पंजाब की नई औद्योगिक नीति लॉन्च: उद्योगों को मिला 'रनवे', अब रोजगार की उड़ान भरेगा राज्य

लुधियाना: पंजाब को आर्थिक रूप से नंबर वन बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को लुधियाना में राज्य की नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक की और उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं और छूट की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब को 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए उद्योगों का विकास सबसे जरूरी है।

उद्योगपति भी हैं 'अन्नदाता': मुख्यमंत्री मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसान फसल उगाकर देश का पेट भरता है, उसी तरह एक उद्योगपति हजारों परिवारों को रोजगार देकर उनके घर का चूल्हा जलाता है। इसलिए उद्यमी भी किसी 'अन्नदाता' से कम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, "हमारी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने वाली या 'लाल थैली' (रिश्वत) लेने वाली सरकार नहीं है। हम उद्योगों को अपना साझेदार मानते हैं।" उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर कोई उद्योगपति तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगेगा, तो सरकार उसे पांच यूनिट लगाने में मदद करेगी, बशर्ते वह पंजाब के युवाओं को नौकरी दे।

नीति की खास बातें: AI का इस्तेमाल और सुझावों का सम्मान

उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह देश की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है। इसे तैयार करने के लिए 24 कमेटियां बनाई गई थीं। खास बात यह है कि इस पॉलिसी को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई है और उद्योगपतियों द्वारा दिए गए करीब 78 प्रतिशत सुझावों को इसमें शामिल किया गया है।

निवेश और नौकरियों के लिए बड़े ऑफर

सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खजाना खोल दिया है। नई नीति के तहत निम्नलिखित मुख्य लाभ दिए जाएंगे:

• कैपिटल सब्सिडी: पंजाब के इतिहास में पहली बार उद्योगों को निवेश पर सीधी सब्सिडी दी जाएगी।

• रोजगार प्रोत्साहन: अगर कोई उद्योग पंजाब के युवा को नौकरी देता है, तो सरकार उसे प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह की मदद देगी। आईटी (IT) सेक्टर के लिए यह राशि 5000 रुपये होगी।

• महिलाओं के लिए सुरक्षा: अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उद्योग की होगी।

• सीमावर्ती जिलों को फायदा: बॉर्डर के पास वाले जिलों में फैक्ट्री लगाने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

• सिंगल विंडो सिस्टम: बिजली, उद्योग और नगर निगम जैसे सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है ताकि मंजूरी के लिए भटकना न पड़े।

विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मोटरसाइकिल टैक्स फ्री करने जैसे लोकलुभावन वादे करने से पंजाब का भला नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार ने उद्योगों को 'रनवे' तैयार करके दे दिया है, अब उद्योग जगत को तेजी से 'उड़ान' भरनी है।