ईरान परमाणु कार्यक्रम: अमेरिका की शर्त – पहले होर्मुज स्ट्रेट खोलो, फिर होगी 'गंभीर बातचीत'

परमाणु समझौते की शर्तें और समय-सीमा

रुबियो ने कहा कि 72 घंटों के भीतर किसी कागज पर जल्दी-जल्दी परमाणु समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बातचीत के लिए कुछ प्रमुख शर्तें रखीं:

• सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोला जाना चाहिए।
• इसके बाद, तय नियमों के तहत यूरेनियम संवर्धन, अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम और ईरान के इस वादे पर गंभीर बातचीत होगी कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।

विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तकनीकी मामलों को सुलझाने में वर्षों नहीं लगने चाहिए, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। उन्होंने एक समय-सीमा का भी संकेत दिया। यदि बातचीत अगले दो महीनों में किसी नतीजे तक नहीं पहुंची, तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले की धमकी दे सकता है। रुबियो ने कहा, “आखिरकार, इस प्रक्रिया से वही नतीजा निकलना चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो राष्ट्रपति के पास 60 दिनों बाद भी वही सभी विकल्प होंगे जो आज उनके पास हैं।”

डोनाल्ड ट्रंप का स्पष्ट रुख और आलोचकों की चिंताएं

अब तक न तो अमेरिका और न ही ईरान ने सार्वजनिक रूप से इस संभावित समझौते की पूरी जानकारी दी है। कई आलोचकों का मानना है कि ऐसा चरणबद्ध समझौता आगे की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ कमजोर कर सकता है।

रुबियो ने इस बात पर फिर जोर दिया कि ट्रंप का साफ मानना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि ईरान के मुद्दे पर शायद आज बाद में कुछ और खबर सामने आएगी, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति खुद करेंगे। रुबियो ने महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने दोहराया, “आखिरकार हमारा लक्ष्य यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। राष्ट्रपति ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख पाएगा।”

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और सहयोगियों का प्रस्ताव

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के उसके सहयोगी ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी तरह का टोल न लिया जाए। हालांकि, इसके लिए यह जरूरी होगा कि ईरान इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करे और लागू भी करे। यह घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव कम करने और एक स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।