'पोस्ट-माओवाद' युग की ओर बस्तर: पीएम मोदी और अमित शाह से मिलेंगे सीएम साय, पेश करेंगे विकास का मेगा रोडमैप

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंगलवार को दिल्ली में महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठकें करने वाले हैं। इन बैठकों का मुख्य फोकस बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर है, जो अब माओवाद के बाद के युग में प्रवेश कर चुका है।

मुख्यमंत्री साय सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद, 7 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 11 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों मुलाकातें बस्तर के भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बस्तर के तेजी से विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप और एक व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे।

माओवादियों का प्रभाव तेजी से कम होने और राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ ही, अब जोर सुरक्षा अभियानों से हटकर बड़े पैमाने पर विकास पहलों के जरिए इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने पर आ गया है।

अपने प्रेजेंटेशन में सीएम साय से उम्मीद है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इस रणनीति का उद्देश्य बस्तर को प्रगति के एक केंद्र में बदलना है। ऐसा करते हुए इसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग किया जाएगा।

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद के बाद के दौर के लिए कई विकास कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल की पहलों में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण और लघु वन उपज इकाइयों का विकास करना और पुराने सुरक्षा शिविरों को स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदलना शामिल है।

दिल्ली में होने जा रही इन बैठकों को बस्तर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार का समर्थन और फंडिंग हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

केंद्र और राज्य की डबल-इंजन सरकार आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में बदला जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से विकसित बस्तर की परिकल्पना को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है।