रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मुकाबलों में 9 जीत के साथ पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने भी शीर्ष-4 में अपनी जगह बना ली है।

एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इस टीम ने 48 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (15) ने कार्तिक शर्मा (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की।

सीएसके ने 100 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे, जहां से देवाल्ड ब्रेविस ने शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 38 गेंदों में 59 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।

देवाल्ड ब्रेविस 27 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम दुबे ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। साकिब हुसैन ने 2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम ने महज 18 के स्कोर पर ट्रेविस हेड (6) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ 31 गेंदों में 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 56 के स्कोर तक पहुंचाया।

अभिषेक 21 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 बाउंड्री शामिल रहीं। यहां से हेनरिक क्लासेन ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 75 रन जोड़कर टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

क्लासेन 26 गेंदो में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए, जहां से ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। किशन 47 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जब तक ईशान का विकेट गिरा, तब तक टीम जीत की दहलीज तक पहुंच गई थी। सलिल अरोड़ा (10) और स्मरण रविचंद्रन (5) ने नाबाद रहते हुए टीम को प्लेऑफ का टिकट दिलाया।

विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अंशुल कंबोज, नूर अहमद और अकील हुसैन ने 1-1 विकेट निकाला।

मीटिंग के दौरान, पीएम मोदी ने किंग हेराल्ड को भारत के लोगों की तरफ शुभकामनाएं भी दीं।

प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) ने कहा, “उन्होंने नॉर्वे की कुदरती खूबसूरती की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती लोकतंत्र, कानून के राज और लोगों पर आधारित गवर्नेंस की साझा मूल्यों पर टिकी हुई है और मजबूत होती जा रही है।”

मीटिंग के बाद, किंग हैराल्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में लंच रखा। पीएम मोदी ने हैराल्ड को उनकी शानदार मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया।

आज सुबह, पीएम मोदी को राजा ने नॉर्वे के सबसे बड़े सम्मान, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा, "रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है और भारत और नॉर्वे के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को श्रद्धांजलि है। यह ग्लोबल तरक्की के लिए हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है।"

पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए किंग हेराल्ड और नॉर्वे के लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा किया।

I Oslo besøkte jeg i dag Hans majestet Kong Harald V av Norge. Vi hadde en givende samtale om indisk norsk vennskap og hvordan våre nasjoner kan samarbeide til fordel for våre innbyggere. pic.twitter.com/eB7zFaAf8f

— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026

पीएमओ के मुताबिक, यह अवॉर्ड नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान है जो विदेशी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है और यह नॉर्वे और इंसानियत के हित में की गई शानदार सेवा के लिए दिया जाता है।

पीएमओ ने कहा, "यह अवॉर्ड भारत और नॉर्वे के बीच मौजूद गहरी सद्भावना के रिश्तों का प्रतीक है और भविष्य में उनकी दोस्ती और सहयोग की यात्रा को गाइड करेगा।"

नॉर्वे के अपने काउंटरपार्ट जोनास गहर स्टोर के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को ग्रीन रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है और कहा कि यह साझेदारी भारत के स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की तकनीक और कैपिटल के साथ मिलाकर दोनों देशों की कंपनियों को वैश्विक समाधान विकास करने में मदद करेगी।

• Xiaomi 17 Max स्मार्टफोन 21 मई 2026 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने वाला है।
• यह फोन अपने 200MP Leica कैमरा सिस्टम के कारण फोटोग्राफी प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
• इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 8000 mAh की दमदार बैटरी मिल सकती है।

स्मार्टफोन बाजार में एक नई हलचल पैदा करते हुए, Xiaomi अपने आगामी फ्लैगशिप डिवाइस Xiaomi 17 Max को 21 मई 2026 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता इसके कैमरा सेटअप को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फोटोग्राफी के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। लीक हुई जानकारी और खबरों के मुताबिक, Xiaomi ने इस डिवाइस में प्रसिद्ध कैमरा निर्माता Leica के साथ मिलकर एक प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा सिस्टम तैयार किया है।

लीका के साथ 200MP कैमरा: फोटोग्राफी का नया आयाम

Xiaomi 17 Max का मुख्य आकर्षण इसका कैमरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 200MP का मुख्य सेंसर कैमरा दिया जा सकता है। यह सेंसर कम रोशनी में भी बेहतरीन डिटेल्स और स्वाभाविक रंगों को कैप्चर करने में सक्षम होगा, जिससे तस्वीरें जीवंत और आकर्षक बनेंगी। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

कैमरा सेटअप सिर्फ मुख्य सेंसर तक ही सीमित नहीं है। इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल हो सकता है। यह लेंस दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से कैद करने के लिए 5X ऑप्टिकल ज़ूम और 120X डिजिटल ज़ूम की सुविधा देगा। इसके अलावा, एक 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा, जो लैंडस्केप और ग्रुप शॉट्स के लिए आदर्श होगा। इन सभी लेंसों को Leica Summilux लेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, जो इमेज क्वालिटी को और भी बढ़ाएगा।

वीडियो रिकॉर्डिंग के मोर्चे पर, Xiaomi 17 Max 8K रेजोल्यूशन पर स्थिर वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता रखेगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 200MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है, जो अविश्वसनीय डिटेल्स के साथ बेहतरीन सेल्फ-पोर्ट्रेट कैप्चर करेगा। रात में फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए इसमें नाइट मोड 2.0 की सुविधा भी दी जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में 32MP अंडर-डिस्प्ले कैमरे का भी जिक्र है, जो डिस्प्ले के नीचे एकीकृत होगा।

शक्तिशाली प्रोसेसर और दमदार बैटरी

Xiaomi 17 Max सिर्फ कैमरे के मामले में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी दमदार होने वाला है। इस फ्लैगशिप फोन में Qualcomm का नवीनतम Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग और अन्य भारी-भरकम कार्यों को आसानी से संभालने में सक्षम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर, यह Android 16 पर आधारित होगा, जो नवीनतम फीचर्स और सुरक्षा अपडेट्स के साथ आएगा।

फोन को पावर देने के लिए, इसमें एक विशाल 8000 mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलने का वादा करती है। चार्जिंग स्पीड भी प्रभावशाली होगी, जिसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े।

डिस्प्ले और अन्य खास स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले की बात करें तो, Xiaomi 17 Max में 6.9-इंच का विशाल 2K OLED LTPO पैनल मिल सकता है। यह डिस्प्ले शानदार रंग सटीकता, गहरा काला और उच्च कंट्रास्ट प्रदान करेगा, जिससे कंटेंट देखने का अनुभव बेहतरीन होगा। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए, इसमें Dragon Crystal Glass 2.0 प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है, जो इसे खरोंच और गिरने से बचाएगा।

इसके अतिरिक्त, फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 रेटिंग मिल सकती है, जिससे यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहेगा। यह रेटिंग सुनिश्चित करती है कि आपका फोन आकस्मिक पानी के छींटे या धूल के संपर्क में आने पर भी काम करता रहेगा।

संभावित कीमत और स्टोरेज विकल्प

Xiaomi 17 Max की कीमत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, लीक हुई खबरों के अनुसार, यह फोन कई रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है। इसमें 12GB और 16GB रैम के विकल्प के साथ 256GB, 512GB और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है।

संभावित कीमतों की बात करें तो, बेस मॉडल की कीमत लगभग ₹90,000, मिड-रेंज मॉडल की ₹95,000 और टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत ₹1.5 लाख के आसपास हो सकती है। इन कीमतों के साथ, Xiaomi 17 Max प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बनाने को तैयार है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो अमेरिका और इजरायल मिलकर हमला कर सकते हैं। इस बातचीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन सभी मोर्चों पर गहन चर्चा हुई, जहां इजरायल इस समय संघर्ष कर रहा है।

ट्रंप की कड़ी चेतावनी और बिगड़ते हालात

यह घटनाक्रम ऐसे संवेदनशील समय में सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर लगातार सख्त चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि “ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है। उन्हें जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा।” ट्रंप की यह टिप्पणी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद लगभग 40 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चला। बाद में 8 अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी थी, जिससे कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ था।

शांति प्रयासों की विफलता और नए सिरे से तनाव

युद्धविराम के बाद, 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता भी हुई थी। हालांकि, इन महत्वपूर्ण वार्ताओं से कोई ठोस समझौता निकलकर सामने नहीं आ सका। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों ने संघर्ष खत्म करने के लिए कई प्रस्तावों का आदान-प्रदान भी किया है, लेकिन कोई निर्णायक हल नहीं निकला।

इस बीच, ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान अमेरिका के साथ शांति समझौता नहीं करता, तो उसे “बहुत बुरे हालात” का सामना करना पड़ेगा। फ्रांसीसी मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने साफ कहा, “अगर ईरान समझौता नहीं करता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। उन्हें जल्द कोई डील कर लेनी चाहिए।”

'तूफान से पहले का सन्नाटा'

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई तस्वीर भी साझा की। इस तस्वीर में वह अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ तूफानी समुद्र के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। तस्वीर पर लिखा था, “तूफान से पहले का सन्नाटा।” यह प्रतीकात्मक तस्वीर ईरान के प्रति अमेरिका के सख्त रुख को और मजबूत करती है।

इजरायली मीडिया के अनुसार, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर यह बातचीत रविवार को हुई थी। उसी दौरान नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल के साथ सुरक्षा बैठक भी कर रहे थे, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। मध्य पूर्व में पैदा हो रहे इन नए घटनाक्रमों पर वैश्विक समुदाय की पैनी नजर बनी हुई है।

Key Highlights

• वीडी सतीशन आज केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।
• कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) एक दशक के अंतराल के बाद राज्य की सत्ता में लौट रहा है।
• शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

केरल में सत्ता का नया सूर्योदय: वीडी सतीशन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

तिरुवनंतपुरम: केरल में राजनीतिक परिदृश्य आज एक बड़ा बदलाव देखने जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह समारोह सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होगा, जो कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की एक दशक बाद सत्ता में वापसी का प्रतीक है। विधानसभा चुनावों में मिली निर्णायक जीत के बाद, यूडीएफ एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार है।

भव्य समारोह और दिग्गज नेताओं की उपस्थिति

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं और प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, जो यूडीएफ की जीत को एक राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करेगा।

शपथ से पहले महत्वपूर्ण मुलाकात

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से एक दिन पहले, रविवार को वीडी सतीशन ने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। उन्होंने जाने-माने कार्डिनल मोरन मोर बेसेलियोस क्लीमिस से भेंट की, जिन्हें क्लीमिस बावा के नाम से भी जाना जाता है। कार्डिनल मोरन मोर बेसेलियोस क्लीमिस वर्तमान में सिरो-मलंकारा कैथोलिक चर्च के मेजर आर्कबिशप-कैथोलिकोस और त्रिवेंद्रम के मेजर आर्कबिशप के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मुलाकात को नई सरकार के लिए आशीर्वाद और समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

नई कैबिनेट की संरचना और सत्ता-साझेदारी

नई यूडीएफ सरकार कुल 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ अपना कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस को कुल 11 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। यह संख्या गठबंधन में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका को दर्शाती है।

गठबंधन के प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को नई सरकार में पांच मंत्री पद मिलने की संभावना है। आईयूएमएल से जिन नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, उनमें पीके कुन्हालीकुट्टी, केएम शाजी, एन शमसुद्दीन और परक्कल अब्दुल्ला शामिल हैं। हालांकि, खबरों के अनुसार, पीके बशीर को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर पार्टी के भीतर कुछ मतभेद सामने आए हैं। पार्टी का एक धड़ा उन्हें पदोन्नत किए जाने पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कर रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कैबिनेट की अंतिम संरचना से सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

नई सरकार के सामने चुनौतियां और उम्मीदें

एक दशक बाद सत्ता में वापसी कर रही यूडीएफ सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनमें राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण के मुद्दे प्रमुख हैं। वीडी सतीशन के नेतृत्व में यह नई सरकार केरल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आज का दिन केरल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

Key Highlights

• एप्पल आईफोन 18 प्रो में ए20 प्रोसेसर के साथ धाकड़ परफॉर्मेंस की उम्मीद है।
• यह मॉडल आईओएस 27 के साथ आ सकता है, जिसमें कई AI-पावर्ड फीचर्स मिलेंगे।
• बड़ी बैटरी क्षमता और तेज चार्जिंग सपोर्ट इस फोन की अहम खूबियों में शामिल हो सकती हैं।

तकनीकी दुनिया में एप्पल की आगामी आईफोन 18 सीरीज को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूजर्स के बीच इस सीरीज के प्रो मॉडल को लेकर खास उत्सुकता देखी जा रही है। माना जा रहा है कि एप्पल आईफोन 18 प्रो में कई ऐसे खास फीचर्स पहली बार शामिल किए जा सकते हैं, जो इसे बेहद प्रीमियम और दमदार बनाएंगे। कंपनी इसके डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक में महत्वपूर्ण बदलावों पर काम कर रही है।

हाईटेक चिपसेट से मिलेगी धाकड़ परफॉर्मेंस

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल अपने आईफोन 18 प्रो में ए20 प्रोसेसर को शामिल करने की योजना बना रहा है। यह चिपसेट न केवल बेहतर एनर्जी एफिशियंसी प्रदान करेगा, बल्कि इसमें कई एआई पावर्ड स्पेसिफिकेशंस भी मिलने की संभावना है। इससे यूजर्स को पहले से कहीं अधिक तेज स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस का अनुभव मिलेगा। कंपनी इसमें एक इनहाउस सेफ्टी चिप भी जोड़ सकती है, जिससे आईफोन की क्षमता और सुरक्षा में काफी इजाफा होने की उम्मीद है।

iOS 27 में मिलेंगे धांसू फीचर्स

कई लीक्स में यह बताया जा रहा है कि आगामी एप्पल आईफोन 18 प्रो में आईओएस 27 (iOS 27) को पेश किया जा सकता है। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूजर्स को कई अनोखे और दमदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसमें एआई पावर्ड खूबियों को भी जोड़ सकती है, जिससे आईओएस 27 का यूजर इंटरफेस पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और प्रभावी साबित होगा।

बैटरी क्षमता में मिल सकता है बड़ा अपग्रेड

आईफोन यूजर्स की बैटरी लाइफ को लेकर शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं, लेकिन एप्पल आईफोन 18 प्रो इस समस्या को दूर कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो इस आगामी मॉडल में 5000mAh से ज्यादा की बैटरी क्षमता देखने को मिल सकती है। इससे आईफोन यूजर्स को लंबे समय तक डिवाइस इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और बैटरी हेल्थ भी बेहतर रहने की उम्मीद है। चार्जिंग के मामले में भी यह फोन आगे रहेगा, जिसमें 60W का वायर्ड और 25W का वायरलेस चार्जर सपोर्ट मिल सकता है।

क्या है लीक प्राइस और लॉन्च डिटेल?

एप्पल कंपनी के लॉन्च ट्रेंड पर गौर करें, तो वह हर साल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज पेश करती है। इसी कड़ी में कई लीक्स में यह दावा किया जा रहा है कि टेक कंपनी सितंबर 2025 में आईफोन 18 प्रो को लॉन्च कर सकती है। वहीं, इसके लीक प्राइस को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो लगभग 1,29,990 रुपये हो सकता है। हालांकि, एप्पल ने इन सभी जानकारियों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में मिलेगा नया डिजाइन 

कई हालिया लीक्स के अनुसार, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के डिजाइन में बड़ा बदलाव मिल सकता है। कार कंपनी इसमें नया फ्रंट ग्रिल और अपडेटेड बंपर, नए एलईडी डीआरएलएस और कनेक्टेड टेललैंप्स, नए अलॉय व्हील डिजाइन के साथ लगभग प्रीमियम जैसा लुक मिल सकता है।

इंटीरियर और फीचर्स में क्या अपग्रेड होगा?

वहीं, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट गाड़ी के अंदर भी कंपनी कई चेंज कर सकती है। इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, नया यूआई और कनेकेड कार टेक, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, नया ड्यूल-टोन इंटीरियर, अपडेटेड सनरूफ और वायरलेस फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखने की उम्मीद है। ऐसे में कार निर्माता इसमें 6 एयरबैग्स और एडीएएस सुइट के तहत कई हाईटेक फीचर्स को शामिल कर सकती है। ऐसे में यह एसयूवी सेफ्टी की भी पूरी गारंटी दे सकती है।

दमदार होगा इंजन और गियरबॉक्स

ताजा रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी में मौजूदा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जारी रखा जा सकता है। इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी शामिल करने की चर्चा है। साथ ही सीएनजी और माइल्ड हाइब्रिड का विकल्प जोड़ने की योजना है। कई अन्य लीक्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी इसमें पहली बार 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स को जोड़ सकती है, जिससे मारुति सुजुकी के दीवानों को बड़ी राहत मिल सकती है।

जानिए लीक प्राइस और लॉन्च डिटेल

उधर, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी के दाम की बात करें, तो 9 से 14 लाख रुपये एक्सशोरूम रखी जा सकती है। कार मेकर इसे अगस्त तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। मगर अभी तक कार निर्माता ने इस बारे में कुछ भी आधिकारिक नहीं किया है।

आम आदमी क्लीनिक प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं

सभी आयु वर्गों में बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार पर विशेष ध्यान दे रही है। जहाँ ‘सीएम दी योगशाला’ स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है, वहीं आम आदमी क्लीनिक प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं (1 करोड़ लोगों की जाँच, 24 लाख उपचाराधीन), और मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाकर स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी गंभीर जटिलताओं से बचाव में मदद कर रही है।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में उच्च रक्तचाप का बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके प्रमुख कारण ग़लत खानपान, तनाव, तंबाकू सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित जीवनशैली हैं।डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीज़ों को इस बीमारी का पता तब चलता है जब गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हो चुकी होती हैं। इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में उभरी है। यह योजना हज़ारों मरीज़ों को महँगे इलाज के डर के बिना हाइपरटेंशन और इससे संबंधित बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवा रही है।

भगवंत मान सरकार ने पंजाब भर में स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार प्रणाली को मज़बूत किया है

इस विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर मुख्यमंत्री सेहत योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल निपटाए गए मामलों की संख्या नहीं, बल्कि उच्च रक्तचाप की रोकथाम और समय पर पहचान पर दिया गया विशेष ज़ोर भी है।भगवंत मान सरकार ने पंजाब भर में स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार प्रणाली को मज़बूत किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “990 आम आदमी क्लीनिकों सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हाइपरटेंशन के लिए नियमित जाँच की जा रही है और उन्हें समय पर उपचार से जोड़ा जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि 30 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 24 लाख लोगों को उपचार के दायरे में लाया गया है। मासिक फॉलोअप, मुफ़्त दवाइयाँ और समय पर रेफरल के माध्यम से निरंतर देखभाल सुनिश्चित की जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मज़बूत हुई हैं।

इसके साथ ही पंजाब सरकार की महत्त्वपूर्ण पहल ‘सीएम दी योगशाला’, जिसके तहत 10,600 से अधिक योग-कक्षाएँ और लगभग 3 लाख प्रतिभागी जुड़े हुए हैं; योग, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है, ताकि हाइपरटेंशन और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके।अनियंत्रित रक्तचाप के चलते होने वाले स्ट्रोक, हृदय संबंधी गंभीर आपात स्थितियों और किडनी से जुड़ी बीमारियों के उपचार एवं अस्पताल में भर्ती होने का ख़र्च इस योजना के तहत वहन किया जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव से गुज़र रहे परिवारों को राहत मिल रही है।पंजाब में अधिकांश मरीज़ अभी भी मध्यम आयु वर्ग और बुज़ुर्ग आबादी से संबंधित हैं, जिनमें 40 से 80 वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, गुरदासपुर में 94 वर्ष तक की आयु वाले मरीज़ दर्ज किए गए, जबकि एस.ए.एस.नगर में 98 वर्ष आयु तक के मरीज़ दर्ज किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह रोग बुज़ुर्गों में व्यापक रूप से फैला हुआ है।

पटियाला,एस.ए.एस.नगर ,होशियारपुर, जालंधर और फरीदकोट जैसे जिलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए। वहीं अमृतसर और लुधियाना के अस्पताल रिकॉर्ड में 50 से 77 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है।डॉ. सौरभ शर्मा, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं राजिंद्रा अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, कहते हैं कि उच्च रक्तचाप अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा,“आधुनिक जीवनशैली हर आयु वर्ग के लिए नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ लेकर आई है। हालाँकि अधिकांश मामले 40 से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में देखे जाते हैं, लेकिन अब किशोरों और 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी हाइपरटेंशन के मामले सामने आ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं

डॉ. शर्मा ने कहा,“तनाव, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी और अनियमित दिनचर्या जैसे जीवनशैली संबंधी कारक उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हैं, हालाँकि कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ भी इसका कारण बन सकती हैं।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अब यह जटिलताएँ पहले की तुलना में कम उम्र में सामने आने लगी हैं।अब केवल हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जटिलताएँ जैसे स्ट्रोक,हार्ट फेलियर और किडनी रोग भी पहले की तुलना में जल्दी सामने आ रहे हैं।डॉ. शर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं। उन्होंने कहा,“उच्च रक्तचाप आपातकालीन स्थिति (हाइपरटेंसिव इमरजेंसी) में इलाज में देरी कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित होती है।”

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता केवल इलाज उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि इलाज समय पर सुनिश्चित करना है। पहले कई परिवार आर्थिक डर के कारण मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करवाने में देरी कर देते थे, जो कई बार घातक साबित होती थी। अब सेहत योजना के तहत मरीज़ समय रहते चिकित्सा सहायता लेने लगे हैं, जिससे उनके स्वस्थ होने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना भारी चिकित्सा खर्चों के ख़िलाफ एक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।

गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में चांदी की खेप राजकोट के एक व्यक्ति को पहुंचाई जानी है।

इस सूचना के बाद एजेंसियों के बीच तुरंत समन्वय किया गया, ताकि बिना देरी के मामले की जांच और कार्रवाई की जा सके।

राजकोट सिटी क्राइम ब्रांच को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद गुजरात एटीएस की एक टीम को राजकोट भेजा गया।

इसके बाद एटीएस और क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट पर संयुक्त अभियान चलाकर खेप को ट्रैक किया और उसे पकड़ा। साथ ही उसके आने की परिस्थितियों की भी जांच की गई।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने खेप लेने पहुंचे व्यक्ति को रोक लिया और उससे जुड़े पार्सलों को कब्जे में लिया। तय प्रक्रिया के अनुसार उसकी मौजूदगी में पार्सलों को खोला गया और उनकी जांच की गई।

दस्तावेजों की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि चांदी की खेप से जुड़े कागजात अधूरे थे।

प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं, जिनसे टैक्स चोरी की आशंका जताई गई।

चूंकि मामला मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों के पालन से जुड़ा था, इसलिए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और संयुक्त कार्रवाई में मिले तथ्यों से अवगत कराया गया।

अधिकारियों ने कहा कि समय पर सूचना साझा किए जाने से मामले को बिना किसी देरी के संबंधित नियामक प्रक्रिया के तहत लाया जा सका।

मौके पर जरूरी जांच और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामला आगे की जांच के लिए औपचारिक रूप से एसजीएसटी विभाग को सौंप दिया गया।

अब एसजीएसटी विभाग दस्तावेजों की विस्तार से जांच करेगा, टैक्स नियमों के पालन की समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि खेप से जुड़े मामले में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन समय पर मिली खुफिया जानकारी और विभिन्न एजेंसियों के बेहतर समन्वय का परिणाम था, जिसकी वजह से कम समय में इतनी बड़ी खेप को पकड़कर उसकी जांच की जा सकी।

फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है और एसजीएसटी विभाग इस पूरे मामले में संभावित गड़बड़ियों की गहराई से जांच कर रहा है।

‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ स्वीडन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो विदेशी नागरिकों और वैश्विक स्तर पर विशिष्ट योगदान देने वाले नेताओं को दिया जाता है। ‘कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ इस सम्मान की सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है और इसे सरकार प्रमुखों तथा वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी को अब तक विभिन्न देशों की सरकारों और संस्थानों की ओर से कुल 31 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और प्रधानमंत्री मोदी की विस्तारित कूटनीतिक पहुंच का प्रतीक माना जा रहा है।

स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ़ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित परिवर्तन, नवाचार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान भारत और स्वीडन के बीच गहराते संबंधों का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी तथा कूटनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे हैं। उनके पहुंचते ही गुटेनबर्ग हवाई अड्डे पर वहां के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्‍वागत क‍िया। यहां पीएम मोदी ने व्यापार, निवेश, नवाचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-स्वीडन संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने अपने सोशल म‍ीड‍िया अकाउंट 'एक्‍स' पर पोस्‍ट क‍िया, "स्वीडन के गुटेनबर्ग पहुंच गया हूं। मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन से मिलूंगा, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, नवाचार, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत-स्वीडन की दोस्ती को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ, मैं 'यूरोपीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन' में यूरोपीय व्यापार जगत के नेताओं से मिलूंगा। इससे भारत और यूरोप के बीच निवेश के संबंध भी मजबूत होंगे।''

पंजाब CM Bhagwant Mann की मौजूदगी में कई दिग्गजों ने थामा AAP का दामन

मजीथा इलाके से आने वाले कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने आज आप का दामन थाम लिया। सीएम भगवंत मान ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया है।

इसकी जानकारी आप पंजाब के आधिकारिक हैंडल से साझा की गई है। इसमें सीएम भगवंत मान नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। जिन नेताओं ने आप की सदस्यता ली है उनमें परमजीत सिंह पम्मा मजीठा, पलविंदर सिंह पाली मजीठिया, जगदीप सिंह गोगा मजीठिया, अप्रमदीप सिंह अप्पू मजीठिया और अमनदीप सिंह शामिल हैं। सीएम भगवंत मान व आप नेता तलबीर सिंह की मौजूदगी में इन नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया गया है। इससे आप का कैडर मजबूत हुआ है।

नए नेताओं के आप में शामिल होने से मिलेगी मजबूती!

आम आदमी पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से पार्टी की कैडर मजबूत हुआ है। इससे आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वर्ष 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पूर्व सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आप सत्ता वापसी के लिए पूरजोर प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आप कैडर का मजबूत होना पार्टी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे आने वाले चुनाव में पार्टी की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं।

गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए इस पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्लांट की दूध प्रोसेसिंग क्षमता प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक किया जा सकता है।

इस नए प्लांट के शुरू होने के बाद मधुर डेयरी की कुल दूध प्रोसेसिंग और पैकेजिंग क्षमता बढ़कर 5 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। इसके साथ ही यह गांधीनगर जिले का सबसे बड़ा सहकारी दुग्ध संघ बन जाएगा।

उद्घाटन कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और राज्य के कृषि मंत्री जीतू वघानी भी मौजूद रहेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, इस नए प्लांट से डेयरी से जुड़े हजारों दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के जरिए जिले के किसानों से खरीदे जाने वाले पूरे दूध का प्रोसेसिंग किया जा सकेगा। साथ ही दूध उत्पादकों को उनके दूध का बेहतर और लाभकारी मूल्य मिलने की उम्मीद है।

यह विस्तार गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के लिए नए डेयरी उत्पादों के निर्माण की क्षमता भी बढ़ाएगा। जीसीएमएमएफ ही अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करता है।

मधुर डेयरी ने कहा कि वह लगातार दुग्ध उत्पादक सदस्यों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए काम करती रही है। डेयरी का उद्देश्य गांधीनगर जिले के डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पाद उपलब्ध कराना है।

मधुर डेयरी की शुरुआत 6 फरवरी 1971 को केवल चार दूध समितियों और कुछ सहकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुई थी। उस समय औसतन केवल 6,433 लीटर दूध प्रतिदिन खरीदा जाता था। लेकिन वर्षों में लगातार विस्तार के चलते वर्ष 2025-26 में औसत दूध खरीद बढ़कर 2.76 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गई है।

डेयरी की आर्थिक प्रगति भी तेजी से बढ़ी है। शुरुआत में इसका सालाना टर्नओवर करीब 7 लाख रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 628 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार विस्तार, बेहतर सेवाओं और उपभोक्ताओं के भरोसे ने इस विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

मधुर डेयरी ने हाल के वर्षों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और विस्तार योजनाएं शुरू की हैं। सहकारी संस्था का मानना है कि इन प्रयासों से गांधीनगर जिले के दूध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि और अधिक मजबूत होगी।

वहीं, टीचरों को पकड़कर एसडीएम ऑफिस में लेकर आने के लिए पुलिस को लिखित निर्देश तक दे दिए गए हैं। स्कूली टीचरों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महिला टीचरों के नाम और उनके फोन नंबर डालकर लिस्ट जारी की गई है। पुलिस को कहा गया है कि इन टीचरों को पकड़कर लेकर आओ। इस फरमान के बाद टीचरों में काफी गुस्सा है। टीचर कह रहे हैं कि वे अध्यापक हैं, कोई अपराधी नहीं, जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पंजाब में जनगणना 2027 दो चरणों में 30 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस कार्य के लिए व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी का एक व्यापक स्रोत है। पहली बार जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके आयोजित की जा रही है। पहला चरण 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक चला, जिसमें स्व-गणना शामिल है। 15 मई से 13 जून 2026 तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी।

जनसंख्या गणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है। पहले चरण में आवास की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यह जनसंख्या गणना के दूसरे चरण का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि डेटा एकत्र करने के लिए आने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए, उसके पहचान पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है।

जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1855) पंजाब में 30.04.2026 से जनता की किसी भी पूछताछ में सहायता के लिए चालू हो जाएगा।

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी तुलसी को प्रकृति का शक्तिशाली वरदान मानता है। आयुर्वेद में तुलसी को ‘रानी ऑफ हर्ब्स’ कहा जाता है। इसकी पत्तियों के अलावा मंजरी यानी फूलों के गुच्छे और बीज में भी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तुलसी के बीज गर्मियों में खासतौर पर फायदेमंद होते हैं। इन्हें पानी में भिगोकर सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से होने वाली थकान, जलन और प्यास कम होती है।

तुलसी की मंजरी और पत्तियों में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इनके नियमित सेवन से इम्युनिटी मजबूत होती है। सर्दी-खांसी, बुखार, गले की खराश और वायरल संक्रमण से बचाव होता है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को भी राहत मिलती है। पाचन तंत्र को मजबूत करके गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में आराम पहुंचाता है।

तुलसी शारीरिक ही नहीं मानसिक समस्याओं को दूर करने में भी कारगर है। तुलसी की खुशबू तनाव कम करती है, दिमाग को शांत रखती है और अच्छी नींद लाती है। चेहरे पर निखार लाती है, मुंह के छालों और मुंहासों में कमी करती है व खून साफ करती है।

गर्मियों में सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी की मंजरियां चबाएं। तुलसी की पत्ती और मंजरी डालकर चाय बनाकर पिएं। तुलसी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर सुबह शहद के साथ लें। अदरक, काली मिर्च और लौंग के साथ तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तुलसी जैसी सस्ती और आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक औषधि के नियमित उपयोग से दवाइयों की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, किसी भी गंभीर बीमारी में आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।

रॉयल वोपाक के सीईओ डिक रिचेल ने कहा कि उनकी कंपनी एगिस लॉजिस्टिक्स के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए भारत में लंबे समय से मौजूद है। उन्होंने भारत में आए बदलावों की सराहना करते हुए भविष्य में और निवेश बढ़ाने की उम्मीद जताई।

वीएनओ एससीडब्ल्यू के अध्यक्ष कोएन वैन ओस्ट्रोम ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डच कंपनियों की समझ रखते हैं और वैश्विक साझेदारियों के जरिए भारत में निवेश बढ़ाने के प्रति उत्सुक हैं।

एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ स्वेंडसेन ने कहा, "भारत की महत्वाकांक्षा और आर्थिक प्रगति सुनकर अच्छा लगा। ईयू के साथ व्यापार समझौता दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। हम परिवहन, जहाज निर्माण, कंटेनर उत्पादन और युवाओं के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति कर रहे हैं।"

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर के बाद क्रिस्टोफ फौक्वेट ने कहा, "यह प्रधानमंत्री मोदी की सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की महत्वाकांक्षा का नतीजा है। भारत में यह उद्योग आत्मनिर्भरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है।"

बौदेविज्न सीमन्स के सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने जो कहा कि सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। ईयू-भारत व्यापार समझौते और नीदरलैंड्स के साथ विशेष संबंधों के आधार पर हमारे पास विशाल अवसर हैं।"

रोटरडम पोर्ट के सीईओ ने कहा कि जहाज बंदरगाह में सुरक्षित रहने के लिए नहीं बने हैं, वे व्यापार के लिए बने हैं। उन्होंने भारत में नए बुनियादी ढांचे पर हो रहे निवेश का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) भारत और नीदरलैंड्स के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर, समुद्री क्षेत्र, जल प्रबंधन, एग्रीटेक, हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बैठक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के सीईओ के साथ विस्तृत चर्चा की।"

जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेश जारी किया है। अब हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश की अनुमति है।

वहीं, एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (इंदौर बेंच) ने अपने आदेश द्वारा यह माना है कि धार जिले (मध्य प्रदेश) में स्थित भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया है कि ऐतिहासिक साहित्य भोजशाला को परमार वंश के राजा भोज से जुड़े संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करता है और साहित्य एवं स्थापत्य संदर्भ, जिनमें राजा भोज के काल से संबंधित संदर्भ भी शामिल हैं, देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ये तथ्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए शोध द्वारा समर्थित हैं।

इससे पहले विष्णु जैन ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को "ऐतिहासिक" बताया। इंदौर की पीठ ने धार स्थित विवादित परिसर को राजा भोज की संपत्ति घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया।

न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए जैन ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है और हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिया है और सरकार को इस स्थल के प्रबंधन की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात करेंगे।
• नौ वर्षों बाद ट्रंप चीन पहुंचे हैं, यह बैठक वैश्विक व्यापार, तकनीक और पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव के लिहाज से बेहद अहम है।
• एजेंडे में व्यापारिक संबंधों को स्थिर करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ईरान संघर्ष जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

ट्रंप-शी जिनपिंग की मुलाकात: वैश्विक संबंधों का नया दौर

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। नौ वर्षों बाद चीन पहुंचे ट्रंप इस दौरे पर शीर्ष अधिकारियों और बड़े अमेरिकी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग पहुंचे हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की यह बैठक वैश्विक व्यापार, तकनीक और पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठकों की यह श्रृंखला ऐसे समय में हो रही है, जब दोनों देशों के बीच “व्यापारिक युद्धविराम” लागू है। यह स्थिति पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई बैठक के बाद बनी थी, जहां ट्रंप द्वारा चीन पर 145 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने की कोशिश की गई थी।

चीन दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। इस दौरान व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह वार्ता दोनों देशों के भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों की दिशा तय कर सकती है।

द्विपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप का पीपुल्स ग्रेट हॉल में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जो चीन की राजनयिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद वे ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन का दौरा भी करेंगे। गुरुवार की बैठकों के बाद ट्रंप और शी जिनपिंग एक कार्यकारी दोपहर भोज में भी शामिल होंगे, जिससे अनौपचारिक बातचीत का अवसर मिलेगा।

व्यापार और अर्थव्यवस्था पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस

ट्रंप और शी जिनपिंग के एजेंडे में व्यापार और आर्थिक संबंध सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी दिखाई देने लगा है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।

व्यापारिक तनाव के चलते अमेरिकी कंपनियां अब चीन से बाहर नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही हैं, ताकि वे अपनी निर्भरता कम कर सकें। वहीं, चीनी कंपनियां यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, नए बाजारों की तलाश में हैं।

चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद सीमित कर दी है और दुर्लभ खनिजों व धातुओं तक पहुंच पर भी नियंत्रण बढ़ाया है, जो कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, अमेरिका ने चीन को उन्नत कंप्यूटर चिप्स मिलने से रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन की तकनीकी प्रगति पर असर पड़ सकता है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इन व्यापारिक संबंधों को और अधिक खराब होने से पहले स्थिर करना बताया जा रहा है।

ईरान संघर्ष भी रहेगा अहम मुद्दा

अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष भी ट्रंप और शी जिनपिंग की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस लड़ाई में “जीत” हासिल करेगा और उसे चीन की मदद की आवश्यकता नहीं है।

इसके बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के साथ किसी संभावित समझौते के लिए अमेरिका को चीन की कूटनीतिक भूमिका की जरूरत पड़ सकती है। चीन की मध्यस्थता इस जटिल मुद्दे को सुलझाने में सहायक हो सकती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर चीन से बढ़ सकता है दबाव

ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल चीन पर होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका पहले ही कई चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिन पर ईरान को तेल निर्यात में मदद करने का आरोप है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी का असर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ा है। यह मार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस परिवहन के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसके बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिस पर दुनिया की नजर है।

• असम विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा।
• राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी।
• प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी।

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि राज्य विधानसभा में 25 मई को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा, जिसके दौरान इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने यह बात गुवाहाटी के कोइनाधारा में अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें असम में यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 मई को विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने इस कदम को भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वादे को पूरा करने के रूप में रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासी लोगों को प्रस्तावित कानून के दायरे से छूट दी जाएगी, जो इस विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

सरकार की नीतिगत रूपरेखा और शासन संबंधी प्राथमिकताएं भाजपा के चुनावी घोषणापत्र द्वारा निर्देशित होंगी। सरमा ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सरकार के नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन के रोडमैप का आधार होगा।

पूर्वी बंगाल और मोदी आदर्श का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री सरमा ने एक व्यापक राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल अब भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जो विकास का प्रतीक बनेगा। उनका प्रयास सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है ताकि पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

उन्होंने 'अंग बंग कलिंग' और कामरूप परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक सशक्त सभ्यता की छवि प्रस्तुत करते हैं, जिसने अतीत में भारत को मजबूत बनाया। सरमा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ओडिशा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्वी भारत जैसे राज्य राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने 'मोदी आदर्श' को भारत का एकमात्र आदर्श बताते हुए कहा कि असम भी इससे भिन्न नहीं है और राज्य में 'मोदी आदर्श' को लागू किया गया है।

विकास और कल्याण पर निरंतर ध्यान

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कल्याणकारी उपायों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

इस सप्ताह की शुरुआत में सरमा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह कैबिनेट बैठक नई सरकार की पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में चार मंत्रिमंडल मंत्री रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, अजंता नियोग और चरण बोडो उपस्थित थे। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नए कार्यकाल के दौरान अपनाई जाने वाली प्रमुख शासन प्राथमिकताओं, विधायी एजेंडों और विकास पहलों पर चर्चा की।

यूसीसी से संबंधित यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाद असम देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक बन गया है जो इस तरह के कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह कदम राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।

• पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई।
• बैठक में फसल विविधीकरण, खाद की निर्बाध आपूर्ति और किसानों की आय में वृद्धि जैसे प्रमुख कृषि मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
• केंद्र सरकार ने पंजाब की फसल विविधीकरण की पहल का समर्थन किया, ताकि भूजल स्तर को बचाया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

किसानों के मुद्दों पर केंद्रित मुलाकात

नई दिल्ली में बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अहम बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा करना था। बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, खाद की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने जैसी प्राथमिकताओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

फसल विविधीकरण पर बनी सहमति

बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पंजाब की कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक सहमति बनी है। उन्होंने विशेष रूप से खाद की निर्बाध आपूर्ति को जारी रखने के निर्णय पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन पंजाब, जो देश के खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।"

मान ने आगे कहा कि उनकी 3-4 प्रमुख मांगों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धान की अत्यधिक खेती के कारण पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और कई क्षेत्र 'डार्क जोन' की श्रेणी में आ गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में मक्का, दालें और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को कम पानी और कम मेहनत में बेहतर आर्थिक लाभ दिलाना है, साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है।

साझा प्रयासों पर जोर

वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया। उन्होंने पुष्टि की कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (फसल विविधीकरण) की दिशा में कार्य करेंगे। चौहान ने कहा, "चाहे कपास मिशन हो, दलहन मिशन, तिलहन मिशन या बागवानी (हॉर्टिकल्चर), केंद्र और पंजाब मिलकर काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, उन्हें लाभ मिले और साथ ही हमारी मिट्टी और पानी जैसे अनमोल संसाधनों को भी बचाया जा सके।"

केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भी दोनों सरकारों के बीच संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंजाब और इसके किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने का केंद्र सरकार की ओर से पूरा भरोसा दिलाया।

यह बैठक पंजाब की कृषि के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? फसल विविधीकरण को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।

• प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक यूएई और चार यूरोपीय देशों की पांच दिवसीय यात्रा पर रहेंगे।
• यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है।
• यह दौरा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा साझेदारी की पृष्ठभूमि में हो रहा है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर 15 मई को रवाना होंगे। इस दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से होगी और इसका समापन इटली में होगा, जिसमें चार यूरोपीय देश भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस बहुप्रतीक्षित दौरे की जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई के अलावा नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे।

यूएई में द्विपक्षीय संबंधों पर जोर

यात्रा का पहला पड़ाव यूएई होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है। भारत और यूएई के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, और यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

नीदरलैंड्स और नॉर्डिक देशों के साथ साझेदारी

यूएई के बाद, प्रधानमंत्री 15 से 17 मई तक नीदरलैंड्स में रहेंगे। 2017 के बाद यह उनकी दूसरी यात्रा है और यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है। इस दौरे में तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी शामिल होगा, जिसका मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार पर केंद्रित रहेगा। जॉर्ज ने बताया कि इन चार यूरोपीय देशों की यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत ने इस साल की शुरुआत में भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप दिया है।

नीदरलैंड में प्रधानमंत्री अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और सम्राट विलेम-अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। उनके भारतीय समुदाय को संबोधित करने और शीर्ष डच कारोबारी नेताओं से मिलने की भी योजना है।

स्वीडन के साथ नवाचार और रक्षा सहयोग

नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन का रुख करेंगे। 17 मई को वे स्वीडन के गोथनबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन की दूसरी यात्रा होगी, इससे पहले वे 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए स्वीडन गए थे। यह आगामी यात्रा भारत-स्वीडन संबंधों की बढ़ती गहराई को दर्शाती है, विशेष रूप से 2018 में घोषित भारत-स्वीडन नवाचार साझेदारी के तहत।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अपने स्वीडिश समकक्ष के साथ व्यापार और निवेश, हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियां, मजबूत आपूर्ति शृंखलाएं, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, जलवायु कार्रवाई और लोगों के बीच संपर्क जैसे व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे, जो यूरोप और ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों का एक उच्च-स्तरीय मंच है।

भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां और स्वीडन में 75 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं। फरवरी में आयोजित एआई एक्शन समिट के दौरान, भारत और स्वीडन ने “स्वीडन-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर” स्थापित करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सहयोग भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, स्वीडिश कंपनी ने भारत में अपने यूएवी निर्माण संयंत्र की स्थापना की है, जो स्वीडन के बाहर साब की पहली ऐसी इकाई है और भारत के रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत स्थापित पहली फैसिलिटी है।

नॉर्वे और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

18 मई को प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता और 19 मई को तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और पिछले 43 वर्षों में भारत से किसी प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा भी है। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा किंग हैरल्ड पंचम और रानी सोन्या से भी मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और पीएम स्टोरे संयुक्त रूप से भारत-नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसका मुख्य फोकस व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देना तथा भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना होगा। नॉर्डिक देश भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

इटली के साथ रणनीतिक साझेदारी

यात्रा का अंतिम चरण इटली होगा। जॉर्ज ने बताया कि इटली के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने भारत की सफल यात्रा की थी, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, सह-विकास और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन की संभावनाओं पर विचार किया था। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे। भारत और इटली सुरक्षा क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं।

इटली में लगभग 2.5 लाख भारतीय समुदाय सक्रिय है, और 6,000 से अधिक भारतीय छात्र वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चर्चाओं का मुख्य केंद्र सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार और उन्हें और मजबूत बनाना होगा। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो संस्थागत ढांचे को और सुदृढ़ करेंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों को जोड़ेंगे।

यह यात्रा भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेगी, और क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर समन्वय को मजबूत बनाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा इस वर्ष की शुरुआत में हुए ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, भारत-ईयू सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी, और गतिशीलता सहयोग के व्यापक ढांचे के समझौते की पृष्ठभूमि में हो रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा व्यापार, निवेश, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और यूरोप के संबंधों को और मजबूत करेगी।

• प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। यह भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में यूरोप के साथ संबंधों को गहरा करने का भी लक्ष्य रखती है।

• नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किन देशों के प्रधानमंत्री शामिल होंगे?

  तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी।

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• राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 पेपर लीक और अनियमितताओं का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है।
• इस मुद्दे को अब संसद की स्थायी समिति में उठाने की तैयारी की जा रही है, जिससे इस पर व्यापक चर्चा हो सके।
• दिल्ली में आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) मुख्यालय का घेराव कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 से जुड़ा पेपर लीक और अनियमितताओं का प्रकरण लगातार गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में अब राजस्थान के बाद केरल से जुड़े नए तथ्य सामने आए हैं, जो मामले की परतें खोल रहे हैं। इस संवेदनशील मुद्दे को अब संसद की स्थायी समिति में उठाने की तैयारी कर ली गई है, जिससे इस पर राजनीतिक और नीतिगत स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा सके।

दूसरी ओर, राजधानी दिल्ली में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का गुस्सा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय के बाहर फूट पड़ा। बुधवार को नाराज छात्रों ने एनटीए कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

जांच का दायरा बढ़ा: राजस्थान से केरल तक जुड़ाव

एमबीबीएस जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा, जो 3 मई को हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 7 मई की देर शाम, यानी परीक्षा के चार दिन बाद, कथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली थीं। एनटीए ने इन सूचनाओं को तुरंत, 8 मई की सुबह, स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस पूरे मामले की गहन पड़ताल कर रही है।

अभी तक हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, नीट-यूजी 2026 परीक्षा से पहले प्रसारित हुआ एक ‘गेस पेपर’ राजस्थान के सीकर जिले के एक छात्र तक पहुंचा था। यह छात्र वर्तमान में केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि केरल से इस छात्र ने कथित तौर पर वह गेस पेपर अपने कुछ दोस्तों और एक हॉस्टल संचालक को भेजा था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला है कि गेस पेपर में शामिल कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से काफी मिलते-जुलते थे।

फिलहाल, जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि छात्र को यह सामग्री कहां से मिली और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। डिजिटल उपकरणों और चैट रिकॉर्ड की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है, जिससे पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके।

संसदीय समिति में गूंजेगा मुद्दा, विपक्ष की आवाज बुलंद

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बुधवार को नीट-यूजी पेपर लीक मामले को देश की परीक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही गड़बड़ियां सरकार की विफलता का स्पष्ट संकेत हैं।

बर्क ने घोषणा की कि वह इस मुद्दे को संसदीय शिक्षा समिति की बैठक में उठाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और उनके भविष्य दोनों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। विपक्षी दलों ने भी परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही तय करने और एनटीए की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच की मांग तेज कर दी है।

एनटीए मुख्यालय पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

दिल्ली में छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने नीट-यूजी 2026 में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में एनटीए मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के हितों की रक्षा करने की पुरजोर मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने परीक्षा प्रणाली पर उनके भरोसे को कमजोर कर दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

छात्रों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियां देशभर के लाखों विद्यार्थियों के परिश्रम, विश्वास और भविष्य पर सीधा आघात हैं। अभाविप ने कहा कि नीट-यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। वर्षों की कठिन तैयारी और अथक परिश्रम के बाद परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का अन्याय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

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नीट-यूजी पेपर लीक मामले और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की ऊर्जा बचत अपील पर अपना सरकारी काफिला आधा किया।
• सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की इस पहल को 'राष्ट्रहित का संकल्प' करार दिया।
• उन्होंने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील की।

नई दिल्ली, 13 मई (न्यूज़ टीवी इंडिया)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की राष्ट्रव्यापी अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सरकारी काफिले को आधा कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल को केवल ऊर्जा बचत तक सीमित न बताते हुए 'राष्ट्रहित का संकल्प' कहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान को राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में संसाधनों के सदुपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की यह अपील महज ऊर्जा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर, सक्षम और जिम्मेदार भारत के निर्माण का एक सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि जब देशहित सर्वोपरि होता है, तब प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे। यह एक ऐसा कदम है जो व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित कर दूसरों को प्रेरित करेगा।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से भी अपील की है। उन्होंने उनसे अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण को एक जनआंदोलन का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि यह सामूहिक प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकता है।

उत्तराखंड सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह प्रधानमंत्री के इस आह्वान को पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ लागू करेगी। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों की बचत करना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करना है। यह राज्य सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है।

गौरतलब है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दिशा में मिसाल पेश की है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में वे सिर्फ चार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले को आधा करने का फैसला लिया है, जो इस अभियान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे अगले एक साल तक सोने की खरीद कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव दिए थे, जिनमें जहां संभव हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना शामिल था। यह अपील देश के आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई थी।

दरअसल, तलाक के अफवाहों के बीच मौनी रॉय ने बुधवार सुबह अपनी दोस्त रूपाली कादयान के जन्मदिन के मौके पर कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में मौनी और रूपाली मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही है। इन तस्वीरों के साथ मौनी ने अपनी दोस्त के लिए बेहद प्यार भरा कैप्शन भी लिखा।

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मौनी ने कैप्शन में रूपाली को अपनी 'बहन' बताया और कहा, "जन्मदिन मुबारक हो, मेरी प्यारी। रूपाली, तुम जैसी भी हो, मुझे उसी रूप में बहुत पसंद हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम एक जादूगरनी हो।"

दरअसल, इससे एक दिन पहले मौनी और सूरज नांबियार के अलग होने की खबरें सामने आई थीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों अब साथ नहीं रह रहे हैं। हालांकि, अभी तक मौनी या सूरज की तरफ से इन खबरों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

इन खबरों के बीच सूरज नांबियार ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया। बता दें कि मौनी और सूरज ने साल 2022 में गोवा में शादी की थी। उनकी शादी मलयाली और बंगाली दोनों परंपराओं के अनुसार हुई थी। शादी की तस्वीरें और वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे और फैंस ने दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया था।

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में, विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।

हालांकि, पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 से पीछे रह गई थी, जिससे सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। बाद में रविवार को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

इसके बाद सत्ताधारी पार्टी की संख्या घटकर 107 रह गई, जब विजय ने उन दो विधानसभा सीटों में से एक तिरुची ईस्ट से इस्तीफा दे दिया। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नई सरकार को बुधवार तक सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।

विधानसभा की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जिसके दौरान विजय द्वारा सदन का विश्वास हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद, यह तय करने के लिए मतदान कराया जाएगा कि सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं।

वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम के नेतृत्व में 30 से अधिक एआईएडीएमके विधायकों द्वारा सत्ताधारी सरकार को समर्थन देने का फैसला करने के बाद राजनीतिक समीकरण टीवीके सरकार के पक्ष में और भी मजबूत हो गए हैं। एमएमके के टिकट पर चुने गए मन्नारगुडी के विधायक कामराज ने भी विजय सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तिरुपत्तूर से टीवीके विधायक श्रीनिवासन सेतुपति को विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया है।

इस झटके के बावजूद, सत्ताधारी खेमा फिलहाल 119 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है जिसमें 106 टीवीके विधायक, पांच कांग्रेस विधायक और सीपीआई, सीपीआई (एम) और आईयूएमएल के दो-दो विधायक शामिल हैं। इस बीच, एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद इनबादुराई ने पार्टी विधायकों को आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि जो विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं, तटस्थ रहते हैं या सरकार के पक्ष में वोट देते हैं, उन्हें दलबदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विश्वास मत गुप्त मतदान के जरिए नहीं होगा। विधानसभा की प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पीकर यह वोट ध्वनि मत या विभाजन के जरिए करवा सकते हैं।

यदि सरकार बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहती है, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।

38 वर्षीय प्रतीक यादव को इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। प्रतीक को उनके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज के दौरान ही प्रतीक यादव का निधन हो गया। फिलहाल, प्रतीक यादव के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतीक के पार्थिव शरीर को एक एंबुलेंस में ले जाते हुए देखा गया।

हालांकि, उनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार की ओर से भी कोई औपचारिक पुष्टि सामने नहीं की गई है।

प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है।
कई नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।#PrateekYadav | #AkhileshYadav | #BJP | #AparnaYadav | #SamajwadiParty | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/4O0vm1oWQj

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वहीं, प्रतीक यादव के निधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुलायम सिंह यादव के पुत्र व उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, जबकि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। प्रतीक बिजनेस और फिटनेस सेक्टर से जुड़े थे। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वे आम तौर पर सक्रिय राजनीति से दूर रहे। प्रतीक ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और न समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद संभाला था।

उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। अपर्णा वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2022 में भाजपा का दामन थामा था। प्रतीक यादव से उनकी शादी 2011 में हुई थी। हालांकि, कुछ दिनों पहले प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में तनाव देखा गया।

• मद्रास हाईकोर्ट ने TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगाई।
• यह आदेश TVK के लिए बड़ा झटका है, खासकर सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले।
• श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक वोट के अंतर से हराया था।

तमिलनाडु में विजय की TVK सरकार पर संकट

नई दिल्ली: तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK ने भले ही सरकार का गठन कर लिया हो, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आवश्यक 118 विधायकों के समर्थन के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं अब जबकि नई सरकार अस्तित्व में आ गई है, मद्रास हाईकोर्ट ने TVK को एक बड़ा झटका दिया है। इस न्यायिक आदेश ने फ्लोर टेस्ट को लेकर पार्टी के सामने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक वोट के अंतर से जीते TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सीधा मतलब है कि विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति विधानसभा में होने वाली फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक तरफ जहां TVK पहले से ही बहुमत के लिए विधायकों के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं पार्टी के एक विधायक का फ्लोर टेस्ट में शामिल न हो पाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

एक वोट से मिली थी जीत, अब मुश्किल

आपको बता दें कि तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 4 मई को घोषित किए गए थे, तब तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से TVK उम्मीदवार आर. श्रीनिवास सेतुपति ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार को महज एक वोट के अंतर से मात दी थी, जिसके बाद DMK के वरिष्ठ नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन ने श्रीनिवास की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है, जिससे TVK की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

TVK विधायक की एक वोट से जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस विक्टोरिया गौरी और एन. सेंथिलकुमार की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने प्रथम दृष्टया इस मामले में गड़बड़ी की संभावना को माना है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि सेतुपति अगले आदेश तक विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वह विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी ऐसे फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल पाएंगे।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र के सभी दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज और खारिज किए गए पोस्टल बैलट को सील कर सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। यह फैसला TVK के लिए ऐसे समय में आया है जब उसे अपनी सरकार की स्थिरता साबित करनी है।

Key Highlights

• 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से देशभर में छात्रों में भारी निराशा और आक्रोश।
• नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पेपर लीक की स्वतंत्र जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
• छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की।

नई दिल्ली : देशभर में 3 मई को आयोजित हुई प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद से विभिन्न छात्र संगठन परीक्षा में हुई अनियमितताओं, पेपर लीक के आरोपों और इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह खबर एक बड़े झटके के समान है, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए महीनों और सालों तक कड़ी मेहनत की थी।

छात्रों का कहना है कि परीक्षा में इस तरह की धांधली लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षा रद्द होना और प्रश्न पत्र का लीक होना उनके लिए न केवल मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ा आघात है। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने सालभर इसी परीक्षा की तैयारी में खुद को झोंक दिया था, अब उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं।

छात्र संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया और मांगें

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। एनएसयूआई का दावा है कि उनके निरंतर संघर्ष के बाद ही सरकार को परीक्षा रद्द करने का यह निर्णय लेना पड़ा है। हालांकि, संगठन का स्पष्ट कहना है कि केवल परीक्षा रद्द कर देने से न्याय नहीं मिलेगा। जब तक पेपर लीक कराने वाले पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ नहीं होता, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की जवाबदेही तय नहीं होती और इस पूरी मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक छात्रों की यह लड़ाई जारी रहेगी।

एनएसयूआई ने अपनी मांगों को और मुखर करते हुए कहा है कि एनटीए जैसी संस्था को तत्काल बंद किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस पूरे पेपर लीक घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जाखड़ ने जोर देकर कहा कि परीक्षा का रद्द होना इस बात का प्रमाण है कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर हुई थी, लेकिन उन बड़े समूहों पर अभी भी चुप्पी है जो इस लीक में शामिल थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चिंताएं

वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने भी हाल ही में आयोजित नीट-यूजी परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं, पेपर लीक और इसकी विश्वसनीयता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अभाविप का मानना है कि विभिन्न रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारियों ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन में परीक्षा प्रणाली की शुचिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अभाविप का स्पष्ट मत है कि प्रवेश परीक्षाओं की सुचिता और विश्वसनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। संगठन ने कहा कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होना केवल परीक्षा प्रणाली पर ही नहीं, बल्कि वर्षभर अथक मेहनत करने वाले लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी अन्याय है। अभाविप ने केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।

निष्पक्ष जांच और भविष्य की सुरक्षा

छात्र संगठनों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए। इसमें संलिप्त व्यक्तियों, परीक्षा-माफियाओं और किसी भी स्तर पर सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, जांच पूरी होने तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को पूरे प्रकरण में पारदर्शिता बनाए रखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों के समक्ष तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी के मुताबिक, लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता उनके मनोबल और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। अभाविप लगातार यह मांग करती रही है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में तकनीकी सुरक्षा, प्रश्नपत्र गोपनीयता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इस घटना ने देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार के सामने छात्रों के विश्वास को बहाल करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

हिमंत बिस्वा सरमा के असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "हिमंत ने प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप नेतृत्व शैली के साथ पद की शपथ ली है, जिसका उद्देश्य असम में विकास की गति को तेज करना है। मैं उन्हें अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भाजप पर अपना भरोसा जताया और हम उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। भाजपा सरकार जनता के हित में काम कर रही है, इसीलिए जनता को भरोसा भी है।"

शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास पर जोर दिया है।"

आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "जो सरकार और भी ज़्यादा मज़बूती के साथ सत्ता में आई है, वह विकास के लिए और भी ज़्यादा असरदार तरीके से काम करेगी। पिछली सरकार ने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों ने एक बार फिर उसे ताक़त और जनादेश दिया है। मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "असम में लोगों ने हमारी 'डबल-इंजन' सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर अपना भरोसा और विश्वास जताया है। इसी भरोसे की वजह से उन्होंने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। मैं असम की जनता को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "मैं असम की जनता को बधाई देती हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार भाजपा को अपना अपार प्रेम और जनादेश दिया है।"

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी देश को भरोसा दिला रहे हैं, विकास बहुत-बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों ने उन्हें दोबारा चुना है न सिर्फ दोबारा चुना है, बल्कि एक मजबूत जनादेश के साथ चुना है। यह अतिरिक्त जनादेश हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक संदेश है।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "मैं हिमंत बिस्वा सरमा को बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता भाजपा पर अपना भरोसा जता रही है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "यहां एक बहुत ही सफल समारोह संपन्न हुआ है। मैं नई सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत सरमा को बधाई देता हूं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में असम नई ऊंचाइयों को छुएगा। हर लिहाज से, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, असम ने विकास का एक बेहतरीन उदाहरण पहले ही पेश किया है, और भविष्य में भी यह और भी बेहतर प्रदर्शन करता रहेगा।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री और हिमंत दादा द्वारा किए गए कार्यों को जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हुआ है।"

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, "मैं यहां मां कामाख्या के दर्शन और पूजा-अर्चना करने आया था। मैंने प्रार्थना की कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित सभी लक्ष्य पूरे हों। मैंने मां कामाख्या से यह भी प्रार्थना की कि वे मुझे 'विकसित गोवा 2037' के अपने लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं असम की जनता को हिमंत बिस्वा सरमा को पुनः चुनने के लिए बधाई देता हूं।"

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “असम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हिमंत बिस्वा सरमा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार तीसरी बार ज़बरदस्त जीत दिलाई है। यह साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के नेता हैं और असम एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं असम की जनता, हिमंत जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।”

सीबीआई मंगलवार को कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ले लेगी। पुलिस ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।

6 मई की देर रात सीएम सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली लगने के बाद उनको विवासिटी अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। गुरुवार देर रात डीजीपी अस्पताल पहुंचे थे।

डीजीपी ने कहा था कि हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट थी। घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए कारतूसों के खोखे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता।'

राज्य पुलिस सूत्रों ने चश्मदीदों के हवाले से बताया था कि शुरुआत में ऐसा लगा था कि चंद्रनाथ रथ की कार का काफी देर तक एक चार पहिया गाड़ी पीछा कर रही थी। जब उनकी गाड़ी मध्यग्राम के दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब पीछा कर रही गाड़ी ने उनकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोका और हमलावरों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का असल में एक मोटरसाइकिल से पीछा किया जा रहा था।

पुलिस सूत्रों ने बताया था कि जब उनकी गाड़ी दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब एक चारपहिया वाहन ने रास्ता रोका और मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या थी और इसमें पेशेवर शूटर शामिल थे।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दावा किया था कि चंद्रनाथ रथ की हत्या टीएमसी नेतृत्व की साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा था कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार से परेशान होकर यह साजिश रची गई।

दरअसल, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी पर तड़के सुबह भस्म आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। बाबा महाकाल का खास शृंगार मोगरा और मखाने की मालाओं से किया गया था, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी।

तमन्ना भाटिया भी सुबह-सुबह मंदिर पहुंचीं और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की। भस्म आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर ऐसा स्थान है जहां इंसान तभी पहुंच पाता है जब बाबा का बुलावा आता है।

आईएएनएस से बातचीत में तमन्ना ने बताया कि आज उन्हें भस्म आरती देखने का मौका मिला, जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकतीं। वहां की ऊर्जा और माहौल को महसूस करना अपने आप में बेहद खास अनुभव था। उन्होंने कहा कि मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां सभी लोग एक साथ बैठकर आरती का अनुभव करते हैं। आमतौर पर दूसरे मंदिरों में इस तरह शांति से बैठकर आरती को महसूस करने का मौका कम मिलता है। लेकिन महाकाल मंदिर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है, वह दिल और मन दोनों को सुकून देती है।

तमन्ना ने कहा कि वह आज भगवान को सिर्फ "थैंक यू" कहने आई थीं, क्योंकि उन्हें जीवन में बहुत कुछ मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पवित्र जगह पर आकर आरती का अनुभव करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि यहां की सकारात्मक ऊर्जा उन्हें अंदर से खुश और आनंदित कर गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 05 जून 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,53,663 रुपए के मुकाबले 336 रुपए या 0.22 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,53,999 रुपए पर खुला।

सुबह 10 बजे सोना 561 रुपए या 0.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,54,224 रुपए पर था।

अब तक के कारोबार में सोने ने 1,53,851 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,54,243 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

चांदी का 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,78,311 रुपए के मुकाबले 1,988 रुपए या 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,80,229 रुपए पर खुला।

खबर लिखे जाने तक चांदी 3,695 रुपए या 1.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,82,006 रुपए पर थी।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,82,755 रुपए का उच्चतम स्तर और 2,79,244 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी देखी गई। कॉमेक्स पर सोना 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,733 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 86 डॉलर प्रति औंस पर थी।

सोने और चांदी में मजबूती की एक वजह वैश्विक स्तर पर अस्थिरता को माना जा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान का शांति प्रस्ताव खारिज करने के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी नाकेबंदी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है।

वैश्विक अस्थिरता के चलते सोने ने डॉलर में बीते एक साल में 47 प्रतिशत और पिछले छह महीनों में 12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, चांदी ने बीते एक साल में चांदी ने 166 प्रतिशत और बीते छह महीने में 63 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

शुरुआती कारोबार में बाजार में गिरावट का नेतृत्व आईटी और सर्विसेज शेयर कर रहे थे। सूचकांकों में निफ्टी आईटी और निफ्टी सर्विसेज टॉप लूजर थे। निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

दूसरी तरफ सूचकांकों में निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी पीएसई हरे निशान में थे।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में भी गिरावट हुई। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 178 अंक या 0.96 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,347 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 472 अंक या 0.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,785 पर था।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एसबीआई गेनर्स थे। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, आईटीसी, एलएंडटी और टाइटन लूजर्स थे।

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग और बैंकॉक हरे निशान में थे, जबकि शंघाई, सोल और जकार्ता लाल निशान में थे। अमेरिका बाजार सोमवार को हल्के हरे निशान में बंद हुआ। मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.19 प्रतिशत और नैस्डैक 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ था।

अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान का शांति प्रस्ताव खारिज करने के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी नाकेबंदी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दों को लेकर विवाद बना हुआ है।

इसके चलते कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 105 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.08 प्रतिशत की मजबूती के साथ 99 डॉलर प्रति बैरल पर था।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुवेंदु अधिकारी के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण ही सर्वोपरि है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को 'आयुष्मान भारत' का लाभ मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में से एक है, जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही, 'डबल इंजन' सरकार केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बिना किसी रुकावट क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और राज्य की खोई हुई शान वापस लाने के लिए छह अहम फैसले लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ मिलेगा। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को तुरंत जमीन सौंपने की व्यवस्था की गई है, जिसे 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है, ताकि उन लोगों को राहत मिल सके जिन्होंने पिछली सरकार के दौरान अपना कीमती समय गंवा दिया।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को आधिकारिक तौर पर लागू करने और सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनगणना को मंजूरी दी गई है। साथ ही, उन 321 परिवारों के कल्याण के लिए कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने प्रियजनों को खो दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम उज्ज्वला जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करने का रास्ता साफ कर दिया गया है।

ये सभी दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में संचालित हो रही थीं।

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टीएएसएमएसी) के तहत फिलहाल राज्य में कुल 4,765 शराब की खुदरा दुकानें संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे ऐसे शराब दुकानों की पहचान करें, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड्स के बेहद करीब स्थित हैं।

सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया कि कुल 717 टीएएसएमएसी दुकानें निर्धारित 500 मीटर की सीमा के भीतर चल रही हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनहित और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बंद होने वाली दुकानों में 276 शराब दुकानें धार्मिक स्थलों के पास स्थित हैं। वहीं 186 दुकानें शैक्षणिक संस्थानों के करीब और 255 दुकानें बस स्टैंड्स के आसपास संचालित हो रही थीं।

मुख्यमंत्री के इस फैसले को राज्य में सामाजिक सुधार और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खासतौर पर स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानों को लेकर लंबे समय से लोगों की शिकायतें और विरोध सामने आते रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के इस फैसले को जनहित और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा अहम निर्णय माना जा रहा है।

किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अलर्ट हुई Bhagwant Mann सरकार!

मान सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अलर्ट हो चुकी है और तत्परता से जल निकासी के इंतजाम हो रहे हैं।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। pic.twitter.com/yh8n225Ul9

— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 11, 2026

Rain Alert 12 May 2026 में दिल्ली की स्थिति

दिल्ली में रेन अलर्ट 12 मई 2026 की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ-साथ गरज और तेज हवा के चलने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी मौसम खराब रहने की संभावना बताई गई है जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है।

यूपी में जानें क्या है रेन अलर्ट 12 मई 2026 का हाल

उत्तर प्रदेश में बारिश के हाल की बात करें तो बादल छाए रहेंगे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ-साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार रहेगी और कुछ जगह पर बारिश हो सकती है।

बारिश के साथ ओले और तूफान से कहां है खतरा

रेन अलर्ट 12 मई 2026 के बाद करें उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ-साथ अलग जगह पर तूफान आने की संभावना बताई गई है वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड में अलग-अलग जगह पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में क्या होगी बारिश 

इसके साथ ही राजस्थान गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में भयंकर लू चलने की संभावना बताई गई है। ट्रेन अलर्ट 12 में 2026 की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है।

Rain Alert 12 May 2026 में देश के इन शहरों में खतरे का अलर्ट

आईएमडी की रिपोर्ट की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में धूल बड़ी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। इस लिस्ट में अंडमान निकोबार और झारखंड तक का नाम शुमार है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक बारिश का मौसम बना रहेगा।

बिहार में बारिश की क्या है स्थिति

बिहार में मौसम के हाल की बात करें तो झारखंड से ट्रफ लाइनिंग गुजर रही है जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में आंधी बारिश के साथ-साथ वज्रपात होने की आशंका बताई गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है।

कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देशवासी सब देख रहे हैं कि कैसे भारत के फैसले व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं और कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है। यह कहते हुए कि पंजाबी कभी भी दबाव की चालों के आगे नहीं झुके हैं और न ही कभी झुकेंगे, उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के लोग लोकतंत्र की आवाज को दबाने की हर कोशिश का उचित जवाब देंगे।

अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “मुझे आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री जोतीसर साहिब (छठवीं पातशाही) में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के अवसर पर शामिल होकर माथा टेकने का सौभाग्य मिला। मीरी-पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होकर मैंने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सेवा करने का बल बख्शने के लिए गुरु साहिब का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मैंने पंजाब की चढ़ती कला, सर्वत्त के भले और सूबे को एक बार फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने की क्षमता और समझ बख्शने का आशीर्वाद मांगा और अरदास की कि गुरु साहिब सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।”

संगत में मौजूदगी दर्ज कराने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब भर की समस्त सिख संगत ऐतिहासिक कानून, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाएगा, के पारित होने पर खुशी और संतुष्टि व्यक्त कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया और वे संगत के साथ अरदास में शामिल होने के लिए यहां आए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद पंजाब के लोग सूबे के कोने-कोने में धन्यवाद समारोह करवा रहे हैं क्योंकि यह कानून लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रोजाना कई निमंत्रण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा “सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026, जो बेअदबी के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है, लागू करने का अवसर देकर मानवता की सेवा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पारित यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि अब भविष्य में कोई भी बेअदबी जैसा अक्षम्य अपराध करने की हिम्मत न करे।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मान-मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के प्रति ‘आप’ सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेअदबी की घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी सरकार सिख मर्यादा और लोगों की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से सुहृद है और यह कानून भविष्य में ऐसी घटनाओं के खिलाफ मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “जुमलों के बादशाह” को देश के सामने सच बोलना चाहिए

प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से की गई हालिया अपीलों के संबंध में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “जुमलों के बादशाह” को देश के सामने सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि “यह स्पष्ट हो गया है कि देश की लगाम आज व्हाइट हाउस के हाथ में है, जिसके कारण सभी बड़े फैसले उनकी सहमति के बाद ही लिए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत-पाकिस्तान तनाव जैसे मुद्दों के दौरान भी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा फरमान सुनाए गए थे, जो देश की संप्रभुता के प्रति गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा, “भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाले वास्तव में विश्व चेला बनने की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि आज अंख मूंदकर व्हाइट हाउस के निर्देशों की अंधाधुंध पालना की जा रही है।”

केंद्र की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मेक इन इंडिया के संबंध में लंबे-चौड़े दावों के बावजूद रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई की अनुमति देने जैसी नीतियों ने देश के हितों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारतीय कृषि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पंजाब में ईडी के छापों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों की बांह मरोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी, विपक्षी दलों के नेताओं को धमकाने और लोकतंत्र की आवाज को दबाने का एक साधन बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा “पंजाबी कभी भी ऐसे दबाव डालने वाली चालों के आगे नहीं झुके थे और नहीं झुकेंगे। पंजाब के बहादुर और समझदार लोग इन कोशिशों का उचित जवाब देंगे।”

पंजाब की मिट्टी नफरत और दुश्मनी के अलावा सब कुछ पैदा कर सकती है

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि पंजाब विरोधी ताकतें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सूबे को काल दिनों में वापस खींचने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब की मिट्टी नफरत और दुश्मनी के अलावा सब कुछ पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि सूबे के लोग डर और फूट फैलाने की हर कोशिश को एकजुट होकर हराएंगे। भाजपा पर “समुदायों के बीच फूट डालने की राजनीति” का निशाना लगाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हर त्योहार एक साथ मनाता है और ऐसे एजेंडों को सख्ती से खारिज करेगा। साथ ही यह भी जोर देकर कहा कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 यह सुनिश्चित करेगा कि बेअदबी का कोई भी दोषी कानून की कमियों का फायदा उठाकर सजा से बच न सके।

लोक मिलनी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नफरत और फूट डालने वाली राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाबियों को सूबे को काल दिनों में वापस धकेलने के उद्देश्य से की जाने वाली हर कोशिश को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने आपसी प्रेम, सहनशीलता और सद्भाव का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, “पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है और इस पर नफरत और दुश्मनी के अलावा कुछ भी उग सकता है। लोगों के बीच सामाजिक साझेदारी पहले से ही बहुत मजबूत है और लोगों को इसे और मजबूत करने के लिए एक साथ आना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाबियों को एकजुट होकर सूबे की शांति, सद्भाव और भाईचारक सांझ के खिलाफ फूट डालने वाली ताकतों को उचित जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, “जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे पंजाब के दुश्मन हैं क्योंकि वे सूबे को फिर से काल दिनों में धकेलना चाहते हैं।”

भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा पार्टी ने फूट डालने वाली राजनीति के जरिए महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में सत्ता हासिल की है, लेकिन पंजाब में कभी सफल नहीं होगी क्योंकि पंजाबी हर त्योहार एक साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा, “कुछ राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा की राजनीति समुदायों में फूट डालने और फिर वोटों के लिए दोनों पक्षों को डराने के इर्द-गिर्द घूमती है। पंजाब को ऐसी ताकतों को पूरी तरह खारिज करना चाहिए क्योंकि सूबा पहले ही पिछले समय में काले दिन देख चुका है, जिसने इसके विकास को पटरी से उतार दिया था।”

“शुक्राना यात्रा” के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह यात्रा ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए की है, जिसने उन्हें जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 को लागू करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान संगत के बड़े जमावड़े ने उनका स्वागत आशीर्वाद, फूलों और सिरोपों से किया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए थे। उन्होंने कहा, “तीव्र गर्मी के बावजूद, माताओं, बहनों और लाखों लोग रास्ते पर एकत्र हुए हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब-जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, तो लाखों लोगों की मानसिकता को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि हमेशा उम्मीद थी कि दोषियों को पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी, लेकिन कानून में कमियों ने उन्हें खुद को मानसिक रोगी घोषित करके सजा से बचने दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कई बार, दोषी ‘मेरा मन परेशान है’ या ‘वह मानसिक रूप से बीमार है’ कहकर फांसी के तख्ते से बच गए, और वे आजाद हो गए।”

हालांकि, मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि मानसिक रोगी होने का दावा करने वाला व्यक्ति सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही क्यों निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि “अगर कोई सच में मानसिक रूप से बीमार है, तो वह सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही क्यों निशाना बनाता है? वह ट्रेन के इंजन से क्यों नहीं टकराता या बिजली के तारों को क्यों नहीं छूता? सच्चाई यह है कि ऐसी कार्रवाइयां अक्सर जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से की जाती थीं।”

पंजाब सरकार ने अब नए कानून के जरिए ऐसी कमियों को दूर कर दिया है, जिसमें एक धारा शामिल की गई है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब नए कानून के जरिए ऐसी कमियों को दूर कर दिया है, जिसमें एक धारा शामिल की गई है कि भले ही किसी को चिकित्सकीय रूप से मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाए, उनके अभिभावक, माता-पिता, संरक्षक या देखभाल करने वालों को भी आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। उन्होंने आगे कहा, “कम से कम दस साल के लिए कोई जमानत नहीं होगी और गंभीर मामलों में सजा उम्रकैद तक बढ़ सकती है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने के लिए बल-बुद्धि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कानून को ध्यानपूर्वक तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी संशोधन या कमियां इसे कमजोर न कर सकें।

बादल परिवार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे कभी भी इस कानून का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने नाम बेअदबी की घटनाओं से जुड़े थे। उन्होंने कहा, “लोग उन्हें यह मानकर वोट देते रहे कि वे बाबा नानक की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सड़कों पर बाबा नानक की बाणी का अपमान होने दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे श्रद्धालुओं पर पानी की तोपें और गोलियां चलाने का हुक्म भी दिया। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है?”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबसे यह कानून पारित हुआ है, पंजाब में एक भी अकाली नेता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वे चुपचाप विदेशों में चले गए और उनका नाम सामने आने से डरते हैं। उन्होंने कहा, “यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी दावा किया था कि वे 25 साल पंजाब पर राज करेंगे। आज उनके पास चुनाव टिकट बांटने के लिए 25 उम्मीदवार भी नहीं बचे हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया है।”

अकालियों पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सत्ता में रहते हुए ऐसा कानून लाने के लिए कभी भी ईमानदार नहीं थे क्योंकि उनके इरादे गलत थे। उन्होंने कहा, “अकालियों ने राजनीतिक लाभ के लिए बेअदबी की घटनाओं को होने दिया। उन्होंने अकाल तख्त साहिब के सामने अपनी गलतियां मानीं, लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से उनसे इनकार कर दिया। जो तख्त के सामने झूठ बोल सकते हैं, वे कभी भी किसी के वफादार नहीं हो सकते।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को चेतावनी दी कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो सिर्फ पंजाब को लूटने के लिए राजनीतिक शक्ति चाहते हैं। भाजपा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा, फूट डालना और सांप्रदायिक तनाव भगवा पार्टी का पेटेंट है और इसकी राजनीति का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री ने कहा, “भाजपा आने वाले चुनावों को जीतने के लिए बंगाल की तर्ज पर पंजाब में हिंसा और डर भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारक सांझ के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा है, और इसकी शांति को भंग करने की किसी भी कोशिश का सख्त विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हिंसा भाजपा की राजनीति का ब्रांड है और इसका उद्देश्य सिर्फ आतंक और डर पैदा करके वोट हासिल करना है। यह फूट डालने वाली राजनीति भाजपा द्वारा हर चुनाव-प्रतिस्पर्धी राज्य में चुनावों में लाभ लेने के लिए की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि अब जब जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 पारित हो गया है, तो पंजाब विरोधी ताकतें अपने नापाक मंसूबों को पूरा नहीं कर सकेंगी। उन्होंने कहा, “इससे हैरान-परेशान होकर भाजपा अब पंजाब की शांति को भंग करने के उद्देश्य से कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन इसकी कभी भी इजाजत नहीं दी जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हमेशा विकास-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित नीतियां बनाने के लिए लोगों से फीडबैक लेते हैं, जिसने विपक्षी पार्टियों को परेशान किया है। उन्होंने कहा, “पूरे विपक्ष ने झूठे और तर्कहीन आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ मेरे खिलाफ हाथ मिला लिया है। ये ताकतें झूठे और अपमानजनक बयाने गढ़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग उन्हें सबक सिखाएंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के समझदार लोग विपक्षी नेताओं के संदिग्ध और धोखेबाज चरित्र से पूरी तरह वाकिफ हैं और वे उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे।

विपक्ष पर बरसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पार्टियों का पंजाब सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

अकाली दल की “पंजाब बचाओ यात्रा” पर तंज कसते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका असली नाम “परिवार बचाओ यात्रा” है। उन्होंने कहा, “15 साल पंजाब को लूटने के बाद उन्हें बताना चाहिए कि वे सूबे को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने पंजाब को बेरहमी से लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है और कई माफियाओं को संरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब की पीढ़ियां तबाह हो गईं, क्योंकि उनके कुशासन के लंबे दौर के दौरान नशे का कारोबार बढ़ा था।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों पर पीढ़ियों के नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि नशे के कारोबार को उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था और उनके शासन के दौरान यह फला-फूला। उन्होंने कहा, “इन नेताओं के हाथ लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं, जो उनकी सरकारी गाड़ियों में सूबे में सप्लाई किए जाने वाले नशों का शिकार हो गए। उनके पाप माफ नहीं किए जा सकते और लोग उन्हें उनके कुकृत्यों के लिए कभी माफ नहीं कर सकते।”

अकाली नेतृत्व पर बरसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये अवसरवादी नेता थे, जिन्होंने राजनीतिक सुविधा के अनुसार गिरगिट की तरह रंग और रुख बदल लिए। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि यह परिवार अंग्रेजों का चमचा था और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ सरेआम हिंसा करने के लिए उन्हें “सर” की उपाधि दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इस परिवार ने जनरल डायर के लिए रात के खाने की मेजबानी की थी। उन्होंने कहा, “सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जनरल डायर को श्री हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दी जाए। सिरोपा देने वाले जत्थेदार अरूड़ सिंह पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

उन्होंने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उन्होंने आगे कहा, “इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और देशभक्तों के साथ उनके विश्वासघात को कभी नहीं भुलाया जा सकता।”

कांग्रेस के खिलाफ निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता है और पार्टी के पास आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के चाहने वाले हैं। सत्ता में वापसी का सपना देख रहे कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस बंटा हुआ घर है, जो आंतरिक झगड़ों के कारण ढह जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने श्री हरिमंदिर साहिब पर हमला, 1984 के दंगों और कई सिख विरोधी और पंजाब विरोधी फैसलों के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है

पंजाब सरकार की कल्याणकारी पहलों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनता का पैसा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और विकास पर पारदर्शी तरीके से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 65,000 से अधिक युवाओं को भ्रष्टाचार के बिना नौकरियां मिली हैं, सड़कों में सुधार हुआ है और टोल प्लाजा बंद हो गए हैं, जिससे रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता, और केवल शिक्षा ही लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की शक्ति रखती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा में केरल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया, जो बहुत गर्व की बात है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार, किसानों को धान के सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनका जीवन बदल रहा है।

मांवां धियां सतिकार योजना के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और 18 वर्ष से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की सम्मान राशि देने की योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने आखिरकार झाडू को वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब भर में स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासन में बदलाव आया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेता अब लोगों से पहले ही पांच मौके मिलने के बावजूद एक और मौका मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, “लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने पंजाब को लूटा और इसी के लिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पार्टियां सिर्फ सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं ताकि वे पंजाब को फिर से लूट सकें।”

सिंचाई सुधारों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि अब 68% नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है और आने वाले धान सीजन तक इसे 85 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सूबे भर में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन और खाले बनाए हैं और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पानी दो भाखड़ा नहरों की सप्लाई के बराबर है। नहरों और दरियाओ में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसके कारण जमीनी पानी का स्तर दो से चार मीटर बढ़ा है। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों की भलाई को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि पंजाब का अस्तित्व पानी से जुड़ा हुआ है।”

वीवो एक्स फोल्ड 6 में मिल सकता है धाकड़ कैमरा सेटअप

लीक्स के मुताबिक, वीवो एक्स फोल्ड 6 का कैमरा सेटअप ज्यादा राउडेंड कॉर्नर के साथ आ सकता है। इसमें 200एमपी का प्राइमरी सेंसर, 50एमपी का अल्ट्रावाइड लेंस और 50एमपी का टेलीफोटो कैमरा जोड़ने की संभावना है। साथ ही स्क्रीन फ्लैश भी देखने को मिल सकती है। जबकि आगे की तरफ भी 50एमपी का सेंसर और एलईडी लाइट दी जा सकती है। इसमें एआई पावर्ड कैमरा खूबियां भी मिलने की उम्मीद है।

शानदार प्रोसेसर परफॉर्मेंस

कई अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वीवो एक्स फोल्ड 6 में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट को शामिल किया जा सकता है। जिससे इसकी परफॉर्मेंस और स्पीड काफी बेहतर होने का अनुमान है। कंपनी इसमें अपनी इनहाउस चिप भी जोड़ सकती है। ऐसे में मल्टीटास्किंग के साथ गेमिंग में भी काफी शानदार अनुभव आ सकता है।

दमदार बैटरी पावर

उधर, लेटेस्ट लीक्स की मानें, तो वीवो एक्स फोल्ड 6 में डबल सेल के साथ बैटरी आ सकती है। ऐसे में फोन में कुल 7000mAh की बैटरी क्षमता मिलने की उम्मीद है। साथ में 100W का वायर्ड चार्जर दिया जा सकता है। इसमें भी एआई पावर्ड एफिशियंसी मिल सकती है। इससे बैटरी की हेल्थ काफी बढ़िया हो सकती है।

क्या होगी वीवो एक्स फोल्ड 6 की कीमत और लॉन्च डेट?

वहीं, कीमत की बात करें, अपकमिंग वीवो एक्स फोल्ड 6 का दाम 159 999 रुपये के करीब रखा जा सकता है। कंपनी पहले इसे चीन के बाजार में लॉन्च करेगी, जिसके बाद इसे भारत समेत दुनियाभर में लॉन्च किया जाएगा। मगर अभी तक वीवो ने इसे लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है।

यह सैन्य अभियान 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने शुरू किया था। इसका मकसद 2025 पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना था, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित नौ बड़े आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था।

श्रीलंका गार्डियन में प्रकाशित ए. जतीन्द्र की रिपोर्ट “वन ईयर ऑफ्टर ऑपरेशन सिंदूर: इंडियाज डॉक्टरीन ऑफ रिसॉल्व" में कहा गया कि यह अभियान सैन्य सटीकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक स्पष्टता का उदाहरण था। रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय रुख को लेकर वैश्विक धारणा भी बदली और यह संकेत दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब अधिक कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है।

रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का महत्व केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की नई सुरक्षा नीति का व्यापक संदेश भी देता है। इसमें कहा गया कि “शांति बनाए रखने के लिए शक्ति और दूरदृष्टि दोनों आवश्यक हैं” और इसी संतुलन में भारत की नई सुरक्षा नीति की दिशा दिखाई देती है।

रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की ओर से जयपुर में आयोजित संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दौरान जारी 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का भी उल्लेख किया गया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर को “दंडात्मक और लक्षित अभियान” बताया गया, जिसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत “हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पीछा करेगा और उन्हें सजा देगा।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि भारत पर भविष्य में होने वाले किसी भी हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा।

रिपोर्ट में भारतीय सेना के उप-थल सेना प्रमुख राजीव घई के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि “यह मिशन अंत नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के निरंतर अभियान की शुरुआत है।”

ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी थी। इस हमले की जिम्मेदारी 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने ली थी, जिसे रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन बताया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस समूह को पाकिस्तान सेना और इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस का पूरा समर्थन प्राप्त था।

रिपोर्ट में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस बयान का भी उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “हम हर तरह से हिंदुओं से अलग हैं” और कश्मीर को पाकिस्तान की “शाह रग” बताया था। रिपोर्ट के अनुसार, इन बयानों के कुछ ही दिनों बाद पहलगाम हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया और गैर-मुस्लिमों की पहचान के लिए कलमा पढ़ने को कहा। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय टट्टू चालक मारे गए थे।

इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई को “फोकस्ड, मापी गई और गैर-उत्तेजक” सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह अभियान 1971 के युद्ध के बाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान रहा।

अमेरिकी सैन्य विश्लेषक जॉन स्पेंसर का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमले शामिल थे, भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने प्रभावी रूप से विफल कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम (आईएसीसीसीएस) और ‘आकाशतीर’ प्रणाली का उपयोग किया और रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल की।

रिपोर्ट में ऑस्ट्रियाई हवाई युद्ध विशेषज्ञ टॉम कूपर के बयान का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सफल हमले किए, पाकिस्तान की जवाबी क्षमता को विफल किया और उसके एयर डिफेंस तथा एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके अनुसार, “नई दिल्ली ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकता है और पाकिस्तान उसे रोक नहीं सकता।”

रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति में एक नए सिद्धांत की शुरुआत की है, जिसमें आतंकवाद और उसे समर्थन देने वालों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “हम परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक नया सामान्य स्थापित किया है।”

रिपोर्ट के अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, वरन यह भारत की स्थायी सैन्य बढ़त और नई प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन था। इसमें कहा गया कि अब भारत की रणनीति “संयम” नहीं, बल्कि “तैयार रहकर जवाब देने” पर आधारित है।

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं, मेरठ दक्षिण से विधायक डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर और सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडेय की एंट्री को लेकर रही।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी लंबे समय तक भाजपा संगठन की कमान संभाल चुके हैं। मुरादाबाद के किसान परिवार से आने वाले चौधरी ने विश्व हिंदू परिषद से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और 1991 में भाजपा से जुड़ने के बाद संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडेय को भाजपा की ब्राह्मण राजनीति का नया चेहरा माना जा रहा है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके मनोज कुमार पांडेय ने लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर भाजपा का समर्थन किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रायबरेली-अमेठी बेल्ट में ब्राह्मण मतदाताओं और पारंपरिक सपा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिहाज से भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरठ दक्षिण से लगातार दूसरी बार विधायक बने डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। एबीवीपी से निकले सोमेंद्र सिंह तोमर ने छात्रसंघ राजनीति से लेकर भाजपा युवा मोर्चा तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। 2017 और 2022 में जीत दर्ज करने के बाद अब उन्हें प्रमोशन देकर पश्चिमी यूपी में भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।

सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को भी प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है। वह योगी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समीकरण साधने के लिए भाजपा ने खैर सुरक्षित सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जाटव समाज से आने वाले सुरेंद्र दिलेर राजनीतिक विरासत वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा किशन लाल दिलेर कई बार सांसद और विधायक रहे, जबकि पिता राजवीर सिंह दिलेर भी भाजपा के सांसद और विधायक रहे थे।

उपचुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाकर भाजपा ने दलित राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पूर्वांचल और गैर-यादव पिछड़ा वर्ग के समीकरण को मजबूत करने के लिए भाजपा ने विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को भी जगह दी है। विश्वकर्मा समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज को संगठन का जमीनी नेता माना जाता है और वाराणसी क्षेत्र में उनकी सक्रिय राजनीतिक पहचान रही है।

फतेहपुर जिले की खागा सुरक्षित सीट से लगातार तीन बार विधायक चुनी गईं कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा लंबे समय से उन्हें दलित महिला चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही थी। वहीं कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत को शामिल कर पार्टी ने लोधी-राजपूत वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है।

पेशे से वकील और किसान कैलाश सिंह राजपूत की क्षेत्र में मजबूत सामाजिक पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भाजपा ने इस विस्तार के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल के साथ-साथ ब्राह्मण, जाट, दलित, लोधी और गैर-यादव ओबीसी वर्गों को साधने की व्यापक रणनीति पर काम किया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस विस्तार को भाजपा की चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जोश इंग्लिस ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 31 गेंदों में 77 रन जोड़े।

मिचेल मार्श 10 गेंदों में 1 छक्के के साथ 10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद इंग्लिस ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने निकोलस पूरन (1) और कप्तान ऋषभ पंत (15) के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां कीं। जोश इंग्लिस 33 गेंदों में 6 छक्कों और 10 चौकों के साथ 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

जोश इंग्लिस के आउट होने के बाद टीम ने जल्द ही अपने विकेट गंवाए। आलम ये रहा कि टीम ने 147 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो दिए। इस बीच अक्षत रघुवंशी 18 रन बनाकर चलते बने।

यहां से शाहबाज अहमद ने हिम्मत सिंह के साथ सातवें विकेट के लिए 32 गेंदों में 50 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। हिम्मत 12 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 17 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जेमी ओवरटन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि अंशुल कंबोज को 2 विकेट हाथ लगे। नूर अहमद ने 1 विकेट अपने नाम किया।

ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जाइंट्स मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस यादव के साथ मैदान पर उतरी है।

दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में संजू सैमसन (विकेटकीपर), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और मुकेश चौधरी के साथ यह मैच खेल रही है।

2027 Hyundai i20: भले ही इंडिया में एसयूवी यानी बड़ी गाड़ियों की मांग में इजाफा हुआ हो। मगर अभी भी हैचबैक कारों का जलवा समाप्त नहीं हुआ है। यही वजह है कि हुंडई समेत कई कार कंपनियां हैचबैक कारों पर भी काम कर रही हैं। कई ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2027 हुंडई आई20 कार को भारतीय बाजार में उतारने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रीमियम हैचबैक गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान कैप्चर किया गया है। ऐसे में कुछ खास अपडेट्स बाहर आए हैं।

2027 हुंडई आई20 कार में मिलेगा यूनिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स

लेटेस्ट लीक्स के मुताबिक, आगामी 2027 हुंडई आई20 गाड़ी का लुक ज्यादा क्रॉसओवर जैसा हो सकता है। नए डिजाइन का फ्रंट और रियर बंपर, नई लुक में ग्रिल, एलईडी हेडलैंप, एलईडी टेललैंप और 17 इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलने की संभावना जताई गई है। इसमें आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ-साथ एक रियर व्यू कैमरा भी दिया जा सकता है। साथ ही गाड़ी का साइज भी मौजूदा कार से बड़ा हो सकता है।

वहीं, गाड़ी के इंटीरियर में भी कई अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। सेंटर कंसोल में एक आर्मरेस्ट और दो कपहोल्डर दिए जा सकते हैं। इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप मिलने की उम्मीद है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन वेन्यू से प्रेरित हो सकता है। सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे के एसी वेंट्स और पीछे बैठने वालों के लिए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स शामिल किया जा सकता है। गाड़ी में यात्रियों की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स एडीएएस पैक दिया जा सकता है।

2027 हुंडई आई20 को खास बना सकता है टर्बो इंजन

रिपोर्ट्स की मानें, तो 2027 हुंडई आई20 गाड़ी में 1.2 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। साथ ही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल करने की योजना है। इसमें मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के विकल्प जोड़ने की उम्मीद है।

लीक प्राइस और संभावित लॉन्च डेट

इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2027 हुंडई आई20 कार का दाम 6 से 11 लाख रुपये एक्सशोरुम रखी जा सकती है। कार कंपनी इसे अगस्त तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई भी फाइनल पुष्टि नहीं हुई है।

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी एलएसजी को जोश इंग्लिस और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। मार्श एंकर की भूमिका निभाते हुए नजर आए, तो इंग्लिस ने जमकर चौके-छक्कों की बरसात की। इंग्लिस की विस्फोटक बल्लेबाजी के बूते एलएसजी ने पावरप्ले में सिर्फ एक विकेट गंवाकर 91 रन बनाए, जो इस लीग में शुरुआती छह ओवरों में टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे पहले, मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 90 रन बनाए थे।

इंग्लिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह एलएसजी की तरफ से इस लीग में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके साथ ही आईपीएल में एमए चिदंबरम के मैदान पर इंग्लिस ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 33 गेंदों की अपनी पारी में 85 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस इनिंग में इंग्लिस ने 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए।

हालांकि, मिचेल मार्श बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 10 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस पूरन का बल्ला भी खामोश रहा और वह एक रन बनाकर नूर अहमद का शिकार बने। कप्तान ऋषभ पंत ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वह 12 गेंदों में 15 रन बनाने के बाद जेमी ओवरटन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। एडेन मार्करम अनलकी रहे और वह 6 रन बनाकर रनआउट हुए।

एलएसजी ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए हैं। पूरी तरह से फिट होने के बाद जोश इंग्लिस टीम में लौटे हैं, जबकि पिछले कुछ मुकाबलों में काफी महंगे साबित हो रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव के स्थान पर आवेश खान को अंतिम एकादश में रखा गया है। सीएसके ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।

स्कूल ऑफ एमिनेंस से लेकर फ्री बस सेवा तक

स्कूल ऑफ एमिनेंस बना बड़ा बदलाव – पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए “स्कूल ऑफ एमिनेंस” मॉडल को शिक्षा क्षेत्र का बड़ा सुधार माना जा रहा है। इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सरकारी स्कूलों में ही मिल सके।

फ्री बस सेवा – बता दें कि बड़ी संख्या में छात्राओं को अपने घर से स्कूल में  आने जाने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसके देखते हुए CM Bhagwant Mann ने छात्राओं को फ्री बस सेवा का आदेश दे दिया था। जिसके बाद अब छात्राएं आसानी से अपने घर से स्कूल आ जा सकती है, बिना किसी दिक्कत के।

CM Bhagwant Mann के आदेश पर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प

राज्य के कई सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए गए हैं। इनमें शामिल हैं –

नए क्लासरूम का निर्माण।

स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था।

साफ पेयजल और आधुनिक शौचालय।

खेल मैदान और स्पोर्ट्स सुविधाएं।

कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा।

सरकार का दावा है कि इन बदलावों से छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है: 'कूरियर मैसेंजर।'

समय बिताने के लिए करना है कुछ काम!

वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ़ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी CM का मतलब बस यही रह गया है : Courier-Messenger.

वैसे जनता पूछ रही है कि फ़िल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 10, 2026

उन्होंने आगे कहा कि वैसे जनता पूछ रही है कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर? जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा… हो सकता है ‘कर्मफल-कंसफल’ का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। उन्होंने कहा कि हम तो यही मानते हैं कि मूलरूप से व्यक्ति नहीं उसका ‘लालच-लोभ’ ही बुरा होता है, जो धीरे-धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है।

सपा मुखिया ने आगे कहा कि इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति ‘स्वार्थ’ को छोड़कर ‘परमार्थ’ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, वो मानवता के लिए सार्थक साबित हो सकता है। अपने अंदर की सौ बुराइयों के ऊपर चंद अच्छाइयां जीत हासिल कर सकती हैं, यही महाकाव्यों का गहरा आंतरिक संदेश है। अपनी गलतियों और दुर्भावनाओं के लिए प्रायश्चित करने का कोई स्थान नियत नहीं होता है, इसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए जो सैकड़ों लोगों के बीच ‘अंधेरे बंद परिसर’ में भी हो सकता है।

उधर, केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सभी नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है; कुछ भी करो, वे सवाल खड़े करेंगे। प्रदेश की उन्नति के लिए सभी मंत्री मिलकर काम करेंगे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से आत्मीय भेंट कर हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई।

आज नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी से आत्मीय भेंट कर, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक बधाई दी।

इस अवसर पर संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। pic.twitter.com/Ezz9FZxqbt

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 10, 2026

दूसरी ओर सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से बात की।

एक्स पोस्ट में जानकारी देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस अवसर पर राजस्थान में 'जल जीवन मिशन' की प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार 'हर घर जल' के संकल्प को सिद्ध करने हेतु निरंतर समर्पित है।

आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी से मुलाकात की।

इस अवसर पर राजस्थान में 'जल जीवन मिशन' की प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक चर्चा… pic.twitter.com/ymCqiIdQYU

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 10, 2026

इसके अलावा सीएम ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न संगठनात्मक विषयों के संदर्भ में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

दूसरी ओर, असम में हिमंता बिस्वा सरमा को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया।

श्री @himantabiswa जी को भाजपा एवं एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

असम की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार विकास और जनकल्याण के लिए अपना आशीर्वाद दिया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विजन, माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री… pic.twitter.com/UDrTN4gGLZ

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 10, 2026

सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा एवं एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। असम की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार विकास और जनकल्याण के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सहयोग से आप ‘विकसित असम’ के संकल्प को अवश्य साकार करेंगे।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ऑफिस छोड़ने से पहले सरकारी खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया गया है। ऐसे मुश्किल हालात में हमने यह जिम्मेदारी ली है। इसलिए, सबसे पहले मैं अंदर जाकर यह देखना चाहता हूं कि असल में क्या है और क्या हुआ है, और फिर एक व्हाइट पेपर रिपोर्ट के जरिए सब कुछ पारदर्शी तरीके से पेश करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि जहां तक ​​तमिलनाडु की बात है, अगर मुझे किसी से मिलना है, तो मैं कभी भी चुपके से या बंद दरवाजों के पीछे लोगों की जानकारी के बिना नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा, खुले तौर पर और पारदर्शी तरीके से करूंगा।

विजय ने कहा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ समय मिलेगा। मैं धीरे-धीरे अपने किए वादों को पूरा करने की दिशा में काम करूंगा। इस सबके लिए आपका सहयोग और सब्र जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मैं यह पक्का करूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में बनी रहे। आज से मैं ड्रग कल्चर को कंट्रोल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाऊंगा। इसी तरह, मैं राज्य में कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करूंगा। जिन लोगों ने भी मुझे परेशान किया या बेइज्जत किया, वे कोई भी हों, तमिलनाडु के सभी आठ करोड़ लोग मेरे अपने हैं। साथ ही, मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि मैं जनता का एक भी पैसा नहीं छूऊंगा। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही गलत काम होने देगा। चाहे वह कोई भी हो, भले ही वे मेरे करीबी लोग ही क्यों न हों? अगर किसी का ऐसा इरादा है, तो वे तुरंत यह सोचना छोड़ दें।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मेरे दिल में रहने वाले सभी लोगों को नमस्ते। सिनेमा में अपने सफर के दौरान, मैं हमेशा कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। एक सामान्य असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा होने के नाते, मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं जानता हूं कि भूख का क्या मतलब होता है। मैं किसी शाही परिवार या खास बैकग्राउंड से नहीं आया हूं।

उन्होंने जनता से कहा कि मैं आप में से ही एक हूं, बिल्कुल आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह। मैं सच में ऐसा ही महसूस करता हूं। आप सबने मुझे उसी तरह अपनाया, आपने मुझे सिनेमा में एक बड़ी जगह दी।

उन्होंने कहा कि अब वह सब पीछे छोड़कर, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए राजनीति में आया हूं। आपने इस विजय, अपने विजय को अपने परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार और स्नेह से अपनाया। इस समय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मैंने संघर्षों का सामना किया। आपने भी मेरी वजह से मुश्किलों का सामना किया। इनमें से किसी को भी जरूरी न समझते हुए, आपने आज मुझे यह जगह दी है।

गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 229 रन बनाए थे। राजस्थान की टीम 16.3 ओवर में 152 रन पर सिमट गई और 77 रन के बड़े अंतर के हार के साथ सीजन में पहली बार टॉप-4 से बाहर हो गई।

आइए आरआर-जीटी के मुकाबले के बाद अंकतालिका और ऑरेंज कैप, पर्पल कैप में हुए बदलावों पर नजर डालते हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 7 जीत के साथ पहले, गुजरात टाइटंस 11 मैचों में 7 जीत के साथ दूसरे, पंजाब किंग्स 10 मैचों में 6 जीत के साथ तीसरे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 मैचों में 6 जीत के साथ चौथे, राजस्थान रॉयल्स 11 मैचों में 6 जीत के साथ पांचवें स्थान पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में 5 जीत के साथ छठे, कोलकाता नाइट राइडर्स 10 मैचों में 4 जीत के साथ सातवें, दिल्ली कैपिटल्स 11 मैचों में 4 जीत के साथ आठवें, मुंबई इंडियंस 10 मैचों में 3 जीत के साथ नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10 मैचों में 3 जीत के साथ दसवें स्थान पर है।

समान जीत के बावजूद टीमों की रैंक में अंतर उनके रन रेट की वजह से है।

पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के पास चली गई है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच में 2 विकेट लेने वाले रबाडा के 11 मैचों में 18 विकेट हो गए हैं।

ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन के पास है। क्लासेन ने 11 मैचों में 494 रन बनाए हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रचंड जीत मिली। इसी क्रम में सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। सत्ता परिवर्तन होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है।

यह बदलाव सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कोलकाता पुलिस के एक्स अकाउंट ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेताओं को अनफॉलो कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, कोलकाता पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी से जुड़े कुछ अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, कोलकाता पुलिस के एक्स हैंडल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के आधिकारिक हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया है।

साथ ही कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को भी फॉलो किया। यह बदलाव राज्य में बदले सत्ता समीकरणों के बाद देखा जा रहा है।

वहीं, इससे पहले दिन में पश्चिम बंगाल की सत्ता में 15 साल तक काबिज रहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट किया।

सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ बायो में खुद को ‘पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा)’ के रूप में संबोधित किया है। साथ ही, उन्होंने अपने बायो में तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक अध्यक्ष का भी लिखा है।

वहीं, सीएम पद की शपथ लेते ही सुर्वेदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में 'पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री' अपटेड कर दिया।

पीएम मोदी ने कहा, "आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया।"

उन्होंने कहा कि साहस और शक्ति की विरासत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना से प्रेरित होकर, तीन दिन पहले हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ मनाई। कल सुबह, 11 तारीख को, मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा, जहां मंदिर के पुनर्निर्माण का उत्सव मनाया जाएगा।

Addressing BJP Karyakartas in Bengaluru. Watch. @BJP4Karnataka https://t.co/bYpaPzLjZT

— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं ऐसे समय में बेंगलुरु आया हूं, जब देश में चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार भाजपा को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी-अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनाव में इतनी भारी विजय मिली कि गुजरात भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये चुनाव परिणाम भारत की राजनीतिक दशा-दिशा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग, हर वर्ग का मूड दर्शाते हैं। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा संदेश ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है।

उन्होंने कहा कि भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं समाधान चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। आज पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको याद होगा कि सिर्फ 10 साल पहले बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। लेकिन आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भाजपा की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए पर पहुंच गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं, जब केरलम में भी भाजपा-एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।

पीएम मोदी ने कहा कि हम 12 साल से केंद्र में हैं, देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीट मिली थी। वो पिछले 3 इलेक्शन में सबकुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन, कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट के प्रति भी घृणा, मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मुख्यधारा की पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली-गलौच और भद्दी भाषा के सिवाय उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है। हमारा मंत्र सबका साथ-सबका विकास है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता भाजपा को दूसरी-तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है।

जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में विजय के अलावा एन. आनंद, आधव अर्जुन, केजी अरुण राज, केए. सेंगोट्टैयन, पी.वेंकेटरामनन, आर.निर्मलकुमार, राजमोहन, डॉ.टीके प्रभु और सेल्वी एस. कीर्तना ने मंत्री पद की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेता, फिल्मी हस्तियां, पार्टी कार्यकर्ता और हजारों समर्थक शामिल हुए। भारी सुरक्षा व्यवस्था में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।

तमिलनाडु: लोकसभा नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में टीवीके प्रमुख विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।#RahulGandhi | #TVK | #Congress | #Chennai | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/xtphuhrrnY

— News Tv India (@TheNewsTVIndia) May 10, 2026

सबसे आगे की लाइन में विजय के माता-पिता, जाने-माने फिल्ममेकर एस.ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर के लिए सीटें रिजर्व थीं। एक्टर त्रिशा कृष्णन और उनकी मां को भी उसी लाइन में सीटें दी गईं थीं।

टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन को 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु असेंबली में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद विजय ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। टीवीके ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन वह बहुमत से पीछे रह गई। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट ने सरकार बनाने के लिए टीवीके का समर्थन किया।

समर्थन मिलने के बाद विजय ने शनिवार रात चेन्नई के लोक भवन में गवर्नर आर्लेकर से मुलाकात की थी और सभी पांच सहयोगी पार्टियों के समर्थन पत्र सौंपे। नए मुख्यमंत्री विजय को 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का भी निर्देश दिया है।

विजय का शपथ ग्रहण तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि 1967 के बाद पहली बार राज्य में कोई गैर द्रविड़ पार्टी सत्ता में आई है।

• विदेश मंत्री जयशंकर ने अपना नौ दिवसीय कैरिबियाई दौरा त्रिनिदाद और टोबैगो में संपन्न किया।
• उन्होंने भारतीय समुदाय, विशेषकर 'गिरमिटिया' समुदाय के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया।
• टीएंडटी की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के साथ मिलकर एक स्थायी प्रोस्थेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया गया।

नई दिल्ली/पोर्ट ऑफ स्पेन: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपना नौ दिवसीय कैरिबियाई देशों का दौरा त्रिनिदाद और टोबैगो (टीएंडटी) में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ गहन बातचीत की, जिसमें भारत और त्रिनिदाद के लोगों के बीच सदियों पुराने गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया गया। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने दौरे के समापन पर भारतीय समुदाय के साथ बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने 'गिरमिटिया' समुदाय के साथ विशेष संबंधों पर जोर दिया और इन संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर ने भारत को त्रिनिदाद और टोबैगो की जरूरतों और उम्मीदों के प्रति जिम्मेदार और एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया।

नेल्सन आइलैंड पर संबोधन और साझा विरासत

अपनी यात्रा के दौरान, डॉ. जयशंकर ने ऐतिहासिक नेल्सन आइलैंड पर एक सभा को भी संबोधित किया। यह स्थल लगभग दो सदी पहले भारतीय बंधुआ मजदूरों के कैरिबियन देश में आगमन का प्रतीक है, जिन्हें 'गिरमिटिया मजदूर' कहा जाता है। उन्होंने टीएंडटी की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच साझा विरासत और लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर जोर दिया।

दत्तात्रेय मंदिर का दौरा और 'घर से दूर घर' की भावना

विदेश मंत्री ने कैरिबियन के सबसे खास हिंदू मंदिरों में से एक, मशहूर दत्तात्रेय मंदिर का भी दौरा किया। इस दौरे को लेकर उन्होंने लिखा, “आज शाम त्रिनिदाद और टोबैगो में दत्तात्रेय मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा। हमारे लोगों की भलाई और भारत-त्रिनिदाद और टोबैगो के संबंधों के और मजबूत होने की प्रार्थना की।” इससे पहले, दक्षिण त्रिनिदाद में इंडो-त्रिनिदादियन समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए, उन्होंने इस देश को 'घर से दूर घर' बताया। उन्होंने कहा, “दक्षिण त्रिनिदाद में इंडो-त्रिनिदादियन समुदाय के बीच आकर सच में बहुत खुशी हुई। अपनापन कई तरीकों से दिखा और उससे भी ज्यादा प्यार। इस अनुभव के लिए पीएम कमला को धन्यवाद।”

स्थायी प्रोस्थेटिक्स सेंटर का उद्घाटन

टीएंडटी के दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर ने एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने मिलकर त्रिनिदाद और टोबैगो के पेनल में एक स्थायी प्रोस्थेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर भारत के 'जयपुर फुट कैंप' की सफलता से प्रेरित है, जिसने 800 से अधिक दिव्यांग लोगों को लाभ पहुंचाया है। डॉ. जयशंकर ने इस परियोजना को “लोगों पर केंद्रित प्रोजेक्ट” बताते हुए कहा कि यह सेंटर “त्रिनिदाद और टोबैगो और बड़े सीएआरआईसीओएम क्षेत्र के लिए मोबिलिटी और सम्मान का तोहफा” होगा।

विदेश मंत्री शनिवार को त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने जमैका और सूरीनाम का भी दौरा किया। डॉ. जयशंकर का यह कैरिबियाई दौरा 2 से 10 मई तक चला, जिसमें उन्होंने तीन देशों का आधिकारिक दौरा किया।

• लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 9 रन से मात दी।
• इस जीत के बावजूद, एलएसजी और आरसीबी दोनों की अंकतालिका में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।
• ऑरेंज कैप अभी भी एसआरएच के हेनरिक क्लासेन के पास है, जबकि पर्पल कैप आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार के पास बरकरार है।

लखनऊ में रोमांचक मुकाबला: एलएसजी की जीत, आरसीबी की हार, पर अंकतालिका जस की तस

लखनऊ, 8 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में गुरुवार की शाम इकाना क्रिकेट स्टेडियम ने एक और यादगार मुकाबले का गवाह बना। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला गया यह मैच डकवर्थ लुईस (डीएलएस) नियम के तहत एलएसजी ने 9 रन से अपने नाम किया। इस जीत ने एलएसजी के लिए लगातार छह हार के क्रम को तोड़ा, जिससे टीम को थोड़ी राहत मिली। हालांकि, इस रोमांचक जीत और आरसीबी की हार का अंकतालिका पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिससे समीकरण जस के तस बने हुए हैं।

बारिश से प्रभावित मैच और मिशेल मार्श का तूफानी शतक

यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा, जिसके कारण ओवरों की संख्या में कटौती की गई। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एलएसजी ने मिशेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मार्श ने सिर्फ 56 गेंदों पर 111 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक शॉट्स शामिल थे। डीएलएस नियम लागू होने के बाद, आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी और 9 रन से मैच हार गई, जिससे उनके प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका लगा।

अंकतालिका: शीर्ष पर एसआरएच, एलएसजी सबसे नीचे

एलएसजी-आरसीबी मैच के बाद भी अंकतालिका में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर मजबूती से कायम है। पंजाब किंग्स 10 मैचों से 13 अंक लेकर दूसरे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) 10 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर हैं।

मध्य और निचले पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों से 10 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों से 8 अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों से 7 अंक लेकर आठवें, मुंबई इंडियंस (एमआई) 10 मैचों से 6 अंक लेकर नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) 10 मैचों से 6 अंक लेकर दसवें स्थान पर है। समान अंक होने के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर उनके नेट रन रेट की वजह से है, जो प्लेऑफ की दौड़ में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होता है।

ऑरेंज कैप की दौड़ में क्लासेन और अभिषेक

एलएसजी-आरसीबी मैच के बाद भी ऑरेंज कैप सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के धुरंधर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास ही है। क्लासेन ने इस सीजन के 11 मैचों की 11 पारियों में कुल 494 रन बना लिए हैं। उनके टीम के साथी अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में 475 रन बनाए हैं। दोनों बल्लेबाज लगातार रन बनाकर अपनी टीम को मजबूती दे रहे हैं।

पर्पल कैप पर भुवनेश्वर कुमार का कब्जा

गेंदबाजों की बात करें तो पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है। भुवनेश्वर ने 10 मैचों में 17 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं, जिन्होंने भी 10 मैचों में 17 विकेट हासिल किए हैं। दोनों गेंदबाजों के बीच यह रेस काफी दिलचस्प बनी हुई है।

आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है और आने वाले मुकाबले अंकतालिका में बड़े बदलाव ला सकते हैं। प्रत्येक मैच अब प्लेऑफ की दौड़ में टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

ईशान ने इंस्टाग्राम पर क्लैपरबोर्ड के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए शूटिंग पर अपडेट दिया।

उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर लिखा, "देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए जुगाड़ू के लिए! मेरी पहली फिल्म, जिसमें मैं पहली बार कॉमेडी करता नजर आऊंगा। एक शानदार और जुनूनी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए एक धमाकेदार एंटरटेनर लेकर आ रहे हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में आएगा।"

अभिनेता की इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ ही, मनोरंजन जगत के कई सितारों ने कमेंट सेक्शन में ईशान को बधाई दी।

निर्देशक जोया अख्तर ने "बधाई हो" लिखा, तो विशाल जेठवा ने लिखा, "बधाई हो, आपके इस प्रोजेक्ट के लिए मैं काफी उत्साहित हूं। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी, तो मोहित मलिक ने भी कमेंट करके बधाई दी।

फिल्म का निर्देशन पलाश वासवानी कर रहे हैं, जिन्हें शानदार प्रोजेक्ट 'गुल्लक' और 'बड़ा नाम करेंगे' के लिए जाना जाता है। इस ड्रामा फिल्म का मुहूर्त समारोह इस साल 30 अप्रैल को मुंबई में हुआ था। फिल्म का मुख्य शेड्यूल इस महीने के आखिर में पंजाब में शुरू होने की उम्मीद है।

'जुगाड़ू' में ईशान खट्टर के साथ पंजाबी अभिनेत्री तानिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। 'जुगाड़ू' के साथ तानिया बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। इसके अलावा, फिल्म की बाकी कास्ट भी काफी शानदार है। इसमें अभिषेक बनर्जी, जमील खान, वैभव राज गुप्ता, यामिनी दास, सुखविंदर चहल और निर्मल ऋषि भी अहम किरदारों में शामिल हैं।

टिप्स फिल्म्स और बावेजा स्टूडियो के बैनर तले रमेश तौरानी, ​​पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और जया तौरानी द्वारा संयुक्त रूप से प्रोड्यूस की गई इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी रंगराजन रामभद्रन संभाल रहे हैं।

ISI का हो सकता है हाथ: DGP

उधर, डीजीपी गौरव यादव विभिन्न स्थानों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। प्रारंभिक जांच में ISI की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है और ऐसी घटनाओं के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पिछली सरकारों के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों को बचाने वालों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अब ऐतिहासिक ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ के माध्यम से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों के लिए सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित की है।

पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग करने की हिम्मत न करे

शुक्राना यात्रा के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कानून बेअदबी के खिलाफ स्थायी रोक के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग करने की हिम्मत न करे। कानून लागू कर मानवता की सेवा करने का अवसर मिलने पर उन्होंने परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कहा, “मेरा रोम-रोम परमात्मा का ऋणी है कि उसने मुझे ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026’ लागू करने की सेवा बख्शी, जो बेअदबी के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है।”

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर इस कानून के बारे में जागरूकता फैलाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को पता हो कि बेअदबी में शामिल किसी भी व्यक्ति को अब सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “सजा के डर से अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल सहित विपक्ष के कई शीर्ष नेता पहले ही भाग रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुराने शासकों का बेअदबी रोकने के लिए कानून बनाने का न तो इरादा था और न ही इच्छाशक्ति, जिसके कारण उनके शासनकाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं बार-बार हुईं। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने अब ऐसा कानून पारित किया है, जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा क्योंकि कोई भी दोबारा ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा।” अकाली नेतृत्व की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में बेअदबी की घटनाओं का विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे।

नशों के खतरे को लेकर अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नस्लकुशी का मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशों के व्यापार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि इन नेताओं के हाथ पंजाब के युवाओं के खून से रंगे हुए हैं क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान सरकारी संरक्षण में नशे का प्रसार हुआ और कई युवा इसकी चपेट में आए। उन्होंने कहा, “इनके गुनाह माफ नहीं किए जा सकते और पंजाब के लोग पीढ़ियों को तबाह करने वाले इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे।”

अकालियों ने गुरबाणी के नाम पर वोट मांगे और साथ ही गुरु की वाणी का अपमान किया

बेअदबी की घटनाओं के माध्यम से पंजाबियों की भावनाओं को आहत करने के लिए अकाली दल की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने गुरबाणी के नाम पर वोट मांगे और साथ ही गुरु की वाणी का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अकाली नेता अक्सर अपने कार्यकाल के विकास का दावा करते हैं, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य घटनाओं को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, जहां बेअदबी हुई और मासूम लोगों की जानें गईं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि अकाली नेतृत्व ने पंजाब को बेरहमी से लूटा और ऐसे माफिया को संरक्षण दिया जिसने राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया। उन्होंने कहा, “अकालियों ने पंजाबियों को भावनात्मक रूप से तोड़ा और माफिया को बचाया, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। अपने शासनकाल के दौरान नशे के व्यापार को बढ़ावा देना लोगों के साथ विश्वासघात के बराबर है।”

सुखबीर सिंह बादल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने जनता में अपना आधार पूरी तरह खो दिया है और अब रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए भुगतान किए गए लोगों को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा, “हर अकाली रैली में वही चेहरे नजर आते हैं।” उन्होंने कहा कि जो नेता कभी 25 साल तक शासन करने का दावा करते थे, उन्हें अब पंजाब के जागरूक और बहादुर लोगों ने राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया है। उन्होंने अकाली नेतृत्व को अवसरवादी बताते हुए कहा कि वे अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार अपना रुख और विचारधारा बदलते रहते हैं।

एक उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी के लिए जिम्मेदार नेता एक बार श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे और अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, लेकिन बाद में जब यह उनके राजनीतिक हितों के अनुकूल नहीं रहा तो वे अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग उनका असली चेहरा जानते हैं और समझते हैं कि उन्होंने राजनीतिक चालों के जरिए जनता को बार-बार गुमराह किया है।” उन्होंने आगे कहा कि जो नेता कभी अजेय माने जाते थे, आज उन्हें पार्टी की कमेटी बनाने के लिए पांच सदस्य भी नहीं मिल रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को याद दिलाया कि पुराने शासकों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और नशा तस्करों को बचाया, जिससे पंजाब के युवाओं को नशे की ओर धकेला गया। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग इन अपराधों के लिए अकालियों को कभी माफ नहीं करेंगे और उन्हें एक और कड़ा सबक सिखाएंगे।” उन्होंने कहा कि बार-बार चुने जाने के बावजूद अकालियों ने पंजाब के साथ विश्वासघात किया और लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा, “उन्होंने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया और लोग इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।”

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी पंजाब में शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी

इस कानून की महत्ता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसे ऐसा ऐतिहासिक कानून पारित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी पंजाब में शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी।” उन्होंने कहा कि यह कानून दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मिसाल कायम करने वाली सजा सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह कानून भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकेगा। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता के समान हैं और उनकी पवित्रता की रक्षा करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में लोग इस कानून के लागू होने पर खुशी और आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “इस ऐतिहासिक एक्ट को पारित करने के लिए हमें शक्ति और साहस देने पर परमात्मा का धन्यवाद करने हेतु मैंने श्री आनंदपुर साहिब से यह शुक्राना यात्रा शुरू की है।” उन्होंने बताया कि 9 मई तक वे तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, मस्तुआणा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य पंजाब सरकार को इस महत्वपूर्ण कानून को लागू करने योग्य बनाने के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोगों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “दूसरे नेता मौसम देखकर बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं लोगों की भलाई के लिए हमेशा उनके बीच रहता हूं।”

बुधवार रात गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ को विवासिटी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे डीजीपी गुप्ता अस्पताल पहुंचे।

उन्होंने कहा, ''हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट थी। घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए कारतूसों के खोखे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता।''

इस बीच, राज्य पुलिस सूत्रों ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि शुरुआत में ऐसा लगा था कि चंद्रनाथ रथ की कार का काफी देर तक एक चार पहिया गाड़ी पीछा कर रही थी। जब उनकी गाड़ी मध्यग्राम के दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब पीछा कर रही गाड़ी ने उनकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोका और हमलावरों ने उन पर गोली चला दी।

हालांकि, बाद की जांच में पता चला कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का असल में चुपचाप एक मोटरसाइकिल से पीछा किया जा रहा था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब उनकी गाड़ी दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब एक चारपहिया वाहन ने रास्ता रोका और मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या थी और इसमें पेशेवर शूटर शामिल थे।

इस बीच, समीक भट्टाचार्य ने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या टीएमसी नेतृत्व की साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार से परेशान होकर यह साजिश रची गई।

भट्टाचार्य ने कहा, ''मैं शुरू से कह रहा था कि चुनाव परिणाम आने और नई कैबिनेट बनने के बीच के अंतरिम समय में राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने राज्य के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता का भेष धरकर हिंसा शुरू कर दी है। अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के निजी सहायक की हत्या कर संदेश देने की कोशिश की है। मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि यही तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है।''

एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए थे। पंजाब किंग्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन बना सकी और 33 रन से मैच हार गई।

आइए देखते हैं कि एसआरएच - पंजाब किंग्स मैच के बाद अंकतालिका में कौन सी टीम किस स्थान पर है, साथ ही ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास है।

एसआरएच 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स 10 मैचों से 13 अंक लेकर दूसरे, आरसीबी 9 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों से 10 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों से 8 अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों से 7 अंक लेकर आठवें, एमआई 10 मैचों से 6 अंक लेकर नौवें और एलएसजी 9 मैचों से 4 अंक लेकर दसवें स्थान पर है।

समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर रन रेट की वजह से है।

एसआरएच-पंजाब किंग्स मैच के बाद ऑरेंज कैप एक बार फिर से एसआरएच के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास आ गई है। क्लासेन ने 43 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली थी। क्लासेन के सीजन के 11 मैचों की 11 पारियों में 494 रन हो गए हैं। एसआरएच के ही अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक के 11 मैचों की 11 पारियों में 475 रन हैं।

पर्पल कैप आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है। भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। दो नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं। कंबोज ने 10 मैचों में 17 विकेट लिए हैं।

शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:10 बजे आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। यह बदलाव उस सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहा है, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी सीएम बने। सम्राट चौधरी ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं।

कैबिनेट विस्तार से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्र के एनडीए नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी शामिल रही। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई अहम बैठक को मंत्रियों की अंतिम सूची तय करने में निर्णायक माना जा रहा है।

इसके अलावा एनडीए सहयोगियों जैसे राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी बातचीत की गई, ताकि गठबंधन में संतुलन और तालमेल बना रहे।

एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से पहले एनडीए में एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।एयरपोर्ट गोलंबर से पूर्वी पटेल गोलंबर तक और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर तक के रास्तों को भी सील किया जाएगा।

इसके अलावा, पटेल गोलंबर से इनकम टैक्स गोलंबर तक का पूरा इलाका, जिसमें हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन और आर-ब्लॉक शामिल हैं, को पूरी तरह ‘नो-एंट्री जोन’ घोषित किया गया है। चितकोहरा गोलंबर से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रास्ते पर भी रोक रहेगी।

इनकम टैक्स गोलंबर, डाकबंगला, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज और कारगिल चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर सख्त ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहेगा।

न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में प्रवेश बंद रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जगदेव पथ और राजा बाजार होकर वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

वहीं, पटना जंक्शन जाने वाले लोगों को करबिगहिया की ओर से आने की सलाह दी गई है, ताकि शहर के मुख्य हिस्सों में जाम से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वीवीआईपी मेहमानों के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "'ऑपरेशन सिंदूर' की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता को नमन करते हैं, जिनका साहस और समर्पण राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता आ रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेनाओं ने अद्वितीय सटीकता, बेहतरीन समन्वय और तीनों सेनाओं के बीच गहरी तालमेल का प्रदर्शन किया, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया मानक स्थापित किया।"

उन्होंने आगे लिखा, "'ऑपरेशन सिंदूर' राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आती है, तो हमारे सशस्त्र बल निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत के 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में लगातार बढ़ते कदमों का भी प्रमाण है, जिसके माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए अपनी सहनशक्ति और दृढ़ता को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में रक्षा मंत्री की वह कड़ी चेतावनी भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था, "भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा, तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी।"

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा, "145 करोड़ भारत वासियों की एकजुटता, अदम्य इच्छाशक्ति, सशस्त्र सेनाओं के असाधारण पराक्रम और भारत की स्पष्ट नीति की गौरवशाली अभिव्यक्ति 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक वर्ष पूर्ण होने पर देश वासियों को हार्दिक बधाई और भारतीय सेना के रणबांकुरों का हृदयतल से अभिनंदन।"

सीएम पोस्ट में पोस्ट किया, 'यह ऑपरेशन 'नए भारत' के आत्मविश्वास, साहस और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त प्रतीक है। इसने विश्व को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान से कोई समझौता नहीं करता है। हमारे वीर जवानों का शौर्य, त्याग और तप ही भारत की अजेय शक्ति है। राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह विजयगाथा केवल इतिहास नहीं, भविष्य की प्रेरणा है।"

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म की टीम के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी पूरी टीम के साथ मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं। वीडियो में सेट की थकान के बावजूद पूरी टीम के चेहरे पर काम पूरा होने की खुशी साफ देखी जा सकती है।

रश्मिका ने टीम का आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट यह है कि हमने केरल में माइसा का एक लंबा शेड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये कुछ प्यारे लोग हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की और इस प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं जल्द ही दोबारा सेट पर वापसी करूंगी।"

फिल्म 'माइसा' में रश्मिका का किरदार उनके पिछले किरदारों से काफी अलग और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। केरल की खूबसूरत लोकेशन्स पर इस फिल्म के कई अहम सीन फिल्माए गए हैं। रश्मिका ने निर्देशक रविंद्र पुल्ले और प्रोडक्शन हाउस 'अनफॉर्मूला फिल्म्स' को भी इस बेहतरीन अनुभव के लिए टैग किया है।

'माइसा' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें रश्मिका मंदाना गोंड जनजाति की महिला का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन राविंद्र पुल्ले कर रहे हैं। वहीं अजय और अनिल सैय्यापुरेड्डी ने अपने बैनर अनफॉर्मूला फिल्म्स के तहत इसे प्रोड्यूस किया है। 'माइसा' हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।

अभिनेत्री इसके अलावा, शाहिद और कृति सेनन के साथ फिल्म 'कॉकटेल-2' में नजर आएंगी। यह फिल्म 2012 की सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है, जो 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी आधुनिक रिश्तों, भावनाओं और प्रेम त्रिकोण पर आधारित है।

मंगलवार को जारी एक बयान में, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने कहा कि 4 मई को हुई अपनी बैठक में, उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं, प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़ और मिंदरजीत यादव, की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बयान में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मई को आयोजित अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जिन अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़, और मिंदरजीत यादव के नाम शामिल हैं।

एक अलग बयान में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात और अधिवक्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।

इनमें मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक शामिल हैं।

कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मई को आयोजित अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जिन अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा, और रविंदर मलिक के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों, सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी, को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बयान में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मई को आयोजित अपनी बैठक में जिन न्यायिक अधिकारियों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी के नाम शामिल हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आरंभ किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की अनुशंसा करना चाहते हैं, तो उसे विचारार्थ मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अनुशंसा को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को भेज देते हैं।

इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रासंगिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारियों के साथ प्रस्ताव की जांच की जाती है, फिर इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं।

इन परामर्शों के बाद, मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर चार सप्ताह के भीतर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को अपनी सिफारिश भेजते हैं। नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद, न्याय विभाग के सचिव मुख्यमंत्री को एक प्रति भेजकर मुख्य न्यायाधीश को सूचित करते हैं, और इसके बाद नियुक्ति को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन बनाए थे। 156 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी सीएसके एक समय 45 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी, लेकिन सैमसन ने युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर दिल्ली को और कोई सफलता नहीं लेने दी और 17.3 ओवर में टीम को 2 विकेट पर 159 रन पर पहुंचाते हुए 8 विकेट से जीत दिला दी। सैमसन 52 गेंदों पर 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कार्तिक शर्मा 31 गेंदों पर 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच नाबाद और मैच विजयी 114 रन की साझेदारी हुई। सीएसके ने जीत के साथ ही डीसी को 2 अंक पीछे छोड़ दिया है। मैच से पहले दोनों टीमों के 8-8 अंक थे। सीएसके के पास अब 10 अंक है। सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

आइए देखते हैं कि डीसी और सीएसके मैच के बाद अंकतालिका में कौन सी टीम किस स्थान पर है।

पंजाब किंग्स 9 मैचों से 13 अंक लेकर पहले, आरसीबी 9 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों से 10 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों से 8 अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों से 7 अंक लेकर आठवें, एमआई 10 मैचों से 6 अंक लेकर नौवें और एलएसजी 9 मैचों से 4 अंक लेकर दसवें स्थान पर है।

समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर रन रेट की वजह से है।

डीसी के केएल राहुल के पास एक बार फिर से ऑरेंज कैप पहुंच गई है। राहुल के 10 मैचों की 10 पारियों में 445 रन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है। भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं।

चुनावी परिदृश्य पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने विभिन्न राज्यों में हुए घटनाक्रमों की तुलना की।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अब एक नए नेता के आने से भारतीय लोकतंत्र की ताकत का पता चलता है।

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में कई कार्यकालों के बाद राजनीतिक बदलाव की उम्मीद थी। स्पष्ट रूप से, ममता बनर्जी को जाना चाहिए क्योंकि उनके बने रहने का कोई मतलब नहीं था। वह पहले ही तीन कार्यकाल पूरे कर चुकी हैं; उन्होंने जनता को दिखा दिया है कि वह क्या कर सकती हैं। अब किसी अन्य पार्टी को बंगाल के विकास और जनता को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना चाहिए।

अन्य राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने केरल में मतदाताओं के व्यवहार को लोकतांत्रिक विकल्प के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि यदि आप केरल के परिणाम देखें, तो यह फिर से दिखाता है कि केरल इतना विकसित और साक्षरता दर में उच्च क्यों है। हालांकि सभी लोग केरल सरकार को उच्च साक्षरता दर और विकास के कारण विकास का एक अच्छा मॉडल मानते हैं। फिर भी, लोगों ने सरकार बदल दी ताकि किसी अन्य व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सके। आदर्श रूप से लोकतंत्र इसी तरह काम करना चाहिए।

चौधरी ने आगे कहा कि मैं यह नहीं कहता कि हर बार सरकार बदलनी चाहिए, कभी-कभी अच्छे काम करने वालों की सराहना करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वे कुछ नया करने का वादा नहीं कर रहे हैं, तो उस सरकार को बदल दें और किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दें ताकि वे अपनी क्षमता दिखा सकें।

असम की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि इन तीन राज्यों को छोड़कर, बाकी चुनाव सामान्य थे। जाहिर है, असम में भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई संदेश नहीं है।

इस कदम का मकसद भारत और अन्य देशों से आने वाले उन पर्यटकों की सुविधा बढ़ाना है, जो सड़क मार्ग से नेपाल की यात्रा करते हैं।

नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने इस सिस्टम की शुरुआत की, जिसे कस्टम विभाग ने लागू किया है।

अब भारतीय पर्यटक और अन्य विदेशी यात्री, जो अपने निजी वाहनों से नेपाल आते हैं, वे घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जरूरी फीस भी जमा कर सकते हैं।

पहले ऐसे वाहनों को सीमा (कस्टम) पर जाकर अस्थायी परमिट लेना पड़ता था।

इसके अलावा, यात्रियों को अपने ठहरने के दौरान परमिट रिन्यू कराने के लिए फिर से कस्टम ऑफिस जाना पड़ता था, और समय पर न करने पर जुर्माना भी लग सकता था। अब यह ऑनलाइन हो गया है, जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी।

इस सेवा की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री वागले ने कहा कि यह सिस्टम पर्यटकों को सीमा पर होने वाली परेशानियों से बचाएगा।

उन्होंने कहा, “यह पहल सरकार की अच्छे शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो और उन्हें तेज और अच्छी सेवा मिले।”

कस्टम विभाग के महानिदेशक श्याम प्रसाद मैनाली ने बताया कि नेपाल में विदेशी पर्यटक वाहनों का परमिट सिस्टम अब पूरी तरह डिजिटल हो गया है।

उन्होंने कहा क‍ि अब यात्री खुद ऑनलाइन अपने वाहन की जानकारी भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और आसान हो गई है।

पर्यटक वाहन ऑनलाइन या बैंक काउंटर के जरिए जरूरी फीस जमा कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन भुगतान करेंगे, उन्हें ईमेल पर एक क्‍यूआर कोड मिलेगा, जिसे सीमा पर दिखाकर नेपाल में प्रवेश किया जा सकेगा।

विभाग के अनुसार, क्‍यूआर कोड वाले वाहन बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर परमिट की समय-सीमा खत्म हो जाती है, तो यात्री नेपाल के अंदर रहते हुए भी ऑनलाइन इसे बढ़ा सकते हैं।

इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कस्टम विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, “हमारी सेवाएं” सेक्शन में जाकर “टीआईवी” मॉड्यूल चुनना होगा और वहां अपनी जानकारी भरनी होगी।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्‍यूआर कोड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग फीस भुगतान और प्रवेश के लिए किया जाएगा।

विभाग ने बताया कि यह टेम्पररी इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल (टीआईवी) मॉड्यूल नेपाल के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत बनाया गया है, ताकि विदेशी यात्रियों के लिए देश में प्रवेश आसान हो सके।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देना कोई बड़ा संवैधानिक संकट नहीं पैदा करेगा, क्योंकि कानून में ऐसी स्थिति से निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं।

हरीश साल्वे ने कहा कि राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति दें या केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दें।

उन्होंने कहा, ''उम्मीद है कि वह कोलकाता में कैपिटल जैसी स्थिति पैदा करने की योजना नहीं बना रही हैं।''

साल्वे यहां डोनाल्ड ट्रंप के उस मामले का जिक्र कर रहे थे, जब उन्होंने 2021 में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से पहले अपने समर्थकों को वॉशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसाया था।

साल्वे ने कहा कि पिछले 10-12 सालों में एक तरह की सोच फैल रही है, जिसमें लोग 'सच' की जगह 'मेरा सच और तुम्हारा सच' की बात करने लगे हैं। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को 'विलेन' कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दिखाता है कि कुछ नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान है।

साल्वे ने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री, जिसने संविधान का पालन करने की शपथ ली है, वही उसका पालन करने से इनकार कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव की निष्पक्षता पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से वैध चुनाव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामलों को खारिज कर दिया था।

उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का रवैया अरविंद केजरीवाल के उस हालिया बयान जैसा है, जिसमें उन्होंने एक हाई कोर्ट जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था। ऐसे बयान संस्थाओं पर हमला करने और उन्हें डराने की कोशिश हैं। संदेश यह होता है कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम आपकी पृष्ठभूमि खंगालेंगे।

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के आरोप लगाए हैं और उन्होंने अगली सरकार के शपथ ग्रहण से पहले इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने मीडिया से कहा, ''मैं अभी इस्तीफा क्यों दूं? हम वास्तव में हारे नहीं हैं। नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखाते, बल्कि गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के परिणाम हैं।''

Vivo X Fold 6 स्मार्टफोन पानी में भी रहेगा सुरक्षित

खबरों की मानें तो वीवो एक्स फोल्ड 6 को कंपनी एडवांस वॉटर रेजिस्टेंस के साथ लॉन्च कर सकती है। ये पानी में गिरने पर भी खराब नहीं होगा। इसमें IPX8 की रेटिंग मिल सकती है। इससे पानी के अंदर 30 मिनट तक गिरे रहने के बाद भी फोन खराब नहीं होता है। इस फोल्डेबल फोन के हिंज और इंटरनल पार्ट्स को सील करने के लिए कंपनी अलग से फीचर्स दे सकती है। बारिश और वाटर पार्क में ये सुरक्षित रह सकता है।

वीवो एक्स फोल्ड 6 फोल्ड में मिल सकती है हैवी बैटरी और चार्जर

वीवो के इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसके साथ ही 100W का सुपरफास्ट चार्जर मिल सकता है। वहीं, 50W वायरलेस फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। वहीं, 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल सकती है।

वीवो के अपकमिंग फोल्डेबल फोन में मिल सकता है पावरफुल कैमरा

इसमें 200MP का मेन कैमरा और ZEISS ऑप्टिक्स के साथ मिल सकता है। दूर की चीजों के क्लिक करने के लिए 50MP का पेरिस्कोप लेंस मिल सकता है। इसके साथ ही 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम मिल सकता है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिल सकता है। वहीं, इसमें सिनेमैटिक वीडियोग्राफी के लिए 8K क्वालिटी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। तेज रोशनी और अंधेरे में अच्छे फोटो और वीडियो बनाने के लिए कई सारे मोड मिल सकते हैं।

वीवो एक्स फोल्ड 6 की लीक बैटरी, प्रोसेसर और अन्य फीचर्स

डिस्प्ले- 8.03 इंच की LTPO AMOLED मेन डिस्प्ले मिल सकती है। 6.53 इंच की AMOLED कवर डिस्प्ले मिल सकती है।

प्रोसेसर-Snapdragon 8 Gen 5 का प्रोसेसर मिल सकता है। ये चिप AI से लैस होगी।

ऑपरेटिंग सिस्टम-Android 16 का ऑपरेटिंग सिस्टम AI के साथ  मिल सकता है।

सेफ्टी- फोल्डेबल फोन को गिरने से टूटने से बचाने के लिए कार्बन फाइबर हिंज मिल सकता है।

Vivo X Fold 6 फोन की अुमानाति कीमत और संभावित लॉन्चिग

वीवो एक्स फोल्ड 6 की कीमत और लॉन्चिग को लेकर कंपनी ने कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि, इसे जुलाई 2026 तक पेश किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 1.60 लाख के आस-पास हो सकती है। इसमें 16GB रैम और 512GB तक की स्टोरेज मिल सकती है। वेरियंट के हिसाब ये से प्राइज ऊपर नीचे हो सकता है।

विदेश मंत्री ने सोशल मीड‍िया अकाउंट 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, "किंग्स्टन में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन पहुंचाया। हमारे राजनीतिक, आर्थिक और आपसी सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। भारत-जमैका संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति उनके समर्पण की सराहना करता हूं।''

व‍िदेश मंत्री जयशंकर ने बताया क‍ि इस मुलाकात के दौरान जमैका के स्वास्थ्य मंत्री क्रिस्टोफर टफ्टन और विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ की मौजूदगी में भारत की ओर से जमैका को तोहफे के तौर पर दस भीष्‍म क्‍यूब औपचारिक रूप से सौंपे गए।

तेजी से तैनात किए जाने के लिए डिजाइन किया गया भीष्‍म क्‍यूब मोबाइल अस्पताल सिस्टम, आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान जमैका की मदद करेगा। इन क्यूब्स का यह तोहफा दोस्ती का प्रतीक है, आपदा से निपटने की तैयारी के प्रति एक प्रतिबद्धता है, और इनोवेशन का नतीजा है।

बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर 2-10 मई तक जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के आधिकारिक दौरे पर हैं। गिरमिटिया समुदायों की मौजूदगी की वजह से इन देशों का भारत के साथ एक खास कनेक्शन है।

इस दौरे के दौरान, विदेश मंत्री तीनों देशों के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

इससे पहले जयशंकर ने अपने कैरेबियाई दौरे के दौरान जमैका के ओल्ड हार्बर का दौरा किया, जो भारतीय प्रवासियों के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की।

विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "ऐतिहासिक स्थल ओल्ड हार्बर का दौरा करके बहुत खुशी हुई, जहां 180 साल से भी सबसे पहले भारतीय जमैका पहुंचे थे। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत की और देखा कि उन्होंने अपनी संस्कृति, परंपराओं और पहचान को किस तरह सहेजकर रखा है।"

मुंबई इंडियंस 10 में से 3 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 में से 7 मैच गंवा दिए हैं। यह टीम सबसे अंतिम पायदान पर है।

सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी एलएसजी ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। इस टीम को जोश इंग्लिस और मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 2.3 ओवरों में 29 रन की साझेदारी की।

जोश 5 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मार्श ने निकोलस पूरन के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 94 रन जुटाकर टीम को 123 के स्कोर तक पहुंचाया। निकोलस 21 गेंदों में 8 छक्कों और 1 चौके के साथ 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि मार्श ने 25 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 44 रन की पारी खेली।

यहां से एडेन मार्करम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत (15) के साथ 23 रन, जबकि हिम्मत सिंह के साथ 47 गेंदों में 68 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। मार्करम 31 रन बनाकर नाबाद रहे। हिम्मत सिंह ने 40 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से कॉर्बिन बॉश ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि एएम गजनफर, विल जैक्स और रघु शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। लंबे वक्त बाद मैदान पर वापसी कर रहे रोहित शर्मा ने रयान रिकेल्टन के साथ पहले विकेट के लिए दमदार साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया। दोनों खिलाड़ियों ने 10.5 ओवरों में 143 रन जुटाए।

रिकेल्टन 32 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों के साथ 83 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोहित ने तिलक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 34 रन जुटाए। रोहित ने 44 गेंदों में 84 रन बनाए। उनकी इस पारी में 7 छक्के और 6 चौके शामिल रहे।

तिलक वर्मा 11 रन, जबकि हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में एमआई की कमान संभाल रहे सूर्यकुमार यादव ने 12 रन टीम के खाते में जोड़े। एमआई ने 17.4 ओवरों में 213 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खो दिया था, जिसके बाद नमन धीर (नाबाद 23) ने विल जैक्स (नाबाद 10) के साथ मिलकर टीम को 8 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से मणिमारन सिद्धार्थ ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट हासिल किया।

बिना किसी आर्थिक बोझ के—जिसका श्रेय भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य पहल को जाता है

आज, केवल कौर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ओर बढ़ रही है, वह भी बिना किसी आर्थिक बोझ के—जिसका श्रेय भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य पहल को जाता है।’मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत उनके घुटनों का ऑपरेशन ‘पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज’ जालंधर में सफलतापूर्वक किया गया। कभी परिवार को यह इलाज आर्थिक रूप से पहुंच से बाहर लगता था क्योंकि ऑपरेशन पर पहले लगभग 1.5 लाख रुपये का खर्च होता था, जो अब बिल्कुल मुफ्त किया गया।

इन मुश्किल समयों को याद करते हुए भावुक हो जाता है

केवल कौर के बेटे मनदीप सिंह, जो किसान है, इन मुश्किल समयों को याद करते हुए भावुक हो जाता है। लगभग पाँच साल तक उसकी माँ लगातार दर्द में रही। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह की, दवाइयाँ लीं, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिली। आखिरकार हालत ऐसी हो गई कि बिना सहारे के एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया।

वह बताते हैं, “जब मेरी माता जी पूरी तरह से निर्भर हो गए, तब सर्जरी ही एकमात्र उम्मीद थी।”मनदीप ने पहले अखबार में इस योजना के बारे में पढ़ा था और हेल्थ कार्ड बनवाया, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। अस्पताल की प्रक्रियाओं के बाद 17 अप्रैल को डॉ. अनित सच्चर और उनकी टीम ने लगभग दो घंटे की प्रक्रिया में सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की।अब रिकवरी शुरू हो चुकी है, और साथ ही आत्म-सम्मान तथा सुकून की वापसी भी। हालाँकि टाँके अभी लगे हुए हैं और जल्द ही काट दिए जाएँगे, लेकिन जो दर्द वर्षों से उनके जीवन का हिस्सा था, वह अब कम होने लगा है।भावुक होकर केवल कौर कहती हैं, “मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे लिए तीसरे बेटे के समान हैं। मेरा ऑपरेशन बिना एक पैसा खर्च किए हो गया। अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। जिंदगी अब आसान होगी।”परिवार के लिए यह सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि आत्म-सम्मान की वापसी थी। मनदीप बताते हैं कि भले ही उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और आर्थिक मदद भी संभव थी, लेकिन इस योजना ने उन्हें आज़ादी और सम्मान दिया।उन्होंने यह भी बताया कि केवल कौर के साथ — मोहाली, होशियारपुर और आसपास के गाँवों के लगभग पाँच अन्य बुजुर्ग मरीजों का भी इसी योजना के तहत घुटनों का ऑपरेशन हुआ। शुरुआती टेस्टों में लगभग 2,400 रुपये का खर्च आया, लेकिन पूरा इलाज मुफ्त रहा।

मनदीप के अनुसार, इस योजना के तहत ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।केवल कौर की कहानी सिर्फ एक सफल ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब सही समय पर सही मदद मिलती है, तो वह सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं लौटाती, बल्कि उम्मीद, आत्म-सम्मान और जीवन जीने की इच्छा भी वापस लौटाती है।

वैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस जीत के लिए जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने कमर कसी, उतनी ही शिद्दत से पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में हवा का रूख तैयार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मेहनत की। वैसे भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में राजनीति की उपजाऊ जमीन तैयार करने के काम पार्टी की तरफ से बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। नरेंद्र कप (फुटबॉल टूर्नामेंट) का आयोजन यहां किया गया था। इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में 1200 टीमों ने भाग लिया और लगभग 18,000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए। वहीं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 253 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों ही आयोजनों में 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा सम्मिलित हुए।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाने जाने वाले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण, सामूहिक गायन तथा दीप प्रज्वलन जैसे आयोजन हुए। इसमें 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। यहां राज्य भर में भाजपा की तरफ से 9 परिवर्तन यात्रा आयोजित हुई। जिसमें 294 में से यहां के कुल 217 विधानसभा क्षेत्र कवर हुए। कुल 560 बड़े एवं छोटे कार्यक्रम में लगभग 7 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े।

इसके साथ ही भाजपा ने यहां बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया। यहां 70,671 बूथों पर बूथ समितियां बनाई गई एवं अन्य पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए। इन बूथ समितियों पर 8,76,765 कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। साथ ही वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव एवं वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के आधार पर 210 फोकस विधान सभाएं चिह्नित की गई। इसके साथ ही इसमें से सभी बूथों का विश्लेषण कर फोकस बूथ चिह्नित किए गए।

इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की विफलताओं एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य स्तरीय आरोप-पत्र जारी किए। विधानसभा स्तर पर 220 विधानसभा क्षेत्रों में यह चार्जशीट जारी की गई। ताकि जनता इसके बारे में जान सके। पूरे बंगाल में महिला एवं युवा वर्ग के 2 करोड़ से अधिक भरोसा कार्ड भरे गए। महिलाओं के लगभग 1.60 करोड़ एवं युवाओं के 40 लाख फॉर्म भरवाए गए।

श्रीरामनवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं पोइला बैसाख के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 6,250 स्थानों पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रमुखों से संपर्क किया गया। 2 लाख से अधिक लोगों से इस दौरान संपर्क साधा गया। इसके साथ ही 21 प्रदेशों से 9,498 बंगाली प्रवासियों ने पश्चिम बंगाल आकर भाजपा के पक्ष में प्रचार में भाग लिया। प्रदेश भर में 8,315 शक्तिकेंद्र पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया।

इसके साथ ही 220 विधानसभाओं में रोजगार चाहने वाले युवाओं का पंजीकरण करने का अभियान 'चाकरी चाई बांग्ला' चलाया गया। महिलाओं को भाजपा ने अपने पक्ष में करने के लिए बूथ पर महिलाओं की 1,96,000 ड्रॉइंग रूम बैठकें आयोजित की। साथ ही 19,250 क्लब एवं एनजीओ के सदस्यों से संपर्क किया गया।

इसके अलावा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 61 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के 288 सीटों पर 600 से अधिक कार्यक्रम हुए। भाजपा की तरफ से यहां 'ब्रिगेड चलो' विशाल जनसभा कोलकाता में हुई, जिसमें 7.5 लाख लोगों की उपस्थिति रही। सोशल मीडिया पर भी इसको खूब प्रचारित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुल 19 चुनावी सभाएं हुई एवं 2 रोड शो किए। झारग्राम में झालमुड़ी खाई, इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। हुगली नदी में नौका विहार एवं ठनठनीया काली बड़ी मंदिर में दर्शन करके भी वहां की जनता को पीएम मोदी ने संदेश दिया।

भाजपा के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुल 40 सभा, रोड शो कार्यक्रम हुए। इसके साथ उन्होंने 4 संगठनात्मक बैठकों में सभी 294 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गंगासागर में पूजा अर्चना एवं कपिल मुनि आश्रम में भी उनका इस दौरान जाना हुआ। जो पश्चिम बंगाल की जनता को साफ संदेश था कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए पुनः तैयार हो जाएं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित केन्द्रीय नेताओं की कुल 128 विधानसभाओं में कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही भाजपा के अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्रियों की यहां कुल 101 सभाएं हुई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के स्थानीय भाजपा नेताओं जैसे प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुकांत मजूमदार एवं दिलीप घोष सहित 25 नेताओं के कुल 232 कार्यक्रम हुए।

इसके साथ हीं कोलकाता प्रेसीडेंसी में वार्ड स्तर पर वार्ड समितियों का गठन किया गया। साथ ही बूथ पर भाजपा के पक्ष में मतदान बढ़ाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अलावा चिह्नित लोगों की टीम को लगाया गया। इन सबके साथ भाजपा ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नैरेटिव भी तैयार किया, जिसमें 'बाचते चाई, बीजेपी ताई', 'पलटानों दरकार चाई बीजेपी सोरकार' के साथ 'भय आउट, भरोसा इन' जैसे स्लोगनों ने भाजपा के पक्ष में चुनाव का रुख मोड़ दिया।

सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को पीछे छोड़ते हुए विजय की पार्टी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खुद विजय पेरंबुर और तिरुचिरापल्ली सीटों पर जीत गए। सिनेमा से राजनीति की ओर मुड़ने वाले विजय के लिए यह समय बेहद खास साबित हो रहा है। एक तरफ उनकी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ जल्द ही रिलीज होने वाली है, वहीं राजनीति में वह ‘जन नायक’ बनकर उभर रहे हैं।

सवाल है कि विजय राजनीति में कब और क्यों आए? दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारे राजनीति में सक्रिय रहे हैं। विजय ने भी इसी राह पर चलते हुए 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी टीवीके की औपचारिक घोषणा की। कोविड महामारी के बाद से ही वे राजनीति में रुचि दिखा रहे थे। ऐसे में साल 2024 में सही समय देखकर उन्होंने पार्टी बनाई और साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसी दिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया।

विजय ने अप्रैल 2026 में घोषणापत्र भी जारी किया था, जिसमें कई बड़े वादे किए गए। उन्होंने कहा कि घर की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 की आर्थिक मदद व साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर दी जाएगी। वहीं, गरीब बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी भी देंगे। विजय के पास बेरोजगार युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। उन्होंने स्नातकों को 4 हजार रुपए और डिप्लोमा करने वालों को 2,500 रुपए का मासिक भत्ता देने का भी ऐलान किया था। साथ ही बिना गारंटी के लोन, छोटे किसानों का कर्ज माफ व हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की।

विजय ने कहा था कि राजनीति उनके लिए शौक नहीं, बल्कि ‘पवित्र सेवा’ है। राजनीतिक सफर की शुरुआत विजय के लिए आसान नहीं रही, उसी समय उनका निजी जीवन भी अशांत चल रहा था। उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम ने तलाक की अर्जी दायर कर दी। 27 साल पुरानी शादी में आई इस दरार ने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप भी लगाया। उनका मानना है कि पिछले दो साल से वह रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सफलता नहीं मिली।

दोनों की साल 1999 में शादी हुई थी। दंपति के दो बच्चे हैं बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा। विजय ने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1984 में बाल कलाकार के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म ‘वेट्री’ उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित थी। उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया और 1992 में ‘नालैया थीरपु’ से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। 1996 में फिल्म ‘पूवे उनाक्कागा’ ने उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया।

इसके बाद उन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दीं और थलपति के नाम से मशहूर हुए। नामांकन के समय विजय ने अपनी संपत्ति का हलफनामा दाखिल किया। उनके अनुसार कुल संपत्ति 404.58 करोड़ रुपए है। उनके पास 10 मकान हैं। व्यक्तिगत बैंक खातों, बच्चों के खातों और पत्नी के खाते में भी रुपए हैं। विजय के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं।

सबसे बड़े विजेताओं में से एक सीएम सरमा ने 89,434 वोटों के अंतर से अपनी जालुकबारी सीट बरकरार रखी और राज्य में अपना गढ़ मजबूत किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता प्रद्युत बोरदोलोई (दिसपुर), विजय गुप्ता (गुवाहाटी सेंट्रल) और डिप्लू रंजन सरमाह (न्यू गुवाहाटी) ने भी ठोस जीत हासिल की। इसी तरह, पिजुष हजारिका (जगीरोड), जयंत मल्ला बरुआ (नलबाड़ी) और डॉ रनोज पेगु (धेमाजी) अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं में से थे जो विजयी हुए।

पार्टी के प्रदर्शन को और मजबूत करते हुए भुबन पेगु (जोनाई), मनाब डेका (लखीमपुर) और भूपेन बोरा (बिहपुरिया) को भी शीर्ष विजेताओं में गिना गया, जो सभी क्षेत्रों में भाजपा के व्यापक समर्थन को रेखांकित करता है।

एजीपी के तपन दास (डिमोरिया) सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने भी एनडीए के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया। दूसरी ओर, चुनावों में कई हाई-प्रोफाइल हारें देखी गईं।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जोरहाट से 23 हजार से अधिक वोटों से हार गए, जबकि वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया नाजिरा में हार गए।

क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद (एजेपी) के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई (खोवांग) और राजेन गोहेन (बरहामपुर) भी चुनाव में प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। अन्य प्रमुख हारने वालों में कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर दिसपुर में हार गईं, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार जयंत दास और एजेपी के कांकी चौधरी गुवाहाटी सेंट्रल में हार गए।

कांग्रेस नेता दिगंता बर्मन (बरखेत्री) और नंदिता दास (हाजो-सुआलकुची) भी अपनी सीटें हारने वालों में शामिल हैं।

कुल नतीजों से भाजपा के पक्ष में एक निर्णायक जनादेश सामने आया, जिसने विधानसभा की 126 सीटों में से 82 सीटें जीतीं। कांग्रेस 19 सीटों के साथ पीछे रही, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने 10-10 सीटें हासिल कीं।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और रायजोर दल ने दो-दो सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला।

इस शानदार जीत के साथ भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिससे इस पूर्वोत्तर राज्य में उसका दबदबा और मज़बूत हुआ है और विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है।

भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पुडुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भाजपा के पुडुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को नियुक्त किया है। ये दोनों नेता आगमी दिनों में विधायक दल का नेता चुनने में अहम भागीदारी निभाएंगे।

पुडुचेरी में 9 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव हुआ था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में भाजपा के साथ वाला गठबंधन एनडीए मैदान में उतरा। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व में सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस और डीएमके ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में ऑल इंडिया एन. आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) को 12, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) को 5, भाजपा को 4, तमिलागा वेत्री कझगम को 2, कांग्रेस 1, एडीएमके 1, नेयम मक्कल कझगम (एनयएमके) को 1 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है।

23 मार्च को सीट-बंटवारे समझौते के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) क्रमशः 17 और 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि, कांग्रेस ने डीएमके को आवंटित पांच सीटों पर पहले ही उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप इन पांच निर्वाचन क्षेत्रों में दोनों पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण मुकाबला हुआ।

बता दें कि पुडुचेरी की 30 निर्वाचित सीटों के अलावा विधानसभा में 3 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। पुडुचेरी में इस बार कुल 9,50,311 मतदाता थे। इनमें 4,46,361, पुरुष 5,03,810 महिलाएं और 140 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे। इस चुनाव में कुल 294 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पुडुचेरी में इस बार रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार कुल 89.87 प्रतिशत मतदान हुआ, जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक का सबसे अधिक मतदान है।

चुनावी नतीजों के साथ ही एक बार फिर यह सीट प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सीट से विधायक रही हैं। साथ ही, यह सीट लंबे समय से टीएमसी का गढ़ मानी जाती रही है। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था।

इस चुनाव में ममता बनर्जी की हार को देखें तो यह कुछ-कुछ 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजों की तरह है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यहां से ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने हराया था।

ममता बनर्जी के लिए सुवेंदु अधिकारी के हाथों मिली पराजय इस कारण भी बड़ी थी कि एक समय अधिकारी ममता बनर्जी के खास सहयोगियों में शामिल थे। फिर, चाहे नंदीग्राम आंदोलन हो या सिंगूर में आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी का सियासी उभार। लेकिन, समय गुजरा और ममता बनर्जी से सुवेंदु अधिकारी ने रास्ते अलग कर लिए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

खास बात यह है कि लगातार दो चुनावों में टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2021 में नंदीग्राम में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर का रुख किया और यहां पर उपचुनाव में जीत हासिल कर सत्ता की बागडोर थामे रहीं।

इस बार के चुनाव में एक बार फिर सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ ही भवानीपुर से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। चुनावी नतीजे से पहले ही सुवेंदु अधिकारी लगातार दावा कर रहे थे कि उन्हें भवानीपुर से जीत मिलेगी और उनका दावा 4 मई की देर शाम को हकीकत में बदल गया।

भवानीपुर का इतिहास राजनीतिक रूप से उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। 1951 में अस्तित्व में आने के बाद इस सीट ने कई चुनाव देखे। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा, जबकि एक बार वामपंथी दलों ने भी यहां जीत दर्ज की। बाद में यह सीट कालीघाट के नाम से जानी गई और फिर 2009-2011 के बाद दोबारा अस्तित्व में आई। 2011 के बाद से यह सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बनी रही। लेकिन, 2026 के चुनाव परिणाम में एक बार फिर टीएमसी का गढ़ ढह गया।

कोलकाता/नई दिल्ली : जब देश की राजनीति में 'वंदेमातरम्' गाने पर विवाद छिड़ा था और बंगाली भद्रलोक के प्रतीकों पर खींचतान चल रही थी, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि 4 मई, 2026 की दोपहर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नया अध्याय लिखेगी जो 'अप्रत्याशित' होगा। भाजपा ने आज बंगाली गौरव, संस्कृति और भद्रलोक के हर प्रतीक को अपने साथ जोड़कर वह कर दिखाया, जो अब तक इस राज्य में असंभव माना जा रहा था।

सत्ता की 'शर्मीली' फितरत और रचा गया इतिहास

पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सत्ता बहुत 'शर्मीली' है; वह बार-बार चेहरे नहीं बदलती। 1947 से 1967 तक कांग्रेस, फिर वामपंथियों का 34 साल का अखंड राज और उसके बाद 15 साल तक ममता बनर्जी। लेकिन 2026 ने इस रवायत को तोड़ दिया है।

बीजेपी का 'तीन तिगाड़ा, काम बनाया'

भाजपा ने पिछले तीन वर्षों में राजनीति के उन 'तीन दुर्गों' को फतह किया है, जहाँ जीत को नामुमकिन माना जाता था:

1. 2024: ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार।

2. 2025: दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म कर सरकार बनाई।

3. 2026: पश्चिम बंगाल में पहली बार 'कमल' खिलाकर इतिहास रच दिया। राजनीति में 'तीन' को अक्सर अशुभ माना जाता है, लेकिन भाजपा ने 'ऑड' (Odd) परिस्थितियों के खिलाफ 'इवेन' (Even) परिणाम देकर खुद को श्रेष्ठ साबित किया है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: बंकिमचंद्र से विवेकानंद तक का साथ

बीजेपी ने बंगाल की मिट्टी के इमोशन और सेंटीमेंट को बखूबी समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, रविन्द्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों को भाजपा ने अपनी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स का आधार बनाया।

जड़ें बाहरी नहीं, मिट्टी से जुड़ी हैं

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बार-बार यह संदेश दिया कि वे 'बाहरी' नहीं हैं। उनकी जड़ें श्यामाप्रसाद मुखर्जी के उन विचारों में हैं, जिन्होंने बंगाल को बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) का हिस्सा बनने से बचाया था।

कश्मीर से बंगाल तक: घुसपैठ और डेमोग्राफी का मुद्दा

श्यामाप्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के पैरोकार थे और कश्मीर में परमिट सिस्टम के विरोधी थे। भाजपा ने उनके इसी सूत्र 'एक निशान, एक विधान, एक प्रधान' को बंगाल की घुसपैठ से जोड़कर पेश किया।

वोटर के मन में 'सुरक्षा' का भाव

प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार बंगाल के मतदाताओं को आगाह किया कि घुसपैठ के कारण राज्य की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) बदल रही है। गृहमंत्री ने याद दिलाया कि अगर मुखर्जी न होते, तो बंगाल आज बांग्लादेश का हिस्सा होता। इस नैरेटिव ने मतदाताओं के मन में एक गंभीर सुरक्षात्मक सोच पैदा की, जिसका असर वोटिंग प्रतिशत और ध्रुवीकरण के रूप में स्पष्ट दिखा।

नमाज-हिजाब बनाम जय श्री राम: ध्रुवीकरण की अंतिम जंग

बीजेपी ने पूरे अभियान के दौरान ममता बनर्जी की सरकार को 'हिंदू विरोधी' और 'मुस्लिम समर्थक' साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

• जय श्री राम पर गुस्सा: जब ममता बनर्जी ने इस नारे पर नाराजगी जताई, तो भाजपा ने इसे 'हिंदू अस्मिता' का अपमान बताया।

• रामनवमी और हिजाब राजनीति: 2023-24 की रामनवमी हिंसा और ममता बनर्जी की 'हिजाब' जैसी दिखने वाली तस्वीरों को भाजपा ने चुनावी हथियार बनाया।

बंगाल की जनता ने इस बार केवल विकास ही नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा और पहचान के नाम पर मतदान किया। वामपंथ के पुराने गढ़ में 'सेंट्रल लाइन पॉलिटिक्स' को दरकिनार कर 'राइट विंग' का झंडा फहराना भारतीय राजनीति के बदलते मिजाज की सबसे बड़ी गवाही है।

बता दें कि हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां से छठी बार विधायक बने हैं। असम के सबसे अहम शहरी केंद्रों में शामिल जोरहाट सिर्फ आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रभावशाली सीट है। यहां का चुनावी इतिहास करीबी मुकाबलों, बदलते जनादेश और बड़े नेताओं की टक्कर के लिए जाना जाता है।

जोरहाट विधानसभा सीट एक सामान्य (अनारक्षित) सीट है और यह जोरहाट जिले में आती है। यह जोरहाट लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।

जोरहाट सीट का गठन 1951 में हुआ था। तब से अब तक यहां 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 बार जीत दर्ज की है। असम गण परिषद (एजीपी) को 3 बार सफलता मिली, जबकि भाजपा को 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 बार जीत हासिल की है। जनता पार्टी को एक बार यहां जीत मिली थी।

जोरहाट सीट का चुनावी इतिहास दो नेताओं हितेंद्र नाथ गोस्वामी और राणा गोस्वामी की प्रतिद्वंद्विता के बिना अधूरा है। हितेंद्र गोस्वामी इस सीट पर लगभग 25 साल तक प्रभावशाली चेहरा रहे। उन्होंने एजीपी और बाद में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। राणा गोस्वामी और हितेंद्र गोस्वामी के बीच चार बार सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों ने दो-दो बार जीत हासिल की। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी विजय यात्रा जारी रखी है।

बता दें कि 2006 में राणा गोस्वामी ने कांग्रेस के टिकट पर 4,880 वोटों से जीत दर्ज की। 2011 में उन्होंने फिर हितेंद्र गोस्वामी को 37,971 वोटों से हराया। 2016 में समीकरण बदला और हितेंद्र गोस्वामी ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर राणा गोस्वामी को 13,638 वोटों से हराया। 2021 में दोनों फिर आमने-सामने हुए, जहां हितेंद्र गोस्वामी ने 6,488 वोटों के अंतर से सीट बचाई।

10 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, जोरहाट विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,48,280 पात्र मतदाता हैं। यह 2024 के 1,46,731 मतदाताओं से मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि, 2019 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में गिरावट देखी गई थी। उस समय यहां 1,75,267 वोटर दर्ज थे।

जोरहाट सीट पर सामाजिक समीकरण भी चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति मतदाता – 8.04 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति मतदाता – 1.95 प्रतिशत और मुस्लिम मतदाता – 7 प्रतिशत से कम है। यहां शहरी वोटरों का दबदबा है। शहरी मतदाता – 64.87 प्रतिशत और ग्रामीण मतदाता – 35.13 प्रतिशत है। यही कारण है कि विकास, सड़क, व्यापार, रोजगार और नागरिक सुविधाएं यहां बड़े चुनावी मुद्दे रहते हैं।

जोरहाट को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर साहित्य, संगीत, रंगमंच और पारंपरिक असमिया संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। असम साहित्य सभा का मुख्यालय, बिहू उत्सव, सत्रिया नृत्य परंपरा और कई सांस्कृतिक संस्थानों ने इसे अलग पहचान दी है। ब्रिटिश काल में यह चाय उद्योग का बड़ा केंद्र बना। आज भी चाय बागान, कृषि, व्यापार, शिक्षा और छोटे उद्योग यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

कोलकाता में पार्टी मुख्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में स्थानीय नेता नारायण चट्टोपाध्याय 'कमला भोग' व 'झाल मुड़ी' लेकर पहुंचे। उन्होंने सभी को 'झाल मुड़ी' खिलाई।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि आज खुशी का दिन है। आज भगवा गुलाल उड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की 'झाल मुड़ी' खाई थी। राज्य की जनता ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। कुछ समय में भाजपा कार्यकर्ता बड़े स्तर पर जीत का जश्न मनाएंगे।

नादिया में रानाघाट मतगणना केंद्र पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं, कोलकाता में हेस्टिंग्स कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर रंगों के साथ जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने 'जय श्रीराम' और 'भारत माता की जय' नारे लगाए।

एक महिला कार्यकर्ता ने कहा, "पीएम मोदी के जैसा प्रधानमंत्री न कोई हुआ है और न कोई होगा। उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम लोग उनके नेतृत्व में हिम्मत जुटा पाए हैं और ममता बनर्जी को हरा पाए हैं।"

एक अन्य महिला कार्यकर्ता ने बंगाल में महिलाओं की असुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के दौरान रात में महिलाओं का निकलना भी मुश्किल था। आज खुशी का दिन है और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

मालदा में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुतोपा मुखर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में बहुत अत्याचार झेला है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल की महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। कई जगह महिलाओं को जलाया गया, उन्हें मार दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में 'राम राज्य' आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यहां सुशासन की सरकार होगी।

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन मुस्लिम वोटों को टीएमसी अपना मजबूत आधार मानती रही है, उसमें अब दरार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा ने अप्रत्याशित बढ़त बनाई है।

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। टीएमसी को पहले से आशंका थी कि एसआईआर के चलते मुस्लिम वोटों में कटौती से नुकसान हो सकता है। वहीं इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी भी भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। कुछ सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी ने भी टीएमसी के वोट बैंक को प्रभावित किया है, जिससे मुकाबला और जटिल हो गया है।

शुरुआती रुझानों में कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। जांगीपारा में भाजपा उम्मीदवार प्रसन्नजीत बाग 27,081 वोट पाकर 5,879 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में भी गौरी शंकर घोष 59,558 वोट पाकर टीएमसी की शाओनी सिंह रॉय से 26,237 वोटों से आगे हैं।

मोथाबाड़ी सीट के रुझान सबसे चौंकाने वाले हैं, जहां भाजपा के निबार्ण घोष 34,752 वोट पाकर करीब 1,750 वोटों से आगे हैं। टीएमसी ने यहां इस्लाम नजरूल को उम्मीदवार बनाया था, वे अभी 1,750 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस के सायम चौधरी को भी 12,196 वोट मिले हैं, जिससे साफ है कि वोटों का बंटवारा हुआ है।

राज्य की कुल 293 सीटों में से भाजपा 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी करीब 92 सीटों पर सिमटी हुई है। अभी कुछ सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 147 सीटों का आंकड़ा भाजपा आसानी से पार करती दिख रही है।

इन रुझानों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मुस्लिम वोट, जो अब तक टीएमसी की ताकत माने जाते थे, इस बार निर्णायक 'एक्स फैक्टर' बनकर पार्टी से दूर जा रहे हैं।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विधानसभा के फ्लोर को राजनीतिक अधिकार के एक निर्णायक दावे में बदल दिया, जिसमें उनकी सरकार ने सर्वसम्मति से विश्वास प्रस्ताव जीतकर एक स्पष्ट संदेश दिया कि पंजाब सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें नाकाम रहीं। लोगों के जनादेश को दृढ़ विश्वास का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एलान किया कि आम आदमी पार्टी (आप) का बहुमत आधार बरकरार है, जो 2027 में और भी बड़े फैसले से स्पष्ट दिखाई देगा। उन्होंने “खून-पसीने” से बनी पार्टी की जमीनी ताकत और अरविंद केजरीवाल के साथ इसके अटूट बंधन को उजागर किया।

हमारी पार्टी लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है

विपक्ष के संबंध में उन्होंने सदन में कांग्रेस की अनुपस्थिति को मौन समर्थन बताया और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाए। उन्होंने साथ ही यह एलान करके एक बड़ी संवैधानिक लड़ाई का संकेत दिया कि पंजाब सरकार राष्ट्रपति के पास पहुंचकर दल-बदल विरोधी सख्त कानूनी प्रस्तावों या री-कॉल के अधिकार की मांग करेगी। ‘आप’ को दल-बदल से प्रभावित न होने वाली एक टिकाऊ राष्ट्रीय ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि हमारी पार्टी लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे तरीके बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कमजोर करते हैं।

सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 88 ‘आप’ विधायक मौजूद थे, जबकि ‘आप’ के दो विधायक इस समय विदेश में हैं और दो जेल में हैं। इसके अलावा दो विधायक अस्पताल में भर्ती हैं। विश्वास प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने भगवंत मान सरकार की ताकत और एकता को उजागर किया।

विश्वास प्रस्ताव पेश करके विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि गलत और भ्रामक जानकारी के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पंजाब के लोग सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों सूबा सरकार को अस्थिर करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में शक की भावना पैदा हो रही है। हालांकि, पंजाब के लोगों ने बार-बार सरकार और इसकी नीतियों में स्पष्ट विश्वास दिखाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरा विपक्ष निराशा के आलम में है क्योंकि उनके नकारात्मक कूड़ प्रचार के बावजूद उन्हें लोगों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा।

‘आप’ सत्ताधारी ‘आप’ पार्टी पूरी तरह से एकजुट है

विपक्ष के आंतरिक कलह पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विपक्ष पूरी तरह से आपस में ही उलझा हुआ है और उनकी लीडरशिप सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे नेताओं से बंटी हुई है। विपक्ष के नेता और उनका अपना भाई एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनकी पार्टियों के झंडे अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत ‘आप’ सत्ताधारी ‘आप’ पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, जिसका हर वॉलिंटियर पंजाब की तरक्की के लिए ठोस यत्न कर रहा है।

वैधानिक और राजनीतिक सक्रियताओं के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह हजम नहीं कर पा रही हैं कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पास हो गया है, क्योंकि यह अधिनियम उन्हें अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात से लेकर देश भर में ‘आप’ की बढ़ती मौजूदगी ने भाजपा और इसके सहयोगियों को बेचैनी में डाल दिया है। ‘आप’ अब जम्मू से गोवा तक फैल चुकी है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद हराम कर रही है, क्योंकि ये पार्टियां लोग केंद्रित मुद्दों को उठाने के बजाय सत्ता का दोस्ताना मैच खेलने को प्राथमिकता देती आई हैं।

पार्टी की विचारधारात्मक ताकत को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा के विपरीत, ‘आप’ को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह पार्टी राजनीतिक प्रणाली को साफ करने के लिए उभरी है। उन्होंने कहा कि कुछ मौकापरस्त आगुओं की वफादारी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब के लोग सरकार और इसकी अनोखी पहलकदमियों के साथ डटकर खड़े हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दल-बदलुओं के जाने के बाद विपक्षी पार्टियां झूठे दावे कर रही थीं कि ‘आप’ विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि उनके अपने नेता ही एक-दूसरे से आंख नहीं मिलाते।

लोकतांत्रिक माहौल के बारे में चिंताएं जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश मुश्किल समय से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक नियमों को खतरे में डाला जा रहा है और संविधान को तोड़ा जा रहा है। यह संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहिब अंबेडकर का घोर अपमान है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वोटों को हाईजैक किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

भाजपा के खिलाफ अपनी आलोचना जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी की कि भाजपा का अपना कोई कैडर नहीं है। मशहूर हस्तियां आती हैं, चुनाव लड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। अगर देखा जाए तो उनके 240 सांसदों में से 125 कांग्रेस के हैं, जो दर्शाता है कि उनका अपना कोई आधार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टियां बदलने वाले नेताओं ने लोगों और उनके जनादेश की पीठ में छुरा मारा है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति से मिलकर संशोधनों की मांग करूंगा ताकि ऐसे नेताओं को वापस बुलाया जा सके।

 3,000 किलोमीटर पाइपलाइनों को चालू कर दिया गया है

शासन और विकास के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बड़ी सिंचाई पहल पर प्रकाश डाला और कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार 1 मई से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को इसका लाभ हो सके। धान के सीजन से पहले 4,000 किलोमीटर नए रजवाहों और 3,000 किलोमीटर पाइपलाइनों को चालू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम की जांच करने और किसी भी कमी को दूर करने के लिए 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि “छोड़ा गया पानी दो भाखड़ा नहरों की सप्लाई के बराबर है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। यह समर्पित रिचार्ज स्कीमों के जरिए भूमिगत पानी को रिचार्ज करने में भी मदद करेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा।” उन्होंने आगे कहा कि नहरों और दरियाओं में रिचार्ज पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे पानी के स्तर में दो से चार मीटर का इजाफा हुआ है।

लंबे समय के दृष्टिकोण को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से है, क्योंकि पंजाब का वजूद पानी पर निर्भर करता है। यह बहुत मान वाली बात है कि पिछले साल 21 लाख घन मीटर पानी रिचार्ज किया गया है। यह ऐतिहासिक पहल जमीन के नीचे के पानी की संभाल के साथ-साथ पंजाब के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेगी।

दुनिया का पहला 2nm प्रोसेसर: गेमिंग में मिलेगी 'सुपरसोनिक' स्पीड

सैमसंग गैलेक्सी S27 के बारे में सबसे बड़ा दावा इसके चिपसेट को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

तकनीक का नया चमत्कार

यह दुनिया का पहला प्रोसेसर हो सकता है जो 2 नैनोमीटर (2nm) डिजाइन पर आधारित होगा। इसका सीधा मतलब है:

• अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस: हैवी सॉफ्टवेयर और 4K वीडियो एडिटिंग चुटकियों में होगी।

• बेहतरीन पावर एफिशिएंसी: छोटा ट्रांजिस्टर साइज होने के कारण बैटरी की खपत बहुत कम होगी।

• एड्रेनो 850 GPU: गेमर्स के लिए 2+3+3 कोर जीपीयू सेटअप के साथ एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आज तक किसी फोन में नहीं देखा गया।

डिस्प्ले और प्राइवेसी: अब ताका-झांकी की टेंशन खत्म

सैमसंग अपनी डिस्प्ले के लिए मशहूर है, लेकिन S27 में कंपनी 6.9 इंच की Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले दे सकती है, जो एक खास 'प्राइवेसी स्क्रीन' तकनीक से लैस होगी।

प्राइवेसी स्क्रीन का जादू

इस डिस्प्ले की खासियत यह होगी कि इसे केवल सामने से देखने वाला यूजर ही देख पाएगा। बगल में बैठा व्यक्ति यह नहीं देख सकेगा कि आपके फोन पर क्या चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें Polar ID और सैमसंग नॉक्स (Knox) जैसे फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे।

बैटरी और चार्जिंग: चलेगा दिनों-दिन

अक्सर प्रीमियम फोन में बैटरी एक समस्या रहती है, लेकिन लीक्स की मानें तो सैमसंग इस बार 7000mAh की विशाल बैटरी देने की योजना बना रहा है।

AI और कनेक्टिविटी: भविष्य की तकनीक आपके हाथ में

सैमसंग अपनी AI तकनीक को One UI 9 के साथ अगले स्तर पर ले जाएगा। इसमें एडवांस AI फीचर्स के साथ-साथ सुरक्षा के लिए इमरजेंसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी और क्रैश डिटेक्शन जैसे लाइफ-सेविंग फीचर्स भी मिलेंगे।

लॉन्चिंग और अनुमानित कीमत

सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज को लेकर कंपनी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे साल 2027 की शुरुआत (जनवरी-फरवरी) में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 95,000 रुपये के आसपास रहने की संभावना है।

अगर लीक हुए फीचर्स हकीकत बनते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी S27 न केवल एप्पल के आईफोन को कड़ी टक्कर देगा, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में लैपटॉप्स के करीब पहुंच जाएगा। 7000mAh की बैटरी और 2nm चिप का कॉम्बिनेशन इसे एक 'पावर हाउस' बना देगा।

होंडा जेडआर वी हाइब्रिड में मिल सकती है यह खास सुविधा

लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें, तो आगामी होंडा जेडआर वी हाइब्रिड एसयूवी को कंपनी की हाइब्रिड रणनीति के तहत भारतीय बाजार में उतारने की योजना है। बताया जा रहा है कि कंपनी इसे प्यूर हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकती है। इसका मतलब है कि इसमें साधारण पेट्रोल इंजन की बजाय एडवांस पेट्रोल इंजन होगा। इससे गाड़ी पूरी तरह से हाइब्रिड मोड पर चलेगी। गाड़ी के फ्रंट में नए शेप के एलईडी हेडलैंप, एलईडी डीआरएलएस और नई डिजाइन की ग्रिल देखने को मिल सकती है। साथ ही एलईडी टेललैंप, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, रुफ रेल्स और शानदार पेंट स्कीम मिलने की उम्मीद है।

होंडा जेडआर वी हाइब्रिड गाड़ी की धाकड़ खूबियां

कुछ अन्य लीक्स में दावा किया गया है कि आगामी होंडा जेडआर वी हाइब्रिड एसयूवी में काफी जबरदस्त फीचर्स शामिल करने की योजना है। इसमें 10.2 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो. ड्यूल जोन क्लाईमेट कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल सकता है। वहीं, इसमें सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, होंडा सेंसिंग एडीएएस सेफ्टी सुइट जोड़ने की आशंका है।

कितना पावरफुल होगा गाड़ी का इंजन?

वहीं, होंडा जेडआर वी हाइब्रिड के पावरट्रेन की बात करें, तो इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। यह 184PS की ताकत और 315Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। कंपनी इसमें ई-सीवीटी गियरबॉक्स दे सकती है। इससे यह गाड़ी शहर में अच्छी ड्राइविंग प्रदान कर सकती है। इसकी माइलेज 20–25 km/l तक रह सकती है। इस आगामी एसयूवी का मुकाबला टोयोटा हाईराइडर हाइब्रिड, मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और हुंडई टक्सन जैसी गाड़ियों के साथ होने की संभावना है।

क्या है लॉन्च और अनुमानित प्राइस डिटेल?

ताजा लीक्स के मुताबिक, होंडा जेडआर वी हाइब्रिड एसयूवी को 22 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की उम्मीद है। इसका दाम 40 से 50 लाथ रुपये एक्सशोरूम रखने की संभावना है। मगर अभी तक कंपनी ने इसे लेकर कुछ भी फाइनल नहीं किया है।

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी: अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट

नई ट्राइबर 2026 के केबिन को पूरी तरह से नया फील दिया गया है। कंपनी ने इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शामिल किया है ताकि सफर आरामदायक और मजेदार रहे।

स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स

गाड़ी में अब 8-इंच की वायरलेस फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है, जो बिना किसी वायर के Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, ड्राइवर के लिए 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में भी बदलाव किए गए हैं।

आराम और सुविधा के नए मानक

• वायरलेस चार्जिंग: अब सफर के दौरान फोन चार्ज करने के लिए केबल की झंझट खत्म।

• ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल: टॉप वेरिएंट्स में अब यात्रियों को बेहतर कूलिंग और ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग की सुविधा मिलेगी।

• वन-टच टम्बल: तीसरी लाइन की सीट तक पहुँचने के लिए अब मशक्कत नहीं करनी होगी, एक टच से सीट फोल्ड हो जाएगी।

एक्सटीरियर लुक: अट्रैक्टिव और बोल्ड अवतार

रेनो ने न केवल अंदर से बल्कि बाहर से भी ट्राइबर को रिफ्रेश किया है। नई ग्लॉसी ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और DRLs इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। साथ ही, नए डुअल-टोन फ्लेक्स व्हील्स इसके साइड प्रोफाइल को काफी आकर्षक बनाते हैं।

बूट स्पेस का 'जादू'

ट्राइबर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानी जाती है। अगर आप दूसरी और तीसरी लाइन की सीटों को फोल्ड करते हैं, तो इसमें 1065 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है, जो इसे लंबी ट्रिप के लिए परफेक्ट बनाता है।

परफॉरमेंस और सेफ्टी: भरोसेमंद इंजन और सुरक्षा

हालांकि फीचर्स में बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन कंपनी ने इसके मैकेनिकल और सेफ्टी प्रोफाइल को पहले जैसा ही मजबूत रखा है।

इंजन और माइलेज चार्ट

सुरक्षा मानक (Safety First)

सुरक्षा के मामले में ट्राइबर ने खुद को साबित किया है। इसे Global NCAP से 4-स्टार रेटिंग मिली हुई है। 2026 मॉडल में भी 6 एयरबैग, ABS के साथ डिस्क और ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में अब भी ADAS की कमी खलती है।

कीमत में मामूली बढ़ोतरी: बजट में अब भी फिट

नए फीचर्स और अपडेट्स के कारण कंपनी ने वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों में 4,557 रुपये से लेकर 9,150 रुपये तक की वृद्धि की है। अब नई रेनोल्ट ट्राइबर की ऑन-रोड कीमत लगभग 6.5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये के बीच है।

अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो खराब रास्तों (182mm ग्राउंड क्लीयरेंस) पर भी शानदार चले और जिसमें पूरा परिवार समा सके, तो Renault Triber 2026 एक पैसा वसूल विकल्प है। अर्टिगा के मुकाबले इसकी कम कीमत इसे मिडिल क्लास परिवारों के लिए 'नंबर 1' चॉइस बनाती है।

सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई प्रमुख निर्णय जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं

अपने पैतृक गांव सतौज में जनगणना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में नागरिक-केंद्रित और तकनीक-आधारित जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने कहा, “पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई प्रमुख निर्णय जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग आगे आएं और पंजाबी को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करें, ताकि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।”

जनगणना-2027 के पहले चरण, जिसका शीर्षक “मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना” है, की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डिजिटल पहल की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व-गणना पूरी करके मैं यह बताना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया सरल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित है। यह लोगों को डिजिटल जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबवासियों से इस तकनीक-आधारित प्रक्रिया को अपनाने और सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा, “आज मेरे द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, ताकि राज्य भर के लोग सही और समय पर जानकारी प्रदान कर सकें। मैं सभी पंजाबवासियों से अपील करता हूं कि वे 30 अप्रैल से 14 मई तक उपलब्ध स्व-गणना सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और व्यापक एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में योगदान दें।”

विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “प्रभावी योजना निर्माण और नीतिगत निर्णयों के लिए मजबूत डाटाबेस आवश्यक है। जनगणना के सटीक आंकड़े सुशासन की नींव होते हैं और यही आंकड़े सुनिश्चित करते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचे का विकास और संसाधनों का समान वितरण समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।”

अपने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरणों को आसानी से ऑनलाइन भर सकता है

डिजिटल गणना के लाभों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “स्व-गणना-2027 की मुख्य विशेषता यह है कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर अपने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरणों को आसानी से ऑनलाइन भर सकता है। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाती है, कार्यक्षमता में सुधार करती है और सटीक आंकड़ों को सुनिश्चित करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “डिजिटल माध्यम पारंपरिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करता है, तेजी से आंकड़े एकत्र करने में सक्षम बनाता है और राष्ट्रीय डाटाबेस को मजबूत करता है।”
अगले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जनगणना-2027 के पहले चरण में 15 मई से 13 जून, 2026 तक घर-घर सर्वेक्षण भी शामिल होगा। इस अवधि के दौरान आवासीय स्थितियों, सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित 33 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक घर की गणना की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी परिवार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यास से वंचित न रह जाए।”

नहरी सिंचाई में ऐतिहासिक बदलाव: 1 मई से पानी की सप्लाई

मुख्यमंत्री ने धान के सीजन से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार 1 मई से ही नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम पारंपरिक सिंचाई चक्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण

मुख्यमंत्री के अनुसार, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहरों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है।

बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश

मार्च 2026 से अब तक राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके तहत लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई हैं। धान के मौजूदा सीजन तक 4,000 किलोमीटर अतिरिक्त खालों और 3,000 किलोमीटर पाइपलाइनों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों की सुरक्षा: हाई-टेंशन तारों का होगा खात्मा

मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की। अब खेतों के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक हाई-टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत (Underground) किया जाएगा।

सतौज से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री के पैतृक गांव सतौज से शुरू होगी। शुरुआती चरण में 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैले लगभग 413 ट्यूबवेल और 1,100 बिजली के खंभों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इससे न केवल मानवीय जीवन का जोखिम खत्म होगा, बल्कि फसलों के नुकसान पर भी रोक लगेगी।

जल संरक्षण: "आज की एक बूंद, सुरक्षित भविष्य की नींव"

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि भूजल एक सीमित संसाधन है और इसका अत्यधिक दोहन आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा कर सकता है।

नेचुरल रिचार्जिंग पर जोर

सरकार ने नहरी नेटवर्क के साथ हर 20 मीटर की दूरी पर 'रिचार्ज पॉइंट' स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य भूजल भंडारों की प्राकृतिक रूप से पुनःपूर्ति करना और गिरते जल स्तर को ऊपर उठाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पानी पर केवल यहाँ के किसानों का अधिकार है और इसे किसी अन्य राज्य या देश की ओर बहने नहीं दिया जाएगा।

धर्म और आस्था की रक्षा: बेअदबी पर सख्त कानून

विधायी मोर्चे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने “जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026” के पारित होने को एक ऐतिहासिक कदम बताया।

दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के खिलाफ अब उम्रकैद जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि शांति और सद्भाव भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या बदलेगी पंजाब की तस्वीर?

भगवंत मान सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से 'टिकाऊ खेती' और 'सामाजिक सुरक्षा' पर केंद्रित है। जहाँ एक ओर नहरी पानी के जरिए बिजली की बचत और भूजल संरक्षण का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे में सुधार के जरिए किसानों की दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 2026 के ये सुधार पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

संगठन की मजबूती और 'एकजुटता' पर जोर

नितिन नवीन के इस दौरे का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकना और संगठन के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी को खत्म कर 'एकजुटता' का मंत्र देना है। सूत्रों की मानें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब सीधे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी में है।

रणनीतिक बैठकों का दौर

नितिन नवीन अपने इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय संवाद करेंगे। इन बैठकों में न केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा होगी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा।

जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद

पार्टी की रणनीति इस बार 'बूथ लेवल' को और अधिक सक्रिय करने की है। इसके तहत जिला स्तर के नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जाएगा ताकि जमीनी हकीकत का सटीक आकलन हो सके। पार्टी का मानना है कि जब तक कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाएगा।

सीएम धामी का 'कैबिनेट मास्टरस्ट्रोक'

एक तरफ जहां संगठन स्तर पर हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तर पर बड़े फैसले लेकर जनता को साधने की कोशिश की है। दौरे से ठीक पहले हुई कैबिनेट बैठक में विकास और सुशासन की दिशा में कई अहम मुहरें लगी हैं।

"हमारी सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट के फैसले परिवहन, न्याय और समाज कल्याण को नई मजबूती देंगे।"

— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

विकास की ओर बढ़ते कदम

कैबिनेट ने राज्य की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। यह फैसला विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा, जहां परिवहन एक बड़ी चुनौती बनी रहती है।

सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार

सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही खनन नियमों में सरलीकरण और वन सेवा व्यवस्था में सुधार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।

खटीमा में 'अपनों' के बीच भावुक हुए मुख्यमंत्री

राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री धामी का मानवीय चेहरा भी सामने आया। खटीमा पहुंचे सीएम ने वहां के बच्चों के साथ समय बिताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बच्चों की जिज्ञासा और उत्साह उन्हें नई ऊर्जा देता है। उन्होंने बच्चों को 'भविष्य का मजबूत भारत' बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बीजेपी के लिए उत्तराखंड की सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन का यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने की एक सोची-समझी कोशिश है। आने वाले दिनों में पार्टी जनता तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े जनसंपर्क अभियान शुरू कर सकती है। धामी सरकार के लोक-लुभावन फैसले और संगठन की पैनी नजर, दोनों का तालमेल बिठाकर पार्टी फिर से 'कमल' खिलाने की तैयारी में है।

दोषियों की पहचान रवि, विजय, धनराज, भारत, सलीम मोहम्मद रफीक और गंगाधर गौली के रूप में की गई है।

अदालत ने इन सभी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने सुनाया।

वेंकटेश कुरुबारा की हत्या 7 अक्टूबर 2025 को गंगावती शहर में निजी रंजिश के चलते की गई थी। इस घटना से राजनीतिक हलकों में भारी हलचल मच गई थी।

आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश रचकर बेहद क्रूर तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में 927 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

इससे पहले अदालत ने कार्तिक, दादापीर, मोहम्मद अल्ताफ, मल्लिकार्जुन, अक्किरोटी शरण और चैत्रा को बरी कर दिया था।

फैसले से पहले गंगावती कोर्ट परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी छह दोषियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दो अलग-अलग वाहनों में अदालत लाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 83 गवाहों के बयान दर्ज किए। सरकारी अभियोजक नागलक्ष्मी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

बता दें कि यह घटना उस समय हुई थी जब वेंकटेश एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात में करीब 2 बजे अपने दोस्तों के साथ डिनर के बाद लौट रहे थे।

लीलावती अस्पताल के पास कोप्पल रोड पर एक गिरोह ने उनकी बाइक को कार से टक्कर मारी और उन पर तलवारों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उन्हें सड़क किनारे घसीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।

वेंकटेश के दोस्त और चश्मदीद रमू ने बताया कि हमलावरों ने पहले उन्हें धमकाया और पीछा किया, फिर वेंकटेश पर हमला कर दिया।

बताया जाता है कि आरोपी बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टायर फटने के कारण उन्हें कार छोड़नी पड़ी।

कोप्पल एसपी आर. एल. अरसिद्धि ने बताया था कि इस हत्या की जड़ 2003 के एक पुलिस केस से जुड़ी है, जिसमें वेंकटेश ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद की थी, जिसके चलते रवि उनसे रंजिश रखता था।

वेंकटेश के पिता हंपन्या जंटाकल ने बताया कि रवि ने 2024 में व्हाट्सएप पर भी उनके बेटे को धमकी दी थी।

इस मामले में गंगावती नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, लेकिन डर के कारण वेंकटेश अक्सर जगह बदलकर दोस्तों के साथ रहते थे।

• 1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹993 तक की भारी वृद्धि हुई।
• दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब ₹3,071.50 का मिलेगा, जो पहले ₹2,078.50 था।
• आम आदमी के लिए राहत की खबर है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आज, 1 मई से देश भर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। इस बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, घर की रसोई संभालने वाले परिवारों के लिए यह राहत की बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे उनके मासिक बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ₹993 का बड़ा उछाल

मई महीने की शुरुआत के साथ ही इंडियन ऑयल (IOC) द्वारा जारी नई दरों के मुताबिक, 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹993 की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बदलाव के बाद अब राजधानी में एक सिलेंडर ₹2,078.50 की बजाय ₹3,071.50 में मिलेगा। यह वृद्धि सीधे तौर पर खाद्य सेवाओं की लागत को प्रभावित करेगी।

होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बढ़ी टेंशन

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में यह अप्रत्याशित वृद्धि सीधे तौर पर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की परिचालन लागत को बढ़ाएगी। पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे इस क्षेत्र के लिए यह एक अतिरिक्त वित्तीय दबाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान बढ़ी हुई लागत को मेन्यू की कीमतों में समायोजित कर सकते हैं।

आम आदमी को राहत: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर

एक ओर जहां व्यावसायिक क्षेत्र को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आम उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अभी भी ₹913 के पुराने रेट पर ही उपलब्ध है। यह मिडिल क्लास परिवारों के लिए सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि रसोई के बजट पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है।

प्रमुख शहरों में कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट

देश के प्रमुख शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की आज से लागू हुई नई कीमतें इस प्रकार हैं:

• दिल्ली: आज से ₹993 की बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलेंडर ₹3,071.50 का हो गया है।
• कोलकाता: यहां सबसे ज्यादा ₹994 का उछाल आया है। अब कोलकाता में सिलेंडर ₹2,208 के बजाय ₹3,202 में मिलेगा।
• मुंबई: कमर्शियल सिलेंडर का भाव ₹993 बढ़कर ₹3,024 हो गया है। पहले यह ₹2,031 में मिल रहा था।
• चेन्नई: कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3,237 पहुंच गई है। पहले यहां रेट ₹2,246.50 था।

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कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इस भारी उछाल पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इसका सीधा असर रेस्टोरेंट और बाहर खाने-पीने की चीजों पर पड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं।

अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और वायरल हो रही खबरें भ्रामक हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर में 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई हैं। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया था कि स्ट्रॉन्ग रूम को अवैध तरीके से खोला गया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की:

• सीलबंद रूम: अधिकारियों ने बताया कि सभी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम उम्मीदवारों और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में विधिवत सील किए गए थे। अंतिम स्ट्रॉन्ग रूम गुरुवार सुबह 5:15 बजे बंद किया गया था।

• पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया: गुरुवार शाम 4 बजे से जिस कमरे को खोला गया, वह ईवीएम का नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) का अलग स्ट्रॉन्ग रूम था। यहाँ केवल मतपत्रों की छंटनी की जा रही थी।

• स्थान का स्पष्टीकरण: पोस्टल बैलेट की छंटनी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कॉरिडोर में हो रही थी, जबकि मुख्य ईवीएम रूम पूरी तरह बंद और सीलबंद थे।

राजनीतिक दलों को पहले ही दी गई थी सूचना

निर्वाचन अधिकारियों ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की जानकारी सभी दलों को ईमेल के जरिए पहले ही दे दी गई थी:

1. आधिकारिक मेमो: 28 अप्रैल को ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने मेमो जारी कर बताया था कि 30 अप्रैल को शाम 4 बजे पोस्टल बैलेट की छंटनी होगी।

2. इन नेताओं को मिली थी सूचना: टीएमसी के कुणाल घोष, भाजपा के पार्थ चौधरी, माकपा की परमिता रॉय और कांग्रेस की शाहिना जावेद समेत सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को इस बारे में आधिकारिक सूचना भेजी गई थी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव आयोग ने दोहराया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में सुरक्षा के त्रि-स्तरीय इंतजाम हैं और सीसीटीवी (CCTV) के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का वहां पहुंचना नामुमकिन है। अधिकारियों ने जनता और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों और स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा से जुड़ी हर सटीक अपडेट के लिए Newstvindia.in के साथ बने रहें।

• वनप्‍लस ने भारत में अपना फ्लैगश‍िप टैबलेट OnePlus Pad 4 लॉन्‍च कर दिया है, जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है।
• इसमें 13.2 इंच का 3.4K रेजॉलूशन डिस्प्ले और 13380 एमएएच की विशाल बैटरी दी गई है, जो PC लेवल की परफॉर्मेंस का दावा करती है।
• OnePlus Pad 4 की शुरुआती कीमत 54,999 रुपये है और इसकी बिक्री 5 मई 2026 से शुरू होगी, जिसमें आकर्षक ऑफर्स भी शामिल हैं।

वनप्‍लस पैड 4 भारत में लॉन्च: कीमत और उपलब्धता

वनप्‍लस ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम फ्लैगश‍िप टैबलेट OnePlus Pad 4 पेश कर दिया है। यह डिवाइस अत्याधुनिक फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है, जिसे कंपनी PC लेवल के अनुभव का दावा कर रही है।

OnePlus Pad 4 दो स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसके 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 54,999 रुपये तय की गई है। वहीं, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल को 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

इस टैबलेट की बिक्री 5 मई 2026 से Amazon, Flipkart, OnePlus.in और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर्स के तहत, कुछ बैंक कार्ड्स पर 5,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही, ग्राहकों को 5,499 रुपये की कीमत वाला OnePlus Stylo Pro मुफ्त दिया जाएगा, जो टैबलेट के अनुभव को और बेहतर बनाएगा।

दमदार परफॉर्मेंस और शानदार डिस्प्ले

OnePlus Pad 4 को ‘स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट’ से पैक किया गया है, जो इसे वनप्लस का अब तक का सबसे पावरफुल टैबलेट बनाता है। यह चिपसेट मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हैवी एप्लीकेशन्स के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है।

टैबलेट में 13.2 इंच का बड़ा 3.4K डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। यह डिस्प्ले 1 हजार निट्स की ब्राइटनेस के साथ जीवंत रंग और शानदार विजुअल अनुभव प्रदान करता है। इसमें 7:5 का 'ReadFit' आस्पेक्ट रेश्यो भी मिलता है, जो डॉक्युमेंट्स पढ़ने और एक साथ कई काम करने में सुविधा देता है।

हैवी परफॉर्मेंस के दौरान टैबलेट को ठंडा रखने के लिए इसमें 'Cryo-velocity Cooling System' दिया गया है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि लंबे समय तक इस्तेमाल के बावजूद डिवाइस की परफॉर्मेंस में कोई रुकावट न आए।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

OnePlus Pad 4 अपनी 13,380mAh की विशाल बैटरी के लिए भी चर्चा में है। यह वनप्‍लस के टैब में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है, जो लंबी अवधि तक पावर बैकअप देने का वादा करती है।

कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह टैबलेट 54 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम और 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है। इसे तेजी से चार्ज करने के लिए बॉक्स में 80 वॉट की सुपरवूक (SuperVOOC) चार्जिंग तकनीक मिलती है।

पतला डिज़ाइन और AI फीचर्स

मेटल यूनिबॉडी के साथ आने वाला OnePlus Pad 4 बेहद स्लीक है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.94mm है। इसका वजन 672 ग्राम है, जो इसे प्रीमियम और पोर्टेबल अनुभव देता है। ऑडियो के लिए, इसमें 8 स्पीकर्स का एक प्रभावशाली सेटअप है, जिसमें 4 वूफर और 4 ट्वीटर शामिल हैं।

यह टैबलेट OxygenOS 16 पर रन करता है और इसमें माउस-कीबोर्ड शेयरिंग फीचर भी दिया गया है, जिससे यह लैपटॉप जैसा अनुभव प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, OnePlus Pad 4 में कई AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिनमें AI राइटर, AI समरी, AI पेंटर और AI क्लियर कॉल जैसे उपयोगी टूल्स शामिल हैं।

क्या 50 हजार से अधिक कीमत में खरीदना चाहिए?

वनप्‍लस का यह प्रीमियम और फ्लैगश‍िप टैबलेट हर मोर्चे पर एडवांस, फास्ट और बेहतरीन नजर आता है। NBT टेक के पास यह डिवाइस मौजूद है और उनके शुरुआती अनुभव के अनुसार, वनप्‍लस पैड 4 एक सॉलिड खिलाड़ी बनकर उभरा है। परफॉर्मेंस से लेकर डिस्प्ले और बैटरी क्षमता में यह दमदार है।

अगर आपका बजट इजाजत देता है और आप एक शक्तिशाली, बड़े डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ वाले टैबलेट की तलाश में हैं, तो OnePlus Pad 4 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने टैबलेट से PC लेवल की परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं।

• ईरान ने अमेरिका की 'समुद्री डकैती और गुंडागर्दी' के खिलाफ 'अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई' की चेतावनी दी है।
• तेहरान ने अमेरिका पर होर्मुज जलडमरूमध्य में 'गैरकानूनी' समुद्री नाकेबंदी का आरोप लगाया है।
• संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को 'कानूनी व्यापार में गैरकानूनी दबाव' और 'समुद्री डकैती' बताया।

तेहरान से मिली जानकारी के अनुसार, ईरान ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने बुधवार को बताया कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ जारी 'समुद्री नाकेबंदी' और 'समुद्री डकैती व गुंडागर्दी' को जल्द ही 'व्यावहारिक और अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई' का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने एक प्रमुख सुरक्षा स्रोत के हवाले से बताया कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने स्पष्ट किया है कि 'धैर्य की भी एक सीमा होती है।' यदि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी 'गैरकानूनी' समुद्री नाकेबंदी जारी रखता है, तो उसे 'कड़ा जवाब' देना अनिवार्य होगा। सूत्र ने आगे कहा कि अगर अमेरिका अपनी 'हठ और भ्रम' पर अड़ा रहता है और ईरान की शर्तों को नहीं मानता, तो 'दुश्मन' को नौसैनिक नाकेबंदी के जवाब में एक अलग तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिसे उन्होंने 'समुद्री डकैती जैसा' करार दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान का कड़ा रुख

अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरानी जहाजों को जब्त करने की अमेरिका की कार्रवाई पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने कहा है कि यह “कानूनी व्यापार में गैरकानूनी दबाव और दखल” है। अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में जोर देकर कहा कि अमेरिका द्वारा ईरानी जहाजों को पकड़ना 'समुद्री डकैती' के बराबर है।

अमेरिका ने स्वीकारी तेल की जब्ती

इस बीच, अमेरिका के जिला अटॉर्नी (वाशिंगटन डीसी) जीनीन पिरो ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दो जहाजों, 'एमटी मजेस्टिक' और 'एमटी टिफनी' को जब्त करने और उनमें मौजूद 3.8 मिलियन बैरल ईरानी तेल को 'लेने' की बात स्वीकार की। यह स्वीकारोक्ति ईरान के आरोपों को और बल देती है।

नाकेबंदी और पृष्ठभूमि

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में यह नाकेबंदी उस समय लगाई जब 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत के बाद कोई समझौता नहीं हो सका। यह कदम पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में 8 अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच एक युद्धविराम लागू हुआ था, जो 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद हुआ। यह लड़ाई 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान और उसके कई शहरों पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, वरिष्ठ कमांडर और आम नागरिक मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मौजूदा चेतावनी उसी संघर्ष की एक नई कड़ी प्रतीत होती है।

• होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों महत्वपूर्ण है?
  होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिससे यह भू-राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है।
• ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव का मुख्य कारण क्या है?
  ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ लगाई गई समुद्री नाकेबंदी और ईरानी जहाजों पर 'समुद्री डकैती' का आरोप है, जिसके जवाब में ईरान ने अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह हालिया संघर्ष और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े पुराने विवादों की निरंतरता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जायका कंपनी ने पंजाब में 1300 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। यह निवेश फूड प्रोसेसिंग और उच्च गुणवत्ता वाली खेती को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम फसली विविधीकरण को गति देंगे और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। नीदरलैंड दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध केउकेनहॉफ बागबानी माडल का अध्ययन किया गया। यहां आधुनिक तकनीक के जरिए उत्पादन क्षमता में बड़ा अंतर देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पारंपरिक खेती में एक वर्ग मीटर में करीब 6 किलो टमाटर उत्पादन होता है, वहीं पाली हाउस तकनीक से यह 100 किलो तक पहुंच जाता है। इस मॉडल को पंजाब में लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

दौरे के दौरान विश्व बागबानी केंद्र और नीदरलैंड्स इंडिया चैंबर आफ कामर्स एंड ट्रेड के प्रतिनिधियों से भी बैठक हुई। इसमें कृषि तकनीक, फूलों की खेती और निर्यात को लेकर संभावनाओं पर चर्चा हुई। मोहाली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

1300 करोड़ निवेश और साझेदारी

उन्होंने कहा कि इस निवेश के साथ‑साथ दुनिया की कई अग्रणी कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए गहरी रुचि दिखाई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा. उनके अनुसार, इन रणनीतिक साझेदारियों से फसल विविधीकरण को गति मिलेगी और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा. नीदरलैंड दौरे पर विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध बागवानी मॉडल केउकेनहॉफ का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान उद्यानिकी विकास और कृषि सहयोग के अवसरों पर बातचीत हुई और पंजाब से गुलाब निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। 

इन कंपनियों में होगा निवेश
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि एएनएक्सपी सेमीकंडक्टर और एलटी फूड्स जैसी कंपनियों ने भी निवेश में रुचि दिखाई है। एलटी फूड्स ने राजपुरा में निवेश पर सहमति जताई है, जिससे चावल निर्यात और फूड सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा पंजाब को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने के प्रयास भी तेज किए गए हैं।

फिनलैंड दौरे के दौरान शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान दिया गया। वहां की आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण माडल का अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे से कृषि, उद्योग, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की नींव पड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर लेकर आएगी। इस मौके पर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी मौजूद थे।

आज सम्मान, अगला बैच कब जाएगा
हाली के विकास भवन में आज उन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने हाल ही में जेई परीक्षा पास की है। सरकार की ओर से इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं, शिक्षक प्रशिक्षण के तहत अगला बैच 18 मई 2026 को फिनलैंड भेजा जाएगा। इस बैच में 72 शिक्षक शामिल होंगे, जिन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

1300 करोड़ निवेश और साझेदारी
उन्होंने कहा कि इस निवेश के साथ‑साथ दुनिया की कई अग्रणी कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए गहरी रुचि दिखाई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा. उनके अनुसार, इन रणनीतिक साझेदारियों से फसल विविधीकरण को गति मिलेगी और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा. नीदरलैंड दौरे पर विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध बागवानी मॉडल केउकेनहॉफ का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान उद्यानिकी विकास और कृषि सहयोग के अवसरों पर बातचीत हुई और पंजाब से गुलाब निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। 

नीदरलैंड में कृषि‑तकनीक पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़ायका के निवेश के अलावा यह दौरा पंजाब में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दौरे का उद्देश्य औद्योगिक निवेश, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के आदान‑प्रदान को बढ़ावा देना भी था. उन्होंने बताया कि आधुनिक कृषि तकनीकों, टिकाऊ खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों पर संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशी गईं. नीदरलैंड की वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को पंजाब में अपनाने पर भी चर्चा हुई. 20 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व बागवानी केंद्र, नीदरलैंड्स इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड तथा पंजाबी समुदाय के साथ बैठकें कीं। 

पॉलीहाउस खेती और निवेश रोड शो
मुख्यमंत्री ने बताया कि वहां यह जानकारी दी गई कि खुले खेतों में जहां प्रति वर्ग मीटर 6 किलो टमाटर उत्पादन होता है, वहीं पॉलीहाउस में यह उत्पादन 100 किलो तक पहुंच जाता है. दौरे के दौरान निवेश रोड शो भी आयोजित किया गया, जिसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा हुई। 

पार्टी इस संबंध में चिंतित नहीं के कोई राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ जाने वाले हैं। अमन अरोडा में इस मीटिंग को रूटीन बताया और उन्होंने कहा ये एक बड़ी मीटिंग है इसलिए मीडिया में चर्चा का केंद्र है। कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने साथ-साथ छह और सासंदों के आप छोड़क बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी झटका था। राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालिवाल, हर भजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता आदि बीजेपी में शामिल हो गए थे।

कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे सांसद राघव

कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने आरोप लगाया था कि पार्टी का माहौल टॉक्सिक हो गया था और अब भी वे जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं सीए था, मेरे सामने एक बेहतर करियर था, उसे छोड़कर मैं राजनीति में आया। अपना करियर को बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया। एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए।

पिछले कुछ सालों से मैं यह महसूस कर रहा था कि शायद मैं एक गलत पार्टी में एक सही आदमी हूं। इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ तीन विकल्प थे; पहला विकल्प कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं। दूसरा विकल्प कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं।

उन्होंने कहा कि वह सांसदों को वापस बुलाने के सवाल पर भी राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे, भले ही मौजूदा कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान न हो. हाल ही में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलकर BJP का दामन थाम लिया. इनमें राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल आदि सांसद शामिल थे। 

इनमें से छह सांसद पंजाब से थे. CM भगवंत मान ने इन नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एक बार फिर गद्दार करार दिया. BJP की ओर से इस शब्द पर आपत्ति जताए जाने पर उन्होंने कहा, ''जो लोग जनता के जनादेश का दुरुपयोग करते हैं, वे निश्चित रूप से गद्दार हैं.'' इस घटनाक्रम के बाद AAP ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए थे। 

हरभजन सिंह समेत कुछ सांसदों के घरों के बाहर गद्दार तक लिख दिया गया था. इस पूरे विवाद के बीच मनीष सिसौदिया ने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''हम सब एकजुट हैं. हम सब साथ हैं. कुछ लोगों के जाने से AAP को कोई नुकसान नहीं होगा. ये मामला विचाराधीन है और हमने अपनी आपत्तियां पहले ही दर्ज करा दी हैं। 

पंजाब के AAP अध्यक्ष अमन अरोरा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं. राघव चड्ढा और संदीप पाठक कई विधायकों को पार्टी में लाए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विधायक भी पार्टी छोड़ देंगे.'' वहीं जालंधर के नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर ने इस पूरे मामले को ज्यादा तूल न देने की बात कही है।  

उन्होंने कहा, ''पार्टी नेताओं से बड़ी होती है. नेता आते-जाते रहते हैं, लेकिन संगठन कायम रहता है.'' उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ऐसे नेताओं का इस्तेमाल कर बाद में उन्हें छोड़ देती है, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में हुआ. उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पार्टी छोड़ने के लिए संपर्क नहीं किया है. वो AAP के साथ खड़ी हैं। 

मंत्री ने स्पष्ट किया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां, जो मच्छरों के जरिए फैलती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को तुरंत फॉगिंग अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। अरोड़ा ने कहा कि फॉगिंग केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि इसे नियमित और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। उन्होंने खास तौर पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह अभियान पीक सीजन से पहले ही पूरी तरह सक्रिय हो जाए और अक्टूबर तक लगातार जारी रहे, ताकि मच्छरों के प्रजनन और बीमारियों के फैलाव पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के आरोप

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नजर रखें और फील्ड स्तर पर चल रही गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द अपने-अपने क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उनके कार्यालय को सौंपें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके और काम में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हर साल मानसून से पहले और उसके दौरान डेंगू-मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है, ऐसे में समय रहते फॉगिंग और रोकथाम के उपाय लागू करना बेहद जरूरी होता है।

मंत्री के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पहले से बेहतर रणनीति और सख्ती के साथ इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा।

चोर ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था ताकि उसकी पहचान न हो सके और स्कूटर की नंबर प्लेट भी ढकी हुई थी। गांव मेवा सिंह वाला में एक टीचर की कार की खिड़की तोड़कर कार चोरी करने की कोशिश की गई, वहीं सुल्तानपुर लोधी शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर की कार को भी निशाना बनाया गया। 
दोनों घटनाएं कैमरों में कैद हो गई हैं, जिससे चोर की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है, वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इस स्कीम को असरदार तरीके से लागू करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान 432.78 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है, ताकि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित बच्चों को लगातार फाइनेंशियल मदद दी जा सके। इस बारे में और जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस स्कीम के तहत लाखों आश्रित बच्चों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल मदद का मकसद बच्चों की पढ़ाई, सेहत और पूरा विकास पक्का करना है ताकि कोई भी बच्चा पैसे की तंगी की वजह से अपने भविष्य से दूर न रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब सरकार लोगों के हक में और इंसानियत वाली स्कीमें लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि आश्रित बच्चों को फाइनेंशियल मदद देना सिर्फ एक भलाई की स्कीम नहीं है, बल्कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक सेंसिटिव और ज़रूरी कदम है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्कीम के तहत वे बच्चे कवर होते हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है और जिनके माता-पिता गुज़र चुके हैं, लापता हैं या परिवार की देखभाल करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हैं। इस स्कीम के तहत दी जा रही फाइनेंशियल मदद ऐसे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को और मज़बूत करने और समाज के कमज़ोर तबके के हर बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और पूरे विकास को पक्का करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का मकसद एक सुरक्षित, सबको साथ लेकर चलने वाला और आगे बढ़ने वाला पंजाब बनाना है, जहाँ हर बच्चे को आगे बढ़ने और अपना भविष्य बनाने के बराबर मौके मिलें।

मुख्य अंश

• आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वाशिंगटन में भारत के वैश्विक विजन पर प्रकाश डाला।
• उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत सोच दुनिया को एकजुट करने और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में सहायक हो सकती है।
• होसबोले ने भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर भी जोर दिया।

भारत की सभ्यतागत सोच वैश्विक एकता की कुंजी: होसबोले

वाशिंगटन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि भारत की प्राचीन सभ्यतागत सोच में विश्व को एकजुट करने की अपार क्षमता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आज का भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह विश्व में अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

वैश्विक मंच पर भारत का विजन

वाशिंगटन क्षेत्र में 'भारत का वैश्विक विजन और उभरते विश्व में उसकी भूमिका' विषय पर आयोजित एक विशेष रात्रिभोज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, होसबोले ने भारत के दृष्टिकोण को विस्तार से साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे आज विश्व के सामने मौजूद गंभीर समस्याओं, जैसे सामाजिक विखंडन और पर्यावरणीय संकट, का समाधान भी प्रस्तुत कर सकती हैं।

'एकता' का भारतीय दर्शन

अपने संबोधन में होसबोले ने कहा, "भारत की सोच इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि संपूर्ण अस्तित्व में एक ही मूल एकता विद्यमान है। यह एकता प्रत्येक जीवित और निर्जीव वस्तु में व्याप्त है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यही सर्वव्यापी एकता का विचार भारत के वैश्विक दृष्टिकोण की आधारशिला है।

मूल्यों के संकट पर चिंता

दुनिया की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, होसबोले ने कहा कि मानव जाति ने भौतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, परंतु मूल्यों और नैतिकता के स्तर पर वह पिछड़ गई है। उन्होंने कहा, "हमारे पास वस्तुओं की बहुतायत हो गई है, लेकिन मूल्यों का क्षरण हुआ है। ज्ञान बढ़ा है, पर निर्णय लेने की क्षमता कम हुई है। विशेषज्ञों की फौज खड़ी है, पर समस्याएं भी बढ़ी हैं।"

आध्यात्मिक समझ का महत्व

उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को विशिष्ट बताते हुए कहा कि यहाँ भौतिक विकास को आध्यात्मिक समझ के साथ समान महत्व दिया जाता है। होसबोले ने कहा, "भारत की सोच प्रकृति को माँ के रूप में देखती है। हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लालच को बढ़ावा नहीं मिलता।"

विविधता का उत्सव

विविधता के विषय पर बोलते हुए, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इसे संघर्ष का कारण न मानकर, उत्सव के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विविधता मानव समाज की असली सुंदरता है, और विभिन्न संस्कृतियों को अपनी पहचान बनाए रखते हुए सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ रहना चाहिए।

सत्य की ओर अग्रसर मार्ग

होसबोले ने आगे कहा कि मानव समाज ने हमेशा विभिन्न स्तरों पर संबंधों को समझने का प्रयास किया है - मानव-मानव, मानव-प्रकृति, और मानव-ईश्वर के बीच। अंततः, उन्होंने कहा, सभी मार्ग एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। सत्य एक है, पर उसे पाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं।

'वसुधैव कुटुंबकम' का जीवंत उदाहरण

भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि 'विश्व एक परिवार है' (वसुधैव कुटुंबकम) का विचार भारत ने केवल कहा नहीं, बल्कि उसे अपने आचरण से सिद्ध भी किया है। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से शांति और सद्भाव के साथ रहते आए हैं।

आंतरिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता

उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत को अपनी वैश्विक भूमिका प्रभावी ढंग से निभानी है, तो उसे आंतरिक रूप से मजबूत बनना होगा। भारत को एक आत्मविश्वासी और समृद्ध समाज के रूप में विकसित होना होगा, और आधुनिकता के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी संजोना होगा।

अहिंसक और शांतिपूर्ण इतिहास

दत्तात्रेय होसबोले ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने कभी भी विस्तारवादी या आक्रामक नीति नहीं अपनाई। उन्होंने कहा, "भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, न ही किसी को अपना गुलाम बनाया।" उन्होंने बताया कि दुनिया भर में बसे भारतीय समुदाय वहाँ के विकास में योगदान देते हैं और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहमति

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख विदेशी नीति विशेषज्ञ वाल्टर रसेल मीड ने भी भारत की संभावित वैश्विक भूमिका पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि एक 'मजबूत, आत्मविश्वासी और दुनिया के प्रति खुला भारत' वैश्विक राजनीति को एक नया आयाम दे सकता है और विशेष रूप से एशिया में तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। मीड ने कहा कि दुनिया को आज एक सशक्त और संतुलित भारत की आवश्यकता है।

आरएसएस: स्थिरता की शक्ति

लंबे समय से आरएसएस का अध्ययन कर रहे अकादमिक वाल्टर एंडरसन ने संगठन को भारत में 'स्थिरता लाने वाली शक्ति' बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है और समय के साथ स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता रखता है।

स्वास्थ्य और जीवनशैली में भारत का योगदान

होसबोले ने यह भी कहा कि भारत केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवनशैली के क्षेत्र में भी विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व योग और संतुलित जीवनशैली को अपनाने के लिए भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विभिन्न सामुदायिक नेताओं, विद्वानों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया, जहाँ भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और उसके अद्वितीय विचारों पर गहन मंथन हुआ।

Key Highlights

• भारतीय-अमेरिकी विधायकों और समुदाय के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की भारत और प्रवासियों पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है।
• कांग्रेस सदस्य अमी बेरा ने ट्रंप के बयानों को 'आपत्तिजनक और अज्ञानतापूर्ण' बताया, जबकि राजा कृष्णमूर्ति ने इसे 'नस्लवादी बयानबाजी' कहा।
• पूर्व सलाहकार अजय भूटोरिया ने 'लैपटॉप वाले गैंगस्टर' जैसी भाषा को खतरनाक बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की।

वॉशिंगटन : पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और भारतीय प्रवासियों को लेकर की गई अपनी हालिया टिप्पणियों के लिए भारतीय-अमेरिकी विधायकों और समुदाय के नेताओं की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इन नेताओं ने ट्रंप के बयानों को 'आपत्तिजनक, विभाजनकारी और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक' करार दिया है।

भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य अमी बेरा की प्रतिक्रिया

सबसे लंबे समय से सेवा दे रहे भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य अमी बेरा ने अपनी विरासत और संयुक्त राज्य अमेरिका पर गर्व व्यक्त करते हुए ट्रंप की टिप्पणियों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भारत से आए एक प्रवासी के बेटे के रूप में, उन्हें अपनी जड़ों पर गर्व है और उस देश पर भी जिसने उनके परिवार को बेहतर जीवन बनाने का अवसर दिया।

बेरा ने अपने माता-पिता के अमेरिका आने की कहानी साझा की। उनके माता-पिता कानूनी रूप से अमेरिका आए थे, जहां उनकी मां ने 35 साल तक एक पब्लिक स्कूल टीचर के रूप में काम किया और उनके पिता एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपने और अपने भाइयों को कड़ी मेहनत, सार्वजनिक सेवा और देश को कुछ लौटाने के विश्वास के साथ पाला।

खुद को 'अमेरिकी कहानी का एक उदाहरण' बताते हुए, बेरा ने कहा कि उन्होंने किंडरगार्टन से लेकर मेडिकल स्कूल तक कैलिफ़ोर्निया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की, डॉक्टर बने और अब उन्हें कांग्रेस में अपने देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने इसे 'अमेरिकी सपना' बताया।

बेरा ने ट्रंप की टिप्पणियों को 'आपत्तिजनक, अज्ञानतापूर्ण और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं' बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये टिप्पणियां 'यह दर्शाती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं, इसकी मूलभूत समझ का अभाव है।' उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा उन पीढ़ियों के प्रवासियों से मजबूत हुआ है जो यहां आते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और देश में योगदान देते हैं, वे अमेरिका को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं।

राजा कृष्णमूर्ति ने 'नस्लवादी बयानबाजी' की आलोचना की

कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने भी ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 'एक नस्लवादी बयानबाजी को बढ़ावा दिया।' उन्होंने कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और प्रवासियों पर हमला करने वाली नस्लवादी टिप्पणियों को बढ़ावा देना शर्मनाक है और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।'

कृष्णमूर्ति ने आगे कहा कि ट्रंप की भाषा न केवल लाखों भारतीय-अमेरिकियों और अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारों में से एक का अपमान करती है, बल्कि उन मूल्यों को भी कमजोर करती है जिन्होंने अमेरिका को अवसर और नवाचार का देश बनाया है। उन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने और विविधता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया, न कि राजनीतिक लाभ के लिए विभाजन पैदा करने पर।

अजय भूटोरिया ने की टिप्पणियां वापस लेने की मांग

एशियाई अमेरिकियों, नेटिव हवाईयन और पैसिफिक आइलैंडर्स पर राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के पूर्व सलाहकार एजय भूटोरिया ने इन टिप्पणियों को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा, 'ओवल ऑफिस से भारत को ‘नरक’ और हमारे पेशेवर समुदाय को ‘लैपटॉप वाले गैंगस्टर’ कहने वाली भाषा वास्तविकता का खतरनाक और आपत्तिजनक विकृतिकरण है।'

भूटोरिया ने भारतीय-अमेरिकियों की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि 'लैपटॉप के साथ काम करने वाले मैनेजर नौकरियाँ पैदा करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।' उन्होंने जोर दिया कि वे 'इस देश के भविष्य के लिए उन बंदूकधारी अपराधियों से कहीं बेहतर हैं जो हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय, जो कुल आबादी का केवल 1.5 प्रतिशत है, लगभग 6 प्रतिशत अमेरिकी आयकर में योगदान देता है। भूटोरिया ने बताया कि 'हमारे ‘लैपटॉप वॉरियर्स’ अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी कंपनियों के सीईओ हैं और वे उद्यमी हैं जिन्होंने अमेरिका के 10% से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की स्थापना की है।'

भूटोरिया ने संबंधों के रणनीतिक पहलू पर भी जोर दिया, यह कहते हुए कि 'भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है… इस प्रवासी समुदाय पर हमला करना केवल सामाजिक गलती नहीं है, यह आर्थिक और भू-राजनीतिक भूल भी है।'

बढ़ती चिंता और द्विपक्षीय संबंधों का महत्व

यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि भारतीय-अमेरिकियों के बीच उन टिप्पणियों को लेकर चिंता बढ़ रही है जिन्हें प्रवासियों को निशाना बनाने और एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी को कमजोर करने वाला माना जा रहा है। विधायकों और सामुदायिक नेताओं ने इस मुद्दे को न केवल गरिमा के सवाल के रूप में, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक परिणामों के संदर्भ में भी उठाया है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे समृद्ध और उच्च शिक्षित समूहों में से एक है, जिसकी तकनीक, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। अमेरिका में लगभग हर दस में से एक डॉक्टर भारतीय मूल का है और यह समुदाय नवाचार और उद्यमिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पिछले दो दशकों में अमेरिका-भारत संबंध रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार में सहयोग के कारण गहरे हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है और दोनों देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एक-दूसरे को प्रमुख साझेदार के रूप में देखते हैं।

इस कदम का उद्देश्य यूजर्स को उनके वित्तीय स्वास्थ्य (Financial Health) के प्रति जागरूक करना और प्लेटफॉर्म छोड़े बिना क्रेडिट स्थिति पर नजर रखने की सुविधा देना है।

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

भीम ऐप पर क्रेडिट स्कोर देखने की सुविधा पूरी तरह से सहमति-आधारित (Consent-based) मॉडल पर काम करेगी।

• यूजर की अनुमति: जानकारी तभी दिखाई देगी जब यूजर अपनी स्पष्ट स्वीकृति (Approval) देगा।

• ऐप वर्जन: यह सुविधा भीम ऐप के वर्जन 4.0.19 और उससे ऊपर के वर्जनों पर उपलब्ध है। यदि आपका ऐप पुराना है, तो इसे तुरंत अपडेट करें।

• वित्तीय जागरूकता: कंपनी का लक्ष्य ऐप को केवल 'पेमेंट टूल' से बदलकर एक व्यापक 'फाइनेंशियल अवेयरनेस' प्लेटफॉर्म बनाना है।

विशेषज्ञों की राय: योजनाबद्ध दृष्टिकोण की ओर बढ़ता भारत

ट्रांसयूनियन सिबिल के एमडी और सीईओ भावेश जैन ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता अब लेन-देन आधारित दृष्टिकोण से अधिक योजनाबद्ध वित्तीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं। यह साझेदारी उस दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं, एनपीसीआई भीम सर्विसेज की एमडी और सीईओ ललिता नटराज ने बताया कि यह सहयोग 'सरलता और उपयोगकर्ता नियंत्रण' के मूल सिद्धांत को क्रेडिट क्षेत्र में ले जाता है।

भीम ऐप के अन्य आधुनिक फीचर्स

भीम ऐप लगातार खुद को अपडेट कर रहा है। हाल के महीनों में इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं:

1. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: मार्च में भीम ने यूपीआई भुगतान के लिए फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) शुरू किया था। इसके जरिए अब ₹5,000 तक के लेनदेन बिना पिन के सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं।

2. फैमिली मोड और खर्च विश्लेषण: ऐप में बजट बनाने के लिए 'स्पेंड एनालाइजर' (खर्च विश्लेषण) और 'फैमिली मोड' जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

3. भाषाई विविधता: यह ऐप 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सुलभ बनाता है।

यूपीआई के 10 साल और वैश्विक धमक

हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने अपने सफल 10 वर्ष पूरे किए हैं। वर्तमान में, वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो भारत की डिजिटल क्रांति की सफलता का प्रमाण है।

मुख्य बातें

• पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह से भाग लिया।
• सुरक्षा, रोजगार और क्षेत्र का विकास मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे रहे।
• मतदाताओं ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की और एक बेहतर सरकार चुनने की इच्छा जताई।

बंगाल में मतदान का जोश: मतदाता मुखर, विकास और सुरक्षा पर जोर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसमें राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, जो चुनावी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को दर्शाती हैं।

मालदा में मतदाताओं की उम्मीदें

पहले चरण में मालदा जिले में भी मतदान हो रहा है। यहां बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। एक मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी सुमिता रॉय ने बताया कि मॉक पोल पूरा हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

सुरक्षा और रोजगार: महिला मतदाताओं की प्रमुख चिंताएं

आईएएनएस से बात करते हुए एक महिला मतदाता ने कहा, "बंगाल में सभी चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार चुनकर आए। महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। रोजगार भी एक अहम मुद्दा है। एक डेंटिस्ट होने के नाते, हमारे क्षेत्र में पिछले 10 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है।" यह टिप्पणी राज्य में रोजगार सृजन की आवश्यकता और महिला सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता को उजागर करती है।

आसनसोल में अच्छे नेतृत्व की तलाश

आसनसोल से एक मतदाता ने कहा कि उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को सही दिशा में ले जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी शहर की एक अन्य महिला मतदाता ने कहा कि वे बेहतर सोच के साथ घर से निकले हैं और एक ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का समग्र विकास कर सके।

दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार में मतदान की गति

दार्जिलिंग में भी मतदान शुरू हो गया है, जहां देशबंधु जिला पुस्तकालय में बने मतदान केंद्र के बाहर मतदाता कतारों में खड़े नजर आए। इसी तरह, अलीपुरद्वार में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन ने अलीपुरद्वार के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद कहा कि हर किसी को शांतिपूर्वक अपना वोट डालना चाहिए।

अन्य क्षेत्रों में भी उत्साहपूर्ण मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण के तहत आनंद नगर के मतदाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संख्या 1 पर भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए कतार में दिखे। बहरामपुर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी रहा। मिदनापुर में एक विधानसभा पर्यवेक्षक ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हैं और मतदान समय पर शुरू हो गया है।

नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद से रिपोर्ट

नंदीग्राम से टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह उनकी परंपरा और संस्कृति है कि लोग वोट देने आएं। उन्होंने कहा कि मतदान में कोई बड़ी समस्या नहीं है, केवल कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है।

• 23 अप्रैल को कुछ राशियों को वित्तीय लाभ और करियर में प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं।
• प्रेम संबंधों में कुछ राशियों को तनाव या गलतफफहमी का सामना करना पड़ सकता है, विशेष सावधानी की आवश्यकता।
• गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर कुछ विशेष राशियों पर रहेगी मां गंगा की असीम कृपा और आशीर्वाद।

23 अप्रैल का दिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए अत्यधिक शुभ संकेत लेकर आया है, जबकि अन्य को विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सितारे आज आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं।

आज का दिन: करियर और वित्त

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, 23 अप्रैल को कुछ राशियां, विशेषकर वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है। इनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आने की संभावना है। व्यापार और नौकरीपेशा दोनों ही वर्गों के लोगों के लिए यह दिन नए अवसरों से भरा रह सकता है, जिससे धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। कार्यस्थल पर प्रदर्शन में सुधार और पदोन्नति की संभावना भी बन रही है। हालांकि, कुछ राशियों को वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, खासकर जब बड़े खरीद निर्णय ले रहे हों। नवीनतम तकनीक और गैजेट्स में रुचि रखने वाले लोग जैसी डील्स पर नजर रख सकते हैं, लेकिन अपनी वित्तीय सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है।

प्रेम संबंध और व्यक्तिगत जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह दिन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं लेकर आएगा। कुछ राशियों के लिए यह बेहद रोमांटिक और सुखद अनुभव लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को अपने पार्टनर के साथ तनाव और गलतफफहमी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से, सिंह राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वाणी पर नियंत्रण रखना और अनावश्यक बहस से बचना महत्वपूर्ण होगा। मेष, मिथुन और तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है।

स्वास्थ्य और शुभ संयोग

आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से बचने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी जाती है। 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी का भी शुभ संयोग है। माना जाता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ राशियों पर, विशेषकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, मां गंगा अपनी असीम कृपा बरसा सकती हैं। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए भी शुभ रहेगा।

ग्रहों की अनुकूल स्थिति कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होगी, जिससे उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। यह सलाह दी जाती है कि शुभता का लाभ उठाएं और चुनौतियों का सामना धैर्य एवं समझदारी से करें।

• 23 अप्रैल को किन राशियों को धन लाभ हो सकता है?

  ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 23 अप्रैल को वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है।

• 23 अप्रैल को प्रेम संबंधों में किन राशियों को सावधान रहना चाहिए?

  मेष, मिथुन और तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, वहीं सिंह राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

• मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए आवास सुविधा को मंजूरी दी।
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय।
• इस पहल से दूरदराज से आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी।

मरीजों के परिजनों को मिलेगी बड़ी राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए आवास सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब दूरदराज के इलाकों से आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिवारों को इलाज के दौरान ठहरने की जगह ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस योजना के तहत, मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ आए परिजनों को किफायती दर पर या मुफ्त में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा मरीजों के इलाज की प्रक्रिया को सुगम बनाने और उनके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगी।

लंबे इलाज के दौरान परिजनों का सहारा

अक्सर देखा जाता है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों को रहने-खाने का भारी खर्च उठाना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डालता है। नई आवास सुविधा से इस बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और परिजन अपने मरीज की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। यह उनके भावनात्मक संबल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक चरण में यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों तक भी बढ़ाया जाए, खासकर उन अस्पतालों में जहां सुपर स्पेशियलिटी उपचार उपलब्ध है और मरीजों की भीड़ अधिक होती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की प्रतिबद्धता

यह निर्णय राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह आम नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। हाल ही में, सीएम केयर योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, जिससे कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित गरीब मरीजों का सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकेगा। ये पहलें दर्शाती हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सभी वर्गों तक पहुंचाने और उन्हें सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि परिजनों के पास रहने से मरीजों को भावनात्मक सहारा मिलता है, जिससे उनके ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह सुविधा न केवल मरीजों के परिवारों को आर्थिक और मानसिक राहत देगी, बल्कि अस्पताल प्रशासन को भी बेहतर ढंग से मरीजों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

• पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है।
• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में मतदान को राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान शुरू

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो रहा है। वहीं, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शेष 142 सीटों के लिए मतदान दूसरे चरण में होगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर जैसे इलाकों में लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील

इस महत्वपूर्ण अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी शक्ति से भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की।

एक अन्य 'एक्स' पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मतदाताओं से भी यही अपील दोहराई। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के इस पवित्र कर्तव्य में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और विशेष रूप से तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में निकलकर मतदान करने का आग्रह किया।

गृह मंत्री अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को राज्य के वर्तमान और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि इस बार का बंगाल चुनाव राज्य के भविष्य को आकार देगा। गृह मंत्री ने कहा कि एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार ही बंगाल को घुसपैठियों, सिंडिकेट और 'कटमनी' राज से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने बंगाल की माताओं और बेटियों के लिए सुरक्षित बंगाल बनाने हेतु मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी मतदाताओं, विशेषकर युवाओं से एक समृद्ध और विकसित बंगाल के निर्माण के लिए मतदान करने के बाद ही जलपान करने का आग्रह किया।

• 9 मई को मोहाली की सभी अदालतों में लगेगी नेशनल लोक अदालत।
• राजीनामा योग्य आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी और अन्य सिविल मामले सुने जाएंगे।
• लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है।

मोहाली में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम: 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मोहाली जिले में 9 मई को एक बड़ी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, एस.ए.एस. नगर, श्री अतुल कसाना के कुशल नेतृत्व में होगा, जिसका उद्देश्य लंबित कानूनी मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वे मामले सुने जाएंगे जिनमें पक्षकार आपसी समझौते के लिए तैयार हों। इनमें राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मामले, श्रम संबंधी झगड़े, जमीन खरीद से जुड़े विवाद, बिजली और पानी के बिलों के भुगतान संबंधी मामले, राजस्व विभाग के केस और अन्य सभी प्रकार के दीवानी मामले शामिल हैं।

अधिकारियों के साथ सक्रिय बैठकें जारी

इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर, श्री अतुल कसाना, केंद्रीय और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी शामिल हैं। श्री कसाना ने इन अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों को 9 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करें।

बिना दायर मामलों का भी होगा समाधान

यह भी बताया गया है कि ऐसे मामले जो अभी तक किसी भी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर बताई गई श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी इस लोक अदालत में प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह उन नागरिकों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से बचना चाहते हैं।

लोक अदालत के लाभ

इस अवसर पर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर की सेक्रेटरी, श्रीमती अमनदीप कौर ने लोक अदालतों के कई फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के बाद, वादियों द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस उन्हें वापस कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, जिससे मामले का पूर्ण और अंतिम समाधान सुनिश्चित होता है।

• पंजाब में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून अब विधिवत लागू हो गया है।
• आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया।
• यह बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बैसाखी के पवित्र दिन विधानसभा में पारित हुआ था।
• राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है।
• नील गर्ग ने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति और संगत की दुआओं का नतीजा करार दिया।

बठिंडा से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया है। यह बिल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में बैसाखी के पवित्र दिन पंजाब विधानसभा में पास हुआ था, अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद एक विधिवत कानून बन चुका है।

चेयरमैन नील गर्ग ने कहा कि बैसाखी के पवित्र दिन लाया गया यह बिल पूरे पंजाब और दुनिया के सिख समुदाय के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि संगत की दुआओं और लंबे संघर्ष का नतीजा है। इस ऐतिहासिक कदम से सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी हुई हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर न्याय की उम्मीद जगी है।

बेअदबी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सख्त कानूनी नियम लाकर पंजाब सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कानून धार्मिक सम्मान और शांति बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नील गर्ग ने इस कानून को लागू करने में सहयोग देने के लिए सभी विधायकों (MLA), संतों और कानूनी जानकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर पूरी सिख संगत को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून पंजाब में शांति, भाईचारे और धार्मिक सम्मान को और मजबूत करेगा। यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

चेयरमैन नील गर्ग ने अपने बयान में कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि पंजाब की आत्मा की रक्षा के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने सभी गुरु साहिब के आगे सिर झुकाया और इस सेवा के लिए उनका लाख-लाख शुक्रिया अदा किया। यह कानून धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने और ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।

इस महत्वपूर्ण विधायी कदम से पंजाब में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों पर लगाम लगने की उम्मीद है। यह कानून राज्य में न्याय और धार्मिक गरिमा के प्रति सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है।

Key Highlights

• होशियारपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा व हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।
• चार आरोपी गिरफ्तार, 9.925 किलोग्राम हेरोइन और दो विदेशी पिस्तौलें बरामद।
• गिरफ्तार आरोपियों में से एक बटाला में पुलिस पर फायरिंग के मामले में भी नामजद।

होशियारपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय और विदेशी संबंधों वाले नशा व गैरकानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक माना जा रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए हैं।

बरामदगी और गिरफ्तारियां

पुलिस ने आरोपियों के पास से 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर की विदेशी पिस्तौलें, आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय था और गंभीर अपराधों में लिप्त था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मनजिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव पथरालियां (होशियारपुर), शिवम भंडारी निवासी धीना (जालंधर), साहिल मसीह उर्फ मोनू निवासी गांव पखोके टाहली (गुरदासपुर) और रमेल रौजर निवासी गढ़शंकर (होशियारपुर) के रूप में हुई है।

पुलिस कार्रवाई का विवरण

इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए संदीप कुमार मलिक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से पुख्ता सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर गढ़शंकर क्षेत्र में एक विशेष नाकाबंदी की गई।

नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया। कार में सवार चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। गहन तलाशी के बाद गाड़ी से हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई।

आपराधिक इतिहास और विदेशी कनेक्शन

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल साहिल मसीह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। साहिल मसीह बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी की घटना में भी नामजद है, जिससे इस गिरोह की सक्रियता और गंभीर अपराधों में संलिप्तता स्पष्ट होती है।

पुलिस ने इस मामले में गढ़शंकर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन को भी खंगाल रही है, ताकि तस्करी की जड़ तक पहुंचकर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

• होशियारपुर में पुलिस ने क्या बरामद किया है?
  पुलिस ने 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर की विदेशी पिस्तौलें, आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
• गिरफ्तार आरोपियों में से किसी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है?
  हाँ, गिरफ्तार आरोपियों में से साहिल मसीह बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी की घटना में भी नामजद है।

Key Highlights

• रूपनगर जिले ने 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल खिताब अपने नाम किया।
• बलजोत सिंह, दिलराज सिंह और अमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ गतका खिलाड़ी का सम्मान मिला।
• MLA दिनेश चड्ढा ने गतका को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ दिलाने का आश्वासन दिया।

रूपनगर ने जीती 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026

रूपनगर जिले के खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न हुई 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह प्रतिष्ठित सालाना टूर्नामेंट पास के गांव लौदीमाजरा में आयोजित किया गया था, जिसमें गतका खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में गुरदासपुर की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि फतेहगढ़ साहिब की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया।

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मिला सम्मान

चैंपियनशिप के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रूपनगर के बलजोत सिंह ने सब-जूनियर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ गतका खिलाड़ी की ट्रॉफी जीती, जिससे जिले का गौरव बढ़ा। वहीं, जूनियर कैटेगरी में अमृतसर के दिलराज सिंह ने यह सम्मान हासिल किया, जबकि सीनियर कैटेगरी में फतेहगढ़ साहिब के अमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों ने अपनी कला और कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

MLA दिनेश चड्ढा ने की गतका एसोसिएशन की सराहना

समापन समारोह में रूपनगर के विधायक दिनेश चड्ढा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने गतका एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रूपनगर के प्रयासों की जमकर तारीफ की और कहा कि जिला रूपनगर खालसा की जन्मभूमि है, इसलिए इस जिले के लोगों की यह खास जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी विरासती खेल गतका को बढ़ावा दें। उन्होंने गतका खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात करने और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया।

ओलंपिक में गतका को शामिल करने का लक्ष्य

इस अवसर पर नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सभी टीमों के खिलाड़ियों, रेफरी और कोच का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी की मिली-जुली कोशिशों से गतका खेल लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। ग्रेवाल ने यह भी बताया कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन का लक्ष्य गतका को ओलंपिक खेलों में शामिल कराना है, जिसके लिए वे पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रहे हैं। यह लक्ष्य गतका को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इलाके की कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां बड़ी संख्या में शामिल हुईं। इस मौके पर बरिंदर सिंह ढिल्लों, इंदरपाल राजू सत्याल, नेशनल गतका एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी बलजीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह लखेवाल, अमनिंदर सिंह रेहल, सुरिंदर सिंह हरिपुर, जगदीप सिंह थली, बीबी मनजीत कौर, गुरप्रीत सिंह भाऊवाल, गुरविंदर सिंह रूपनगर, चीफ रेफरी नरिंदर सिंह पारस, जसप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह घनौली सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यह आयोजन गतका खेल के प्रति स्थानीय समुदाय के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

• उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को 18वें सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
• कार्यक्रम का मुख्य विषय 'विकसित भारत: अंतिम छोर तक नागरिक-केंद्रित शासन एवं विकास' है।
• पीएम विश्वकर्मा योजना और गैर-संचारी रोगों पर भी महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन होगा।

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 18वां सिविल सेवा दिवस बड़े ही उत्साह और गंभीरता के साथ मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में देशभर के सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन समावेशी विकास और नागरिक केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा, जो देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन का केंद्रीय विषय 'विकसित भारतः अंतिम छोर तक नागरिक-केंद्रित शासन एवं विकास' रखा गया है, जो सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का संबोधन होगा। इसके साथ ही कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन स्वागत भाषण देंगे, जो इस महत्वपूर्ण आयोजन की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

उद्घाटन सत्र के ठीक बाद, 'सिविल सेवाओं की भूमिका और प्रभावशीलता - एक बाह्य परिप्रेक्ष्य' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार, उद्योग और नीतिगत संस्थानों के कई प्रख्यात व्यक्तित्व एक साथ आएंगे। इस चर्चा का उद्देश्य शासन में जवाबदेही, नवाचार और सेवा वितरण को बढ़ाने के तरीकों पर गहन विचार-विमर्श करना है।

सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष देशभर के सिविल सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह दिन उन्हें नागरिकों के हित के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा तथा अपने कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि 1947 में इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने उस संबोधन में सिविल सेवकों को भारत का 'इस्पात ढांचा' बताया था, जो आज भी प्रासंगिक है।

इस आयोजन में कई सत्र होंगे, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और विभिन्न हितधारक एक साथ मिलकर नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने और अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में गहन चर्चा करेंगे। इन सत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा, जो नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायक होगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से सतत आजीविका' विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। वहीं, 'भारत में गैर-संचारी रोगों का समाधानः रोकथाम से लेकर उपचार तक' विषय पर सत्र की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। ये सत्र विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख पहलों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे।

• पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।
• कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 16 अप्रैल, 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया था।
• सिंगला ने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण कानून लागू करने में देरी की और अब इसका उपयोग संसदीय सीटों के पुनर्गठन के लिए कर रही है, जिससे पंजाब पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

मानसा से आ रही खबरों के मुताबिक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में भेदभाव कर रही है, जिसके चलते 16 अप्रैल, 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल को इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) और उसके साथियों ने पूरी तरह से सही कारणों से खारिज कर दिया था।

कांग्रेस का महिला आरक्षण पर रुख

सिंगला ने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के तहत यह पहले से ही देश का कानून है, जिसे कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में विश्वास रखती है, न कि राजनीतिक पैंतरेबाजी में।

131वें संविधान संशोधन पर उठे सवाल

पूर्व सांसद ने 16 अप्रैल, 2026 को लाए गए 131वें संशोधन बिल पर सवाल उठाए। उनके अनुसार, इस बिल का उद्देश्य महिला आरक्षण की आड़ में भेदभाव को बढ़ावा देना और संसदीय सीटों की संख्या में वृद्धि करना था। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 2023 में कानून पास होने के बावजूद, इसे लागू करने में लगभग 30 महीने की देरी की गई।

लागू करने में देरी और नए बिलों का समय

विजय इंदर सिंगला ने आगे बताया कि 16 अप्रैल, 2026 को कानून को अधिसूचित किया गया और उसी दिन लोकसभा का विस्तार करने, संसदीय क्षेत्रों का फिर से परिसीमन (डिलिमिटेशन) करने और प्रतिनिधित्व बदलने के लिए नए बिल पेश किए गए। उन्होंने इसे एक सोची-समझी रणनीति करार दिया, जिसके तहत पहले कानून को लागू करने में देरी की गई, फिर इसे परिसीमन से जोड़ा गया, और अंततः कुछ राज्यों के पक्ष में राजनीतिक ताकत को पुनर्गठित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।

पंजाब पर संभावित प्रभाव

सिंगला ने पंजाब पर इस कदम के संभावित नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के तहत इसका हिस्सा कम हो जाएगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), वित्तीय वितरण और मानसा तथा पंजाब के हर जिले के किसानों, मजदूरों और परिवारों को प्रभावित करने वाले हर राष्ट्रीय फैसले पर राज्य का असर सीधे तौर पर कम हो जाएगा।

पंजाब की विशिष्ट स्थिति और चिंताएं

पंजाब की विशिष्ट स्थिति का जिक्र करते हुए सिंगला ने कहा कि यह एक सीमावर्ती राज्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है और भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब ने जिम्मेदारी से जनसंख्या स्थिरता का पालन किया है, लेकिन अब उसे सही काम करने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है, बल्कि राज्यों की आवाज और हमारे लोकतंत्र की ईमानदारी का सवाल है।

सिंगला ने अंत में दोहराया कि कांग्रेस पार्टी पंजाब, मानसा और हर उस नागरिक के साथ खड़ी रहेगी जो यह मानता है कि संवैधानिक अधिकार राजनीतिक फायदे के लिए सौदेबाजी की चीज नहीं हैं।

• प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल के विरोध के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला।
• उन्होंने कहा कि भले ही सदन में बिल पास न हुआ हो, लेकिन उन्हें देश की नारी शक्ति का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है।
• पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर 'परिवारवाद' और महिलाओं के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (News Tv India): लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक सदन में पारित न हो पाने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक महत्वपूर्ण संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इन दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति के कारण देश की आधी आबादी के हक को छीन लिया। उन्होंने यह भी कहा कि ये 'परिवारवादी पार्टियां' नहीं चाहतीं कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े।

प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम इस संबोधन में कई अहम बातें सामने आईं। उन्होंने महिला शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर देश के सभी राज्यों को होने वाले फायदों से लेकर बिल के गिरने से होने वाले नुकसान तक की विस्तार से चर्चा की। साथ ही, उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने के पीछे विपक्षी दलों की मानसिकता को भी उजागर किया।

पीएम मोदी के संबोधन की 10 प्रमुख बातें

नारी शक्ति का शत-प्रतिशत आशीर्वाद

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही आज विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक 66 प्रतिशत वोट हमें नहीं मिले, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि देश की 100 प्रतिशत नारी शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है। यह दर्शाता है कि वे इस मुद्दे पर महिलाओं के समर्थन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं।

महिलाओं के स्वाभिमान पर चोट

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। पीएम ने इसे केवल टेबल पर थपकी नहीं, बल्कि नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नारी सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती।

नारी शक्ति वंदन संशोधन की आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने इस संशोधन को 'समय की मांग' बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन का उद्देश्य उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, सभी राज्यों में समान वृद्धि का प्रयास करना था, जिससे पूरे देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

ईमानदार प्रयास की 'भ्रूणहत्या'

पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के विरोध को 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने इस 'ईमानदार प्रयास की भ्रूणहत्या' कर दी, जिससे देश की आधी आबादी के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

परिवारवादी पार्टियों का डर

महिला शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इन परिवारवादी पार्टियों का डर है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं तो इन पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा।

राज्यों की भागीदारी पर स्पष्टता

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने पहले दिन से ही कहा था कि न तो किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा और न ही किसी का प्रतिनिधित्व कम होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी, जिससे किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा।

कांग्रेस एक 'एंटी-रिफॉर्म' पार्टी

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह एक 'एंटी-रिफॉर्म' पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस के सिद्धांत को 'लटकाना-भटकाना-अटकाना' बताया।

क्रेडिट से बढ़कर हक का सवाल

पीएम मोदी ने कहा कि यह विषय नाकामी या क्रेडिट का नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने संसद में भी कहा था कि आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, और वे इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के लोगों को दे देंगे। यह दर्शाता है कि उनका ध्यान महिलाओं के अधिकार पर था।

हर बाधा को खत्म करने का संकल्प

प्रधानमंत्री ने देश की हर नारी को विश्वास दिलाया कि सरकार महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेगी। यह उनका दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।

नारी शक्ति को 'फॉर ग्रांटेड' लेना

संबोधन के अंत में, पीएम मोदी ने उन सभी दलों से दो टूक कहा जिन्होंने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये लोग नारी शक्ति को 'फॉर ग्रांटेड' ले रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे महिलाओं की शक्ति और महत्व को कम आंक रहे हैं।

प्रधानमंत्री के इस संबोधन ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच की खाई और गहरी होती दिख रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा क्या नया मोड़ लेता है।

महिला आरक्षण विधेयक क्या है?

महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी कहा जाता है, भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि वे नीति-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर क्या आरोप लगाए?

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी 'संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति' के चलते महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और देश की आधी आबादी के हक को छीन लिया। उन्होंने विपक्षी दलों को 'परिवारवादी' करार दिया, जो नहीं चाहते कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े, और उन्हें 'एंटी-रिफॉर्म' पार्टी भी बताया।

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की बढ़ती मांग और भारतीय रुपये की कमजोरी ने घरेलू बाजार में कीमतों को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है।

मुख्य शहरों में सोने के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)

शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं देश के बड़े शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का क्या भाव है:

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट: 

ज्योतिष गणना के अनुसार, आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज आपकी राशि का हाल:

मेष राशि
आज मेष राशि वालों को थोड़ा थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। हालांकि प्यार और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। काम-धंधे में फायदा होगा। बस खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आराम के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो बेहतर महसूस कर पाएंगे।

वृषभ राशि
करियर में चीजें पहले से बेहतर होती दिख रही हैं। लव लाइफ भी ठीक रहेगी। ऑफिस में किसी बड़े से उलझने से बचें। सेहत ठीक है लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। छोटी-छोटी बातों पर शांत रहेंगे तो दिन आसान रहेगा।

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा है। मन खुश रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और अपनापन भी बढ़ेगा। काम में थोड़ी भागदौड़ रहेगी लेकिन आखिर में आपको इसका फायदा भी होगा। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताकर अच्छा लगेगा।

कर्क राशि
आज थोड़ा संभलकर चलने वाला दिन है। सेहत का ध्यान रखें और बेवजह की टेंशन ना लें। रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है इसलिए अपनों से बात सोच-समझकर करें। धैर्य रखेंगे तो स्थिति जल्दी संभल सकती है।

सिंह राशि
आज कोई जोखिम लेने से बचें। चोट-चपेट का ध्यान रखें। बाकी पार्टनर और परिवार का साथ अच्छा रहेगा। काम में धीरे-धीरे चीजें ठीक होती दिखेंगी। जल्दबाजी की जगह समझदारी से कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा।

तुला राशि
दिन मिला-जुला रहेगा। पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। काम में थोड़ा दबाव रहेगा। रिश्तों में भी छोटी-मोटी बातों पर मन खट्टा हो सकता है। ओवरथिकिंग ना करें। आप अपने खानपान पर ध्यान देंगे तो राहत मिलेगी और मन भी सही रहेगा।

धनु राशि
आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। काम में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हालांकि मन थोड़ा अशांत रह सकता है। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा।

मकर राशि
मन थोड़ा परेशान रह सकता है। रिश्तों में बहस से बचें। कोई बड़ा फैसला आज टाल देना बेहतर रहेगा। सेहत भी थोड़ा कमजोर रह सकती है। शांत रहकर सोचेंगे तो बेहतर रास्ता मिल सकता है।

कुंभ राशि
घर-परिवार में थोड़ी खींचतान हो सकती है। मां की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं। बाकी काम-धंधा ठीक चलता रहेगा। बजट बनाकर चलेंगे तो टेंशन कम रहेगी।

कन्या राशि
सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, खासकर गला या नाक की दिक्कत हो सकती है। काम में उतार-चढ़ाव रहेगा। हालांकि प्यार और परिवार का साथ अच्छा मिलेगा। गर्म चीजें लेने से आराम मिल सकता है।

वृश्चिक राशि
पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहें। बेवजह खर्च या नुकसान हो सकता है। झगड़े-फसाद से दूर रहें। बाकी काम सामान्य चलता रहेगा। सोच-समझकर खर्च करेंगे तो स्थिति कंट्रोल में रहेगी।

मीन राशि
आज मन में थोड़ी घबराहट या डर बना रह सकता है। रिश्तों में भी थोड़ा तनाव आ सकता है। सेहत का खास ध्यान रखें। खुद को व्यस्त रखेंगे तो मन हल्का महसूस करेगा।

Simple Ultra Electric Ecooter की ऑन रोड कीमत

सिंपल अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑन रोड कीमत 2.45 लाख से लेकर 2.55 लाख के आस-पास पड़ेगी। वहीं, लाइफटाइम वारंटी के लिए कंपनी को 40000 की अलग से कीमत देनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट Simple Energy पर जाकर बुक कर सकते हैं।

सिंपल अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज कैसे दे रही टाटा नेक्सॉन ईवी को टक्कर?

सिंपल अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की IDC रेंज 400 किमी के आस-पास है। इसमें 6.5 kWh की बैटरी दी गई है। इसमें Eco और Sonic जैसे मोड मिलते हैं। आपको बता दें, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार भारत में बहुत ज्यादा बिकती है। इसकी 30 kWh की बैटरी 275 किमी से 325 किमी की रेंज दे सकती है। वहीं, 45 kWh की बैटरी 489 किमी की रेंज देती है। टाटा की इस ईवी की ऑन रोड कीमत 4.66 लाख से शुरू होकर 20.46 लाख तक जाती हैं।

सिंपल के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी, रेंज और अन्य स्पेसिफिकेशन

ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को “लोकतंत्र का लगातार गला घोंटने” के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चुनिंदा रूप से निशाना बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा, “ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है? जो लोग जनता के हक के लिए आवाज उठाते हैं और जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें या तो ईडी के नोटिस दिए जाते हैं या जेल भेज दिया जाता है।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी चालें लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, “डर और दबाव के जरिए लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। पंजाब की क्रांतिकारी धरती से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अन्याय होगा, हम उसके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है, और यह संघर्ष जारी रहेगा।”

इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने संयम बनाए रखा और कानूनी प्रक्रिया में अपना भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एजेंसियों को पूरा सहयोग दूँगा और मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भाजपा गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को धमकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल करना अब उनकी राजनीतिक रणनीति बन गई है ताकि असहमति की हर आवाज को दबाया जा सके। यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए बेहद खतरनाक है।” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की राजनीति “डराने, धमकाने और किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने” पर आधारित है।

दूसरी ओर, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ऐसी कार्रवाइयों के समय पर सवाल उठाते हुए यही चिंताएँ दोहराईं। उन्होंने कहा, “जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा को अचानककी याद आ जाती है और विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। चाहे वह संजीव अरोड़ा हों या सांसद अशोक मित्तल, निशाना हमेशा वे होते हैं जो भाजपा से राजनीतिक रूप से असहमत हैं। यह जाँच नहीं, बल्कि बदले की राजनीति है।” उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, जो देश को तानाशाही की ओर धकेल रहा है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस छापेमारी को ‘आप’ पंजाब को कुचलने के उद्देश्य से “एजेंसियों का घोर दुरुपयोग” करार दिया। उन्होंने कहा, “ऐसी चालें हमें खत्म करने में हमेशा असफल रही हैं। ये हमें और मजबूत बनाती हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है।”

‘आप’ पंजाब के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी ने “डर और बदले की राजनीति” के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराया और लोकतंत्र तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया।

जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।’’

जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों को साफ करने तथा खुदाई की गई सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

मंत्रीमंडल ने संबंधित जमीन मालिकों को सतलुज, ब्यास और सिसवां समेत दरियाओं/चोओं/नालों से गाद निकालने और खुदाई की गई सामग्री को मुफ्त में अपनी लागत पर इस्तेमाल करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से गाद हटाने, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी।

पंजाब सरकार ने 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान की है जहां आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गाद निकालने की जरूरत है। यदि इन जगहों पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इससे गाद जमा हो सकती है, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता घट सकती है और आने वाले मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदाई की गई सामग्री का प्रयोग जारी नहीं रखा जा सकता।

मॉनसून सीजन 2026-27 से पहले समय पर गाद निकालने को सुनिश्चित करने और संवेदनशील जगहों को हल करने के लिए संबंधित जमीन मालिकों को अपनी लागत पर गाद निकालने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिसमें खुदाई की गई सामग्री का अपने इस्तेमाल के लिए मुफ्त उपयोग किया जाएगा। यह संभावित बाढ़ के खतरों और संबंधित देनदारियों को कम करते हुए गाद निकालने के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों/जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन के पदों के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रीमंडल ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समितियों के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 और जिला परिषदों के नियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधित्व को तर्कसंगत बनाना है।

इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति की महिलाओं, महिलाओं और जनरल श्रेणी के आरक्षण के लिए हर श्रेणी में प्रतिनिधित्व को उचित बनाना है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत या इससे अधिक प्रभावित होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिलाएं, महिलाएं और जनरल श्रेणियों के रोटेशन के लिए रोस्टर नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

पंजाब को विकास के नाम पर जनादेश स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है

इस पहल को बेहतर शासन और सीमा सुधारों के साथ रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार कांटेदार तार को सीमा वाले तरफ करके किसानों के लिए बिना रुकावट खेती हेतु लाखों एकड़ जमीन को खोलने, नशों के खतरे को जड़ से खत्म करने और 2027 में पंजाब को विकास के नाम पर जनादेश स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले पंजाब को काला दौर भी देखना पड़ा, जब नशों के कारोबार ने पंजाब में पैर पसार लिए। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे संरक्षण देकर राज्य में नशों के कारोबार को फलने-फूलने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि काले दिनों के दौरान राज्य सरकार के वाहनों का उपयोग राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नशों की सप्लाई के लिए किया जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार कर पंजाब और हमारी युवा पीढ़ियों के रास्ते में कांटे बोए। इन नेताओं के हाथ प्रदेश के खिलाफ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास इन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशे का जहर भरकर प्रदेश की पीढ़ियों को तबाह कर दिया, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जो लोग नशों से पंजाब को तबाह करने के जिम्मेदार हैं, वही लोग अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन सरकारों ने कभी प्रदेश और लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे युवाओं में विदेश जाकर बसने का रुझान पैदा हुआ। प्रदेश से नशों की कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए ‘आप’ सरकार ने कड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नशों की समस्या प्रदेश पर एक कलंक थी और इस अभिशाप को मिटाने के लिए ‘आप’ सरकार को रणनीति बनाने में दो साल से अधिक समय लगा।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान शुरू किया, जिसके तहत नशों की सप्लाई लाइन को तोड़कर इस घिनौने अपराध में शामिल तस्करों को सलाखों के पीछे डाला गया। आम लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से हर स्तर पर नशों के अभिशाप का सफाया किया जा रहा है और इस अभियान को आम लोगों के सहयोग से जन आंदोलन में बदल दिया गया है। ‘आप’ सरकार ने इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डालकर और नशा तस्करों पर शिकंजा कसकर नशों के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल प्रदेश को लूटने के बाद वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों ने अकालियों को कई बार चुना, लेकिन वे गद्दार साबित हुए और उन्होंने हमेशा प्रदेश और लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। जब पूरा किसान समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, तो अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों पर समर्थन भी किया था।

उन्होंने कहा, “अकालियों ने अपने निजी सियासी हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, जिसके लिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और उनके किए गए पापों के लिए उचित सबक सिखाएंगे। लोगों ने अकालियों को बार-बार चुना, लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा पंजाब और पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा।”

सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस पवित्र धरती ने संतों, महापुरुषों, शहीदों, महान खिलाड़ियों और जरनैलों को पैदा किया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया। युवाओं को पथभ्रष्ट करने के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें अपने पापों का भुगतान करना होगा। प्रदेश की पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले इन नेताओं को अपनी बदनीयती की कीमत चुकानी होगी और ‘आप’ सरकार उनके बुरे कामों के लिए मिसाली सजा सुनिश्चित कराएगी।”

उन्होंने कहा, “हर कोई जानता है कि यह परिवार अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए उन्हें ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। इस परिवार ने 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग कत्लेआम के दोषी जनरल डायर को इस घिनौनी घटना के बाद रात के खाने पर बुलाकर सम्मानित किया था। ऐसे काम उनकी देशविरोधी और पंजाब विरोधी मानसिकता और दोगले चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सिर्फ इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को श्री हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर अंकित है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने कहा, “2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में, लोगों के पास तीन कलमों को चुनने का मौका होगा। पहली कलम कांग्रेस की है, जिसमें लाल स्याही है जो श्री हरिमंदिर साहिब पर हमले, 1984 के नरसंहार और अन्य सिख विरोधी व पंजाब विरोधी रुखों का प्रतीक है। दूसरी कलम अकालियों की है, जिसमें सिर्फ एक स्याही है जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है। तीसरी कलम ‘आप’ की है जो हर गुजरते दिन मार्गदर्शक पहलों के द्वारा पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाने का रास्ता दिखा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र में कई लोक-पक्षीय पहलें की हैं, जिससे हर क्षेत्र में पूरे प्रदेश की सूरत बदल गई है। लोगों के टैक्स का पैसा प्रदेश का है और इसे लोगों की भलाई पर समझदारी से खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के जरिए लोगों के पास वापस पहुंच रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार द्वारा 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, बेहतर सड़कें, बंद किए गए टोल प्लाजा से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। आप सरकार द्वारा सत्ता संभालते समय सिंचाई के लिए सिर्फ 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन आज 71 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा है और धान के अगामी के सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश का हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है। इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लगभग 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “प्रदेश के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने का एक-एक पैसा पूरी समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। मांवां धियां सतिकार योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और बाकी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी।”

मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है

उन्होंने कहा, “आप सरकार द्वारा प्रदेश भर में लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पंजाब में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं और उनकी मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच सालों के लिए इन सड़कों का रखरखाव भी किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों के टैक्स का सारा पैसा प्रदेश के लोगों का है और यह उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है। करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के जरिए लोगों के पास वापस आ रहा है। चाहे ‘आप’ सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन आगे बढ़ने के प्रयास जारी रहेंगे। दूसरी सियासी पार्टियां अपने मंचों पर सत्ता हड़पने की चालें चल रही हैं, लेकिन इस मंच से हम शिक्षा, सेहत, बिजली, खेती और समग्र विकास की बात करते हैं।”

सीमावर्ती किसानों के लिए बड़ी राहत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “आप सरकार के ठोस प्रयासों के कारण भारत सरकार ने कांटेदार तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के 300 मीटर के भीतर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे लाखों एकड़ जमीन पर बिना किसी प्रतिबंध के खेती की जा सकेगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फाजिल्का और फिरोजपुर के किसानों को बहुत फायदा होगा। एसडीएम को सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस फैसले को समय पर लागू करने के लिए 300 मीटर के क्षेत्र को सुचारू रूप से चिह्नित किया जा सके।”

केकेआर से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर 57 रन जोड़े। सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद सुनील नरेन का शिकार बने। इसके बाद जोस बटलर और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 38 रन जोड़े। बटलर 15 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपना अर्धशतक पूरा किया।

गिल ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 86 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में गिल ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। वॉशिंगटन सुंदर 13 रन ही बना सके। ग्लेन फिलिप्स 16 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। शाहरुख खान 3 और राहुल तेवतिया 7 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर की ओर से गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि वैभव अरोड़ा और रमनदीप सिंह ने एक-एक विकेट निकाला।

इससे पहले, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की पूरी टीम 180 रन बनाकर सिमटी। टीम की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही और कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी भी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 14 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद कगिसो रबाडा की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच देकर पवेलियन लौटे।

हालांकि, कैमरून ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन में अपना पहला अर्धशतक लगाया। ग्रीन ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में ग्रीन ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। रोवमैन पॉवेल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए।

अनुकूल रॉय 9 रन बनाकर चलते बने, जबकि रिंकू सिंह एक रन ही बना पाए। रमनदीप सिंह ने 17 रनों का योगदान दिया। गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने दो-दो निकाले। राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट झटका। यह गुजरात टाइटंस की इस सीजन की तीसरी जीत है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा ने मंगलवार तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी ताकि वे असम की सक्षम अदालत में जा सकें. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी और कहा कि अग्रिम जमानत के लिए अब असम की उचित अदालत में ही याचिका दायर करनी होगी। 

पवन खेड़ा की ओर से सिंघवी की दलील

पवन खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलील दी. किसी तरह पवन खेड़ा को राहत मिल जाए, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कहा, ‘व्यक्ति सिर्फ अग्रिम जमानत मांग रहा है और वे ऐसे पीछा कर रहे हैं जैसे कोई अपराधी हो. गुवाहाटी में ई-फाइलिंग की सुविधा भी नहीं है! क्या मैं कोई बड़ा अपराधी या आतंकवादी हूं, जो मुझे मंगलवार तक सुरक्षा नहीं मिल सकती?’

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी बात

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सामने सिंघवी की दलील का असर नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि असम की अदालत पवन खेड़ा के आवेदन पर स्वतंत्र रूप से, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और अपने विवेक के आधार पर फैसला लेगी. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि असम की अदालत शीर्ष अदालत के पिछले आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी। 

पवन खेड़ा को फटकार भी लगी

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को गलत दस्तावेज जमा करने के लिए भी फटकार लगाई. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांग्रेस नेता को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। 

पवन खेड़ा का मामला क्या है?

दरअसल, यह मामला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के 4 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में किए गए उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं. गौरतलब है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है. कांग्रेस नेता के खिलाफ 5 अप्रैल को गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित उनके घर पर तलाशी भी ली गई। 

बिल के पक्ष में पड़े वोटों की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास कुल 293 सांसदों का समर्थन हासिल था, जबकि उससे पांच वोट ज्यादा मिले लेकिन विपक्ष के बड़े दलों ने एकजुट होकर इस बिल के लिए जरूरी दो तिहाई संख्या बल जुटने नहीं दिया।

इस तरह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सरकार ने इस विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे नहीं बढ़ा सकते।

अरब सागर एक बार फिर रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता दिख रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षणों को लेकर लगातार नेविगेशनल चेतावनियां (NOTAM) जारी की हैं. दोनों देशों द्वारा जारी इन अलर्ट्स से क्षेत्र में समानांतर सैन्य गतिविधियों का संकेत मिलता है, जिसने सुरक्षा विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है. आधिकारिक सूचनाओं के मुताबिक, पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को सुबह 3 बजे से 21 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक मिसाइल परीक्षण के लिए समय निर्धारित किया है. इसके तुरंत बाद भारत ने भी 22 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से 25 अप्रैल रात 9:30 बजे तक अपने मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम की घोषणा की है. NOTAM और समुद्री एडवाइजरी आमतौर पर नागरिक विमानों और जहाजों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए जारी की जाती हैं, ताकि सैन्य अभ्यास के दौरान किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। 

पाकिस्‍तान 200 तो भारत का 400 किलोमीटर का NOTAM

इन परीक्षणों के लिए चिन्हित क्षेत्र अरब सागर में एक-दूसरे की समुद्री सीमाओं के काफी करीब बताए जा रहे हैं. पाकिस्तान का परीक्षण क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर तक फैला है, जबकि भारत का क्षेत्र करीब 400 किलोमीटर का है, जो अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास की ओर इशारा करता है. हालांकि, भारत और पाकिस्तान दोनों ही नियमित रूप से अपनी सैन्य तैयारियों के तहत मिसाइल परीक्षण करते रहे हैं, लेकिन इस बार इनका लगभग एक साथ होना विशेष महत्व रखता है. दोनों देश परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल सिस्टम रखते हैं और इस तरह के परीक्षण पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव की स्थिति से बचा जा सके। 

अरब सागर में भारत का सर्विलांस शिप

इसी बीच, क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों के बढ़ने की भी खबरें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि भारत ने अरब सागर में निगरानी के लिए अपने सर्विलांस पोत (INS ध्रुव) तैनात किए हैं, जबकि पाकिस्तान की नौसेना के फ्रिगेट्स इस समय श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर हैं. हालांकि ये गतिविधियां सामान्य सैन्य संचालन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन मिसाइल परीक्षणों के साथ इनका समय मेल खाना दोनों देशों की सतर्कता को दर्शाता है. इस तरह की समानांतर सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन स्थापित संचार तंत्र और पारदर्शिता के चलते स्थिति नियंत्रण में रहती है. यह घटनाक्रम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के लगभग एक साल बाद सामने आया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देश अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत करने और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में सक्रिय हैं। 

आरोपी निदा खान अभी टीसीएस के नासिक यूनिट में कथित धर्मांतरण मामले में फरार चल रही है. सूत्रों का कहना है कि आरोपी निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए स्थानीय अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, निदा खान अपनी गर्भावस्था को मुख्य आधार बनाकर अग्रिम जमानत की मांग करेगी। 

सूत्रों के मुताबिक, 26 वर्षीय निदा खान ने पिछले साल जनवरी में शादी के बाद मुंबई शिफ्ट किया था. उसने कंपनी के मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर लिया था. निदा खान गर्भावस्था के शुरुआती चरण में है. उसे अग्रिम जमानत के लिए मुख्य तर्क के रूप में पेश किया जाएगा. वहीं, अभियोजन पक्ष जमानत का विरोध कर सकता है. उनका कहना है कि निदा खान इस मामले की ‘मास्टरमाइंड’ हैं, जिन्होंने पीड़ितों को धार्मिक गतिविधियों के लिए मजबूर किया। 

अब तक फरार निदा खान को लेकर कंपनी ने खुद दिया बड़ा अपडेट

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस (TCS) नासिक के बीपीओ सेंटर में हुआ कांड अब चर्चा का विषय बन गया है. ऑफिस के अंदर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न जैसे मामले आने के बाद सबसे चर्चित नाम वहां की HR हेड बताई जा रही निदा खान का है. इस पूरी केस के खुलासे के बाद से ही वह फरार चल रही है. उसकी तलाश में महाराष्ट्र पुलिस और एसआईटी टीम लगी है. हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. इस बीच TCS की तरफ से निदा खान को लेकर कुछ जानकारियां दी गई है। 

टीसीएस से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब में वहां से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक TCS सूत्रों का कहना है कि निदा खान वहां HR हेड या मैनेजर के तौर पर काम नहीं करती थी. वह वहां सिर्फ टेलीकॉलर के रूप में काम करती थी. नासिक में दर्ज नौ एफआईआर में पहली रिपोर्ट से ही निदा खान का नाम सामने आया था. आरोपों के मुताबिक, वह उन लोगों के समूह का हिस्सा थी, जिन पर महिला और पुरुष कर्मचारियों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामले सामने आने के बाद से ही निदा खान फरार बताई जा रही है. महाराष्ट्र पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है. जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है खासकर यह कि वह इस पूरे नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका थी। 
 

मुंबई में निदा खान के परिवार का क्या दावा?

    निदा खान BPO की ह्यूमन रिसोर्स टीम के लिए काम नहीं करती है. उसका पद टेली-कॉलर का है और वह सेल्स टीम का हिस्सा है. उसने दिसंबर 2021 में BPO जॉइन किया था और वह इसके सीनियर कर्मचारियों में से नहीं हैं। 

    वह कभी भी HR टीम से जुड़ी नहीं रही है.
    उसका परिवार मुंबई में लकड़ी का कारोबार करता है.
    निदा खान और उसके दो भाई-बहन हैं. एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन. सबने नासिक में पढ़ाई की है.
    निदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और अभी काम करने के साथ-साथ कॉरेस्पोंडेंस के जरिए MBA की पढ़ाई भी कर रही है.
    निदा खान मुंबई में है और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है. अग्रिम जमानत के लिए अर्ज़ी दी गई है.

टीसीएस नासिक धर्मातंरण मामला क्या है?

दरअसल निदा खान उन आठ कर्मचारियों में शामिल है, जिन पर टीसीएस के नासिक बीपीओ में अपने सहकर्मियों के साथ कथित बलात्कार, यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का आरोप है. इस मामले ने कॉरपोरेट कल्चर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. आठ में से सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि निदा खान अभी भी फरार है। 

कैसे सामने आया पूरा मामला

यह मामला तब सामने आया, जब नासिक पुलिस ने 23 वर्षीय बीपीओ कर्मचारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके सीनियर सहकर्मी दानिश शेख ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 69 (शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना), 75 (यौन उत्पीड़न) और 299 (धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान) शामिल हैं.

पीड़िता ने क्या आरोप लगाए

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दानिश और एक अन्य सहकर्मी तौसीफ ने उसे इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से बेहतर है, यह समझाने की कोशिश की. उसने दावा किया कि तौसीफ और निदा खान ने एक हिंदू देवी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस मामले ने देशभर में हड़कंप मचा दिया है. शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि आरोपी एक गैंग की तरह काम करते थे और 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को निशाना बनाते थे.

कौन-कौन अरेस्ट

अब तक इस मामले में आठ लोगों दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसार, शाहरुख शेख और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Vivo X300 Ultra  फोन का लुक 

वीवो मे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीवो एक्स 300 अल्ट्रा फोन का फर्स्ट लुक जारी किया है। इसके साथ ही लिखा है, ‘देखें कि दूसरे क्या मिस कर देते हैं। जो दूसरे नहीं कर पाते उसे साफ़-साफ़, डिटेल और सटीकता के साथ कैप्चर करें। VivoX300Ultra – जल्द आ रहा है।’वीवो के इस अपकमिंग फोन का लुक क्लियर तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें फोन के पीछे एक बहुत बड़ा कैमरा आइलैंड है, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले काफी उभरा हुआ है। यह  प्रोफेशनल Zeiss लेंस जैसा लग रहा है। खबर है, इसे बनाने में प्रीमियम ग्लास और मेटल का यूज किया गया है। ये काफी मॉडर्न और स्लीक है। इस फोन में 6.82-इंच की डिस्प्ले मिलने की पूरी उम्मीद है।

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा फोन का कैमरा

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा फोन के कैमरे को लेकर कंपनी ने कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन इसके मेन कैमरे में 200MP का Sony LYTIA 901 सेंसर मिल सकता है। वहीं, 200MP का Samsung HP0 सेंसर के साथ टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। दूर की चीजों को कैप्चर करने के लिए गिम्बल-ग्रेड स्टेबलाइजेशन के साथ आ सकता है। वहीं, 3.7x ऑप्टिकल जूम के साथ आ सकता है। वहीं, 50MP का Sony LYTIA-818 सेंसर मिलने की उम्मीद है। इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। इससे 4K @ 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसमें मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर मिलने की भी पूरी उम्मीद है।

वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के अन्य स्पेसिफिकेशन

वीवो के अपकमिंग प्रीमियम फोन की अनुमानित कीमत

वीवो के अपकमिंग प्रीमियम फोन की कीमत को लेकर अभई तक कंपनी ने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकन इसे 1.30 लाख से लेकर 1.50 लाख के आस-पास के प्राइज में पेश किया जा सकता है। इसमें 12GB और 16GB रैम के साथ 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज मिल सकती है। स्टोरेज वेरियंट के हिसाब से इसकी कीमत भी भिन्न हो सकती है।

• बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार।
• आरोपी शेखर यादव को गुजरात के अहमदाबाद जिले से सानंद पुलिस ने पकड़ा।
• बिहार और गुजरात पुलिस के बीच समन्वय से यह कार्रवाई संभव हो पाई।

अहमदाबाद/पटना, (न्यूज़ टीवी इंडिया): बिहार के नव नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सानंद पुलिस टीम ने शुक्रवार को अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की पुष्टि की है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 32 वर्षीय शेखर यादव के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं ने मोबाइल निगरानी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगाया। सानंद-कड़ी रोड से उसे हिरासत में लिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि: मुंगेर से शुरू हुई जांच

पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 अप्रैल को बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में जान से मारने की धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353 और 224 के तहत आपराधिक धमकी और संबंधित अपराधों के लिए मामला पंजीकृत किया गया था।

अंतर-राज्यीय समन्वय से मिली सफलता

मुंगेर जिला पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट से संपर्क किया था। जानकारी साझा की गई क्योंकि प्रारंभिक जांच में संदिग्ध के गुजरात में होने का पता चला था।

अहमदाबाद ग्रामीण की डीएसपी आस्था राणा ने मीडिया को बताया कि बिहार के मुंगेर जिले में 15 अप्रैल को संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था, जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में धमकी भरा फोन किया था।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों राज्य पुलिस बलों के बीच प्रभावी समन्वय से इस मामले में सफलता मिली। मुंगेर जिले के एसपी और अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने सूचनाओं का आदान-प्रदान किया, जिससे आरोपी के सानंद में होने की पुष्टि हुई।

तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग

सानंद पुलिस इंस्पेक्टर बीटी गोहिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बिहार पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए संदिग्ध का पता लगाया गया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपी शेखर यादव सानंद क्षेत्र में रहता था और परिवहन कार्यों में लगी एक निजी कंपनी में काम करता था। वह लगभग तीन-चार महीने पहले ही यहां आया था।

डीएसपी राणा ने पुष्टि की कि तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के माध्यम से टीमों ने 32 वर्षीय शेखर यादव को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। वह यहां एक कंपनी में काम करता था और कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में आया था।

बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय और मजबूत होना चाहिए?

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का डिजाइन होगा अपग्रेड

इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अपकमिंग महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी में बाहरी डिजाइन बिल्कुल बदला हुआ हो सकता है। ऐसे में इसमें आगे की तरफ नए लुक के साथ ग्रिल, सर्कुलर हेडलैंप और सी शेप डीआरएलएस दिए जा सकते हैं। कंपनी आगे और पीछे दोनों तरफ नए बंपर को शामिल कर सकती है। साथ ही रियर सेक्शन में एलईडी टेललैंप दिए जा सकते हैं। इसमें नए स्टाइल के साथ अलॉय व्हील्स भी जोड़ने की उम्मीद है। इस तरह से गाड़ी की स्टाइलिंग पहले से अधिक प्रीमियम हो सकती है।

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

वहीं, महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी के अंदरुनी फीचर्स की बात करें, तो इसमें 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, वेंटिलेटिड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एबियंट लाइटिंग, वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन, नई अपहोल्स्ट्री, ड्यूल टोन डैशबोर्ड थीम को शामिल करने की योजना है। कंपनी इसमें सेफ्टी के लिए लेवल-2 एडीएएस के तहत नए सुरक्षा फीचर्स जोड़ सकती है।

पावरट्रेन में क्या बदलाव होगा?

आगामी महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी के इंजन की बात करें, तो कंपनी इसे समान ही रख सकती है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल, 2.2 लीटर का डीजल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का विकल्प देखने को मिल सकता है। हालांकि, नई एसयूवी की इंजन क्षमताओं को पहले से बेहतर करने की आशंका जताई गई है।

नई थार एसयूवी के दाम में होगी बढ़ोतरी!

उधर, कई अन्य लीक्स में बताया जा रहा है कि महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी का शुरुआती प्राइस में इजाफा किया जा सकता है। इसका दाम 13 लाख रुपये एक्सशोरूम निर्धारित करने की उम्मीद है। कंपनी इस ऑफरोड गाड़ी को अगस्त तक भारतीय बाजार में उतार सकती है। मगर अभी तक कार मेकर ने इस बाबत कुछ भी कंफर्म नहीं किया है।

सदन की कार्यवाही पहले रात्रि 11 बजे तक बढ़ाई गई। फिर 12 बजे तक, एक बजे तक और आखिर में सांसदों के बोलने तक चलती रही। देर रात तक सदन में सांसद बिल पर चर्चा करते रहे और अपनी बात रखते रहे।

स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा में महिलाओं की भागीदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी हैं।

उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण बिल पर प्रतिबद्धता देखो, इतनी देर रात तक महिलाएं सदन में बैठी हैं। सदन में गिनती कर लो। आज पुरुषों का समय नहीं है।"

17 अप्रैल को देर रात 1:20 बजे सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसकी घोषणा स्पीकर ओम बिरला ने की।

सदन की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल को लोकसभा में भाषण दिया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बिल पर चर्चा की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, कंगना रनौत, केसी वेणुगोपाल, और असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिलाओं के आरक्षण बिल पर हो रही चर्चा को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से देश को नई दिशा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो समय बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई होगी।

उन्होंने देश की 'नारी शक्ति' को सलाम करते हुए कहा कि यह समय की जरूरत है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, उसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि महिला अधिकारी वर्तमान में 'गैंगस्ट्रां ते वार' और 'ऑपरेशन प्रहार' जैसे प्रमुख अभियानों की निगरानी कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये अधिकारी न केवल राज्य को अपराध से बचा रही हैं बल्कि युवा महिलाओं की एक नई पीढ़ी को कानून प्रवर्तन में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। वर्तमान में पुलिस के विशेष महानिदेशक (एसडीजीपी) से लेकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) तक विभिन्न पदों पर 79 महिला अधिकारी तैनात हैं।

पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक पंजाब पुलिस में चार एसडीजीपी, एक अपर डीजीपी (पुलिस महानिदेशक), दो पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), दो उप आईजी, 18 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सहायक आईजी, 23 पुलिस अधीक्षक (एसपी), एक सहायक एसपी तथा 28 उप एसपी शामिल हैं। इन 79 अधिकारियों में से पांच अधिकारी फील्ड ड्यूटी पर तैनात हैं, जिसके तहत उन्हें 'गैंगस्ट्रां ते वार' सहित विभिन्न अभियानों की निगरानी और उनमें भागीदारी करनी होती है। बयान में कहा गया है कि ये अधिकारी अपराध से निपटने के लिए लगन से काम करते हैं, वहीं उनके परिवार और टीम के सदस्य उनके योगदान पर गर्व करते हैं।

मजबूत शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं के साथ पुलिस में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों ने परिचालन और प्रशासनिक भूमिकाओं में सक्षम नेताओं के रूप में खुद को जल्दी ही स्थापित कर लिया है। फरीदकोट की एसएसपी प्रज्ञा जैन ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक पुलिसिंग की पहचान योग्यता और समन्वय से होती है, न कि लैंगिक पहचान से। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिला अधिकारी हर स्तर पर अपना योगदान दे रही हैं।

फरीदकोट रेंज की पुलिस महानिरीक्षक, नीलम्बरी जगदाले ने इस बात पर जोर दिया कि 'गैंगस्ट्रां ते वार' अभियान आपराधिक तंत्र को जड़ से खत्म करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के दृढ़ संकल्प के साथ पुलिस की टीम राज्य भर में माफियाओं, उनके सहयोगियों, उनके रिश्तेदारों, असामाजिक तत्वों, मादक पदार्थों के तस्करों और संगठित आपराधिक समूहों के खिलाफ लगातार लक्षित और कड़ी कार्रवाई कर रही हैं।

आंकड़ों में बड़ी छलांग

इस साल चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों का कुल पास प्रतिशत बढ़कर 88.25% पहुंच गया है, जो पिछले साल (81.18%) के मुकाबले 7.07% ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि इस बार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या (9,356) पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन पास होने वाले छात्रों की संख्या (8,257) बढ़ गई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर दिया गया जोर रंग ला रहा है।

 होनहारों ने गाड़े झंडे

इस बार न केवल पास होने वालों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 'हाई स्कोरर्स' की लिस्ट भी लंबी हुई है. 95% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल 11 थी, जो इस बार लगभग दोगुनी होकर 21 हो गई है. वहीं, 120 से ज्यादा छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। 

शहर के चमकते सितारे:

अभय सिंह (GMSSS सेक्टर 33-D): 98.8%
सान्वी बिंजोला (GGMSSS सेक्टर 20-B): 98.4%
विष्णु देव (GMSSS सेक्टर 35-D): 98.2%
इसके अलावा अनुज शर्मा (97.4%), रिधिमा (96.8%) और जयकृत सिंह (96.8%) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 

17 स्कूलों का 'परफेक्ट' स्कोर

स्कूल स्तर पर भी नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं. शहर के 17 सरकारी स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है. वहीं, 23 स्कूल ऐसे रहे जहाँ 95% से ज्यादा छात्र सफल हुए. 10 अन्य स्कूलों ने भी 90 से 95 फीसदी के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस सफलता के पीछे साल भर चली कड़ी मेहनत और सटीक रणनीति है. कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान और मेंटरिंग प्रोग्राम जैसे कदमों ने नतीजों को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। 

शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ ने इस उपलब्धि पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य अब 'मिशन 100%' को पूरी तरह हासिल करना है ताकि आने वाले समय में शहर का हर सरकारी स्कूल शत-प्रतिशत रिजल्ट दे सके। 

महिलाओं के सम्मान की सीख हमें गुरु साहिबान ने दी है

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कंग ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की सीख हमें गुरु साहिबान ने दी है। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में सती प्रथा का बोलबाला था, तब गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

कंग ने आगे कहा कि जब दुनिया के विकसित देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब सिखों की सिरमौर संस्था एसजीपीसी ने 1920 में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था।

संसद में अपनी बात रखते हुए मालविंदर सिंह कंग ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परिसीमन के माध्यम से पंजाब जैसे छोटे राज्यों की राजनीतिक नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसका वह कड़ा विरोध करते हैं। कंग ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पंजाब ने 2% जनसंख्या होने के बावजूद सबसे ज्यादा बलिदान दिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने के कारण हमसे हमारी राजधानी चंडीगढ़ छीन लिया गया और अब भाखड़ा डैम जैसे प्रबंधन से भी पंजाब की नुमाइंदगी खत्म की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है

कंग ने तर्क दिया कि भारत राज्यों का एक संघ है। जब केंद्र सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की अपील की थी, तो पंजाब ने उसका बखूबी पालन किया। आज उसी जनसंख्या नियंत्रण का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कम आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में पंजाब की सीटें कम की जा रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सीटों की सीमाबंदी मनमाने ढंग से कर सकती है।

संसद में अपनी बात को खत्म करते हुए कंग ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को तुरंत जमीन पर उतारे, लेकिन परिसीमन के नाम पर संघीय ढांचे और छोटे राज्यों के अधिकारों से खिलवाड़ बंद करे।

Heatwave Alert 17 April 2026 के बीच जानें कहां-कहां हो सकती है बारिश

हीटवेव अलर्ट 17 अप्रैल 2026 में मध्य, पूर्व और प्रायद्वीपीय भारत के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति और गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में बिजली और तूफान के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी की संभावना है।

दिल्ली के साथ पंजाब में हो सकती है बारिश

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

बिहार में क्या है हीटवेव अलर्ट 17 अप्रैल 2026

बिहार में गर्मी की स्थिति अपने पीक पर है लेकिन अगले 48 घंटों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई है। इस दौरान तूफानी हवा भी चल सकती है।

जानें कहां आफत बनकर गर्मी का दिखेगा रौद्र रूप

उत्तर प्रदेश में गर्मी का रौद्र रूप दिखने वाला है जहां तेज धूप और लू का असर और बढ़ जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव अलर्ट 17 अप्रैल 2026 में आईएमडी ने खतरा बताया है तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा में 18 और 19 अप्रैल को और झारखंड के साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लू चलने की प्रबल संभावना है। ओडिशा के कुछ इलाकों के साथ गगा से सटे पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा के साथ गुजरात, तमिलनाडु, केरल और माहे, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश व यनम में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की प्रबल संभावना है।

अमरावती ग्रामीण के एसपी विशाल आनंद सिंगुरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच की प्रगति और सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी साझा की।

SIT का गठन और तकनीकी जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसपी सिंगुरी ने बताया कि SIT में कुल 11 अधिकारी और लगभग 40 कर्मचारी शामिल हैं। टीम में दो महिला अधिकारियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि पीड़ित और उनके परिवार बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकें। इसके अलावा स्थानीय अपराध शाखा (LCB) और साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक (PI) भी इस टीम का हिस्सा हैं। पुलिस ने अब तक 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

गोपनीयता बनाए रखने की सख्त अपील

एसपी विशाल आनंद सिंगुरी ने मीडिया और आम जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में पीड़ितों की पहचान उजागर न की जाए। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं कि पीड़ितों के बयान सीलबंद और पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। परिवार अपनी सुविधा के अनुसार समय और स्थान चुनकर महिला अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर की गिरफ्तारी के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने उसके आवास के अवैध हिस्सों को ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस बीच, AIMIM नेता वारिस पठान ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनका आरोपियों से कोई संबंध नहीं है और पुलिस को निष्पक्ष जांच करने देनी चाहिए। उन्होंने अन्य नेताओं से अपील की कि वे इस मामले में माहौल को खराब न करें।

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और शेष संदिग्धों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। जांच एजेंसियां ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने में लगी हैं।

यह गाना फिल्म के संगीत एल्बम का हिस्सा है, जिसे देश म्यूजिक और वॉर्नर म्यूजिक इंडिया ने मिलकर जारी किया है। गाने को मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने कंपोज किया है। अजय गोगावले की दमदार आवाज ने इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाया है। 80 कोरस गायकों के साथ तैयार किया गया यह एंथम हिंदवी स्वराज्य के गौरव, साहस और भावना को बयां करता है।

गाने की कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा ने की है। यह एंथम फिल्म का एक खास पल है, जिसमें भव्यता और आत्मा का सुंदर मेल देखने को मिलता है। संगीतकार अजय-अतुल ने गाने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, "हम शुरू से ही जानते थे कि भले ही गाने की लंबाई ज्यादा है, लेकिन इसकी भावना, सच्चाई और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हर धुन में गौरव है, लेकिन साथ ही उस विरासत के प्रति पूरा सम्मान भी है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। जब आप इतनी बड़ी विरासत पर काम करते हैं, तो आपको पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। अगर इस गाने को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह गाना लोगों के दिलों में गहराई तक उतरे और उन्हें हमेशा याद रहे।"

रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' में दमदार कलाकारों की टोली नजर आएगी। इसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं।

'राजा शिवाजी' 1 मई को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

यह फिल्म भारत के इतिहास के उस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी, जिसमें भव्यता, भावना और शानदार दृश्यों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का जश्न मनाया जाएगा। फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वराज्य और साहस की प्रेरणा भी देगी।

ईरान की नाकेबंदी पर सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पोस्‍ट में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा, "इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, और इसे ईरान के बंदरगाहों में आने या वहां से जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू किया जा रहा है... इसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं और इस क्षेत्र में हमारी अमेरिकी सेनाएं उन जहाजों के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही हैं, जो होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरते हुए गैर-ईरानी बंदरगाहों तक आ-जा रहे हैं।"

सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पोस्‍ट में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा, ''सुबह मैंने कुछ गलत रिपोर्टिंग देखी, जिसमें कहा गया था कि हमने औपचारिक रूप से सीजफायर (युद्धविराम) को बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह बात सच नहीं है।''

उन्‍होंने कहा, "हमें किसी समझौते की संभावनाओं को लेकर अच्छा महसूस हो रहा है... और ज़ाहिर है, राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप की मांगों को पूरा करना ईरान के ही सबसे अच्छे हित में है।"

अमेरिकी नौसेना के जहाज ओमान की खाड़ी में गश्त कर रहे हैं, जबकि सेंटकॉम ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी को लागू करना जारी रखे हुए है। अमेरिकी सेनाएं वहां मौजूद हैं, सतर्क हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।''

यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी के पहले 48 घंटों के दौरान, कोई भी जहाज अमेरिकी सेनाओं को पार नहीं कर पाया है। इसके अलावा, 9 जहाजों ने अमेरिकी सेनाओं के निर्देश का पालन करते हुए वापस मुड़कर किसी ईरानी बंदरगाह या तटीय क्षेत्र की ओर लौट गए हैं।

यूएस सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में उड़ान संचालन करते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन का एक वीड‍ियो आधिकारिक 'एक्‍स' अकाउंट में जारी करते हुए ल‍िखा, ''हजारों अमेरिकी सैनिक, जिनमें अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 5,000 नाविक और मरीन शामिल हैं। ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों को रोकने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं।

पंजाब गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर साफ किया है कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से अमृतपाल को एनएसए समाप्त होने के बाद भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अंतिम समय में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया है।
फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में अमृतपाल सिंह को मुख्य आरोपित बनाते हुए कुल 41 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

इनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 506 (आपराधिक धमकी), 332 और 333 (लोक सेवक को चोट व गंभीर चोट पहुंचाना), 120बी (आपराधिक साजिश), 427 (नुकसान), 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 201 (साक्ष्य मिटाना) शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी लगाई गई है।
जांच के अनुसार, अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर अजनाला थाने पहुंचा था। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से टकराव किया और एक साथी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना के बाद राज्यभर में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया था। मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि अमृतपाल एनएसए के तहत निरुद्ध था। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम तैयार कर ली है।

इसी मामले में सरकार पहले ही अमृतपाल के नौ करीबी सहयोगियों की एनएसए हिरासत समाप्त कर उन्हें पंजाब ला चुकी है। इनमें पापलप्रीत सिंह (मीडिया सलाहकार), कुलवंत सिंह राउके, हरजीत सिंह चाचा, गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, भगवंत सिंह, दलजीत सिंह कालसी, बसंत सिंह और वरिंदर सिंह उर्फ फौजी शामिल हैं। सभी आरोपित वर्तमान में पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1.9 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उसने 5 जुलाई 2024 को शपथ ली, लेकिन इसके बाद किसी संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उसकी पैरोल याचिकाएं भी अदालत ने कानून-व्यवस्था के आधार पर खारिज कर दी थीं।

22 अप्रैल के बाद की कार्रवाई इस पूरे मामले में निर्णायक होगी। मौजूदा संकेत यही हैं कि एनएसए हटेगा, लेकिन अमृतपाल की हिरासत समाप्त नहीं होगी और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ कानूनी शिकंजा ढीला नहीं पड़ेगा और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ मामला अगले चरण में प्रवेश करेगा।

मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी में तहलका मचा सकती है धाकड़ परफॉर्मेंस

हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी में एडवांस क्षमताओं से लैस स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिल सकती है। कंपनी इसकी एनर्जी एफिशियंसी को काफी बेहतर रख सकती है, जिससे यूजर्स को बढ़िया अनुभव मिलने का अनुमान है। कंपनी इसमें 16जीबी रैम के साथ 512जीबी की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन शामिल कर सकती है। ऐसे में इसमें मल्टीटास्किंग और अच्छे लेवल पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी लिया जा सकता है। वहीं, बताया जा रहा है कि कंपनी इसमें 7000mAh की बैटरी क्षमता को शामिल करने पर विचार कर रही है। साथ ही 80W का वायर्ड चार्जर दिया जा सकता है।

मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी में कैसा हो सकता है कैमरा सेटअप

उधर, कुछ अन्य रिपोर्ट्स पर ध्यान करें, तो दावा किया गया है कि आगामी मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी फोल्डेबल मोबाइल में बाहर की स्क्रीन 4 इंच की और अंदर की डिस्प्ले 7 इंच की रखी जा सकती है। इसमें 120Hz की रिफ्रेश रेट और शानदार ब्राइटनेस लेवल आने का अनुमान है। वहीं, इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करें, तो इसमें पीछे की तरफ, 50एमपी के तीन सेंसर जोड़ने की योजना है। इसमें 50एमपी का प्राइमरी कैमरा, 50एमपी का अल्ट्रावाइड और 50एमपी का टेलीफोटो सेंसर मिल सकता है। जबकि आगे की तरफ 32एमपी का फ्रंट शूटर शामिल करने की उम्मीद है।

कितनी रहेगी कीमत और क्या है लॉन्च डिटेल?

अपकमिंग फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी की शुरुआती कीमत 109990 रुपये रखने की संभावना है। कंपनी इसे जून से जुलाई तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, अभी तक फोन निर्माता ने इस संबंध में कुछ भी औपचारिक नहीं किया है।

भगवंत मान सरकार ने इन क्षेत्रों का किया विकास

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कृषि सुधार के जरिए राज्य के किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके लिए आप सरकार ने गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश की है और मक्का, दालें, बागवानी को बढ़ावा का प्रयास किया है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सुधार से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार ने रोजगार और उद्योग क्षेत्र को उन्नत करने के प्रयास किए हैं।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ… pic.twitter.com/692Vy9PZGN

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026

इसके लिए मान सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईको बढ़ावा दिया है। नई इंडस्ट्री लाने की कोशिश और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। आप सरकार ने नशा मुक्त पंजाब बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। साथ ही कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी भाषा, लोकगीत, भांगड़ा को बढ़ावा दिया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया है।

भगवंत मान सरकार ने निवासियों को दीं शानदार बुनियादी सुविधाएं

वहीं, पिछले 4 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया है। इसके तहत आप सरकार ने पूरे प्रदेश में 44 हजार किलोमीटर के रोड नेटवर्क को फिर से मरम्मत किया है। साथ ही जहां पर निर्माण की जरूरत थी, वहां पर निर्माण किया है। इसके अलावा, मुफ्त बिजली और पानी में सुधार करके निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। आप सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और गांवों के विकास करने पर भी ध्यान दिया है।

मालूम हो कि मान सरकार ने हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निवासियों को 10 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसका लाभ सूबे के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। इस योजना के जरिए सभी बड़ी बीमारियों का उपचार, सर्जरी और दवाईयां फ्री में मिलती हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से मान सरकार सूबे को ‘रंगला पंजाब’ बना रही है।

भारत में Realme Narzo 100 Lite 5G की कीमत और उपलब्धता

भारत में Realme Narzo 100 Lite 5G के बेसिक 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये है। वहीं, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है। सबसे महंगा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपये में उपलब्ध है। लॉन्च के मौके पर कंपनी 1,500 रुपये तक का बैंक ऑफर भी दे रही है। बैंक छूट के साथ आप फोन को 12,499 रुपए में खरीद पाएंगे।

Narzo सीरीज का यह नया फोन भारत में 21 अप्रैल से Amazon और Realme इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर फर्स्ट सेल के लिए उपलब्ध होगा। Realme Narzo 100 Lite 5G फ्रॉस्ट सिल्वर और थंडर ब्लैक रंगों में उपलब्ध है।

Realme Narzo 100 Lite 5G बड़ी खासियतें

बैटरी: फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी के अनुसार यह बैटरी लंबे समय तक कॉलिंग, वीडियो और गेमिंग के लिए है। फोन में AI पावर सेविंग और सुपर पावर सेविंग मोड भी दिए गए हैं, जिससे बैटरी और ज्यादा समय तक चलती है। यहां तक कि 1% बैटरी में भी यह फोन करीब 40 मिनट तक कॉलिंग सपोर्ट कर सकता है।

प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फोन में 14GB तक डायनामिक RAM और 128GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

डिस्प्ले: realme Narzo 100 Lite 5G में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला Eye Comfort डिस्प्ले दिया गया है, जो इस सेगमेंट में काफी खास माना जा रहा है। इसकी ब्राइटनेस 900 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। इसके अलावा Smart Touch और DC Dimming जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

कैमरा: कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का AI रियर कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। फोन AI Eraser, AI Clear Face से लैस है।

मजबूती: इसमें Military-Grade शॉक रेसिस्टेंस और IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहता है।

Kia Syros EV कितना सुरक्षित होगी?

किआ सिरोस ईवी बेहद सुरक्षित बताई जा रही है। इसमें लेवल 2 का ADAS मिल सकता है। क्योंकि इसके पेट्रोल और डीजल वेरियंट में यही मिलता है। इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। सुरक्षा के लिए चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल सकते हैं। वहीं, 360 डिग्री का कैमरा मिल सकता है। बैटरी की सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग मिल सकती है। ये पानी और धूल से बचाएगी।

किआ सिरोस ईवी की बैटरी, रेंज और चार्जर

किआ सिरोस ईवी में 42 kWh और 51.4 kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक कार

450 किमी की रेंज से लेकर 473 किमी तक की रेंज दे सकती है। इसमें 133 bhp की पावर और 255 Nm की टॉर्क जनरेट करने वाली पावरफुल मोटर मिल सकती है। डीसी फास्ट चार्जर से ये कार को 1 घंटे में 10 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज कर सकती है।

किआ की नई ईवी के स्मार्ट फीचर्स

किआ सिरोस ईवी में सबसे बड़े अपडेट इसकी सीट में मिल सकते हैं। पीछे की सारी सीटों पर वेंटिलेशन मिल सकता है। गाड़ी में दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस को चार्च करने के लिए V2L और V2V चार्जिंग खासियत मिल सकती है। खबरों की मानें तो कंपनी इसके इंटीरियर में ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले दे सकती । इसमें राइडर की सहुलियत के लिए तीन डिस्प्ले मिल सकती हैं। वहीं, ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है।

किआसिरोस का लुक कैसा होगा?

खबरों की मानें तो, किआ सिरोस के लुक भी बदलाव किया जा सकता है। इसके फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल मिल सकते हैं। इसका फ्रंट बॉक्सी और स्कुलर हो सकता है। वहीं, 17 इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं।

किआ सिरोस इलेक्ट्रिक कार की अनुमानित कीमत

किआ सिरोस इलेक्ट्रिक कार की कीमत को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आ सकी है। लेकिन इसे 14 लाख से लेकर 20 लाख के आस-पास की एक्सशोरुम कीमत पेश किया जा सकता है।

इस योजना को बाबा साहिब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं केवल तीन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जबकि कैंपों और सहायक स्टाफ के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

यह योजना पहले 9 हलकों में शुरू की जाएगी और 15 मई से इसका विस्तार शेष 108 हलकों में किया जाएगा। योजना का भुगतान जुलाई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। इससे प्रत्येक पात्र महिला को लाभ की गारंटी प्रदान की गई है, चाहे वह कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाए।

26,000 रजिस्ट्रेशन केंद्रों और हर गांव और वार्ड में तैनात समर्पित 'महिला सतिकार सखियों' के साथ, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने, बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है।

15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि यह योजना पायलट आधार पर आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती सहित 9 हलकों में शुरू की गई है। उन्होंने कहा, "शेष 108 हलकों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। जुलाई 2026 से 1000 या 1500 रुपये का मासिक भुगतान शुरू होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं को पहुंच के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा, "पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण करवाएं।"

उन्होंने आगे कहा कि देर से पंजीकरण करवाने से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, "उन्हें जुलाई के बाद अपना पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए चाहे वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करवाएं, फिर भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा।"

ये दस्तावेज जरूरी

दस्तावेज प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने कहा, "पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजाब के पते वाला आधार, पंजाब का वोटर आईडी और बैंक पासबुक शामिल है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।"

जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जातियों की बहनों और माताओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर इसमें समय लग रहा है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे प्रमाण पत्र के बिना भी इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और 1000 रुपये मासिक प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। जब भी उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से 500 रुपये प्रति माह के बकाए का भुगतान करेगी। इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर एक पहुंच विधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के हर गांव और वार्ड में महिला सतिकार सखियों को तैनात किया जाएगा।"

क्या होगा प्रोसीजर?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "एक बार जब वे अपना पंजीकरण फॉर्म भर लेते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, तो वे अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहां फॉर्म जमा करवा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने व्यापक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो, पंजाब सरकार द्वारा 26,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सभी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में सभी नगर निगम/समिति कार्यालय शामिल हैं।"

इस योजना के लाभों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना हर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का नकद लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।"

उन्होंने इस पहल के पैमाने पर और जोर देते हुए कहा, “इस योजना के तहत महिलाओं के एक सीमित वर्ग को छोड़कर लगभग उन सभी महिलाओं को कवर किया जाएगा, जो 18 साल और उससे अधिक उम्र की हैं। इसलिए इस योजना से 97 फीसद से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-पक्षधर सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है।”

अबतक इंस्टाग्राम पर स्थिति यह थी कि यदि किसी पोस्ट पर कमेंट करते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलती हो जाती थी, तो यूजर्स के पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं था। हार मानकर यूजर्स को वह कमेंट डिलीट ही करना पड़ता था। लेकिन अब इस नए अपडेट के साथ यूजर्स का अनुभव और भी बेहतर होने वाला है।

15 मिनट की समय सीमा और नियम

इंस्टाग्राम ने इस फीचर को बेहद व्यवस्थित तरीके से पेश किया है। हालांकि, यह पूरी तरह 'ओपन एंडेड' नहीं है। इस फीचर के इस्तेमाल के लिए कंपनी ने कुछ खास नियम तय किए हैं:

• 15 मिनट का समय: किसी भी पोस्ट पर कमेंट करने के बाद आपके पास उसे सुधारने के लिए केवल 15 मिनट का समय होगा। कमेंट पोस्ट होते ही यह समय सीमा शुरू हो जाएगी।

• असीमित सुधार: अच्छी बात यह है कि इन 15 मिनटों के भीतर आप जितनी बार चाहें, अपने कमेंट को एडिट कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होते ही एडिट का विकल्प गायब हो जाएगा।

• केवल टेक्स्ट एडिटिंग: यह फीचर फिलहाल केवल टेक्स्ट पर ही लागू होगा। यदि आपने किसी फोटो या मीडिया के साथ कमेंट किया है, तो आप केवल उसके साथ लिखे गए टेक्स्ट को ही बदल पाएंगे।

पारदर्शिता का रखा गया है ख्याल

इंस्टाग्राम ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एडिट किए गए कमेंट्स पर 'Edited' का टैग दिखाई देगा। इससे अन्य यूजर्स को यह पता चल सकेगा कि ओरिजिनल कमेंट में सुधार किया गया है। यह व्यवस्था काफी हद तक फेसबुक और व्हाट्सऐप के एडिटिंग फीचर जैसी ही है।

कैसे करें इस्तेमाल और कब मिलेगा अपडेट?

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कमेंट पर कुछ सेकंड के लिए प्रेस (Long Press) करना होगा, जिसके बाद आपको 'Edit' का विकल्प मिल जाएगा।

इंस्टाग्राम ने यह अपडेट भारत समेत दुनिया भर में रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यदि आपको अभी तक यह विकल्प नहीं दिख रहा है, तो अपने ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट करें। कई यूजर्स तक यह फीचर चरणों (Phases) में पहुँच रहा है, इसलिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि फेसबुक पर यह सुविधा काफी पहले से मौजूद थी, जबकि X (ट्विटर) पर एडिट फीचर केवल प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। इंस्टाग्राम का यह कदम इसे और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है।

प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स 5 में से 4 जीत के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

ईशान किशन की कप्तानी पारी और हैदराबाद का विशाल स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहली ही गेंद पर स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा (0) का विकेट गंवा दिया। हालांकि, इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पारी को पटरी पर लाया। हेड ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए।

असली धमाका तब हुआ जब ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के बीच 39 गेंदों में 88 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। कप्तान ईशान किशन ने महज 44 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 91 रनों की आतिशी पारी खेली। क्लासेन ने 40 रनों का योगदान दिया, जबकि अंत में नितीश रेड्डी (28) और सलिल अरोड़ा (24 नाबाद) ने स्कोर को 216/6 तक पहुंचा दिया। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट चटकाए।

प्रफुल्ल हिंगे का ड्रीम डेब्यू: 3 ओवर में ढहा राजस्थान का टॉप ऑर्डर

217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। डेब्यू मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट झटककर सनसनी फैला दी। राजस्थान ने महज 9 रन के स्कोर पर अपने 5 प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी जायसवाल (1) और कप्तान रियान पराग (0) भी फ्लॉप रहे।

जडेजा और फरेरा की संघर्षपूर्ण साझेदारी

जब टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी, तब अनुभवी रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 118 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने एक समय राजस्थान की उम्मीदें जगा दी थीं। फरेरा ने 44 गेंदों में 69 रन बनाए, जबकि जडेजा 45 रन बनाकर आउट हुए।

जडेजा के आउट होते ही राजस्थान की पारी फिर लड़खड़ा गई और पूरी टीम 19 ओवरों में 159 रन पर सिमट गई। हैदराबाद की ओर से डेब्यू स्टार प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 4-4 विकेट लेकर जीत सुनिश्चित की। ईशान मलिंगा ने भी 2 विकेट अपने नाम किए।

मुख्य बिंदु

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायसेन में 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' के समापन सत्र को संबोधित किया।
• उन्होंने आधुनिक तकनीक, बुनियादी ढांचे और जल संरक्षण के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति लाने का आह्वान किया।
• किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल अपशिष्टों से इथेनॉल, सीएनजी और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर जोर दिया गया।

कृषि में आधुनिकता का संगम: गडकरी का विजन

भोपाल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' के समापन सत्र में भारतीय कृषि के भविष्य के लिए एक दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का खाका खींचा।

किसानों के लिए नवाचार का मंच

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित यह तीन दिवसीय राष्ट्रीय-स्तरीय कृषि उत्सव रायसेन के दशहरा मैदान में संपन्न हुआ। इस उत्सव में हजारों किसानों ने भाग लिया, जहां आधुनिक खेती के लिए नवाचारों, कृषि मशीनरी और व्यावहारिक समाधानों को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

सड़क विकास और तकनीकी क्रांति का वादा

नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाई गई मांगों के जवाब में सड़क विकास के एक नए पैकेज की घोषणा की। उन्होंने रायसेन रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास के प्रस्तावों को हरी झंडी देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने की मंजूरी दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क से जुड़े अन्य लंबित प्रोजेक्ट्स के लिए भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मंत्री गडकरी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारतीय कृषि का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और नैनो यूरिया जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निहित है। उन्होंने किसानों से समय के साथ बदलते हुए ज्ञान को धन में बदलने का आग्रह किया, ताकि कम लागत पर अधिक उत्पादन हासिल किया जा सके।

अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की ओर

गडकरी ने किसानों की भूमिका को केवल 'अन्नदाता' तक सीमित न रखकर, उन्हें 'ऊर्जादाता' के रूप में भी देखने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि फसल के ठूंठ और बायोमास से इथेनॉल, सीएनजी, हाइड्रोजन, एविएशन फ्यूल और बिटुमेन जैसे मूल्यवान उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे न केवल आयात कम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जल संरक्षण: 'गांव का पानी, गांव में'

जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए गडकरी ने 'बहते पानी की गति धीमी करें, चलते पानी को रोकें और रुके हुए पानी का इस्तेमाल जमीन को रिचार्ज करने के लिए करें' के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने 'गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में' के नारे की वकालत की और भूजल रिचार्ज को बैंक में पैसे जमा करने के समान बताया।

आय वृद्धि के लिए विविधीकरण पर जोर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मिंग, मछली पालन और ब्लू इकॉनमी के महत्व को भी उजागर किया गया। गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सुविधाएं और वैल्यू एडिशन शामिल हैं, अत्यंत आवश्यक है।

'बीज से बाजार तक' का रोडमैप

शिवराज सिंह चौहान ने 'उन्नत कृषि महोत्सव' को कृषि क्षेत्र में बदलाव के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और संसाधनों के अनुरूप एक विस्तृत 'बीज से बाजार तक' का रोडमैप घोषित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को बागवानी और दालों की खेती के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल और राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम करेंगी। चौहान ने किसानों से 'किसान आईडी' बनवाने की भी अपील की, ताकि वे भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

 आपकी राय में, भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सुकमा में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने बताया कि 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन शुरू किया है, जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पुनर्वासितों का भविष्य संवर रहा है। वर्ष 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से जुड़ सकें। साथ ही, पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रही 115 महिलाएं प्रशिक्षण और मोबाइल वितरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए नई शुरुआत कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुनर्वासितों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और समाज में समान अवसर मिलें, जिससे सुकमा जैसे क्षेत्रों में शांति और विकास को नई दिशा मिल सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष मगम्मा सोयम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित मुख्य सचिव विकासशील, सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित जनों को राजमिस्त्री किट, मोबाइल का वितरण किया। उन्होंने नक्सली बारसे देवा का भाई बारसे बुधरा को पुवर्ती के नजदीक गांव सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूर्व नक्सली पापाराव की निमलगुंडा की निवासी बहू सुन्नम सेंतो ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर इमली खरीदी में दो क्विंटल खरीदी की, जिससे उन्होंने पांच हजार अर्जित किए। इनको भी मुख्यमंत्री ने शाल देकर सम्मानित किया।

सीएम ने नक्सल पीड़ित को नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिसमें ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य बारह लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई एवं अन्य विभागों के 6 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया गया, साथ ही उल्लास साक्षरता प्रमाण पत्र मड़कम पोज्जे, पोडियाम बुधरी को वितरण किए। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा 10 नव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

कार्यक्रम में पुनर्वासित लोगों को आवास योजना के तहत वेटटी कोसा और रीना सोमडू को चाबी दी गई। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष रूप से पुनर्वासित लोगों को सुकमा जिले में 1775 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 44 पूर्ण हैं। कार्यक्रम में 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी, पूर्णता प्रमाण पत्र, शाल-श्रीफल से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने 'बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर, पुनर्वास से विकास तक' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पुनर्वास केंद्र में स्थित कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा।

स्पोर्टी और प्रीमियम डिजाइन का संगम

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इसे पहले से कहीं अधिक स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देने वाली है।

• नया फ्रंट लुक: इसमें एक नई और बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ शार्प एलईडी हेडलैंप्स दिए जा सकते हैं।

• फ्रेश अपील: गाड़ी के बंपर को री-डिजाइन किया गया है और इसमें नए डिजाइन के आकर्षक अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जो इसे सड़क पर एक प्रीमियम मौजूदगी देंगे।

इंटीरियर में लग्जरी का तड़का और ADAS की एंट्री

नई ब्रेजा का केबिन अब पहले से ज्यादा हाई-टेक होने वाला है। कंपनी इसमें मॉडर्न फीचर्स की भरमार करने जा रही है जो ड्राइविंग अनुभव को आरामदायक और सुरक्षित बनाएंगे।

इसमें सबसे बड़ा आकर्षण 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, और डुअल-टोन प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स इसे और भी खास बनाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से मारुति इसमें पहली बार ADAS (Advanced Driver Assistance System) सुइट शामिल कर सकती है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट और ड्राइवर अलर्ट सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इंजन और ट्रांसमिशन में बड़े बदलाव

परफॉर्मेंस की बात करें तो नई ब्रेजा में भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा। हालांकि, इस बार कंपनी सीएनजी (CNG) विकल्प को लेकर एक बड़ा प्रयोग कर सकती है। चर्चा है कि इसमें नया 'अंडरबॉडी सीएनजी टैंक' दिया जाएगा, जिससे बूट स्पेस की समस्या खत्म हो सकती है।

साथ ही, ड्राइविंग के शौकीनों के लिए पहली बार 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो हाईवे पर बेहतर माइलेज और स्मूथ परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा।

संभावित कीमत और कब होगी लॉन्च?

हालांकि मारुति सुजुकी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट को इस साल के अंत तक बाजार में उतारा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 9 लाख रुपये से शुरू होकर 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाने की संभावना है।

भारतीय सड़कों पर राज करने वाली यह एसयूवी अपने नए अवतार में हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन जैसी प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है।

कैसे काम करता है Auto Clean फीचर?

Auto Clean फीचर असल में AC को साफ करने की जगह अंदर से सुखाता है। इसे आप ड्राइंग प्रोसेस समझ सकते हैं। दरअसल AC को इस्तेमाल करने के बाद उसमें नमी और पानी रह जाता है। यह नमी बैक्टीरिया या फंगस के पनपने का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से AC से बदबू भी आती है।

इस समस्या को दूर Auto Clean फीचर करता है। इसमें AC का कंप्रेसर काम नहीं करता और सिर्फ ब्लोअर फैन चालू रहता है। यह पंखा अंदर की कॉइल्स पर तेज हवा फेंकता है, जिससे वहां जमा सारी नमी पूरी तरह सूख जाती है। इससे AC में से किसी तरह की बदबू नहीं आती।

Auto Clean Feature की सीमाएं क्या हैं?

Auto Clean फीचर आपके AC को चकाचक साफ नहीं कर सकता। यह आपके AC से बदबू हटा सकता है लेकिन:

    यह फीचर नमी को दूर कर सकता है, लेकिन धूल, मिट्टी और गंदगी की मोटी परत साफ नहीं कर सकता।
    यह AC के फिल्टर को भी साफ नहीं कर सकता। इन्हें आपको हर 15 दिन में खुद साफ करना चाहिए।
    इस फीचर से आउटडोर यूनिट क्लीन नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ इंडोर यूनिट के अंदर ही चलता है।
    इसके अलावा ड्रेन पाइप में फंसी गंदगी को भी यह फीचर नहीं साफ करता।

Auto Clean फीचर के रहते सर्विस करवानी चाहिए?

इसका सीधा और स्पष्ट जवाह है हां, क्योंकि Auto Clean फीचर AC में मौजूद नमी को सुखाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। AC में लगे फिल्टर से लेकर कंडेंसर तक में जमा होेने वाली गंदगी सिर्फ AC सर्विस के बाद ही साफ हो सकती है।

दरअसल Auto Clean फीचर का नाम कुछ ऐसा है कि लोग इसे AC की सफाई से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि अगर आप इस फीचर के चक्कर में AC सर्विस को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इससे आपका बिजली बिल तो बढ़ ही सकता है लेकिन साथ ही AC में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि Auto Clean फीचर को सिर्फ AC से आने वाली बदबू को रोकने लायक ही मानना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन महान आत्माओं को नमन किया है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि जलियांवाला बाग की मिट्टी में मिला उन शहीदों का लहू आज भी भारत की एकता और अखंडता की नींव को मजबूत करता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने साझा किया भावुक संदेश

संसदीय परंपराओं के संरक्षक ओम बिरला ने इस अवसर पर जलियांवाला बाग की घटना को भारतीय आत्मा को झकझोर देने वाला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि निहत्थे नागरिकों पर चलाई गई वे निर्मम गोलियां दरअसल गुलामी की बेड़ियों को काटने की शुरुआत थीं। बिरला के अनुसार, इस शहादत ने ही करोड़ों भारतीयों के भीतर स्वाभिमान और पूर्ण स्वराज की अलख जगाई थी।

13 अप्रैल, 1919 के दिन जलियांवाला बाग में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को कोटि-कोटि नमन।

निहत्थे, निर्दोष नागरिकों पर औपनिवेशिक शासन की निर्मम गोलियां भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर स्वतंत्रता के लिए… pic.twitter.com/ZMpLex1iLF

— Om Birla (@ombirlakota) April 13, 2026

उनका मानना है कि यह स्थान केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और बलिदान का पाठ पढ़ाता रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी और धामी ने वीरों के साहस को सराहा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग को अदम्य साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ भारतीयों का वह त्याग अतुलनीय है। योगी ने जोर देकर कहा कि इन क्रांतिवीरों की गाथाएं ही आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन।

जलियांवाला बाग वह पावन तीर्थ है, जहां असंख्य राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के सामने अदम्य साहस और अद्वितीय त्याग का परिचय देते हुए मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

इन अमर क्रांतिवीरों का… pic.twitter.com/vxBWmKR53z

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 13, 2026

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास का सबसे पीड़ादायक हिस्सा करार दिया। धामी ने उल्लेख किया कि 1919 के उस हृदय विदारक दृश्य ने देश की सामूहिक चेतना को जागृत किया था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखें।

माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि।

13 अप्रैल 1919 का वह हृदय विदारक दिवस, जब निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर हुए निर्मम अत्याचार ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया, आज भी हमारे इतिहास का सबसे… pic.twitter.com/WVIVBp5lCp

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 13, 2026

देश भर से उमड़ी श्रद्धा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र इन बलिदानियों का सदैव ऋणी रहेगा। 13 अप्रैल की यह तारीख केवल एक शोक का दिन नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी।

अमृत काल के इस दौर में इन शहीदों की यादें नागरिकों को लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

इस नए अपडेट के बाद, संवेदनशील ईमेल भेजने के लिए यूजर्स को किसी बाहरी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र एक्सटेंशन पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह सुविधा काफी हद तक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) के सुरक्षा मॉडल के समान है, जो डेटा प्राइवेसी को सर्वोपरि रखती है।

क्या है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और यह कैसे काम करता है?

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को एक डिजिटल सिक्योरिटी लॉक सिस्टम के रूप में समझा जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग करने पर, डेटा भेजने वाले और उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा दुनिया का कोई भी तीसरा व्यक्ति (यहाँ तक कि गूगल भी नहीं) उस ईमेल को पढ़ या डिकोड नहीं कर सकता।

इसे एक सरल उदाहरण से समझें: यदि आप किसी संदूक में कीमती सामान रखकर भेजते हैं और उसमें ऐसा ताला लगा है जिसकी चाबी केवल रिसीवर के पास है, तो बीच में कोई भी उसे खोल नहीं पाएगा। जीमेल का नया एन्क्रिप्शन सिस्टम ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब मोबाइल ऐप के जरिए ही यूजर्स सीधे एन्क्रिप्टेड ईमेल लिख, भेज और पढ़ सकेंगे।

इन यूजर्स को मिलेगा सुरक्षा का नया कवच

गूगल ने स्पष्ट किया है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की यह सुविधा फिलहाल सभी के लिए नहीं है। यह मुख्य रूप से गूगल वर्कस्पेस (Google Workspace) के एंटरप्राइज यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी, जिनके पास क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन क्षमताएं हैं।

• एक्टिवेशन प्रक्रिया: इस फीचर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले कंपनी के एडमिन को 'एडमिन कंसोल' के जरिए एंड्रॉयड और आईओएस सपोर्ट को सक्रिय करना होगा।

• उपलब्धता: गूगल के अनुसार, यह अपडेट रैपिड रिलीज और शेड्यूल रिलीज दोनों डोमेन के लिए लाइव किया जा चुका है।

सुरक्षा और सुगमता का समन्वय

इस विस्तार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो प्रोफेशनल्स काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं, वे अब अपने स्मार्टफोन से ही पूरी तरह सुरक्षित तरीके से गोपनीय जानकारी साझा कर सकेंगे। डेस्कटॉप पर निर्भरता खत्म होने से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और डेटा ब्रीच का खतरा न्यूनतम रह जाएगा। गूगल का यह कदम बढ़ते साइबर खतरों के बीच डिजिटल संचार को अधिक निजी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

• रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति प्रयासों की विफलता के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की।
• रूस ने यूक्रेन पर 32 घंटे के ऑर्थोडॉक्स ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
• लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायली सेना पर दो अलग-अलग ड्रोन हमलों का दावा किया।

मध्य पूर्व में शांति प्रयासों पर पुतिन की बातचीत

नई दिल्ली से मिल रही जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मध्य पूर्व में शांति प्रयासों के विफल होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका के बीच विफल हुई वार्ता पर विस्तार से चर्चा की।

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि पुतिन ने इस बातचीत में कहा कि रूस मध्य पूर्व में स्थायी समाधान के लिए अपनी तरफ से सुविधा प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने को तैयार है। यह बातचीत ऐसे नाजुक समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है।

पुतिन ने क्षेत्रीय तनाव कम करने और सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनीतिक व कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष को सुलझाने का आह्वान किया है। उन्होंने पहले भी जारी हिंसा और इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर चिंता जताई थी। इसी कड़ी में उन्होंने स्थिति को शांत करने के व्यापक प्रयासों के तहत खाड़ी देशों समेत कई पक्षों से संपर्क बनाए रखा है।

यूक्रेन में ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन

इस बीच, मास्को ने रविवार को यूक्रेन पर क्रेमलिन द्वारा घोषित 32 घंटे के ऑर्थोडॉक्स ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। मंत्रालय के मुताबिक, युद्धविराम के शुरुआती 16 घंटों में यूक्रेनी सेना ने लगभग दो हजार बार युद्धविराम का उल्लंघन किया।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'ईस्टर युद्धविराम घोषित होने के बावजूद यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पोक्रोव्स्कोये क्षेत्र से रूसी सैनिकों के ठिकानों पर तीन बार हमला किया।' गाई और डेनेप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के ओत्रादनोये बस्तियों को भी दो बार निशाना बनाया गया, हालांकि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय के रविवार के बयान में यह भी कहा गया, '11 अप्रैल को शाम 4:00 बजे (मास्को समय) से 12 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे (मास्को समय) के बीच यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा कुल 1,971 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया गया।' रूसी सेना ने सुमी क्षेत्र में कोंड्राटोव्का और नोवाया सेच के पास, साथ ही डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में कालेनिकी के पास स्थित ठिकानों की ओर बढ़ने के यूक्रेन के चार प्रयासों को भी विफल कर दिया। वहीं, यूक्रेन ने रविवार को दावा किया कि रूसी सेना ने शनिवार शाम से अबतक युद्धविराम का 2,299 बार उल्लंघन किया है।

हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमलों का किया दावा

लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायली सेना पर दो अलग-अलग हमलों का दावा किया है। पहले हमले में हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तायबेह शहर में इजरायली सैन्य वाहन को निशाना बनाया। संगठन के बयान के अनुसार, इस वाहन में कमांड टीम सवार थी और ड्रोन हमले में इसे लक्षित किया गया।

दूसरे हमले में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के किर्यात शमोना बैरक पर कई ड्रोन दागे। संगठन ने दावा किया है कि ये हमले इजरायली उल्लंघनों के जवाब में किए गए हैं।

कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई

कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई। सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया।

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती।” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है। हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।”

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं। क्लब के प्रभावशाली सदस्य—जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए।”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया।”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया। इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है। पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं।”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

पंजाब के निवासियों को समर्पित थी

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है।

पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।”

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या पर ममता दीदी मौन

सीएम योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या हुई। इसके खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मौन रहीं। भय था कि बोलने पर उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। वोटबैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्रॉफी को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस को भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दीजिए। ये लोग नवरात्रि आयोजन में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल का पुराना वैभव लौटा सकते हैं। मैं इसी आह्वान के साथ आपके बीच आया हूं।

परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है बंगाल 

सीएम योगी ने बंगाल की धरती पर राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्र नाथ ठाकुर व राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने जनचेतना को जागरूक कर हर भारतवासी के मन में स्वाधीनता की अलख जगाई। स्वाधीनता में अमर मंत्र बनकर वंदे मातरम ने भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास से कह रहा हूं कि बंगाल परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। 

बंगाल की दुर्दशा को देखकर होता है दुख 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की दुर्दशा को देखकर दुख होता है। बंगाल भारत के अध्यात्म, संस्कृति, कला-शिक्षा की धरती है। इस धरती ने उच्चकोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं। अपनी उद्यमिता, परिश्रम, कल-कारखानों, युवाओं की प्रतिभा, श्रमिकों के श्रम से बंगाल एक समय भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 

बंगाल की धरती पर राष्ट्रनायकों का किया स्मरण 

मुख्यमंत्री ने खुदीराम बोस को याद कर कहा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल ने स्वामी विवेकानंद जैसा संन्यासी दिया, जिन्होंने ‘गर्व से कहो, मैं हिंदू हूं’ का भाव जगाया। बंगाल रामकृष्ण परमहंस व भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है, लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा और राष्ट्रवाद की धरती बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण, लूट-खसोट, अराजकता की धरती बनाकर रख दिया। 

जो हाल आज बंगाल का, 9 साल पहले वही हाल यूपी का था

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागर्दी आज पश्चिम बंगाल में है, 9 वर्ष पहले वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां त्योहारों के पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। गुंडे-माफिया समानांतर सत्ता संचालन करते थे। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जनता-जनार्दन ने डबल इंजन सरकार बनाई तो आज यूपी में तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। सरकार नौजवान, गरीब, महिला, किसान, श्रमिक समेत सभी वर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। यूपी में नो कर्फ्यू-नो दंगा, वहां सब है चंगा। यूपी के सभी गुंडे-माफिया जहन्नुम की यात्रा पर चले गए। यूपी में सुरक्षा का अहसास है। यूपी भारत की इकॉनमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अयोध्या के रामजन्मभूमि आंदोलन में बंगाल से भी कारसेवक गए थे। डबल इंजन सरकार आई तो बुलेट स्पीड से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 

तृणमूल कांग्रेस सरकार में किसानों का शोषण

सीएम योगी ने कहा कि बंगाल का अन्नदाता किसान भारत का पेट भरने वाला है, लेकिन दुख है कि उसे दाम नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश में आलू किसान को 15-16 रुपये किलो का दाम मिल रहा है, जबकि यहां सिर्फ एक से डेढ़ रुपये। यहां किसान कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। टीएमसी सरकार बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, जिसका उल्लेख आनंद मंठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। उस समय अकाल था, लेकिन आज सरकार द्वारा पाले गए गुंडे शोषण कर रहे हैं। शोषण, पलायन, बेरोजगारी के कारण किसान हताश-निराश होकर अन्याय-अत्याचार सहने को मजबूर हैं। 

जहां भी है भाजपा सरकार, वहां हर वर्ग का सम्मान 

सीएम योगी ने बंगाल के मतदाताओं से कहा कि जिस भी राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी, रोजगार, बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा हुई है। हर किसी को सुरक्षा की गारंटी है। किसानों का सम्मान, गरीब के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों का भी जिक्र किया। कहा कि बंगाल में सारी संभावनाएं हैं, बस मतदाताओं के समर्थन व आशीर्वाद की आवश्यकता है। 1905 में जब ब्रिटिशर द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था कि हम विभाजित नहीं होंगे। उस समय बंगाल से स्वदेशी की हुंकार निकली थी और पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था।

• टीवी एक्ट्रेस निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल संग मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं।
• निक्की ने रेड बिकिनी में अपनी कई सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
• एक्ट्रेस और अरबाज के रोमांटिक पलों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, फैंस को अब उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है।

निक्की तंबोली का मालदीव में बोल्ड अंदाज, अरबाज संग रोमांस

मशहूर टीवी एक्ट्रेस निक्की तंबोली इन दिनों मालदीव के खूबसूरत नजारों के बीच अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ छुट्टियां बिता रही हैं। वेकेशन से एक्ट्रेस ने अपनी कई सुपर सिजलिंग तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वह रेड बिकिनी में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

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निक्की ने बीच पर कभी आराम से बैठकर तो कभी मस्ती करते हुए अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी हर अदा, चाहे वो पोज हों या एक्सप्रेशन्स, सब ऑन पॉइंट दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में निक्की ने रेड बिकिनी टॉप के साथ शर्ट और ट्राउजर भी टीमअप किया है, जो उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा है। ग्लोइंग मेकअप और हवा में लहराते बाल उनके हुस्न में चार चांद लगा रहे हैं।

वॉटर विला से लेकर बाइक राइड तक, हर पल खास

तस्वीरों में निक्की को वॉटर विला के बाहर बाइक राइड का भी लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। उनका यह बोल्ड और बेबाक अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। निक्की अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और वह अक्सर अपने सिजलिंग अवतार से फैंस को हैरान कर देती हैं।

निक्की के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल ने भी एक्ट्रेस संग एक बेहद रोमांटिक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अरबाज अपनी लेडी लव निक्की के साथ रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वह निक्की को किस करते हुए भी नजर आए। यह वीडियो कपल के बीच की गहरी केमिस्ट्री को साफ दिखाता है।

परिवार की मर्जी के खिलाफ निक्की ने चुना अपना प्यार

निक्की और अरबाज लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निक्की हिंदू परिवार से हैं, जबकि अरबाज मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस अंतरधार्मिक रिश्ते के चलते निक्की के पिता को उनका रिश्ता मंजूर नहीं है। हालांकि, निक्की ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुना है।

निक्की तंबोली अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए जानी जाती हैं। उनका यही बेबाक और बिंदास अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आता है। अब हर किसी को इस लवबर्ड्स की शादी का बेसब्री से इंतजार है।

फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी

सीमावर्ती जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से लाखों एकड़ भूमि तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को अधिक पहुंच, अपनी पसंद की फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने यह मुद्दा कई बार केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया कि सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बाड़ भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर अंदर लगाई गई है, जिसके कारण उनके खेत बाड़ के पार रह जाते हैं।”

किसानों को आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “किसानों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित समय के दौरान ही बाड़ पार कर खेती करने की अनुमति दी जाती है। वे सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं ताकि कोई तस्करी या अवैध सामग्री वापस न लाई जा सके। शाम 4 बजे के बाद उन्हें खेतों में रहने की अनुमति नहीं होती और लौटते समय फिर से उनकी जांच होती है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बलों का काफी समय अपने ही नागरिकों की जांच में व्यतीत हो जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा, “हमने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। किसानों को लंबे समय से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पहचान पत्रों और बीएसएफ की निगरानी में बाड़ पार करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें 532 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे जानकारी दी कि “अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सर्वेक्षण करने और यह आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने नजदीक लाया जा सकता है। एसडीएम को भी सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, ताकि 300 मीटर क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।”

इस निर्णय के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “लाखों एकड़ भूमि बाड़ के अंदर आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे।”

सुरक्षा और राहत के पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इससे बीएसएफ के लिए भी कार्य आसान होगा, क्योंकि सीमा के अधिक निकट होने से निगरानी मजबूत होगी और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मैं इस पावन अवसर पर घोषणा करता हूं कि इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।”

सीएनएन के कार्यक्रम में फरीद जकारिया के साथ बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने स्पष्ट किया कि युद्ध के मैदान में मिली तात्कालिक बढ़त को अंतिम परिणाम समझना भूल होगी। उनके मुताबिक, मौजूदा स्थिति “तुरंत की जीत, लेकिन लंबे समय की हार” की ओर इशारा कर रही है। सैन्य दबाव के बावजूद, ईरान की बुनियादी ताकत और उसकी परमाणु क्षमताएं अब भी काफी हद तक सुरक्षित हैं।

सैन्य सफलता और दीर्घकालिक जोखिम

ब्लिंकन ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका मौजूदा सैन्य दबाव को ही अंतिम समाधान मानता है, तो अंत में उसके हाथ क्या लगेगा। उन्होंने आंकड़ों और जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए बताया कि ईरान के पास अब भी उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम, उन्नत सेंट्रीफ्यूज और मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है।

इस संकट में एक नया और महत्वपूर्ण पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर तेहरान का बढ़ता नियंत्रण है। ब्लिंकन ने इसे रणनीतिक मोड़ बताया है, जिससे ईरान की मोलभाव करने की शक्ति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

वार्ता की विफलता और भविष्य की चुनौतियां

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई 21 घंटे की लंबी मैराथन बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। फिलहाल दोनों देश एक नाजुक युद्धविराम पर टिके हुए हैं। ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि यदि कूटनीति विफल होती है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ेगा।

उनके अनुसार, अमेरिका के पास या तो संघर्ष को और अधिक बढ़ाने का रास्ता बचेगा या फिर किसी समझौते पर पहुंचने का। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि दोबारा युद्ध शुरू करना न केवल "बहुत जोखिम भरा" होगा, बल्कि आर्थिक रूप से "बेहद महंगा" भी साबित हो सकता है। प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे सैन्य कार्रवाई के बजाय अन्य माध्यमों से दबाव बनाना जारी रखें।

ईरानी वार्ताकारों की कुशलता और कूटनीतिक पेच

ब्लिंकन ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि ईरान के साथ किसी भी समझौते तक पहुंचना एक कठिन प्रक्रिया है। उन्होंने ईरानी वार्ताकारों को बेहद कुशल और अनुभवी करार दिया। उनके अनुसार, तेहरान को एक अखंड विचार वाला देश मानना गलत होगा, क्योंकि वहां की सत्ता संरचना में भी अलग-अलग विचारधाराएं सक्रिय हैं।

समझौते की संभावनाओं पर बात करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) पर कुछ लचीला रुख अपनाया जा सकता है। इसमें ईरान को बहुत कम स्तर पर और सीमित मात्रा में संवर्धन की अनुमति देना शामिल हो सकता है, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बनी रहे और अमेरिका के सुरक्षा सरोकार भी पूरे हों।

घरेलू राजनीति और अविश्वास का माहौल

बातचीत के बार-बार अटकने के पीछे ब्लिंकन ने भरोसे की कमी को मुख्य कारण बताया। ईरान चाहता है कि भविष्य की कोई भी अमेरिकी सरकार परमाणु समझौते से पीछे न हटे, लेकिन अमेरिका की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा कानूनी आश्वासन देना लगभग असंभव है। इस घरेलू राजनीतिक जटिलता और ईरान के विकसित होते परमाणु कार्यक्रम ने कूटनीतिक रास्ते को और अधिक संकरा बना दिया है।

अंततः ब्लिंकन ने रणनीतिक धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उनका मानना है कि इतिहास गवाह है कि कठिन से कठिन मुद्दों को भी कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष झुकने और समझौता करने के लिए तैयार हों।

आरसीबी से मिले 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही। रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी अच्छी लय में दिखाई दी। हालांकि, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होने के कारण रोहित 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। रिकेल्टन ने 22 गेंदों में 3 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे, और वह 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ एक ही बना पाए।

हार्दिक पांड्या कुछ दमदार शॉट्स खेले और वह 22 गेंदों में 40 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया। नमन धीर एक रन ही बना सके। शेरफेन रदरफोर्ड ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 31 गेंदों में 71 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। रदरफोर्ड ने अपनी इस पारी में एक चौका और 9 छक्के लगाए। सैंटनर 8 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से सुयश शर्मा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि जैकब डफी ने एक विकेट अपने नाम किया।

इससे पहले, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए। फिल साल्ट और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी निभाई। कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, तो साल्ट ने 36 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली। साल्ट ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए। कप्तान रजत पाटीदार बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 20 गेंदों में 53 रन बनाए।

अंत के ओवरों में टिम डेविड ने सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 34 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा 10 रन ही बना सके। गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस की ओर से बोल्ट-हार्दिक, सैंटनर और शार्दुल ने एक-एक विकेट चटकाया। आरसीबी की यह इस सीजन की तीसरी जीत है। वहीं, एमआई को आईपीएल 2026 में तीसरी हार का सामना करना पड़ा है।

• पार्किंसन एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल विकार है जो धीरे-धीरे विकसित होता है।
• हाथों में कंपकंपी, मांसपेशियों में जकड़न और धीमी गति इसके शुरुआती प्रमुख लक्षण हैं।
• समय रहते लक्षणों को पहचानना और चिकित्सकीय सलाह लेना उपचार में महत्वपूर्ण है।

पार्किंसन रोग एक ऐसी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और शरीर की गतिविधियों को धीरे-धीरे बाधित करती है। यह अक्सर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, हालांकि 'युवा-शुरुआती पार्किंसन' (Young-onset Parkinson's Disease - YOPD) भी संभव है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है ताकि समय रहते इसका प्रबंधन किया जा सके और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

शुरुआती लक्षणों को समझना

पार्किंसन के लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं और शुरुआत में वे हल्के हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। यह बीमारी डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में कमी के कारण होती है, जिससे मस्तिष्क के कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं कर पाते।

कंपकंपी (Tremor)

यह पार्किंसन के सबसे प्रसिद्ध लक्षणों में से एक है। अक्सर यह शरीर के एक तरफ के हाथ या उंगलियों में होता है, विशेषकर जब हाथ आराम की स्थिति में हो। यह कंपकंपी एक 'पिल-रोलिंग' गति की तरह दिख सकती है, जिसमें अंगूठा और तर्जनी आगे-पीछे रगड़ते हुए दिखते हैं। हालांकि, हर कंपकंपी पार्किंसन नहीं होती, लेकिन इस पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

मांसपेशियों में जकड़न (Rigidity)

मांसपेशियों में जकड़न या कठोरता भी एक आम शुरुआती लक्षण है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और दर्दनाक हो सकती है। जकड़न के कारण व्यक्ति को चलने-फिरने या सामान्य दैनिक कार्य करने में मुश्किल हो सकती है, जिससे शरीर में गति की एक सीमित सीमा महसूस होती है।

धीमी गति (Bradykinesia)

इसे ब्रैडीकाइनेसिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है धीमी गति। समय के साथ, पार्किंसन रोग व्यक्तियों की गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे साधारण कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। कुर्सी से उठना या चलना शुरू करना मुश्किल हो सकता है। चलते समय कदम छोटे और घसीटते हुए हो सकते हैं, और हाथ की सामान्य गति भी कम हो सकती है।

संतुलन और समन्वय की समस्या (Impaired Balance and Coordination)

समय के साथ, पार्किंसन के रोगियों को संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। उनका पोस्चर झुका हुआ दिख सकता है और चाल अनिश्चित हो सकती है।

गैर-मोटर लक्षण (Non-Motor Symptoms)

मोटर लक्षणों के अलावा, पार्किंसन के कई गैर-मोटर लक्षण भी होते हैं जो मोटर लक्षणों से पहले भी प्रकट हो सकते हैं। इनमें सूंघने की क्षमता में कमी (एनोस्मिया), नींद संबंधी विकार (जैसे REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर), कब्ज, डिप्रेशन और चिंता शामिल हैं। इन लक्षणों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।

समय पर पहचान का महत्व

पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती निदान और प्रबंधन से लक्षणों को नियंत्रित करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद मिल सकती है। दवाएं, जीवनशैली में बदलाव, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और स्पीच थेरेपी सभी उपचार योजना का हिस्सा हो सकते हैं।

यदि आपको या आपके किसी प्रियजन को पार्किंसन के शुरुआती लक्षणों में से कोई भी अनुभव होता है, तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ निदान और उचित उपचार योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। समय रहते सही जानकारी और चिकित्सा सहायता व्यक्ति को इस बीमारी के साथ एक सार्थक जीवन जीने में सक्षम बना सकती है।

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• कठुआ में कैंसर इलाज की सुविधाओं का होगा व्यापक विस्तार।
• सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमडी पाठ्यक्रम जल्द शुरू होंगे।
• यह पहल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाएगी।

कठुआ में स्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान

जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण मजबूती मिलने जा रही है। कैंसर के इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह कदम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

कैंसर उपचार सुविधाओं का व्यापक विस्तार

वर्तमान में, कठुआ में कैंसर के मरीजों को अक्सर बड़े शहरों या पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ता है, जो उनके लिए समय और धन दोनों के हिसाब से महंगा साबित होता है। प्रस्तावित विस्तार के तहत, कैंसर निदान, उपचार और अनुवर्ती देखभाल के लिए आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही व्यापक कैंसर देखभाल संभव हो सकेगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमडी पाठ्यक्रमों की शुरुआत

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) पाठ्यक्रमों की शुरुआत है। यह पहल न केवल मेडिकल छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर पैदा करेगी, बल्कि क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगी। विभिन्न विशिष्टताओं में एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने से जीएमसी कठुआ एक प्रमुख चिकित्सा शिक्षा केंद्र के रूप में उभरेगा।

स्थानीय आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल

एमडी पाठ्यक्रमों की शुरुआत से अस्पताल में अधिक रेजीडेंट डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जो मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इससे विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के मामलों में, त्वरित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल कठुआ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक आसानी से पहुंच पाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा

जीएमसी कठुआ में एमडी पाठ्यक्रमों का शुभारंभ केवल उपचार सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह चिकित्सा अनुसंधान और विकास को भी गति देगा। युवा डॉक्टर स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों पर शोध कर सकेंगे, जिससे भविष्य में बेहतर उपचार रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल बीमारियों का इलाज करेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

प्रशासन की दूरगामी पहल

यह कदम स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दूरगामी सोच का परिणाम है। इसका उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना और सभी तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इस विस्तार से न केवल कठुआ बल्कि पूरे जम्मू संभाग को लाभ मिलेगा।  

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कठुआ में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली यह मजबूती निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। 

• प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट आया है।
• उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया है।
• चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रही है।

मुंबई: भारतीय संगीत जगत की अमर आवाजों में से एक, सुर साम्राज्ञी आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 90 वर्षीय आशा भोसले को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ टीम उनकी स्थिति का लगातार आकलन कर रही है। अभी तक अस्पताल या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों में चिंता का माहौल है।

आशा भोसले का स्वास्थ्य इस वक्त देश भर के लिए एक महत्वपूर्ण खबर बन गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामनाओं का तांता लग गया है। फिल्म उद्योग से लेकर राजनीति और आम जनता तक, हर कोई इस महान गायिका के लिए प्रार्थना कर रहा है।

कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। ऐसे मामलों में तत्काल चिकित्सा सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ब्रीच कैंडी अस्पताल अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए जाना जाता है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा के महत्व को लगातार उजागर किया जा रहा है। सरकार और निजी संस्थान दोनों ही नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। हाल ही में,जहां उन्हें ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है, जो स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 

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पूरा देश और संगीत बिरादरी आशा भोसले के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही है। उनकी जादुई आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया है और उनकी अनुपस्थिति संगीत प्रेमियों के लिए असहनीय है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर वापस लौटेंगी।

• महान गायिका आशा भोसले को छाती में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
• उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया के माध्यम से दादी के स्वास्थ्य की जानकारी दी है।
• जनाई ने प्रशंसकों और मीडिया से परिवार की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है।

महान गायिका आशा भोसले अस्पताल में भर्ती, पोती ने बताया छाती में संक्रमण का कारण

संगीत जगत की दिग्गज हस्तियों में शुमार आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके लाखों प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता का माहौल है। इस बीच, उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी है, जिससे अटकलों पर विराम लग गया है।

जनाई के अनुसार, 90 वर्षीय गायिका को छाती में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आशा भोसले की हालत स्थिर है और वह धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। यह खबर उनके चाहने वालों के लिए राहत लेकर आई है।

परिवार ने की निजता बनाए रखने की अपील

इस कठिन समय में, जनाई भोसले ने प्रशंसकों और मीडिया से परिवार की निजता का सम्मान करने की भावुक अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, “हम आपकी दुआओं और प्यार के लिए आभारी हैं, लेकिन इस समय हमारी दादी को आराम और निजता की आवश्यकता है ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें।” यह अपील उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की ओर इशारा करती है।

आशा भोसले भारतीय संगीत का एक अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने दशकों तक अपनी जादुई आवाज से लाखों दिलों पर राज किया है। उनकी गायकी की रेंज और बहुमुखी प्रतिभा अद्वितीय रही है। ऐसे समय में जब हम एक लीजेंड के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश और समाज से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हाल ही में है, जो आधुनिक गैजेट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है।

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आगे की जानकारी और स्वास्थ्य अपडेट

आशा भोसले के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनके परिवार की ओर से समय-समय पर अपडेट जारी किए जाने की उम्मीद है। उनके प्रशंसक और पूरा संगीत समुदाय उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

आशा भोसले को क्या हुआ है?
उन्हें छाती में संक्रमण (चेस्ट इन्फेक्शन) के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पोती जनाई भोसले के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही हैं।

आशा भोसले की पोती का नाम क्या है?
आशा भोसले की पोती का नाम जनाई भोसले है, जिन्होंने अपनी दादी के स्वास्थ्य को लेकर बयान जारी किया है।

• विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 'विजन 2047' को लेकर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।
• उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य मजबूत और सुविचारित नीतियों पर आधारित है।
• 'विजन 2047' भारत को उसकी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न संजोए है।

नीतियां बनेंगी 'विजन 2047' का आधार: क्वात्रा

भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने हाल ही में 'विजन 2047' के महत्व और उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य किसी हवाई सोच पर आधारित नहीं, बल्कि ठोस, व्यावहारिक और दूरगामी नीतियों के सुदृढ़ ढांचे पर टिका है। यह बयान भारत की भविष्य की रणनीतियों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्वात्रा ने बताया कि 'विजन 2047' का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व जैसे कई आयाम शामिल हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जो देश के हर क्षेत्र में उत्थान सुनिश्चित करेगा।

समग्र विकास की रूपरेखा

विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक नीतियां तैयार की जा रही हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और हरित ऊर्जा समाधानों को अपनाना शामिल है। इन नीतियों का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर इन नीतियों को अंतिम रूप दे रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नीति देश की दीर्घकालिक प्रगति में प्रभावी योगदान दे। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर भारत अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकेगा।

स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान पर विशेष ध्यान

'विजन 2047' सिर्फ आर्थिक समृद्धि पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें एक स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण भी शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इन नीतियों का अहम हिस्सा है।

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जिनके सही उपचार और जानकारी पर ध्यान देना आवश्यक है। इस तरह के जागरूकता अभियान समग्र राष्ट्रीय विकास का हिस्सा हैं।

सामाजिक न्याय और समानता भी 'विजन 2047' के मूल स्तंभ हैं। शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका

क्वात्रा के अनुसार, भारत अपनी नीतियों के माध्यम से केवल आंतरिक विकास ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को भी मजबूत कर रहा है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक जिम्मेदारी निभाएगा। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

यह दृष्टिकोण भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। आने वाले दशक भारत के लिए निर्णायक साबित होंगे, जहां नीतियां ही देश की दिशा तय करेंगी।

• अमेरिका और ईरान के बीच 20 घंटे से अधिक चली मैराथन वार्ता बेनतीजा समाप्त हुई।
• अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस ने बिना किसी समझौते के अमेरिका लौटने की पुष्टि की।
• यह महत्वपूर्ण चर्चा क्षेत्रीय स्थिरता और अन्य मुद्दों पर केंद्रित थी।

अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस ने हाल ही में घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच 20 घंटे से अधिक समय तक चली गहन चर्चा किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सकी। वेंस ने बताया कि लंबी बातचीत के बाद भी कोई डील नहीं हो पाई है, और वह बिना किसी समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं। इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सहमति बनाने की उम्मीदें थीं।

यह बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी, जहां दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य मतभेदों को सुलझाना और मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देना था। हालांकि, इतने लंबे विचार-विमर्श के बावजूद, परिणाम वही रहा, जिसकी कई विश्लेषकों को आशंका थी – गतिरोध।

वेंस के बयान से स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका अपने प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने में विफल रहे हैं। चर्चा के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों सहित विभिन्न संवेदनशील बिंदुओं पर बात हुई। दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा अविश्वास और गहरे मतभेद, इन वार्ताओं में भी एक बड़ी बाधा साबित हुए।

इस असफलता का मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान के संबंध निकट भविष्य में तनावपूर्ण बने रह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन वार्ताओं पर करीब से नज़र रख रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि कोई सफलता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन, जेडी वेंस की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।

जहां विभिन्न देशों में सरकारें अपने नागरिकों के लिए बड़े फैसले लेती हैं और विकास परियोजनाओं पर काम करती हैं

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वहीं कुछ अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर समाधान खोजना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका-ईरान वार्ता का बेनतीजा रहना इस बात का एक और उदाहरण है कि भू-राजनीतिक मुद्दों पर सर्वसम्मति तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है।

क्या कहा सरकार ने?

सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि उसने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दी है। वहीं, हाई-स्पीड डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत, हाई-स्पीड डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब 36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इस बीच, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, पेट्रोल की बात करें तो इ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी शून्य बनी हुई है।

क्या है फैसले की वजह?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ये शुल्क लगाए गए थे। इन शुल्कों का उद्देश्य निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू करने के बाद तेहरान की ओर से व्यापक जवाबी कार्रवाई की गई थी। हालांकि, आठ अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजरायल दो सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमत हुए, जिससे पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुआ व्यवधान फिलहाल थमा है।

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार भारत ने घरेलू ईंधन बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए रिफाइनरी मार्जिन पर सीमा तय की है। अब रिफाइनरी के मार्जिन को 15 डॉलर प्रति बैरल तक सीमित कर दिया गया है। इस सीमा से ऊपर की किसी भी कमाई को सरकारी विपणन कंपनियों को बेचे गए ईंधन पर छूट के रूप में माना जाएगा। अतिरिक्त लाभ को खुदरा नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

बता दें कि यह धारा ताक-झांक के अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए सजा तय करती है। इस धारा के तहत किसी महिला को कोई निजी काम करते हुए देखना, उसकी तस्वीरें लेना या उन तस्वीरों को फैलाना शामिल है। यह उस हालात में लागू होता है जहां शरीर के निजी अंग खुले हों, कोई महिला शौचालय का इस्तेमाल कर रही हो, या कोई ऐसा यौन कृत्य कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। हालांकि, इसके तहत ऑफिस के माहौल में किसी को घूरना इस श्रेणी में नहीं आता।

एक मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी एक महिला सहकर्मी ने उन पर आरोप लगाया था कि मीटिंग के दौरान वे उनसे नजरें मिलाने के बजाय उनके शरीर को घूरते थे, और साथ ही गलत टिप्पणियां भी करते थे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी लिखी हुई बातों से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में आपराधिक मामला जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा।

कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) ने पहले ही आरोपी को बरी कर दिया था। इन दावों को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में व्यक्ति के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया। जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल जज बेंच ने कहा, "आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने ऑफिस मीटिंग के दौरान महिला के सीने को घूरा था। किसी को घूरना, भले ही यह सच भी मान लिया जाए, आईपीसी की धारा 354-C के तहत आने वाले 'ताक-झांक' के अपराध जैसा नहीं है।''

केटीएम 350 ड्यूक युवाओं में लुभाने में होगी कामयाब?

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपकमिंग केटीएम 350 ड्यूक मोटरसाइकिल को 250सीसी और 390सीसी के बीच गैप को भरने के लिए लाया जाएगा। ऑस्ट्रियन बाइक निर्माता अपनी आगामी मोटरसाइकिल में डिजाइन को युवाओं को ध्यान में रखकर विकसित कर सकती है। ऐसे में इसमें एग्रेसिव ड्यूक स्टाइल ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। इसमें शार्प लुक के साथ फ्यूल टैंक और एलईडी हेडलैंप जोड़े जा सकते हैं। कंपनी इसे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर उतारने की योजना बना रही है। बाइक का वजन कम होने की उम्मीद है, इसमें राइडर्स को एग्रेसिव स्टांस देखने को मिल सकता है।

वहीं, इस अपकमिंग बाइक की टेक खूबियों की बात करें, तो इसमें अनेकों स्पेक्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसमें फुल डिजिटल टीएफटी डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर, ड्यूल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर जैसी प्रीमियम खूबियां मिलने की प्रबल संभावना है।

केटीएम 350 ड्यूक बाइक में मिल सकता है धाकड़ इंजन

उधर, केटीएम 350 ड्यूक मोटरसाइकिल के पावरट्रेन की बात करें, तो इसमें 350सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल सकता है। कंपनी इसे बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स के साथ कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली क्षमता देखने को मिल सकती है। इसमें मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ नियंत्रित बैलेंस और धाकड़ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इस बाइक का मुकाबला टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 और केटीएम 250 ड्यूक जैसी मोटरसाइकिलों से हो सकता है।

कब दस्तक देगी धाकड़ बाइक, क्या है अनुमानित कीमत?

वहीं, कुछ हालिया लीक्स की मानें, तो केटीएम 350 ड्यूक बाइक अप्रैल के आखिर तक भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इसका दाम 2.60 लाख रुपये एक्सशोरूम निर्धारित करने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी सटीक जानकारी इसके लॉन्च के बाद ही सामने आ पाएगी, तब तक के लिए ग्राहकों को इंतजार करना होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “अनिश्चित परिस्थितियों से सुरक्षित तट तक, ईरान के तट पर फंसे सैकड़ों भारतीय मछुआरे अब अपने घर लौट रहे हैं। अहमदाबाद पहुंच चुके ये मछुआरे उनकी मजबूती और दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

हर्ष संघवी ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा, “यह वही भारत है जो अपने लोगों की परवाह करता है और उन्हें सुरक्षित घर लाता है।”

A moment of relief, gratitude and pride.

From uncertain waters to safe shores, hundreds of Indian fishermen stranded along the Iranian coast are finally on their way home. Now safely boarded to Ahmedabad, their journey reflects resilience and the unwavering commitment of India… pic.twitter.com/Anij6MzWWn

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 11, 2026

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि ईरान से बचाए गए लोगों में गुजरात के 74 मछुआरे शामिल हैं, जिन्हें भारत लौटने के बाद आगे घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा, “वे घर जाने को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए हमने उनके लिए दो बसों की व्यवस्था की।”

यह वापसी ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर निकासी अभियान चलाया जा रहा है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को जानकारी दी कि 312 भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित भारत लाया गया है, जिसमें आर्मेनिया सरकार ने सहयोग किया।

इससे पहले इसी महीने 345 मछुआरों को भी आर्मेनिया के जरिए भारत लाया गया था। सरकार के अनुसार, अब तक कम से कम 1,777 भारतीय नागरिकों—जिनमें छात्र और मछुआरे शामिल हैं—को ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान के समन्वय से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि निकाले गए कई लोगों को लंबे समय तक अनिश्चितता और कामकाज में बाधा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आर्मेनिया तक लंबी यात्रा कराकर वहां से हवाई मार्ग से भारत लाया गया।

यह अभियान पश्चिम एशिया में संकट के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है, जिसके तहत अलग-अलग समूहों में लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में वापस लाया जा रहा है।

शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्लादेश से विस्थापित विभिन्न हिंदू परिवारों को संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्याय का वह क्षण है, जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में धर्म की व्याख्या परहित सरिस धरम नहीं भाई के रूप में की गई है और इसी भावना के साथ डबल इंजन सरकार पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार थारू समुदाय, जो महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानता है, उसे भूमि अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वर्तमान वंशजों को भी अधिकार पत्र दिए गए हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने बसाया तो था, लेकिन स्वामित्व अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित परिवार वर्षों पूर्व भारत आए थे और अपने साथ पीड़ा, असुरक्षा तथा अनिश्चित भविष्य लेकर आए थे। अब उन्हें भारत की धरती पर सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं। सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, हिंदू-सिख के मरने पर विपक्षी दल नहीं बोलते हैं। सपा के लोग जिन्ना का महिमामंडल करते हैं। सपा की पहचान सिर्फ सैफई से है। कांग्रेस-सपा सरकार में सिर्फ वादे होते थे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पाप की वजह से वहां के हिंदू विस्थापित हुए।

कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया

सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया, उल्टा गांव का नाम रख दिया मियांपुर। पाकिस्तान जाति में बांटने वाला सबसे बड़ा विश्वासघाती रहा है। हम हिंदू परिवारों को न्याय दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की हत्या पर कांग्रेस, सपा, टीएमसी का मुंह सिल जाते हैं। हिंदुओं, सिखों, जैनों की संपत्ति पर कब्जों पर बोलने में विपक्ष के होठ सिल जाते हैं। योगी ने कहा कि इन परिवारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चंदन चौकी में मुख्यमंत्री ने दिया भौमिक अधिकार पत्र

सीएम योगी ने खीरी को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। चंदन चौकी में सीएम योगी ने थारू समाज के 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी सौंपा। सीएम योगी ने 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2350 परिवारों को 4251 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि अब थारू और पूर्वी समाज के लोगों को न वन विभाग परेशान करेगा और न राजस्व और पुलिस विभाग। अब लेखपाल कागजों में हेरफेर कर उनकी जमीन पर कोई दबंग का कब्जा करा पाएगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Vande Bharat Sleeper Train को दी मंजूरी

राजेंद्र बी. अकलेकर नाम के एक्स हैंडल से एक प्रेस नोट शेयर किया गया है। जिसमे लिखा गया है कि “जनसंपर्क के लिए बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के संबंध में हुई हमारी चर्चा का संदर्भ लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि केएसआर बेंगलुरु और छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है।”

मालूम हो कि अभी मुंबई से बेंगलुरू जाने में करीब 20 से 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन Vande Bharat Sleeper Train चलने से इसकी दूरी 12-14 घंटे की रह जाएगी। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मुंबई से बेंगलुरू और बेंगलुरू से मुंबई आते जाते है।

क्या होगा संभावित रूट?

अगर संभावित रूट की बात करें तो यह ट्रेन सीएसएमटी मुंबई, कल्याण जंक्शन, केवाईएन पुणे जंक्शन, पुणे कलबुर्गी, यादगीर, वाईजी गुंतकल जंक्शन, जीटीएल हिंदूपुर, बेंगलुरु पूर्व, केएसआर बेंगलुरु – एसबीसी शामिल है। हालांकि यह एक संभावित रूट है। अधिकारिक तौर पर से इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है।

वहीं अगर टाइमिंग की बात करें तो 12-14 घंटे के भीतर यह ट्रेन एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। सबसे खास बात है कि प्रीमियम यात्रा के साथ-साथ यात्री लोकल स्वादिष्ट व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी दी है कि आयुष्मान कार्ड का बकाया न देने की वजह से अब ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी को बताना चाहिए कि उनके राज्य में गरीब लोग अब इलाज के लिए कहां जाएंगे?
बलतेज पन्नू ने पंजाब और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ हरियाणा में केंद्र की स्कीमें दम तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का इंतज़ाम किया है।

इस योजना की कामयाबी का सबूत यह है कि अब तक पंजाब के 35 लाख से ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आ चुके हैं। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शिक्षा और स्वास्थय को प्राथमिकता देकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि नायब सिंह सैनी को पंजाब की चिंता छोड़कर पहले अपने राज्य की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, आधुनिक सरकारी अस्पताल और अब 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री को शायद यह एहसास न हो कि उनके राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है, लेकिन वे पंजाब की तरक्की पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

पन्नू ने मुख्यमंत्री सैनी को सलाह दी कि अगर उन्होंने तुलना करनी ही है, तो पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से करें। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि जनता समझदार है और देख रही है कि कौन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। पंजाब में आप सरकार ने अपनी नीतियों से दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो जनता को सबसे अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं देना मुमकिन है।

Intermittent Fasting लीवर पर कैसे प्रभाव डालती है?

इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर डॉक्टर  सरीन का कहना है कि, इंटरमिटेंट फास्टिंग वास्तव में लीवर को डैमेज नहीं करती, बल्कि सही तरीके से करने पर यह फायदेमंद हो सकती है। हालांकि ये कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ा देती है. डॉक्टर का कहना है कि,इंटरमिटेंट फास्टिंग और सुबह जल्दी और शाम को जल्दी खाने के काफी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है.इंटरमिटेंट फास्टिंग’ पश्चिमी देशों के लोग मानते हैं.

भारतीय संस्कृति के अनुसार सूर्योदय के बाद खाना और सूर्यास्त से पहले खाना को बेहतर हैं। डॉक्टर चेतावनी दी है कि बहुत लंबे समय तक जैसे 72 घंटे भूखे रहने या गलत तरीके से 16 घंटे की फास्टिंग करने से हार्ट पर दबाव बढ़ सकता है और कार्डिएक समस्याओं का खतरा हो सकता है.

कितने घंटे की फास्टिंग करना चाहिए?

डॉ. सरीन लंबी उम्र और लीवर की सफाई के लिए हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का उपवास करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि, किसी को पहले से लीवर की गंभीर बीमारी तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लंबी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए ,क्योंकि इससे ब्लड शुगर गिर सकता है और लीवर को खराब कर सकता है.

Disclaimer: यह लेख और इसमें दी गई चिकित्सीय परामर्श केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इस लेख में बताए गए तरीकों और दावों को केवल सुझाव माना जाना चाहिए; डीएनपी इंडिया हिंदी न तो इनकी पुष्टि करता है और न ही खंडन करता है। ऐसे किसी भी सुझाव/उपचार/दवा/आहार का पालन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में बताया, "भारतीय शिपिंग ऑपरेशंस पर अपडेट। भारतीय ध्वज वाला जहाज JAG VIKRAM, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर हैं, 11 अप्रैल को पर्शियन गल्फ क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है।" अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर लागू है और होर्मुज स्ट्रेट को आंशिक रूप से जहाजों के लिए खोला गया है। इसी बीच 'जग विक्रम' नाम का यह टैंकर शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर गया।

ओमान की खाड़ी में पहुंचा LPG टैंकर

जहाज फिलहाल ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और आगे पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। यह एक मिड-साइज गैस कैरियर है, जिसकी क्षमता करीब 26,000 टन है। अनुमान है कि इसमें लगभग 20,000 टन LPG लदा हुआ है, जो भारत के लिए बेहद अहम सप्लाई है। दरअसल, जब पश्चिम एशिया में जंग शुरू हुई थी, तब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह प्रभावित हो गया था। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी।

सप्लाई के लिए होर्मुज पर निर्भर भारत

भारत पर इसका असर और भी ज्यादा पड़ा, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल, लगभग आधा प्राकृतिक गैस और करीब 60 प्रतिशत LPG बाहर से मंगाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा सप्लाई खाड़ी देशों से आती है, जो होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यही वजह थी कि जब यह रास्ता बंद हुआ, तो भारत में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। सरकार ने एहतियात के तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स के लिए LPG सप्लाई घटा दी थी, ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।

भारत में गैस सप्लाई प्रभावित

साथ ही, गैस की सप्लाई भी उद्योगों के लिए कम कर दी गई थी, ताकि CNG और घरों में पाइप्ड गैस की सप्लाई बनी रहे। उर्वरक उद्योगों को भी सीमित मात्रा में गैस दी जा रही थी। हालांकि अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। 'जग विक्रम' का सुरक्षित निकलना इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मार्च की शुरुआत के बाद से पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है। अभी भी करीब 15 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।

विदेशी जहाज भी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे

सैकड़ों विदेशी जहाज भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में अभी भी 400 से ज्यादा टैंकर, दर्जनों LPG और LNG जहाज मौजूद हैं, जो जंग के कारण प्रभावित हुए थे। हालांकि अब सीजफायर के बाद हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। भारत ने भी वैकल्पिक स्रोतों से गैस की व्यवस्था कर ली है, जिससे सप्लाई का दबाव कम हुआ है। उर्वरक संयंत्रों को अब पहले से ज्यादा गैस मिलने लगी है और अन्य उद्योगों को भी धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है।

सरकार ने शहरों में गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड गैस कनेक्शन देने पर जोर दें, ताकि LPG पर निर्भरता कम की जा सके। आने वाले दिनों में अगर और जहाज सुरक्षित बाहर निकलते हैं, तो देश में गैस सप्लाई पूरी तरह स्थिर हो सकती है। फिलहाल, इस खबर ने करोड़ों लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाया है कि रसोई गैस की किल्लत का खतरा टलता नजर आ रहा है।

कृषि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पंजाब की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, "वर्ष 2020-21 में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जो 2025-26 के सीजन में घटकर मात्र 5,114 रह गए हैं। यह पंजाब के किसानों की जागरूकता और प्रशासन की रियल-टाइम निगरानी का सुखद परिणाम है।" उन्होंने यह सम्मान उन किसानों को समर्पित किया जिन्होंने धुएं के बजाय मशीनों को चुना।

मशीनीकरण पर 600 करोड़ का प्रावधान

सरकार फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खपाने के लिए मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस वर्ष 25,000 नई सी.आर.एम. मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अब तक लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग ने मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जहाँ किसान 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस मॉडल ने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद की है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 11 सभाओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सभाओं का संचालन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 10, राजनाथ सिंह 6, नितिन गडकरी 2 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 सभाओं को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी 13 सभाओं का संचालन करेंगी।

वहीं, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा 9, जबकि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा 8 और कंगना रनौत 7 सभाओं में हिस्सा लेंगी। इस लिस्ट में जेपी नड्डा, मोहन चरण माझी, रेखा गुप्ता, बाबुल लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और हेमा मालिनी शामिल हैं, जो बंगाल में सभाएं करेंगी।

दूसरी तरफ, राज्य नेतृत्व भी कई सभाओं और रैलियों का आयोजन कर रहा है, जिनमें से राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य द्वारा कुल 24 सभाएं की गई हैं। उसके बाद सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और भाजपा सांसद सौमेंदु अधिकारी ने पहले चरण के लिए 23-23 सभाएं की हैं।

सभाओं के साथ-साथ, बंगाली नव वर्ष या पोइला बैसाख के दिन, 15 अप्रैल से, भाजपा प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें वे अपने घोषणापत्र के एक बिंदु की व्याख्या करेंगे।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार मेरी चुनावी रैलियों में आम लोगों की भीड़ और जन उत्साह का ऐसा नजारा पहले कभी मेरे गृह राज्य गुजरात में भी नहीं देखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात में भी मैं चाहकर भी दोपहर 12 बजे इस तरह की रैली आयोजित नहीं कर सकता था। आप लोग यहां हर बार शानदार सभाएं आयोजित करते हैं। मैं प्रभावित हूं। यहां से यह स्पष्ट है कि 4 मई के बाद इस राज्य में बदलाव आने वाला है। इस तरह की उत्साहपूर्ण सभाएं 4 मई को होने वाले घटनाक्रम का संकेत हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो नई सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी जिसमें राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों का विस्तृत विवरण होगा।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही। केएल राहुल और पाथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए मिलकर 4.6 ओवर में 61 रन जोड़े। राहुल 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, निसांका ने 24 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। हालांकि, समीर रिजवी इस मुकाबले में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 6 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान अक्षर पटेल को सिर्फ एक रन के स्कोर पर गुरजपनीत सिंह ने पवेलियन भेजा।

डेविड मिलर भी दिल्ली कैपिटल्स की नैया को पार नहीं लगा सके और वह 14 गेंदों में सिर्फ 17 रन ही बना सके। आशुतोष शर्मा 10 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद नूर अहमद की गेंद पर अंशुल कंबोज को कैच देकर पवेलियन लौटे। ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 60 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। आकिब 4 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव 4 रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार बने। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जेमी ओवरटन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट निकाले। वहीं, अंशुल कंबोज ने 3 विकेट चटकाए।

इससे पहले, सीएसके ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 212 रन लगाए। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी इस सीजन में पहली बार अच्छी लय में दिखाई दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 62 रन जोड़े। ऋतुराज 18 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सैमसन को आयुष म्हात्रे के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 113 रनों की अहम साझेदारी निभाई। आयुष 36 गेंदों में 59 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। वहीं, संजू सैमसन ने 52 गेंदों में आईपीएल में अपना चौथा शतक लगाया। सैमसन ने 56 गेंदों में 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 115 रनों की यादगार पारी खेली। वहीं, शिवम दुबे ने 10 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए। गेंदबाजी में डीसी की ओर से एकमात्र विकेट अक्षर पटेल ने लिया। यह दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार है।

तीन दिवसीय इस आयोजन को चौहान ने "कृषि महाकुंभ" बताया है, जिसका उद्देश्य किसानों को "प्रयोगशाला से खेत तक" और "बीज से बाजार तक" की संपूर्ण व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रत्यक्ष प्रदर्शनों और बाजार संपर्कों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कृषि पद्धतियों में परिवर्तन आएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13 अप्रैल को समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मेले में रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कृषि रोडमैप जारी किया जाएगा।

इससे पहले प्रगतिशील किसानों, स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “रायसेन से कृषि पद्धतियों में परिवर्तन की एक नई लहर शुरू होगी। यह महज़ एक मेला नहीं, बल्कि किसानों का भविष्य बदलने का एक विशाल अवसर है।"

चौहान ने कहा, “ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक मशीनरी और किसान संगठन (एफपीओ) सहित किसानों से संबंधित सभी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।”

प्रदर्शनी में उन्नत बीज, ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, आधुनिक कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका पहलों से संबंधित लगभग 300 स्टॉल होंगे।

आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, एनएएफईडी, उर्वरक और बीज कंपनियां, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित प्रमुख संगठन भाग लेंगे।

तीनों दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में किसान विषय-विशिष्ट सेमिनार, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की तकनीक और ड्रोन आधारित छिड़काव जैसे विषयों पर लाइव प्रदर्शन का लाभ उठा सकेंगे।

दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने, फसल बीमा और डिजिटल कृषि पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। अन्य आकर्षणों में मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन पर इकाइयाँ, बीज मिनी-किट का वितरण और मौके पर ही शिकायत निवारण और बीमा सुविधाएं शामिल हैं।

इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं। इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

बीते साल विधेयक किया गया था पेश

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 पेश किया था। इस पर बहस के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस बिल में सभी धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया था। जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल कर जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार मान रही हैं कि इस बिल में संशोधन करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया जाएगा। जबकि पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की
रोकथाम विधेयक, 2025 में सभी ग्रंथ आते थे।

विधेयक राष्ट्रपति को भेजना जरूर नहीं

बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही यह दावा कर चुके है कि यह स्टेट बिल है, इसलिए इसे राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि माहिरों का कहना है कि 2008 का कानून केवल रेगुलेटरी कानून है जबकि अगर इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने पर सजा का प्रविधान दस साल या इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बिल राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए भेजना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि रेगुलेटरी एक्ट को पीनल एक्ट में बदला तो जा सकता है लेकिन तब यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएगा। फिर यह स्टेट एक्ट नहीं रहेगा बल्कि समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य यह कानून बना नहीं सकता लेकिन अगर यह केंद्रीय कानून से टकराया तो केंद्रीय कानून ही माना जाएगा।

13 अप्रैल को विधानसभा में होगा पेश

यही कारण हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपने सरकार के दौरान 2016 में लाए गए बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही हैं तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 2018 में लाए गए बिल को कानून बनाने की मांग कर रही है। बता दें कि 2016 के बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर उम्र कैद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर दस साल की सजा का प्रविधान किया गया था। 2018 में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी धर्मों को शामिल कर लिया लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं दी है। 11 अप्रैल को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में बिल के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी। जिसे बाद में 13 अप्रैल को विधान सभा में पेश किया जाएगा।

चांदी खुलने के साथ ही फिसली

सबसे पहले चांदी की कीमत में आई गिरावट पर बात करें, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को MCX Silver Price  2,39,918 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही ये गिरते हुए 2,35,133 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से देखें, तो खुलने के साथ ही 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी 4,785 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई। 

अगर चांदी के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो ये कीमती धातु अभी भी काफी सस्ती मिल रही है. दरअसल, एमसीएक्स पर सिल्वर हाई 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम है और गुरुवार की गिरावट से तुलना करें, तो एक किलो चांदी फिलहाल हाई से 2,04,204 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है। 

22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। 1 ग्राम सोना ₹13,935 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले ₹14,150 था। इसी तरह 10 ग्राम सोना ₹1,39,350 पर आ गया, यानी करीब ₹2,150 सस्ता हो गया।

24 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। 10 ग्राम का भाव ₹1,46,320 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले ₹2,260 कम है।वहीं चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी ₹2,65,000 से गिरकर ₹2,60,000 पर आ गई, यानी सीधे ₹5,000 की कमी आई है। 

अगर चांदी के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो ये कीमती धातु अभी भी काफी सस्ती मिल रही है. दरअसल, एमसीएक्स पर सिल्वर हाई 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम है और गुरुवार की गिरावट से तुलना करें, तो एक किलो चांदी फिलहाल हाई से 2,04,204 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है। 

सोना भी फिर से फिसला

न सिर्फ चांदी, बल्कि सोने की कीमत में भी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को एमसीएक्स पर 5 जून की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold 1,51,776 रुपये पर बंद हुआ था और इसने भी गिरावट के साथ  1,50,647 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की. यानी कीमती पीली धातु 1129 रुपये सस्ती हो गई। 

Silver Price की तरह ही सोना भी अपने हाई लेवल से काफी सस्ता बना हुआ है. ताजा गिरावट के बाद अब वायदा सोना अपने लाइफ टाइम हाई 2,02,984 रुपये की तुलना में 52,337 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम कीमत पर मिल रहा है। 

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में सीजफायर का ऐलान होने के बाद अचानक बुधवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव में उछाल आया था. चांदी कारोबार के दौरान 15,000 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई थी, जबकि सोने का भाव भी बढ़ गया था, लेकिन इस तेजी पर एक दिन बाद ही ब्रेक लग गया। 

Blinkit और Instamart पर ठहर गई जिंदगी

महीनों से शायद उससे भी ज्यादा समय से मैंने चुपचाप Blinkit और Instamart जैसे ऐप्स के इर्द-गिर्द अपनी एक दिनचर्या बना ली थी. यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. मैं न तो बहुत ज्यादा ऑर्डर करती थी और न ही बेतहाशा पैसे उड़ाती थी. असल में मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था. छोटी-छोटी खरीदारी. दूध का एक पैकेट. कुछ मिर्चें. ब्रेड. कभी-कभी मन किया तो आइसक्रीम जैसी चीजें ही खरीदती थीं. लेकिन इसमें हमेशा एक पेंच होता था और वो है ऑर्डर की न्यूनतम कीमत। 

ज्यादातर दिनों में मुझे सिर्फ 60 या 70 रुपये की चीजों की जरूरत होती थी. लेकिन क्योंकि मैं डिलीवरी फीस नहीं देना चाहती थी इसलिए मैं अपने कार्ट की कीमत बढ़ाकर 200 रुपये तक कर देती था. यहां एक चॉकलेट डाल दी, वहां कोई स्नैक या शायद किसी ऐसी चीज का एक और पैकेट जिसकी मुझे तुरंत जरूरत नहीं थी. उस पल में यह नुकसानदायक नहीं लगता था. आखिर यह सिर्फ 100 रुपये या उसके आस-पास की ही तो बात थी. लेकिन ऐसा नहीं था. यह हर रोज होता था। 

और इसी तरह खर्च धीरे-धीरे बढ़ता गया. बड़े, साफ-साफ दिखने वाले हिस्सों में नहीं बल्कि उन चुपचाप, छोटे-छोटे तरीकों से जिन्हें ऐप धीरे से बढ़ावा देता था. बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स के पास इसके लिए एक शब्द है और वो है फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग. जब पेमेंट करना इतना आसान हो जाता है कि आप उस पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। 

इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया. न Blinkit. न Instamart. न किसी डिटॉक्स के लिए, न किसी चैलेंज के लिए, बस यह देखने के लिए कि क्या होगा। 

जिस बात ने मुझे हैरान किया, वह सिर्फ यह नहीं थी कि मैंने कितने पैसे बचाए. बल्कि वो सब कुछ था जो मुझे वापस मिला। 

वो खर्च, जिसका हमें अहसास तक नहीं होता…'

इस अनुभव के दौरान जो पहली बात मैंने गहराई से महसूस की वो थी कि जब आपके पास मिनिमम कार्ट वैल्यू का कोई दबाव नहीं होता है तो आप सिर्फ वही खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। 

पड़ोस की किराने की दुकान पर एक छोटा सा चक्कर लगाने का मतलब था 100 रुपये खर्च करना, ठीक उसी चीज पर जो मेरे दिमाग में थी. न ज्यादा, न कम. कोई फालतू चीजें नहीं, कोई 'चलो यह भी ले लेते हैं' वाली सोच नहीं. इसके उलट डिलीवरी ऐप्स पर हर बार 100-150 रुपये का जो अतिरिक्त सामान हम फ्री डिलीवरी या मिनिमम वैल्यू के चक्कर में जोड़ देते हैं, वो महीने के अंत में एक हैरान कर देने वाला बड़ा अमाउंट बन जाता है. यह वो पैसा है जिसके खर्च होने का हमें अहसास तक नहीं होता है। 

ऐसा नहीं था कि ऐप्स अपने आप में महंगे थे. बात तो उस तरीके की थी जिससे उन्होंने चुपचाप मेरे खर्च करने के तरीके को बदल दिया था.

'वो मूवमेंट, जिसे मिस करने का हमें अहसास तक नहीं होता…'
दूसरा बदलाव शारीरिक था जो लगभग तुरंत महसूस हुआ. 

जब सब कुछ सीधे आपके दरवाजे पर आने लगता है तो आप अनजाने में ही बाहर निकलना बंद कर देते हैं. यह जानबूझकर किया गया आलस नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि बाहर जाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है. उस एक महीने में मैंने पाया कि मैं पहले से कहीं ज्यादा चल-फिर रही हूं. गली के मोड़ तक की वो छोटी-छोटी ट्रिप्स. कभी सब्जीवाले के पास तो कभी डेयरी की दुकान तक. हालांकि इसे वर्कआउट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता लेकिन यह मेरे शरीर को यह याद दिलाने के लिए काफी था कि जिम की चारदीवारी के बाहर भी दुनिया है जिसमें फिजकली एक्टिव और मूवमेंट जैसी चीजें हो सकती हैं। 

अपनी सब्जियां खुद चुनने, अपने बैग खुद उठाने और उन छोटी-छोटी आम सी ट्रिप्स पर जाने में कुछ अजीब सा सुकून है जिन्हें हम कभी हल्के में लेते थे। 

वो क्रेविंग्स जिन पर आप सवाल नहीं उठाते

फिर देर रात के ऑर्डर्स की बात आती है. क्विक कॉमर्स के इस दौर से पहले रात 2 बजे वाली आइसक्रीम या मिठाई की तलब यानी क्रेविंग्स अक्सर दो रास्तों पर जाकर खत्म होती थीं. या तो आप उसे नजरअंदाज कर देते थे या फिर अगले दिन का इंतजार करते थे. अक्सर अगली सुबह तक आप उस चीज को भूल भी चुके होते थे. लेकिन अब हर ख्वाहिश बस एक टैप की दूरी पर है. समस्या यह है कि जब कोई चीज इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो आप खुद से मोलभाव करना बंद कर देते हैं। 

मैं अब अपनी तलब के आगे झुक नहीं रही थीं

मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इसलिए ऑर्डर नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत थी. मैं इसलिए ऑर्डर कर रही थी क्योंकि मैं कर सकती थी. वह रुकावट, वो छोटा सा ठहराव जो कभी आपको दो बार सोचने पर मजबूर करता था, अब खत्म हो चुका था। 

इन ऐप्स को अपने फोन से हटाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि वो ठहराव मेरी जिंदगी में वापस आ गया. अक्सर खुद को रोकने के लिए बस वो ही काफी होता है।  

वो आदतें जिनके खोने का आपको पता भी नहीं चला

कहीं न कहीं मैंने लिस्ट बनाना भी बंद कर दिया था. जब आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं तो प्लान बनाने की क्या जरूरत? लेकिन इन ऐप्स से पीछे हटने का मतलब था. अपनी पुरानी और शांत व्यवस्थाओं की ओर लौटना. मैंने फिर से अपनी जरूरतों की लिस्ट बनानी शुरू की. खाने का प्लान बनाना, भले ही मोटे तौर पर ही सही. ऐसी सब्जियां खरीदना जो अक्सर ऐप पर मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा ताजी और कभी-कभी सस्ती भी होती थीं। 

वो लिस्ट जो मैंने इन 4 हफ्तों के दौरान बनाईं

 इससे मुझे मोलभाव करने का वो छोटा सा गिल्टी प्लेजर भी मिला. यह एक विशुद्ध भारतीय आदत है जो दुनिया के हर एल्गोरिदम से परे है.अब मैं हर हफ्ते मंडी जाने लगी हूं और ताजी सब्जियों का जो स्वाद और संतोष मुझे वहां मिलता है, वो मोबाइल स्क्रीन पर कभी मुमकिन नहीं था। 

सुविधा की कीमत

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्विक कॉमर्स बुरा है. यह असल समस्याओं को हल करता है. यह समय बचाता है. यह ऐसी आसानी देता है कि एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो यह लगभग जरूरी लगने लगता है. लेकिन ज्यादातर चीजों की तरह जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, यह भी चुपके से बिना किसी शोर-शराबे के कुछ न कुछ छीन लेती है। 

थोड़ा पैसा, थोड़ी चहलकदमी, थोड़ा संयम और कुछ रोजमर्रा के मेल-जोल

जब मैंने वो ऐप्स डिलीट किए तो जिंदगी में रातों-रात कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया. लेकिन हां जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सचेत और व्यवस्थित हो गई और अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने कितने पैसे बचाए?

तो सच कहूं तो मैं शायद रोजाना 100 से 150 रुपये ज्यादा खर्च कर रही थी. सिर्फ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पूरी करने और डिलीवरी चार्ज से बचने के लिए और मैं यह लगभग रोज ही करती थी. उस पल में यह ज्यादा नहीं लगता था. कभी लगता भी नहीं है। 

लेकिन एक महीने में यह रकम 4,000 से 5,500 रुपये के बीच हो जाती है. मुझे यह भी एहसास हुआ कि दो लोगों के लिए पूरे महीने का राशन, सब्जियां और फल भी इतने महंगे नहीं पड़ते जो पैसे मैं डिलीवरी चार्ज से बचने में खर्च कर रहा थी. ये पैसे पूरी तरह से फालतू जा रहे थे। 

ताजे फल हैं सबसे बढ़िया (तियासा भोवाल)

यह कोई जिंदगी बदलने वाली बात नहीं है. इन बचे पैसों से आप किसी वेकेशन पर नहीं जा पाएंगे. लेकिन यह कोई छोटी-मोटी बात भी नहीं है और जब आप इस बचत के साथ उन अच्छे बदलावों को भी देखते हैं, आप अपनी खान-पान की बेहतर होती आदतों को देखते हैं, और उन भूली-बिसरी छोटी-छोटी दिनचर्याओं की वापसी को महसूस करते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. तब आपको अहसास होता है कि 10 मिनट की सुविधा के बदले आपने जो खोया था, उसे कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर रूप में आपने वापस पा लिया है। 

क्या मैं फिर से उन ऐप्स पर वापस गई?

मेरा मकसद कभी भी इन ऐप्स को बुरा साबित करना नहीं था. आखिर में ये ऐप्स हमारी जिंदगी में जो सहूलियत लाते हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं है. इस एक महीने में मुझे यह एहसास हुआ कि ऑर्डर तभी करें जब यह बिल्कुल जरूरी हो, सिर्फ मन की मौज में आकर नहीं. आपको एक संतुलन बनाना होगा और इसकी चाबी सिर्फ आपके ही पास है। 

और आपके सवाल का जवाब कि क्या मैंने वे ऐप्स फिर से इंस्टॉल किए? हां. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उनके होने से जिंदगी सचमुच आसान हो जाती है. लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ है कि मुझे उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच-समझकर करना होगा। 

यह एक अच्छा प्रयोग था यह देखने के लिए कि क्या मैं उनके बिना एक महीना गुजार सकती हूं और मैंने ऐसा कर दिखाया. कहते हैं कि कोई भी आदत बनने में 21 दिन लगते हैं और सच कहूं तो वापस उन ऐप्स पर लौटना थोड़ा अजीब लग रहा है. क्योंकि कई मायनों में मैंने उस दौर का सच में मजा लिया था। 

मार्वल स्टार क्रिस हेम्सवर्थ की पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी ‘एक्सट्रैक्शन’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के तीसरे पार्ट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और अब फिल्म में एक और बड़ा हॉलीवुड एक्टर शामिल होने वाला है। जानिए क्या है फिल्म के रीसेंट अपडेट और तीसरे पार्ट में क्या कुछ खास होने वाला है।

यह मार्वल एक्टर भी होंगे फिल्म का हिस्सा

हॉलीवुड की पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी ‘एक्सट्रैक्शन’ के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तीसरी फिल्म ‘एक्सट्रैक्शन 3’ पर काम शुरू हो चुका है और एक बार फिर क्रिस हेम्सवर्थ अपने दमदार किरदार टायलर रेक के रूप में वापसी करने जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में इदरीस एल्बा भी नजर आएंगे, जो पहले भी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। उनके साथ गोलशिफ्तेह फरहानी भी अपनी भूमिका दोहराती दिखेंगी।

फिल्म को एक बार फिर डायरेक्टर सैम हार्ग्रेव ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पहले दोनों पार्ट्स को भी संभाला था। ‘एक्सट्रैक्शन’ सीरीज की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसके बाद 2023 में इसका दूसरा पार्ट आया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

यह पार्ट होगा और एक्शन पैक

बताया जा रहा है कि तीसरा पार्ट पहले से भी ज्यादा बड़े स्केल और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ आएगा। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फिल्म 2027 के आसपास रिलीज हो सकती है।

फिलहाल इतना तय है कि टायलर रेक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और आने वाला पार्ट एक बार फिर जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरपूर होने वाला है।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. बंगाल चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस पेज को रीफ्रेश करते रहें। 

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि '4 मई के बाद बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा. हर तरह की गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, एक-एक करके जवाबदेही तय होगी.' उनके इस बयान को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सीधा हमला माना जा रहा है। 

इसके साथ ही उन्होंने हाल के चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आरजी कर जैसे घटनाक्रम और संदेशखाली की घटना यह दिखाती है कि टीएमसी सरकार कैसे दुष्कर्मियों के साथ खड़ी नजर आती है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि राज्य में महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है और एसिड अटैक के मामलों में भी इजाफा हुआ है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि 'बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है. घुसपैठिए यहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती और कहीं-कहीं दुर्गा पूजा भी नहीं करने दी जाती। 

उन्होंने इन सभी मुद्दों के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पहले हिंदू नरसंहार को लेकर चेतावनी संकेत दिए गए थे और अब वही काम टीएमसी कर रही है। 

पलायन को मजबूर बंगाल को लोग: पीएम मोदी ने TMC पर किया वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आसनसोल कोयला बेल्ट का बड़ा क्षेत्र है, फिर भी टीएमसी के राज में कोयला व्यापार पर सिंडिकेट का कब्जा हो गया है. कोयला ब्लैक मार्केटिंग, कोयला माफिया, रेत माफिया और जमीन माफिया – ये सभी इस पूरे इलाके पर भारी बोझ बन गए हैं. बंगाली लोग इनसे परेशान हैं. आसनसोल-दुर्गापुर का इलाका कभी पूरे देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र था. यहां साइकिल से लेकर रेलवे कोच, कागज से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक की फैक्टरियां थीं. देश के कोने-कोने से लोग यहां काम करने आते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि युवाओं को मजबूरन घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। 

बंगाल में अब बनेगी डबल इंजन की सरकार, आसनसोल में बोले मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पापों का घड़ा अब भर चुका है. बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी. 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में प्रवेश करेगा. बंगाल के विकास के लिए TMC से मुक्ति जरूरी है। 

पीएम मोदी बोले- बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है. बंगाल से जो आवाज उठ रही है, वह दूर तक जाएगी. यह आवाज दुर्गापुर, रानीगंज, साल्टोरा और रघुनाथपुर तक पहुंचेगी। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक से लागू नहीं कर रही है टीएमसी: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. भाजपा सरकार की नीतियों से बिहार में मछली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है. आज बिहार मछली नहीं मंगवाता, बल्कि खुद दूसरों को मछली भेजता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मछली और झींगे के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का बड़ा कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है. लेकिन टीएमसी सरकार को इस योजना का "पीएम" वाला नाम पसंद नहीं है. मछुआरों के भले के लिए बनी योजना को टीएमसी ठीक से लागू नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री ने बंगाल के मछुआरों से अपील की कि वे इस चुनाव में बदलाव लाएं, ताकि बंगाल में भी मछली उत्पादन बढ़े और मछुआरे खुशहाल जीवन जी सकें। 

PM मोदी बोले- TMC ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो कुछ किया है, वह अपना पाप अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है. यहां निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत हैं, वे भी घुसपैठियों को दे दी गई हैं. सरकारी पदों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। 

TMC के राज में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में देश भर के लोग हल्दिया में काम करने आते थे. लेकिन आज हालात यह हैं कि खुद हल्दिया के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "टीएमसी सरकार के राज में सिर्फ घुसपैठियों  घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है. टीएमसी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने और गाय तस्करी का काम कर रही है. टीएमसी की राजनीति डर पर टिकी हुई है। 

पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि पहले हल्दिया काम का केंद्र था, लेकिन टीएमसी शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. वे मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से अपील की कि इस बार बंगाल को बदलने के लिए वोट दें ताकि युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिल सके और बंगाल फिर से प्रगति की राह पर आए। 

'जो नंदीग्राम में हुआ, वही भवानीपुर में होने जा रहा है', ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हाल नंदीग्राम में किया था इस साल वही हाल भवानीपुर में होने जा रहा है. बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि बंगाल की भव्यता को लौटाने का चुनाव है. इस बार निर्मम सरकार की विदाई होगी। 

ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. यह चुनाव बंगाल की पुरानी शान वापस लाने का चुनाव है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह चुनाव विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है. इसका सबसे पहला और बड़ा कदम होगा इस निर्दयी सरकार को हटाना. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश के कई राज्य तरक्की की राह पर चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की निर्दयी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है. जनसभा में मौजूद लोगों से उन्होंने अपील की कि वे इस चुनाव में बंगाल की भलाई के लिए वोट दें। 

कांग्रेस के आकाश मोरे ने 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। चेन्निथला का यह बयान शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के शीर्ष नेताओं के आग्रह के बाद आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से बारामती उपचुनाव में राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की थी। शरद पवार ने कहा कि यह उपचुनाव विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की पृष्ठभूमि में हो रहा है, इसलिए वह कांग्रेस को चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कहेंगे।

क्या बोले थे शरद पवार?

पवार ने कहा- कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम उसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि, महाराष्ट्र ने एक दुखद दुर्घटना में एक कुशल नेता को खो दिया, जिसके कारण बारामती सीट खाली हुई। अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि इस उपचुनाव को निर्विरोध कराया जाना उचित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कांग्रेस का होगा।

अजित पवार की पत्नी एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया है। हालांकि, निर्विरोध चुनाव की अपीलों के बीच कांग्रेस ने 23 अप्रैल के लिए निर्धारित उपचुनाव के लिए अधिवक्ता आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया।

सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की

राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की। उन्होंने कहा- अजितदादा ने पहले कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमेशा आपकी पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। बारामती में निर्विरोध चुनाव उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। उन्होंने कहा, "इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपनी उम्मीदवारी वापस लें और यह सुनिश्चित करें कि यह चुनाव निर्विरोध हो।"

रोहित पवार ने किया था अनुरोध

इससे पहले, राकांपा (शप) विधायक रोहित पवार ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात कर पार्टी से उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह किया, ताकि सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो सके। रोहित पवार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस उम्मीदवार उनके खिलाफ नामांकन वापस ले। कांग्रेस ने कहा था कि वह चुनाव से तभी हटेगी जब जनवरी में हुई विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सुनेत्रा पवार के बेटे ने कांग्रेस पर साधा था निशाना

पवार की मृत्यु के कारण ही बारामती में उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव की तैयारियों के बीच माहौल उस समय तल्ख हो गया जब सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने हाल में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने की आलोचना की। रोहित पवार ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई पार्थ पवार की टिप्पणियों पर खेद जताया है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है। राकांपा (शप) नेता ने कहा कि कांग्रेस ने यह सही संदेश दिया है कि विमान दुर्घटना मामले में न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। बारामती विमान दुर्घटना की लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे रोहित पवार ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज दिल्ली में मौजूद सुनेत्रा पवार केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगी और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगी।"

भाजपा ने दी थी चेतावनी

शरद पवार नीत राकांपा (शप) ने पहले ही घोषणा की है कि वह सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि कांग्रेस ने राकांपा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को बारामती विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीतने नहीं दिया, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बावनकुले ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, अगर कांग्रेस सुनेत्रा पवार को बारामती से निर्विरोध नहीं जीतने देती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यदि वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेती है, तो उसका पतन बारामती से ही शुरू होगा।" एक अन्य सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि असम और केरल में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अधिक मजबूत होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में बृहस्पतिवार को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा, "ये चुनाव एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाएंगे।

भोपाल:  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गेहूँ का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले दिन 45 उपार्जन केन्द्रों पर 1616 क्विंटल गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूँ का उपार्जन शुरू किया जायेगा।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकार्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से एक लाख मीट्रिक टन अधिक है।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अभी तक 97 हजार 474 किसानों द्वारा 4 लाख 46 हजार 582 मीट्रिक टन गेहूँ के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ को रखने के लिये जूट बारदानों के साथ ही पीपी/एचडीपी बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मिचेल मार्श और एडेन मार्करम ने सधी हुई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 4.1 ओवर में 41 रन जोड़े। मार्श 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, मार्करम अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और वह 15 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद वैभव अरोड़ा का शिकार बने। वैभव ने तीन गेंदों के अंदर ही एलएसजी के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

कप्तान ऋषभ पंत बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस पूरन का निराशाजनक प्रदर्शन इस मुकाबले में भी जारी रहा और वह 15 गेंदों का सामना करने के बावजूद सिर्फ 13 रन ही बना सके। अब्दुल समद को अनुकूल रॉय ने सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। हालांकि, आयुष बदोनी एक छोर संभालकर खड़े रहे और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। बदोनी ने 34 गेंदों में 54 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए।

अंत के ओवरों में एलएसजी के 21 वर्षीय बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी खेलकर लखनऊ सुपर जायंट्स को यादगार जीत दिलाई। मुकुल ने अपनी इस पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए। आखिरी ओवर में जीत के लिए एलएसजी को 14 रनों की जरूरत थी। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में मुकुल ने 2 छक्के लगाते हुए केकेआर की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गेंदबाजी में केकेआर की ओर से वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय ने दो-दो विकेट चटकाए। वहीं, नरेन और कैमरून ग्रीन ने एक-एक विकेट निकाला।

इससे पहले, टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 181 रन लगाए। फिल एलन बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 84 रनों की अहम साझेदारी निभाई। रहाणे ने 24 गेंदों में 41 रन बनाए, जबकि अंगकृष ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए। रिंकू सिंह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए।

हालांकि, इसके बाद कैमरून ग्रीन और रोवमैन पॉवेल ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए 40 गेंदों में 70 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। ग्रीन 24 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, पॉवेल ने 4 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 24 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए। गेंदबाजी में एलएसजी की ओर से दिग्वेश राठी, आवेश खान, प्रिंस यादव और सिद्धार्थ ने एक-एक विकेट निकाला। यह केकेआर की इस सीजन में तीसरी हार है। वहीं,लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 में दूसरी जीत दर्ज की है।

एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने कहा कि यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जलती हुई हीटर जैसी बदबू आ रही है. फ्लाइट डायरेक्टर रिक हेनफ्लिंग ने बताया कि टॉयलेट अब भी काम कर रहा है, लेकिन समस्या वेस्टवॉटर टैंक को खाली करने में है. वेंट यानी निकासी कम हो गया है. इसलिए क्रू को बैकअप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

अभी चारों एस्ट्रोनॉट्स व्यक्तिगत दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंटेनर यानी कॉलेप्सिबल कंटिंजेंसी यूरिन डिस्पोजल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह समस्या लिफ्टऑफ के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गई थी. क्रिस्टीना कोच ने सिस्टम के कंट्रोल्स एडजस्ट किए. मिशन कंट्रोल की मदद से रीस्टार्ट किया। 

पहले लगा कि समस्या सुलझ गई है. कोच ने कहा कि मैं खुद को स्पेस प्लंबर कहने पर गर्व महसूस कर रही हूं. उन्होंने टॉयलेट को स्पेसक्राफ्ट का सबसे जरूरी उपकरण बताया। 

समस्या अभी भी बनी हुई है

समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई. एस्ट्रोनॉट्स अब भी यूरिन को स्पेस में फेंक नहीं पा रहे हैं. यह मुद्दा ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय बन गया है. यह वही केंद्र है जहां 1970 में अपोलो 13 के दौरान एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट ने कहा था कि ह्यूस्टन, हमारी समस्या है. उस समय ऑक्सीजन टैंक फटने से मिशन रद्द हो गया था, लेकिन तीनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित वापस लौट आए थे। 

NASA की नई थ्योरी: बर्फ नहीं, केमिकल रिएक्शन  

पहले NASA को लगा कि फिल्टर में बर्फ जमने से समस्या हुई है. इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज की तरफ घुमाया गया और हीटर चालू किए गए. लेकिन रिक हेनफ्लिंग ने बताया कि समस्या बर्फ की नहीं है. अब नई थ्योरी यह है कि यूरिन को बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल के रिएक्शन से कुछ कचरा बन रहा है, जो फिल्टर में फंस गया है। 

ओरियन का टॉयलेट ISS जैसा, लेकिन पहली बार डीप स्पेस में

ओरियन स्पेसक्राफ्ट में लगा टॉयलेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) वाले टॉयलेट जैसा है. लेकिन यह पहली बार किसी क्रूड डीप स्पेस मिशन में इस्तेमाल हो रहा है. अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के पास टॉयलेट नहीं था, वे विशेष बैग इस्तेमाल करते थे. ओरियन 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। 

टॉयलेट फ्लोर के नीचे है – यही एकमात्र जगह है जहां एस्ट्रोनॉट्स अकेले रह सकते हैं. अंदर बहुत शोर होता है, इसलिए कान की सुरक्षा जरूरी है. माइक्रोग्रैविटी में काम करने के लिए सक्शन सिस्टम लगा है. मल को डिस्पोजेबल बैग में रखकर दबाया जाता है. पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। 

NASA की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर लोरी ग्लेज ने कहा कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर उतरेगा, हम अंदर जाकर समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे. ओरियन शुक्रवार को प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन करेगा. यह छोटी-सी समस्या स्पेस मिशन की जटिलता दिखाती है. $23 मिलियन का टॉयलेट भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। 

इसके अलावा, 22 देशों के 38 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी चुनाव प्रक्रिया को देखा। आयोग के अनुसार, इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी से लोगों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी साफ दिखाई देती है।

 

• उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
• किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से हटाने पर जोर।
• सीतापुर हनुमना उदवहन परियोजना और सोन नदी पर बनने वाले बांध की प्रगति पर समीक्षा।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके खेतों तक समय पर पानी मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने पर विशेष बल दिया है।

यह महत्वपूर्ण निर्देश रीवा में आयोजित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। शुक्ल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और इसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति

बैठक में सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना की गहन समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होने की क्षमता रखती है, जिससे उनकी कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोन नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना है। इससे जल प्रबंधन में सुधार होगा और क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमानित 4000 करोड़ रुपये की लागत वाले हनुमना प्रोजेक्ट को भी जल्द ही शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन सभी परियोजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है।

बाधाओं को दूर करने की रणनीति

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जैसी निर्माण संबंधी बाधाओं को युद्धस्तर पर निपटाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम सूखे या कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की मांग करता है, और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण समग्र आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों से भी प्रभावित होता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 31 मार्च की रात अज्ञात आरोपितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक बैंक के एटीएम का शटर तोड़कर मशीन को उखाड़ लिया था। बैंक अभिलेखों के अनुसार, एटीएम में उस समय 33 लाख 28 हजार रुपये की राशि मौजूद थी। इस संबंध में थाना झुनीर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान आरोपितों की पहचान कर उन्हें काबू किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में तीन पटियाला जिले, एक हरियाणा के सोनीपत और एक सरदूलगढ़ क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के बाद उनके कब्जे से 20 लाख 60 हजार रुपये की नगदी बरामद की है।

वारदात से पहले की रेकी व प्लानिंग
पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने इस वारदात की योजना पहले से तैयार की थी। वे वारदात से पहले एटीएम की रेकी करते थे और आसपास लगे निगरानी यंत्रों की दिशा को सीमित कर देते थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, वे एटीएम के अंदर लगे कैमरों पर भी स्प्रे कर देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित वारदात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेते थे, ताकि पकड़ में न आएं। इसके अलावा वे किसी भी प्रकार के आधुनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, जिससे उनकी लोकेशन का पता न लगाया जा सके।

एटीएम के हिस्से किए गए बरामद
गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से एटीएम मशीन के हिस्से भी बरामद किए हैं। कुछ आरोपितों के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मुंबई के रेस्टोरेंट के बाहर दिखा खास नजारा

हाल ही में मुंबई के एक आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना, पलाश की बहन और मशहूर गायिका पलक मुछाल और उनके पति मिथून के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में पलक मुछाल को स्मृति के पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। दोनों परिवारों के बीच यह गर्मजोशी देख फैंस इसे रिश्ता फिर से जुड़ने का संकेत मान रहे हैं।

फैंस के बीच बढ़ी शादी की उत्सुकता

वीडियो वायरल होते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है। कुछ लोग खुश हैं कि शादी अब होकर रहेगी तो कुछ स्मृति को पुराने विवादों को याद कर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

पुराने विवाद और शादी रद्द होने की कहानी

स्मृति और पलाश की शादी नवंबर 2025 में सांगली में होनी तय थी लेकिन आखिरी वक्त पर इसे टाल दिया गया था। शुरुआत में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया पर बाद में सोशल मीडिया पर पलाश पर चीटिंग के आरोप लगे। दिसंबर 2025 में स्मृति ने इंस्टाग्राम पर खुद शादी रद्द होने की पुष्टि की थी और दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर पुरानी तस्वीरें भी हटा दी थीं।

पैचअप की खबरों की क्या है सच्चाई?

हालांकि वीडियो ने हलचल मचा दी है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों का मानना है कि यह केवल पारिवारिक शिष्टाचार भी हो सकता है। मंधाना और मुछाल परिवार सालों से एक-दूसरे के करीब रहे हैं इसलिए रेस्टोरेंट के बाहर मिलना संभव है। स्मृति मंधाना या पलाश मुछाल की ओर से अभी तक पैचअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

वर्तमान फोकस और आगे की राह

स्मृति हाल ही में डब्ल्यूपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने आगामी क्रिकेट दौरों की तैयारी में व्यस्त हैं और पलाश अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

बिना किसी पुष्टि के यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे फिर से साथ हैं। यह वीडियो पुराने सम्मान का प्रतीक भी हो सकता है इसलिए फैंस को स्मृति या पलाश के खुद के बयान का इंतजार करना चाहिए।

मेष (Aries)

आज आपके लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, जो आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए अपने टास्क पूरी लगन से निपटाएं। वाणी पर संयम रखें और कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें।

वृषभ (Taurus)

करियर के क्षेत्र में आज आपको नए और सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपके काम की सराहना होगी। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

मिथुन (Gemini)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, शायद आपको मनमुताबिक परिणाम न मिलें। तनाव से बचने के लिए 'सेल्फ केयर' पर ध्यान दें। हालांकि, परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है।

कर्क (Cancer)

आज कार्यस्थल पर आपके काम की काफी सराहना होगी। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें; विशेष रूप से ऑयली फूड से दूर रहें। मानसिक शांति के लिए योग करें और काम का बहुत अधिक दबाव न लें।

सिंह (Leo)

व्यवसायियों को आज अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शाम को दोस्तों या परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

कन्या (Virgo)

आज आपको सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive Attitude) बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अपनी फिटनेस और त्वचा को हेल्दी रखने के लिए डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यभार हल्का होगा।

तुला (Libra)

9 अप्रैल का दिन आपके लिए किसी सपने के सच होने जैसा हो सकता है। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी और व्यापारी वर्ग अपने काम का विस्तार कर सकेंगे। भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में है।

वृश्चिक (Scorpio)

आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि, ऑफिस की राजनीति (Politics) से सावधान रहें और सीनियर्स के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें।

धनु (Sagittarius)

आर्थिक और वित्तीय मामलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नई स्किल्स सीखने या किसी कोर्स में निवेश करना आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष लाभ देखने को मिल सकता है।

मकर (Capricorn)

दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन दोपहर के बाद काम की गति धीमी पड़ सकती है। कुछ अचानक आए खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। बचत पर ध्यान दें।

कुंभ (Aquarius)

आज अहंकार से दूर रहने का प्रयास करें। अपने जूनियर्स के सुझावों को भी महत्व दें, इससे आपको लाभ होगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

मीन (Pisces)

करियर और फाइनेंस के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापार में आज थोड़ा जोखिम कम लें, क्योंकि आर्थिक नुकसान की आशंका है।

अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है

आधिकारिक आंकड़े इस अभियान के विशाल पैमाने को उजागर करते हैं; 20 जनवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 44,787 छापे मारे – यह आंकड़ा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है।

इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मज़बूत हुई है।

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा, आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मज़बूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है। कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है – जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं – यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरों को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए।

इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री, खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता – दोनों को दर्शाती है। पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगज़ीन जब्त की हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं।

गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया है – और नष्ट कर दिया है। कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है; ये सभी बातें इन आपराधिक गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किए जा रहे परिष्कृत तरीकों का संकेत देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर संगठित अपराध गिरोहों के सक्रिय और व्यवस्थित विघटन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय चैनलों, संचार नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी निशाना बनाना है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पूरे ढांचे को कमजोर किया जा सके।

परिणाम “गैंगस्टर ते वार” अभियान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं: गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों और सीमा पार या विदेशी ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ को तोड़कर पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क बिना किसी दंड के काम न कर सके।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है।

यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है, और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) सीजन के अपने तीनों शुरुआती मैच जीतकर 6 अंक के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) अपने 3 मैचों में 2 जीत और एक रद्द हुए मैच से कुल 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

दिल्ली कैपिटल्स 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

गुजरात टाइटंस तीन मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक लेकर छठे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर सातवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस (एमआई) 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर आठवें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 3 मैचों में 2 हार और एक रद्द मैच से 1 अंक लेकर नौवें नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अब तक के अपने तीनों मैच हारी है और बिना किसी अंक के दसवें स्थान पर मौजूद है।

अंक के साथ-साथ रन रेट के आधार पर भी टीमों की रैंकिंग निर्धारित है।

नंबर वन पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का ही ऑरेंज और पर्पल कैप पर कब्जा है। आरआर के यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में 170 रन बनाए हैं, और ऑरेंज कैप उनके पास है। आरआर के ही रवि बिश्नोई ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। उनके पास पर्पल कैप है।

एक ही चरण में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में गुरुवार सुबह अपना वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए।

केरल में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी प्रति सीट औसतन छह से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि, बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के शामिल होने से कई निर्वाचन क्षेत्र चुनावी मैदान में बदल गए हैं। मतदाताओं की संख्या 27 लाख है, जो 30,000 से अधिक मतदान केंद्रों में फैले हुए हैं।

चार क्षेत्रों- पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम से मिलकर बने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 9.50 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से 24,919 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। कुल 294 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 59 महिलाएं शामिल हैं। असम में लगभग 25.05 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं जो इन चुनावों में हिस्सा लेने के योग्य हैं। राज्य ने वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 31,490 मतदान केंद्र बनाए हैं।

126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, जिसमें भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस को सरकार में वापसी की उम्मीद है। यह चुनाव 2023 में इस पूर्वोत्तर राज्य में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव होगा।

केरल की 140 विधानसभा सीटों पर चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है, जिसमें एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए आमने-सामने हैं। केरल का लेफ्ट फ्रंट लगातार पांचवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि, इस बार माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस नीत यूडीएफ और भाजपा नीत एनडीए उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में अभी 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (AINRC) के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में है, जिसकी कमान मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के हाथों में है और जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है।

दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, सख्त निगरानी और प्रतिबंधों में संभावित राहत जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई है, जो वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है।

दो हफ्तों के सीजफायर के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति और सहयोग की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए 'बड़ा दिन' बताते हुए कहा कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है और पुनर्निर्माण की राह पर आगे बढ़ना चाहता है।

ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर कहा, ''संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल 'सत्ता परिवर्तन' के दौर से गुजरा है। अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर, जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई (बी-2 बॉम्बर्स) सारी परमाणु 'डस्ट' को खोदकर बाहर निकालेगा। यह अभी भी और पहले से ही बहुत ही कड़ी सैटेलाइट निगरानी के तहत है।

ट्रंप ने कहा, ''हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।''

बता दें कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित बड़े सैन्य हमले से पीछे हटते हुए दो हफ्ते का अस्थायी युद्धविराम घोषित किया। यह फैसला उस शर्त पर लिया गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित और तुरंत खोलेगा। इस घोषणा से पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है।

बताया जा रहा है कि यह निर्णय ट्रंप द्वारा तय किए गए रात 8 बजे (ईएसटी) के डेडलाइन से महज 90 मिनट पहले लिया गया। इसके पीछे पर्दे के पीछे की कूटनीति की अहम भूमिका रही। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद दोनों तरफ से सीजफायर की स्थिति बनी है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है और अब ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान की ओर से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, जो बातचीत के लिए एक मजबूत आधार है।

ममता सरकार पर योजनाओं को रोकने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य के गरीबों का हक मारा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी केंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को बंगाल में केवल इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थीं। इसका खामियाजा बंगाल की जनता गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के रूप में भुगत रही है। सैनी ने कहा कि लगातार शोषण और अत्याचार से त्रस्त होकर अब लोग इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं।

हरियाणा की तर्ज पर बंगाल के लिए वादों की झड़ी
रोड शो में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीब महिलाओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और 'लाडली सुरक्षा योजना' के तहत 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे पात्रों तक पहुंच रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 27 लाख लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हरियाणा की तर्ज पर सभी जनहितैषी नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे गरीबों को पक्के मकान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

भ्रष्टाचार और पलायन पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने बंगाल की मौजूदा कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल से उद्योगों का तेजी से पलायन हुआ है, जिसके कारण यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भय के माहौल ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल का संकल्प पूरा करने का समय आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मिल रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। श्रीरामपुर में मुख्यमंत्री के इस रोड शो ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है।

कैबिनेट ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इस वृद्धि के साथ ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृत किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' की दिशा में बड़ा कदम
HRRL रिफाइनरी न केवल तेल शोधन बल्कि एक उन्नत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। इसकी उत्पादन क्षमता और लक्ष्य इस प्रकार हैं:
पेट्रोल और डीजल: सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल का उत्पादन।
पेट्रोकेमिकल्स: 1 MMTPA पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 MMTPA एलएलपीडीई, 0.5 MMTPA एचडीपीई और करीब 0.4 MMTPA बेंजीन, टोल्यूनि एवं ब्यूटाडीन का उत्पादन होगा।

लक्ष्य: यह कॉम्प्लेक्स फार्मा, पेंट, पैकेजिंग और परिवहन जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी दूर करेगा और आयात पर निर्भरता घटाएगा।

जुलाई 2026 से शुरू होगा व्यावसायिक संचालन
कैबिनेट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस रिफाइनरी के व्यावसायिक संचालन शुरू होने की निर्धारित तिथि (SCOD) 1 जुलाई, 2026 तय की गई है। यह प्रोजेक्ट स्थानीय 'मंगला क्रूड' का उपयोग करेगा और भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनाने में मदद करेगा।
रोजगार और क्षेत्रीय विकास

रोजगार: रिफाइनरी के निर्माण कार्य के दौरान अब तक विभिन्न हितधारकों के माध्यम से लगभग 25,000 श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

क्षेत्रीय प्रभाव: यह प्रोजेक्ट राजस्थान के पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मील का पत्थर साबित होगा और विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित करेगा।

रिफाइनरी का स्वरूप (बैकग्राउंड)

पचपदरा स्थित यह कॉम्प्लेक्स 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। यह एचपीसीएल (74% हिस्सेदारी) और राजस्थान सरकार (26% हिस्सेदारी) का एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इसके पहले 17 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने मिशेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. याचिका में मिशेल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण कानून के अधीन घोषित करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि भारतीय प्रत्यर्पण कानून की धारा 21 के तहत किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति के खिलाफ किसी दूसरे आरोपों के मामले पर मामला नहीं चलाया जा सकता है। 

याचिका में कहा गया था कि संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकार की ओर से जारी प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन कर भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं. मिशेल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि नए आरोप लगाना देश के प्रत्यर्पण कानून का उल्लंघन है. मिशेल ने कहा था कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अधिकतम सजा वो भुगत चुका है. अधिकतम सजा के बाद भी उसे हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21, 245 और 253 का उल्लंघन है। 

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को मिशेल को रिहा करने की मांग खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मिशेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 467 लगाई गई है जिसमें उम्रकैद का प्रावधान है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है। 

सुनवाई के दौरान ईडी ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 के मुताबिक अगर कोई आरोपी प्रत्यर्पित किया जाता है तो उस पर न केवल वही मुकदमा चलेगा जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है बल्कि दूसरे संबंधित मुकदमे भी चल सकते हैं। 

बता दें कि मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी. सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 

दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है। 

इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल चीमा करेंगे। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डा बलजीत कौर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इस कमेटी को व्यापक अधिकार दिए हैं ताकि कर्मचारियों से जुड़े वेतन और भत्तों के जटिल मामलों का गहन अध्ययन किया जा सके।

कमेटी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011 के वेतन संशोधनों, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर लागू वेतनमान और हाल ही में न्यायालय द्वारा दिए गए डा सौरभ शर्मा केस के फैसलों के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले भत्तों, वेतन संरचना और बकाया भुगतान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी विस्तृत आकलन करेगी। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान संशोधित वेतन और पेंशन के बकाए के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हितों और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कमेटी सभी तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद ही डीए/डीआर और वेतन बकाए को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर, पंजाब सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, हालांकि अंतिम राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

मुख्यमंत्री तमांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे सौहार्दपूर्ण और सार्थक वार्तालाप हुआ। प्रारंभ में, मैंने भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान, मैंने उन्हें सिक्किम की प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं और उभरती जरूरतों से अवगत कराया और बुनियादी ढांचा विकास, सतत विकास और हमारे लोगों के समग्र कल्याण जैसे क्षेत्रों में समर्थन को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने नाथू ला दर्रा व्यापार मार्ग (रेशम मार्ग) के पुनः खुलने पर अपनी हार्दिक प्रशंसा और आभार भी व्यक्त किया, जो जून 2026 से फिर से शुरू होने वाला है और जिससे स्थानीय समुदायों के साथ-साथ व्यापारिक समुदाय को भी काफी लाभ होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि मुझे डिवीजन राज्य की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार, खंड राज्य की सतत प्रगति और समृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, प्रोत्साहन और दृढ़ समर्थन के लिए दिए गए।

समिट में ‘संज्ञानात्मक व्यायामशाला’ जैसी नई अवधारणा से लेकर डिजिटल असमानता समाप्त करने तक पर व्यापक चर्चा हुई। थिंक इंडिया, मेटा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय समिट में देशभर से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उभरते आयामों पर विचार-विमर्श करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना रहा। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि आईआटी कानपुर के प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि एआई का विकास क्रमिक रहा है और देश में स्थापित हो रहे उत्कृष्टता केंद्र इसे नई दिशा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला आवश्यक है, वैसे ही इस युग में मानसिक क्षमता और मौलिक सोच को बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी।

विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से जुड़े उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से डिजिटल असमानता को समाप्त कर समावेशी ‘विकसित भारत’ का निर्माण किया जा सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को सचेत करते हुए कहा कि तकनीक का अंधाधुंध उपयोग समाज को विवेकहीन बना सकता है। उन्होंने ‘सजग कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ की आवश्यकता पर बल दिया और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने की बात कही।

वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व स्थापित करना चाहिए और इसे एक साधन के साथ-साथ दूरदर्शी लक्ष्य के रूप में अपनाना होगा।

समापन सत्र में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एआई केवल तकनीकी प्रणाली नहीं, बल्कि एक वैचारिक परिवर्तन है, जिसे मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ विकसित किया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. एके त्यागी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को डिजिटल युग के अनुरूप ढालना होगा और भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर विशेष बल देना होगा।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह ने युवाओं से तकनीक और राष्ट्र प्रथम के समन्वय के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। समापन अवसर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक ओमकार राय ने कहा कि भारत अब तकनीकी उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रदाता बनने की ओर बढ़ रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दिनभर चले तकनीकी सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय महत्व पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें शिक्षाविदों और छात्र नेताओं ने भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा किए।

• डिंडौरी जिले में पीने के पानी का गंभीर संकट अपने चरम पर पहुंच गया है।
• कई गांवों के ग्रामीण नाले के दूषित पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा।
• आक्रोशित ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से तत्काल समाधान की गुहार लगाई।

डिंडौरी में गंभीर पेयजल संकट: नाले के पानी पर जीवन

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सामने आ रही खबर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। यहां के कई गांवों में पेयजल संकट इतना गहरा गया है कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले के दूषित पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है, बल्कि मानवीय गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण खाली बर्तन लेकर पहुंचे। उनके हाथों में पानी की बोतलें नहीं, बल्कि सूने घड़े और बाल्टियां थीं, जो पानी की कमी के उनके दर्द को बयां कर रही थीं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि उन्हें मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, और जब वह भी उपलब्ध नहीं होता, तो नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है।

स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों में जलजनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उल्टी-दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां इन इलाकों में आम हो चुकी हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन पर सवाल और ग्रामीणों का आक्रोश

जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि सरकार भले ही हर घर नल से जल पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव में लगे हैंडपंप या तो खराब पड़े हैं, या फिर उनमें पानी नहीं आता। पानी के अन्य स्रोत भी सूख चुके हैं, जिससे स्थिति बदतर हो गई है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह संकट उन मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर करता है जिनसे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी जूझ रहा है। जहां एक ओर डिंडौरी जैसे क्षेत्रों में साफ पानी के लिए संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर देश में आधुनिकता और विकास की रफ्तार भी तेज है। उदाहरण के लिए, 2026 रेनो डस्टर जैसे नए वाहन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करते हैं।

तत्काल समाधान की उम्मीद

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने और खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है, जहां एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाना है। इन गंभीर चुनौतियों के बीच, भारत शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जैसे कि स्पेनिश यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुलने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं।

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डिंडौरी में गहराते जल संकट और ग्रामीणों की इस मजबूरी पर आपकी क्या राय है? सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं।

NHAI के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मकसद टोल गेट पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के लिए हाईवे पर सफर को ज्यादा आसान बनाना है। अधिकारी ने कहा कि 10 अप्रैल से टोल बूथ पर कैश पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। टोल कलेक्शन का मुख्य तरीका FASTag ही रहेगा, जबकि UPI उन गाड़ियों के लिए पेमेंट का दूसरा ऑप्शन होगा, जो बिना वैलिड FASTag के आती हैं। या फिर किसी अन्य वजह से FASTag से पेमेंट नहीं होता।

MoRTH के नोटिफिकेशन के मुताबिक, "अगर किसी गाड़ी का यूजर बिना FASTag या बिना किसी वैलिड और काम कर रहे FASTag के (जैसा भी मामला हो) किसी फीस प्लाजा से गुजरता है और UPI के जरिए फीस देने का विकल्प चुनता है, तो उसे नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के मुताबिक, उस कैटेगरी की गाड़ी पर लागू यूजर फीस का 1.25 गुना पेमेंट करना होगा। यदि गाड़ी का मालिक या ड्राइवर इस नियम के तहत बताए गए तरीके से फीस देने का ऑप्शन नहीं चुनता है, तो ऐसी गाड़ी के साथ नियम 14 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।"

FASTag एनुअल पास भी महंगा हुआ

नेशनल हाईवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag एनुअल पास को भी महंगा कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इस पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो चुका है। पहले इस पास की कीमत 3,000 रुपए थी। इस पास को 6 महीने के अंदर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स ने एक्टिव कराया था। इस दौरान 26.55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। NHAI ने बताया था कि नेशनल हाईवे (NH) नेटवर्क पर होने वाले कुल कार ट्रांजैक्शन में से लगभग 28% अब FASTag एनुअल पास के जरिए किए जा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे यूजर्स के बीच FASTag एनुअल पास की बढ़ती पसंद को दिखाता है।

FASTag एनुअल पास क्या है?

सबसे पहले समझते हैं कि FASTag एनुअल पास क्या है? तो ये सालाना टोल पास एक तरह की प्रीपेड टोल स्कीम है, जिसे खास तौर से कार, जीप और वैन जैसे नॉन-कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल के लिए तैयार किया गया है। नए पास की घोषणा करते समय नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और सिंगल, अफॉर्जेबल लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए एक फास्ट और आसान यात्रा का अनुभव देना है।

खास बात ये है कि इसके लिए लोगों को नया टैग खरीदने के की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा। इसकी कंडीशन ये है कि आपका मौदूजा FASTag एक्टिव होना चाहिए और आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो। यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। इसके लिए बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह डेली पैसेंजर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है। इसे सिर्फ रजिस्टर्ड व्हीक के साथ ही इस्तेमला कर पाएंगे।

FASTag एनुअल पास कहां काम करेगा?

FASTag एनुअल पास केवल NHAI द्वारा ऑपरेटेड राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है। जैसे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग आदि। राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल सड़कों पर आपका FASTag सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य रूप से वसूला जाएगा। जैसे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित होते हैं।

ऐसे एक्टिवेट करें फास्टैग एनुअल पास

FASTag एनुअल पास एक्टिवेट करने को लेकर इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की तरफ एक नोटिफिकेशस जारी किया गया है। IHMCL ने नोटिफिकेशन में इस एनुअल पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही, फास्टैग के एनुअल पास को एक्टिवेट करने का तरीका भी बताया है।

IHMCL के मुताबिक, FASTag एनुअल पास को सिर्फ Rajmargyatra (राज मार्ग यात्रा) मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर ही एक्टिवेट किया जा सकेगा। इस पास को एक्टिवेट करने के लिए कार चालक को पहले अपने व्हीकल और उसके ऊपर लगे FASTag की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन्स कंप्लीट होने के बाद 3,075 रुपए का पमेंट करना होगा।

यूजर द्वारा किया गया 3,075 रुपए की पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद 2 घंटे के अंदर FASTag एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा। यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा फास्टैग पर ही होगा। FASTag एनुअल पास के लिए आपको न्यू फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास पर पेमेंट करने से अगले 1 साल तक या फिर 200 टोल पार करने तक की वैलिडिटी मिलेगी।

प्रियंका ने तस्वीरों को कैप्शन देते हुए लिखा, "उन कुछ खास मौकों में से एक, जब रविवार सच में रविवार जैसा लगा... और कुछ और भी मजेदार चीजें।"

बिकिनी लुक और 'देसी' स्वाद का कॉम्बो

प्रियंका की शेयर की गई तस्वीरों में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है:

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• सिजलिंग अवतार: एक तस्वीर में प्रियंका ब्लू बिकिनी पहने पूल के किनारे धूप का आनंद ले रही हैं, वहीं दूसरी फोटो में वे ब्लैक बिकिनी में पानी के अंदर 'जलपरी' की तरह पोज देती नजर आईं।

• देसी वाइब्स: फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब प्रियंका ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे बड़े चाव से खट्टी कैरी (कच्ची अमिया) का मजा ले रही थीं।

• फैमिली बॉन्डिंग: पोस्ट में एक प्यारी तस्वीर मालती मैरी की अपनी नानी मधु चोपड़ा के साथ है, जबकि एक अन्य फोटो में मालती अपने डैड निक जोनस के साथ खेलती दिख रही हैं।

प्रियंका के इस पोस्ट पर एकता कपूर ने कमेंट करते हुए उन्हें "असली सुपरस्टार" बताया है।

'वाराणसी' से तेलुगू सिनेमा में कदम रखेंगी प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित तेलुगू डेब्यू फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं:

• राजामौली का निर्देशन: फिल्म का निर्देशन 'RRR' फेम दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली कर रहे हैं।

• शानदार स्टारकास्ट: इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म में प्रियंका के साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

• रिलीज डेट: फिल्म संक्रांति 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

• कहानी: फिल्म की पटकथा V. विजयेंद्र प्रसाद ने लिखी है। इसे भारतीय पौराणिक कथाओं (Mythology) पर आधारित एक 'ग्लोबल एडवेंचर' बताया जा रहा है, जिसकी शूटिंग फिलहाल हैदराबाद में चल रही है।

प्रियंका के फैंस उन्हें राजामौली के भव्य सिनेमाई विजन में महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर करते देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

मेष (Aries)

आज आपका प्रेम जीवन सुखद रहेगा। करियर में सफलता पाने के लिए अपना पूरा फोकस बनाए रखें। नए आइडिया या स्टार्टअप पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन काफी शुभ है। बिजनेस से जुड़े जातक आज अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं।

वृषभ (Taurus)

स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। हालांकि, लव अफेयर में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें आपको समझदारी और धैर्य से सुलझाना होगा। ऑफिस में आपका सकारात्मक रवैया तरक्की के द्वार खोलेगा।

मिथुन (Gemini)

आज सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन वित्तीय मामलों (Financial Matters) में आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में चल रहे पुराने मतभेदों को आज बैठकर सुलझाएं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क (Cancer)

आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहने वाली है। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। लव लाइफ में आ रही पिछली सभी समस्याओं का समाधान होगा और आप एक शानदार समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर आज धन और सेहत दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे।

सिंह (Leo)

आज आपको अपनी काबिलियत साबित करने के कई प्रोफेशनल मौके मिलेंगे, जिन्हें हाथ से न जाने दें। अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को रोमांचक और प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे काम का तनाव कम होगा।

कन्या (Virgo)

पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच आज आप अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। ऑफिस में आपका प्रदर्शन सीनियर्स को प्रभावित करेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम के कारण खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखना जरूरी है।

तुला (Libra)

रिश्तों में पार्टनर के साथ हो रही असहमति को बातचीत से सुलझाएं। ऑफिस में बेहतरीन नतीजे देने का सिलसिला जारी रहेगा। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आज नहीं दिखेगी।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी में आज कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर आप और भी हेल्दी महसूस करेंगे। आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।

धनु (Sagittarius)

रोमांस के मामले में आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, इसे शांति से संभालें। ऑफिस में नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। निवेश करते समय सावधानी बरतें, जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें।

मकर (Capricorn)

आज कार्यस्थल पर आपका व्यवहार और रवैया आपकी सफलता की चाबी बनेगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी और बचत के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। दिन भर की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत से कोई समझौता न करें।

कुंभ (Aquarius)

प्रेम संबंधों में आज मजबूती आएगी और पार्टनर के प्रति आपका जुनून रिश्ते को नया मोड़ देगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। हालांकि, वित्तीय निवेश (Financial Investment) के मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

मीन (Daily Horoscope)

आपकी ईमानदारी आपके रोमांटिक रिश्ते को और भी गहरा बनाएगी। कार्यस्थल पर आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, अपनी सूझबूझ से उनका सामना करें। आज जोखिम भरे निवेश के बजाय सुरक्षित निवेश (Safe Investment) को प्राथमिकता देना बेहतर होगा।

लॉटरी का यह ड्रॉ 4 अप्रैल 2026 को निकाला गया था। मंगलवार को अपनी जीत की पुष्टि और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए गुरचरण सिंह लुधियाना में अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ स्थित लॉटरी कार्यालय के लिए रवाना हुए।

चार दशक की तपस्या का मिला फल

गुरचरण सिंह केवल एक पेंटर ही नहीं हैं, बल्कि उनका धार्मिक कार्यों से भी गहरा लगाव है। वे पिछले कई वर्षों से माता के जागरणों में श्रद्धा के साथ ढोलक बजाने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे।

इन चार दशकों में उन्हें कभी कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 4 अप्रैल के ड्रॉ ने उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी।

परिवार में खुशी का माहौल

जैसे ही लॉटरी लगने की खबर नवांशहर पहुँची, गुरचरण सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पेंटिंग और ढोलक वादन के जरिए परिवार का गुजारा करने वाले गुरचरण के लिए यह राशि एक बड़ा आर्थिक संबल लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार के भविष्य को संवारने और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए करेंगे। चंडीगढ़ के लॉटरी निदेशालय में अब इनाम की राशि ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बिना कनेक्शन मिलता है छोटू सिलेंडर

बता दें कि इन सिलिंडरों को एफटीएल गैस सिलिंडर भी कहा जाता है। सराकर अब दोगुनी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिलिंडरों की सप्लाई करेगी। आम तौर पर यह सिलिंडर प्रवासी मजदूरों या फिर छात्रों के लिए ही बना है। दरअसल परमानेंट अड्रेस ना होने की वजह से लोगों को स्थायी गैस कनेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर छोटू सिलेंडर लिया जा सकता है।

मजदूरों को बड़ी राहत

एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि सबसे बड़ा वार मजदूरों और गरीबों पर ही किया जाता है। कोविड की तरह एक बार फिर मजदूरो को गांव की ओर चलने का वक्त आ गया है। हालांकि सरकार ने यह फैसला लेकर मजदूर क्लास को बड़ी राहत दी है। यह नया कोटा पहले से तय 20 फीसदी के कोटे के अतिरिक्त होगा।

ब्लैक मार्केटिंग रोकने का प्रयास

एलपीजी संकट की खबरें आते ही सिलेंडरो की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। ऐसे में सरकार ने एक समय सीमा तय कर दी कि एक कनेक्शन पर उतने दिन से पहले बुकिंग नहीं हो पाएगी। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग और भीड़ दोनों को नियंत्रित करना था। छोटू सिलेंडर का कोट बढ़ाने का भी उद्देश्य यही है। अब राज्य सरकारों और ऑइल मार्केटिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि जरूतमंद लोगों तक पर्याप्त सिलेंडर पहुंच जाएं।

इंडक्शन चूल्हों को लेकर भी दी गई ढील

विद्युत मंत्रालय ने इस साल 01 जुलाई से इंडक्शन चूल्हों के लिए स्टार रेटिंग की व्यवस्था अनिवार्य करने के लिए पिछले साल दिसंबर में अधिसूचना जारी की थी। सोमवार को जारी नयी अधिसूचना में इस तारीख को 01 जनवरी 2027 कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार रेटिंग की अनिवार्यता को टालने का फैसला किया गया है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इसे छह महीने के लिए टाला जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा।

शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है।”

बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।”

‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियां मुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही हैं क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों से ईर्ष्या करती हैं। ये नेता आपस में मिलकर चलते रहे हैं और सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा के लिए बारी-बारी से राज करने के खेल खेलते रहे, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया, जिससे आम लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए बने सरकारी निवास में नहीं रहे। इसके बजाय ये नेता अपने महलों जैसे घरों में रहते थे, जो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि वे सरकारी घरों में सहज महसूस नहीं करते थे। अकालियों को राज्य में शासन करने के पांच मौके मिले, लेकिन लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने लोगों और राज्य को बेरहमी से लूटा।”

उन्होंने आगे कहा कि केवल इतना ही नहीं, अकालियों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। सर्वाेच्च तख्तों के जत्थेदार अकाली नेताओं की जेब से चुने जाते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर वे आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और निर्दाेष लोग मारे गए।

अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं ? अकाली दल ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचलने और राज्य में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण देने के अलावा कई पीढ़ियों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।

अकाली नेतृत्व पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये अवसरवादी नेता हैं, जो अपनी सुविधाओं और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और रुख बदलते हैं। हर कोई जानता है कि अकालियों का एक कुनबा अंग्रेजों का कठपुतली बनकर काम करता रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए इस कुनबे को ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। अकालियों से जुड़े एक परिवार ने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के लिए इस घटना के बाद रात्रि भोज की मेजबानी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस घिनौनी घटना ने अकालियों की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता और चरित्र को उजागर कर दिया। इस कुनबे ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने को भी सुनिश्चित किया। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि जत्थेदार अरूड़ सिंह, जिन्होंने यह सिरोपा दिया था, वे पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल परिवार के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों ने राज्य और यहां के लोगों को किस तरह लूटा।

विपक्षी नेताओं पर अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो-आराम में बिताई है। सुखबीर सिंह बादल ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की और राज्य की मूल भौगोलिक स्थिति से भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सामान्य फसलों की बात करें तो उपमुख्यमंत्री इनमें भी फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के आम मुद्दों की भी बहुत कम जानकारी है।

पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है

उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य के दुश्मनों, चाहे वे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा, के साथ खड़े होकर काम किया। जब लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, तो वे अपने पूरे कार्यकाल में महल से बाहर ही नहीं निकले और मुश्किल से 10 बार राज्य का दौरा किया। जो खुद को राज्य के पानी का रक्षक कहते थे, उन्होंने ही इसे बर्बाद किया और जो खुद को धर्म के रक्षक बताते थे, वे पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय नहीं दिला सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक हैं, जिन्होंने आजादी के बाद राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पंजाब विकास की राह में पिछड़ गया। इन पार्टियों के नेता कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं, क्योंकि मैंने इनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी राज्य और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चुनावों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी कारण हाल ही में हुई एक रैली में पार्टी के शीर्ष नेता ने इन तथाकथित दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक खींचतान के कारण टूटने के कगार पर है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसियों को एकजुट करने आए शीर्ष नेता उनके नाम तक सही से नहीं ले सके। इसके विपरीत, हमारी स्टेज से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में केवल सत्ता हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं कि जनता उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनका एजेंडा जनता की बजाय अपने परिवारों तक सीमित है।”

मुख्यमंत्री मान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर समृद्धि ला सकता है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर दुनिया को रोशन करता है, और राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।”

कृषि और बिजली के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में सरकारी खजाने के हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है।”

लोक भलाई के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ लें।”

70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद होने से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ जैसे जनहित कार्यक्रम ने राज्य में नशे की कमर तोड़ दी है।”

अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी उपस्थित थे।

6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।”

पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुइंया के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा और आज अंतत: असम पुलिस राजधानी दिल्ली में स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंच गई। इसको लेकर नए सिरे से घमासान छिड़ गया है और सीएम हिमंता फ्रंटफुट पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।

पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पुलिस की दस्तक से मचा घमासान!

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर आज असम पुलिस की दस्तक हुई। दरअसल, खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास फर्जी पासपोर्ट होने का दावा किया है। इसको लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसी सिलसिले में असम पुलिस की एक यूनिट दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेड़ा के घर पहुंची थी। इसको लेकर हलचल तेज है।

वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि “जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और भयभीत हैं। यह उचित नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है।”

The deployment of a full army of police officials to arrest my colleague Pawan Khera for asking basic questions in the public interest proves that the Assam CM is disturbed, desperate, and rattled.

This is not due process but instead a witch hunt, a bully using state machinery…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 7, 2026

जयराम रमेश ने कहा कि “यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है।” जयराम रमेश से इतर तमाम अन्य कांग्रेसी नेता भी सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को निशाने पर लेते हुए पुलिस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र में आवाज कुचलने की संज्ञा दी जा रही है।

विपक्षी दल के प्रवक्ता के आरोपों को लेकर फ्रंटफुट पर CM हिमंता

असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जारी प्रचार-प्रसार का आज अंतिम दिन है। 9 अप्रैल को राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। उससे पूर्व विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा फ्रंटफुट पर हैं। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने, उन्हें गंदा आदमी कहते हुए कथित तौर पर उनके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल भी किया है।

मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पवन खेड़ा के सभी आरोप निराधा हैं। सीएम हिमंता की मानें तो कांग्रेस ने ये प्रयास उनकी छवि को धूमिल करने और अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए किया है। इसका जिक्र करते हुए वे पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इन सबके बीच पवन खेड़ा दिल्ली से इतर असम की सियासी में भी चर्चा का केन्द्र बिंदु बन चुके हैं।

देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया

मंत्री राजभर ने कहा कि यह पोस्ट सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आने वाले 10 जून को बहराइच में मेला लगने जा रहा है जो 10 दिन चलेगा। पहले लुटेरे गाजी का मेला लगता था। अब देश के वीरों का मेला, जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया, जिन्होंने देश की संपत्ति को बचाया, ऐसे देश के राष्ट्रीय वीर राजभर महाराज सुहेलदेव जी का मेला लगने लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महराज सुहेलदेव की मूर्ति का शिलान्यास किया था और योगी जी ने उद्घाटन किया। उनकी 56 फुट ऊंची मूर्ति और 05 एकड़ में पार्क बनाकर यह साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहां वीरों की पूजा होगी, यहां लुटेरों की पूजा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी 5 अप्रैल को स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में कर चुके हैं महाराज सुहेलदेव की प्रशंसा

5 अप्रैल को भारतेन्दु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में महाराज सुहेलदेव की काफी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं था, ये जो माफिया मिट्टी में मिले है उन्हीं का एक रूप था। अब 1 हजार साल बाद हमारी सरकार को गौरव मिला कि महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना सके। जिस स्थान पर महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा था, वहां पूर्व सरकारों में सालार मसूद का मेला तो लगता था लेकिन महाराज सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं था। महाराज के योगदान को कोई याद ही नहीं करता था। लेकिन अब लोग महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाते है। सालार मसूद को जहन्नुम में भेजने वाले महाराज सुहेलदेव के ऊपर कोई नाट्य नहीं, कोई संगीत नहीं है। हमे उनके ऊपर यह सब बनाना चाहिए।

बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ कम किए गए हैं, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सबस्टेशन व ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है। पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) द्वारा ए+ रेटिंग प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पहली बार लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लगातार बिजली आपूर्ति दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा।”

सिंचाई सुधारों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जैसी क्षमता तैयार कर दी गई है।” उन्होंने कहा, “पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी इसी तरह मिलती रहेगी।”

बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।” उन्होंने आगे कहा, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में लगभग 9593 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर दी गई नौकरियां शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल में 1181 और पीएसटीसीएल में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी।

29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है

रिकॉर्ड उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया, जो 29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।” उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल प्लांट खरीदकर नई मिसाल कायम की है।

इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इसी क्षमता वाले नए प्लांट की लागत 4320 करोड़ रुपये होती, जिससे यह सरकार का सबसे सस्ता और लाभकारी निर्णय साबित हुआ है।” उन्होंने बताया कि पहले जीवीके थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला यह प्लांट अब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। फरवरी 2024 में अधिग्रहण के बाद गोइंदवाल साहिब स्थित इस प्लांट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—वित्त वर्ष 2024-25 में प्लांट लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ, जुलाई 2024 में 90 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 82 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली आपूर्ति का अनुपात बढ़ा है। पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति फिर शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे अक्टूबर 2022 से अब तक 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी थर्मल प्लांट में कोयले की कमी नहीं है—रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल साहिब में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 206 मेगावाट का शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर सितंबर 2025 तक 5192.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा। 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.33 से 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर पर जोड़ी गई है, जबकि पहले यह दर 15.20 रुपये प्रति यूनिट थी। उन्होंने बताया कि 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, 658 मेगावाट चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है।

नेटवर्क मजबूती के बारे में उन्होंने कहा कि 26 नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं, 194 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और 2738 एमवीए क्षमता वृद्धि तथा 337 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों के साथ 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं

एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी, जहां 413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। इससे किसानों और उनकी फसलों को जोखिम से राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और नशा तस्करों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में शिकायतों के बाद एक थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

किसानों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि हालिया मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर लोगों से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया और कहा कि बेअदबी और लोगों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पटियाला में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की इजाजत देकर हर आम आदमी की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं और इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली दल का समर्थन देने का मतलब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और आम आदमी पर अत्याचारों का दौर वापस लाने के लिए अपनी सहमति देना है।

ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त सार्वजनिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन लोगों ने प्रांत की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी तरह से माफी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करना समय की आवश्यकता है ताकि वे प्रांत और उसके लोगों को और नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थी हितों के लिए ऐसे नेताओं के घटिया कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अकाली नेतृत्व के राजनीतिक कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये लोग अपने स्वार्थों के लिए हमेशा राजनीति और धर्म को मिलाकर चले हैं, जिन्होंने सदा श्री अकाल तख्त साहिब जैसे सर्वोच्च अथॅरिटी का अपमान किया है। इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जथेदार अकाली नेतृत्व की मर्जी और इच्छा के अनुसार लगाए और हटाए जाते हैं, जो जथेदार के पद का बड़ा अपमान है।

अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा‘ पर तंज कसते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि तथाकथित पंजाब बचाओ यात्रा वास्तव में एक ‘परिवार बचाओ यात्रा‘ है। उन्होंने कहा कि 15 साल प्रांत को लूटने के बाद अकालियों को बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने प्रांत को बेरहमी से लूटा, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई और प्रांत में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रांत की कई पीढ़ियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया और उनके लंबे कुशासन के दौरान ही यह फला-फूला।

आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं

सुखबीर सिंह बादल का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल लोगों की आवाज बुलंद करने वाले ‘आप‘ कार्यकर्ताओं को अक्सर बदनाम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोग आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं और इन्होंने बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उनके लंबे कुशासन के दौरान, जब माफिया राज चलता था, प्रांत की दुर्दशा हुई। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को कभी राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रांत को बर्बादी की ओर ले जाएगा।

विपक्षी दल की बातों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा और कल्याण योजनाओं के बारे में बात करने के बजाय, सुखबीर भैंसों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि प्रांत के युवा अधिकारी बनें।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली नेता लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि उन्हें पांच बार मौका दिया गया था। लोगों की सेवा करने के बजाय, उन्होंने जनता और प्रांत को लूटा, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखा दिया।

हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘श्री मुक्तसर साहिब में एक समारोह में अकाली नेतृत्व को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था और राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसे लोगों से भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है जो बिजली चोरी जैसे छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े ऐसे राजनेता हैं जो पंजाब की भौगोलिक स्थिति से भी अपरिचित हैं, लेकिन वे राज्य में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए राज्य को बेरहमी से लूटा और अवैध तरीकों से पैसा कमाया। वे किसी भी रहम के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राज्य के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसे राजनीतिक नेता लोगों को पैसा देने के बजाय उनसे अवैध तरीकों से वसूली करते हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान गुलकों से पैसे बांटे।‘‘ उन्होंने आगे टिप्पणी की, ‘‘पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और वे फसलों के बीच अंतर भी नहीं कर सकते।‘‘

पारंपरिक राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘आजादी के बाद कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे पंजाब विकास में पिछड़ गया। उन्होंने राज्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पंजाब अब विकास की सही राह पर है।‘‘

रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए

पिछली नीतियों के सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इन नेताओं की गलत नीतियों के कारण युवा नशे के आदी हो गए और रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए। ये पार्टियाँ सिर्फ राज्य की दौलत लूटने के लिए सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन्होंने कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ सत्ता की लालसा पूरी करने की कोशिश में लगे रहे।‘‘

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारे मंच से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियाँ सिर्फ सत्ता हथियाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं का एजेंडा जनता की भलाई के बजाय सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने पिछली सरकारों की अक्षमता और कुशासन के कारण ‘आप‘ सरकार को चुना था।

विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘ये पारंपरिक पार्टियाँ कभी भी पंजाब और उसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहीं। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ‘आप‘ ने आम लोगों की भलाई का एजेंडा तैयार किया है।‘‘ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की रैलियों में कार्यकर्ताओं की तुलना में मंच पर अधिक नेता दिखाई देते हैं और उनके पास पंजाब के लिए दूरदर्शी दृष्टि का अभाव है।

दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘गरीबी या सामाजिक बुराई को किसी भी मुफ्त सुविधा या रियायत से समाप्त नहीं किया जा सकता; शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकालने में सहायक होती है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है और इसीलिए सरकार सरकारी स्कूलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।‘‘

बिजली और कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘राज्य के इतिहास में पहली बार, धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई और किसानों को अब दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं।‘‘ उन्होंने दोहराया कि जनता का एक-एक पैसा उन्हीं की भलाई के लिए समझदारी से उपयोग किया जा रहा है।

निवेश और स्वास्थ्य सेवा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘निवेश कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा मापदंड है और टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना राज्य में उनके विश्वास को दर्शाता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के हकदार हैं, जिसमें 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही शामिल हैं।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस योजना के तहत लगभग 1.65 लाख लोग पहले ही मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं और लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कर से एकत्र किया गया पैसा लोगों का है, जिसे राज्य के विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है, बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद करके प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत की है और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे

समाज कल्याण के उपायों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मांवां धियां सतिकार योजना के तहत हर महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस लाभ की पात्र होंगी।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है और इस उद्देश्य के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।‘‘

आलोचकों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘जो लोग इस योजना का मजाक उड़ाते हैं या निराधार सवाल उठाते हैं, वे एक आम व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये के मूल्य को नहीं समझते। जो लोग अवैध तरीकों से कमाए पैसे से हर बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं, वे इस सहायता की कद्र नहीं कर सकते, जबकि यह राशि उन संघर्षरत परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, जो त्योहारों के दौरान भी अपना गुजर-बसर बहुत मुश्किल से चलाते हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अमीर नेता आम परिवारों की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर गोयल, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. पुष्पिंदर सिंह गिल भी उपस्थित थे।

300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी

बस फ्लीट में वृद्धि के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला में 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ परिवहन सुविधाओं में सुधार नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले दिनों में 300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी। सरकार सार्वजनिक सुविधा के विस्तार और पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

विस्तार के पैमाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि मई 2026 के अंत तक पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 254 साधारण और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि 309 अन्य बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं

रोजगार की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इससे 681 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं, जिससे 165 व्यक्तियों को रोजगार मिला था।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘309 अन्य बसों को शामिल करने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे 928 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।‘‘

निगम की सुधरी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पी.आर.टी.सी. ने कुल राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 607.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर 927.83 करोड़ रुपये हो गया है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पी.आर.टी.सी. के कुल राजस्व के 950 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है, जो लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।‘‘

‘आप‘ सरकार की कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘2022 से, पी.आर.टी.सी. ने 1574 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब की 34.63 करोड़ महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, पी.आर.टी.सी. ने 2.21 करोड़ की मुफ्त एच.वी.ए.सी. बस यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिससे 9,529 यात्रियों को पंजाब के भीतर और बाहर धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।‘‘

परिवहन के विस्तार को व्यापक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘बस बेड़े के विस्तार से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार दशकों के अंतराल को पूरा करने के प्रयासों में और तेजी ला रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार पंजाब को ‘रंगला पंजाब‘ बनाकर इसकी पुरानी शान बहाल करने के लिए बहुआयामी विकास कर रही है।‘‘

क्षेत्र में विकास कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब की कमान संभालने के बाद हमारी सरकार ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे इसकी समग्र सूरत ही बदल गई है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022 से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश निरंतर किया गया है।

कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र को फिर से लाभदायक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पहलों पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।‘‘

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

स्वास्थ्य सेवा में सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तीन परियोजनाओं पर 7.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।‘‘

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से आठ परियोजनाओं पर 825.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा इस समय 80.92 करोड़ रुपये की कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 17 कार्यों पर 6.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 21.02 करोड़ रुपये की लागत से 11 अन्य कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 21 अन्य परियोजनाओं पर 23.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।‘‘

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘पंजाब मंडी बोर्ड के माध्यम से आठ कार्यों पर 12.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें मरम्मत, नया निर्माण और मंडी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं।‘‘

बाढ़ रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘वर्ष 2022 से नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

शहरी और सीवरेज बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘सीवरेज बोर्ड के माध्यम से दो कार्यों पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 366 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।‘‘

शहरी विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में नगर निगम के माध्यम से वार्डों में 114 कार्यों पर 42.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कई परियोजनाएँ चल रही हैं और कई प्रगति पर हैं।‘‘

जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

जल संरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों और जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही चल रही और नई परियोजनाओं से इसे और मजबूती मिलेगी।‘‘

उन्होंने ग्रामीण विकास, पटियाला विकास प्राधिकरण, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड, पंचायती राज, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित विभागों में निवेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं।

लोगों से समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘इन विकास कार्यों को उसी गति से जारी रखने के लिए हमें आप सभी के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आपने पिछले चुनावों में हमारी पार्टी को दिल से समर्थन दिया था, उसी प्रकार 2027 के चुनावों में भी देंगे।‘‘

भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केरल में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की आलोचना की गई।

जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे बयान से गुजरात विरोधी सोच दिखती है। साढ़े छह करोड़ गुजरातियों ने जवाब दिया है और देते रहेंगे। गुजरात उस जमीन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ‘देश सबसे पहले’ की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का एक जरिया है। पार्टी के शुरुआती वर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे पास सिर्फ दो सीटें थीं, तब भी हम डगमगाए नहीं क्योंकि हमारा जोश और सोच पक्की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी विपक्ष के दबाव के बावजूद 'विकास की राजनीति' करती रही है। भाजपा का एक कार्यकर्ता सिर्फ चुनावों के लिए काम नहीं करता, बल्कि देश सबसे पहले की भावना से काम करता है। देश के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना और कश्मीर में तिरंगा फहराना कई कार्यकर्ताओं के पसीने और बलिदान का नतीजा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू किया गया विकास मॉडल अब पूरे देश और दुनिया में स्वीकार किया गया है। हमारा काम करने का तरीका सिर्फ उतना ही कहना है जितना हम करते हैं, और उतना ही करना है जितना हम कहते हैं। इससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है।

सीएम पटेल ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो लोगों के सुख-दुख में शामिल होती है। यह कोई खानदानी पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसी पार्टी है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस पहल को लेकर उनकी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार एयरलाइंस को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या रियायतें देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि पटना से सीधे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू हो सके। इससे यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की असुविधा से राहत मिलेगी।”

यह बयान पटना एयरपोर्ट पर आयोजित एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद ने की। यह बैठक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी।

बैठक में दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी और पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट का उपयोग हर साल करीब 40 लाख यात्री करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को देखते हुए रनवे का विस्तार बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना पर मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही एक विशेष समिति चिन्हित भूमि का दौरा कर अंतिम निर्णय लेगी।

बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हवाई अड्डे परिसर में बिहार के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रीय उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को व्यापक मंच और बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और पहचान दोनों में वृद्धि हो सके।

प्रसाद ने जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और एयरपोर्ट प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि विस्तार कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिले और उनकी यात्रा का अनुभव बेहतर हो सके।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री साय सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद, 7 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 11 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों मुलाकातें बस्तर के भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बस्तर के तेजी से विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप और एक व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे।

माओवादियों का प्रभाव तेजी से कम होने और राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ ही, अब जोर सुरक्षा अभियानों से हटकर बड़े पैमाने पर विकास पहलों के जरिए इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने पर आ गया है।

अपने प्रेजेंटेशन में सीएम साय से उम्मीद है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इस रणनीति का उद्देश्य बस्तर को प्रगति के एक केंद्र में बदलना है। ऐसा करते हुए इसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग किया जाएगा।

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद के बाद के दौर के लिए कई विकास कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल की पहलों में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण और लघु वन उपज इकाइयों का विकास करना और पुराने सुरक्षा शिविरों को स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदलना शामिल है।

दिल्ली में होने जा रही इन बैठकों को बस्तर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार का समर्थन और फंडिंग हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

केंद्र और राज्य की डबल-इंजन सरकार आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में बदला जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से विकसित बस्तर की परिकल्पना को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह देखकर दिल टूट जाता है कि सरकारें सुस्त और असंवेदनशील बनी हुई हैं और हमारे किसान एक बार फिर कष्ट झेल रहे हैं। महीनों की मेहनत से सींची गई फसलें भारी बारिश के कारण कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गईं, जिससे कई किसान गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि अनगिनत परिवारों के लिए यह फसल ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत थी, और आज वे असहाय खड़े हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से मुकर जाते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ खोखले वादे करना बंद करें, तुरंत पारदर्शी तरीके से नुकसान का आकलन करें और बिना देरी किए कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दें। हमारे अन्नदाताओं को वादों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है।

इससे पहले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने को लेकर केंद्र से तुरंत मदद की मांग की। उन्‍होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की। इसकी जानकारी उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पत्र को साझा करते हुए दी।

उन्‍होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि किसानों के पास पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का कवरेज उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र में लिखा कि मैं यह पत्र अत्यंत जरूरी स्थिति में लिख रहा हूं। यह पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र सहित पूरे राज्य के किसानों की गंभीर समस्या से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों, यानी 30-31 मार्च से, पंजाब के कई जिलों में बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई है। बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे कई जिलों में फसल को भारी नुकसान हुआ है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के मुख्य महा प्रबंधक एवं राज्य प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) मध्यप्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति लगातार और पर्याप्त मात्रा में कर रही हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है और गैस सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना करीब 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जो सामान्य दिनों के बराबर है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी के साथ-साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति भी तय नियमों के अनुसार की जा रही है। कम गैस उपयोग करने वाले या जिनके पास स्थानीय पता नहीं है (जैसे छात्र, प्रवासी श्रमिक आदि) के लिए पांच किलो वाले छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके लिए मंडीदीप, पीथमपुर, गोविंदपुरा, मालनपुर, देवास, सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 13 बॉटलिंग प्लांट (इंडियन ऑयल- छह, बीपीसीएल- तीन और एचपीसीएल- चार) कार्यरत हैं, जिनमें पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इन प्लांट्स से राज्यभर में 1552 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है। अभी लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। डिलीवरी के समय ओटीपी के जरिए सही ग्राहक को सिलेंडर दिया जा रहा है।

कुछ जगहों पर गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर कंपनियों ने सख्ती बढ़ाई है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश में अब तक 2485 छापे मारे गए हैं, 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वे घबराकर गैस की बुकिंग या स्टॉक न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राज्य में कुल 7147 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 649 निजी कंपनियों के हैं। राज्य में चार टर्मिनल और 13 डिपो के जरिए पर्याप्त स्टोरेज और सप्लाई व्यवस्था बनी हुई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना लगभग 8000 किलोलीटर पेट्रोल और 16000 किलोलीटर डीजल की सप्लाई हो रही है, जो जरूरत के अनुसार पर्याप्त है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, खासकर खेती के मौसम में भी कोई कमी नहीं है।

खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने कहा, ''अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं, तो हमारे आक्रामक और जवाबी अभियानों के अगले चरण कहीं अधिक विनाशकारी और व्यापक होंगे।''

इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो वह ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य घटनाक्रम में ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलयाती ने रविवार को चेतावनी दी कि रेजिस्टेंस फ्रंट बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट को निशाना बना सकता है।

वेलयाती ने सोशल मीडिया पर कहा, "अगर व्हाइट हाउस अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों को दोहराने के बारे में सोचता है, तो वह जल्द ही समझ जाएगा कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का प्रवाह एक संकेत भर से बाधित किया जा सकता है।"

उन्होंने पानी के रास्ते के संभावित बंद होने का इशारा किया। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, अटलांटिक, हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच शिपिंग के लिए एक अहम पॉइंट है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर तेहरान अमेर‍िका की मांगें नहीं मानता है, तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं।

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान तय समय में कार्रवाई करने में नाकाम रहता है, तो उसके पावर प्लांट और पुलों सहित जरूरी एसेट्स को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।

ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, "अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते हैं, तो उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं होगा, और उनके पास कोई पुल भी नहीं होगा।"

उन्होंने कहा कि ईरान पूरे देश में मौजूद हर पावर प्लांट और हर दूसरे प्लांट को खो सकता है, जो संभावित हमलों के पैमाने को दिखाता है।

यह टिप्पणी होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच आई है, जो एक जरूरी ग्लोबल ऑयल रूट है।

आरसीबी से मिले 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ महज 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, संजू सैमसन 5 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आयुष म्हात्रे भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज एक रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक शर्मा ने लगातार तीसरे मुकाबले में अपने प्रदर्शन से निराश किया और वह 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन ही बना सके। शिवम दुबे अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 13 गेंदों में 18 रन बनाने के बाद अभिनंदन सिंह का शिकार बने।

सरफराज खान ने एक छोर से बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में सरफराज ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। प्रशांत वीर ने 29 गेंदों में 43 रन बनाए और उन्होंने जेमी ओवरटन के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े। ओवरटन ने 37 रनों का योगदान दिया। नूर अहमद 8 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। मैट हेनरी को अभिनंदन सिंह ने 2 रनों के स्कोर पर आउट किया। गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। वहीं, जैकब डफी और क्रुणाल पांड्या ने दो-दो विकेट चटकाए।

इससे पहले, आरसीबी ने बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के बूते 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 250 रन लगाए। विराट कोहली और फिल साल्ट ने टीम को सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साल्ट ने 30 गेंदों में 46 रन बनाए। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में पडिक्कल ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए।

कप्तान रजत पाटीदार ने महज 19 गेंदों में 252 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 48 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली। रजत और डेविड ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 99 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। टिम डेविड ने अपनी इस तूफानी पारी में 3 चौके और 8 छक्के लगाए। सीएसके की ओर से गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, शिवम दुबे और ओवरटन ने एक-एक विकेट चटकाया। यह चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन लगातार तीसरी हार है।

रविवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पवन खेड़ा ने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिन्हें उन्होंने विदेशी सूत्रों से प्राप्त 'सनसनीखेज' कागजात बताया। इन आरोपों के सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ा पलटवार किया है।

पवन खेड़ा का बड़ा दावा: "स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा खुलासा"

पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास तीन अलग-अलग पासपोर्ट हैं और तीनों ही वैध हैं।

खेड़ा ने सवाल उठाते हुए पूछा, "एक सामान्य नागरिक को तीन पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत है? क्या आप कोई अपराधी हैं जो पहचान छिपाना चाहती हैं? कहीं खुद मुख्यमंत्री के पास भी तो ऐसे ही अतिरिक्त पासपोर्ट नहीं हैं?" कांग्रेस नेता ने इन दस्तावेजों को सीधे तौर पर भारत के बाहर की गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया।

हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार: "48 घंटे में दर्ज होगा मानहानि का केस"

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इन आरोपों को कांग्रेस की 'हताशा और घबराहट' का नतीजा बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की जनता भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है, जिससे घबराकर कांग्रेस निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है।

हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए लिखा, "मैं और मेरी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर श्री पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी (Criminal and Civil) मानहानि के मामले दर्ज करेंगे। उनके लापरवाह और मानहानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच जल्द ही सबके सामने होगा।

चुनावी माहौल में गरमाया मुद्दा

असम में मतदान के चरणों से ठीक पहले आए इस मोड़ ने चुनावी विमर्श को बदल दिया है। जहां कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार और 'गोपनीयता के उल्लंघन' का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इसे असम की अस्मिता और मुख्यमंत्री के परिवार को बदनाम करने की साजिश बता रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मामला अदालत तक पहुँचता है, तो चुनाव के बीच में दोनों पार्टियों के लिए साख की लड़ाई और भी पेचीदा हो जाएगी। फिलहाल, सबकी नजरें अगले 48 घंटों पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से कानूनी कार्रवाई की दिशा क्या रहती है।

चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के चुनावों से पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य से 65 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद की हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों द्वारा जब्त की गई 29.63 लाख लीटर शराब में से पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 21.29 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले असम में फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमों ने 4 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। राज्य में नकदी के अलावा 20 करोड़ रुपए मूल्य की 6,84,627 लीटर शराब भी जब्त की गई है।

चुनाव आयोग ने कहा कि 5 अप्रैल तक असम में 56 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 4 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 13 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि असम में अब तक बरामद मुफ्त उपहारों और प्रतिबंधित वस्तुओं का कुल मूल्य 97 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें 67 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 63 करोड़ रुपए की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 30 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं, और 2 करोड़ रुपए की शराब शामिल है। केरल में चुनाव आयोग ने कुल 58 करोड़ रुपए मूल्य की रिश्वत की वस्तुएं बरामद की हैं। इनमें 41 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 8 करोड़ रुपए नकद, 5 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 2 करोड़ रुपए मूल्य की शराब और 1 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु शामिल हैं।

पुडुचेरी में बरामद की गई वस्तुओं की कीमत 7 करोड़ रुपए है, जिसमें 6 करोड़ रुपए की कीमती धातु, 20 लाख रुपए नकद, 30 लाख रुपए की शराब और 1 लाख रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं। कुल मिलाकर, प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनाव वाले सभी पांच राज्यों से 651.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और मुफ्त उपहार जब्त किए हैं। हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाए। इसके अलावा, ईसीआई ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अचानक धरना-प्रदर्शन करने के लिए 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी दल (एसएसटी) भी तैनात किए गए हैं।

भगवंत मान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने किसानों के खेतों तक नहर का पानी सुचारू रूप से पहुंचाया है। इस कदम से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है, जो लंबे समय में कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली के खंभों की समस्या को भूमिगत बिजली के तार बिछाकर हल किया जा रहा है।’

गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप सरकार ने पुरानी नहरों की सफाई और मरम्मत करवाई और बंद या सूखी पड़ी नहरों को फिर से चालू किया। पानी की नियमित सप्लाई शेड्यूल लागू किया गया। अवैध कट पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। इसके अलावा, मान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए ‘हर खेत को पानी’ जैसी योजनाओं पर जोर दिया। नहर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम भूजल बचाने की दिशा में कदम लिए। इन सभी कदमों से किसानों को काफी फायदा हुआ है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।… pic.twitter.com/63ASpHpg3s

— CMOPb (@CMOPbIndia) April 4, 2026

सीएम भगवंत मान बोले- ‘विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है’

उधर, आप के सीनियर लीडर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीते दिन मोगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ‘बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब ईमानदार और साफ नीयत वाली राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार आम आदमी की भलाई और विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। 47Km से अधिक लंबी सड़कों के अपग्रेड से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट और बिजली सप्लाई को और मजबूत बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पंजाब विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हर गांव और हर शहर को जोड़ने वाला यह विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है। राज्य को पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

नशे के खिलाफ जारी अभियाने के 399वे दिन पूरे

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “राज्यव्यापी नशा-विरोधी अभियान को तेज करते हुए, पंजाब पुलिस ने 118 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम गांजा, 934 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,120 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की।

Punjab | Day 399 of #YudhNashianVirudh | @ANTFPunjab

Intensifying its statewide anti-drug campaign, Punjab Police arrested 118 drug smugglers and recovered 3.7 Kg of heroin, 3.7 Kg of Ganja, 934 intoxicant tablets/capsules, and ₹7,120 in drug money.

30 persons were motivated… pic.twitter.com/E349ElA1Yo

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) April 5, 2026

30 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 399 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है”।

CM Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिल बड़ी कामयाबी

दी जानकारी के अनुसार पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार, कुल हेरोइन जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल गांजा जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल – 934, कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम – 7,120 रुपये, 399 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है। एसपी/डीएसपी बैंक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सभी व्यक्तियों पर नजर रखी। 30 लोगों को नस्लभेद-विरोधी उपचार के लिए भेजा गया।

अंतिम ओवरों में मैच किसी भी ओर पलट सकता था, लेकिन जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे की कसी हुई गेंदबाजी ने गुजरात के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। गुजरात के लिए राशिद खान और कगिसो रबाडा ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन वे अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा सके।

बिश्नोई का 'चौका' और सुदर्शन की जुझारू पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र ने ठोस शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.6 ओवर में 78 रन जोड़े। सुदर्शन ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए 44 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि, मध्यक्रम में जोस बटलर (26 रन) और ग्लेन फिलिप्स (3 रन) के जल्दी आउट होने से टीम दबाव में आ गई।

राजस्थान की ओर से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने मैच का पासा पलट दिया। बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 41 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसने गुजरात के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। नांद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे ने भी एक-एक विकेट लेकर उनका बखूबी साथ निभाया।

ध्रुव जुरैल और यशस्वी का 'पावर' शो

इससे पहले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए मात्र 6.2 ओवर में 70 रन जोड़कर आक्रामक इरादे साफ कर दिए। वैभव ने 31 रन बनाए, जबकि यशस्वी ने 36 गेंदों में 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली।

तीसरे नंबर पर प्रमोट किए गए ध्रुव जुरैल आज अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलते हुए मात्र 42 गेंदों में 75 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। जुरैल और यशस्वी के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 56 रनों की साझेदारी ने राजस्थान को बड़े स्कोर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई।

गुजरात की लगातार दूसरी हार

गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा ने सबसे अधिक 2 विकेट लिए, लेकिन उनके अन्य गेंदबाज रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। शिमरोन हेटमायर ने अंत में 8 गेंदों में 18 रनों का कैमियो खेलकर स्कोर को 210 तक पहुँचाया। कप्तान रियान पराग हालांकि इस मैच में केवल 8 रन ही बना सके।

इस हार के साथ गुजरात टाइटंस के लिए प्लेऑफ की राह चुनौतीपूर्ण होती दिख रही है, क्योंकि यह उनकी सीजन की लगातार दूसरी हार है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम संतुलित प्रदर्शन के साथ अंक तालिका में ऊपर की ओर कदम बढ़ा रही है।

4 अप्रैल 1972 को कनाडा के टोरंटो में जन्मी लीजा ने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी। लेकिन भारतीय दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह 1996 में नुसरत फतेह अली खान के प्रतिष्ठित म्यूजिक वीडियो ‘आफरीन-आफरीन’ से बनाई। उनकी नीली आंखों और सादगी ने रातों-रात उन्हें नेशनल क्रश बना दिया था।

'कसूर' से 'वॉटर' तक: अभिनय का सुनहरा सफर

लीजा रे के अभिनय करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2001 में आई फिल्म ‘कसूर’ रही। आफताब शिवदासानी के साथ उनकी केमिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर में उनकी अदाकारी ने बॉलीवुड में उनके लिए रास्ते खोल दिए। हालांकि, उनकी कलात्मक ऊंचाई तब देखने को मिली जब उन्होंने दीपा मेहता की ऑस्कर नामांकित फिल्म ‘वॉटर’ (2004) में काम किया। इस फिल्म ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक गंभीर और सक्षम अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई।

कैंसर से जंग और 'येलो डायरी' की हिम्मत

साल 2009 लीजा की जिंदगी का सबसे काला अध्याय लेकर आया, जब उन्हें 'मल्टीपल मायलोमा' नामक दुर्लभ ब्लड कैंसर का पता चला। जहां कई लोग इस खबर से टूट जाते हैं, लीजा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने अपने इलाज के दौरान 'द येलो डायरी' नाम से ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसने दुनिया भर के कैंसर मरीजों को हिम्मत दी।

साल 2010 में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए उन्होंने इस जानलेवा बीमारी पर फतह हासिल की। कैंसर मुक्त होने के बाद उन्होंने न केवल अपनी सेहत पर ध्यान दिया, बल्कि समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का जिम्मा भी उठाया।

मातृत्व का सुख और नई शुरुआत

कैंसर के इलाज के कारण लीजा के लिए प्राकृतिक रूप से मां बनना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2012 में जेसन देहनी से शादी के बाद, इस दंपति ने सरोगेसी का विकल्प चुना। साल 2018 में जॉर्जिया में सरोगेसी के जरिए उनके घर दो जुड़वा बेटियों—सूफी और सोलेल—की किलकारी गूंजी। लीजा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें साझा करती हैं, जो यह बताती हैं कि विज्ञान और विश्वास मिलकर किसी भी सपने को सच कर सकते हैं।

आज लीजा रे न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। फिल्म ‘इश्क फॉरएवर’ और ‘वीरप्पन’ जैसी फिल्मों से पर्दे पर वापसी करने वाली लीजा आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश देती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, 'सकारात्मक सोच' और 'कभी न हार मानने वाला जज्बा' आपको हर जंग जिता सकता है।

यह हृदयविदारक घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर अनबन चल रही थी। रात के समय इसी विषय पर एक बार फिर बहस छिड़ी, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई।

आवेश में आकर किया सिर पर वार

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बहस के दौरान छोटा भाई अचानक तैश में आ गया और घर के भीतर से लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठा लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने बड़े भाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बड़ा भाई लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और चंद मिनटों में ही उसकी सांसें थम गईं।

वारदात के समय घर के अन्य सदस्य भी वहीं मौजूद थे। मृतक के बेटे ने अपने पिता को बचाने की हरसंभव कोशिश की और बीच-बचाव करना चाहा, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था। परिवार की आंखों के सामने ही इस खौफनाक मंजर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

हत्या की वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस दल-बल के साथ ढाला गांव पहुंची और मौका-मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में जंगलों और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

इलाके में दहशत और मातम का माहौल

इस घटना के बाद से ही ढाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण इस बात से स्तब्ध हैं कि जमीन का एक मामूली टुकड़ा दो भाइयों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि एक ने दूसरे का जीवन ही समाप्त कर दिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना न हो।

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और आरोपी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

यह घटना उस समय हुई थी जब पीड़ित ने अपना टेम्पो घर के बाहर खड़ा किया था और रात के अंधेरे में अज्ञात चोर उसे उड़ा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी हितेश कुमार तक पहुँचने में कामयाबी मिली।

सुमेरपुर में ठिकाने लगाया गया था चोरी का वाहन

थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी हितेश कुमार माली ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी करने के बाद उसने टेम्पो को सुमेरपुर (पाली) में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन मामले की कड़ियों को जोड़ने का काम अब भी जारी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी का वाहन खरीदने वाले शख्स, नारायणलाल गरासिया को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय वाहन चोरों से तो नहीं जुड़े हैं।

पुलिस टीम की मुस्तैदी से मिली सफलता

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जालोर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। थानाधिकारी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में एएसआई अमर सिंह, कांस्टेबल जयंतीलाल, कुलदीप सिंह, प्रकाश और नरपत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया और उसे धर दबोचा।

पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल, बरामदगी और अन्य पहलुओं को लेकर तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है।

पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में स्पष्ट किया कि मित्र और भाईचारे वाले राष्ट्र कठिन समय में ही एक-दूसरे की असली पहचान करते हैं। उन्होंने अजरबैजान को एक ऐसा पड़ोसी बताया जिसके साथ ईरान के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं।

अजरबैजान के नेतृत्व के प्रति व्यक्त किया आभार

ईरानी राष्ट्रपति ने न केवल वर्तमान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव बल्कि पूर्व नेतृत्व के साथ हुए संवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन संबंधों की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बंधन उतना ही मजबूत होता जाता है। अजरबैजान की ओर से संकट के समय दिखाई गई सहानुभूति को ईरान ने एक बड़े सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेजेशकियन का यह बयान क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ विवादों को कम करने की उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। ईरान अब अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ आर्थिक और रणनीतिक तालमेल बिठाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

"ईरानी जनता अमेरिकी लोगों के दुश्मन नहीं"

अजरबैजान के साथ रिश्तों पर चर्चा करने के साथ-साथ राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान की छवि को लेकर भी एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी जनता अमेरिकी या यूरोपीय लोगों के प्रति कोई मनमुटाव या दुश्मनी नहीं रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने हमेशा विदेशी सरकारों की नीतियों और वहां की आम जनता के बीच एक स्पष्ट अंतर रखा है।

हालांकि, उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ इजरायल के एक 'प्रॉक्सी' (प्रतिनिधि) के रूप में काम कर रहा है। पेजेशकियन के अनुसार, ईरान ने अपने आधुनिक इतिहास में कभी भी विस्तारवाद या उपनिवेशवाद का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वह खुद वैश्विक शक्तियों के दबाव और आक्रमण का शिकार रहा है।

शांति और संप्रभुता पर केंद्रित नीति

राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ईरान की प्राथमिकता अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है, न कि किसी पर प्रभुत्व जमाना। उन्होंने पड़ोसी देशों, अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में कहा कि ईरान सभी के साथ गरिमापूर्ण संबंधों का इच्छुक है, बशर्ते विदेशी हस्तक्षेप बंद हो।

क्षेत्रीय कूटनीति में आ रहे इन बदलावों को वैश्विक राजनीति के जानकार काफी अहम मान रहे हैं। अजरबैजान के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते और पश्चिमी देशों की जनता के प्रति नरम रुख, पेजेशकियन सरकार की एक नई और संतुलित कूटनीतिक पहुंच की ओर इशारा करते हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज जलसंधि खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक 'गशर' (बड़ा स्रोत) साबित होगा।" उनकी यह टिप्पणी उस समय आई है जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही में बेहद धीमी लेकिन सतर्क वापसी देखी जा रही है।

जहाजों की आवाजाही में सुधार के संकेत

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म 'विंडवर्ड' के आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल को इस जलसंधि से 16 जहाज गुजरे। यह लगातार तीसरा दिन था जब आवाजाही दर्ज की गई, जो पिछले दिनों हुए गंभीर व्यवधान के बाद एक सकारात्मक बदलाव है। बुधवार को भी 16 मालवाहक जहाज यहां से निकले थे, जबकि इससे एक दिन पहले यह संख्या मात्र 11 थी।

हालांकि, यह सुधार अभी भी संघर्ष पूर्व के स्तर से काफी नीचे है। यह संकट मार्च के मध्य में तब गहराया था जब ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की निगरानी में एक अनिवार्य नेविगेशन कॉरिडोर लागू कर दिया था। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय जहाजों को अपने मार्ग बदलने पड़े थे और ईरानी निगरानी में संचालन करने की मजबूरी पैदा हो गई थी।

पश्चिमी देशों के जहाजों की 'टेस्टिंग'

हालिया गतिविधियों से पता चलता है कि कुछ शिपिंग ऑपरेटर्स अब इन प्रतिबंधों को परखने लगे हैं। दो अप्रैल तक अरब की खाड़ी में लगभग 656 जहाज मौजूद थे, जिनमें से 55 प्रतिशत मालवाहक और 45 प्रतिशत तेल टैंकर थे। दिलचस्प बात यह है कि ओमान के नियंत्रण वाले तीन जहाज ईरानी कॉरिडोर को दरकिनार कर अंतरराष्ट्रीय मार्गों से बाहर निकले।

इनमें से एक एलएनजी (LNG) टैंकर सोहार मस्कट के पास पहुंचा, जो तनाव बढ़ने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाला पहला एलएनजी जहाज बना है। इसके साथ ही फ्रांसीसी लॉजिस्टिक्स कंपनी 'सीएमए सीजीएम' से जुड़ा एक कंटेनर जहाज भी इस जलसंधि को पार करने में सफल रहा, जो पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों के लिए एक शुरुआती उदाहरण पेश करता है।

स्वामित्व का उलझा हुआ जाल और सुरक्षा चिंताएं

होर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी और नियंत्रण अब भी एक जटिल चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पनामा के झंडे वाले 142 जहाज इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हैं, जिसके बाद लाइबेरिया और मार्शल आइलैंड्स का नंबर आता है। जहाजों के वास्तविक मालिकों का संबंध मुख्य रूप से चीन, भारत, तुर्की और ईरान से है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि लगभग 25 प्रतिशत जहाजों का स्वामित्व अभी भी अज्ञात है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद अब वैश्विक बाजार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस रणनीतिक मार्ग को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम उठाता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद, कांग्रेस ने एक बार फिर अपने इस कद्दावर नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य की चुनावी जंग में उतारा है। हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास नकदी के रूप में मात्र 94,500 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 7,25,000 रुपये कैश मौजूद है।

बैंक बैलेंस और लग्जरी गाड़ियों का विवरण

अधीर रंजन चौधरी के विभिन्न बैंक खातों की बात करें तो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली स्थित ब्रांच में उनके 6,18,769 रुपये जमा हैं, जबकि अन्य खातों को मिलाकर कुल बैंक बैलेंस लगभग 6.42 लाख रुपये बैठता है। हालांकि, संपत्तियों के मामले में वे काफी समृद्ध हैं। उनके पास 22 लाख रुपये की कीमत की गाड़ियां और 27 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी है।

हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास कुल 48 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है।

पांच एफआईआर और गंभीर आपराधिक आरोप

अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों का ब्यौरा भी काफी लंबा है। उनके खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले मुर्शिदाबाद के बेरहमपुर पुलिस स्टेशन में और एक मामला मालदा के हरिशचंद्रपुर थाने में दर्ज है। इन सभी मामलों की सुनवाई वर्तमान में मुर्शिदाबाद और मालदा की विभिन्न अदालतों में चल रही है।

उनके खिलाफ लगे आरोपों की सूची में दंगा भड़काना, घातक हथियारों के साथ दंगा करना, अवैध सभा करना और सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर लोक सेवक (Public Servant) को उसके कर्तव्य पालन से रोकने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने जैसे आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं।

बहरामपुर की जंग और राजनीतिक भविष्य

अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक बहरामपुर से सांसद रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट को बचाने और राज्य की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी संपत्ति और इन लंबित मामलों का खुलासा मतदाताओं के रुख पर क्या प्रभाव डालता है। चुनावी मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले उनकी यह 'अमीर' छवि और 'विवादास्पद' कानूनी रिकॉर्ड आने वाले दिनों में बहस का मुद्दा बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा मॉडल को युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया।

रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान: 65,000 से अधिक नियुक्तियां

रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765 और स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा में 16,320 युवाओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग में भी 5,771 नौकरियां दी गई हैं।

मान ने कहा कि आयु सीमा में 5 साल की छूट और बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी भर्ती ने युवाओं में विश्वास जगाया है। अब राज्य के युवा विदेशों में जाने के बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल पंजाब: घर बैठे मिल रही हैं 437 सेवाएं

शासन में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब अब 'डिजिटल हब' के रूप में उभर रहा है। 'भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार' योजना के माध्यम से नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने लगभग 30 लाख लोग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब सीधे व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवाओं की बकाया दर 14 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 0.52 प्रतिशत रह गई है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: 341 गिरफ्तारियां और कड़े कानून

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'कतई ना बर्दाश्त' (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए मान ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 16 गजेटेड अधिकारियों और 161 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008' में संशोधन के लिए बैसाखी पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संशोधन के बाद बेअदबी के दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।

किसानों की भलाई और पारदर्शी रजिस्ट्री

किसानों के हित में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों के नीचे से हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम चल रहा है ताकि फसलों के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा 'ईजी रजिस्ट्री' पोर्टल ने तहसीलों से बिचौलिया प्रथा को खत्म कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूं की खरीद पर उन्होंने आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार निर्विघ्न खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर चब्बेवाल के विधायक डॉ. ईशांक कुमार और जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ इस यात्रा में शिरकत की।

गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के मानवतावादी संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समूची मानवता को आपसी प्रेम, समानता और भाईचारे की राह दिखाई है। श्री भगत ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि एक समतावादी समाज की रचना के लिए गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

मंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सर्व-सांझीवाला संदेश न केवल पंजाब बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।

650वें प्रकाश पर्व के लिए पंजाब सरकार की बड़ी तैयारी

पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोहिंदर भगत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर और अत्यंत भव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य गुरु जी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी विरासत को सहेजना है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने भी संगत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो कौम अपने गुरुओं और संतों के दिखाए मार्ग पर चलती है, वही असली तरक्की हासिल करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संत समाज और प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस आध्यात्मिक विदाई समारोह में संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष और 'आप' नेता राजविंदर कौर थियाड़ा सहित दिनेश ढल्ल भी मौजूद रहे। संत समाज के प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विशेष ट्रेन के रवाना होते समय स्टेशन 'जो बोले सो निर्भय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और महान गुरुओं के बलिदानों से जुड़ती है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पुख्ता प्रबंध किए थे।

चेन्नई से मिले 210 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने बेहद आक्रामक अंदाज में हासिल किया। टीम ने मात्र 18.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पंजाब की इस जीत ने टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही अन्य टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।

प्रियांश आर्या का 'पावरप्ले' धमाका

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स को सलामी जोड़ी ने विध्वंसक शुरुआत दिलाई। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए महज 26 गेंदों में 61 रन जोड़कर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। प्रियांश ने केवल 11 गेंदों का सामना करते हुए 354 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 39 रन कूटे, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे।

प्रभसिमरन ने भी संभलकर खेलते हुए 34 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया। मध्यक्रम में कूपर कोनोली ने 22 गेंदों में 36 रन बनाकर दबाव को कम रखा। हालांकि नेहल वढेरा 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन पंजाब की रन गति में कोई कमी नहीं आई।

कप्तान अय्यर का अर्धशतक और फिनिशिंग टच

श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें इस सीजन का सबसे भरोसेमंद कप्तान माना जा रहा है। उन्होंने एक छोर संभालते हुए सीजन का अपना पहला अर्धशतक जड़ा। अय्यर ने 29 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 50 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद शशांक सिंह (14*) और मार्कस स्टोइनिस (9*) ने धैर्य बनाए रखा और टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया।

चेन्नई की ओर से मैट हेनरी और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के आक्रामक तेवरों के सामने उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। चेन्नई के गेंदबाज अंतिम ओवरों में रन रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुए।

आयुष म्हात्रे की पारी पर भारी पड़ी पंजाब की बल्लेबाजी

इससे पहले, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 209 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद आयुष म्हात्रे ने मोर्चा संभाला। आयुष ने 43 गेंदों में 73 रनों की जबरदस्त पारी खेली और ऋतुराज गायकवाड़ (28 रन) के साथ 96 रनों की साझेदारी की।

अंत के ओवरों में सरफराज खान ने 12 गेंदों में 32 रन और शिवम दुबे ने 27 गेंदों में नाबाद 45 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। पंजाब की ओर से विजयकुमार वैशाक ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि, बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद चेन्नई के गेंदबाज इस बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 226 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने महज 5.4 ओवरों में 82 रन जोड़कर केकेआर के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। हेड ने 21 गेंदों में 46 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने भी 21 गेंदों में 48 रनों की आतिशी पारी खेली।

मध्यक्रम में क्लासेन और नितीश का जलवा

सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एक समय हैदराबाद ने तेजी से विकेट गंवाए और स्कोर 118 रनों पर 4 विकेट हो गया। संकट की इस स्थिति में हेनरिक क्लासेन और युवा खिलाड़ी नितीश रेड्डी ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 53 गेंदों में 82 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने टीम को 200 के पार पहुंचाया।

क्लासेन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 52 रन जोड़े, जबकि नितीश रेड्डी ने 39 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। केकेआर की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, लेकिन वह रनों की रफ्तार को रोकने में नाकाम रहे। वैभव अरोड़ा को भी दो सफलताएं मिलीं।

केकेआर की बल्लेबाजी का ताश के पत्तों की तरह ढहना

227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत आक्रामक रही। फिन एलन ने महज 7 गेंदों में 28 रन ठोक दिए, लेकिन उनके आउट होते ही पारी लड़खड़ा गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर में अंगकृष रघुवंशी ने 52 रनों की जुझारू पारी खेली और रिंकू सिंह (35 रन) के साथ संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला।

पूरी कोलकाता टीम 16 ओवरों में मात्र 161 रनों पर सिमट गई। हैदराबाद की सटीक गेंदबाजी के सामने केकेआर का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बड़े शॉट नहीं लगा सका। अंगकृष की अर्धशतकीय पारी भी टीम की हार का अंतर कम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी।

उनादकट और मलिंगा की घातक गेंदबाजी

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। अनुभवी जयदेव उनादकट ने सबसे अधिक 3 विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़ दी। वहीं, ईशान मलिंगा और नितीश रेड्डी ने 2-2 विकेट चटकाए। हर्ष दुबे को भी एक सफलता हाथ लगी। इस सामूहिक गेंदबाजी प्रयास ने हैदराबाद को सीजन की पहली और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दिलाई।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और उर्वरक जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जो भविष्य में आर्थिक गलियारों को मजबूत करेगी।

पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा

इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर हुआ विचार-विमर्श रहा। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके वैश्विक प्रभाव को लेकर दोनों देशों ने अपने-अपने दृष्टिकोण साझा किए। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि चर्चा में प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे आधुनिक विषयों को प्राथमिकता दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और अधिक विविधता देना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा

विदेश मंत्री से मुलाकात से पूर्व डेनिस मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की। इस बैठक में दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा को याद करते हुए समझौतों को धरातल पर उतारने के प्रयासों का स्वागत किया।

रूसी उप प्रधानमंत्री ने आर्थिक साझेदारी, निवेश और औद्योगिक सहयोग में हुई प्रगति का विवरण साझा किया। दोनों देशों का लक्ष्य अब व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में तेजी लाना है।

भविष्य के रोडमैप पर केंद्रित वार्ता

बैठक में उर्वरक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही, दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नए मोबिलिटी समझौतों पर बात हुई।

यह दौरा भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंधों को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने आने वाले महीनों में उच्च स्तरीय संवाद को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

लंबी छुट्टियों के बाद जब बाजार खुला, तो भारतीय मुद्रा में जबरदस्त मजबूती देखी गई। दिन के कारोबार के दौरान रुपया एक समय पर 1.7 प्रतिशत तक उछलकर 93.25 के स्तर को भी पार कर गया था। यह प्रदर्शन सितंबर 2013 के बाद से अब तक का सबसे शानदार सुधार माना जा रहा है।

आरबीआई की सख्ती और सट्टेबाजी पर लगाम

रुपए की इस रिकॉर्ड तोड़ वापसी के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कठोर नीतियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की अस्थिरता को रोकने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है।

विशेष रूप से, आरबीआई ने बैंकों को निवासी और अनिवासी दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए रुपए के 'नॉन-डिलीवरी फॉरवर्ड' (NDF) जारी करने से रोक दिया है। इसके अलावा, कंपनियों को अब उन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से बुक करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें एक बार रद्द किया जा चुका है। इन कदमों का सीधा असर सट्टेबाजी की गतिविधियों पर पड़ा है।

वैश्विक कूटनीति और बाजार की धारणा में बदलाव

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि केवल घरेलू नीतियां ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी रुपए को संजीवनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता (Risk Sentiment) को बढ़ाया है। उनके भाषण में तनाव के बजाय बातचीत और कूटनीतिक समाधान के संकेत मिले, जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा लौटा।

हालांकि, बाजार में अभी भी अनिश्चितता के बादल पूरी तरह छंटे नहीं हैं। जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग जैसे प्रमुख एशियाई सूचकांकों में 3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद भारतीय रुपए का अपनी मजबूती बनाए रखना देश की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार और कच्चे तेल की चुनौती

भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, जो वर्तमान में 700 अरब डॉलर के पार है, मुद्रा बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। यह विशाल भंडार केंद्रीय बैंक को किसी भी आकस्मिक गिरावट की स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति देता है।

दूसरी ओर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है और यह 106.47 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रुपए पर दबाव डालता है, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के सक्रिय हस्तक्षेप ने इस प्रभाव को सीमित कर दिया है।

मुद्रा बाजार अब शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर बंद रहेगा। कारोबारी अब अगले सप्ताह की शुरुआत पर नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या रुपया अपनी इस ऐतिहासिक बढ़त को बरकरार रख पाएगा।

आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए पश्चिम एशिया संकट पर राय रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। भारत सहित वे सभी देश जो कच्चा तेल, गैस और एलपीजी के लिए मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई पर खतरा है। हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। यह मुश्किल समय हमारी नीतियों और कूटनीति दोनों की परीक्षा ले रहा है। भारत के खाड़ी देशों के साथ पुराने संबंध हैं और ईरान के साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं।

उन्होंने लिखा कि तेल और गैस के अलावा, लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और विदेश से आने वाली लगभग 60 प्रतिशत कमाई (रेमिटेंस) भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट में भारत की कूटनीति समझदारी और संतुलन से भरी रही है, जिससे बड़े खतरों से बचाव हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एकता और सहमति के साथ होनी चाहिए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें स्थिति और फैसलों की जानकारी दी है। यह बातचीत जारी रहनी चाहिए। इस समय देशहित में एकजुट और समझदारी भरा रवैया बहुत जरूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि इस युद्ध ने ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सप्लाई चेन में रुकावट, बाजारों में गिरावट और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां सामने हैं, जिनका तुरंत और लंबे समय तक समाधान करना होगा। इस संकट की गंभीरता को समझना जरूरी है। दुनिया चुप नहीं रह सकती जब वैश्विक व्यवस्था और नियम टूट रहे हों। भारत हमेशा शांति और नैतिकता के लिए जाना जाता है। आज बहुत कुछ दांव पर लगा है, खासकर युवाओं का भविष्य। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह ग्लोबल साउथ और अपने साझेदार देशों को साथ लेकर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करे।

यदि आप दिनभर की पूजा-पाठ के बाद मानसिक शांति और सुरक्षा चाहते हैं, तो आज रात सोने से पहले इन 5 चमत्कारी टिप्स को जरूर आजमाएं:

1. सरसों के तेल का दीपक: नकारात्मकता का होगा नाश

रात को सोने से पहले घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र में सरसों का तेल शनि की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। चूंकि हनुमान जी की पूजा से शनि दोष भी शांत होते हैं, इसलिए यह उपाय न केवल आपके मन से डर भगाएगा, बल्कि घर के आसपास मौजूद किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।

2. मंत्र शक्ति: 'ॐ हनुमते नमः' का प्रभाव

सोने से ठीक पहले बिस्तर पर बैठकर शांत मन से 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यह छोटा सा दिखने वाला उपाय आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और एकाग्रता (Focus) बढ़ाने में सहायक होता है। यह मंत्र आपको एक अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है।

3. मानसिक सिंदूर अर्पण: सुरक्षा का अहसास

हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो रात को आंखें बंद कर मन ही मन कल्पना करें कि आप पवनपुत्र के चरणों में चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह 'मानसिक पूजा' सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और मन को निर्भय बनाती है।

4. 2 मिनट का मौन: दिव्य सान्निध्य का अनुभव

हनुमान जयंती की रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल अकेले और शांत बैठें। अपने विचारों को रोककर केवल हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। यह शांति आपको महसूस कराएगी कि संकटमोचन हर पल आपके साथ हैं। इससे आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) में गजब की वृद्धि होती है।

5. 'दिव्य सुरक्षा कवच' की कल्पना

एस्ट्रो टिप्स में यह बताया गया है कि सोते समय कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा और मजबूत दिव्य सुरक्षा कवच बना हुआ है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। माना जाता है कि इस मानसिक चित्रण (Visualization) से रात भर बुरे सपने नहीं आते और आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं।

250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागज़ों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।”

लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज़ी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की

ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत ‘आप’ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।”

2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा, “2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।”

उन्होंने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, “2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा।”

राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया

उन्होंने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर ‘गांव के सरपरस्त’ के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए।”

उन्होंने कहा, “117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।”

उन्होंने कहा, “समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है।”

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।”

राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र द्वारा आवंटित आपदा प्रबंधन फंड बहुत कम है और जनता के बड़े हित में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। राज्य इस भेदभाव का सख्त विरोध करेगा और राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा।”

एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लगाए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि यह मुद्दा पंजाबियों के एक बड़े हिस्से से संबंधित है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक तरफ राज्य सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य लोगों पर बिना जरूरी टैक्स लगा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार गेहूं की फसल की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद तथा लिफ्टिंग के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं। सुचारू खरीद को खतरे में डालने के लिए अपनाई जा रही ब्लैकमेलिंग की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जबकि पहले वाली सरकारें लोगों को लूटने तक सीमित थीं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। यह किसानों के लिए राहत होगी क्योंकि ये तारें फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”

इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद तथा अन्य भी मौजूद थे।

700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, “जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, “इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।”

आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, “आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।”

इस सीरीज में अभिनेत्री विनीता का किरदार निभा रही हैं, जो एक आधुनिक सिंगल मदर है और अपनी शर्तों पर प्यार, जिंदगी और खुद की खोज के सफर पर है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह जरूरी है, खासकर युवा दर्शकों के लिए, कि वे अपनी मां को सबसे पहले एक इंसान के तौर पर देखें। उनके भी सपने, भावनाएं और एक ऐसी जिंदगी होती है, जो सिर्फ एक माता-पिता होने से कहीं आगे होती है। अगर यह कहानी लोगों को इस बात को थोड़ा और समझने और स्वीकार करने में मदद कर सके, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी सीख होगी।”

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया, “मैंने पहले भी मां के किरदार निभाए हैं, लेकिन विनीता का किरदार मुझे बहुत अलग लगा। उसे उस ‘परफेक्ट’ और ‘बलिदान देने वाली’ मां के रूप में नहीं लिखा गया है, जैसा हम सालों से देखते आ रहे हैं। लंबे समय से हमने मां को एक ऊंचे दर्जे पर बिठा रखा है, जहां उनकी पूरी पहचान सिर्फ ‘देने और देने’ तक ही सीमित होती है। लेकिन विनीता इस सोच को तोड़ती है। हां, वह एक मां है, लेकिन वह एक ऐसी महिला भी है जिसकी अपनी जिंदगी, अपनी पसंद और अपनी इच्छाएं हैं। उसे एक साथी की जरूरत है, वह डेटिंग के लिए भी तैयार है और वह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी के फैसले ले रही है। इसी ईमानदारी ने मुझे इस किरदार की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया, यह किरदार बहुत सच्चा और आज के जमाने का लगा।”

यूनोइया फिल्म्स के बैनर तले बबीता आशिवाल निर्मित ‘मां का सम’ में मोना सिंह के साथ मिहिर आहूजा, अंगिरा धर और रणवीर बरार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह सीरीज 3 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज होगी, जिसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सबटाइटल भी उपलब्ध होंगे।

इससे पहले फरवरी 20.39 अरब लेनदेन हुए थे। वहीं, जनवरी में यूपीआई से 21.70 अरब लेनदेन हुए थे।

मार्च में लेनदेन की वैल्यू में भी सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान यूपीआई से कुल 29.53 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ। फरवरी में यह आंकड़ा 26.84 लाख करोड़ रुपए था। जनवरी में यूपीआई से हुए कुल लेनदेन की वैल्यू 28.33 लाख करोड़ रुपए थी।

दैनिक लेनदेन की औसत संख्या में मार्च में मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह फरवरी के 728 मिलियन की तुलना में बढ़कर 730 मिलियन हो गई।

हालांकि, दैनिक लेनदेन का औसत मूल्य पिछले महीने के 95,865 करोड़ रुपए से थोड़ा घटकर 95,243 करोड़ रुपए रह गया।

यूपीआई ऐप्स में, फरवरी में लेनदेन की मात्रा के हिसाब से 45.5 प्रतिशत के साथ फोनपे का दबदबा रहा। गूगल पे लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पेटीएम लगभग 7 से 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ से अधिक देशों में सक्रिय है, जिससे भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। यूपीआई की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति से प्रेषण में वृद्धि हो रही है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार, यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बनकर उभरा है, जो भारत में कुल भुगतान लेनदेन का 57 प्रतिशत है, और नकद लेनदेन (38 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण उपयोग में आसानी और तेज धन हस्तांतरण की क्षमता है।

राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31वें सालाना जलसे में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई। एएआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'उड़ान' विजन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है, जो देश के विशाल और अलग-अलग इलाकों में हवाई सफर को आम लोगों के लिए आसान बना रहा है।"

मंत्री ने कहा कि आज भारतीय एयरपोर्ट न केवल विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का प्रतीक बन गए हैं, बल्कि उनमें भारतीय विरासत और संस्कृति की गहरी छाप भी दिखाई देती है। उन्होंने इसे 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र का सशक्त उदाहरण बताया।

उन्होंने एएआई की यात्री-केंद्रित कई पहलों की तारीफ की, जिनमें 'उड़ान यात्री कैफे', 'फ्लाईब्ररी', मुफ्त वाई-फाई, और बच्चों के लिए विशेष जोन शामिल हैं। इन पहलों ने देशभर में हवाई यात्रा के अनुभव को काफी बेहतर और आधुनिक बना दिया है।

राम मोहन नायडू ने एएआई के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, "एएआई के कर्मचारियों ने एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर बनने के विजन को साकार करके दिखाया है।"

बता दें कि बुधवार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। एएआई देशभर में 100 से अधिक एयरपोर्ट्स का संचालन करता है और 'उड़ान' योजना के तहत छोटे शहरों एवं दूरदराज के इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने एएआई को 'गोल्डन जूबिली' की ओर बढ़ते कदमों पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन निरंतर नवाचार और यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर भारत को विश्व का प्रमुख एविएशन हब बनाने में योगदान दे रहा है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी अब अलग-अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के दाम अभी स्थिर हैं और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। गर्मियों में बिजली की कमी न हो, इसके लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुछ छूट दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों तक ज्यादा कोयला पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया उत्पादन जारी रखा जा रहा है और डीएपी/एनपीके खाद के लिए विदेशों से समन्वय किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नजर रखें।

पिछले एक महीने में खाने-पीने की चीजों की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और राज्यों के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।

ऊर्जा, खाद और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए वैश्विक स्तर पर नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ ही, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।

प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके।

अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे इस स्थिति से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं।

• दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
• दोनों टीमें आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं।
• कप्तान अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने मैच से पहले अपनी-अपनी रणनीतियों पर बात की।

आईपीएल 2026 का पांचवां मुकाबला: DC ने चुनी गेंदबाजी

लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पांचवें रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है, और दोनों ही टीमें इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं।

कप्तानों की रणनीति और उम्मीदें

टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम देखना चाहते हैं कि क्या यह विकेट तेज गेंदबाजों को कोई खास मदद देता है। आंकड़ों पर गौर करें तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें यहां अक्सर जीतती हैं, लेकिन यह एक नया टूर्नामेंट है, नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि हमें पहले गेंदबाजी करके ही शुरुआत करनी चाहिए।" अक्षर ने पिछले साल की अच्छी शुरुआत का भी जिक्र किया और इस बार भी वैसी ही दमदार शुरुआत की उम्मीद जताई।

दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस के फैसले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, "इस विकेट पर टॉस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। यह हमारे लिए पूरी तरह से एक नई ऊर्जा, एक नया लोगो, नए रंग और नई सोच के साथ मैदान पर उतरने का मौका है।" पंत ने आगे कहा कि टीम अच्छा महसूस कर रही है और खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पिछले साल की चोटों को एक चिंता का विषय बताया था, लेकिन इस बार टीम पूरी तरह फिट है और हर खिलाड़ी मैदान पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है।

हेड-टू-हेड: कौन किस पर भारी?

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इन भिड़ंतों में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच जीतने में कामयाब रही है।

अगर हम पिछली भिड़ंतों पर नजर डालें तो, आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की थी। इसके बाद, आईपीएल 2023 में दोनों टीमें सिर्फ एक बार आमने-सामने आईं, और उस मुकाबले में भी जीत लखनऊ के नाम रही थी। हालांकि, आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध दोनों ही मैच जीते। अगले सीजन (2025) में भी एलएसजी को डीसी के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे डीसी ने अपनी बढ़त मजबूत की।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मैच के लिए दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्टजे और प्रिंस यादव।

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में शामिल हैं: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

• आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका के खंभालिया में हिरासत में लिया गया।
• आप विधायक गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस को भाजपा कार्यालय से निर्देश मिले थे।
• पार्टी ने दावा किया कि गुजरात में पिछले तीन महीनों में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हुई हैं।

अहमदाबाद, बुधवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया है। गढ़वी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे।

विसावदर से आप विधायक गोपाल इटालिया ने बताया कि इसुदान गढ़वी को दोपहर करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया गया। इटालिया ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उन्हें आप नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश भाजपा कार्यालय से मिले हैं।

इटालिया ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि रोजाना चार, पांच या यहां तक कि 10 मामले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस टीमों ने सुरेंद्र नगर और पोरबंदर सहित कई जगहों पर देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें धमकाया। इसके साथ ही उन पर अत्याचार किया गया और ताकत का दुरुपयोग किया गया। खंभालिया में पुलिस ने मंगलवार शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि जूनागढ़ में पहले से ही एक मामला दर्ज है।

इटालिया ने आरोप लगाया कि खंभालिया में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया और कथित तौर पर उन्हें चुनाव से संबंधित डेटा अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष के डर का नतीजा बताया।

इटालिया ने गढ़वी की हिरासत को 'अत्याचार की हद पार करना' बताया और कहा कि आप नेता को खंभालिया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से अपील की कि वे खंभालिया पहुंचें और कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, साथ ही आगामी चुनाव में जागरूक होकर प्रतिक्रिया दें।

पार्टी के गुजरात नेता मनोज सोराठिया ने एक अलग बयान में स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ कुल 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोराठिया के अनुसार, सार्वजनिक मुद्दे उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने का एक तरीका अपनाया गया है।

सोराठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वहीं आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

• पद्मश्री एच.एस. फूलका अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए।
• केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख नरसंहार को 'दंगा नहीं, सुनियोजित हत्या' करार दिया।
• फूलका ने 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया और भाजपा के समर्थन की सराहना की।

पद्मश्री एच.एस. फूलका भाजपा में शामिल, हरदीप पुरी ने 1984 नरसंहार पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली : के सिख नरसंहार के पीड़ितों के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता पद्मश्री एच.एस. फूलका आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फूलका को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और प्रवक्ता आर.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

हरदीप पुरी ने 1984 की घटनाओं को बताया 'सुनियोजित नरसंहार'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एच.एस. फूलका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फूलका सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सिख समुदाय के बीच एक जाना-पहचाना नाम हैं। पुरी ने 1984 की घटनाओं को 'दंगा' कहने से इनकार करते हुए उसे एक 'सुनियोजित नरसंहार' बताया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी।

पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिख समुदाय के साथ हुए इस अत्याचार के लिए कांग्रेस ने अब तक कोई उचित माफी नहीं मांगी है। उन्होंने फूलका की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के सिख नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, साथ ही सामाजिक, मानवाधिकार और बाल अधिकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

एच.एस. फूलका ने साझा किए 1984 के भयावह अनुभव

भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में एच.एस. फूलका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 2 नवंबर 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया। फूलका ने बताया कि उस दिन उनके घर पर हमला हुआ था और उनकी गर्भवती पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया था, जिसमें उनके मकान मालिक के परिवार ने उनकी जान बचाई।

फूलका ने स्पष्ट किया कि 1984 की घटनाएं सुनियोजित सिख नरसंहार थीं, जिन्हें बाद में 'हिंदू-सिख संघर्ष' का रूप देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में यह कांग्रेस और सिखों के बीच का मामला था। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 नवंबर 1984 को जारी एक सूची में दिल्ली में 2700 सिखों की हत्या का उल्लेख किया था, जबकि तत्कालीन सरकार इससे कहीं कम संख्या बता रही थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा इस मुद्दे पर उनका साथ दिया है और केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री का सिख समुदाय के प्रति विशेष लगाव है। फूलका ने पंजाब के विकास के लिए भाजपा को मजबूत करने की बात कही और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प लिया।

जेडीयू प्रमुख का पटना से दिल्ली की ओर रुख करना, बिहार की राजनीति में एक लंबे दौर के बाद “नीतीश युग” के संभावित अंत का संकेत देता है और एक नए नेतृत्व के संभावित उदय की ओर इशारा करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वह इस भूमिका के लिए अपने ही किसी नेता का समर्थन कर सकती है। इन सबके बीच, राजद अपने पूर्व राजनीतिक सहयोगी जदयू और उसके सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार पर भावनात्मक कटाक्ष करके सियासी माहौल को गरमाने के लिए सक्रिय रूप से आक्रामक रुख अपना रही है।

क्या नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए?

मालूम हो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब, इस इस्तीफे पर बिहार में एक राजनीतिक विवाद शुरु हो गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने परोक्ष रूप से इस्तीफे वाले पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जाँच की माँग की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली इसकी जांच होनी चाहिए।”

पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है

मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।”
अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है।”

मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।”
पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। जिन नेताओं के घरों तक पहले नहरें जाती थीं, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, फिर भी वे सूबे पर राज करना चाहते हैं।”
व्यापक राजनीतिक दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिन्होंने पानी के रखवाले होने का दावा किया था, उन्होंने ही इसे बुरी तरह तबाह कर दिया और जिन्होंने खुद को ‘बाणी’ के सेवादार के रूप में पेश किया, वे ही बेअदबी को रोकने में असफल रहे। इसी तरह देश चलाने वाले जुमलेबाज नेता ने अपने कार्यकाल में लोगों को गुमराह किया है। देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और लोग, खासकर महिलाएं, गैर-योजनाबद्ध नीतियों के कारण दुखी हैं।”

एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसी कारण उनके शीर्ष नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी झगड़ों के कारण ढह जाएगा, फिर भी इसके नेता सत्ता में वापस आने के सपने देखते रहते हैं।”
लीडरशिप संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो झगड़ते हुए अपने प्रांतीय नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें उनका नाम भी सही से उच्चारित नहीं आता। इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर राज्य की दौलत लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पहले ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू ने इनका पूरी तरह सफाया कर दिया है।”
जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।”
बिजली और सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली दी जा रही है। सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है ताकि नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।”
वित्तीय जिम्मेदारी और महिलाओं की भलाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मां-बेटी सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई, लिंग समानता को बढ़ावा देने और फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता के सरकार के विजन को दर्शाता है।
रोजगार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। यह कदम युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।
उन्होंने कहा कि नंगल एक पवित्र धरती है और मैं इसके लोगों की सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। यह हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी खेतीबाड़ी और पीने योग्य पानी से वंचित रखा गया था। पहली बार सूबे में जल संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से इसकी सप्लाई को 11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। एक तरह से हमने एक इंच भी जमीन हासिल किए बिना एक नई भाखड़ा नहर बना दी है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा गया है।

पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं

अन्य प्रयासों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए नहरी प्रणाली को फिर से सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी अन्य राज्य इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। पिछले साल हरियाणा ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन उसे सबक सिखाया गया और अब वह अपने हिस्से की समझदारी से उपयोग कर रहा है।”
नंगल में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई बड़े विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शहीद ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी और पूरा देश नंगल के इस बहादुर बेटे पर गर्व करता है। इस संस्थान पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो 540 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। कोर्स उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन और 3डी प्रिंटिंग शामिल हैं। इसमें सिविल एविएशन, एयर होस्टेस प्रशिक्षण और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।”
अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र का सबसे बेहतर कौशल विकास केंद्र बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। वर्ष 2025-26 में सभी आई.टी.आई. में सीटों की क्षमता 32,000 से बढ़ाकर 52,308 कर दी गई है, जिसमें 814 नए उद्योग-आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। 34 आई.टी.आई. विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य आई.टी.आई. में उनके लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा, “निजी आई.टी.आई. में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और नंगल समेत 11 सरकारी आई.टी.आई. को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और मशीनरी पर खर्च किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंगल के शिवालिक पार्क में झील पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। इसके साथ ही झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज के छह महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। नंगल के स्कूल ऑफ एमिनेंस में 10 करोड़ रुपए की लागत से 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।”
शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने कहा कि चार प्रयोगशालाओं और 12 क्लासरूम वाला एक चार मंजिला अकादमिक ब्लॉक 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों का उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो ‘रंगला पंजाब’ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
इस दौरान सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य वासियों का भारी प्रतिक्रिया ‘आप’, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ‘आप’ का गठन सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया गया था, जिस कारण पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस विकास से घबराए विपक्षी दलों ने हमें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अदालत से बरी होकर हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अगर कांग्रेस, अकाली या भाजपा सत्ता में वापस आए तो वे इन जनकल्याण योजनाओं को खत्म कर देंगे।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है, जिससे निवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। ये ऐतिहासिक पहल इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगी।”
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आप पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आप की यूथ विंग चल रहे ‘शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल’ मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा और पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार सालों में खास तौर पर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आप सरकार ने पिछले चार सालों में बहुत शानदार काम किए हैं। यूथ विंग पूरे पंजाब में ‘नुक्कड़ सभाएं’ और मीटिंग करके लोगों से सीधे बातचीत करेगा और उन्हें इन कामयाबियों के बारे में बताएगा।

रोज़गार पर सरकार के ध्यान के बारे में बताते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि यूथ विंग लोगों को मान सरकार द्वारा युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उठाए गए क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार देने का अपना वादा पूरा किया है और लगभग 65,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। इन नौकरियों ने न केवल लोगों को सहारा दिया है, बल्कि हज़ारों परिवारों को स्थिरता और उम्मीद भी दी है।

पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है

उन्होंने निजी क्षेत्र में मौकों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब में निवेश और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाकर प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख से ज़्यादा नौकरियों के मौके बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कामों ने “युवाओं का आत्मविश्वास फिर से जगाया है और उन्हें पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है।”

शिक्षा सुधारों पर, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम शिक्षण विधियाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए हुनर दिया जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में सिखलाई के लिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में विश्व स्तरीय सुधार लाए जा सकें।

नशे के विरुद्ध मुहिम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ इनिशिएटिव के तहत सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक साफ़ संदेश है कि पंजाब में गैर-कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है

उन्होंने खेलों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया कि पूरे पंजाब में खेल मैदानों, इनडोर जिम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर वर विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें खेल किटें उपलब्ध की जा रही हैं ताकि युवाओं को काम की एक्टिविटीज़ में लगाकर, उनकी एनर्जी को देश बनाने में लगाया जा सकें और उनकी एनर्जी को देश निर्माण की तरफ लगया जा सके।

इन कोशिशों को बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि ये कोशिशें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल पंजाब बनाने के विज़न के मुताबिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बेहतर और बराबरी वाले समाज के सपने को पूरा करने की भावना से काम कर रही है।

आप कार्यकर्ताओं का वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकार की हर कामयाबी, चाहे वह फ्री बिजली हो, बेहतर कानून-व्यवस्था हो, रोड सेफ्टी फोर्स हो या विकास के काम हों, पंजाब के हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि यूथ विंग यह पक्का करेगा कि मान सरकार के ऐतिहासिक कामों का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (वाराणसी में) और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन में) के बीच एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुआ है।

बता दें कि वाराणसी में आयोजित 'मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन' के दौरान समझौते किए गए। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह वाराणसी का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह उज्जैन का भी एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

सीएम मोहन यादन ने कहा कि दोनों शहरों (उज्जैन और काशी) में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को एक सुगम और समृद्ध तीर्थयात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प, ओडीओपी और जीआई-टैग वाले उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह 'सहयोग सम्मेलन' इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच गहरी आपसी समझ का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

गुजरात टाइटंस की शुरुआत धीमी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत धीमी रही. टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए. गुजरात की ओर से कुछ बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका. सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन जल्दी ही 13 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान गिल ने 39 रन बनाए, लेकिन वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके. वहीं, बटलर ने 38 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे.

पंजाब की ओर से गेंदबाजी शानदार रही. विजयकुमार वैशाक ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और टीम को अहम सफलताएं दिलाईं. इसके अलावा, अनुभवी स्पिनर चहल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 28 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए.

कूपर कॉनॉली की शानदार पारी 

163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत भी पूरी तरह सहज नहीं रही. टीम ने बीच में कुछ विकेट गंवाए और मुकाबला एक समय पर संतुलित नजर आने लगा. हालांकि, इसके बाद कूपर कॉनॉली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर अग्रसर किया. उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 72 रन की बेहतरीन पारी खेली और अंत तक टिके रहे.

कॉनॉली के अलावा प्रभसिमरन सिंह ने 37 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 रन बनाए. पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में 165 रन बनाकर 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

IRGC का संदेश: 18 कंपनियों को 'वैध लक्ष्य' घोषित किया

IRGC ने पहली बार नागरिक तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को सीधे तौर पर युद्ध में घसीटा है। संगठन का आरोप है कि ये कंपनियां खुफिया जानकारी और AI के जरिए ईरान के खिलाफ अभियानों में मदद कर रही हैं। ऐप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इंटेल, आईबीएम और बोइंग समेत कुल 18 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार्यस्थलों को छोड़ दें। संगठन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे इन कंपनियों के दफ्तरों या प्रतिष्ठानों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी बना लें। यह चेतावनी तेहरान के समयानुसार आज, 1 अप्रैल की रात 8 बजे से प्रभावी होगी।

अमेरिका का जवाब: "अगले कुछ दिन निर्णायक"

ईरान की इस धमकी के बीच वॉशिंगटन ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। हेगसेथ ने कहा कि युद्ध अब अपने पांचवें हफ्ते में है और आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौता नहीं करता, तो सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों पर भी दबाव बनाया है कि वे हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए अधिक साहस दिखाएं और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करें। हेगसेथ के अनुसार, अमेरिका के पास विकल्पों की कमी नहीं है, जबकि ईरान की सैन्य क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं।

बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर असर

IRGC की इस धमकी का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला है। नैस्डैक में सूचीबद्ध बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में अस्थिरता देखी गई। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 116 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा झमाझम बारिश दौर

राजधानी-दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पालम, पूसा, कुतुब मीनार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरूग्राम, नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब में मौसम मचाएगा तबाही

विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,2,3 और 4 अप्रैल को, पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और पूर्वी राजस्थान में 3, 4 और 6 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ और अस्थिर रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना,
खासकर पूर्वी यूपी (गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज) में बारिश और गरज-चमक ज्यादा सक्रिय रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज आंधी (40–60 किमी/घंटा) चलने की आशंका है।

एशियाई और विकासशील देशों पर आर्थिक प्रहार

एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, इस युद्ध की सबसे बड़ी शिकार बनी हैं। फिलीपींस में डीजल की कीमतों में युद्ध शुरू होने के बाद 81.6 प्रतिशत की अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मलेशिया में डीजल 57.9 प्रतिशत और वियतनाम में 45.9 प्रतिशत महंगा हुआ है। सिंगापुर और चीन में भी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हब पर दबाव बढ़ गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संकट

ईंधन की कीमतों में उछाल ने विकासशील देशों के विदेशी मुद्रा भंडार और आम आदमी की थाली पर सीधा असर डाला है। अफ्रीका की बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया में डीजल 78.3 प्रतिशत महंगा हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में फिर से डीजल की कीमतें 37.2 प्रतिशत बढ़ गई हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ईंधन की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

पश्चिमी देशों और यूरोप में महंगाई का दबाव

उत्तर अमेरिका और यूरोप भी इस वैश्विक संकट से अछूते नहीं रहे हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से यहाँ महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है। राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य अभियान के बीच अमेरिकी घरेलू बाजार में डीजल 41.2 प्रतिशत महंगा हुआ है। कनाडा में भी लगभग ऐसी ही वृद्धि दर्ज की गई है। यूरोप के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में बढ़ती कीमतों ने आर्थिक संतुलन बिगाड़ दिया है।

युद्ध क्षेत्र और ऊर्जा निर्भरता

युद्धग्रस्त यूक्रेन में भी डीजल की कीमतों में 33.9 प्रतिशत का भारी इजाफा हुआ है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, तब तक कीमतों में कमी की उम्मीद कम है। एनर्जी आयात पर निर्भर देशों में महंगाई का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।

• ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सीमेंट उत्पादन लागत में बड़ा इजाफा।
• पेटकोक, कोयला और पैकेजिंग मटेरियल महंगे होने से कंपनियों का मुनाफा दबाव में।
• विशेषज्ञों का अनुमान, प्रति टन उत्पादन लागत 150 से 200 रुपये तक बढ़ सकती है।