• 9 मई को मोहाली की सभी अदालतों में लगेगी नेशनल लोक अदालत।
• राजीनामा योग्य आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी और अन्य सिविल मामले सुने जाएंगे।
• लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है।

मोहाली में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम: 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मोहाली जिले में 9 मई को एक बड़ी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, एस.ए.एस. नगर, श्री अतुल कसाना के कुशल नेतृत्व में होगा, जिसका उद्देश्य लंबित कानूनी मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वे मामले सुने जाएंगे जिनमें पक्षकार आपसी समझौते के लिए तैयार हों। इनमें राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मामले, श्रम संबंधी झगड़े, जमीन खरीद से जुड़े विवाद, बिजली और पानी के बिलों के भुगतान संबंधी मामले, राजस्व विभाग के केस और अन्य सभी प्रकार के दीवानी मामले शामिल हैं।

अधिकारियों के साथ सक्रिय बैठकें जारी

इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर, श्री अतुल कसाना, केंद्रीय और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी शामिल हैं। श्री कसाना ने इन अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों को 9 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करें।

बिना दायर मामलों का भी होगा समाधान

यह भी बताया गया है कि ऐसे मामले जो अभी तक किसी भी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर बताई गई श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी इस लोक अदालत में प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह उन नागरिकों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से बचना चाहते हैं।

लोक अदालत के लाभ

इस अवसर पर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर की सेक्रेटरी, श्रीमती अमनदीप कौर ने लोक अदालतों के कई फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के बाद, वादियों द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस उन्हें वापस कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, जिससे मामले का पूर्ण और अंतिम समाधान सुनिश्चित होता है।

• पंजाब में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून अब विधिवत लागू हो गया है।
• आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया।
• यह बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बैसाखी के पवित्र दिन विधानसभा में पारित हुआ था।
• राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है।
• नील गर्ग ने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति और संगत की दुआओं का नतीजा करार दिया।

बठिंडा से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया है। यह बिल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में बैसाखी के पवित्र दिन पंजाब विधानसभा में पास हुआ था, अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद एक विधिवत कानून बन चुका है।

चेयरमैन नील गर्ग ने कहा कि बैसाखी के पवित्र दिन लाया गया यह बिल पूरे पंजाब और दुनिया के सिख समुदाय के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि संगत की दुआओं और लंबे संघर्ष का नतीजा है। इस ऐतिहासिक कदम से सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी हुई हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर न्याय की उम्मीद जगी है।

बेअदबी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सख्त कानूनी नियम लाकर पंजाब सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कानून धार्मिक सम्मान और शांति बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नील गर्ग ने इस कानून को लागू करने में सहयोग देने के लिए सभी विधायकों (MLA), संतों और कानूनी जानकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर पूरी सिख संगत को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून पंजाब में शांति, भाईचारे और धार्मिक सम्मान को और मजबूत करेगा। यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

चेयरमैन नील गर्ग ने अपने बयान में कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि पंजाब की आत्मा की रक्षा के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने सभी गुरु साहिब के आगे सिर झुकाया और इस सेवा के लिए उनका लाख-लाख शुक्रिया अदा किया। यह कानून धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने और ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।

इस महत्वपूर्ण विधायी कदम से पंजाब में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों पर लगाम लगने की उम्मीद है। यह कानून राज्य में न्याय और धार्मिक गरिमा के प्रति सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है।

Key Highlights

• होशियारपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा व हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।
• चार आरोपी गिरफ्तार, 9.925 किलोग्राम हेरोइन और दो विदेशी पिस्तौलें बरामद।
• गिरफ्तार आरोपियों में से एक बटाला में पुलिस पर फायरिंग के मामले में भी नामजद।

होशियारपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय और विदेशी संबंधों वाले नशा व गैरकानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक माना जा रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए हैं।

बरामदगी और गिरफ्तारियां

पुलिस ने आरोपियों के पास से 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर की विदेशी पिस्तौलें, आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय था और गंभीर अपराधों में लिप्त था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मनजिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव पथरालियां (होशियारपुर), शिवम भंडारी निवासी धीना (जालंधर), साहिल मसीह उर्फ मोनू निवासी गांव पखोके टाहली (गुरदासपुर) और रमेल रौजर निवासी गढ़शंकर (होशियारपुर) के रूप में हुई है।

पुलिस कार्रवाई का विवरण

इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए संदीप कुमार मलिक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से पुख्ता सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर गढ़शंकर क्षेत्र में एक विशेष नाकाबंदी की गई।

नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया। कार में सवार चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। गहन तलाशी के बाद गाड़ी से हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई।

आपराधिक इतिहास और विदेशी कनेक्शन

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल साहिल मसीह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। साहिल मसीह बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी की घटना में भी नामजद है, जिससे इस गिरोह की सक्रियता और गंभीर अपराधों में संलिप्तता स्पष्ट होती है।

पुलिस ने इस मामले में गढ़शंकर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन को भी खंगाल रही है, ताकि तस्करी की जड़ तक पहुंचकर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

• होशियारपुर में पुलिस ने क्या बरामद किया है?
  पुलिस ने 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर की विदेशी पिस्तौलें, आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
• गिरफ्तार आरोपियों में से किसी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है?
  हाँ, गिरफ्तार आरोपियों में से साहिल मसीह बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी की घटना में भी नामजद है।

Key Highlights

• रूपनगर जिले ने 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल खिताब अपने नाम किया।
• बलजोत सिंह, दिलराज सिंह और अमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ गतका खिलाड़ी का सम्मान मिला।
• MLA दिनेश चड्ढा ने गतका को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ दिलाने का आश्वासन दिया।

रूपनगर ने जीती 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026

रूपनगर जिले के खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न हुई 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह प्रतिष्ठित सालाना टूर्नामेंट पास के गांव लौदीमाजरा में आयोजित किया गया था, जिसमें गतका खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में गुरदासपुर की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि फतेहगढ़ साहिब की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया।

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मिला सम्मान

चैंपियनशिप के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रूपनगर के बलजोत सिंह ने सब-जूनियर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ गतका खिलाड़ी की ट्रॉफी जीती, जिससे जिले का गौरव बढ़ा। वहीं, जूनियर कैटेगरी में अमृतसर के दिलराज सिंह ने यह सम्मान हासिल किया, जबकि सीनियर कैटेगरी में फतेहगढ़ साहिब के अमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों ने अपनी कला और कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

MLA दिनेश चड्ढा ने की गतका एसोसिएशन की सराहना

समापन समारोह में रूपनगर के विधायक दिनेश चड्ढा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने गतका एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रूपनगर के प्रयासों की जमकर तारीफ की और कहा कि जिला रूपनगर खालसा की जन्मभूमि है, इसलिए इस जिले के लोगों की यह खास जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी विरासती खेल गतका को बढ़ावा दें। उन्होंने गतका खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात करने और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया।

ओलंपिक में गतका को शामिल करने का लक्ष्य

इस अवसर पर नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सभी टीमों के खिलाड़ियों, रेफरी और कोच का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी की मिली-जुली कोशिशों से गतका खेल लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। ग्रेवाल ने यह भी बताया कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन का लक्ष्य गतका को ओलंपिक खेलों में शामिल कराना है, जिसके लिए वे पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रहे हैं। यह लक्ष्य गतका को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इलाके की कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां बड़ी संख्या में शामिल हुईं। इस मौके पर बरिंदर सिंह ढिल्लों, इंदरपाल राजू सत्याल, नेशनल गतका एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी बलजीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह लखेवाल, अमनिंदर सिंह रेहल, सुरिंदर सिंह हरिपुर, जगदीप सिंह थली, बीबी मनजीत कौर, गुरप्रीत सिंह भाऊवाल, गुरविंदर सिंह रूपनगर, चीफ रेफरी नरिंदर सिंह पारस, जसप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह घनौली सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यह आयोजन गतका खेल के प्रति स्थानीय समुदाय के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

• उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को 18वें सिविल सेवा दिवस पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
• कार्यक्रम का मुख्य विषय 'विकसित भारत: अंतिम छोर तक नागरिक-केंद्रित शासन एवं विकास' है।
• पीएम विश्वकर्मा योजना और गैर-संचारी रोगों पर भी महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन होगा।

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 18वां सिविल सेवा दिवस बड़े ही उत्साह और गंभीरता के साथ मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में देशभर के सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन समावेशी विकास और नागरिक केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा, जो देश के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन का केंद्रीय विषय 'विकसित भारतः अंतिम छोर तक नागरिक-केंद्रित शासन एवं विकास' रखा गया है, जो सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का संबोधन होगा। इसके साथ ही कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन स्वागत भाषण देंगे, जो इस महत्वपूर्ण आयोजन की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

उद्घाटन सत्र के ठीक बाद, 'सिविल सेवाओं की भूमिका और प्रभावशीलता - एक बाह्य परिप्रेक्ष्य' विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार, उद्योग और नीतिगत संस्थानों के कई प्रख्यात व्यक्तित्व एक साथ आएंगे। इस चर्चा का उद्देश्य शासन में जवाबदेही, नवाचार और सेवा वितरण को बढ़ाने के तरीकों पर गहन विचार-विमर्श करना है।

सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष देशभर के सिविल सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यह दिन उन्हें नागरिकों के हित के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा तथा अपने कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि 1947 में इसी दिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने उस संबोधन में सिविल सेवकों को भारत का 'इस्पात ढांचा' बताया था, जो आज भी प्रासंगिक है।

इस आयोजन में कई सत्र होंगे, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और विभिन्न हितधारक एक साथ मिलकर नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने और अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में गहन चर्चा करेंगे। इन सत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा, जो नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायक होगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से सतत आजीविका' विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। वहीं, 'भारत में गैर-संचारी रोगों का समाधानः रोकथाम से लेकर उपचार तक' विषय पर सत्र की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। ये सत्र विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की प्रमुख पहलों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे।

• पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।
• कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 16 अप्रैल, 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया था।
• सिंगला ने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण कानून लागू करने में देरी की और अब इसका उपयोग संसदीय सीटों के पुनर्गठन के लिए कर रही है, जिससे पंजाब पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

मानसा से आ रही खबरों के मुताबिक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में भेदभाव कर रही है, जिसके चलते 16 अप्रैल, 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल को इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) और उसके साथियों ने पूरी तरह से सही कारणों से खारिज कर दिया था।

कांग्रेस का महिला आरक्षण पर रुख

सिंगला ने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के तहत यह पहले से ही देश का कानून है, जिसे कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में विश्वास रखती है, न कि राजनीतिक पैंतरेबाजी में।

131वें संविधान संशोधन पर उठे सवाल

पूर्व सांसद ने 16 अप्रैल, 2026 को लाए गए 131वें संशोधन बिल पर सवाल उठाए। उनके अनुसार, इस बिल का उद्देश्य महिला आरक्षण की आड़ में भेदभाव को बढ़ावा देना और संसदीय सीटों की संख्या में वृद्धि करना था। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 2023 में कानून पास होने के बावजूद, इसे लागू करने में लगभग 30 महीने की देरी की गई।

लागू करने में देरी और नए बिलों का समय

विजय इंदर सिंगला ने आगे बताया कि 16 अप्रैल, 2026 को कानून को अधिसूचित किया गया और उसी दिन लोकसभा का विस्तार करने, संसदीय क्षेत्रों का फिर से परिसीमन (डिलिमिटेशन) करने और प्रतिनिधित्व बदलने के लिए नए बिल पेश किए गए। उन्होंने इसे एक सोची-समझी रणनीति करार दिया, जिसके तहत पहले कानून को लागू करने में देरी की गई, फिर इसे परिसीमन से जोड़ा गया, और अंततः कुछ राज्यों के पक्ष में राजनीतिक ताकत को पुनर्गठित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।

पंजाब पर संभावित प्रभाव

सिंगला ने पंजाब पर इस कदम के संभावित नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के तहत इसका हिस्सा कम हो जाएगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), वित्तीय वितरण और मानसा तथा पंजाब के हर जिले के किसानों, मजदूरों और परिवारों को प्रभावित करने वाले हर राष्ट्रीय फैसले पर राज्य का असर सीधे तौर पर कम हो जाएगा।

पंजाब की विशिष्ट स्थिति और चिंताएं

पंजाब की विशिष्ट स्थिति का जिक्र करते हुए सिंगला ने कहा कि यह एक सीमावर्ती राज्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है और भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब ने जिम्मेदारी से जनसंख्या स्थिरता का पालन किया है, लेकिन अब उसे सही काम करने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है, बल्कि राज्यों की आवाज और हमारे लोकतंत्र की ईमानदारी का सवाल है।

सिंगला ने अंत में दोहराया कि कांग्रेस पार्टी पंजाब, मानसा और हर उस नागरिक के साथ खड़ी रहेगी जो यह मानता है कि संवैधानिक अधिकार राजनीतिक फायदे के लिए सौदेबाजी की चीज नहीं हैं।

• प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल के विरोध के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला।
• उन्होंने कहा कि भले ही सदन में बिल पास न हुआ हो, लेकिन उन्हें देश की नारी शक्ति का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है।
• पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर 'परिवारवाद' और महिलाओं के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (News Tv India): लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक सदन में पारित न हो पाने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक महत्वपूर्ण संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने बिल का विरोध करने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल जैसे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इन दलों ने अपनी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति के कारण देश की आधी आबादी के हक को छीन लिया। उन्होंने यह भी कहा कि ये 'परिवारवादी पार्टियां' नहीं चाहतीं कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े।

प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम इस संबोधन में कई अहम बातें सामने आईं। उन्होंने महिला शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर देश के सभी राज्यों को होने वाले फायदों से लेकर बिल के गिरने से होने वाले नुकसान तक की विस्तार से चर्चा की। साथ ही, उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने के पीछे विपक्षी दलों की मानसिकता को भी उजागर किया।

पीएम मोदी के संबोधन की 10 प्रमुख बातें

नारी शक्ति का शत-प्रतिशत आशीर्वाद

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही आज विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक 66 प्रतिशत वोट हमें नहीं मिले, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि देश की 100 प्रतिशत नारी शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ है। यह दर्शाता है कि वे इस मुद्दे पर महिलाओं के समर्थन को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं।

महिलाओं के स्वाभिमान पर चोट

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। पीएम ने इसे केवल टेबल पर थपकी नहीं, बल्कि नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नारी सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती।

नारी शक्ति वंदन संशोधन की आवश्यकता

प्रधानमंत्री ने इस संशोधन को 'समय की मांग' बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन का उद्देश्य उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, सभी राज्यों में समान वृद्धि का प्रयास करना था, जिससे पूरे देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

ईमानदार प्रयास की 'भ्रूणहत्या'

पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के विरोध को 'अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने इस 'ईमानदार प्रयास की भ्रूणहत्या' कर दी, जिससे देश की आधी आबादी के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

परिवारवादी पार्टियों का डर

महिला शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इन परिवारवादी पार्टियों का डर है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं तो इन पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा।

राज्यों की भागीदारी पर स्पष्टता

प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने पहले दिन से ही कहा था कि न तो किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा और न ही किसी का प्रतिनिधित्व कम होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेंगी, जिससे किसी भी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा।

कांग्रेस एक 'एंटी-रिफॉर्म' पार्टी

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह एक 'एंटी-रिफॉर्म' पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस के सिद्धांत को 'लटकाना-भटकाना-अटकाना' बताया।

क्रेडिट से बढ़कर हक का सवाल

पीएम मोदी ने कहा कि यह विषय नाकामी या क्रेडिट का नहीं था। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने संसद में भी कहा था कि आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, और वे इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के लोगों को दे देंगे। यह दर्शाता है कि उनका ध्यान महिलाओं के अधिकार पर था।

हर बाधा को खत्म करने का संकल्प

प्रधानमंत्री ने देश की हर नारी को विश्वास दिलाया कि सरकार महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेगी। यह उनका दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे।

नारी शक्ति को 'फॉर ग्रांटेड' लेना

संबोधन के अंत में, पीएम मोदी ने उन सभी दलों से दो टूक कहा जिन्होंने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये लोग नारी शक्ति को 'फॉर ग्रांटेड' ले रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे महिलाओं की शक्ति और महत्व को कम आंक रहे हैं।

प्रधानमंत्री के इस संबोधन ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच की खाई और गहरी होती दिख रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह मुद्दा क्या नया मोड़ लेता है।

महिला आरक्षण विधेयक क्या है?

महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी कहा जाता है, भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि वे नीति-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर क्या आरोप लगाए?

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी 'संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति' के चलते महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और देश की आधी आबादी के हक को छीन लिया। उन्होंने विपक्षी दलों को 'परिवारवादी' करार दिया, जो नहीं चाहते कि उनके परिवार से बाहर की कोई महिला राजनीति में आगे बढ़े, और उन्हें 'एंटी-रिफॉर्म' पार्टी भी बताया।

विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की बढ़ती मांग और भारतीय रुपये की कमजोरी ने घरेलू बाजार में कीमतों को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है।

मुख्य शहरों में सोने के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)

शादी-ब्याह के सीजन के बीच बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं देश के बड़े शहरों में 24, 22 और 18 कैरेट सोने का क्या भाव है:

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट: 

ज्योतिष गणना के अनुसार, आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज आपकी राशि का हाल:

मेष राशि
आज मेष राशि वालों को थोड़ा थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है। हालांकि प्यार और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। काम-धंधे में फायदा होगा। बस खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आराम के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो बेहतर महसूस कर पाएंगे।

वृषभ राशि
करियर में चीजें पहले से बेहतर होती दिख रही हैं। लव लाइफ भी ठीक रहेगी। ऑफिस में किसी बड़े से उलझने से बचें। सेहत ठीक है लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। छोटी-छोटी बातों पर शांत रहेंगे तो दिन आसान रहेगा।

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा है। मन खुश रहेगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और अपनापन भी बढ़ेगा। काम में थोड़ी भागदौड़ रहेगी लेकिन आखिर में आपको इसका फायदा भी होगा। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताकर अच्छा लगेगा।

कर्क राशि
आज थोड़ा संभलकर चलने वाला दिन है। सेहत का ध्यान रखें और बेवजह की टेंशन ना लें। रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है इसलिए अपनों से बात सोच-समझकर करें। धैर्य रखेंगे तो स्थिति जल्दी संभल सकती है।

सिंह राशि
आज कोई जोखिम लेने से बचें। चोट-चपेट का ध्यान रखें। बाकी पार्टनर और परिवार का साथ अच्छा रहेगा। काम में धीरे-धीरे चीजें ठीक होती दिखेंगी। जल्दबाजी की जगह समझदारी से कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा।

तुला राशि
दिन मिला-जुला रहेगा। पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। काम में थोड़ा दबाव रहेगा। रिश्तों में भी छोटी-मोटी बातों पर मन खट्टा हो सकता है। ओवरथिकिंग ना करें। आप अपने खानपान पर ध्यान देंगे तो राहत मिलेगी और मन भी सही रहेगा।

धनु राशि
आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। काम में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हालांकि मन थोड़ा अशांत रह सकता है। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा।

मकर राशि
मन थोड़ा परेशान रह सकता है। रिश्तों में बहस से बचें। कोई बड़ा फैसला आज टाल देना बेहतर रहेगा। सेहत भी थोड़ा कमजोर रह सकती है। शांत रहकर सोचेंगे तो बेहतर रास्ता मिल सकता है।

कुंभ राशि
घर-परिवार में थोड़ी खींचतान हो सकती है। मां की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं। बाकी काम-धंधा ठीक चलता रहेगा। बजट बनाकर चलेंगे तो टेंशन कम रहेगी।

कन्या राशि
सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, खासकर गला या नाक की दिक्कत हो सकती है। काम में उतार-चढ़ाव रहेगा। हालांकि प्यार और परिवार का साथ अच्छा मिलेगा। गर्म चीजें लेने से आराम मिल सकता है।

वृश्चिक राशि
पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहें। बेवजह खर्च या नुकसान हो सकता है। झगड़े-फसाद से दूर रहें। बाकी काम सामान्य चलता रहेगा। सोच-समझकर खर्च करेंगे तो स्थिति कंट्रोल में रहेगी।

मीन राशि
आज मन में थोड़ी घबराहट या डर बना रह सकता है। रिश्तों में भी थोड़ा तनाव आ सकता है। सेहत का खास ध्यान रखें। खुद को व्यस्त रखेंगे तो मन हल्का महसूस करेगा।

Simple Ultra Electric Ecooter की ऑन रोड कीमत

सिंपल अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑन रोड कीमत 2.45 लाख से लेकर 2.55 लाख के आस-पास पड़ेगी। वहीं, लाइफटाइम वारंटी के लिए कंपनी को 40000 की अलग से कीमत देनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट Simple Energy पर जाकर बुक कर सकते हैं।

सिंपल अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज कैसे दे रही टाटा नेक्सॉन ईवी को टक्कर?

सिंपल अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर की IDC रेंज 400 किमी के आस-पास है। इसमें 6.5 kWh की बैटरी दी गई है। इसमें Eco और Sonic जैसे मोड मिलते हैं। आपको बता दें, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार भारत में बहुत ज्यादा बिकती है। इसकी 30 kWh की बैटरी 275 किमी से 325 किमी की रेंज दे सकती है। वहीं, 45 kWh की बैटरी 489 किमी की रेंज देती है। टाटा की इस ईवी की ऑन रोड कीमत 4.66 लाख से शुरू होकर 20.46 लाख तक जाती हैं।

सिंपल के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी, रेंज और अन्य स्पेसिफिकेशन

ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को “लोकतंत्र का लगातार गला घोंटने” के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चुनिंदा रूप से निशाना बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा, “ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है? जो लोग जनता के हक के लिए आवाज उठाते हैं और जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें या तो ईडी के नोटिस दिए जाते हैं या जेल भेज दिया जाता है।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी चालें लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, “डर और दबाव के जरिए लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। पंजाब की क्रांतिकारी धरती से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अन्याय होगा, हम उसके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है, और यह संघर्ष जारी रहेगा।”

इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने संयम बनाए रखा और कानूनी प्रक्रिया में अपना भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एजेंसियों को पूरा सहयोग दूँगा और मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भाजपा गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को धमकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल करना अब उनकी राजनीतिक रणनीति बन गई है ताकि असहमति की हर आवाज को दबाया जा सके। यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए बेहद खतरनाक है।” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की राजनीति “डराने, धमकाने और किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने” पर आधारित है।

दूसरी ओर, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ऐसी कार्रवाइयों के समय पर सवाल उठाते हुए यही चिंताएँ दोहराईं। उन्होंने कहा, “जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा को अचानककी याद आ जाती है और विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। चाहे वह संजीव अरोड़ा हों या सांसद अशोक मित्तल, निशाना हमेशा वे होते हैं जो भाजपा से राजनीतिक रूप से असहमत हैं। यह जाँच नहीं, बल्कि बदले की राजनीति है।” उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, जो देश को तानाशाही की ओर धकेल रहा है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस छापेमारी को ‘आप’ पंजाब को कुचलने के उद्देश्य से “एजेंसियों का घोर दुरुपयोग” करार दिया। उन्होंने कहा, “ऐसी चालें हमें खत्म करने में हमेशा असफल रही हैं। ये हमें और मजबूत बनाती हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है।”

‘आप’ पंजाब के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी ने “डर और बदले की राजनीति” के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराया और लोकतंत्र तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया।

जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।’’

जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों को साफ करने तथा खुदाई की गई सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

मंत्रीमंडल ने संबंधित जमीन मालिकों को सतलुज, ब्यास और सिसवां समेत दरियाओं/चोओं/नालों से गाद निकालने और खुदाई की गई सामग्री को मुफ्त में अपनी लागत पर इस्तेमाल करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से गाद हटाने, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी।

पंजाब सरकार ने 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान की है जहां आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गाद निकालने की जरूरत है। यदि इन जगहों पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इससे गाद जमा हो सकती है, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता घट सकती है और आने वाले मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदाई की गई सामग्री का प्रयोग जारी नहीं रखा जा सकता।

मॉनसून सीजन 2026-27 से पहले समय पर गाद निकालने को सुनिश्चित करने और संवेदनशील जगहों को हल करने के लिए संबंधित जमीन मालिकों को अपनी लागत पर गाद निकालने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिसमें खुदाई की गई सामग्री का अपने इस्तेमाल के लिए मुफ्त उपयोग किया जाएगा। यह संभावित बाढ़ के खतरों और संबंधित देनदारियों को कम करते हुए गाद निकालने के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों/जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन के पदों के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रीमंडल ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समितियों के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 और जिला परिषदों के नियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधित्व को तर्कसंगत बनाना है।

इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति की महिलाओं, महिलाओं और जनरल श्रेणी के आरक्षण के लिए हर श्रेणी में प्रतिनिधित्व को उचित बनाना है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत या इससे अधिक प्रभावित होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिलाएं, महिलाएं और जनरल श्रेणियों के रोटेशन के लिए रोस्टर नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

पंजाब को विकास के नाम पर जनादेश स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है

इस पहल को बेहतर शासन और सीमा सुधारों के साथ रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार कांटेदार तार को सीमा वाले तरफ करके किसानों के लिए बिना रुकावट खेती हेतु लाखों एकड़ जमीन को खोलने, नशों के खतरे को जड़ से खत्म करने और 2027 में पंजाब को विकास के नाम पर जनादेश स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले पंजाब को काला दौर भी देखना पड़ा, जब नशों के कारोबार ने पंजाब में पैर पसार लिए। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे संरक्षण देकर राज्य में नशों के कारोबार को फलने-फूलने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि काले दिनों के दौरान राज्य सरकार के वाहनों का उपयोग राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नशों की सप्लाई के लिए किया जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार कर पंजाब और हमारी युवा पीढ़ियों के रास्ते में कांटे बोए। इन नेताओं के हाथ प्रदेश के खिलाफ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास इन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशे का जहर भरकर प्रदेश की पीढ़ियों को तबाह कर दिया, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जो लोग नशों से पंजाब को तबाह करने के जिम्मेदार हैं, वही लोग अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन सरकारों ने कभी प्रदेश और लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे युवाओं में विदेश जाकर बसने का रुझान पैदा हुआ। प्रदेश से नशों की कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए ‘आप’ सरकार ने कड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नशों की समस्या प्रदेश पर एक कलंक थी और इस अभिशाप को मिटाने के लिए ‘आप’ सरकार को रणनीति बनाने में दो साल से अधिक समय लगा।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान शुरू किया, जिसके तहत नशों की सप्लाई लाइन को तोड़कर इस घिनौने अपराध में शामिल तस्करों को सलाखों के पीछे डाला गया। आम लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से हर स्तर पर नशों के अभिशाप का सफाया किया जा रहा है और इस अभियान को आम लोगों के सहयोग से जन आंदोलन में बदल दिया गया है। ‘आप’ सरकार ने इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डालकर और नशा तस्करों पर शिकंजा कसकर नशों के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल प्रदेश को लूटने के बाद वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों ने अकालियों को कई बार चुना, लेकिन वे गद्दार साबित हुए और उन्होंने हमेशा प्रदेश और लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। जब पूरा किसान समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, तो अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों पर समर्थन भी किया था।

उन्होंने कहा, “अकालियों ने अपने निजी सियासी हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, जिसके लिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और उनके किए गए पापों के लिए उचित सबक सिखाएंगे। लोगों ने अकालियों को बार-बार चुना, लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा पंजाब और पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा।”

सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस पवित्र धरती ने संतों, महापुरुषों, शहीदों, महान खिलाड़ियों और जरनैलों को पैदा किया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया। युवाओं को पथभ्रष्ट करने के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें अपने पापों का भुगतान करना होगा। प्रदेश की पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले इन नेताओं को अपनी बदनीयती की कीमत चुकानी होगी और ‘आप’ सरकार उनके बुरे कामों के लिए मिसाली सजा सुनिश्चित कराएगी।”

उन्होंने कहा, “हर कोई जानता है कि यह परिवार अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए उन्हें ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। इस परिवार ने 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग कत्लेआम के दोषी जनरल डायर को इस घिनौनी घटना के बाद रात के खाने पर बुलाकर सम्मानित किया था। ऐसे काम उनकी देशविरोधी और पंजाब विरोधी मानसिकता और दोगले चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सिर्फ इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को श्री हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर अंकित है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने कहा, “2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में, लोगों के पास तीन कलमों को चुनने का मौका होगा। पहली कलम कांग्रेस की है, जिसमें लाल स्याही है जो श्री हरिमंदिर साहिब पर हमले, 1984 के नरसंहार और अन्य सिख विरोधी व पंजाब विरोधी रुखों का प्रतीक है। दूसरी कलम अकालियों की है, जिसमें सिर्फ एक स्याही है जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है। तीसरी कलम ‘आप’ की है जो हर गुजरते दिन मार्गदर्शक पहलों के द्वारा पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाने का रास्ता दिखा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र में कई लोक-पक्षीय पहलें की हैं, जिससे हर क्षेत्र में पूरे प्रदेश की सूरत बदल गई है। लोगों के टैक्स का पैसा प्रदेश का है और इसे लोगों की भलाई पर समझदारी से खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के जरिए लोगों के पास वापस पहुंच रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार द्वारा 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, बेहतर सड़कें, बंद किए गए टोल प्लाजा से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। आप सरकार द्वारा सत्ता संभालते समय सिंचाई के लिए सिर्फ 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन आज 71 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा है और धान के अगामी के सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश का हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है। इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लगभग 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “प्रदेश के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने का एक-एक पैसा पूरी समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। मांवां धियां सतिकार योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और बाकी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी।”

मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है

उन्होंने कहा, “आप सरकार द्वारा प्रदेश भर में लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पंजाब में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं और उनकी मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच सालों के लिए इन सड़कों का रखरखाव भी किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों के टैक्स का सारा पैसा प्रदेश के लोगों का है और यह उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है। करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के जरिए लोगों के पास वापस आ रहा है। चाहे ‘आप’ सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन आगे बढ़ने के प्रयास जारी रहेंगे। दूसरी सियासी पार्टियां अपने मंचों पर सत्ता हड़पने की चालें चल रही हैं, लेकिन इस मंच से हम शिक्षा, सेहत, बिजली, खेती और समग्र विकास की बात करते हैं।”

सीमावर्ती किसानों के लिए बड़ी राहत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “आप सरकार के ठोस प्रयासों के कारण भारत सरकार ने कांटेदार तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के 300 मीटर के भीतर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे लाखों एकड़ जमीन पर बिना किसी प्रतिबंध के खेती की जा सकेगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फाजिल्का और फिरोजपुर के किसानों को बहुत फायदा होगा। एसडीएम को सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस फैसले को समय पर लागू करने के लिए 300 मीटर के क्षेत्र को सुचारू रूप से चिह्नित किया जा सके।”

केकेआर से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर 57 रन जोड़े। सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद सुनील नरेन का शिकार बने। इसके बाद जोस बटलर और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 38 रन जोड़े। बटलर 15 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपना अर्धशतक पूरा किया।

गिल ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 86 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में गिल ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। वॉशिंगटन सुंदर 13 रन ही बना सके। ग्लेन फिलिप्स 16 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। शाहरुख खान 3 और राहुल तेवतिया 7 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर की ओर से गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि वैभव अरोड़ा और रमनदीप सिंह ने एक-एक विकेट निकाला।

इससे पहले, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की पूरी टीम 180 रन बनाकर सिमटी। टीम की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही और कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद अंगकृष रघुवंशी भी सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 14 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद कगिसो रबाडा की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को कैच देकर पवेलियन लौटे।

हालांकि, कैमरून ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन में अपना पहला अर्धशतक लगाया। ग्रीन ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में ग्रीन ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। हालांकि, ग्रीन को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। रोवमैन पॉवेल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए।

अनुकूल रॉय 9 रन बनाकर चलते बने, जबकि रिंकू सिंह एक रन ही बना पाए। रमनदीप सिंह ने 17 रनों का योगदान दिया। गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी में कगिसो रबाडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने दो-दो निकाले। राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक-एक विकेट झटका। यह गुजरात टाइटंस की इस सीजन की तीसरी जीत है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा ने मंगलवार तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी ताकि वे असम की सक्षम अदालत में जा सकें. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी और कहा कि अग्रिम जमानत के लिए अब असम की उचित अदालत में ही याचिका दायर करनी होगी। 

पवन खेड़ा की ओर से सिंघवी की दलील

पवन खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलील दी. किसी तरह पवन खेड़ा को राहत मिल जाए, इसकी उन्होंने पूरी कोशिश की. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कहा, ‘व्यक्ति सिर्फ अग्रिम जमानत मांग रहा है और वे ऐसे पीछा कर रहे हैं जैसे कोई अपराधी हो. गुवाहाटी में ई-फाइलिंग की सुविधा भी नहीं है! क्या मैं कोई बड़ा अपराधी या आतंकवादी हूं, जो मुझे मंगलवार तक सुरक्षा नहीं मिल सकती?’

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी बात

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सामने सिंघवी की दलील का असर नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि असम की अदालत पवन खेड़ा के आवेदन पर स्वतंत्र रूप से, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और अपने विवेक के आधार पर फैसला लेगी. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि असम की अदालत शीर्ष अदालत के पिछले आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी। 

पवन खेड़ा को फटकार भी लगी

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को गलत दस्तावेज जमा करने के लिए भी फटकार लगाई. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांग्रेस नेता को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। 

पवन खेड़ा का मामला क्या है?

दरअसल, यह मामला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के 4 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में किए गए उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं. गौरतलब है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है. कांग्रेस नेता के खिलाफ 5 अप्रैल को गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित उनके घर पर तलाशी भी ली गई। 

बिल के पक्ष में पड़े वोटों की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास कुल 293 सांसदों का समर्थन हासिल था, जबकि उससे पांच वोट ज्यादा मिले लेकिन विपक्ष के बड़े दलों ने एकजुट होकर इस बिल के लिए जरूरी दो तिहाई संख्या बल जुटने नहीं दिया।

इस तरह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया। सरकार ने इस विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे नहीं बढ़ा सकते।

अरब सागर एक बार फिर रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता दिख रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षणों को लेकर लगातार नेविगेशनल चेतावनियां (NOTAM) जारी की हैं. दोनों देशों द्वारा जारी इन अलर्ट्स से क्षेत्र में समानांतर सैन्य गतिविधियों का संकेत मिलता है, जिसने सुरक्षा विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है. आधिकारिक सूचनाओं के मुताबिक, पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को सुबह 3 बजे से 21 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक मिसाइल परीक्षण के लिए समय निर्धारित किया है. इसके तुरंत बाद भारत ने भी 22 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से 25 अप्रैल रात 9:30 बजे तक अपने मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम की घोषणा की है. NOTAM और समुद्री एडवाइजरी आमतौर पर नागरिक विमानों और जहाजों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए जारी की जाती हैं, ताकि सैन्य अभ्यास के दौरान किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। 

पाकिस्‍तान 200 तो भारत का 400 किलोमीटर का NOTAM

इन परीक्षणों के लिए चिन्हित क्षेत्र अरब सागर में एक-दूसरे की समुद्री सीमाओं के काफी करीब बताए जा रहे हैं. पाकिस्तान का परीक्षण क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर तक फैला है, जबकि भारत का क्षेत्र करीब 400 किलोमीटर का है, जो अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास की ओर इशारा करता है. हालांकि, भारत और पाकिस्तान दोनों ही नियमित रूप से अपनी सैन्य तैयारियों के तहत मिसाइल परीक्षण करते रहे हैं, लेकिन इस बार इनका लगभग एक साथ होना विशेष महत्व रखता है. दोनों देश परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल सिस्टम रखते हैं और इस तरह के परीक्षण पूर्व-निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव की स्थिति से बचा जा सके। 

अरब सागर में भारत का सर्विलांस शिप

इसी बीच, क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों के बढ़ने की भी खबरें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि भारत ने अरब सागर में निगरानी के लिए अपने सर्विलांस पोत (INS ध्रुव) तैनात किए हैं, जबकि पाकिस्तान की नौसेना के फ्रिगेट्स इस समय श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर हैं. हालांकि ये गतिविधियां सामान्य सैन्य संचालन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन मिसाइल परीक्षणों के साथ इनका समय मेल खाना दोनों देशों की सतर्कता को दर्शाता है. इस तरह की समानांतर सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन स्थापित संचार तंत्र और पारदर्शिता के चलते स्थिति नियंत्रण में रहती है. यह घटनाक्रम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के लगभग एक साल बाद सामने आया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देश अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत करने और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में सक्रिय हैं। 

आरोपी निदा खान अभी टीसीएस के नासिक यूनिट में कथित धर्मांतरण मामले में फरार चल रही है. सूत्रों का कहना है कि आरोपी निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए स्थानीय अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, निदा खान अपनी गर्भावस्था को मुख्य आधार बनाकर अग्रिम जमानत की मांग करेगी। 

सूत्रों के मुताबिक, 26 वर्षीय निदा खान ने पिछले साल जनवरी में शादी के बाद मुंबई शिफ्ट किया था. उसने कंपनी के मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर लिया था. निदा खान गर्भावस्था के शुरुआती चरण में है. उसे अग्रिम जमानत के लिए मुख्य तर्क के रूप में पेश किया जाएगा. वहीं, अभियोजन पक्ष जमानत का विरोध कर सकता है. उनका कहना है कि निदा खान इस मामले की ‘मास्टरमाइंड’ हैं, जिन्होंने पीड़ितों को धार्मिक गतिविधियों के लिए मजबूर किया। 

अब तक फरार निदा खान को लेकर कंपनी ने खुद दिया बड़ा अपडेट

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस (TCS) नासिक के बीपीओ सेंटर में हुआ कांड अब चर्चा का विषय बन गया है. ऑफिस के अंदर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न जैसे मामले आने के बाद सबसे चर्चित नाम वहां की HR हेड बताई जा रही निदा खान का है. इस पूरी केस के खुलासे के बाद से ही वह फरार चल रही है. उसकी तलाश में महाराष्ट्र पुलिस और एसआईटी टीम लगी है. हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. इस बीच TCS की तरफ से निदा खान को लेकर कुछ जानकारियां दी गई है। 

टीसीएस से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब में वहां से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक TCS सूत्रों का कहना है कि निदा खान वहां HR हेड या मैनेजर के तौर पर काम नहीं करती थी. वह वहां सिर्फ टेलीकॉलर के रूप में काम करती थी. नासिक में दर्ज नौ एफआईआर में पहली रिपोर्ट से ही निदा खान का नाम सामने आया था. आरोपों के मुताबिक, वह उन लोगों के समूह का हिस्सा थी, जिन पर महिला और पुरुष कर्मचारियों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामले सामने आने के बाद से ही निदा खान फरार बताई जा रही है. महाराष्ट्र पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है. जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है खासकर यह कि वह इस पूरे नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका थी। 
 

मुंबई में निदा खान के परिवार का क्या दावा?

    निदा खान BPO की ह्यूमन रिसोर्स टीम के लिए काम नहीं करती है. उसका पद टेली-कॉलर का है और वह सेल्स टीम का हिस्सा है. उसने दिसंबर 2021 में BPO जॉइन किया था और वह इसके सीनियर कर्मचारियों में से नहीं हैं। 

    वह कभी भी HR टीम से जुड़ी नहीं रही है.
    उसका परिवार मुंबई में लकड़ी का कारोबार करता है.
    निदा खान और उसके दो भाई-बहन हैं. एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन. सबने नासिक में पढ़ाई की है.
    निदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और अभी काम करने के साथ-साथ कॉरेस्पोंडेंस के जरिए MBA की पढ़ाई भी कर रही है.
    निदा खान मुंबई में है और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है. अग्रिम जमानत के लिए अर्ज़ी दी गई है.

टीसीएस नासिक धर्मातंरण मामला क्या है?

दरअसल निदा खान उन आठ कर्मचारियों में शामिल है, जिन पर टीसीएस के नासिक बीपीओ में अपने सहकर्मियों के साथ कथित बलात्कार, यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का आरोप है. इस मामले ने कॉरपोरेट कल्चर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. आठ में से सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि निदा खान अभी भी फरार है। 

कैसे सामने आया पूरा मामला

यह मामला तब सामने आया, जब नासिक पुलिस ने 23 वर्षीय बीपीओ कर्मचारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके सीनियर सहकर्मी दानिश शेख ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 69 (शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना), 75 (यौन उत्पीड़न) और 299 (धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान) शामिल हैं.

पीड़िता ने क्या आरोप लगाए

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दानिश और एक अन्य सहकर्मी तौसीफ ने उसे इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से बेहतर है, यह समझाने की कोशिश की. उसने दावा किया कि तौसीफ और निदा खान ने एक हिंदू देवी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस मामले ने देशभर में हड़कंप मचा दिया है. शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि आरोपी एक गैंग की तरह काम करते थे और 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को निशाना बनाते थे.

कौन-कौन अरेस्ट

अब तक इस मामले में आठ लोगों दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसार, शाहरुख शेख और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Vivo X300 Ultra  फोन का लुक 

वीवो मे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीवो एक्स 300 अल्ट्रा फोन का फर्स्ट लुक जारी किया है। इसके साथ ही लिखा है, ‘देखें कि दूसरे क्या मिस कर देते हैं। जो दूसरे नहीं कर पाते उसे साफ़-साफ़, डिटेल और सटीकता के साथ कैप्चर करें। VivoX300Ultra – जल्द आ रहा है।’वीवो के इस अपकमिंग फोन का लुक क्लियर तो नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें फोन के पीछे एक बहुत बड़ा कैमरा आइलैंड है, जो पिछले मॉडल्स के मुकाबले काफी उभरा हुआ है। यह  प्रोफेशनल Zeiss लेंस जैसा लग रहा है। खबर है, इसे बनाने में प्रीमियम ग्लास और मेटल का यूज किया गया है। ये काफी मॉडर्न और स्लीक है। इस फोन में 6.82-इंच की डिस्प्ले मिलने की पूरी उम्मीद है।

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा फोन का कैमरा

वीवो एक्स 300 अल्ट्रा फोन के कैमरे को लेकर कंपनी ने कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन इसके मेन कैमरे में 200MP का Sony LYTIA 901 सेंसर मिल सकता है। वहीं, 200MP का Samsung HP0 सेंसर के साथ टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। दूर की चीजों को कैप्चर करने के लिए गिम्बल-ग्रेड स्टेबलाइजेशन के साथ आ सकता है। वहीं, 3.7x ऑप्टिकल जूम के साथ आ सकता है। वहीं, 50MP का Sony LYTIA-818 सेंसर मिलने की उम्मीद है। इसमें 50MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। इससे 4K @ 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसमें मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर मिलने की भी पूरी उम्मीद है।

वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के अन्य स्पेसिफिकेशन

वीवो के अपकमिंग प्रीमियम फोन की अनुमानित कीमत

वीवो के अपकमिंग प्रीमियम फोन की कीमत को लेकर अभई तक कंपनी ने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकन इसे 1.30 लाख से लेकर 1.50 लाख के आस-पास के प्राइज में पेश किया जा सकता है। इसमें 12GB और 16GB रैम के साथ 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज मिल सकती है। स्टोरेज वेरियंट के हिसाब से इसकी कीमत भी भिन्न हो सकती है।

• बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार।
• आरोपी शेखर यादव को गुजरात के अहमदाबाद जिले से सानंद पुलिस ने पकड़ा।
• बिहार और गुजरात पुलिस के बीच समन्वय से यह कार्रवाई संभव हो पाई।

अहमदाबाद/पटना, (न्यूज़ टीवी इंडिया): बिहार के नव नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सानंद पुलिस टीम ने शुक्रवार को अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की पुष्टि की है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 32 वर्षीय शेखर यादव के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं ने मोबाइल निगरानी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगाया। सानंद-कड़ी रोड से उसे हिरासत में लिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि: मुंगेर से शुरू हुई जांच

पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 अप्रैल को बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में जान से मारने की धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353 और 224 के तहत आपराधिक धमकी और संबंधित अपराधों के लिए मामला पंजीकृत किया गया था।

अंतर-राज्यीय समन्वय से मिली सफलता

मुंगेर जिला पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट से संपर्क किया था। जानकारी साझा की गई क्योंकि प्रारंभिक जांच में संदिग्ध के गुजरात में होने का पता चला था।

अहमदाबाद ग्रामीण की डीएसपी आस्था राणा ने मीडिया को बताया कि बिहार के मुंगेर जिले में 15 अप्रैल को संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था, जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में धमकी भरा फोन किया था।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों राज्य पुलिस बलों के बीच प्रभावी समन्वय से इस मामले में सफलता मिली। मुंगेर जिले के एसपी और अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने सूचनाओं का आदान-प्रदान किया, जिससे आरोपी के सानंद में होने की पुष्टि हुई।

तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग

सानंद पुलिस इंस्पेक्टर बीटी गोहिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बिहार पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए संदिग्ध का पता लगाया गया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपी शेखर यादव सानंद क्षेत्र में रहता था और परिवहन कार्यों में लगी एक निजी कंपनी में काम करता था। वह लगभग तीन-चार महीने पहले ही यहां आया था।

डीएसपी राणा ने पुष्टि की कि तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के माध्यम से टीमों ने 32 वर्षीय शेखर यादव को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। वह यहां एक कंपनी में काम करता था और कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में आया था।

बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय और मजबूत होना चाहिए?

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट का डिजाइन होगा अपग्रेड

इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अपकमिंग महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी में बाहरी डिजाइन बिल्कुल बदला हुआ हो सकता है। ऐसे में इसमें आगे की तरफ नए लुक के साथ ग्रिल, सर्कुलर हेडलैंप और सी शेप डीआरएलएस दिए जा सकते हैं। कंपनी आगे और पीछे दोनों तरफ नए बंपर को शामिल कर सकती है। साथ ही रियर सेक्शन में एलईडी टेललैंप दिए जा सकते हैं। इसमें नए स्टाइल के साथ अलॉय व्हील्स भी जोड़ने की उम्मीद है। इस तरह से गाड़ी की स्टाइलिंग पहले से अधिक प्रीमियम हो सकती है।

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में मिलेंगे धाकड़ फीचर्स

वहीं, महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी के अंदरुनी फीचर्स की बात करें, तो इसमें 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, वेंटिलेटिड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, एबियंट लाइटिंग, वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन, नई अपहोल्स्ट्री, ड्यूल टोन डैशबोर्ड थीम को शामिल करने की योजना है। कंपनी इसमें सेफ्टी के लिए लेवल-2 एडीएएस के तहत नए सुरक्षा फीचर्स जोड़ सकती है।

पावरट्रेन में क्या बदलाव होगा?

आगामी महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी के इंजन की बात करें, तो कंपनी इसे समान ही रख सकती है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल, 2.2 लीटर का डीजल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन का विकल्प देखने को मिल सकता है। हालांकि, नई एसयूवी की इंजन क्षमताओं को पहले से बेहतर करने की आशंका जताई गई है।

नई थार एसयूवी के दाम में होगी बढ़ोतरी!

उधर, कई अन्य लीक्स में बताया जा रहा है कि महिंद्रा थार फेसलिफ्ट एसयूवी का शुरुआती प्राइस में इजाफा किया जा सकता है। इसका दाम 13 लाख रुपये एक्सशोरूम निर्धारित करने की उम्मीद है। कंपनी इस ऑफरोड गाड़ी को अगस्त तक भारतीय बाजार में उतार सकती है। मगर अभी तक कार मेकर ने इस बाबत कुछ भी कंफर्म नहीं किया है।

सदन की कार्यवाही पहले रात्रि 11 बजे तक बढ़ाई गई। फिर 12 बजे तक, एक बजे तक और आखिर में सांसदों के बोलने तक चलती रही। देर रात तक सदन में सांसद बिल पर चर्चा करते रहे और अपनी बात रखते रहे।

स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा में महिलाओं की भागीदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा महिलाएं बैठी हैं।

उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण बिल पर प्रतिबद्धता देखो, इतनी देर रात तक महिलाएं सदन में बैठी हैं। सदन में गिनती कर लो। आज पुरुषों का समय नहीं है।"

17 अप्रैल को देर रात 1:20 बजे सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसकी घोषणा स्पीकर ओम बिरला ने की।

सदन की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल को लोकसभा में भाषण दिया। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बिल पर चर्चा की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, कंगना रनौत, केसी वेणुगोपाल, और असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिलाओं के आरक्षण बिल पर हो रही चर्चा को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से देश को नई दिशा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो समय बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई होगी।

उन्होंने देश की 'नारी शक्ति' को सलाम करते हुए कहा कि यह समय की जरूरत है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, उसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि महिला अधिकारी वर्तमान में 'गैंगस्ट्रां ते वार' और 'ऑपरेशन प्रहार' जैसे प्रमुख अभियानों की निगरानी कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये अधिकारी न केवल राज्य को अपराध से बचा रही हैं बल्कि युवा महिलाओं की एक नई पीढ़ी को कानून प्रवर्तन में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। वर्तमान में पुलिस के विशेष महानिदेशक (एसडीजीपी) से लेकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) तक विभिन्न पदों पर 79 महिला अधिकारी तैनात हैं।

पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक पंजाब पुलिस में चार एसडीजीपी, एक अपर डीजीपी (पुलिस महानिदेशक), दो पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), दो उप आईजी, 18 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सहायक आईजी, 23 पुलिस अधीक्षक (एसपी), एक सहायक एसपी तथा 28 उप एसपी शामिल हैं। इन 79 अधिकारियों में से पांच अधिकारी फील्ड ड्यूटी पर तैनात हैं, जिसके तहत उन्हें 'गैंगस्ट्रां ते वार' सहित विभिन्न अभियानों की निगरानी और उनमें भागीदारी करनी होती है। बयान में कहा गया है कि ये अधिकारी अपराध से निपटने के लिए लगन से काम करते हैं, वहीं उनके परिवार और टीम के सदस्य उनके योगदान पर गर्व करते हैं।

मजबूत शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं के साथ पुलिस में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों ने परिचालन और प्रशासनिक भूमिकाओं में सक्षम नेताओं के रूप में खुद को जल्दी ही स्थापित कर लिया है। फरीदकोट की एसएसपी प्रज्ञा जैन ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक पुलिसिंग की पहचान योग्यता और समन्वय से होती है, न कि लैंगिक पहचान से। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिला अधिकारी हर स्तर पर अपना योगदान दे रही हैं।

फरीदकोट रेंज की पुलिस महानिरीक्षक, नीलम्बरी जगदाले ने इस बात पर जोर दिया कि 'गैंगस्ट्रां ते वार' अभियान आपराधिक तंत्र को जड़ से खत्म करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के दृढ़ संकल्प के साथ पुलिस की टीम राज्य भर में माफियाओं, उनके सहयोगियों, उनके रिश्तेदारों, असामाजिक तत्वों, मादक पदार्थों के तस्करों और संगठित आपराधिक समूहों के खिलाफ लगातार लक्षित और कड़ी कार्रवाई कर रही हैं।

आंकड़ों में बड़ी छलांग

इस साल चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों का कुल पास प्रतिशत बढ़कर 88.25% पहुंच गया है, जो पिछले साल (81.18%) के मुकाबले 7.07% ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि इस बार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या (9,356) पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन पास होने वाले छात्रों की संख्या (8,257) बढ़ गई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर दिया गया जोर रंग ला रहा है।

 होनहारों ने गाड़े झंडे

इस बार न केवल पास होने वालों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 'हाई स्कोरर्स' की लिस्ट भी लंबी हुई है. 95% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल 11 थी, जो इस बार लगभग दोगुनी होकर 21 हो गई है. वहीं, 120 से ज्यादा छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। 

शहर के चमकते सितारे:

अभय सिंह (GMSSS सेक्टर 33-D): 98.8%
सान्वी बिंजोला (GGMSSS सेक्टर 20-B): 98.4%
विष्णु देव (GMSSS सेक्टर 35-D): 98.2%
इसके अलावा अनुज शर्मा (97.4%), रिधिमा (96.8%) और जयकृत सिंह (96.8%) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 

17 स्कूलों का 'परफेक्ट' स्कोर

स्कूल स्तर पर भी नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं. शहर के 17 सरकारी स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है. वहीं, 23 स्कूल ऐसे रहे जहाँ 95% से ज्यादा छात्र सफल हुए. 10 अन्य स्कूलों ने भी 90 से 95 फीसदी के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस सफलता के पीछे साल भर चली कड़ी मेहनत और सटीक रणनीति है. कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान और मेंटरिंग प्रोग्राम जैसे कदमों ने नतीजों को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। 

शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ ने इस उपलब्धि पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य अब 'मिशन 100%' को पूरी तरह हासिल करना है ताकि आने वाले समय में शहर का हर सरकारी स्कूल शत-प्रतिशत रिजल्ट दे सके। 

महिलाओं के सम्मान की सीख हमें गुरु साहिबान ने दी है

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कंग ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की सीख हमें गुरु साहिबान ने दी है। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में सती प्रथा का बोलबाला था, तब गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

कंग ने आगे कहा कि जब दुनिया के विकसित देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब सिखों की सिरमौर संस्था एसजीपीसी ने 1920 में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था।

संसद में अपनी बात रखते हुए मालविंदर सिंह कंग ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परिसीमन के माध्यम से पंजाब जैसे छोटे राज्यों की राजनीतिक नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसका वह कड़ा विरोध करते हैं। कंग ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पंजाब ने 2% जनसंख्या होने के बावजूद सबसे ज्यादा बलिदान दिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने के कारण हमसे हमारी राजधानी चंडीगढ़ छीन लिया गया और अब भाखड़ा डैम जैसे प्रबंधन से भी पंजाब की नुमाइंदगी खत्म की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है

कंग ने तर्क दिया कि भारत राज्यों का एक संघ है। जब केंद्र सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की अपील की थी, तो पंजाब ने उसका बखूबी पालन किया। आज उसी जनसंख्या नियंत्रण का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कम आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में पंजाब की सीटें कम की जा रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सीटों की सीमाबंदी मनमाने ढंग से कर सकती है।

संसद में अपनी बात को खत्म करते हुए कंग ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को तुरंत जमीन पर उतारे, लेकिन परिसीमन के नाम पर संघीय ढांचे और छोटे राज्यों के अधिकारों से खिलवाड़ बंद करे।

Heatwave Alert 17 April 2026 के बीच जानें कहां-कहां हो सकती है बारिश

हीटवेव अलर्ट 17 अप्रैल 2026 में मध्य, पूर्व और प्रायद्वीपीय भारत के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति और गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में बिजली और तूफान के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी की संभावना है।

दिल्ली के साथ पंजाब में हो सकती है बारिश

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

बिहार में क्या है हीटवेव अलर्ट 17 अप्रैल 2026

बिहार में गर्मी की स्थिति अपने पीक पर है लेकिन अगले 48 घंटों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बताई गई है। इस दौरान तूफानी हवा भी चल सकती है।

जानें कहां आफत बनकर गर्मी का दिखेगा रौद्र रूप

उत्तर प्रदेश में गर्मी का रौद्र रूप दिखने वाला है जहां तेज धूप और लू का असर और बढ़ जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव अलर्ट 17 अप्रैल 2026 में आईएमडी ने खतरा बताया है तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा में 18 और 19 अप्रैल को और झारखंड के साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लू चलने की प्रबल संभावना है। ओडिशा के कुछ इलाकों के साथ गगा से सटे पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा के साथ गुजरात, तमिलनाडु, केरल और माहे, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश व यनम में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की प्रबल संभावना है।

अमरावती ग्रामीण के एसपी विशाल आनंद सिंगुरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच की प्रगति और सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी साझा की।

SIT का गठन और तकनीकी जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसपी सिंगुरी ने बताया कि SIT में कुल 11 अधिकारी और लगभग 40 कर्मचारी शामिल हैं। टीम में दो महिला अधिकारियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि पीड़ित और उनके परिवार बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकें। इसके अलावा स्थानीय अपराध शाखा (LCB) और साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक (PI) भी इस टीम का हिस्सा हैं। पुलिस ने अब तक 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

गोपनीयता बनाए रखने की सख्त अपील

एसपी विशाल आनंद सिंगुरी ने मीडिया और आम जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में पीड़ितों की पहचान उजागर न की जाए। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं कि पीड़ितों के बयान सीलबंद और पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। परिवार अपनी सुविधा के अनुसार समय और स्थान चुनकर महिला अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर की गिरफ्तारी के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने उसके आवास के अवैध हिस्सों को ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस बीच, AIMIM नेता वारिस पठान ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनका आरोपियों से कोई संबंध नहीं है और पुलिस को निष्पक्ष जांच करने देनी चाहिए। उन्होंने अन्य नेताओं से अपील की कि वे इस मामले में माहौल को खराब न करें।

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और शेष संदिग्धों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। जांच एजेंसियां ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने में लगी हैं।

यह गाना फिल्म के संगीत एल्बम का हिस्सा है, जिसे देश म्यूजिक और वॉर्नर म्यूजिक इंडिया ने मिलकर जारी किया है। गाने को मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने कंपोज किया है। अजय गोगावले की दमदार आवाज ने इसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाया है। 80 कोरस गायकों के साथ तैयार किया गया यह एंथम हिंदवी स्वराज्य के गौरव, साहस और भावना को बयां करता है।

गाने की कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा ने की है। यह एंथम फिल्म का एक खास पल है, जिसमें भव्यता और आत्मा का सुंदर मेल देखने को मिलता है। संगीतकार अजय-अतुल ने गाने के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, "हम शुरू से ही जानते थे कि भले ही गाने की लंबाई ज्यादा है, लेकिन इसकी भावना, सच्चाई और श्रद्धा महत्वपूर्ण है। हर धुन में गौरव है, लेकिन साथ ही उस विरासत के प्रति पूरा सम्मान भी है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। जब आप इतनी बड़ी विरासत पर काम करते हैं, तो आपको पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। अगर इस गाने को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह गाना लोगों के दिलों में गहराई तक उतरे और उन्हें हमेशा याद रहे।"

रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' में दमदार कलाकारों की टोली नजर आएगी। इसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं।

'राजा शिवाजी' 1 मई को मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

यह फिल्म भारत के इतिहास के उस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी, जिसमें भव्यता, भावना और शानदार दृश्यों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का जश्न मनाया जाएगा। फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वराज्य और साहस की प्रेरणा भी देगी।

ईरान की नाकेबंदी पर सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पोस्‍ट में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा, "इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, और इसे ईरान के बंदरगाहों में आने या वहां से जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू किया जा रहा है... इसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी ईरानी बंदरगाह शामिल हैं और इस क्षेत्र में हमारी अमेरिकी सेनाएं उन जहाजों के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही हैं, जो होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरते हुए गैर-ईरानी बंदरगाहों तक आ-जा रहे हैं।"

सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पोस्‍ट में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा, ''सुबह मैंने कुछ गलत रिपोर्टिंग देखी, जिसमें कहा गया था कि हमने औपचारिक रूप से सीजफायर (युद्धविराम) को बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह बात सच नहीं है।''

उन्‍होंने कहा, "हमें किसी समझौते की संभावनाओं को लेकर अच्छा महसूस हो रहा है... और ज़ाहिर है, राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप की मांगों को पूरा करना ईरान के ही सबसे अच्छे हित में है।"

अमेरिकी नौसेना के जहाज ओमान की खाड़ी में गश्त कर रहे हैं, जबकि सेंटकॉम ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी को लागू करना जारी रखे हुए है। अमेरिकी सेनाएं वहां मौजूद हैं, सतर्क हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं।''

यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी के पहले 48 घंटों के दौरान, कोई भी जहाज अमेरिकी सेनाओं को पार नहीं कर पाया है। इसके अलावा, 9 जहाजों ने अमेरिकी सेनाओं के निर्देश का पालन करते हुए वापस मुड़कर किसी ईरानी बंदरगाह या तटीय क्षेत्र की ओर लौट गए हैं।

यूएस सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में उड़ान संचालन करते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन का एक वीड‍ियो आधिकारिक 'एक्‍स' अकाउंट में जारी करते हुए ल‍िखा, ''हजारों अमेरिकी सैनिक, जिनमें अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 5,000 नाविक और मरीन शामिल हैं। ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों को रोकने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं।

पंजाब गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर साफ किया है कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से अमृतपाल को एनएसए समाप्त होने के बाद भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अंतिम समय में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया है।
फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में अमृतपाल सिंह को मुख्य आरोपित बनाते हुए कुल 41 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

इनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 506 (आपराधिक धमकी), 332 और 333 (लोक सेवक को चोट व गंभीर चोट पहुंचाना), 120बी (आपराधिक साजिश), 427 (नुकसान), 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 201 (साक्ष्य मिटाना) शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी लगाई गई है।
जांच के अनुसार, अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर अजनाला थाने पहुंचा था। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से टकराव किया और एक साथी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना के बाद राज्यभर में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया था। मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि अमृतपाल एनएसए के तहत निरुद्ध था। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम तैयार कर ली है।

इसी मामले में सरकार पहले ही अमृतपाल के नौ करीबी सहयोगियों की एनएसए हिरासत समाप्त कर उन्हें पंजाब ला चुकी है। इनमें पापलप्रीत सिंह (मीडिया सलाहकार), कुलवंत सिंह राउके, हरजीत सिंह चाचा, गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, भगवंत सिंह, दलजीत सिंह कालसी, बसंत सिंह और वरिंदर सिंह उर्फ फौजी शामिल हैं। सभी आरोपित वर्तमान में पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1.9 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उसने 5 जुलाई 2024 को शपथ ली, लेकिन इसके बाद किसी संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उसकी पैरोल याचिकाएं भी अदालत ने कानून-व्यवस्था के आधार पर खारिज कर दी थीं।

22 अप्रैल के बाद की कार्रवाई इस पूरे मामले में निर्णायक होगी। मौजूदा संकेत यही हैं कि एनएसए हटेगा, लेकिन अमृतपाल की हिरासत समाप्त नहीं होगी और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ कानूनी शिकंजा ढीला नहीं पड़ेगा और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ मामला अगले चरण में प्रवेश करेगा।

मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी में तहलका मचा सकती है धाकड़ परफॉर्मेंस

हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी में एडवांस क्षमताओं से लैस स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिल सकती है। कंपनी इसकी एनर्जी एफिशियंसी को काफी बेहतर रख सकती है, जिससे यूजर्स को बढ़िया अनुभव मिलने का अनुमान है। कंपनी इसमें 16जीबी रैम के साथ 512जीबी की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन शामिल कर सकती है। ऐसे में इसमें मल्टीटास्किंग और अच्छे लेवल पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी लिया जा सकता है। वहीं, बताया जा रहा है कि कंपनी इसमें 7000mAh की बैटरी क्षमता को शामिल करने पर विचार कर रही है। साथ ही 80W का वायर्ड चार्जर दिया जा सकता है।

मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी में कैसा हो सकता है कैमरा सेटअप

उधर, कुछ अन्य रिपोर्ट्स पर ध्यान करें, तो दावा किया गया है कि आगामी मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी फोल्डेबल मोबाइल में बाहर की स्क्रीन 4 इंच की और अंदर की डिस्प्ले 7 इंच की रखी जा सकती है। इसमें 120Hz की रिफ्रेश रेट और शानदार ब्राइटनेस लेवल आने का अनुमान है। वहीं, इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करें, तो इसमें पीछे की तरफ, 50एमपी के तीन सेंसर जोड़ने की योजना है। इसमें 50एमपी का प्राइमरी कैमरा, 50एमपी का अल्ट्रावाइड और 50एमपी का टेलीफोटो सेंसर मिल सकता है। जबकि आगे की तरफ 32एमपी का फ्रंट शूटर शामिल करने की उम्मीद है।

कितनी रहेगी कीमत और क्या है लॉन्च डिटेल?

अपकमिंग फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेजर 70 अल्ट्रा 5जी की शुरुआती कीमत 109990 रुपये रखने की संभावना है। कंपनी इसे जून से जुलाई तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, अभी तक फोन निर्माता ने इस संबंध में कुछ भी औपचारिक नहीं किया है।

भगवंत मान सरकार ने इन क्षेत्रों का किया विकास

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कृषि सुधार के जरिए राज्य के किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके लिए आप सरकार ने गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश की है और मक्का, दालें, बागवानी को बढ़ावा का प्रयास किया है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सुधार से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार ने रोजगार और उद्योग क्षेत्र को उन्नत करने के प्रयास किए हैं।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ… pic.twitter.com/692Vy9PZGN

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026

इसके लिए मान सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईको बढ़ावा दिया है। नई इंडस्ट्री लाने की कोशिश और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। आप सरकार ने नशा मुक्त पंजाब बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। साथ ही कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी भाषा, लोकगीत, भांगड़ा को बढ़ावा दिया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया है।

भगवंत मान सरकार ने निवासियों को दीं शानदार बुनियादी सुविधाएं

वहीं, पिछले 4 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया है। इसके तहत आप सरकार ने पूरे प्रदेश में 44 हजार किलोमीटर के रोड नेटवर्क को फिर से मरम्मत किया है। साथ ही जहां पर निर्माण की जरूरत थी, वहां पर निर्माण किया है। इसके अलावा, मुफ्त बिजली और पानी में सुधार करके निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। आप सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और गांवों के विकास करने पर भी ध्यान दिया है।

मालूम हो कि मान सरकार ने हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निवासियों को 10 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसका लाभ सूबे के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। इस योजना के जरिए सभी बड़ी बीमारियों का उपचार, सर्जरी और दवाईयां फ्री में मिलती हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से मान सरकार सूबे को ‘रंगला पंजाब’ बना रही है।

भारत में Realme Narzo 100 Lite 5G की कीमत और उपलब्धता

भारत में Realme Narzo 100 Lite 5G के बेसिक 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये है। वहीं, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है। सबसे महंगा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपये में उपलब्ध है। लॉन्च के मौके पर कंपनी 1,500 रुपये तक का बैंक ऑफर भी दे रही है। बैंक छूट के साथ आप फोन को 12,499 रुपए में खरीद पाएंगे।

Narzo सीरीज का यह नया फोन भारत में 21 अप्रैल से Amazon और Realme इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर फर्स्ट सेल के लिए उपलब्ध होगा। Realme Narzo 100 Lite 5G फ्रॉस्ट सिल्वर और थंडर ब्लैक रंगों में उपलब्ध है।

Realme Narzo 100 Lite 5G बड़ी खासियतें

बैटरी: फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी के अनुसार यह बैटरी लंबे समय तक कॉलिंग, वीडियो और गेमिंग के लिए है। फोन में AI पावर सेविंग और सुपर पावर सेविंग मोड भी दिए गए हैं, जिससे बैटरी और ज्यादा समय तक चलती है। यहां तक कि 1% बैटरी में भी यह फोन करीब 40 मिनट तक कॉलिंग सपोर्ट कर सकता है।

प्रोसेसर: परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फोन में 14GB तक डायनामिक RAM और 128GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

डिस्प्ले: realme Narzo 100 Lite 5G में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला Eye Comfort डिस्प्ले दिया गया है, जो इस सेगमेंट में काफी खास माना जा रहा है। इसकी ब्राइटनेस 900 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। इसके अलावा Smart Touch और DC Dimming जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

कैमरा: कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का AI रियर कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। फोन AI Eraser, AI Clear Face से लैस है।

मजबूती: इसमें Military-Grade शॉक रेसिस्टेंस और IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहता है।

Kia Syros EV कितना सुरक्षित होगी?

किआ सिरोस ईवी बेहद सुरक्षित बताई जा रही है। इसमें लेवल 2 का ADAS मिल सकता है। क्योंकि इसके पेट्रोल और डीजल वेरियंट में यही मिलता है। इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। सुरक्षा के लिए चारों टायरों में डिस्क ब्रेक मिल सकते हैं। वहीं, 360 डिग्री का कैमरा मिल सकता है। बैटरी की सुरक्षा के लिए IP67 रेटिंग मिल सकती है। ये पानी और धूल से बचाएगी।

किआ सिरोस ईवी की बैटरी, रेंज और चार्जर

किआ सिरोस ईवी में 42 kWh और 51.4 kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक कार

450 किमी की रेंज से लेकर 473 किमी तक की रेंज दे सकती है। इसमें 133 bhp की पावर और 255 Nm की टॉर्क जनरेट करने वाली पावरफुल मोटर मिल सकती है। डीसी फास्ट चार्जर से ये कार को 1 घंटे में 10 फीसदी से 80 फीसदी तक चार्ज कर सकती है।

किआ की नई ईवी के स्मार्ट फीचर्स

किआ सिरोस ईवी में सबसे बड़े अपडेट इसकी सीट में मिल सकते हैं। पीछे की सारी सीटों पर वेंटिलेशन मिल सकता है। गाड़ी में दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस को चार्च करने के लिए V2L और V2V चार्जिंग खासियत मिल सकती है। खबरों की मानें तो कंपनी इसके इंटीरियर में ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले दे सकती । इसमें राइडर की सहुलियत के लिए तीन डिस्प्ले मिल सकती हैं। वहीं, ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है।

किआसिरोस का लुक कैसा होगा?

खबरों की मानें तो, किआ सिरोस के लुक भी बदलाव किया जा सकता है। इसके फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल मिल सकते हैं। इसका फ्रंट बॉक्सी और स्कुलर हो सकता है। वहीं, 17 इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं।

किआ सिरोस इलेक्ट्रिक कार की अनुमानित कीमत

किआ सिरोस इलेक्ट्रिक कार की कीमत को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आ सकी है। लेकिन इसे 14 लाख से लेकर 20 लाख के आस-पास की एक्सशोरुम कीमत पेश किया जा सकता है।

इस योजना को बाबा साहिब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं केवल तीन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जबकि कैंपों और सहायक स्टाफ के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

यह योजना पहले 9 हलकों में शुरू की जाएगी और 15 मई से इसका विस्तार शेष 108 हलकों में किया जाएगा। योजना का भुगतान जुलाई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। इससे प्रत्येक पात्र महिला को लाभ की गारंटी प्रदान की गई है, चाहे वह कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाए।

26,000 रजिस्ट्रेशन केंद्रों और हर गांव और वार्ड में तैनात समर्पित 'महिला सतिकार सखियों' के साथ, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने, बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है।

15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि यह योजना पायलट आधार पर आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती सहित 9 हलकों में शुरू की गई है। उन्होंने कहा, "शेष 108 हलकों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। जुलाई 2026 से 1000 या 1500 रुपये का मासिक भुगतान शुरू होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं को पहुंच के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा, "पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण करवाएं।"

उन्होंने आगे कहा कि देर से पंजीकरण करवाने से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, "उन्हें जुलाई के बाद अपना पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए चाहे वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करवाएं, फिर भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा।"

ये दस्तावेज जरूरी

दस्तावेज प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने कहा, "पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजाब के पते वाला आधार, पंजाब का वोटर आईडी और बैंक पासबुक शामिल है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।"

जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जातियों की बहनों और माताओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर इसमें समय लग रहा है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे प्रमाण पत्र के बिना भी इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और 1000 रुपये मासिक प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। जब भी उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से 500 रुपये प्रति माह के बकाए का भुगतान करेगी। इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर एक पहुंच विधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के हर गांव और वार्ड में महिला सतिकार सखियों को तैनात किया जाएगा।"

क्या होगा प्रोसीजर?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "एक बार जब वे अपना पंजीकरण फॉर्म भर लेते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, तो वे अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहां फॉर्म जमा करवा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने व्यापक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो, पंजाब सरकार द्वारा 26,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सभी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में सभी नगर निगम/समिति कार्यालय शामिल हैं।"

इस योजना के लाभों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना हर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का नकद लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।"

उन्होंने इस पहल के पैमाने पर और जोर देते हुए कहा, “इस योजना के तहत महिलाओं के एक सीमित वर्ग को छोड़कर लगभग उन सभी महिलाओं को कवर किया जाएगा, जो 18 साल और उससे अधिक उम्र की हैं। इसलिए इस योजना से 97 फीसद से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-पक्षधर सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है।”

अबतक इंस्टाग्राम पर स्थिति यह थी कि यदि किसी पोस्ट पर कमेंट करते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलती हो जाती थी, तो यूजर्स के पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं था। हार मानकर यूजर्स को वह कमेंट डिलीट ही करना पड़ता था। लेकिन अब इस नए अपडेट के साथ यूजर्स का अनुभव और भी बेहतर होने वाला है।

15 मिनट की समय सीमा और नियम

इंस्टाग्राम ने इस फीचर को बेहद व्यवस्थित तरीके से पेश किया है। हालांकि, यह पूरी तरह 'ओपन एंडेड' नहीं है। इस फीचर के इस्तेमाल के लिए कंपनी ने कुछ खास नियम तय किए हैं:

• 15 मिनट का समय: किसी भी पोस्ट पर कमेंट करने के बाद आपके पास उसे सुधारने के लिए केवल 15 मिनट का समय होगा। कमेंट पोस्ट होते ही यह समय सीमा शुरू हो जाएगी।

• असीमित सुधार: अच्छी बात यह है कि इन 15 मिनटों के भीतर आप जितनी बार चाहें, अपने कमेंट को एडिट कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होते ही एडिट का विकल्प गायब हो जाएगा।

• केवल टेक्स्ट एडिटिंग: यह फीचर फिलहाल केवल टेक्स्ट पर ही लागू होगा। यदि आपने किसी फोटो या मीडिया के साथ कमेंट किया है, तो आप केवल उसके साथ लिखे गए टेक्स्ट को ही बदल पाएंगे।

पारदर्शिता का रखा गया है ख्याल

इंस्टाग्राम ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एडिट किए गए कमेंट्स पर 'Edited' का टैग दिखाई देगा। इससे अन्य यूजर्स को यह पता चल सकेगा कि ओरिजिनल कमेंट में सुधार किया गया है। यह व्यवस्था काफी हद तक फेसबुक और व्हाट्सऐप के एडिटिंग फीचर जैसी ही है।

कैसे करें इस्तेमाल और कब मिलेगा अपडेट?

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कमेंट पर कुछ सेकंड के लिए प्रेस (Long Press) करना होगा, जिसके बाद आपको 'Edit' का विकल्प मिल जाएगा।

इंस्टाग्राम ने यह अपडेट भारत समेत दुनिया भर में रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यदि आपको अभी तक यह विकल्प नहीं दिख रहा है, तो अपने ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट करें। कई यूजर्स तक यह फीचर चरणों (Phases) में पहुँच रहा है, इसलिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि फेसबुक पर यह सुविधा काफी पहले से मौजूद थी, जबकि X (ट्विटर) पर एडिट फीचर केवल प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। इंस्टाग्राम का यह कदम इसे और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है।

प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स 5 में से 4 जीत के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

ईशान किशन की कप्तानी पारी और हैदराबाद का विशाल स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहली ही गेंद पर स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा (0) का विकेट गंवा दिया। हालांकि, इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पारी को पटरी पर लाया। हेड ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए।

असली धमाका तब हुआ जब ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के बीच 39 गेंदों में 88 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। कप्तान ईशान किशन ने महज 44 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 91 रनों की आतिशी पारी खेली। क्लासेन ने 40 रनों का योगदान दिया, जबकि अंत में नितीश रेड्डी (28) और सलिल अरोड़ा (24 नाबाद) ने स्कोर को 216/6 तक पहुंचा दिया। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट चटकाए।

प्रफुल्ल हिंगे का ड्रीम डेब्यू: 3 ओवर में ढहा राजस्थान का टॉप ऑर्डर

217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। डेब्यू मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट झटककर सनसनी फैला दी। राजस्थान ने महज 9 रन के स्कोर पर अपने 5 प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। यशस्वी जायसवाल (1) और कप्तान रियान पराग (0) भी फ्लॉप रहे।

जडेजा और फरेरा की संघर्षपूर्ण साझेदारी

जब टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी, तब अनुभवी रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 118 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने एक समय राजस्थान की उम्मीदें जगा दी थीं। फरेरा ने 44 गेंदों में 69 रन बनाए, जबकि जडेजा 45 रन बनाकर आउट हुए।

जडेजा के आउट होते ही राजस्थान की पारी फिर लड़खड़ा गई और पूरी टीम 19 ओवरों में 159 रन पर सिमट गई। हैदराबाद की ओर से डेब्यू स्टार प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने 4-4 विकेट लेकर जीत सुनिश्चित की। ईशान मलिंगा ने भी 2 विकेट अपने नाम किए।

मुख्य बिंदु

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायसेन में 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' के समापन सत्र को संबोधित किया।
• उन्होंने आधुनिक तकनीक, बुनियादी ढांचे और जल संरक्षण के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति लाने का आह्वान किया।
• किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल अपशिष्टों से इथेनॉल, सीएनजी और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर जोर दिया गया।

कृषि में आधुनिकता का संगम: गडकरी का विजन

भोपाल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' के समापन सत्र में भारतीय कृषि के भविष्य के लिए एक दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का खाका खींचा।

किसानों के लिए नवाचार का मंच

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित यह तीन दिवसीय राष्ट्रीय-स्तरीय कृषि उत्सव रायसेन के दशहरा मैदान में संपन्न हुआ। इस उत्सव में हजारों किसानों ने भाग लिया, जहां आधुनिक खेती के लिए नवाचारों, कृषि मशीनरी और व्यावहारिक समाधानों को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

सड़क विकास और तकनीकी क्रांति का वादा

नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाई गई मांगों के जवाब में सड़क विकास के एक नए पैकेज की घोषणा की। उन्होंने रायसेन रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास के प्रस्तावों को हरी झंडी देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने की मंजूरी दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क से जुड़े अन्य लंबित प्रोजेक्ट्स के लिए भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मंत्री गडकरी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारतीय कृषि का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और नैनो यूरिया जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निहित है। उन्होंने किसानों से समय के साथ बदलते हुए ज्ञान को धन में बदलने का आग्रह किया, ताकि कम लागत पर अधिक उत्पादन हासिल किया जा सके।

अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की ओर

गडकरी ने किसानों की भूमिका को केवल 'अन्नदाता' तक सीमित न रखकर, उन्हें 'ऊर्जादाता' के रूप में भी देखने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि फसल के ठूंठ और बायोमास से इथेनॉल, सीएनजी, हाइड्रोजन, एविएशन फ्यूल और बिटुमेन जैसे मूल्यवान उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे न केवल आयात कम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जल संरक्षण: 'गांव का पानी, गांव में'

जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए गडकरी ने 'बहते पानी की गति धीमी करें, चलते पानी को रोकें और रुके हुए पानी का इस्तेमाल जमीन को रिचार्ज करने के लिए करें' के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने 'गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में' के नारे की वकालत की और भूजल रिचार्ज को बैंक में पैसे जमा करने के समान बताया।

आय वृद्धि के लिए विविधीकरण पर जोर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मिंग, मछली पालन और ब्लू इकॉनमी के महत्व को भी उजागर किया गया। गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सुविधाएं और वैल्यू एडिशन शामिल हैं, अत्यंत आवश्यक है।

'बीज से बाजार तक' का रोडमैप

शिवराज सिंह चौहान ने 'उन्नत कृषि महोत्सव' को कृषि क्षेत्र में बदलाव के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और संसाधनों के अनुरूप एक विस्तृत 'बीज से बाजार तक' का रोडमैप घोषित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को बागवानी और दालों की खेती के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल और राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम करेंगी। चौहान ने किसानों से 'किसान आईडी' बनवाने की भी अपील की, ताकि वे भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

 आपकी राय में, भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सुकमा में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने बताया कि 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन शुरू किया है, जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पुनर्वासितों का भविष्य संवर रहा है। वर्ष 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से जुड़ सकें। साथ ही, पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रही 115 महिलाएं प्रशिक्षण और मोबाइल वितरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए नई शुरुआत कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुनर्वासितों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और समाज में समान अवसर मिलें, जिससे सुकमा जैसे क्षेत्रों में शांति और विकास को नई दिशा मिल सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष मगम्मा सोयम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित मुख्य सचिव विकासशील, सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित जनों को राजमिस्त्री किट, मोबाइल का वितरण किया। उन्होंने नक्सली बारसे देवा का भाई बारसे बुधरा को पुवर्ती के नजदीक गांव सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूर्व नक्सली पापाराव की निमलगुंडा की निवासी बहू सुन्नम सेंतो ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर इमली खरीदी में दो क्विंटल खरीदी की, जिससे उन्होंने पांच हजार अर्जित किए। इनको भी मुख्यमंत्री ने शाल देकर सम्मानित किया।

सीएम ने नक्सल पीड़ित को नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिसमें ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य बारह लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई एवं अन्य विभागों के 6 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया गया, साथ ही उल्लास साक्षरता प्रमाण पत्र मड़कम पोज्जे, पोडियाम बुधरी को वितरण किए। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा 10 नव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

कार्यक्रम में पुनर्वासित लोगों को आवास योजना के तहत वेटटी कोसा और रीना सोमडू को चाबी दी गई। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष रूप से पुनर्वासित लोगों को सुकमा जिले में 1775 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 44 पूर्ण हैं। कार्यक्रम में 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी, पूर्णता प्रमाण पत्र, शाल-श्रीफल से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने 'बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर, पुनर्वास से विकास तक' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पुनर्वास केंद्र में स्थित कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा।

स्पोर्टी और प्रीमियम डिजाइन का संगम

मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी डिजाइन में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इसे पहले से कहीं अधिक स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देने वाली है।

• नया फ्रंट लुक: इसमें एक नई और बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ शार्प एलईडी हेडलैंप्स दिए जा सकते हैं।

• फ्रेश अपील: गाड़ी के बंपर को री-डिजाइन किया गया है और इसमें नए डिजाइन के आकर्षक अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जो इसे सड़क पर एक प्रीमियम मौजूदगी देंगे।

इंटीरियर में लग्जरी का तड़का और ADAS की एंट्री

नई ब्रेजा का केबिन अब पहले से ज्यादा हाई-टेक होने वाला है। कंपनी इसमें मॉडर्न फीचर्स की भरमार करने जा रही है जो ड्राइविंग अनुभव को आरामदायक और सुरक्षित बनाएंगे।

इसमें सबसे बड़ा आकर्षण 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, और डुअल-टोन प्रीमियम इंटीरियर जैसे फीचर्स इसे और भी खास बनाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से मारुति इसमें पहली बार ADAS (Advanced Driver Assistance System) सुइट शामिल कर सकती है, जिसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट और ड्राइवर अलर्ट सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इंजन और ट्रांसमिशन में बड़े बदलाव

परफॉर्मेंस की बात करें तो नई ब्रेजा में भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा। हालांकि, इस बार कंपनी सीएनजी (CNG) विकल्प को लेकर एक बड़ा प्रयोग कर सकती है। चर्चा है कि इसमें नया 'अंडरबॉडी सीएनजी टैंक' दिया जाएगा, जिससे बूट स्पेस की समस्या खत्म हो सकती है।

साथ ही, ड्राइविंग के शौकीनों के लिए पहली बार 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो हाईवे पर बेहतर माइलेज और स्मूथ परफॉर्मेंस सुनिश्चित करेगा।

संभावित कीमत और कब होगी लॉन्च?

हालांकि मारुति सुजुकी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट को इस साल के अंत तक बाजार में उतारा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 9 लाख रुपये से शुरू होकर 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाने की संभावना है।

भारतीय सड़कों पर राज करने वाली यह एसयूवी अपने नए अवतार में हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सन जैसी प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है।

कैसे काम करता है Auto Clean फीचर?

Auto Clean फीचर असल में AC को साफ करने की जगह अंदर से सुखाता है। इसे आप ड्राइंग प्रोसेस समझ सकते हैं। दरअसल AC को इस्तेमाल करने के बाद उसमें नमी और पानी रह जाता है। यह नमी बैक्टीरिया या फंगस के पनपने का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से AC से बदबू भी आती है।

इस समस्या को दूर Auto Clean फीचर करता है। इसमें AC का कंप्रेसर काम नहीं करता और सिर्फ ब्लोअर फैन चालू रहता है। यह पंखा अंदर की कॉइल्स पर तेज हवा फेंकता है, जिससे वहां जमा सारी नमी पूरी तरह सूख जाती है। इससे AC में से किसी तरह की बदबू नहीं आती।

Auto Clean Feature की सीमाएं क्या हैं?

Auto Clean फीचर आपके AC को चकाचक साफ नहीं कर सकता। यह आपके AC से बदबू हटा सकता है लेकिन:

    यह फीचर नमी को दूर कर सकता है, लेकिन धूल, मिट्टी और गंदगी की मोटी परत साफ नहीं कर सकता।
    यह AC के फिल्टर को भी साफ नहीं कर सकता। इन्हें आपको हर 15 दिन में खुद साफ करना चाहिए।
    इस फीचर से आउटडोर यूनिट क्लीन नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ इंडोर यूनिट के अंदर ही चलता है।
    इसके अलावा ड्रेन पाइप में फंसी गंदगी को भी यह फीचर नहीं साफ करता।

Auto Clean फीचर के रहते सर्विस करवानी चाहिए?

इसका सीधा और स्पष्ट जवाह है हां, क्योंकि Auto Clean फीचर AC में मौजूद नमी को सुखाने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। AC में लगे फिल्टर से लेकर कंडेंसर तक में जमा होेने वाली गंदगी सिर्फ AC सर्विस के बाद ही साफ हो सकती है।

दरअसल Auto Clean फीचर का नाम कुछ ऐसा है कि लोग इसे AC की सफाई से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि अगर आप इस फीचर के चक्कर में AC सर्विस को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इससे आपका बिजली बिल तो बढ़ ही सकता है लेकिन साथ ही AC में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। यही वजह है कि Auto Clean फीचर को सिर्फ AC से आने वाली बदबू को रोकने लायक ही मानना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन महान आत्माओं को नमन किया है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि जलियांवाला बाग की मिट्टी में मिला उन शहीदों का लहू आज भी भारत की एकता और अखंडता की नींव को मजबूत करता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने साझा किया भावुक संदेश

संसदीय परंपराओं के संरक्षक ओम बिरला ने इस अवसर पर जलियांवाला बाग की घटना को भारतीय आत्मा को झकझोर देने वाला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि निहत्थे नागरिकों पर चलाई गई वे निर्मम गोलियां दरअसल गुलामी की बेड़ियों को काटने की शुरुआत थीं। बिरला के अनुसार, इस शहादत ने ही करोड़ों भारतीयों के भीतर स्वाभिमान और पूर्ण स्वराज की अलख जगाई थी।

13 अप्रैल, 1919 के दिन जलियांवाला बाग में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को कोटि-कोटि नमन।

निहत्थे, निर्दोष नागरिकों पर औपनिवेशिक शासन की निर्मम गोलियां भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर स्वतंत्रता के लिए… pic.twitter.com/ZMpLex1iLF

— Om Birla (@ombirlakota) April 13, 2026

उनका मानना है कि यह स्थान केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और बलिदान का पाठ पढ़ाता रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी और धामी ने वीरों के साहस को सराहा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग को अदम्य साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ भारतीयों का वह त्याग अतुलनीय है। योगी ने जोर देकर कहा कि इन क्रांतिवीरों की गाथाएं ही आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन।

जलियांवाला बाग वह पावन तीर्थ है, जहां असंख्य राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के सामने अदम्य साहस और अद्वितीय त्याग का परिचय देते हुए मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

इन अमर क्रांतिवीरों का… pic.twitter.com/vxBWmKR53z

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 13, 2026

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास का सबसे पीड़ादायक हिस्सा करार दिया। धामी ने उल्लेख किया कि 1919 के उस हृदय विदारक दृश्य ने देश की सामूहिक चेतना को जागृत किया था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखें।

माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि।

13 अप्रैल 1919 का वह हृदय विदारक दिवस, जब निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर हुए निर्मम अत्याचार ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया, आज भी हमारे इतिहास का सबसे… pic.twitter.com/WVIVBp5lCp

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 13, 2026

देश भर से उमड़ी श्रद्धा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र इन बलिदानियों का सदैव ऋणी रहेगा। 13 अप्रैल की यह तारीख केवल एक शोक का दिन नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी।

अमृत काल के इस दौर में इन शहीदों की यादें नागरिकों को लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

इस नए अपडेट के बाद, संवेदनशील ईमेल भेजने के लिए यूजर्स को किसी बाहरी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र एक्सटेंशन पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह सुविधा काफी हद तक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) के सुरक्षा मॉडल के समान है, जो डेटा प्राइवेसी को सर्वोपरि रखती है।

क्या है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और यह कैसे काम करता है?

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को एक डिजिटल सिक्योरिटी लॉक सिस्टम के रूप में समझा जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग करने पर, डेटा भेजने वाले और उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा दुनिया का कोई भी तीसरा व्यक्ति (यहाँ तक कि गूगल भी नहीं) उस ईमेल को पढ़ या डिकोड नहीं कर सकता।

इसे एक सरल उदाहरण से समझें: यदि आप किसी संदूक में कीमती सामान रखकर भेजते हैं और उसमें ऐसा ताला लगा है जिसकी चाबी केवल रिसीवर के पास है, तो बीच में कोई भी उसे खोल नहीं पाएगा। जीमेल का नया एन्क्रिप्शन सिस्टम ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब मोबाइल ऐप के जरिए ही यूजर्स सीधे एन्क्रिप्टेड ईमेल लिख, भेज और पढ़ सकेंगे।

इन यूजर्स को मिलेगा सुरक्षा का नया कवच

गूगल ने स्पष्ट किया है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की यह सुविधा फिलहाल सभी के लिए नहीं है। यह मुख्य रूप से गूगल वर्कस्पेस (Google Workspace) के एंटरप्राइज यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी, जिनके पास क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन क्षमताएं हैं।

• एक्टिवेशन प्रक्रिया: इस फीचर का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले कंपनी के एडमिन को 'एडमिन कंसोल' के जरिए एंड्रॉयड और आईओएस सपोर्ट को सक्रिय करना होगा।

• उपलब्धता: गूगल के अनुसार, यह अपडेट रैपिड रिलीज और शेड्यूल रिलीज दोनों डोमेन के लिए लाइव किया जा चुका है।

सुरक्षा और सुगमता का समन्वय

इस विस्तार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो प्रोफेशनल्स काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं, वे अब अपने स्मार्टफोन से ही पूरी तरह सुरक्षित तरीके से गोपनीय जानकारी साझा कर सकेंगे। डेस्कटॉप पर निर्भरता खत्म होने से कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और डेटा ब्रीच का खतरा न्यूनतम रह जाएगा। गूगल का यह कदम बढ़ते साइबर खतरों के बीच डिजिटल संचार को अधिक निजी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

• रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति प्रयासों की विफलता के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की।
• रूस ने यूक्रेन पर 32 घंटे के ऑर्थोडॉक्स ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
• लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायली सेना पर दो अलग-अलग ड्रोन हमलों का दावा किया।

मध्य पूर्व में शांति प्रयासों पर पुतिन की बातचीत

नई दिल्ली से मिल रही जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मध्य पूर्व में शांति प्रयासों के विफल होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका के बीच विफल हुई वार्ता पर विस्तार से चर्चा की।

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि पुतिन ने इस बातचीत में कहा कि रूस मध्य पूर्व में स्थायी समाधान के लिए अपनी तरफ से सुविधा प्रदान करने के प्रयासों को जारी रखने को तैयार है। यह बातचीत ऐसे नाजुक समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है।

पुतिन ने क्षेत्रीय तनाव कम करने और सैन्य कार्रवाई के बजाय राजनीतिक व कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष को सुलझाने का आह्वान किया है। उन्होंने पहले भी जारी हिंसा और इसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों पर चिंता जताई थी। इसी कड़ी में उन्होंने स्थिति को शांत करने के व्यापक प्रयासों के तहत खाड़ी देशों समेत कई पक्षों से संपर्क बनाए रखा है।

यूक्रेन में ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन

इस बीच, मास्को ने रविवार को यूक्रेन पर क्रेमलिन द्वारा घोषित 32 घंटे के ऑर्थोडॉक्स ईस्टर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया। मंत्रालय के मुताबिक, युद्धविराम के शुरुआती 16 घंटों में यूक्रेनी सेना ने लगभग दो हजार बार युद्धविराम का उल्लंघन किया।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'ईस्टर युद्धविराम घोषित होने के बावजूद यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पोक्रोव्स्कोये क्षेत्र से रूसी सैनिकों के ठिकानों पर तीन बार हमला किया।' गाई और डेनेप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के ओत्रादनोये बस्तियों को भी दो बार निशाना बनाया गया, हालांकि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय के रविवार के बयान में यह भी कहा गया, '11 अप्रैल को शाम 4:00 बजे (मास्को समय) से 12 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे (मास्को समय) के बीच यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा कुल 1,971 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया गया।' रूसी सेना ने सुमी क्षेत्र में कोंड्राटोव्का और नोवाया सेच के पास, साथ ही डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में कालेनिकी के पास स्थित ठिकानों की ओर बढ़ने के यूक्रेन के चार प्रयासों को भी विफल कर दिया। वहीं, यूक्रेन ने रविवार को दावा किया कि रूसी सेना ने शनिवार शाम से अबतक युद्धविराम का 2,299 बार उल्लंघन किया है।

हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमलों का किया दावा

लेबनान स्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायली सेना पर दो अलग-अलग हमलों का दावा किया है। पहले हमले में हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तायबेह शहर में इजरायली सैन्य वाहन को निशाना बनाया। संगठन के बयान के अनुसार, इस वाहन में कमांड टीम सवार थी और ड्रोन हमले में इसे लक्षित किया गया।

दूसरे हमले में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के किर्यात शमोना बैरक पर कई ड्रोन दागे। संगठन ने दावा किया है कि ये हमले इजरायली उल्लंघनों के जवाब में किए गए हैं।

कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई

कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई। सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया।

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती।” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है। हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।”

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं। क्लब के प्रभावशाली सदस्य—जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए।”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया।”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया। इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है। पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं।”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

पंजाब के निवासियों को समर्पित थी

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है।

पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।”

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या पर ममता दीदी मौन

सीएम योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या हुई। इसके खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मौन रहीं। भय था कि बोलने पर उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। वोटबैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्रॉफी को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस को भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दीजिए। ये लोग नवरात्रि आयोजन में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल का पुराना वैभव लौटा सकते हैं। मैं इसी आह्वान के साथ आपके बीच आया हूं।

परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है बंगाल 

सीएम योगी ने बंगाल की धरती पर राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्र नाथ ठाकुर व राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने जनचेतना को जागरूक कर हर भारतवासी के मन में स्वाधीनता की अलख जगाई। स्वाधीनता में अमर मंत्र बनकर वंदे मातरम ने भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास से कह रहा हूं कि बंगाल परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। 

बंगाल की दुर्दशा को देखकर होता है दुख 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की दुर्दशा को देखकर दुख होता है। बंगाल भारत के अध्यात्म, संस्कृति, कला-शिक्षा की धरती है। इस धरती ने उच्चकोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं। अपनी उद्यमिता, परिश्रम, कल-कारखानों, युवाओं की प्रतिभा, श्रमिकों के श्रम से बंगाल एक समय भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 

बंगाल की धरती पर राष्ट्रनायकों का किया स्मरण 

मुख्यमंत्री ने खुदीराम बोस को याद कर कहा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल ने स्वामी विवेकानंद जैसा संन्यासी दिया, जिन्होंने ‘गर्व से कहो, मैं हिंदू हूं’ का भाव जगाया। बंगाल रामकृष्ण परमहंस व भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है, लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा और राष्ट्रवाद की धरती बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण, लूट-खसोट, अराजकता की धरती बनाकर रख दिया। 

जो हाल आज बंगाल का, 9 साल पहले वही हाल यूपी का था

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागर्दी आज पश्चिम बंगाल में है, 9 वर्ष पहले वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां त्योहारों के पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। गुंडे-माफिया समानांतर सत्ता संचालन करते थे। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जनता-जनार्दन ने डबल इंजन सरकार बनाई तो आज यूपी में तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। सरकार नौजवान, गरीब, महिला, किसान, श्रमिक समेत सभी वर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। यूपी में नो कर्फ्यू-नो दंगा, वहां सब है चंगा। यूपी के सभी गुंडे-माफिया जहन्नुम की यात्रा पर चले गए। यूपी में सुरक्षा का अहसास है। यूपी भारत की इकॉनमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अयोध्या के रामजन्मभूमि आंदोलन में बंगाल से भी कारसेवक गए थे। डबल इंजन सरकार आई तो बुलेट स्पीड से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 

तृणमूल कांग्रेस सरकार में किसानों का शोषण

सीएम योगी ने कहा कि बंगाल का अन्नदाता किसान भारत का पेट भरने वाला है, लेकिन दुख है कि उसे दाम नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश में आलू किसान को 15-16 रुपये किलो का दाम मिल रहा है, जबकि यहां सिर्फ एक से डेढ़ रुपये। यहां किसान कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। टीएमसी सरकार बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, जिसका उल्लेख आनंद मंठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। उस समय अकाल था, लेकिन आज सरकार द्वारा पाले गए गुंडे शोषण कर रहे हैं। शोषण, पलायन, बेरोजगारी के कारण किसान हताश-निराश होकर अन्याय-अत्याचार सहने को मजबूर हैं। 

जहां भी है भाजपा सरकार, वहां हर वर्ग का सम्मान 

सीएम योगी ने बंगाल के मतदाताओं से कहा कि जिस भी राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी, रोजगार, बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा हुई है। हर किसी को सुरक्षा की गारंटी है। किसानों का सम्मान, गरीब के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों का भी जिक्र किया। कहा कि बंगाल में सारी संभावनाएं हैं, बस मतदाताओं के समर्थन व आशीर्वाद की आवश्यकता है। 1905 में जब ब्रिटिशर द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था कि हम विभाजित नहीं होंगे। उस समय बंगाल से स्वदेशी की हुंकार निकली थी और पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था।

• टीवी एक्ट्रेस निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल संग मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं।
• निक्की ने रेड बिकिनी में अपनी कई सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
• एक्ट्रेस और अरबाज के रोमांटिक पलों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, फैंस को अब उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है।

निक्की तंबोली का मालदीव में बोल्ड अंदाज, अरबाज संग रोमांस

मशहूर टीवी एक्ट्रेस निक्की तंबोली इन दिनों मालदीव के खूबसूरत नजारों के बीच अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के साथ छुट्टियां बिता रही हैं। वेकेशन से एक्ट्रेस ने अपनी कई सुपर सिजलिंग तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वह रेड बिकिनी में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

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निक्की ने बीच पर कभी आराम से बैठकर तो कभी मस्ती करते हुए अपनी कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी हर अदा, चाहे वो पोज हों या एक्सप्रेशन्स, सब ऑन पॉइंट दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में निक्की ने रेड बिकिनी टॉप के साथ शर्ट और ट्राउजर भी टीमअप किया है, जो उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा है। ग्लोइंग मेकअप और हवा में लहराते बाल उनके हुस्न में चार चांद लगा रहे हैं।

वॉटर विला से लेकर बाइक राइड तक, हर पल खास

तस्वीरों में निक्की को वॉटर विला के बाहर बाइक राइड का भी लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। उनका यह बोल्ड और बेबाक अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। निक्की अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और वह अक्सर अपने सिजलिंग अवतार से फैंस को हैरान कर देती हैं।

निक्की के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल ने भी एक्ट्रेस संग एक बेहद रोमांटिक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अरबाज अपनी लेडी लव निक्की के साथ रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वह निक्की को किस करते हुए भी नजर आए। यह वीडियो कपल के बीच की गहरी केमिस्ट्री को साफ दिखाता है।

परिवार की मर्जी के खिलाफ निक्की ने चुना अपना प्यार

निक्की और अरबाज लंबे समय से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निक्की हिंदू परिवार से हैं, जबकि अरबाज मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस अंतरधार्मिक रिश्ते के चलते निक्की के पिता को उनका रिश्ता मंजूर नहीं है। हालांकि, निक्की ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुना है।

निक्की तंबोली अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए जानी जाती हैं। उनका यही बेबाक और बिंदास अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आता है। अब हर किसी को इस लवबर्ड्स की शादी का बेसब्री से इंतजार है।

फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी

सीमावर्ती जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से लाखों एकड़ भूमि तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को अधिक पहुंच, अपनी पसंद की फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने यह मुद्दा कई बार केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया कि सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बाड़ भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर अंदर लगाई गई है, जिसके कारण उनके खेत बाड़ के पार रह जाते हैं।”

किसानों को आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “किसानों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित समय के दौरान ही बाड़ पार कर खेती करने की अनुमति दी जाती है। वे सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं ताकि कोई तस्करी या अवैध सामग्री वापस न लाई जा सके। शाम 4 बजे के बाद उन्हें खेतों में रहने की अनुमति नहीं होती और लौटते समय फिर से उनकी जांच होती है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बलों का काफी समय अपने ही नागरिकों की जांच में व्यतीत हो जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा, “हमने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। किसानों को लंबे समय से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पहचान पत्रों और बीएसएफ की निगरानी में बाड़ पार करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें 532 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे जानकारी दी कि “अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सर्वेक्षण करने और यह आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने नजदीक लाया जा सकता है। एसडीएम को भी सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, ताकि 300 मीटर क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।”

इस निर्णय के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “लाखों एकड़ भूमि बाड़ के अंदर आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे।”

सुरक्षा और राहत के पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इससे बीएसएफ के लिए भी कार्य आसान होगा, क्योंकि सीमा के अधिक निकट होने से निगरानी मजबूत होगी और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मैं इस पावन अवसर पर घोषणा करता हूं कि इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।”

सीएनएन के कार्यक्रम में फरीद जकारिया के साथ बातचीत के दौरान ब्लिंकन ने स्पष्ट किया कि युद्ध के मैदान में मिली तात्कालिक बढ़त को अंतिम परिणाम समझना भूल होगी। उनके मुताबिक, मौजूदा स्थिति “तुरंत की जीत, लेकिन लंबे समय की हार” की ओर इशारा कर रही है। सैन्य दबाव के बावजूद, ईरान की बुनियादी ताकत और उसकी परमाणु क्षमताएं अब भी काफी हद तक सुरक्षित हैं।

सैन्य सफलता और दीर्घकालिक जोखिम

ब्लिंकन ने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका मौजूदा सैन्य दबाव को ही अंतिम समाधान मानता है, तो अंत में उसके हाथ क्या लगेगा। उन्होंने आंकड़ों और जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए बताया कि ईरान के पास अब भी उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम, उन्नत सेंट्रीफ्यूज और मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है।

इस संकट में एक नया और महत्वपूर्ण पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर तेहरान का बढ़ता नियंत्रण है। ब्लिंकन ने इसे रणनीतिक मोड़ बताया है, जिससे ईरान की मोलभाव करने की शक्ति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।

वार्ता की विफलता और भविष्य की चुनौतियां

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई 21 घंटे की लंबी मैराथन बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। फिलहाल दोनों देश एक नाजुक युद्धविराम पर टिके हुए हैं। ब्लिंकन ने चेतावनी दी है कि यदि कूटनीति विफल होती है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ेगा।

उनके अनुसार, अमेरिका के पास या तो संघर्ष को और अधिक बढ़ाने का रास्ता बचेगा या फिर किसी समझौते पर पहुंचने का। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि दोबारा युद्ध शुरू करना न केवल "बहुत जोखिम भरा" होगा, बल्कि आर्थिक रूप से "बेहद महंगा" भी साबित हो सकता है। प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे सैन्य कार्रवाई के बजाय अन्य माध्यमों से दबाव बनाना जारी रखें।

ईरानी वार्ताकारों की कुशलता और कूटनीतिक पेच

ब्लिंकन ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि ईरान के साथ किसी भी समझौते तक पहुंचना एक कठिन प्रक्रिया है। उन्होंने ईरानी वार्ताकारों को बेहद कुशल और अनुभवी करार दिया। उनके अनुसार, तेहरान को एक अखंड विचार वाला देश मानना गलत होगा, क्योंकि वहां की सत्ता संरचना में भी अलग-अलग विचारधाराएं सक्रिय हैं।

समझौते की संभावनाओं पर बात करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) पर कुछ लचीला रुख अपनाया जा सकता है। इसमें ईरान को बहुत कम स्तर पर और सीमित मात्रा में संवर्धन की अनुमति देना शामिल हो सकता है, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बनी रहे और अमेरिका के सुरक्षा सरोकार भी पूरे हों।

घरेलू राजनीति और अविश्वास का माहौल

बातचीत के बार-बार अटकने के पीछे ब्लिंकन ने भरोसे की कमी को मुख्य कारण बताया। ईरान चाहता है कि भविष्य की कोई भी अमेरिकी सरकार परमाणु समझौते से पीछे न हटे, लेकिन अमेरिका की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा कानूनी आश्वासन देना लगभग असंभव है। इस घरेलू राजनीतिक जटिलता और ईरान के विकसित होते परमाणु कार्यक्रम ने कूटनीतिक रास्ते को और अधिक संकरा बना दिया है।

अंततः ब्लिंकन ने रणनीतिक धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उनका मानना है कि इतिहास गवाह है कि कठिन से कठिन मुद्दों को भी कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष झुकने और समझौता करने के लिए तैयार हों।

आरसीबी से मिले 241 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही। रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी अच्छी लय में दिखाई दी। हालांकि, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होने के कारण रोहित 19 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। रिकेल्टन ने 22 गेंदों में 3 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे, और वह 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ एक ही बना पाए।

हार्दिक पांड्या कुछ दमदार शॉट्स खेले और वह 22 गेंदों में 40 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया। नमन धीर एक रन ही बना सके। शेरफेन रदरफोर्ड ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 31 गेंदों में 71 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। रदरफोर्ड ने अपनी इस पारी में एक चौका और 9 छक्के लगाए। सैंटनर 8 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में आरसीबी की ओर से सुयश शर्मा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि जैकब डफी ने एक विकेट अपने नाम किया।

इससे पहले, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए। फिल साल्ट और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी निभाई। कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, तो साल्ट ने 36 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली। साल्ट ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए। कप्तान रजत पाटीदार बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 20 गेंदों में 53 रन बनाए।

अंत के ओवरों में टिम डेविड ने सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 34 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा 10 रन ही बना सके। गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस की ओर से बोल्ट-हार्दिक, सैंटनर और शार्दुल ने एक-एक विकेट चटकाया। आरसीबी की यह इस सीजन की तीसरी जीत है। वहीं, एमआई को आईपीएल 2026 में तीसरी हार का सामना करना पड़ा है।

• पार्किंसन एक प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल विकार है जो धीरे-धीरे विकसित होता है।
• हाथों में कंपकंपी, मांसपेशियों में जकड़न और धीमी गति इसके शुरुआती प्रमुख लक्षण हैं।
• समय रहते लक्षणों को पहचानना और चिकित्सकीय सलाह लेना उपचार में महत्वपूर्ण है।

पार्किंसन रोग एक ऐसी बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और शरीर की गतिविधियों को धीरे-धीरे बाधित करती है। यह अक्सर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करती है, हालांकि 'युवा-शुरुआती पार्किंसन' (Young-onset Parkinson's Disease - YOPD) भी संभव है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है ताकि समय रहते इसका प्रबंधन किया जा सके और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।

शुरुआती लक्षणों को समझना

पार्किंसन के लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं और शुरुआत में वे हल्के हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। यह बीमारी डोपामाइन नामक एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में कमी के कारण होती है, जिससे मस्तिष्क के कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं कर पाते।

कंपकंपी (Tremor)

यह पार्किंसन के सबसे प्रसिद्ध लक्षणों में से एक है। अक्सर यह शरीर के एक तरफ के हाथ या उंगलियों में होता है, विशेषकर जब हाथ आराम की स्थिति में हो। यह कंपकंपी एक 'पिल-रोलिंग' गति की तरह दिख सकती है, जिसमें अंगूठा और तर्जनी आगे-पीछे रगड़ते हुए दिखते हैं। हालांकि, हर कंपकंपी पार्किंसन नहीं होती, लेकिन इस पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।

मांसपेशियों में जकड़न (Rigidity)

मांसपेशियों में जकड़न या कठोरता भी एक आम शुरुआती लक्षण है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और दर्दनाक हो सकती है। जकड़न के कारण व्यक्ति को चलने-फिरने या सामान्य दैनिक कार्य करने में मुश्किल हो सकती है, जिससे शरीर में गति की एक सीमित सीमा महसूस होती है।

धीमी गति (Bradykinesia)

इसे ब्रैडीकाइनेसिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है धीमी गति। समय के साथ, पार्किंसन रोग व्यक्तियों की गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे साधारण कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। कुर्सी से उठना या चलना शुरू करना मुश्किल हो सकता है। चलते समय कदम छोटे और घसीटते हुए हो सकते हैं, और हाथ की सामान्य गति भी कम हो सकती है।

संतुलन और समन्वय की समस्या (Impaired Balance and Coordination)

समय के साथ, पार्किंसन के रोगियों को संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। उनका पोस्चर झुका हुआ दिख सकता है और चाल अनिश्चित हो सकती है।

गैर-मोटर लक्षण (Non-Motor Symptoms)

मोटर लक्षणों के अलावा, पार्किंसन के कई गैर-मोटर लक्षण भी होते हैं जो मोटर लक्षणों से पहले भी प्रकट हो सकते हैं। इनमें सूंघने की क्षमता में कमी (एनोस्मिया), नींद संबंधी विकार (जैसे REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर), कब्ज, डिप्रेशन और चिंता शामिल हैं। इन लक्षणों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।

समय पर पहचान का महत्व

पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती निदान और प्रबंधन से लक्षणों को नियंत्रित करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद मिल सकती है। दवाएं, जीवनशैली में बदलाव, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और स्पीच थेरेपी सभी उपचार योजना का हिस्सा हो सकते हैं।

यदि आपको या आपके किसी प्रियजन को पार्किंसन के शुरुआती लक्षणों में से कोई भी अनुभव होता है, तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ निदान और उचित उपचार योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। समय रहते सही जानकारी और चिकित्सा सहायता व्यक्ति को इस बीमारी के साथ एक सार्थक जीवन जीने में सक्षम बना सकती है।

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• कठुआ में कैंसर इलाज की सुविधाओं का होगा व्यापक विस्तार।
• सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमडी पाठ्यक्रम जल्द शुरू होंगे।
• यह पहल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाएगी।

कठुआ में स्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान

जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण मजबूती मिलने जा रही है। कैंसर के इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह कदम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

कैंसर उपचार सुविधाओं का व्यापक विस्तार

वर्तमान में, कठुआ में कैंसर के मरीजों को अक्सर बड़े शहरों या पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ता है, जो उनके लिए समय और धन दोनों के हिसाब से महंगा साबित होता है। प्रस्तावित विस्तार के तहत, कैंसर निदान, उपचार और अनुवर्ती देखभाल के लिए आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही व्यापक कैंसर देखभाल संभव हो सकेगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमडी पाठ्यक्रमों की शुरुआत

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) पाठ्यक्रमों की शुरुआत है। यह पहल न केवल मेडिकल छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर पैदा करेगी, बल्कि क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगी। विभिन्न विशिष्टताओं में एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने से जीएमसी कठुआ एक प्रमुख चिकित्सा शिक्षा केंद्र के रूप में उभरेगा।

स्थानीय आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल

एमडी पाठ्यक्रमों की शुरुआत से अस्पताल में अधिक रेजीडेंट डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जो मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इससे विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के मामलों में, त्वरित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल कठुआ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक आसानी से पहुंच पाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा

जीएमसी कठुआ में एमडी पाठ्यक्रमों का शुभारंभ केवल उपचार सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह चिकित्सा अनुसंधान और विकास को भी गति देगा। युवा डॉक्टर स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों पर शोध कर सकेंगे, जिससे भविष्य में बेहतर उपचार रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल बीमारियों का इलाज करेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

प्रशासन की दूरगामी पहल

यह कदम स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दूरगामी सोच का परिणाम है। इसका उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना और सभी तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इस विस्तार से न केवल कठुआ बल्कि पूरे जम्मू संभाग को लाभ मिलेगा।  

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कठुआ में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली यह मजबूती निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। 

• प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट आया है।
• उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया है।
• चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रही है।

मुंबई: भारतीय संगीत जगत की अमर आवाजों में से एक, सुर साम्राज्ञी आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 90 वर्षीय आशा भोसले को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। चिकित्सकों की एक विशेषज्ञ टीम उनकी स्थिति का लगातार आकलन कर रही है। अभी तक अस्पताल या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों में चिंता का माहौल है।

आशा भोसले का स्वास्थ्य इस वक्त देश भर के लिए एक महत्वपूर्ण खबर बन गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामनाओं का तांता लग गया है। फिल्म उद्योग से लेकर राजनीति और आम जनता तक, हर कोई इस महान गायिका के लिए प्रार्थना कर रहा है।

कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। ऐसे मामलों में तत्काल चिकित्सा सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ब्रीच कैंडी अस्पताल अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए जाना जाता है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा के महत्व को लगातार उजागर किया जा रहा है। सरकार और निजी संस्थान दोनों ही नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। हाल ही में,जहां उन्हें ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है, जो स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। 

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पूरा देश और संगीत बिरादरी आशा भोसले के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रही है। उनकी जादुई आवाज ने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया है और उनकी अनुपस्थिति संगीत प्रेमियों के लिए असहनीय है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर वापस लौटेंगी।

• महान गायिका आशा भोसले को छाती में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
• उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया के माध्यम से दादी के स्वास्थ्य की जानकारी दी है।
• जनाई ने प्रशंसकों और मीडिया से परिवार की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है।

महान गायिका आशा भोसले अस्पताल में भर्ती, पोती ने बताया छाती में संक्रमण का कारण

संगीत जगत की दिग्गज हस्तियों में शुमार आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके लाखों प्रशंसकों और शुभचिंतकों के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता का माहौल है। इस बीच, उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी दी है, जिससे अटकलों पर विराम लग गया है।

जनाई के अनुसार, 90 वर्षीय गायिका को छाती में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आशा भोसले की हालत स्थिर है और वह धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। यह खबर उनके चाहने वालों के लिए राहत लेकर आई है।

परिवार ने की निजता बनाए रखने की अपील

इस कठिन समय में, जनाई भोसले ने प्रशंसकों और मीडिया से परिवार की निजता का सम्मान करने की भावुक अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा, “हम आपकी दुआओं और प्यार के लिए आभारी हैं, लेकिन इस समय हमारी दादी को आराम और निजता की आवश्यकता है ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें।” यह अपील उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की ओर इशारा करती है।

आशा भोसले भारतीय संगीत का एक अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने दशकों तक अपनी जादुई आवाज से लाखों दिलों पर राज किया है। उनकी गायकी की रेंज और बहुमुखी प्रतिभा अद्वितीय रही है। ऐसे समय में जब हम एक लीजेंड के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश और समाज से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हाल ही में है, जो आधुनिक गैजेट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है।

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आगे की जानकारी और स्वास्थ्य अपडेट

आशा भोसले के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनके परिवार की ओर से समय-समय पर अपडेट जारी किए जाने की उम्मीद है। उनके प्रशंसक और पूरा संगीत समुदाय उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

आशा भोसले को क्या हुआ है?
उन्हें छाती में संक्रमण (चेस्ट इन्फेक्शन) के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी पोती जनाई भोसले के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही हैं।

आशा भोसले की पोती का नाम क्या है?
आशा भोसले की पोती का नाम जनाई भोसले है, जिन्होंने अपनी दादी के स्वास्थ्य को लेकर बयान जारी किया है।

• विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 'विजन 2047' को लेकर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।
• उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य मजबूत और सुविचारित नीतियों पर आधारित है।
• 'विजन 2047' भारत को उसकी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न संजोए है।

नीतियां बनेंगी 'विजन 2047' का आधार: क्वात्रा

भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने हाल ही में 'विजन 2047' के महत्व और उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य किसी हवाई सोच पर आधारित नहीं, बल्कि ठोस, व्यावहारिक और दूरगामी नीतियों के सुदृढ़ ढांचे पर टिका है। यह बयान भारत की भविष्य की रणनीतियों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्वात्रा ने बताया कि 'विजन 2047' का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व जैसे कई आयाम शामिल हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जो देश के हर क्षेत्र में उत्थान सुनिश्चित करेगा।

समग्र विकास की रूपरेखा

विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक नीतियां तैयार की जा रही हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और हरित ऊर्जा समाधानों को अपनाना शामिल है। इन नीतियों का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर इन नीतियों को अंतिम रूप दे रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नीति देश की दीर्घकालिक प्रगति में प्रभावी योगदान दे। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर भारत अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकेगा।

स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान पर विशेष ध्यान

'विजन 2047' सिर्फ आर्थिक समृद्धि पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें एक स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण भी शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इन नीतियों का अहम हिस्सा है।

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जिनके सही उपचार और जानकारी पर ध्यान देना आवश्यक है। इस तरह के जागरूकता अभियान समग्र राष्ट्रीय विकास का हिस्सा हैं।

सामाजिक न्याय और समानता भी 'विजन 2047' के मूल स्तंभ हैं। शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका

क्वात्रा के अनुसार, भारत अपनी नीतियों के माध्यम से केवल आंतरिक विकास ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को भी मजबूत कर रहा है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक जिम्मेदारी निभाएगा। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

यह दृष्टिकोण भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। आने वाले दशक भारत के लिए निर्णायक साबित होंगे, जहां नीतियां ही देश की दिशा तय करेंगी।

• अमेरिका और ईरान के बीच 20 घंटे से अधिक चली मैराथन वार्ता बेनतीजा समाप्त हुई।
• अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस ने बिना किसी समझौते के अमेरिका लौटने की पुष्टि की।
• यह महत्वपूर्ण चर्चा क्षेत्रीय स्थिरता और अन्य मुद्दों पर केंद्रित थी।

अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस ने हाल ही में घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच 20 घंटे से अधिक समय तक चली गहन चर्चा किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सकी। वेंस ने बताया कि लंबी बातचीत के बाद भी कोई डील नहीं हो पाई है, और वह बिना किसी समझौते के अमेरिका लौट रहे हैं। इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सहमति बनाने की उम्मीदें थीं।

यह बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी, जहां दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य मतभेदों को सुलझाना और मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देना था। हालांकि, इतने लंबे विचार-विमर्श के बावजूद, परिणाम वही रहा, जिसकी कई विश्लेषकों को आशंका थी – गतिरोध।

वेंस के बयान से स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका अपने प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने में विफल रहे हैं। चर्चा के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों सहित विभिन्न संवेदनशील बिंदुओं पर बात हुई। दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा अविश्वास और गहरे मतभेद, इन वार्ताओं में भी एक बड़ी बाधा साबित हुए।

इस असफलता का मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान के संबंध निकट भविष्य में तनावपूर्ण बने रह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन वार्ताओं पर करीब से नज़र रख रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि कोई सफलता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगी। लेकिन, जेडी वेंस की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।

जहां विभिन्न देशों में सरकारें अपने नागरिकों के लिए बड़े फैसले लेती हैं और विकास परियोजनाओं पर काम करती हैं

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वहीं कुछ अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर समाधान खोजना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका-ईरान वार्ता का बेनतीजा रहना इस बात का एक और उदाहरण है कि भू-राजनीतिक मुद्दों पर सर्वसम्मति तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है।

क्या कहा सरकार ने?

सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि उसने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दी है। वहीं, हाई-स्पीड डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत, हाई-स्पीड डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब 36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इस बीच, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, पेट्रोल की बात करें तो इ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी शून्य बनी हुई है।

क्या है फैसले की वजह?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ये शुल्क लगाए गए थे। इन शुल्कों का उद्देश्य निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू करने के बाद तेहरान की ओर से व्यापक जवाबी कार्रवाई की गई थी। हालांकि, आठ अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजरायल दो सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमत हुए, जिससे पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुआ व्यवधान फिलहाल थमा है।

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार भारत ने घरेलू ईंधन बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए रिफाइनरी मार्जिन पर सीमा तय की है। अब रिफाइनरी के मार्जिन को 15 डॉलर प्रति बैरल तक सीमित कर दिया गया है। इस सीमा से ऊपर की किसी भी कमाई को सरकारी विपणन कंपनियों को बेचे गए ईंधन पर छूट के रूप में माना जाएगा। अतिरिक्त लाभ को खुदरा नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

बता दें कि यह धारा ताक-झांक के अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए सजा तय करती है। इस धारा के तहत किसी महिला को कोई निजी काम करते हुए देखना, उसकी तस्वीरें लेना या उन तस्वीरों को फैलाना शामिल है। यह उस हालात में लागू होता है जहां शरीर के निजी अंग खुले हों, कोई महिला शौचालय का इस्तेमाल कर रही हो, या कोई ऐसा यौन कृत्य कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। हालांकि, इसके तहत ऑफिस के माहौल में किसी को घूरना इस श्रेणी में नहीं आता।

एक मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी एक महिला सहकर्मी ने उन पर आरोप लगाया था कि मीटिंग के दौरान वे उनसे नजरें मिलाने के बजाय उनके शरीर को घूरते थे, और साथ ही गलत टिप्पणियां भी करते थे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी लिखी हुई बातों से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में आपराधिक मामला जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा।

कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) ने पहले ही आरोपी को बरी कर दिया था। इन दावों को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में व्यक्ति के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया। जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल जज बेंच ने कहा, "आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने ऑफिस मीटिंग के दौरान महिला के सीने को घूरा था। किसी को घूरना, भले ही यह सच भी मान लिया जाए, आईपीसी की धारा 354-C के तहत आने वाले 'ताक-झांक' के अपराध जैसा नहीं है।''

केटीएम 350 ड्यूक युवाओं में लुभाने में होगी कामयाब?

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपकमिंग केटीएम 350 ड्यूक मोटरसाइकिल को 250सीसी और 390सीसी के बीच गैप को भरने के लिए लाया जाएगा। ऑस्ट्रियन बाइक निर्माता अपनी आगामी मोटरसाइकिल में डिजाइन को युवाओं को ध्यान में रखकर विकसित कर सकती है। ऐसे में इसमें एग्रेसिव ड्यूक स्टाइल ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। इसमें शार्प लुक के साथ फ्यूल टैंक और एलईडी हेडलैंप जोड़े जा सकते हैं। कंपनी इसे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के तौर पर उतारने की योजना बना रही है। बाइक का वजन कम होने की उम्मीद है, इसमें राइडर्स को एग्रेसिव स्टांस देखने को मिल सकता है।

वहीं, इस अपकमिंग बाइक की टेक खूबियों की बात करें, तो इसमें अनेकों स्पेक्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसमें फुल डिजिटल टीएफटी डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर, ड्यूल चैनल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर जैसी प्रीमियम खूबियां मिलने की प्रबल संभावना है।

केटीएम 350 ड्यूक बाइक में मिल सकता है धाकड़ इंजन

उधर, केटीएम 350 ड्यूक मोटरसाइकिल के पावरट्रेन की बात करें, तो इसमें 350सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल सकता है। कंपनी इसे बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स के साथ कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली क्षमता देखने को मिल सकती है। इसमें मैन्युअल ट्रांसमिशन के साथ नियंत्रित बैलेंस और धाकड़ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इस बाइक का मुकाबला टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 और केटीएम 250 ड्यूक जैसी मोटरसाइकिलों से हो सकता है।

कब दस्तक देगी धाकड़ बाइक, क्या है अनुमानित कीमत?

वहीं, कुछ हालिया लीक्स की मानें, तो केटीएम 350 ड्यूक बाइक अप्रैल के आखिर तक भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। इसका दाम 2.60 लाख रुपये एक्सशोरूम निर्धारित करने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी सटीक जानकारी इसके लॉन्च के बाद ही सामने आ पाएगी, तब तक के लिए ग्राहकों को इंतजार करना होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “अनिश्चित परिस्थितियों से सुरक्षित तट तक, ईरान के तट पर फंसे सैकड़ों भारतीय मछुआरे अब अपने घर लौट रहे हैं। अहमदाबाद पहुंच चुके ये मछुआरे उनकी मजबूती और दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

हर्ष संघवी ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा, “यह वही भारत है जो अपने लोगों की परवाह करता है और उन्हें सुरक्षित घर लाता है।”

A moment of relief, gratitude and pride.

From uncertain waters to safe shores, hundreds of Indian fishermen stranded along the Iranian coast are finally on their way home. Now safely boarded to Ahmedabad, their journey reflects resilience and the unwavering commitment of India… pic.twitter.com/Anij6MzWWn

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 11, 2026

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि ईरान से बचाए गए लोगों में गुजरात के 74 मछुआरे शामिल हैं, जिन्हें भारत लौटने के बाद आगे घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा, “वे घर जाने को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए हमने उनके लिए दो बसों की व्यवस्था की।”

यह वापसी ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर निकासी अभियान चलाया जा रहा है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को जानकारी दी कि 312 भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित भारत लाया गया है, जिसमें आर्मेनिया सरकार ने सहयोग किया।

इससे पहले इसी महीने 345 मछुआरों को भी आर्मेनिया के जरिए भारत लाया गया था। सरकार के अनुसार, अब तक कम से कम 1,777 भारतीय नागरिकों—जिनमें छात्र और मछुआरे शामिल हैं—को ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान के समन्वय से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि निकाले गए कई लोगों को लंबे समय तक अनिश्चितता और कामकाज में बाधा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आर्मेनिया तक लंबी यात्रा कराकर वहां से हवाई मार्ग से भारत लाया गया।

यह अभियान पश्चिम एशिया में संकट के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है, जिसके तहत अलग-अलग समूहों में लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में वापस लाया जा रहा है।

शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्लादेश से विस्थापित विभिन्न हिंदू परिवारों को संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्याय का वह क्षण है, जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में धर्म की व्याख्या परहित सरिस धरम नहीं भाई के रूप में की गई है और इसी भावना के साथ डबल इंजन सरकार पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार थारू समुदाय, जो महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानता है, उसे भूमि अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वर्तमान वंशजों को भी अधिकार पत्र दिए गए हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने बसाया तो था, लेकिन स्वामित्व अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित परिवार वर्षों पूर्व भारत आए थे और अपने साथ पीड़ा, असुरक्षा तथा अनिश्चित भविष्य लेकर आए थे। अब उन्हें भारत की धरती पर सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं। सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, हिंदू-सिख के मरने पर विपक्षी दल नहीं बोलते हैं। सपा के लोग जिन्ना का महिमामंडल करते हैं। सपा की पहचान सिर्फ सैफई से है। कांग्रेस-सपा सरकार में सिर्फ वादे होते थे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पाप की वजह से वहां के हिंदू विस्थापित हुए।

कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया

सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया, उल्टा गांव का नाम रख दिया मियांपुर। पाकिस्तान जाति में बांटने वाला सबसे बड़ा विश्वासघाती रहा है। हम हिंदू परिवारों को न्याय दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की हत्या पर कांग्रेस, सपा, टीएमसी का मुंह सिल जाते हैं। हिंदुओं, सिखों, जैनों की संपत्ति पर कब्जों पर बोलने में विपक्ष के होठ सिल जाते हैं। योगी ने कहा कि इन परिवारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चंदन चौकी में मुख्यमंत्री ने दिया भौमिक अधिकार पत्र

सीएम योगी ने खीरी को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। चंदन चौकी में सीएम योगी ने थारू समाज के 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी सौंपा। सीएम योगी ने 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2350 परिवारों को 4251 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि अब थारू और पूर्वी समाज के लोगों को न वन विभाग परेशान करेगा और न राजस्व और पुलिस विभाग। अब लेखपाल कागजों में हेरफेर कर उनकी जमीन पर कोई दबंग का कब्जा करा पाएगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Vande Bharat Sleeper Train को दी मंजूरी

राजेंद्र बी. अकलेकर नाम के एक्स हैंडल से एक प्रेस नोट शेयर किया गया है। जिसमे लिखा गया है कि “जनसंपर्क के लिए बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के संबंध में हुई हमारी चर्चा का संदर्भ लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि केएसआर बेंगलुरु और छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है।”

मालूम हो कि अभी मुंबई से बेंगलुरू जाने में करीब 20 से 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन Vande Bharat Sleeper Train चलने से इसकी दूरी 12-14 घंटे की रह जाएगी। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मुंबई से बेंगलुरू और बेंगलुरू से मुंबई आते जाते है।

क्या होगा संभावित रूट?

अगर संभावित रूट की बात करें तो यह ट्रेन सीएसएमटी मुंबई, कल्याण जंक्शन, केवाईएन पुणे जंक्शन, पुणे कलबुर्गी, यादगीर, वाईजी गुंतकल जंक्शन, जीटीएल हिंदूपुर, बेंगलुरु पूर्व, केएसआर बेंगलुरु – एसबीसी शामिल है। हालांकि यह एक संभावित रूट है। अधिकारिक तौर पर से इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है।

वहीं अगर टाइमिंग की बात करें तो 12-14 घंटे के भीतर यह ट्रेन एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। सबसे खास बात है कि प्रीमियम यात्रा के साथ-साथ यात्री लोकल स्वादिष्ट व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी दी है कि आयुष्मान कार्ड का बकाया न देने की वजह से अब ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी को बताना चाहिए कि उनके राज्य में गरीब लोग अब इलाज के लिए कहां जाएंगे?
बलतेज पन्नू ने पंजाब और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ हरियाणा में केंद्र की स्कीमें दम तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का इंतज़ाम किया है।

इस योजना की कामयाबी का सबूत यह है कि अब तक पंजाब के 35 लाख से ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आ चुके हैं। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शिक्षा और स्वास्थय को प्राथमिकता देकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि नायब सिंह सैनी को पंजाब की चिंता छोड़कर पहले अपने राज्य की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, आधुनिक सरकारी अस्पताल और अब 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री को शायद यह एहसास न हो कि उनके राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है, लेकिन वे पंजाब की तरक्की पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

पन्नू ने मुख्यमंत्री सैनी को सलाह दी कि अगर उन्होंने तुलना करनी ही है, तो पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से करें। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि जनता समझदार है और देख रही है कि कौन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। पंजाब में आप सरकार ने अपनी नीतियों से दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो जनता को सबसे अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं देना मुमकिन है।

Intermittent Fasting लीवर पर कैसे प्रभाव डालती है?

इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर डॉक्टर  सरीन का कहना है कि, इंटरमिटेंट फास्टिंग वास्तव में लीवर को डैमेज नहीं करती, बल्कि सही तरीके से करने पर यह फायदेमंद हो सकती है। हालांकि ये कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ा देती है. डॉक्टर का कहना है कि,इंटरमिटेंट फास्टिंग और सुबह जल्दी और शाम को जल्दी खाने के काफी कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है.इंटरमिटेंट फास्टिंग’ पश्चिमी देशों के लोग मानते हैं.

भारतीय संस्कृति के अनुसार सूर्योदय के बाद खाना और सूर्यास्त से पहले खाना को बेहतर हैं। डॉक्टर चेतावनी दी है कि बहुत लंबे समय तक जैसे 72 घंटे भूखे रहने या गलत तरीके से 16 घंटे की फास्टिंग करने से हार्ट पर दबाव बढ़ सकता है और कार्डिएक समस्याओं का खतरा हो सकता है.

कितने घंटे की फास्टिंग करना चाहिए?

डॉ. सरीन लंबी उम्र और लीवर की सफाई के लिए हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का उपवास करने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि, किसी को पहले से लीवर की गंभीर बीमारी तो उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लंबी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए ,क्योंकि इससे ब्लड शुगर गिर सकता है और लीवर को खराब कर सकता है.

Disclaimer: यह लेख और इसमें दी गई चिकित्सीय परामर्श केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इस लेख में बताए गए तरीकों और दावों को केवल सुझाव माना जाना चाहिए; डीएनपी इंडिया हिंदी न तो इनकी पुष्टि करता है और न ही खंडन करता है। ऐसे किसी भी सुझाव/उपचार/दवा/आहार का पालन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में बताया, "भारतीय शिपिंग ऑपरेशंस पर अपडेट। भारतीय ध्वज वाला जहाज JAG VIKRAM, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर हैं, 11 अप्रैल को पर्शियन गल्फ क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है।" अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर लागू है और होर्मुज स्ट्रेट को आंशिक रूप से जहाजों के लिए खोला गया है। इसी बीच 'जग विक्रम' नाम का यह टैंकर शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर गया।

ओमान की खाड़ी में पहुंचा LPG टैंकर

जहाज फिलहाल ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और आगे पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। यह एक मिड-साइज गैस कैरियर है, जिसकी क्षमता करीब 26,000 टन है। अनुमान है कि इसमें लगभग 20,000 टन LPG लदा हुआ है, जो भारत के लिए बेहद अहम सप्लाई है। दरअसल, जब पश्चिम एशिया में जंग शुरू हुई थी, तब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह प्रभावित हो गया था। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी।

सप्लाई के लिए होर्मुज पर निर्भर भारत

भारत पर इसका असर और भी ज्यादा पड़ा, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल, लगभग आधा प्राकृतिक गैस और करीब 60 प्रतिशत LPG बाहर से मंगाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा सप्लाई खाड़ी देशों से आती है, जो होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यही वजह थी कि जब यह रास्ता बंद हुआ, तो भारत में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। सरकार ने एहतियात के तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स के लिए LPG सप्लाई घटा दी थी, ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।

भारत में गैस सप्लाई प्रभावित

साथ ही, गैस की सप्लाई भी उद्योगों के लिए कम कर दी गई थी, ताकि CNG और घरों में पाइप्ड गैस की सप्लाई बनी रहे। उर्वरक उद्योगों को भी सीमित मात्रा में गैस दी जा रही थी। हालांकि अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। 'जग विक्रम' का सुरक्षित निकलना इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मार्च की शुरुआत के बाद से पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है। अभी भी करीब 15 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।

विदेशी जहाज भी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे

सैकड़ों विदेशी जहाज भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में अभी भी 400 से ज्यादा टैंकर, दर्जनों LPG और LNG जहाज मौजूद हैं, जो जंग के कारण प्रभावित हुए थे। हालांकि अब सीजफायर के बाद हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। भारत ने भी वैकल्पिक स्रोतों से गैस की व्यवस्था कर ली है, जिससे सप्लाई का दबाव कम हुआ है। उर्वरक संयंत्रों को अब पहले से ज्यादा गैस मिलने लगी है और अन्य उद्योगों को भी धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है।

सरकार ने शहरों में गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड गैस कनेक्शन देने पर जोर दें, ताकि LPG पर निर्भरता कम की जा सके। आने वाले दिनों में अगर और जहाज सुरक्षित बाहर निकलते हैं, तो देश में गैस सप्लाई पूरी तरह स्थिर हो सकती है। फिलहाल, इस खबर ने करोड़ों लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाया है कि रसोई गैस की किल्लत का खतरा टलता नजर आ रहा है।

कृषि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पंजाब की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, "वर्ष 2020-21 में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जो 2025-26 के सीजन में घटकर मात्र 5,114 रह गए हैं। यह पंजाब के किसानों की जागरूकता और प्रशासन की रियल-टाइम निगरानी का सुखद परिणाम है।" उन्होंने यह सम्मान उन किसानों को समर्पित किया जिन्होंने धुएं के बजाय मशीनों को चुना।

मशीनीकरण पर 600 करोड़ का प्रावधान

सरकार फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खपाने के लिए मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस वर्ष 25,000 नई सी.आर.एम. मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अब तक लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग ने मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जहाँ किसान 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस मॉडल ने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद की है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 11 सभाओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सभाओं का संचालन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 10, राजनाथ सिंह 6, नितिन गडकरी 2 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 सभाओं को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी 13 सभाओं का संचालन करेंगी।

वहीं, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा 9, जबकि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा 8 और कंगना रनौत 7 सभाओं में हिस्सा लेंगी। इस लिस्ट में जेपी नड्डा, मोहन चरण माझी, रेखा गुप्ता, बाबुल लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और हेमा मालिनी शामिल हैं, जो बंगाल में सभाएं करेंगी।

दूसरी तरफ, राज्य नेतृत्व भी कई सभाओं और रैलियों का आयोजन कर रहा है, जिनमें से राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य द्वारा कुल 24 सभाएं की गई हैं। उसके बाद सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और भाजपा सांसद सौमेंदु अधिकारी ने पहले चरण के लिए 23-23 सभाएं की हैं।

सभाओं के साथ-साथ, बंगाली नव वर्ष या पोइला बैसाख के दिन, 15 अप्रैल से, भाजपा प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें वे अपने घोषणापत्र के एक बिंदु की व्याख्या करेंगे।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार मेरी चुनावी रैलियों में आम लोगों की भीड़ और जन उत्साह का ऐसा नजारा पहले कभी मेरे गृह राज्य गुजरात में भी नहीं देखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात में भी मैं चाहकर भी दोपहर 12 बजे इस तरह की रैली आयोजित नहीं कर सकता था। आप लोग यहां हर बार शानदार सभाएं आयोजित करते हैं। मैं प्रभावित हूं। यहां से यह स्पष्ट है कि 4 मई के बाद इस राज्य में बदलाव आने वाला है। इस तरह की उत्साहपूर्ण सभाएं 4 मई को होने वाले घटनाक्रम का संकेत हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो नई सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी जिसमें राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों का विस्तृत विवरण होगा।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही। केएल राहुल और पाथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए मिलकर 4.6 ओवर में 61 रन जोड़े। राहुल 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, निसांका ने 24 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाए। हालांकि, समीर रिजवी इस मुकाबले में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 6 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान अक्षर पटेल को सिर्फ एक रन के स्कोर पर गुरजपनीत सिंह ने पवेलियन भेजा।

डेविड मिलर भी दिल्ली कैपिटल्स की नैया को पार नहीं लगा सके और वह 14 गेंदों में सिर्फ 17 रन ही बना सके। आशुतोष शर्मा 10 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद नूर अहमद की गेंद पर अंशुल कंबोज को कैच देकर पवेलियन लौटे। ट्रिस्टन स्टब्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 60 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। आकिब 4 रन बनाकर आउट हुए। कुलदीप यादव 4 रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार बने। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जेमी ओवरटन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट निकाले। वहीं, अंशुल कंबोज ने 3 विकेट चटकाए।

इससे पहले, सीएसके ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 212 रन लगाए। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी इस सीजन में पहली बार अच्छी लय में दिखाई दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 62 रन जोड़े। ऋतुराज 18 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सैमसन को आयुष म्हात्रे के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 113 रनों की अहम साझेदारी निभाई। आयुष 36 गेंदों में 59 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। वहीं, संजू सैमसन ने 52 गेंदों में आईपीएल में अपना चौथा शतक लगाया। सैमसन ने 56 गेंदों में 15 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 115 रनों की यादगार पारी खेली। वहीं, शिवम दुबे ने 10 गेंदों में नाबाद 20 रन बनाए। गेंदबाजी में डीसी की ओर से एकमात्र विकेट अक्षर पटेल ने लिया। यह दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार है।

तीन दिवसीय इस आयोजन को चौहान ने "कृषि महाकुंभ" बताया है, जिसका उद्देश्य किसानों को "प्रयोगशाला से खेत तक" और "बीज से बाजार तक" की संपूर्ण व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रत्यक्ष प्रदर्शनों और बाजार संपर्कों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कृषि पद्धतियों में परिवर्तन आएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13 अप्रैल को समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मेले में रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कृषि रोडमैप जारी किया जाएगा।

इससे पहले प्रगतिशील किसानों, स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “रायसेन से कृषि पद्धतियों में परिवर्तन की एक नई लहर शुरू होगी। यह महज़ एक मेला नहीं, बल्कि किसानों का भविष्य बदलने का एक विशाल अवसर है।"

चौहान ने कहा, “ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक मशीनरी और किसान संगठन (एफपीओ) सहित किसानों से संबंधित सभी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।”

प्रदर्शनी में उन्नत बीज, ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, आधुनिक कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका पहलों से संबंधित लगभग 300 स्टॉल होंगे।

आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, एनएएफईडी, उर्वरक और बीज कंपनियां, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित प्रमुख संगठन भाग लेंगे।

तीनों दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में किसान विषय-विशिष्ट सेमिनार, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की तकनीक और ड्रोन आधारित छिड़काव जैसे विषयों पर लाइव प्रदर्शन का लाभ उठा सकेंगे।

दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने, फसल बीमा और डिजिटल कृषि पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। अन्य आकर्षणों में मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन पर इकाइयाँ, बीज मिनी-किट का वितरण और मौके पर ही शिकायत निवारण और बीमा सुविधाएं शामिल हैं।

इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं। इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

बीते साल विधेयक किया गया था पेश

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 पेश किया था। इस पर बहस के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस बिल में सभी धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया था। जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल कर जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार मान रही हैं कि इस बिल में संशोधन करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया जाएगा। जबकि पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की
रोकथाम विधेयक, 2025 में सभी ग्रंथ आते थे।

विधेयक राष्ट्रपति को भेजना जरूर नहीं

बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही यह दावा कर चुके है कि यह स्टेट बिल है, इसलिए इसे राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि माहिरों का कहना है कि 2008 का कानून केवल रेगुलेटरी कानून है जबकि अगर इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने पर सजा का प्रविधान दस साल या इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बिल राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए भेजना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि रेगुलेटरी एक्ट को पीनल एक्ट में बदला तो जा सकता है लेकिन तब यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएगा। फिर यह स्टेट एक्ट नहीं रहेगा बल्कि समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य यह कानून बना नहीं सकता लेकिन अगर यह केंद्रीय कानून से टकराया तो केंद्रीय कानून ही माना जाएगा।

13 अप्रैल को विधानसभा में होगा पेश

यही कारण हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपने सरकार के दौरान 2016 में लाए गए बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही हैं तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 2018 में लाए गए बिल को कानून बनाने की मांग कर रही है। बता दें कि 2016 के बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर उम्र कैद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर दस साल की सजा का प्रविधान किया गया था। 2018 में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी धर्मों को शामिल कर लिया लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं दी है। 11 अप्रैल को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में बिल के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी। जिसे बाद में 13 अप्रैल को विधान सभा में पेश किया जाएगा।

चांदी खुलने के साथ ही फिसली

सबसे पहले चांदी की कीमत में आई गिरावट पर बात करें, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को MCX Silver Price  2,39,918 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन गुरुवार को ओपनिंग के साथ ही ये गिरते हुए 2,35,133 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से देखें, तो खुलने के साथ ही 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी 4,785 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई। 

अगर चांदी के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो ये कीमती धातु अभी भी काफी सस्ती मिल रही है. दरअसल, एमसीएक्स पर सिल्वर हाई 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम है और गुरुवार की गिरावट से तुलना करें, तो एक किलो चांदी फिलहाल हाई से 2,04,204 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है। 

22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। 1 ग्राम सोना ₹13,935 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले ₹14,150 था। इसी तरह 10 ग्राम सोना ₹1,39,350 पर आ गया, यानी करीब ₹2,150 सस्ता हो गया।

24 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। 10 ग्राम का भाव ₹1,46,320 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले ₹2,260 कम है।वहीं चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी ₹2,65,000 से गिरकर ₹2,60,000 पर आ गई, यानी सीधे ₹5,000 की कमी आई है। 

अगर चांदी के लाइफ टाइम हाई लेवल से तुलना करें, तो ये कीमती धातु अभी भी काफी सस्ती मिल रही है. दरअसल, एमसीएक्स पर सिल्वर हाई 4,39,337 रुपये प्रति किलोग्राम है और गुरुवार की गिरावट से तुलना करें, तो एक किलो चांदी फिलहाल हाई से 2,04,204 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है। 

सोना भी फिर से फिसला

न सिर्फ चांदी, बल्कि सोने की कीमत में भी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को एमसीएक्स पर 5 जून की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold 1,51,776 रुपये पर बंद हुआ था और इसने भी गिरावट के साथ  1,50,647 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की. यानी कीमती पीली धातु 1129 रुपये सस्ती हो गई। 

Silver Price की तरह ही सोना भी अपने हाई लेवल से काफी सस्ता बना हुआ है. ताजा गिरावट के बाद अब वायदा सोना अपने लाइफ टाइम हाई 2,02,984 रुपये की तुलना में 52,337 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम कीमत पर मिल रहा है। 

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में सीजफायर का ऐलान होने के बाद अचानक बुधवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव में उछाल आया था. चांदी कारोबार के दौरान 15,000 रुपये प्रति किलो तक महंगी हो गई थी, जबकि सोने का भाव भी बढ़ गया था, लेकिन इस तेजी पर एक दिन बाद ही ब्रेक लग गया। 

Blinkit और Instamart पर ठहर गई जिंदगी

महीनों से शायद उससे भी ज्यादा समय से मैंने चुपचाप Blinkit और Instamart जैसे ऐप्स के इर्द-गिर्द अपनी एक दिनचर्या बना ली थी. यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. मैं न तो बहुत ज्यादा ऑर्डर करती थी और न ही बेतहाशा पैसे उड़ाती थी. असल में मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था. छोटी-छोटी खरीदारी. दूध का एक पैकेट. कुछ मिर्चें. ब्रेड. कभी-कभी मन किया तो आइसक्रीम जैसी चीजें ही खरीदती थीं. लेकिन इसमें हमेशा एक पेंच होता था और वो है ऑर्डर की न्यूनतम कीमत। 

ज्यादातर दिनों में मुझे सिर्फ 60 या 70 रुपये की चीजों की जरूरत होती थी. लेकिन क्योंकि मैं डिलीवरी फीस नहीं देना चाहती थी इसलिए मैं अपने कार्ट की कीमत बढ़ाकर 200 रुपये तक कर देती था. यहां एक चॉकलेट डाल दी, वहां कोई स्नैक या शायद किसी ऐसी चीज का एक और पैकेट जिसकी मुझे तुरंत जरूरत नहीं थी. उस पल में यह नुकसानदायक नहीं लगता था. आखिर यह सिर्फ 100 रुपये या उसके आस-पास की ही तो बात थी. लेकिन ऐसा नहीं था. यह हर रोज होता था। 

और इसी तरह खर्च धीरे-धीरे बढ़ता गया. बड़े, साफ-साफ दिखने वाले हिस्सों में नहीं बल्कि उन चुपचाप, छोटे-छोटे तरीकों से जिन्हें ऐप धीरे से बढ़ावा देता था. बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स के पास इसके लिए एक शब्द है और वो है फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग. जब पेमेंट करना इतना आसान हो जाता है कि आप उस पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। 

इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया. न Blinkit. न Instamart. न किसी डिटॉक्स के लिए, न किसी चैलेंज के लिए, बस यह देखने के लिए कि क्या होगा। 

जिस बात ने मुझे हैरान किया, वह सिर्फ यह नहीं थी कि मैंने कितने पैसे बचाए. बल्कि वो सब कुछ था जो मुझे वापस मिला। 

वो खर्च, जिसका हमें अहसास तक नहीं होता…'

इस अनुभव के दौरान जो पहली बात मैंने गहराई से महसूस की वो थी कि जब आपके पास मिनिमम कार्ट वैल्यू का कोई दबाव नहीं होता है तो आप सिर्फ वही खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। 

पड़ोस की किराने की दुकान पर एक छोटा सा चक्कर लगाने का मतलब था 100 रुपये खर्च करना, ठीक उसी चीज पर जो मेरे दिमाग में थी. न ज्यादा, न कम. कोई फालतू चीजें नहीं, कोई 'चलो यह भी ले लेते हैं' वाली सोच नहीं. इसके उलट डिलीवरी ऐप्स पर हर बार 100-150 रुपये का जो अतिरिक्त सामान हम फ्री डिलीवरी या मिनिमम वैल्यू के चक्कर में जोड़ देते हैं, वो महीने के अंत में एक हैरान कर देने वाला बड़ा अमाउंट बन जाता है. यह वो पैसा है जिसके खर्च होने का हमें अहसास तक नहीं होता है। 

ऐसा नहीं था कि ऐप्स अपने आप में महंगे थे. बात तो उस तरीके की थी जिससे उन्होंने चुपचाप मेरे खर्च करने के तरीके को बदल दिया था.

'वो मूवमेंट, जिसे मिस करने का हमें अहसास तक नहीं होता…'
दूसरा बदलाव शारीरिक था जो लगभग तुरंत महसूस हुआ. 

जब सब कुछ सीधे आपके दरवाजे पर आने लगता है तो आप अनजाने में ही बाहर निकलना बंद कर देते हैं. यह जानबूझकर किया गया आलस नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि बाहर जाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है. उस एक महीने में मैंने पाया कि मैं पहले से कहीं ज्यादा चल-फिर रही हूं. गली के मोड़ तक की वो छोटी-छोटी ट्रिप्स. कभी सब्जीवाले के पास तो कभी डेयरी की दुकान तक. हालांकि इसे वर्कआउट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता लेकिन यह मेरे शरीर को यह याद दिलाने के लिए काफी था कि जिम की चारदीवारी के बाहर भी दुनिया है जिसमें फिजकली एक्टिव और मूवमेंट जैसी चीजें हो सकती हैं। 

अपनी सब्जियां खुद चुनने, अपने बैग खुद उठाने और उन छोटी-छोटी आम सी ट्रिप्स पर जाने में कुछ अजीब सा सुकून है जिन्हें हम कभी हल्के में लेते थे। 

वो क्रेविंग्स जिन पर आप सवाल नहीं उठाते

फिर देर रात के ऑर्डर्स की बात आती है. क्विक कॉमर्स के इस दौर से पहले रात 2 बजे वाली आइसक्रीम या मिठाई की तलब यानी क्रेविंग्स अक्सर दो रास्तों पर जाकर खत्म होती थीं. या तो आप उसे नजरअंदाज कर देते थे या फिर अगले दिन का इंतजार करते थे. अक्सर अगली सुबह तक आप उस चीज को भूल भी चुके होते थे. लेकिन अब हर ख्वाहिश बस एक टैप की दूरी पर है. समस्या यह है कि जब कोई चीज इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो आप खुद से मोलभाव करना बंद कर देते हैं। 

मैं अब अपनी तलब के आगे झुक नहीं रही थीं

मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इसलिए ऑर्डर नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत थी. मैं इसलिए ऑर्डर कर रही थी क्योंकि मैं कर सकती थी. वह रुकावट, वो छोटा सा ठहराव जो कभी आपको दो बार सोचने पर मजबूर करता था, अब खत्म हो चुका था। 

इन ऐप्स को अपने फोन से हटाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि वो ठहराव मेरी जिंदगी में वापस आ गया. अक्सर खुद को रोकने के लिए बस वो ही काफी होता है।  

वो आदतें जिनके खोने का आपको पता भी नहीं चला

कहीं न कहीं मैंने लिस्ट बनाना भी बंद कर दिया था. जब आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं तो प्लान बनाने की क्या जरूरत? लेकिन इन ऐप्स से पीछे हटने का मतलब था. अपनी पुरानी और शांत व्यवस्थाओं की ओर लौटना. मैंने फिर से अपनी जरूरतों की लिस्ट बनानी शुरू की. खाने का प्लान बनाना, भले ही मोटे तौर पर ही सही. ऐसी सब्जियां खरीदना जो अक्सर ऐप पर मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा ताजी और कभी-कभी सस्ती भी होती थीं। 

वो लिस्ट जो मैंने इन 4 हफ्तों के दौरान बनाईं

 इससे मुझे मोलभाव करने का वो छोटा सा गिल्टी प्लेजर भी मिला. यह एक विशुद्ध भारतीय आदत है जो दुनिया के हर एल्गोरिदम से परे है.अब मैं हर हफ्ते मंडी जाने लगी हूं और ताजी सब्जियों का जो स्वाद और संतोष मुझे वहां मिलता है, वो मोबाइल स्क्रीन पर कभी मुमकिन नहीं था। 

सुविधा की कीमत

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्विक कॉमर्स बुरा है. यह असल समस्याओं को हल करता है. यह समय बचाता है. यह ऐसी आसानी देता है कि एक बार जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है तो यह लगभग जरूरी लगने लगता है. लेकिन ज्यादातर चीजों की तरह जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, यह भी चुपके से बिना किसी शोर-शराबे के कुछ न कुछ छीन लेती है। 

थोड़ा पैसा, थोड़ी चहलकदमी, थोड़ा संयम और कुछ रोजमर्रा के मेल-जोल

जब मैंने वो ऐप्स डिलीट किए तो जिंदगी में रातों-रात कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया. लेकिन हां जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सचेत और व्यवस्थित हो गई और अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने कितने पैसे बचाए?

तो सच कहूं तो मैं शायद रोजाना 100 से 150 रुपये ज्यादा खर्च कर रही थी. सिर्फ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पूरी करने और डिलीवरी चार्ज से बचने के लिए और मैं यह लगभग रोज ही करती थी. उस पल में यह ज्यादा नहीं लगता था. कभी लगता भी नहीं है। 

लेकिन एक महीने में यह रकम 4,000 से 5,500 रुपये के बीच हो जाती है. मुझे यह भी एहसास हुआ कि दो लोगों के लिए पूरे महीने का राशन, सब्जियां और फल भी इतने महंगे नहीं पड़ते जो पैसे मैं डिलीवरी चार्ज से बचने में खर्च कर रहा थी. ये पैसे पूरी तरह से फालतू जा रहे थे। 

ताजे फल हैं सबसे बढ़िया (तियासा भोवाल)

यह कोई जिंदगी बदलने वाली बात नहीं है. इन बचे पैसों से आप किसी वेकेशन पर नहीं जा पाएंगे. लेकिन यह कोई छोटी-मोटी बात भी नहीं है और जब आप इस बचत के साथ उन अच्छे बदलावों को भी देखते हैं, आप अपनी खान-पान की बेहतर होती आदतों को देखते हैं, और उन भूली-बिसरी छोटी-छोटी दिनचर्याओं की वापसी को महसूस करते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. तब आपको अहसास होता है कि 10 मिनट की सुविधा के बदले आपने जो खोया था, उसे कहीं ज्यादा बड़े और बेहतर रूप में आपने वापस पा लिया है। 

क्या मैं फिर से उन ऐप्स पर वापस गई?

मेरा मकसद कभी भी इन ऐप्स को बुरा साबित करना नहीं था. आखिर में ये ऐप्स हमारी जिंदगी में जो सहूलियत लाते हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं है. इस एक महीने में मुझे यह एहसास हुआ कि ऑर्डर तभी करें जब यह बिल्कुल जरूरी हो, सिर्फ मन की मौज में आकर नहीं. आपको एक संतुलन बनाना होगा और इसकी चाबी सिर्फ आपके ही पास है। 

और आपके सवाल का जवाब कि क्या मैंने वे ऐप्स फिर से इंस्टॉल किए? हां. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उनके होने से जिंदगी सचमुच आसान हो जाती है. लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ है कि मुझे उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच-समझकर करना होगा। 

यह एक अच्छा प्रयोग था यह देखने के लिए कि क्या मैं उनके बिना एक महीना गुजार सकती हूं और मैंने ऐसा कर दिखाया. कहते हैं कि कोई भी आदत बनने में 21 दिन लगते हैं और सच कहूं तो वापस उन ऐप्स पर लौटना थोड़ा अजीब लग रहा है. क्योंकि कई मायनों में मैंने उस दौर का सच में मजा लिया था। 

मार्वल स्टार क्रिस हेम्सवर्थ की पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी ‘एक्सट्रैक्शन’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के तीसरे पार्ट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और अब फिल्म में एक और बड़ा हॉलीवुड एक्टर शामिल होने वाला है। जानिए क्या है फिल्म के रीसेंट अपडेट और तीसरे पार्ट में क्या कुछ खास होने वाला है।

यह मार्वल एक्टर भी होंगे फिल्म का हिस्सा

हॉलीवुड की पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी ‘एक्सट्रैक्शन’ के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तीसरी फिल्म ‘एक्सट्रैक्शन 3’ पर काम शुरू हो चुका है और एक बार फिर क्रिस हेम्सवर्थ अपने दमदार किरदार टायलर रेक के रूप में वापसी करने जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में इदरीस एल्बा भी नजर आएंगे, जो पहले भी इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके हैं। उनके साथ गोलशिफ्तेह फरहानी भी अपनी भूमिका दोहराती दिखेंगी।

फिल्म को एक बार फिर डायरेक्टर सैम हार्ग्रेव ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पहले दोनों पार्ट्स को भी संभाला था। ‘एक्सट्रैक्शन’ सीरीज की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसके बाद 2023 में इसका दूसरा पार्ट आया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।

यह पार्ट होगा और एक्शन पैक

बताया जा रहा है कि तीसरा पार्ट पहले से भी ज्यादा बड़े स्केल और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ आएगा। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फिल्म 2027 के आसपास रिलीज हो सकती है।

फिलहाल इतना तय है कि टायलर रेक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और आने वाला पार्ट एक बार फिर जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरपूर होने वाला है।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. बंगाल चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस पेज को रीफ्रेश करते रहें। 

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि '4 मई के बाद बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा. हर तरह की गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, एक-एक करके जवाबदेही तय होगी.' उनके इस बयान को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सीधा हमला माना जा रहा है। 

इसके साथ ही उन्होंने हाल के चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आरजी कर जैसे घटनाक्रम और संदेशखाली की घटना यह दिखाती है कि टीएमसी सरकार कैसे दुष्कर्मियों के साथ खड़ी नजर आती है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि राज्य में महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है और एसिड अटैक के मामलों में भी इजाफा हुआ है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि 'बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है. घुसपैठिए यहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती और कहीं-कहीं दुर्गा पूजा भी नहीं करने दी जाती। 

उन्होंने इन सभी मुद्दों के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पहले हिंदू नरसंहार को लेकर चेतावनी संकेत दिए गए थे और अब वही काम टीएमसी कर रही है। 

पलायन को मजबूर बंगाल को लोग: पीएम मोदी ने TMC पर किया वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आसनसोल कोयला बेल्ट का बड़ा क्षेत्र है, फिर भी टीएमसी के राज में कोयला व्यापार पर सिंडिकेट का कब्जा हो गया है. कोयला ब्लैक मार्केटिंग, कोयला माफिया, रेत माफिया और जमीन माफिया – ये सभी इस पूरे इलाके पर भारी बोझ बन गए हैं. बंगाली लोग इनसे परेशान हैं. आसनसोल-दुर्गापुर का इलाका कभी पूरे देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र था. यहां साइकिल से लेकर रेलवे कोच, कागज से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक की फैक्टरियां थीं. देश के कोने-कोने से लोग यहां काम करने आते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि युवाओं को मजबूरन घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। 

बंगाल में अब बनेगी डबल इंजन की सरकार, आसनसोल में बोले मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पापों का घड़ा अब भर चुका है. बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी. 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में प्रवेश करेगा. बंगाल के विकास के लिए TMC से मुक्ति जरूरी है। 

पीएम मोदी बोले- बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है. बंगाल से जो आवाज उठ रही है, वह दूर तक जाएगी. यह आवाज दुर्गापुर, रानीगंज, साल्टोरा और रघुनाथपुर तक पहुंचेगी। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक से लागू नहीं कर रही है टीएमसी: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. भाजपा सरकार की नीतियों से बिहार में मछली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है. आज बिहार मछली नहीं मंगवाता, बल्कि खुद दूसरों को मछली भेजता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मछली और झींगे के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का बड़ा कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है. लेकिन टीएमसी सरकार को इस योजना का "पीएम" वाला नाम पसंद नहीं है. मछुआरों के भले के लिए बनी योजना को टीएमसी ठीक से लागू नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री ने बंगाल के मछुआरों से अपील की कि वे इस चुनाव में बदलाव लाएं, ताकि बंगाल में भी मछली उत्पादन बढ़े और मछुआरे खुशहाल जीवन जी सकें। 

PM मोदी बोले- TMC ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो कुछ किया है, वह अपना पाप अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है. यहां निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत हैं, वे भी घुसपैठियों को दे दी गई हैं. सरकारी पदों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। 

TMC के राज में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में देश भर के लोग हल्दिया में काम करने आते थे. लेकिन आज हालात यह हैं कि खुद हल्दिया के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "टीएमसी सरकार के राज में सिर्फ घुसपैठियों  घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है. टीएमसी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने और गाय तस्करी का काम कर रही है. टीएमसी की राजनीति डर पर टिकी हुई है। 

पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि पहले हल्दिया काम का केंद्र था, लेकिन टीएमसी शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. वे मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से अपील की कि इस बार बंगाल को बदलने के लिए वोट दें ताकि युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिल सके और बंगाल फिर से प्रगति की राह पर आए। 

'जो नंदीग्राम में हुआ, वही भवानीपुर में होने जा रहा है', ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हाल नंदीग्राम में किया था इस साल वही हाल भवानीपुर में होने जा रहा है. बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि बंगाल की भव्यता को लौटाने का चुनाव है. इस बार निर्मम सरकार की विदाई होगी। 

ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. यह चुनाव बंगाल की पुरानी शान वापस लाने का चुनाव है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह चुनाव विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है. इसका सबसे पहला और बड़ा कदम होगा इस निर्दयी सरकार को हटाना. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश के कई राज्य तरक्की की राह पर चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की निर्दयी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है. जनसभा में मौजूद लोगों से उन्होंने अपील की कि वे इस चुनाव में बंगाल की भलाई के लिए वोट दें। 

कांग्रेस के आकाश मोरे ने 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। चेन्निथला का यह बयान शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के शीर्ष नेताओं के आग्रह के बाद आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से बारामती उपचुनाव में राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की थी। शरद पवार ने कहा कि यह उपचुनाव विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की पृष्ठभूमि में हो रहा है, इसलिए वह कांग्रेस को चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कहेंगे।

क्या बोले थे शरद पवार?

पवार ने कहा- कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम उसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि, महाराष्ट्र ने एक दुखद दुर्घटना में एक कुशल नेता को खो दिया, जिसके कारण बारामती सीट खाली हुई। अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि इस उपचुनाव को निर्विरोध कराया जाना उचित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कांग्रेस का होगा।

अजित पवार की पत्नी एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया है। हालांकि, निर्विरोध चुनाव की अपीलों के बीच कांग्रेस ने 23 अप्रैल के लिए निर्धारित उपचुनाव के लिए अधिवक्ता आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया।

सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की

राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की। उन्होंने कहा- अजितदादा ने पहले कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमेशा आपकी पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। बारामती में निर्विरोध चुनाव उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। उन्होंने कहा, "इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपनी उम्मीदवारी वापस लें और यह सुनिश्चित करें कि यह चुनाव निर्विरोध हो।"

रोहित पवार ने किया था अनुरोध

इससे पहले, राकांपा (शप) विधायक रोहित पवार ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात कर पार्टी से उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह किया, ताकि सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो सके। रोहित पवार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस उम्मीदवार उनके खिलाफ नामांकन वापस ले। कांग्रेस ने कहा था कि वह चुनाव से तभी हटेगी जब जनवरी में हुई विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सुनेत्रा पवार के बेटे ने कांग्रेस पर साधा था निशाना

पवार की मृत्यु के कारण ही बारामती में उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव की तैयारियों के बीच माहौल उस समय तल्ख हो गया जब सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने हाल में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने की आलोचना की। रोहित पवार ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई पार्थ पवार की टिप्पणियों पर खेद जताया है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है। राकांपा (शप) नेता ने कहा कि कांग्रेस ने यह सही संदेश दिया है कि विमान दुर्घटना मामले में न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। बारामती विमान दुर्घटना की लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे रोहित पवार ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज दिल्ली में मौजूद सुनेत्रा पवार केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगी और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगी।"

भाजपा ने दी थी चेतावनी

शरद पवार नीत राकांपा (शप) ने पहले ही घोषणा की है कि वह सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि कांग्रेस ने राकांपा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को बारामती विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीतने नहीं दिया, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बावनकुले ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, अगर कांग्रेस सुनेत्रा पवार को बारामती से निर्विरोध नहीं जीतने देती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यदि वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेती है, तो उसका पतन बारामती से ही शुरू होगा।" एक अन्य सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि असम और केरल में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अधिक मजबूत होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में बृहस्पतिवार को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा, "ये चुनाव एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाएंगे।

भोपाल:  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गेहूँ का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले दिन 45 उपार्जन केन्द्रों पर 1616 क्विंटल गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूँ का उपार्जन शुरू किया जायेगा।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकार्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से एक लाख मीट्रिक टन अधिक है।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अभी तक 97 हजार 474 किसानों द्वारा 4 लाख 46 हजार 582 मीट्रिक टन गेहूँ के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ को रखने के लिये जूट बारदानों के साथ ही पीपी/एचडीपी बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 

182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मिचेल मार्श और एडेन मार्करम ने सधी हुई शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 4.1 ओवर में 41 रन जोड़े। मार्श 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, मार्करम अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और वह 15 गेंदों में 22 रन बनाने के बाद वैभव अरोड़ा का शिकार बने। वैभव ने तीन गेंदों के अंदर ही एलएसजी के दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

कप्तान ऋषभ पंत बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस पूरन का निराशाजनक प्रदर्शन इस मुकाबले में भी जारी रहा और वह 15 गेंदों का सामना करने के बावजूद सिर्फ 13 रन ही बना सके। अब्दुल समद को अनुकूल रॉय ने सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। हालांकि, आयुष बदोनी एक छोर संभालकर खड़े रहे और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। बदोनी ने 34 गेंदों में 54 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए।

अंत के ओवरों में एलएसजी के 21 वर्षीय बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी खेलकर लखनऊ सुपर जायंट्स को यादगार जीत दिलाई। मुकुल ने अपनी इस पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए। आखिरी ओवर में जीत के लिए एलएसजी को 14 रनों की जरूरत थी। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में मुकुल ने 2 छक्के लगाते हुए केकेआर की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गेंदबाजी में केकेआर की ओर से वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय ने दो-दो विकेट चटकाए। वहीं, नरेन और कैमरून ग्रीन ने एक-एक विकेट निकाला।

इससे पहले, टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 181 रन लगाए। फिल एलन बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 84 रनों की अहम साझेदारी निभाई। रहाणे ने 24 गेंदों में 41 रन बनाए, जबकि अंगकृष ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए। रिंकू सिंह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए।

हालांकि, इसके बाद कैमरून ग्रीन और रोवमैन पॉवेल ने मोर्चा संभाला और पांचवें विकेट के लिए 40 गेंदों में 70 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। ग्रीन 24 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, पॉवेल ने 4 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 24 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए। गेंदबाजी में एलएसजी की ओर से दिग्वेश राठी, आवेश खान, प्रिंस यादव और सिद्धार्थ ने एक-एक विकेट निकाला। यह केकेआर की इस सीजन में तीसरी हार है। वहीं,लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 में दूसरी जीत दर्ज की है।

एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने कहा कि यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जलती हुई हीटर जैसी बदबू आ रही है. फ्लाइट डायरेक्टर रिक हेनफ्लिंग ने बताया कि टॉयलेट अब भी काम कर रहा है, लेकिन समस्या वेस्टवॉटर टैंक को खाली करने में है. वेंट यानी निकासी कम हो गया है. इसलिए क्रू को बैकअप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

अभी चारों एस्ट्रोनॉट्स व्यक्तिगत दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंटेनर यानी कॉलेप्सिबल कंटिंजेंसी यूरिन डिस्पोजल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह समस्या लिफ्टऑफ के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गई थी. क्रिस्टीना कोच ने सिस्टम के कंट्रोल्स एडजस्ट किए. मिशन कंट्रोल की मदद से रीस्टार्ट किया। 

पहले लगा कि समस्या सुलझ गई है. कोच ने कहा कि मैं खुद को स्पेस प्लंबर कहने पर गर्व महसूस कर रही हूं. उन्होंने टॉयलेट को स्पेसक्राफ्ट का सबसे जरूरी उपकरण बताया। 

समस्या अभी भी बनी हुई है

समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई. एस्ट्रोनॉट्स अब भी यूरिन को स्पेस में फेंक नहीं पा रहे हैं. यह मुद्दा ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय बन गया है. यह वही केंद्र है जहां 1970 में अपोलो 13 के दौरान एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट ने कहा था कि ह्यूस्टन, हमारी समस्या है. उस समय ऑक्सीजन टैंक फटने से मिशन रद्द हो गया था, लेकिन तीनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित वापस लौट आए थे। 

NASA की नई थ्योरी: बर्फ नहीं, केमिकल रिएक्शन  

पहले NASA को लगा कि फिल्टर में बर्फ जमने से समस्या हुई है. इसलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज की तरफ घुमाया गया और हीटर चालू किए गए. लेकिन रिक हेनफ्लिंग ने बताया कि समस्या बर्फ की नहीं है. अब नई थ्योरी यह है कि यूरिन को बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल के रिएक्शन से कुछ कचरा बन रहा है, जो फिल्टर में फंस गया है। 

ओरियन का टॉयलेट ISS जैसा, लेकिन पहली बार डीप स्पेस में

ओरियन स्पेसक्राफ्ट में लगा टॉयलेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) वाले टॉयलेट जैसा है. लेकिन यह पहली बार किसी क्रूड डीप स्पेस मिशन में इस्तेमाल हो रहा है. अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के पास टॉयलेट नहीं था, वे विशेष बैग इस्तेमाल करते थे. ओरियन 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। 

टॉयलेट फ्लोर के नीचे है – यही एकमात्र जगह है जहां एस्ट्रोनॉट्स अकेले रह सकते हैं. अंदर बहुत शोर होता है, इसलिए कान की सुरक्षा जरूरी है. माइक्रोग्रैविटी में काम करने के लिए सक्शन सिस्टम लगा है. मल को डिस्पोजेबल बैग में रखकर दबाया जाता है. पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। 

NASA की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर लोरी ग्लेज ने कहा कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर उतरेगा, हम अंदर जाकर समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे. ओरियन शुक्रवार को प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन करेगा. यह छोटी-सी समस्या स्पेस मिशन की जटिलता दिखाती है. $23 मिलियन का टॉयलेट भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। 

इसके अलावा, 22 देशों के 38 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी चुनाव प्रक्रिया को देखा। आयोग के अनुसार, इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी से लोगों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी साफ दिखाई देती है।

 

• उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
• किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से हटाने पर जोर।
• सीतापुर हनुमना उदवहन परियोजना और सोन नदी पर बनने वाले बांध की प्रगति पर समीक्षा।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके खेतों तक समय पर पानी मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने पर विशेष बल दिया है।

यह महत्वपूर्ण निर्देश रीवा में आयोजित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। शुक्ल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और इसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति

बैठक में सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना की गहन समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होने की क्षमता रखती है, जिससे उनकी कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोन नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना है। इससे जल प्रबंधन में सुधार होगा और क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमानित 4000 करोड़ रुपये की लागत वाले हनुमना प्रोजेक्ट को भी जल्द ही शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन सभी परियोजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है।

बाधाओं को दूर करने की रणनीति

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जैसी निर्माण संबंधी बाधाओं को युद्धस्तर पर निपटाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम सूखे या कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की मांग करता है, और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण समग्र आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों से भी प्रभावित होता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 31 मार्च की रात अज्ञात आरोपितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक बैंक के एटीएम का शटर तोड़कर मशीन को उखाड़ लिया था। बैंक अभिलेखों के अनुसार, एटीएम में उस समय 33 लाख 28 हजार रुपये की राशि मौजूद थी। इस संबंध में थाना झुनीर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान आरोपितों की पहचान कर उन्हें काबू किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में तीन पटियाला जिले, एक हरियाणा के सोनीपत और एक सरदूलगढ़ क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के बाद उनके कब्जे से 20 लाख 60 हजार रुपये की नगदी बरामद की है।

वारदात से पहले की रेकी व प्लानिंग
पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने इस वारदात की योजना पहले से तैयार की थी। वे वारदात से पहले एटीएम की रेकी करते थे और आसपास लगे निगरानी यंत्रों की दिशा को सीमित कर देते थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, वे एटीएम के अंदर लगे कैमरों पर भी स्प्रे कर देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित वारदात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेते थे, ताकि पकड़ में न आएं। इसके अलावा वे किसी भी प्रकार के आधुनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, जिससे उनकी लोकेशन का पता न लगाया जा सके।

एटीएम के हिस्से किए गए बरामद
गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से एटीएम मशीन के हिस्से भी बरामद किए हैं। कुछ आरोपितों के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मुंबई के रेस्टोरेंट के बाहर दिखा खास नजारा

हाल ही में मुंबई के एक आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना, पलाश की बहन और मशहूर गायिका पलक मुछाल और उनके पति मिथून के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में पलक मुछाल को स्मृति के पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। दोनों परिवारों के बीच यह गर्मजोशी देख फैंस इसे रिश्ता फिर से जुड़ने का संकेत मान रहे हैं।

फैंस के बीच बढ़ी शादी की उत्सुकता

वीडियो वायरल होते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है। कुछ लोग खुश हैं कि शादी अब होकर रहेगी तो कुछ स्मृति को पुराने विवादों को याद कर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

पुराने विवाद और शादी रद्द होने की कहानी

स्मृति और पलाश की शादी नवंबर 2025 में सांगली में होनी तय थी लेकिन आखिरी वक्त पर इसे टाल दिया गया था। शुरुआत में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया पर बाद में सोशल मीडिया पर पलाश पर चीटिंग के आरोप लगे। दिसंबर 2025 में स्मृति ने इंस्टाग्राम पर खुद शादी रद्द होने की पुष्टि की थी और दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर पुरानी तस्वीरें भी हटा दी थीं।

पैचअप की खबरों की क्या है सच्चाई?

हालांकि वीडियो ने हलचल मचा दी है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों का मानना है कि यह केवल पारिवारिक शिष्टाचार भी हो सकता है। मंधाना और मुछाल परिवार सालों से एक-दूसरे के करीब रहे हैं इसलिए रेस्टोरेंट के बाहर मिलना संभव है। स्मृति मंधाना या पलाश मुछाल की ओर से अभी तक पैचअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

वर्तमान फोकस और आगे की राह

स्मृति हाल ही में डब्ल्यूपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद अपने आगामी क्रिकेट दौरों की तैयारी में व्यस्त हैं और पलाश अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

बिना किसी पुष्टि के यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे फिर से साथ हैं। यह वीडियो पुराने सम्मान का प्रतीक भी हो सकता है इसलिए फैंस को स्मृति या पलाश के खुद के बयान का इंतजार करना चाहिए।

मेष (Aries)

आज आपके लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं, जो आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए अपने टास्क पूरी लगन से निपटाएं। वाणी पर संयम रखें और कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें।

वृषभ (Taurus)

करियर के क्षेत्र में आज आपको नए और सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपके काम की सराहना होगी। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

मिथुन (Gemini)

आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, शायद आपको मनमुताबिक परिणाम न मिलें। तनाव से बचने के लिए 'सेल्फ केयर' पर ध्यान दें। हालांकि, परिवार के किसी सदस्य की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है।

कर्क (Cancer)

आज कार्यस्थल पर आपके काम की काफी सराहना होगी। सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें; विशेष रूप से ऑयली फूड से दूर रहें। मानसिक शांति के लिए योग करें और काम का बहुत अधिक दबाव न लें।

सिंह (Leo)

व्यवसायियों को आज अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। शाम को दोस्तों या परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

कन्या (Virgo)

आज आपको सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive Attitude) बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अपनी फिटनेस और त्वचा को हेल्दी रखने के लिए डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यभार हल्का होगा।

तुला (Libra)

9 अप्रैल का दिन आपके लिए किसी सपने के सच होने जैसा हो सकता है। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी और व्यापारी वर्ग अपने काम का विस्तार कर सकेंगे। भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में है।

वृश्चिक (Scorpio)

आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि, ऑफिस की राजनीति (Politics) से सावधान रहें और सीनियर्स के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें।

धनु (Sagittarius)

आर्थिक और वित्तीय मामलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नई स्किल्स सीखने या किसी कोर्स में निवेश करना आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष लाभ देखने को मिल सकता है।

मकर (Capricorn)

दिन की शुरुआत तो अच्छी होगी लेकिन दोपहर के बाद काम की गति धीमी पड़ सकती है। कुछ अचानक आए खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। बचत पर ध्यान दें।

कुंभ (Aquarius)

आज अहंकार से दूर रहने का प्रयास करें। अपने जूनियर्स के सुझावों को भी महत्व दें, इससे आपको लाभ होगा। कारोबार में बढ़ोतरी होगी और लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

मीन (Pisces)

करियर और फाइनेंस के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यापार में आज थोड़ा जोखिम कम लें, क्योंकि आर्थिक नुकसान की आशंका है।

अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है

आधिकारिक आंकड़े इस अभियान के विशाल पैमाने को उजागर करते हैं; 20 जनवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 44,787 छापे मारे – यह आंकड़ा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है।

इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मज़बूत हुई है।

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा, आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मज़बूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है। कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है – जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं – यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरों को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए।

इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री, खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता – दोनों को दर्शाती है। पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगज़ीन जब्त की हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं।

गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया है – और नष्ट कर दिया है। कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है; ये सभी बातें इन आपराधिक गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किए जा रहे परिष्कृत तरीकों का संकेत देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर संगठित अपराध गिरोहों के सक्रिय और व्यवस्थित विघटन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय चैनलों, संचार नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी निशाना बनाना है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पूरे ढांचे को कमजोर किया जा सके।

परिणाम “गैंगस्टर ते वार” अभियान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं: गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों और सीमा पार या विदेशी ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ को तोड़कर पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क बिना किसी दंड के काम न कर सके।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है।

यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है, और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) सीजन के अपने तीनों शुरुआती मैच जीतकर 6 अंक के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) अपने 3 मैचों में 2 जीत और एक रद्द हुए मैच से कुल 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

दिल्ली कैपिटल्स 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

गुजरात टाइटंस तीन मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक लेकर छठे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर सातवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस (एमआई) 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर आठवें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) 3 मैचों में 2 हार और एक रद्द मैच से 1 अंक लेकर नौवें नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अब तक के अपने तीनों मैच हारी है और बिना किसी अंक के दसवें स्थान पर मौजूद है।

अंक के साथ-साथ रन रेट के आधार पर भी टीमों की रैंकिंग निर्धारित है।

नंबर वन पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का ही ऑरेंज और पर्पल कैप पर कब्जा है। आरआर के यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में 170 रन बनाए हैं, और ऑरेंज कैप उनके पास है। आरआर के ही रवि बिश्नोई ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। उनके पास पर्पल कैप है।

एक ही चरण में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में गुरुवार सुबह अपना वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए।

केरल में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी प्रति सीट औसतन छह से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि, बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के शामिल होने से कई निर्वाचन क्षेत्र चुनावी मैदान में बदल गए हैं। मतदाताओं की संख्या 27 लाख है, जो 30,000 से अधिक मतदान केंद्रों में फैले हुए हैं।

चार क्षेत्रों- पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम से मिलकर बने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 9.50 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से 24,919 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। कुल 294 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 59 महिलाएं शामिल हैं। असम में लगभग 25.05 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं जो इन चुनावों में हिस्सा लेने के योग्य हैं। राज्य ने वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 31,490 मतदान केंद्र बनाए हैं।

126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, जिसमें भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस को सरकार में वापसी की उम्मीद है। यह चुनाव 2023 में इस पूर्वोत्तर राज्य में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव होगा।

केरल की 140 विधानसभा सीटों पर चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है, जिसमें एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए आमने-सामने हैं। केरल का लेफ्ट फ्रंट लगातार पांचवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि, इस बार माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस नीत यूडीएफ और भाजपा नीत एनडीए उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में अभी 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (AINRC) के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में है, जिसकी कमान मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के हाथों में है और जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है।

दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, सख्त निगरानी और प्रतिबंधों में संभावित राहत जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई है, जो वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है।

दो हफ्तों के सीजफायर के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति और सहयोग की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए 'बड़ा दिन' बताते हुए कहा कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है और पुनर्निर्माण की राह पर आगे बढ़ना चाहता है।

ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट कर कहा, ''संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके बारे में हमने यह तय किया है कि वह एक बहुत ही सफल 'सत्ता परिवर्तन' के दौर से गुजरा है। अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर, जमीन में बहुत गहराई में दबी हुई (बी-2 बॉम्बर्स) सारी परमाणु 'डस्ट' को खोदकर बाहर निकालेगा। यह अभी भी और पहले से ही बहुत ही कड़ी सैटेलाइट निगरानी के तहत है।

ट्रंप ने कहा, ''हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।''

बता दें कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित बड़े सैन्य हमले से पीछे हटते हुए दो हफ्ते का अस्थायी युद्धविराम घोषित किया। यह फैसला उस शर्त पर लिया गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित और तुरंत खोलेगा। इस घोषणा से पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है।

बताया जा रहा है कि यह निर्णय ट्रंप द्वारा तय किए गए रात 8 बजे (ईएसटी) के डेडलाइन से महज 90 मिनट पहले लिया गया। इसके पीछे पर्दे के पीछे की कूटनीति की अहम भूमिका रही। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद दोनों तरफ से सीजफायर की स्थिति बनी है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है और अब ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान की ओर से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, जो बातचीत के लिए एक मजबूत आधार है।

ममता सरकार पर योजनाओं को रोकने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य के गरीबों का हक मारा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी केंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को बंगाल में केवल इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थीं। इसका खामियाजा बंगाल की जनता गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के रूप में भुगत रही है। सैनी ने कहा कि लगातार शोषण और अत्याचार से त्रस्त होकर अब लोग इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं।

हरियाणा की तर्ज पर बंगाल के लिए वादों की झड़ी
रोड शो में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीब महिलाओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और 'लाडली सुरक्षा योजना' के तहत 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे पात्रों तक पहुंच रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 27 लाख लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हरियाणा की तर्ज पर सभी जनहितैषी नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे गरीबों को पक्के मकान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

भ्रष्टाचार और पलायन पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने बंगाल की मौजूदा कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल से उद्योगों का तेजी से पलायन हुआ है, जिसके कारण यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भय के माहौल ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल का संकल्प पूरा करने का समय आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मिल रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। श्रीरामपुर में मुख्यमंत्री के इस रोड शो ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है।

कैबिनेट ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इस वृद्धि के साथ ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृत किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' की दिशा में बड़ा कदम
HRRL रिफाइनरी न केवल तेल शोधन बल्कि एक उन्नत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। इसकी उत्पादन क्षमता और लक्ष्य इस प्रकार हैं:
पेट्रोल और डीजल: सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल का उत्पादन।
पेट्रोकेमिकल्स: 1 MMTPA पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 MMTPA एलएलपीडीई, 0.5 MMTPA एचडीपीई और करीब 0.4 MMTPA बेंजीन, टोल्यूनि एवं ब्यूटाडीन का उत्पादन होगा।

लक्ष्य: यह कॉम्प्लेक्स फार्मा, पेंट, पैकेजिंग और परिवहन जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी दूर करेगा और आयात पर निर्भरता घटाएगा।

जुलाई 2026 से शुरू होगा व्यावसायिक संचालन
कैबिनेट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस रिफाइनरी के व्यावसायिक संचालन शुरू होने की निर्धारित तिथि (SCOD) 1 जुलाई, 2026 तय की गई है। यह प्रोजेक्ट स्थानीय 'मंगला क्रूड' का उपयोग करेगा और भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनाने में मदद करेगा।
रोजगार और क्षेत्रीय विकास

रोजगार: रिफाइनरी के निर्माण कार्य के दौरान अब तक विभिन्न हितधारकों के माध्यम से लगभग 25,000 श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

क्षेत्रीय प्रभाव: यह प्रोजेक्ट राजस्थान के पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मील का पत्थर साबित होगा और विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित करेगा।

रिफाइनरी का स्वरूप (बैकग्राउंड)

पचपदरा स्थित यह कॉम्प्लेक्स 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। यह एचपीसीएल (74% हिस्सेदारी) और राजस्थान सरकार (26% हिस्सेदारी) का एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इसके पहले 17 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने मिशेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. याचिका में मिशेल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण कानून के अधीन घोषित करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि भारतीय प्रत्यर्पण कानून की धारा 21 के तहत किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति के खिलाफ किसी दूसरे आरोपों के मामले पर मामला नहीं चलाया जा सकता है। 

याचिका में कहा गया था कि संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकार की ओर से जारी प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन कर भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं. मिशेल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि नए आरोप लगाना देश के प्रत्यर्पण कानून का उल्लंघन है. मिशेल ने कहा था कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अधिकतम सजा वो भुगत चुका है. अधिकतम सजा के बाद भी उसे हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21, 245 और 253 का उल्लंघन है। 

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को मिशेल को रिहा करने की मांग खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मिशेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 467 लगाई गई है जिसमें उम्रकैद का प्रावधान है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है। 

सुनवाई के दौरान ईडी ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 के मुताबिक अगर कोई आरोपी प्रत्यर्पित किया जाता है तो उस पर न केवल वही मुकदमा चलेगा जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है बल्कि दूसरे संबंधित मुकदमे भी चल सकते हैं। 

बता दें कि मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी. सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 

दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है। 

इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल चीमा करेंगे। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डा बलजीत कौर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इस कमेटी को व्यापक अधिकार दिए हैं ताकि कर्मचारियों से जुड़े वेतन और भत्तों के जटिल मामलों का गहन अध्ययन किया जा सके।

कमेटी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011 के वेतन संशोधनों, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर लागू वेतनमान और हाल ही में न्यायालय द्वारा दिए गए डा सौरभ शर्मा केस के फैसलों के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले भत्तों, वेतन संरचना और बकाया भुगतान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी विस्तृत आकलन करेगी। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान संशोधित वेतन और पेंशन के बकाए के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हितों और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कमेटी सभी तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद ही डीए/डीआर और वेतन बकाए को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर, पंजाब सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, हालांकि अंतिम राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

मुख्यमंत्री तमांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे सौहार्दपूर्ण और सार्थक वार्तालाप हुआ। प्रारंभ में, मैंने भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान, मैंने उन्हें सिक्किम की प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं और उभरती जरूरतों से अवगत कराया और बुनियादी ढांचा विकास, सतत विकास और हमारे लोगों के समग्र कल्याण जैसे क्षेत्रों में समर्थन को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने नाथू ला दर्रा व्यापार मार्ग (रेशम मार्ग) के पुनः खुलने पर अपनी हार्दिक प्रशंसा और आभार भी व्यक्त किया, जो जून 2026 से फिर से शुरू होने वाला है और जिससे स्थानीय समुदायों के साथ-साथ व्यापारिक समुदाय को भी काफी लाभ होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि मुझे डिवीजन राज्य की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार, खंड राज्य की सतत प्रगति और समृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, प्रोत्साहन और दृढ़ समर्थन के लिए दिए गए।

समिट में ‘संज्ञानात्मक व्यायामशाला’ जैसी नई अवधारणा से लेकर डिजिटल असमानता समाप्त करने तक पर व्यापक चर्चा हुई। थिंक इंडिया, मेटा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय समिट में देशभर से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उभरते आयामों पर विचार-विमर्श करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना रहा। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि आईआटी कानपुर के प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि एआई का विकास क्रमिक रहा है और देश में स्थापित हो रहे उत्कृष्टता केंद्र इसे नई दिशा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला आवश्यक है, वैसे ही इस युग में मानसिक क्षमता और मौलिक सोच को बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी।

विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से जुड़े उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से डिजिटल असमानता को समाप्त कर समावेशी ‘विकसित भारत’ का निर्माण किया जा सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को सचेत करते हुए कहा कि तकनीक का अंधाधुंध उपयोग समाज को विवेकहीन बना सकता है। उन्होंने ‘सजग कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ की आवश्यकता पर बल दिया और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने की बात कही।

वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व स्थापित करना चाहिए और इसे एक साधन के साथ-साथ दूरदर्शी लक्ष्य के रूप में अपनाना होगा।

समापन सत्र में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एआई केवल तकनीकी प्रणाली नहीं, बल्कि एक वैचारिक परिवर्तन है, जिसे मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ विकसित किया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. एके त्यागी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को डिजिटल युग के अनुरूप ढालना होगा और भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर विशेष बल देना होगा।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह ने युवाओं से तकनीक और राष्ट्र प्रथम के समन्वय के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। समापन अवसर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक ओमकार राय ने कहा कि भारत अब तकनीकी उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रदाता बनने की ओर बढ़ रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दिनभर चले तकनीकी सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय महत्व पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें शिक्षाविदों और छात्र नेताओं ने भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा किए।

• डिंडौरी जिले में पीने के पानी का गंभीर संकट अपने चरम पर पहुंच गया है।
• कई गांवों के ग्रामीण नाले के दूषित पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा।
• आक्रोशित ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से तत्काल समाधान की गुहार लगाई।

डिंडौरी में गंभीर पेयजल संकट: नाले के पानी पर जीवन

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सामने आ रही खबर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। यहां के कई गांवों में पेयजल संकट इतना गहरा गया है कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले के दूषित पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है, बल्कि मानवीय गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण खाली बर्तन लेकर पहुंचे। उनके हाथों में पानी की बोतलें नहीं, बल्कि सूने घड़े और बाल्टियां थीं, जो पानी की कमी के उनके दर्द को बयां कर रही थीं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि उन्हें मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, और जब वह भी उपलब्ध नहीं होता, तो नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है।

स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों में जलजनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उल्टी-दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां इन इलाकों में आम हो चुकी हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन पर सवाल और ग्रामीणों का आक्रोश

जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि सरकार भले ही हर घर नल से जल पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव में लगे हैंडपंप या तो खराब पड़े हैं, या फिर उनमें पानी नहीं आता। पानी के अन्य स्रोत भी सूख चुके हैं, जिससे स्थिति बदतर हो गई है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह संकट उन मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर करता है जिनसे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी जूझ रहा है। जहां एक ओर डिंडौरी जैसे क्षेत्रों में साफ पानी के लिए संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर देश में आधुनिकता और विकास की रफ्तार भी तेज है। उदाहरण के लिए, 2026 रेनो डस्टर जैसे नए वाहन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करते हैं।

तत्काल समाधान की उम्मीद

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने और खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है, जहां एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाना है। इन गंभीर चुनौतियों के बीच, भारत शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जैसे कि स्पेनिश यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुलने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं।

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डिंडौरी में गहराते जल संकट और ग्रामीणों की इस मजबूरी पर आपकी क्या राय है? सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं।

NHAI के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मकसद टोल गेट पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के लिए हाईवे पर सफर को ज्यादा आसान बनाना है। अधिकारी ने कहा कि 10 अप्रैल से टोल बूथ पर कैश पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। टोल कलेक्शन का मुख्य तरीका FASTag ही रहेगा, जबकि UPI उन गाड़ियों के लिए पेमेंट का दूसरा ऑप्शन होगा, जो बिना वैलिड FASTag के आती हैं। या फिर किसी अन्य वजह से FASTag से पेमेंट नहीं होता।

MoRTH के नोटिफिकेशन के मुताबिक, "अगर किसी गाड़ी का यूजर बिना FASTag या बिना किसी वैलिड और काम कर रहे FASTag के (जैसा भी मामला हो) किसी फीस प्लाजा से गुजरता है और UPI के जरिए फीस देने का विकल्प चुनता है, तो उसे नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के मुताबिक, उस कैटेगरी की गाड़ी पर लागू यूजर फीस का 1.25 गुना पेमेंट करना होगा। यदि गाड़ी का मालिक या ड्राइवर इस नियम के तहत बताए गए तरीके से फीस देने का ऑप्शन नहीं चुनता है, तो ऐसी गाड़ी के साथ नियम 14 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।"

FASTag एनुअल पास भी महंगा हुआ

नेशनल हाईवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag एनुअल पास को भी महंगा कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इस पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो चुका है। पहले इस पास की कीमत 3,000 रुपए थी। इस पास को 6 महीने के अंदर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स ने एक्टिव कराया था। इस दौरान 26.55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। NHAI ने बताया था कि नेशनल हाईवे (NH) नेटवर्क पर होने वाले कुल कार ट्रांजैक्शन में से लगभग 28% अब FASTag एनुअल पास के जरिए किए जा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे यूजर्स के बीच FASTag एनुअल पास की बढ़ती पसंद को दिखाता है।

FASTag एनुअल पास क्या है?

सबसे पहले समझते हैं कि FASTag एनुअल पास क्या है? तो ये सालाना टोल पास एक तरह की प्रीपेड टोल स्कीम है, जिसे खास तौर से कार, जीप और वैन जैसे नॉन-कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल के लिए तैयार किया गया है। नए पास की घोषणा करते समय नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और सिंगल, अफॉर्जेबल लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए एक फास्ट और आसान यात्रा का अनुभव देना है।

खास बात ये है कि इसके लिए लोगों को नया टैग खरीदने के की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा। इसकी कंडीशन ये है कि आपका मौदूजा FASTag एक्टिव होना चाहिए और आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो। यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। इसके लिए बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह डेली पैसेंजर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है। इसे सिर्फ रजिस्टर्ड व्हीक के साथ ही इस्तेमला कर पाएंगे।

FASTag एनुअल पास कहां काम करेगा?

FASTag एनुअल पास केवल NHAI द्वारा ऑपरेटेड राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है। जैसे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग आदि। राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल सड़कों पर आपका FASTag सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य रूप से वसूला जाएगा। जैसे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित होते हैं।

ऐसे एक्टिवेट करें फास्टैग एनुअल पास

FASTag एनुअल पास एक्टिवेट करने को लेकर इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की तरफ एक नोटिफिकेशस जारी किया गया है। IHMCL ने नोटिफिकेशन में इस एनुअल पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही, फास्टैग के एनुअल पास को एक्टिवेट करने का तरीका भी बताया है।

IHMCL के मुताबिक, FASTag एनुअल पास को सिर्फ Rajmargyatra (राज मार्ग यात्रा) मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर ही एक्टिवेट किया जा सकेगा। इस पास को एक्टिवेट करने के लिए कार चालक को पहले अपने व्हीकल और उसके ऊपर लगे FASTag की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन्स कंप्लीट होने के बाद 3,075 रुपए का पमेंट करना होगा।

यूजर द्वारा किया गया 3,075 रुपए की पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद 2 घंटे के अंदर FASTag एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा। यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा फास्टैग पर ही होगा। FASTag एनुअल पास के लिए आपको न्यू फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास पर पेमेंट करने से अगले 1 साल तक या फिर 200 टोल पार करने तक की वैलिडिटी मिलेगी।

प्रियंका ने तस्वीरों को कैप्शन देते हुए लिखा, "उन कुछ खास मौकों में से एक, जब रविवार सच में रविवार जैसा लगा... और कुछ और भी मजेदार चीजें।"

बिकिनी लुक और 'देसी' स्वाद का कॉम्बो

प्रियंका की शेयर की गई तस्वीरों में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है:

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• सिजलिंग अवतार: एक तस्वीर में प्रियंका ब्लू बिकिनी पहने पूल के किनारे धूप का आनंद ले रही हैं, वहीं दूसरी फोटो में वे ब्लैक बिकिनी में पानी के अंदर 'जलपरी' की तरह पोज देती नजर आईं।

• देसी वाइब्स: फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब प्रियंका ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे बड़े चाव से खट्टी कैरी (कच्ची अमिया) का मजा ले रही थीं।

• फैमिली बॉन्डिंग: पोस्ट में एक प्यारी तस्वीर मालती मैरी की अपनी नानी मधु चोपड़ा के साथ है, जबकि एक अन्य फोटो में मालती अपने डैड निक जोनस के साथ खेलती दिख रही हैं।

प्रियंका के इस पोस्ट पर एकता कपूर ने कमेंट करते हुए उन्हें "असली सुपरस्टार" बताया है।

'वाराणसी' से तेलुगू सिनेमा में कदम रखेंगी प्रियंका

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित तेलुगू डेब्यू फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं:

• राजामौली का निर्देशन: फिल्म का निर्देशन 'RRR' फेम दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली कर रहे हैं।

• शानदार स्टारकास्ट: इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म में प्रियंका के साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

• रिलीज डेट: फिल्म संक्रांति 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

• कहानी: फिल्म की पटकथा V. विजयेंद्र प्रसाद ने लिखी है। इसे भारतीय पौराणिक कथाओं (Mythology) पर आधारित एक 'ग्लोबल एडवेंचर' बताया जा रहा है, जिसकी शूटिंग फिलहाल हैदराबाद में चल रही है।

प्रियंका के फैंस उन्हें राजामौली के भव्य सिनेमाई विजन में महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर करते देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

मेष (Aries)

आज आपका प्रेम जीवन सुखद रहेगा। करियर में सफलता पाने के लिए अपना पूरा फोकस बनाए रखें। नए आइडिया या स्टार्टअप पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन काफी शुभ है। बिजनेस से जुड़े जातक आज अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं।

वृषभ (Taurus)

स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। हालांकि, लव अफेयर में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें आपको समझदारी और धैर्य से सुलझाना होगा। ऑफिस में आपका सकारात्मक रवैया तरक्की के द्वार खोलेगा।

मिथुन (Gemini)

आज सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन वित्तीय मामलों (Financial Matters) में आपको समझदारी दिखाने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में चल रहे पुराने मतभेदों को आज बैठकर सुलझाएं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कर्क (Cancer)

आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत रहने वाली है। स्वास्थ्य भी आपका साथ देगा। लव लाइफ में आ रही पिछली सभी समस्याओं का समाधान होगा और आप एक शानदार समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर आज धन और सेहत दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे।

सिंह (Leo)

आज आपको अपनी काबिलियत साबित करने के कई प्रोफेशनल मौके मिलेंगे, जिन्हें हाथ से न जाने दें। अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को रोमांचक और प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे काम का तनाव कम होगा।

कन्या (Virgo)

पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच आज आप अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। ऑफिस में आपका प्रदर्शन सीनियर्स को प्रभावित करेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम के कारण खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखना जरूरी है।

तुला (Libra)

रिश्तों में पार्टनर के साथ हो रही असहमति को बातचीत से सुलझाएं। ऑफिस में बेहतरीन नतीजे देने का सिलसिला जारी रहेगा। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन सोच-समझकर फैसला लें। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आज नहीं दिखेगी।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी में आज कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर आप और भी हेल्दी महसूस करेंगे। आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।

धनु (Sagittarius)

रोमांस के मामले में आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, इसे शांति से संभालें। ऑफिस में नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। निवेश करते समय सावधानी बरतें, जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें।

मकर (Capricorn)

आज कार्यस्थल पर आपका व्यवहार और रवैया आपकी सफलता की चाबी बनेगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी और बचत के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। दिन भर की भागदौड़ के बीच अपनी सेहत से कोई समझौता न करें।

कुंभ (Aquarius)

प्रेम संबंधों में आज मजबूती आएगी और पार्टनर के प्रति आपका जुनून रिश्ते को नया मोड़ देगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। हालांकि, वित्तीय निवेश (Financial Investment) के मामलों में आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

मीन (Daily Horoscope)

आपकी ईमानदारी आपके रोमांटिक रिश्ते को और भी गहरा बनाएगी। कार्यस्थल पर आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, अपनी सूझबूझ से उनका सामना करें। आज जोखिम भरे निवेश के बजाय सुरक्षित निवेश (Safe Investment) को प्राथमिकता देना बेहतर होगा।

लॉटरी का यह ड्रॉ 4 अप्रैल 2026 को निकाला गया था। मंगलवार को अपनी जीत की पुष्टि और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए गुरचरण सिंह लुधियाना में अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ स्थित लॉटरी कार्यालय के लिए रवाना हुए।

चार दशक की तपस्या का मिला फल

गुरचरण सिंह केवल एक पेंटर ही नहीं हैं, बल्कि उनका धार्मिक कार्यों से भी गहरा लगाव है। वे पिछले कई वर्षों से माता के जागरणों में श्रद्धा के साथ ढोलक बजाने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे।

इन चार दशकों में उन्हें कभी कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 4 अप्रैल के ड्रॉ ने उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी।

परिवार में खुशी का माहौल

जैसे ही लॉटरी लगने की खबर नवांशहर पहुँची, गुरचरण सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पेंटिंग और ढोलक वादन के जरिए परिवार का गुजारा करने वाले गुरचरण के लिए यह राशि एक बड़ा आर्थिक संबल लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार के भविष्य को संवारने और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए करेंगे। चंडीगढ़ के लॉटरी निदेशालय में अब इनाम की राशि ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बिना कनेक्शन मिलता है छोटू सिलेंडर

बता दें कि इन सिलिंडरों को एफटीएल गैस सिलिंडर भी कहा जाता है। सराकर अब दोगुनी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिलिंडरों की सप्लाई करेगी। आम तौर पर यह सिलिंडर प्रवासी मजदूरों या फिर छात्रों के लिए ही बना है। दरअसल परमानेंट अड्रेस ना होने की वजह से लोगों को स्थायी गैस कनेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर छोटू सिलेंडर लिया जा सकता है।

मजदूरों को बड़ी राहत

एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि सबसे बड़ा वार मजदूरों और गरीबों पर ही किया जाता है। कोविड की तरह एक बार फिर मजदूरो को गांव की ओर चलने का वक्त आ गया है। हालांकि सरकार ने यह फैसला लेकर मजदूर क्लास को बड़ी राहत दी है। यह नया कोटा पहले से तय 20 फीसदी के कोटे के अतिरिक्त होगा।

ब्लैक मार्केटिंग रोकने का प्रयास

एलपीजी संकट की खबरें आते ही सिलेंडरो की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। ऐसे में सरकार ने एक समय सीमा तय कर दी कि एक कनेक्शन पर उतने दिन से पहले बुकिंग नहीं हो पाएगी। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग और भीड़ दोनों को नियंत्रित करना था। छोटू सिलेंडर का कोट बढ़ाने का भी उद्देश्य यही है। अब राज्य सरकारों और ऑइल मार्केटिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि जरूतमंद लोगों तक पर्याप्त सिलेंडर पहुंच जाएं।

इंडक्शन चूल्हों को लेकर भी दी गई ढील

विद्युत मंत्रालय ने इस साल 01 जुलाई से इंडक्शन चूल्हों के लिए स्टार रेटिंग की व्यवस्था अनिवार्य करने के लिए पिछले साल दिसंबर में अधिसूचना जारी की थी। सोमवार को जारी नयी अधिसूचना में इस तारीख को 01 जनवरी 2027 कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार रेटिंग की अनिवार्यता को टालने का फैसला किया गया है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इसे छह महीने के लिए टाला जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा।

शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है।”

बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।”

‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियां मुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही हैं क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों से ईर्ष्या करती हैं। ये नेता आपस में मिलकर चलते रहे हैं और सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा के लिए बारी-बारी से राज करने के खेल खेलते रहे, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया, जिससे आम लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए बने सरकारी निवास में नहीं रहे। इसके बजाय ये नेता अपने महलों जैसे घरों में रहते थे, जो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि वे सरकारी घरों में सहज महसूस नहीं करते थे। अकालियों को राज्य में शासन करने के पांच मौके मिले, लेकिन लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने लोगों और राज्य को बेरहमी से लूटा।”

उन्होंने आगे कहा कि केवल इतना ही नहीं, अकालियों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। सर्वाेच्च तख्तों के जत्थेदार अकाली नेताओं की जेब से चुने जाते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर वे आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और निर्दाेष लोग मारे गए।

अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं ? अकाली दल ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचलने और राज्य में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण देने के अलावा कई पीढ़ियों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।

अकाली नेतृत्व पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये अवसरवादी नेता हैं, जो अपनी सुविधाओं और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और रुख बदलते हैं। हर कोई जानता है कि अकालियों का एक कुनबा अंग्रेजों का कठपुतली बनकर काम करता रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए इस कुनबे को ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। अकालियों से जुड़े एक परिवार ने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के लिए इस घटना के बाद रात्रि भोज की मेजबानी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस घिनौनी घटना ने अकालियों की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता और चरित्र को उजागर कर दिया। इस कुनबे ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने को भी सुनिश्चित किया। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि जत्थेदार अरूड़ सिंह, जिन्होंने यह सिरोपा दिया था, वे पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल परिवार के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों ने राज्य और यहां के लोगों को किस तरह लूटा।

विपक्षी नेताओं पर अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो-आराम में बिताई है। सुखबीर सिंह बादल ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की और राज्य की मूल भौगोलिक स्थिति से भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सामान्य फसलों की बात करें तो उपमुख्यमंत्री इनमें भी फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के आम मुद्दों की भी बहुत कम जानकारी है।

पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है

उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य के दुश्मनों, चाहे वे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा, के साथ खड़े होकर काम किया। जब लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, तो वे अपने पूरे कार्यकाल में महल से बाहर ही नहीं निकले और मुश्किल से 10 बार राज्य का दौरा किया। जो खुद को राज्य के पानी का रक्षक कहते थे, उन्होंने ही इसे बर्बाद किया और जो खुद को धर्म के रक्षक बताते थे, वे पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय नहीं दिला सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक हैं, जिन्होंने आजादी के बाद राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पंजाब विकास की राह में पिछड़ गया। इन पार्टियों के नेता कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं, क्योंकि मैंने इनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी राज्य और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चुनावों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी कारण हाल ही में हुई एक रैली में पार्टी के शीर्ष नेता ने इन तथाकथित दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक खींचतान के कारण टूटने के कगार पर है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसियों को एकजुट करने आए शीर्ष नेता उनके नाम तक सही से नहीं ले सके। इसके विपरीत, हमारी स्टेज से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में केवल सत्ता हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं कि जनता उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनका एजेंडा जनता की बजाय अपने परिवारों तक सीमित है।”

मुख्यमंत्री मान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर समृद्धि ला सकता है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर दुनिया को रोशन करता है, और राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।”

कृषि और बिजली के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में सरकारी खजाने के हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है।”

लोक भलाई के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ लें।”

70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद होने से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ जैसे जनहित कार्यक्रम ने राज्य में नशे की कमर तोड़ दी है।”

अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी उपस्थित थे।

6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।”

पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुइंया के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा और आज अंतत: असम पुलिस राजधानी दिल्ली में स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंच गई। इसको लेकर नए सिरे से घमासान छिड़ गया है और सीएम हिमंता फ्रंटफुट पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।

पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पुलिस की दस्तक से मचा घमासान!

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर आज असम पुलिस की दस्तक हुई। दरअसल, खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास फर्जी पासपोर्ट होने का दावा किया है। इसको लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसी सिलसिले में असम पुलिस की एक यूनिट दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेड़ा के घर पहुंची थी। इसको लेकर हलचल तेज है।

वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि “जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और भयभीत हैं। यह उचित नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है।”

The deployment of a full army of police officials to arrest my colleague Pawan Khera for asking basic questions in the public interest proves that the Assam CM is disturbed, desperate, and rattled.

This is not due process but instead a witch hunt, a bully using state machinery…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 7, 2026

जयराम रमेश ने कहा कि “यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है।” जयराम रमेश से इतर तमाम अन्य कांग्रेसी नेता भी सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को निशाने पर लेते हुए पुलिस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र में आवाज कुचलने की संज्ञा दी जा रही है।

विपक्षी दल के प्रवक्ता के आरोपों को लेकर फ्रंटफुट पर CM हिमंता

असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जारी प्रचार-प्रसार का आज अंतिम दिन है। 9 अप्रैल को राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। उससे पूर्व विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा फ्रंटफुट पर हैं। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने, उन्हें गंदा आदमी कहते हुए कथित तौर पर उनके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल भी किया है।

मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पवन खेड़ा के सभी आरोप निराधा हैं। सीएम हिमंता की मानें तो कांग्रेस ने ये प्रयास उनकी छवि को धूमिल करने और अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए किया है। इसका जिक्र करते हुए वे पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इन सबके बीच पवन खेड़ा दिल्ली से इतर असम की सियासी में भी चर्चा का केन्द्र बिंदु बन चुके हैं।

देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया

मंत्री राजभर ने कहा कि यह पोस्ट सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आने वाले 10 जून को बहराइच में मेला लगने जा रहा है जो 10 दिन चलेगा। पहले लुटेरे गाजी का मेला लगता था। अब देश के वीरों का मेला, जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया, जिन्होंने देश की संपत्ति को बचाया, ऐसे देश के राष्ट्रीय वीर राजभर महाराज सुहेलदेव जी का मेला लगने लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महराज सुहेलदेव की मूर्ति का शिलान्यास किया था और योगी जी ने उद्घाटन किया। उनकी 56 फुट ऊंची मूर्ति और 05 एकड़ में पार्क बनाकर यह साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहां वीरों की पूजा होगी, यहां लुटेरों की पूजा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी 5 अप्रैल को स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में कर चुके हैं महाराज सुहेलदेव की प्रशंसा

5 अप्रैल को भारतेन्दु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में महाराज सुहेलदेव की काफी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं था, ये जो माफिया मिट्टी में मिले है उन्हीं का एक रूप था। अब 1 हजार साल बाद हमारी सरकार को गौरव मिला कि महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना सके। जिस स्थान पर महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा था, वहां पूर्व सरकारों में सालार मसूद का मेला तो लगता था लेकिन महाराज सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं था। महाराज के योगदान को कोई याद ही नहीं करता था। लेकिन अब लोग महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाते है। सालार मसूद को जहन्नुम में भेजने वाले महाराज सुहेलदेव के ऊपर कोई नाट्य नहीं, कोई संगीत नहीं है। हमे उनके ऊपर यह सब बनाना चाहिए।

बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ कम किए गए हैं, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सबस्टेशन व ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है। पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) द्वारा ए+ रेटिंग प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पहली बार लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लगातार बिजली आपूर्ति दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा।”

सिंचाई सुधारों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जैसी क्षमता तैयार कर दी गई है।” उन्होंने कहा, “पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी इसी तरह मिलती रहेगी।”

बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।” उन्होंने आगे कहा, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में लगभग 9593 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर दी गई नौकरियां शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल में 1181 और पीएसटीसीएल में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी।

29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है

रिकॉर्ड उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया, जो 29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।” उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल प्लांट खरीदकर नई मिसाल कायम की है।

इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इसी क्षमता वाले नए प्लांट की लागत 4320 करोड़ रुपये होती, जिससे यह सरकार का सबसे सस्ता और लाभकारी निर्णय साबित हुआ है।” उन्होंने बताया कि पहले जीवीके थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला यह प्लांट अब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। फरवरी 2024 में अधिग्रहण के बाद गोइंदवाल साहिब स्थित इस प्लांट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—वित्त वर्ष 2024-25 में प्लांट लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ, जुलाई 2024 में 90 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 82 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली आपूर्ति का अनुपात बढ़ा है। पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति फिर शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे अक्टूबर 2022 से अब तक 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी थर्मल प्लांट में कोयले की कमी नहीं है—रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल साहिब में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 206 मेगावाट का शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर सितंबर 2025 तक 5192.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा। 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.33 से 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर पर जोड़ी गई है, जबकि पहले यह दर 15.20 रुपये प्रति यूनिट थी। उन्होंने बताया कि 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, 658 मेगावाट चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है।

नेटवर्क मजबूती के बारे में उन्होंने कहा कि 26 नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं, 194 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और 2738 एमवीए क्षमता वृद्धि तथा 337 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों के साथ 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं

एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी, जहां 413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। इससे किसानों और उनकी फसलों को जोखिम से राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और नशा तस्करों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में शिकायतों के बाद एक थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

किसानों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि हालिया मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर लोगों से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया और कहा कि बेअदबी और लोगों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पटियाला में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की इजाजत देकर हर आम आदमी की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं और इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली दल का समर्थन देने का मतलब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और आम आदमी पर अत्याचारों का दौर वापस लाने के लिए अपनी सहमति देना है।

ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त सार्वजनिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन लोगों ने प्रांत की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी तरह से माफी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करना समय की आवश्यकता है ताकि वे प्रांत और उसके लोगों को और नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थी हितों के लिए ऐसे नेताओं के घटिया कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अकाली नेतृत्व के राजनीतिक कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये लोग अपने स्वार्थों के लिए हमेशा राजनीति और धर्म को मिलाकर चले हैं, जिन्होंने सदा श्री अकाल तख्त साहिब जैसे सर्वोच्च अथॅरिटी का अपमान किया है। इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जथेदार अकाली नेतृत्व की मर्जी और इच्छा के अनुसार लगाए और हटाए जाते हैं, जो जथेदार के पद का बड़ा अपमान है।

अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा‘ पर तंज कसते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि तथाकथित पंजाब बचाओ यात्रा वास्तव में एक ‘परिवार बचाओ यात्रा‘ है। उन्होंने कहा कि 15 साल प्रांत को लूटने के बाद अकालियों को बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने प्रांत को बेरहमी से लूटा, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई और प्रांत में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रांत की कई पीढ़ियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया और उनके लंबे कुशासन के दौरान ही यह फला-फूला।

आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं

सुखबीर सिंह बादल का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल लोगों की आवाज बुलंद करने वाले ‘आप‘ कार्यकर्ताओं को अक्सर बदनाम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोग आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं और इन्होंने बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उनके लंबे कुशासन के दौरान, जब माफिया राज चलता था, प्रांत की दुर्दशा हुई। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को कभी राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रांत को बर्बादी की ओर ले जाएगा।

विपक्षी दल की बातों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा और कल्याण योजनाओं के बारे में बात करने के बजाय, सुखबीर भैंसों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि प्रांत के युवा अधिकारी बनें।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली नेता लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि उन्हें पांच बार मौका दिया गया था। लोगों की सेवा करने के बजाय, उन्होंने जनता और प्रांत को लूटा, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखा दिया।

हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘श्री मुक्तसर साहिब में एक समारोह में अकाली नेतृत्व को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था और राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसे लोगों से भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है जो बिजली चोरी जैसे छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े ऐसे राजनेता हैं जो पंजाब की भौगोलिक स्थिति से भी अपरिचित हैं, लेकिन वे राज्य में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए राज्य को बेरहमी से लूटा और अवैध तरीकों से पैसा कमाया। वे किसी भी रहम के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राज्य के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसे राजनीतिक नेता लोगों को पैसा देने के बजाय उनसे अवैध तरीकों से वसूली करते हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान गुलकों से पैसे बांटे।‘‘ उन्होंने आगे टिप्पणी की, ‘‘पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और वे फसलों के बीच अंतर भी नहीं कर सकते।‘‘

पारंपरिक राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘आजादी के बाद कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे पंजाब विकास में पिछड़ गया। उन्होंने राज्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पंजाब अब विकास की सही राह पर है।‘‘

रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए

पिछली नीतियों के सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इन नेताओं की गलत नीतियों के कारण युवा नशे के आदी हो गए और रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए। ये पार्टियाँ सिर्फ राज्य की दौलत लूटने के लिए सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन्होंने कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ सत्ता की लालसा पूरी करने की कोशिश में लगे रहे।‘‘

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारे मंच से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियाँ सिर्फ सत्ता हथियाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं का एजेंडा जनता की भलाई के बजाय सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने पिछली सरकारों की अक्षमता और कुशासन के कारण ‘आप‘ सरकार को चुना था।

विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘ये पारंपरिक पार्टियाँ कभी भी पंजाब और उसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहीं। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ‘आप‘ ने आम लोगों की भलाई का एजेंडा तैयार किया है।‘‘ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की रैलियों में कार्यकर्ताओं की तुलना में मंच पर अधिक नेता दिखाई देते हैं और उनके पास पंजाब के लिए दूरदर्शी दृष्टि का अभाव है।

दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘गरीबी या सामाजिक बुराई को किसी भी मुफ्त सुविधा या रियायत से समाप्त नहीं किया जा सकता; शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकालने में सहायक होती है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है और इसीलिए सरकार सरकारी स्कूलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।‘‘

बिजली और कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘राज्य के इतिहास में पहली बार, धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई और किसानों को अब दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं।‘‘ उन्होंने दोहराया कि जनता का एक-एक पैसा उन्हीं की भलाई के लिए समझदारी से उपयोग किया जा रहा है।

निवेश और स्वास्थ्य सेवा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘निवेश कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा मापदंड है और टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना राज्य में उनके विश्वास को दर्शाता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के हकदार हैं, जिसमें 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही शामिल हैं।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस योजना के तहत लगभग 1.65 लाख लोग पहले ही मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं और लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कर से एकत्र किया गया पैसा लोगों का है, जिसे राज्य के विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है, बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद करके प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत की है और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे

समाज कल्याण के उपायों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मांवां धियां सतिकार योजना के तहत हर महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस लाभ की पात्र होंगी।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है और इस उद्देश्य के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।‘‘

आलोचकों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘जो लोग इस योजना का मजाक उड़ाते हैं या निराधार सवाल उठाते हैं, वे एक आम व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये के मूल्य को नहीं समझते। जो लोग अवैध तरीकों से कमाए पैसे से हर बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं, वे इस सहायता की कद्र नहीं कर सकते, जबकि यह राशि उन संघर्षरत परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, जो त्योहारों के दौरान भी अपना गुजर-बसर बहुत मुश्किल से चलाते हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अमीर नेता आम परिवारों की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर गोयल, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. पुष्पिंदर सिंह गिल भी उपस्थित थे।

300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी

बस फ्लीट में वृद्धि के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला में 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ परिवहन सुविधाओं में सुधार नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले दिनों में 300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी। सरकार सार्वजनिक सुविधा के विस्तार और पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

विस्तार के पैमाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि मई 2026 के अंत तक पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 254 साधारण और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि 309 अन्य बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं

रोजगार की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इससे 681 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं, जिससे 165 व्यक्तियों को रोजगार मिला था।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘309 अन्य बसों को शामिल करने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे 928 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।‘‘

निगम की सुधरी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पी.आर.टी.सी. ने कुल राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 607.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर 927.83 करोड़ रुपये हो गया है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पी.आर.टी.सी. के कुल राजस्व के 950 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है, जो लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।‘‘

‘आप‘ सरकार की कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘2022 से, पी.आर.टी.सी. ने 1574 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब की 34.63 करोड़ महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, पी.आर.टी.सी. ने 2.21 करोड़ की मुफ्त एच.वी.ए.सी. बस यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिससे 9,529 यात्रियों को पंजाब के भीतर और बाहर धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।‘‘

परिवहन के विस्तार को व्यापक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘बस बेड़े के विस्तार से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार दशकों के अंतराल को पूरा करने के प्रयासों में और तेजी ला रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार पंजाब को ‘रंगला पंजाब‘ बनाकर इसकी पुरानी शान बहाल करने के लिए बहुआयामी विकास कर रही है।‘‘

क्षेत्र में विकास कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब की कमान संभालने के बाद हमारी सरकार ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे इसकी समग्र सूरत ही बदल गई है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022 से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश निरंतर किया गया है।

कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र को फिर से लाभदायक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पहलों पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।‘‘

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

स्वास्थ्य सेवा में सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तीन परियोजनाओं पर 7.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।‘‘

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से आठ परियोजनाओं पर 825.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा इस समय 80.92 करोड़ रुपये की कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 17 कार्यों पर 6.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 21.02 करोड़ रुपये की लागत से 11 अन्य कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 21 अन्य परियोजनाओं पर 23.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।‘‘

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘पंजाब मंडी बोर्ड के माध्यम से आठ कार्यों पर 12.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें मरम्मत, नया निर्माण और मंडी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं।‘‘

बाढ़ रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘वर्ष 2022 से नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

शहरी और सीवरेज बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘सीवरेज बोर्ड के माध्यम से दो कार्यों पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 366 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।‘‘

शहरी विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में नगर निगम के माध्यम से वार्डों में 114 कार्यों पर 42.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कई परियोजनाएँ चल रही हैं और कई प्रगति पर हैं।‘‘

जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

जल संरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों और जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही चल रही और नई परियोजनाओं से इसे और मजबूती मिलेगी।‘‘

उन्होंने ग्रामीण विकास, पटियाला विकास प्राधिकरण, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड, पंचायती राज, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित विभागों में निवेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं।

लोगों से समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘इन विकास कार्यों को उसी गति से जारी रखने के लिए हमें आप सभी के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आपने पिछले चुनावों में हमारी पार्टी को दिल से समर्थन दिया था, उसी प्रकार 2027 के चुनावों में भी देंगे।‘‘

भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केरल में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की आलोचना की गई।

जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे बयान से गुजरात विरोधी सोच दिखती है। साढ़े छह करोड़ गुजरातियों ने जवाब दिया है और देते रहेंगे। गुजरात उस जमीन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ‘देश सबसे पहले’ की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का एक जरिया है। पार्टी के शुरुआती वर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे पास सिर्फ दो सीटें थीं, तब भी हम डगमगाए नहीं क्योंकि हमारा जोश और सोच पक्की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी विपक्ष के दबाव के बावजूद 'विकास की राजनीति' करती रही है। भाजपा का एक कार्यकर्ता सिर्फ चुनावों के लिए काम नहीं करता, बल्कि देश सबसे पहले की भावना से काम करता है। देश के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना और कश्मीर में तिरंगा फहराना कई कार्यकर्ताओं के पसीने और बलिदान का नतीजा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू किया गया विकास मॉडल अब पूरे देश और दुनिया में स्वीकार किया गया है। हमारा काम करने का तरीका सिर्फ उतना ही कहना है जितना हम करते हैं, और उतना ही करना है जितना हम कहते हैं। इससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है।

सीएम पटेल ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो लोगों के सुख-दुख में शामिल होती है। यह कोई खानदानी पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसी पार्टी है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस पहल को लेकर उनकी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार एयरलाइंस को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या रियायतें देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि पटना से सीधे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू हो सके। इससे यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की असुविधा से राहत मिलेगी।”

यह बयान पटना एयरपोर्ट पर आयोजित एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद ने की। यह बैठक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी।

बैठक में दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी और पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट का उपयोग हर साल करीब 40 लाख यात्री करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को देखते हुए रनवे का विस्तार बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना पर मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही एक विशेष समिति चिन्हित भूमि का दौरा कर अंतिम निर्णय लेगी।

बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हवाई अड्डे परिसर में बिहार के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रीय उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को व्यापक मंच और बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और पहचान दोनों में वृद्धि हो सके।

प्रसाद ने जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और एयरपोर्ट प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि विस्तार कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिले और उनकी यात्रा का अनुभव बेहतर हो सके।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री साय सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद, 7 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 11 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों मुलाकातें बस्तर के भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बस्तर के तेजी से विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप और एक व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे।

माओवादियों का प्रभाव तेजी से कम होने और राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ ही, अब जोर सुरक्षा अभियानों से हटकर बड़े पैमाने पर विकास पहलों के जरिए इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने पर आ गया है।

अपने प्रेजेंटेशन में सीएम साय से उम्मीद है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इस रणनीति का उद्देश्य बस्तर को प्रगति के एक केंद्र में बदलना है। ऐसा करते हुए इसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग किया जाएगा।

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद के बाद के दौर के लिए कई विकास कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल की पहलों में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण और लघु वन उपज इकाइयों का विकास करना और पुराने सुरक्षा शिविरों को स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदलना शामिल है।

दिल्ली में होने जा रही इन बैठकों को बस्तर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार का समर्थन और फंडिंग हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

केंद्र और राज्य की डबल-इंजन सरकार आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में बदला जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से विकसित बस्तर की परिकल्पना को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह देखकर दिल टूट जाता है कि सरकारें सुस्त और असंवेदनशील बनी हुई हैं और हमारे किसान एक बार फिर कष्ट झेल रहे हैं। महीनों की मेहनत से सींची गई फसलें भारी बारिश के कारण कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गईं, जिससे कई किसान गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि अनगिनत परिवारों के लिए यह फसल ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत थी, और आज वे असहाय खड़े हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से मुकर जाते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ खोखले वादे करना बंद करें, तुरंत पारदर्शी तरीके से नुकसान का आकलन करें और बिना देरी किए कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दें। हमारे अन्नदाताओं को वादों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है।

इससे पहले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने को लेकर केंद्र से तुरंत मदद की मांग की। उन्‍होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की। इसकी जानकारी उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पत्र को साझा करते हुए दी।

उन्‍होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि किसानों के पास पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का कवरेज उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र में लिखा कि मैं यह पत्र अत्यंत जरूरी स्थिति में लिख रहा हूं। यह पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र सहित पूरे राज्य के किसानों की गंभीर समस्या से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों, यानी 30-31 मार्च से, पंजाब के कई जिलों में बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई है। बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे कई जिलों में फसल को भारी नुकसान हुआ है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के मुख्य महा प्रबंधक एवं राज्य प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) मध्यप्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति लगातार और पर्याप्त मात्रा में कर रही हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है और गैस सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना करीब 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जो सामान्य दिनों के बराबर है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी के साथ-साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति भी तय नियमों के अनुसार की जा रही है। कम गैस उपयोग करने वाले या जिनके पास स्थानीय पता नहीं है (जैसे छात्र, प्रवासी श्रमिक आदि) के लिए पांच किलो वाले छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके लिए मंडीदीप, पीथमपुर, गोविंदपुरा, मालनपुर, देवास, सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 13 बॉटलिंग प्लांट (इंडियन ऑयल- छह, बीपीसीएल- तीन और एचपीसीएल- चार) कार्यरत हैं, जिनमें पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इन प्लांट्स से राज्यभर में 1552 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है। अभी लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। डिलीवरी के समय ओटीपी के जरिए सही ग्राहक को सिलेंडर दिया जा रहा है।

कुछ जगहों पर गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर कंपनियों ने सख्ती बढ़ाई है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश में अब तक 2485 छापे मारे गए हैं, 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वे घबराकर गैस की बुकिंग या स्टॉक न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राज्य में कुल 7147 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 649 निजी कंपनियों के हैं। राज्य में चार टर्मिनल और 13 डिपो के जरिए पर्याप्त स्टोरेज और सप्लाई व्यवस्था बनी हुई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना लगभग 8000 किलोलीटर पेट्रोल और 16000 किलोलीटर डीजल की सप्लाई हो रही है, जो जरूरत के अनुसार पर्याप्त है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, खासकर खेती के मौसम में भी कोई कमी नहीं है।

खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने कहा, ''अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं, तो हमारे आक्रामक और जवाबी अभियानों के अगले चरण कहीं अधिक विनाशकारी और व्यापक होंगे।''

इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो वह ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य घटनाक्रम में ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलयाती ने रविवार को चेतावनी दी कि रेजिस्टेंस फ्रंट बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट को निशाना बना सकता है।

वेलयाती ने सोशल मीडिया पर कहा, "अगर व्हाइट हाउस अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों को दोहराने के बारे में सोचता है, तो वह जल्द ही समझ जाएगा कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का प्रवाह एक संकेत भर से बाधित किया जा सकता है।"

उन्होंने पानी के रास्ते के संभावित बंद होने का इशारा किया। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला बाब अल-मंडेब स्ट्रेट, अटलांटिक, हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच शिपिंग के लिए एक अहम पॉइंट है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर तेहरान अमेर‍िका की मांगें नहीं मानता है, तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं।

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान तय समय में कार्रवाई करने में नाकाम रहता है, तो उसके पावर प्लांट और पुलों सहित जरूरी एसेट्स को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है।

ट्रंप ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, "अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते हैं, तो उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं होगा, और उनके पास कोई पुल भी नहीं होगा।"

उन्होंने कहा कि ईरान पूरे देश में मौजूद हर पावर प्लांट और हर दूसरे प्लांट को खो सकता है, जो संभावित हमलों के पैमाने को दिखाता है।

यह टिप्पणी होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच आई है, जो एक जरूरी ग्लोबल ऑयल रूट है।

आरसीबी से मिले 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ महज 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, संजू सैमसन 5 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आयुष म्हात्रे भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज एक रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक शर्मा ने लगातार तीसरे मुकाबले में अपने प्रदर्शन से निराश किया और वह 3 गेंदों में सिर्फ 6 रन ही बना सके। शिवम दुबे अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 13 गेंदों में 18 रन बनाने के बाद अभिनंदन सिंह का शिकार बने।

सरफराज खान ने एक छोर से बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में सरफराज ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। प्रशांत वीर ने 29 गेंदों में 43 रन बनाए और उन्होंने जेमी ओवरटन के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े। ओवरटन ने 37 रनों का योगदान दिया। नूर अहमद 8 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। मैट हेनरी को अभिनंदन सिंह ने 2 रनों के स्कोर पर आउट किया। गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने सर्वाधिक 3 विकेट निकाले। वहीं, जैकब डफी और क्रुणाल पांड्या ने दो-दो विकेट चटकाए।

इससे पहले, आरसीबी ने बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के बूते 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 250 रन लगाए। विराट कोहली और फिल साल्ट ने टीम को सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। कोहली 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साल्ट ने 30 गेंदों में 46 रन बनाए। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 50 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में पडिक्कल ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए।

कप्तान रजत पाटीदार ने महज 19 गेंदों में 252 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 48 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली। रजत और डेविड ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 99 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। टिम डेविड ने अपनी इस तूफानी पारी में 3 चौके और 8 छक्के लगाए। सीएसके की ओर से गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, शिवम दुबे और ओवरटन ने एक-एक विकेट चटकाया। यह चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीजन लगातार तीसरी हार है।

रविवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पवन खेड़ा ने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिन्हें उन्होंने विदेशी सूत्रों से प्राप्त 'सनसनीखेज' कागजात बताया। इन आरोपों के सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ा पलटवार किया है।

पवन खेड़ा का बड़ा दावा: "स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा खुलासा"

पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास तीन अलग-अलग पासपोर्ट हैं और तीनों ही वैध हैं।

खेड़ा ने सवाल उठाते हुए पूछा, "एक सामान्य नागरिक को तीन पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत है? क्या आप कोई अपराधी हैं जो पहचान छिपाना चाहती हैं? कहीं खुद मुख्यमंत्री के पास भी तो ऐसे ही अतिरिक्त पासपोर्ट नहीं हैं?" कांग्रेस नेता ने इन दस्तावेजों को सीधे तौर पर भारत के बाहर की गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया।

हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार: "48 घंटे में दर्ज होगा मानहानि का केस"

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इन आरोपों को कांग्रेस की 'हताशा और घबराहट' का नतीजा बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की जनता भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है, जिससे घबराकर कांग्रेस निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है।

हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए लिखा, "मैं और मेरी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर श्री पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी (Criminal and Civil) मानहानि के मामले दर्ज करेंगे। उनके लापरवाह और मानहानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच जल्द ही सबके सामने होगा।

चुनावी माहौल में गरमाया मुद्दा

असम में मतदान के चरणों से ठीक पहले आए इस मोड़ ने चुनावी विमर्श को बदल दिया है। जहां कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार और 'गोपनीयता के उल्लंघन' का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इसे असम की अस्मिता और मुख्यमंत्री के परिवार को बदनाम करने की साजिश बता रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मामला अदालत तक पहुँचता है, तो चुनाव के बीच में दोनों पार्टियों के लिए साख की लड़ाई और भी पेचीदा हो जाएगी। फिलहाल, सबकी नजरें अगले 48 घंटों पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से कानूनी कार्रवाई की दिशा क्या रहती है।

चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के चुनावों से पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य से 65 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद की हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों द्वारा जब्त की गई 29.63 लाख लीटर शराब में से पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 21.29 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले असम में फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमों ने 4 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। राज्य में नकदी के अलावा 20 करोड़ रुपए मूल्य की 6,84,627 लीटर शराब भी जब्त की गई है।

चुनाव आयोग ने कहा कि 5 अप्रैल तक असम में 56 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 4 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 13 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि असम में अब तक बरामद मुफ्त उपहारों और प्रतिबंधित वस्तुओं का कुल मूल्य 97 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें 67 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 63 करोड़ रुपए की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 30 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं, और 2 करोड़ रुपए की शराब शामिल है। केरल में चुनाव आयोग ने कुल 58 करोड़ रुपए मूल्य की रिश्वत की वस्तुएं बरामद की हैं। इनमें 41 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 8 करोड़ रुपए नकद, 5 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 2 करोड़ रुपए मूल्य की शराब और 1 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु शामिल हैं।

पुडुचेरी में बरामद की गई वस्तुओं की कीमत 7 करोड़ रुपए है, जिसमें 6 करोड़ रुपए की कीमती धातु, 20 लाख रुपए नकद, 30 लाख रुपए की शराब और 1 लाख रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं। कुल मिलाकर, प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनाव वाले सभी पांच राज्यों से 651.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और मुफ्त उपहार जब्त किए हैं। हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाए। इसके अलावा, ईसीआई ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अचानक धरना-प्रदर्शन करने के लिए 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी दल (एसएसटी) भी तैनात किए गए हैं।

भगवंत मान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने किसानों के खेतों तक नहर का पानी सुचारू रूप से पहुंचाया है। इस कदम से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है, जो लंबे समय में कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली के खंभों की समस्या को भूमिगत बिजली के तार बिछाकर हल किया जा रहा है।’

गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप सरकार ने पुरानी नहरों की सफाई और मरम्मत करवाई और बंद या सूखी पड़ी नहरों को फिर से चालू किया। पानी की नियमित सप्लाई शेड्यूल लागू किया गया। अवैध कट पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। इसके अलावा, मान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए ‘हर खेत को पानी’ जैसी योजनाओं पर जोर दिया। नहर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम भूजल बचाने की दिशा में कदम लिए। इन सभी कदमों से किसानों को काफी फायदा हुआ है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।… pic.twitter.com/63ASpHpg3s

— CMOPb (@CMOPbIndia) April 4, 2026

सीएम भगवंत मान बोले- ‘विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है’

उधर, आप के सीनियर लीडर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीते दिन मोगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ‘बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब ईमानदार और साफ नीयत वाली राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार आम आदमी की भलाई और विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। 47Km से अधिक लंबी सड़कों के अपग्रेड से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट और बिजली सप्लाई को और मजबूत बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पंजाब विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हर गांव और हर शहर को जोड़ने वाला यह विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है। राज्य को पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

नशे के खिलाफ जारी अभियाने के 399वे दिन पूरे

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “राज्यव्यापी नशा-विरोधी अभियान को तेज करते हुए, पंजाब पुलिस ने 118 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम गांजा, 934 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,120 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की।

Punjab | Day 399 of #YudhNashianVirudh | @ANTFPunjab

Intensifying its statewide anti-drug campaign, Punjab Police arrested 118 drug smugglers and recovered 3.7 Kg of heroin, 3.7 Kg of Ganja, 934 intoxicant tablets/capsules, and ₹7,120 in drug money.

30 persons were motivated… pic.twitter.com/E349ElA1Yo

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) April 5, 2026

30 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 399 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है”।

CM Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिल बड़ी कामयाबी

दी जानकारी के अनुसार पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार, कुल हेरोइन जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल गांजा जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल – 934, कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम – 7,120 रुपये, 399 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है। एसपी/डीएसपी बैंक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सभी व्यक्तियों पर नजर रखी। 30 लोगों को नस्लभेद-विरोधी उपचार के लिए भेजा गया।

अंतिम ओवरों में मैच किसी भी ओर पलट सकता था, लेकिन जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे की कसी हुई गेंदबाजी ने गुजरात के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। गुजरात के लिए राशिद खान और कगिसो रबाडा ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन वे अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा सके।

बिश्नोई का 'चौका' और सुदर्शन की जुझारू पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र ने ठोस शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.6 ओवर में 78 रन जोड़े। सुदर्शन ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए 44 गेंदों में 73 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि, मध्यक्रम में जोस बटलर (26 रन) और ग्लेन फिलिप्स (3 रन) के जल्दी आउट होने से टीम दबाव में आ गई।

राजस्थान की ओर से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने मैच का पासा पलट दिया। बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 41 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसने गुजरात के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। नांद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे ने भी एक-एक विकेट लेकर उनका बखूबी साथ निभाया।

ध्रुव जुरैल और यशस्वी का 'पावर' शो

इससे पहले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए मात्र 6.2 ओवर में 70 रन जोड़कर आक्रामक इरादे साफ कर दिए। वैभव ने 31 रन बनाए, जबकि यशस्वी ने 36 गेंदों में 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली।

तीसरे नंबर पर प्रमोट किए गए ध्रुव जुरैल आज अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलते हुए मात्र 42 गेंदों में 75 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। जुरैल और यशस्वी के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 56 रनों की साझेदारी ने राजस्थान को बड़े स्कोर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई।

गुजरात की लगातार दूसरी हार

गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा ने सबसे अधिक 2 विकेट लिए, लेकिन उनके अन्य गेंदबाज रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। शिमरोन हेटमायर ने अंत में 8 गेंदों में 18 रनों का कैमियो खेलकर स्कोर को 210 तक पहुँचाया। कप्तान रियान पराग हालांकि इस मैच में केवल 8 रन ही बना सके।

इस हार के साथ गुजरात टाइटंस के लिए प्लेऑफ की राह चुनौतीपूर्ण होती दिख रही है, क्योंकि यह उनकी सीजन की लगातार दूसरी हार है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम संतुलित प्रदर्शन के साथ अंक तालिका में ऊपर की ओर कदम बढ़ा रही है।

4 अप्रैल 1972 को कनाडा के टोरंटो में जन्मी लीजा ने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी। लेकिन भारतीय दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह 1996 में नुसरत फतेह अली खान के प्रतिष्ठित म्यूजिक वीडियो ‘आफरीन-आफरीन’ से बनाई। उनकी नीली आंखों और सादगी ने रातों-रात उन्हें नेशनल क्रश बना दिया था।

'कसूर' से 'वॉटर' तक: अभिनय का सुनहरा सफर

लीजा रे के अभिनय करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2001 में आई फिल्म ‘कसूर’ रही। आफताब शिवदासानी के साथ उनकी केमिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर में उनकी अदाकारी ने बॉलीवुड में उनके लिए रास्ते खोल दिए। हालांकि, उनकी कलात्मक ऊंचाई तब देखने को मिली जब उन्होंने दीपा मेहता की ऑस्कर नामांकित फिल्म ‘वॉटर’ (2004) में काम किया। इस फिल्म ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक गंभीर और सक्षम अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई।

कैंसर से जंग और 'येलो डायरी' की हिम्मत

साल 2009 लीजा की जिंदगी का सबसे काला अध्याय लेकर आया, जब उन्हें 'मल्टीपल मायलोमा' नामक दुर्लभ ब्लड कैंसर का पता चला। जहां कई लोग इस खबर से टूट जाते हैं, लीजा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने अपने इलाज के दौरान 'द येलो डायरी' नाम से ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसने दुनिया भर के कैंसर मरीजों को हिम्मत दी।

साल 2010 में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए उन्होंने इस जानलेवा बीमारी पर फतह हासिल की। कैंसर मुक्त होने के बाद उन्होंने न केवल अपनी सेहत पर ध्यान दिया, बल्कि समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का जिम्मा भी उठाया।

मातृत्व का सुख और नई शुरुआत

कैंसर के इलाज के कारण लीजा के लिए प्राकृतिक रूप से मां बनना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2012 में जेसन देहनी से शादी के बाद, इस दंपति ने सरोगेसी का विकल्प चुना। साल 2018 में जॉर्जिया में सरोगेसी के जरिए उनके घर दो जुड़वा बेटियों—सूफी और सोलेल—की किलकारी गूंजी। लीजा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें साझा करती हैं, जो यह बताती हैं कि विज्ञान और विश्वास मिलकर किसी भी सपने को सच कर सकते हैं।

आज लीजा रे न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। फिल्म ‘इश्क फॉरएवर’ और ‘वीरप्पन’ जैसी फिल्मों से पर्दे पर वापसी करने वाली लीजा आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश देती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, 'सकारात्मक सोच' और 'कभी न हार मानने वाला जज्बा' आपको हर जंग जिता सकता है।

यह हृदयविदारक घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर अनबन चल रही थी। रात के समय इसी विषय पर एक बार फिर बहस छिड़ी, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई।

आवेश में आकर किया सिर पर वार

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बहस के दौरान छोटा भाई अचानक तैश में आ गया और घर के भीतर से लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठा लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने बड़े भाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बड़ा भाई लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और चंद मिनटों में ही उसकी सांसें थम गईं।

वारदात के समय घर के अन्य सदस्य भी वहीं मौजूद थे। मृतक के बेटे ने अपने पिता को बचाने की हरसंभव कोशिश की और बीच-बचाव करना चाहा, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था। परिवार की आंखों के सामने ही इस खौफनाक मंजर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

हत्या की वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस दल-बल के साथ ढाला गांव पहुंची और मौका-मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में जंगलों और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

इलाके में दहशत और मातम का माहौल

इस घटना के बाद से ही ढाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण इस बात से स्तब्ध हैं कि जमीन का एक मामूली टुकड़ा दो भाइयों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि एक ने दूसरे का जीवन ही समाप्त कर दिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना न हो।

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और आरोपी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

यह घटना उस समय हुई थी जब पीड़ित ने अपना टेम्पो घर के बाहर खड़ा किया था और रात के अंधेरे में अज्ञात चोर उसे उड़ा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी हितेश कुमार तक पहुँचने में कामयाबी मिली।

सुमेरपुर में ठिकाने लगाया गया था चोरी का वाहन

थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी हितेश कुमार माली ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी करने के बाद उसने टेम्पो को सुमेरपुर (पाली) में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन मामले की कड़ियों को जोड़ने का काम अब भी जारी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी का वाहन खरीदने वाले शख्स, नारायणलाल गरासिया को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय वाहन चोरों से तो नहीं जुड़े हैं।

पुलिस टीम की मुस्तैदी से मिली सफलता

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जालोर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। थानाधिकारी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में एएसआई अमर सिंह, कांस्टेबल जयंतीलाल, कुलदीप सिंह, प्रकाश और नरपत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया और उसे धर दबोचा।

पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल, बरामदगी और अन्य पहलुओं को लेकर तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है।

पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में स्पष्ट किया कि मित्र और भाईचारे वाले राष्ट्र कठिन समय में ही एक-दूसरे की असली पहचान करते हैं। उन्होंने अजरबैजान को एक ऐसा पड़ोसी बताया जिसके साथ ईरान के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं।

अजरबैजान के नेतृत्व के प्रति व्यक्त किया आभार

ईरानी राष्ट्रपति ने न केवल वर्तमान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव बल्कि पूर्व नेतृत्व के साथ हुए संवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन संबंधों की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बंधन उतना ही मजबूत होता जाता है। अजरबैजान की ओर से संकट के समय दिखाई गई सहानुभूति को ईरान ने एक बड़े सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेजेशकियन का यह बयान क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ विवादों को कम करने की उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। ईरान अब अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ आर्थिक और रणनीतिक तालमेल बिठाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

"ईरानी जनता अमेरिकी लोगों के दुश्मन नहीं"

अजरबैजान के साथ रिश्तों पर चर्चा करने के साथ-साथ राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान की छवि को लेकर भी एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी जनता अमेरिकी या यूरोपीय लोगों के प्रति कोई मनमुटाव या दुश्मनी नहीं रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने हमेशा विदेशी सरकारों की नीतियों और वहां की आम जनता के बीच एक स्पष्ट अंतर रखा है।

हालांकि, उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ इजरायल के एक 'प्रॉक्सी' (प्रतिनिधि) के रूप में काम कर रहा है। पेजेशकियन के अनुसार, ईरान ने अपने आधुनिक इतिहास में कभी भी विस्तारवाद या उपनिवेशवाद का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वह खुद वैश्विक शक्तियों के दबाव और आक्रमण का शिकार रहा है।

शांति और संप्रभुता पर केंद्रित नीति

राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ईरान की प्राथमिकता अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है, न कि किसी पर प्रभुत्व जमाना। उन्होंने पड़ोसी देशों, अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में कहा कि ईरान सभी के साथ गरिमापूर्ण संबंधों का इच्छुक है, बशर्ते विदेशी हस्तक्षेप बंद हो।

क्षेत्रीय कूटनीति में आ रहे इन बदलावों को वैश्विक राजनीति के जानकार काफी अहम मान रहे हैं। अजरबैजान के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते और पश्चिमी देशों की जनता के प्रति नरम रुख, पेजेशकियन सरकार की एक नई और संतुलित कूटनीतिक पहुंच की ओर इशारा करते हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज जलसंधि खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक 'गशर' (बड़ा स्रोत) साबित होगा।" उनकी यह टिप्पणी उस समय आई है जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही में बेहद धीमी लेकिन सतर्क वापसी देखी जा रही है।

जहाजों की आवाजाही में सुधार के संकेत

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म 'विंडवर्ड' के आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल को इस जलसंधि से 16 जहाज गुजरे। यह लगातार तीसरा दिन था जब आवाजाही दर्ज की गई, जो पिछले दिनों हुए गंभीर व्यवधान के बाद एक सकारात्मक बदलाव है। बुधवार को भी 16 मालवाहक जहाज यहां से निकले थे, जबकि इससे एक दिन पहले यह संख्या मात्र 11 थी।

हालांकि, यह सुधार अभी भी संघर्ष पूर्व के स्तर से काफी नीचे है। यह संकट मार्च के मध्य में तब गहराया था जब ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की निगरानी में एक अनिवार्य नेविगेशन कॉरिडोर लागू कर दिया था। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय जहाजों को अपने मार्ग बदलने पड़े थे और ईरानी निगरानी में संचालन करने की मजबूरी पैदा हो गई थी।

पश्चिमी देशों के जहाजों की 'टेस्टिंग'

हालिया गतिविधियों से पता चलता है कि कुछ शिपिंग ऑपरेटर्स अब इन प्रतिबंधों को परखने लगे हैं। दो अप्रैल तक अरब की खाड़ी में लगभग 656 जहाज मौजूद थे, जिनमें से 55 प्रतिशत मालवाहक और 45 प्रतिशत तेल टैंकर थे। दिलचस्प बात यह है कि ओमान के नियंत्रण वाले तीन जहाज ईरानी कॉरिडोर को दरकिनार कर अंतरराष्ट्रीय मार्गों से बाहर निकले।

इनमें से एक एलएनजी (LNG) टैंकर सोहार मस्कट के पास पहुंचा, जो तनाव बढ़ने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाला पहला एलएनजी जहाज बना है। इसके साथ ही फ्रांसीसी लॉजिस्टिक्स कंपनी 'सीएमए सीजीएम' से जुड़ा एक कंटेनर जहाज भी इस जलसंधि को पार करने में सफल रहा, जो पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों के लिए एक शुरुआती उदाहरण पेश करता है।

स्वामित्व का उलझा हुआ जाल और सुरक्षा चिंताएं

होर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी और नियंत्रण अब भी एक जटिल चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पनामा के झंडे वाले 142 जहाज इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हैं, जिसके बाद लाइबेरिया और मार्शल आइलैंड्स का नंबर आता है। जहाजों के वास्तविक मालिकों का संबंध मुख्य रूप से चीन, भारत, तुर्की और ईरान से है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि लगभग 25 प्रतिशत जहाजों का स्वामित्व अभी भी अज्ञात है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद अब वैश्विक बाजार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस रणनीतिक मार्ग को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम उठाता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद, कांग्रेस ने एक बार फिर अपने इस कद्दावर नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य की चुनावी जंग में उतारा है। हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास नकदी के रूप में मात्र 94,500 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 7,25,000 रुपये कैश मौजूद है।

बैंक बैलेंस और लग्जरी गाड़ियों का विवरण

अधीर रंजन चौधरी के विभिन्न बैंक खातों की बात करें तो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली स्थित ब्रांच में उनके 6,18,769 रुपये जमा हैं, जबकि अन्य खातों को मिलाकर कुल बैंक बैलेंस लगभग 6.42 लाख रुपये बैठता है। हालांकि, संपत्तियों के मामले में वे काफी समृद्ध हैं। उनके पास 22 लाख रुपये की कीमत की गाड़ियां और 27 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी है।

हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास कुल 48 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है।

पांच एफआईआर और गंभीर आपराधिक आरोप

अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों का ब्यौरा भी काफी लंबा है। उनके खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले मुर्शिदाबाद के बेरहमपुर पुलिस स्टेशन में और एक मामला मालदा के हरिशचंद्रपुर थाने में दर्ज है। इन सभी मामलों की सुनवाई वर्तमान में मुर्शिदाबाद और मालदा की विभिन्न अदालतों में चल रही है।

उनके खिलाफ लगे आरोपों की सूची में दंगा भड़काना, घातक हथियारों के साथ दंगा करना, अवैध सभा करना और सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर लोक सेवक (Public Servant) को उसके कर्तव्य पालन से रोकने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने जैसे आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं।

बहरामपुर की जंग और राजनीतिक भविष्य

अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक बहरामपुर से सांसद रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट को बचाने और राज्य की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी संपत्ति और इन लंबित मामलों का खुलासा मतदाताओं के रुख पर क्या प्रभाव डालता है। चुनावी मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले उनकी यह 'अमीर' छवि और 'विवादास्पद' कानूनी रिकॉर्ड आने वाले दिनों में बहस का मुद्दा बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा मॉडल को युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया।

रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान: 65,000 से अधिक नियुक्तियां

रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765 और स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा में 16,320 युवाओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग में भी 5,771 नौकरियां दी गई हैं।

मान ने कहा कि आयु सीमा में 5 साल की छूट और बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी भर्ती ने युवाओं में विश्वास जगाया है। अब राज्य के युवा विदेशों में जाने के बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल पंजाब: घर बैठे मिल रही हैं 437 सेवाएं

शासन में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब अब 'डिजिटल हब' के रूप में उभर रहा है। 'भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार' योजना के माध्यम से नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने लगभग 30 लाख लोग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब सीधे व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवाओं की बकाया दर 14 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 0.52 प्रतिशत रह गई है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: 341 गिरफ्तारियां और कड़े कानून

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'कतई ना बर्दाश्त' (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए मान ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 16 गजेटेड अधिकारियों और 161 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008' में संशोधन के लिए बैसाखी पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संशोधन के बाद बेअदबी के दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।

किसानों की भलाई और पारदर्शी रजिस्ट्री

किसानों के हित में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों के नीचे से हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम चल रहा है ताकि फसलों के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा 'ईजी रजिस्ट्री' पोर्टल ने तहसीलों से बिचौलिया प्रथा को खत्म कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूं की खरीद पर उन्होंने आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार निर्विघ्न खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर चब्बेवाल के विधायक डॉ. ईशांक कुमार और जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ इस यात्रा में शिरकत की।

गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के मानवतावादी संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समूची मानवता को आपसी प्रेम, समानता और भाईचारे की राह दिखाई है। श्री भगत ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि एक समतावादी समाज की रचना के लिए गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

मंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सर्व-सांझीवाला संदेश न केवल पंजाब बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।

650वें प्रकाश पर्व के लिए पंजाब सरकार की बड़ी तैयारी

पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोहिंदर भगत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर और अत्यंत भव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य गुरु जी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी विरासत को सहेजना है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने भी संगत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो कौम अपने गुरुओं और संतों के दिखाए मार्ग पर चलती है, वही असली तरक्की हासिल करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संत समाज और प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस आध्यात्मिक विदाई समारोह में संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष और 'आप' नेता राजविंदर कौर थियाड़ा सहित दिनेश ढल्ल भी मौजूद रहे। संत समाज के प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विशेष ट्रेन के रवाना होते समय स्टेशन 'जो बोले सो निर्भय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और महान गुरुओं के बलिदानों से जुड़ती है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पुख्ता प्रबंध किए थे।

चेन्नई से मिले 210 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने बेहद आक्रामक अंदाज में हासिल किया। टीम ने मात्र 18.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पंजाब की इस जीत ने टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही अन्य टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।

प्रियांश आर्या का 'पावरप्ले' धमाका

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स को सलामी जोड़ी ने विध्वंसक शुरुआत दिलाई। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए महज 26 गेंदों में 61 रन जोड़कर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। प्रियांश ने केवल 11 गेंदों का सामना करते हुए 354 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 39 रन कूटे, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे।

प्रभसिमरन ने भी संभलकर खेलते हुए 34 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया। मध्यक्रम में कूपर कोनोली ने 22 गेंदों में 36 रन बनाकर दबाव को कम रखा। हालांकि नेहल वढेरा 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन पंजाब की रन गति में कोई कमी नहीं आई।

कप्तान अय्यर का अर्धशतक और फिनिशिंग टच

श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें इस सीजन का सबसे भरोसेमंद कप्तान माना जा रहा है। उन्होंने एक छोर संभालते हुए सीजन का अपना पहला अर्धशतक जड़ा। अय्यर ने 29 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 50 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद शशांक सिंह (14*) और मार्कस स्टोइनिस (9*) ने धैर्य बनाए रखा और टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया।

चेन्नई की ओर से मैट हेनरी और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के आक्रामक तेवरों के सामने उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। चेन्नई के गेंदबाज अंतिम ओवरों में रन रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुए।

आयुष म्हात्रे की पारी पर भारी पड़ी पंजाब की बल्लेबाजी

इससे पहले, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 209 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद आयुष म्हात्रे ने मोर्चा संभाला। आयुष ने 43 गेंदों में 73 रनों की जबरदस्त पारी खेली और ऋतुराज गायकवाड़ (28 रन) के साथ 96 रनों की साझेदारी की।

अंत के ओवरों में सरफराज खान ने 12 गेंदों में 32 रन और शिवम दुबे ने 27 गेंदों में नाबाद 45 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। पंजाब की ओर से विजयकुमार वैशाक ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि, बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद चेन्नई के गेंदबाज इस बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 226 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने महज 5.4 ओवरों में 82 रन जोड़कर केकेआर के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। हेड ने 21 गेंदों में 46 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने भी 21 गेंदों में 48 रनों की आतिशी पारी खेली।

मध्यक्रम में क्लासेन और नितीश का जलवा

सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एक समय हैदराबाद ने तेजी से विकेट गंवाए और स्कोर 118 रनों पर 4 विकेट हो गया। संकट की इस स्थिति में हेनरिक क्लासेन और युवा खिलाड़ी नितीश रेड्डी ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 53 गेंदों में 82 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने टीम को 200 के पार पहुंचाया।

क्लासेन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 52 रन जोड़े, जबकि नितीश रेड्डी ने 39 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। केकेआर की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, लेकिन वह रनों की रफ्तार को रोकने में नाकाम रहे। वैभव अरोड़ा को भी दो सफलताएं मिलीं।

केकेआर की बल्लेबाजी का ताश के पत्तों की तरह ढहना

227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत आक्रामक रही। फिन एलन ने महज 7 गेंदों में 28 रन ठोक दिए, लेकिन उनके आउट होते ही पारी लड़खड़ा गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर में अंगकृष रघुवंशी ने 52 रनों की जुझारू पारी खेली और रिंकू सिंह (35 रन) के साथ संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला।

पूरी कोलकाता टीम 16 ओवरों में मात्र 161 रनों पर सिमट गई। हैदराबाद की सटीक गेंदबाजी के सामने केकेआर का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बड़े शॉट नहीं लगा सका। अंगकृष की अर्धशतकीय पारी भी टीम की हार का अंतर कम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी।

उनादकट और मलिंगा की घातक गेंदबाजी

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। अनुभवी जयदेव उनादकट ने सबसे अधिक 3 विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़ दी। वहीं, ईशान मलिंगा और नितीश रेड्डी ने 2-2 विकेट चटकाए। हर्ष दुबे को भी एक सफलता हाथ लगी। इस सामूहिक गेंदबाजी प्रयास ने हैदराबाद को सीजन की पहली और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दिलाई।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और उर्वरक जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जो भविष्य में आर्थिक गलियारों को मजबूत करेगी।

पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा

इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर हुआ विचार-विमर्श रहा। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके वैश्विक प्रभाव को लेकर दोनों देशों ने अपने-अपने दृष्टिकोण साझा किए। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि चर्चा में प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे आधुनिक विषयों को प्राथमिकता दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और अधिक विविधता देना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा

विदेश मंत्री से मुलाकात से पूर्व डेनिस मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की। इस बैठक में दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा को याद करते हुए समझौतों को धरातल पर उतारने के प्रयासों का स्वागत किया।

रूसी उप प्रधानमंत्री ने आर्थिक साझेदारी, निवेश और औद्योगिक सहयोग में हुई प्रगति का विवरण साझा किया। दोनों देशों का लक्ष्य अब व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में तेजी लाना है।

भविष्य के रोडमैप पर केंद्रित वार्ता

बैठक में उर्वरक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही, दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नए मोबिलिटी समझौतों पर बात हुई।

यह दौरा भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंधों को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने आने वाले महीनों में उच्च स्तरीय संवाद को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

लंबी छुट्टियों के बाद जब बाजार खुला, तो भारतीय मुद्रा में जबरदस्त मजबूती देखी गई। दिन के कारोबार के दौरान रुपया एक समय पर 1.7 प्रतिशत तक उछलकर 93.25 के स्तर को भी पार कर गया था। यह प्रदर्शन सितंबर 2013 के बाद से अब तक का सबसे शानदार सुधार माना जा रहा है।

आरबीआई की सख्ती और सट्टेबाजी पर लगाम

रुपए की इस रिकॉर्ड तोड़ वापसी के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कठोर नीतियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की अस्थिरता को रोकने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है।

विशेष रूप से, आरबीआई ने बैंकों को निवासी और अनिवासी दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए रुपए के 'नॉन-डिलीवरी फॉरवर्ड' (NDF) जारी करने से रोक दिया है। इसके अलावा, कंपनियों को अब उन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से बुक करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें एक बार रद्द किया जा चुका है। इन कदमों का सीधा असर सट्टेबाजी की गतिविधियों पर पड़ा है।

वैश्विक कूटनीति और बाजार की धारणा में बदलाव

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि केवल घरेलू नीतियां ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी रुपए को संजीवनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता (Risk Sentiment) को बढ़ाया है। उनके भाषण में तनाव के बजाय बातचीत और कूटनीतिक समाधान के संकेत मिले, जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा लौटा।

हालांकि, बाजार में अभी भी अनिश्चितता के बादल पूरी तरह छंटे नहीं हैं। जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग जैसे प्रमुख एशियाई सूचकांकों में 3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद भारतीय रुपए का अपनी मजबूती बनाए रखना देश की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार और कच्चे तेल की चुनौती

भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, जो वर्तमान में 700 अरब डॉलर के पार है, मुद्रा बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। यह विशाल भंडार केंद्रीय बैंक को किसी भी आकस्मिक गिरावट की स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति देता है।

दूसरी ओर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है और यह 106.47 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रुपए पर दबाव डालता है, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के सक्रिय हस्तक्षेप ने इस प्रभाव को सीमित कर दिया है।

मुद्रा बाजार अब शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर बंद रहेगा। कारोबारी अब अगले सप्ताह की शुरुआत पर नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या रुपया अपनी इस ऐतिहासिक बढ़त को बरकरार रख पाएगा।

आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए पश्चिम एशिया संकट पर राय रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। भारत सहित वे सभी देश जो कच्चा तेल, गैस और एलपीजी के लिए मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई पर खतरा है। हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। यह मुश्किल समय हमारी नीतियों और कूटनीति दोनों की परीक्षा ले रहा है। भारत के खाड़ी देशों के साथ पुराने संबंध हैं और ईरान के साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं।

उन्होंने लिखा कि तेल और गैस के अलावा, लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और विदेश से आने वाली लगभग 60 प्रतिशत कमाई (रेमिटेंस) भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट में भारत की कूटनीति समझदारी और संतुलन से भरी रही है, जिससे बड़े खतरों से बचाव हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एकता और सहमति के साथ होनी चाहिए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें स्थिति और फैसलों की जानकारी दी है। यह बातचीत जारी रहनी चाहिए। इस समय देशहित में एकजुट और समझदारी भरा रवैया बहुत जरूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि इस युद्ध ने ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सप्लाई चेन में रुकावट, बाजारों में गिरावट और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां सामने हैं, जिनका तुरंत और लंबे समय तक समाधान करना होगा। इस संकट की गंभीरता को समझना जरूरी है। दुनिया चुप नहीं रह सकती जब वैश्विक व्यवस्था और नियम टूट रहे हों। भारत हमेशा शांति और नैतिकता के लिए जाना जाता है। आज बहुत कुछ दांव पर लगा है, खासकर युवाओं का भविष्य। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह ग्लोबल साउथ और अपने साझेदार देशों को साथ लेकर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करे।

यदि आप दिनभर की पूजा-पाठ के बाद मानसिक शांति और सुरक्षा चाहते हैं, तो आज रात सोने से पहले इन 5 चमत्कारी टिप्स को जरूर आजमाएं:

1. सरसों के तेल का दीपक: नकारात्मकता का होगा नाश

रात को सोने से पहले घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र में सरसों का तेल शनि की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। चूंकि हनुमान जी की पूजा से शनि दोष भी शांत होते हैं, इसलिए यह उपाय न केवल आपके मन से डर भगाएगा, बल्कि घर के आसपास मौजूद किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।

2. मंत्र शक्ति: 'ॐ हनुमते नमः' का प्रभाव

सोने से ठीक पहले बिस्तर पर बैठकर शांत मन से 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यह छोटा सा दिखने वाला उपाय आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और एकाग्रता (Focus) बढ़ाने में सहायक होता है। यह मंत्र आपको एक अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है।

3. मानसिक सिंदूर अर्पण: सुरक्षा का अहसास

हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो रात को आंखें बंद कर मन ही मन कल्पना करें कि आप पवनपुत्र के चरणों में चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह 'मानसिक पूजा' सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और मन को निर्भय बनाती है।

4. 2 मिनट का मौन: दिव्य सान्निध्य का अनुभव

हनुमान जयंती की रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल अकेले और शांत बैठें। अपने विचारों को रोककर केवल हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। यह शांति आपको महसूस कराएगी कि संकटमोचन हर पल आपके साथ हैं। इससे आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) में गजब की वृद्धि होती है।

5. 'दिव्य सुरक्षा कवच' की कल्पना

एस्ट्रो टिप्स में यह बताया गया है कि सोते समय कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा और मजबूत दिव्य सुरक्षा कवच बना हुआ है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। माना जाता है कि इस मानसिक चित्रण (Visualization) से रात भर बुरे सपने नहीं आते और आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं।

250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागज़ों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।”

लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज़ी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की

ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत ‘आप’ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।”

2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा, “2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।”

उन्होंने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, “2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा।”

राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया

उन्होंने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर ‘गांव के सरपरस्त’ के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए।”

उन्होंने कहा, “117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।”

उन्होंने कहा, “समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है।”

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।”

राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र द्वारा आवंटित आपदा प्रबंधन फंड बहुत कम है और जनता के बड़े हित में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। राज्य इस भेदभाव का सख्त विरोध करेगा और राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा।”

एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लगाए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि यह मुद्दा पंजाबियों के एक बड़े हिस्से से संबंधित है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक तरफ राज्य सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य लोगों पर बिना जरूरी टैक्स लगा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार गेहूं की फसल की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद तथा लिफ्टिंग के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं। सुचारू खरीद को खतरे में डालने के लिए अपनाई जा रही ब्लैकमेलिंग की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जबकि पहले वाली सरकारें लोगों को लूटने तक सीमित थीं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। यह किसानों के लिए राहत होगी क्योंकि ये तारें फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”

इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद तथा अन्य भी मौजूद थे।

700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, “जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, “इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।”

आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, “आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।”

इस सीरीज में अभिनेत्री विनीता का किरदार निभा रही हैं, जो एक आधुनिक सिंगल मदर है और अपनी शर्तों पर प्यार, जिंदगी और खुद की खोज के सफर पर है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह जरूरी है, खासकर युवा दर्शकों के लिए, कि वे अपनी मां को सबसे पहले एक इंसान के तौर पर देखें। उनके भी सपने, भावनाएं और एक ऐसी जिंदगी होती है, जो सिर्फ एक माता-पिता होने से कहीं आगे होती है। अगर यह कहानी लोगों को इस बात को थोड़ा और समझने और स्वीकार करने में मदद कर सके, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी सीख होगी।”

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया, “मैंने पहले भी मां के किरदार निभाए हैं, लेकिन विनीता का किरदार मुझे बहुत अलग लगा। उसे उस ‘परफेक्ट’ और ‘बलिदान देने वाली’ मां के रूप में नहीं लिखा गया है, जैसा हम सालों से देखते आ रहे हैं। लंबे समय से हमने मां को एक ऊंचे दर्जे पर बिठा रखा है, जहां उनकी पूरी पहचान सिर्फ ‘देने और देने’ तक ही सीमित होती है। लेकिन विनीता इस सोच को तोड़ती है। हां, वह एक मां है, लेकिन वह एक ऐसी महिला भी है जिसकी अपनी जिंदगी, अपनी पसंद और अपनी इच्छाएं हैं। उसे एक साथी की जरूरत है, वह डेटिंग के लिए भी तैयार है और वह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी के फैसले ले रही है। इसी ईमानदारी ने मुझे इस किरदार की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया, यह किरदार बहुत सच्चा और आज के जमाने का लगा।”

यूनोइया फिल्म्स के बैनर तले बबीता आशिवाल निर्मित ‘मां का सम’ में मोना सिंह के साथ मिहिर आहूजा, अंगिरा धर और रणवीर बरार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह सीरीज 3 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज होगी, जिसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सबटाइटल भी उपलब्ध होंगे।

इससे पहले फरवरी 20.39 अरब लेनदेन हुए थे। वहीं, जनवरी में यूपीआई से 21.70 अरब लेनदेन हुए थे।

मार्च में लेनदेन की वैल्यू में भी सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान यूपीआई से कुल 29.53 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ। फरवरी में यह आंकड़ा 26.84 लाख करोड़ रुपए था। जनवरी में यूपीआई से हुए कुल लेनदेन की वैल्यू 28.33 लाख करोड़ रुपए थी।

दैनिक लेनदेन की औसत संख्या में मार्च में मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह फरवरी के 728 मिलियन की तुलना में बढ़कर 730 मिलियन हो गई।

हालांकि, दैनिक लेनदेन का औसत मूल्य पिछले महीने के 95,865 करोड़ रुपए से थोड़ा घटकर 95,243 करोड़ रुपए रह गया।

यूपीआई ऐप्स में, फरवरी में लेनदेन की मात्रा के हिसाब से 45.5 प्रतिशत के साथ फोनपे का दबदबा रहा। गूगल पे लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पेटीएम लगभग 7 से 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ से अधिक देशों में सक्रिय है, जिससे भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। यूपीआई की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति से प्रेषण में वृद्धि हो रही है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार, यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बनकर उभरा है, जो भारत में कुल भुगतान लेनदेन का 57 प्रतिशत है, और नकद लेनदेन (38 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण उपयोग में आसानी और तेज धन हस्तांतरण की क्षमता है।

राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31वें सालाना जलसे में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई। एएआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'उड़ान' विजन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है, जो देश के विशाल और अलग-अलग इलाकों में हवाई सफर को आम लोगों के लिए आसान बना रहा है।"

मंत्री ने कहा कि आज भारतीय एयरपोर्ट न केवल विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का प्रतीक बन गए हैं, बल्कि उनमें भारतीय विरासत और संस्कृति की गहरी छाप भी दिखाई देती है। उन्होंने इसे 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र का सशक्त उदाहरण बताया।

उन्होंने एएआई की यात्री-केंद्रित कई पहलों की तारीफ की, जिनमें 'उड़ान यात्री कैफे', 'फ्लाईब्ररी', मुफ्त वाई-फाई, और बच्चों के लिए विशेष जोन शामिल हैं। इन पहलों ने देशभर में हवाई यात्रा के अनुभव को काफी बेहतर और आधुनिक बना दिया है।

राम मोहन नायडू ने एएआई के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, "एएआई के कर्मचारियों ने एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर बनने के विजन को साकार करके दिखाया है।"

बता दें कि बुधवार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। एएआई देशभर में 100 से अधिक एयरपोर्ट्स का संचालन करता है और 'उड़ान' योजना के तहत छोटे शहरों एवं दूरदराज के इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने एएआई को 'गोल्डन जूबिली' की ओर बढ़ते कदमों पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन निरंतर नवाचार और यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर भारत को विश्व का प्रमुख एविएशन हब बनाने में योगदान दे रहा है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी अब अलग-अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के दाम अभी स्थिर हैं और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। गर्मियों में बिजली की कमी न हो, इसके लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुछ छूट दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों तक ज्यादा कोयला पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया उत्पादन जारी रखा जा रहा है और डीएपी/एनपीके खाद के लिए विदेशों से समन्वय किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नजर रखें।

पिछले एक महीने में खाने-पीने की चीजों की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और राज्यों के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।

ऊर्जा, खाद और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए वैश्विक स्तर पर नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ ही, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।

प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके।

अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे इस स्थिति से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं।

• दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
• दोनों टीमें आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं।
• कप्तान अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने मैच से पहले अपनी-अपनी रणनीतियों पर बात की।

आईपीएल 2026 का पांचवां मुकाबला: DC ने चुनी गेंदबाजी

लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पांचवें रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है, और दोनों ही टीमें इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं।

कप्तानों की रणनीति और उम्मीदें

टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम देखना चाहते हैं कि क्या यह विकेट तेज गेंदबाजों को कोई खास मदद देता है। आंकड़ों पर गौर करें तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें यहां अक्सर जीतती हैं, लेकिन यह एक नया टूर्नामेंट है, नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि हमें पहले गेंदबाजी करके ही शुरुआत करनी चाहिए।" अक्षर ने पिछले साल की अच्छी शुरुआत का भी जिक्र किया और इस बार भी वैसी ही दमदार शुरुआत की उम्मीद जताई।

दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस के फैसले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, "इस विकेट पर टॉस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। यह हमारे लिए पूरी तरह से एक नई ऊर्जा, एक नया लोगो, नए रंग और नई सोच के साथ मैदान पर उतरने का मौका है।" पंत ने आगे कहा कि टीम अच्छा महसूस कर रही है और खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पिछले साल की चोटों को एक चिंता का विषय बताया था, लेकिन इस बार टीम पूरी तरह फिट है और हर खिलाड़ी मैदान पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है।

हेड-टू-हेड: कौन किस पर भारी?

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इन भिड़ंतों में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच जीतने में कामयाब रही है।

अगर हम पिछली भिड़ंतों पर नजर डालें तो, आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की थी। इसके बाद, आईपीएल 2023 में दोनों टीमें सिर्फ एक बार आमने-सामने आईं, और उस मुकाबले में भी जीत लखनऊ के नाम रही थी। हालांकि, आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध दोनों ही मैच जीते। अगले सीजन (2025) में भी एलएसजी को डीसी के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे डीसी ने अपनी बढ़त मजबूत की।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मैच के लिए दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्टजे और प्रिंस यादव।

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में शामिल हैं: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

• आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका के खंभालिया में हिरासत में लिया गया।
• आप विधायक गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस को भाजपा कार्यालय से निर्देश मिले थे।
• पार्टी ने दावा किया कि गुजरात में पिछले तीन महीनों में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हुई हैं।

अहमदाबाद, बुधवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया है। गढ़वी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे।

विसावदर से आप विधायक गोपाल इटालिया ने बताया कि इसुदान गढ़वी को दोपहर करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया गया। इटालिया ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उन्हें आप नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश भाजपा कार्यालय से मिले हैं।

इटालिया ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि रोजाना चार, पांच या यहां तक कि 10 मामले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस टीमों ने सुरेंद्र नगर और पोरबंदर सहित कई जगहों पर देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें धमकाया। इसके साथ ही उन पर अत्याचार किया गया और ताकत का दुरुपयोग किया गया। खंभालिया में पुलिस ने मंगलवार शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि जूनागढ़ में पहले से ही एक मामला दर्ज है।

इटालिया ने आरोप लगाया कि खंभालिया में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया और कथित तौर पर उन्हें चुनाव से संबंधित डेटा अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष के डर का नतीजा बताया।

इटालिया ने गढ़वी की हिरासत को 'अत्याचार की हद पार करना' बताया और कहा कि आप नेता को खंभालिया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से अपील की कि वे खंभालिया पहुंचें और कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, साथ ही आगामी चुनाव में जागरूक होकर प्रतिक्रिया दें।

पार्टी के गुजरात नेता मनोज सोराठिया ने एक अलग बयान में स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ कुल 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोराठिया के अनुसार, सार्वजनिक मुद्दे उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने का एक तरीका अपनाया गया है।

सोराठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वहीं आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

• पद्मश्री एच.एस. फूलका अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए।
• केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख नरसंहार को 'दंगा नहीं, सुनियोजित हत्या' करार दिया।
• फूलका ने 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया और भाजपा के समर्थन की सराहना की।

पद्मश्री एच.एस. फूलका भाजपा में शामिल, हरदीप पुरी ने 1984 नरसंहार पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली : के सिख नरसंहार के पीड़ितों के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता पद्मश्री एच.एस. फूलका आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फूलका को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और प्रवक्ता आर.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

हरदीप पुरी ने 1984 की घटनाओं को बताया 'सुनियोजित नरसंहार'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एच.एस. फूलका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फूलका सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सिख समुदाय के बीच एक जाना-पहचाना नाम हैं। पुरी ने 1984 की घटनाओं को 'दंगा' कहने से इनकार करते हुए उसे एक 'सुनियोजित नरसंहार' बताया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी।

पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिख समुदाय के साथ हुए इस अत्याचार के लिए कांग्रेस ने अब तक कोई उचित माफी नहीं मांगी है। उन्होंने फूलका की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के सिख नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, साथ ही सामाजिक, मानवाधिकार और बाल अधिकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

एच.एस. फूलका ने साझा किए 1984 के भयावह अनुभव

भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में एच.एस. फूलका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 2 नवंबर 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया। फूलका ने बताया कि उस दिन उनके घर पर हमला हुआ था और उनकी गर्भवती पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया था, जिसमें उनके मकान मालिक के परिवार ने उनकी जान बचाई।

फूलका ने स्पष्ट किया कि 1984 की घटनाएं सुनियोजित सिख नरसंहार थीं, जिन्हें बाद में 'हिंदू-सिख संघर्ष' का रूप देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में यह कांग्रेस और सिखों के बीच का मामला था। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 नवंबर 1984 को जारी एक सूची में दिल्ली में 2700 सिखों की हत्या का उल्लेख किया था, जबकि तत्कालीन सरकार इससे कहीं कम संख्या बता रही थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा इस मुद्दे पर उनका साथ दिया है और केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री का सिख समुदाय के प्रति विशेष लगाव है। फूलका ने पंजाब के विकास के लिए भाजपा को मजबूत करने की बात कही और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प लिया।

जेडीयू प्रमुख का पटना से दिल्ली की ओर रुख करना, बिहार की राजनीति में एक लंबे दौर के बाद “नीतीश युग” के संभावित अंत का संकेत देता है और एक नए नेतृत्व के संभावित उदय की ओर इशारा करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वह इस भूमिका के लिए अपने ही किसी नेता का समर्थन कर सकती है। इन सबके बीच, राजद अपने पूर्व राजनीतिक सहयोगी जदयू और उसके सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार पर भावनात्मक कटाक्ष करके सियासी माहौल को गरमाने के लिए सक्रिय रूप से आक्रामक रुख अपना रही है।

क्या नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए?

मालूम हो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब, इस इस्तीफे पर बिहार में एक राजनीतिक विवाद शुरु हो गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने परोक्ष रूप से इस्तीफे वाले पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जाँच की माँग की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली इसकी जांच होनी चाहिए।”

पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है

मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।”
अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है।”

मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।”
पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। जिन नेताओं के घरों तक पहले नहरें जाती थीं, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, फिर भी वे सूबे पर राज करना चाहते हैं।”
व्यापक राजनीतिक दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिन्होंने पानी के रखवाले होने का दावा किया था, उन्होंने ही इसे बुरी तरह तबाह कर दिया और जिन्होंने खुद को ‘बाणी’ के सेवादार के रूप में पेश किया, वे ही बेअदबी को रोकने में असफल रहे। इसी तरह देश चलाने वाले जुमलेबाज नेता ने अपने कार्यकाल में लोगों को गुमराह किया है। देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और लोग, खासकर महिलाएं, गैर-योजनाबद्ध नीतियों के कारण दुखी हैं।”

एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसी कारण उनके शीर्ष नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी झगड़ों के कारण ढह जाएगा, फिर भी इसके नेता सत्ता में वापस आने के सपने देखते रहते हैं।”
लीडरशिप संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो झगड़ते हुए अपने प्रांतीय नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें उनका नाम भी सही से उच्चारित नहीं आता। इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर राज्य की दौलत लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पहले ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू ने इनका पूरी तरह सफाया कर दिया है।”
जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।”
बिजली और सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली दी जा रही है। सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है ताकि नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।”
वित्तीय जिम्मेदारी और महिलाओं की भलाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मां-बेटी सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई, लिंग समानता को बढ़ावा देने और फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता के सरकार के विजन को दर्शाता है।
रोजगार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। यह कदम युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।
उन्होंने कहा कि नंगल एक पवित्र धरती है और मैं इसके लोगों की सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। यह हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी खेतीबाड़ी और पीने योग्य पानी से वंचित रखा गया था। पहली बार सूबे में जल संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से इसकी सप्लाई को 11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। एक तरह से हमने एक इंच भी जमीन हासिल किए बिना एक नई भाखड़ा नहर बना दी है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा गया है।

पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं

अन्य प्रयासों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए नहरी प्रणाली को फिर से सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी अन्य राज्य इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। पिछले साल हरियाणा ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन उसे सबक सिखाया गया और अब वह अपने हिस्से की समझदारी से उपयोग कर रहा है।”
नंगल में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई बड़े विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शहीद ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी और पूरा देश नंगल के इस बहादुर बेटे पर गर्व करता है। इस संस्थान पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो 540 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। कोर्स उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन और 3डी प्रिंटिंग शामिल हैं। इसमें सिविल एविएशन, एयर होस्टेस प्रशिक्षण और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।”
अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र का सबसे बेहतर कौशल विकास केंद्र बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। वर्ष 2025-26 में सभी आई.टी.आई. में सीटों की क्षमता 32,000 से बढ़ाकर 52,308 कर दी गई है, जिसमें 814 नए उद्योग-आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। 34 आई.टी.आई. विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य आई.टी.आई. में उनके लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा, “निजी आई.टी.आई. में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और नंगल समेत 11 सरकारी आई.टी.आई. को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और मशीनरी पर खर्च किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंगल के शिवालिक पार्क में झील पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। इसके साथ ही झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज के छह महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। नंगल के स्कूल ऑफ एमिनेंस में 10 करोड़ रुपए की लागत से 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।”
शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने कहा कि चार प्रयोगशालाओं और 12 क्लासरूम वाला एक चार मंजिला अकादमिक ब्लॉक 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों का उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो ‘रंगला पंजाब’ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
इस दौरान सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य वासियों का भारी प्रतिक्रिया ‘आप’, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ‘आप’ का गठन सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया गया था, जिस कारण पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस विकास से घबराए विपक्षी दलों ने हमें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अदालत से बरी होकर हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अगर कांग्रेस, अकाली या भाजपा सत्ता में वापस आए तो वे इन जनकल्याण योजनाओं को खत्म कर देंगे।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है, जिससे निवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। ये ऐतिहासिक पहल इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगी।”
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आप पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आप की यूथ विंग चल रहे ‘शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल’ मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा और पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार सालों में खास तौर पर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आप सरकार ने पिछले चार सालों में बहुत शानदार काम किए हैं। यूथ विंग पूरे पंजाब में ‘नुक्कड़ सभाएं’ और मीटिंग करके लोगों से सीधे बातचीत करेगा और उन्हें इन कामयाबियों के बारे में बताएगा।

रोज़गार पर सरकार के ध्यान के बारे में बताते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि यूथ विंग लोगों को मान सरकार द्वारा युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उठाए गए क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार देने का अपना वादा पूरा किया है और लगभग 65,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। इन नौकरियों ने न केवल लोगों को सहारा दिया है, बल्कि हज़ारों परिवारों को स्थिरता और उम्मीद भी दी है।

पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है

उन्होंने निजी क्षेत्र में मौकों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब में निवेश और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाकर प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख से ज़्यादा नौकरियों के मौके बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कामों ने “युवाओं का आत्मविश्वास फिर से जगाया है और उन्हें पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है।”

शिक्षा सुधारों पर, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम शिक्षण विधियाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए हुनर दिया जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में सिखलाई के लिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में विश्व स्तरीय सुधार लाए जा सकें।

नशे के विरुद्ध मुहिम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ इनिशिएटिव के तहत सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक साफ़ संदेश है कि पंजाब में गैर-कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है

उन्होंने खेलों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया कि पूरे पंजाब में खेल मैदानों, इनडोर जिम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर वर विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें खेल किटें उपलब्ध की जा रही हैं ताकि युवाओं को काम की एक्टिविटीज़ में लगाकर, उनकी एनर्जी को देश बनाने में लगाया जा सकें और उनकी एनर्जी को देश निर्माण की तरफ लगया जा सके।

इन कोशिशों को बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि ये कोशिशें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल पंजाब बनाने के विज़न के मुताबिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बेहतर और बराबरी वाले समाज के सपने को पूरा करने की भावना से काम कर रही है।

आप कार्यकर्ताओं का वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकार की हर कामयाबी, चाहे वह फ्री बिजली हो, बेहतर कानून-व्यवस्था हो, रोड सेफ्टी फोर्स हो या विकास के काम हों, पंजाब के हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि यूथ विंग यह पक्का करेगा कि मान सरकार के ऐतिहासिक कामों का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (वाराणसी में) और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन में) के बीच एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुआ है।

बता दें कि वाराणसी में आयोजित 'मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन' के दौरान समझौते किए गए। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह वाराणसी का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह उज्जैन का भी एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

सीएम मोहन यादन ने कहा कि दोनों शहरों (उज्जैन और काशी) में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को एक सुगम और समृद्ध तीर्थयात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प, ओडीओपी और जीआई-टैग वाले उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह 'सहयोग सम्मेलन' इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच गहरी आपसी समझ का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

गुजरात टाइटंस की शुरुआत धीमी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत धीमी रही. टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए. गुजरात की ओर से कुछ बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका. सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन जल्दी ही 13 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान गिल ने 39 रन बनाए, लेकिन वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके. वहीं, बटलर ने 38 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे.

पंजाब की ओर से गेंदबाजी शानदार रही. विजयकुमार वैशाक ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और टीम को अहम सफलताएं दिलाईं. इसके अलावा, अनुभवी स्पिनर चहल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 28 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए.

कूपर कॉनॉली की शानदार पारी 

163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत भी पूरी तरह सहज नहीं रही. टीम ने बीच में कुछ विकेट गंवाए और मुकाबला एक समय पर संतुलित नजर आने लगा. हालांकि, इसके बाद कूपर कॉनॉली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर अग्रसर किया. उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 72 रन की बेहतरीन पारी खेली और अंत तक टिके रहे.

कॉनॉली के अलावा प्रभसिमरन सिंह ने 37 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 रन बनाए. पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में 165 रन बनाकर 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

IRGC का संदेश: 18 कंपनियों को 'वैध लक्ष्य' घोषित किया

IRGC ने पहली बार नागरिक तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को सीधे तौर पर युद्ध में घसीटा है। संगठन का आरोप है कि ये कंपनियां खुफिया जानकारी और AI के जरिए ईरान के खिलाफ अभियानों में मदद कर रही हैं। ऐप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इंटेल, आईबीएम और बोइंग समेत कुल 18 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार्यस्थलों को छोड़ दें। संगठन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे इन कंपनियों के दफ्तरों या प्रतिष्ठानों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी बना लें। यह चेतावनी तेहरान के समयानुसार आज, 1 अप्रैल की रात 8 बजे से प्रभावी होगी।

अमेरिका का जवाब: "अगले कुछ दिन निर्णायक"

ईरान की इस धमकी के बीच वॉशिंगटन ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। हेगसेथ ने कहा कि युद्ध अब अपने पांचवें हफ्ते में है और आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौता नहीं करता, तो सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों पर भी दबाव बनाया है कि वे हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए अधिक साहस दिखाएं और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करें। हेगसेथ के अनुसार, अमेरिका के पास विकल्पों की कमी नहीं है, जबकि ईरान की सैन्य क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं।

बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर असर

IRGC की इस धमकी का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला है। नैस्डैक में सूचीबद्ध बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में अस्थिरता देखी गई। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 116 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा झमाझम बारिश दौर

राजधानी-दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पालम, पूसा, कुतुब मीनार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरूग्राम, नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब में मौसम मचाएगा तबाही

विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,2,3 और 4 अप्रैल को, पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और पूर्वी राजस्थान में 3, 4 और 6 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ और अस्थिर रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना,
खासकर पूर्वी यूपी (गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज) में बारिश और गरज-चमक ज्यादा सक्रिय रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज आंधी (40–60 किमी/घंटा) चलने की आशंका है।

एशियाई और विकासशील देशों पर आर्थिक प्रहार

एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, इस युद्ध की सबसे बड़ी शिकार बनी हैं। फिलीपींस में डीजल की कीमतों में युद्ध शुरू होने के बाद 81.6 प्रतिशत की अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मलेशिया में डीजल 57.9 प्रतिशत और वियतनाम में 45.9 प्रतिशत महंगा हुआ है। सिंगापुर और चीन में भी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हब पर दबाव बढ़ गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संकट

ईंधन की कीमतों में उछाल ने विकासशील देशों के विदेशी मुद्रा भंडार और आम आदमी की थाली पर सीधा असर डाला है। अफ्रीका की बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया में डीजल 78.3 प्रतिशत महंगा हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में फिर से डीजल की कीमतें 37.2 प्रतिशत बढ़ गई हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ईंधन की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

पश्चिमी देशों और यूरोप में महंगाई का दबाव

उत्तर अमेरिका और यूरोप भी इस वैश्विक संकट से अछूते नहीं रहे हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से यहाँ महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है। राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य अभियान के बीच अमेरिकी घरेलू बाजार में डीजल 41.2 प्रतिशत महंगा हुआ है। कनाडा में भी लगभग ऐसी ही वृद्धि दर्ज की गई है। यूरोप के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में बढ़ती कीमतों ने आर्थिक संतुलन बिगाड़ दिया है।

युद्ध क्षेत्र और ऊर्जा निर्भरता

युद्धग्रस्त यूक्रेन में भी डीजल की कीमतों में 33.9 प्रतिशत का भारी इजाफा हुआ है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, तब तक कीमतों में कमी की उम्मीद कम है। एनर्जी आयात पर निर्भर देशों में महंगाई का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।

• ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सीमेंट उत्पादन लागत में बड़ा इजाफा।
• पेटकोक, कोयला और पैकेजिंग मटेरियल महंगे होने से कंपनियों का मुनाफा दबाव में।
• विशेषज्ञों का अनुमान, प्रति टन उत्पादन लागत 150 से 200 रुपये तक बढ़ सकती है।

ईरान में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसका सीधा असर भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया है। यह इंडस्ट्री पहले से ही ओवरकैपेसिटी के संकट से जूझ रही थी, और अब इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। सीमेंट कंपनियों के लिए उत्पादन लागत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

कच्चे माल की कीमतों में उछाल

सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेटकोक, कोल और पैकेजिंग मटीरियल जैसे इनपुट महंगे हो गए हैं। इससे उत्पादन लागत पर सीधा दबाव पड़ा है। कंपनियों के लिए अब अपने मुनाफे के मार्जिन को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं, जिससे पूरे सेक्टर में चिंता का माहौल है।

प्रोडक्शन कॉस्ट में बड़ा इजाफा

इंडस्ट्री के विशेषज्ञ मानते हैं कि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते उत्पादन लागत में 150 से 200 रुपये प्रति टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सीमेंट उत्पादन में पावर और फ्यूल का हिस्सा पहले से ही करीब 30 फीसदी होता है। ऐसे में लागत का यह दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर कंपनियों के मार्जिन पर दिखना तय है।

पैकेजिंग और फ्रेट भी महंगे हुए

केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पैकेजिंग और फ्रेट की लागत में भी तेजी देखी जा रही है। फ्रेट रेट में इजाफा हुआ है, और इसके साथ ही पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपाइलीन बैग भी महंगे हो गए हैं। ये बैग कच्चे तेल से जुड़े होते हैं, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों का असर इन पर भी पड़ा है। एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों ने भी लागत को बढ़ाया है। कुल मिलाकर, पैकेजिंग खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है।

कीमत बढ़ाने की मजबूरी

बढ़ती लागत के चलते अब कंपनियों के सामने कीमत बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा है। अनुमान है कि सीमेंट की कीमत में 4 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, बाजार इस बढ़ोतरी को स्वीकार करेगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। डिमांड और सप्लाई का संतुलन इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

पहले भी नाकाम रही है बढ़ोतरी

ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने पहली बार कीमत बढ़ाने की कोशिश की हो। चौथी तिमाही में भी प्रति बैग 15 से 20 रुपये बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन बाजार में ओवरसप्लाई और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। बाजार में इस समय काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जिससे कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना आसान नहीं होता।

आगे क्या हो सकता है असर

विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में प्रति बैग 7 से 8 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री में पहले से ही ज्यादा सप्लाई मौजूद है। यूटिलाइजेशन रेट भी 65 से 70 फीसदी के बीच है, जो यह दर्शाता है कि कंपनियां अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बढ़ी हुई कीमतों को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि ओवरसप्लाई कभी भी कीमतों पर दबाव डाल सकती है।

31 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में सितारों का मेला लग रहा है। सोमवार को 'टॉयलेट : एक प्रेमकथा' और 'दम लगाके हईशा' जैसी फिल्मों में लीड रोल निभा चुकीं भूमि पेडनेकर और अभिनेता मानव विज समारोह का हिस्सा बने।

भूमि पेडनेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनकर खुशी महसूस हो रही है। दिल्ली को इस फिल्म फेस्टिवल की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आज सरकार और इस समारोह से जुड़े लोगों की मेहनत ने कलाकारों और निर्माताओं को बड़ा मंच दिया है। भले ही मैं मुंबईवासी हूं, लेकिन मेरा दिल दिल्ली के लिए धड़कता है।

ओटीटी और सिनेमा में आए बदलाव पर अभिनेत्री ने कहा कि ओटीटी पर जितने भी किरदार एक्सपेरिमेंटल मिलते हैं, वो राइटर की बदौलत मिलते हैं, क्योंकि वो वैसे किरदारों को लिखते हैं, हमें बस सही किरदार का चुनाव करना होता है, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में महिलाओं के लिए उतने अच्छे और एक्सपेरिमेंटल रोल नहीं मिल पा रहे हैं, जितने ओटीटी पर मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में यह बदलाव भी जल्द से जल्द आएगा।

पंजाबी अभिनेता मानव विज भी महोत्सव का हिस्सा बने और उनकी फिल्म 'मां जाए' की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। मीडिया से बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए बहुत खास है और किरदार को जीवंत करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। मुझे पता था कि फिल्म अच्छी साबित होगी, लेकिन यह नहीं पता था कि फिल्म को इतना सम्मान भी मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली को जरूरी बताते हुए अभिनेता ने कहा, इसी महोत्सव की वजह से अच्छा सिनेमा सामने आ पाता है और दूसरों को भी अच्छी फिल्म बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप किसी चीज की बेहतरी तभी कर सकते हैं, जब उसे बेहतर मंच मिलेगा।

व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेविट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे बढ़कर कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जिस पर ट्रंप सोच रहे हैं और आने वाले समय में वे इस पर और बात कर सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले छह दिनों में ट्रंप प्रशासन ने 11.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए। यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी।

हालांकि, इस रकम में युद्ध के नुकसान और उसकी भरपाई का खर्च शामिल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान है कि युद्ध के पहले तीन हफ्तों में पेंटागन को इसकी लागत लगभग 1.4 बिलियन से 2.9 बिलियन डॉलर के बीच पड़ी होगी। यह अनुमान पेंटागन की पूर्व बजट अधिकारी एलेन मैककस्कर ने लगाया है।

व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से कम से कम 200 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त सैन्य बजट की मांग की है। इस पैसे का इस्तेमाल ईरान में चल रहे सैन्य अभियान और पेंटागन के हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए किया जाएगा।

लेविट ने यह भी कहा कि अभी ऊर्जा की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, वह अस्थायी है और ईरान को कमजोर करने से लंबे समय में फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि यह छोटे समय के कदम और कीमतों में थोड़े समय का उतार-चढ़ाव है, लेकिन इसका उद्देश्य अमेरिका, उसके सैनिकों और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बने ईरान को खत्म करना है।

लेविट ने खाड़ी युद्ध का भी जिक्र किया। उस समय अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से कई देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ कार्रवाई की थी। इराक के आक्रमण के बाद, इस गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से और कुवैत तथा कई अरब देशों के अनुरोध पर कार्रवाई की थी। ईरान के खिलाफ इस समय अमेरिका और इजरायल ज्यादातर अकेले ही कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें पहले जैसी अंतरराष्ट्रीय समर्थन या क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिल रहा है।

‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, “शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है।”
प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले ‘स्मार्ट स्कूल’ के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।”
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है।”

गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है

मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।”
उन्होंने कहा, “हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।”
संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और कलैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। लगभग 15,500 विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं।

हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2022 से 14,525 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षा विभाग के 12,316 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की गई हैं। साथ ही हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 264 शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों के आठ बैच सिंगापुर भेजे गए हैं। साथ ही 216 प्राइमरी शिक्षकों के तीन बैच फिनलैंड के तुर्कू में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। पांच बैच आई.आई.एम. अहमदाबाद भेजे गए, जहां 249 मुख्य शिक्षकों ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमृतसर के सैंसरा कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस शिक्षिका गगनदीप कौर ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दो महीने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो हमारे शिक्षकों के समर्पण और क्षमता को दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कुल 1,932 कैंपस मैनेजर, 1,323 सुरक्षा गार्ड, 7,876 सफाई कर्मचारी और 1,792 चौकीदार भर्ती किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ रुपए के बजट से सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई सुविधा दी गई है, जिससे पंजाब इस पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही नए क्लासरूम, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कमरे, रसोइयां, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल के मैदान और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को अब समय पर किताबें मिल रही हैं और मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 25 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों, आजादी के घुड़सवारों और प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।
नवाचार और अनुसंधान की दिशा में उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम विद्यार्थियों में उद्यमी सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने नवीनतम विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसने 11वीं कक्षा में उद्यमिता को एक विषय के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनाना है।
स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम (विद्यार्थियों को दिशा देने का उपक्रम) पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया है, जहां आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सीनियर अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को गुरु साहिब के महान जीवन और लामिसाल कुर्बानी के बारे में जागरूक करने के लिए 15 दिनों का कार्यक्रम करवाया गया था।

श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी

उच्च शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की पहली ‘डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026’ पेश की है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने गांवों के विद्यार्थियों के लिए पहुंच बेहतर बनाने के लिए ‘पंजाबी-फर्स्ट नीति’ लागू की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नए डिग्री कॉलेजों की योजना बनाई गई है और अजनाला के बिकरौर में एक कॉलेज का निर्माण चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक पहलों को मजबूती देने के लिए पंजाब भाषा एक्ट के तहत सरकारी कामकाज में पंजाबी को 100 प्रतिशत अनिवार्य बनाया गया है। पंजाबी साहित्य का डिजिटलीकरण चल रहा है और अब तक 18,550 किताबें डिजिटल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 592 दुर्लभ हस्तलिखितों की संरक्षण के साथ-साथ उन्हें डिजिटल किया गया है और 100 से अधिक किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘शब्दमाला ई-डिक्शनरी’ को कई पंजाबी शब्दकोशों के साथ एंड्रॉइड एप के रूप में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के पंजाब भवन में 60 प्रमुख पंजाबी साहित्यिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें लगाई गई हैं और पंजाबी, हिंदी व उर्दू में सर्वोत्तम किताबों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।”

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।”

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”

सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा

उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।”

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।”

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।”

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।”

कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।”

उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।”

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।

बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) 128 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी थी। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 75 रन जोड़कर जीत की मजबूत नींव रखी। इस साझेदारी में वैभव ज्यादा मुखर रहे। वैभव ने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 52 रन की पारी खेली। अंशुल कंबोज की गेंद पर सरफराज खान ने एक बेहतरीन कैच लेकर वैभव की पारी का अंत किया।

यशस्वी जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए ध्रुव जुरेल के साथ 24 रन की साझेदारी की। जुरेल 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल और कप्तान रियान पराग ने नाबाद 29 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। आरआर ने 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता।

जायसवाल ने पारी में एंकर की भूमिका निभाई। वह 36 गेंदों पर 1 छक्का और 3 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर नाबाद रहे। पराग 11 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

सीएसके की तरफ से दोनों विकेट अंशुल कंबोज ने लिए।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने साधारण प्रदर्शन किया था। पूरी टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर सिमट गई थी। सीएसके के लिए 100 पार करना भी मुश्किल हो जाता अगर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी नहीं खेली होती। ओवरटन ने आखिरी विकेट के लिए कंबोज के साथ 33 रन की साझेदारी की। इसके अलावा, सरफराज खान ने 17 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए।

राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2, नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2, और रवींद्र जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला।

अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों ही दिन मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।

15 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, और मतदान की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, जबकि अन्य तीन राज्यों, असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होगा।

इस बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चूंकि चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, इन दिनों के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा।

राज्य वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। यहां तक ​​कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

प्रशासन के अनुसार, इस कदम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलवादियों के हमदर्दों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंट संगठनों ने हिस्सा लिया; इसका मेरे पास रिकॉर्ड है।

गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) 2010 में ओडिशा में लाडो शिकोका के साथ मंच साझा किया, शिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुमड़ी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 2025 को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पीस... इसके साथ मुलाकात की। और जब 172 जवानों को मारने वाला हिडमा मारा गया तो इंडिया गेट पर नारे लगे... कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, और इस वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया। इन्होंने 1970 से लेकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं उन 'अर्बन नक्सलियों' से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इन व्यक्तियों के समर्थन में आगे आए हैं। पिछले छह दिनों में मैंने लगभग दो हजार लेखों की समीक्षा की है, और इन सभी लेखों का मुख्य विषय यही है कि सरकार को उन माओवादियों से बातचीत करनी चाहिए जो हथियार लेकर घूमते हैं, कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, कि हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और सरकार को विकास पहलों में तेजी लानी चाहिए... ऐसा लगता है कि आपकी मानवता की भावना केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं और हथियार रखते हैं। यह उन आम नागरिकों तक नहीं पहुंचती जो इन्हीं हथियारों से मारे जा रहे हैं।"

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "रूस में कम्युनिस्ट सरकार बनते ही 1925 में यहां सीपीआई (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) की स्थापना हुई। रूसी सरकार ने अपने संरक्षण के माध्यम से पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठन को बढ़ावा दिया। इसकी एक शाखा हमारे देश में स्थापित हुई। अब, एक ऐसी पार्टी, जिसकी नींव ही एक विदेशी राष्ट्र की प्रेरणा से रखी गई हो, हमारे अपने देश के हितों के बारे में कैसे सोच सकती है? सीपीआई (एम) का गठन 1964 में हुआ... 1969 में, विशेष रूप से संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, सीपीआई (एमएल) की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य न तो विकास में शून्य पैदा करना था और न ही अधिकारों की रक्षा करना। इसके संविधान में निहित उद्देश्य संसदीय राजनीति का विरोध करते हुए सशस्त्र क्रांति करना था।"

टॉस जीतने के बाद आरआर के कप्तान रियान पराग ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। असल में यहां काफी बारिश हुई है। इसलिए, भले ही यह लाल मिट्टी की विकेट है, फिर भी इसमें थोड़ी नमी होगी। हम कोशिश करेंगे कि शुरुआती कुछ ओवरों में इसका फायदा उठाएं और फिर देखें कि हम खेल में आगे कैसे बढ़ते हैं। कप्तानी बनकर अच्छा लग रहा है। यह बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव है। मैं पिछले आठ सालों से इस फ्रेंचाइजी के साथ हूं। 17 साल की उम्र से लेकर अब कप्तान के तौर पर यहां तक का जो सफर मैंने तय किया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे मिला समर्थन जबरदस्त रहा है।"

पराग ने कहा, "मेरे सभी साथी खिलाड़ी मेरे लिए बहुत मददगार और सहयोगी रहे हैं। उम्मीद है कि यह हमारे लिए एक अच्छा सीजन साबित होगा। हमारा लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है। आज के मैच में हमारे विदेशी खिलाड़ी नांद्रे, जोफ्रा, डोनोवन और शिमरॉन हेटमायर हैं।"

सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "सच कहूं तो, पहले गेंदबाजी करना एक बहुत ही आसान फैसला था। विकेट काफी समय से कवर्स के नीचे था, और मौसम भी बादलों वाला था, इसलिए हम भी पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते, लेकिन फिर भी, हम सकारात्मक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के 4 विदेशी खिलाड़ी मैट शॉर्ट, जेमी ओवरटन, नूर अहमद और मैट हेनरी हैं।"

सीएसके और उसके फैंस के लिए यह मैच बेहद भावनात्मक है। एक तरफ टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी इंजरी की वजह से मैच का हिस्सा नहीं हैं, तो दूसरी तरफ टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रहे रवींद्र जडेजा इस बार आरआर की तरफ से खेल रहे हैं। वहीं, लंबे समय तक आरआर के कप्तान रहे संजू सैमसन इस बार सीएसके का हिस्सा हैं।

आरआर की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा।

सीएसके की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद।

• कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबरीमाला सोना चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की कथित चुप्पी को लेकर आरोप लगाए।
• भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो साझा किया।
• वीडियो में पीएम मोदी ने सबरीमाला मंदिर मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था।

राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का करारा जवाब

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए एक आरोप ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में कथित सोना चोरी के मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तुरंत पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो जारी किया है।

पीएम मोदी ने पहले ही की थी कार्रवाई की बात

दरअसल, राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंदिरों, भगवान और धर्म पर लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जब केरल के सबरीमाला मंदिर से माकपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर सोने की चोरी होती है, तो वे इस पर कुछ नहीं बोलते। भाजपा ने इस आरोप का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे स्पष्ट रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं।

भाजपा द्वारा जारी किया गया यह वीडियो 23 जनवरी, 2026 का बताया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने उस समय भी मंदिर से सोना चोरी होने की खबरों का जिक्र किया था।

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से कहा था, "मंदिर में से भगवान के पास से सोने की चोरी... मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां (केरल) भाजपा की सरकार बनते ही आरोपों की सही जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी और ये मोदी की गारंटी है।" यह बयान राहुल गांधी के आरोपों का सीधा खंडन करता है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप रहे हैं।

सबरीमाला सोना चोरी मामला: एक नजर

गौरतलब है कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से कथित सोना चोरी का यह मामला काफी समय से सुर्खियों में है। आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह और मूर्तियों पर चढ़ा करीब 4.5 किलो से अधिक सोना गायब कर दिया गया या उसकी हेराफेरी की गई।

जांच एजेंसियों, विशेषकर एसआईटी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पड़ताल के बाद इस मामले में मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरु सहित कई पूर्व पदाधिकारियों समेत 13 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपों में सामने आया है कि मंदिर के तांबे के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले पर आगे की जानकारी के लिए Vews.in पढ़ते रहें।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारी एक-एक बात चुनाव आयोग ने सुनीं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद घर तक जाकर धमकी दे रही हैं। उनकी पूरी टीम किस तरह पूरे चुनाव को हाईजैक किया है, हमने ये चिंता व्यक्त की है।"

उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अपील की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। पिछले तीन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने दादागिरी करके जीत हासिल की। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों को अपनी मर्जी से मतदान करने का एक अवसर होता है। लोकतंत्र में वोट एक मतदाता का अधिकार होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। चुनाव आयोग को मतदाता के वोट को सुरक्षित करना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाए कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस मशीनरी पर तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बंगाल के प्रशासन और पुलिस तंत्र को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से लेना चाहिए।

किरेन रिजिजू ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। लोग आवाज उठा रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं। इससे टीएमसी बौखला चुकी है। इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस पूरे चुनाव को हाईजैक करना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने सभी विषय चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। हमें सकारात्मक जवाब मिला है। आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो कुछ करना होगा, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे।"

हजारीबाग शहर, विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में लोगों ने वारदात के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज कुमार यादव और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे और बाजारों को बंद कराया।

विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र, झुमरा बाजार, सात माइल सहित कई इलाकों में दुकानें स्वतःस्फूर्त बंद रहीं। झुमरा बाजार और अन्य उपनगरों में भी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के 'निर्भया कांड' जैसी इस जघन्य वारदात के छह दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का प्रमाण है।

घटना के विरोध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विष्णुगढ़ में इतनी जघन्य वारदात के बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी रहस्यमय है। पीड़िता और उनके परिजनों के लिए इस सरकार के पास संवेदना के दो शब्द भी नहीं हैं।

बीते मंगलवार की शाम रामनवमी की मंगला शोभायात्रा देखने गई कुसुंभा गांव की नाबालिग लड़की जब देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। बुधवार को गांव के पास झाड़ियों से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसकी स्थिति देख पूरा इलाका दहल उठा।

इस मामले में राज्य के डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। फिलहाल, पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है।

भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके कारण उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, "कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन और कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पिछले 20 सालों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ओर से बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है।"

नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।"

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। नितिन नवीन ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।"

बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,

जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD

— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026

अपने पोस्ट में नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

'एक्स' पोस्ट में बांकीपुर के निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर और संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के 'विकसित भारत' और 'विकसित बिहार' बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा।"

संविधान के नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता. इसलिए 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना जरूरी था. राज्यसभा में चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसी नियम का पालन करते हुए MLC पद से इस्तीफा दिया है. वे अब पूरी तरह से राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे. 

बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, अब BJP राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए नई सरकार का नेतृत्व BJP कर सकती है. हालांकि JDU के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है. निशांत कुमार पिछले सप्ताह ही जेडीयू में शामिल हुए थे.

नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार सरकार बनाई और गिराई. अब उनकी राज्यसभा यात्रा के साथ बिहार की सत्ता का केंद्र बदल सकता है. बिहार विधानसभा में अब MLC और MLA सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं. नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है.

अधीर रंजन चौधरी: 30 साल बाद विधानसभा में वापसी?

कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है. उन्हें बहरामपुर सीट से टिकट दिया गया है. लगभग 30 साल बाद अधीर रंजन चौधरी विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है. उनके नाम की घोषणा से पहले ही इसकी अटकलें लगाई जा रही थीं, और अब यह तय हो गया है कि वह इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

The Central Election Committee of the Congress has selected the following persons as party candidates for the elections to the West Bengal Legislative Assembly. pic.twitter.com/w5zltTxofX

— INC Sandesh (@INCSandesh) March 29, 2026

अन्य प्रमुख उम्मीदवार और भवानीपुर का त्रिकोणीय मुकाबला

कांग्रेस ने सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को ही नहीं, बल्कि अन्य कई सीनियर नेताओं को भी मैदान में उतारा है. मौसम नूर को मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. सबकी निगाहें ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर पर भी टिकी हुई हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है, जिससे भवानीपुर में ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी और प्रदीप प्रसाद के बीच एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह निश्चित रूप से राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक होगी.

कांग्रेस का 'एकला चलो' दांव: क्या रंग लाएगा?

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है. पार्टी का मानना है कि इस बार वह अपनी ताकत बढ़ाने और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है. उम्मीदवारों की सूची जारी करके कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतर रही है. हालांकि, जिन 10 सीटों पर अभी नाम घोषित नहीं हुए हैं, उन पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में त्रिकोणीय टक्कर

राज्य की राजनीति में इस समय त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा जोरों पर है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला यह मुकाबला पश्चिम बंगाल की सियासत को और भी दिलचस्प बनाने वाला है. अधीर रंजन चौधरी जैसे अनुभवी नेता को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को जनता का कितना समर्थन मिलता है और क्या वे अपनी 'एकला चलो' की रणनीति में सफल हो पाते हैं.

कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला: युवाओं को सम्मान

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में बालेन शाह ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी थी। नेपाल सरकार का यह कदम न केवल पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा, बल्कि देश के युवाओं के बीच सरकार की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ने जारी किया नोटिस

इस सरकारी आदेश को अमली जामा पहनाने की शुरुआत नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने कर दी है:

• सूची का प्रकाशन: प्राधिकरण ने उन 27 छात्रों के परिजनों की आधिकारिक सूची जारी की है जिन्हें नियुक्त किया जाना है।

• योग्यता आधारित नियुक्ति: परिजनों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके गृह जिले के निकटतम कार्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा।

• समय सीमा: नोटिस के अनुसार, संबंधित परिवारों को 35 दिनों के भीतर अपने रिश्ते का प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके तुरंत बाद नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे।

फ्लैशबैक: क्या था सितंबर 2025 का Gen-Z आंदोलन?

नेपाल के इतिहास में 8 सितंबर 2025 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज है:

1. भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग: युवाओं (Generation Z) ने तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था।

2. पुलिस फायरिंग: आंदोलन के पहले दिन पुलिस की गोलीबारी में 19 छात्रों की मौत हो गई थी।

3. त्रासदी: अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ने वाले 8 अन्य छात्रों के साथ यह संख्या 27 पहुँच गई।

   इस सामूहिक शहादत ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया और अंततः सत्ता परिवर्तन की नींव रखी।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और जवाबदेही की मांग

जहाँ एक ओर सरकार के इस त्वरित कदम की सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ और मांगें भी रखी हैं:

• दोषियों पर कार्रवाई: विपक्षी दलों का कहना है कि सिर्फ नौकरी देना काफी नहीं है; उन पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की पहचान कर सजा दी जानी चाहिए जो इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे।

• आर्थिक सहायता: कुछ संगठनों ने नौकरी के साथ-साथ एकमुश्त विशेष मुआवजा राशि देने की भी मांग की है।

नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है

फरीदकोट में यह बदलाव सख्त कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और मजबूत जनभागीदारी के संयोजन से संभव हुआ है। इन प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। भगवंत मान सरकार का नशे के तंत्र को खत्म करने का अभियान अब जिला स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्राम रक्षा समितियों (VDC), गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी मजबूत हुई है। इसके चलते लोग अब नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं, जिससे पुलिस को तेजी और सटीकता के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।

अभियान की निगरानी कर रहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रज्ञा जैन, आईपीएस ने कहा,
“लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह विश्वास नशे और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।
इस बदलाव में तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। फरीदकोट के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया है। ढिलवां कलां गांव में एक व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लिंक सड़कों और आसपास के राजमार्गों को कवर करता है। इस प्रणाली की रियल-टाइम निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों के पास उपलब्ध है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है

स्थानीय लोगों ने भी इन प्रयासों के असर को स्वीकार किया है। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पा रही है और अपराध होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया है। सहारा सेवा सोसाइटी के चेयरमैन प्रवीण काला ने कहा कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस के साथ लोगों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पर्यावरण व पौधारोपण जैसी सामुदायिक पहल भी चलाई जा रही हैं, ताकि नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार के “युद्ध नशेयां विरुद्ध” अभियान के तहत सख्त पुलिसिंग, तकनीक का प्रभावी उपयोग और मजबूत जनभागीदारी के साथ फरीदकोट एक आदर्श जिले के रूप में उभर रहा है। यह दिखाता है कि समन्वित प्रयासों से नशा नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है और कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।

आईएएस अधिकारी एम. देवराज को प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईएएस अधिकारी सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है जबकि रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

वहीं टीके शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है।

हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि परतररक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी सौम्या गुरूरानी को नगर आयुक्त, शाहजहांपुर बनाया गया है। वहीं डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर नगर निगम से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इससे पहले इसी महीने में योगी सरकार ने 7 आईएएस, 7 आईपीएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कुल 7 आईपीएस अधिकारियों को भी नए कार्यस्थल मिले। आईएएस अधिकारी लोकेश एम प्रतीक्षारत रखा गया था; अब उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया। इसके साथ ही बदायूं के एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उनमें नीना शर्मा, संजय कुमार, महेन्द्र प्रसाद, रघुबीर, आशीष कुमार, और प्रकाश बिन्दु शामिल थे।

बातचीत का दौर: सीधा और परोक्ष

ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ सीधे और परोक्ष दोनों तरह से बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा, “हम उनके साथ सीधे भी बात कर रहे हैं और माध्यमों के जरिए भी.” कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप प्रशासन के करीबी सलाहकार बातचीत शुरू करने की कोशिशों में जुटे हैं.

ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान

ट्रंप ने इन बातचीतों को हाल के सैन्य हमलों से जोड़ा और दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. उनके अनुसार, “हमने उनके 158 जहाज, पूरी नौसेना, वायुसेना और ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया.” फरवरी 2026 में हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुँचाने की खबरें भी सामने आई थीं.

नेतृत्व में बदलाव और शर्तें

ट्रंप ने यह भी कहा कि इन हमलों के बाद ईरान के नेतृत्व में बदलाव आया है. उनके अनुसार, “अब वहां नया नेतृत्व है, जो पहले से ज्यादा समझदारी से व्यवहार कर रहा है.” ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका की कई शर्तों को मान लिया है. उन्होंने कहा, “हमने उनसे 15 मांगें रखी थीं और ज्यादातर बातों पर वे सहमत हैं.” हालांकि, ईरान के अधिकारियों ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव को 'हकीकत से दूर' बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की मांगें शामिल थीं.

तेल की पेशकश: सद्भाव का संकेत?

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका को तेल देकर सद्भाव दिखाया है. “उन्होंने हमें तेल से भरे कई बड़े जहाज दिए हैं और आज भी 20 और जहाज देने की बात कही है, जिनकी आपूर्ति कल से शुरू होगी.” कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए समुद्री ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट भी दी थी.

परमाणु हथियार पर सख्त रुख

हालांकि, ट्रंप ने माना कि अभी अंतिम समझौते को लेकर पूरी तरह निश्चितता नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन यह भी संभव है कि न हो.” अमेरिकी सैनिक भेजने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास कई विकल्प हैं. “हमारे पास वहां काफी सैन्य ताकत मौजूद है और हमारे पास कई विकल्प हैं.” ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उन्होंने सख्त रुख दोहराया. उन्होंने कहा, “मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, क्योंकि अगर उनके पास यह होगा तो वे इसका तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं.”

क्षेत्रीय सहयोगी साथ

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने कहा, “उन्हें परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, तभी वे फिर से एक मजबूत देश बन सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका देश भी खतरे में पड़ सकता है.” उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के कई देश अब अमेरिका के साथ खड़े हैं. सऊदी अरब, कतर और यूएई सभी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और वे पूरी तरह हमारे साथ हैं.

जीत के लिए 221 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई को रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 11.5 ओवर में 148 रन की साझेदारी की। रोहित पहले विकेट के रूप में 78 रन बनाकर आउट हुए। 38 गेंदों की अपनी पारी में रोहित ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। रोहित ने 23 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की। आईपीएल में उनका यह सबसे तेज अर्धशतक है। रोहित का आईपीएल का यह 50वां अर्धशतक भी था।

रिकल्टन ने भी 43 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली। सूर्यकुमार यादव 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में 20 रन की पारी खेली। हार्दिक 11 गेंदों पर 18 और नमन घीर 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे। एमआई ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर जीत दर्ज की। एमआई ने 4 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता।

केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिए।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 4 विकेट पर 220 रन बनाए थे। केकेआर के लिए सबसे ज्यादा 67 रन कप्तान अंजिक्य रहाणे ने बनाए। रहाणे ने 40 गेंदों की अपनी पारी में 5 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके अलावा, युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने भी अर्धशतक लगाया। रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। इसके अलावा, फिन एलेन ने 17 गेंदों पर 37 और रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर नाबाद 33 रन की पारी खेली। कैमरुन ग्रीन ने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए।

मुंबई इंडियंस की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिए थे।

एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर को फिन एलेन और अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवर में 69 रन जोड़े। एलेन पहले विकेट के रूप में 17 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

इसके बाद रहाणे और ग्रीन के बीच दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों पर 40 रन की साझेदारी हुई। टीम का स्कोर जब 109 था, उस समय ग्रीन 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रहाणे ने तीसरे विकेट के लिए अंगकृष रघुवंशी के साथ 36 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 145 तक पहुंचा दिया। रहाणे तीसरे विकेट के रूप में 40 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 67 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए।

रहाणे का विकेट गिरने के बाद रघुवंशी और रिंकू सिंह ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 30 गेंदों पर 60 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 205 तक पहुंचा दिया। इसी स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में रघुवंशी 29 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेलकर आउट हुए। रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 33 और रमनदीप सिंह 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर ने 4 विकेट पर 220 रन बनाए।

एमआई की तरफ से शार्दुल सबसे सफल गेंदबाज रहे। शार्दुल ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला।

दरअसल, आईपीएल में केकेआर के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अभी डेविड वॉर्नर के नाम है। वॉर्नर ने 28 पारियों में कोलकाता के गेंदबाजी अटैक के सामने 1093 रन बनाए हैं। वहीं, इस लिस्ट में अभी रोहित दूसरे नंबर पर हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ने 35 पारियों में 1083 रन बनाए हैं। रोहित रविवार को अगर वानखेड़े में होने वाले मुकाबले में 11 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह केकेआर के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित को केकेआर के खिलाफ खेलना हमेशा से ही काफी रास आता है। वह इस टीम के खिलाफ एक शतक और 6 अर्धशतक लगा चुके हैं।

केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड वानखेड़े के मैदान पर कमाल का रहा है। इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 मैच खेले गए हैं। इसमें से 10 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम सिर्फ दो मैच ही जीत सकी है। ओवरऑल रिकॉर्ड में भी मुंबई का पलड़ा भारी रहा है। मुंबई ने 35 मुकाबलों में से 24 में जीत दर्ज की है तो केकेआर ने सिर्फ 11 मैच जीते हैं। साल 2025 में दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार हुई थी, जहां मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी।

मुंबई की टीम इस सीजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड के रूप में टीम के पास दमदार बैटिंग ऑर्डर मौजूद है। वहीं, गेंदबाजी में मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दो धाकड़ गेंदबाज मौजूद हैं। दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर भी पावरप्ले में टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।

दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स का भी बैटिंग ऑर्डर दमदार दिख रहा है। टिम सीफर्ट और फिन एलन की हालिया फॉर्म कमाल की रही है। हालांकि, टीम को इस सीजन अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और रॉवमैन पॉवेल से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। केकेआर का तेज गेंदबाजी अटैक जरूर आईपीएल 2026 में कमजोर दिखाई दे रहा है। हर्षित राणा और आकाशदीप सिंह चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक हिंसा के कारण अपने प्राण गंवाए हैं और उन्होंने मंच से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल अब बदलाव का संदेश दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोगों का भरोसा भाजपा पर मजबूत हो रहा है। उन्होंने सभा में मौजूद भारी भीड़ को इस बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी माहौल नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा, महिलाएं और किसान अब भाजपा और एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पलक्कड़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पलक्कड़ को केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहां की हरियाली, परंपराएं और मेहनतकश लोग इसे विशेष बनाते हैं।

उन्होंने कल्पथी मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी तुलना अक्सर काशी से की जाती है और काशी से सांसद होने के नाते यह उनके लिए विशेष महत्व रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत को भी नमन किया। उन्होंने श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल, मन्नथु पद्मनाभन, महात्मा अय्यंकाली और संत कुरियाकोस एलियास चावरा जैसे महान संतों और समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों ने केरल की सामाजिक चेतना को दिशा दी है।

प्रधानमंत्री ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से केरल दो प्रमुख गठबंधनों—वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ)—के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों ही गठबंधन वोटबैंक की राजनीति में लिप्त हैं और राज्य के विकास की अनदेखी करते रहे हैं। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि दोनों के बीच सत्ता के बंटवारे का एक अनौपचारिक समझौता रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां एक-दूसरे पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से यह स्पष्ट हो गया है कि असली मुकाबला भाजपा से है और जनता अब इसे समझ चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि अगर केरल में भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने “विकसित केरल” बनाने का वादा करते हुए कहा कि यह उनकी गारंटी है और राज्य की जनता इस बदलाव के लिए तैयार है।

पीएम ने कहा कि हाल ही में केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और छुट्टियों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इस सबके लिए लेफ्ट वालों पर हमला करती है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हालत बुरे हैं। पड़ोसी कर्नाटक को देख लीजिए, वहां भी विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का मॉडल है।"

उन्होंने कहा कि केरल पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह आंकड़ा पिछले सिर्फ दस सालों में तीन गुना हो गया है। जाहिर है केरल के लोग जवाब मांग रहे हैं। यह सारा पैसा कहां गया? जवाब साफ है, यह एलडीएफ की जेबों में चला गया है।

जब केरल में भाजपा सत्ता में आएगी, तो हम यह पक्का करेंगे कि भ्रष्ट लोगों से उनकी गलत तरीके से कमाई गई दौलत वापस ली जाए। हर एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच की जाएगी कि फंड का इस्तेमाल हमारे राज्य और यहां के लोगों के असली विकास के लिए ही हो।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव नीरज मित्तल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कल तक लगभग 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया। उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद! आप भी उन नेक नागरिकों के इस मजबूत और साहसी समूह में शामिल हों, जिन्होंने बिना पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी दिलाने में मदद करने के लिए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग बंद कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज ही मायपीएनजीडीडॉटइन पर अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें।"

उन्होंने उन अन्य लोगों से भी एलपीजी छोड़ने का आग्रह किया जिनके पास पीएनजी कनेक्शन हैं और अभी भी एलपीजी का लाभ उठा रहे हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार को देशभर में 54 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी हुई है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के बाद भी घरेलू स्तर पर आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। देश में किसी भी डीलरशिप पर एलपीजी खत्म होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। देश में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई है।

वितरक स्तर पर कालाबाजारी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) डिलीवरी की हिस्सेदारी बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई है, जो कि फरवरी 2026 में 53 प्रतिशत थी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।”

उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और पीएनजी के घरेलू उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट सीएनजी की 100 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा रहा है। ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का 80 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।

बयान में कहा गया,“एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। अब तक लगभग 2,900 छापे मारे जा चुके हैं और कल 1,700 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) ने अब तक एलपीजी वितरकों को 390 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।”

इसके अलावा, देश भर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है।

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दरअसल, निधि झा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 90 के दशक के सुपरहिट गाने 'परदेसी परदेसी' पर रील बनाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनका अंदाज दिल को छू लेने वाला है। वह इस गाने के इमोशनल मूड को अपने एक्सप्रेशन के जरिए बेहद खूबसूरती के साथ पेश कर रही हैं। उनके चेहरे के हाव भाव लोगों को काफी पसंद आ रहे है।

लुक की बात करें तो इस वीडियो में निधि झा ने पीच कलर की कुर्ती पहनी हुई है, जो उनके ऊपर काफी जच रही है। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है, जिससे उनका पूरा लुक और भी आकर्षक लग रहा है। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में पति यश कुमार के लिए प्यार भरे शब्द लिखे, ''आप मेरे दिल का सबसे खास हिस्सा हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं यश कुमार।''

अगर निधि झा और यश कुमार की लव स्टोरी की बात करें, तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2016 में फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट पर हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। उस वक्त यश कुमार पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह थीं। इसी वजह से इस रिश्ते को लेकर काफी विवाद भी हुए और निधि झा पर घर टूटने के आरोप भी लगे।

समय के साथ हालात बदले और साल 2018 में यश कुमार और अंजना सिंह का तलाक हो गया। इसके बाद निधि और यश का रिश्ता खुलकर सामने आया। दोनों ने कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट किया और आखिरकार साल 2022 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह 2:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में चंद बाग स्थित एफ ब्लॉक, गली नंबर 23 के एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करने के लिए मौके पर 11 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत पहुंच गए। आग की वजह से घर के लोग फंस गए थे और ऊपर की मंजिलों में धुआं फैल गया था। घर में पार्किंग एरिया में दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गए थे, जिससे धुआं और भी ऊपर की मंजिलों तक फैल गया।

इस दौरान कुछ लोग बहुत घबराए हुए थे। फायर यूनिट्स के पहुंचने से पहले ही चार लोगों निकहत (22), राशिदा (50), सोनी (25) और अशिफ (2) ने पहली मंजिल से छलांग मार दी। तुरंत उन्हें जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, डीएफएस के जवानों ने दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि बाकी लोगों का इलाज जारी है।

फायर ब्रिगेड की शुरुआती टीम में चार वाटर टैंकर, एक वॉटर बॉलिंग यूनिट, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल, एक टोटल टर्नआउट और एक मोबाइल पंप शामिल थे। एडीओ दीपक हूडा, एसटीओ अनूप और एसओ हरि शंकर ने फायर साइट का निरीक्षण करते हुए स्थिति को संभाला।

इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के साथ कुल पांच मंजिलें थीं और लगभग 50 वर्ग गज का क्षेत्र था। आग लगने और धुएं के फैलने की वजह से आसपास के लोग भी डर गए थे। फायर ब्रिगेड ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की।

कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से शानदार शुरुआत की और अपनी कमाई से सभी को चौंका दिया। फिल्म ने पहले दिन, यानी गुरुवार को, 102.55 करोड़ रुपए की जबरदस्त ओपनिंग ली। दूसरे दिन, शुक्रवार को, फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपए कमाए, जबकि तीसरे दिन, शनिवार को, यह आंकड़ा बढ़कर 113.00 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पहले रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा उछाल दिखाते हुए 114.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

पहले वीकेंड के बाद भी फिल्म की कमाई मजबूत बनी रही। पांचवें दिन सोमवार को 65.00 करोड़ रुपए, छठे दिन मंगलवार को 56.60 करोड़ रुपए और सातवें दिन बुधवार को 48.75 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की गई। इसके बाद आठवें दिन गुरुवार को फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि नौवें दिन यानी शुक्रवार को थोड़ी गिरावट आई और कमाई 41.75 करोड़ रुपए रही, लेकिन दूसरे शनिवार को फिल्म ने फिर से जोरदार वापसी की और 62.85 करोड़ रुपए कमा लिए।

इस तरह 10 दिनों में 'धुरंधर: द रिवेंज' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 778.77 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं, दुनियाभर में इसका कलेक्शन 1226.44 करोड़ रुपए तक दर्ज किया गया है.

इस शानदार प्रदर्शन के दम पर 'धुरंधर 2' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने शाहरुख खान स्टारर 'जवान' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि 'जवान' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,160 करोड़ और 'पठान' का 1,055 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' का 1215 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी पार कर चुकी है। अब फिल्म की नजर 'आरआरआर' के रिकॉर्ड पर है, जिसने लगभग वर्ल्डवाइड 1,230 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। माना जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी।

हालांकि, अभी भी 'बाहुबली 2', जिसने करीब 1,788.06 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और 'दंगल', जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2,070.3 करोड़ रुपए तक पहुंचा था, अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से 'धुरंधर 2' लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म भी इन ऐतिहासिक आंकड़ों को चुनौती दे सकती है।

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। इनके अलावा, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम रोल निभाया है।

सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा, यूएसएस ट्रिपोली पर सवार नाविक और मरीन 27 मार्च को यूएस सेंट्रल कमांड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहुंच गए।

सेंटकॉम ने बताया कि यह जहाज अमेरिका की ‘अमेरिका-क्लास’ का एक बड़ा हमला करने वाला युद्धपोत है, जो ट्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का मुख्य जहाज है। इस पूरे दल में करीब 3,500 सैनिक शामिल हैं। इनके पास लड़ाकू विमान, हमले करने वाले हेलीकॉप्टर और समुद्र व जमीन दोनों जगह ऑपरेशन करने की क्षमता है।

यह तैनाती अमेरिका की उस बड़ी सैन्य तैयारी का हिस्सा है, जो ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए की जा रही है। इस तरह की फोर्स को जल्दी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अहम जगहों पर कब्जा करना, लोगों को सुरक्षित निकालना या समुद्र किनारे हमले करना।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को पहले रिपोर्ट दी थी कि पेंटागन मध्य पूर्व में 10,000 तक अतिरिक्त जमीन सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कूटनीति के अलावा सैन्य विकल्प भी रहें।

इन नए सैनिकों में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। इन्हें उन करीब 5,000 मरीन और हजारों पैराट्रूपर्स के साथ शामिल किया जाएगा, जिन्हें पहले ही इस इलाके में भेजने का आदेश दिया जा चुका है।

हालांकि यह साफ नहीं है कि इन सैनिकों को मध्य पूर्व में ठीक किस जगह तैनात किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें ईरान और उसके खार्ग द्वीप के पास रखा जा सकता है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहां से बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात होता है।

विटामिन ए आपकी आंखों और स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ और चमकदार दिखे, तो गाजर, शकरकंद जैसी चीजें जरूर खाएं। इसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई तरह के विटामिन शामिल होते हैं जैसे बी1, बी2, बी3, बी6, बी12। ये सभी मिलकर आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। साबुत अनाज, अंडा, चिकन, केला और मछली में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

विटामिन सी आपकी इम्युनिटी को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। संतरा, नींबू, आंवला जैसी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाते हैं बल्कि आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं।

विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है, खासकर आपकी हड्डियों के लिए। सुबह की धूप इसका सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कुछ फूड्स जैसे फैटी फिश में भी ये मिलता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है।

विटामिन ई आपकी स्किन और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बादाम, अखरोट और दूसरे नट्स में ये पाया जाता है। ये आपकी स्किन को नरम और हेल्दी बनाए रखता है। वहीं विटामिन के खून के थक्के बनने में मदद करता है और ये हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और केले में मिलता है।

इसके अलावा फोलेट (बी9) और बायोटिन (बी7) भी बहुत जरूरी होते हैं। फोलेट नई सेल्स बनाने में मदद करता है और बायोटिन आपके बालों व नाखूनों को मजबूत बनाता है। ये आपको पालक, बीन्स और नट्स जैसी चीजों से आसानी से मिल जाते हैं।

इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में वैरायटी रखनी चाहिए। सिर्फ एक ही तरह का खाना खाने से काम नहीं चलेगा। जितना रंग-बिरंगा और नेचुरल खाना होगा, उतना ही ज्यादा आपको अलग-अलग विटामिन्स मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को उजागर करता है और साथ ही, यह गुजरात और पूर्वोत्तर के बीच के शाश्वत सांस्कृतिक बंधन को और भी सुदृढ़ बनाता है। यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लाता है, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सच्ची भावना को दर्शाता है। मैं लोगों से इस मेले में पधारने का आग्रह करता हूं।"

My best wishes for the ongoing Madhavpur Mela taking place in Porbandar, Gujarat.

This vibrant celebration highlights our glorious culture and at the same time it reinforces the timeless cultural bond between Gujarat and the Northeast.

This festival brings together diverse… https://t.co/KiqLe29UIB pic.twitter.com/xRxiPJ21lY

— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 27 मार्च 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने माधवपुर मेले का जिक्र किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम में मैंने माधवपुर मेले के महत्व और हमारी संस्कृति में इसकी अहमियत के बारे में बात की थी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, "माधवपुर मेला कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे ये भारत की विविधता से जुड़ा है, ये जानना 'मन की बात' के श्रोताओं को बहुत दिलचस्प लगेगा। माधवपुर मेला, गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के पास माधवपुर गांव में लगता है। लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नार्थ ईस्ट की राजकुमारी रुक्मणि से हुआ था। ये विवाह पोरबंदर के माधवपुर में संपन्न हुआ था और उसी विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी वहां माधवपुर मेला लगता है।"

उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, "पूर्व और पश्चिम का ये गहरा नाता, हमारी धरोहर है। समय के साथ अब लोगों के प्रयास से, माधवपुर मेले में नई-नई चीजें भी जुड़ रही हैं। हमारे यहां कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है और इस मेले में अब नार्थ ईस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नार्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हेंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को चार चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला, एक भारत-श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें।"

बता दें कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की स्मृति में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध माधवपुर मेले का उद्घाटन 27 मार्च को हुआ, जो 5 दिन चलता है।

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एसआरएच से मिले 202 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 15.4 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाकर हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने तूफानी अर्धशतक लगाया। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे पड्डिकल ने मात्र 26 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली और विराट के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 101 रन की अहम साझेदारी की।

विराट 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली। साल्ट 8 रन बनाकर आउट हुए। जितेश शर्मा शून्य पर आउट हुए। टिम डेविड 10 गेंद पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले एसआरएच ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे। एसआरएच की शुरुआत खराब रही थी। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 7 और ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे नंबर पर आए नितीश रेड्डी भी 1 रन बना सके। 29 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी एसआरएच को कप्तान ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की।

क्लासेन 22 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। ईशान किशन 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इन दोनों के अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 43 रन की पारी खेली। अनिकेत की पारी की वजह से ही एसआरएच 200 के पार पहुंच सकी।

आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3, जबकि भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा ने 1-1 विकेट लिए थे।

पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक 33 अनुमतियों में से 20 को अब स्व-प्रमाणन मॉडल में बदल दिया गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 13 अनुमतियों को भी निकट भविष्य में कम करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में बिजली की दरें अगले पांच वर्षों में व्यवस्थित रूप से घटेंगी।

उन्होंने ये घोषणाएं बल्क ड्रग पार्क और लाइफ साइंसेज हब की स्थापना पर चर्चा के लिए आयोजित एक सेमिनार के दौरान कीं।

निवेशकों के विश्वास को बड़ा बढ़ावा देते हुए फडणवीस ने बढ़ती लागतों के अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि जहां बिजली की दरें बढ़कर 15.87 रुपए प्रति यूनिट होने की उम्मीद थी, वहीं सरकारी हस्तक्षेप से मौजूदा दर 10.88 रुपए से घटकर 9.97 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि 2028-29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दरों वाला राज्य बन जाएगा।

उद्योगों के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मैत्री पोर्टल को एकल-खिड़की मंजूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए व्यापक वैधानिक अधिकार दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनुमतियां अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोत्साहन केवल बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं तक भी विस्तारित होंगे।

लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय, किफायती और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

फड़णवीस ने औद्योगिक विकास पर सरकार के दृढ़ रुख को दोहराया।

उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति है स्पष्टवादी व्यापार। हम एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनेगा और शेष भारत के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

 ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं

अपनी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बड़े स्तर पर विस्तार के रूप में पेश करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. विजिट दर्ज की जा चुकी हैं।
‘आप’ सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिनमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन चुके हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है। अपने खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की “काम की राजनीति” को रोकने के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी “कट्टर ईमानदारी” को कायम रखा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए पंजाब के मतदाताओं को भाजपा की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस ले लेगी।
फतेहगढ़ साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस सूची में 109 और क्लीनिक जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन क्लीनिकों की कुल संख्या 990 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर मोहल्ले में आपको एक आम आदमी क्लीनिक मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं। पिछले 75 सालों में बाकी सारी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया — कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया — लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी क्लीनिक नहीं खोला जहां लोगों को ऐसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।”
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चार सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। अब तक 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन क्लीनिकों में इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हर महीने इन क्लीनिकों से दवाई लेते हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार, दो बार या तीन बार यहां जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें इन क्लीनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल रही हैं।

डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है

फीडबैक और निगरानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दफ्तर से आम आदमी क्लीनिकों में आने वाले सभी मरीजों को फोन किए गए। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा सुविधाजनक रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई समस्या आई, तो उन्होंने कहा — नहीं, कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है। लोगों ने भगवंत सिंह मान को, आम आदमी पार्टी को और हम सबको फोन पर ढेर सारी आशीर्वाद दिए। किसी एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से हर चीज की निगरानी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटी से छोटी मुश्किल सामने आती है, तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और क्लीनिक बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी क्लीनिक ऐसे नहीं हैं। हरेक क्लीनिक की मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकट निगरानी की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है।
इन 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है और अपनी आशीर्वाद दिए हैं। पिछले चार सालों में हमने आपकी आशीर्वाद कमाए हैं, न कि पैसा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है।
‘आप’ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसे लिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए और शराब घोटाला किया। उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया। मुझे छह महीने जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को डेढ़ साल जेल में रखा गया। ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ‘कट्टर ईमानदार’ हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वोच्च ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और ईमानदार लोगों का साथ देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में हमने गरीबों का मुफ्त इलाज किया, अस्पताल खोले और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए। हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। गरीबों की आशीर्वाद और अरदास हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती।

आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं

स्वास्थ्य योजना के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ शुरू की है। हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं। रब न करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलवाना है तो वह क्या करे? सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल — जहां भगवंत सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे मोहाली का फोर्टिस अस्पताल — अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए हैं। पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का इलाज होता है।
उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए। वही अस्पताल जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीबों का भी इलाज करेंगे। जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया। आजकल लोग खुद ही ऐसे विरोधियों को भगा देते हैं।
बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “हमने पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसे राज्य थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान मुफ्त बिजली है। अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने सुना है कि छह महीनों के अंदर वहां मुफ्त बिजली बंद हो सकती है। पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर गलती से भी आप उन लोगों को वोट देते हो तो सोचो कि पंजाब में क्या होगा।”
उन्होंने कहा, “दिल्ली में हमारी सरकार के बाद सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए और अब वे मुफ्त बिजली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की टिकटें भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। भूलकर भी दूसरी पार्टियों को वोट न दें।”
किसानों को दिए जा रहे लाभों पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत कुछ किया है। पहले सिंचाई के लिए बिजली सुबह 3 या 4 बजे आती थी। कई बार सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बिजली दी जाती थी। अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बिजली मिलती है, यहां तक कि 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है। अब रात में जागने की जरूरत नहीं है। नहरी पानी अब हर खेत तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ 22 प्रतिशत किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है। पहले मंडियों में फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने इंतजार करना पड़ता था। अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आने तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया गया है। भुगतान अब उसी दिन किए जाते हैं।”

अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे

जनकल्याण संबंधी गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत हैं। जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वैसाखी के आसपास शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत रजिस्टर करके लाभ लेना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली हैं।”
आप सुप्रीमो ने कहा, “2022 के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मैंने कई वादे किए थे और अब एक भी गारंटी अधूरी नहीं रही। हर वादा पूरा किया गया है। इसके अलावा, हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। गांवों को जोड़ने वाली 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और जल्द ही खेलों का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं और ये काम भविष्य में भी जारी रहेंगे।”
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अन्य पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे सिर्फ ट्विटर (अब एक्स) पर हमें गालियां निकालती हैं। जब ये पार्टियां गांवों में जाती हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। अब ये सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने वाली पार्टियां बन गई हैं। आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहिए। पिछली बार आपने हमें 92 सीटें दी थीं। इस बार इन पार्टियों को एक भी सीट न दें। आम आदमी पार्टी को सभी 117 सीटें दें, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथ मजबूत हों और हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकें।”

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेतीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की स्टेजों पर सिर्फ सत्ता हथियाने के दावे किए जा रहे हैं। ये मौकापरस्त नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एजेंडा लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित है। सुखबीर बादल राज्य को लूटने के लिए “स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया’ के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।”

नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया

पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को तबाह कर देंगे। अकाली पार्टी को कभी शहीदों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल परिवार ने युवाओं को नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि कमेटी और गुरुद्वारों की गोलक के पैसे का दुरुपयोग किया।”
इंसाफ के मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूर मारे गए, उनके बारे में चुप क्यों हैं? उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ ‘परिवार बचाओ यात्रा’ से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 साल तक राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को कुचला है और माफिया को संरक्षण दिया है।”
शासन और सिंचाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के असली चरित्र को जानते हैं, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। हमने 6900 किलोमीटर लंबे नालों और 18,349 चैनलों को पुनर्जीवित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नहरी पानी राज्य के हर कोने तक पहुंच सके, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले नहरें कुछ नेताओं के घरों तक जाती थीं और उन्होंने कभी किसानों की परवाह नहीं की।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे फैसले सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते हैं, पहाड़ियों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे लोग नहीं ले सकते। पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा पंजाब और इसके लोगों के साथ धोखा किया है। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटा है।”
फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, “यह गंदा खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा फतवा दे दिया। सत्ता संभालने के बाद हमने कई जन-हितैषी पहल शुरू कीं, जिसके कारण हमें निशाना बनाया जा रहा है। इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना संकीर्ण बदला पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद किए हैं जिससे रोजाना 70 लाख रुपए की बचत हो रही है और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है।”

महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे

जन-हितैषी योजनाओं को उजागर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी की हैं और हम राज्य की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हमने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है और करते रहेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते, लेकिन इस पर राज करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार ने सूबे की विरोधी ताकतों — चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा — का साथ देकर पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों के माहिर हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज से खुद को जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास वर्करों से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उनके चोटी के नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी लड़ाई के कारण ढह जाएगा।

पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं

लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर कांग्रेस नेता जो इन गुटों को एकजुट करने आते हैं, उनके नाम भी सही ढंग से नहीं उच्चारित कर सकते। उनके पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं। पहले ये पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए पंजाब में मौजूद है। हम किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। यह जल्द ही लागू किया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये तार उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”
उन्होंने कहा, “आज फतेहगढ़ साहिब में 41.22 करोड़ रुपए के निवेश से दो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। इसमें 1एल डिस्ट्रीब्यूटरी, संगतपुरा माइनर, रीठखेड़ी माइनर और चलीला सब-माइनर की कंक्रीट लाइनिंग शामिल है। पहले कम क्षमता के कारण अतिरिक्त पानी हरियाणा की ओर चला जाता था और पंजाब के खेतों को नुकसान होता था। अब पंजाब के नदी के पानी की हर बूंद पंजाब के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे 70 गांवों के 41,726 एकड़ रकबे को लाभ होगा।”
तकनीकी सुधारों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “1एल की क्षमता 95.5 क्यूसेक से बढ़कर 142.91 क्यूसेक हो जाएगी। संगतपुरा माइनर की क्षमता 17 से बढ़कर 30.74 क्यूसेक, रीठखेड़ी माइनर की क्षमता 49.70 से 73.69 क्यूसेक और चलीला सब-माइनर की क्षमता 18.80 से बढ़कर 31.27 क्यूसेक हो जाएगी। यह नहर 1960 में भाखड़ा मेन लाइन से निकली थी लेकिन समय के साथ संरचनात्मक नुकसान के कारण इसकी दक्षता घट गई। कंक्रीट लाइनिंग के साथ इसकी क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमने रीठखेड़ी और चलीला माइनर के 21,000 फुट लंबे पहले से गैर-कार्यशील हिस्सों को बहाल किया है, जिससे अतिरिक्त 6,534 एकड़ को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 11,477 एकड़ जमीन पहले ही नहरी सिंचाई के अधीन लाई जा चुकी है।”
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद, बरिंदर गोयल, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मोहिंदर भगत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पन्नू ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जारी किए गए खास हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर पुलिस की मदद की हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं

बलतेज पन्नू ने आंकड़े सांझां करते हुए बताया कि अब तक करीब 590 लोगों ने इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता शिकायत करने वाले की सुरक्षा है, इसलिए जानकारी देने वाले हर व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। मिली शिकायतों में से 83 शिकायतें ड्रग तस्करी, 35 जबरन वसूली (फिरौती) की, 43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है।

पन्नू ने आगे कहा कि दर्ज की गईं एफआईआर में अलग-अलग गैंगस्टर और उनके गुर्गों के नाम हैं, जिससे उनके नेटवर्क की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निडर होकर शिकायत दर्ज कराना दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है। कई और शिकायतों की अभी भी गहराई से जांच की जा रही है, जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बलतेज पन्नू ने कहा कि लोगों के इसी अटूट भरोसे की वजह से एजीटीएफ को आज गैंगस्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो जाता।

लखीमपुर के भीहपुरिया इलाके में जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुँचा, तो नजारा किसी फिल्मी सितारे के रोड शो जैसा था। जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे, महिलाओं की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने को बेताब दिखा। इसी भीड़ के बीच एक महिला समर्थक ने मुख्यमंत्री को गले लगाया और खुशी के मारे उनके गाल पर किस कर दिया। मुख्यमंत्री भी इस अचानक हुए प्यार भरे जेस्चर से मुस्कुरा उठे और उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार किया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

असम में हिमंत बिस्वा सरमा को युवा और महिलाएं प्यार से 'मामा' कहकर पुकारते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो मुख्यमंत्री की जमीनी लोकप्रियता और जनता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है, तो कोई इसे चुनावी लहर का असर मान रहा है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस तरह की तस्वीरें चुनाव के समय काफी मायने रखती हैं। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की पकड़ ज़मीनी स्तर पर, खासकर महिला वोटरों के बीच कितनी मजबूत है। अभियान के दौरान कई महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाया और अपनी समस्याएं भी साझा कीं। हिमंत बिस्वा सरमा अक्सर अपने बेबाक अंदाज और जनता के बीच सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, और लखीमपुर की इस घटना ने उनके इसी अंदाज़ को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

"घुसपैठ" के मुद्दे पर ‘श्वेत पत्र’ में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाली 2,216.7 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 569 किमी हिस्सा अभी तक बिना बाड़ (फेंसिंग) के है।राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण यह काम नहीं हो पाया, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिला।

दस्तावेज में यह भी आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने “वोट बैंक” बनाने के लिए घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र दिलाने में सिंडिकेट चलाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ा।

"व्यवस्था में भ्रष्टाचार और संस्थाओं के कमजोर होने" के मुद्दे पर कहा गया है कि अलग-अलग क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार और 'कट-मनी' की संस्कृति से आम लोगों को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला और सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया, जिससे उनमें नाराजगी है।

इसके अलावा, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया में रुकावट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे हालात और खराब हुए। रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के बाद से 300 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं और हत्या के 13,000 से अधिक प्रयास हुए हैं। साथ ही, राज्य के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है।

श्वेत पत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में ऐसे 34,738 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता को निलंबित करने और विपक्षी विधायकों की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई।

"आर्थिक और औद्योगिक गिरावट" के तहत दावा किया गया है कि 15 साल में 6,688 कंपनियां राज्य छोड़कर चली गईं और 18,450 छोटे उद्योग बंद हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेरोजगारी के कारण 40 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य छोड़ना पड़ा। स्नातकोत्तर स्तर पर बेरोजगारी दर 47.6 प्रतिशत बताई गई है।

कृषि क्षेत्र में भी संकट की बात कही गई है। आलू और धान के किसानों की समस्याएं, मछली पालन और डेयरी क्षेत्र में वसूली (उगाही) के आरोप, और उत्तर बंगाल के करीब 5 लाख चाय बागान मजदूरों की अनदेखी का जिक्र श्वेत पत्र में किया गया है।

“सामाजिक ढांचे के कमजोर होने” के तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद राज्य के स्कूलों में 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करनी पड़ीं, क्योंकि नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई थी।

श्वेत पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की और फर्जी दवाओं के घोटालों के मामले सामने आए। साथ ही, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई गई।

शहरी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि कोलकाता में बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो रही है, जहां अवैध निर्माण, फ्लाईओवर गिरने की घटनाएं और बार-बार आग लगने जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से एनर्जी संकट गहराने के बीच, भारत में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों में बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल को भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

फास्टैग नियमों में होने जा रहा है बदलाव

अगर आप अपनी गाड़ी लेकर एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है! एनएचएआई (NHAI) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग के सालाना पास की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है। अब आपको 3000 रुपये की जगह 3075 रुपये चुकाने होंगे। यह पास निजी वाहनों के लिए है, और इसकी मदद से आप एक्सप्रेसवे पर 200 ट्रिप कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव से 50 लाख से ज्यादा फास्टैग यूजर्स पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद हो सकती है, यानी टोल का भुगतान केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा।

एटीएम निकासी नियमों में बदलाव

एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बैंक के अनुसार, अब यूपीआई (UPI) के माध्यम से की गई कैश निकासी को भी आपके मासिक फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। यानी, अगर आप यूपीआई और कार्ड से मिलाकर 5 से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा। यह नियम HDFC बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों के एटीएम पर भी लागू होगा, जहां मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा है।

टिकट कैंसिल नियमों में होगा बड़ा उलटफेर

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब टिकट कैंसिल कराने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे ने कन्फर्म टिकट के नियमों में सख्ती अपनाई है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इनके मुताबिक रिफंड की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं।

• अगर आप ट्रेन छूटने के 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। इस स्थिति में केवल फ्लैट चार्ज ही काटा जाएगा।
• अगर आप 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपके टिकट का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
• वहीं, अगर 24 घंटे से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया जाता है, तो टिकट का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
• सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय में अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी।

तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2026 से होने वाले कुछ बड़े फाइनेंशियल बदलाव। इन नियमों को ध्यान में रखकर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी जेब पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं। सतर्क रहें और अपडेटेड रहें!

नेपाल की नई सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है.

नेपाल में अब नहीं चलेगी भ्रष्टाचार की मनमानी!

नेपाल की नई सरकार ने देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का ऐलान किया है. शनिवार, 28 मार्च को जारी किए गए 100 बिंदुओं वाले सुशासन सुधार एजेंडा में इस महत्वपूर्ण घोषणा को शामिल किया गया है.

क्या है सरकार का प्लान?

सरकार ने बताया है कि अगले 15 दिनों के भीतर एक सशक्त समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति का मुख्य काम 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे सभी प्रमुख नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की गहराई से जांच करना होगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले तीन दशकों से सत्ता में रहे कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और उनकी जांच की मांग लगातार उठ रही थी. सरकार का साफ मकसद है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, संपत्तियों को छिपाने की प्रवृत्ति और 'दंडमुक्ति की संस्कृति' को जड़ से खत्म किया जाए.

जांच होगी दो चरणों में

सरकार ने जांच प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा है:

• पहला चरण: इसमें 2006 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों की संपत्तियों का संग्रह, सत्यापन और जांच की जाएगी.
• दूसरा चरण: इस चरण में 1990 से 2005 के बीच पद पर रहे प्रमुख लोगों की संपत्तियों की जांच की जाएगी.

पिछले साल के आंदोलन का असर!

आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के पीछे नेताओं में कथित भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह मानी गई थी. उसी आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. यह नया फैसला उसी जनाक्रोश का परिणाम भी हो सकता है.

डिजिटल एसेट रजिस्ट्री और जोखिम-आधारित प्रणाली

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक भी कमर कस रहा है. अगले 100 दिनों के भीतर एक डिजिटल एसेट रजिस्ट्री तैयार की जाएगी. इसमें बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट, शेयर निवेश और अन्य सभी वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया जाएगा.

इसके अलावा, सरकार एक 'जोखिम-आधारित संकेतक प्रणाली' भी लागू करेगी. यह प्रणाली संदिग्ध लेन-देन की स्वतः पहचान कर संबंधित जांच एजेंसियों को तुरंत सूचित करेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी.

पारदर्शिता और जवाबदेही की नई सुबह

कुल मिलाकर, इस फैसले को नेपाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही अहम और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि यह कदम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

 स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे

इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओबेरॉय ग्रुप के कॉर्पोरेट और कानूनी मामलों के अध्यक्ष श्री आर. शंकर तथा स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब स गुरकिरत किरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर-तरणतारण रोड पर श्री हरिमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लगभग 3 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे अमृतसर के प्रीमियम आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आतिथ्य परियोजना ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से विकसित की जाएगी, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा।

उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में यह पहला होटल होगा। वर्तमान में देशभर में ट्राइडेंट ब्रांड के अंतर्गत 9 होटल संचालित हो रहे हैं। वहीं, ओबेरॉय ग्रुप के भारत में कुल 32 होटल संचालित हैं और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। पंजाब में यह समूह पहले से ही न्यू चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट का संचालन कर रहा है।

इस संदर्भ में अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में इस स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से इस सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट पंजाब पिछले डेढ़ वर्ष से दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें एक मंच पर लाने में सक्रिय रहा है, जो राज्य सरकार की उच्च-मूल्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है

उद्योग क्षेत्र में पंजाब की बढ़ती प्रगति को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2025-26 में 59,448 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है, जिससे लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब ने 1,59,947 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जिनसे लगभग 5,57,664 रोजगार सृजन की संभावना है।

यह साझेदारी पंजाब को उच्च स्तरीय पर्यटन, आतिथ्य और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पवित्र शहर अमृतसर की वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल उद्योग बल्कि प्रीमियम पर्यटन और आतिथ्य निवेश के लिए भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब के सक्रिय सहयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

आगरा : फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर ने महान हिंदू योद्धा और किसान रक्षक वीर गोकुला जाट के अदम्य साहस को समर्पित एक विशेष 'शौर्य गीत' (Music Video) जारी किया है। इस गीत का उद्देश्य औरंगजेब के दमनकारी शासन के विरुद्ध किसानों की पहली संगठित आवाज उठाने वाले नायक की गाथा को जन-जन तक पहुँचाना है।

https://youtu.be/AwjcdGSeXYk?si=dhOE0pab3796nCG4

इस गौरवशाली वीडियो में कर्मवीर चाहर ने 'वीर गोकुला' के मुख्य किरदार को जीवंत किया है। इस भव्य प्रोजेक्ट का निर्माण श्री रंजीत सामा और सांसद राजकुमार चाहर ने मिलकर किया है। गीत के बोल संजय दुबे द्वारा लिखे गए हैं, जबकि इसे मोहम्मद सलमान ने अपनी आवाज दी है। संगीत निर्देशन पंडित दिलीप ताहिर का है और निर्देशन हेमंत वर्मा ने किया है, वहीं छायांकन की कमान रमेश सामंत ने संभाली है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: कौन थे वीर गोकुला?

गोकुला जाट (गोकुल देव) 17वीं शताब्दी के एक पराक्रमी जमींदार और नायक थे, जिन्होंने औरंगजेब की भेदभावपूर्ण धार्मिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। 1669 में उनके नेतृत्व में हुआ जाट विद्रोह, मुगल शासन के खिलाफ भारत के सबसे पहले संगठित किसान आंदोलनों में से एक माना जाता है। इसी विद्रोह ने आगे चलकर भरतपुर राज्य के उदय की नींव रखी।

1669 के संघर्ष के दौरान, गोकुला ने लगभग 20,000 किसानों को एकजुट किया और 'तिलपत के युद्ध' में मुगल फौजदार अब्दुल नबी खान को परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। सादाबाद छावनी को ध्वस्त करने के बाद, अंततः तिलपत की घेराबंदी में चार दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। 1 जनवरी 1670 को आगरा में मुगल सत्ता ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनके शरीर के अंग-अंग काटकर उन्हें शहीद कर दिया, लेकिन वे अंत तक अडिग रहे।

सांसद का संदेश
इस अवसर पर सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि वीर गोकुला जाट का बलिदान केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए था। उन्होंने बताया कि यह शौर्य गीत हमारी युवा पीढ़ी को अपने वास्तविक नायकों और उनके संघर्षों से परिचित कराने का एक प्रयास है।

आरबीआई ने अधिकृत डीलर के रूप में काम करने वाले बैंकों को कहा है कि वे दिन के अंत तक रुपए में अपनी ओपन पोजीशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखें। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है और रुपए पर दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी कमर्शियल बैंक इस रोजाना लिमिट को 10 अप्रैल तक लागू करें। साथ ही, जरूरत पड़ने पर बाजार की स्थिति के अनुसार यह लिमिट बदली भी जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रुपए में गिरावट जारी रहती है तो आरबीआई आगे और भी सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) का काफी इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी हस्तक्षेप करने की क्षमता कुछ सीमित हो गई है।

शुक्रवार को रुपया पहली बार 94 प्रति डॉलर के नीचे चला गया और करीब 1 प्रतिशत गिरा। अमेरिकी-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक इसमें कुल मिलाकर 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई के अक्टूबर में तय किए गए 70 डॉलर के अनुमान से काफी ज्यादा है। इससे भारत का आयात बिल बढ़ा है और महंगाई व मुद्रा संतुलन बनाए रखना आरबीआई के लिए मुश्किल हो गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है और बाजार का वैल्यूएशन (पी/ई रेशियो) कम होता है, तो भारतीय बाजार में तेजी लौट सकती है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, रुपया आने वाले समय में सुधरकर करीब 91 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी मौजूदा 6.83 प्रतिशत से घटकर करीब 6.65 प्रतिशत तक आ सकती है। यह सामान्य स्थिति आने में 2-3 महीने लग सकते हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें आगे भी देश के बाहरी संतुलन को प्रभावित करेंगी। अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इससे भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है और इसका असर आर्थिक विकास और महंगाई पर भी पड़ सकता है।

नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में इस समारोह को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। बताया गया कि प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के प्रमुख आकर्षणों में ‘सहभागिता संवाद’ पहल के अंतर्गत संकल्पित और संयोजित ‘सहभागिता प्रदर्शनी’ विशेष रूप से उल्लेखनीय होगी।

विश्वविद्यालय की संवाद, समावेशिता और सहभागी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती यह प्रदर्शनी विभिन्न विषयगत स्टॉलों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देगी। यह प्रदर्शनी नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों के साथ उसके गहरे और जीवंत जुड़ाव को रेखांकित करेगी, जिसमें महिलाओं, किसानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय के अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित उत्पादों, आजीविका में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के दृश्य दस्तावेजों और संकाय तथा विद्यार्थियों के शोध निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आसपास के गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण पर अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

इसके अलावा छात्र पारंपरिक ‘अहर-पाइन’ जल प्रबंधन प्रणाली का भी प्रस्तुतीकरण करेंगे, जिसने विश्वविद्यालय के नेट-जीरो परिसर में सतत जल संरक्षण प्रणाली को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का यह राजगीर तथा नालंदा विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति के रूप में प्रथम दौरा होगा।

समारोह के दौरान वे दीक्षांत भाषण देंगी, उपाधियां प्रदान करेंगी तथा मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। वे विश्वविद्यालय के नवनिर्मित 2000 सीटों वाले सभागार "विश्वमित्रालय" का उद्घाटन भी करेंगी। पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम के सभी स्नातकों को व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये छात्र अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें अर्जेंटीना, वियतनाम, भूटान, इंडोनेशिया, केन्या, लाओस, म्यांमार, सर्बिया, घाना, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे शामिल हैं। इस दीक्षांत समारोह में 10 पीएचडी तथा 36 गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे।

इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि फ़िलहाल पूरे राज्य में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद समेत सभी जरूरी चीजों की काफी सप्लाई मौजूद है। यही नहीं, राज्य सरकार ने यह भी पक्का किया है कि भविष्य में भी यह सप्लाई काफी मात्रा में उपलब्ध रहे।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी भी मौजूद थे और उन्होंने कई सुझाव दिए।

मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए, देश के राज्यों में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद और खाने-पीने की चीजों की सप्लाई की स्थिति के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद, शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ सचिवों की एक बैठक हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़िलहाल सभी विभागों को चौकस रहना होगा और तालमेल व टीम वर्क के साथ काम करना होगा, ताकि लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई आसानी से मिल सके।

इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए और नए पीएनजी कनेक्शन तुरंत दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि ऐसे कनेक्शनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर घरों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को।

गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्‍यादा 23 प्रतिशत पीएनजी गैस कनेक्शन हैं। इसके अलावा, देश के 12 प्रतिशत सीएनजी फ़िलिंग स्टेशन इसी राज्य में चल रहे हैं। राज्यों को ज्‍यादा से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, राज्य में नए कनेक्शन देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में, 12 हजार से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन और 300 से ज्‍यादा नए कमर्शियल कनेक्शन दिए गए हैं।

इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि राज्य में 1.28 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार तेल और गैस कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन घरेलू कनेक्शन धारकों को नियमित गैस आपूर्ति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

राज्य सरकार ने एलपीजी कनेक्शन धारकों की किसी भी समस्या के तत्काल समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सक्रिय की है, और अब तक 10,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने गैस जैसी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने, दोषियों को सख्ती से पकड़ने और उन्हें अनुकरणीय दंड देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, लोगों के मन में कमी या अभाव को लेकर जो झूठा डर बैठा हुआ है, उसे दूर किया जा सकता है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में उर्वरक (खाद) की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और कृषि विभाग ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे खरीफ मौसम के दौरान किसानों को उर्वरक को लेकर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के बंदरगाहों पर कार्गो (माल) के सुचारू प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करने, तथा भीड़भाड़ के कारण आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) में कोई व्यवधान न आने देने के संबंध में भी निर्देश दिए।

सीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी का भुगतान समय पर हो, ताकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण राज्य के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस बैठक में केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने और जिलों में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया। इसी तर्ज पर, जिला स्तर पर गठित होने वाली समन्वय समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।

इस वैश्विक संकट के समय में, यदि अनिवासी गुजरातियों (एनआरआई) को आवश्यकता महसूस होती है, तो उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है; साथ ही एनआरआई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवासी गुजरातियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।

इस बैठक में मुख्य सचिव एमके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 मार्च को एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली और कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 30 मार्च को भी इसी तरह के हालात रहने की आशंका है और ओलावृष्टि की भी संभावना है।

इसी बीच, सरगुजा जिले के लुंद्रा पुलिस थाना क्षेत्र के बकना कला ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना में, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा सनमतिया की बिजली गिरने से मौत हो गई।

यह जानलेवा हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब अचानक तेज बारिश और हवाओं के दौरान बच्ची एक पेड़ के नीचे शरण लेने गई थी। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के खेतों में गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर बच्ची पेड़ के नीचे शरण न लेती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

अधिकारियों ने निवासियों, विशेषकर छात्रों और किसानों से बार-बार आग्रह किया है कि वे आंधी-तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों या खुले खेतों में शरण लेने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर घर के अंदर चले जाएं।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या खुले खेतों में रहने से बचें और मजबूत इमारतों में शरण लें। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे खड़ी फसलों को संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाएं।

कोरिया जिले में एक अलग घटना में, बिजली गिरने से सात पालतू जानवरों की मौत हो गई। पुलिस शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा (प्रारंभिक जांच) किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद इसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। यह त्रासदी छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक और नाटकीय बदलाव के बीच हुई है।

शुक्रवार दोपहर को, राज्य की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसके साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हुई। सुबह के समय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के बाद मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली, क्योंकि घने बादल तेजी से घिर आए थे।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर मध्य पूर्व संकट को लेकर फिक्र जाहिर की। पीएम ने कहा, हमने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की निंदा की।

इसके साथ ही, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री रास्ते खुले रखे जाएं। उन्हें सबके लिए सुरक्षित रहना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दूसरे जरूरी समुद्री रास्तों को लेकर दुनिया फिक्रमंद हो चली है। जारी संघर्ष की वजह से तेल, गैस और कमर्शियल कार्गो की आवाजाही में रुकावट आने का डर बढ़ गया है।

प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस को वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया।

यह बातचीत खाड़ी में भारत के बढ़ते डिप्लोमैटिक रसूख को भी दिखाती है, क्योंकि नई दिल्ली अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना चाहता है, प्रवासी भारतीयों की रक्षा करना चाहता है, और भारत की अर्थव्यवस्था और स्ट्रेटेजिक हितों के लिए जरूरी इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए जोर देना चाहता है।

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद से ही भारत ने विश्व शांति की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अलग-अलग बात कर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने हमेशा संवाद और कूटनीतिक तरीकों से मसले को हल करने को सही करार दिया है।

24 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी। इस दौरान भी वेस्ट एशिया के हालातों पर गंभीर मंत्रणा हुई थी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति-स्थिरता बनी रही।

केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने के मानदंडों की समीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर लगातार जानकारी जुटा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि किसी भी स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखेंगी। उनका कहना है कि आयोग का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करना है।

साध्वी निरंजन ज्योति ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका राजनीतिक और सामाजिक सफर उन्हें इस पद तक लेकर आएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता आयोग से जुड़े सभी लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना होगा। आयोग के कामकाज और प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया सामाजिक न्याय को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी।

बता दें कि बुधवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की अध्यक्ष का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस अवसर की तस्वीरें भी साझा की और समाज के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग का संकल्प है कि पिछड़े वर्गों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान और विकास के समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के साथ आयोग पूरी निष्ठा से कार्य करेगा।

गौरतलब है कि साध्वी निरंजन ज्योति इससे पहले केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जन्मी ज्योति निषाद मल्लाह समुदाय से आती हैं और फतेहपुर से सांसद भी रह चुकी हैं।

बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में मंत्री रही हैं। उन्हें 2014 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था।

नीतीश कुमार, जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पहले ही जीत हासिल की। नियमों के अनुसार, नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। इस स्थिति में राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा।

राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी 'समृद्धि यात्रा' के 5 चरणों के दौरान इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में समाप्त हुई थी। समृद्धि यात्रा के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने 32 जिलों में 32 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन कहीं भी राज्यसभा जाने या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पहली बार उच्च सदन के सदस्य के रूप में चुने गए।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 अप्रैल को इस्तीफा देने की सूचना है। इसके बाद वे अपनी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।"

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे की चर्चाओं पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "उनका सदन से जाना पूरे बिहार के लिए अखरेगा। समय और परिस्थितियों के साथ यह उनका (नीतीश कुमार) का निर्णय है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे दिल्ली जाएं, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना फैसला लिया है। सदन का सदस्य रहना या नहीं रहना यह कोई बात नहीं, बल्कि वह व्यक्ति राज्य के लिए कितना इफेक्टिव है, यह मायने रखता है।"

बुलंदशहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे एक भाजपा कार्यकर्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के जिलों में विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह होटल सेक्टर का हो या रोजगार को लेकर हो, निश्चित तौर पर युवाओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही है।

एक अन्य भाजपा समर्थक ने कहा, "पहले तो हम यहां इस तरह के एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे इटावा ले जाना चाहते थे। जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही दी गई सौगात है।"

एक और भाजपा समर्थक ने कहा, "यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को जो तोहफा दिया है, वह अनमोल है। खासकर उस इलाके को बदलकर, जहां 1990 के दशक में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल था।"

एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण से यहां के लोगों के सामने अनेकों अवसर होंगे। उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नया और मील का पत्थर साबित होने वाला तोहफा मिल रहा है। यह न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है।"

गिरफ्तारी के बाद वर्तमान गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और लिखा कि 'वादा तो वादा है।'

बता दें, नेपाल में 8 और 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जेन-जी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया और इसमें कई लोगों की जान गई। वहीं, दोनों पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट में लिखा, "वादा तो वादा है: कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और जाने वाले गृह मंत्री रमेश लेखक को हिरासत में लिया है। यह किसी के खिलाफ बदला नहीं है; यह बस न्याय की शुरुआत है। मेरा मानना ​​है कि देश अब एक नई दिशा में जा रहा है।"

नेपाली मीडिया द हिमालयन टाइम्स के अनुसार, ओली को शनिवार की सुबह उनके गुंडू स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। कल रात से ही पुलिस की एक टीम गुंडू में उनके घर से ओली को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने आज सुबह ओली की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भक्तपुर के कुटुंजे में उनके घर से गिरफ्तार किया।

द हिमालयन टाइम्स ने बताया कि पुलिस ने ओली और लेखक को जेन-जी आंदोलन में शामिल होने के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 सितंबर को 19 लोग मारे गए थे। नेपाल के इतिहास में पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव को हत्या के शक में हिरासत में लिया गया है। पहले, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपराधिक शिकायतों की जांच के सिलसिले में हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन राजनीतिक घटनाओं और विरोध प्रदर्शनों के कुछ मामलों में वे पुलिस की निगरानी में थे।

तीन दिन पहले मीडिया में सार्वजनिक हुई जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ओली, तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकुबेर खापुंग और अन्य को क्रिमिनल कोड 2017 की धारा 182 का उल्लंघन करने के शक में हिरासत में लिया गया था।

नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर, एक कैबिनेट मीटिंग में गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले जांच कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया, जिसमें सुरक्षाकर्मियों को छोड़ दिया गया।

गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने कैबिनेट के फैसले की पुष्टि से पहले पुलिस को 8 सितंबर की घटना की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद लॉ सेक्रेटरी परश्वोर धुंगाना ने पूरी रात कमीशन की रिपोर्ट को अमल में लाने और जरूरी बातचीत का ड्राफ्ट तैयार करने में बिताई।

मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक था क्योंकि भक्त बाबा की झलक देखकर हर-हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शनिवार के दिन रोज की तरह सुबह 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई।

शनिवार की भस्म आरती बहुत खास रही, क्योंकि बाबा महाकाल ने आरती के बाद किए शृंगार में मस्तक पर ऊं लगाकर भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के माथे पर लगा ऊं शांति का प्रतीक है, जिससे पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया।

महाकाल की भस्म आरती के कुछ नियम हैं। उनके अनुसार, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पहले बाबा का जलाभिषेक किया गया और बाद में पंचामृत से स्नान करवाया गया। इस पंचामृत में शुद्ध दूध, ताजा दही, देसी घी, शक्कर, शहद और विभिन्न फलों के रस का मिश्रण शामिल था। अभिषेक के बाद भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बाबा को भस्म चढ़ाई गई और आरती उतारी गई। इसमें महाकाल भक्तों को निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं, जिसमें वो सिर्फ भस्म से स्नान करते हैं।

इसके बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसमें बाबा के माथे पर ॐ लगाकर मुकुट धारण कराया गया और चांदी का सुंदर त्रिपुंड लगाया गया, जिसने उनकी शोभा को चार चांद लगा दिए। फिर फूलों की मालाएं, बेलपत्र, चंदन और अन्य पूजा सामग्री से बाबा को सजाया गया।

जब बाबा का शृंगार पूरा हो जाता है, तो भक्त उनके अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। बाबा के इस रूप को साकार स्वरूप माना जाता है। बाबा के इस श्रृंगार के बाद कपूर की आरती की गई और उसके बाद उन्हें भोग लगाया गया।

एसआरएच के खिलाफ होने वाले मुकाबले में 2 विकेट लेते ही भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर में 200 विकेट पूरे हो जाएंगे। ऐसा करते ही भुवी आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनेंगे, वहीं कुल दूसरे गेंदबाज होंगे।

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है। चहल ने अपनी बेहतरीन लेग स्पिन की बदौलत 2013 से 2025 के बीच खेले 174 मैचों की 172 पारियों में 221 विकेट लिए हैं। चहल पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं।

भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास के दूसरे सफलतम गेंदबाज हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2011 से 2025 के बीच 190 मैचों की 190 पारियों में 198 विकेट लिए हैं।

केकेआर के स्पिनर सुनील नरेन तीसरे स्थान पर हैं। 2012 से 2025 के बीच नरेन ने 189 मैचों की 187 पारियों में 192 विकेट लिए हैं। नरेन के पास भी इस सीजन 200 विकेट पूरे करने का मौका है।

पीयूष चावला ने 2008 से 2024 के बीच 192 मैचों की 191 पारियों में 192 विकेट लिए हैं। पीयूष अब आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं।

लीग के पांचवें सफल गेंदबाज मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह हैं। दाएं हाथ के इस घातक तेज गेंदबाज ने 2013 से 2025 के बीच 145 मैचों में 183 विकेट लिए हैं। बुमराह शानदार फॉर्म में हैं और वह भी इस सीजन अपने 200 विकेट पूरे कर सकते हैं।

लीग के 5 सफलतम गेंदबाजों में 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज हैं।

चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सभी राज्य सरकार के कर्मचारी आयोग के अधीन ड्यूटी पर हैं, और यदि कोई कर्तव्य में लापरवाही करता है तो आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के लिए आयोग ने उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और उप-पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों की सूची तैयार करें और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष छापेमारी और खोज अभियान चलाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में अपराध-चिह्नित इलाकों और हिंसक या हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, और चुनाव संबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को शेष 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

टीम इंडिया का संकल्प और समन्वय

प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि “टीम इंडिया” के सामूहिक प्रयासों से देश हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उस दौरान केंद्र और राज्यों के मजबूत समन्वय के कारण कई बड़ी चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला गया था, उसी तरह वर्तमान संवेदनशील स्थिति का सामना भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह रोजाना वैश्विक हालातों की समीक्षा कर रहा है और हर स्तर पर स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

सरकार की प्राथमिकताएं और आर्थिक सुरक्षा

वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकताएं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रखना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा, उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखलाओं (Supply Chain) को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्यों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि वे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखें और आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने दें। साथ ही, उन्होंने जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने को कहा।

कृषि क्षेत्र और विशेष निर्देश

कृषि क्षेत्र को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के भंडारण और वितरण की अग्रिम योजना बनाने पर जोर दिया, ताकि अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच भारतीय किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अंत में, प्रधानमंत्री ने अफवाहों और गलत सूचनाओं से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही और सटीक जानकारी समय पर जनता तक पहुँचाना बेहद जरूरी है ताकि अनावश्यक डर और भ्रम की स्थिति पैदा न हो। साथ ही, उन्होंने नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह भी दी।

Rashifal 28 March 2026 में मेष राशि को क्या होगा फायदा

मेष राशि के जातक सेहत को लेकर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि थकान की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक लगाने से आपको फायदा होगा। आज आत्मविश्वास की वजह से आप किसी भी परिस्थिति से जितने में कामयाब रहेंगे। नौकरी की तलाश पूरी होगी तो वहीं रोमांटिक लाइफ भी जबरदस्त है।

कहां वृष राशि के लिए चमत्कारी है दिन

दुर्गा मंत्र का जाप करने से वृष राशि के जातक को फायदा हो सकता है। बिजनेस के लिए समय अनुकूल है और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और पढ़ाई में मेहनत के साथ-साथ ज्यादा समय देने की जरूरत है। आप उनके साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं और अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आएंगे।

बिजनेस और प्यार के लिए कैसा है मिथुन राशि का शनिवार

बिजनेस में डील करने से लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि के लिए राशिफल 28 मार्च 2026 में प्यार के लिए आज के दिन काफी फायदेमंद होने वाला है। छुट्टी को एंजॉय करने के लिए आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं तो मंदिर जाने से लाभ मिलेगा। किसी और को अपनी जिंदगी में दखलअंदाजी ना देने दे।

कर्क राशि के लिए कैसा होने वाला है शनिवार का दिन

कर्क राशि के लिए राशिफल की बात करें तो शनिवार को रोली और लाल फूल भगवान सूर्य को चढ़ाने से आपको फायदा हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो लव लाइफ में आज मनचाहे पार्टनर आप पा सकते हैं। बिजनेस को आप ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तो सेहत में उतार-चढ़ाव का योग बना रहेगा।

राशिफल 28 मार्च 2026 में जानें सिंह राशि की किस्मत

सिंह राशि के जातक के लिए मोर पंख की पर्स में रखने से आपको फायदा हो सकता है। परिवार के साथ सामंजस से बनाकर रखें और किसी भी तनाव को अपने सिर पर हावी न होने दे। बिजनेस के लिए दिन अनुकूल होने वाला है लेकिन लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। कुछ मामलों में चुनौतियां आ सकती।

कन्या राशि को कहां सामंजस्य बनाने की जरूरत

राशिफल 28 मार्च 2026 में कन्या राशि के जातक आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा नौकरी में धेर्य से काम करने की जरूरत है। परिवार और पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाकर रखने से ही आपको फायदा होगा क्योंकि नए काम को करने से पहले सावधान रहें। संपत्ति का बटवारा हो सकता है।

तुला राशि के लिए कहां है मुसीबत

तुला राशि के जातक काम का प्रेशर ज्यादा होने से आप गुस्से में हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से दिन हितकारी नहीं है तो ऐसे में खान-पान का ध्यान रखें। रोमांस के लिए दिन अनुकूल है। नारायण कवच का पाठ करने से फायदा होगा तो वहीं प्रमोशन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं।

बिजनेस के मामले में सतर्क रहे वृश्चिक राशि

राशिफल 28 मार्च 2026 में वृश्चिक राशि के लिए ओम भास्कराय नमः का जाप करने से फायदा होगा। शनिवार को पार्टनर के साथ प्यार से बातचीत कर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अपनों की वजह से अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। बिजनेस में आपको किसी पर भी भरोसा करने से बचने की सलाह दी जाती है।

कहां धनु राशि को मिलेगी राशिफल 28 मार्च 2026 में मिलेगी खुशखबरी

धनु राशि के जातक सूर्य को जल चढ़ाने से आपको फायदा मिल सकता है तो नौकरी में किसी पर भी भरोसा ना करें क्योंकि पॉलिटिक्स आपके लिए बुरा है। बिजनेस में तरक्की संभव है लेकिन आज अपने लिए क्वालिटी टाइम बिताए। बोर होने की वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। संतान के लिए आपसे दिन खुशनुमा रहने वाला है।

मकर राशि के लिए कहां मुश्किल भरा है दिन

सूर्य को जल चढ़ाने से आज मकर राशि के लिए दिन हितकारी होने वाला है। भाई से आर्थिक मदद मिल सकती है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं तो इसके साथ ही प्यार के लिए आप समय निकाले क्योंकि यह आपके बीच दूरियां बढ़ा सकती है।

कहां दुनिया की परवाह ना करें कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक ओम नमः शिवाय का जाप करने से फायदा होगा। भाई बहन का रिश्ता मजबूत होने वाला है तो सेहत को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में आज काम का प्रेशर रहेगा लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ प्रमोशन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। प्यार में आप आज दुनिया भी बुला सकते हैं।

जानिए मीन राशि के लिए कहां मुश्किल है शनिवार

मीन राशि के लिए राशिफल 28 मार्च 2026 की बात करें तो शनिवार को शनि देव की आराधना करने से फायदा होगा। आप किसी भी चीज का स्ट्रेस ना ले और पार्टनर के साथ बात करें। सेहत के लिए दिन मिला-जुला रहने वाला है तो प्यार के मामले में किसी को अब तीसरे को ना आने दे। पैतृक संपत्ति में बंटवारा हो सकता है।

भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल, हरभजन सिंह ईटीओ और लाल चंद कटारूचक ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से सीधे बातचीत की। उन्होंने नुक्कड़ मीटिंग और सार्वजनिक बातचीत के ज़रिए भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया।

लहिरा में मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मान सरकार ने ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव लाने पर ध्यान दिया है, यह पक्का किया है कि इसका फ़ायदा हर घर तक पहुँचे।

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आगे कहा कि यह अभियान सिर्फ़ उपलब्धियों को बताने के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों के साथ सीधे संचार को मज़बूत करने और उनकी उम्मीदों को समझने के बारे में भी है।

भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए

अभियान के तहत, आप विधायक और नेता बरनाला, राजराणा (सरदूलगढ़), मोमियां (शुतराणा), बाहो यात्री (बठिंडा रूरल) और गिद्दड़ (भुच्चो मंडी) समेत कई गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचे। भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए।

अभियान के दूसरे दिन, धीमान वाली (कोटकपूरा), समाना, खियाली (मेहल कलां) और बल्लूआना के कई इलाकों में भी मीटिंग हुईं, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपना पूरा समर्थन दिया।

अभियान को और बढ़ाते हुए, बुघर (मौड़ मंडी), पटियाला शहरी, भुच्चो मंडी, जालंधर कैंट, तलवंडी साबो और सुंदरचक (भोआ) में बातचीत हुई, जहां लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए शुक्रिया अदा किया।

अभियान में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दिख रहे बदलाव को माना और ईमानदार और लोगों के लिए अच्छे शासन के लिए सरकार की तारीफ़ की। कई जगहों पर, लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शासन में भरोसा जताया और 2027 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब की बागडोर सौंपने के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की।

1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, “इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”

इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या—हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।”

अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।

1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में “रप्चर्ड साइनस” जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

पंजाब में किसानों को मिल रहा है जबरदस्त फायदा

गुजरात के देवगढ़ बारिया, दाहोद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए CM Bhagwant Mann ने कहा कि “पिछले कई सालों से तानाशाही सरकारों ने सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाता किसानों को भी लूटा है। जहां पंजाब में किसानों को नहर का पानी और निर्बाध बिजली मिली, वहीं गुजरात के किसान आज भी अपने बुनियादी हकों के लिए तरस रहे हैं।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ… pic.twitter.com/DWdUTIv8J3

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

पंजाब की जनता ने इन लुटेरों को सत्ता से हटाकर इतिहास रचा, अब बारी गुजरात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन दबाकर बदलाव और ईमानदारी की नई कहानी लिखेगी। मान, सम्मान और प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद”!

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। pic.twitter.com/bnrKtFzlKh

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

हमारा किसान रात में जागता नहीं – CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “अब हमारा किसान रात में जागता नहीं, बल्कि अधिकारियों की तरह दिन में ही बड़े गर्व से खेतों की सिंचाई करता है। जन कल्याण की यह नई लहर अब पंजाब से उठेगी और हर राज्य तक पहुंचेगी”। मालूम हो कि आज से कुछ साल पहले पंजाब में बिजली की काफी समस्या थी, जिसकी वजह से किसानों में खेतों में पानी देने के लिए रातों में जागना पड़ता था,

जिससे उनका रात तो खराब हो ही जाता था, इसके साथ ही दिन भी खराब हो जाता था। लेकिन अब पजाब में CM Bhagwant Mann की अगुवाई में किसानों को हर समय बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे उन्हें अब रात में जगने की जरूरत नहीं पड़ती है।

वायरल दावा और कूटनीतिक संदर्भ

24 मार्च 2026 को इंस्टाग्राम पर 'poltical_apocalypse' नामक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें चार अलग-अलग सीसीटीवी क्लिप्स का कोलाज है। इसमें रिफाइनरियों में भीषण आग और धमाके दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि यह यूक्रेन द्वारा रूसी सीमा के काफी अंदर किए गए रणनीतिक हमलों के वास्तविक फुटेज हैं, जिनका मकसद रूस की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना है। हालांकि, यूक्रेन ने वास्तव में 22 मार्च 2026 को फिनलैंड की सीमा के पास स्थित रूस के प्रिमोर्स्क तेल टर्मिनल और ऊफा शहर की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन वायरल हो रहा यह विशिष्ट वीडियो उन घटनाओं का नहीं है।

पड़ताल में सामने आई तकनीकी कमियां

वीडियो की सूक्ष्म जांच करने पर इसमें कई ऐसी विसंगतियां पाई गईं जो केवल एआई-जनित सामग्री में ही संभव हैं। वीडियो की टाइमस्टैम्प्स पूरी तरह से अतार्किक हैं, जहाँ समय आगे बढ़ने के बजाय अचानक पीछे चला जाता है। इसके अलावा, धमाके के समय भागते हुए कर्मचारियों के शरीर की बनावट और उनकी हरकतें अवास्तविक नजर आ रही हैं। 'डीपफेक्स एनालिसिस यूनिट' (DAU) के अनुसार, 0:06 से 0:08 सेकंड के बीच रिफाइनरी के पाइपों का आकार रहस्यमयी तरीके से बदल रहा है और वे धुंधले या बिगड़े हुए दिख रहे हैं।

तकनीकी जांच और एआई डिटेक्शन के नतीजे

वीडियो की सत्यता जांचने के लिए 'हाइव मॉडरेशन' (Hive Moderation) जैसे अत्याधुनिक एआई डिटेक्शन टूल का सहारा लिया गया, जिसने इस वीडियो को 95% एआई संभावित बताया।

अधिक पुष्टि के लिए 'एआईऑरनॉट' और 'साइट इंजन' जैसे फॉरेंसिक टूल्स का भी उपयोग किया गया। इन सभी तकनीकी जांचों ने स्पष्ट किया कि वीडियो के कीफ्रेम्स किसी वास्तविक कैमरे द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, बल्कि एक एल्गोरिदम द्वारा तैयार किए गए हैं।

वास्तविक हमले बनाम फर्जी वीडियो

रॉयटर्स और एएफपी की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सच है कि यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमलों के बाद रूस के बाल्टिक बंदरगाहों (प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा) ने कच्चे तेल की लोडिंग रोक दी है। इन वास्तविक हमलों के वीडियो अलजजीरा और अन्य प्रमुख मीडिया हाउस द्वारा साझा किए गए हैं, जो वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल अलग हैं।

निष्कर्ष: वास्तविक युद्ध की घटनाओं का सहारा लेकर एआई के जरिए डिजिटल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और यह वायरल फुटेज पूरी तरह से फर्जी है।

मुख्यमंत्री ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद करेगी। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम करेर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

दरअसल, गुरुवार की देर शाम को हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे लोगों की बस, ट्रक से टकराने के बाद पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छह पुरुष तीन महिला और एक बच्चा शामिल था। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शुक्रवार को इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। करेर गांव से जब एक साथ कई अस्थियां उठी तो हर तरफ से रोने की आवाज में सुनाई दी। पूरा गांव गमगीन है।

बैठक के बाद सिबिहा ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट करते हुए कहा, “फ्रांस में जी7 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर के साथ विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ। हमने मध्य पूर्व की स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व और प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुरक्षित संचालन पर चर्चा की।”

उन्होंने कहा, “हमने आगे के संपर्कों का समन्वय भी किया और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में अपनी पारस्परिक रुचि की पुष्टि की।”

दोनों मंत्रियों की यह मुलाकात पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हुई है, जो 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत हुई थी।

इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों, क्षेत्रीय राजधानियों और सहयोगी बलों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फ्रांस में हैं।

वैश्विक शासन में सुधार पर आयोजित सत्र में अपने संबोधन के दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार, शांति स्थापना अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित भागीदारों के साथ वैश्विक शासन सुधार पर सत्र में भाग लिया। यूएनएससी सुधार की तात्कालिक आवश्यकता, शांति अभियानों के सरलीकरण और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर प्रकाश डाला। साथ ही वैश्विक दक्षिण की ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को विशेष रूप से उठाया।”

दूसरे सत्र में जयशंकर ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि मजबूत व्यापार मार्गों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता और बढ़ गई है।

उन्होंने लिखा, “जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे सत्र में आईएमईसी पर अपने विचार साझा किए। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताएं अधिक मजबूत व्यापार गलियारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को और भी स्पष्ट करती हैं।”

उन्होंने कहा, “यूरोपीय संघ, ईएफटीए सदस्य देशों और यूके के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने आईएमईसी की उपयोगिता को बढ़ाया है। इस महत्वपूर्ण संपर्क पहल को साकार करने के लिए व्यापक समर्थन और उत्साह सराहनीय है।”

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा,"इससे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की अंडर रिकवरी को प्रत्यक्ष तौर पर कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह कंपनियां लागत से बेहद कम दाम पर खुदरा बाजारों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री कर रही हैं।"

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 81.90 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा प्रतिदिन वहन किया जा रहा कुल नुकसान लगभग 2,400 करोड़ रुपए है।

मंत्रालय ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से इन नुकसानों में से 10 रुपए प्रति लीटर की भरपाई हो जाती है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुदरा कीमतों को अपरिवर्तित रखते हुए बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति जारी रख सकती हैं।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में तत्काल प्रभाव से 10 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है।

मंत्रालय ने कहा, "यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के जवाब में लिया गया है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण चार सप्ताह से भी कम समय में लगभग 75 प्रतिशत बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, जो कि पहले लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी।"

वैश्विक ईंधन बाजारों के साथ इसकी तुलना करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान संकट की शुरुआत के बाद से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ईंधन की कीमतों में 30 से 50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 30 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत ने स्थिर रुख बनाए रखा है। इस स्थिरता की एक वित्तीय लागत है, और सरकार ने इसे वहन करने का विकल्प चुना है।

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि से सुरक्षा मिलेगी।

इससे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि पहले 13 रुपए प्रति लीटर थी। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर शून्य हो गई है, जो कि पहले 10 रुपए प्रति लीटर थी।

वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लागत में उतार-चढ़ाव से बचाया जाए।

इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

विल जैक्स: इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के लिए हाल ही में खत्म हुआ टी20 विश्व कप 2026 कमाल का गुजरा था। जैक्स ने टूर्नामेंट में खेले 8 मुकाबलों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 226 रन बनाए थे। इसके साथ ही उनका प्रदर्शन गेंद से भी शानदार रहा था और वह 9 विकेट निकालने में सफल रहे थे। विल जैक्स मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इस सीजन बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभा सकते हैं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई टीम के लिए जैक्स ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं।

कैमरून ग्रीन: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को टीम में शामिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ग्रीन आईपीएल 2026 में बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ग्रीन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी भी बैटिंग पोजीशन पर खेल सकते हैं, यानी केकेआर उन्हें टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों में इस्तेमाल कर सकती है। वहीं, वह गेंद से भी काफी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं।

फिन एलन: टी20 विश्व कप 2026 में फिन एलन ने महज 33 गेंदों में शतक लगाया था। एलन आईपीएल 2026 में केकेआर की तरफ से पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं। एलन की हालिया फॉर्म काफी शानदार है और इसी कारण उनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। न्यूजीलैंड का सलामी बल्लेबाज अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखता है।

डेवाल्ड ब्रेविस: आईपीएल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस ने 6 मुकाबलों में 225 रन बनाए थे। ब्रेविस अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी झलक उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी दिखाई थी। ब्रेविस का प्रदर्शन एसए20 लीग में भी काफी शानदार रहा और उन्होंने 676 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ब्रेविस इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।

पाथुम निसांका: दिल्ली कैपिटल्स ने पाथुम निसांका को 4 करोड़ में खरीदा है। निसांका का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी। निसांका को अगर दिल्ली प्लेइंग इलेवन में शामिल करती है, तो वह इस सीजन छाप छोड़ने में सफल रह सकते हैं। निसांका ने टी20 विश्व कप में खेले 7 मुकाबलों में 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 211 रन बनाए थे।

भूपेंद्र पटेल ने कहा, “केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में काफी कमी की है, जो वैश्विक अस्थिरता की स्थिति से हर भारतीय को बचाने के मोदी के पक्के इरादे को दिखाता है।” पटेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला तुरंत लागू किया गया है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस कटौती से ग्राहकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती एक ऐसा फैसला है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम बढ़ती कीमतों के असर से नागरिकों को बचाने के उनके इरादे को दिखाता है।" उन्होंने कहा कि हर मुश्किल समय में मोदी के मजबूत नेतृत्व ने देश को सुरक्षा, स्थिरता और भरोसा दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक बड़ी नीतिगत प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, ताकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाया जा सके।

इस ड्यूटी कटौती से पेट्रोल पर लगने वाला शुल्क 13 रुपए से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल पर यह शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसमें होर्मुज जैसे मुख्य परिवहन मार्गों पर पड़ने वाला दबाव भी शामिल है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

पिछले दो दिनों से चल रहे इस विवाद पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीआई(एम) कुछ सीटों या वोटों के लिए 'छोटी राजनीतिक चालें' नहीं चलती।

उन्होंने कहा, "लोग सब कुछ देख रहे हैं और उसी के अनुसार जवाब देंगे। राजनीति केवल गणित नहीं है।" इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा और सीपीआई(एम) के बीच किसी भी तरह के समझौते की संभावना को नकार दिया।

सीएम विजयन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही भाजपा और दक्षिणपंथी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने वडकारा और बेपोर जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वामपंथ विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया और वाम दलों को जीत मिली।

मुख्यमंत्री ने 1977 के चुनावों के दौरान आरएसएस से जुड़े आरोपों को भी 'बेबुनियाद और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया' बताया। उन्होंने कहा कि उस समय कन्नूर के राजनीतिक माहौल को जानने वाले लोग जानते हैं कि वे खुद आरएसएस के निशाने पर थे।

उन्होंने कहा, "दशकों बाद अब यह माना जा रहा है कि कोई भी झूठ सच की तरह पेश किया जा सकता है। कांग्रेस इसी तरह का प्रचार कर रही है।"

सीएम विजयन ने ऐतिहासिक उदाहरणों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईएमएस नंबूदरीपाद को हराने के प्रयासों और दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े अभियानों में कांग्रेस ने कभी-कभी आरएसएस समर्थित ताकतों के साथ अप्रत्यक्ष सहयोग किया था। उन्होंने दोहराया कि वामपंथी दल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं।

इसके अलावा, सीएम विजयन ने भाजपा नेताओं द्वारा गुरुवायूर जैसे क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिनिधित्व को लेकर दिए गए बयानों की आलोचना की। उन्होंने इसे केरल की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा, "केरल एक ऐसा राज्य है जहां लोग बिना जाति और धर्म के भेदभाव के साथ रहते हैं और यह देश में सेक्युलरिज्म का मजबूत गढ़ है।"

हालांकि, इन जवाबों के बावजूद 'डील' का आरोप चुनावी माहौल में तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा खासकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उठाया जा रहा है, जो राज्य की आबादी में 25 प्रतिशत से अधिक हैं और 2021 में वामपंथ की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही सीपीआई(एम) के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी अहम है।

हमलों पर रोक और अल्टीमेटम का बैकग्राउंड

पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर था, लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के औपचारिक अनुरोध के बाद वे उसकी ऊर्जा इकाइयों (Energy Units) को निशाना बनाने वाले हमलों को 6 अप्रैल 2026 तक रोक रहे हैं। इससे पहले 22 मार्च को ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने पर ईरान की पावर सप्लाई तबाह करने की धमकी दी थी। हालांकि, बातचीत में प्रगति देखते हुए इस समय सीमा को पहले 5 दिन और अब 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि जमीनी हकीकत मीडिया रिपोर्ट्स से काफी अलग है और दोनों पक्ष एक रचनात्मक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं।

बैकडोर कूटनीति और रणनीतिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि हमलों में यह ठहराव केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चाल हो सकती है। लगातार हो रहे हमलों ने ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुँचाया है, जिसके चलते उसने इस 'शांति विराम' (Ceasefire) का अनुरोध किया है। यह पूरा विवाद होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण और ऊर्जा सप्लाई को लेकर है। अगर 10 दिनों के भीतर इस जलमार्ग को खोलने पर सहमति बन जाती है, तो वैश्विक तेल बाजार में आई अस्थिरता थम सकती है। अमेरिका की इस नरमी के बीच इजरायल के रुख पर भी सबकी नजर है, क्योंकि पिछले हफ्तों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त किया है।

शांति या केवल अस्थायी विराम?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह युद्ध का अंत है। ट्रंप ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस 10 दिन की मोहलत के बदले ईरान को कौन सी कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि 6 अप्रैल तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, तो क्षेत्र में फिर से बड़े पैमाने पर हमले शुरू होने का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि 10 दिन का यह ठहराव या तो बड़ा समझौता ला सकता है या सिर्फ एक अस्थायी सांस लेने जैसा हो सकता है। फिर भी, ईरान के अनुरोध को स्वीकार करना दोनों पक्षों के बीच किसी स्तर पर सार्थक बातचीत होने का मजबूत संकेत देता है।

एक्साइज ड्यूटी में बदलाव का गणित

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को राहत देने के लिए शुल्क ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया है। पेट्रोल पर पहले ₹13 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे अब घटाकर मात्र ₹3 कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर लगने वाली ₹10 की पूरी ड्यूटी को हटा दिया गया है। इस कटौती का मुख्य उद्देश्य तेल कंपनियों को दिवालिया होने से बचाना है, क्योंकि वे वैश्विक बाजार से बहुत ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं।

जनता को तुरंत राहत न मिलने के मुख्य कारण

आम उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल गिरावट न दिखने के पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण जिम्मेदार हैं। युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी अधिक हैं। सरकारी तेल कंपनियां ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे घरेलू बाजार में कम मार्जिन पर बेच रही थीं, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा था। एक्साइज ड्यूटी में मिली ₹10 की राहत का उपयोग कंपनियां अपने इसी पुराने घाटे की भरपाई के लिए कर रही हैं।

सरकार की प्राथमिकता फिलहाल कीमतों को और अधिक बढ़ने से रोकना है। यदि यह कटौती नहीं की जाती, तो तेल कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम ₹110 से ₹120 के पार ले जाने पड़ते। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत में राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT) एक बड़ा हिस्सा होता है। जब तक राज्य सरकारें अपने कर ढांचे में कटौती नहीं करतीं, तब तक अलग-अलग शहरों में कीमतों का बड़ा अंतर बना रहेगा।

बाजार की स्थिति और निजी कंपनियों का रुख

इसी बीच निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों, जैसे नायरा एनर्जी, ने अपने स्तर पर पेट्रोल में ₹5 और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। निजी कंपनियों का तर्क है कि उन्हें सरकारी कंपनियों की तरह सीधे राहत नहीं मिलती, इसलिए घाटे से बचने के लिए दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है।

सप्लाई और भंडार पर सरकार का आश्वासन

देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर देखी गई लंबी कतारों और "पैनिक बाइंग" को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, भारत के पास कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

अधिकारी ने बताया, "चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री आदर्श आचार संहिता के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे।"

जानकारी के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और इसके वैश्विक प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के साथ, यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुख्यमंत्रियों को जानकारी देने और संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है।

उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए संबोधन के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन, आपूर्ति शृंखला, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने हेतु सात सशक्त समूहों का गठन किया है।

बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (ललन) सिंह और अन्य नेता उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने भाग लेने वाले सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार द्वारा समाधान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेता भी उपस्थित थे।

यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसने महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को बाधित कर दिया है और खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

विराट कोहली: आरसीबी टीम के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। कोहली को एसआरएच का गेंदबाजी अटैक वैसे भी खुद रास आता है। विराट ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली 24 पारियों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 805 रन बनाए हैं। इस दौरान वह एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं।

फिल साल्ट: आईपीएल 2025 में फिल साल्ट ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था। 13 मुकाबलों में साल्ट ने 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 403 रन बनाए थे। साल्ट की हालिया फॉर्म भी अच्छी है, और वह पावरप्ले में ही अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद का काम खराब कर सकते हैं।

क्रुणाल पांड्या: आरसीबी को पिछले सीजन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रुणाल पांड्या से भी सनराइजर्स हैदराबाद को सतर्क रहना होगा। क्रुणाल बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकते हैं। खासतौर पर क्रुणाल की घूमती गेंदें हैदराबाद के विदेशी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। वहीं, क्रुणाल अंतिम ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से भी एसआरएच की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

भुवनेश्वर कुमार: आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे का हिस्सा रह चुके हैं। भुवनेश्वर पावरप्ले और फिर अंतिम ओवरों में अपनी किफायती गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बैटिंग ऑर्डर को रोकने की काबिलियत रखते हैं। एसआरएच की ताकत उनका टॉप ऑर्डर है। ऐसे में अगर भुवनेश्वर शुरुआती ओवरों में ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजने में सफल रहे, तो मेहमान टीम दिक्कत में पड़ सकती है।

सुयश शर्मा: आईपीएल 2025 में सुयश शर्मा आरसीबी के साइलेंट मैच विनर रहे थे। बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी से सुयश रनों पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही वह अहम मौकों पर विकेट भी निकालते रहे हैं। सुयश अगर पिछले सीजन वाली फॉर्म को बरकरार रखने में सफल रहे, तो वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।

दुर्लभ संयोग: रवि और सर्वार्थसिद्धि योग

धार्मिक दृष्टि से इस बार की महानवमी इसलिए भी खास है क्योंकि आज रवि योग और सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये दोनों योग बहुत शुभ माने जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें किए गए पूजा-पाठ से जीवन के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इस शुभ काल में माँ सिद्धिदात्री की आराधना भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।

माँ सिद्धिदात्री की महिमा और पूजा विधि

महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष विधान है जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। पूजा के लिए सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूल, फल और नौ प्रकार के भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद ‘ऊं ह्रीं दुर्गाय नमः’ मंत्र का श्रद्धा से जाप करें और पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद सबसे पहले जरूरतमंद लोगों में बांटें।

कन्या पूजन: श्रद्धा और सत्कार का अनुष्ठान

नवरात्र के समापन पर कन्या पूजन को सबसे अहम अनुष्ठान माना जाता है। इसमें 2 से 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। भोजन में विशेष रूप से हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाया जाता है। कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी बैठाया जाता है जिसे भैरव का रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कन्या पूजन से घर में सुख-शांति आती है, बीमारियां दूर होती हैं और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं।

पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब को सड़क सुरक्षा, शिक्षा और कारोबार करने में आसानी के क्षेत्रों में नंबर एक राज्य का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के असाधारण प्रयासों के कारण पंजाब किस तरह देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संज़ीव अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार वर्षों से पंजाब के हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत किसानों को सुबह के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे आगामी धान (झोना) सीजन के दौरान बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीएसपीसीएल की सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मुनाफा, कम नुकसान और बेहतर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिससे पंजाब ऐसा व्यापक कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित योजना के तहत 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सड़कों को जल्द ही कूड़ा-मुक्त बनाया जाएगा और पंजाब के पास देश का सबसे बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा होगा।

बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।

पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!

मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।

इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ!

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸੰਵਾਦ' ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ pic.twitter.com/TKLtDJSD1y

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 26, 2026

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।

मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!

पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।

आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।

'विजय विश्वास सभा' को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस शासन के मामले में विफल रही हैं।

केजरीवाल ने भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमियों जैसी व्यवस्थागत समस्याओं को बने रहने देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या विपक्ष प्रभावी रूप से सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार व्यापक है और स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो गई है।

उन्होंने राज्य के वार्षिक बजट के उपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता।

केजरीवाल ने कहा कि वे गुजरात के भविष्य के बारे में बात करने आए हैं और उन्होंने चार प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए समर्थकों से इस संदेश को गांवों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंजाब में हुए घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने किसानों को दिन में बिजली दी है, यह सुनिश्चित किया है कि फसलों की खरीद हो और भुगतान उसी दिन किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के किसानों को भी दिन में बिजली मिलनी चाहिए और उनकी उपज का तुरंत भुगतान होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं और पंजाब की स्वास्थ्य बीमा योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें निजी अस्पतालों में इलाज सहित प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का इलाज मुफ्त है, तो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का भी मुफ्त होना चाहिए।

बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में घरों को मुफ्त बिजली मिलती है, जिसकी तुलना उन्होंने गुजरात में लगने वाली ऊंची दरों से की।

उन्होंने पंजाब में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बनाती है तो गुजरात में भी इसी तरह के उपाय लागू किए जा सकते हैं।

मामले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है।

एसएलपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें प्रयागराज के झूंसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में हिंदू संत और उनके सह-आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने का मामला बनता है।

न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जिसमें जांच में सहयोग और गवाहों को प्रभावित न करना जैसी शर्तें शामिल हैं।

राहत आदेश में अभियोजन पक्ष के मामले में कई विसंगतियां दर्ज की गई थीं, जिनमें शिकायत दर्ज करने में देरी और घटनास्थल और समय के संबंध में कथित पीड़ितों के बयानों में विरोधाभास शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों का अभिभावक होने का दावा करने वाले प्रथम सूचनादाता को कथित अपराध की सूचना 18 जनवरी, 2026 को मिली थी, लेकिन उसने पूजा/यज्ञ में व्यस्त होने का हवाला देते हुए छह दिन की देरी से पुलिस को सूचना दी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति सिन्हा ने जांच और मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदकों, पीड़ितों और प्रथम शिकायतकर्ता को मीडिया साक्षात्कार देने से भी रोक दिया था।

यह मामला आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है, जिसके बाद इस वर्ष फरवरी में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें चल रही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

ब्रेंट क्रूड वायदा 1.21 प्रतिशत बढ़कर 103.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.35 प्रतिशत उछलकर 91.54 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इसका कारण मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ना है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, तेहरान और वाशिंगटन के बीच मध्यस्थों के जरिए होने वाले संपर्क को बातचीत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। तेहरान की ओर से अमेरिका समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव को भी खारिज किए जाने की संभावना थी।

इससे पहले, बुधवार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष-विराम की बढ़ती उम्मीदों के बीच अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी।

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट से भारत के महंगाई और चालू खाता घाटा (सीएडी) जैसे मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों को कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि तकनीकी संकेतक बताते हैं कि प्रमुख समर्थन स्तरों की जांच की जा रही है।

भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल का हर बदलाव आमतौर पर जीडीपी के 0.3–0.5 प्रतिशत अंकों तक चालू खाता घाटे को प्रभावित करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को 20–30 आधार अंकों तक बढ़ाता है, जो कि कीमतों के आगे बढ़ने पर निर्भर करता है।

इसी बीच, ईरान ने घोषणा की है कि वह भारत समेत पांच 'मित्र' देशों के जहाजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिससे उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति होगी, जबकि दूसरों के लिए पहुंच सीमित रहेगी।

भारत के साथ-साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बावजूद इस प्रमुख समुद्री मार्ग से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई है। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को विरोधी माना जाता है, या जो चल रहे संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के जहाजों को, जो मौजूदा संकट में भूमिका निभा रहे हैं, इस जलमार्ग से गुजरने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

ट्रेन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि जो लोग 26-27 मार्च की रात के दौरान टिकट बुक करने या रद्द करने या अपने पीएनआर स्टेटस की जांच करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन और काउंटर-आधारित दोनों सेवाएं कई घंटों तक अनुपलब्ध रहेंगी।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय में होने वाली बाधाओं से बचने के लिए यात्रा संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पहले से ही पूरी कर लें।

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र में पीआरएस सेवाएं रखरखाव के उद्देश्य से अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिसके दौरान टिकट बुकिंग, रद्द करने और पूछताछ जैसी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

यह निलंबन गुरुवार की रात 11:45 बजे से शुरू होकर शुक्रवार, 27 मार्च की सुबह 4:45 बजे तक लगभग पांच घंटे तक चलेगा। इस दौरान यात्री कई आवश्यक रेल सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि के दौरान दिल्ली आरक्षण प्रणाली से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, जिनमें भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग सेवाएं और रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर शामिल हैं।

रखरखाव अवधि के दौरान यात्री अपने टिकटों की पीएनआर स्थिति की जांच करने या पुष्टिकृत और प्रतीक्षा सूची में शामिल बुकिंग को रद्द करने में भी असमर्थ रहेंगे।

इसके अलावा, ट्रेन चार्टिंग सेवाएं निलंबित रहेंगी, जिससे चार्ट तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट रिसीप्ट (ईडीआर) जैसी संबंधित सेवाएं प्रभावित होंगी। इस अवधि के दौरान तत्काल बुकिंग और अन्य अंतिम समय आरक्षण विकल्प भी अनुपलब्ध रहेंगे।

रेलवे ने कहा कि यह अस्थायी निलंबन प्रणाली की क्षमता को उन्नत करने और समग्र गति और दक्षता में सुधार लाने के प्रयासों का हिस्सा है। रखरखाव और तकनीकी सुधारों का उद्देश्य भविष्य में यात्रियों के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय सेवाएं सुनिश्चित करना है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील करते हुए सलाह दी है कि निलंबन अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए गुरुवार की रात 11:45 बजे से पहले यात्रा संबंधी सभी आवश्यक कार्य, विशेष रूप से टिकट बुकिंग और रद्द करना पूरे कर लिए जाएं।

शारीरिक कष्टों से मुक्ति और कन्या पूजन

शारीरिक तौर पर अगर आप किसी कष्ट या बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस दिन कन्या पूजन करना विशेष लाभ देता है। महाअष्टमी पर छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार स्वरूप भेंट देना एक प्राचीन परंपरा है। इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि घर में बरकत और खुशहाली भी आती है।

माँ महागौरी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय सुझावों के अनुसार आज के दिन ये कार्य करने से माँ की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है:

• घी का दीपक जलाएं: सुबह माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह उपाय मन और घर के वातावरण में पवित्रता का भाव लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है।

• श्वेत वस्तुओं का अर्पण: माँ महागौरी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें नारियल के साथ सफेद मिठाई और सफेद फूल अर्पित करें। यह शुद्धता और देवी की असीम कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है।

• मंत्र साधना: मानसिक शांति और सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है।

सुखद वैवाहिक जीवन के लिए विशेष विधि

वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए आज के दिन साधक को स्वयं सफेद वस्त्र धारण कर माँ की पूजा करनी चाहिए। माता को नारियल का भोग लगाने और सफेद फूलों से श्रृंगार करने से आपसी संबंधों के तनाव दूर होते हैं और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ता है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के जीवन में सौभाग्य का उदय होता है।

डिजिटल निगरानी और 15 दिवसीय विशेष अभियान

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि नए पोर्टल को ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डेटाबेस से जोड़ा गया है जिससे वाहनों और चालकों का स्वतः सत्यापन संभव होगा। इसके जरिए फिटनेस, बीमा और परमिट से संबंधित सभी दस्तावेजों की निगरानी की जा सकेगी जबकि अभिभावक भी वाहनों की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान अनफिट पाए जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया गया है।

लखपति दीदी और गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने “लखपति दीदी” कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की त्रैमासिक आय का शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित डेटा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही गो-आश्रय स्थलों को लेकर 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों को शामिल न किया जाए और स्थानीय स्तर पर भंडारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे और राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी मुख्य सचिव ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे कराने और किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो पारदर्शी ढंग से फसल की क्षति का आकलन करेगी जिससे राहत राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित गति से पहुँच सके।

कुणाल घोष का पलटवार और सीबीआई जांच पर सवाल

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक वीडियो जारी कर भाजपा के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आरजी कर पीड़िता की मां भाजपा की प्रत्याशी बन गई हैं, जिसका वे आदर करते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। घोष ने तर्क दिया कि पीड़िता के माता-पिता ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन आती है। अब उनका भाजपा की उम्मीदवार बनना कई संदेह पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार किया था और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच को सही ठहराया है।

पानीहाटी सीट: न्याय बनाम राजनीति का नया केंद्र

रत्ना देबनाथ की उम्मीदवारी ने पानीहाटी सीट को राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शुमार कर दिया है। जहाँ भाजपा इसे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में पेश कर रही है, वहीं टीएमसी इसे भाजपा की 'अवसरवादी राजनीति' बता रही है। कुणाल घोष ने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि क्या पीड़िता की मां भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर होने वाले हमलों को भूल गई हैं। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान का मानना है कि यह चुनाव एक 'नैतिक हिसाब-किताब' है जो बंगाल में जवाबदेही और स्थायी बदलाव की सामूहिक मांग को मजबूत करेगा।

मजबूत राजस्व से विकास कार्यों को मिली नई ऊर्जा

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਹੈ!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/Cj2CNbIjKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 25, 2026

मुख्यमंत्री की कुशल वित्तीय नीतियों के कारण पंजाब के राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1,11,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें आबकारी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत सभी सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। मान सरकार इस मजबूत राजस्व के साथ विकास के अन्य तमाम कार्यों को गति दे रही है जिसमें सड़कों का निर्माण, छात्रों के लिए नई कल्याणकारी नीतियां और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इसका सीधा लाभ पंजाब की जनता तक पहुँच रहा है और बुनियादी ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है।

कुशल नीतियों से सशक्त हुआ ग्रामीण और शहरी पंजाब

भगवंत मान सरकार की नीतियों ने ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। कृषि जगत में सुविधाओं का विस्तार कर सरकार ने अन्नदाताओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिससे ग्रामीण जीवन की रीढ़ मजबूत हुई है। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार लागू करने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन दूरगामी पहलों ने 'रंगला पंजाब' की नींव को और भी ठोस बना दिया है जिससे पंजाब एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपनी पहचान बना रहा है।

Bhagwant Mann सरकार टीबी की समस्या पर दे रही खास ध्यान

पंजाब की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, ‘अगर किसी को पता चलता है कि उसे टीबी है, तो वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, जिससे बीमारी और ज्यादा फैलती है। मान सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, जिसने न केवल टीबी की समस्या पर ध्यान दिया है, बल्कि 10 लाख रुपये के हेल्थ कार्ड के साथ पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा की भी बात की है।’
मान सरकार ने पूरे पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। इस मुफ्त योजना के जरिए पंजाब के निवासियों को सालाना आधार पर 10 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है। इस स्कीम के जरिए राज्यभर में सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में फ्री उपचार की सुविधा दी जा रही है।

ਟੀ.ਬੀ. ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ !!

ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ… pic.twitter.com/iwvSZ1lbqD

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 24, 2026

भगवंत मान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को कर रही मजबूत

वहीं, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 500 से ज्यादा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों को खोला है। इसमें सभी को मुफ्त दवाई, टेस्ट और खास हेल्थ सलाह भी दी जाती है। इससे गांवों के साथ शहरों में रहने वाले निवासियों को भी बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही मान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने का काम किया है।
आप सरकार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। कई जगहों पर जरूरत के हिसाब से नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही है। साथ ही खाली पड़े डॉक्टर और स्टाफ के पदों को भरा जा रहा है। सरकार ने सूबे में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने की कोशिश की गई है। इससे नागरिकों को सही समय पर मुफ्त में बढ़िया उपचार मिल रहा है।

पुनर्मतगणना की मांग और अदालती कार्यवाही

11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात ने उन 32 निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतगणना (Recounting) की मांग की है जहाँ जीत-हार का अंतर मात्र 1,026 से 13,632 वोटों के बीच था। इनमें से 25 सीटों पर जमात के उम्मीदवार, तीन नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी), दो खेलाफत मजलिस और अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी शामिल थे। चुनाव आयोग में शिकायत के बाद अब तक 12 उम्मीदवार अदालत का रुख कर चुके हैं जिनमें जमात के महासचिव मिया गुलाम परवर भी शामिल हैं जिन्होंने खुलना-5 सीट से याचिका दायर की है।

पूर्व सलाहकारों की भूमिका पर उठाए सवाल

जमात-ए-इस्लामी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के दो पूर्व सलाहकारों, सैयदा रिज़वाना हसन और खलीलुर रहमान की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इन दोनों से पूछताछ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मिया गुलाम परवर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता इन दोनों पूर्व सलाहकारों की भूमिका की न्यायिक जांच कराना है जबकि अन्य मुद्दों को बाद में उठाया जाएगा। जमात का कहना है कि वे फिलहाल बड़े स्तर पर जन आंदोलन से बच रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के जरिए न्याय चाहते हैं।

चुनावी आंकड़े: बीएनपी का बहुमत और जमात की स्थिति

13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को स्पष्ट बहुमत मिला है जिसने अपने दम पर 209 सीटें जीतीं और गठबंधन के साथ यह आंकड़ा 212 तक पहुँचा। वहीं जमात ने अकेले 68 सीटें और गठबंधन के साथ कुल 77 सीटें हासिल की हैं। जमात का तर्क है कि यदि निष्पक्ष जांच और पुनर्मतगणना होती है तो नतीजों की तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल पार्टी "इलेक्शन इंजीनियरिंग" के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग पर कायम है और सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद कर रही है।

बिजली आपूर्ति और विपक्ष की भूमिका पर मंत्री का बयान

बिजली संकट की अटकलों पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वितरण कंपनियों पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है और प्रदेश में बिजली कट की समस्या नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि अभी बिजली की मांग कम है इसीलिए 9 प्लांट बंद कर रखे हैं लेकिन विपक्ष इस पर भी जनता को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना-देना नहीं है जबकि प्रधानमंत्री सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार संकट की इस घड़ी में विपक्ष को सुझाव देने के लिए बैठक में आना चाहिए था लेकिन उनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है।

डोटासरा का पलटवार और 27 मार्च को बड़े आंदोलन का ऐलान

दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के दावों पर कड़ा तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि मंत्री और प्रभावशाली लोगों के घरों में भले ही एलपीजी की कमी न हो लेकिन राजस्थान की आम जनता गैस सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रही है और लंबी लाइनों में पिसने के साथ-साथ ब्लैक में महंगे दाम देकर सिलेंडर खरीद रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार के पास इस स्थिति से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार की नींद तोड़ने और जनता को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस 27 मार्च को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा जनआंदोलन करेगी।

क्या है 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' तकनीक और इसके फायदे?

चीतों को सीधे खुले जंगल में छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में ढालने के लिए 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' का निर्माण किया जा रहा है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक के तहत चीतों को नए परिवेश में ढालने के लिए एक बड़े क्षेत्र में विशेष बाड़े तैयार किए जाते हैं जहाँ उन्हें शुरुआती निगरानी में रखा जाता है। यहाँ उन्हें नए वातावरण, जलवायु और शिकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलता है जिससे उनके जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का घनत्व और यहाँ के विस्तृत घास के मैदान चीतों के लिए बेहद अनुकूल हैं।

बुंदेलखंड के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी बल्कि बुंदेलखंड में इको-टूरिज्म और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। चीतों के आने से सागर और आसपास के जिलों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी जिससे स्थानीय स्तर पर होटलों, गाइडों और परिवहन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जंगल की असली खूबसूरती वहाँ के जानवरों से ही होती है और यह कदम न केवल बुंदेलखंड के प्राकृतिक संतुलन को बेहतर करेगा बल्कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री का विजन और वन्यजीव संरक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को यह ऐतिहासिक उपहार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार केवल थलचर ही नहीं बल्कि नभचर और जलचर जीवों के संरक्षण की दिशा में भी मिशन मोड पर कार्य कर रही है। कूनो के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों की अठखेलियों का नया केंद्र बनेगा। यह पहल दर्शाती है कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ राज्य की प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तीसरी लिस्ट के प्रमुख उम्मीदवार और सीटें

पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए और प्रभावी चेहरों पर भरोसा जताया है। प्रमुख उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: कूचबिहार दक्षिण से रथींद्र नाथ बोस, राजगंज से दिनेश सरकार, इस्लामपुर से चित्रजीत रॉय, हेमताबाद से हरिपदा बर्मन और इंग्लिश बाजार से अमलन भादुड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं शांतिपुर से स्वपन दास, पानीहाटी से रत्ना देबनाथ (आरजी कर पीड़िता की मां), हावड़ा मध्य से बिप्लब मंडल और उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। सिंगूर से डॉ. अरूप कुमार दास, चंदननगर से दीपांजन कुमार गुहा और चूंचुड़ा से सुबीर नाग को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

महिला और आरक्षित वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व

भाजपा ने इस सूची में महिला उम्मीदवारों और विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। हरिपाल से मधुमिता घोष, तमलुक से डॉ. हरे कृष्णा बेरा, मेदिनीपुर से डॉ. शंकर गुच्छैत और पूर्वस्थली दक्षिण से प्राणकृष्ण तपदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कटवा से कृष्णा घोष, सैंथिया से कृष्णा कांत साहा और नलहाटी से अनिल सिंह के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा पहले ही दो सूचियों में 255 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी और अब यह आंकड़ा 274 तक पहुँच गया है।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए सत्ता का संग्राम अब अपने निर्णायक चरण में है। राज्य में मतदान दो चरणों में संपन्न होगा जहाँ पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल 2026 को और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। पूरे राज्य की मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी जिसके बाद बंगाल की नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकेगी।

अभियान का 388वां दिन और कार्रवाई के मुख्य आंकड़े

पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आज की कार्रवाई में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 104 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बरामदगी के विवरण में 666 ग्राम हेरोइन, 1.3 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम पोस्त की भूसी और 557 नशीली गोलियां शामिल हैं। इसके साथ ही तस्करों के पास से ₹55,297 की नकद राशि (ड्रग मनी) भी बरामद की गई है जो नशे की अवैध बिक्री से अर्जित की गई थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे पुलिस के जवान लगातार पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपनी कार्रवाई को गति दे रहे हैं।

मान सरकार की प्राथमिकता और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 104 drug smugglers and recovered 666 grams of heroin, 1.3 kg of opium, 5 kg of poppy husk, 557 intoxicant… pic.twitter.com/SwOatcDI3V

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 25, 2026

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की कोशिश है कि कैसे भी कर पंजाब को नशे की चंगुल से बाहर निकाल कर युवाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव डाली जाए। एक साल से अधिक समय से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है बल्कि राज्य में कानून का खौफ पैदा करना भी है ताकि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके।

दूसरे चरण की शुरुआत और पुलिस की सक्रियता

नशा विरोधी अभियान का दूसरा चरण अब अधिक संगठित तरीके से आगे बढ़ रहा है जो भगवंत मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। पुलिस अब स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के जरिए उन सप्लायर्स को निशाना बना रही है जो युवाओं तक नशा पहुँचाते हैं। हर दिन होने वाली यह सख्त कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित दरशनी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां से पवित्र श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू होती है और बुधवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 'जय माता दी' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और हर कोई माता रानी के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहा है।

एक श्रद्धालु ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से लगातार यहां आ रहे हैं और साल में दो बार माता के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। उनका कहना है कि यहां आने से मन को एक अलग ही शांति और शक्ति मिलती है। उन्होंने प्रशासन और श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है।

वहीं, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली या दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि वह लंबे समय से वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती थीं और अब यहां आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें माता रानी के दरबार में आने का अवसर मिला। मेरठ से अपने परिवार के साथ आए एक अन्य भक्त ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए बहुत खास है और वह इसे जीवन का एक यादगार अनुभव मानते हैं।

कटरा में इस दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के भी खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जगह-जगह पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। मेडिकल सुविधाएं, पानी और खाने-पीने की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की गई है।

2011 की जनगणना और सीटों का नया गणित

सरकार की नई रणनीति के तहत जनगणना के इंतजार को खत्म कर पुराने आंकड़ों के आधार पर ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साल 2011 की जनगणना के आधार पर नए परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं और 816 सदस्यों वाली इस नई लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें (33%) आरक्षित की जाएंगी। यह संविधान संशोधन इसलिए लाया जाएगा जिससे साल 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटें बढ़ाई जा सकें और 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण को पूरी तरह प्रभावी बनाया जा सके।

विपक्ष के साथ संवाद और आम सहमति की कोशिश

इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सरकार ने विपक्षी खेमे के साथ बातचीत शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है। हालांकि कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है लेकिन शुरुआती दौर में छोटे और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है जिससे संसद के पटल पर इस बिल को निर्बाध रूप से पारित कराया जा सके।

भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव

यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे न केवल संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा बल्कि 816 सदस्यों वाली यह सभा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक होगी जहाँ एक तिहाई से अधिक शक्ति महिलाओं के हाथ में होगी। सरकार की इस पहल से लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

सेक्टरवार प्रदर्शन और व्यापक बाजार की स्थिति

बाजार की इस तेजी को हर सेक्टर का साथ मिला है जहाँ निफ्टी रियल्टी सबसे अधिक 3.55% की उछाल के साथ टॉप गेनर रहा। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 2.51%, मीडिया में 2.29%, ऑटो में 2.20% और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2% की मजबूती देखी गई। व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप 2.04% और निफ्टी स्मॉलकैप 2.29% की बढ़त के साथ मुख्य सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस (4.36%), ट्रेंट (3.64%) और अदाणी इंटरप्राइजेज (3.17%) जैसे शेयर आज के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल रहे।

कच्चे तेल में भारी गिरावट और भारतीय रुपया

सीजफायर की खबरों का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल पर पड़ा है जो भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है। ब्रेंट क्रूड करीब 7% गिरकर 97.18 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 86.72 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। मुद्रा बाजार की बात करें तो बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 93.95 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 93.87 के स्तर पर बंद हुआ था। क्रूड की इस गिरावट से आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की प्रबल उम्मीद है।

विशेषज्ञों की राय और निवेशकों के लिए सलाह

विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में बाजार की दिशा तय करने में मैक्रोइकोनॉमिक संकेतों के साथ-साथ कंपनियों से जुड़ी खबरें अहम भूमिका निभाएंगी। हालांकि वैश्विक संकेतों ने बाजार को जबरदस्त सपोर्ट दिया है लेकिन अभी भी बाजार की संरचना पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में टिकाऊ तेजी के लिए जरूरी है कि निफ्टी अपने अहम रेजिस्टेंस स्तरों को मजबूती से पार करे अन्यथा उच्च स्तरों पर बिकवाली का दबाव हावी रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को फिलहाल सतर्क और चयनात्मक निवेश रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है।

बैठक बुधवार शाम 5 बजे संसद परिसर के भीतर निर्धारित है और इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पार्टी नेताओं को ताज़ा घटनाक्रम और भारत की कूटनीतिक स्थिति की जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयानों के बाद की जा रही है, जिसमें उन्होंने स्थिति को “अभूतपूर्व संकट” बताया था, जिसके लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकते हैं।

पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इससे प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग बाधित हुए हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए। इन तनावों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ाई है और सप्लाई चेन व महंगाई को लेकर चिंताएं पैदा की हैं, जिसके चलते सरकार ने राजनीतिक पक्षों के साथ परामर्श तेज कर दिया है।

विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के पूर्ण बहस के बजाय केवल ब्रीफिंग कराने के फैसले की आलोचना की और कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति “समझौता कर चुकी है” और राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित है। हालांकि, सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वे केरल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

यह सर्वदलीय बैठक उस उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के एक दिन बाद हो रही है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथि ने की थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इनमें समीर कामत भी थे, ताकि क्षेत्रीय स्थिति का आकलन किया जा सके।

भू-राजनीतिक तनाव के बढ़ने और उसके वैश्विक प्रभाव के अधिक स्पष्ट होने के बीच, यह बैठक सरकार के लिए विपक्षी नेताओं को जानकारी देने और इस संकट पर भारत के रुख के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान दे नाल’ कार्यक्रम के तहत खेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘आप’ सरकार की खेल क्रांति से खेल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया है

सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने खेलों में बड़े सुधारों की अगली योजना का उल्लेख किया। इस योजना के तहत खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया, कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 की गई और ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों के खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

इसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 3100 खेल मैदानों के विकास, 3000 जिम, 17000 खेल किटों के वितरण और ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तेज़ी से विस्तार का उल्लेख किया। इस योजना में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर पांच लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते पंजाब ने इतिहास में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 40 वर्षों बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-13 की मेजबानी प्राप्त की है, जिससे राज्य देश में खेलों के केंद्र के रूप में उभरा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शीर्ष छह हॉकी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पहली बार पंजाब को यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है और यह खेल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा राज्य के लिए चार-देशीय टूर्नामेंट के रूप में एक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को मंजूरी दी गई है, जो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देगी।”

एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है

इस टूर्नामेंट के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हॉकी में पंजाबियों की सरदारी/ श्रेष्ठा होने के बावजूद राज्य ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। पहली बार पंजाब अक्टूबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है।” उन्होंने बताया कि हॉकी मैच मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “40 वर्षों बाद राज्य को जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप (अंडर-13) की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट अंडर-13 वर्ग के लिए होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में समग्र विकास और खेलों को बढ़ावा मिले।” उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

पंजाब की महान खेल विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ने कई महान खिलाड़ी पैदा किए हैं और राज्य का खेलों से सदियों पुराना संबंध है।” उन्होंने कहा, “हमारे सिख गुरुओं ने खेलों के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता बल्कि शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़ा स्थापित किया और उनकी देखरेख में कुश्ती व व्यायाम होते थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने युवाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय की सभी प्रकार की खेलों और युद्ध-कला में पारंगत थे। आज भी खालसे की जन्म भूमि आनंदपुर साहिब में हर साल होला मोहल्ला के अवसर पर पारंपरिक खेलों का शानदार प्रदर्शन होता है।”

आधुनिक खेलों में पंजाब के योगदान को दर्शाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर टीम के कप्तान हार्दिक सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पलप्रीत सिंह बराड़, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके गुरप्रीत सिंह संधू और हाल ही में टी-20 विश्व कप जीतने वाले अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह सभी पंजाब से हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ये सभी खिलाड़ी राज्य और देश के लिए नाम कमा चुके हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्ष हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एकदिवसीय विश्व कप जीता था, जिसमें अमनजोत कौर और हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी शामिल थीं।”

उन्होंने कहा, “हॉकी और पंजाब को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना असंभव है।” उन्होंने बताया, “50 से अधिक पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक हॉकी में भारत की कप्तानी की है।”

स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं

ऐतिहासिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बलबीर सिंह सीनियर और ऊधम सिंह ने तीन-तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रिथीपाल सिंह, सुरजीत सिंह, हरचरण सिंह और सुरिंदर सिंह सोढ़ी जैसे महान खिलाड़ी पंजाब के हैं।” उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने 20 से अधिक ओलंपियन पैदा किए हैं। उन्होंने कहा, “टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह 9 खिलाड़ियों ने किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 पंजाबी खिलाड़ियों वाली भारतीय हॉकी टीम ने फिर कांस्य का पदक जीता, जिसमें हरमनप्रीत सिंह कप्तान और शीर्ष स्कोरर थे।”

आगामी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और चीन की टीमें इस मेगा इवेंट में भाग लेंगी।” उन्होंने कहा, “मैचों से पहले पंजाबी संस्कृति के प्रदर्शन के रूप में भांगड़ा और गिद्धा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करेंगे बल्कि युवाओं को हॉकी की ओर भी प्रेरित करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति पेश की गई थी, जिसके तहत ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई खेलों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।”

उन्होंने आगे कहा, “2023 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।” उन्होंने कहा, “ ओलंपिक्स (पेरिस 2024) के कांस्य पदक विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी एक करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया गया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “9 ओलंपिक पदक विजेताओं को पीसीएस और डीएसपी की नौकरियां दी गईं और पिछले चार वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।” उन्होंने बताया, “खेलों के बजट में 2026-27 में 1791 करोड़ रुपये तक का ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, जो 2023-24 में केवल 350 करोड़ रुपये था।” उन्होंने कहा, “कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 कर दी गई है और 324 नए कोच भर्ती किए गए हैं, जिनमें 48 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।”

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “’खेड़ां वतन पंजाब दीयां’ ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं।” उन्होंने बताया, “इन खेलों में 14 से 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2023-24 में लगभग 3.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यह गिनती 2024-25 में बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गयी।” उन्होंने कहा, “10,000 पदक विजेताओं को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और तीन वर्षों में 97.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”

खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं, इसलिए राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से 14 वर्षों बाद 2025 में किला रायपुर खेल मेला को कानून बनाकर फिर से शुरू किया गया, जिसमें बैलगाड़ियों की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “मिनी ओलंपिक के रूप में प्रसिद्ध इस ग्रामीण खेल मेले के पुनर्जीवन के लिए पहले किसी ने प्रयास नहीं किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ रुपये की लागत से 3100 खेल मैदान विकसित कर रही है।” उन्होंने कहा, “101.8 करोड़ रुपये की लागत से 3000 जिम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को 50 करोड़ रुपये की 17,000 खेल किट वितरित की गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एथलिटों खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षित खिलाड़ियों के दैनिक आहार भत्ते को 240 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पोषण आधारित मेन्यू शामिल हैं।”

बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बदले गए हैं और मोहाली में नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, जिस पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” उन्होंने बताया, “स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 113 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 92 भरे जा चुके हैं और अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व बठिंडा जैसे प्रमुख शहरों में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किए गए हैं।”

पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ

इस महत्वपूर्ण उत्सव की औपचारिक शुरुआत अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। वे लखनऊ के विकासखंड सरोजनीनगर स्थित ग्राम रामचौरा के प्राथमिक विद्यालय की बालवाटिका से इस अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और उनके पहले शैक्षणिक कदम को यादगार बनाएंगे।

रेत पर लेखन और खेल-आधारित रोचक गतिविधियां

नवारंभ उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक शिक्षण पद्धति है जहाँ पारंपरिक किताबी ज्ञान के बजाय बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 3 से 4 वर्ष के छोटे बच्चों को 'रेत पर लेखन' जैसी गतिविधियों के माध्यम से अक्षरों की प्रारंभिक समझ विकसित कराई जाएगी। इसके साथ ही 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन और 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के कक्षा 1 में सीधे प्रवेश को सरल और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल-आधारित इस पद्धति से बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रारंभिक स्तर पर ही सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका

इस आयोजन को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा रहा है जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से बच्चों के लिए घर जैसा सुरक्षित और प्रेरक वातावरण तैयार हो सकेगा। यह पहल बच्चों के प्रारंभिक सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी।

नेतृत्व का संदेश और समग्र विकास का लक्ष्य

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस पहल को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बताया है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर खेल-खेल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। विभाग का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी स्कूलों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

धर्म परिवर्तन और आरक्षण: SC बनाम ST का अंतर

विवेक तन्खा ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अपना आरक्षण का दर्जा खोना पड़ता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिलाया: यह नियम केवल अनुसूचित जाति (SC) पर लागू होता है, अनुसूचित जनजाति (ST) पर नहीं। तन्खा ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुराने मामले का उदाहरण देते हुए समझाया कि विवाद इसी बात पर था कि वे स्वयं को एसटी (ST) बताते थे ताकि ईसाई होने के बावजूद उनका दर्जा बरकरार रहे, जबकि विरोधियों का तर्क उन्हें एससी (SC) श्रेणी में रखने का था। उनके अनुसार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी स्थिति को दोबारा स्पष्ट और सुधारा है।

यूसीसी (UCC) पर रुख: राज्यवार कानून के बजाय राष्ट्रीय कानून की मांग

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश होने की खबरों पर विवेक तन्खा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अलग-अलग कानून बनाने पर सवाल उठाया। तन्खा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे एक राष्ट्रीय कानून के रूप में ही लाया जाना चाहिए। उनके अनुसार भाजपा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्यवार कानून बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी होगा जब यह पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो।

पश्चिम एशिया संकट और प्रधानमंत्री का संबोधन

इजरायल-ईरान संघर्ष और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर विवेक तन्खा ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में पूरे देश का एकजुट रहना अनिवार्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। तन्खा ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लहजे की सराहना करते हुए कहा कि यह अच्छी बात थी कि उन्होंने इस बार विपक्ष या पूर्व प्रधानमंत्रियों को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से इसी तरह के गरिमापूर्ण और राष्ट्रहित वाले भाषण की उम्मीद की जाती है।

महिला आरक्षण बिल पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया

इसी बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि यह बिल लंबे समय से लंबित था और इस बजट सत्र में इसे लाया जाना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के आने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत-श्रीलंका वार्ता: समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके के बीच टेलीफोन पर हुई चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए। दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों (International Shipping Lines) की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही भारत और श्रीलंका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। वार्ता के दौरान भारत-श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रधानमंत्री ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के 'महासागर' (SAGAR) विजन और 'पड़ोसी पहले' की नीति के तहत श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत: होर्मुज जलडमरूमध्य पर वैश्विक चिंता

श्रीलंकाई राष्ट्रपति से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। यह पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक टेलीफोनिक बातचीत थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। भारत ने स्पष्ट किया कि वह तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाली का पूर्ण समर्थन करता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि पूरी दुनिया के लिए 'होर्मुज जलडमरूमध्य' का खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहना अनिवार्य है।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट और भारत की निर्भरता

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को करीब 25 दिन बीत चुके हैं। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में संभावित ब्लॉकेज या हमलों की चेतावनी ने वैश्विक तेल-गैस सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए यह संकट इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल और गैस इसी क्षेत्र से आयात करता है। किसी भी तरह का व्यवधान सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है।

शांति की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी वैश्विक विवाद का एकमात्र समाधान है। भारत न केवल अपनी सीमाओं की बल्कि अपने व्यापारिक हितों और पड़ोसी देशों के साथ साझा समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी सतर्क है। आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ निरंतर संपर्क में बना रहेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर गहराता संकट

बातचीत का सबसे मुख्य केंद्र 'होर्मुज जलडमरूमध्य' रहा जो वर्तमान युद्ध के कारण ब्लॉक होने की कगार पर है। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूट है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल और गैस इसी मार्ग से आयात करता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर सहमत हुए कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का अवरोध वैश्विक तेल-गैस सप्लाई को पूरी तरह ठप कर सकता है।

ट्रंप का 5-दिवसीय अल्टीमेटम और शांति की धुंधली उम्मीद

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान के साथ उनके प्रतिनिधियों की बातचीत सकारात्मक और उत्पादक रही है जिसके चलते उन्होंने अमेरिकी सेना को अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्देश दिया है। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम भी दिया था। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया है जिससे कूटनीतिक सस्पेंस बना हुआ है।

संसद में पीएम मोदी की चिंता और भारत का कूटनीतिक रुख

प्रधानमंत्री ने सोमवार और मंगलवार को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संबोधित करते हुए इस संकट को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस समय सभी प्रमुख पक्षों यानी ईरान, इजरायल, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। पीएम ने चेतावनी दी कि इस युद्ध के कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है जिसका असर खाद, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ क्षेत्र में शांति बहाल करना है।

भविष्य की रणनीति

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई इस बातचीत से यह संकेत मिलता है कि भारत मध्य-पूर्व में मध्यस्थ की एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि वे क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए एक-दूसरे के निरंतर संपर्क में बने रहेंगे। भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया है कि किसी भी बड़े विवाद का हल केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही संभव है।

श्री मुक्तसर साहिब की ख्वाहिश को मिला नया जीवन

श्री मुक्तसर साहिब की एक वर्षीय बच्ची ख्वाहिश को गंभीर निमोनिया के कारण तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। पहले ऐसे मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले धन की व्यवस्था करनी पड़ती थी या मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत यह बाधाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। सेहत कार्ड पहले से उपलब्ध होने के कारण डॉ. मोनिका गर्ग की देखरेख में दीप अस्पताल में बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया जिससे बच्ची सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो सकी।

संगरूर और मानसा में भी दिख रहा योजना का व्यापक असर

इसी तरह के सकारात्मक मामले संगरूर और मानसा जिलों से भी सामने आ रहे हैं जहाँ कम वजन के साथ जन्मे बच्चों और अन्य गंभीर स्थितियों वाले शिशुओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के योजना के तहत इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि इलाज में न तो आर्थिक और न ही प्रशासनिक बाधाएं आएं क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में थोड़ी सी भी देरी गंभीर परिणाम ला सकती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और वर्तमान आंकड़े

मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थी पंजाब के 900 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,300 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब तक राज्य भर में 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

प्रशासनिक संदेश और जनता से अपील

पंजाब सरकार नागरिकों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी निर्धारित केंद्रों पर जाकर 'सेहत कार्ड' जरूर बनवाएं। योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं और बच्चों के बढ़ते उपचार यह संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अब अधिक तेज़, सुलभ और प्रभावी हो रही है जहाँ इलाज आर्थिक चिंताओं के कारण टलता नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस कैशलेस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

705 न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा 

28 फरवरी को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, तब करीब 60 लाख नामों को 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया था। इन मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 705 न्यायिक अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई थी। अब तक कुल 29 लाख नामों पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन मामलों में से कई नए नाम सूची में जोड़े गए हैं, जबकि अपात्र पाए गए नामों को हटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, जिन लोगों के नाम इस सूची से बाहर रह गए हैं, वे अब नवगठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में अपनी अपील दायर कर सकेंगे।

तकनीकी खराबी और वेबसाइट क्रैश से मतदाता परेशान

जैसे ही सूची जारी होने की खबर फैली, लाखों मतदाताओं ने एक साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और 'ECInet' ऐप पर लॉगिन करने का प्रयास किया। एक साथ भारी संख्या में ट्रैफिक आने के कारण पोर्टल बार-बार क्रैश होता रहा। बहुत से मतदाता अपना नाम तो देख पा रहे थे, लेकिन पूरी बूथ लिस्ट डाउनलोड करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सर्वर की क्षमता बढ़ाई जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बंगाल चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल

मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव के साथ ही राज्य में चुनावी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए इस बार दो चरणों में मतदान होना तय है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल 2026 को वोट डाले जाएंगे। पूरे राज्य की चुनावी प्रक्रिया का परिणाम यानी मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

सूची जारी होने के साथ ही राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी जिलाधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दूसरी पूरक सूची आगामी शुक्रवार को और तीसरी सूची 3 अप्रैल तक जारी की जा सकती है। बाकी बचे हुए करीब 31 लाख लंबित मामलों पर भी न्यायिक प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मतदान से पहले सभी वास्तविक मतदाताओं को अपना संवैधानिक अधिकार मिल सके।

ओमान और तुर्की के जरिए कूटनीति के मुख्य केंद्र

मध्यस्थता के इस दौर में ओमान एक बार फिर सबसे विश्वसनीय कड़ी साबित हुआ है क्योंकि मस्कट में हुई गुप्त वार्ताओं ने दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को बातचीत की मेज पर लाने का आधार तैयार किया है। ऐतिहासिक रूप से भी ओमान अमेरिका और ईरान के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता रहा है। इसके साथ ही तुर्की के जरिए भी लगातार संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है और तुर्की के विदेश मंत्री की सक्रियता ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद की है।

भारत की संतुलित और प्रभावी भूमिका

इस संकट में भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है क्योंकि नई दिल्ली के संबंध वाशिंगटन और तेहरान, दोनों के साथ काफी मजबूत हैं। भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य को बचाने के लिए बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक दबाव बनाया है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के ईरानी नेतृत्व के साथ सीधे संपर्क ने शुरुआती कूटनीतिक जड़ता को तोड़ने में मदद की जिससे भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सकी।

ट्रंप का 5-दिवसीय अल्टीमेटम और शांति की उम्मीद

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि पिछले दो दिनों में बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत हुई है। ट्रंप ने 5 दिनों के लिए ऊर्जा ढांचे पर हमलों को टाल दिया है लेकिन यह पूरी तरह से चल रही वार्ताओं की सफलता पर निर्भर है। ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो सकता है, हालांकि ईरान के भीतर से अभी इन दावों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिर भी इस पहल ने युद्ध को और अधिक फैलने से रोकने में मदद की है।

भविष्य की रणनीति और शांति शिखर सम्मेलन

रिपोर्ट्स के अनुसार कूटनीति का अगला चरण पाकिस्तान के इस्लामाबाद में देखने को मिल सकता है जहाँ संभावित शांति सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी नेतृत्व शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, ओमान और तुर्की जैसे देशों की यह सक्रियता एक ब्रेक की तरह काम कर रही है जिसने इस संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोक रखा है। आने वाले 5 दिन वैश्विक बाजार और विश्व शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।

CAG की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े और गुणवत्ता जांच

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड की आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूजल की गुणवत्ता की जांच की। इस अवधि के दौरान कुल 16,234 नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 8,933 नमूने यानी करीब 55 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के सैंपल फेल हुए हैं, वहां से पानी की आपूर्ति करना जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

प्रदूषित पानी और जहरीले पदार्थों का गंभीर मिश्रण

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पानी में हानिकारक पदार्थों और रसायनों के मिश्रण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के कई हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुओं की मात्रा मानक स्तर से कहीं अधिक पाई गई है। ऐसे पानी के सेवन से पेट की बीमारियों के अलावा किडनी और हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर जल बोर्ड की कार्यप्रणाली और शुद्धिकरण संयंत्रों की क्षमता पर बड़े सवाल उठाती है।

भीषण गर्मी से पहले गहराता जल संकट और जनता की चिंता

दिल्लीवासी पहले ही गर्मी के मौसम में टैंकरों के पीछे लगने वाली लंबी कतारों और पानी की किल्लत से जूझते रहे हैं। अब इस रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया है कि यदि उपलब्ध भूजल का 55% हिस्सा दूषित है, तो आने वाले महीनों में पेयजल की भारी मांग कैसे पूरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राजधानी में 'वॉटर इमरजेंसी' जैसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

जिम्मेदारों से उचित कदम उठाने की अपील और भविष्य की राह

मार्च के महीने में ही पारा चढ़ने के साथ लोग पेयजल के लिए परेशान होने लगे हैं। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि दूषित भूजल वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही जल बोर्ड को अपनी प्रयोगशालाओं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की हिदायत दी गई है ताकि राजधानी के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।

प्रधानमंत्री के वादे और अनसुनी का आरोप

प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने मंडी की रैली में हिमाचल के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं और खुद को हिमाचल का बेटा बताया था। प्रतिभा सिंह के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलने गई थीं ताकि उन्हें उनके वादे याद दिलाए जा सकें, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन घोषणाओं को हुए अब एक लंबा अरसा बीत चुका है, मगर धरातल पर कुछ नहीं बदला।

आपदा राहत और भाजपा सांसदों की चुप्पी

हिमाचल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के रवैये पर गहरा दुख जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के दौरान हिमाचल को भारी जन-धन की हानि हुई लेकिन केंद्र से अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिली। प्रतिभा सिंह के अनुसार उन्होंने भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन किसी भी सांसद ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का कर्तव्य था कि वे संसद में हिमाचल की समस्याओं को उठाते लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के हितों के बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी।

राजस्व घाटा अनुदान पर संकट और आर्थिक चुनौतियां

आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 'रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट' यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मुद्दे को बार-बार केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल हवा में बातें कर रहे हैं कि केंद्र से मदद मिल रही है जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

राजनीति से ऊपर उठने की अपील

प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपदा जैसे संवेदनशील समय में राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था। हिमाचल की जनता देख रही है कि संकट के समय में किसने उनका साथ दिया और किसने केवल वोट की राजनीति की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के पुनर्निर्माण और प्रभावितों की मदद के कार्य में निरंतर जुटी हुई है।

अगले तीन दिनों का मौसम का पूर्वानुमान

आगामी दिनों में तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 24 मार्च को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 मार्च को पारा थोड़ा चढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत के बीच रहेगी। 26 मार्च को मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) की संभावना जताई है, जिससे अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम की पुनरावृत्ति होने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और सबसे प्रभावित इलाके

दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार 247 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा। इसके अलावा चांदनी चौक में 226, बवाना में 200 और आलीपुर में 180 एक्यूआई दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख इलाकों जैसे अशोक विहार, बुराड़ी और दिल्ली कैंट में हवा की स्थिति मध्यम से खराब श्रेणी के बीच बनी हुई है।

नोएडा और गाजियाबाद का हाल

नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 240 और सेक्टर-116 में 207 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक है। वहीं गाजियाबाद का लोनी इलाका 246 एक्यूआई के साथ जिले में सबसे प्रदूषित रहा। वसुंधरा और इंदिरापुरम जैसे रिहायशी इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के करीब बना हुआ है।

बारिश से मिलेगी प्रदूषण से राहत

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 26 मार्च को होने वाली संभावित बारिश और तेज हवाएं एनसीआर के लिए 'वरदान' साबित हो सकती हैं। बारिश के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के महीन कण (PM 2.5 और PM 10) जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने फिलहाल इन दिनों के लिए कोई गंभीर चेतावनी (Alert) जारी नहीं की है, लेकिन लोगों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है।

बाजार की दमदार शुरुआत

कारोबार शुरू होते ही बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने लंबी छलांग लगाई। सेंसेक्स 1,516.08 अंक यानी 2.09 प्रतिशत की भारी तेजी के साथ 74,212.47 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 365.80 अंक यानी 1.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,878.45 पर कारोबार की शुरुआत करने में सफल रहा।

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी रौनक

केवल बड़ी कंपनियों के शेयरों में ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी निवेशकों ने जमकर दिलचस्पी दिखाई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स लगभग 772 अंक उछलकर 53,490 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 219 अंकों की बढ़त के साथ 15,318 पर कारोबार कर रहा था।

सेक्टरवार प्रदर्शन और टॉप गेनर्स

बाजार में आज चौतरफा खरीदारी का माहौल है। निफ्टी पीएसयू बैंक, डिफेंस, ऑटो, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के सूचकांक टॉप गेनर्स में शामिल रहे। दिग्गज शेयरों में एशियन पेंट्स, इंडिगो, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स पैक में केवल पावर ग्रिड ही ऐसा शेयर था जो गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा था।

विशेषज्ञों की राय और तकनीकी स्तर

चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के अनुसार निफ्टी फिलहाल अपने छोटे अवधि के सपोर्ट जोन के आसपास है। बाजार के लिए 22,650-22,700 का स्तर एक कड़ा प्रतिरोध बना हुआ है। दूसरी ओर 22,300-22,400 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। यदि निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे फिसलता है, तो आने वाले समय में गिरावट और बढ़ सकती है।

तेजी की असली वजह और अंतरराष्ट्रीय संकेत

बाजार में आई इस अचानक तेजी के पीछे मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के पावर प्लांट्स पर संभावित हमले को पांच दिनों के लिए टालने के फैसले को माना जा रहा है। इस फैसले ने निवेशकों का डर कम कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में रही तेजी और एशियाई बाजारों का हरे निशान में खुलना भारतीय बाजार के लिए बूस्टर साबित हुआ।

सैलरी पर क्या होगा असर और कैलकुलेशन का गणित

डीए में 2% की इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में सीधा इजाफा होगा। यदि हम न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये के आधार पर गणना करें, तो वर्तमान में 58% की दर से 10,440 रुपये डीए मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद 60% की दर से यह राशि 10,800 रुपये हो जाएगी, जिससे हर महीने सैलरी में 360 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह लाभ बेसिक सैलरी के अनुपात में बढ़ता जाएगा, जिससे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को हजारों रुपये का फायदा मिलेगा।

मार्च में देरी और तकनीकी प्रक्रियाओं का असर

कर्मचारियों के मन में सवाल है कि यदि ऐलान अभी होता है, तो मार्च की सैलरी में यह क्यों नहीं जुड़ेगा। इसका मुख्य कारण तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग और बैंक डेटा अपडेट करते हैं। चूंकि मार्च की सैलरी प्रक्रिया अंतिम चरणों में होती है, इसलिए कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा के बाद भी यह पैसा अप्रैल के वेतन में ही क्रेडिट हो पाएगा।

3 महीने के एरियर के साथ आएगी 'बंपर' सैलरी

महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। चूंकि जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी पुराने डीए (58%) पर मिल चुकी है, इसलिए अप्रैल के वेतन में कर्मचारियों को इन तीन महीनों का अंतर (2%) एरियर के रूप में एकमुश्त दिया जाएगा। इससे अप्रैल के महीने में कर्मचारियों के बैंक खातों में नियमित वेतन के मुकाबले काफी अधिक राशि आने की पूरी संभावना है।

8वें वेतन आयोग का इंतजार और अंतरिम राहत

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियमतः 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट और क्रियान्वयन में आमतौर पर 14 से 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में डीए की यह नियमित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अंतरिम राहत के रूप में देखी जा रही है। सरकारी घोषणा के साथ ही देश के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

टेकऑफ के तुरंत बाद हुआ हादसा और बचाव में चुनौतियां

विमान ने पेरू की सीमा के पास स्थित पुर्तो लेगुइजामो से अपनी उड़ान भरी थी। चश्मदीदों और स्थानीय मीडिया द्वारा जारी वीडियो के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान अनियंत्रित होकर घने जंगलों में गिर गया। दुर्घटना स्थल से काला और घना धुआं उठता देखा गया है।

अमेजन का यह इलाका बेहद दूरदराज और दुर्गम है, जिससे बचाव टीमों को वहां पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। घने पेड़ों और दलदली जमीन के कारण एम्बुलेंस और भारी मशीनरी का पहुंचना लगभग असंभव है, जिसके चलते हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है।

हताहतों की संख्या और राहत कार्य

रक्षा सूत्रों ने अब तक 66 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। विमान में सवार अन्य लोगों की तलाश जारी है और घायलों को नजदीकी सैन्य अस्पतालों में एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी प्राथमिकता जीवित बचे लोगों को बचाने और मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने की है।

पुराने पड़ते विमानों पर उठे सवाल

इस हादसे ने कोलंबियाई वायुसेना के बेड़े में शामिल पुराने विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• विमान का इतिहास: हर्क्यूलीस C-130 मॉडल 1950 के दशक से वैश्विक स्तर पर उपयोग हो रहा है। कोलंबिया इसे 1960 के दशक के अंत से उड़ा रहा है।

• रखरखाव की चुनौतियां: हालांकि कई विमानों को आधुनिक (Modernize) बनाया गया है, लेकिन अमेजन जैसे कठिन मौसम वाले इलाकों में इनकी उम्र और मेंटेनेंस अब चिंता का विषय बन गई है।

• पड़ोसी देशों में हादसे: गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में पड़ोसी देश बोलीविया में भी इसी मॉडल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान गई थी।

जांच के आदेश और राष्ट्रीय शोक

कोलंबियाई सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या इंजन फेल होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। रक्षा मंत्रालय ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पूरे देश में सैन्य उड्डयन सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने की बात कही है।

ट्रंप के बड़े दावे और परमाणु कार्यक्रम पर रोक

संसद और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं, बल्कि ईरान की ओर से की गई थी। ट्रंप के अनुसार, ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वह भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि समझौते के तहत अमेरिका ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम, जिसे उन्होंने 'न्यूक्लियर डस्ट' कहा, उसे अपने कब्जे में ले लेगा।

VIDEO | Florida, USA: President Donald Trump says, "... I am not a fan of what Russia is doing either, but its a lot different. You are talking about a country that has been evil for 47 years... Look at how they attacked all those countries unexpectedly. No one was thinking about… pic.twitter.com/vJepdJCkJr

— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2026

ईरान का पलटवार और प्रोपेगेंडा का आरोप

ट्रंप के इन दावों के कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्रालय और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आधिकारिक बयान जारी कर इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ न तो कोई सीधी बातचीत हुई है और न ही कोई समझौता। ईरानी मीडिया ने इसे ट्रंप की एक रणनीतिक चाल बताया है, जिसका उद्देश्य तेल की कीमतों को कम करना और अपनी सैन्य योजनाओं के लिए समय खरीदना है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, तो वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को स्थायी रूप से नष्ट कर देगा।

ऊर्जा ढांचे पर हमले का डर और कूटनीति

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने बिजली संयंत्रों को बचाने के लिए बातचीत की मेज पर आया है क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी सैन्य क्षमता है जिससे ईरान के सबसे बड़े बिजली घरों को एक झटके में तबाह किया जा सकता है। इसी डर के कारण ईरान ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। ट्रंप ने इस बातचीत में अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर की भूमिका का भी जिक्र किया है और इसे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एक बड़ा मौका बताया है।

ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत और भविष्य की राह

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान के भीतर नेतृत्व संकट की ओर भी इशारा किया है। उनका कहना है कि युद्ध के कारण ईरान के कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं और वहां का नेतृत्व फिलहाल बिखरा हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका एक ऐसे नए नेतृत्व के साथ काम करने को तैयार है जो शांति और विशेष रूप से तेल व्यापार के हितों को प्राथमिकता दे। फिलहाल ट्रंप ने 5 दिनों का समय दिया है जिसे वे अंतिम अवसर बता रहे हैं, और पूरी दुनिया की नजरें अब इस समय सीमा पर टिकी हैं।

शिव ठाकरे का तगड़ा पलटवार और 'हिट पिक्चर' वाला बयान

सोशल मीडिया पर खुद को 'खैरात की ट्रॉफी' मिलने जैसे कमेंट्स पर शिव ठाकरे ने शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया है। शिव ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि जब भी कोई फिल्म 'हिट' होती है, तो उस पर सवाल जरूर उठाए जाते हैं। उन्होंने खुद की तुलना उस 'हिट पिक्चर' से की, जिस पर चर्चा होना लाजिमी है। शिव का मानना है कि जब भी कोई जीतता है, तो दूसरे पक्ष की ओर से सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इससे उनकी मेहनत और जीत की अहमियत कम नहीं होती।

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शिव की जीत और फैन प्रहलाद अघाव की चमकी किस्मत

शिव ठाकरे की इस जीत का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि उनकी वजह से उनके एक लकी फैन को भारी-भरकम इनामी राशि मिली है। शिव ने बताया कि उन्हें खुद जीत और इनाम के बारे में जानकारी देरी से मिली। इस शो के फॉर्मेट के अनुसार, शिव की जीत ने उनके लकी फैन प्रहलाद अघाव को 50 लाख रुपये का मालिक बना दिया है। शिव ने फाइनल में फैसल शेख, रजत दलाल और कृष्णा श्रॉफ जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर यह ट्रॉफी अपने नाम की।

मिस्टर फैजू के फैंस में भारी नाराजगी और बिग बॉस की नसीहत

सोशल मीडिया पर मिस्टर फैजू की हार को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। फैजू की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए लोग इसे 'अनफेयर' बता रहे हैं। कई फैंस तो फैजू को अब किसी भी रियलिटी शो या 'बिग बॉस' में न जाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेकर्स केवल फैजू की लोकप्रियता का इस्तेमाल शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अंत में ट्रॉफी किसी और को थमा दी जाती है।

शिव का रियलिटी शो सफर

शिव ठाकरे अब रियलिटी शो के इतिहास के सबसे सफल चेहरों में से एक बन चुके हैं। रोडीज से शुरू हुआ उनका सफर बिग बॉस मराठी की जीत और बिग बॉस 16 की रनर-अप ट्रॉफी से होता हुआ 'द 50' की जीत तक पहुँच गया है। भले ही सोशल मीडिया पर हार-जीत को लेकर बहस जारी रहे, लेकिन शिव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'जनता का खिलाड़ी' क्यों कहा जाता है।

ममता के खिलाफ ओवैसी-हुमायूं कबीर का 'मास्टरस्ट्रोक'

ममता बनर्जी के कभी बेहद करीबी रहे हुमायूं कबीर अब उनके सबसे मुखर विरोधियों में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी नई पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के जरिए उन्होंने ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ चुनावी तालमेल बिठाया है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे क्षेत्रों में हुमायूं कबीर का अच्छा प्रभाव माना जाता है, जहाँ उन्होंने हाल ही में एक बड़ी मस्जिद की नींव रखकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी ओर, ओवैसी की पहचान देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रखर नेता के रूप में है। इन दोनों का साथ आना टीएमसी के उस वोट बैंक पर सीधा हमला है, जो सालों से ममता बनर्जी की जीत की नींव रहा है।

किसे फायदा और किसे नुकसान: क्या बीजेपी की राह होगी आसान?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह तीसरा मोर्चा प्रभावी साबित होता है, तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों के बंटने से टीएमसी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर कम हो सकता है। विपक्षी दलों के बीच वोटों का बिखराव अक्सर मुख्य विपक्षी दल, इस मामले में बीजेपी के पक्ष में जाता है। मुर्शिदाबाद, हावड़ा और कोलकाता के कुछ हिस्सों में अब मुकाबला द्विपक्षीय न रहकर त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे चुनावी नतीजे काफी अप्रत्याशित हो सकते हैं।

टीएमसी-बीजेपी के विरुद्ध तीसरे मोर्चे की चुनौती

बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और वाम दल पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में ओवैसी और हुमायूं कबीर का मोर्चा खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि, सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस मोर्चे को गंभीरता से ले रहे हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की 'बी-टीम' बताकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इसे बंगाल की जनता का ममता सरकार से मोहभंग होने का संकेत मान रही है।

भविष्य के गर्भ में चुनावी नतीजे

अभी चुनाव में समय शेष है और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की जुगलबंदी ने बंगाल चुनाव 2026 को और भी दिलचस्प बना दिया है। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह तीसरा मोर्चा केवल वोट काटने तक सीमित रहेगा या वाकई बंगाल की सत्ता का किंगमेकर बनकर उभरेगा।

मां कात्यायनी की पूजा और किन्हें मिलेगा विशेष लाभ

चैत्र नवरात्रि 2026 के छठे दिन की पूजा उन जातकों के लिए अत्यंत मंगलकारी है जो लंबे समय से जीवन में अवरोधों का सामना कर रहे हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या अड़चनें आ रही हैं, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा यदि कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह कमजोर है, तो मां की आराधना से उसे मजबूती मिलती है, जिससे करियर और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। निसंतान दंपत्तियों के लिए भी मां का आशीर्वाद फलदायी माना गया है और असाध्य रोगों से मुक्ति व मानसिक शांति के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है।

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Chaitra Navratri 2026 की पूजन विधि और मां को प्रिय वस्तुएं

देवी मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को विधि-विधान का पालन करना चाहिए। मां कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के दौरान मां को पीले फूल (खासकर गेंदा), हल्दी की गांठें और पीले फल अर्पित करना शुभ होता है। मां कात्यायनी को शहद और बेसन के लड्डू का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि इससे मां प्रसन्न होकर जीवन की कड़वाहट दूर करती हैं और मधुरता का आशीर्वाद देती हैं।

मंत्र जाप से सिद्ध होंगे बिगड़े काम

मंत्रों में वह शक्ति है जो देवी की कृपा को सीधे आप तक पहुंचाती है। चैत्र नवरात्रि 2026 पर मां कात्यायनी के विशेष आशीर्वाद के लिए ॐ क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक जानकारों के अनुसार, यदि इस दिन सच्चे मन से 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए, तो विवाह मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य व जीवन आनंदमय हो जाता है।

अनुबंध तोड़कर आईपीएल का रुख करने वाले खिलाड़ी

हाल के दिनों में कई बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़कर भारत की आकर्षक लीग आईपीएल में शामिल होने का फैसला किया है। श्रीलंका के टी20 कप्तान दसुन शनाका ने लाहौर कलंदर्स के साथ अपना जुड़ाव खत्म कर राजस्थान रॉयल्स का दामन थाम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि शनाका आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद वे पीएसएल से जुड़े थे।

इसी तरह जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ अनुबंध कर लिया है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भी अंतिम समय पर मुंबई इंडियंस को चुना था, जिसके बाद पीसीबी ने कानूनी कदम उठाने की बात कही थी।

पीसीबी की सख्त चेतावनी और कानूनी जांच

मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया कि पीसीबी का कानूनी विभाग इन सभी मामलों की गहनता से जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएसएल पाकिस्तान का गौरव है और इसे एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बीच रास्ते में अनुबंध तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी ने चेतावनी दी है कि जो खिलाड़ी आईपीएल के लालच में पीएसएल को धोखा दे रहे हैं, उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना होगा।

सुरक्षा चुनौतियां और बिना दर्शकों के होगा पीएसएल

क्षेत्र में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए पीसीबी ने पीएसएल 2026 के लिए कड़े फैसले लिए हैं। नकवी ने घोषणा की है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए टूर्नामेंट के मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। 26 मार्च से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट केवल कराची और लाहौर तक ही सीमित रहेगा।

हालांकि, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने सुरक्षा चिंताओं के कारण टूर्नामेंट रद्द होने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लीग अपने निर्धारित समय पर ही होगी। राहत की बात यह है कि मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विश्व स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अभी भी पीएसएल का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संकट के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू और 3.75 लाख भारतीयों की घर वापसी

प्रधानमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक सरकार 3.75 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस ला चुकी है। ईरान से भी लगभग 1,000 भारतीय नागरिकों की सफल निकासी हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र शामिल हैं। प्रभावित इलाकों में स्थित भारतीय मिशन चौबीसों घंटे सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जरूरत पड़ी, तो राहत और बचाव अभियानों को और अधिक तेज किया जाएगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और 'रुकावट बर्दाश्त नहीं' की चेतावनी

ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह जलमार्ग कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति के लिए वैश्विक जीवनरेखा है और इसमें किसी भी तरह का अवरोध भारत स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि तनाव के बावजूद भारत ने अपने कूटनीतिक संपर्कों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि जरूरी आपूर्ति बाधित न हो। इस क्षेत्र में फंसे कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।

घरेलू मोर्चे पर तैयारी और एलपीजी आपूर्ति पर विशेष ध्यान

भारत अपनी 60% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी करता है, जो मुख्य रूप से इसी तनावग्रस्त क्षेत्र से आती है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि अनिश्चितता के इस दौर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता पर रखा गया है। साथ ही घरेलू स्तर पर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर आम आदमी की जेब पर कम से कम पड़े।

राष्ट्रीय एकजुटता और अफवाहों से बचने की अपील

प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता दिखाने और राष्ट्रीय सहमति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि कुछ तत्व इस संकट का फायदा उठाकर अफवाहें फैला सकते हैं, जिनसे जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति के पक्ष में रहा है और वर्तमान संकट का समाधान भी इसी रास्ते से निकलेगा। उन्होंने नागरिकों और परिवहन के बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों की भी कड़ी निंदा की।

नेताओं के स्मारकों पर निशाना और 'भारत रत्न' की मांग

मुख्यमंत्री ने पिछली राजनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक राज करने वाले राजनेताओं ने अपने और अपने आकाओं के नाम पर तो भव्य स्मारक खड़े किए, लेकिन भगत सिंह जैसे नायकों की विरासत को हाशिए पर रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन महान क्रांतिकारियों को 'भारत रत्न' जैसे सर्वोच्च सम्मान से क्यों नहीं नवाजा गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश की बागडोर शुरुआत से ही भगत सिंह जैसे प्रगतिशील युवाओं के हाथ में होती, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती।

शिक्षा: गरीबी और बेबसी के चक्र को तोड़ने का एकमात्र समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, केवल उच्च स्तरीय शिक्षा ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है ताकि आम आदमी का बच्चा सशक्त होकर मजबूरी के चक्र से बाहर निकल सके। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों के अंधकार को दूर कर वास्तविक बदलाव लाता है।

वोट की शक्ति और शहीदों की 'महक'

लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, वह इन शहीदों की निस्वार्थ कुर्बानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को देखते हैं, तो उसमें अपनी तस्वीर के साथ इन शहीदों की कुर्बानियों की महक महसूस करें। यह अधिकार अनमोल है, इसे पैसे, प्रभाव या लालच में आकर कभी न बेचें। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भव्य इमारतें यह सोचकर बनाई थीं कि वे हमेशा राज करेंगे, लेकिन वे भगत सिंह जैसे नौजवानों के जज्बे को भांपने में असफल रहे।

आजादी के संघर्ष में पंजाब का अद्वितीय योगदान

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ पंजाब के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत होने के बावजूद, आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़ने वाले या कालापानी की सजा काटने वाले 80 प्रतिशत शहीद पंजाब से थे। उन्होंने विभाजन की उस भयावहता को भी याद किया जिसमें पंजाब ने लाखों जानों और संपत्तियों की कुर्बानी दी थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंत में विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए जन-हितैषी योजनाएं लागू कर रही है और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहाँ समानता और खुशहाली हो।

बदलाव की कहानियाँ और 'स्वाद' से बर्बादी तक का सफर

कॉलेज के दिनों में शौक के तौर पर नशा शुरू करने वाले जुगराज सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी उन हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो साथियों के दबाव में भटक गए थे। जुगराज बताते हैं कि जो शुरुआत केवल एक 'स्वाद' के लिए हुई थी, वह कब जानलेवा निर्भरता में बदल गई, पता ही नहीं चला। आज, पंजाब सरकार की काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं के समर्थन से जुगराज न केवल नशे से मुक्त हैं, बल्कि अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें महसूस होता है कि वे एक नए और बेहतर इंसान बन गए हैं।

आर्थिक तबाही से उबरने का सहारा और आनंद की वापसी

नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। आनंद कुमार (बदला हुआ नाम) इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जिनका फलता-फूलता छोटा व्यवसाय नशे की लत के कारण बंद हो गया था। आनंद के लिए सरकारी पुनर्वास केंद्र का उपचार और उसके बाद मिला रोजगार का अवसर गेमचेंजर साबित हुआ। उनका कहना है कि काम मिलने से न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि जीवन जीने का उद्देश्य भी बहाल हुआ।

सामाजिक गरिमा की बहाली और बलविंदर का संघर्ष

इसी तरह, एक पूर्व व्यापारी बलविंदर सिंह (बदला हुआ नाम) ने अपनी सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों खो दिए थे। शुरुआत में जो नशा आनंददायक लगता था, उसने धीरे-धीरे उनके परिवार और व्यापार को तबाह कर दिया। लेकिन आज, सुधार के रास्ते पर चलते हुए वे अपने भविष्य को फिर से संवारने में जुटे हैं। भगवंत मान सरकार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपचार, काउंसलिंग, पारिवारिक सहायता और रोजगार जैसे मजबूत स्तंभों पर टिकी है।

स्थिर नौकरी और नशे को रोकने का अचूक हथियार

अनुभव बताते हैं कि नशे की लत को दोबारा लगने से रोकने में वित्तीय स्वतंत्रता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक स्थिर नौकरी न केवल व्यक्ति को व्यस्त रखती है, बल्कि उसके भीतर अनुशासन, गौरव और सामाजिक स्वीकृति की भावना को दोबारा जगाती है। आनंद का अनुभव है कि काम मन को केंद्रित रखता है और यह आगे बढ़ने में मदद करता है। पंजाब सरकार का यह ढांचागत बदलाव इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और समर्थन मिले, तो अंधेरे रास्तों पर भटके युवा भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

डेली डेटा लिमिट का गणित

सांसद राघव चड्ढा ने सदन में विस्तार से समझाया कि कैसे देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स हर दिन अनजाने में वित्तीय नुकसान झेल रहे हैं। वर्तमान में, जब कोई यूजर 1.5GB या 2GB प्रतिदिन वाला प्लान खरीदता है, तो वह पूरे डेटा का भुगतान पहले ही कर चुका होता है।

विवाद की मुख्य जड़ यह है कि यदि कोई उपभोक्ता दिन भर में केवल 1GB डेटा इस्तेमाल कर पाता है, तो बचा हुआ 500MB या 1GB डेटा आधी रात को अपने आप खत्म हो जाता है। वह अगले दिन के कोटा में नहीं जुड़ता, जबकि यूजर ने उसकी पूरी कीमत चुकाई होती है।

पेट्रोल के उदाहरण से घेरा

राघव चड्ढा ने इस समस्या को एक सरल उदाहरण के जरिए पेश किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 20 लीटर पेट्रोल खरीदता है और गाड़ी में केवल 15 लीटर ही इस्तेमाल करता है, तो बचा हुआ 5 लीटर पेट्रोल कंपनी वापस नहीं ले सकती।

ठीक इसी तरह, डेटा भी उपभोक्ता की 'डिजिटल प्रॉपर्टी' है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलीकॉम कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्लान्स को बढ़ावा देती हैं ताकि बचा हुआ डेटा लैप्स हो जाए और कंपनियों का मुनाफा बढ़े। उन्होंने इंटरनेट को आज के दौर की 'डिजिटल ऑक्सीजन' (Digital Oxygen) करार दिया।

समाधान के लिए तीन प्रमुख मांगें

संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार और रेगुलेटरी बॉडी के सामने तीन बड़े सुझाव रखे हैं, जो मोबाइल यूजर्स की जेब को राहत दे सकते हैं:

• डेटा कैरी फॉरवर्ड (Data Carry Forward): दिन के अंत में बचा हुआ डेटा अगले दिन या अगले महीने के बैलेंस में जोड़ा जाना चाहिए।

• वैल्यू एडजस्टमेंट (Value Adjustment): यदि महीने के अंत में डेटा बच जाता है, तो उसकी कीमत को अगले रिचार्ज में कम (Adjust) किया जाना चाहिए।

• डेटा ट्रांसफर सुविधा: अनयूज्ड डेटा को डिजिटल संपत्ति मानते हुए उसे दूसरे यूजर्स को ट्रांसफर करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई

यह पहली बार नहीं है जब राघव चड्ढा ने टेलीकॉम सेक्टर की विसंगतियों पर बात की है। इससे पहले भी वह 28 दिन की वैलिडिटी वाले 'महीने के प्लान' और रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल बंद होने जैसे मुद्दों पर आवाज उठा चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इन सुझावों पर विचार करती है, तो यह भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक बड़ा बदलाव होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को उनके खर्च किए गए हर पैसे का पूरा लाभ मिल सकेगा।

डिजिटल सफर: डिजी यात्रा और पेपरलेस बोर्डिंग की सुविधा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को डिपार्चर गेट से ही भविष्य की तकनीक का अहसास होगा। यहाँ की चेक-इन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने के लिए चार अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। यात्री 'डिजी यात्रा' (Digi Yatra) ऐप के माध्यम से लंबी कतारों से बचते हुए सीधे अपना बोर्डिंग पास प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को भौतिक दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति मिलेगी।

सेल्फ-बैगेज ड्रॉप और समय की बचत

इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-बैगेज ड्रॉप सिस्टम है। बोर्डिंग पास प्राप्त करने के बाद यात्री बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं अपना सामान जमा कर सकेंगे। इस व्यवस्था से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि चेक-इन काउंटर पर होने वाली भीड़ से भी निजात मिलेगी। बैगेज जमा करने के बाद यात्री सुरक्षा जांच (Security Check) पूरी कर सीधे एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर सकेंगे, जिससे विमान तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद सुगम और तेज हो जाएगी।

वास्तुकला का बेजोड़ नमूना: सूर्य की रोशनी और लहरों जैसा डिजाइन

एयरपोर्ट का डिजाइन केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि सौंदर्यशास्त्र का भी बेहतरीन उदाहरण है। इसका ऊपरी हिस्सा एक डोम (Dome) के आकार में तैयार किया गया है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय सूर्य की प्राकृतिक रोशनी सीधे अंदर तक पहुंचेगी। इसकी छत को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी की लहरें ऊपर की ओर उठ रही हों, जो यात्रियों को एक अलग और सुखद अनुभव प्रदान करेगा। सुरक्षा जांच के बाद यात्री सीधे एयरोब्रिज तक पहुंचेंगे, जहाँ से वे सीधे विमान में सवार हो सकेंगे।

सुगम आवाजाही: एस्केलेटर और स्पष्ट साइनेज

यात्रियों की सुविधा के लिए डोमेस्टिक टर्मिनल में प्रवेश के बाद से ही एयरोब्रिज तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर की व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पष्ट साइनेज बोर्ड (जैसे गेट नंबर 14ए, डिपार्चर, लिफ्ट आदि) लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को दिशा ढूंढने में कोई परेशानी न हो। यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन और सुगम सेवाओं का बेहतरीन उदाहरण है, जो यात्रियों के सफर को पहले से कहीं अधिक आसान और आरामदायक बनाएगा।

नए क्रिएटर्स के लिए 'फास्ट ट्रैक' एंट्री और आर्थिक सुरक्षा

फेसबुक ने स्वीकार किया है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर मशहूर होने के बावजूद नए सिरे से फेसबुक पर पहचान बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए यह प्रोग्राम क्रिएटर्स की वीडियो और विशेष रूप से रील्स (Reels) को जबरदस्त पुश देगा। इस प्रोग्राम की सबसे आकर्षक कड़ी 3 महीने की गारंटीड पेमेंट योजना है। फेसबुक उन क्रिएटर्स को एक निश्चित मासिक आय की गारंटी दे रहा है जो तय नियमों के अनुसार नियमित कंटेंट पोस्ट करेंगे। इससे क्रिएटर्स को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे बिना किसी दबाव के उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बना सकेंगे।

फॉलोअर्स के आधार पर कमाई का गणित

फेसबुक ने इस प्रोग्राम के जरिए कमाई के जो आंकड़े पेश किए हैं, वे काफी प्रभावशाली हैं। यदि आप एक स्थापित क्रिएटर हैं, तो आपकी संभावित आय आपकी मौजूदा लोकप्रियता पर निर्भर करेगी। यदि आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप फेसबुक से हर महीने लगभग 1000 डॉलर (करीब 90 हजार रुपये) तक कमा सकते हैं। वहीं, जिन क्रिएटर्स की पहुंच 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स तक है, उनके लिए हर महीने 3000 डॉलर (लगभग 2.8 लाख रुपये) तक कमाने का सुनहरा मौका है।

मोनेटाइजेशन टूल्स का इंस्टेंट एक्सेस

आमतौर पर फेसबुक पर मोनेटाइजेशन शुरू करने के लिए कई कड़े मापदंड पूरे करने होते हैं, लेकिन 'फास्ट ट्रैक' क्रिएटर्स को इन टूल्स का तुरंत एक्सेस दिया जाएगा। इसमें विज्ञापनों (Ads on Reels) और अन्य इन-स्ट्रीम फीचर्स के जरिए होने वाली कमाई शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने का प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी क्रिएटर्स अपने कंटेंट से नियमित रूप से कमाई जारी रख सकेंगे।

फेसबुक का क्रिएटर इकोनॉमी में रिकॉर्ड निवेश

मेटा अब फेसबुक को केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं, बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में फेसबुक ने अपने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स को कुल 3 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है। यह 2024 की तुलना में 35% की भारी बढ़ोतरी है, जो अब तक का सबसे बड़ा सालाना भुगतान रिकॉर्ड है। यह कदम साफ तौर पर यूट्यूब और अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने की रणनीति है।

कीमतों का नया गणित: अब कितनी होगी बचत?

सैमसंग ने S25 Ultra के सभी स्टोरेज वेरिएंट्स पर दाम घटाए हैं। अब इसके बेस मॉडल (12GB रैम + 256GB स्टोरेज) की कीमत 1,29,999 रुपये से घटकर 1,19,999 रुपये हो गई है। इसी तरह 512GB वेरिएंट अब 1,39,999 रुपये और टॉप-एंड 1TB मॉडल 1,65,999 रुपये में उपलब्ध है। असली धमाका रिटेल ऑफर्स में देखने को मिल रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिससे बेस मॉडल की प्रभावी कीमत लगभग 1,09,999 रुपये तक आ जाती है। यानी सीधे तौर पर 20 हजार रुपये तक की बचत का मौका है।

S26 Ultra vs S25 Ultra: क्या नया मॉडल खरीदना समझदारी है?

नए Galaxy S26 Ultra में कंपनी ने कुछ शानदार अपग्रेड्स दिए हैं, जिनमें तेज चार्जिंग, बेहतर AI परफॉर्मेंस के लिए नया प्रोसेसर, थोड़ा पतला डिजाइन और एक नया 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर शामिल है। हालांकि, 1,39,999 रुपये की शुरुआती कीमत कई यूजर्स के बजट से बाहर हो सकती है, जिससे S25 Ultra एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन जाता है।

क्यों आज भी 'सुपरपावर' है Galaxy S25 Ultra?

कीमत कम होने के बावजूद S25 Ultra के फीचर्स आज भी किसी भी नए फोन को टक्कर देने में सक्षम हैं। इसमें शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 12GB की विशाल रैम मिलती है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को मक्खन जैसा स्मूथ बनाती है। इसका 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले अपनी शानदार ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी के लिए मशहूर है।

प्रोफेशनल कैमरा और S Pen का जादू

कैमरा लवर्स के लिए इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और बेहतरीन ज़ूम क्षमता वाला मल्टी-लेंस सेटअप है। इसके अलावा, इसका सिग्नेचर S Pen इसे उत्पादकता (Productivity) के मामले में अन्य फोन से मीलों आगे रखता है। नोट्स लिखने, फोटो एडिट करने या प्रेजेंटेशन जैसे कामों में यह काफी काम आता है। 5000mAh की दमदार बैटरी पूरे दिन का बैकअप सुनिश्चित करती है, हालांकि चार्जर अलग से खरीदना होगा।

अभी खरीदें या दिवाली का इंतजार करें?

अगर आपको तुरंत एक पावरफुल फोन की जरूरत है, तो मौजूदा कीमतों पर S25 Ultra एक बेहतरीन डील है। हालांकि, अगर आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, तो आगामी त्योहारों (दिवाली सेल) के दौरान ये कीमतें और भी नीचे जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल की प्रभावी कीमत (1.10 लाख के करीब) इस फोन को इस सेगमेंट का 'बेस्ट बाय' बनाती है।

रणनीतिक समीक्षा: आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना प्राथमिकता

बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की 'सप्लाई चेन' में कोई रुकावट न आए। प्रधानमंत्री को वर्तमान स्टॉक, आयात पर निर्भरता और संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार किए गए 'कंटेंसी प्लान' के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

ईंधन की कीमतें और प्राकृतिक गैस का बढ़ता दबाव

फिलहाल देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कीमतें नियंत्रण में हैं, हालांकि कच्चे तेल की वैश्विक उछाल के कारण प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता प्राकृतिक गैस (CNG) और एलपीजी (LPG) को लेकर है। भारत अपनी एलपीजी और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के कारण टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे जहाजों के पहुंचने में देरी हो रही है।

जमीनी हकीकत: सीएनजी स्टेशनों और गैस एजेंसियों पर कतारें

पश्चिम एशिया के इस संकट का असर अब भारतीय शहरों की सड़कों पर भी दिखने लगा है। विजयवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सीएनजी स्टेशनों के बाहर ऑटो और कमर्शियल वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में कोई कमी न आए, जिसके कारण व्यावसायिक उपयोग पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। कुछ इलाकों में गैस की कमी की अफवाहों के चलते लोग पैनिक खरीदारी और जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे वितरण केंद्रों पर तनाव की स्थिति बन रही है।

पीएम मोदी के कड़े निर्देश और भविष्य की योजना

प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कीमतों को नियंत्रित रखा जाए और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष और अधिक फैलता है, तो आकस्मिक योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए तैयार रहें। हालांकि सरकार का कहना है कि वर्तमान में कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन गैस आपूर्ति श्रृंखला पर दिख रहा शुरुआती दबाव भविष्य की चुनौतियों का संकेत दे रहा है।

बजट और निवेश: प्रति व्यक्ति 10 गुना अधिक खर्च

योजनाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर वित्तीय आवंटन में नजर आता है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 140 करोड़ की आबादी के लिए लगभग ₹9,500 करोड़ का प्रावधान करती है, वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल 3 करोड़ निवासियों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है। गणित स्पष्ट है—पंजाब अपनी जनता के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति लगभग 10 गुना अधिक निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और पहुंच में भी झलकता है।

पात्रता की दीवारें ढही: अब 'लिस्ट' नहीं, 'आधार' ही पहचान

आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस पर निर्भर हैं, जिससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा दायरे से बाहर रह जाता है। इसके विपरीत, पंजाब का मॉडल सार्वभौमिक (Universal) है। इसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, जिससे पंजाब का हर निवासी इसका लाभ ले सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है; निवासी केवल आधार या वोटर आईडी के जरिए सेवा केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, युवा क्लब के सदस्य घर-घर जाकर पंजीकरण में मदद कर रहे हैं और 'सेहत कार्ड' सीधे लाभार्थियों के घर पहुंचाए जा रहे हैं।

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कवरेज का दायरा: ₹5 लाख बनाम ₹10 लाख

जहाँ राष्ट्रीय योजना में इलाज की सीमा ₹5 लाख पर स्थिर है, वहीं पंजाब सरकार ने इसे दोगुना कर ₹10 लाख कर दिया है। यह वृद्धि उन गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए संजीवनी है, जिनका खर्च अक्सर ₹5 लाख की सीमा को पार कर जाता है। वर्तमान में यह योजना 2,300 से अधिक उपचार पैकेजों को कवर करती है, जबकि राष्ट्रीय योजना लगभग 1,900 पैकेजों तक सीमित है। यह स्पष्ट करता है कि यहाँ इलाज का निर्णय चिकित्सा आवश्यकता से होता है, न कि आर्थिक क्षमता से।

धरातल पर प्रभाव: 98 वर्षीय मुख्तियार कौर की कहानी

इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मोगा की 98 वर्षीय मुख्तियार कौर जैसी लाभार्थी हैं। उन्हें कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी सहित अन्य विशेष उपचार पूरी तरह कैशलेस मिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, "मुख्यमंत्री भगवंत मान का विजन स्पष्ट है—इलाज का आधार बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मरीज की जरूरत होनी चाहिए।" अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लाभार्थी 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशासनिक नहीं, वैचारिक अंतर

ऐसे देश में जहाँ एक अस्पताल का बिल परिवारों को कर्ज में डाल सकता है, पंजाब का यह मॉडल एक मिसाल पेश कर रहा है। एक ओर जहाँ राष्ट्रीय मॉडल पात्रता के आधार पर सेवा को सीमित करता है, वहीं पंजाब का यह दृष्टिकोण इसे हर नागरिक का बुनियादी अधिकार बनाता है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक मानवीय और समावेशी सोच का है।

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला: 300 करोड़ का भारी-भरकम बजट

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के स्कूलों की सूरत बदलने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये के विशेष बजट को अपनी हरी झंडी दे दी है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य उन स्कूलों का कायाकल्प करना है, जहाँ इमारतें पुरानी होने के कारण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की शैक्षणिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री का संकल्प: 'सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा'

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा:

"हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिले। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला यह सहयोग ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाएगा।"

इस बजट से स्कूलों में क्या-क्या बदलेगा?

इस भारी-भरकम बजट के निवेश से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:

• जर्जर भवनों का कायाकल्प: सालों से मरम्मत की राह देख रही पुरानी और खतरनाक इमारतों को गिराकर वहां नए, पक्के और सुरक्षित कमरों का निर्माण किया जाएगा।

• आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: स्कूलों में केवल कमरे ही नहीं, बल्कि आधुनिक शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाएगा, जिसमें बेहतर बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

• हादसों पर लगाम: सुरक्षित भवन होने से स्कूलों में होने वाले संभावित हादसों का डर खत्म होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) की उपस्थिति में वृद्धि होगी।

• निजी स्कूलों को टक्कर: मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन सुधारों के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूल सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे।

केंद्र सरकार का यह वित्तीय सहयोग राजस्थान में 'शिक्षा के अधिकार' को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

यू-टर्न की कहानी: चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता

शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, 'एक्वा टाइटन' जनवरी के अंत में रूस के बाल्टिक सागर स्थित प्रिमोर्स्क पोर्ट से रवाना हुआ था। मार्च के मध्य तक यह जहाज दक्षिण चीन सागर में था, लेकिन अचानक इसने यू-टर्न लिया और भारत की ओर रुख कर लिया।

इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य कारण 6 मार्च को अमेरिका द्वारा दिया गया 30 दिनों का अस्थायी वेवर (Waiver) बताया जा रहा है। इस छूट ने भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने का कानूनी रास्ता साफ कर दिया। परिणाम स्वरूप, भारतीय कंपनियों ने फुर्ती दिखाते हुए एक ही हफ्ते में करीब 3 करोड़ बैरल रूसी क्रूड की बुकिंग कर ली।

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होर्मुज संकट और भारत की मजबूरी

पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को असुरक्षित बना दिया है। भारत के लिए यह मार्ग जीवन रेखा के समान है क्योंकि:

• भारत की 40-50% कच्चा तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती है।

• एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) का बड़ा हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। जहाजों की आवाजाही में देरी और बढ़ते 'फ्रेट चार्ज' के कारण भारत पर ऊर्जा संकट मंडरा रहा था। ऐसे में रूसी 'उराल्स क्रूड' न केवल एक सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है, बल्कि यह भारतीय रिफाइनरियों के लिए रियायती (Discounted) दरों पर भी उपलब्ध है।

7 टैंकरों ने मोड़ा रुख: भारत की ओर बढ़ रहा तेल का कारवां

'एक्वा टाइटन' अकेला ऐसा जहाज नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम सात बड़े टैंकरों ने चीन का रास्ता छोड़कर भारत की ओर रुख किया है।

• एक्वा टाइटन: इसमें लगभग 7.7 लाख बैरल (1.1 लाख टन) उराल्स क्रूड है, जिसे मंगलौर रिफाइनरी (MRPL) के लिए चार्टर किया गया है।

• जुजु एन (Zouzou N): यह सूजमैक्स टैंकर भी मार्च के अंत तक गुजरात के सिक्का पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है।

अनुमान है कि मार्च के अंत तक भारत का रूसी तेल आयात 1.5 से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

जब पारंपरिक तेल मार्ग युद्ध और तनाव की भेंट चढ़ रहे हैं, तब रूस से सस्ता और प्रचुर मात्रा में तेल प्राप्त करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के हिस्से का तेल भारत की ओर मुड़ना यह दर्शाता है कि वैश्विक बाजार में भारत की क्रय शक्ति और कूटनीतिक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है।

कैसे खुला जासूसी का काला चिट्ठा?

इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन की नींव जनवरी 2026 में पड़ी। जैसलमेर के रहने वाले एक शख्स, झाबराराम, से पूछताछ के दौरान 'सुमित कुमार' का नाम संदिग्ध के रूप में सामने आया। जांच में पता चला कि सुमित न केवल पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में है, बल्कि वह भारतीय वायुसेना की अत्यंत गोपनीय सूचनाएं भी साझा कर रहा है।

ISI के जाल में फंसा सरकारी कर्मचारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार (36) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (लाहुरपार) का निवासी है। वर्तमान में वह डिब्रूगढ़, असम के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर MTS के पद पर तैनात था।

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं:

• गोपनीय डेटा लीक: आरोपी फाइटर जेट्स की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम की तैनाती और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी पाक हैंडलर्स को भेजता था।

• अन्य सैन्य ठिकाने निशाने पर: सुमित ने न केवल चबुआ, बल्कि बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी भी साझा की थी।

• डिजिटल मदद: आरोपी अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों का उपयोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी करता था।

पैसों के लालच में देश से गद्दारी

राजस्थान इंटेलिजेंस और नई दिल्ली की एयरफोर्स इंटेलिजेंस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत सुमित को हिरासत में लिया। उसे जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की। जांच में सामने आया कि सुमित रुपयों के लालच में आकर साल 2023 से ही ISI के लिए काम कर रहा था।

सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि सुमित के साथ इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उसने अब तक कितनी बड़ी मात्रा में डेटा सीमा पार भेजा है।

जब किरदार पर हावी हुई असल भावनाएं

शूटिंग के दौरान एक्टर्स को अपने को-स्टार के साथ एक केमिस्ट्री बनानी पड़ती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार यह केमिस्ट्री इतनी गहरी हो गई कि डायरेक्टर के निर्देश भी बेअसर साबित हुए। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का उदाहरण सबसे चर्चित है। फिल्म 'गोलियां की रासलीला राम-लीला' के एक गाने की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे में इतने खो गए थे कि संजय लीला भंसाली के 'कट' कहने के बाद भी वे एक-दूसरे से अलग नहीं हुए। यही वह दौर था जब इनके असल जीवन के रोमांस की शुरुआत मानी जाती है।

इसी तरह, फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के एक सीन में रणबीर कपूर और एवलिन शर्मा के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ। बताया जाता है कि रणबीर सीन में इतना डूब गए थे कि उन्होंने निर्देशक की आवाज ही नहीं सुनी।

विवादों में रहे ये 'इंटीमेट' लम्हे

कभी-कभी ये घटनाएं सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि विवाद का रूप ले लेती हैं। रुसलान मुमताज और उनकी को-एक्ट्रेस के बीच फिल्म ‘आई डोंट लव यू’ की शूटिंग के दौरान हुई घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। कहा जाता है कि रुसलान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, जिससे सेट पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडीस के बीच फिल्म ‘ए जेंटलमैन’ के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उनके एक हॉट सीन की शूटिंग के समय दोनों 'कट' के बाद भी काफी देर तक उसी अवस्था में बने रहे, जिसने यूनिट के सदस्यों को हैरान कर दिया था। ऐसा ही कुछ जैकलिन ने टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'ए फ्लाइंग जट' के दौरान भी दोहराया था।

पुराने दौर के वो चर्चित किस्से

यह सिलसिला आज का नहीं है। गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के साथ ऐसे कई किस्से जुड़े हैं। फिल्म 'प्रेम धर्म' की शूटिंग के दौरान डिंपल कपाड़िया के साथ एक किसिंग सीन करते वक्त विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए कि 'कट' के बाद भी उन्होंने डिंपल को नहीं छोड़ा, जिससे एक्ट्रेस काफी डर गई थीं।

बाद में फिल्म 'दयावान' में माधुरी दीक्षित के साथ उनके सीन ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया था। वह सीन इतना इंटेंस था कि विनोद खन्ना को बाद में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।

निष्कर्ष: ये घटनाएं साबित करती हैं कि अभिनय केवल संवाद बोलना नहीं है, बल्कि कभी-कभी यह एक ऐसा खतरनाक भावनात्मक खेल बन जाता है जहाँ कलाकार अपनी पहचान खो बैठते हैं।

ईरान का नया रुख: दुश्मनों को छोड़कर सबके लिए खुला

इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अली मौसावी ने रविवार को स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तकनीकी रूप से बंद नहीं है, लेकिन यह केवल ईरान के 'मित्र देशों' और तटस्थ जहाजों के लिए खुला है। मौसावी ने कहा, "यह जलमार्ग सभी के लिए खुला है, सिवाय हमारे दुश्मन देशों (अमेरिका और इजराइल) के।"

उन्होंने आगे कहा कि जो भी जहाज ईरान के सुरक्षा नियमों का पालन करेगा और जिसका संबंध दुश्मन देशों से नहीं होगा, उसे गुजरने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी शर्त रखी कि जहाजों को गुजरने से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ सुरक्षा समन्वय करना अनिवार्य होगा। यह बयान ट्रंप की उस मांग के जवाब में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने 'बिना किसी शर्त' के मार्ग खोलने को कहा था।

ट्रंप की 'पावर प्लांट' धमकी और ईरान की जवाबी चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक कड़ा पोस्ट साझा करते हुए लिखा था:

"अगर ईरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके बिजली घरों को निशाना बनाना शुरू कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी।"

ईरान के सैन्य कमांड 'खातम अल-अंबिया' ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे या बिजली घरों पर हमला हुआ, तो वे क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) व अलवणीकरण (Desalination) संयंत्रों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी 'जीरो रिस्ट्रेंट' की नीति अब लागू हो चुकी है।

होर्मुज का महत्व और वैश्विक आर्थिक संकट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'ऑयल चोकपॉइंट' है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर यातायात 95% तक गिर गया है।

वर्तमान में स्थिति यह है कि:

• कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतें $105 प्रति बैरल के पार निकल चुकी हैं।

• लगभग 3,200 व्यावसायिक जहाज और 20,000 नाविक इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं।

• ईरान ने अपने स्वयं के 'शिपिंग कॉरिडोर' के माध्यम से चुनिंदा जहाजों को निकलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए भारी सुरक्षा समन्वय की मांग की जा रही है।

अब पूरी दुनिया की नजरें सोमवार रात (डेडलाइन खत्म होने तक) पर टिकी हैं। क्या ट्रंप अपनी सैन्य धमकी को अंजाम देंगे, या कूटनीति के जरिए इस 'इकोनॉमिक टाइम बम' को डिफ्यूज किया जा सकेगा?