4 अप्रैल 1972 को कनाडा के टोरंटो में जन्मी लीजा ने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की थी। लेकिन भारतीय दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह 1996 में नुसरत फतेह अली खान के प्रतिष्ठित म्यूजिक वीडियो ‘आफरीन-आफरीन’ से बनाई। उनकी नीली आंखों और सादगी ने रातों-रात उन्हें नेशनल क्रश बना दिया था।

'कसूर' से 'वॉटर' तक: अभिनय का सुनहरा सफर

लीजा रे के अभिनय करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2001 में आई फिल्म ‘कसूर’ रही। आफताब शिवदासानी के साथ उनकी केमिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर में उनकी अदाकारी ने बॉलीवुड में उनके लिए रास्ते खोल दिए। हालांकि, उनकी कलात्मक ऊंचाई तब देखने को मिली जब उन्होंने दीपा मेहता की ऑस्कर नामांकित फिल्म ‘वॉटर’ (2004) में काम किया। इस फिल्म ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक गंभीर और सक्षम अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई।

कैंसर से जंग और 'येलो डायरी' की हिम्मत

साल 2009 लीजा की जिंदगी का सबसे काला अध्याय लेकर आया, जब उन्हें 'मल्टीपल मायलोमा' नामक दुर्लभ ब्लड कैंसर का पता चला। जहां कई लोग इस खबर से टूट जाते हैं, लीजा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने अपने इलाज के दौरान 'द येलो डायरी' नाम से ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसने दुनिया भर के कैंसर मरीजों को हिम्मत दी।

साल 2010 में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए उन्होंने इस जानलेवा बीमारी पर फतह हासिल की। कैंसर मुक्त होने के बाद उन्होंने न केवल अपनी सेहत पर ध्यान दिया, बल्कि समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का जिम्मा भी उठाया।

मातृत्व का सुख और नई शुरुआत

कैंसर के इलाज के कारण लीजा के लिए प्राकृतिक रूप से मां बनना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2012 में जेसन देहनी से शादी के बाद, इस दंपति ने सरोगेसी का विकल्प चुना। साल 2018 में जॉर्जिया में सरोगेसी के जरिए उनके घर दो जुड़वा बेटियों—सूफी और सोलेल—की किलकारी गूंजी। लीजा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें साझा करती हैं, जो यह बताती हैं कि विज्ञान और विश्वास मिलकर किसी भी सपने को सच कर सकते हैं।

आज लीजा रे न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। फिल्म ‘इश्क फॉरएवर’ और ‘वीरप्पन’ जैसी फिल्मों से पर्दे पर वापसी करने वाली लीजा आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश देती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, 'सकारात्मक सोच' और 'कभी न हार मानने वाला जज्बा' आपको हर जंग जिता सकता है।

यह हृदयविदारक घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर अनबन चल रही थी। रात के समय इसी विषय पर एक बार फिर बहस छिड़ी, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई।

आवेश में आकर किया सिर पर वार

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बहस के दौरान छोटा भाई अचानक तैश में आ गया और घर के भीतर से लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठा लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने बड़े भाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बड़ा भाई लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और चंद मिनटों में ही उसकी सांसें थम गईं।

वारदात के समय घर के अन्य सदस्य भी वहीं मौजूद थे। मृतक के बेटे ने अपने पिता को बचाने की हरसंभव कोशिश की और बीच-बचाव करना चाहा, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था। परिवार की आंखों के सामने ही इस खौफनाक मंजर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

हत्या की वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस दल-बल के साथ ढाला गांव पहुंची और मौका-मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में जंगलों और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

इलाके में दहशत और मातम का माहौल

इस घटना के बाद से ही ढाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण इस बात से स्तब्ध हैं कि जमीन का एक मामूली टुकड़ा दो भाइयों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि एक ने दूसरे का जीवन ही समाप्त कर दिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना न हो।

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और आरोपी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

यह घटना उस समय हुई थी जब पीड़ित ने अपना टेम्पो घर के बाहर खड़ा किया था और रात के अंधेरे में अज्ञात चोर उसे उड़ा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी हितेश कुमार तक पहुँचने में कामयाबी मिली।

सुमेरपुर में ठिकाने लगाया गया था चोरी का वाहन

थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी हितेश कुमार माली ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी करने के बाद उसने टेम्पो को सुमेरपुर (पाली) में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन मामले की कड़ियों को जोड़ने का काम अब भी जारी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी का वाहन खरीदने वाले शख्स, नारायणलाल गरासिया को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय वाहन चोरों से तो नहीं जुड़े हैं।

पुलिस टीम की मुस्तैदी से मिली सफलता

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जालोर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। थानाधिकारी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में एएसआई अमर सिंह, कांस्टेबल जयंतीलाल, कुलदीप सिंह, प्रकाश और नरपत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया और उसे धर दबोचा।

पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल, बरामदगी और अन्य पहलुओं को लेकर तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है।

पेजेशकियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में स्पष्ट किया कि मित्र और भाईचारे वाले राष्ट्र कठिन समय में ही एक-दूसरे की असली पहचान करते हैं। उन्होंने अजरबैजान को एक ऐसा पड़ोसी बताया जिसके साथ ईरान के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं।

अजरबैजान के नेतृत्व के प्रति व्यक्त किया आभार

ईरानी राष्ट्रपति ने न केवल वर्तमान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव बल्कि पूर्व नेतृत्व के साथ हुए संवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन संबंधों की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह बंधन उतना ही मजबूत होता जाता है। अजरबैजान की ओर से संकट के समय दिखाई गई सहानुभूति को ईरान ने एक बड़े सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेजेशकियन का यह बयान क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ विवादों को कम करने की उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। ईरान अब अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ आर्थिक और रणनीतिक तालमेल बिठाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

"ईरानी जनता अमेरिकी लोगों के दुश्मन नहीं"

अजरबैजान के साथ रिश्तों पर चर्चा करने के साथ-साथ राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान की छवि को लेकर भी एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी जनता अमेरिकी या यूरोपीय लोगों के प्रति कोई मनमुटाव या दुश्मनी नहीं रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान ने हमेशा विदेशी सरकारों की नीतियों और वहां की आम जनता के बीच एक स्पष्ट अंतर रखा है।

हालांकि, उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ इजरायल के एक 'प्रॉक्सी' (प्रतिनिधि) के रूप में काम कर रहा है। पेजेशकियन के अनुसार, ईरान ने अपने आधुनिक इतिहास में कभी भी विस्तारवाद या उपनिवेशवाद का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वह खुद वैश्विक शक्तियों के दबाव और आक्रमण का शिकार रहा है।

शांति और संप्रभुता पर केंद्रित नीति

राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ईरान की प्राथमिकता अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है, न कि किसी पर प्रभुत्व जमाना। उन्होंने पड़ोसी देशों, अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में कहा कि ईरान सभी के साथ गरिमापूर्ण संबंधों का इच्छुक है, बशर्ते विदेशी हस्तक्षेप बंद हो।

क्षेत्रीय कूटनीति में आ रहे इन बदलावों को वैश्विक राजनीति के जानकार काफी अहम मान रहे हैं। अजरबैजान के साथ प्रगाढ़ होते रिश्ते और पश्चिमी देशों की जनता के प्रति नरम रुख, पेजेशकियन सरकार की एक नई और संतुलित कूटनीतिक पहुंच की ओर इशारा करते हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से होर्मुज जलसंधि खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक 'गशर' (बड़ा स्रोत) साबित होगा।" उनकी यह टिप्पणी उस समय आई है जब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही में बेहद धीमी लेकिन सतर्क वापसी देखी जा रही है।

जहाजों की आवाजाही में सुधार के संकेत

मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म 'विंडवर्ड' के आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल को इस जलसंधि से 16 जहाज गुजरे। यह लगातार तीसरा दिन था जब आवाजाही दर्ज की गई, जो पिछले दिनों हुए गंभीर व्यवधान के बाद एक सकारात्मक बदलाव है। बुधवार को भी 16 मालवाहक जहाज यहां से निकले थे, जबकि इससे एक दिन पहले यह संख्या मात्र 11 थी।

हालांकि, यह सुधार अभी भी संघर्ष पूर्व के स्तर से काफी नीचे है। यह संकट मार्च के मध्य में तब गहराया था जब ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की निगरानी में एक अनिवार्य नेविगेशन कॉरिडोर लागू कर दिया था। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय जहाजों को अपने मार्ग बदलने पड़े थे और ईरानी निगरानी में संचालन करने की मजबूरी पैदा हो गई थी।

पश्चिमी देशों के जहाजों की 'टेस्टिंग'

हालिया गतिविधियों से पता चलता है कि कुछ शिपिंग ऑपरेटर्स अब इन प्रतिबंधों को परखने लगे हैं। दो अप्रैल तक अरब की खाड़ी में लगभग 656 जहाज मौजूद थे, जिनमें से 55 प्रतिशत मालवाहक और 45 प्रतिशत तेल टैंकर थे। दिलचस्प बात यह है कि ओमान के नियंत्रण वाले तीन जहाज ईरानी कॉरिडोर को दरकिनार कर अंतरराष्ट्रीय मार्गों से बाहर निकले।

इनमें से एक एलएनजी (LNG) टैंकर सोहार मस्कट के पास पहुंचा, जो तनाव बढ़ने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाला पहला एलएनजी जहाज बना है। इसके साथ ही फ्रांसीसी लॉजिस्टिक्स कंपनी 'सीएमए सीजीएम' से जुड़ा एक कंटेनर जहाज भी इस जलसंधि को पार करने में सफल रहा, जो पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों के लिए एक शुरुआती उदाहरण पेश करता है।

स्वामित्व का उलझा हुआ जाल और सुरक्षा चिंताएं

होर्मुज जलसंधि से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी और नियंत्रण अब भी एक जटिल चुनौती बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पनामा के झंडे वाले 142 जहाज इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हैं, जिसके बाद लाइबेरिया और मार्शल आइलैंड्स का नंबर आता है। जहाजों के वास्तविक मालिकों का संबंध मुख्य रूप से चीन, भारत, तुर्की और ईरान से है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि लगभग 25 प्रतिशत जहाजों का स्वामित्व अभी भी अज्ञात है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद अब वैश्विक बाजार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस रणनीतिक मार्ग को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए आने वाले दिनों में क्या ठोस कदम उठाता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद, कांग्रेस ने एक बार फिर अपने इस कद्दावर नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य की चुनावी जंग में उतारा है। हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास नकदी के रूप में मात्र 94,500 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 7,25,000 रुपये कैश मौजूद है।

बैंक बैलेंस और लग्जरी गाड़ियों का विवरण

अधीर रंजन चौधरी के विभिन्न बैंक खातों की बात करें तो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली स्थित ब्रांच में उनके 6,18,769 रुपये जमा हैं, जबकि अन्य खातों को मिलाकर कुल बैंक बैलेंस लगभग 6.42 लाख रुपये बैठता है। हालांकि, संपत्तियों के मामले में वे काफी समृद्ध हैं। उनके पास 22 लाख रुपये की कीमत की गाड़ियां और 27 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी है।

हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास कुल 48 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है।

पांच एफआईआर और गंभीर आपराधिक आरोप

अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों का ब्यौरा भी काफी लंबा है। उनके खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले मुर्शिदाबाद के बेरहमपुर पुलिस स्टेशन में और एक मामला मालदा के हरिशचंद्रपुर थाने में दर्ज है। इन सभी मामलों की सुनवाई वर्तमान में मुर्शिदाबाद और मालदा की विभिन्न अदालतों में चल रही है।

उनके खिलाफ लगे आरोपों की सूची में दंगा भड़काना, घातक हथियारों के साथ दंगा करना, अवैध सभा करना और सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर लोक सेवक (Public Servant) को उसके कर्तव्य पालन से रोकने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने जैसे आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं।

बहरामपुर की जंग और राजनीतिक भविष्य

अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक बहरामपुर से सांसद रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट को बचाने और राज्य की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी संपत्ति और इन लंबित मामलों का खुलासा मतदाताओं के रुख पर क्या प्रभाव डालता है। चुनावी मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले उनकी यह 'अमीर' छवि और 'विवादास्पद' कानूनी रिकॉर्ड आने वाले दिनों में बहस का मुद्दा बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा मॉडल को युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया।

रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान: 65,000 से अधिक नियुक्तियां

रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765 और स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा में 16,320 युवाओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग में भी 5,771 नौकरियां दी गई हैं।

मान ने कहा कि आयु सीमा में 5 साल की छूट और बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी भर्ती ने युवाओं में विश्वास जगाया है। अब राज्य के युवा विदेशों में जाने के बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल पंजाब: घर बैठे मिल रही हैं 437 सेवाएं

शासन में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब अब 'डिजिटल हब' के रूप में उभर रहा है। 'भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार' योजना के माध्यम से नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने लगभग 30 लाख लोग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब सीधे व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवाओं की बकाया दर 14 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 0.52 प्रतिशत रह गई है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: 341 गिरफ्तारियां और कड़े कानून

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'कतई ना बर्दाश्त' (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए मान ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 16 गजेटेड अधिकारियों और 161 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008' में संशोधन के लिए बैसाखी पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संशोधन के बाद बेअदबी के दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।

किसानों की भलाई और पारदर्शी रजिस्ट्री

किसानों के हित में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों के नीचे से हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम चल रहा है ताकि फसलों के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा 'ईजी रजिस्ट्री' पोर्टल ने तहसीलों से बिचौलिया प्रथा को खत्म कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूं की खरीद पर उन्होंने आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार निर्विघ्न खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर चब्बेवाल के विधायक डॉ. ईशांक कुमार और जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ इस यात्रा में शिरकत की।

गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के मानवतावादी संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समूची मानवता को आपसी प्रेम, समानता और भाईचारे की राह दिखाई है। श्री भगत ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि एक समतावादी समाज की रचना के लिए गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

मंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सर्व-सांझीवाला संदेश न केवल पंजाब बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।

650वें प्रकाश पर्व के लिए पंजाब सरकार की बड़ी तैयारी

पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोहिंदर भगत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर और अत्यंत भव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य गुरु जी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी विरासत को सहेजना है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने भी संगत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो कौम अपने गुरुओं और संतों के दिखाए मार्ग पर चलती है, वही असली तरक्की हासिल करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संत समाज और प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस आध्यात्मिक विदाई समारोह में संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष और 'आप' नेता राजविंदर कौर थियाड़ा सहित दिनेश ढल्ल भी मौजूद रहे। संत समाज के प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विशेष ट्रेन के रवाना होते समय स्टेशन 'जो बोले सो निर्भय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और महान गुरुओं के बलिदानों से जुड़ती है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पुख्ता प्रबंध किए थे।

चेन्नई से मिले 210 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने बेहद आक्रामक अंदाज में हासिल किया। टीम ने मात्र 18.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पंजाब की इस जीत ने टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही अन्य टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।

प्रियांश आर्या का 'पावरप्ले' धमाका

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स को सलामी जोड़ी ने विध्वंसक शुरुआत दिलाई। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पहले विकेट के लिए महज 26 गेंदों में 61 रन जोड़कर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। प्रियांश ने केवल 11 गेंदों का सामना करते हुए 354 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 39 रन कूटे, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे।

प्रभसिमरन ने भी संभलकर खेलते हुए 34 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया। मध्यक्रम में कूपर कोनोली ने 22 गेंदों में 36 रन बनाकर दबाव को कम रखा। हालांकि नेहल वढेरा 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन पंजाब की रन गति में कोई कमी नहीं आई।

कप्तान अय्यर का अर्धशतक और फिनिशिंग टच

श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें इस सीजन का सबसे भरोसेमंद कप्तान माना जा रहा है। उन्होंने एक छोर संभालते हुए सीजन का अपना पहला अर्धशतक जड़ा। अय्यर ने 29 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 50 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद शशांक सिंह (14*) और मार्कस स्टोइनिस (9*) ने धैर्य बनाए रखा और टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया।

चेन्नई की ओर से मैट हेनरी और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट लेकर वापसी की कोशिश की, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के आक्रामक तेवरों के सामने उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। चेन्नई के गेंदबाज अंतिम ओवरों में रन रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुए।

आयुष म्हात्रे की पारी पर भारी पड़ी पंजाब की बल्लेबाजी

इससे पहले, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 209 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद आयुष म्हात्रे ने मोर्चा संभाला। आयुष ने 43 गेंदों में 73 रनों की जबरदस्त पारी खेली और ऋतुराज गायकवाड़ (28 रन) के साथ 96 रनों की साझेदारी की।

अंत के ओवरों में सरफराज खान ने 12 गेंदों में 32 रन और शिवम दुबे ने 27 गेंदों में नाबाद 45 रनों की आतिशी पारी खेलकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। पंजाब की ओर से विजयकुमार वैशाक ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि, बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद चेन्नई के गेंदबाज इस बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर सके।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 226 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने महज 5.4 ओवरों में 82 रन जोड़कर केकेआर के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। हेड ने 21 गेंदों में 46 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने भी 21 गेंदों में 48 रनों की आतिशी पारी खेली।

मध्यक्रम में क्लासेन और नितीश का जलवा

सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एक समय हैदराबाद ने तेजी से विकेट गंवाए और स्कोर 118 रनों पर 4 विकेट हो गया। संकट की इस स्थिति में हेनरिक क्लासेन और युवा खिलाड़ी नितीश रेड्डी ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 53 गेंदों में 82 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने टीम को 200 के पार पहुंचाया।

क्लासेन ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 52 रन जोड़े, जबकि नितीश रेड्डी ने 39 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। केकेआर की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, लेकिन वह रनों की रफ्तार को रोकने में नाकाम रहे। वैभव अरोड़ा को भी दो सफलताएं मिलीं।

केकेआर की बल्लेबाजी का ताश के पत्तों की तरह ढहना

227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत आक्रामक रही। फिन एलन ने महज 7 गेंदों में 28 रन ठोक दिए, लेकिन उनके आउट होते ही पारी लड़खड़ा गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर में अंगकृष रघुवंशी ने 52 रनों की जुझारू पारी खेली और रिंकू सिंह (35 रन) के साथ संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला।

पूरी कोलकाता टीम 16 ओवरों में मात्र 161 रनों पर सिमट गई। हैदराबाद की सटीक गेंदबाजी के सामने केकेआर का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बड़े शॉट नहीं लगा सका। अंगकृष की अर्धशतकीय पारी भी टीम की हार का अंतर कम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी।

उनादकट और मलिंगा की घातक गेंदबाजी

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। अनुभवी जयदेव उनादकट ने सबसे अधिक 3 विकेट लेकर केकेआर की कमर तोड़ दी। वहीं, ईशान मलिंगा और नितीश रेड्डी ने 2-2 विकेट चटकाए। हर्ष दुबे को भी एक सफलता हाथ लगी। इस सामूहिक गेंदबाजी प्रयास ने हैदराबाद को सीजन की पहली और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत दिलाई।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और उर्वरक जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जो भविष्य में आर्थिक गलियारों को मजबूत करेगी।

पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा

इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर हुआ विचार-विमर्श रहा। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके वैश्विक प्रभाव को लेकर दोनों देशों ने अपने-अपने दृष्टिकोण साझा किए। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि चर्चा में प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे आधुनिक विषयों को प्राथमिकता दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और अधिक विविधता देना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा

विदेश मंत्री से मुलाकात से पूर्व डेनिस मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की। इस बैठक में दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा को याद करते हुए समझौतों को धरातल पर उतारने के प्रयासों का स्वागत किया।

रूसी उप प्रधानमंत्री ने आर्थिक साझेदारी, निवेश और औद्योगिक सहयोग में हुई प्रगति का विवरण साझा किया। दोनों देशों का लक्ष्य अब व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में तेजी लाना है।

भविष्य के रोडमैप पर केंद्रित वार्ता

बैठक में उर्वरक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही, दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नए मोबिलिटी समझौतों पर बात हुई।

यह दौरा भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंधों को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने आने वाले महीनों में उच्च स्तरीय संवाद को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

लंबी छुट्टियों के बाद जब बाजार खुला, तो भारतीय मुद्रा में जबरदस्त मजबूती देखी गई। दिन के कारोबार के दौरान रुपया एक समय पर 1.7 प्रतिशत तक उछलकर 93.25 के स्तर को भी पार कर गया था। यह प्रदर्शन सितंबर 2013 के बाद से अब तक का सबसे शानदार सुधार माना जा रहा है।

आरबीआई की सख्ती और सट्टेबाजी पर लगाम

रुपए की इस रिकॉर्ड तोड़ वापसी के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कठोर नीतियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुद्रा की अस्थिरता को रोकने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है।

विशेष रूप से, आरबीआई ने बैंकों को निवासी और अनिवासी दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए रुपए के 'नॉन-डिलीवरी फॉरवर्ड' (NDF) जारी करने से रोक दिया है। इसके अलावा, कंपनियों को अब उन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से बुक करने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें एक बार रद्द किया जा चुका है। इन कदमों का सीधा असर सट्टेबाजी की गतिविधियों पर पड़ा है।

वैश्विक कूटनीति और बाजार की धारणा में बदलाव

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि केवल घरेलू नीतियां ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी रुपए को संजीवनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया संबोधन ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता (Risk Sentiment) को बढ़ाया है। उनके भाषण में तनाव के बजाय बातचीत और कूटनीतिक समाधान के संकेत मिले, जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा लौटा।

हालांकि, बाजार में अभी भी अनिश्चितता के बादल पूरी तरह छंटे नहीं हैं। जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग जैसे प्रमुख एशियाई सूचकांकों में 3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद भारतीय रुपए का अपनी मजबूती बनाए रखना देश की आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार और कच्चे तेल की चुनौती

भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, जो वर्तमान में 700 अरब डॉलर के पार है, मुद्रा बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। यह विशाल भंडार केंद्रीय बैंक को किसी भी आकस्मिक गिरावट की स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति देता है।

दूसरी ओर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है और यह 106.47 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रुपए पर दबाव डालता है, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के सक्रिय हस्तक्षेप ने इस प्रभाव को सीमित कर दिया है।

मुद्रा बाजार अब शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर बंद रहेगा। कारोबारी अब अगले सप्ताह की शुरुआत पर नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या रुपया अपनी इस ऐतिहासिक बढ़त को बरकरार रख पाएगा।

आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए पश्चिम एशिया संकट पर राय रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। भारत सहित वे सभी देश जो कच्चा तेल, गैस और एलपीजी के लिए मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई पर खतरा है। हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। यह मुश्किल समय हमारी नीतियों और कूटनीति दोनों की परीक्षा ले रहा है। भारत के खाड़ी देशों के साथ पुराने संबंध हैं और ईरान के साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं।

उन्होंने लिखा कि तेल और गैस के अलावा, लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और विदेश से आने वाली लगभग 60 प्रतिशत कमाई (रेमिटेंस) भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट में भारत की कूटनीति समझदारी और संतुलन से भरी रही है, जिससे बड़े खतरों से बचाव हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एकता और सहमति के साथ होनी चाहिए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें स्थिति और फैसलों की जानकारी दी है। यह बातचीत जारी रहनी चाहिए। इस समय देशहित में एकजुट और समझदारी भरा रवैया बहुत जरूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि इस युद्ध ने ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सप्लाई चेन में रुकावट, बाजारों में गिरावट और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां सामने हैं, जिनका तुरंत और लंबे समय तक समाधान करना होगा। इस संकट की गंभीरता को समझना जरूरी है। दुनिया चुप नहीं रह सकती जब वैश्विक व्यवस्था और नियम टूट रहे हों। भारत हमेशा शांति और नैतिकता के लिए जाना जाता है। आज बहुत कुछ दांव पर लगा है, खासकर युवाओं का भविष्य। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह ग्लोबल साउथ और अपने साझेदार देशों को साथ लेकर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करे।

यदि आप दिनभर की पूजा-पाठ के बाद मानसिक शांति और सुरक्षा चाहते हैं, तो आज रात सोने से पहले इन 5 चमत्कारी टिप्स को जरूर आजमाएं:

1. सरसों के तेल का दीपक: नकारात्मकता का होगा नाश

रात को सोने से पहले घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र में सरसों का तेल शनि की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। चूंकि हनुमान जी की पूजा से शनि दोष भी शांत होते हैं, इसलिए यह उपाय न केवल आपके मन से डर भगाएगा, बल्कि घर के आसपास मौजूद किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करेगा।

2. मंत्र शक्ति: 'ॐ हनुमते नमः' का प्रभाव

सोने से ठीक पहले बिस्तर पर बैठकर शांत मन से 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यह छोटा सा दिखने वाला उपाय आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और एकाग्रता (Focus) बढ़ाने में सहायक होता है। यह मंत्र आपको एक अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है।

3. मानसिक सिंदूर अर्पण: सुरक्षा का अहसास

हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो रात को आंखें बंद कर मन ही मन कल्पना करें कि आप पवनपुत्र के चरणों में चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह 'मानसिक पूजा' सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और मन को निर्भय बनाती है।

4. 2 मिनट का मौन: दिव्य सान्निध्य का अनुभव

हनुमान जयंती की रात को सोने से पहले कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल अकेले और शांत बैठें। अपने विचारों को रोककर केवल हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करें। यह शांति आपको महसूस कराएगी कि संकटमोचन हर पल आपके साथ हैं। इससे आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) में गजब की वृद्धि होती है।

5. 'दिव्य सुरक्षा कवच' की कल्पना

एस्ट्रो टिप्स में यह बताया गया है कि सोते समय कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा और मजबूत दिव्य सुरक्षा कवच बना हुआ है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकती। माना जाता है कि इस मानसिक चित्रण (Visualization) से रात भर बुरे सपने नहीं आते और आप खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं।

250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागज़ों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।”

लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज़ी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की

ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत ‘आप’ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।”

2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा, “2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।”

उन्होंने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, “2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा।”

राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया

उन्होंने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर ‘गांव के सरपरस्त’ के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए।”

उन्होंने कहा, “117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।”

उन्होंने कहा, “समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है।”

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।”

राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र द्वारा आवंटित आपदा प्रबंधन फंड बहुत कम है और जनता के बड़े हित में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। राज्य इस भेदभाव का सख्त विरोध करेगा और राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा।”

एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लगाए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि यह मुद्दा पंजाबियों के एक बड़े हिस्से से संबंधित है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक तरफ राज्य सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य लोगों पर बिना जरूरी टैक्स लगा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार गेहूं की फसल की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद तथा लिफ्टिंग के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं। सुचारू खरीद को खतरे में डालने के लिए अपनाई जा रही ब्लैकमेलिंग की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जबकि पहले वाली सरकारें लोगों को लूटने तक सीमित थीं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। यह किसानों के लिए राहत होगी क्योंकि ये तारें फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”

इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद तथा अन्य भी मौजूद थे।

700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, “जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, “इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।”

आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, “आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।”

इस सीरीज में अभिनेत्री विनीता का किरदार निभा रही हैं, जो एक आधुनिक सिंगल मदर है और अपनी शर्तों पर प्यार, जिंदगी और खुद की खोज के सफर पर है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह जरूरी है, खासकर युवा दर्शकों के लिए, कि वे अपनी मां को सबसे पहले एक इंसान के तौर पर देखें। उनके भी सपने, भावनाएं और एक ऐसी जिंदगी होती है, जो सिर्फ एक माता-पिता होने से कहीं आगे होती है। अगर यह कहानी लोगों को इस बात को थोड़ा और समझने और स्वीकार करने में मदद कर सके, तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी सीख होगी।”

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया, “मैंने पहले भी मां के किरदार निभाए हैं, लेकिन विनीता का किरदार मुझे बहुत अलग लगा। उसे उस ‘परफेक्ट’ और ‘बलिदान देने वाली’ मां के रूप में नहीं लिखा गया है, जैसा हम सालों से देखते आ रहे हैं। लंबे समय से हमने मां को एक ऊंचे दर्जे पर बिठा रखा है, जहां उनकी पूरी पहचान सिर्फ ‘देने और देने’ तक ही सीमित होती है। लेकिन विनीता इस सोच को तोड़ती है। हां, वह एक मां है, लेकिन वह एक ऐसी महिला भी है जिसकी अपनी जिंदगी, अपनी पसंद और अपनी इच्छाएं हैं। उसे एक साथी की जरूरत है, वह डेटिंग के लिए भी तैयार है और वह अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी के फैसले ले रही है। इसी ईमानदारी ने मुझे इस किरदार की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया, यह किरदार बहुत सच्चा और आज के जमाने का लगा।”

यूनोइया फिल्म्स के बैनर तले बबीता आशिवाल निर्मित ‘मां का सम’ में मोना सिंह के साथ मिहिर आहूजा, अंगिरा धर और रणवीर बरार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह सीरीज 3 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज होगी, जिसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सबटाइटल भी उपलब्ध होंगे।

इससे पहले फरवरी 20.39 अरब लेनदेन हुए थे। वहीं, जनवरी में यूपीआई से 21.70 अरब लेनदेन हुए थे।

मार्च में लेनदेन की वैल्यू में भी सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान यूपीआई से कुल 29.53 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ। फरवरी में यह आंकड़ा 26.84 लाख करोड़ रुपए था। जनवरी में यूपीआई से हुए कुल लेनदेन की वैल्यू 28.33 लाख करोड़ रुपए थी।

दैनिक लेनदेन की औसत संख्या में मार्च में मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह फरवरी के 728 मिलियन की तुलना में बढ़कर 730 मिलियन हो गई।

हालांकि, दैनिक लेनदेन का औसत मूल्य पिछले महीने के 95,865 करोड़ रुपए से थोड़ा घटकर 95,243 करोड़ रुपए रह गया।

यूपीआई ऐप्स में, फरवरी में लेनदेन की मात्रा के हिसाब से 45.5 प्रतिशत के साथ फोनपे का दबदबा रहा। गूगल पे लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पेटीएम लगभग 7 से 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ से अधिक देशों में सक्रिय है, जिससे भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। यूपीआई की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति से प्रेषण में वृद्धि हो रही है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।

भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार, यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा माध्यम बनकर उभरा है, जो भारत में कुल भुगतान लेनदेन का 57 प्रतिशत है, और नकद लेनदेन (38 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। इसका मुख्य कारण उपयोग में आसानी और तेज धन हस्तांतरण की क्षमता है।

राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31वें सालाना जलसे में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई। एएआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'उड़ान' विजन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है, जो देश के विशाल और अलग-अलग इलाकों में हवाई सफर को आम लोगों के लिए आसान बना रहा है।"

मंत्री ने कहा कि आज भारतीय एयरपोर्ट न केवल विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का प्रतीक बन गए हैं, बल्कि उनमें भारतीय विरासत और संस्कृति की गहरी छाप भी दिखाई देती है। उन्होंने इसे 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र का सशक्त उदाहरण बताया।

उन्होंने एएआई की यात्री-केंद्रित कई पहलों की तारीफ की, जिनमें 'उड़ान यात्री कैफे', 'फ्लाईब्ररी', मुफ्त वाई-फाई, और बच्चों के लिए विशेष जोन शामिल हैं। इन पहलों ने देशभर में हवाई यात्रा के अनुभव को काफी बेहतर और आधुनिक बना दिया है।

राम मोहन नायडू ने एएआई के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, "एएआई के कर्मचारियों ने एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर बनने के विजन को साकार करके दिखाया है।"

बता दें कि बुधवार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। एएआई देशभर में 100 से अधिक एयरपोर्ट्स का संचालन करता है और 'उड़ान' योजना के तहत छोटे शहरों एवं दूरदराज के इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने एएआई को 'गोल्डन जूबिली' की ओर बढ़ते कदमों पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन निरंतर नवाचार और यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर भारत को विश्व का प्रमुख एविएशन हब बनाने में योगदान दे रहा है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी अब अलग-अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के दाम अभी स्थिर हैं और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। गर्मियों में बिजली की कमी न हो, इसके लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुछ छूट दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों तक ज्यादा कोयला पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया उत्पादन जारी रखा जा रहा है और डीएपी/एनपीके खाद के लिए विदेशों से समन्वय किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नजर रखें।

पिछले एक महीने में खाने-पीने की चीजों की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और राज्यों के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।

ऊर्जा, खाद और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए वैश्विक स्तर पर नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ ही, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।

प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके।

अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे इस स्थिति से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं।

• दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
• दोनों टीमें आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं।
• कप्तान अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने मैच से पहले अपनी-अपनी रणनीतियों पर बात की।

आईपीएल 2026 का पांचवां मुकाबला: DC ने चुनी गेंदबाजी

लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पांचवें रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है, और दोनों ही टीमें इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं।

कप्तानों की रणनीति और उम्मीदें

टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "हम देखना चाहते हैं कि क्या यह विकेट तेज गेंदबाजों को कोई खास मदद देता है। आंकड़ों पर गौर करें तो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें यहां अक्सर जीतती हैं, लेकिन यह एक नया टूर्नामेंट है, नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि हमें पहले गेंदबाजी करके ही शुरुआत करनी चाहिए।" अक्षर ने पिछले साल की अच्छी शुरुआत का भी जिक्र किया और इस बार भी वैसी ही दमदार शुरुआत की उम्मीद जताई।

दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस के फैसले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, "इस विकेट पर टॉस से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। यह हमारे लिए पूरी तरह से एक नई ऊर्जा, एक नया लोगो, नए रंग और नई सोच के साथ मैदान पर उतरने का मौका है।" पंत ने आगे कहा कि टीम अच्छा महसूस कर रही है और खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पिछले साल की चोटों को एक चिंता का विषय बताया था, लेकिन इस बार टीम पूरी तरह फिट है और हर खिलाड़ी मैदान पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है।

हेड-टू-हेड: कौन किस पर भारी?

आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इन भिड़ंतों में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, जिन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच जीतने में कामयाब रही है।

अगर हम पिछली भिड़ंतों पर नजर डालें तो, आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की थी। इसके बाद, आईपीएल 2023 में दोनों टीमें सिर्फ एक बार आमने-सामने आईं, और उस मुकाबले में भी जीत लखनऊ के नाम रही थी। हालांकि, आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध दोनों ही मैच जीते। अगले सीजन (2025) में भी एलएसजी को डीसी के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे डीसी ने अपनी बढ़त मजबूत की।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मैच के लिए दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है, जिसमें कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है: एडेन मार्करम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहसिन खान, मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्टजे और प्रिंस यादव।

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में शामिल हैं: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

• आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका के खंभालिया में हिरासत में लिया गया।
• आप विधायक गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस को भाजपा कार्यालय से निर्देश मिले थे।
• पार्टी ने दावा किया कि गुजरात में पिछले तीन महीनों में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हुई हैं।

अहमदाबाद, बुधवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया है। गढ़वी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे।

विसावदर से आप विधायक गोपाल इटालिया ने बताया कि इसुदान गढ़वी को दोपहर करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया गया। इटालिया ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उन्हें आप नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश भाजपा कार्यालय से मिले हैं।

इटालिया ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि रोजाना चार, पांच या यहां तक कि 10 मामले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस टीमों ने सुरेंद्र नगर और पोरबंदर सहित कई जगहों पर देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें धमकाया। इसके साथ ही उन पर अत्याचार किया गया और ताकत का दुरुपयोग किया गया। खंभालिया में पुलिस ने मंगलवार शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि जूनागढ़ में पहले से ही एक मामला दर्ज है।

इटालिया ने आरोप लगाया कि खंभालिया में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया और कथित तौर पर उन्हें चुनाव से संबंधित डेटा अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष के डर का नतीजा बताया।

इटालिया ने गढ़वी की हिरासत को 'अत्याचार की हद पार करना' बताया और कहा कि आप नेता को खंभालिया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से अपील की कि वे खंभालिया पहुंचें और कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, साथ ही आगामी चुनाव में जागरूक होकर प्रतिक्रिया दें।

पार्टी के गुजरात नेता मनोज सोराठिया ने एक अलग बयान में स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ कुल 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोराठिया के अनुसार, सार्वजनिक मुद्दे उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने का एक तरीका अपनाया गया है।

सोराठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वहीं आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

• पद्मश्री एच.एस. फूलका अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए।
• केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख नरसंहार को 'दंगा नहीं, सुनियोजित हत्या' करार दिया।
• फूलका ने 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया और भाजपा के समर्थन की सराहना की।

पद्मश्री एच.एस. फूलका भाजपा में शामिल, हरदीप पुरी ने 1984 नरसंहार पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली : के सिख नरसंहार के पीड़ितों के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता पद्मश्री एच.एस. फूलका आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फूलका को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और प्रवक्ता आर.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

हरदीप पुरी ने 1984 की घटनाओं को बताया 'सुनियोजित नरसंहार'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एच.एस. फूलका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फूलका सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सिख समुदाय के बीच एक जाना-पहचाना नाम हैं। पुरी ने 1984 की घटनाओं को 'दंगा' कहने से इनकार करते हुए उसे एक 'सुनियोजित नरसंहार' बताया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी।

पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिख समुदाय के साथ हुए इस अत्याचार के लिए कांग्रेस ने अब तक कोई उचित माफी नहीं मांगी है। उन्होंने फूलका की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के सिख नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, साथ ही सामाजिक, मानवाधिकार और बाल अधिकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

एच.एस. फूलका ने साझा किए 1984 के भयावह अनुभव

भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में एच.एस. फूलका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 2 नवंबर 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया। फूलका ने बताया कि उस दिन उनके घर पर हमला हुआ था और उनकी गर्भवती पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया था, जिसमें उनके मकान मालिक के परिवार ने उनकी जान बचाई।

फूलका ने स्पष्ट किया कि 1984 की घटनाएं सुनियोजित सिख नरसंहार थीं, जिन्हें बाद में 'हिंदू-सिख संघर्ष' का रूप देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में यह कांग्रेस और सिखों के बीच का मामला था। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 नवंबर 1984 को जारी एक सूची में दिल्ली में 2700 सिखों की हत्या का उल्लेख किया था, जबकि तत्कालीन सरकार इससे कहीं कम संख्या बता रही थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा इस मुद्दे पर उनका साथ दिया है और केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री का सिख समुदाय के प्रति विशेष लगाव है। फूलका ने पंजाब के विकास के लिए भाजपा को मजबूत करने की बात कही और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प लिया।

जेडीयू प्रमुख का पटना से दिल्ली की ओर रुख करना, बिहार की राजनीति में एक लंबे दौर के बाद “नीतीश युग” के संभावित अंत का संकेत देता है और एक नए नेतृत्व के संभावित उदय की ओर इशारा करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वह इस भूमिका के लिए अपने ही किसी नेता का समर्थन कर सकती है। इन सबके बीच, राजद अपने पूर्व राजनीतिक सहयोगी जदयू और उसके सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार पर भावनात्मक कटाक्ष करके सियासी माहौल को गरमाने के लिए सक्रिय रूप से आक्रामक रुख अपना रही है।

क्या नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए?

मालूम हो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब, इस इस्तीफे पर बिहार में एक राजनीतिक विवाद शुरु हो गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने परोक्ष रूप से इस्तीफे वाले पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जाँच की माँग की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली इसकी जांच होनी चाहिए।”

पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है

मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।”
अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है।”

मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।”
पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। जिन नेताओं के घरों तक पहले नहरें जाती थीं, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, फिर भी वे सूबे पर राज करना चाहते हैं।”
व्यापक राजनीतिक दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिन्होंने पानी के रखवाले होने का दावा किया था, उन्होंने ही इसे बुरी तरह तबाह कर दिया और जिन्होंने खुद को ‘बाणी’ के सेवादार के रूप में पेश किया, वे ही बेअदबी को रोकने में असफल रहे। इसी तरह देश चलाने वाले जुमलेबाज नेता ने अपने कार्यकाल में लोगों को गुमराह किया है। देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और लोग, खासकर महिलाएं, गैर-योजनाबद्ध नीतियों के कारण दुखी हैं।”

एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसी कारण उनके शीर्ष नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी झगड़ों के कारण ढह जाएगा, फिर भी इसके नेता सत्ता में वापस आने के सपने देखते रहते हैं।”
लीडरशिप संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो झगड़ते हुए अपने प्रांतीय नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें उनका नाम भी सही से उच्चारित नहीं आता। इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर राज्य की दौलत लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पहले ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू ने इनका पूरी तरह सफाया कर दिया है।”
जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।”
बिजली और सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली दी जा रही है। सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है ताकि नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।”
वित्तीय जिम्मेदारी और महिलाओं की भलाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मां-बेटी सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई, लिंग समानता को बढ़ावा देने और फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता के सरकार के विजन को दर्शाता है।
रोजगार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। यह कदम युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।
उन्होंने कहा कि नंगल एक पवित्र धरती है और मैं इसके लोगों की सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। यह हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी खेतीबाड़ी और पीने योग्य पानी से वंचित रखा गया था। पहली बार सूबे में जल संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से इसकी सप्लाई को 11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। एक तरह से हमने एक इंच भी जमीन हासिल किए बिना एक नई भाखड़ा नहर बना दी है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा गया है।

पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं

अन्य प्रयासों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए नहरी प्रणाली को फिर से सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी अन्य राज्य इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। पिछले साल हरियाणा ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन उसे सबक सिखाया गया और अब वह अपने हिस्से की समझदारी से उपयोग कर रहा है।”
नंगल में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई बड़े विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शहीद ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी और पूरा देश नंगल के इस बहादुर बेटे पर गर्व करता है। इस संस्थान पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो 540 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। कोर्स उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन और 3डी प्रिंटिंग शामिल हैं। इसमें सिविल एविएशन, एयर होस्टेस प्रशिक्षण और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।”
अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र का सबसे बेहतर कौशल विकास केंद्र बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। वर्ष 2025-26 में सभी आई.टी.आई. में सीटों की क्षमता 32,000 से बढ़ाकर 52,308 कर दी गई है, जिसमें 814 नए उद्योग-आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। 34 आई.टी.आई. विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य आई.टी.आई. में उनके लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा, “निजी आई.टी.आई. में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और नंगल समेत 11 सरकारी आई.टी.आई. को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और मशीनरी पर खर्च किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंगल के शिवालिक पार्क में झील पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। इसके साथ ही झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज के छह महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। नंगल के स्कूल ऑफ एमिनेंस में 10 करोड़ रुपए की लागत से 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।”
शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने कहा कि चार प्रयोगशालाओं और 12 क्लासरूम वाला एक चार मंजिला अकादमिक ब्लॉक 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों का उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो ‘रंगला पंजाब’ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
इस दौरान सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य वासियों का भारी प्रतिक्रिया ‘आप’, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ‘आप’ का गठन सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया गया था, जिस कारण पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस विकास से घबराए विपक्षी दलों ने हमें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अदालत से बरी होकर हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अगर कांग्रेस, अकाली या भाजपा सत्ता में वापस आए तो वे इन जनकल्याण योजनाओं को खत्म कर देंगे।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है, जिससे निवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। ये ऐतिहासिक पहल इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगी।”
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आप पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आप की यूथ विंग चल रहे ‘शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल’ मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा और पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार सालों में खास तौर पर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आप सरकार ने पिछले चार सालों में बहुत शानदार काम किए हैं। यूथ विंग पूरे पंजाब में ‘नुक्कड़ सभाएं’ और मीटिंग करके लोगों से सीधे बातचीत करेगा और उन्हें इन कामयाबियों के बारे में बताएगा।

रोज़गार पर सरकार के ध्यान के बारे में बताते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि यूथ विंग लोगों को मान सरकार द्वारा युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उठाए गए क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार देने का अपना वादा पूरा किया है और लगभग 65,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। इन नौकरियों ने न केवल लोगों को सहारा दिया है, बल्कि हज़ारों परिवारों को स्थिरता और उम्मीद भी दी है।

पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है

उन्होंने निजी क्षेत्र में मौकों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब में निवेश और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाकर प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख से ज़्यादा नौकरियों के मौके बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कामों ने “युवाओं का आत्मविश्वास फिर से जगाया है और उन्हें पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है।”

शिक्षा सुधारों पर, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम शिक्षण विधियाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए हुनर दिया जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में सिखलाई के लिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में विश्व स्तरीय सुधार लाए जा सकें।

नशे के विरुद्ध मुहिम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ इनिशिएटिव के तहत सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक साफ़ संदेश है कि पंजाब में गैर-कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है

उन्होंने खेलों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया कि पूरे पंजाब में खेल मैदानों, इनडोर जिम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर वर विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें खेल किटें उपलब्ध की जा रही हैं ताकि युवाओं को काम की एक्टिविटीज़ में लगाकर, उनकी एनर्जी को देश बनाने में लगाया जा सकें और उनकी एनर्जी को देश निर्माण की तरफ लगया जा सके।

इन कोशिशों को बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि ये कोशिशें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल पंजाब बनाने के विज़न के मुताबिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बेहतर और बराबरी वाले समाज के सपने को पूरा करने की भावना से काम कर रही है।

आप कार्यकर्ताओं का वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकार की हर कामयाबी, चाहे वह फ्री बिजली हो, बेहतर कानून-व्यवस्था हो, रोड सेफ्टी फोर्स हो या विकास के काम हों, पंजाब के हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि यूथ विंग यह पक्का करेगा कि मान सरकार के ऐतिहासिक कामों का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (वाराणसी में) और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन में) के बीच एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुआ है।

बता दें कि वाराणसी में आयोजित 'मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन' के दौरान समझौते किए गए। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह वाराणसी का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह उज्जैन का भी एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

सीएम मोहन यादन ने कहा कि दोनों शहरों (उज्जैन और काशी) में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को एक सुगम और समृद्ध तीर्थयात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प, ओडीओपी और जीआई-टैग वाले उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह 'सहयोग सम्मेलन' इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच गहरी आपसी समझ का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

गुजरात टाइटंस की शुरुआत धीमी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत धीमी रही. टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए. गुजरात की ओर से कुछ बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका. सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन जल्दी ही 13 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान गिल ने 39 रन बनाए, लेकिन वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके. वहीं, बटलर ने 38 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे.

पंजाब की ओर से गेंदबाजी शानदार रही. विजयकुमार वैशाक ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और टीम को अहम सफलताएं दिलाईं. इसके अलावा, अनुभवी स्पिनर चहल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 28 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए.

कूपर कॉनॉली की शानदार पारी 

163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत भी पूरी तरह सहज नहीं रही. टीम ने बीच में कुछ विकेट गंवाए और मुकाबला एक समय पर संतुलित नजर आने लगा. हालांकि, इसके बाद कूपर कॉनॉली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर अग्रसर किया. उन्होंने 44 गेंदों में नाबाद 72 रन की बेहतरीन पारी खेली और अंत तक टिके रहे.

कॉनॉली के अलावा प्रभसिमरन सिंह ने 37 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 रन बनाए. पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में 165 रन बनाकर 3 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

IRGC का संदेश: 18 कंपनियों को 'वैध लक्ष्य' घोषित किया

IRGC ने पहली बार नागरिक तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को सीधे तौर पर युद्ध में घसीटा है। संगठन का आरोप है कि ये कंपनियां खुफिया जानकारी और AI के जरिए ईरान के खिलाफ अभियानों में मदद कर रही हैं। ऐप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इंटेल, आईबीएम और बोइंग समेत कुल 18 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। IRGC ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार्यस्थलों को छोड़ दें। संगठन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे इन कंपनियों के दफ्तरों या प्रतिष्ठानों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी बना लें। यह चेतावनी तेहरान के समयानुसार आज, 1 अप्रैल की रात 8 बजे से प्रभावी होगी।

अमेरिका का जवाब: "अगले कुछ दिन निर्णायक"

ईरान की इस धमकी के बीच वॉशिंगटन ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग के दौरान स्पष्ट किया कि अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। हेगसेथ ने कहा कि युद्ध अब अपने पांचवें हफ्ते में है और आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौता नहीं करता, तो सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगियों पर भी दबाव बनाया है कि वे हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए अधिक साहस दिखाएं और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करें। हेगसेथ के अनुसार, अमेरिका के पास विकल्पों की कमी नहीं है, जबकि ईरान की सैन्य क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं।

बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर असर

IRGC की इस धमकी का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला है। नैस्डैक में सूचीबद्ध बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों में अस्थिरता देखी गई। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 116 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा झमाझम बारिश दौर

राजधानी-दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पालम, पूसा, कुतुब मीनार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरूग्राम, नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब में मौसम मचाएगा तबाही

विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,2,3 और 4 अप्रैल को, पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और पूर्वी राजस्थान में 3, 4 और 6 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ और अस्थिर रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना,
खासकर पूर्वी यूपी (गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज) में बारिश और गरज-चमक ज्यादा सक्रिय रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज आंधी (40–60 किमी/घंटा) चलने की आशंका है।

एशियाई और विकासशील देशों पर आर्थिक प्रहार

एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, इस युद्ध की सबसे बड़ी शिकार बनी हैं। फिलीपींस में डीजल की कीमतों में युद्ध शुरू होने के बाद 81.6 प्रतिशत की अविश्वसनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मलेशिया में डीजल 57.9 प्रतिशत और वियतनाम में 45.9 प्रतिशत महंगा हुआ है। सिंगापुर और चीन में भी कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हब पर दबाव बढ़ गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संकट

ईंधन की कीमतों में उछाल ने विकासशील देशों के विदेशी मुद्रा भंडार और आम आदमी की थाली पर सीधा असर डाला है। अफ्रीका की बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया में डीजल 78.3 प्रतिशत महंगा हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में फिर से डीजल की कीमतें 37.2 प्रतिशत बढ़ गई हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ईंधन की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

पश्चिमी देशों और यूरोप में महंगाई का दबाव

उत्तर अमेरिका और यूरोप भी इस वैश्विक संकट से अछूते नहीं रहे हैं। परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से यहाँ महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर है। राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य अभियान के बीच अमेरिकी घरेलू बाजार में डीजल 41.2 प्रतिशत महंगा हुआ है। कनाडा में भी लगभग ऐसी ही वृद्धि दर्ज की गई है। यूरोप के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में बढ़ती कीमतों ने आर्थिक संतुलन बिगाड़ दिया है।

युद्ध क्षेत्र और ऊर्जा निर्भरता

युद्धग्रस्त यूक्रेन में भी डीजल की कीमतों में 33.9 प्रतिशत का भारी इजाफा हुआ है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, तब तक कीमतों में कमी की उम्मीद कम है। एनर्जी आयात पर निर्भर देशों में महंगाई का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।

• ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से सीमेंट उत्पादन लागत में बड़ा इजाफा।
• पेटकोक, कोयला और पैकेजिंग मटेरियल महंगे होने से कंपनियों का मुनाफा दबाव में।
• विशेषज्ञों का अनुमान, प्रति टन उत्पादन लागत 150 से 200 रुपये तक बढ़ सकती है।

ईरान में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसका सीधा असर भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया है। यह इंडस्ट्री पहले से ही ओवरकैपेसिटी के संकट से जूझ रही थी, और अब इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। सीमेंट कंपनियों के लिए उत्पादन लागत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

कच्चे माल की कीमतों में उछाल

सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेटकोक, कोल और पैकेजिंग मटीरियल जैसे इनपुट महंगे हो गए हैं। इससे उत्पादन लागत पर सीधा दबाव पड़ा है। कंपनियों के लिए अब अपने मुनाफे के मार्जिन को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं, जिससे पूरे सेक्टर में चिंता का माहौल है।

प्रोडक्शन कॉस्ट में बड़ा इजाफा

इंडस्ट्री के विशेषज्ञ मानते हैं कि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते उत्पादन लागत में 150 से 200 रुपये प्रति टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सीमेंट उत्पादन में पावर और फ्यूल का हिस्सा पहले से ही करीब 30 फीसदी होता है। ऐसे में लागत का यह दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर कंपनियों के मार्जिन पर दिखना तय है।

पैकेजिंग और फ्रेट भी महंगे हुए

केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पैकेजिंग और फ्रेट की लागत में भी तेजी देखी जा रही है। फ्रेट रेट में इजाफा हुआ है, और इसके साथ ही पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपाइलीन बैग भी महंगे हो गए हैं। ये बैग कच्चे तेल से जुड़े होते हैं, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों का असर इन पर भी पड़ा है। एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों ने भी लागत को बढ़ाया है। कुल मिलाकर, पैकेजिंग खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है।

कीमत बढ़ाने की मजबूरी

बढ़ती लागत के चलते अब कंपनियों के सामने कीमत बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा है। अनुमान है कि सीमेंट की कीमत में 4 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, बाजार इस बढ़ोतरी को स्वीकार करेगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। डिमांड और सप्लाई का संतुलन इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

पहले भी नाकाम रही है बढ़ोतरी

ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने पहली बार कीमत बढ़ाने की कोशिश की हो। चौथी तिमाही में भी प्रति बैग 15 से 20 रुपये बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन बाजार में ओवरसप्लाई और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। बाजार में इस समय काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जिससे कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना आसान नहीं होता।

आगे क्या हो सकता है असर

विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में प्रति बैग 7 से 8 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री में पहले से ही ज्यादा सप्लाई मौजूद है। यूटिलाइजेशन रेट भी 65 से 70 फीसदी के बीच है, जो यह दर्शाता है कि कंपनियां अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बढ़ी हुई कीमतों को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि ओवरसप्लाई कभी भी कीमतों पर दबाव डाल सकती है।

31 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में सितारों का मेला लग रहा है। सोमवार को 'टॉयलेट : एक प्रेमकथा' और 'दम लगाके हईशा' जैसी फिल्मों में लीड रोल निभा चुकीं भूमि पेडनेकर और अभिनेता मानव विज समारोह का हिस्सा बने।

भूमि पेडनेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनकर खुशी महसूस हो रही है। दिल्ली को इस फिल्म फेस्टिवल की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आज सरकार और इस समारोह से जुड़े लोगों की मेहनत ने कलाकारों और निर्माताओं को बड़ा मंच दिया है। भले ही मैं मुंबईवासी हूं, लेकिन मेरा दिल दिल्ली के लिए धड़कता है।

ओटीटी और सिनेमा में आए बदलाव पर अभिनेत्री ने कहा कि ओटीटी पर जितने भी किरदार एक्सपेरिमेंटल मिलते हैं, वो राइटर की बदौलत मिलते हैं, क्योंकि वो वैसे किरदारों को लिखते हैं, हमें बस सही किरदार का चुनाव करना होता है, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में महिलाओं के लिए उतने अच्छे और एक्सपेरिमेंटल रोल नहीं मिल पा रहे हैं, जितने ओटीटी पर मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में यह बदलाव भी जल्द से जल्द आएगा।

पंजाबी अभिनेता मानव विज भी महोत्सव का हिस्सा बने और उनकी फिल्म 'मां जाए' की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। मीडिया से बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि यह फिल्म उनके लिए बहुत खास है और किरदार को जीवंत करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। मुझे पता था कि फिल्म अच्छी साबित होगी, लेकिन यह नहीं पता था कि फिल्म को इतना सम्मान भी मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली को जरूरी बताते हुए अभिनेता ने कहा, इसी महोत्सव की वजह से अच्छा सिनेमा सामने आ पाता है और दूसरों को भी अच्छी फिल्म बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप किसी चीज की बेहतरी तभी कर सकते हैं, जब उसे बेहतर मंच मिलेगा।

व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेविट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे बढ़कर कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन यह एक ऐसा विचार है जिस पर ट्रंप सोच रहे हैं और आने वाले समय में वे इस पर और बात कर सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में पेंटागन के अधिकारियों ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले छह दिनों में ट्रंप प्रशासन ने 11.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए। यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी।

हालांकि, इस रकम में युद्ध के नुकसान और उसकी भरपाई का खर्च शामिल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान है कि युद्ध के पहले तीन हफ्तों में पेंटागन को इसकी लागत लगभग 1.4 बिलियन से 2.9 बिलियन डॉलर के बीच पड़ी होगी। यह अनुमान पेंटागन की पूर्व बजट अधिकारी एलेन मैककस्कर ने लगाया है।

व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से कम से कम 200 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त सैन्य बजट की मांग की है। इस पैसे का इस्तेमाल ईरान में चल रहे सैन्य अभियान और पेंटागन के हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए किया जाएगा।

लेविट ने यह भी कहा कि अभी ऊर्जा की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, वह अस्थायी है और ईरान को कमजोर करने से लंबे समय में फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि यह छोटे समय के कदम और कीमतों में थोड़े समय का उतार-चढ़ाव है, लेकिन इसका उद्देश्य अमेरिका, उसके सैनिकों और उसके सहयोगियों के लिए खतरा बने ईरान को खत्म करना है।

लेविट ने खाड़ी युद्ध का भी जिक्र किया। उस समय अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से कई देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ कार्रवाई की थी। इराक के आक्रमण के बाद, इस गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से और कुवैत तथा कई अरब देशों के अनुरोध पर कार्रवाई की थी। ईरान के खिलाफ इस समय अमेरिका और इजरायल ज्यादातर अकेले ही कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें पहले जैसी अंतरराष्ट्रीय समर्थन या क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिल रहा है।

‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, “शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है।”
प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले ‘स्मार्ट स्कूल’ के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।”
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है।”

गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है

मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।”
उन्होंने कहा, “हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।”
संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और कलैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। लगभग 15,500 विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं।

हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2022 से 14,525 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षा विभाग के 12,316 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की गई हैं। साथ ही हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 264 शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों के आठ बैच सिंगापुर भेजे गए हैं। साथ ही 216 प्राइमरी शिक्षकों के तीन बैच फिनलैंड के तुर्कू में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। पांच बैच आई.आई.एम. अहमदाबाद भेजे गए, जहां 249 मुख्य शिक्षकों ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमृतसर के सैंसरा कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस शिक्षिका गगनदीप कौर ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दो महीने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो हमारे शिक्षकों के समर्पण और क्षमता को दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कुल 1,932 कैंपस मैनेजर, 1,323 सुरक्षा गार्ड, 7,876 सफाई कर्मचारी और 1,792 चौकीदार भर्ती किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ रुपए के बजट से सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई सुविधा दी गई है, जिससे पंजाब इस पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही नए क्लासरूम, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कमरे, रसोइयां, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल के मैदान और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को अब समय पर किताबें मिल रही हैं और मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 25 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों, आजादी के घुड़सवारों और प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।
नवाचार और अनुसंधान की दिशा में उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम विद्यार्थियों में उद्यमी सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने नवीनतम विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसने 11वीं कक्षा में उद्यमिता को एक विषय के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनाना है।
स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम (विद्यार्थियों को दिशा देने का उपक्रम) पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया है, जहां आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सीनियर अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को गुरु साहिब के महान जीवन और लामिसाल कुर्बानी के बारे में जागरूक करने के लिए 15 दिनों का कार्यक्रम करवाया गया था।

श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी

उच्च शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की पहली ‘डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026’ पेश की है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने गांवों के विद्यार्थियों के लिए पहुंच बेहतर बनाने के लिए ‘पंजाबी-फर्स्ट नीति’ लागू की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नए डिग्री कॉलेजों की योजना बनाई गई है और अजनाला के बिकरौर में एक कॉलेज का निर्माण चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक पहलों को मजबूती देने के लिए पंजाब भाषा एक्ट के तहत सरकारी कामकाज में पंजाबी को 100 प्रतिशत अनिवार्य बनाया गया है। पंजाबी साहित्य का डिजिटलीकरण चल रहा है और अब तक 18,550 किताबें डिजिटल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 592 दुर्लभ हस्तलिखितों की संरक्षण के साथ-साथ उन्हें डिजिटल किया गया है और 100 से अधिक किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘शब्दमाला ई-डिक्शनरी’ को कई पंजाबी शब्दकोशों के साथ एंड्रॉइड एप के रूप में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के पंजाब भवन में 60 प्रमुख पंजाबी साहित्यिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें लगाई गई हैं और पंजाबी, हिंदी व उर्दू में सर्वोत्तम किताबों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।”

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।”

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”

सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा

उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।”

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।”

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।”

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।”

कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।”

उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।”

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।

बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) 128 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी थी। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 75 रन जोड़कर जीत की मजबूत नींव रखी। इस साझेदारी में वैभव ज्यादा मुखर रहे। वैभव ने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 52 रन की पारी खेली। अंशुल कंबोज की गेंद पर सरफराज खान ने एक बेहतरीन कैच लेकर वैभव की पारी का अंत किया।

यशस्वी जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए ध्रुव जुरेल के साथ 24 रन की साझेदारी की। जुरेल 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल और कप्तान रियान पराग ने नाबाद 29 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। आरआर ने 12.1 ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता।

जायसवाल ने पारी में एंकर की भूमिका निभाई। वह 36 गेंदों पर 1 छक्का और 3 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर नाबाद रहे। पराग 11 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

सीएसके की तरफ से दोनों विकेट अंशुल कंबोज ने लिए।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने साधारण प्रदर्शन किया था। पूरी टीम 19.4 ओवर में 127 रन पर सिमट गई थी। सीएसके के लिए 100 पार करना भी मुश्किल हो जाता अगर आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी नहीं खेली होती। ओवरटन ने आखिरी विकेट के लिए कंबोज के साथ 33 रन की साझेदारी की। इसके अलावा, सरफराज खान ने 17 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए।

राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2, नांद्रे बर्गर ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2, और रवींद्र जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट मिला।

अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों ही दिन मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।

15 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, और मतदान की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, जबकि अन्य तीन राज्यों, असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होगा।

इस बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चूंकि चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, इन दिनों के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा।

राज्य वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। यहां तक ​​कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

प्रशासन के अनुसार, इस कदम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलवादियों के हमदर्दों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंट संगठनों ने हिस्सा लिया; इसका मेरे पास रिकॉर्ड है।

गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) 2010 में ओडिशा में लाडो शिकोका के साथ मंच साझा किया, शिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुमड़ी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 2025 को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पीस... इसके साथ मुलाकात की। और जब 172 जवानों को मारने वाला हिडमा मारा गया तो इंडिया गेट पर नारे लगे... कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, और इस वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया। इन्होंने 1970 से लेकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं उन 'अर्बन नक्सलियों' से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इन व्यक्तियों के समर्थन में आगे आए हैं। पिछले छह दिनों में मैंने लगभग दो हजार लेखों की समीक्षा की है, और इन सभी लेखों का मुख्य विषय यही है कि सरकार को उन माओवादियों से बातचीत करनी चाहिए जो हथियार लेकर घूमते हैं, कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, कि हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और सरकार को विकास पहलों में तेजी लानी चाहिए... ऐसा लगता है कि आपकी मानवता की भावना केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं और हथियार रखते हैं। यह उन आम नागरिकों तक नहीं पहुंचती जो इन्हीं हथियारों से मारे जा रहे हैं।"

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "रूस में कम्युनिस्ट सरकार बनते ही 1925 में यहां सीपीआई (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) की स्थापना हुई। रूसी सरकार ने अपने संरक्षण के माध्यम से पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठन को बढ़ावा दिया। इसकी एक शाखा हमारे देश में स्थापित हुई। अब, एक ऐसी पार्टी, जिसकी नींव ही एक विदेशी राष्ट्र की प्रेरणा से रखी गई हो, हमारे अपने देश के हितों के बारे में कैसे सोच सकती है? सीपीआई (एम) का गठन 1964 में हुआ... 1969 में, विशेष रूप से संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, सीपीआई (एमएल) की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य न तो विकास में शून्य पैदा करना था और न ही अधिकारों की रक्षा करना। इसके संविधान में निहित उद्देश्य संसदीय राजनीति का विरोध करते हुए सशस्त्र क्रांति करना था।"

टॉस जीतने के बाद आरआर के कप्तान रियान पराग ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। असल में यहां काफी बारिश हुई है। इसलिए, भले ही यह लाल मिट्टी की विकेट है, फिर भी इसमें थोड़ी नमी होगी। हम कोशिश करेंगे कि शुरुआती कुछ ओवरों में इसका फायदा उठाएं और फिर देखें कि हम खेल में आगे कैसे बढ़ते हैं। कप्तानी बनकर अच्छा लग रहा है। यह बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव है। मैं पिछले आठ सालों से इस फ्रेंचाइजी के साथ हूं। 17 साल की उम्र से लेकर अब कप्तान के तौर पर यहां तक का जो सफर मैंने तय किया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे मिला समर्थन जबरदस्त रहा है।"

पराग ने कहा, "मेरे सभी साथी खिलाड़ी मेरे लिए बहुत मददगार और सहयोगी रहे हैं। उम्मीद है कि यह हमारे लिए एक अच्छा सीजन साबित होगा। हमारा लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है। आज के मैच में हमारे विदेशी खिलाड़ी नांद्रे, जोफ्रा, डोनोवन और शिमरॉन हेटमायर हैं।"

सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "सच कहूं तो, पहले गेंदबाजी करना एक बहुत ही आसान फैसला था। विकेट काफी समय से कवर्स के नीचे था, और मौसम भी बादलों वाला था, इसलिए हम भी पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करते, लेकिन फिर भी, हम सकारात्मक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के 4 विदेशी खिलाड़ी मैट शॉर्ट, जेमी ओवरटन, नूर अहमद और मैट हेनरी हैं।"

सीएसके और उसके फैंस के लिए यह मैच बेहद भावनात्मक है। एक तरफ टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी इंजरी की वजह से मैच का हिस्सा नहीं हैं, तो दूसरी तरफ टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रहे रवींद्र जडेजा इस बार आरआर की तरफ से खेल रहे हैं। वहीं, लंबे समय तक आरआर के कप्तान रहे संजू सैमसन इस बार सीएसके का हिस्सा हैं।

आरआर की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा।

सीएसके की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद।

• कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबरीमाला सोना चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की कथित चुप्पी को लेकर आरोप लगाए।
• भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो साझा किया।
• वीडियो में पीएम मोदी ने सबरीमाला मंदिर मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था।

राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का करारा जवाब

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए एक आरोप ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में कथित सोना चोरी के मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तुरंत पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो जारी किया है।

पीएम मोदी ने पहले ही की थी कार्रवाई की बात

दरअसल, राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंदिरों, भगवान और धर्म पर लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जब केरल के सबरीमाला मंदिर से माकपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर सोने की चोरी होती है, तो वे इस पर कुछ नहीं बोलते। भाजपा ने इस आरोप का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे स्पष्ट रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं।

भाजपा द्वारा जारी किया गया यह वीडियो 23 जनवरी, 2026 का बताया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने उस समय भी मंदिर से सोना चोरी होने की खबरों का जिक्र किया था।

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से कहा था, "मंदिर में से भगवान के पास से सोने की चोरी... मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां (केरल) भाजपा की सरकार बनते ही आरोपों की सही जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी और ये मोदी की गारंटी है।" यह बयान राहुल गांधी के आरोपों का सीधा खंडन करता है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप रहे हैं।

सबरीमाला सोना चोरी मामला: एक नजर

गौरतलब है कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से कथित सोना चोरी का यह मामला काफी समय से सुर्खियों में है। आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह और मूर्तियों पर चढ़ा करीब 4.5 किलो से अधिक सोना गायब कर दिया गया या उसकी हेराफेरी की गई।

जांच एजेंसियों, विशेषकर एसआईटी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पड़ताल के बाद इस मामले में मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरु सहित कई पूर्व पदाधिकारियों समेत 13 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपों में सामने आया है कि मंदिर के तांबे के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले पर आगे की जानकारी के लिए Vews.in पढ़ते रहें।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारी एक-एक बात चुनाव आयोग ने सुनीं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद घर तक जाकर धमकी दे रही हैं। उनकी पूरी टीम किस तरह पूरे चुनाव को हाईजैक किया है, हमने ये चिंता व्यक्त की है।"

उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अपील की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। पिछले तीन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने दादागिरी करके जीत हासिल की। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों को अपनी मर्जी से मतदान करने का एक अवसर होता है। लोकतंत्र में वोट एक मतदाता का अधिकार होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। चुनाव आयोग को मतदाता के वोट को सुरक्षित करना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाए कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस मशीनरी पर तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बंगाल के प्रशासन और पुलिस तंत्र को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से लेना चाहिए।

किरेन रिजिजू ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। लोग आवाज उठा रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं। इससे टीएमसी बौखला चुकी है। इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस पूरे चुनाव को हाईजैक करना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने सभी विषय चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। हमें सकारात्मक जवाब मिला है। आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो कुछ करना होगा, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे।"

हजारीबाग शहर, विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में लोगों ने वारदात के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज कुमार यादव और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे और बाजारों को बंद कराया।

विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र, झुमरा बाजार, सात माइल सहित कई इलाकों में दुकानें स्वतःस्फूर्त बंद रहीं। झुमरा बाजार और अन्य उपनगरों में भी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के 'निर्भया कांड' जैसी इस जघन्य वारदात के छह दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का प्रमाण है।

घटना के विरोध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विष्णुगढ़ में इतनी जघन्य वारदात के बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी रहस्यमय है। पीड़िता और उनके परिजनों के लिए इस सरकार के पास संवेदना के दो शब्द भी नहीं हैं।

बीते मंगलवार की शाम रामनवमी की मंगला शोभायात्रा देखने गई कुसुंभा गांव की नाबालिग लड़की जब देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। बुधवार को गांव के पास झाड़ियों से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसकी स्थिति देख पूरा इलाका दहल उठा।

इस मामले में राज्य के डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। फिलहाल, पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है।

भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके कारण उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, "कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन और कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पिछले 20 सालों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ओर से बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है।"

नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।"

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। नितिन नवीन ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।"

बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,

जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD

— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026

अपने पोस्ट में नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

'एक्स' पोस्ट में बांकीपुर के निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर और संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के 'विकसित भारत' और 'विकसित बिहार' बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा।"

संविधान के नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता. इसलिए 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना जरूरी था. राज्यसभा में चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसी नियम का पालन करते हुए MLC पद से इस्तीफा दिया है. वे अब पूरी तरह से राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे. 

बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, अब BJP राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए नई सरकार का नेतृत्व BJP कर सकती है. हालांकि JDU के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है. निशांत कुमार पिछले सप्ताह ही जेडीयू में शामिल हुए थे.

नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार सरकार बनाई और गिराई. अब उनकी राज्यसभा यात्रा के साथ बिहार की सत्ता का केंद्र बदल सकता है. बिहार विधानसभा में अब MLC और MLA सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं. नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है.

अधीर रंजन चौधरी: 30 साल बाद विधानसभा में वापसी?

कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है. उन्हें बहरामपुर सीट से टिकट दिया गया है. लगभग 30 साल बाद अधीर रंजन चौधरी विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है. उनके नाम की घोषणा से पहले ही इसकी अटकलें लगाई जा रही थीं, और अब यह तय हो गया है कि वह इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

The Central Election Committee of the Congress has selected the following persons as party candidates for the elections to the West Bengal Legislative Assembly. pic.twitter.com/w5zltTxofX

— INC Sandesh (@INCSandesh) March 29, 2026

अन्य प्रमुख उम्मीदवार और भवानीपुर का त्रिकोणीय मुकाबला

कांग्रेस ने सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को ही नहीं, बल्कि अन्य कई सीनियर नेताओं को भी मैदान में उतारा है. मौसम नूर को मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. सबकी निगाहें ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर पर भी टिकी हुई हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है, जिससे भवानीपुर में ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी और प्रदीप प्रसाद के बीच एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह निश्चित रूप से राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक होगी.

कांग्रेस का 'एकला चलो' दांव: क्या रंग लाएगा?

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है. पार्टी का मानना है कि इस बार वह अपनी ताकत बढ़ाने और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है. उम्मीदवारों की सूची जारी करके कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतर रही है. हालांकि, जिन 10 सीटों पर अभी नाम घोषित नहीं हुए हैं, उन पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में त्रिकोणीय टक्कर

राज्य की राजनीति में इस समय त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा जोरों पर है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला यह मुकाबला पश्चिम बंगाल की सियासत को और भी दिलचस्प बनाने वाला है. अधीर रंजन चौधरी जैसे अनुभवी नेता को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को जनता का कितना समर्थन मिलता है और क्या वे अपनी 'एकला चलो' की रणनीति में सफल हो पाते हैं.

कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला: युवाओं को सम्मान

प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में बालेन शाह ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी थी। नेपाल सरकार का यह कदम न केवल पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा, बल्कि देश के युवाओं के बीच सरकार की विश्वसनीयता को भी मजबूत करेगा।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) ने जारी किया नोटिस

इस सरकारी आदेश को अमली जामा पहनाने की शुरुआत नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने कर दी है:

• सूची का प्रकाशन: प्राधिकरण ने उन 27 छात्रों के परिजनों की आधिकारिक सूची जारी की है जिन्हें नियुक्त किया जाना है।

• योग्यता आधारित नियुक्ति: परिजनों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके गृह जिले के निकटतम कार्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा।

• समय सीमा: नोटिस के अनुसार, संबंधित परिवारों को 35 दिनों के भीतर अपने रिश्ते का प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके तुरंत बाद नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे।

फ्लैशबैक: क्या था सितंबर 2025 का Gen-Z आंदोलन?

नेपाल के इतिहास में 8 सितंबर 2025 की तारीख काले अक्षरों में दर्ज है:

1. भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग: युवाओं (Generation Z) ने तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था।

2. पुलिस फायरिंग: आंदोलन के पहले दिन पुलिस की गोलीबारी में 19 छात्रों की मौत हो गई थी।

3. त्रासदी: अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ने वाले 8 अन्य छात्रों के साथ यह संख्या 27 पहुँच गई।

   इस सामूहिक शहादत ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया और अंततः सत्ता परिवर्तन की नींव रखी।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और जवाबदेही की मांग

जहाँ एक ओर सरकार के इस त्वरित कदम की सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने कुछ और मांगें भी रखी हैं:

• दोषियों पर कार्रवाई: विपक्षी दलों का कहना है कि सिर्फ नौकरी देना काफी नहीं है; उन पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की पहचान कर सजा दी जानी चाहिए जो इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे।

• आर्थिक सहायता: कुछ संगठनों ने नौकरी के साथ-साथ एकमुश्त विशेष मुआवजा राशि देने की भी मांग की है।

नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है

फरीदकोट में यह बदलाव सख्त कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और मजबूत जनभागीदारी के संयोजन से संभव हुआ है। इन प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। भगवंत मान सरकार का नशे के तंत्र को खत्म करने का अभियान अब जिला स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्राम रक्षा समितियों (VDC), गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी मजबूत हुई है। इसके चलते लोग अब नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं, जिससे पुलिस को तेजी और सटीकता के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।

अभियान की निगरानी कर रहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रज्ञा जैन, आईपीएस ने कहा,
“लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह विश्वास नशे और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।
इस बदलाव में तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। फरीदकोट के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया है। ढिलवां कलां गांव में एक व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लिंक सड़कों और आसपास के राजमार्गों को कवर करता है। इस प्रणाली की रियल-टाइम निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों के पास उपलब्ध है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है

स्थानीय लोगों ने भी इन प्रयासों के असर को स्वीकार किया है। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पा रही है और अपराध होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया है। सहारा सेवा सोसाइटी के चेयरमैन प्रवीण काला ने कहा कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस के साथ लोगों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पर्यावरण व पौधारोपण जैसी सामुदायिक पहल भी चलाई जा रही हैं, ताकि नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार के “युद्ध नशेयां विरुद्ध” अभियान के तहत सख्त पुलिसिंग, तकनीक का प्रभावी उपयोग और मजबूत जनभागीदारी के साथ फरीदकोट एक आदर्श जिले के रूप में उभर रहा है। यह दिखाता है कि समन्वित प्रयासों से नशा नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है और कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।

आईएएस अधिकारी एम. देवराज को प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईएएस अधिकारी सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है जबकि रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

वहीं टीके शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है।

हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि परतररक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी सौम्या गुरूरानी को नगर आयुक्त, शाहजहांपुर बनाया गया है। वहीं डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर नगर निगम से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इससे पहले इसी महीने में योगी सरकार ने 7 आईएएस, 7 आईपीएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कुल 7 आईपीएस अधिकारियों को भी नए कार्यस्थल मिले। आईएएस अधिकारी लोकेश एम प्रतीक्षारत रखा गया था; अब उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया। इसके साथ ही बदायूं के एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उनमें नीना शर्मा, संजय कुमार, महेन्द्र प्रसाद, रघुबीर, आशीष कुमार, और प्रकाश बिन्दु शामिल थे।

बातचीत का दौर: सीधा और परोक्ष

ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ईरान के साथ सीधे और परोक्ष दोनों तरह से बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा, “हम उनके साथ सीधे भी बात कर रहे हैं और माध्यमों के जरिए भी.” कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप प्रशासन के करीबी सलाहकार बातचीत शुरू करने की कोशिशों में जुटे हैं.

ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान

ट्रंप ने इन बातचीतों को हाल के सैन्य हमलों से जोड़ा और दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. उनके अनुसार, “हमने उनके 158 जहाज, पूरी नौसेना, वायुसेना और ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया.” फरवरी 2026 में हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों में ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुँचाने की खबरें भी सामने आई थीं.

नेतृत्व में बदलाव और शर्तें

ट्रंप ने यह भी कहा कि इन हमलों के बाद ईरान के नेतृत्व में बदलाव आया है. उनके अनुसार, “अब वहां नया नेतृत्व है, जो पहले से ज्यादा समझदारी से व्यवहार कर रहा है.” ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका की कई शर्तों को मान लिया है. उन्होंने कहा, “हमने उनसे 15 मांगें रखी थीं और ज्यादातर बातों पर वे सहमत हैं.” हालांकि, ईरान के अधिकारियों ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव को 'हकीकत से दूर' बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की मांगें शामिल थीं.

तेल की पेशकश: सद्भाव का संकेत?

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका को तेल देकर सद्भाव दिखाया है. “उन्होंने हमें तेल से भरे कई बड़े जहाज दिए हैं और आज भी 20 और जहाज देने की बात कही है, जिनकी आपूर्ति कल से शुरू होगी.” कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए समुद्री ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट भी दी थी.

परमाणु हथियार पर सख्त रुख

हालांकि, ट्रंप ने माना कि अभी अंतिम समझौते को लेकर पूरी तरह निश्चितता नहीं है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन यह भी संभव है कि न हो.” अमेरिकी सैनिक भेजने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास कई विकल्प हैं. “हमारे पास वहां काफी सैन्य ताकत मौजूद है और हमारे पास कई विकल्प हैं.” ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उन्होंने सख्त रुख दोहराया. उन्होंने कहा, “मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, क्योंकि अगर उनके पास यह होगा तो वे इसका तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं.”

क्षेत्रीय सहयोगी साथ

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने कहा, “उन्हें परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, तभी वे फिर से एक मजबूत देश बन सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका देश भी खतरे में पड़ सकता है.” उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के कई देश अब अमेरिका के साथ खड़े हैं. सऊदी अरब, कतर और यूएई सभी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और वे पूरी तरह हमारे साथ हैं.

जीत के लिए 221 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमआई को रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 11.5 ओवर में 148 रन की साझेदारी की। रोहित पहले विकेट के रूप में 78 रन बनाकर आउट हुए। 38 गेंदों की अपनी पारी में रोहित ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। रोहित ने 23 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की। आईपीएल में उनका यह सबसे तेज अर्धशतक है। रोहित का आईपीएल का यह 50वां अर्धशतक भी था।

रिकल्टन ने भी 43 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 81 रन की पारी खेली। सूर्यकुमार यादव 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 14 गेंदों में 20 रन की पारी खेली। हार्दिक 11 गेंदों पर 18 और नमन घीर 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे। एमआई ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर जीत दर्ज की। एमआई ने 4 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता।

केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिए।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 4 विकेट पर 220 रन बनाए थे। केकेआर के लिए सबसे ज्यादा 67 रन कप्तान अंजिक्य रहाणे ने बनाए। रहाणे ने 40 गेंदों की अपनी पारी में 5 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके अलावा, युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने भी अर्धशतक लगाया। रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। इसके अलावा, फिन एलेन ने 17 गेंदों पर 37 और रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर नाबाद 33 रन की पारी खेली। कैमरुन ग्रीन ने 10 गेंदों पर 18 रन बनाए।

मुंबई इंडियंस की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिए थे।

एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर को फिन एलेन और अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवर में 69 रन जोड़े। एलेन पहले विकेट के रूप में 17 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

इसके बाद रहाणे और ग्रीन के बीच दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों पर 40 रन की साझेदारी हुई। टीम का स्कोर जब 109 था, उस समय ग्रीन 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रहाणे ने तीसरे विकेट के लिए अंगकृष रघुवंशी के साथ 36 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 145 तक पहुंचा दिया। रहाणे तीसरे विकेट के रूप में 40 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 67 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए।

रहाणे का विकेट गिरने के बाद रघुवंशी और रिंकू सिंह ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 30 गेंदों पर 60 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 205 तक पहुंचा दिया। इसी स्कोर पर चौथे विकेट के रूप में रघुवंशी 29 गेंदों पर 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेलकर आउट हुए। रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 33 और रमनदीप सिंह 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे। केकेआर ने 4 विकेट पर 220 रन बनाए।

एमआई की तरफ से शार्दुल सबसे सफल गेंदबाज रहे। शार्दुल ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला।

दरअसल, आईपीएल में केकेआर के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अभी डेविड वॉर्नर के नाम है। वॉर्नर ने 28 पारियों में कोलकाता के गेंदबाजी अटैक के सामने 1093 रन बनाए हैं। वहीं, इस लिस्ट में अभी रोहित दूसरे नंबर पर हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ने 35 पारियों में 1083 रन बनाए हैं। रोहित रविवार को अगर वानखेड़े में होने वाले मुकाबले में 11 रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वह केकेआर के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित को केकेआर के खिलाफ खेलना हमेशा से ही काफी रास आता है। वह इस टीम के खिलाफ एक शतक और 6 अर्धशतक लगा चुके हैं।

केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड वानखेड़े के मैदान पर कमाल का रहा है। इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 मैच खेले गए हैं। इसमें से 10 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम सिर्फ दो मैच ही जीत सकी है। ओवरऑल रिकॉर्ड में भी मुंबई का पलड़ा भारी रहा है। मुंबई ने 35 मुकाबलों में से 24 में जीत दर्ज की है तो केकेआर ने सिर्फ 11 मैच जीते हैं। साल 2025 में दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार हुई थी, जहां मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी।

मुंबई की टीम इस सीजन में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड के रूप में टीम के पास दमदार बैटिंग ऑर्डर मौजूद है। वहीं, गेंदबाजी में मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे दो धाकड़ गेंदबाज मौजूद हैं। दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर भी पावरप्ले में टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।

दूसरी ओर, कोलकाता नाइट राइडर्स का भी बैटिंग ऑर्डर दमदार दिख रहा है। टिम सीफर्ट और फिन एलन की हालिया फॉर्म कमाल की रही है। हालांकि, टीम को इस सीजन अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और रॉवमैन पॉवेल से भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। केकेआर का तेज गेंदबाजी अटैक जरूर आईपीएल 2026 में कमजोर दिखाई दे रहा है। हर्षित राणा और आकाशदीप सिंह चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक हिंसा के कारण अपने प्राण गंवाए हैं और उन्होंने मंच से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल अब बदलाव का संदेश दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोगों का भरोसा भाजपा पर मजबूत हो रहा है। उन्होंने सभा में मौजूद भारी भीड़ को इस बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी माहौल नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा, महिलाएं और किसान अब भाजपा और एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पलक्कड़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पलक्कड़ को केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहां की हरियाली, परंपराएं और मेहनतकश लोग इसे विशेष बनाते हैं।

उन्होंने कल्पथी मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी तुलना अक्सर काशी से की जाती है और काशी से सांसद होने के नाते यह उनके लिए विशेष महत्व रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत को भी नमन किया। उन्होंने श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल, मन्नथु पद्मनाभन, महात्मा अय्यंकाली और संत कुरियाकोस एलियास चावरा जैसे महान संतों और समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों ने केरल की सामाजिक चेतना को दिशा दी है।

प्रधानमंत्री ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से केरल दो प्रमुख गठबंधनों—वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ)—के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों ही गठबंधन वोटबैंक की राजनीति में लिप्त हैं और राज्य के विकास की अनदेखी करते रहे हैं। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि दोनों के बीच सत्ता के बंटवारे का एक अनौपचारिक समझौता रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां एक-दूसरे पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से यह स्पष्ट हो गया है कि असली मुकाबला भाजपा से है और जनता अब इसे समझ चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि अगर केरल में भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने “विकसित केरल” बनाने का वादा करते हुए कहा कि यह उनकी गारंटी है और राज्य की जनता इस बदलाव के लिए तैयार है।

पीएम ने कहा कि हाल ही में केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और छुट्टियों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इस सबके लिए लेफ्ट वालों पर हमला करती है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हालत बुरे हैं। पड़ोसी कर्नाटक को देख लीजिए, वहां भी विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का मॉडल है।"

उन्होंने कहा कि केरल पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह आंकड़ा पिछले सिर्फ दस सालों में तीन गुना हो गया है। जाहिर है केरल के लोग जवाब मांग रहे हैं। यह सारा पैसा कहां गया? जवाब साफ है, यह एलडीएफ की जेबों में चला गया है।

जब केरल में भाजपा सत्ता में आएगी, तो हम यह पक्का करेंगे कि भ्रष्ट लोगों से उनकी गलत तरीके से कमाई गई दौलत वापस ली जाए। हर एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच की जाएगी कि फंड का इस्तेमाल हमारे राज्य और यहां के लोगों के असली विकास के लिए ही हो।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव नीरज मित्तल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कल तक लगभग 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया। उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद! आप भी उन नेक नागरिकों के इस मजबूत और साहसी समूह में शामिल हों, जिन्होंने बिना पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी दिलाने में मदद करने के लिए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग बंद कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज ही मायपीएनजीडीडॉटइन पर अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें।"

उन्होंने उन अन्य लोगों से भी एलपीजी छोड़ने का आग्रह किया जिनके पास पीएनजी कनेक्शन हैं और अभी भी एलपीजी का लाभ उठा रहे हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार को देशभर में 54 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी हुई है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के बाद भी घरेलू स्तर पर आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। देश में किसी भी डीलरशिप पर एलपीजी खत्म होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। देश में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई है।

वितरक स्तर पर कालाबाजारी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) डिलीवरी की हिस्सेदारी बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई है, जो कि फरवरी 2026 में 53 प्रतिशत थी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।”

उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और पीएनजी के घरेलू उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट सीएनजी की 100 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा रहा है। ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का 80 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।

बयान में कहा गया,“एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। अब तक लगभग 2,900 छापे मारे जा चुके हैं और कल 1,700 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) ने अब तक एलपीजी वितरकों को 390 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।”

इसके अलावा, देश भर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है।

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दरअसल, निधि झा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 90 के दशक के सुपरहिट गाने 'परदेसी परदेसी' पर रील बनाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनका अंदाज दिल को छू लेने वाला है। वह इस गाने के इमोशनल मूड को अपने एक्सप्रेशन के जरिए बेहद खूबसूरती के साथ पेश कर रही हैं। उनके चेहरे के हाव भाव लोगों को काफी पसंद आ रहे है।

लुक की बात करें तो इस वीडियो में निधि झा ने पीच कलर की कुर्ती पहनी हुई है, जो उनके ऊपर काफी जच रही है। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है, जिससे उनका पूरा लुक और भी आकर्षक लग रहा है। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में पति यश कुमार के लिए प्यार भरे शब्द लिखे, ''आप मेरे दिल का सबसे खास हिस्सा हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं यश कुमार।''

अगर निधि झा और यश कुमार की लव स्टोरी की बात करें, तो यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2016 में फिल्म 'इंडिया वर्सेस पाकिस्तान' के सेट पर हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। उस वक्त यश कुमार पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह थीं। इसी वजह से इस रिश्ते को लेकर काफी विवाद भी हुए और निधि झा पर घर टूटने के आरोप भी लगे।

समय के साथ हालात बदले और साल 2018 में यश कुमार और अंजना सिंह का तलाक हो गया। इसके बाद निधि और यश का रिश्ता खुलकर सामने आया। दोनों ने कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट किया और आखिरकार साल 2022 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह 2:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में चंद बाग स्थित एफ ब्लॉक, गली नंबर 23 के एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करने के लिए मौके पर 11 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत पहुंच गए। आग की वजह से घर के लोग फंस गए थे और ऊपर की मंजिलों में धुआं फैल गया था। घर में पार्किंग एरिया में दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गए थे, जिससे धुआं और भी ऊपर की मंजिलों तक फैल गया।

इस दौरान कुछ लोग बहुत घबराए हुए थे। फायर यूनिट्स के पहुंचने से पहले ही चार लोगों निकहत (22), राशिदा (50), सोनी (25) और अशिफ (2) ने पहली मंजिल से छलांग मार दी। तुरंत उन्हें जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, डीएफएस के जवानों ने दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि बाकी लोगों का इलाज जारी है।

फायर ब्रिगेड की शुरुआती टीम में चार वाटर टैंकर, एक वॉटर बॉलिंग यूनिट, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल, एक टोटल टर्नआउट और एक मोबाइल पंप शामिल थे। एडीओ दीपक हूडा, एसटीओ अनूप और एसओ हरि शंकर ने फायर साइट का निरीक्षण करते हुए स्थिति को संभाला।

इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के साथ कुल पांच मंजिलें थीं और लगभग 50 वर्ग गज का क्षेत्र था। आग लगने और धुएं के फैलने की वजह से आसपास के लोग भी डर गए थे। फायर ब्रिगेड ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की।

कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो, 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन से शानदार शुरुआत की और अपनी कमाई से सभी को चौंका दिया। फिल्म ने पहले दिन, यानी गुरुवार को, 102.55 करोड़ रुपए की जबरदस्त ओपनिंग ली। दूसरे दिन, शुक्रवार को, फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपए कमाए, जबकि तीसरे दिन, शनिवार को, यह आंकड़ा बढ़कर 113.00 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पहले रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा उछाल दिखाते हुए 114.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

पहले वीकेंड के बाद भी फिल्म की कमाई मजबूत बनी रही। पांचवें दिन सोमवार को 65.00 करोड़ रुपए, छठे दिन मंगलवार को 56.60 करोड़ रुपए और सातवें दिन बुधवार को 48.75 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की गई। इसके बाद आठवें दिन गुरुवार को फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि नौवें दिन यानी शुक्रवार को थोड़ी गिरावट आई और कमाई 41.75 करोड़ रुपए रही, लेकिन दूसरे शनिवार को फिल्म ने फिर से जोरदार वापसी की और 62.85 करोड़ रुपए कमा लिए।

इस तरह 10 दिनों में 'धुरंधर: द रिवेंज' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 778.77 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं, दुनियाभर में इसका कलेक्शन 1226.44 करोड़ रुपए तक दर्ज किया गया है.

इस शानदार प्रदर्शन के दम पर 'धुरंधर 2' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने शाहरुख खान स्टारर 'जवान' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि 'जवान' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,160 करोड़ और 'पठान' का 1,055 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' का 1215 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी पार कर चुकी है। अब फिल्म की नजर 'आरआरआर' के रिकॉर्ड पर है, जिसने लगभग वर्ल्डवाइड 1,230 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। माना जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी।

हालांकि, अभी भी 'बाहुबली 2', जिसने करीब 1,788.06 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और 'दंगल', जिसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2,070.3 करोड़ रुपए तक पहुंचा था, अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से 'धुरंधर 2' लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म भी इन ऐतिहासिक आंकड़ों को चुनौती दे सकती है।

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। इनके अलावा, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में अहम रोल निभाया है।

सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा, यूएसएस ट्रिपोली पर सवार नाविक और मरीन 27 मार्च को यूएस सेंट्रल कमांड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहुंच गए।

सेंटकॉम ने बताया कि यह जहाज अमेरिका की ‘अमेरिका-क्लास’ का एक बड़ा हमला करने वाला युद्धपोत है, जो ट्रिपोली एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट का मुख्य जहाज है। इस पूरे दल में करीब 3,500 सैनिक शामिल हैं। इनके पास लड़ाकू विमान, हमले करने वाले हेलीकॉप्टर और समुद्र व जमीन दोनों जगह ऑपरेशन करने की क्षमता है।

यह तैनाती अमेरिका की उस बड़ी सैन्य तैयारी का हिस्सा है, जो ईरान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए की जा रही है। इस तरह की फोर्स को जल्दी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अहम जगहों पर कब्जा करना, लोगों को सुरक्षित निकालना या समुद्र किनारे हमले करना।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को पहले रिपोर्ट दी थी कि पेंटागन मध्य पूर्व में 10,000 तक अतिरिक्त जमीन सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कूटनीति के अलावा सैन्य विकल्प भी रहें।

इन नए सैनिकों में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। इन्हें उन करीब 5,000 मरीन और हजारों पैराट्रूपर्स के साथ शामिल किया जाएगा, जिन्हें पहले ही इस इलाके में भेजने का आदेश दिया जा चुका है।

हालांकि यह साफ नहीं है कि इन सैनिकों को मध्य पूर्व में ठीक किस जगह तैनात किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें ईरान और उसके खार्ग द्वीप के पास रखा जा सकता है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहां से बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात होता है।

विटामिन ए आपकी आंखों और स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन साफ और चमकदार दिखे, तो गाजर, शकरकंद जैसी चीजें जरूर खाएं। इसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई तरह के विटामिन शामिल होते हैं जैसे बी1, बी2, बी3, बी6, बी12। ये सभी मिलकर आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। साबुत अनाज, अंडा, चिकन, केला और मछली में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

विटामिन सी आपकी इम्युनिटी को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। संतरा, नींबू, आंवला जैसी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये ना सिर्फ आपको बीमारियों से बचाते हैं बल्कि आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं।

विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है, खासकर आपकी हड्डियों के लिए। सुबह की धूप इसका सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कुछ फूड्स जैसे फैटी फिश में भी ये मिलता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है।

विटामिन ई आपकी स्किन और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बादाम, अखरोट और दूसरे नट्स में ये पाया जाता है। ये आपकी स्किन को नरम और हेल्दी बनाए रखता है। वहीं विटामिन के खून के थक्के बनने में मदद करता है और ये हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और केले में मिलता है।

इसके अलावा फोलेट (बी9) और बायोटिन (बी7) भी बहुत जरूरी होते हैं। फोलेट नई सेल्स बनाने में मदद करता है और बायोटिन आपके बालों व नाखूनों को मजबूत बनाता है। ये आपको पालक, बीन्स और नट्स जैसी चीजों से आसानी से मिल जाते हैं।

इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में वैरायटी रखनी चाहिए। सिर्फ एक ही तरह का खाना खाने से काम नहीं चलेगा। जितना रंग-बिरंगा और नेचुरल खाना होगा, उतना ही ज्यादा आपको अलग-अलग विटामिन्स मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को उजागर करता है और साथ ही, यह गुजरात और पूर्वोत्तर के बीच के शाश्वत सांस्कृतिक बंधन को और भी सुदृढ़ बनाता है। यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लाता है, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सच्ची भावना को दर्शाता है। मैं लोगों से इस मेले में पधारने का आग्रह करता हूं।"

My best wishes for the ongoing Madhavpur Mela taking place in Porbandar, Gujarat.

This vibrant celebration highlights our glorious culture and at the same time it reinforces the timeless cultural bond between Gujarat and the Northeast.

This festival brings together diverse… https://t.co/KiqLe29UIB pic.twitter.com/xRxiPJ21lY

— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 27 मार्च 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने माधवपुर मेले का जिक्र किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम में मैंने माधवपुर मेले के महत्व और हमारी संस्कृति में इसकी अहमियत के बारे में बात की थी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, "माधवपुर मेला कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे ये भारत की विविधता से जुड़ा है, ये जानना 'मन की बात' के श्रोताओं को बहुत दिलचस्प लगेगा। माधवपुर मेला, गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के पास माधवपुर गांव में लगता है। लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नार्थ ईस्ट की राजकुमारी रुक्मणि से हुआ था। ये विवाह पोरबंदर के माधवपुर में संपन्न हुआ था और उसी विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी वहां माधवपुर मेला लगता है।"

उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, "पूर्व और पश्चिम का ये गहरा नाता, हमारी धरोहर है। समय के साथ अब लोगों के प्रयास से, माधवपुर मेले में नई-नई चीजें भी जुड़ रही हैं। हमारे यहां कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है और इस मेले में अब नार्थ ईस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नार्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हेंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को चार चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला, एक भारत-श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें।"

बता दें कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की स्मृति में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध माधवपुर मेले का उद्घाटन 27 मार्च को हुआ, जो 5 दिन चलता है।

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एसआरएच से मिले 202 रन के लक्ष्य को आरसीबी ने 15.4 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाकर हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने तूफानी अर्धशतक लगाया। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे पड्डिकल ने मात्र 26 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली और विराट के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 101 रन की अहम साझेदारी की।

विराट 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान रजत पाटीदार ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 31 रन की पारी खेली। साल्ट 8 रन बनाकर आउट हुए। जितेश शर्मा शून्य पर आउट हुए। टिम डेविड 10 गेंद पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले एसआरएच ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 201 रन बनाए थे। एसआरएच की शुरुआत खराब रही थी। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 7 और ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे नंबर पर आए नितीश रेड्डी भी 1 रन बना सके। 29 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी एसआरएच को कप्तान ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की।

क्लासेन 22 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। ईशान किशन 38 गेंदों पर 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इन दोनों के अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए अनिकेत वर्मा ने 18 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 43 रन की पारी खेली। अनिकेत की पारी की वजह से ही एसआरएच 200 के पार पहुंच सकी।

आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3, जबकि भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा ने 1-1 विकेट लिए थे।

पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक 33 अनुमतियों में से 20 को अब स्व-प्रमाणन मॉडल में बदल दिया गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 13 अनुमतियों को भी निकट भविष्य में कम करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में बिजली की दरें अगले पांच वर्षों में व्यवस्थित रूप से घटेंगी।

उन्होंने ये घोषणाएं बल्क ड्रग पार्क और लाइफ साइंसेज हब की स्थापना पर चर्चा के लिए आयोजित एक सेमिनार के दौरान कीं।

निवेशकों के विश्वास को बड़ा बढ़ावा देते हुए फडणवीस ने बढ़ती लागतों के अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि जहां बिजली की दरें बढ़कर 15.87 रुपए प्रति यूनिट होने की उम्मीद थी, वहीं सरकारी हस्तक्षेप से मौजूदा दर 10.88 रुपए से घटकर 9.97 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि 2028-29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दरों वाला राज्य बन जाएगा।

उद्योगों के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मैत्री पोर्टल को एकल-खिड़की मंजूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए व्यापक वैधानिक अधिकार दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनुमतियां अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोत्साहन केवल बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं तक भी विस्तारित होंगे।

लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय, किफायती और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

फड़णवीस ने औद्योगिक विकास पर सरकार के दृढ़ रुख को दोहराया।

उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति है स्पष्टवादी व्यापार। हम एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनेगा और शेष भारत के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

 ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं

अपनी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बड़े स्तर पर विस्तार के रूप में पेश करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. विजिट दर्ज की जा चुकी हैं।
‘आप’ सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिनमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन चुके हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है। अपने खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की “काम की राजनीति” को रोकने के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी “कट्टर ईमानदारी” को कायम रखा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए पंजाब के मतदाताओं को भाजपा की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस ले लेगी।
फतेहगढ़ साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस सूची में 109 और क्लीनिक जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन क्लीनिकों की कुल संख्या 990 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर मोहल्ले में आपको एक आम आदमी क्लीनिक मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं। पिछले 75 सालों में बाकी सारी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया — कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया — लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी क्लीनिक नहीं खोला जहां लोगों को ऐसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।”
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चार सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। अब तक 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन क्लीनिकों में इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हर महीने इन क्लीनिकों से दवाई लेते हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार, दो बार या तीन बार यहां जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें इन क्लीनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल रही हैं।

डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है

फीडबैक और निगरानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दफ्तर से आम आदमी क्लीनिकों में आने वाले सभी मरीजों को फोन किए गए। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा सुविधाजनक रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई समस्या आई, तो उन्होंने कहा — नहीं, कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है। लोगों ने भगवंत सिंह मान को, आम आदमी पार्टी को और हम सबको फोन पर ढेर सारी आशीर्वाद दिए। किसी एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से हर चीज की निगरानी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटी से छोटी मुश्किल सामने आती है, तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और क्लीनिक बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी क्लीनिक ऐसे नहीं हैं। हरेक क्लीनिक की मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकट निगरानी की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है।
इन 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है और अपनी आशीर्वाद दिए हैं। पिछले चार सालों में हमने आपकी आशीर्वाद कमाए हैं, न कि पैसा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है।
‘आप’ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसे लिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए और शराब घोटाला किया। उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया। मुझे छह महीने जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को डेढ़ साल जेल में रखा गया। ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ‘कट्टर ईमानदार’ हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वोच्च ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और ईमानदार लोगों का साथ देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में हमने गरीबों का मुफ्त इलाज किया, अस्पताल खोले और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए। हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। गरीबों की आशीर्वाद और अरदास हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती।

आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं

स्वास्थ्य योजना के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ शुरू की है। हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं। रब न करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलवाना है तो वह क्या करे? सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल — जहां भगवंत सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे मोहाली का फोर्टिस अस्पताल — अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए हैं। पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का इलाज होता है।
उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए। वही अस्पताल जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीबों का भी इलाज करेंगे। जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया। आजकल लोग खुद ही ऐसे विरोधियों को भगा देते हैं।
बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “हमने पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसे राज्य थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान मुफ्त बिजली है। अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने सुना है कि छह महीनों के अंदर वहां मुफ्त बिजली बंद हो सकती है। पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर गलती से भी आप उन लोगों को वोट देते हो तो सोचो कि पंजाब में क्या होगा।”
उन्होंने कहा, “दिल्ली में हमारी सरकार के बाद सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए और अब वे मुफ्त बिजली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की टिकटें भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। भूलकर भी दूसरी पार्टियों को वोट न दें।”
किसानों को दिए जा रहे लाभों पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत कुछ किया है। पहले सिंचाई के लिए बिजली सुबह 3 या 4 बजे आती थी। कई बार सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बिजली दी जाती थी। अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बिजली मिलती है, यहां तक कि 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है। अब रात में जागने की जरूरत नहीं है। नहरी पानी अब हर खेत तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ 22 प्रतिशत किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है। पहले मंडियों में फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने इंतजार करना पड़ता था। अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आने तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया गया है। भुगतान अब उसी दिन किए जाते हैं।”

अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे

जनकल्याण संबंधी गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत हैं। जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वैसाखी के आसपास शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत रजिस्टर करके लाभ लेना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली हैं।”
आप सुप्रीमो ने कहा, “2022 के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मैंने कई वादे किए थे और अब एक भी गारंटी अधूरी नहीं रही। हर वादा पूरा किया गया है। इसके अलावा, हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। गांवों को जोड़ने वाली 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और जल्द ही खेलों का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं और ये काम भविष्य में भी जारी रहेंगे।”
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अन्य पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे सिर्फ ट्विटर (अब एक्स) पर हमें गालियां निकालती हैं। जब ये पार्टियां गांवों में जाती हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। अब ये सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने वाली पार्टियां बन गई हैं। आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहिए। पिछली बार आपने हमें 92 सीटें दी थीं। इस बार इन पार्टियों को एक भी सीट न दें। आम आदमी पार्टी को सभी 117 सीटें दें, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथ मजबूत हों और हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकें।”

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेतीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की स्टेजों पर सिर्फ सत्ता हथियाने के दावे किए जा रहे हैं। ये मौकापरस्त नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एजेंडा लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित है। सुखबीर बादल राज्य को लूटने के लिए “स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया’ के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।”

नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया

पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को तबाह कर देंगे। अकाली पार्टी को कभी शहीदों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल परिवार ने युवाओं को नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि कमेटी और गुरुद्वारों की गोलक के पैसे का दुरुपयोग किया।”
इंसाफ के मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूर मारे गए, उनके बारे में चुप क्यों हैं? उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ ‘परिवार बचाओ यात्रा’ से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 साल तक राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को कुचला है और माफिया को संरक्षण दिया है।”
शासन और सिंचाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के असली चरित्र को जानते हैं, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। हमने 6900 किलोमीटर लंबे नालों और 18,349 चैनलों को पुनर्जीवित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नहरी पानी राज्य के हर कोने तक पहुंच सके, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले नहरें कुछ नेताओं के घरों तक जाती थीं और उन्होंने कभी किसानों की परवाह नहीं की।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे फैसले सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते हैं, पहाड़ियों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे लोग नहीं ले सकते। पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा पंजाब और इसके लोगों के साथ धोखा किया है। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटा है।”
फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, “यह गंदा खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा फतवा दे दिया। सत्ता संभालने के बाद हमने कई जन-हितैषी पहल शुरू कीं, जिसके कारण हमें निशाना बनाया जा रहा है। इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना संकीर्ण बदला पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद किए हैं जिससे रोजाना 70 लाख रुपए की बचत हो रही है और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है।”

महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे

जन-हितैषी योजनाओं को उजागर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी की हैं और हम राज्य की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हमने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है और करते रहेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते, लेकिन इस पर राज करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार ने सूबे की विरोधी ताकतों — चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा — का साथ देकर पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों के माहिर हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज से खुद को जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास वर्करों से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उनके चोटी के नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी लड़ाई के कारण ढह जाएगा।

पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं

लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर कांग्रेस नेता जो इन गुटों को एकजुट करने आते हैं, उनके नाम भी सही ढंग से नहीं उच्चारित कर सकते। उनके पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं। पहले ये पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए पंजाब में मौजूद है। हम किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। यह जल्द ही लागू किया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये तार उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”
उन्होंने कहा, “आज फतेहगढ़ साहिब में 41.22 करोड़ रुपए के निवेश से दो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। इसमें 1एल डिस्ट्रीब्यूटरी, संगतपुरा माइनर, रीठखेड़ी माइनर और चलीला सब-माइनर की कंक्रीट लाइनिंग शामिल है। पहले कम क्षमता के कारण अतिरिक्त पानी हरियाणा की ओर चला जाता था और पंजाब के खेतों को नुकसान होता था। अब पंजाब के नदी के पानी की हर बूंद पंजाब के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे 70 गांवों के 41,726 एकड़ रकबे को लाभ होगा।”
तकनीकी सुधारों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “1एल की क्षमता 95.5 क्यूसेक से बढ़कर 142.91 क्यूसेक हो जाएगी। संगतपुरा माइनर की क्षमता 17 से बढ़कर 30.74 क्यूसेक, रीठखेड़ी माइनर की क्षमता 49.70 से 73.69 क्यूसेक और चलीला सब-माइनर की क्षमता 18.80 से बढ़कर 31.27 क्यूसेक हो जाएगी। यह नहर 1960 में भाखड़ा मेन लाइन से निकली थी लेकिन समय के साथ संरचनात्मक नुकसान के कारण इसकी दक्षता घट गई। कंक्रीट लाइनिंग के साथ इसकी क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमने रीठखेड़ी और चलीला माइनर के 21,000 फुट लंबे पहले से गैर-कार्यशील हिस्सों को बहाल किया है, जिससे अतिरिक्त 6,534 एकड़ को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 11,477 एकड़ जमीन पहले ही नहरी सिंचाई के अधीन लाई जा चुकी है।”
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद, बरिंदर गोयल, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मोहिंदर भगत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पन्नू ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जारी किए गए खास हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर पुलिस की मदद की हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं

बलतेज पन्नू ने आंकड़े सांझां करते हुए बताया कि अब तक करीब 590 लोगों ने इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता शिकायत करने वाले की सुरक्षा है, इसलिए जानकारी देने वाले हर व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। मिली शिकायतों में से 83 शिकायतें ड्रग तस्करी, 35 जबरन वसूली (फिरौती) की, 43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है।

पन्नू ने आगे कहा कि दर्ज की गईं एफआईआर में अलग-अलग गैंगस्टर और उनके गुर्गों के नाम हैं, जिससे उनके नेटवर्क की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निडर होकर शिकायत दर्ज कराना दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है। कई और शिकायतों की अभी भी गहराई से जांच की जा रही है, जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बलतेज पन्नू ने कहा कि लोगों के इसी अटूट भरोसे की वजह से एजीटीएफ को आज गैंगस्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो जाता।

लखीमपुर के भीहपुरिया इलाके में जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुँचा, तो नजारा किसी फिल्मी सितारे के रोड शो जैसा था। जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे, महिलाओं की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने को बेताब दिखा। इसी भीड़ के बीच एक महिला समर्थक ने मुख्यमंत्री को गले लगाया और खुशी के मारे उनके गाल पर किस कर दिया। मुख्यमंत्री भी इस अचानक हुए प्यार भरे जेस्चर से मुस्कुरा उठे और उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार किया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

असम में हिमंत बिस्वा सरमा को युवा और महिलाएं प्यार से 'मामा' कहकर पुकारते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो मुख्यमंत्री की जमीनी लोकप्रियता और जनता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है, तो कोई इसे चुनावी लहर का असर मान रहा है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस तरह की तस्वीरें चुनाव के समय काफी मायने रखती हैं। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की पकड़ ज़मीनी स्तर पर, खासकर महिला वोटरों के बीच कितनी मजबूत है। अभियान के दौरान कई महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाया और अपनी समस्याएं भी साझा कीं। हिमंत बिस्वा सरमा अक्सर अपने बेबाक अंदाज और जनता के बीच सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, और लखीमपुर की इस घटना ने उनके इसी अंदाज़ को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

"घुसपैठ" के मुद्दे पर ‘श्वेत पत्र’ में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाली 2,216.7 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 569 किमी हिस्सा अभी तक बिना बाड़ (फेंसिंग) के है।राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण यह काम नहीं हो पाया, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिला।

दस्तावेज में यह भी आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने “वोट बैंक” बनाने के लिए घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र दिलाने में सिंडिकेट चलाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ा।

"व्यवस्था में भ्रष्टाचार और संस्थाओं के कमजोर होने" के मुद्दे पर कहा गया है कि अलग-अलग क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार और 'कट-मनी' की संस्कृति से आम लोगों को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला और सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया, जिससे उनमें नाराजगी है।

इसके अलावा, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया में रुकावट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे हालात और खराब हुए। रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के बाद से 300 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं और हत्या के 13,000 से अधिक प्रयास हुए हैं। साथ ही, राज्य के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है।

श्वेत पत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में ऐसे 34,738 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता को निलंबित करने और विपक्षी विधायकों की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई।

"आर्थिक और औद्योगिक गिरावट" के तहत दावा किया गया है कि 15 साल में 6,688 कंपनियां राज्य छोड़कर चली गईं और 18,450 छोटे उद्योग बंद हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेरोजगारी के कारण 40 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य छोड़ना पड़ा। स्नातकोत्तर स्तर पर बेरोजगारी दर 47.6 प्रतिशत बताई गई है।

कृषि क्षेत्र में भी संकट की बात कही गई है। आलू और धान के किसानों की समस्याएं, मछली पालन और डेयरी क्षेत्र में वसूली (उगाही) के आरोप, और उत्तर बंगाल के करीब 5 लाख चाय बागान मजदूरों की अनदेखी का जिक्र श्वेत पत्र में किया गया है।

“सामाजिक ढांचे के कमजोर होने” के तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद राज्य के स्कूलों में 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करनी पड़ीं, क्योंकि नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई थी।

श्वेत पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की और फर्जी दवाओं के घोटालों के मामले सामने आए। साथ ही, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई गई।

शहरी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि कोलकाता में बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो रही है, जहां अवैध निर्माण, फ्लाईओवर गिरने की घटनाएं और बार-बार आग लगने जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से एनर्जी संकट गहराने के बीच, भारत में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों में बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल को भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

फास्टैग नियमों में होने जा रहा है बदलाव

अगर आप अपनी गाड़ी लेकर एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है! एनएचएआई (NHAI) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग के सालाना पास की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है। अब आपको 3000 रुपये की जगह 3075 रुपये चुकाने होंगे। यह पास निजी वाहनों के लिए है, और इसकी मदद से आप एक्सप्रेसवे पर 200 ट्रिप कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव से 50 लाख से ज्यादा फास्टैग यूजर्स पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद हो सकती है, यानी टोल का भुगतान केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा।

एटीएम निकासी नियमों में बदलाव

एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बैंक के अनुसार, अब यूपीआई (UPI) के माध्यम से की गई कैश निकासी को भी आपके मासिक फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। यानी, अगर आप यूपीआई और कार्ड से मिलाकर 5 से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा। यह नियम HDFC बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों के एटीएम पर भी लागू होगा, जहां मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा है।

टिकट कैंसिल नियमों में होगा बड़ा उलटफेर

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब टिकट कैंसिल कराने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे ने कन्फर्म टिकट के नियमों में सख्ती अपनाई है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इनके मुताबिक रिफंड की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं।

• अगर आप ट्रेन छूटने के 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। इस स्थिति में केवल फ्लैट चार्ज ही काटा जाएगा।
• अगर आप 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपके टिकट का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
• वहीं, अगर 24 घंटे से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया जाता है, तो टिकट का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
• सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय में अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी।

तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2026 से होने वाले कुछ बड़े फाइनेंशियल बदलाव। इन नियमों को ध्यान में रखकर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी जेब पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं। सतर्क रहें और अपडेटेड रहें!

नेपाल की नई सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है.

नेपाल में अब नहीं चलेगी भ्रष्टाचार की मनमानी!

नेपाल की नई सरकार ने देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का ऐलान किया है. शनिवार, 28 मार्च को जारी किए गए 100 बिंदुओं वाले सुशासन सुधार एजेंडा में इस महत्वपूर्ण घोषणा को शामिल किया गया है.

क्या है सरकार का प्लान?

सरकार ने बताया है कि अगले 15 दिनों के भीतर एक सशक्त समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति का मुख्य काम 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे सभी प्रमुख नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की गहराई से जांच करना होगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले तीन दशकों से सत्ता में रहे कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और उनकी जांच की मांग लगातार उठ रही थी. सरकार का साफ मकसद है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, संपत्तियों को छिपाने की प्रवृत्ति और 'दंडमुक्ति की संस्कृति' को जड़ से खत्म किया जाए.

जांच होगी दो चरणों में

सरकार ने जांच प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा है:

• पहला चरण: इसमें 2006 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों की संपत्तियों का संग्रह, सत्यापन और जांच की जाएगी.
• दूसरा चरण: इस चरण में 1990 से 2005 के बीच पद पर रहे प्रमुख लोगों की संपत्तियों की जांच की जाएगी.

पिछले साल के आंदोलन का असर!

आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के पीछे नेताओं में कथित भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह मानी गई थी. उसी आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. यह नया फैसला उसी जनाक्रोश का परिणाम भी हो सकता है.

डिजिटल एसेट रजिस्ट्री और जोखिम-आधारित प्रणाली

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक भी कमर कस रहा है. अगले 100 दिनों के भीतर एक डिजिटल एसेट रजिस्ट्री तैयार की जाएगी. इसमें बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट, शेयर निवेश और अन्य सभी वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया जाएगा.

इसके अलावा, सरकार एक 'जोखिम-आधारित संकेतक प्रणाली' भी लागू करेगी. यह प्रणाली संदिग्ध लेन-देन की स्वतः पहचान कर संबंधित जांच एजेंसियों को तुरंत सूचित करेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी.

पारदर्शिता और जवाबदेही की नई सुबह

कुल मिलाकर, इस फैसले को नेपाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही अहम और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि यह कदम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

 स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे

इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओबेरॉय ग्रुप के कॉर्पोरेट और कानूनी मामलों के अध्यक्ष श्री आर. शंकर तथा स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब स गुरकिरत किरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर-तरणतारण रोड पर श्री हरिमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लगभग 3 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे अमृतसर के प्रीमियम आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आतिथ्य परियोजना ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से विकसित की जाएगी, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा।

उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में यह पहला होटल होगा। वर्तमान में देशभर में ट्राइडेंट ब्रांड के अंतर्गत 9 होटल संचालित हो रहे हैं। वहीं, ओबेरॉय ग्रुप के भारत में कुल 32 होटल संचालित हैं और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। पंजाब में यह समूह पहले से ही न्यू चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट का संचालन कर रहा है।

इस संदर्भ में अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में इस स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से इस सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट पंजाब पिछले डेढ़ वर्ष से दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें एक मंच पर लाने में सक्रिय रहा है, जो राज्य सरकार की उच्च-मूल्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है

उद्योग क्षेत्र में पंजाब की बढ़ती प्रगति को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2025-26 में 59,448 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है, जिससे लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब ने 1,59,947 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जिनसे लगभग 5,57,664 रोजगार सृजन की संभावना है।

यह साझेदारी पंजाब को उच्च स्तरीय पर्यटन, आतिथ्य और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पवित्र शहर अमृतसर की वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल उद्योग बल्कि प्रीमियम पर्यटन और आतिथ्य निवेश के लिए भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब के सक्रिय सहयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

आगरा : फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार चाहर ने महान हिंदू योद्धा और किसान रक्षक वीर गोकुला जाट के अदम्य साहस को समर्पित एक विशेष 'शौर्य गीत' (Music Video) जारी किया है। इस गीत का उद्देश्य औरंगजेब के दमनकारी शासन के विरुद्ध किसानों की पहली संगठित आवाज उठाने वाले नायक की गाथा को जन-जन तक पहुँचाना है।

https://youtu.be/AwjcdGSeXYk?si=dhOE0pab3796nCG4

इस गौरवशाली वीडियो में कर्मवीर चाहर ने 'वीर गोकुला' के मुख्य किरदार को जीवंत किया है। इस भव्य प्रोजेक्ट का निर्माण श्री रंजीत सामा और सांसद राजकुमार चाहर ने मिलकर किया है। गीत के बोल संजय दुबे द्वारा लिखे गए हैं, जबकि इसे मोहम्मद सलमान ने अपनी आवाज दी है। संगीत निर्देशन पंडित दिलीप ताहिर का है और निर्देशन हेमंत वर्मा ने किया है, वहीं छायांकन की कमान रमेश सामंत ने संभाली है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: कौन थे वीर गोकुला?

गोकुला जाट (गोकुल देव) 17वीं शताब्दी के एक पराक्रमी जमींदार और नायक थे, जिन्होंने औरंगजेब की भेदभावपूर्ण धार्मिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला था। 1669 में उनके नेतृत्व में हुआ जाट विद्रोह, मुगल शासन के खिलाफ भारत के सबसे पहले संगठित किसान आंदोलनों में से एक माना जाता है। इसी विद्रोह ने आगे चलकर भरतपुर राज्य के उदय की नींव रखी।

1669 के संघर्ष के दौरान, गोकुला ने लगभग 20,000 किसानों को एकजुट किया और 'तिलपत के युद्ध' में मुगल फौजदार अब्दुल नबी खान को परास्त कर मौत के घाट उतार दिया। सादाबाद छावनी को ध्वस्त करने के बाद, अंततः तिलपत की घेराबंदी में चार दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। 1 जनवरी 1670 को आगरा में मुगल सत्ता ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उनके शरीर के अंग-अंग काटकर उन्हें शहीद कर दिया, लेकिन वे अंत तक अडिग रहे।

सांसद का संदेश
इस अवसर पर सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि वीर गोकुला जाट का बलिदान केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए था। उन्होंने बताया कि यह शौर्य गीत हमारी युवा पीढ़ी को अपने वास्तविक नायकों और उनके संघर्षों से परिचित कराने का एक प्रयास है।

आरबीआई ने अधिकृत डीलर के रूप में काम करने वाले बैंकों को कहा है कि वे दिन के अंत तक रुपए में अपनी ओपन पोजीशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखें। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है और रुपए पर दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी कमर्शियल बैंक इस रोजाना लिमिट को 10 अप्रैल तक लागू करें। साथ ही, जरूरत पड़ने पर बाजार की स्थिति के अनुसार यह लिमिट बदली भी जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रुपए में गिरावट जारी रहती है तो आरबीआई आगे और भी सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) का काफी इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी हस्तक्षेप करने की क्षमता कुछ सीमित हो गई है।

शुक्रवार को रुपया पहली बार 94 प्रति डॉलर के नीचे चला गया और करीब 1 प्रतिशत गिरा। अमेरिकी-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक इसमें कुल मिलाकर 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई के अक्टूबर में तय किए गए 70 डॉलर के अनुमान से काफी ज्यादा है। इससे भारत का आयात बिल बढ़ा है और महंगाई व मुद्रा संतुलन बनाए रखना आरबीआई के लिए मुश्किल हो गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है और बाजार का वैल्यूएशन (पी/ई रेशियो) कम होता है, तो भारतीय बाजार में तेजी लौट सकती है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, रुपया आने वाले समय में सुधरकर करीब 91 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी मौजूदा 6.83 प्रतिशत से घटकर करीब 6.65 प्रतिशत तक आ सकती है। यह सामान्य स्थिति आने में 2-3 महीने लग सकते हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें आगे भी देश के बाहरी संतुलन को प्रभावित करेंगी। अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इससे भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है और इसका असर आर्थिक विकास और महंगाई पर भी पड़ सकता है।

नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में इस समारोह को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। बताया गया कि प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के प्रमुख आकर्षणों में ‘सहभागिता संवाद’ पहल के अंतर्गत संकल्पित और संयोजित ‘सहभागिता प्रदर्शनी’ विशेष रूप से उल्लेखनीय होगी।

विश्वविद्यालय की संवाद, समावेशिता और सहभागी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती यह प्रदर्शनी विभिन्न विषयगत स्टॉलों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देगी। यह प्रदर्शनी नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों के साथ उसके गहरे और जीवंत जुड़ाव को रेखांकित करेगी, जिसमें महिलाओं, किसानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय के अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित उत्पादों, आजीविका में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के दृश्य दस्तावेजों और संकाय तथा विद्यार्थियों के शोध निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आसपास के गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण पर अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

इसके अलावा छात्र पारंपरिक ‘अहर-पाइन’ जल प्रबंधन प्रणाली का भी प्रस्तुतीकरण करेंगे, जिसने विश्वविद्यालय के नेट-जीरो परिसर में सतत जल संरक्षण प्रणाली को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का यह राजगीर तथा नालंदा विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति के रूप में प्रथम दौरा होगा।

समारोह के दौरान वे दीक्षांत भाषण देंगी, उपाधियां प्रदान करेंगी तथा मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। वे विश्वविद्यालय के नवनिर्मित 2000 सीटों वाले सभागार "विश्वमित्रालय" का उद्घाटन भी करेंगी। पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम के सभी स्नातकों को व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये छात्र अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें अर्जेंटीना, वियतनाम, भूटान, इंडोनेशिया, केन्या, लाओस, म्यांमार, सर्बिया, घाना, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे शामिल हैं। इस दीक्षांत समारोह में 10 पीएचडी तथा 36 गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे।

इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि फ़िलहाल पूरे राज्य में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद समेत सभी जरूरी चीजों की काफी सप्लाई मौजूद है। यही नहीं, राज्य सरकार ने यह भी पक्का किया है कि भविष्य में भी यह सप्लाई काफी मात्रा में उपलब्ध रहे।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी भी मौजूद थे और उन्होंने कई सुझाव दिए।

मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए, देश के राज्यों में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद और खाने-पीने की चीजों की सप्लाई की स्थिति के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद, शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ सचिवों की एक बैठक हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़िलहाल सभी विभागों को चौकस रहना होगा और तालमेल व टीम वर्क के साथ काम करना होगा, ताकि लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई आसानी से मिल सके।

इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए और नए पीएनजी कनेक्शन तुरंत दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि ऐसे कनेक्शनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर घरों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को।

गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्‍यादा 23 प्रतिशत पीएनजी गैस कनेक्शन हैं। इसके अलावा, देश के 12 प्रतिशत सीएनजी फ़िलिंग स्टेशन इसी राज्य में चल रहे हैं। राज्यों को ज्‍यादा से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, राज्य में नए कनेक्शन देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में, 12 हजार से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन और 300 से ज्‍यादा नए कमर्शियल कनेक्शन दिए गए हैं।

इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि राज्य में 1.28 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार तेल और गैस कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन घरेलू कनेक्शन धारकों को नियमित गैस आपूर्ति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

राज्य सरकार ने एलपीजी कनेक्शन धारकों की किसी भी समस्या के तत्काल समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सक्रिय की है, और अब तक 10,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने गैस जैसी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने, दोषियों को सख्ती से पकड़ने और उन्हें अनुकरणीय दंड देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, लोगों के मन में कमी या अभाव को लेकर जो झूठा डर बैठा हुआ है, उसे दूर किया जा सकता है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में उर्वरक (खाद) की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और कृषि विभाग ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे खरीफ मौसम के दौरान किसानों को उर्वरक को लेकर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के बंदरगाहों पर कार्गो (माल) के सुचारू प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करने, तथा भीड़भाड़ के कारण आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) में कोई व्यवधान न आने देने के संबंध में भी निर्देश दिए।

सीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी का भुगतान समय पर हो, ताकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण राज्य के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस बैठक में केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने और जिलों में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया। इसी तर्ज पर, जिला स्तर पर गठित होने वाली समन्वय समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।

इस वैश्विक संकट के समय में, यदि अनिवासी गुजरातियों (एनआरआई) को आवश्यकता महसूस होती है, तो उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है; साथ ही एनआरआई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवासी गुजरातियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।

इस बैठक में मुख्य सचिव एमके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 मार्च को एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली और कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 30 मार्च को भी इसी तरह के हालात रहने की आशंका है और ओलावृष्टि की भी संभावना है।

इसी बीच, सरगुजा जिले के लुंद्रा पुलिस थाना क्षेत्र के बकना कला ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना में, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा सनमतिया की बिजली गिरने से मौत हो गई।

यह जानलेवा हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब अचानक तेज बारिश और हवाओं के दौरान बच्ची एक पेड़ के नीचे शरण लेने गई थी। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के खेतों में गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर बच्ची पेड़ के नीचे शरण न लेती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

अधिकारियों ने निवासियों, विशेषकर छात्रों और किसानों से बार-बार आग्रह किया है कि वे आंधी-तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों या खुले खेतों में शरण लेने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर घर के अंदर चले जाएं।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या खुले खेतों में रहने से बचें और मजबूत इमारतों में शरण लें। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे खड़ी फसलों को संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाएं।

कोरिया जिले में एक अलग घटना में, बिजली गिरने से सात पालतू जानवरों की मौत हो गई। पुलिस शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा (प्रारंभिक जांच) किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद इसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। यह त्रासदी छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक और नाटकीय बदलाव के बीच हुई है।

शुक्रवार दोपहर को, राज्य की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसके साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हुई। सुबह के समय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के बाद मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली, क्योंकि घने बादल तेजी से घिर आए थे।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर मध्य पूर्व संकट को लेकर फिक्र जाहिर की। पीएम ने कहा, हमने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की निंदा की।

इसके साथ ही, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री रास्ते खुले रखे जाएं। उन्हें सबके लिए सुरक्षित रहना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दूसरे जरूरी समुद्री रास्तों को लेकर दुनिया फिक्रमंद हो चली है। जारी संघर्ष की वजह से तेल, गैस और कमर्शियल कार्गो की आवाजाही में रुकावट आने का डर बढ़ गया है।

प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस को वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया।

यह बातचीत खाड़ी में भारत के बढ़ते डिप्लोमैटिक रसूख को भी दिखाती है, क्योंकि नई दिल्ली अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना चाहता है, प्रवासी भारतीयों की रक्षा करना चाहता है, और भारत की अर्थव्यवस्था और स्ट्रेटेजिक हितों के लिए जरूरी इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए जोर देना चाहता है।

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद से ही भारत ने विश्व शांति की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अलग-अलग बात कर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने हमेशा संवाद और कूटनीतिक तरीकों से मसले को हल करने को सही करार दिया है।

24 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी। इस दौरान भी वेस्ट एशिया के हालातों पर गंभीर मंत्रणा हुई थी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति-स्थिरता बनी रही।

केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने के मानदंडों की समीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर लगातार जानकारी जुटा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि किसी भी स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखेंगी। उनका कहना है कि आयोग का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करना है।

साध्वी निरंजन ज्योति ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका राजनीतिक और सामाजिक सफर उन्हें इस पद तक लेकर आएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता आयोग से जुड़े सभी लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना होगा। आयोग के कामकाज और प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया सामाजिक न्याय को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी।

बता दें कि बुधवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की अध्यक्ष का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस अवसर की तस्वीरें भी साझा की और समाज के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग का संकल्प है कि पिछड़े वर्गों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान और विकास के समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के साथ आयोग पूरी निष्ठा से कार्य करेगा।

गौरतलब है कि साध्वी निरंजन ज्योति इससे पहले केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जन्मी ज्योति निषाद मल्लाह समुदाय से आती हैं और फतेहपुर से सांसद भी रह चुकी हैं।

बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में मंत्री रही हैं। उन्हें 2014 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था।

नीतीश कुमार, जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पहले ही जीत हासिल की। नियमों के अनुसार, नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। इस स्थिति में राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा।

राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी 'समृद्धि यात्रा' के 5 चरणों के दौरान इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में समाप्त हुई थी। समृद्धि यात्रा के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने 32 जिलों में 32 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन कहीं भी राज्यसभा जाने या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पहली बार उच्च सदन के सदस्य के रूप में चुने गए।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 अप्रैल को इस्तीफा देने की सूचना है। इसके बाद वे अपनी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।"

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे की चर्चाओं पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "उनका सदन से जाना पूरे बिहार के लिए अखरेगा। समय और परिस्थितियों के साथ यह उनका (नीतीश कुमार) का निर्णय है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे दिल्ली जाएं, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना फैसला लिया है। सदन का सदस्य रहना या नहीं रहना यह कोई बात नहीं, बल्कि वह व्यक्ति राज्य के लिए कितना इफेक्टिव है, यह मायने रखता है।"

बुलंदशहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे एक भाजपा कार्यकर्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के जिलों में विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह होटल सेक्टर का हो या रोजगार को लेकर हो, निश्चित तौर पर युवाओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही है।

एक अन्य भाजपा समर्थक ने कहा, "पहले तो हम यहां इस तरह के एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे इटावा ले जाना चाहते थे। जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही दी गई सौगात है।"

एक और भाजपा समर्थक ने कहा, "यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को जो तोहफा दिया है, वह अनमोल है। खासकर उस इलाके को बदलकर, जहां 1990 के दशक में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल था।"

एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण से यहां के लोगों के सामने अनेकों अवसर होंगे। उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नया और मील का पत्थर साबित होने वाला तोहफा मिल रहा है। यह न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है।"

गिरफ्तारी के बाद वर्तमान गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी और लिखा कि 'वादा तो वादा है।'

बता दें, नेपाल में 8 और 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जेन-जी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया और इसमें कई लोगों की जान गई। वहीं, दोनों पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट में लिखा, "वादा तो वादा है: कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और जाने वाले गृह मंत्री रमेश लेखक को हिरासत में लिया है। यह किसी के खिलाफ बदला नहीं है; यह बस न्याय की शुरुआत है। मेरा मानना ​​है कि देश अब एक नई दिशा में जा रहा है।"

नेपाली मीडिया द हिमालयन टाइम्स के अनुसार, ओली को शनिवार की सुबह उनके गुंडू स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। कल रात से ही पुलिस की एक टीम गुंडू में उनके घर से ओली को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने आज सुबह ओली की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भक्तपुर के कुटुंजे में उनके घर से गिरफ्तार किया।

द हिमालयन टाइम्स ने बताया कि पुलिस ने ओली और लेखक को जेन-जी आंदोलन में शामिल होने के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 सितंबर को 19 लोग मारे गए थे। नेपाल के इतिहास में पहली बार चीफ एग्जीक्यूटिव को हत्या के शक में हिरासत में लिया गया है। पहले, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपराधिक शिकायतों की जांच के सिलसिले में हिरासत में नहीं लिया गया था, लेकिन राजनीतिक घटनाओं और विरोध प्रदर्शनों के कुछ मामलों में वे पुलिस की निगरानी में थे।

तीन दिन पहले मीडिया में सार्वजनिक हुई जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री ओली, तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकुबेर खापुंग और अन्य को क्रिमिनल कोड 2017 की धारा 182 का उल्लंघन करने के शक में हिरासत में लिया गया था।

नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर, एक कैबिनेट मीटिंग में गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले जांच कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया, जिसमें सुरक्षाकर्मियों को छोड़ दिया गया।

गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने कैबिनेट के फैसले की पुष्टि से पहले पुलिस को 8 सितंबर की घटना की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद लॉ सेक्रेटरी परश्वोर धुंगाना ने पूरी रात कमीशन की रिपोर्ट को अमल में लाने और जरूरी बातचीत का ड्राफ्ट तैयार करने में बिताई।

मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक था क्योंकि भक्त बाबा की झलक देखकर हर-हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शनिवार के दिन रोज की तरह सुबह 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई।

शनिवार की भस्म आरती बहुत खास रही, क्योंकि बाबा महाकाल ने आरती के बाद किए शृंगार में मस्तक पर ऊं लगाकर भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के माथे पर लगा ऊं शांति का प्रतीक है, जिससे पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया।

महाकाल की भस्म आरती के कुछ नियम हैं। उनके अनुसार, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पहले बाबा का जलाभिषेक किया गया और बाद में पंचामृत से स्नान करवाया गया। इस पंचामृत में शुद्ध दूध, ताजा दही, देसी घी, शक्कर, शहद और विभिन्न फलों के रस का मिश्रण शामिल था। अभिषेक के बाद भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बाबा को भस्म चढ़ाई गई और आरती उतारी गई। इसमें महाकाल भक्तों को निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं, जिसमें वो सिर्फ भस्म से स्नान करते हैं।

इसके बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसमें बाबा के माथे पर ॐ लगाकर मुकुट धारण कराया गया और चांदी का सुंदर त्रिपुंड लगाया गया, जिसने उनकी शोभा को चार चांद लगा दिए। फिर फूलों की मालाएं, बेलपत्र, चंदन और अन्य पूजा सामग्री से बाबा को सजाया गया।

जब बाबा का शृंगार पूरा हो जाता है, तो भक्त उनके अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। बाबा के इस रूप को साकार स्वरूप माना जाता है। बाबा के इस श्रृंगार के बाद कपूर की आरती की गई और उसके बाद उन्हें भोग लगाया गया।

एसआरएच के खिलाफ होने वाले मुकाबले में 2 विकेट लेते ही भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर में 200 विकेट पूरे हो जाएंगे। ऐसा करते ही भुवी आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बनेंगे, वहीं कुल दूसरे गेंदबाज होंगे।

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है। चहल ने अपनी बेहतरीन लेग स्पिन की बदौलत 2013 से 2025 के बीच खेले 174 मैचों की 172 पारियों में 221 विकेट लिए हैं। चहल पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं।

भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास के दूसरे सफलतम गेंदबाज हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2011 से 2025 के बीच 190 मैचों की 190 पारियों में 198 विकेट लिए हैं।

केकेआर के स्पिनर सुनील नरेन तीसरे स्थान पर हैं। 2012 से 2025 के बीच नरेन ने 189 मैचों की 187 पारियों में 192 विकेट लिए हैं। नरेन के पास भी इस सीजन 200 विकेट पूरे करने का मौका है।

पीयूष चावला ने 2008 से 2024 के बीच 192 मैचों की 191 पारियों में 192 विकेट लिए हैं। पीयूष अब आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं।

लीग के पांचवें सफल गेंदबाज मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह हैं। दाएं हाथ के इस घातक तेज गेंदबाज ने 2013 से 2025 के बीच 145 मैचों में 183 विकेट लिए हैं। बुमराह शानदार फॉर्म में हैं और वह भी इस सीजन अपने 200 विकेट पूरे कर सकते हैं।

लीग के 5 सफलतम गेंदबाजों में 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज हैं।

चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सभी राज्य सरकार के कर्मचारी आयोग के अधीन ड्यूटी पर हैं, और यदि कोई कर्तव्य में लापरवाही करता है तो आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के लिए आयोग ने उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और उप-पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों की सूची तैयार करें और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष छापेमारी और खोज अभियान चलाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में अपराध-चिह्नित इलाकों और हिंसक या हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, और चुनाव संबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को शेष 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

टीम इंडिया का संकल्प और समन्वय

प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि “टीम इंडिया” के सामूहिक प्रयासों से देश हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उस दौरान केंद्र और राज्यों के मजबूत समन्वय के कारण कई बड़ी चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला गया था, उसी तरह वर्तमान संवेदनशील स्थिति का सामना भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह रोजाना वैश्विक हालातों की समीक्षा कर रहा है और हर स्तर पर स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

सरकार की प्राथमिकताएं और आर्थिक सुरक्षा

वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकताएं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रखना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा, उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखलाओं (Supply Chain) को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्यों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि वे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखें और आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने दें। साथ ही, उन्होंने जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने को कहा।

कृषि क्षेत्र और विशेष निर्देश

कृषि क्षेत्र को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के भंडारण और वितरण की अग्रिम योजना बनाने पर जोर दिया, ताकि अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच भारतीय किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अंत में, प्रधानमंत्री ने अफवाहों और गलत सूचनाओं से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही और सटीक जानकारी समय पर जनता तक पहुँचाना बेहद जरूरी है ताकि अनावश्यक डर और भ्रम की स्थिति पैदा न हो। साथ ही, उन्होंने नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह भी दी।

Rashifal 28 March 2026 में मेष राशि को क्या होगा फायदा

मेष राशि के जातक सेहत को लेकर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि थकान की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक लगाने से आपको फायदा होगा। आज आत्मविश्वास की वजह से आप किसी भी परिस्थिति से जितने में कामयाब रहेंगे। नौकरी की तलाश पूरी होगी तो वहीं रोमांटिक लाइफ भी जबरदस्त है।

कहां वृष राशि के लिए चमत्कारी है दिन

दुर्गा मंत्र का जाप करने से वृष राशि के जातक को फायदा हो सकता है। बिजनेस के लिए समय अनुकूल है और लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी और पढ़ाई में मेहनत के साथ-साथ ज्यादा समय देने की जरूरत है। आप उनके साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं और अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते आएंगे।

बिजनेस और प्यार के लिए कैसा है मिथुन राशि का शनिवार

बिजनेस में डील करने से लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि के लिए राशिफल 28 मार्च 2026 में प्यार के लिए आज के दिन काफी फायदेमंद होने वाला है। छुट्टी को एंजॉय करने के लिए आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं तो मंदिर जाने से लाभ मिलेगा। किसी और को अपनी जिंदगी में दखलअंदाजी ना देने दे।

कर्क राशि के लिए कैसा होने वाला है शनिवार का दिन

कर्क राशि के लिए राशिफल की बात करें तो शनिवार को रोली और लाल फूल भगवान सूर्य को चढ़ाने से आपको फायदा हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है तो लव लाइफ में आज मनचाहे पार्टनर आप पा सकते हैं। बिजनेस को आप ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तो सेहत में उतार-चढ़ाव का योग बना रहेगा।

राशिफल 28 मार्च 2026 में जानें सिंह राशि की किस्मत

सिंह राशि के जातक के लिए मोर पंख की पर्स में रखने से आपको फायदा हो सकता है। परिवार के साथ सामंजस से बनाकर रखें और किसी भी तनाव को अपने सिर पर हावी न होने दे। बिजनेस के लिए दिन अनुकूल होने वाला है लेकिन लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। कुछ मामलों में चुनौतियां आ सकती।

कन्या राशि को कहां सामंजस्य बनाने की जरूरत

राशिफल 28 मार्च 2026 में कन्या राशि के जातक आदित्यहृदय स्त्रोत का पाठ करने से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा नौकरी में धेर्य से काम करने की जरूरत है। परिवार और पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाकर रखने से ही आपको फायदा होगा क्योंकि नए काम को करने से पहले सावधान रहें। संपत्ति का बटवारा हो सकता है।

तुला राशि के लिए कहां है मुसीबत

तुला राशि के जातक काम का प्रेशर ज्यादा होने से आप गुस्से में हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से दिन हितकारी नहीं है तो ऐसे में खान-पान का ध्यान रखें। रोमांस के लिए दिन अनुकूल है। नारायण कवच का पाठ करने से फायदा होगा तो वहीं प्रमोशन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं।

बिजनेस के मामले में सतर्क रहे वृश्चिक राशि

राशिफल 28 मार्च 2026 में वृश्चिक राशि के लिए ओम भास्कराय नमः का जाप करने से फायदा होगा। शनिवार को पार्टनर के साथ प्यार से बातचीत कर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अपनों की वजह से अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। बिजनेस में आपको किसी पर भी भरोसा करने से बचने की सलाह दी जाती है।

कहां धनु राशि को मिलेगी राशिफल 28 मार्च 2026 में मिलेगी खुशखबरी

धनु राशि के जातक सूर्य को जल चढ़ाने से आपको फायदा मिल सकता है तो नौकरी में किसी पर भी भरोसा ना करें क्योंकि पॉलिटिक्स आपके लिए बुरा है। बिजनेस में तरक्की संभव है लेकिन आज अपने लिए क्वालिटी टाइम बिताए। बोर होने की वजह से आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। संतान के लिए आपसे दिन खुशनुमा रहने वाला है।

मकर राशि के लिए कहां मुश्किल भरा है दिन

सूर्य को जल चढ़ाने से आज मकर राशि के लिए दिन हितकारी होने वाला है। भाई से आर्थिक मदद मिल सकती है। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं तो इसके साथ ही प्यार के लिए आप समय निकाले क्योंकि यह आपके बीच दूरियां बढ़ा सकती है।

कहां दुनिया की परवाह ना करें कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक ओम नमः शिवाय का जाप करने से फायदा होगा। भाई बहन का रिश्ता मजबूत होने वाला है तो सेहत को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में आज काम का प्रेशर रहेगा लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ प्रमोशन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। प्यार में आप आज दुनिया भी बुला सकते हैं।

जानिए मीन राशि के लिए कहां मुश्किल है शनिवार

मीन राशि के लिए राशिफल 28 मार्च 2026 की बात करें तो शनिवार को शनि देव की आराधना करने से फायदा होगा। आप किसी भी चीज का स्ट्रेस ना ले और पार्टनर के साथ बात करें। सेहत के लिए दिन मिला-जुला रहने वाला है तो प्यार के मामले में किसी को अब तीसरे को ना आने दे। पैतृक संपत्ति में बंटवारा हो सकता है।

भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल, हरभजन सिंह ईटीओ और लाल चंद कटारूचक ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से सीधे बातचीत की। उन्होंने नुक्कड़ मीटिंग और सार्वजनिक बातचीत के ज़रिए भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया।

लहिरा में मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मान सरकार ने ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव लाने पर ध्यान दिया है, यह पक्का किया है कि इसका फ़ायदा हर घर तक पहुँचे।

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आगे कहा कि यह अभियान सिर्फ़ उपलब्धियों को बताने के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों के साथ सीधे संचार को मज़बूत करने और उनकी उम्मीदों को समझने के बारे में भी है।

भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए

अभियान के तहत, आप विधायक और नेता बरनाला, राजराणा (सरदूलगढ़), मोमियां (शुतराणा), बाहो यात्री (बठिंडा रूरल) और गिद्दड़ (भुच्चो मंडी) समेत कई गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचे। भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए।

अभियान के दूसरे दिन, धीमान वाली (कोटकपूरा), समाना, खियाली (मेहल कलां) और बल्लूआना के कई इलाकों में भी मीटिंग हुईं, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपना पूरा समर्थन दिया।

अभियान को और बढ़ाते हुए, बुघर (मौड़ मंडी), पटियाला शहरी, भुच्चो मंडी, जालंधर कैंट, तलवंडी साबो और सुंदरचक (भोआ) में बातचीत हुई, जहां लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए शुक्रिया अदा किया।

अभियान में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दिख रहे बदलाव को माना और ईमानदार और लोगों के लिए अच्छे शासन के लिए सरकार की तारीफ़ की। कई जगहों पर, लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शासन में भरोसा जताया और 2027 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब की बागडोर सौंपने के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की।

1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, “इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”

इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या—हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।”

अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।

1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में “रप्चर्ड साइनस” जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

पंजाब में किसानों को मिल रहा है जबरदस्त फायदा

गुजरात के देवगढ़ बारिया, दाहोद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए CM Bhagwant Mann ने कहा कि “पिछले कई सालों से तानाशाही सरकारों ने सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाता किसानों को भी लूटा है। जहां पंजाब में किसानों को नहर का पानी और निर्बाध बिजली मिली, वहीं गुजरात के किसान आज भी अपने बुनियादी हकों के लिए तरस रहे हैं।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ… pic.twitter.com/DWdUTIv8J3

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

पंजाब की जनता ने इन लुटेरों को सत्ता से हटाकर इतिहास रचा, अब बारी गुजरात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन दबाकर बदलाव और ईमानदारी की नई कहानी लिखेगी। मान, सम्मान और प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद”!

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। pic.twitter.com/bnrKtFzlKh

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

हमारा किसान रात में जागता नहीं – CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “अब हमारा किसान रात में जागता नहीं, बल्कि अधिकारियों की तरह दिन में ही बड़े गर्व से खेतों की सिंचाई करता है। जन कल्याण की यह नई लहर अब पंजाब से उठेगी और हर राज्य तक पहुंचेगी”। मालूम हो कि आज से कुछ साल पहले पंजाब में बिजली की काफी समस्या थी, जिसकी वजह से किसानों में खेतों में पानी देने के लिए रातों में जागना पड़ता था,

जिससे उनका रात तो खराब हो ही जाता था, इसके साथ ही दिन भी खराब हो जाता था। लेकिन अब पजाब में CM Bhagwant Mann की अगुवाई में किसानों को हर समय बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे उन्हें अब रात में जगने की जरूरत नहीं पड़ती है।

वायरल दावा और कूटनीतिक संदर्भ

24 मार्च 2026 को इंस्टाग्राम पर 'poltical_apocalypse' नामक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें चार अलग-अलग सीसीटीवी क्लिप्स का कोलाज है। इसमें रिफाइनरियों में भीषण आग और धमाके दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि यह यूक्रेन द्वारा रूसी सीमा के काफी अंदर किए गए रणनीतिक हमलों के वास्तविक फुटेज हैं, जिनका मकसद रूस की सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना है। हालांकि, यूक्रेन ने वास्तव में 22 मार्च 2026 को फिनलैंड की सीमा के पास स्थित रूस के प्रिमोर्स्क तेल टर्मिनल और ऊफा शहर की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन वायरल हो रहा यह विशिष्ट वीडियो उन घटनाओं का नहीं है।

पड़ताल में सामने आई तकनीकी कमियां

वीडियो की सूक्ष्म जांच करने पर इसमें कई ऐसी विसंगतियां पाई गईं जो केवल एआई-जनित सामग्री में ही संभव हैं। वीडियो की टाइमस्टैम्प्स पूरी तरह से अतार्किक हैं, जहाँ समय आगे बढ़ने के बजाय अचानक पीछे चला जाता है। इसके अलावा, धमाके के समय भागते हुए कर्मचारियों के शरीर की बनावट और उनकी हरकतें अवास्तविक नजर आ रही हैं। 'डीपफेक्स एनालिसिस यूनिट' (DAU) के अनुसार, 0:06 से 0:08 सेकंड के बीच रिफाइनरी के पाइपों का आकार रहस्यमयी तरीके से बदल रहा है और वे धुंधले या बिगड़े हुए दिख रहे हैं।

तकनीकी जांच और एआई डिटेक्शन के नतीजे

वीडियो की सत्यता जांचने के लिए 'हाइव मॉडरेशन' (Hive Moderation) जैसे अत्याधुनिक एआई डिटेक्शन टूल का सहारा लिया गया, जिसने इस वीडियो को 95% एआई संभावित बताया।

अधिक पुष्टि के लिए 'एआईऑरनॉट' और 'साइट इंजन' जैसे फॉरेंसिक टूल्स का भी उपयोग किया गया। इन सभी तकनीकी जांचों ने स्पष्ट किया कि वीडियो के कीफ्रेम्स किसी वास्तविक कैमरे द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, बल्कि एक एल्गोरिदम द्वारा तैयार किए गए हैं।

वास्तविक हमले बनाम फर्जी वीडियो

रॉयटर्स और एएफपी की रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सच है कि यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमलों के बाद रूस के बाल्टिक बंदरगाहों (प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा) ने कच्चे तेल की लोडिंग रोक दी है। इन वास्तविक हमलों के वीडियो अलजजीरा और अन्य प्रमुख मीडिया हाउस द्वारा साझा किए गए हैं, जो वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल अलग हैं।

निष्कर्ष: वास्तविक युद्ध की घटनाओं का सहारा लेकर एआई के जरिए डिजिटल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और यह वायरल फुटेज पूरी तरह से फर्जी है।

मुख्यमंत्री ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद करेगी। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम करेर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

दरअसल, गुरुवार की देर शाम को हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे लोगों की बस, ट्रक से टकराने के बाद पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छह पुरुष तीन महिला और एक बच्चा शामिल था। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शुक्रवार को इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। करेर गांव से जब एक साथ कई अस्थियां उठी तो हर तरफ से रोने की आवाज में सुनाई दी। पूरा गांव गमगीन है।

बैठक के बाद सिबिहा ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट करते हुए कहा, “फ्रांस में जी7 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर के साथ विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ। हमने मध्य पूर्व की स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व और प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुरक्षित संचालन पर चर्चा की।”

उन्होंने कहा, “हमने आगे के संपर्कों का समन्वय भी किया और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में अपनी पारस्परिक रुचि की पुष्टि की।”

दोनों मंत्रियों की यह मुलाकात पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हुई है, जो 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत हुई थी।

इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों, क्षेत्रीय राजधानियों और सहयोगी बलों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फ्रांस में हैं।

वैश्विक शासन में सुधार पर आयोजित सत्र में अपने संबोधन के दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार, शांति स्थापना अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित भागीदारों के साथ वैश्विक शासन सुधार पर सत्र में भाग लिया। यूएनएससी सुधार की तात्कालिक आवश्यकता, शांति अभियानों के सरलीकरण और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर प्रकाश डाला। साथ ही वैश्विक दक्षिण की ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को विशेष रूप से उठाया।”

दूसरे सत्र में जयशंकर ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि मजबूत व्यापार मार्गों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता और बढ़ गई है।

उन्होंने लिखा, “जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे सत्र में आईएमईसी पर अपने विचार साझा किए। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताएं अधिक मजबूत व्यापार गलियारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को और भी स्पष्ट करती हैं।”

उन्होंने कहा, “यूरोपीय संघ, ईएफटीए सदस्य देशों और यूके के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने आईएमईसी की उपयोगिता को बढ़ाया है। इस महत्वपूर्ण संपर्क पहल को साकार करने के लिए व्यापक समर्थन और उत्साह सराहनीय है।”

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा,"इससे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की अंडर रिकवरी को प्रत्यक्ष तौर पर कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह कंपनियां लागत से बेहद कम दाम पर खुदरा बाजारों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री कर रही हैं।"

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 81.90 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा प्रतिदिन वहन किया जा रहा कुल नुकसान लगभग 2,400 करोड़ रुपए है।

मंत्रालय ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से इन नुकसानों में से 10 रुपए प्रति लीटर की भरपाई हो जाती है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुदरा कीमतों को अपरिवर्तित रखते हुए बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति जारी रख सकती हैं।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में तत्काल प्रभाव से 10 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है।

मंत्रालय ने कहा, "यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के जवाब में लिया गया है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण चार सप्ताह से भी कम समय में लगभग 75 प्रतिशत बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, जो कि पहले लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी।"

वैश्विक ईंधन बाजारों के साथ इसकी तुलना करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान संकट की शुरुआत के बाद से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ईंधन की कीमतों में 30 से 50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 30 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत ने स्थिर रुख बनाए रखा है। इस स्थिरता की एक वित्तीय लागत है, और सरकार ने इसे वहन करने का विकल्प चुना है।

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि से सुरक्षा मिलेगी।

इससे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि पहले 13 रुपए प्रति लीटर थी। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर शून्य हो गई है, जो कि पहले 10 रुपए प्रति लीटर थी।

वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लागत में उतार-चढ़ाव से बचाया जाए।

इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

विल जैक्स: इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के लिए हाल ही में खत्म हुआ टी20 विश्व कप 2026 कमाल का गुजरा था। जैक्स ने टूर्नामेंट में खेले 8 मुकाबलों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 226 रन बनाए थे। इसके साथ ही उनका प्रदर्शन गेंद से भी शानदार रहा था और वह 9 विकेट निकालने में सफल रहे थे। विल जैक्स मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इस सीजन बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभा सकते हैं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई टीम के लिए जैक्स ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं।

कैमरून ग्रीन: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को टीम में शामिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 25.20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ग्रीन आईपीएल 2026 में बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। ग्रीन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी भी बैटिंग पोजीशन पर खेल सकते हैं, यानी केकेआर उन्हें टॉप और मिडिल ऑर्डर दोनों में इस्तेमाल कर सकती है। वहीं, वह गेंद से भी काफी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं।

फिन एलन: टी20 विश्व कप 2026 में फिन एलन ने महज 33 गेंदों में शतक लगाया था। एलन आईपीएल 2026 में केकेआर की तरफ से पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं। एलन की हालिया फॉर्म काफी शानदार है और इसी कारण उनके प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं। न्यूजीलैंड का सलामी बल्लेबाज अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखता है।

डेवाल्ड ब्रेविस: आईपीएल 2025 में डेवाल्ड ब्रेविस ने 6 मुकाबलों में 225 रन बनाए थे। ब्रेविस अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी झलक उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी दिखाई थी। ब्रेविस का प्रदर्शन एसए20 लीग में भी काफी शानदार रहा और उन्होंने 676 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ब्रेविस इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।

पाथुम निसांका: दिल्ली कैपिटल्स ने पाथुम निसांका को 4 करोड़ में खरीदा है। निसांका का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी। निसांका को अगर दिल्ली प्लेइंग इलेवन में शामिल करती है, तो वह इस सीजन छाप छोड़ने में सफल रह सकते हैं। निसांका ने टी20 विश्व कप में खेले 7 मुकाबलों में 147 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 211 रन बनाए थे।

भूपेंद्र पटेल ने कहा, “केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में काफी कमी की है, जो वैश्विक अस्थिरता की स्थिति से हर भारतीय को बचाने के मोदी के पक्के इरादे को दिखाता है।” पटेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला तुरंत लागू किया गया है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस कटौती से ग्राहकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती एक ऐसा फैसला है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम बढ़ती कीमतों के असर से नागरिकों को बचाने के उनके इरादे को दिखाता है।" उन्होंने कहा कि हर मुश्किल समय में मोदी के मजबूत नेतृत्व ने देश को सुरक्षा, स्थिरता और भरोसा दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक बड़ी नीतिगत प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, ताकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाया जा सके।

इस ड्यूटी कटौती से पेट्रोल पर लगने वाला शुल्क 13 रुपए से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल पर यह शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसमें होर्मुज जैसे मुख्य परिवहन मार्गों पर पड़ने वाला दबाव भी शामिल है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

पिछले दो दिनों से चल रहे इस विवाद पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीआई(एम) कुछ सीटों या वोटों के लिए 'छोटी राजनीतिक चालें' नहीं चलती।

उन्होंने कहा, "लोग सब कुछ देख रहे हैं और उसी के अनुसार जवाब देंगे। राजनीति केवल गणित नहीं है।" इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा और सीपीआई(एम) के बीच किसी भी तरह के समझौते की संभावना को नकार दिया।

सीएम विजयन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही भाजपा और दक्षिणपंथी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने वडकारा और बेपोर जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वामपंथ विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया और वाम दलों को जीत मिली।

मुख्यमंत्री ने 1977 के चुनावों के दौरान आरएसएस से जुड़े आरोपों को भी 'बेबुनियाद और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया' बताया। उन्होंने कहा कि उस समय कन्नूर के राजनीतिक माहौल को जानने वाले लोग जानते हैं कि वे खुद आरएसएस के निशाने पर थे।

उन्होंने कहा, "दशकों बाद अब यह माना जा रहा है कि कोई भी झूठ सच की तरह पेश किया जा सकता है। कांग्रेस इसी तरह का प्रचार कर रही है।"

सीएम विजयन ने ऐतिहासिक उदाहरणों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईएमएस नंबूदरीपाद को हराने के प्रयासों और दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े अभियानों में कांग्रेस ने कभी-कभी आरएसएस समर्थित ताकतों के साथ अप्रत्यक्ष सहयोग किया था। उन्होंने दोहराया कि वामपंथी दल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं।

इसके अलावा, सीएम विजयन ने भाजपा नेताओं द्वारा गुरुवायूर जैसे क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिनिधित्व को लेकर दिए गए बयानों की आलोचना की। उन्होंने इसे केरल की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा, "केरल एक ऐसा राज्य है जहां लोग बिना जाति और धर्म के भेदभाव के साथ रहते हैं और यह देश में सेक्युलरिज्म का मजबूत गढ़ है।"

हालांकि, इन जवाबों के बावजूद 'डील' का आरोप चुनावी माहौल में तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा खासकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उठाया जा रहा है, जो राज्य की आबादी में 25 प्रतिशत से अधिक हैं और 2021 में वामपंथ की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही सीपीआई(एम) के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी अहम है।

हमलों पर रोक और अल्टीमेटम का बैकग्राउंड

पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर था, लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के औपचारिक अनुरोध के बाद वे उसकी ऊर्जा इकाइयों (Energy Units) को निशाना बनाने वाले हमलों को 6 अप्रैल 2026 तक रोक रहे हैं। इससे पहले 22 मार्च को ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने पर ईरान की पावर सप्लाई तबाह करने की धमकी दी थी। हालांकि, बातचीत में प्रगति देखते हुए इस समय सीमा को पहले 5 दिन और अब 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि जमीनी हकीकत मीडिया रिपोर्ट्स से काफी अलग है और दोनों पक्ष एक रचनात्मक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं।

बैकडोर कूटनीति और रणनीतिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि हमलों में यह ठहराव केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चाल हो सकती है। लगातार हो रहे हमलों ने ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुँचाया है, जिसके चलते उसने इस 'शांति विराम' (Ceasefire) का अनुरोध किया है। यह पूरा विवाद होर्मुज जलडमरूमध्य के नियंत्रण और ऊर्जा सप्लाई को लेकर है। अगर 10 दिनों के भीतर इस जलमार्ग को खोलने पर सहमति बन जाती है, तो वैश्विक तेल बाजार में आई अस्थिरता थम सकती है। अमेरिका की इस नरमी के बीच इजरायल के रुख पर भी सबकी नजर है, क्योंकि पिछले हफ्तों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त किया है।

शांति या केवल अस्थायी विराम?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह युद्ध का अंत है। ट्रंप ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस 10 दिन की मोहलत के बदले ईरान को कौन सी कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि 6 अप्रैल तक कोई ठोस समझौता नहीं होता, तो क्षेत्र में फिर से बड़े पैमाने पर हमले शुरू होने का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि 10 दिन का यह ठहराव या तो बड़ा समझौता ला सकता है या सिर्फ एक अस्थायी सांस लेने जैसा हो सकता है। फिर भी, ईरान के अनुरोध को स्वीकार करना दोनों पक्षों के बीच किसी स्तर पर सार्थक बातचीत होने का मजबूत संकेत देता है।

एक्साइज ड्यूटी में बदलाव का गणित

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को राहत देने के लिए शुल्क ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया है। पेट्रोल पर पहले ₹13 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे अब घटाकर मात्र ₹3 कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर लगने वाली ₹10 की पूरी ड्यूटी को हटा दिया गया है। इस कटौती का मुख्य उद्देश्य तेल कंपनियों को दिवालिया होने से बचाना है, क्योंकि वे वैश्विक बाजार से बहुत ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं।

जनता को तुरंत राहत न मिलने के मुख्य कारण

आम उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल गिरावट न दिखने के पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण जिम्मेदार हैं। युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी अधिक हैं। सरकारी तेल कंपनियां ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे घरेलू बाजार में कम मार्जिन पर बेच रही थीं, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा था। एक्साइज ड्यूटी में मिली ₹10 की राहत का उपयोग कंपनियां अपने इसी पुराने घाटे की भरपाई के लिए कर रही हैं।

सरकार की प्राथमिकता फिलहाल कीमतों को और अधिक बढ़ने से रोकना है। यदि यह कटौती नहीं की जाती, तो तेल कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम ₹110 से ₹120 के पार ले जाने पड़ते। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत में राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT) एक बड़ा हिस्सा होता है। जब तक राज्य सरकारें अपने कर ढांचे में कटौती नहीं करतीं, तब तक अलग-अलग शहरों में कीमतों का बड़ा अंतर बना रहेगा।

बाजार की स्थिति और निजी कंपनियों का रुख

इसी बीच निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों, जैसे नायरा एनर्जी, ने अपने स्तर पर पेट्रोल में ₹5 और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। निजी कंपनियों का तर्क है कि उन्हें सरकारी कंपनियों की तरह सीधे राहत नहीं मिलती, इसलिए घाटे से बचने के लिए दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है।

सप्लाई और भंडार पर सरकार का आश्वासन

देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर देखी गई लंबी कतारों और "पैनिक बाइंग" को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, भारत के पास कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

अधिकारी ने बताया, "चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री आदर्श आचार संहिता के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे।"

जानकारी के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और इसके वैश्विक प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के साथ, यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुख्यमंत्रियों को जानकारी देने और संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है।

उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए संबोधन के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन, आपूर्ति शृंखला, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने हेतु सात सशक्त समूहों का गठन किया है।

बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (ललन) सिंह और अन्य नेता उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने भाग लेने वाले सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार द्वारा समाधान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेता भी उपस्थित थे।

यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसने महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को बाधित कर दिया है और खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

विराट कोहली: आरसीबी टीम के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। कोहली को एसआरएच का गेंदबाजी अटैक वैसे भी खुद रास आता है। विराट ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली 24 पारियों में 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 805 रन बनाए हैं। इस दौरान वह एक शतक और 5 अर्धशतक लगा चुके हैं।

फिल साल्ट: आईपीएल 2025 में फिल साल्ट ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था। 13 मुकाबलों में साल्ट ने 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 403 रन बनाए थे। साल्ट की हालिया फॉर्म भी अच्छी है, और वह पावरप्ले में ही अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद का काम खराब कर सकते हैं।

क्रुणाल पांड्या: आरसीबी को पिछले सीजन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रुणाल पांड्या से भी सनराइजर्स हैदराबाद को सतर्क रहना होगा। क्रुणाल बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकते हैं। खासतौर पर क्रुणाल की घूमती गेंदें हैदराबाद के विदेशी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। वहीं, क्रुणाल अंतिम ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से भी एसआरएच की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

भुवनेश्वर कुमार: आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे का हिस्सा रह चुके हैं। भुवनेश्वर पावरप्ले और फिर अंतिम ओवरों में अपनी किफायती गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बैटिंग ऑर्डर को रोकने की काबिलियत रखते हैं। एसआरएच की ताकत उनका टॉप ऑर्डर है। ऐसे में अगर भुवनेश्वर शुरुआती ओवरों में ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजने में सफल रहे, तो मेहमान टीम दिक्कत में पड़ सकती है।

सुयश शर्मा: आईपीएल 2025 में सुयश शर्मा आरसीबी के साइलेंट मैच विनर रहे थे। बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी से सुयश रनों पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही वह अहम मौकों पर विकेट भी निकालते रहे हैं। सुयश अगर पिछले सीजन वाली फॉर्म को बरकरार रखने में सफल रहे, तो वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।

दुर्लभ संयोग: रवि और सर्वार्थसिद्धि योग

धार्मिक दृष्टि से इस बार की महानवमी इसलिए भी खास है क्योंकि आज रवि योग और सर्वार्थसिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये दोनों योग बहुत शुभ माने जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें किए गए पूजा-पाठ से जीवन के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इस शुभ काल में माँ सिद्धिदात्री की आराधना भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।

माँ सिद्धिदात्री की महिमा और पूजा विधि

महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष विधान है जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। पूजा के लिए सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूल, फल और नौ प्रकार के भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद ‘ऊं ह्रीं दुर्गाय नमः’ मंत्र का श्रद्धा से जाप करें और पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद सबसे पहले जरूरतमंद लोगों में बांटें।

कन्या पूजन: श्रद्धा और सत्कार का अनुष्ठान

नवरात्र के समापन पर कन्या पूजन को सबसे अहम अनुष्ठान माना जाता है। इसमें 2 से 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और आदरपूर्वक भोजन कराया जाता है। भोजन में विशेष रूप से हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाया जाता है। कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी बैठाया जाता है जिसे भैरव का रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कन्या पूजन से घर में सुख-शांति आती है, बीमारियां दूर होती हैं और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं।

पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब को सड़क सुरक्षा, शिक्षा और कारोबार करने में आसानी के क्षेत्रों में नंबर एक राज्य का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के असाधारण प्रयासों के कारण पंजाब किस तरह देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संज़ीव अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार वर्षों से पंजाब के हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत किसानों को सुबह के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे आगामी धान (झोना) सीजन के दौरान बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीएसपीसीएल की सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मुनाफा, कम नुकसान और बेहतर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिससे पंजाब ऐसा व्यापक कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित योजना के तहत 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सड़कों को जल्द ही कूड़ा-मुक्त बनाया जाएगा और पंजाब के पास देश का सबसे बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा होगा।

बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।

पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!

मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।

इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ!

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸੰਵਾਦ' ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ pic.twitter.com/TKLtDJSD1y

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 26, 2026

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।

मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!

पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।

आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।

'विजय विश्वास सभा' को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस शासन के मामले में विफल रही हैं।

केजरीवाल ने भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमियों जैसी व्यवस्थागत समस्याओं को बने रहने देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या विपक्ष प्रभावी रूप से सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार व्यापक है और स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो गई है।

उन्होंने राज्य के वार्षिक बजट के उपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता।

केजरीवाल ने कहा कि वे गुजरात के भविष्य के बारे में बात करने आए हैं और उन्होंने चार प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए समर्थकों से इस संदेश को गांवों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंजाब में हुए घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने किसानों को दिन में बिजली दी है, यह सुनिश्चित किया है कि फसलों की खरीद हो और भुगतान उसी दिन किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के किसानों को भी दिन में बिजली मिलनी चाहिए और उनकी उपज का तुरंत भुगतान होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं और पंजाब की स्वास्थ्य बीमा योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें निजी अस्पतालों में इलाज सहित प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का इलाज मुफ्त है, तो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का भी मुफ्त होना चाहिए।

बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में घरों को मुफ्त बिजली मिलती है, जिसकी तुलना उन्होंने गुजरात में लगने वाली ऊंची दरों से की।

उन्होंने पंजाब में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बनाती है तो गुजरात में भी इसी तरह के उपाय लागू किए जा सकते हैं।

मामले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है।

एसएलपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें प्रयागराज के झूंसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में हिंदू संत और उनके सह-आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने का मामला बनता है।

न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जिसमें जांच में सहयोग और गवाहों को प्रभावित न करना जैसी शर्तें शामिल हैं।

राहत आदेश में अभियोजन पक्ष के मामले में कई विसंगतियां दर्ज की गई थीं, जिनमें शिकायत दर्ज करने में देरी और घटनास्थल और समय के संबंध में कथित पीड़ितों के बयानों में विरोधाभास शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों का अभिभावक होने का दावा करने वाले प्रथम सूचनादाता को कथित अपराध की सूचना 18 जनवरी, 2026 को मिली थी, लेकिन उसने पूजा/यज्ञ में व्यस्त होने का हवाला देते हुए छह दिन की देरी से पुलिस को सूचना दी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति सिन्हा ने जांच और मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदकों, पीड़ितों और प्रथम शिकायतकर्ता को मीडिया साक्षात्कार देने से भी रोक दिया था।

यह मामला आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है, जिसके बाद इस वर्ष फरवरी में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें चल रही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

ब्रेंट क्रूड वायदा 1.21 प्रतिशत बढ़कर 103.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.35 प्रतिशत उछलकर 91.54 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इसका कारण मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ना है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, तेहरान और वाशिंगटन के बीच मध्यस्थों के जरिए होने वाले संपर्क को बातचीत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। तेहरान की ओर से अमेरिका समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव को भी खारिज किए जाने की संभावना थी।

इससे पहले, बुधवार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष-विराम की बढ़ती उम्मीदों के बीच अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी।

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट से भारत के महंगाई और चालू खाता घाटा (सीएडी) जैसे मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों को कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि तकनीकी संकेतक बताते हैं कि प्रमुख समर्थन स्तरों की जांच की जा रही है।

भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल का हर बदलाव आमतौर पर जीडीपी के 0.3–0.5 प्रतिशत अंकों तक चालू खाता घाटे को प्रभावित करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को 20–30 आधार अंकों तक बढ़ाता है, जो कि कीमतों के आगे बढ़ने पर निर्भर करता है।

इसी बीच, ईरान ने घोषणा की है कि वह भारत समेत पांच 'मित्र' देशों के जहाजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिससे उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति होगी, जबकि दूसरों के लिए पहुंच सीमित रहेगी।

भारत के साथ-साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बावजूद इस प्रमुख समुद्री मार्ग से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई है। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को विरोधी माना जाता है, या जो चल रहे संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के जहाजों को, जो मौजूदा संकट में भूमिका निभा रहे हैं, इस जलमार्ग से गुजरने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

ट्रेन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि जो लोग 26-27 मार्च की रात के दौरान टिकट बुक करने या रद्द करने या अपने पीएनआर स्टेटस की जांच करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन और काउंटर-आधारित दोनों सेवाएं कई घंटों तक अनुपलब्ध रहेंगी।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय में होने वाली बाधाओं से बचने के लिए यात्रा संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पहले से ही पूरी कर लें।

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र में पीआरएस सेवाएं रखरखाव के उद्देश्य से अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिसके दौरान टिकट बुकिंग, रद्द करने और पूछताछ जैसी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

यह निलंबन गुरुवार की रात 11:45 बजे से शुरू होकर शुक्रवार, 27 मार्च की सुबह 4:45 बजे तक लगभग पांच घंटे तक चलेगा। इस दौरान यात्री कई आवश्यक रेल सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि के दौरान दिल्ली आरक्षण प्रणाली से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, जिनमें भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग सेवाएं और रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर शामिल हैं।

रखरखाव अवधि के दौरान यात्री अपने टिकटों की पीएनआर स्थिति की जांच करने या पुष्टिकृत और प्रतीक्षा सूची में शामिल बुकिंग को रद्द करने में भी असमर्थ रहेंगे।

इसके अलावा, ट्रेन चार्टिंग सेवाएं निलंबित रहेंगी, जिससे चार्ट तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट रिसीप्ट (ईडीआर) जैसी संबंधित सेवाएं प्रभावित होंगी। इस अवधि के दौरान तत्काल बुकिंग और अन्य अंतिम समय आरक्षण विकल्प भी अनुपलब्ध रहेंगे।

रेलवे ने कहा कि यह अस्थायी निलंबन प्रणाली की क्षमता को उन्नत करने और समग्र गति और दक्षता में सुधार लाने के प्रयासों का हिस्सा है। रखरखाव और तकनीकी सुधारों का उद्देश्य भविष्य में यात्रियों के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय सेवाएं सुनिश्चित करना है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील करते हुए सलाह दी है कि निलंबन अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए गुरुवार की रात 11:45 बजे से पहले यात्रा संबंधी सभी आवश्यक कार्य, विशेष रूप से टिकट बुकिंग और रद्द करना पूरे कर लिए जाएं।

शारीरिक कष्टों से मुक्ति और कन्या पूजन

शारीरिक तौर पर अगर आप किसी कष्ट या बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस दिन कन्या पूजन करना विशेष लाभ देता है। महाअष्टमी पर छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराना और उपहार स्वरूप भेंट देना एक प्राचीन परंपरा है। इससे न केवल स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि घर में बरकत और खुशहाली भी आती है।

माँ महागौरी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय सुझावों के अनुसार आज के दिन ये कार्य करने से माँ की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है:

• घी का दीपक जलाएं: सुबह माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह उपाय मन और घर के वातावरण में पवित्रता का भाव लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है।

• श्वेत वस्तुओं का अर्पण: माँ महागौरी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें नारियल के साथ सफेद मिठाई और सफेद फूल अर्पित करें। यह शुद्धता और देवी की असीम कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है।

• मंत्र साधना: मानसिक शांति और सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का जाप करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है।

सुखद वैवाहिक जीवन के लिए विशेष विधि

वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए आज के दिन साधक को स्वयं सफेद वस्त्र धारण कर माँ की पूजा करनी चाहिए। माता को नारियल का भोग लगाने और सफेद फूलों से श्रृंगार करने से आपसी संबंधों के तनाव दूर होते हैं और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ता है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के जीवन में सौभाग्य का उदय होता है।

डिजिटल निगरानी और 15 दिवसीय विशेष अभियान

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि नए पोर्टल को ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डेटाबेस से जोड़ा गया है जिससे वाहनों और चालकों का स्वतः सत्यापन संभव होगा। इसके जरिए फिटनेस, बीमा और परमिट से संबंधित सभी दस्तावेजों की निगरानी की जा सकेगी जबकि अभिभावक भी वाहनों की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान अनफिट पाए जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया गया है।

लखपति दीदी और गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने “लखपति दीदी” कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की त्रैमासिक आय का शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित डेटा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही गो-आश्रय स्थलों को लेकर 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों को शामिल न किया जाए और स्थानीय स्तर पर भंडारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे और राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी मुख्य सचिव ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे कराने और किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो पारदर्शी ढंग से फसल की क्षति का आकलन करेगी जिससे राहत राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित गति से पहुँच सके।

कुणाल घोष का पलटवार और सीबीआई जांच पर सवाल

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक वीडियो जारी कर भाजपा के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आरजी कर पीड़िता की मां भाजपा की प्रत्याशी बन गई हैं, जिसका वे आदर करते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। घोष ने तर्क दिया कि पीड़िता के माता-पिता ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन आती है। अब उनका भाजपा की उम्मीदवार बनना कई संदेह पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार किया था और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच को सही ठहराया है।

पानीहाटी सीट: न्याय बनाम राजनीति का नया केंद्र

रत्ना देबनाथ की उम्मीदवारी ने पानीहाटी सीट को राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शुमार कर दिया है। जहाँ भाजपा इसे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में पेश कर रही है, वहीं टीएमसी इसे भाजपा की 'अवसरवादी राजनीति' बता रही है। कुणाल घोष ने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि क्या पीड़िता की मां भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर होने वाले हमलों को भूल गई हैं। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान का मानना है कि यह चुनाव एक 'नैतिक हिसाब-किताब' है जो बंगाल में जवाबदेही और स्थायी बदलाव की सामूहिक मांग को मजबूत करेगा।

मजबूत राजस्व से विकास कार्यों को मिली नई ऊर्जा

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਹੈ!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/Cj2CNbIjKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 25, 2026

मुख्यमंत्री की कुशल वित्तीय नीतियों के कारण पंजाब के राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1,11,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें आबकारी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत सभी सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। मान सरकार इस मजबूत राजस्व के साथ विकास के अन्य तमाम कार्यों को गति दे रही है जिसमें सड़कों का निर्माण, छात्रों के लिए नई कल्याणकारी नीतियां और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इसका सीधा लाभ पंजाब की जनता तक पहुँच रहा है और बुनियादी ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है।

कुशल नीतियों से सशक्त हुआ ग्रामीण और शहरी पंजाब

भगवंत मान सरकार की नीतियों ने ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। कृषि जगत में सुविधाओं का विस्तार कर सरकार ने अन्नदाताओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिससे ग्रामीण जीवन की रीढ़ मजबूत हुई है। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार लागू करने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन दूरगामी पहलों ने 'रंगला पंजाब' की नींव को और भी ठोस बना दिया है जिससे पंजाब एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपनी पहचान बना रहा है।

Bhagwant Mann सरकार टीबी की समस्या पर दे रही खास ध्यान

पंजाब की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, ‘अगर किसी को पता चलता है कि उसे टीबी है, तो वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, जिससे बीमारी और ज्यादा फैलती है। मान सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, जिसने न केवल टीबी की समस्या पर ध्यान दिया है, बल्कि 10 लाख रुपये के हेल्थ कार्ड के साथ पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा की भी बात की है।’
मान सरकार ने पूरे पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। इस मुफ्त योजना के जरिए पंजाब के निवासियों को सालाना आधार पर 10 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है। इस स्कीम के जरिए राज्यभर में सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में फ्री उपचार की सुविधा दी जा रही है।

ਟੀ.ਬੀ. ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ !!

ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ… pic.twitter.com/iwvSZ1lbqD

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 24, 2026

भगवंत मान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को कर रही मजबूत

वहीं, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 500 से ज्यादा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों को खोला है। इसमें सभी को मुफ्त दवाई, टेस्ट और खास हेल्थ सलाह भी दी जाती है। इससे गांवों के साथ शहरों में रहने वाले निवासियों को भी बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही मान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने का काम किया है।
आप सरकार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। कई जगहों पर जरूरत के हिसाब से नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही है। साथ ही खाली पड़े डॉक्टर और स्टाफ के पदों को भरा जा रहा है। सरकार ने सूबे में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने की कोशिश की गई है। इससे नागरिकों को सही समय पर मुफ्त में बढ़िया उपचार मिल रहा है।

पुनर्मतगणना की मांग और अदालती कार्यवाही

11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही जमात ने उन 32 निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्मतगणना (Recounting) की मांग की है जहाँ जीत-हार का अंतर मात्र 1,026 से 13,632 वोटों के बीच था। इनमें से 25 सीटों पर जमात के उम्मीदवार, तीन नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी), दो खेलाफत मजलिस और अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी शामिल थे। चुनाव आयोग में शिकायत के बाद अब तक 12 उम्मीदवार अदालत का रुख कर चुके हैं जिनमें जमात के महासचिव मिया गुलाम परवर भी शामिल हैं जिन्होंने खुलना-5 सीट से याचिका दायर की है।

पूर्व सलाहकारों की भूमिका पर उठाए सवाल

जमात-ए-इस्लामी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के दो पूर्व सलाहकारों, सैयदा रिज़वाना हसन और खलीलुर रहमान की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इन दोनों से पूछताछ और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मिया गुलाम परवर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता इन दोनों पूर्व सलाहकारों की भूमिका की न्यायिक जांच कराना है जबकि अन्य मुद्दों को बाद में उठाया जाएगा। जमात का कहना है कि वे फिलहाल बड़े स्तर पर जन आंदोलन से बच रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के जरिए न्याय चाहते हैं।

चुनावी आंकड़े: बीएनपी का बहुमत और जमात की स्थिति

13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को स्पष्ट बहुमत मिला है जिसने अपने दम पर 209 सीटें जीतीं और गठबंधन के साथ यह आंकड़ा 212 तक पहुँचा। वहीं जमात ने अकेले 68 सीटें और गठबंधन के साथ कुल 77 सीटें हासिल की हैं। जमात का तर्क है कि यदि निष्पक्ष जांच और पुनर्मतगणना होती है तो नतीजों की तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल पार्टी "इलेक्शन इंजीनियरिंग" के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग पर कायम है और सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद कर रही है।

बिजली आपूर्ति और विपक्ष की भूमिका पर मंत्री का बयान

बिजली संकट की अटकलों पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वितरण कंपनियों पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है और प्रदेश में बिजली कट की समस्या नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि अभी बिजली की मांग कम है इसीलिए 9 प्लांट बंद कर रखे हैं लेकिन विपक्ष इस पर भी जनता को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना-देना नहीं है जबकि प्रधानमंत्री सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार संकट की इस घड़ी में विपक्ष को सुझाव देने के लिए बैठक में आना चाहिए था लेकिन उनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है।

डोटासरा का पलटवार और 27 मार्च को बड़े आंदोलन का ऐलान

दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के दावों पर कड़ा तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि मंत्री और प्रभावशाली लोगों के घरों में भले ही एलपीजी की कमी न हो लेकिन राजस्थान की आम जनता गैस सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रही है और लंबी लाइनों में पिसने के साथ-साथ ब्लैक में महंगे दाम देकर सिलेंडर खरीद रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार के पास इस स्थिति से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार की नींद तोड़ने और जनता को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस 27 मार्च को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा जनआंदोलन करेगी।

क्या है 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' तकनीक और इसके फायदे?

चीतों को सीधे खुले जंगल में छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में ढालने के लिए 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' का निर्माण किया जा रहा है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक के तहत चीतों को नए परिवेश में ढालने के लिए एक बड़े क्षेत्र में विशेष बाड़े तैयार किए जाते हैं जहाँ उन्हें शुरुआती निगरानी में रखा जाता है। यहाँ उन्हें नए वातावरण, जलवायु और शिकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलता है जिससे उनके जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का घनत्व और यहाँ के विस्तृत घास के मैदान चीतों के लिए बेहद अनुकूल हैं।

बुंदेलखंड के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी बल्कि बुंदेलखंड में इको-टूरिज्म और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। चीतों के आने से सागर और आसपास के जिलों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी जिससे स्थानीय स्तर पर होटलों, गाइडों और परिवहन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जंगल की असली खूबसूरती वहाँ के जानवरों से ही होती है और यह कदम न केवल बुंदेलखंड के प्राकृतिक संतुलन को बेहतर करेगा बल्कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री का विजन और वन्यजीव संरक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को यह ऐतिहासिक उपहार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार केवल थलचर ही नहीं बल्कि नभचर और जलचर जीवों के संरक्षण की दिशा में भी मिशन मोड पर कार्य कर रही है। कूनो के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों की अठखेलियों का नया केंद्र बनेगा। यह पहल दर्शाती है कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ राज्य की प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तीसरी लिस्ट के प्रमुख उम्मीदवार और सीटें

पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए और प्रभावी चेहरों पर भरोसा जताया है। प्रमुख उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: कूचबिहार दक्षिण से रथींद्र नाथ बोस, राजगंज से दिनेश सरकार, इस्लामपुर से चित्रजीत रॉय, हेमताबाद से हरिपदा बर्मन और इंग्लिश बाजार से अमलन भादुड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं शांतिपुर से स्वपन दास, पानीहाटी से रत्ना देबनाथ (आरजी कर पीड़िता की मां), हावड़ा मध्य से बिप्लब मंडल और उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। सिंगूर से डॉ. अरूप कुमार दास, चंदननगर से दीपांजन कुमार गुहा और चूंचुड़ा से सुबीर नाग को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

महिला और आरक्षित वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व

भाजपा ने इस सूची में महिला उम्मीदवारों और विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। हरिपाल से मधुमिता घोष, तमलुक से डॉ. हरे कृष्णा बेरा, मेदिनीपुर से डॉ. शंकर गुच्छैत और पूर्वस्थली दक्षिण से प्राणकृष्ण तपदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कटवा से कृष्णा घोष, सैंथिया से कृष्णा कांत साहा और नलहाटी से अनिल सिंह के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा पहले ही दो सूचियों में 255 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी और अब यह आंकड़ा 274 तक पहुँच गया है।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए सत्ता का संग्राम अब अपने निर्णायक चरण में है। राज्य में मतदान दो चरणों में संपन्न होगा जहाँ पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल 2026 को और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। पूरे राज्य की मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी जिसके बाद बंगाल की नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकेगी।

अभियान का 388वां दिन और कार्रवाई के मुख्य आंकड़े

पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आज की कार्रवाई में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 104 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बरामदगी के विवरण में 666 ग्राम हेरोइन, 1.3 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम पोस्त की भूसी और 557 नशीली गोलियां शामिल हैं। इसके साथ ही तस्करों के पास से ₹55,297 की नकद राशि (ड्रग मनी) भी बरामद की गई है जो नशे की अवैध बिक्री से अर्जित की गई थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे पुलिस के जवान लगातार पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपनी कार्रवाई को गति दे रहे हैं।

मान सरकार की प्राथमिकता और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 104 drug smugglers and recovered 666 grams of heroin, 1.3 kg of opium, 5 kg of poppy husk, 557 intoxicant… pic.twitter.com/SwOatcDI3V

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 25, 2026

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की कोशिश है कि कैसे भी कर पंजाब को नशे की चंगुल से बाहर निकाल कर युवाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव डाली जाए। एक साल से अधिक समय से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है बल्कि राज्य में कानून का खौफ पैदा करना भी है ताकि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके।

दूसरे चरण की शुरुआत और पुलिस की सक्रियता

नशा विरोधी अभियान का दूसरा चरण अब अधिक संगठित तरीके से आगे बढ़ रहा है जो भगवंत मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। पुलिस अब स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के जरिए उन सप्लायर्स को निशाना बना रही है जो युवाओं तक नशा पहुँचाते हैं। हर दिन होने वाली यह सख्त कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित दरशनी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां से पवित्र श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू होती है और बुधवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 'जय माता दी' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और हर कोई माता रानी के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहा है।

एक श्रद्धालु ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से लगातार यहां आ रहे हैं और साल में दो बार माता के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। उनका कहना है कि यहां आने से मन को एक अलग ही शांति और शक्ति मिलती है। उन्होंने प्रशासन और श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है।

वहीं, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली या दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि वह लंबे समय से वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती थीं और अब यहां आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें माता रानी के दरबार में आने का अवसर मिला। मेरठ से अपने परिवार के साथ आए एक अन्य भक्त ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए बहुत खास है और वह इसे जीवन का एक यादगार अनुभव मानते हैं।

कटरा में इस दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के भी खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जगह-जगह पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। मेडिकल सुविधाएं, पानी और खाने-पीने की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की गई है।

2011 की जनगणना और सीटों का नया गणित

सरकार की नई रणनीति के तहत जनगणना के इंतजार को खत्म कर पुराने आंकड़ों के आधार पर ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साल 2011 की जनगणना के आधार पर नए परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं और 816 सदस्यों वाली इस नई लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें (33%) आरक्षित की जाएंगी। यह संविधान संशोधन इसलिए लाया जाएगा जिससे साल 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटें बढ़ाई जा सकें और 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण को पूरी तरह प्रभावी बनाया जा सके।

विपक्ष के साथ संवाद और आम सहमति की कोशिश

इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सरकार ने विपक्षी खेमे के साथ बातचीत शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है। हालांकि कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है लेकिन शुरुआती दौर में छोटे और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है जिससे संसद के पटल पर इस बिल को निर्बाध रूप से पारित कराया जा सके।

भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव

यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे न केवल संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा बल्कि 816 सदस्यों वाली यह सभा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक होगी जहाँ एक तिहाई से अधिक शक्ति महिलाओं के हाथ में होगी। सरकार की इस पहल से लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

सेक्टरवार प्रदर्शन और व्यापक बाजार की स्थिति

बाजार की इस तेजी को हर सेक्टर का साथ मिला है जहाँ निफ्टी रियल्टी सबसे अधिक 3.55% की उछाल के साथ टॉप गेनर रहा। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 2.51%, मीडिया में 2.29%, ऑटो में 2.20% और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2% की मजबूती देखी गई। व्यापक बाजार की बात करें तो निफ्टी मिडकैप 2.04% और निफ्टी स्मॉलकैप 2.29% की बढ़त के साथ मुख्य सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस (4.36%), ट्रेंट (3.64%) और अदाणी इंटरप्राइजेज (3.17%) जैसे शेयर आज के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल रहे।

कच्चे तेल में भारी गिरावट और भारतीय रुपया

सीजफायर की खबरों का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल पर पड़ा है जो भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है। ब्रेंट क्रूड करीब 7% गिरकर 97.18 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 86.72 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। मुद्रा बाजार की बात करें तो बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 93.95 पर खुला जबकि मंगलवार को यह 93.87 के स्तर पर बंद हुआ था। क्रूड की इस गिरावट से आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की प्रबल उम्मीद है।

विशेषज्ञों की राय और निवेशकों के लिए सलाह

विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में बाजार की दिशा तय करने में मैक्रोइकोनॉमिक संकेतों के साथ-साथ कंपनियों से जुड़ी खबरें अहम भूमिका निभाएंगी। हालांकि वैश्विक संकेतों ने बाजार को जबरदस्त सपोर्ट दिया है लेकिन अभी भी बाजार की संरचना पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में टिकाऊ तेजी के लिए जरूरी है कि निफ्टी अपने अहम रेजिस्टेंस स्तरों को मजबूती से पार करे अन्यथा उच्च स्तरों पर बिकवाली का दबाव हावी रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को फिलहाल सतर्क और चयनात्मक निवेश रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है।

बैठक बुधवार शाम 5 बजे संसद परिसर के भीतर निर्धारित है और इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पार्टी नेताओं को ताज़ा घटनाक्रम और भारत की कूटनीतिक स्थिति की जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयानों के बाद की जा रही है, जिसमें उन्होंने स्थिति को “अभूतपूर्व संकट” बताया था, जिसके लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकते हैं।

पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इससे प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग बाधित हुए हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए। इन तनावों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ाई है और सप्लाई चेन व महंगाई को लेकर चिंताएं पैदा की हैं, जिसके चलते सरकार ने राजनीतिक पक्षों के साथ परामर्श तेज कर दिया है।

विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के पूर्ण बहस के बजाय केवल ब्रीफिंग कराने के फैसले की आलोचना की और कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति “समझौता कर चुकी है” और राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित है। हालांकि, सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वे केरल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

यह सर्वदलीय बैठक उस उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के एक दिन बाद हो रही है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथि ने की थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इनमें समीर कामत भी थे, ताकि क्षेत्रीय स्थिति का आकलन किया जा सके।

भू-राजनीतिक तनाव के बढ़ने और उसके वैश्विक प्रभाव के अधिक स्पष्ट होने के बीच, यह बैठक सरकार के लिए विपक्षी नेताओं को जानकारी देने और इस संकट पर भारत के रुख के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान दे नाल’ कार्यक्रम के तहत खेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘आप’ सरकार की खेल क्रांति से खेल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया है

सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने खेलों में बड़े सुधारों की अगली योजना का उल्लेख किया। इस योजना के तहत खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया, कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 की गई और ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों के खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

इसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 3100 खेल मैदानों के विकास, 3000 जिम, 17000 खेल किटों के वितरण और ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तेज़ी से विस्तार का उल्लेख किया। इस योजना में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर पांच लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते पंजाब ने इतिहास में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 40 वर्षों बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-13 की मेजबानी प्राप्त की है, जिससे राज्य देश में खेलों के केंद्र के रूप में उभरा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शीर्ष छह हॉकी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पहली बार पंजाब को यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है और यह खेल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा राज्य के लिए चार-देशीय टूर्नामेंट के रूप में एक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को मंजूरी दी गई है, जो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देगी।”

एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है

इस टूर्नामेंट के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हॉकी में पंजाबियों की सरदारी/ श्रेष्ठा होने के बावजूद राज्य ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। पहली बार पंजाब अक्टूबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है।” उन्होंने बताया कि हॉकी मैच मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “40 वर्षों बाद राज्य को जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप (अंडर-13) की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट अंडर-13 वर्ग के लिए होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में समग्र विकास और खेलों को बढ़ावा मिले।” उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

पंजाब की महान खेल विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ने कई महान खिलाड़ी पैदा किए हैं और राज्य का खेलों से सदियों पुराना संबंध है।” उन्होंने कहा, “हमारे सिख गुरुओं ने खेलों के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता बल्कि शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़ा स्थापित किया और उनकी देखरेख में कुश्ती व व्यायाम होते थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने युवाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय की सभी प्रकार की खेलों और युद्ध-कला में पारंगत थे। आज भी खालसे की जन्म भूमि आनंदपुर साहिब में हर साल होला मोहल्ला के अवसर पर पारंपरिक खेलों का शानदार प्रदर्शन होता है।”

आधुनिक खेलों में पंजाब के योगदान को दर्शाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर टीम के कप्तान हार्दिक सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पलप्रीत सिंह बराड़, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके गुरप्रीत सिंह संधू और हाल ही में टी-20 विश्व कप जीतने वाले अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह सभी पंजाब से हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ये सभी खिलाड़ी राज्य और देश के लिए नाम कमा चुके हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्ष हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एकदिवसीय विश्व कप जीता था, जिसमें अमनजोत कौर और हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी शामिल थीं।”

उन्होंने कहा, “हॉकी और पंजाब को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना असंभव है।” उन्होंने बताया, “50 से अधिक पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक हॉकी में भारत की कप्तानी की है।”

स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं

ऐतिहासिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बलबीर सिंह सीनियर और ऊधम सिंह ने तीन-तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रिथीपाल सिंह, सुरजीत सिंह, हरचरण सिंह और सुरिंदर सिंह सोढ़ी जैसे महान खिलाड़ी पंजाब के हैं।” उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने 20 से अधिक ओलंपियन पैदा किए हैं। उन्होंने कहा, “टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह 9 खिलाड़ियों ने किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 पंजाबी खिलाड़ियों वाली भारतीय हॉकी टीम ने फिर कांस्य का पदक जीता, जिसमें हरमनप्रीत सिंह कप्तान और शीर्ष स्कोरर थे।”

आगामी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और चीन की टीमें इस मेगा इवेंट में भाग लेंगी।” उन्होंने कहा, “मैचों से पहले पंजाबी संस्कृति के प्रदर्शन के रूप में भांगड़ा और गिद्धा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करेंगे बल्कि युवाओं को हॉकी की ओर भी प्रेरित करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति पेश की गई थी, जिसके तहत ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई खेलों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।”

उन्होंने आगे कहा, “2023 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।” उन्होंने कहा, “ ओलंपिक्स (पेरिस 2024) के कांस्य पदक विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी एक करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया गया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “9 ओलंपिक पदक विजेताओं को पीसीएस और डीएसपी की नौकरियां दी गईं और पिछले चार वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।” उन्होंने बताया, “खेलों के बजट में 2026-27 में 1791 करोड़ रुपये तक का ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, जो 2023-24 में केवल 350 करोड़ रुपये था।” उन्होंने कहा, “कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 कर दी गई है और 324 नए कोच भर्ती किए गए हैं, जिनमें 48 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।”

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “’खेड़ां वतन पंजाब दीयां’ ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं।” उन्होंने बताया, “इन खेलों में 14 से 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2023-24 में लगभग 3.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यह गिनती 2024-25 में बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गयी।” उन्होंने कहा, “10,000 पदक विजेताओं को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और तीन वर्षों में 97.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”

खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं, इसलिए राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से 14 वर्षों बाद 2025 में किला रायपुर खेल मेला को कानून बनाकर फिर से शुरू किया गया, जिसमें बैलगाड़ियों की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “मिनी ओलंपिक के रूप में प्रसिद्ध इस ग्रामीण खेल मेले के पुनर्जीवन के लिए पहले किसी ने प्रयास नहीं किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ रुपये की लागत से 3100 खेल मैदान विकसित कर रही है।” उन्होंने कहा, “101.8 करोड़ रुपये की लागत से 3000 जिम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को 50 करोड़ रुपये की 17,000 खेल किट वितरित की गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एथलिटों खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षित खिलाड़ियों के दैनिक आहार भत्ते को 240 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पोषण आधारित मेन्यू शामिल हैं।”

बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बदले गए हैं और मोहाली में नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, जिस पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” उन्होंने बताया, “स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 113 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 92 भरे जा चुके हैं और अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व बठिंडा जैसे प्रमुख शहरों में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किए गए हैं।”

पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ

इस महत्वपूर्ण उत्सव की औपचारिक शुरुआत अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। वे लखनऊ के विकासखंड सरोजनीनगर स्थित ग्राम रामचौरा के प्राथमिक विद्यालय की बालवाटिका से इस अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और उनके पहले शैक्षणिक कदम को यादगार बनाएंगे।

रेत पर लेखन और खेल-आधारित रोचक गतिविधियां

नवारंभ उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक शिक्षण पद्धति है जहाँ पारंपरिक किताबी ज्ञान के बजाय बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 3 से 4 वर्ष के छोटे बच्चों को 'रेत पर लेखन' जैसी गतिविधियों के माध्यम से अक्षरों की प्रारंभिक समझ विकसित कराई जाएगी। इसके साथ ही 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन और 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के कक्षा 1 में सीधे प्रवेश को सरल और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल-आधारित इस पद्धति से बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रारंभिक स्तर पर ही सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका

इस आयोजन को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा रहा है जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से बच्चों के लिए घर जैसा सुरक्षित और प्रेरक वातावरण तैयार हो सकेगा। यह पहल बच्चों के प्रारंभिक सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी।

नेतृत्व का संदेश और समग्र विकास का लक्ष्य

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस पहल को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बताया है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर खेल-खेल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। विभाग का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी स्कूलों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

धर्म परिवर्तन और आरक्षण: SC बनाम ST का अंतर

विवेक तन्खा ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अपना आरक्षण का दर्जा खोना पड़ता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिलाया: यह नियम केवल अनुसूचित जाति (SC) पर लागू होता है, अनुसूचित जनजाति (ST) पर नहीं। तन्खा ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुराने मामले का उदाहरण देते हुए समझाया कि विवाद इसी बात पर था कि वे स्वयं को एसटी (ST) बताते थे ताकि ईसाई होने के बावजूद उनका दर्जा बरकरार रहे, जबकि विरोधियों का तर्क उन्हें एससी (SC) श्रेणी में रखने का था। उनके अनुसार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी स्थिति को दोबारा स्पष्ट और सुधारा है।

यूसीसी (UCC) पर रुख: राज्यवार कानून के बजाय राष्ट्रीय कानून की मांग

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश होने की खबरों पर विवेक तन्खा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अलग-अलग कानून बनाने पर सवाल उठाया। तन्खा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे एक राष्ट्रीय कानून के रूप में ही लाया जाना चाहिए। उनके अनुसार भाजपा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्यवार कानून बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी होगा जब यह पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो।

पश्चिम एशिया संकट और प्रधानमंत्री का संबोधन

इजरायल-ईरान संघर्ष और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर विवेक तन्खा ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में पूरे देश का एकजुट रहना अनिवार्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। तन्खा ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लहजे की सराहना करते हुए कहा कि यह अच्छी बात थी कि उन्होंने इस बार विपक्ष या पूर्व प्रधानमंत्रियों को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से इसी तरह के गरिमापूर्ण और राष्ट्रहित वाले भाषण की उम्मीद की जाती है।

महिला आरक्षण बिल पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया

इसी बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि यह बिल लंबे समय से लंबित था और इस बजट सत्र में इसे लाया जाना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के आने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत-श्रीलंका वार्ता: समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके के बीच टेलीफोन पर हुई चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए। दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों (International Shipping Lines) की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही भारत और श्रीलंका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। वार्ता के दौरान भारत-श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रधानमंत्री ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के 'महासागर' (SAGAR) विजन और 'पड़ोसी पहले' की नीति के तहत श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत: होर्मुज जलडमरूमध्य पर वैश्विक चिंता

श्रीलंकाई राष्ट्रपति से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। यह पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक टेलीफोनिक बातचीत थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। भारत ने स्पष्ट किया कि वह तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाली का पूर्ण समर्थन करता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि पूरी दुनिया के लिए 'होर्मुज जलडमरूमध्य' का खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहना अनिवार्य है।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट और भारत की निर्भरता

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को करीब 25 दिन बीत चुके हैं। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में संभावित ब्लॉकेज या हमलों की चेतावनी ने वैश्विक तेल-गैस सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए यह संकट इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल और गैस इसी क्षेत्र से आयात करता है। किसी भी तरह का व्यवधान सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है।

शांति की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी वैश्विक विवाद का एकमात्र समाधान है। भारत न केवल अपनी सीमाओं की बल्कि अपने व्यापारिक हितों और पड़ोसी देशों के साथ साझा समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी सतर्क है। आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ निरंतर संपर्क में बना रहेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर गहराता संकट

बातचीत का सबसे मुख्य केंद्र 'होर्मुज जलडमरूमध्य' रहा जो वर्तमान युद्ध के कारण ब्लॉक होने की कगार पर है। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूट है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल और गैस इसी मार्ग से आयात करता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर सहमत हुए कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का अवरोध वैश्विक तेल-गैस सप्लाई को पूरी तरह ठप कर सकता है।

ट्रंप का 5-दिवसीय अल्टीमेटम और शांति की धुंधली उम्मीद

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान के साथ उनके प्रतिनिधियों की बातचीत सकारात्मक और उत्पादक रही है जिसके चलते उन्होंने अमेरिकी सेना को अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्देश दिया है। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम भी दिया था। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया है जिससे कूटनीतिक सस्पेंस बना हुआ है।

संसद में पीएम मोदी की चिंता और भारत का कूटनीतिक रुख

प्रधानमंत्री ने सोमवार और मंगलवार को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संबोधित करते हुए इस संकट को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस समय सभी प्रमुख पक्षों यानी ईरान, इजरायल, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। पीएम ने चेतावनी दी कि इस युद्ध के कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है जिसका असर खाद, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ क्षेत्र में शांति बहाल करना है।

भविष्य की रणनीति

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई इस बातचीत से यह संकेत मिलता है कि भारत मध्य-पूर्व में मध्यस्थ की एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि वे क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए एक-दूसरे के निरंतर संपर्क में बने रहेंगे। भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया है कि किसी भी बड़े विवाद का हल केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही संभव है।

श्री मुक्तसर साहिब की ख्वाहिश को मिला नया जीवन

श्री मुक्तसर साहिब की एक वर्षीय बच्ची ख्वाहिश को गंभीर निमोनिया के कारण तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। पहले ऐसे मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले धन की व्यवस्था करनी पड़ती थी या मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत यह बाधाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। सेहत कार्ड पहले से उपलब्ध होने के कारण डॉ. मोनिका गर्ग की देखरेख में दीप अस्पताल में बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया जिससे बच्ची सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो सकी।

संगरूर और मानसा में भी दिख रहा योजना का व्यापक असर

इसी तरह के सकारात्मक मामले संगरूर और मानसा जिलों से भी सामने आ रहे हैं जहाँ कम वजन के साथ जन्मे बच्चों और अन्य गंभीर स्थितियों वाले शिशुओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के योजना के तहत इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि इलाज में न तो आर्थिक और न ही प्रशासनिक बाधाएं आएं क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में थोड़ी सी भी देरी गंभीर परिणाम ला सकती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और वर्तमान आंकड़े

मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थी पंजाब के 900 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,300 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब तक राज्य भर में 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

प्रशासनिक संदेश और जनता से अपील

पंजाब सरकार नागरिकों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी निर्धारित केंद्रों पर जाकर 'सेहत कार्ड' जरूर बनवाएं। योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं और बच्चों के बढ़ते उपचार यह संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अब अधिक तेज़, सुलभ और प्रभावी हो रही है जहाँ इलाज आर्थिक चिंताओं के कारण टलता नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस कैशलेस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

705 न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा 

28 फरवरी को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, तब करीब 60 लाख नामों को 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया था। इन मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 705 न्यायिक अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई थी। अब तक कुल 29 लाख नामों पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन मामलों में से कई नए नाम सूची में जोड़े गए हैं, जबकि अपात्र पाए गए नामों को हटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, जिन लोगों के नाम इस सूची से बाहर रह गए हैं, वे अब नवगठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में अपनी अपील दायर कर सकेंगे।

तकनीकी खराबी और वेबसाइट क्रैश से मतदाता परेशान

जैसे ही सूची जारी होने की खबर फैली, लाखों मतदाताओं ने एक साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और 'ECInet' ऐप पर लॉगिन करने का प्रयास किया। एक साथ भारी संख्या में ट्रैफिक आने के कारण पोर्टल बार-बार क्रैश होता रहा। बहुत से मतदाता अपना नाम तो देख पा रहे थे, लेकिन पूरी बूथ लिस्ट डाउनलोड करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सर्वर की क्षमता बढ़ाई जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बंगाल चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल

मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव के साथ ही राज्य में चुनावी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए इस बार दो चरणों में मतदान होना तय है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल 2026 को वोट डाले जाएंगे। पूरे राज्य की चुनावी प्रक्रिया का परिणाम यानी मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

सूची जारी होने के साथ ही राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी जिलाधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दूसरी पूरक सूची आगामी शुक्रवार को और तीसरी सूची 3 अप्रैल तक जारी की जा सकती है। बाकी बचे हुए करीब 31 लाख लंबित मामलों पर भी न्यायिक प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मतदान से पहले सभी वास्तविक मतदाताओं को अपना संवैधानिक अधिकार मिल सके।

ओमान और तुर्की के जरिए कूटनीति के मुख्य केंद्र

मध्यस्थता के इस दौर में ओमान एक बार फिर सबसे विश्वसनीय कड़ी साबित हुआ है क्योंकि मस्कट में हुई गुप्त वार्ताओं ने दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को बातचीत की मेज पर लाने का आधार तैयार किया है। ऐतिहासिक रूप से भी ओमान अमेरिका और ईरान के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता रहा है। इसके साथ ही तुर्की के जरिए भी लगातार संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है और तुर्की के विदेश मंत्री की सक्रियता ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने में मदद की है।

भारत की संतुलित और प्रभावी भूमिका

इस संकट में भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है क्योंकि नई दिल्ली के संबंध वाशिंगटन और तेहरान, दोनों के साथ काफी मजबूत हैं। भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य को बचाने के लिए बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक दबाव बनाया है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के ईरानी नेतृत्व के साथ सीधे संपर्क ने शुरुआती कूटनीतिक जड़ता को तोड़ने में मदद की जिससे भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सकी।

ट्रंप का 5-दिवसीय अल्टीमेटम और शांति की उम्मीद

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया है कि पिछले दो दिनों में बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत हुई है। ट्रंप ने 5 दिनों के लिए ऊर्जा ढांचे पर हमलों को टाल दिया है लेकिन यह पूरी तरह से चल रही वार्ताओं की सफलता पर निर्भर है। ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो सकता है, हालांकि ईरान के भीतर से अभी इन दावों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। फिर भी इस पहल ने युद्ध को और अधिक फैलने से रोकने में मदद की है।

भविष्य की रणनीति और शांति शिखर सम्मेलन

रिपोर्ट्स के अनुसार कूटनीति का अगला चरण पाकिस्तान के इस्लामाबाद में देखने को मिल सकता है जहाँ संभावित शांति सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी नेतृत्व शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, ओमान और तुर्की जैसे देशों की यह सक्रियता एक ब्रेक की तरह काम कर रही है जिसने इस संघर्ष को बड़े युद्ध में बदलने से रोक रखा है। आने वाले 5 दिन वैश्विक बाजार और विश्व शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।

CAG की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े और गुणवत्ता जांच

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड की आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूजल की गुणवत्ता की जांच की। इस अवधि के दौरान कुल 16,234 नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 8,933 नमूने यानी करीब 55 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के सैंपल फेल हुए हैं, वहां से पानी की आपूर्ति करना जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

प्रदूषित पानी और जहरीले पदार्थों का गंभीर मिश्रण

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पानी में हानिकारक पदार्थों और रसायनों के मिश्रण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के कई हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुओं की मात्रा मानक स्तर से कहीं अधिक पाई गई है। ऐसे पानी के सेवन से पेट की बीमारियों के अलावा किडनी और हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर जल बोर्ड की कार्यप्रणाली और शुद्धिकरण संयंत्रों की क्षमता पर बड़े सवाल उठाती है।

भीषण गर्मी से पहले गहराता जल संकट और जनता की चिंता

दिल्लीवासी पहले ही गर्मी के मौसम में टैंकरों के पीछे लगने वाली लंबी कतारों और पानी की किल्लत से जूझते रहे हैं। अब इस रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया है कि यदि उपलब्ध भूजल का 55% हिस्सा दूषित है, तो आने वाले महीनों में पेयजल की भारी मांग कैसे पूरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राजधानी में 'वॉटर इमरजेंसी' जैसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

जिम्मेदारों से उचित कदम उठाने की अपील और भविष्य की राह

मार्च के महीने में ही पारा चढ़ने के साथ लोग पेयजल के लिए परेशान होने लगे हैं। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि दूषित भूजल वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही जल बोर्ड को अपनी प्रयोगशालाओं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की हिदायत दी गई है ताकि राजधानी के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।

प्रधानमंत्री के वादे और अनसुनी का आरोप

प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने मंडी की रैली में हिमाचल के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं और खुद को हिमाचल का बेटा बताया था। प्रतिभा सिंह के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलने गई थीं ताकि उन्हें उनके वादे याद दिलाए जा सकें, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन घोषणाओं को हुए अब एक लंबा अरसा बीत चुका है, मगर धरातल पर कुछ नहीं बदला।

आपदा राहत और भाजपा सांसदों की चुप्पी

हिमाचल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के रवैये पर गहरा दुख जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के दौरान हिमाचल को भारी जन-धन की हानि हुई लेकिन केंद्र से अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिली। प्रतिभा सिंह के अनुसार उन्होंने भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन किसी भी सांसद ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का कर्तव्य था कि वे संसद में हिमाचल की समस्याओं को उठाते लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के हितों के बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी।

राजस्व घाटा अनुदान पर संकट और आर्थिक चुनौतियां

आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 'रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट' यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मुद्दे को बार-बार केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल हवा में बातें कर रहे हैं कि केंद्र से मदद मिल रही है जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

राजनीति से ऊपर उठने की अपील

प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपदा जैसे संवेदनशील समय में राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था। हिमाचल की जनता देख रही है कि संकट के समय में किसने उनका साथ दिया और किसने केवल वोट की राजनीति की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के पुनर्निर्माण और प्रभावितों की मदद के कार्य में निरंतर जुटी हुई है।

अगले तीन दिनों का मौसम का पूर्वानुमान

आगामी दिनों में तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 24 मार्च को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 मार्च को पारा थोड़ा चढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत के बीच रहेगी। 26 मार्च को मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) की संभावना जताई है, जिससे अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम की पुनरावृत्ति होने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और सबसे प्रभावित इलाके

दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार 247 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा। इसके अलावा चांदनी चौक में 226, बवाना में 200 और आलीपुर में 180 एक्यूआई दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख इलाकों जैसे अशोक विहार, बुराड़ी और दिल्ली कैंट में हवा की स्थिति मध्यम से खराब श्रेणी के बीच बनी हुई है।

नोएडा और गाजियाबाद का हाल

नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 240 और सेक्टर-116 में 207 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक है। वहीं गाजियाबाद का लोनी इलाका 246 एक्यूआई के साथ जिले में सबसे प्रदूषित रहा। वसुंधरा और इंदिरापुरम जैसे रिहायशी इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के करीब बना हुआ है।

बारिश से मिलेगी प्रदूषण से राहत

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 26 मार्च को होने वाली संभावित बारिश और तेज हवाएं एनसीआर के लिए 'वरदान' साबित हो सकती हैं। बारिश के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के महीन कण (PM 2.5 और PM 10) जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने फिलहाल इन दिनों के लिए कोई गंभीर चेतावनी (Alert) जारी नहीं की है, लेकिन लोगों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है।

बाजार की दमदार शुरुआत

कारोबार शुरू होते ही बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी ने लंबी छलांग लगाई। सेंसेक्स 1,516.08 अंक यानी 2.09 प्रतिशत की भारी तेजी के साथ 74,212.47 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 365.80 अंक यानी 1.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,878.45 पर कारोबार की शुरुआत करने में सफल रहा।

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी रौनक

केवल बड़ी कंपनियों के शेयरों में ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी निवेशकों ने जमकर दिलचस्पी दिखाई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स लगभग 772 अंक उछलकर 53,490 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 219 अंकों की बढ़त के साथ 15,318 पर कारोबार कर रहा था।

सेक्टरवार प्रदर्शन और टॉप गेनर्स

बाजार में आज चौतरफा खरीदारी का माहौल है। निफ्टी पीएसयू बैंक, डिफेंस, ऑटो, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के सूचकांक टॉप गेनर्स में शामिल रहे। दिग्गज शेयरों में एशियन पेंट्स, इंडिगो, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। सेंसेक्स पैक में केवल पावर ग्रिड ही ऐसा शेयर था जो गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा था।

विशेषज्ञों की राय और तकनीकी स्तर

चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के अनुसार निफ्टी फिलहाल अपने छोटे अवधि के सपोर्ट जोन के आसपास है। बाजार के लिए 22,650-22,700 का स्तर एक कड़ा प्रतिरोध बना हुआ है। दूसरी ओर 22,300-22,400 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। यदि निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे फिसलता है, तो आने वाले समय में गिरावट और बढ़ सकती है।

तेजी की असली वजह और अंतरराष्ट्रीय संकेत

बाजार में आई इस अचानक तेजी के पीछे मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के पावर प्लांट्स पर संभावित हमले को पांच दिनों के लिए टालने के फैसले को माना जा रहा है। इस फैसले ने निवेशकों का डर कम कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में रही तेजी और एशियाई बाजारों का हरे निशान में खुलना भारतीय बाजार के लिए बूस्टर साबित हुआ।

सैलरी पर क्या होगा असर और कैलकुलेशन का गणित

डीए में 2% की इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में सीधा इजाफा होगा। यदि हम न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये के आधार पर गणना करें, तो वर्तमान में 58% की दर से 10,440 रुपये डीए मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद 60% की दर से यह राशि 10,800 रुपये हो जाएगी, जिससे हर महीने सैलरी में 360 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह लाभ बेसिक सैलरी के अनुपात में बढ़ता जाएगा, जिससे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को हजारों रुपये का फायदा मिलेगा।

मार्च में देरी और तकनीकी प्रक्रियाओं का असर

कर्मचारियों के मन में सवाल है कि यदि ऐलान अभी होता है, तो मार्च की सैलरी में यह क्यों नहीं जुड़ेगा। इसका मुख्य कारण तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग और बैंक डेटा अपडेट करते हैं। चूंकि मार्च की सैलरी प्रक्रिया अंतिम चरणों में होती है, इसलिए कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा के बाद भी यह पैसा अप्रैल के वेतन में ही क्रेडिट हो पाएगा।

3 महीने के एरियर के साथ आएगी 'बंपर' सैलरी

महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। चूंकि जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी पुराने डीए (58%) पर मिल चुकी है, इसलिए अप्रैल के वेतन में कर्मचारियों को इन तीन महीनों का अंतर (2%) एरियर के रूप में एकमुश्त दिया जाएगा। इससे अप्रैल के महीने में कर्मचारियों के बैंक खातों में नियमित वेतन के मुकाबले काफी अधिक राशि आने की पूरी संभावना है।

8वें वेतन आयोग का इंतजार और अंतरिम राहत

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियमतः 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट और क्रियान्वयन में आमतौर पर 14 से 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में डीए की यह नियमित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अंतरिम राहत के रूप में देखी जा रही है। सरकारी घोषणा के साथ ही देश के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

टेकऑफ के तुरंत बाद हुआ हादसा और बचाव में चुनौतियां

विमान ने पेरू की सीमा के पास स्थित पुर्तो लेगुइजामो से अपनी उड़ान भरी थी। चश्मदीदों और स्थानीय मीडिया द्वारा जारी वीडियो के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान अनियंत्रित होकर घने जंगलों में गिर गया। दुर्घटना स्थल से काला और घना धुआं उठता देखा गया है।

अमेजन का यह इलाका बेहद दूरदराज और दुर्गम है, जिससे बचाव टीमों को वहां पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। घने पेड़ों और दलदली जमीन के कारण एम्बुलेंस और भारी मशीनरी का पहुंचना लगभग असंभव है, जिसके चलते हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है।

हताहतों की संख्या और राहत कार्य

रक्षा सूत्रों ने अब तक 66 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। विमान में सवार अन्य लोगों की तलाश जारी है और घायलों को नजदीकी सैन्य अस्पतालों में एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी प्राथमिकता जीवित बचे लोगों को बचाने और मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने की है।

पुराने पड़ते विमानों पर उठे सवाल

इस हादसे ने कोलंबियाई वायुसेना के बेड़े में शामिल पुराने विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

• विमान का इतिहास: हर्क्यूलीस C-130 मॉडल 1950 के दशक से वैश्विक स्तर पर उपयोग हो रहा है। कोलंबिया इसे 1960 के दशक के अंत से उड़ा रहा है।

• रखरखाव की चुनौतियां: हालांकि कई विमानों को आधुनिक (Modernize) बनाया गया है, लेकिन अमेजन जैसे कठिन मौसम वाले इलाकों में इनकी उम्र और मेंटेनेंस अब चिंता का विषय बन गई है।

• पड़ोसी देशों में हादसे: गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में पड़ोसी देश बोलीविया में भी इसी मॉडल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान गई थी।

जांच के आदेश और राष्ट्रीय शोक

कोलंबियाई सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी या इंजन फेल होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। रक्षा मंत्रालय ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पूरे देश में सैन्य उड्डयन सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने की बात कही है।

ट्रंप के बड़े दावे और परमाणु कार्यक्रम पर रोक

संसद और मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं, बल्कि ईरान की ओर से की गई थी। ट्रंप के अनुसार, ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वह भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि समझौते के तहत अमेरिका ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम, जिसे उन्होंने 'न्यूक्लियर डस्ट' कहा, उसे अपने कब्जे में ले लेगा।

VIDEO | Florida, USA: President Donald Trump says, "... I am not a fan of what Russia is doing either, but its a lot different. You are talking about a country that has been evil for 47 years... Look at how they attacked all those countries unexpectedly. No one was thinking about… pic.twitter.com/vJepdJCkJr

— Press Trust of India (@PTI_News) March 23, 2026

ईरान का पलटवार और प्रोपेगेंडा का आरोप

ट्रंप के इन दावों के कुछ ही घंटों बाद ईरान के विदेश मंत्रालय और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आधिकारिक बयान जारी कर इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ न तो कोई सीधी बातचीत हुई है और न ही कोई समझौता। ईरानी मीडिया ने इसे ट्रंप की एक रणनीतिक चाल बताया है, जिसका उद्देश्य तेल की कीमतों को कम करना और अपनी सैन्य योजनाओं के लिए समय खरीदना है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, तो वह पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को स्थायी रूप से नष्ट कर देगा।

ऊर्जा ढांचे पर हमले का डर और कूटनीति

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने बिजली संयंत्रों को बचाने के लिए बातचीत की मेज पर आया है क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी सैन्य क्षमता है जिससे ईरान के सबसे बड़े बिजली घरों को एक झटके में तबाह किया जा सकता है। इसी डर के कारण ईरान ने अपने रुख में नरमी दिखाई है। ट्रंप ने इस बातचीत में अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर की भूमिका का भी जिक्र किया है और इसे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एक बड़ा मौका बताया है।

ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत और भविष्य की राह

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान के भीतर नेतृत्व संकट की ओर भी इशारा किया है। उनका कहना है कि युद्ध के कारण ईरान के कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं और वहां का नेतृत्व फिलहाल बिखरा हुआ है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका एक ऐसे नए नेतृत्व के साथ काम करने को तैयार है जो शांति और विशेष रूप से तेल व्यापार के हितों को प्राथमिकता दे। फिलहाल ट्रंप ने 5 दिनों का समय दिया है जिसे वे अंतिम अवसर बता रहे हैं, और पूरी दुनिया की नजरें अब इस समय सीमा पर टिकी हैं।

शिव ठाकरे का तगड़ा पलटवार और 'हिट पिक्चर' वाला बयान

सोशल मीडिया पर खुद को 'खैरात की ट्रॉफी' मिलने जैसे कमेंट्स पर शिव ठाकरे ने शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया है। शिव ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि जब भी कोई फिल्म 'हिट' होती है, तो उस पर सवाल जरूर उठाए जाते हैं। उन्होंने खुद की तुलना उस 'हिट पिक्चर' से की, जिस पर चर्चा होना लाजिमी है। शिव का मानना है कि जब भी कोई जीतता है, तो दूसरे पक्ष की ओर से सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन इससे उनकी मेहनत और जीत की अहमियत कम नहीं होती।

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शिव की जीत और फैन प्रहलाद अघाव की चमकी किस्मत

शिव ठाकरे की इस जीत का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि उनकी वजह से उनके एक लकी फैन को भारी-भरकम इनामी राशि मिली है। शिव ने बताया कि उन्हें खुद जीत और इनाम के बारे में जानकारी देरी से मिली। इस शो के फॉर्मेट के अनुसार, शिव की जीत ने उनके लकी फैन प्रहलाद अघाव को 50 लाख रुपये का मालिक बना दिया है। शिव ने फाइनल में फैसल शेख, रजत दलाल और कृष्णा श्रॉफ जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर यह ट्रॉफी अपने नाम की।

मिस्टर फैजू के फैंस में भारी नाराजगी और बिग बॉस की नसीहत

सोशल मीडिया पर मिस्टर फैजू की हार को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। फैजू की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए लोग इसे 'अनफेयर' बता रहे हैं। कई फैंस तो फैजू को अब किसी भी रियलिटी शो या 'बिग बॉस' में न जाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेकर्स केवल फैजू की लोकप्रियता का इस्तेमाल शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन अंत में ट्रॉफी किसी और को थमा दी जाती है।

शिव का रियलिटी शो सफर

शिव ठाकरे अब रियलिटी शो के इतिहास के सबसे सफल चेहरों में से एक बन चुके हैं। रोडीज से शुरू हुआ उनका सफर बिग बॉस मराठी की जीत और बिग बॉस 16 की रनर-अप ट्रॉफी से होता हुआ 'द 50' की जीत तक पहुँच गया है। भले ही सोशल मीडिया पर हार-जीत को लेकर बहस जारी रहे, लेकिन शिव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'जनता का खिलाड़ी' क्यों कहा जाता है।

ममता के खिलाफ ओवैसी-हुमायूं कबीर का 'मास्टरस्ट्रोक'

ममता बनर्जी के कभी बेहद करीबी रहे हुमायूं कबीर अब उनके सबसे मुखर विरोधियों में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी नई पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के जरिए उन्होंने ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ चुनावी तालमेल बिठाया है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे क्षेत्रों में हुमायूं कबीर का अच्छा प्रभाव माना जाता है, जहाँ उन्होंने हाल ही में एक बड़ी मस्जिद की नींव रखकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी ओर, ओवैसी की पहचान देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रखर नेता के रूप में है। इन दोनों का साथ आना टीएमसी के उस वोट बैंक पर सीधा हमला है, जो सालों से ममता बनर्जी की जीत की नींव रहा है।

किसे फायदा और किसे नुकसान: क्या बीजेपी की राह होगी आसान?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह तीसरा मोर्चा प्रभावी साबित होता है, तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों के बंटने से टीएमसी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर कम हो सकता है। विपक्षी दलों के बीच वोटों का बिखराव अक्सर मुख्य विपक्षी दल, इस मामले में बीजेपी के पक्ष में जाता है। मुर्शिदाबाद, हावड़ा और कोलकाता के कुछ हिस्सों में अब मुकाबला द्विपक्षीय न रहकर त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे चुनावी नतीजे काफी अप्रत्याशित हो सकते हैं।

टीएमसी-बीजेपी के विरुद्ध तीसरे मोर्चे की चुनौती

बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और वाम दल पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में ओवैसी और हुमायूं कबीर का मोर्चा खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि, सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस मोर्चे को गंभीरता से ले रहे हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की 'बी-टीम' बताकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इसे बंगाल की जनता का ममता सरकार से मोहभंग होने का संकेत मान रही है।

भविष्य के गर्भ में चुनावी नतीजे

अभी चुनाव में समय शेष है और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की जुगलबंदी ने बंगाल चुनाव 2026 को और भी दिलचस्प बना दिया है। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह तीसरा मोर्चा केवल वोट काटने तक सीमित रहेगा या वाकई बंगाल की सत्ता का किंगमेकर बनकर उभरेगा।

मां कात्यायनी की पूजा और किन्हें मिलेगा विशेष लाभ

चैत्र नवरात्रि 2026 के छठे दिन की पूजा उन जातकों के लिए अत्यंत मंगलकारी है जो लंबे समय से जीवन में अवरोधों का सामना कर रहे हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या अड़चनें आ रही हैं, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा यदि कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह कमजोर है, तो मां की आराधना से उसे मजबूती मिलती है, जिससे करियर और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। निसंतान दंपत्तियों के लिए भी मां का आशीर्वाद फलदायी माना गया है और असाध्य रोगों से मुक्ति व मानसिक शांति के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है।

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Chaitra Navratri 2026 की पूजन विधि और मां को प्रिय वस्तुएं

देवी मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को विधि-विधान का पालन करना चाहिए। मां कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन भक्तों को सुबह जल्दी स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के दौरान मां को पीले फूल (खासकर गेंदा), हल्दी की गांठें और पीले फल अर्पित करना शुभ होता है। मां कात्यायनी को शहद और बेसन के लड्डू का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि इससे मां प्रसन्न होकर जीवन की कड़वाहट दूर करती हैं और मधुरता का आशीर्वाद देती हैं।

मंत्र जाप से सिद्ध होंगे बिगड़े काम

मंत्रों में वह शक्ति है जो देवी की कृपा को सीधे आप तक पहुंचाती है। चैत्र नवरात्रि 2026 पर मां कात्यायनी के विशेष आशीर्वाद के लिए ॐ क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक जानकारों के अनुसार, यदि इस दिन सच्चे मन से 108 बार इस मंत्र का जाप किया जाए, तो विवाह मार्ग की सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य व जीवन आनंदमय हो जाता है।

अनुबंध तोड़कर आईपीएल का रुख करने वाले खिलाड़ी

हाल के दिनों में कई बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़कर भारत की आकर्षक लीग आईपीएल में शामिल होने का फैसला किया है। श्रीलंका के टी20 कप्तान दसुन शनाका ने लाहौर कलंदर्स के साथ अपना जुड़ाव खत्म कर राजस्थान रॉयल्स का दामन थाम लिया है। दिलचस्प बात यह है कि शनाका आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद वे पीएसएल से जुड़े थे।

इसी तरह जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ अनुबंध कर लिया है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भी अंतिम समय पर मुंबई इंडियंस को चुना था, जिसके बाद पीसीबी ने कानूनी कदम उठाने की बात कही थी।

पीसीबी की सख्त चेतावनी और कानूनी जांच

मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया कि पीसीबी का कानूनी विभाग इन सभी मामलों की गहनता से जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएसएल पाकिस्तान का गौरव है और इसे एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बीच रास्ते में अनुबंध तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी ने चेतावनी दी है कि जो खिलाड़ी आईपीएल के लालच में पीएसएल को धोखा दे रहे हैं, उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना होगा।

सुरक्षा चुनौतियां और बिना दर्शकों के होगा पीएसएल

क्षेत्र में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए पीसीबी ने पीएसएल 2026 के लिए कड़े फैसले लिए हैं। नकवी ने घोषणा की है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए टूर्नामेंट के मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। 26 मार्च से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट केवल कराची और लाहौर तक ही सीमित रहेगा।

हालांकि, पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर ने सुरक्षा चिंताओं के कारण टूर्नामेंट रद्द होने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लीग अपने निर्धारित समय पर ही होगी। राहत की बात यह है कि मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विश्व स्तरीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अभी भी पीएसएल का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संकट के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू और 3.75 लाख भारतीयों की घर वापसी

प्रधानमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक सरकार 3.75 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस ला चुकी है। ईरान से भी लगभग 1,000 भारतीय नागरिकों की सफल निकासी हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र शामिल हैं। प्रभावित इलाकों में स्थित भारतीय मिशन चौबीसों घंटे सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जरूरत पड़ी, तो राहत और बचाव अभियानों को और अधिक तेज किया जाएगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और 'रुकावट बर्दाश्त नहीं' की चेतावनी

ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह जलमार्ग कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति के लिए वैश्विक जीवनरेखा है और इसमें किसी भी तरह का अवरोध भारत स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि तनाव के बावजूद भारत ने अपने कूटनीतिक संपर्कों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि जरूरी आपूर्ति बाधित न हो। इस क्षेत्र में फंसे कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।

घरेलू मोर्चे पर तैयारी और एलपीजी आपूर्ति पर विशेष ध्यान

भारत अपनी 60% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी करता है, जो मुख्य रूप से इसी तनावग्रस्त क्षेत्र से आती है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि अनिश्चितता के इस दौर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता पर रखा गया है। साथ ही घरेलू स्तर पर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर आम आदमी की जेब पर कम से कम पड़े।

राष्ट्रीय एकजुटता और अफवाहों से बचने की अपील

प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता दिखाने और राष्ट्रीय सहमति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि कुछ तत्व इस संकट का फायदा उठाकर अफवाहें फैला सकते हैं, जिनसे जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति के पक्ष में रहा है और वर्तमान संकट का समाधान भी इसी रास्ते से निकलेगा। उन्होंने नागरिकों और परिवहन के बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों की भी कड़ी निंदा की।

नेताओं के स्मारकों पर निशाना और 'भारत रत्न' की मांग

मुख्यमंत्री ने पिछली राजनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक राज करने वाले राजनेताओं ने अपने और अपने आकाओं के नाम पर तो भव्य स्मारक खड़े किए, लेकिन भगत सिंह जैसे नायकों की विरासत को हाशिए पर रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन महान क्रांतिकारियों को 'भारत रत्न' जैसे सर्वोच्च सम्मान से क्यों नहीं नवाजा गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश की बागडोर शुरुआत से ही भगत सिंह जैसे प्रगतिशील युवाओं के हाथ में होती, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती।

शिक्षा: गरीबी और बेबसी के चक्र को तोड़ने का एकमात्र समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, केवल उच्च स्तरीय शिक्षा ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है ताकि आम आदमी का बच्चा सशक्त होकर मजबूरी के चक्र से बाहर निकल सके। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों के अंधकार को दूर कर वास्तविक बदलाव लाता है।

वोट की शक्ति और शहीदों की 'महक'

लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, वह इन शहीदों की निस्वार्थ कुर्बानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को देखते हैं, तो उसमें अपनी तस्वीर के साथ इन शहीदों की कुर्बानियों की महक महसूस करें। यह अधिकार अनमोल है, इसे पैसे, प्रभाव या लालच में आकर कभी न बेचें। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भव्य इमारतें यह सोचकर बनाई थीं कि वे हमेशा राज करेंगे, लेकिन वे भगत सिंह जैसे नौजवानों के जज्बे को भांपने में असफल रहे।

आजादी के संघर्ष में पंजाब का अद्वितीय योगदान

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ पंजाब के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत होने के बावजूद, आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़ने वाले या कालापानी की सजा काटने वाले 80 प्रतिशत शहीद पंजाब से थे। उन्होंने विभाजन की उस भयावहता को भी याद किया जिसमें पंजाब ने लाखों जानों और संपत्तियों की कुर्बानी दी थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंत में विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए जन-हितैषी योजनाएं लागू कर रही है और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहाँ समानता और खुशहाली हो।

बदलाव की कहानियाँ और 'स्वाद' से बर्बादी तक का सफर

कॉलेज के दिनों में शौक के तौर पर नशा शुरू करने वाले जुगराज सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी उन हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो साथियों के दबाव में भटक गए थे। जुगराज बताते हैं कि जो शुरुआत केवल एक 'स्वाद' के लिए हुई थी, वह कब जानलेवा निर्भरता में बदल गई, पता ही नहीं चला। आज, पंजाब सरकार की काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं के समर्थन से जुगराज न केवल नशे से मुक्त हैं, बल्कि अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें महसूस होता है कि वे एक नए और बेहतर इंसान बन गए हैं।

आर्थिक तबाही से उबरने का सहारा और आनंद की वापसी

नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। आनंद कुमार (बदला हुआ नाम) इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जिनका फलता-फूलता छोटा व्यवसाय नशे की लत के कारण बंद हो गया था। आनंद के लिए सरकारी पुनर्वास केंद्र का उपचार और उसके बाद मिला रोजगार का अवसर गेमचेंजर साबित हुआ। उनका कहना है कि काम मिलने से न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि जीवन जीने का उद्देश्य भी बहाल हुआ।

सामाजिक गरिमा की बहाली और बलविंदर का संघर्ष

इसी तरह, एक पूर्व व्यापारी बलविंदर सिंह (बदला हुआ नाम) ने अपनी सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों खो दिए थे। शुरुआत में जो नशा आनंददायक लगता था, उसने धीरे-धीरे उनके परिवार और व्यापार को तबाह कर दिया। लेकिन आज, सुधार के रास्ते पर चलते हुए वे अपने भविष्य को फिर से संवारने में जुटे हैं। भगवंत मान सरकार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपचार, काउंसलिंग, पारिवारिक सहायता और रोजगार जैसे मजबूत स्तंभों पर टिकी है।

स्थिर नौकरी और नशे को रोकने का अचूक हथियार

अनुभव बताते हैं कि नशे की लत को दोबारा लगने से रोकने में वित्तीय स्वतंत्रता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक स्थिर नौकरी न केवल व्यक्ति को व्यस्त रखती है, बल्कि उसके भीतर अनुशासन, गौरव और सामाजिक स्वीकृति की भावना को दोबारा जगाती है। आनंद का अनुभव है कि काम मन को केंद्रित रखता है और यह आगे बढ़ने में मदद करता है। पंजाब सरकार का यह ढांचागत बदलाव इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और समर्थन मिले, तो अंधेरे रास्तों पर भटके युवा भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

डेली डेटा लिमिट का गणित

सांसद राघव चड्ढा ने सदन में विस्तार से समझाया कि कैसे देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स हर दिन अनजाने में वित्तीय नुकसान झेल रहे हैं। वर्तमान में, जब कोई यूजर 1.5GB या 2GB प्रतिदिन वाला प्लान खरीदता है, तो वह पूरे डेटा का भुगतान पहले ही कर चुका होता है।

विवाद की मुख्य जड़ यह है कि यदि कोई उपभोक्ता दिन भर में केवल 1GB डेटा इस्तेमाल कर पाता है, तो बचा हुआ 500MB या 1GB डेटा आधी रात को अपने आप खत्म हो जाता है। वह अगले दिन के कोटा में नहीं जुड़ता, जबकि यूजर ने उसकी पूरी कीमत चुकाई होती है।

पेट्रोल के उदाहरण से घेरा

राघव चड्ढा ने इस समस्या को एक सरल उदाहरण के जरिए पेश किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 20 लीटर पेट्रोल खरीदता है और गाड़ी में केवल 15 लीटर ही इस्तेमाल करता है, तो बचा हुआ 5 लीटर पेट्रोल कंपनी वापस नहीं ले सकती।

ठीक इसी तरह, डेटा भी उपभोक्ता की 'डिजिटल प्रॉपर्टी' है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलीकॉम कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्लान्स को बढ़ावा देती हैं ताकि बचा हुआ डेटा लैप्स हो जाए और कंपनियों का मुनाफा बढ़े। उन्होंने इंटरनेट को आज के दौर की 'डिजिटल ऑक्सीजन' (Digital Oxygen) करार दिया।

समाधान के लिए तीन प्रमुख मांगें

संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार और रेगुलेटरी बॉडी के सामने तीन बड़े सुझाव रखे हैं, जो मोबाइल यूजर्स की जेब को राहत दे सकते हैं:

• डेटा कैरी फॉरवर्ड (Data Carry Forward): दिन के अंत में बचा हुआ डेटा अगले दिन या अगले महीने के बैलेंस में जोड़ा जाना चाहिए।

• वैल्यू एडजस्टमेंट (Value Adjustment): यदि महीने के अंत में डेटा बच जाता है, तो उसकी कीमत को अगले रिचार्ज में कम (Adjust) किया जाना चाहिए।

• डेटा ट्रांसफर सुविधा: अनयूज्ड डेटा को डिजिटल संपत्ति मानते हुए उसे दूसरे यूजर्स को ट्रांसफर करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई

यह पहली बार नहीं है जब राघव चड्ढा ने टेलीकॉम सेक्टर की विसंगतियों पर बात की है। इससे पहले भी वह 28 दिन की वैलिडिटी वाले 'महीने के प्लान' और रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल बंद होने जैसे मुद्दों पर आवाज उठा चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इन सुझावों पर विचार करती है, तो यह भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक बड़ा बदलाव होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को उनके खर्च किए गए हर पैसे का पूरा लाभ मिल सकेगा।

डिजिटल सफर: डिजी यात्रा और पेपरलेस बोर्डिंग की सुविधा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को डिपार्चर गेट से ही भविष्य की तकनीक का अहसास होगा। यहाँ की चेक-इन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने के लिए चार अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। यात्री 'डिजी यात्रा' (Digi Yatra) ऐप के माध्यम से लंबी कतारों से बचते हुए सीधे अपना बोर्डिंग पास प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को भौतिक दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति मिलेगी।

सेल्फ-बैगेज ड्रॉप और समय की बचत

इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-बैगेज ड्रॉप सिस्टम है। बोर्डिंग पास प्राप्त करने के बाद यात्री बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं अपना सामान जमा कर सकेंगे। इस व्यवस्था से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि चेक-इन काउंटर पर होने वाली भीड़ से भी निजात मिलेगी। बैगेज जमा करने के बाद यात्री सुरक्षा जांच (Security Check) पूरी कर सीधे एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर सकेंगे, जिससे विमान तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद सुगम और तेज हो जाएगी।

वास्तुकला का बेजोड़ नमूना: सूर्य की रोशनी और लहरों जैसा डिजाइन

एयरपोर्ट का डिजाइन केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि सौंदर्यशास्त्र का भी बेहतरीन उदाहरण है। इसका ऊपरी हिस्सा एक डोम (Dome) के आकार में तैयार किया गया है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय सूर्य की प्राकृतिक रोशनी सीधे अंदर तक पहुंचेगी। इसकी छत को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी की लहरें ऊपर की ओर उठ रही हों, जो यात्रियों को एक अलग और सुखद अनुभव प्रदान करेगा। सुरक्षा जांच के बाद यात्री सीधे एयरोब्रिज तक पहुंचेंगे, जहाँ से वे सीधे विमान में सवार हो सकेंगे।

सुगम आवाजाही: एस्केलेटर और स्पष्ट साइनेज

यात्रियों की सुविधा के लिए डोमेस्टिक टर्मिनल में प्रवेश के बाद से ही एयरोब्रिज तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर की व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पष्ट साइनेज बोर्ड (जैसे गेट नंबर 14ए, डिपार्चर, लिफ्ट आदि) लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को दिशा ढूंढने में कोई परेशानी न हो। यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन और सुगम सेवाओं का बेहतरीन उदाहरण है, जो यात्रियों के सफर को पहले से कहीं अधिक आसान और आरामदायक बनाएगा।

नए क्रिएटर्स के लिए 'फास्ट ट्रैक' एंट्री और आर्थिक सुरक्षा

फेसबुक ने स्वीकार किया है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर मशहूर होने के बावजूद नए सिरे से फेसबुक पर पहचान बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए यह प्रोग्राम क्रिएटर्स की वीडियो और विशेष रूप से रील्स (Reels) को जबरदस्त पुश देगा। इस प्रोग्राम की सबसे आकर्षक कड़ी 3 महीने की गारंटीड पेमेंट योजना है। फेसबुक उन क्रिएटर्स को एक निश्चित मासिक आय की गारंटी दे रहा है जो तय नियमों के अनुसार नियमित कंटेंट पोस्ट करेंगे। इससे क्रिएटर्स को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे बिना किसी दबाव के उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बना सकेंगे।

फॉलोअर्स के आधार पर कमाई का गणित

फेसबुक ने इस प्रोग्राम के जरिए कमाई के जो आंकड़े पेश किए हैं, वे काफी प्रभावशाली हैं। यदि आप एक स्थापित क्रिएटर हैं, तो आपकी संभावित आय आपकी मौजूदा लोकप्रियता पर निर्भर करेगी। यदि आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप फेसबुक से हर महीने लगभग 1000 डॉलर (करीब 90 हजार रुपये) तक कमा सकते हैं। वहीं, जिन क्रिएटर्स की पहुंच 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स तक है, उनके लिए हर महीने 3000 डॉलर (लगभग 2.8 लाख रुपये) तक कमाने का सुनहरा मौका है।

मोनेटाइजेशन टूल्स का इंस्टेंट एक्सेस

आमतौर पर फेसबुक पर मोनेटाइजेशन शुरू करने के लिए कई कड़े मापदंड पूरे करने होते हैं, लेकिन 'फास्ट ट्रैक' क्रिएटर्स को इन टूल्स का तुरंत एक्सेस दिया जाएगा। इसमें विज्ञापनों (Ads on Reels) और अन्य इन-स्ट्रीम फीचर्स के जरिए होने वाली कमाई शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने का प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी क्रिएटर्स अपने कंटेंट से नियमित रूप से कमाई जारी रख सकेंगे।

फेसबुक का क्रिएटर इकोनॉमी में रिकॉर्ड निवेश

मेटा अब फेसबुक को केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं, बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में फेसबुक ने अपने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स को कुल 3 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है। यह 2024 की तुलना में 35% की भारी बढ़ोतरी है, जो अब तक का सबसे बड़ा सालाना भुगतान रिकॉर्ड है। यह कदम साफ तौर पर यूट्यूब और अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने की रणनीति है।

कीमतों का नया गणित: अब कितनी होगी बचत?

सैमसंग ने S25 Ultra के सभी स्टोरेज वेरिएंट्स पर दाम घटाए हैं। अब इसके बेस मॉडल (12GB रैम + 256GB स्टोरेज) की कीमत 1,29,999 रुपये से घटकर 1,19,999 रुपये हो गई है। इसी तरह 512GB वेरिएंट अब 1,39,999 रुपये और टॉप-एंड 1TB मॉडल 1,65,999 रुपये में उपलब्ध है। असली धमाका रिटेल ऑफर्स में देखने को मिल रहा है। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिससे बेस मॉडल की प्रभावी कीमत लगभग 1,09,999 रुपये तक आ जाती है। यानी सीधे तौर पर 20 हजार रुपये तक की बचत का मौका है।

S26 Ultra vs S25 Ultra: क्या नया मॉडल खरीदना समझदारी है?

नए Galaxy S26 Ultra में कंपनी ने कुछ शानदार अपग्रेड्स दिए हैं, जिनमें तेज चार्जिंग, बेहतर AI परफॉर्मेंस के लिए नया प्रोसेसर, थोड़ा पतला डिजाइन और एक नया 'प्राइवेसी डिस्प्ले' फीचर शामिल है। हालांकि, 1,39,999 रुपये की शुरुआती कीमत कई यूजर्स के बजट से बाहर हो सकती है, जिससे S25 Ultra एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन जाता है।

क्यों आज भी 'सुपरपावर' है Galaxy S25 Ultra?

कीमत कम होने के बावजूद S25 Ultra के फीचर्स आज भी किसी भी नए फोन को टक्कर देने में सक्षम हैं। इसमें शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 12GB की विशाल रैम मिलती है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग को मक्खन जैसा स्मूथ बनाती है। इसका 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले अपनी शानदार ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी के लिए मशहूर है।

प्रोफेशनल कैमरा और S Pen का जादू

कैमरा लवर्स के लिए इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और बेहतरीन ज़ूम क्षमता वाला मल्टी-लेंस सेटअप है। इसके अलावा, इसका सिग्नेचर S Pen इसे उत्पादकता (Productivity) के मामले में अन्य फोन से मीलों आगे रखता है। नोट्स लिखने, फोटो एडिट करने या प्रेजेंटेशन जैसे कामों में यह काफी काम आता है। 5000mAh की दमदार बैटरी पूरे दिन का बैकअप सुनिश्चित करती है, हालांकि चार्जर अलग से खरीदना होगा।

अभी खरीदें या दिवाली का इंतजार करें?

अगर आपको तुरंत एक पावरफुल फोन की जरूरत है, तो मौजूदा कीमतों पर S25 Ultra एक बेहतरीन डील है। हालांकि, अगर आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, तो आगामी त्योहारों (दिवाली सेल) के दौरान ये कीमतें और भी नीचे जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल की प्रभावी कीमत (1.10 लाख के करीब) इस फोन को इस सेगमेंट का 'बेस्ट बाय' बनाती है।

रणनीतिक समीक्षा: आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना प्राथमिकता

बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की 'सप्लाई चेन' में कोई रुकावट न आए। प्रधानमंत्री को वर्तमान स्टॉक, आयात पर निर्भरता और संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार किए गए 'कंटेंसी प्लान' के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

ईंधन की कीमतें और प्राकृतिक गैस का बढ़ता दबाव

फिलहाल देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कीमतें नियंत्रण में हैं, हालांकि कच्चे तेल की वैश्विक उछाल के कारण प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता प्राकृतिक गैस (CNG) और एलपीजी (LPG) को लेकर है। भारत अपनी एलपीजी और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के कारण टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे जहाजों के पहुंचने में देरी हो रही है।

जमीनी हकीकत: सीएनजी स्टेशनों और गैस एजेंसियों पर कतारें

पश्चिम एशिया के इस संकट का असर अब भारतीय शहरों की सड़कों पर भी दिखने लगा है। विजयवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सीएनजी स्टेशनों के बाहर ऑटो और कमर्शियल वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में कोई कमी न आए, जिसके कारण व्यावसायिक उपयोग पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। कुछ इलाकों में गैस की कमी की अफवाहों के चलते लोग पैनिक खरीदारी और जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे वितरण केंद्रों पर तनाव की स्थिति बन रही है।

पीएम मोदी के कड़े निर्देश और भविष्य की योजना

प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कीमतों को नियंत्रित रखा जाए और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष और अधिक फैलता है, तो आकस्मिक योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए तैयार रहें। हालांकि सरकार का कहना है कि वर्तमान में कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन गैस आपूर्ति श्रृंखला पर दिख रहा शुरुआती दबाव भविष्य की चुनौतियों का संकेत दे रहा है।

बजट और निवेश: प्रति व्यक्ति 10 गुना अधिक खर्च

योजनाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर वित्तीय आवंटन में नजर आता है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 140 करोड़ की आबादी के लिए लगभग ₹9,500 करोड़ का प्रावधान करती है, वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल 3 करोड़ निवासियों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है। गणित स्पष्ट है—पंजाब अपनी जनता के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति लगभग 10 गुना अधिक निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और पहुंच में भी झलकता है।

पात्रता की दीवारें ढही: अब 'लिस्ट' नहीं, 'आधार' ही पहचान

आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस पर निर्भर हैं, जिससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा दायरे से बाहर रह जाता है। इसके विपरीत, पंजाब का मॉडल सार्वभौमिक (Universal) है। इसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, जिससे पंजाब का हर निवासी इसका लाभ ले सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है; निवासी केवल आधार या वोटर आईडी के जरिए सेवा केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, युवा क्लब के सदस्य घर-घर जाकर पंजीकरण में मदद कर रहे हैं और 'सेहत कार्ड' सीधे लाभार्थियों के घर पहुंचाए जा रहे हैं।

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कवरेज का दायरा: ₹5 लाख बनाम ₹10 लाख

जहाँ राष्ट्रीय योजना में इलाज की सीमा ₹5 लाख पर स्थिर है, वहीं पंजाब सरकार ने इसे दोगुना कर ₹10 लाख कर दिया है। यह वृद्धि उन गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए संजीवनी है, जिनका खर्च अक्सर ₹5 लाख की सीमा को पार कर जाता है। वर्तमान में यह योजना 2,300 से अधिक उपचार पैकेजों को कवर करती है, जबकि राष्ट्रीय योजना लगभग 1,900 पैकेजों तक सीमित है। यह स्पष्ट करता है कि यहाँ इलाज का निर्णय चिकित्सा आवश्यकता से होता है, न कि आर्थिक क्षमता से।

धरातल पर प्रभाव: 98 वर्षीय मुख्तियार कौर की कहानी

इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मोगा की 98 वर्षीय मुख्तियार कौर जैसी लाभार्थी हैं। उन्हें कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी सहित अन्य विशेष उपचार पूरी तरह कैशलेस मिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, "मुख्यमंत्री भगवंत मान का विजन स्पष्ट है—इलाज का आधार बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मरीज की जरूरत होनी चाहिए।" अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लाभार्थी 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशासनिक नहीं, वैचारिक अंतर

ऐसे देश में जहाँ एक अस्पताल का बिल परिवारों को कर्ज में डाल सकता है, पंजाब का यह मॉडल एक मिसाल पेश कर रहा है। एक ओर जहाँ राष्ट्रीय मॉडल पात्रता के आधार पर सेवा को सीमित करता है, वहीं पंजाब का यह दृष्टिकोण इसे हर नागरिक का बुनियादी अधिकार बनाता है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक मानवीय और समावेशी सोच का है।

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला: 300 करोड़ का भारी-भरकम बजट

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के स्कूलों की सूरत बदलने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये के विशेष बजट को अपनी हरी झंडी दे दी है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य उन स्कूलों का कायाकल्प करना है, जहाँ इमारतें पुरानी होने के कारण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की शैक्षणिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री का संकल्प: 'सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा'

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा:

"हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिले। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला यह सहयोग ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाएगा।"

इस बजट से स्कूलों में क्या-क्या बदलेगा?

इस भारी-भरकम बजट के निवेश से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:

• जर्जर भवनों का कायाकल्प: सालों से मरम्मत की राह देख रही पुरानी और खतरनाक इमारतों को गिराकर वहां नए, पक्के और सुरक्षित कमरों का निर्माण किया जाएगा।

• आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: स्कूलों में केवल कमरे ही नहीं, बल्कि आधुनिक शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाएगा, जिसमें बेहतर बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

• हादसों पर लगाम: सुरक्षित भवन होने से स्कूलों में होने वाले संभावित हादसों का डर खत्म होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) की उपस्थिति में वृद्धि होगी।

• निजी स्कूलों को टक्कर: मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन सुधारों के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूल सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे।

केंद्र सरकार का यह वित्तीय सहयोग राजस्थान में 'शिक्षा के अधिकार' को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

यू-टर्न की कहानी: चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता

शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, 'एक्वा टाइटन' जनवरी के अंत में रूस के बाल्टिक सागर स्थित प्रिमोर्स्क पोर्ट से रवाना हुआ था। मार्च के मध्य तक यह जहाज दक्षिण चीन सागर में था, लेकिन अचानक इसने यू-टर्न लिया और भारत की ओर रुख कर लिया।

इस बड़े बदलाव के पीछे मुख्य कारण 6 मार्च को अमेरिका द्वारा दिया गया 30 दिनों का अस्थायी वेवर (Waiver) बताया जा रहा है। इस छूट ने भारतीय रिफाइनरियों को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने का कानूनी रास्ता साफ कर दिया। परिणाम स्वरूप, भारतीय कंपनियों ने फुर्ती दिखाते हुए एक ही हफ्ते में करीब 3 करोड़ बैरल रूसी क्रूड की बुकिंग कर ली।

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होर्मुज संकट और भारत की मजबूरी

पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को असुरक्षित बना दिया है। भारत के लिए यह मार्ग जीवन रेखा के समान है क्योंकि:

• भारत की 40-50% कच्चा तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती है।

• एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) का बड़ा हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। जहाजों की आवाजाही में देरी और बढ़ते 'फ्रेट चार्ज' के कारण भारत पर ऊर्जा संकट मंडरा रहा था। ऐसे में रूसी 'उराल्स क्रूड' न केवल एक सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है, बल्कि यह भारतीय रिफाइनरियों के लिए रियायती (Discounted) दरों पर भी उपलब्ध है।

7 टैंकरों ने मोड़ा रुख: भारत की ओर बढ़ रहा तेल का कारवां

'एक्वा टाइटन' अकेला ऐसा जहाज नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम सात बड़े टैंकरों ने चीन का रास्ता छोड़कर भारत की ओर रुख किया है।

• एक्वा टाइटन: इसमें लगभग 7.7 लाख बैरल (1.1 लाख टन) उराल्स क्रूड है, जिसे मंगलौर रिफाइनरी (MRPL) के लिए चार्टर किया गया है।

• जुजु एन (Zouzou N): यह सूजमैक्स टैंकर भी मार्च के अंत तक गुजरात के सिक्का पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है।

अनुमान है कि मार्च के अंत तक भारत का रूसी तेल आयात 1.5 से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

जब पारंपरिक तेल मार्ग युद्ध और तनाव की भेंट चढ़ रहे हैं, तब रूस से सस्ता और प्रचुर मात्रा में तेल प्राप्त करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज की तरह है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के हिस्से का तेल भारत की ओर मुड़ना यह दर्शाता है कि वैश्विक बाजार में भारत की क्रय शक्ति और कूटनीतिक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है।

कैसे खुला जासूसी का काला चिट्ठा?

इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन की नींव जनवरी 2026 में पड़ी। जैसलमेर के रहने वाले एक शख्स, झाबराराम, से पूछताछ के दौरान 'सुमित कुमार' का नाम संदिग्ध के रूप में सामने आया। जांच में पता चला कि सुमित न केवल पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में है, बल्कि वह भारतीय वायुसेना की अत्यंत गोपनीय सूचनाएं भी साझा कर रहा है।

ISI के जाल में फंसा सरकारी कर्मचारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार (36) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (लाहुरपार) का निवासी है। वर्तमान में वह डिब्रूगढ़, असम के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर MTS के पद पर तैनात था।

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं:

• गोपनीय डेटा लीक: आरोपी फाइटर जेट्स की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम की तैनाती और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी पाक हैंडलर्स को भेजता था।

• अन्य सैन्य ठिकाने निशाने पर: सुमित ने न केवल चबुआ, बल्कि बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी भी साझा की थी।

• डिजिटल मदद: आरोपी अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों का उपयोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी करता था।

पैसों के लालच में देश से गद्दारी

राजस्थान इंटेलिजेंस और नई दिल्ली की एयरफोर्स इंटेलिजेंस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत सुमित को हिरासत में लिया। उसे जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की। जांच में सामने आया कि सुमित रुपयों के लालच में आकर साल 2023 से ही ISI के लिए काम कर रहा था।

सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि सुमित के साथ इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उसने अब तक कितनी बड़ी मात्रा में डेटा सीमा पार भेजा है।

जब किरदार पर हावी हुई असल भावनाएं

शूटिंग के दौरान एक्टर्स को अपने को-स्टार के साथ एक केमिस्ट्री बनानी पड़ती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार यह केमिस्ट्री इतनी गहरी हो गई कि डायरेक्टर के निर्देश भी बेअसर साबित हुए। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का उदाहरण सबसे चर्चित है। फिल्म 'गोलियां की रासलीला राम-लीला' के एक गाने की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे में इतने खो गए थे कि संजय लीला भंसाली के 'कट' कहने के बाद भी वे एक-दूसरे से अलग नहीं हुए। यही वह दौर था जब इनके असल जीवन के रोमांस की शुरुआत मानी जाती है।

इसी तरह, फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के एक सीन में रणबीर कपूर और एवलिन शर्मा के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ। बताया जाता है कि रणबीर सीन में इतना डूब गए थे कि उन्होंने निर्देशक की आवाज ही नहीं सुनी।

विवादों में रहे ये 'इंटीमेट' लम्हे

कभी-कभी ये घटनाएं सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि विवाद का रूप ले लेती हैं। रुसलान मुमताज और उनकी को-एक्ट्रेस के बीच फिल्म ‘आई डोंट लव यू’ की शूटिंग के दौरान हुई घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। कहा जाता है कि रुसलान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, जिससे सेट पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडीस के बीच फिल्म ‘ए जेंटलमैन’ के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उनके एक हॉट सीन की शूटिंग के समय दोनों 'कट' के बाद भी काफी देर तक उसी अवस्था में बने रहे, जिसने यूनिट के सदस्यों को हैरान कर दिया था। ऐसा ही कुछ जैकलिन ने टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'ए फ्लाइंग जट' के दौरान भी दोहराया था।

पुराने दौर के वो चर्चित किस्से

यह सिलसिला आज का नहीं है। गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के साथ ऐसे कई किस्से जुड़े हैं। फिल्म 'प्रेम धर्म' की शूटिंग के दौरान डिंपल कपाड़िया के साथ एक किसिंग सीन करते वक्त विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए कि 'कट' के बाद भी उन्होंने डिंपल को नहीं छोड़ा, जिससे एक्ट्रेस काफी डर गई थीं।

बाद में फिल्म 'दयावान' में माधुरी दीक्षित के साथ उनके सीन ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया था। वह सीन इतना इंटेंस था कि विनोद खन्ना को बाद में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।

निष्कर्ष: ये घटनाएं साबित करती हैं कि अभिनय केवल संवाद बोलना नहीं है, बल्कि कभी-कभी यह एक ऐसा खतरनाक भावनात्मक खेल बन जाता है जहाँ कलाकार अपनी पहचान खो बैठते हैं।

ईरान का नया रुख: दुश्मनों को छोड़कर सबके लिए खुला

इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अली मौसावी ने रविवार को स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तकनीकी रूप से बंद नहीं है, लेकिन यह केवल ईरान के 'मित्र देशों' और तटस्थ जहाजों के लिए खुला है। मौसावी ने कहा, "यह जलमार्ग सभी के लिए खुला है, सिवाय हमारे दुश्मन देशों (अमेरिका और इजराइल) के।"

उन्होंने आगे कहा कि जो भी जहाज ईरान के सुरक्षा नियमों का पालन करेगा और जिसका संबंध दुश्मन देशों से नहीं होगा, उसे गुजरने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी शर्त रखी कि जहाजों को गुजरने से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ सुरक्षा समन्वय करना अनिवार्य होगा। यह बयान ट्रंप की उस मांग के जवाब में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने 'बिना किसी शर्त' के मार्ग खोलने को कहा था।

ट्रंप की 'पावर प्लांट' धमकी और ईरान की जवाबी चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक कड़ा पोस्ट साझा करते हुए लिखा था:

"अगर ईरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज को पूरी तरह नहीं खोलता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके बिजली घरों को निशाना बनाना शुरू कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी।"

ईरान के सैन्य कमांड 'खातम अल-अंबिया' ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे या बिजली घरों पर हमला हुआ, तो वे क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) व अलवणीकरण (Desalination) संयंत्रों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी 'जीरो रिस्ट्रेंट' की नीति अब लागू हो चुकी है।

होर्मुज का महत्व और वैश्विक आर्थिक संकट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'ऑयल चोकपॉइंट' है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। 28 फरवरी 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर यातायात 95% तक गिर गया है।

वर्तमान में स्थिति यह है कि:

• कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतें $105 प्रति बैरल के पार निकल चुकी हैं।

• लगभग 3,200 व्यावसायिक जहाज और 20,000 नाविक इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं।

• ईरान ने अपने स्वयं के 'शिपिंग कॉरिडोर' के माध्यम से चुनिंदा जहाजों को निकलने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए भारी सुरक्षा समन्वय की मांग की जा रही है।

अब पूरी दुनिया की नजरें सोमवार रात (डेडलाइन खत्म होने तक) पर टिकी हैं। क्या ट्रंप अपनी सैन्य धमकी को अंजाम देंगे, या कूटनीति के जरिए इस 'इकोनॉमिक टाइम बम' को डिफ्यूज किया जा सकेगा?

Bhagwant Mann सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

पंजाब की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में खेती की तस्वीर बदल गई है। सीएम मान के नेतृत्व में दिन के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके, किसानों का “दफ्तर” यानी खेत अब आम दफ्तरों की तरह ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। जिसके चलते किसान अपना काम समय पर पूरा कर पा रहे हैं और शाम का कीमती समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। यह बदलाव महज एक सुविधा नहीं, बल्कि किसानों की जीवनशैली में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਦਫ਼ਤਰ,” ਭਾਵ ਖੇਤ, ਆਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ… pic.twitter.com/LoD1aS3Bnz

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) March 21, 2026

वहीं, बीते दिन सीएम मान ने अमृतसर साहिब के सर्किट हाउस में संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008’ में संशोधन पर चर्चा की गई। सीएम मान ने संत समाज के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में 13 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देेते हुए लिखा कि नशा विरोधी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 125 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 9.8 किलोग्राम हेरोइन, 906 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 36,560 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की। 39 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए प्रेरित किया गया।

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 125 drug smugglers and recovered 9.8 kg of heroin, 906 intoxicant tablets/capsules, and ₹36,560 in drug… pic.twitter.com/CbDrWpXR5f

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 22, 2026

पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 125 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 385 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54886 हो गई है।

उत्तरी पंजाब के कई इलाकों छापेमारी

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 385वां दिन पूरे हो चुके है। उत्तरी पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की गई। 125 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार।
कुल 9.8 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। कुल 906 गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए। कुल 36,560 रुपये नशीली दवाओं की रकम बरामद की गई है।
385 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,886 हो गई है।

एसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। 39 लोगों को नशा मुक्ति उपचार के लिए भेजा गया  है।

शाइना एनसी ने आईएएनएस से कहा कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने घोषणा की है कि एलपीजी का 20 प्रतिशत आवंटन उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें रेस्टोरेंट, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बेकरी और सब्सिडी कैंटीन जैसे सेक्टर शामिल हैं। साथ ही स्थानीय निकाय भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि जब भी दुनिया में कोई युद्ध या संकट की स्थिति होती है, तो उसका असर हर देश पर पड़ता है। ऐसे समय में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है ताकि देश सुरक्षित रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति को लेकर कोई संकट न आए।

आदित्य ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने के जवाब में शाइना एनसी ने कहा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाने में व्यस्त रहता है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसएमई सेक्टर पर इस स्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में विदेशी निवेश भी भारत में आएगा, हालांकि फिलहाल पूरी दुनिया शेयर बाजार के संकट से गुजर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर है, ताकि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े। उनका प्रयास है कि हर चुनौती को अवसर में बदला जाए।

पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया और कहा कि यह नया भारत है, जो हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "145 करोड़ भारतीयों की सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए सतत साधनारत, राष्ट्र के अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले शासन प्रमुख बनने पर हार्दिक बधाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "'विकसित भारत' के निर्माण को समर्पित यह ऐतिहासिक कीर्तिमान आपके प्रति अटूट जनविश्वास का सशक्त प्रतीक है। 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से दीप्त आपके यशस्वी नेतृत्व में 'अंत्योदय से राष्ट्रोदय' की संकल्पना साकार रूप ले रही है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सुपथ पर चलते हुए भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं।"

सीएम योगी ने पीएम मोदी के लिए अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, "प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति, समृद्धि और वैभव के पथ पर अग्रसर रहे।"

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट किया, "आज भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना लिया है।"

अमित मालवीय ने लिखा, "पवन कुमार चामलिंग ने 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। पीएम मोदी ने अब सरकार के प्रमुख के तौर पर सार्वजनिक पद पर 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया गया उनका कार्यकाल और अब प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है। यह एक दुर्लभ और असाधारण उपलब्धि है, जो दशकों की निरंतर जनसेवा और नेतृत्व को दर्शाती है।"

उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियां बताते हुए पोस्ट किया, "वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। ऐसे नेता हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा पूर्व अनुभव है। वे स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) के विजेता हैं। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो दृढ़ता, अनुभव और निरंतर जन-समर्थन को रेखांकित करता है।"

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "अथक सेवा और अडिग संकल्प से हासिल एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासन प्रमुख बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात से लेकर राष्ट्रीय पटल तक, 8,931 दिनों के समर्पित नेतृत्व के साथ, उनकी यह यात्रा अटूट प्रतिबद्धता, कार्यों में ईमानदारी और 'राष्ट्र-सर्वोपरि' की सच्ची भावना को दर्शाती है। यह उपलब्धि जनता के स्थायी विश्वास और भारत के विकास व प्रगति के लिए समर्पित उनके आजीवन मिशन का एक जीता-जागता प्रमाण है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट किया, "एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख बन गए हैं। गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व करने तक, उनकी यात्रा स्थायी नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पोस्ट में कहा, "यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों की सार्वजनिक सेवा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक जीवन में 8,931 दिनों के साथ, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी 'जन सेवा' की यात्रा समावेशी विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है। कड़ी मेहनत और राष्ट्र-निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्प पर आधारित, सार्वजनिक सेवा में बिताए उनके ये वर्ष भारत की विकास गाथा को लगातार मजबूत कर रहे हैं।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "राष्ट्र के लिए यह एक गर्व का क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं, जिन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तक, उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक रही है।"

उन्होंने आगे लिखा, "ये वर्ष 'मां भारती' के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और लोगों की सेवा पर उनके निरंतर ध्यान को दर्शाते हैं। उनके नेतृत्व में, भारत 'विकसित भारत' के विजन की ओर अग्रसर है। यह प्रगति उन जन-केंद्रित नीतियों से प्रेरित है, जिन्होंने गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। आज, वैश्विक मंच पर भारत अधिक आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्य सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखने और जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन लाने पर केंद्रित रहा है। यह एक ऐसा नेतृत्व है जो विश्वास, समर्पण और स्पष्ट उद्देश्य की भावना से निर्मित है।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के नाम दर्ज रिकॉर्ड को असाधारण उपलब्धि बताया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, उनके 8,931 दिनों की सेवा, उनके अथक समर्पण, ईमानदारी और 'राष्ट्र-सर्वोपरि' शासन का एक जीता-जागता प्रमाण है। विश्वास और सेवा की एक अत्यंत प्रेरणादायक यात्रा।

तमिलनाडु भाजपा के नेता के अन्नामलाई ने इस अवसर पर पोस्ट किया, "सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन, लगातार 3 लोकसभा जनादेश (2014, 2019, 2024), प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रूप में 12 से अधिक वर्ष। आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक, उनकी स्वच्छ राजनीति, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और 'राष्ट्र-प्रथम' शासन पर अडिग फोकस ने सार्वजनिक जीवन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, भाजपा ने लगातार 3 लोकसभा जीत हासिल कीं और साथ ही 'विकसित भारत' की दिशा में परिवर्तनकारी बदलावों को भी गति दी। 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) के नेता के रूप में, हमारे देश ने आज अपनी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, प्रवासी भारतीयों की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को वैश्विक मंच पर एक बेजोड़ 'सॉफ्ट पावर' (नरम शक्ति) में बदल दिया है। यह पीएम मोदी की 8,931 दिनों की यात्रा सिर्फ एक रिकॉर्ड भर नहीं है। यह महान राष्ट्र की सेवा में स्थिरता, ईमानदारी और अथक समर्पण की एक जीवंत गारंटी है।"

उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुई रोप-वे दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। दुर्घटना में एक श्रद्धालु के निधन के समाचार से मन व्यथित है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।"

उन्होंने लिखा कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खल्लारी माता से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में घायल सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

चट्टान से ट्रॉली के टकराने से श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से चार गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को विशेष उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यात्रा के दौरान ट्रॉली का नियंत्रण खो जाने और नीचे चट्टानी ढलान पर गिरने के कारण दहशत और अफरातफरी का माहौल हो गया था।

मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई, क्योंकि श्रद्धालु घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े थे। पुलिस ने अभी तक महिला की पहचान नहीं की है। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया था और निजी वाहनों से पीड़ितों को अस्पतालों तक पहुंचाया।

घायलों में बच्चे और बुजुर्ग लोग शामिल थे। इस दुर्घटना में श्रद्धालुओं की अधिकता थी, जिससे प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ा।

इस सूची में असम में तृणमूल कांग्रेस के सात उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

जारी सूची के अनुसार, मांडिया (बारपेटा) सीट से शेरमन अली अहमद, हाजो-सुअलकुची (एससी) सीट से रोजी अहमद (फुनू दास), गुवाहाटी सेंट्रल से अविजीत मजूमदार, चाबुआ-लाहोवाल (डिब्रूगढ़) से इनुस कुमार कंदापन, मरियानी (जोरहाट) से परेश बोरा, करीमगंज नॉर्थ से परिमल रंजन रॉय और करीमगंज साउथ से अजीज अहमद खान (रानू खान) को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके साथ ही पार्टी ने पहली सूची में एक अहम बदलाव भी किया है। पहली सूची में शामिल क्रम संख्या 6 के तहत चामरिया विधानसभा सीट (एसी नंबर 27) से घोषित उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस ले ली गई है।

टीएमसी ने अपने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ें और लोगों का विश्वास जीतें।

इससे पहले शनिवार को टीएमसी ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 17 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था।

असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और यह एक सदनीय विधायिका है। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, इनमें से नौ सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

इसके अलावा, असम का प्रतिनिधित्व संसद में भी महत्वपूर्ण है। राज्य के पास लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं।

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान केवल एक ही चरण में 9 अप्रैल को संपन्न होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अमृतसर के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के बाद एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह पंजाब की आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "गगनदीप रंधावा की आत्महत्या के बाद, जो रिपोर्ट सुबह सात बजे दर्ज होनी चाहिए थी, वह देर रात 11-12 बजे दर्ज की गई। पंजाब सरकार की खराब नीतियां और सोच साफ तौर पर सामने आ गई है। पंजाब सरकार की खराब नीतियां और मानसिकता साफ तौर पर बेनकाब हो गई हैं।"

बता दें कि पंजाब राज्य भंडारण निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री लाल सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कमिश्नरेट के रणजीत एवेन्यू थाने में गगनदीप सिंह की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपिंदर कौर ने पूर्व मंत्री, उनके पिता व पीए को भी आरोपी बनाया है और कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस कमिश्नर अमृतसर को दी लिखित शिकायत में उपिंदर कौर ने कहा, "मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होर, अमृतसर में बतौर साइंस शिक्षिका कार्यरत हूं। मेरी शादी साल 2007 में गगनदीप सिंह रंधावा से हुई थी। हमारे तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का है। मेरे पति गगनदीप सिंह रंधावा पंजाब राज्य गोदाम निगम में जिला मैनेजर के पद पर नियुक्त थे।"

उन्होंने कहा कि मेरे पति के पास अमृतसर और तरनतारन जिलों का चार्ज था। पंजाब राज्य गोदाम निगम द्वारा विभिन्न जिलों में नए गोदामों के निर्माण संबंधी टेंडर पिछले साल अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे और इन टेंडरों की मंजूरी मुख्यालय चंडीगढ़ से मिलनी थी। इस संबंध में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) को इन टेंडरों को अपने निर्धारित नियमों के अनुसार पास करना होता है। पूर्व मंत्री व उनके पिता की प्रताड़ना व दबाव के चलते मेरे पति ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मरने से पहले उन्होंने खुद के प्रताड़ित करने से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसलिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

एक संयुक्त बयान में, जी7 के विदेश मंत्रियों ने यूरोपीय यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर, इस बढ़ते तनाव से प्रभावित देशों के साथ एकजुटता दिखाई। ईरानी हमले की आलोचना करने वाले देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि जी7 समूह ईरान और उसके प्रॉक्सी के गलत हमलों के सामने इस इलाके में अपने साझेदारों का समर्थन करता है।

बयान में कहा गया, “हम यूएनएससी प्रस्ताव 2817 के मुताबिक, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और इराक में आम लोगों और आम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, पर सरकार के बिना सोचे-समझे किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।”

जी7 देशों ने चेतावनी दी कि ईरान की हरकतें न सिर्फ टारगेट किए गए देशों को खतरे में डालती हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने तेहरान से अपनी सैन्य गतिविधि तुरंत रोकने को कहा।

बयान में कहा गया, "ये क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हैं," और ऐसे सभी हमलों को "तुरंत और बिना किसी शर्त के रोकने" की अपील की गई।

इस समूह ने खास समुद्री रास्तों और वैश्विक सप्लाई चेन, खासकर रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अहमियत पर भी जोर दिया।

बयान में कहा गया, "हम समुद्री रास्तों और नेविगेशन की सुरक्षा, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट और उससे जुड़े सभी अहम पानी के रास्ते शामिल हैं, के साथ-साथ सप्लाई चेन की सुरक्षा और एनर्जी मार्केट की स्थिरता की अहमियत को फिर से सुनिश्चित करते हैं। हम एनर्जी की ग्लोबल सप्लाई का समर्थन करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जैसे 11 मार्च को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों द्वारा तय किया गया स्टॉक जारी करने का निर्णय।"

पुरानी चिंताओं को दोहराते हुए, जी7 ने कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने ईरान से अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने, इलाके और उससे आगे अपनी अस्थिर करने वाली गतिविधियों को खत्म करने और अपने ही लोगों के खिलाफ भयानक हिंसा और दमन बंद करने की अपील की।

साथ ही, जी7 ने प्रभावित देशों के ऐसे हमलों से खुद को बचाने के अधिकार पर जोर दिया। बयान में आगे कहा गया, “हम उन देशों के अधिकार का समर्थन करते हैं जिन पर ईरान या ईरानी प्रॉक्सी ने गलत तरीके से हमला किया है कि वे अपने इलाकों की रक्षा करें और अपने नागरिकों की रक्षा करें। हम उनकी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने पक्के समर्थन की पुष्टि करते हैं।”

समूह ने इराक में हाल के हमलों की भी निंदा की, खासकर डिप्लोमैटिक सुविधाओं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले हमलों की।

बयान में कहा गया, “हम इराक में ईरान और उसके मिलिशिया द्वारा डिप्लोमैटिक सुविधाओं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर इराकी कुर्दिस्तान क्षेत्र में और अमेरिका और काउंटर आईएसआईएस कोएलिशन फोर्स और इराकी लोगों के खिलाफ किए गए खुलेआम हमलों की निंदा करते हैं।”

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला के तहत आप सरकार के अधीन कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसका उद्देश्य जनता के सामने चार वर्षों के शासन का स्पष्ट और क्षेत्रवार लेखा-जोखा प्रस्तुत करना है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की कानून-व्यवस्था में सुधार अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, संगठित अपराध पर निरंतर कार्रवाई, पुलिस सुधारों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे से संभव हुआ है।

772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत निर्णायक कार्रवाई की गई है, जिसमें 95,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई और 1100 से अधिक गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। इसके अलावा एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे उपायों ने सीमा पार तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड पुलिस भर्ती, आधुनिकीकरण और सड़क सुरक्षा फोर्स जैसे प्रयास पंजाब में कानून लागू करने की मजबूती को दर्शाते हैं। अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और आपराधिक नेटवर्क को खुली छूट दी, वे अब इतिहास को मिटाकर दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जवाबदेही से बच नहीं सकते।

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (कोई लिहाज न करने) की नीति अपनाई है और कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती गई है और न ही बरती जाएगी, बल्कि उन्हें मिसाल कायम करने वाली सजा दी जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मार्च 2022 से अब तक 95,881 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 71,228 एफआईआर दर्ज की गई हैं।”

कार्रवाई संबंधी विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “10,085 बड़े तस्करों की गिरफ्तारी के साथ नशीले पदार्थों की 6,109 बड़ी/व्यावसायिक खेपें जब्त की गई हैं। नशीले पदार्थों के हॉटस्पॉट (अधिक प्रभावित क्षेत्रों) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके चलते 5625 किलोग्राम हेरोइन, 3461 किलोग्राम अफीम, 1628 क्विंटल भुक्की और 4.96 करोड़ इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल और सिरप बरामद किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “54.47 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है और एनडीपीएस मामलों में 3440 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 1556 तस्करों से 772 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं।”

अपराधों में इस्तेमाल किए गए 2267 हथियार और 655 वाहन भी बरामद किए गए हैं

संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के गठन के बाद 2858 गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 35 को निष्क्रिय किया गया और 1105 गैंगों का भंडाफोड़ किया गया है। अपराधों में इस्तेमाल किए गए 2267 हथियार और 655 वाहन भी बरामद किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एजीटीएफ ने 6 अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में बड़े हत्या मामलों, जबरन वसूली रैकेट, बैंक डकैतियों, गैंगस्टरों की गिरफ्तारी और आतंकवादी साजिशों समेत 38 सनसनीखेज मामलों को सुलझाया है।”

सीमा सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगभग 560 किलोमीटर लंबी सीमा है और नशों तथा हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है। पंजाब ऐसा सिस्टम स्थापित करने वाला पहला राज्य है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने केंद्र से फंड मांगे थे, लेकिन कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 806 ड्रोन बरामद किए गए हैं, 1472 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया गया है और ड्रोन के जरिए 341 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।”

पुलिस सुधारों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, जो अंतिम वर्ष या चुनावी साल में भर्ती करती थीं, हमारी सरकार ने नियमित भर्ती सुनिश्चित की है।

पिछले चार वर्षों में 12,197 भर्तियां की गई हैं, जिनमें 1062 सब-इंस्पेक्टर, 450 हेड कांस्टेबल और 10,285 कांस्टेबल शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि 1746 कांस्टेबलों (वर्ष 2025) की भर्ती प्रक्रिया जारी है और 3298 कांस्टेबलों (वर्ष 2026) के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए 10 मार्च 2026 से आवेदन मांगे गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 327.69 करोड़ रुपए की लागत से 2904 वाहन खरीदे गए हैं, जिनमें 2258 चार-पहिया और 646 दो-पहिया वाहन शामिल हैं।

जनवरी 2024 में शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स भारत की अपनी तरह की पहली समर्पित फोर्स है, जो 5500 किलोमीटर से अधिक हाईवे को कवर करती है और इससे मृत्यु दर में 48 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2024 से जनवरी 2026 तक इस फोर्स ने 43,983 हादसों में 47,386 पीड़ितों की मदद की, 19,973 लोगों को मौके पर सहायता दी और 27,413 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया।

तकनीकी अपग्रेड पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एस.ए.एस. नगर और जालंधर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं और जल्द ही इन्हें लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब पुलिस एक राष्ट्रीय फोर्स है, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती है।

राज्य सरकार विदेशों से अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार विदेशों से अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

पंजाब की कानून-व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब देश के सबसे सुरक्षित और शांत राज्यों में से एक है। किसी भी राज्य या देश में निवेश आना कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और बड़े स्टील प्लांट द्वारा 3200 करोड़ रुपए का निवेश इस बात को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि कई प्रमुख वैश्विक कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं और कई ने पहले ही निवेश शुरू कर दिया है। राज्य बड़े आयोजनों की मेजबानी कर रहा है और अक्टूबर में एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नशों को संरक्षण देने और फैलाने वाले नेता अब इसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि गैंगस्टरों को टिकट देकर किसने उन्हें हलका इंचार्ज बनाया। ये नेता गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं और आज भी उन्हें कानूनी व अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

संत समाज व कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक्ट बनाया जायेगा

संत समाज और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “खालसा साजना दिवस के पवित्र अवसर पर यह सत्र बुलाया जाएगा और संत समाज व कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक्ट बनाया जायेगा। इस घिनौने अपराध के दोषियों को उदाहरणीय सज़ा सुनिश्चित करने के लिए देशभर के प्रमुख वकीलों से भी राय ली जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008’ में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों की ‘बेअदबी’ रोकने के लिए एक मजबूत और व्यापक कानून बनाया जा सके।

संत समाज, विभिन्न संप्रदायों, टकसालों, निहंग सिंह समूहों, उदासी संप्रदायों, निर्मला संप्रदायों, कार सेवा जत्थों, रागियों और कथावाचकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें विशेष सत्र में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर जल्द ही समाना का दौरा करेंगे ताकि गुरजीत सिंह खालसा को अपना विरोध समाप्त करने और विशेष सत्र में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा सके। पंजाब सरकार संत समाज और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करती है और सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसी भी शरारती तत्व को ‘बेअदबी’ करने से रोकेगा।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कानून में सख्त सजाएं, भारी जुर्माने और यहाँ तक कि दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल होगा। नया एक्ट डिजिटल सामग्री के माध्यम से की जाने वाली ‘बेअदबी’ के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान करेगा। धार्मिक ग्रंथों की ‘बेअदबी’ की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संत समाज को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और ‘बेअदबी’ के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम-2008’ में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘एक्स’ पर लिखा, “आज, श्री अमृतसर साहिब स्थित सर्किट हाउस में संत समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहाँ पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम-2008’ में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में 13 अप्रैल, 2026 को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हम पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शब्द गुरु मानते हैं, जिनसे हमें सच, सेवा और मानवता की शिक्षाएँ मिलती हैं। यदि कोई बेअदबी के माध्यम से हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी एवं अनुकरणीय सजा दी जाएगी और पंजाब की आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे।”

इससे पहले संत समाज और विभिन्न धार्मिक समूहों के सदस्यों ने मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ की याद में आयोजन करवाने के लिए ‘आप’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर का दर्जा देने के सरकार के फैसले की सराहना की। बैठक सामूहिक अरदास के साथ संपन्न हुई।

प्रचार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को अपने वादे पूरे करने वाली सरकार के रूप में पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि लोगों को दी गई सभी गारंटियां चार साल के भीतर पूरी की गई हैं और बाकी बचे शासनकाल के दौरान दशकों से उपेक्षित पंजाब की रिकवरी में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की जुटाई गई भीड़ की तुलना ‘आप’ की सभाओं में दिखाई देने वाले असली जनसमर्थन से की और कहा कि लोग अब प्रचार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव बाजेके में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस की आधारशिला रखी, जहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीरें भेंट कीं और विद्यार्थियों ने उनका गुलाब के फूलों से स्वागत किया। 19.76 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा को आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और मुफ्त जेईई-नीट कोचिंग से लैस करना है, जो समान अवसर सुनिश्चित करने और पंजाब के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का ठोस प्रयास है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने धर्मकोट में 18 करोड़ रुपये की लागत वाले सब-डिविजनल अस्पताल की आधारशिला रखी, इसे छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और हर घर तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

दाना मंडी में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तंज कसते हुए कहा, “वे नेता अब राज्य में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिनके हाथ राज्य के युवाओं के खून से रंगे हुए हैं और जो राज्य में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों ने राज्य और इसके लोगों के खिलाफ विश्वासघात किया है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों को शिक्षा देने, रोजगार पैदा करने और सतत विकास के जरिए गरीबी खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पार्टी के काम से खुश हैं और हमारी सरकार का समर्थन करते हैं।

इस कार्यक्रम के प्रति जन प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार के काम के प्रति लोगों की संतुष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि वे आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं और हमारी सरकार का समर्थन करते हैं। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने चार साल के भीतर अपने किए गए वादे और गारंटियां पूरी की हैं और हमारे पास अभी भी एक साल और काम करने के लिए बाकी है।

हम इस एक साल को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही 70 साल पीछे हैं और अब हमें उस देरी की भरपाई करनी है।”
सरकार की अन्य पहलों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार और स्कूल बनाएगी, और अस्पताल बनाएगी और नौकरियां देगी, पुलिस में भर्ती करेगी, टोल प्लाजा बंद करेगी, नहरों में पानी लाएगी, सड़कें बनाएगी और खेलों को बढ़ावा देगी। अभी भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है और ‘आप’ सरकार इस नेक काम के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

पिछली सरकारों ने राज्य को बर्बाद कर दिया था और पंजाब को बुरी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन आज यह फिर से आगे बढ़ रहा है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “ये सभाएं आम नहीं हैं क्योंकि दूसरी पार्टियां ऐसे आयोजनों का सपना ही देख सकती हैं क्योंकि लोग उन्हें सुनने नहीं आते। कांग्रेस या अकाली नेताओं से पूछो कि वे भीड़ इकट्ठी करने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं। वे रैलियों में शामिल होने के लिए लोगों को किराए पर लाते हैं। लेकिन यहां लोग अपने आप आते हैं। यह जनता का असली समर्थन है।”

उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों के पास पंजाब को बदलने के कई मौके थे, लेकिन नेक इरादों की कमी के कारण वे असफल रहे। अगर उनमें काम करने की इच्छाशक्ति होती तो वे यह पहले ही कर लेते क्योंकि उनके पास कई अवसर थे। इन नेताओं ने पंजाब और पंजाबियों के साथ धोखा किया। कुछ नेता कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राज्य में कुछ नहीं बदला। इन नेताओं ने राज्य और इसके लोगों की पीठ में छुरा मार कर अपने निजी हितों के लिए काम किया।

पंजाब और इसके लोग मेरे दिल में बसते हैं

शासन में इरादे के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा, “अगर इरादे नेक और स्पष्ट हों तो कोई नेता कुछ घंटों में भी बदलाव ला सकता है, लेकिन पिछली सरकारों ने बदलाव करने की बजाय लोगों का शोषण किया। पंजाब और इसके लोग मेरे दिल में बसते हैं, इसलिए मैं पूरे जोश के साथ जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूं। पूरा पंजाब मेरा परिवार है और मुझे हमेशा उनके बीच रहना पसंद है, मुझसे पहले वालों के विपरीत जो महलों जैसे घरों में रहना पसंद करते थे।”

विपक्ष पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष भरोसेमंद नहीं है, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने केवल उनकी आलोचना करने के लिए हाथ मिलाए हैं। वे जानते हैं कि 2027 में उनकी हार तय है और यह बात उन्हें हज़म नहीं हो रही। सत्ता में बारी-बारी आने का युग अब खत्म हो गया है और अब लोगों का ईमानदारी और मिशनरी जोश के साथ आगे आने का समय आ गया है।

वोटरों से सोच-समझकर वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप वोट देने जाते हैं, तो एक बात याद रखें कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह को आप वोट दे रहे हैं, वह सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य को दर्शाता है। अगर आप गलत बटन दबाते हैं, तो आपका भविष्य पांच साल के लिए रुक जाता है, जबकि सही बटन दबाने से पंजाब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है क्योंकि हम माताओं और बहनों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफल बनाता है। जिस घर में मां नहीं होती, वह घर अपनी आत्मा खो देता है। विपक्ष केवल अपने परिवारों, अपने बेटों, भतीजों और रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, जबकि हम पंजाब के हर नागरिक के बारे में सोचते हैं। विपक्ष ने अपनी नीतियों, नशे, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के जरिए पंजाब को बर्बाद कर दिया।

शासन की प्राथमिकताओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है ताकि पंजाब लगातार प्रगति करता रहे। पहले की सरकारों ने श्मशान घाट की दीवारें बनाने जैसे मामूली कामों पर ध्यान दिया, जबकि स्कूल, सड़कें और पानी जैसे विकास कार्यों को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार ने आम आदमी और उसके मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाकर इस सोच को बदल दिया है।

आम आदमी पार्टी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है

उन्होंने दोहराया कि हमारी सरकार वादे करने वाली नहीं, बल्कि सेवाएं प्रदान करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है, सिंचाई प्रणाली में सुधार कर रही है, नए स्कूल बना रही है, स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। हम केवल वादे नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखा रहे हैं। पंजाब के लोग इतने समझदार हैं कि वे किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी ला सकते हैं।

शासन प्रणाली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार केवल दफ्तर के समय में ही नहीं, बल्कि दिन-रात काम कर रही है क्योंकि लोगों की समस्याएं केवल दफ्तर के समय तक सीमित नहीं होतीं। हम लोगों के हिसाब से सिस्टम बदल रहे हैं। जब मैं लोगों को हमारे काम से खुश देखता हूं, तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। यही असली इनाम है, जो पैसे या ताकत से कहीं ज्यादा कीमती है।

वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जनता की भलाई के लिए सरकारी खजाने के हर पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जो एक अनूठा कदम है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को अपने करीबी मित्रों को कम कीमत पर दे रही है, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जो राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं।

नशा विरोधी अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा गया है और तस्करों को जेल भेजा गया है। जनता के सहयोग से इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा रहा है और यह अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है।

विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज धर्मकोट के गांव बाजेके में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस की आधारशिला रखी गई है। यह स्कूल सात एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनेगा और इस पर 19 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दो मंजिला इमारत में 24 कक्षाएं, तीन विज्ञान प्रयोगशालाएं, एक कॉमर्स ब्लॉक, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अतिरिक्त प्रयोगशालाएं, एजुसेट कक्ष और सैनेटरी ब्लॉक होंगे।

हर छात्र को 4000 रुपये की लागत से ट्रैक सूट, ब्लेज़र और वर्दी जैसी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं

उन्होंने आगे कहा कि यहां वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के मैदान होंगे और 200 मीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। इस स्कूल में विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ाये जा रहे हैं और हर छात्र को 4000 रुपये की लागत से ट्रैक सूट, ब्लेज़र और वर्दी जैसी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं। । चार बसों के साथ परिवहन की सुविधा भी होगी और जेईई तथा नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।

शैक्षणिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कूल के दो छात्रों—आर्यन देवगन और गुरजशन सिंह—ने जेईई मेन्स के लिए क्वालीफाई किया है और छात्रों ने बोर्ड मेरिट सूची में भी स्थान हासिल किया है। मोगा जिले में लांधे के, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में तीन अन्य स्कूल ऑफ एमिनेंस पहले से ही संचालित हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने की घोषणा करते हुए कहा कि धर्मकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 18 करोड़ रुपये की लागत से सब-डिविजनल अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे धर्मकोट और आसपास के गांवों के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने भाजपा के चार उम्मीदवारों, केरल भाजपा अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर; कझाकूटम विधानसभा उम्मीदवार वी. मुरलीधरन; कट्टाकडा विधानसभा उम्मीदवार पी. के. कृष्णदास; और वट्टियूरकावु विधानसभा उम्मीदवार आर. श्रीलेखा, के नामांकन दाखिल करने के समारोहों में हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केरल की जनता भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करके 'विकसित भारत-विकसित केरल' के सपने को साकार करेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि ये उम्मीदवार, जो जनता की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, राज्य में सुशासन और विकास की एक मजबूत नींव रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केरल की जनता ने इस बार बदलाव लाने का पक्का इरादा कर लिया है।

अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम में भाजपा के राज्य मुख्यालय भी गए और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पी. परमेश्वरन की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इससे पहले, शर्मा ने प्रतिष्ठित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की और लोगों के कल्याण व समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

चुनाव आयोग ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नामांकन 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं; नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी, और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। मतदान 9 अप्रैल को होगा।

केरल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, दक्षिणी राज्य में भाजपा के संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करती है, जहां पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनावों में अपनी पैठ बढ़ाना है।

भाईचारे की भावना की सजीव तस्वीर पेश करता है

लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ईद-उल-फितर एक-दूसरे की भलाई की कामना करने का त्योहार है और मुझे मलेरकोटला की इस पवित्र ईदगाह में आकर बहुत सुकून और खुशी मिली है। यह ऐसा त्योहार है जो भाईचारे की भावना की सजीव तस्वीर पेश करता है, जहां हम एक साथ बैठते हैं और एक-दूसरे की खुशहाली की दुआ करते हैं। मैं प्रबंधक कमेटी और आसपास के गांवों से ईद मनाने आए सभी लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “मलेरकोटला एक ऐतिहासिक धरती है, जहां से दसवें पातशाह के छोटे साहिबजादों के हक में आवाज उठाई गई थी और वह आवाज आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है।”

ईद के इस पावन अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि यहां एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “लगभग 38.5 एकड़ रक्षा भूमि सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है और करीब 563 करोड़ रुपए की लागत से 100 एमबीबीएस सीटों वाला यह मेडिकल कॉलेज जल्द तैयार होगा। इसके साथ ही लगभग 8.5 एकड़ में 150 बेड का ईएसआई अस्पताल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इस समय खन्ना और लुधियाना के बीच ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जहां भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, वहां नर्सिंग कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल होना भी जरूरी है, इसलिए इन्हें भी साथ ही विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों के स्कूल के लिए पांच मंजिला नई इमारत तैयार की गई है और फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्कूल का उद्घाटन अगले 15-20 दिनों में होने की संभावना है और हमारी बेटियां वहां शिक्षा प्राप्त करेंगी।”

सरकार ने अब तक अपने वादों और गारंटियों को पूरा किया है

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि बच्चे डॉक्टर बन सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि लोग अपने दिलों में उन्हीं नेताओं को जगह देते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वर्ष 2022 में पंजाब के लोगों ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और सरकार ने अब तक अपने वादों और गारंटियों को पूरा किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के नकद-रहित इलाज कार्ड के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। यह एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजना है, जिसका उद्देश्य नकद-रहित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा।

मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब के किसी भी निवासी को कभी बीमारी की स्थिति का सामना न करना पड़े और सभी स्वस्थ रहें, लेकिन यदि ऐसा होता है तो राज्य सरकार उनके इलाज के लिए पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

मलेरकोटला के लोगों ने इतना अधिक प्यार दिया है कि उसका कर्ज कई जन्मों में भी नहीं उतारा जा सकता। इस प्यार की कीमत वही समझ सकता है जिसे यह मिलता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है और यहाँ जो भी बीज बोया जाता है, वह उग आता है। महान गुरुओं, संतों, फकीरों और पैगंबरों की इस पवित्र धरती पर नफरत का बीज कभी नहीं पनपेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यह पवित्र महीना उस समय को दर्शाता है जब ईश्वरीय आदेश से पवित्र कुरान मानवता को प्रदान की गई थी। हम सभी मिलकर हर धर्म के त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं, उप-भाषाएं, और संस्कृतियां हैं, जो इसे अनेकता में एकता का एक अनूठा उदाहरण बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने पूरे विश्व को शांति, सद्भाव, एकता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि इस पवित्र धरती से हम प्रतिदिन “सरबत के भले” की अरदास करते हैं और सभी की खुशहाली की कामना करते हैं।

पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां शांति, प्रेम और भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी हैं

उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां शांति, प्रेम और भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी हैं और इन्हें कभी कमजोर नहीं किया जा सकता।

इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

उन्होंने पंजाब सरकार और राज्य के लोगों की ओर से पूरे मुस्लिम समुदाय को दिल से शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आशा व्यक्त की कि पंजाब में सदियों से चली आ रही भाईचारे, शांति और एकता की परंपरा आगे भी जारी रहेगी, और राज्य सरकार इसे भविष्य में भी सुरक्षित रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विक्रम संवत 2083 के शुभ अवसर पर वे सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

नागपुर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर नगर निगम की मेयर नीता राजेंद्र ठाकरे सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका महाराष्ट्र का पहला आधिकारिक दौरा था।

अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं और नागपुर आकर उन्हें घर वापसी जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागपुर देश की चेतना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का जन्मस्थान है।

उन्होंने बताया कि 1925 में विजयादशमी के शुभ अवसर पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने यहीं संघ की स्थापना की थी। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका स्वयं का जुड़ाव संघ से रहा है, जिसने उनमें निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित की है।

इस दौरान उन्होंने नागपुर स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति भवन में डॉ. हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

अपने संबोधन की शुरुआत में उपराष्ट्रपति ने मंच पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया। इनमें महाराष्ट्र के राज्यपाल, राजस्व मंत्री, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रो. श्रीनिवासु वरेकेडी, भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय संयोजक वासुदेव जोशी और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, उनमें उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास किया है।

भाजपा ने केरल के लिए जारी तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में पीरुमेड सीट से वी. रतीश, पुथुप्पल्ली से रवींद्रनाथ वकाथनम, मवेलिक्कारा (एससी) से अजीमोन और अदूर (एससी) से पंडालम प्रतापन को टिकट दिया गया है।

इसके अलावा, चवारा से केआर राजेश, चडायमंगलम से आरएस अरुण राज, चिरायिनकीझु (एससी) से बीएस अनूप को उम्मीदवार बनाया गया है। राजधानी क्षेत्र की सीटों पर भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तिरुवनंतपुरम से करमना जयन, अरुविक्कारा से विवेक गोपन, कोवलम से टीएन सुरेश और नेय्याट्टिंकारा से एस राजशेखरन नायर को टिकट दिया गया है।

वहीं, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 मार्च 2026 को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे।

पुडुचेरी के लिए जारी सूची में मन्नादीपेट से ए. नमस्सिवायम, ओस्सुडु (एससी) से ई. थीप्पैंथन, कालापेट से पीएमएल कल्याणसुंदरम और राज भवन सीट से वीपी रामलिंगम को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके अलावा, मुदलियारपेट से ए. जॉनकुमार, मनावेली से एम्बलम आर. सेल्वम, तिरुनल्लार से जीएनएस राजसेकरन, नेरावी-टीआर पट्टिनम से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम और माहे से ए. दिनेशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होना है। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

इसमे काफी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार लगातार एक्शन चल रही है और प्रतिदिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस इंडिया को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा 400 से अधिक जगहों पर जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलिस द्वारा 14 हजार से अधिक ड्रगिस तस्करों की बरामदगी की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Cm Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए 426 नशाखोरी के ठिकानों पर छापेमारी की और 200 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कीं। इस अभियान के दौरान 248 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया
और 710 ग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम अफीम की भूसी, 2655 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,150 रुपये नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की गई”। पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। 383 दिनों में गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,190 हो गई है।

नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 383वां दिन,  पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुल जब्त हेरोइन – 710 ग्राम। कुल जब्त अफीम की भूसी – 20 किलोग्राम। कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल: 2655। कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम: 14150 रुपये।
383 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के आदी लोगों की संख्या: 54,190। पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ लगाम लगी हुई है।

मातृ एवं शिशु पोषण के लिए CM Mohan Yadav सरकार का बड़ा कदम

मघ्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध मध्यप्रदेश, मातृ एवं शिशु पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बजट 2026-27 में ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत ₹3,768 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से कुछ लक्ष्य रखा गया है।

?बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध मध्यप्रदेश

✳️मातृ एवं शिशु पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

✳️बजट 2026-27 में ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत ₹3,768 करोड़ का प्रावधान @DrMohanYadav51 @mp_wcdmp#CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/m5bQbKUYIr

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 20, 2026

जिसमे – कुपोषण कम करना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना। बच्चों का स्वस्थ विकास, 0–6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। बता दें कि राज्य में शिशु मृत्यु दर काफी अधिक (लगभग 40 प्रति 1000) रही है, इसलिए यह बड़ा फोकस क्षेत्र है। वहीं केंद्र + राज्य की संयुक्त योजना। आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण वितरण, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को लाभ देना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होगा निर्माण

सीएम मोहन यादव सरकार ने जानकारी देते हुए लिखा कि “ग्रामीण विकास के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान है। गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास को नई गति राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

ग्रामीण विकास के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

✳️बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान

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— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 20, 2026

बता दें बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का प्रावधान है।

1500 किमी नई सड़कें निर्माण व 7000 किमी सड़कें नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था शामिल है”।

‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

इसे गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ-साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सभी नागरिकों को सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार अथवा वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “इस योजना को व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे उन परिवारों को काफी राहत मिली है जिन्हें इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता था।”

पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।”

सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

तकनीक के उपयोग पर उन्होंने कहा, “डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है और क्षमता बढ़ाकर 4800 कर दी गई है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है। देश में पहली बार सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,294 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई।” उन्होंने आगे कहा, “1.07 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 21,660 लोगों में समस्या पाई गई।”

29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है

क्रिटिकल केयर पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिशन अमृत के तहत पंजाब स्टेमी प्रोजेक्ट को दिल के दौरे के मरीजों की देखभाल के लिए 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएमसी लुधियाना और मेडट्रॉनिक के सहयोग से ‘समर्थ पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट’ पहले ही 100 से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी तरह का पहला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलेरी साइंसेज लोगों को बड़ी राहत दे रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की योगशाला अभियान के तहत प्रतिदिन 8000 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।”

चिकित्सा शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “सात नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनसे 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और पंजाब को चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने निष्कर्ष में कहा, “पंजाब सरकार आने वाले समय में राज्य को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है

टाटा स्टील के दूसरे सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह एक यादगार दिन है क्योंकि राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा देने का इतिहास रचा गया है। आज पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट के माध्यम से ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके स्टील उत्पादन शुरू किया है। यह पंजाब के लिए ऐतिहासिक और विशेष दिन है क्योंकि टाटा स्टील ने सीधे तौर पर 2600 से 2700 परिवारों और अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है। यह विश्व स्तरीय प्लांट अत्याधुनिक ग्रीन ऊर्जा तकनीक से लैस है।”

टाटा स्टील टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, “टाटा स्टील जैसी कंपनी का किसी राज्य में निवेश करना उसके भविष्य में विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। टाटा स्टील की मौजूदगी स्पष्ट संदेश देती है कि पंजाब औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। यह निवेश केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पंजाब के युवाओं, हमारे इंजीनियरों, हमारे कुशल कर्मचारियों और पंजाब के निर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर है।”

आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं

भविष्य के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है और लुधियाना जैसे शहर उनकी उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत और निर्माण शक्ति के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। टाटा स्टील प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं और पंजाब को भविष्य निर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं। यह भारत में टाटा स्टील का पहला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट है, जो दर्शाता है कि पंजाब केवल निवेश ही नहीं, बल्कि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार निवेश भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा उत्पादन दक्षता, स्थिरता और संसाधनों के बेहतर उपयोग की वैश्विक दिशा को दर्शाता है।”

सरकार के औद्योगिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, “हम चाहते हैं कि पंजाब भारत के सबसे पसंदीदा औद्योगिक स्थलों में से एक बने। हम चाहते हैं कि कंपनियां पंजाब को केवल एक बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निर्माण भागीदार के रूप में देखें। टाटा समूह वैश्विक स्तर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने हमेशा इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है।”

निजी उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने मानसून के दौरान आवारा कुत्तों को संघर्ष करते देख बॉम्बे हाउस में डॉग शेल्टर शुरू किया था। उन्हें “देश का बेटा” बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब उनका निधन हुआ तो पूरे देश ने राष्ट्र निर्माण और देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करने के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से स्टील उत्पादन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।

अपनी जापान यात्रा को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “जापान जैसे देश पहले ही बड़े पैमाने पर ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि पंजाब भविष्य में निवेश कर रहा है। पंजाब का मजबूत हवाई, रेल और सड़क संपर्क इसे व्यापार के लिए आदर्श स्थान बनाता है। हमने टाटा समूह के साथ यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के लिए अधिक उड़ानें शुरू करने का मुद्दा उठाया है।”

पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

पंजाब की विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य गुरुओं, संतों, पीरों, शहीदों और देशभक्तों की पवित्र धरती है, जहां नफरत के बीज को छोड़कर हर बीज उग सकता है। पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे देश का “अन्नदाता” और “खड़ग भुजा” का दर्जा प्राप्त है। इस प्लांट के साथ राज्य भर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस प्रोजेक्ट के स्तर को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज हम इतिहास लिख रहे हैं क्योंकि टाटा न केवल पैसा निवेश कर रहा है, बल्कि अपनी साख भी पंजाब के नाम कर रहा है। 115 एकड़ में फैले इस प्लांट में निवेश 2600 करोड़ रुपये से बढ़कर 3200 करोड़ रुपये हो गया है और यह 100 प्रतिशत स्टील स्क्रैप को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। टाटा समूह के छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में यूनिट कार्यरत हैं और इनमें 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। पंजाबी ईमानदारी और समर्पण भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने हमेशा उद्योग और कर्मचारियों के बीच संबंधों को मजबूत किया है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है।”

उपलब्धियों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान 1.58 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे युवाओं के लिए पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण सरल है—स्थिर नीतियां, तेज फैसले और मजबूत औद्योगिक साझेदारी। राज्य सरकार को बाधाएं खड़ी करने की बजाय निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।”

पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है

अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार है और उन उद्योगों का समर्थन करता है जो रोजगार पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। हर नई फैक्ट्री और निवेश राज्य को रोजगार सृजन के और करीब ले जाता है। जब उद्योग बढ़ते हैं तो पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है। जब उद्योग रोजगार पैदा करते हैं तो युवाओं को राज्य में ही अवसर मिलते हैं, जो पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उच्च औद्योगिक विकास की ओर ले जाते हैं। पंजाब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ रहा है।”

सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “औद्योगिक विकास हमेशा एक साझेदारी होता है। जब सरकार और उद्योग विश्वास और स्पष्टता के साथ मिलकर काम करते हैं तो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और बेहतर परिणाम देती हैं।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रोजेक्ट पंजाब के औद्योगिक विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा और अन्य कंपनियों को भी पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टाटा स्टील और उद्योग जगत को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे पंजाब की प्रगति में भागीदार हैं। उन्होंने कहा, “यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और आर्थिक प्रगति को गति देने में सहायक होगी। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब न केवल कृषि बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करेगा।”

इससे पहले उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य उपस्थित थे।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दैनिक ब्रीफिंग में बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रण मुक्त (डीरेगुलेटेड) हैं और इन्हें तेल विपणन कंपनियों (ऑयल मार्केटिंग कंपनियां - ओएमसी) द्वारा तय किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिलहाल साधारण पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। उत्पादन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई बनी रहे।

हालांकि उन्होंने माना कि भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और अभी भी आयात पर निर्भर है।

स्थिति को संभालने के लिए 13,700 से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो सके। पिछले एक हफ्ते में 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की गई है।

इसके अलावा करीब 7,500 उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि घबराहट में गैस बुकिंग कम हुई है और एक दिन में करीब 55 लाख रीफिल बुकिंग आई हैं।

सरकार एलपीजी की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सप्लाई के नए स्रोत भी तलाश रही है, जिससे स्थिति स्थिर बनी रहे। साथ ही राज्य सरकारों से निगरानी और सख्ती बढ़ाने को कहा गया है ताकि वितरण में कोई बाधा न आए।

ईरान से तेल खरीदने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।

इस बीच, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोई समुद्री घटना नहीं हुई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास मौजूद 22 भारतीय जहाज और सभी नाविक सुरक्षित हैं।

गौरतलब है कि नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जरूरत को रेखांकित किया है। रक्षा मंत्री ने ऐसे सिस्टम की बात कही जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) तथा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म में योगदान के आधार पर कंपनी ने अब मानव रहित प्रणालियों, ड्रोन व काउंटर ड्रोन तकनीकों के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सॉल्यूशन पर भी काम किया जाएगा।

भारत सरकार की पहल को प्रेरणादायी बताते हुए कंपनी का कहना है कि ड्रोन के क्षेत्र यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का रक्षा तंत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भी निजी क्षेत्र, एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप से भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। सैमटेल एवियोनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक पुनीत कौरा ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 के अंतिम दिन बताया कि कंपनी ने एक समर्पित ड्रोन प्रभाग की स्थापना की है। यह प्रभाग पूरी तरह स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा और अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आधारित होगा।

उन्होंने कहा कि जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन में रेखांकित किया है, मानव रहित प्रणालियों में आत्मनिर्भर क्षमताओं का निर्माण अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। हमारी कार्ययोजना में लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम ड्रोन का विकास, मजबूत रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल अवसंरचना की स्थापना शामिल है। इससे भारत के रक्षा तंत्र को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। इस पहल के तहत कंपनी व्यापक जीवनचक्र समर्थन प्रणाली विकसित करेगी, जिससे ड्रोन प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता बनी रहे।

इसके साथ ही सैमटेल अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है और निम्न पृथ्वी कक्षा तथा छोटे उपग्रहों के विकास की दिशा में काम कर रही है। कंपनी अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाश रही है। उम्मीद है कि कंपनी का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा।

पुनीत कौरा ने कहा कि भारत का रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां स्वदेशी क्षमताओं के विकास और घरेलू औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग, एमएसएमई और नवाचार आधारित संस्थाओं के बीच सहयोग आत्मनिर्भरता हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस रणनीतिक विस्तार के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसरों का लाभ उठाते हुए मजबूत तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उनका कहना है कि लगभग 50 वर्षों के अनुभव वाला यह संस्थान देश की एवियोनिक्स रक्षा, एयरोस्पेस और रेलवे क्षेत्रों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का प्रमुख प्रदाता बना है। अब सशस्त्र बलों व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव रहित प्रणालियों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

घोषणापत्र में सबसे पहला वादा महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना से जुड़ा है। पार्टी ने सत्ता में वापसी होने पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रतिमाह देने का आश्वासन दिया है।

युवाओं के लिए ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना के तहत माध्यमिक परीक्षा पास 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को नौकरी मिलने तक 1,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया गया है।

टीएमसी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। साथ ही 30,000 करोड़ रुपये के कृषि बजट का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें किसानों और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए विशेष पैकेज शामिल होगा।

घोषणापत्र में राज्य के भौगोलिक पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत सात नए जिलों के गठन और शहरी निकायों के विस्तार की बात कही गई है, ताकि नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं को जारी रखने और दायरा बढ़ाने का वादा किया गया है। इसके अलावा हर घर तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने की योजना भी शामिल है।

राज्य को पूर्वी भारत का व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए बंदरगाह, सड़क और आधुनिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का भी वादा किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को ब्लॉक और नगर स्तर तक पहुंचाने तथा शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी आश्वासन दिया गया है।

घोषणापत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि चुनाव के बाद राज्य के कई लोगों की नागरिकता छीनने और उन्हें देश से बाहर करने की कोशिश हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को लेकर चिंता है। इसी कारण मैं केंद्र की इस कथित सत्तावादी नीति के खिलाफ लड़ रही हूं और लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिख रही हूं।”

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

आयोग के अनुसार कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या व्यक्ति टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी से अनुमति लेगा। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

उम्मीदवार अपने विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए जिला स्तर की एमसीएमसी में आवेदन कर सकते हैं जबकि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यालय रखने वाले राजनीतिक दल राज्यस्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेंगे। इसके साथ ही, जिला या राज्य एमसीएमसी के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक अपीलीय समिति भी बनाई गई है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होगा, ताकि चुनावी प्रचार पर निगरानी रखी जा सके।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए किए गए प्रचार-प्रसार पर खर्च का पूरा विवरण चुनाव आयोग को देना होगा। इसमें इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, विज्ञापन खर्च, कंटेंट निर्माण और सोशल मीडिया संचालन से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे।

इस संबंध में 19 मार्च को चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों, आईटी नोडल अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव के दौरान फेक न्यूज, गलत सूचना और भ्रामक खबरों पर समय रहते रोक लगाना और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना था।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस अनिरुद्ध बोस को शामिल किया गया है।

सरकार ने ये फैसला एनसीईआरटी की किताब के उस हिस्से पर हुए विवाद के बाद उठाया है, जिसमें 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का जिक्र था। कमेटी के गठन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से शुरू की गई सुनवाई को खत्म कर दिया।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक "एक्सप्लोरिंग सोसाइटीः इंडिया एंड बियॉन्ड" (भाग-2) प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" शीर्षक से एक पाठ शामिल था। इसमें न्याय व्यवस्था पर विवादित पाठ्य सामग्री थी। यही कारण रहा कि इस अध्याय को लेकर विभिन्न पक्षों से आपत्तियां सामने आईं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एनसीईआरटी ने गलती मानते हुए चैप्टर को वापस ले लिया था। एनसीईआरटी के निदेशक और परिषद के सदस्यों ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इस अध्याय के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए वे बिना किसी शर्त और बिना किसी स्पष्टीकरण के सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहते हैं। एनसीईआरटी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि विवादित अध्याय वाली पूरी पुस्तक को वापस ले लिया गया है। यह पुस्तक कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परिषद ने कहा कि अध्याय के कारण उत्पन्न असुविधा के लिए उन्हें खेद है और वे सभी संबंधित पक्षों की समझदारी की सराहना करते हैं।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोबारा लिखा गया चैप्टर तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जब तक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी इसकी समीक्षा नहीं कर लेती। इसके बाद, कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को डोमेन एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया था।

सरकार का कड़ा रुख: गाने पर लगा बैन

संसद में जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि विवादित गाने पर पहले ही प्रतिबंध (बैन) लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि समाज और संस्कृति की मर्यादाओं को लांघा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें संविधान द्वारा निर्धारित उचित पाबंदियों के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए।

लेखक ने मांगी माफी, YouTube से हटा गाना

विवाद बढ़ने के बाद गाने के लेखक रकीब आलम ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने माना कि गाने के बोल अभद्र थे और वे खुद इस तरह की अश्लीलता के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें गाने के रिलीज होने की जानकारी नहीं थी और पता चलते ही उन्होंने इसे हटाने का अनुरोध किया।

पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

दूसरी सूची में बंगाल की कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मेक्लिगंज (एससी) से दधिराम रॉय, माथाभांगा (एससी) से निशीथ प्रामाणिक, मदारीहाट (एसटी) से लक्ष्मण लिम्बु, धुपगुड़ी (एससी) से नरेश चंद्र रॉय, मयनागुड़ी (एससी) से कौशिक रॉय, जलपाईगुड़ी (एससी) से अनंत देब अधिकारी और माल (एसटी) से सुकरा मुंडा चुनाव लड़ेंगे।

इसके साथ ही, धुपगुड़ी से नरेश चंद्र रॉय, भरतपुर से अनामिका घोष, दार्जिलिंग से नोमन राय, फरक्का से सुनील चौधरी, इटाहार से सबिता बर्मन, बैरकपुर से कौस्तग बागची, बारासात से शंकर चटर्जी, सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, टॉलीगंज से पापिया अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

भाजपा ने इस सूची के जरिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की सीटों पर खास फोकस दिखाया है। पार्टी का लक्ष्य इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना है।

साथ ही, पहली लिस्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बिष्णुपुर (एससी) विधानसभा सीट पर भाजपा ने बदलाव करते हुए अब विस्वजीत खान को उतारा है। वहीं, जॉयपुर विधानसभा में बिस्वजीत महतो को भाजपा ने समर्थन दिया है।

इससे पहले भाजपा ने सोमवार को भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें कई दिग्गजों के नाम शामिल थे।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही, चार मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

पीएम ने अपने मलेशियाई समकक्ष इब्राहिम से बातचीत में कूटनीति और बातचीत को शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा, "मैंने अपने दोस्त मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्हें और मलेशिया के लोगों को आने वाले हरि राया एदिलफित्री त्योहार के मौके पर दिल से बधाई दी। हमने वेस्ट एशिया के हालात पर चिंता जताई, साथ ही सहमति जताई कि संवाद और डिप्लोमेसी के जरिए ही तनाव कम कर शांति-स्थिरता बहाल की जा सकती है।"

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से हुई बातचीत का विवरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हालात को शांत करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देश क्षेत्र और दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जारी रखेंगे।

पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान को 'भाई' कहकर संबोधित किया। कहा, "मेरी भाई सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ अच्छी बातचीत हुई और ओमान के लोगों को ईद की अग्रिम बधाई दी। साथ ही हम इस बात पर सहमत हुए कि डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने) और उसके बाद शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देने की जरूरत है। ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की भारत निंदा करता है और भारतीय नागरिकों समेत हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए ओमान की कोशिशों की सराहना करता है। भारत और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और फ्री नेविगेशन के पक्ष में हैं।

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह से बुधवार रात बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर बात की और हाल की घटनाओं पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कुवैत पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने माना कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए लगातार बातचीत जरूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्राउन प्रिंस का धन्यवाद भी किया, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है।

कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

तेज तूफान, आसमानी बिजली से इन राज्यों में हाहाकार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम अचानक बदलने वाला है। बीते कुछ दिनों की गर्मी के बाद अब बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

तेज बारिश, आंधी के दौरान बरतें सावधानियां?

खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश और तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें।इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें। यह मौसम बदलाव किसानों के लिए भी चुनौती बन सकता है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय तुरंत करें।

23 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं (30-50 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 20 से 21 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

मान सरकार ने 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों पर ज़ोर देते हुए कहा कि इस परियोजना से पानी का बेहतर उपयोग होगा, बड़े स्तर पर ढांचागत निवेश होगा और किसानों को राहत देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को मज़बूती मिलेगी।

इस ऐतिहासिक कदम के तहत बरिंदर कुमार गोयल ने आज 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे क्षेत्रों तक सफ़लतापूर्वक पहुंचाया गया है, जिससे कंडी क्षेत्र की सूखी और वर्षा पर निर्भर भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 33 गांवों की 11,500 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में इजाफ़ा होगा। यह पहल क्षेत्र की कृषि तस्वीर को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और किसानों को बेहतर फ़सलें उगाने के साथ-साथ भूमि की कीमत बढ़ाने में भी मदद करेगी।

उद्घाटन के बाद जन सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना कंडी नहर सिस्टम और बिस्त-दोआब प्रणाली के माध्यम से, ऊंचाई के कारण सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस परियोजना से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और भूजल पर दबाव भी कम होगा।”

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 67 करोड़ रुपये की लागत वाला फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है, जिसके तहत 13 गांवों के 4,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया गया है। दूसरा चरण 107 करोड़ रुपये की लागत वाला सितंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 14 गांवों के 5,500 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरा चरण से 40 करोड़ रुपये में 6 गांवों के 2,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली के बोझ को कम करने के लिए 650 किलोवाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है।

तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि इस योजना को बिस्त-दोआब नहर से जोड़ा गया है, जिसकी जल वहन क्षमता 67 क्यूसेक है। इसके तहत पंपों के माध्यम से पानी को ऊपर उठाकर ऊंचे-नीचे और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जाएगा। पंप हाउस के लिए विभाग की मौजूदा भूमि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट और ट्यूबवेलों के बंद होने के कारण कंडी क्षेत्र के किसान वर्षा पर निर्भर हो गए थे, जिससे फसली विविधता और उत्पादन सीमित था। अर्ध-पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पारंपरिक नहर प्रणाली पहले संभव नहीं थी, जिससे भूमि की कीमतें भी कम थीं। इस परियोजना को डिजाइन करने के लिए आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वेक्षण किए गए और आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी रोपड़ में तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद इसे छह महीनों के भीतर युद्ध स्तर पर लागू किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना से पहले बलाचौर क्षेत्र के 72 गांवों में 28,205 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 105 गांवों की 39,705 एकड़ भूमि तक पहुंच जाएगी। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 94,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य ने सिंचाई ढांचे को मज़बूत करने और निर्बाध नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब तक 6700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले जहां केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता था, अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। नहरों की मज़बूती से भूजल स्तर में सुधार, बिजली की खपत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई है।

कंडी नहर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह नहर तलवाड़ा से बलाचौर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 129.035 किलोमीटर और जल वहन क्षमता 463 क्यूसेक है। 1980 में शुरू होने के बावजूद पहले पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता था। सरकार ने पानी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया, 1500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत की, 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई और 120 किलोमीटर नहरों व खालों की री-लाइनिंग की, जिससे तीन दशकों बाद 12 ब्लॉकों की 1,28,740 एकड़ भूमि को लाभ मिला।

लोक-कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर के साथ मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। लोगों से किए गए सभी वादे बिना किसी भेदभाव के पूरे किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर बंगा से विधायक डॉ. सुखविंदर सुख्खी, बलाचौर से विधायक संतोष कटारिया, डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बलबीर राज सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था

बलतेज पन्नू ने भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को लंबे हाथों लेते हुए कहा कि जाखड़ साहब इसे ‘शगूफा’ बताकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ साहब, जिस कांग्रेस पार्टी में आप पहले थे, आज वही लोग आपके साथ भाजपा में बैठे हैं जिन्होंने कभी सोने की कुदाली और चांदी की टोकरी लेकर पंजाब की छाती पर नहरें खुदवाई थीं और पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था। आज उन गद्दारियों पर आप चुप क्यों हैं? पंजाब की जनता आपकी इस खामोशी का मतलब बखूबी समझती है।

विपक्ष को आइना दिखाते हुए पन्नू ने कहा कि जिस पंजाब को इन पारंपरिक पार्टियों ने बंजर होने के कगार पर छोड़ दिया था, उसे मान सरकार ने महज 4 वर्षों में ही पुनर्जीवित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले खेतों तक केवल 22% नहरी पानी पहुँचता था, आज मान सरकार के प्रयासों से वह आंकड़ा 78% तक पहुँच गया है। इतना ही नहीं, जो नहरें और सूए पिछली सरकारों ने भू-माफिया के साथ मिलकर दबवा दिए थे, उन्हें फिर से खोदा जा रहा है। तरनतारन के सरहाली में दबी हुई ‘लंबी नहर’ को बहाल करना इसका जीता-जागता प्रमाण है।

पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है

बलतेज पन्नू ने कड़े शब्दों में कहा कि विपक्षी दलों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोई दबी हुई नहर मिल गई है, बल्कि उनकी असल तकलीफ यह है कि उस मिट्टी के नीचे दबी हुई उनकी पुरानी साजिशें और गद्दारियां बाहर निकल आई हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पन्नू ने पंजाब की जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक मुख्यमंत्री भगवंत मान कुर्सी पर हैं, पंजाब का एक-एक पैसा और पंजाब के हक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं

आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यकारी एजेंसियों को काम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य 25 मार्च, 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2028 तक 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।”

उन्होंने आगे बताया, “275 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्थापित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज शामिल होगा, जिसमें हर साल एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इससे न केवल राज्य की मेडिकल शिक्षा क्षमता बढ़ेगी बल्कि पंजाब के विद्यार्थियों को महंगी मेडिकल पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

इस पहल के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, “एक बार शुरू होने के बाद यह संस्थान न सिर्फ 100 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि करेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक सेकेंडरी और टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। यह संस्थान रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनेगा, जिससे 1000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा और कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।”

बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सुल्तानपुर लोधी के सरकारी अस्पताल को शहरी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों को कपूरथला के नए मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा।”

लगभग 5 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में छह बड़े ऑपरेशन थिएटर, 500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, एक केंद्रीय प्रयोगशाला, एक ब्लड बैंक और कौशल प्रयोगशालाओं व संग्रहालयों से सुसज्जित आधुनिक शैक्षणिक विभाग शामिल होंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुरशरण सिंह छीना और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अमित तलवार भी उपस्थित थे।

राज्य सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक निर्देश जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग की इस शर्त को ध्यान में रखा गया कि विधानसभा चुनावों से संबंधित किसी भी पद पर किसी भी अधिकारी को बहाल नहीं किया जा सकता है।

इंदिरा मुखर्जी का तबादला राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में विशेष अधीक्षक (एसएस) के पद पर कर दिया गया है। इंदिरा मुखर्जी को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (केंद्रीय) पद से हटा दिया गया था।

दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के पद से हटाए गए राजीव मिश्रा का तबादला एडीजी (सुधार और समन्वय) के पद पर कर दिया गया है।

प्रवीण कुमार त्रिपाठी को राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किया गया है। प्रवीण पहले बैरकपुर के पुलिस आयुक्त थे।

वहीं, आसनसोल-दुर्गापुर के पूर्व पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी को पुनः वही जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उत्तर बंगाल के आईजी पद से हटाए गए सुकेश कुमार जैन को राज्य पुलिस के खुफिया ब्यूरो (आईबी) का आईजी नियुक्त किया गया है। हावड़ा के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए आकाश मघारिया और चंदननगर के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए कोटेश्वर राव, दोनों को खुफिया ब्यूरो में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नियुक्त किया गया है।

इस बीच, छह बर्खास्त अधिकारियों को खुफिया ब्यूरो (आईबी) में विशेष अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इनमें जोबी थॉमस (इस्लामपुर के बर्खास्त एसपी), अभिजीत बनर्जी (मालदा के बर्खास्त एसपी), अमनदीप (बीरभूम के बर्खास्त एसपी), कामनाशीष सेन (हुगली-ग्रामीण के बर्खास्त एसपी), धृतिमान सरकार (मुर्शिदाबाद पुलिस जिले के बर्खास्त एसपी) और हुसैन मेहदी रहमान (जंगीपुर पुलिस जिले के बर्खास्त एसपी) शामिल हैं।

हटाए गए पुलिस अधीक्षक, पारिजात विश्वास (पूर्वी मिदनापुर), बिशप सरकार (डायमंड हार्बर), संदीप कर्रा (कूच बिहार), अरिश बिलाल (बशीरहाट), और पलाश चंद्र ढाली (पश्चिम मिदनापुर) को राज्य पुलिस एसटीएफ में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बारासात के पूर्व एसपी प्रियब्रत रॉय को कोलकाता पुलिस के यातायात विभाग का उपायुक्त (डीसी) नियुक्त किया गया है। एडीजी (जेल) के पद पर कार्यरत लक्ष्मी नारायण मीना को एडीजी (रिकॉर्ड ब्यूरो) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में पश्चिमी फारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) क्षेत्र में 22 भारतीय जहाज और 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं। नौवहन महानिदेशालय लगातार जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एलपीजी टैंकर 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', जो मध्य-पूर्व से लौट चुके हैं, फिलहाल तय समय के अनुसार तेल कंपनियों के शेड्यूल के मुताबिक अपना कार्गो उतार रहे हैं।

डीजी शिपिंग का कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहा है। अब तक इस कंट्रोल रूम को 3,305 कॉल और 6,324 ईमेल मिल चुके हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में ही 125 कॉल और 449 ईमेल शामिल हैं। सरकार ने अब तक 472 से ज्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, जिनमें पिछले 24 घंटे में 25 लोग शामिल हैं।

भारत का समुद्री क्षेत्र फिलहाल सामान्य रूप से काम कर रहा है, और किसी भी पोर्ट पर भीड़ या रुकावट की कोई समस्या नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मरीन बोर्ड्स ने भी इसकी पुष्टि की है।

पोर्ट्स पर जहाजों की आवाजाही और कार्गो ऑपरेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त स्टोरेज की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी में करीब 2,260 वर्ग मीटर अतिरिक्त जगह बनाई गई है। वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) में स्थिति सामान्य है और फंसे हुए कंटेनरों की संख्या 1,000 से घटकर करीब 770 रह गई है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशन, नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की निरंतरता पर लगातार नजर बनाए हुए है।

इस बीच, भारत और मध्य-पूर्व के बीच हवाई सेवाएं भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में 17 मार्च को करीब 70 फ्लाइट्स संचालित हुईं और आज करीब 75 फ्लाइट्स के संचालन की उम्मीद है। 5 मार्च 2026 से रोजाना 50 से ज्यादा फ्लाइट्स चल रही हैं, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।

इसके अलावा सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए फ्लाइट्स लगातार चल रही हैं। कतर का एयरस्पेस आंशिक रूप से खुला है, जहां मंगलवार को 5 फ्लाइट्स चलीं और बुधवार से भारत के 9 शहरों के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं।

हालांकि, कुवैत का एयरस्पेस 28 फरवरी से बंद है। सऊदी अरब के अल कैसुमा हवाई अड्डे से जजीरा एयरवेज की विशेष गैर-निर्धारित उड़ानों के संचालन की उम्मीद है।

इस दौरान, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.83 प्रतिशत या 633.29 अंक बढ़कर 76,704.13 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी50 0.83 प्रतिशत या 196.65 अंक बढ़कर 23,777.80 पर बंद हुआ।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने जहां Open :76,367.55 पर खुलकर 77,000.22 के उच्चतम स्तर को छुआ, वहीं निफ्टी ने 23,632.90 पर खुलकर 23,862.25 का उच्चतम स्तर छुआ।

बुधवार के सत्र में भी समग्र बाजार में तेजी देखने को मिली। व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मिडकैप में 2.02 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी मीडिया (3.35 प्रतिशत की उछाल), निफ्टी आईटी (2.78 प्रतिशत की तेजी) और निफ्टी रियल्टी (2.75 प्रतिशत की तेजी) सबसे अधिक लाभ कमाने वाले इंडेक्स रहे। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.92 प्रतिशत, निफ्टी बैंक में 0.82 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.79 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। जबकि निफ्टी एफएमसीजी में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी50 इटरनल, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एक्सिस बैंक, इंडिगो, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस और अदाणी इंटरप्राइजेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। जबकि, सिप्ला, एचयूएल, कोल इंडिया, एनटीपीस, सनफार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले शेयरों में शामिल रहे।

सेंसेक्स में आई इस तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिससे यह पहले के 433 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 438 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया।

दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब उनसे सांसद की रिहाई में हस्तक्षेप को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने मंगलवार को नौ सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जो इस केस की जांच करेगी।

गौरतलब है कि 14 मार्च की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में बीआरएस के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्महाउस पर ड्रग्स कानून प्रवर्तन के लिए गठित एगल फोर्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इस दौरान एक महिला सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

जांच में सामने आया कि छह लोग, जिनमें पुट्टा महेश कुमार और रोहित रेड्डी शामिल हैं, ड्रग्स सेवन के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पुट्टा महेश समेत आठ आरोपियों को अगले दिन स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया, जबकि रोहित रेड्डी, उनके भाई रितेश रेड्डी और दिल्ली के एक व्यवसायी नमित शर्मा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव 2028 की बजाय 2029 में होने की संभावना है। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की भी वकालत की।

दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए अपने करीबी सहयोगी वेम नरेंद्र रेड्डी का परिचय भी कांग्रेस नेताओं से कराया।

इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई रफ्तार मिलेगी।

यह योजना नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआईसीडीपी) के तहत बने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मॉडल की सफलता पर आधारित है, जिसे राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू किया जाएगा।

'भव्य' योजना में व्यापार करने में आसानी पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा और निवेशकों के लिए अनुकूल सुधार किए जाएंगे।

इस योजना के तहत ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जहां उद्योगों को पहले से तैयार जमीन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी, जिससे कंपनियां जल्दी काम शुरू कर सकेंगी।

इन इंडस्ट्रियल पार्क का आकार 100 से 1,000 एकड़ तक होगा। सरकार इनके विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। इसमें सड़कों, बिजली-पानी, ड्रेनेज, आईटी सिस्टम, फैक्ट्री शेड, वेयरहाउस और टेस्टिंग लैब जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

इसके अलावा, योजना के तहत वर्कर्स के लिए आवास और अन्य सामाजिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक समर्थन दिया जाएगा, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।

परियोजनाओं का चयन चैलेंज मोड के जरिए किया जाएगा, जिससे केवल बेहतर और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को ही चुना जाएगा।

इन इंडस्ट्रियल पार्क को भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा और इन्हें पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुसार विकसित किया जाएगा ताकि मल्टीमोडल कनेक्टिविटी और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधा मिल सके।

साथ ही, इन पार्कों में ग्रीन एनर्जी और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड यूटिलिटी सिस्टम होने से बार-बार खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और उद्योगों का काम बिना रुकावट चलता रहेगा।

सरकार का मानना है कि 'भव्य' योजना से बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की नौकरियां शामिल होंगी।

यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

बयान में आगे कहा गया है कि क्लस्टर-आधारित विकास के जरिए यह योजना उद्योग, सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक साथ लाएगी, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना का सीधा लाभ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और ग्लोबल निवेशकों को मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा मजदूरों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, सर्विस सेक्टर और स्थानीय लोगों को भी होगा।

'स्मॉल हाइड्रो पावर (एसएचपी) डेवलपमेंट स्कीम' को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इसके तहत 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स देश के अलग-अलग राज्यों में लगाए जाएंगे, जिससे खासकर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा होगा, जहां इस तरह की परियोजनाओं की ज्यादा संभावनाएं हैं।

इस योजना से प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान करीब 51 लाख मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा, इन प्रोजेक्ट्स के संचालन और रखरखाव में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बनाए जाएंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार 3.6 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सहायता देगी, जिसमें प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए होगी।

वहीं, अन्य राज्यों में 2.4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) सहायता दी जाएगी, जिसमें अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए प्रति प्रोजेक्ट तय की गई है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत ऐसे दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए करीब 2,532 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए गए हैं।

इस योजना से छोटे हाइड्रो सेक्टर में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सरकार ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स में 100 प्रतिशत प्लांट और मशीनरी देश में ही बने उपकरणों से होगी, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे करीब 200 प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें। इसके लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों को सहायता देने हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चूंकि ये एसएचपी प्रोजेक्ट्स प्रकृति में विकेंद्रीकृत होते हैं, इसलिए इनमें लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत कम होती है, जिससे बिजली के नुकसान (ट्रांसमिशन लॉस) भी कम होते हैं।

ये परियोजनाएं पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण, जंगलों की कटाई और लोगों के विस्थापन की जरूरत नहीं होती।

सरकार का कहना है कि यह योजना दूरदराज इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, स्थानीय निवेश को बढ़ाएगी और लंबे समय तक रोजगार के अवसर पैदा करेगी, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स की अवधि आमतौर पर 40 से 60 साल या उससे अधिक होती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत का विवरण पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया, "हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की। कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की हम पहले भी निंदा कर चुके हैं और हमने फिर वही किया।"

बातचीत का एक विषय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी रहा। पीएम ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।"

पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया।

बता दें, ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप में देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच भारत अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी से ताजा हालात के दुष्प्रभाव को देश के लिए कम असरदार करने की सफल कोशिशों में लगा है।

होर्मुज स्ट्रेट में जो हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से अमेरिका को नाटो देशों से अपील करनी पड़ रही है कि स्ट्रेट को खुला रखने के लिए यूएस का साथ दें और वॉरशिप भेजें। ऐसे हालात में भी भारत होर्मुज स्ट्रेट से अपने शिप बाहर निकाल ले रहा है।

भारत के तीन शिप होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर भारतीय समुद्री तट पर पहुंच गए हैं और आगे कई अन्य आने की संभावना है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 89 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। भारत के कच्चे तेल के आयात का 55 फीसदी हिस्सा ही पहले होर्मुज स्ट्रेट के बाहर से होकर आता था। हालांकि, सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब यह आंकड़ा 70 फीसदी भी हो गया है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। कच्चे तेल के मामले में भारत की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है और यह लगभग 40 देशों से क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) का आयात करता है।

भारत की कुल प्राकृतिक गैस खपत लगभग 189 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन है। इसमें से 97.5 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण लगभग 47.4 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

कच्चे तेल के लिए रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकारों में से हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी भारत के कच्चे तेल का आयात बढ़ा है। खाड़ी और मिडिल ईस्ट में कुवैत, कतर, ओमान और मिस्र से भारत तेल आयात करता है।

उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा।

इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी।

परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी।

सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है।

इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी।

करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने पत्रकारों से कहा कि ईरानी मिसाइल ने दुबई के दक्षिण में स्थित अल मिनहाद एयरबेस की ओर जाने वाले एक रास्ते को प्रभावित किया।

उन्होंने कहा, “मैं पुष्टि कर सकता हूं कि किसी ऑस्ट्रेलियाई कर्मी को चोट नहीं आई है और इस समय सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं।”

उन्होंने बताया कि मिसाइल के हमले के चलते लगी आग के कारण एक आवास ब्लॉक और एक चिकित्सा सुविधा को मामूली नुकसान हुआ।

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल 2003 से अल मिनहाद एयरबेस का संचालनात्मक मुख्यालय के रूप में उपयोग कर रहा है लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद यहां छोटी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि ईरानी शासन खाड़ी क्षेत्र में “लगातार हमलों” में शामिल है। इससे पहले 5 मार्च को, एंथनी अल्बनीज़ ने पुष्टि की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों की वापसी में मदद के लिए मध्य पूर्व में सैन्य साधन तैनात किए हैं।

संसद में बोलते हुए अल्बनीज़ ने कहा कि सरकार ने सैन्य साधन मध्य पूर्व में तैनात किए ताकि जारी संघर्ष के कारण क्षेत्र में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मदद की जा सके।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मध्य पूर्व में तैनात किए गए सैन्य साधनों में एक परिवहन विमान और एक ईंधन भरे विमान शामिल थे।

आस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की थी कि विदेश मामलों और व्यापार विभाग की छह संकट प्रतिक्रिया टीमों को मध्य पूर्व में तैनात किया जाएगा ताकि नागरिकों को अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास सहायता प्रदान की जा सके।

11 मार्च तक 3,200 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को 23 व्यावसायिक उड़ानों के माध्यम से देश लौटाया गया।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पहले बताया था कि मध्य पूर्व में लगभग 1,15,000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 24,000 संयुक्त अरब अमीरात में हैं।

तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार, एक बयान में काउंसिल ने कहा कि लारीजानी की मौत मंगलवार सुबह हुई। उनके साथ उनके बेटे मोर्तेजा लारीजानी, काउंसिल के सचिवालय में सुरक्षा मामलों के उप-प्रमुख अलीरेजा बायात और कई अन्य लोग भी मारे गए।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल ने ईरान के विकास में लारीजानी की लंबी सेवा की सराहना की और बाहरी खतरों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता की अपील की।

मंगलवार को, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने ईरान पर चल रहे हमलों में लारीजानी को मार गिराया है।

इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मंगलवार को पुष्टि की कि बसीज स्वयंसेवक बल के प्रमुख घोलमरेज़ा सोलेमानी की मौत अमेरिका-इजरायल के एक हमले में हुई है।

ये मौतें 28 फरवरी से ईरान पर शुरू हुए अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच हुई हैं। इन हमलों के जवाब में, ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों ने पूरे मध्य पूर्व में इजरायली और अमेरिकी हितों पर हमले किए।

विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ किसी भी नए संपर्क की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने या संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया।

तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, आईआरजीसी ने पहली बार इजरायल के खिलाफ एक नई 'हाज कासिम' बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। इसे एक सटीक-निर्देशित हथियार बताया गया है, जिसका नाम मारे गए कमांडर कासिम सोलेमानी के नाम पर रखा गया है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, इन हमलों में भारी वजन वाले बमों का इस्तेमाल किया गया, जो मजबूत और सुरक्षित ठिकानों को भी नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल ठिकाने ईरान के तटीय इलाके में, होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित थे। यहां तैनात एंटी-शिप मिसाइलें गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रही थीं।

यह कार्रवाई इस पूरे अभियान में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, क्योंकि अब समुद्री क्षेत्र भी इसका अहम हिस्सा बन गया है। होर्मुज स्ट्रेट इस समय अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है।

सेंटकॉम ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना के विमानों ने सैकड़ों लड़ाकू उड़ानें भरी हैं। इससे यह दिखता है कि अमेरिका समुद्र से भी हवाई ताकत बनाए रखने में सक्षम है।

एक दिन पहले जारी जानकारी के मुताबिक, 28 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 7,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमला किया जा चुका है। यह अभियान राष्ट्रपति के निर्देश पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना और उन ठिकानों को निशाना बनाना है जो तुरंत खतरा पैदा कर सकते हैं।

अब तक 100 से ज्यादा ईरानी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। साथ ही अमेरिकी सेना 6,500 से ज्यादा लड़ाकू उड़ानें भर चुकी है।

हमलों के निशाने पर कई तरह के सैन्य ठिकाने हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल साइट, एंटी-शिप मिसाइल ठिकाने, आईआरजीसी (ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड) के मुख्यालय, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य संचार से जुड़े सिस्टम शामिल हैं।

इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। इसमें बी-1, बी-2 और बी-52 जैसे बमवर्षक विमान, एफ-22 और एफ-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट, निगरानी विमान और ड्रोन शामिल हैं। समुद्र में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत, पनडुब्बियां और मिसाइल से लैस युद्धपोत तैनात किए गए हैं।

जमीन पर पैट्रियट और थाड जैसे मिसाइल रक्षा सिस्टम, रॉकेट आर्टिलरी और ड्रोन से निपटने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे साफ है कि यह अभियान कई स्तरों पर एक साथ चलाया जा रहा है।

एंटी-शिप मिसाइल ठिकानों पर खास ध्यान इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया में तेल आपूर्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर यहां कोई बाधा आती है, तो इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार और तेल बाजार पर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच के सामने होगी।

पिछली सुनवाई के दौरान, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पश्चिम बंगाल में उसे 'आतंकित' किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी संघीय एजेंसी की ओर से पेश होते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने उन आरोपों का खंडन किया कि ईडी ने अपनी शक्तियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा द्वारा उठाए गए तर्कों का जवाब देते हुए एएसजी राजू ने कहा, "ईडी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे आतंकित किया गया है।"

इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए तय करते हुए, जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि संघीय एजेंसी के एक साथ चल रहे तलाशी अभियानों के दौरान इन लोगों ने उसके कानूनी कर्तव्यों में बाधा डाली।

अपने जवाबी हलफनामे में, मुख्यमंत्री बनर्जी ने दखलंदाजी और बाधा डालने के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि परिसर में उनकी सीमित मौजूदगी का एकमात्र मकसद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़ा गोपनीय और मालिकाना डेटा वापस लेना था।

हलफनामे के अनुसार, सीएम बनर्जी ने 8 जनवरी को लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर और बिधाननगर स्थित आईपैक के दफ्तर का दौरा किया था। उन्हें यह जानकारी मिली थी कि तलाशी के दौरान तृणमूल के संवेदनशील राजनीतिक डेटा को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह डेटा विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी की रणनीति से बेहद अहम रूप से जुड़ा हुआ था।

हलफनामे में कहा गया है कि जब ममता बनर्जी परिसर में पहुंचीं, तो उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि उन्हें पार्टी का डेटा, जिन डिवाइस में वह स्टोर था, और उसकी प्रिंट कॉपी वाली फाइलें लेने की अनुमति दी जाए।

इसमें आगे दावा किया गया है कि वहां मौजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्हें इनमें से कुछ डिवाइस और फिजिकल फाइलें लेने की अनुमति दे दी। ऐसा करने के बाद, ममता बनर्जी परिसर से चली गईं, ताकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

इसमें यह भी कहा गया है कि ईडी के अपने पंचनामों में भी यह दर्ज है कि उसके बाद भी तलाशी जारी रही और यह "शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से की गई।

सीएम बनर्जी ने यह भी तर्क दिया है कि न तो तृणमूल और न ही उसके अधिकारी कथित कोयला घोटाले में आरोपी हैं, और इसलिए, ईडी पार्टी के मालिकाना डेटा पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

जवाबी हलफनामे में ईडी पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम करने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि तलाशी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद की गई।

इसने इन ऑपरेशनों के समय पर सवाल उठाया है, और दावा किया है कि ये उस समय किए गए जब आईपैक के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जिनमें आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की प्रस्तावित सूची भी शामिल थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ईडी तलाशी की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने में विफल रही। इसमें दावा किया गया है कि तलाशी गुप्त रूप से की गई थी और इसका उद्देश्य गोपनीय राजनीतिक डेटा तक पहुंच बनाना था।

चैत्र नवरात्र में भक्त नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। घटस्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी है, जिसे ज्वारा कहा जाता है। यह पर्व राम नवमी के साथ समाप्त होगा, जब मां दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया जाता है।

दृक पंचांग के अनुसार, घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त गुरुवार की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक यानी कुल 50 मिनट तक है। वहीं, अभिजित मुहूर्त में घटस्थापना दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक है। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि मुख्य मुहूर्त में संभव न हो तो अभिजित मुहूर्त का लाभ उठाया जा सकता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, घटस्थापना का कार्य सूर्योदय के बाद और उचित मुहूर्त में करना चाहिए।

19 मार्च को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 26 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 32 मिनट पर होगा। अमावस्या तिथि सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी जो अगले दिन सुबह 4 बजकर 52 मिनट तक चलेगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, जो अगले दिन सुबह 4 बजकर 5 मिनट तक रहेगा, फिर रेवती शुरू होगा।

गुरुवार के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 39 मिनट तक विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 29 मिनट से 6 बजकर 53 मिनट तक है। अमृतकाल रात 11 बजकर 32 मिनट से देर रात 1 बजकर 3 मिनट रहेगा।

नवरात्र के पहले दिन अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल दोपहर 2 बजे से 3 बजकर 30 मिनट तक, यमगंड सुबह 6 बजकर 26 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक है। गुलिक काल सुबह 9 बजकर 28 मिनट से 10 बजकर 58 मिनट तक और दुर्मुहूर्त सुबह 10 बजकर 28 मिनट से 11 बजकर 17 मिनट है।

जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां बारी-बारी से पंजाब को लूटने के बाद अब फिर सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को पंजाब अभी तक नहीं भूला है।
आज नए बने सब-डिवीजनल अस्पताल को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए कि जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के लोग 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ‘आप’ की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। वर्ष 2022 में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव से सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने कई जनहितकारी फैसले लिए। हमने चार वर्षों में अपने सभी वादे पहले ही पूरे कर लिए हैं और आने वाले एक वर्ष में हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

शासन व्यवस्था में नई पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने चार साल में सभी वादे पूरे कर राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है, जबकि अन्य पार्टियां पांच साल में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले दिन से ही हमारी सरकार पिछली सरकारों के खराब सिस्टम को सुधार रही है और हम आम आदमी की भलाई के लिए साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते।” उन्होंने आगे कहा, “अब कांग्रेस और बादल फिर से राज्य को लूटने का एक और मौका तलाश रहे हैं, जबकि राज्य पहले ही इनके शासनकाल में बहुत कुछ झेल चुका है।”

राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया

लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के समझदार लोग इन्हें कभी भी एक और मौका नहीं देंगे और चुनावों के बाद इन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया जाएगा।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “जिन नेताओं ने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन नेताओं ने न केवल राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशे बेचे और सप्लाई भी किए। पहले किसी ने भी इन प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया और अब वे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं।”

इन नेताओं की आपसी मिलीभगत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन राजनीतिक पार्टियों के बीच एक नापाक गठजोड़ बना हुआ था क्योंकि वे राज्य का खजाना लूटने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिला लेते थे। जब ये सत्ता में होते थे तो एक-दूसरे के अपराधों को छुपाने के लिए जानबूझकर आंखें मूंद लेते थे और बचाव कर लेते थे। हालांकि, ‘आप’ सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को जेल भेजा जाए।”

विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आज भी वे एकजुट हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेता मुझे निशाना बनाने वाले समूह में शामिल हैं। पहले ये नेता मुझे एक मनोरंजन करने वाला बताकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब डर के मारे दिन-रात मेरा नाम लेते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “2017 में जब ‘आप’ को कई सीटें मिलीं और वह विपक्ष बनी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। 2022 में भी उन्होंने यही कहा, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों के हित में कई पहल कीं। अब फिर वे कहते हैं कि 2027 में कुछ नहीं होगा, लेकिन ‘आप’ भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी।”

विपक्ष की खराब कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरे विपक्षी पक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर जनता का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने पदों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वे सिर्फ सत्ता के भूखे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सत्ता हासिल करने के लिए बेताब अकाली दल लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरे बारे में एआई के माध्यम से बनाए गए वीडियो पोस्ट कर रहा है। यह दर्शाता है कि मेरे खिलाफ किसी भी मुद्दे की कमी के कारण वे हताश हैं और निराश होकर सत्ता के लिए बेताबी में हर कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां मुझसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि एक साधारण परिवार का बेटा राज्य की सत्ता को अच्छे तरीके से चला रहा है। इन पार्टियों ने अपने जन-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण जनता का विश्वास खो दिया, जिसके चलते उन्हें 2022 में सत्ता से बाहर कर दिया गया।”

उन्होंने कहा कि ये पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए घटिया हथकंडों का सहारा ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “पहले इन नेताओं का स्वागत फूल-मालाओं से किया जाता था, लेकिन अब वे जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें हराकर स्वागत करते हैं। लोगों ने आम घरों के बेटों-बेटियों को चुना है, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, जबकि ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता में रहते हुए पूरी तरह असफल रही हैं।”

ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे

पिछली सरकार के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन नेताओं ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए राज्य के संसाधनों को अंधाधुंध लूटा। जब पंजाब बेरोजगारी, युवाओं के विदेश जाने की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तब ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे। उन्होंने जनता और राज्य की कीमत पर महल और व्यापारिक साम्राज्य खड़े किए।” उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार दिया और पंजाब तथा उसकी युवा पीढ़ियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दीं। उनके हाथ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास उन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “ये नेता बौखला गए हैं क्योंकि हमने जनता के सामने इनके घटिया चरित्र को उजागर कर दिया है और यह उनकी सत्ता के लिए खतरा बन गया है। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अब आम लोगों को पद मिल रहे हैं।” बादलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उन्होंने लोगों को झूठे वादों से बहकाकर कारोबार बर्बाद कर दिए। कहा जाता है कि अगर आप पेड़ पर ‘बादल’ लिख देंगे तो वह पेड़ भी सूख जाएगा।”

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को वे मात्र साढ़े 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। उन्होंने देश की आज़ादी और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। उनका तरीका अलग था क्योंकि वे युवा और जोशीले थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे अन्य नेताओं के अपने तरीके थे। लेकिन बाद में हमने उनकी विरासत को साल में एक बार 23 मार्च को केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित कर दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर भगत सिंह जीवित होते या उन्हें आज़ादी के बाद नेतृत्व का अवसर दिया जाता, तो देश की तस्वीर पूरी तरह अलग होती। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उनके जेल के पत्र और लेखन एक घोषणापत्र की तरह थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज़ादी जरूर आएगी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश पर शासन कौन करेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उनकी शहादत के 16 साल बाद देश आज़ाद हुआ। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब भगत सिंह की उम्र लगभग 45 वर्ष होती। उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर भगत सिंह ने भारत का नेतृत्व किया होता, तो देश का पूरा नक्शा और भाग्य अलग होता।”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज़ादी के बाद सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। 80 साल बाद भी हम उसी पुराने सिस्टम, उसी पटवारी-तहसील ढांचे में फंसे हुए हैं और लोग आज भी नौकरियों और सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, जवाहर लाल नेहरू को चाचा और चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है, उसी तरह मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं।” उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संकीर्ण राजनीति की, जबकि अन्य पार्टियों ने वोट हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा।

नशों के बारे में उन्होंने कहा, “इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशा भरकर पंजाब की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। पंजाब की युवा पीढ़ी को तबाह करने वाले अब लोगों को गुमराह करने के लिए खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यह पैसा नहीं, बल्कि हमारे किए गए काम बोल रहे हैं, जिनकी बदौलत हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

‘आप’ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह हमारी माताओं और बहनों के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है और उनके चेहरों पर आई मुस्कान ने मुझे बहुत संतोष दिया है।”

रोजगार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम युवाओं के हाथों में टिफिन देना चाहते हैं, ताकि वे नशे से दूर रहकर अपना भविष्य संवार सकें। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हम अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।”

बुनियादी ढांचे और कृषि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में बिजली दरें कम कर दी गई हैं। नहर के पानी का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है और अगले धान सीजन तक यह 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। लगभग 6900 किलोमीटर तक फैले करीब 18,349 नालों को पुनर्जीवित किया गया है और नहर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, “पहली बार 1365 गांवों को नहर का पानी मिल रहा है। 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों पर काम चल रहा है।”

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं और लैब्स के साथ उत्कृष्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है। पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों के कई छात्र जेईई, नीट, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेकर सफल हो रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं। पंजाब सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना इलाज प्रदान कर रहे हैं।”

आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है। बिजली दरें 70 पैसे से घटाकर 1.50 रुपए प्रति यूनिट तक कर दी गई हैं और सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट भी खरीदा है, जिसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है।

समापन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मेरा एकमात्र एजेंडा पंजाब की प्रगति और उसके लोगों की खुशहाली है। मैं धूरी के लोगों का ऋणी हूं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह और बरिंदर गोयल भी उपस्थित थे।

1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे

इस मिशन के तहत पंजाब सरकार ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी राज्य द्वारा पहले से किए गए महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता को दर्शाती है।
इस कार्यक्रम के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये में से 2,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता के रूप में और 1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिससे यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े शिक्षा सुधार निवेशों में से एक बन जाता है।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ की शुरुआत पहले चरण की उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए की गई है। पहले चरण के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी गई और पंजाब को राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया गया।

शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है

भारत सरकार द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए कक्षा शिक्षण परिणामों में पहला स्थान हासिल किया और देशभर में अग्रणी बनकर उभरा। यह उपलब्धि शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है, जिनमें कक्षा शिक्षण को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाना शामिल है।

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य ने करियर मार्गदर्शन प्रणालियों को मजबूत किया है, विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच का विस्तार किया है, शिक्षक प्रशिक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया है और हजारों संस्थानों में स्कूल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया है, ताकि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर ठोस और मापनीय परिणाम दे सकें।

इन प्रणालीगत सुधारों ने एक मजबूत और विश्वसनीय नींव तैयार की है। ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इन उपलब्धियों को संस्थागत रूप देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों की कतार में खड़ा करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा क्रांति की सफलता ने राज्य के शिक्षा परिदृश्य को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा, “पंजाब ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल देश का नेतृत्व कर सकते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान इस बदलाव का प्रमाण है। शिक्षा क्रांति 2.0 के साथ हम अब अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। विश्व बैंक के साथ सहयोग हमारी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह हर बच्चे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अगला कदम है।”

पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा क्रांति पहले ही मापनीय परिणाम दे चुकी है और अगला चरण सुधारों के दायरे और गहराई को और विस्तारित करेगा। उन्होंने कहा, “पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है। अब शिक्षा क्रांति 2.0 हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी। पंजाब का हर बच्चा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अवसरों का हकदार है और यह मिशन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।”

सरकार के अनुसार, 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मिशन परिणाम-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा सुधारों को और गहरा तथा स्थायी बनाएगा। इसके तहत बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके।

इस पहल के तहत विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत किया जाएगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं बेहतर रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए संरचित करियर काउंसलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। साथ ही, एक व्यापक डिजिटल करियर गाइडेंस पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे छात्रों को परामर्श, योग्यता मूल्यांकन और बेहतर करियर विकल्प चुनने में सहायता मिलेगी।

शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके

इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना, पेशेवर विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बनाना और एक व्यापक स्कूल नेतृत्व ढांचा लागू करना है, ताकि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत कर पारदर्शी एवं जवाबदेह स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सामुदायिक भागीदारी भी बढ़ेगी।

यह मिशन भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करेगा। इसके तहत व्यापक सुधार किए जाएंगे ताकि दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ द्वारा रखी गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाते हुए ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इस परिवर्तन को और विस्तार देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा।

सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए

मंगलवार को पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि अगर सुखबीर सिंह बादल अपने ‘गैंगस्टर्स लाओ’ मुहिम के तहत ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को उनकी असली सोच का पता चल सके। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल को अब अबोहर से जगदीश भोले जैसे लोगों को भी टिकट देने की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने सुखबीर बादल से सवाल करते हुए पूछा कि वह डेरा बाबा नानक से पहले जैसे लोगों के नामों की घोषणा करने में देरी क्यों कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि अगर अकाली दल पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है, तो सुखबीर बादल बरगाड़ी, बहबल कलां और कोटकपूरा में निहत्थे सिखों पर गोलियां चलाने वाले सुमेध सैनी और उमरानंगल जैसे विवादित अधिकारियों को भी मैदान में उतारने का ऐलान करें। धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल को अब गुरमीत राम रहीम से भी सूचि मंगवा लेनी चाहिए ताकि उनके ‘गैंगस्टर और क्रिमिनल’ मॉडल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके।

सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए

धालीवाल ने सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन ‘कमाऊ बेटों’ को टिकट दें, जिन्होंने दरबार साहिब की लंगर की सूखी रोटियों के घोटाले करके बादलों के घर पैसे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोहली को भी मैदान में उतारें जो आपके पैसों का हिसाब रखता है। उन पुराने जत्थेदारों को भी टिकट दो जिन्होंने तुम्हारे कहने पर राम रहीम को माफी दी थी, ताकि पंजाब के लोगों को पता चले कि तुम्हारी टोली में किस तरह के लोग शामिल हैं।

आप विधायक पर गुरु घरों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कि सुखबीर बादल उन चेलों को भी टिकट दें, जिन्होंने पंजाब में गुरु घरों की ज़मीनें हड़पीं या बेची हैं। उन्होंने कहा कि अंब साहिब और आनंदपुर साहिब की ज़मीनें बेचकर बादलों तक पैसा पहुंचाने वाले मैनेजरों को भी उम्मीदवार बनाया जाए।

धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल एक तरफ गैंगस्टरों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद ‘गैंगस्टर लाओ’ मुहिम शुरू की हुई है।

पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे

धालीवाल ने आगे कहा कि सुखबीर को एसजीपीसी और गुरु रामदास अस्पताल में लूट-खसोट करने वाले डॉक्टरों और नेताओं को टिकट देकर अपना मन खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि अकाली दल के असली वर्कर पार्टी छोड़कर भाग गए हैं और अब सुखबीर के पास सिर्फ़ पैसे वसूलने वालों की फ़ौज रह गई है। धालीवाल ने तंज करते हुए कहा कि सुखबीर बादल के सत्ता में आने के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन 117 उम्मीदवारों की घोषणा से उनकी असलियत और उनके ‘जोड़ीदारों’ का चेहरा पूरे पंजाब के सामने नंगा हो जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के दोहरे ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “50 बिस्तरों वाला सब-डिविजनल अस्पताल व्यापक सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, जबकि 30 बिस्तरों वाला माता-शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल को और मजबूत करेगा।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “यह अस्पताल वर्ष 1978 में 30 बिस्तरों के साथ स्थापित हुआ था, बाद में इसे 50 बिस्तरों तक अपग्रेड किया गया और अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस 80 बिस्तरों वाला अस्पताल बना दिया गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।”
बुनियादी सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा, “अस्पताल में 13 ओपीडी कमरे, इमरजेंसी ब्लॉक, दो रजिस्ट्रेशन काउंटर और बड़ी व छोटी सर्जरी के लिए 7 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा तीन लैबोरेट्री, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अस्पताल में 12 निजी कमरे, 6 जनरल वार्ड, एक पूर्ण रूप से कार्यशील दवा भंडार, एसएमओ कार्यालय, 11 नर्स स्टेशन और 2 लिफ्टें हैं, जो मरीजों की बेहतर देखभाल और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करती हैं।”
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, “अस्पताल में सर्जिकल सेवाओं के साथ घुटना प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषकर कान-नाक-गला (ईएनटी) के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगे।”
माता-शिशु स्वास्थ्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “यह समर्पित केंद्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञों की निगरानी में सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी।”

उन्होंने आगे कहा, “माताओं और बच्चों के लिए आवश्यक इलाज और जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। अस्पताल के तहत चल रही ईएसआई डिस्पेंसरी के जरिए श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी।”

व्यापक स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने 1500 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की है, जिनमें 600 से ज्यादा विशेषज्ञ और 900 से अधिक जनरल डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी क्लीनिकों में 800 से अधिक डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं बेहतर हुई हैं।”
उन्होंने कहा, “हमने सेकेंडरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क का विस्तार किया है। 300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के जरिए मुफ्त दवाइयों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।”

वित्तीय सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सके।”

अंत में उन्होंने कहा, “इस परियोजना से धूरी के 58,000 से अधिक निवासियों और आसपास के हजारों लोगों को लाभ होगा। हम पंजाब के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सहारनपुर में मां शाकुम्भरी देवी मंदिर स्थित है। यहां मां सती का शीश गिरा था, और वह अन्न की देवी के रूप में विराजमान हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बेहट तहसील के जसमौर गांव के निकट स्थित है। मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि मां शाकुम्भरी स्वयं उनकी रक्षा करती हैं और पूर्ण श्रद्धा से दर्शन करने वाले की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार, आस्था का वह धाम, जहां मां स्वयं भक्तों की रक्षा करती हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित मां शाकुम्भरी देवी मंदिर शक्ति, भक्ति और मां की करुणा का अलौकिक धाम है।

मान्यताओं के अनुसार, मां ने कठिन काल में सृष्टि का पालन कर जगत को जीवन दिया था, इसलिए यहां आने वाला हर भक्त पूर्ण विश्वास और गहरी श्रद्धा के साथ मां के चरणों में नमन करता है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा यह धाम मन को शांति, आस्था और नई शक्ति से भर देता है।

धार्मिक कथा के अनुसार, जब दानव शुंभ-निशुंभ, महिषासुर और रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण किया, तो देवता छिपते-छिपते शिवालिक पहाड़ियों पर पहुंच गए। नारद मुनि के सुझाव पर देवताओं ने मां से सहायता मांगी। इसी दौरान भूरादेव अपने पांच साथियों के साथ मां की शरण में आए और युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। मां ने वरदान दिया और युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज नामक राक्षस का खास गुण था कि उसकी खून की एक बूंद जमीन पर गिरने से नया राक्षस पैदा हो जाता था। मां ने विकराल रूप धारण किया और चक्र से राक्षसों का संहार किया।

मां काली ने खप्पर से रक्तबीज का सिर काटकर उसका रक्त पी लिया, जिससे नए राक्षस नहीं बन सके। युद्ध के अंत में शुंभ-निशुंभ ने भूरादेव पर बाण चलाए और वे गिर पड़े। युद्ध समाप्त होने पर मां ने भूरादेव को जीवित किया और वरदान मांगने को कहा। भूरादेव ने मां के चरणों की सेवा मांगी। मां ने वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसे पहले भूरादेव के दर्शन करने होंगे, तभी यात्रा पूरी होगी, इसलिए मंदिर में सबसे पहले भूरादेव के दर्शन होते हैं।

भूरादेव का मंदिर मुख्य मंदिर से करीब एक किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास बरसाती नदी का रास्ता है, जो सूखा रहता है और केवल बरसात में पानी से भरता है। नवरात्रि के दौरान यहां विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि शाकुम्भरी देवी का नाम दुर्गमासुर वध से जुड़ा है। जब दुर्गमासुर ने वेदों पर कब्जा कर अकाल फैलाया, तो देवी ने अपने नेत्रों से जल बहाया। उस जल से धाराएं निकलीं और वनस्पतियां हरी-भरी हो गईं। सौ नेत्रों से दया की दृष्टि डालने के कारण उन्हें शताक्षी कहा गया। अकाल में उन्होंने अपने शरीर से शाक-सब्जियां उत्पन्न कर पृथ्वी का पालन किया, इसलिए नाम शाकुम्भरी पड़ा। मंदिर में मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा और भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी या शीतला देवी विराजमान हैं।

मान्यता है कि शाकुम्भरी देवी की उपासना करने वाले घरों में हमेशा अन्न और शाक से भंडार भरा रहता है। यह धाम अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा जाता है।

यहां पहुंचने के लिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन या बेहट बस स्टैंड से बस या निजी वाहन से जा सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून या दिल्ली है।

मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गहलोत का नाम लिए बिना उनके कार्यकाल पर तंज कसा। 2020 के राजनीतिक संकट का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, उन्होंने कहा कि आप अपना समय होटलों में आराम करते हुए बिताते थे। जब भी आप बाहर निकलते थे, तो आप काम करने के लिए अयोग्य लगते थे।

सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां तक हमारी बात है, हम लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सक्रिय रहते हैं और बिना किसी रुकावट के लोगों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

राजस्थान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और जन प्रतिनिधि नागरिकों के कल्याण के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि वे हमारे दो साल के कार्यकाल में किए गए काम की तुलना अपने पांच साल के कार्यकाल से करने को तैयार नहीं हैं। ऐसी चर्चाओं से बचने के लिए, वे विधानसभा से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी और विपक्ष को भी ऐसा ही करने की चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

अपनी दिल्ली यात्राओं को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सवाल उठाए जाते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं या नहीं। क्या मुझे किसी और की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए? हम राजस्थान के लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना से उनकी सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पिछली कांग्रेस सरकार को निशाना साधते हुए सीएम शर्मा ने 'जल जीवन मिशन' में अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के चलते कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

अपनी हालिया दिल्ली यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, तो कुछ ठोस नतीजे लेकर लौटता हूं। मेरी हालिया मुलाकातों के ठोस परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के वित्तीय संकेतकों में सुधार का भी दावा किया और कहा कि राजकोषीय घाटे को कम किया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है।

क्रिकेटर नवीन-उल-हक ने फेसबुक वॉल पर लिखा, "इजरायल और पाकिस्तान शासन में अंतर खोजना मुश्किल है।"

नवीन-उल-हक कई अफगान क्रिकेटरों में से हैं जिन्होंने इन हवाई हमलों की निंदा की, जिनमें कई नागरिक मारे गए।

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी इन हमलों की निंदा की और उन्हें 'भयानक और गहन चिंता पैदा करने वाले' करार दिया और कहा कि वह 'अफगान लोगों के साथ इस कठिन समय में' खड़े हैं।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण नागरिकों के हताहत होने की नवीनतम रिपोर्ट से मैं गहराई से दुखी हूं। नागरिक घरों, शैक्षिक संस्थानों या चिकित्सा बुनियादी ढांचे को लक्षित करना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, युद्ध अपराध है। खासकर रमजान के पवित्र महीने में मानव जीवन की इतनी अनदेखी करना भयानक और गहन चिंता पैदा करने वाला है। यह केवल विभाजन और घृणा को बढ़ावा देगा।"

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर ल‍िखा, "मैं संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार एजेंसियों से अपील करता हूं कि वे इस नवीनतम अत्याचार की पूरी तरह से जांच करें और अपराधियों को सजा दिलाएं। मैं अपने अफगान लोगों के साथ इस कठिन समय में खड़ा हूं। हम ठीक होंगे और हम एक राष्ट्र के रूप में उठेंगे, हमेशा की तरह। इंशाअल्लाह।"

एक अन्य अफगान क्रिकेटर, रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी पाकिस्तान के हमले में 'निर्दोष लोगों' के जीवन के नुकसान पर दुख जताया और सवाल किया कि दुनिया कब तक इन घटनाओं पर चुप रहेगी।

गुरबाज ने सोशल मीड‍िया अकाउंट एक्‍स पर ल‍िखा, "रमजान के दौरान अफगानिस्तान में एक अस्पताल पर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई। अंतरराष्ट्रीय कानून अब कहां है? मानवता अब कहां है? कितने निर्दोष जीवन खोने चाहिए इससे पहले कि दुनिया बोले?"

कई फैंस ने भी इन क्रिकेटरों का समर्थन किया और पाकिस्तान की ओर से किए गए नागरिक हत्याकांड की निंदा की।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तब से लगातार टकराव हो रहे हैं जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली। पाकिस्तान का दावा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूच विद्रोही अफगानिस्तान से संचालित होते हैं और सीमा पार कई हमले करते हैं। अफगान तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है।

कुछ महीने पहले, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सीमा पार कई जगहों पर बमबारी की थी, जिसमें तीन घरेलू क्रिकेटरों की मौत हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई-सीरीज से अपनी क्रिकेट टीम को वापस बुला लिया था।

ओवल ऑफिस में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया और उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, “हमें ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी मदद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे साथ होना चाहिए था।”

ट्रंप ने कहा कि नाटो देशों ने सिद्धांत रूप में इस कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने इसे “मूर्खतापूर्ण” बताया।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है और उसका रडार सिस्टम भी नष्ट हो गया है।

उन्होंने यह भी दोहराया कि इस अभियान का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ट्रंप के मुताबिक, “ईरान एक महीने के भीतर परमाणु हथियार बना सकता था और वह एक बड़ा खतरा था।”

इस बीच, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप यूरोपीय देशों के रवैये से बेहद नाराज़ हैं। उन्होंने कहा, “मैंने उन्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा।” ग्राहम ने यूरोपीय सहयोगियों पर होरमुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में योगदान न देने का आरोप लगाया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी क्षेत्र में खतरे को रेखांकित करते हुए कहा कि अमेरिकी ठिकानों पर मिलिशिया हमले हो रहे हैं और ऐसे समूहों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी है।

वहीं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिशेल मार्टिन ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि “दोनों पक्षों के बीच संबंध बेहद अहम हैं और हमें फिर से संतुलन बनाना होगा।” मार्टिन ने ईरान को खतरा बताते हुए भी कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया।

काबुल के एक नशा मुक्ति केंद्र में हुए हमले की जांच की, जिसमें कथित तौर पर सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने मंगलवार को कहा, “सोमवार की रात को काबुल के एक नशा मुक्ति केंद्र में दुखद विस्फोट हुआ, जिसमें कथित तौर पर कई मरीजों की मौत हुई। उसकी तुरंत, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जांच के परिणाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा मिलने का अधिकार है।”

यह बयान उस समय आया है जब अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में स्थित दो हजार बेड वाले ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर पाकिस्तान के हवाई हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए और 250 अन्य घायल हो गए।

कई प्रत्यक्षदर्शियों ने अस्पताल स्थल पर भारी तबाही का मंजर बताया, जहां सैकड़ों लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश कर रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों और नागरिक संपत्तियों की सख्त सुरक्षा की जाती है। युद्ध के कानून स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी हमले में भेदभाव, अनुपातिकता और सावधानियों के मूल सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। चिकित्सा संस्थानों को विशेष और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है।”

ताजा हमले से पहले भी, दोनों देशों के बीच पिछले महीने से बढ़े तनाव के दौरान सैकड़ों अफगान नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, मारे गए या घायल हुए हैं। लगातार हो रही लड़ाई के कारण हजारों लोग विस्थापित भी हुए हैं।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन काने ने मंगलवार को चेतावनी दी कि देश काबुल में पाकिस्तान की ओर से किए गए घातक हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देगा।

काने ने कहा कि बचाव कार्य जारी हैं और आपातकालीन टीमें मलबे के नीचे शवों की तलाश कर रही हैं, जैसा कि अफगानिस्तान स्थित एरियाना न्यूज ने रिपोर्ट किया।

उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस ताजा हमले को एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई मानता है और इसके उचित जवाब की चेतावनी दी।

काने ने कहा कि ऐसे हमले बिना जवाब के नहीं छोड़े जा सकते और दोहराया कि काबुल की सरकार इस घटना को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानती है।

मंगलवार को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम स्थित प्रतिष्ठित 'वैगेनर स्टेडियम' में एक रोमांचक आधिकारिक ड्रॉ समारोह आयोजित किया गया। यह उन दो स्थानों में से एक है, जहां आगामी विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। दूसरा स्थान बेल्जियम के वेव्रे में स्थित बिल्कुल नया 'बेल्फियस हॉकी एरिना' है। ड्रॉ के जरिए एफआईएच हॉकी विश्व कप (बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026) के ग्रुप चरण के लिए पुरुष और महिला वर्गों के आठ पूलों का निर्धारण किया गया।

इस ड्रॉ में 16 टीमों को चार-चार के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत, पाकिस्तान के अलावा, पूल डी की अन्य दो टीमें इंग्लैंड और वेल्स हैं। भारत के लिए यह एक कठिन ड्रॉ है, क्योंकि क्वार्टरफाइनल में सीधे जगह बनाने के लिए उसे इंग्लैंड और पाकिस्तान से आगे निकलना होगा, जबकि प्रत्येक ग्रुप में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें टॉप-8 चरण में अपनी जगह पक्की करने के लिए 'क्रॉस-ओवर' मुकाबलों में हिस्सा लेंगी।

विमेंस एफआईएच वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में इन्हीं तारीखों पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय महिला टीम का मुकाबला एक बार फिर इंग्लैंड से होगा। पूल डी में उनके साथ एशियन चैंपियन चीन और अफ्रीकन चैंपियन साउथ अफ्रीका भी शामिल हैं।

भारतीय महिला हॉकी टीम को कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के हैदराबाद में खेले गए एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 क्वालीफायर के फाइनल में इंग्लैंड के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम दूसरे स्थान पर रही थी। मुख्य टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी।

पुरुष:

पूल ए: नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान (नीदरलैंड्स में खेलेंगे)।

पूल बी: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया (बेल्जियम)।

पूल सी: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका (बेल्जियम)।

पूल डी: इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स (नीदरलैंड्स)।

महिला:

पूल ए: नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान (नीदरलैंड्स में खेलेंगे)।

पूल बी: अर्जेंटीना, जर्मनी, यूएसए, स्कॉटलैंड (बेल्जियम)।

पूल सी: बेल्जियम, स्पेन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड (बेल्जियम)।

पूल डी: चीन, इंग्लैंड, भारत, साउथ अफ्रीका (नीदरलैंड्स)।

इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चर्चा की और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई।

भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की अहमियत को रेखांकित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''मैंने अपने भाई, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यूएई के राष्ट्रपति, से बातचीत की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। यूएई पर हुए हमलों की न‍िंदा की, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हमने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। हम क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।''

बता दें क‍ि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह में पेट्रोलियम सुविधा केंद्र पर हाल ही में ड्रोन हमला क‍िया गया था। हमले के बाद लगी आग पर सोमवार को काफी मुश्‍क‍िलों के बाद काबू पाया गया था। फुजैराह मीडिया के अनुसार, हाल के दिनों में क्षेत्र को तीन बार न‍िशाना बनाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह आग ऑयल इंडस्ट्री जोन में लगी थी। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग पर नियंत्रण पाया गया।

फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन जहाजों में ईंधन भरने का रणनीतिक केंद्र है और यूएई के क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण टर्मिनल है। यह हॉर्मुज की खाड़ी के बाहर स्थित है और वैश्विक तेल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यूएई और अन्य गल्फ देश मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं, जो अमेरिका और इजरायल की ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े क्षेत्रीय तनाव के चलते हैं।

प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपना पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। उन्होंने इस्तीफे में लिखा, "आज बहुत दुख के साथ मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी पदों, खास अधिकारों और प्राइमरी मेंबरशिप से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।" पत्र में शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा।

बोरदोलोई असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और चाय उत्पादन क्षेत्र है, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, बोरदोलोई के भाजपा में शामिल होने की संभावना काफी मजबूत है।

वे जल्द ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और पार्टी की असम इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह घटना कांग्रेस के लिए असम में बड़ा झटका मानी जा रही है, जहां पार्टी पहले से ही संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह से जूझ रही है।

प्रद्युत बोरदोलोई लंबे समय से कांग्रेस के वफादार नेता रहे हैं। वे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में असम में कांग्रेस की लगातार हार और 2021 विधानसभा चुनाव में महज 29 सीटों पर सिमटने से पार्टी के कई नेताओं में असंतोष बढ़ा था। बोरदोलोई ने भी पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर असहमति जताई थी। इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत असंतोष के अलावा असम की बदलती राजनीतिक हवा और भाजपा की बढ़ती ताकत को भी कारण माना जा रहा है।

भाजपा 2016 से लगातार असम की सत्ता में है और 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 9 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली थीं। ऐसे में बोरदोलोई जैसे प्रभावशाली नेता का भाजपा में जाना पार्टी को डिब्रूगढ़ और ऊपरी असम में और मजबूती दे सकता है।

बता दें कि असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को सामने आएंगे।

राज्यसभा में योजना के प्रभाव से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं - शिशु (50,000 रुपए तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपए तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपए तक)। ये तीनों कैटेगरी अलग-अलग स्तर के कारोबार के लिए हैं, जिससे छोटे और माइक्रो बिजनेस को बढ़ावा मिलता है।

31 मार्च 2025 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, शिशु कैटेगरी में 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में दर्ज हैं। बैंकों द्वारा इन लोन की वसूली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जा सके।

वित्त मंत्री ने तरुण प्लस कैटेगरी को लेकर भी बात की, जिसमें 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। यह योजना खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले लिए गए तरुण लोन को समय पर चुका दिया है और अब अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं।

यह नई कैटेगरी केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद शुरू की गई थी और अक्टूबर 2024 से लागू हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि यह योजना अभी नई है, इसलिए इसके सही असर को देखने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है।

2015 में शुरू हुई पीएम मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन भी स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा महिला उद्यमियों को मिला है, क्योंकि कुल लोन में से करीब 68 प्रतिशत लोन महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सरकार छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।

वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब वित्तीय क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हो रही है। आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई सेक्टर का कुल एनपीए मार्च 2025 तक करीब 3.6 प्रतिशत रहा, जो मुद्रा योजना के आंकड़ों से कम है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा “खरीद-फरोख्त की राजनीति” करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाजपा नेताओं से जुड़े कुछ ऑडियो सबूत भी हैं, जिनसे कथित तौर पर राजनीतिक सौदेबाजी का खुलासा होता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में भी “गड़बड़ी करने की कोशिश” की थी। उनका आरोप है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा “गंदा खेल” खेला गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन में यह चुनाव जीत लिया।

कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उनके नेता इन दिनों शिमला में क्या गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “तीन दिनों के लिए शिमला को आरएसएस का मुख्यालय बना दिया गया है,” जो कई सवाल खड़े करता है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश एलपीजी गैस के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को गैस सिलेंडर पाने के लिए अपना काम-धंधा छोड़कर लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों को खुद अपने कंधों पर सिलेंडर उठाकर घर ले जाना पड़ रहा है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि भाजपा सरकार व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को सुविधाएं देने की बजाय लोगों को लाइनों में खड़ा करने की राजनीति की है। कभी नोटबंदी के समय बैंक की लाइनों में लोगों को खड़ा किया गया, फिर राशन के लिए लाइनें लगीं और अब गैस सिलेंडर के लिए जनता को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के शासन में आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अब एलपीजी संकट जैसे मुद्दों ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। देश का आम नागरिक इस सरकार की नीतियों से तंग आ चुका है। भाजपा सरकार केवल बड़े-बड़े दावे और प्रचार करने में लगी है, जबकि जमीन पर आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की जनता के साथ खड़ी है और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब के मीडिया प्रभारी श्री बलतेज पन्नू ने कहा, “हम हर फिल्मकार, हर निवेशक और हर रचनात्मक व्यक्ति का स्वागत करते हैं। आपको जो भी चाहिए और जैसे भी चाहिए, मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है।”

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”

इस अवसर पर इनवेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका ने बताया कि राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है।
सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं।
उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है।
उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”
उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी।
उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की।
राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है।
संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जशनदीप सिंह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दो राउंड फायर किए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से गोलियों के दो खाली खोल बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों “नाइट स्टार” कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत बुधवार को पंजाबी गायक सतिंदर सरताज का लाइव शो प्रस्तावित है। ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले भी हो चुकी है हिंसक घटना
पिछले वर्ष मार्च 2025 में भी इसी परिसर में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। उस दौरान चाकूबाजी में चार छात्र घायल हुए थे, जिनमें से एक छात्र आदित्य ठाकुर की मौत हो गई थी। वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला और टीचर्स ट्रेनिंग का द्वितीय वर्ष का छात्र था।

उस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ समय के लिए स्टार नाइट कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में विवाद थमने पर कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया गया।

आरसीबी (49 रन): 23 अप्रैल 2017 को ईडन गार्डन्स के मैदान पर आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर केकेआर के तेज गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। आरसीबी की पूरी टीम सिर्फ 49 रन बनाकर सिमट गई थी, जो आईपीएल इतिहास का न्यूनतम स्कोर भी है। विराट कोहली इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल सके थे, जबकि क्रिस गेल 7 रन बनाकर आउट हुए थे।

राजस्थान रॉयल्स (58): आईपीएल 2009 में आरसीबी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए थे और पूरी टीम 58 रन बनाकर ढेर हो गई थी। टीम के तीन बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके थे, जबकि कुल मिलाकर 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके थे। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा न्यूनतम स्कोर है।

राजस्थान रॉयल्स (59 रन): आईपीएल इतिहास का तीसरा न्यूनतम स्कोर भी राजस्थान रॉयल्स के नाम ही दर्ज है। 2023 में आरसीबी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में राजस्थान की पूरी टीम महज 59 रन बनाकर सिमट गई थी। राजस्थान के 4 बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। वहीं, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सके थे।

दिल्ली कैपिटल्स (66 रन): 6 मई 2017 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 13.4 ओवर में 66 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी। संजू सैमसन और ऋषभ पंत इस मुकाबले में जीरो पर आउट हुए थे, जबकि करुण नायर और श्रेयस अय्यर भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे।

दिल्ली कैपिटल्स (67 रन): आईपीएल इतिहास का पांचवां न्यूनतम स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के नाम है। 30 अप्रैल 2017 को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दिल्ली की पूरी टीम 67 रन बनाकर सिमट गई थी। दिल्ली के महज 2 ही बल्लेबाज डबल डिजिट के स्कोर में पहुंच सके थे।

विशेष सचिव ने बताया कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में मौजूदा हालात के कारण एलपीजी लेकर जा रहे कई जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके अनुसार, इस समय 6 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं, और हर जहाज में करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है।

इस तरह कुल मिलाकर करीब 3 लाख मीट्रिक टन ईंधन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जो पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) को अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आने से वैश्विक ऊर्जा व्यापार और सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है।

इस बीच, भारत के लिए राहत की खबर भी आई है। भारतीय झंडे वाला दूसरा एलपीजी टैंकर 'नंदा देवी' मंगलवार को गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंच गया।

एक दिन पहले सोमवार को पहला भारतीय टैंकर 'शिवालिक' भी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। अधिकारियों के अनुसार, शिवालिक करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया, जिसमें से 20,000 टन मुंद्रा में उतारा जाएगा और बाकी 26,000 टन मंगलुरु में उतारा जाएगा।

ये दोनों जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से बेहद जोखिम भरे रास्ते को पार करके भारत पहुंचे हैं, जहां ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के कारण समुद्री यातायात प्रभावित हो रहा है।

हालांकि, अभी भी एक और जहाज 'जग लाडकी', जो यूएई से करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है, भारत की ओर रास्ते में है।

ऐसे में, होर्मुज जलडमरूमध्य में मौजूदा हालात के कारण वैश्विक और भारतीय ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बना हुआ है।

जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा हालात को देखते हुए गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जहां उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है और बड़े स्तर पर टीमों द्वारा गैस एजैंसियों की चैकिंग की जा रही है, वहीं अब डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा व्हाट्सएप हैल्पलाइन नंबर 9646-222-555 जारी किया गया है, ताकि गैस सिलैंडरों की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ कालाबाजारी पर निगरानी रखी जा सके। इस हैल्पलाइन नंबर पर आम लोग यदि कहीं गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी का मामला देखते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसकी सूचना साझा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए जरूरी स्टाफ तैनात किया जा रहा है, जो प्राप्त होने वाली शिकायतों और सूचनाओं को तुरंत कार्रवाई के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) के नेतृत्व में गठित कमेटी तक पहुंचाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी की जानकारी मिलती है तो तुरंत हैल्पलाइन नंबर के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि प्रशासन द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा सके।

गलत जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: डी.सी.
कालाबाजारी और गैर-कानूनी जमाखोरी के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए डी.सी. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गैस किल्लत को लेकर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से घबराहट में आकर गैस सिलैंडरों की अनावश्यक खरीद से बचने की भी अपील की।

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में मौसम ने करवट ली है। इसी क्रम में महानगर में हलकी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई। महानगर का अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री (रात में) दर्ज हुआ। वहीं, गत रोज महानगर जालंधर का तापमान 30 डिग्री के उपर निकल गया था। इस क्रम में 6-7 डिग्री की गिरावट ने ठंडक का एहसास करवाया है। मौसम विज्ञान केन्द्र चंडीगढ़ सैंटर द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5-7 दिनों तक मौसम बदलता हुआ नजर आएगा जिसके चलते 16 मार्च को बारिश होने का अनुमान है। इसी के चलते सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल जारी हुए अनुमान के मुताबिक 20 मार्च के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। इस दौरान महानगर जालंधर व आसपास के इलाकों में बिजली कड़कने, आंधी-तूफान व ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। पिछले दिनों से पड़ रही गर्मी के चलते लोगों ने गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे लेकिन आज बारिश के चलते लोगों को विंड शिटर का इस्तेमाल करते देखा गया। वहीं नाइट ड्यूटी करने वालों ने जैकेट इत्यादि भी निकाल ली। विशेषज्ञों द्वारा बदल रहे मौसम में सावधानी अपनाने की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस तरह के मौसम में स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

कुछ दिन के लिए ठंडे मौसम की हो सकती है वापसी
लगभग हर वर्ष सर्दी जाने के बाद मौसम में एक बार परिवर्तन होता है और सर्दी कुछ दिनों के लिए दोबारा से आती है, लेकिन इस बार होलियां निकल जाने के बाद भी मौसम का मिजाज नहीं बदला था। अब बदलते मौसम के मिजाज के चलते कुछ दिनों के लिए ठंडे मौसम की वापसी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम के बदल रहे मिजाज के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बन रही है। इन दिनों में बारिश पड़ने से सर्दी का रंग एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तमिलनाडु चुनावों की तारीख 23 अप्रैल घोषित कर दी है।

पार्टी के नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों केपी मुनुसामी, नथम आर. विश्वनाथन, एसपी वेलुमणि और बी. वलारमथी सहित चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इस पैनल को सहयोगी दलों के साथ चर्चा में एआईएडीएमके का प्रतिनिधित्व करने और गठबंधन में शामिल साझेदारों के बीच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के वितरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, समिति राज्य में भाजपा, तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी), पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) और पुराची भारतम सहित प्रमुख एनडीए सहयोगियों के साथ औपचारिक परामर्श शुरू करेगी।

वार्ता में प्रत्येक पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या और उन्हें आवंटित किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समिति का गठन चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किए जाने के तुरंत बाद हुआ है, जिससे राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है।

एआईएडीएमके नेताओं ने संकेत दिया कि अंतिम सीट-बंटवारे के फार्मूले की घोषणा से पहले गठबंधन सहयोगियों के साथ चरणबद्ध तरीके से चर्चा की जाएगी।

टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कझगम (एएमएमके) की सीट-बंटवारे की वार्ता में संभावित भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन द्वारा आने वाले दिनों में आपसी सहमति से एक समझौता करने के उद्देश्य से बातचीत तेज करने की व्यापक रूप से उम्मीद है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बातचीत में कई दौर की वार्ताएं शामिल हो सकती हैं, क्योंकि पार्टियां अनुकूल निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों के बड़े हिस्से के लिए अपने दावे पेश कर रही हैं।

नामांकन प्रक्रिया इस महीने के अंत में शुरू होने वाली है। ऐसे में एआईएडीएमके नेतृत्व सीट बंटवारे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक है।

एक बार गठबंधन का फॉर्मूला तय हो जाने के बाद उम्मीद है कि सारा ध्यान उम्मीदवारों की घोषणा करने और विधानसभा चुनावों के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने पर केंद्रित हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और 'हर घर जल' के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में उनके समर्पित प्रयास असंख्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्र सेवा में समर्पित उनके जीवन के दीर्घायु, स्वस्थ और सुखद होने की कामना करता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआर पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में आप जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं।"

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और हर घर जल के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।"

पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए सीआर पाटिल ने जवाब में कहा, "आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। आपका यह स्नेह मुझे देश में जल संरक्षण, जल सुरक्षा और जनभागीदारी को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है।"

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पोस्ट किया, "केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन में, 'नल से जल' और 'जल संचय अभियान' के माध्यम से देश के सुदूरतम क्षेत्रों तक जल समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। जल सुरक्षा के लिए जनभागीदारी के प्रति आपकी प्रेरणा, एक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना मौलिक योगदान दे रही है। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और एक सफल जीवन प्रदान करें।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीआर पाटिल को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"

बाजार में चौतरफा गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 159 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 54,629 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 145 अंक या 0.77 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 15,750 पर था।

बाजार में गिरावट का नेतृत्व रियल्टी और ऑयलएंडगैस शेयर कर रहे थे। सूचकांक में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी ऑयलएंडगैस टॉप लूजर्स थे। डिफेंस, पीएसई, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मीडिया, ऑटो, इन्फ्रा, पीएसयू बैंक और आईटी भी लाल निशान में थे। इसके अलावा, मेटल, एफएमसीजी, कमोडिटीज, फार्मा, प्राइवेट बैंक, हेल्थकेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज हरे निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, टाटा स्टील, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक और एचयूएल हरे निशान में थे। बीईएल, एमएंडएम, ट्रेंट, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, इटरनल, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक लाल निशान में थे।

ज्यादातर एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई। टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक और जकार्ता लाल निशान में थे। सोल और हांगकांग हरे निशान में थे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुए थे। इस दौरान टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक में करीब एक प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दौर जारी है। पिछले कारोबारी सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 10,716.64 करोड़ रुपए की इक्विटी में बिकवाली की थी। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इक्विटी मार्केट में 9,977.42 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल में तेजी जारी है। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.12 प्रतिशत बढ़कर 104.3 डॉलर प्रति बैरल और डबल्यूटीआई क्रूड का दाम 0.43 प्रतिशत बढ़कर 99.13 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

कई स्थानों पर एक्यूआई ग्रीन और संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों के अनुसार दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई संतोषजनक स्तर पर रहा। अलीपुर में एक्यूआई 74, अशोक विहार में 92, आया नगर में 87 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 86 दर्ज किया गया।

इसके अलावा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्यूआई 95 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 72 दर्ज किया गया। वहीं कुछ स्थानों पर यह स्तर थोड़ा अधिक रहा, जैसे बवाना में 117, कैंटोनमेंट एरिया में 116 और चांदनी चौक में 117 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

नोएडा की बात करें तो यहां के चारों मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता बेहतर पाई गई। सेक्टर-62 में एक्यूआई 70, सेक्टर-125 में 90, सेक्टर-1 में 85 और सेक्टर-116 में 84 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े संतोषजनक श्रेणी में आते हैं, जिससे नोएडा के निवासियों को साफ और ताजा हवा का अनुभव हुआ। गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। इंदिरापुरम में एक्यूआई 80, संजय नगर में 64 और वसुंधरा में 84 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में हैं।

हालांकि लोनी क्षेत्र में एक्यूआई 133 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। नोएडा क्षेत्र के लिए जारी सात दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 मार्च को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। 17 मार्च को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और 18 मार्च को 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 19 मार्च से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार उस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 20 मार्च को भी आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 21 मार्च को सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।

मौसम में इस बदलाव के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और हवा साफ हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश और तेज हवाएं जारी रहती हैं तो आने वाले दिनों में भी एनसीआर के लोगों को साफ हवा का लाभ मिल सकता है।

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अनुसार, ब्लड प्रेशर कई गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। यह हाई ब्लड प्रेशर तो "साइलेंट किलर" कहलाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अनियंत्रित रहने पर हृदयाघात, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं, लो ब्लड प्रेशर को धीमा जहर भी कहा जाता है।

एनएचएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, समय पर जांच और सही उपाय अपनाकर इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप की अनदेखी खतरनाक है क्योंकि यह धीरे-धीरे धमनियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की समस्या बढ़ती है।

एनएचएम रक्तचाप कंट्रोल करने के सरल और प्रभावी उपाय भी सुझाता है, जिसके अनुसार-

दवा समय पर और डॉक्टर के अनुसार लें: दवा कभी न छोड़ें। डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज और समय का सख्ती से पालन करें। शुरुआत में अम्लोडिपाइन जैसी दवाएं आम हैं। दवा के साथ जीवनशैली में बदलाव जरूरी हैं।

रोजाना ब्लड प्रेशर मापें: घर पर या हेल्थ सेंटर पर नियमित जांच कराएं। सुबह और शाम मापें। इससे स्थिति पर नजर रखी जा सकती है और डॉक्टर को जल्दी जानकारी मिलती है।

अधिक नमक का सेवन न करें: रोजाना नमक 5 ग्राम (एक चम्मच) से कम रखें। पैकेज्ड फूड, अचार, चिप्स और बाहर का खाना कम करें। नमक कम करने से बीपी गिर सकता है।

पर्याप्त पानी पिएं: दिन में 8-10 गिलास पानी पिएं। डिहाइड्रेशन से बीपी प्रभावित होता है। पानी शरीर से अतिरिक्त सोडियम निकालने में मदद करता है।

नियमित व्यायाम करें: रोज 30-45 मिनट ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, योग या हल्का एक्सरसाइज करें। इससे वजन नियंत्रित रहता है और बीपी कम हो सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखें जैसे वजन नियंत्रित रखें, धूम्रपान छोड़ें, शराब कम करें, फल-सब्जियां ज्यादा खाएं, तनाव कम करने के लिए ध्यान-योग करें। नियमित जांच और जीवनशैली बदलाव से उच्च रक्तचाप को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि बीपी अनियंत्रित है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार रविवार शाम हुई इस बातचीत में स्टार्मर ने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाना बहुत जरूरी है, ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके और दुनिया भर में बढ़ती लागत को कम किया जा सके। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के एक बयान में यह जानकारी दी गई।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वे मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार संपर्क में रहेंगे।

इससे पहले रविवार को ब्रिटेन के ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का सबसे अच्छा और स्थायी तरीका यह है कि मौजूदा संघर्ष को समाप्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा हालात वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मिलिबैंड ने ब्रिटिश मीडिया से कहा कि तेल और गैस की कीमतों में जो तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसका मुख्य कारण होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस समुद्री मार्ग को फिर से खुलवाने की कोशिश करना चाहता है।

शनिवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि कई देश होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए अपने युद्धपोत भेजेंगे, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

28 फरवरी को इजरायल और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर हमला किया था। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर और 1300 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई थी।

इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले किए, जिनका निशाना मध्य पूर्व में मौजूद इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकाने और अन्य ठिकाने थे। अब ये हमले तीसरे सप्ताह में पहुंच चुके हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट के प्रभावी रूप से बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता जा रहा है।

इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले संदेश में कहा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा।

भारतीय सेना के अनुसार, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस (अनंतनाग) के साथ मिलकर सिंथन दर्रे पर बचाव अभियान शुरू किया। यह कदम तब उठाया गया जब लगातार हो रही बर्फबारी, सड़कों के फिसलन भरे होने और बहुत कम विजिबिलिटी (दिखाई देने की क्षमता) के कारण कई वाहन और यात्री वहां फंस गए थे।

कठिन मौसम की परिस्थितियों और दुर्गम रास्तों का सामना करते हुए संयुक्त टीमों ने 214 फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें वहां से निकालने में सफलता हासिल की। भारतीय सेना ने बताया कि यह बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद चलाया गया, जिससे इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर फंसे हुए सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

कश्मीर घाटी के विभिन्न प्रमुख शहरों में मौसम ठंडा बना हुआ है। सोमवार को गुलमर्ग में तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां हवा शांत रही और आर्द्रता 100 प्रतिशत रही। जम्मू शहर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और लगभग 20.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि आर्द्रता 94 प्रतिशत दर्ज की गई। पहलगाम में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यहां भी हवा शांत रही।

श्रीनगर शहर में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां उत्तर-पूर्वी दिशा से लगभग 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और आर्द्रता 94 प्रतिशत रही। बनिहाल में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कटरा में तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा और उत्तर-पश्चिमी दिशा से लगभग 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। वहीं कुपवाड़ा में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण रविवार को तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे फरवरी के बाद पहली बार तापमान सामान्य से नीचे चला गया। पीर की गली, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, गुलमर्ग, दूधपथरी, गुरेज घाटी, साधना टॉप, पहलगाम के ऊपरी इलाकों और सोनमर्ग-जोजिला मार्ग समेत कई ऊंचे इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई।

रास्तों के फिसलन भरे होने के कारण, कश्मीर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाली गुरेज-बांदीपोरा सड़क और सोनमर्ग-जोजिला सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। पुलिस प्रशासन की ओर से कश्मीर को पीर पंजाल क्षेत्र से जोड़ने वाली मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही, कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ने वाले सिंथन टॉप और मरगन टॉप मार्गों को भी बंद कर दिया गया।

जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के कई हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी की सूचना मिली, जिसमें मरवाह और वारवान की जुड़वां घाटियां और रामबन जिले के ऊपरी इलाके शामिल हैं।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में कहा कि वह मोगा रैली में पहुंचे लाखों पंजाबियों का हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक रैली में करीब एक से डेढ़ लाख लोग पहुंचे थे। जनसैलाब का आलम यह था कि रैली समाप्त होने के बाद भी लोगों को आयोजन स्थल से बाहर निकलने में दो से तीन घंटे का लंबा समय लग गया। ढिल्लों ने कहा कि जनता का यह भारी हुजूम पंजाब में एक बड़े और स्पष्ट राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है।

केवल सिंह ढिल्लों ने जोरदार शब्दों में कहा कि मोगा की रैली ने 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। उन्होंने दृढ़ विश्वास जताते हुए कहा कि जिस तरह आज देश के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी मजबूती से काम कर रही हैं, ठीक उसी तर्ज पर 2027 में पंजाब में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने इस रैली को पंजाब की सियासत में एक ‘ऐतिहासिक बदलाव’ का दिन करार दिया, जिसने राज्य में सत्ता परिवर्तन की एक नई लहर को जन्म दे दिया है।

इस मौके पर ढिल्लों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब की धरती पर आकर राज्य के लोगों के सामने पार्टी का विजन और भविष्य की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अमित शाह के स्पष्ट संदेश ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि आम जनता के मन में भी भाजपा के प्रति एक अटूट विश्वास जगाया है।

अंत में केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब की जनता को एक ‘खुशहाल पंजाब’ देने का बड़ा और अहम वादा किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि 2027 में जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो समाज के हर वर्ग के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। इस नई सरकार में नौजवानों के रोजगार, व्यापारियों के कारोबार, किसानों की समृद्धि, और गरीबों व मजदूरों के उत्थान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिससे पंजाब विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”  राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है। सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।

उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”

उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की। राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है। संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के मतदाताओं में 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,530 मतदाता, 85 से 100 वर्ष के बीच के लगभग चार लाख मतदाता, लगभग 4.63 लाख दिव्यांग मतदाता और एक बड़ा युवा वर्ग शामिल है, जिसमें 20-29 आयु वर्ग के लगभग 10.5 करोड़ मतदाता हैं। इन विभिन्न आयु समूहों की उपस्थिति आगामी विधानसभा चुनावों में अपेक्षित व्यापक जनसांख्यिकीय भागीदारी को दर्शाती है।

चुनाव आयोग ने हाल ही में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है।

पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में, 23 और 29 अप्रैल को होगा। वहीं, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा।

चुनाव कार्यक्रम के साथ-साथ, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मतदाताओं के विस्तृत जनसांख्यिकीय आंकड़े भी जारी किए हैं, जिससे चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या और संरचना का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आंकड़े राज्य में युवा मतदाताओं की मजबूत उपस्थिति को उजागर करते हैं।

आयोग ने बताया कि 18-19 वर्ष की आयु के 12.51 लाख मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं।

युवा मतदाताओं के अलावा, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में 67,056 सेवारत मतदाताओं को भी दर्ज किया है, जिनमें सशस्त्र बलों के सदस्य और अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर सेवारत सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारी राज्य भर में 75,032 मतदान केंद्रों की तैयारी कर रहे हैं। इन मतदान केंद्रों को बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांगजनों और अन्य श्रेणियों के मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

चुनाव प्रचार की तैयारियों में तेजी आने के साथ ही तमिलनाडु भर में राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और भी तीव्र कर दिया है। पहली बार मतदान करने वालों से लेकर शतायु मतदाताओं तक, विभिन्न वर्गों के मतदाताओं की भागीदारी से आगामी विधानसभा चुनाव राज्य के सबसे चर्चित राजनीतिक मुकाबलों में से एक बनने की उम्मीद है।

सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें कुछ नहीं करना है, वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया था, इसलिए देश कमजोर हुआ। जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति फिर से हम सबको गुलामी की तरफ धकेल रही है। इससे बचने के लिए हमें एकजुटता के भाव से बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री योगी रविवार को ईनाणी सिटी सेंटर, चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह की पुस्तक का विमोचन भी किया।

सीएम योगी ने जनसमूह से पूछा कि वे कौन लोग हैं, जो जातिवाद के आधार पर समाज को बांट रहे हैं? अफवाह के आधार पर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? भारत-भारत न बना रहे, इसके लिए दुष्चक्र कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि राम-कृष्ण हुए ही नहीं। राम मंदिर आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ मिले और फैसला न होने देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। ये लोग रामसेतु तोड़ने के लिए उतावले दिखाई देते हैं और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। ये लोग देश में अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनका मकसद भारत को कठघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना है। इन्हें देश की चिंता नहीं है। इनके अपने अस्तित्व पर संकट है, इसलिए भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन है तो तेज राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का है। इसके पीछे राजस्थान की वीरभूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ के वीरों के शौर्य-पराक्रम, वीरांगनाओं के जौहर और मीराबाई की भक्ति की धुन से भारत अभिभूत होता है। नारी अस्मिता, सम्मान, स्वावलंबन की अमर गाथा हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है। वीरभूमि ने भारत को पहचान दी है। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों से बना दुर्ग नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रहरी है। हर सच्चे भारतीय के मन में इस वीरभूमि और यहां के राणाओं के शौर्य व राष्ट्र के लिए उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा का भाव है।

सीएम योगी ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज व गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रनायकों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने, परिवार या सत्ता के लिए बलिदान नहीं दिया था, बल्कि इनका संघर्ष देश-धर्म और भारत की स्वाधीनता के लिए था। हर संघर्ष में चट्टान की तरह सामने खड़े हुए और उसे नेस्तनाबूद भी किया। गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महारानी पद्मिनी, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल के लिए मन में श्रद्धा का भाव है, क्योंकि जो भी राष्ट्र के प्रति योगदान देगा, उसका स्मरण सदैव होता है।

उन्होंने कहा कि यह श्रद्धांजलि समारोह प्रेरित कर रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी-बहन को उस दौर से न गुजरना पड़े। 1303, 1535 और 1568 में तीन बड़े जौहर यहां देखने को मिले। भारत का इतिहास वीरांगनाओं के जौहर से भरा पड़ा है। शत्रु हमेशा धोखे से ही वीरों का मुकाबला कर पाए। आमने-सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिके। अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से महाराणा रत्न सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके सेनापति गोरा-बादल भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर व्रत लिया था, क्योंकि वह उस समय की परिस्थिति थी। माता सीता ने धरती मां से कहा था कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो मुझे अपनी गोद में समाहित करो। माता सीता का जो संकल्प था, वही संकल्प धर्म जौहर के नाम पर महारानी पद्मिनी ने यहां दिखाया था। यह संकल्प नारी गरिमा का प्रतीक था। यह भारत माता को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेशवासियों से कहा कि अपराध-अपराधियों, नारी गरिमा-सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। किसी ने बहन-बेटी की सुरक्षा पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में बेटियां अब स्कूल भी जाती हैं, नाइट शिफ्ट में काम भी करती हैं और सकुशल घर आती हैं। हर नारी को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की गारंटी हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने भारत की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराणा सांगा के शौर्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन उन्हें स्वयं की नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता की चिंता थी। घाव पर घाव सहते गए पर विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने महज 27 वर्ष की आयु में ही अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उन्होंने अकबर को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। भारत के इतिहास ने हमेशा उनके शौर्य का स्मरण किया है।

सीएम योगी ने कहा कि श्रीराम परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन वह राम तब बन पाए, जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षसविहीन कर दूंगा। वह भी केवल यह कहते कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, तो वह राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राजस्थान के लाखों नौजवान राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े थे। जब पूर्वजों के प्रति मन में भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, वहां गुलामी का कोई चिह्न नहीं बचा। देश एकजुट होकर एक दिशा में चलता है और जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से सावधान रहता है, तो हर भारतवासी को राम मंदिर जैसा सम्मान प्राप्त होता है। कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए श्रीकृष्ण को संकल्प लेना पड़ा था कि सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों के संहार में संकोच नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा कि भारत के महापुरुषों ने शौर्य व पराक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। आजादी के आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 26 वर्ष की आयु में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद किया था। 27 वर्ष की आयु में उनका बलिदान हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी होते तो पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका आह्वान भारत की अस्मिता, आजादी और नौजवानों के लिए था। जापान, सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर, म्यांमार में उनके योगदान का स्मारक हमारा आह्वान करता है।

सीएम ने काकोरी के नायकों के अलावा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1893 में शिकागो की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा, 'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।' यह उद्घोष भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। नेपाल में भी हिंदुओं का यह भाव हर व्यक्ति को जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभूमि चित्तौड़गढ़ को देखकर मुझे यूपी के साहित्यकार श्याम नारायण पांडेय की रचना हल्दीघाटी की पंक्तियां याद आती हैं– “एकलिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है...”। खिलजी के नाम पर भारत में आज कोई नमूना दिखाई नहीं देता। बाबर, औरंगजेब और अकबर के खानदान का अता-पता नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली महाराजा साहब मंच पर उपस्थित हैं। रानी पद्मिनी की वंशावली सैकड़ों वर्ष बाद आज भी है। सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और रहेगी। सनातन धर्म कभी पददलित नहीं होगा। हमने अनेक चुनौतियां का मुकाबला किया और करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। मातृशक्ति का साहस अजेय था और रहेगा। स्वाभिमान की ज्वाला भी शाश्वत बनी रहेगी।

पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं, दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को कुल 294 सीटों में से कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है। यह सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा से एक अधिक है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही आईएएनएस-मैटराइज का ओपिनियन पोल भी आ गया है। ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, इसको लेकर राज्य की जनता की राय ली गई है।

ओपिनियन पोल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सत्ता पर काबिज होने का अनुमान जताया गया है। वहीं, भाजपा के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीतने के आसार ओपिनियन पोल में जताए गए हैं।

आईएएनएस-मैटराइज के ओपिनियन पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी के 155 से 170 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा, भाजपा के 100 से 115 सीटें जीतने का दावा इस पोल में किया गया है। वहीं, अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें आ सकती हैं।

ओपिनियन पोल में टीएमसी को 43-45 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही एनडीए के 41-43 प्रतिशत और अन्य को 13 से 15 प्रतिशत वोट शेयर मिलने की उम्मीद जताई गई है।

बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 3.28 करोड़, महिला मतदाता 3.16 करोड़ और थर्ड जेंडर 1,152 मतदाता हैं। अगर फर्स्ट-टाइम वोटर (18-19 साल) की बात करें तो उनकी संख्या 5.23 लाख है। 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के वोटरों की संख्या 1.31 करोड़ है। 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता 3.79 लाख हैं। दिव्यांग वोटरों की संख्या 4.16 लाख है।

रविवार को एक पोलो टूर्नामेंट में लोगों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "सरकार कई पहलों के माध्यम से देश के भीतर एक खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां एथलीट्स और युवाओं को अवसरों, संसाधनों और सम्मान तक पहुंच प्राप्त है।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में भारत खेलों में, विशेष रूप से पोलो में, एक मजबूत वैश्विक पहचान बनाएगा, अगर सरकार, निजी क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समूह मिलकर काम करें। पोलो देश की खेल परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, और इसे सही मायने में भारत का 'हेरिटेज स्पोर्ट' कहा जा सकता है।

राजनाथ सिंह ने उल्लेख किया कि भारतीय सेना ने पोलो के खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लाने और इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, "इंडियन पोलो एसोसिएशन के सहयोग से काम करते हुए, भारतीय सेना ने इस विरासत को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि मिलकर काम करते हुए, हम भारत में पोलो और अन्य खेलों के लिए एक सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इससे हमारी युवा प्रतिभाओं को आगे आने और देश का गौरव बढ़ाने का अवसर मिलेगा।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि 'खेलो इंडिया' और 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' जैसी पहलों के साथ खेल बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास ने युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान किया है।

उन्होंने आगे कहा कि 'राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम' और 'खेलो भारत नीति' प्रतिभाशाली एथलीट्स के लिए अपार लाभ देने के लिए तैयार हैं और खेल संगठनों के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस तरह निजी भागीदारी ने औद्योगीकरण, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में नई ऊर्जा और गति का संचार किया है, उसी तरह निजी खिलाड़ी और उद्योग के हितधारक एक पेशेवर दृष्टिकोण, एक दीर्घकालिक दृष्टि और एक स्थायी सहायता प्रणाली के विकास को बढ़ावा देंगे। इससे एथलीट्स को बेहतर कोचिंग, विश्व स्तरीय सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी के अवसरों तक पहुंच प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश से आए निवेशकों की बड़ी भागीदारी ने यह साबित किया है कि पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो चुका है। उन्होंने घोषणा की कि समिट में तय किए गए निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार छह महीने बाद निवेशकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करेगी।

समिट के अंतिम दिन उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने और पंजाब की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए आए उद्योगपतियों की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति इस महत्वपूर्ण मंच पर एकत्र हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे श्रेष्ठ कोच अपनी टीम को हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार ने भी पंजाब में उद्योगों के लिए मजबूत और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं और देश व समाज के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज उभरता हुआ क्षेत्र है, लेकिन मानव मस्तिष्क की क्षमता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि समिट के दौरान तीन दिनों में लगभग 30 मंथन सत्र (ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस) आयोजित किए गए, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल पंजाब को उच्च विकास दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सके।

राजनीति में आम आदमी पार्टी के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आने के बाद अन्य दलों के चुनावी घोषणापत्रों में भी बदलाव देखने को मिला है और आम आदमी को केंद्र में लाने की सोच मजबूत हुई है। पहले आम लोगों के मुद्दे राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल नहीं होते थे।

उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और एकाधिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी समाज के हित में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब की विविधता का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक गुलदस्ता विभिन्न प्रकार के फूलों से मिलकर आकर्षक बनता है, वैसे ही पंजाब भी विविधता से भरा हुआ राज्य है। देश का अन्न भंडार होने के साथ-साथ पंजाब को देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला प्रदेश होने का गौरव भी प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं, संतों, पीरों और शहीदों की पवित्र विरासत से समृद्ध है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य परंपरा को दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को पूर्ववर्ती सरकारों से कर्ज, शिकायतों और कमजोर प्रशासन की विरासत मिली थी, लेकिन सरकार ने इन कमियों को दूर कर पंजाब को पुनः विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में भाग लेने वाले निवेशक अपनी इच्छा से पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास के भागीदार बनने आए हैं। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सके और उन्हें नशे जैसी समस्याओं से दूर रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे पंजाब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर कारोबारी माहौल की जानकारी अन्य राज्यों के उद्योगपतियों तक पहुंचाएं, ताकि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए और पंजाब देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बड़ा केंद्र है और फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी है।

समिट के सफल आयोजन के लिए इन्वेस्ट पंजाब और इसमें योगदान देने वाले अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में शामिल हुए उद्योगपतियों का मुख्यमंत्री ने विशेष आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन पंजाबी स्वभाव का हिस्सा है और इसी वजह से पंजाब के उद्यमियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब औद्योगिक विकास के नए शिखर पर पहुंचेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर गोयल सहित मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

गिरिराज सिंह ने कहा कि गैस और तेल को लेकर राहुल गांधी आज भी वही कर रहे हैं। खुद तो संसद की सीढ़ी पर टोस्ट और आमलेट खा रहे हैं और दूसरे को डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कितना वजूद है, यह दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि रोज-रोज विदेश जाने को कूटनीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीति सफल है और देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देश में जब भी किसी चीज की कमी होगी तो उसका भी मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी करेंगे।

बता दें कि एलपीजी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। जबकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को अफवाह बताया। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कमी के विरोध में विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर चाय पीते और बिस्किट खाते नजर आए थे। जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने उन पर निशाना साधा है।

हाल ही में कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर एलपीजी सिलेंडरों की कमी नहीं है तो संसद में आकर बयान दें। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि सिलेंडर की कमी है कि नहीं। हम कॉफी रोज पीते हैं। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा था कि देश की जनता सिलेंडर के लिए लाइनों में लगी हुई है। एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है। आम जनमानस में बड़ा संकट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहचान संकट को नकारना है।

बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले संबोधन से पहले माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर और पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री के घायल होने की भी खबर सामने आई है।

घटना के बाद पुलिस ने रातभर अभियान चलाकर अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस की कार्रवाई एकतरफा है। पार्टी का कहना है कि उसके समर्थकों को निशाना बनाया गया है।

भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे समर्थकों की बस पर हमला किया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि हिंसा की शुरुआत भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने ही की थी।

इस मामले में न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही भाजपा ने औपचारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अब तक गिरफ्तार किए गए चार लोगों में तीन भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनमें कृषाणु बोस, सनी डे और चरणजीत सिंह के नाम शामिल हैं।

कोलकाता नगर निगम के भाजपा पार्षद सजल घोष ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन तीन भाजपा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, वे झड़प के समय घटनास्थल के आसपास भी मौजूद नहीं थे।

सजल घोष ने कहा, "मैं कोलकाता पुलिस को चुनौती देता हूं कि वह उस समय की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। साथ ही इन लोगों की मोबाइल टावर लोकेशन भी सार्वजनिक की जाए। तृणमूल कांग्रेस के दबाव में पुलिस ने उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया है और उन पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं।"

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि झड़प के दौरान पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री डॉ. शशि पांजा के घायल होने की खबर बेहद गंभीर है।

अभिषेक बनर्जी ने कहा, "यह सिर्फ एक महिला मंत्री पर हमला नहीं है, बल्कि राज्य की हर महिला पर हमला है। यह भाजपा की राजनीति की संस्कृति है। बाहर से आए लोग पश्चिम बंगाल में उकसावे की राजनीति लाना चाहते हैं। वे यहां शांति को नष्ट कर डर का माहौल बनाना चाहते हैं। इसे न तो माफ किया जाएगा और न ही भुलाया जाएगा।"

इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को ही आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार से झड़पों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा आयोग ने झड़पों के बाद मंत्री शशि पांजा के आवास पर हुए हमले को लेकर भी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है।

चुनाव आयोग ने यह भी पूछा है कि जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बल पहले से तैनात हैं, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी) से मिली विशेष खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सेना के अनुसार 14 और 15 मार्च की दरम्यानी रात को उरी सेक्टर के बुच्छर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की सूचना मिलने के बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया।

सेना के अनुसार, सतर्क जवानों ने झाड़ियों में संदिग्ध हलचल देखते ही अपनी घेराबंदी को मजबूत किया और आतंकी को आत्मसमर्पण की चुनौती दी। आतंकी द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया।

ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है। सेना ने बताया कि आतंकी के पास से एक एके राइफल, पिस्तौल और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं।

सेना के मुताबिक घुसपैठ रोधी यह अभियान अभी भी जारी है और इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है। फिलहाल इस घटना से जुड़ी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

इससे पहले 10 मार्च को भी राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे एक आतंकी को सेना ने मार गिराया था। सेना ने उस समय बताया था कि नौशेरा के झांगर इलाके में दो आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी।

सतर्क सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को रोकने के लिए मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी को मार गिराया गया और एलओसी को पार करने की उनकी कोशिश को पूरी तरह विफल कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में लगभग 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय सेना तैनात है। यह एलओसी घाटी के बारामुला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है, जबकि जम्मू संभाग में पुंछ, राजौरी और आंशिक रूप से जम्मू जिले में भी स्थित है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में करीब 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, जो सांबा, कठुआ और जम्मू जिलों में पड़ती है। इस सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तैनात रहता है।

सेना और बीएसएफ दोनों ही घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, ड्रोन गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखते हैं।

खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से ड्रोन का इस्तेमाल कर भारतीय सीमा के अंदर हथियार, गोला-बारूद, नकदी और ड्रग्स गिराने की कोशिश करते हैं। इन सामानों को आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर उठाकर आगे आतंकियों तक पहुंचाते हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

इन खतरों से निपटने के लिए सेना और बीएसएफ ने सीमा पर अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही मानव निगरानी और खुफिया तंत्र भी 24 घंटे सीमा पर नजर बनाए रखता है।

सीबीएसई का यह फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सीबीएसई के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस संबंध में बोर्ड ने 15 मार्च को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड का कहना है कि क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि भारत के अलावा विदेशों में भी सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्र हैं। यही कारण है कि दुनियाभर के 26 देशों में ये बोर्ड परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही थी। लेकिन ईरान इजरायल संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट ये कई देशों में यह परीक्षाएं नहीं हो सकीं। रविवार को बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं अब आयोजित नहीं की जाएंगी।

बोर्ड ने इन देशों में परीक्षाएं आयोजित करने की संभावना का कई बार पुन आकलन किया। लेकिन इन देशों से प्राप्त सूचनाओं, स्थानीय विद्यालयों के अनुरोधों तथा स्थानीय प्रशासन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द का का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च और 9 मार्च 2026 को भी इस विषय पर सर्कुलर जारी किए गए थे। पहले कुछ परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। हालांकि अब इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जा चुका है।

रविवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार 16 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने वाली कक्षा 12 की सभी बोर्ड परीक्षाएं इन देशों के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। साथ ही पहले जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, उन्हें भी अब रद्द मान लिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन देशों के विद्यार्थियों के परिणाम किस आधार पर घोषित किए जाएंगे, इस पर विचार करने के उपरांत यह जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति के बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा जारी इस सर्कुलर के बाद मध्य पूर्व के इन देशों में पढ़ने वाले हजारों भारतीय विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच नई स्थिति को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि बोर्ड परिणाम घोषित करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाता है। परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक सूचना दूतावासों को भी दी गई है।

इस संबंध में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावास को सूचना भेजी गई है। जिन देशों में स्थित दूतावासों को आधिकारिक सूचना दी गई है उनमें अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास, रियाद स्थित भारतीय दूतावास, मस्कट में भारतीय दूतावास, दोहा के भारतीय दूतावास, मनामा में भारतीय दूतावास, कुवैत सिटी स्थित भारतीय दूतावास, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास, दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और दुबई स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है।

बागलकोट में एक विकास कार्यक्रम के दौरान, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी) के तीसरे चरण के तहत जमीन गंवाने वालों को मुआवजे के चेक बांटने के बाद बोलते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करके लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है।

उन्होंने कहा, "आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमने वादे के मुताबिक पांच गारंटी योजनाएं लागू कीं, जिससे देश के लिए एक मिसाल कायम हुई। कर्नाटक से प्रेरित होकर, दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह की गारंटी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले, जब मैं इस जगह आया था, तो मैंने कहा था कि कमल तालाब में ही अच्छा लगता है, अनाज की बाली खेत में ही अच्छी लगती है, और दान देने वाला हाथ तभी अच्छा लगता है जब वह सत्ता में हो। क्योंकि वह दान देने वाला हाथ सत्ता में है, इसलिए ये योजनाएँ लागू की जा सकी हैं।"

उन्होंने कहा कि पांच गारंटियों ने सरकार को मजबूत किया है और गरीब परिवारों को हर महीने लगभग 5,000 रुपए बचाने में मदद की है।

शिवकुमार ने उस सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव का भी जिक्र किया, जिसका प्रतिनिधित्व पहले एच.वाई. मेटी करते थे, और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को दिवंगत नेता से भी ज्यादा बड़े अंतर से जिताएं।

उन्होंने कहा, "पिछले साल तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के दौरान, लोगों ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराया और इस 'गारंटी सरकार' को आशीर्वाद दिया। यह हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, और गरीबों के लिए हमने जो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, उन्हें देखते हुए आपको एक बार फिर हमें आशीर्वाद देना चाहिए।"

शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तहत जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने लगभग 15 साल पहले अपना आदेश जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया था।

उन्होंने कहा, "बगलकोट, बादामी, विजयपुरा और कलबुर्गी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, हमने कैबिनेट में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की और विपक्षी नेताओं तथा किसान संगठनों से भी सलाह ली। उनकी मांगों के आधार पर, हमने 1.33 लाख एकड़ जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का फैसला किया।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया है और लाभार्थियों को चेक जारी करना शुरू कर दिया है।

जल विवादों का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी मुद्दे के परिणाम से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु प्रोजेक्ट के मामले में न्याय किया है। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे गुमराह होकर बेवजह अदालतों का दरवाजा न खटखटाएं, और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

उन्होंने कहा कि लगभग 29,000 लोगों ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, और उन्होंने किसानों से ऐसे मामले वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिए थे।

शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 'अपर कृष्णा प्रोजेक्ट' के लागू होने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि किसानों को मुआवजा न दिया जाए और बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए।

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र भी इस प्रोजेक्ट को लागू होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहा है।

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्रियों ने दो बार बैठकें बुलाईं, लेकिन एक बार महाराष्ट्र ने बैठक टाल दी और दूसरी बार आंध्र प्रदेश ने। बाद में उन्होंने आपत्तियां उठाईं।"

शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स में रुकावट न डाले।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में गरीब लोगों के फायदे के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में अभी 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों के लिए 13,945 मेडिकल सीटें और 7,501 पोस्टग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 3,405 डेंटल सीटें (जिनमें 933 पोस्टग्रेजुएट सीटें शामिल हैं), लगभग 44,000 नर्सिंग सीटें और एक लाख से ज्यादा पैरामेडिकल सीटें भी उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा, "इन सुविधाओं के साथ, कर्नाटक न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। एच.वाई. मेती के सपने को पूरा करते हुए, हमने इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख दी है।"

बैठक में संत निर्मल दास जी (जोड़े वाले), संत गुरदीप गिरी जी (पठानकोट वाले), संत मनदीप दास जी (डेरा बल्ला), संत प्रदीप दास जी (डेरा कठार), संत केवल जी (तपस्थान श्री खुरालगढ़), संत इंद्रदास जी (शेखे), विद्वान श्री राजकुमार हंस जी, सोमा अत्री जी, बीबी संतोष कौर तथा परविंदर कौर बंगा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा सभ्याचार विभाग के डायरेक्टर संजीव तिवारी भी बैठक में शामिल हुए और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर दीपक बाली ने सभी संत-महापुरुषों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, समानता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को बेहद श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

दीपक बाली ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चार विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जो विभिन्न स्थानों से शुरू होकर पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों से गुजरेंगी। पहली शोभायात्रा बनारस से शुरू होगी, जहां गुरु रविदास जी का जन्मस्थान है। दूसरी शोभायात्रा बठिंडा से, तीसरी फरीदकोट से और चौथी जम्मू से निकाली जाएगी। इन शोभायात्राओं के माध्यम से गुरु रविदास जी के संदेशों और उनकी शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन शोभायात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं शामिल होंगी। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और भक्ति संगीत तथा कीर्तन के माध्यम से गुरु रविदास जी के उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इस विशेष अवसर पर पंजाब के प्रत्येक गांव में गुरु रविदास जी के जीवन, उनके सामाजिक योगदान और मानवता के संदेश पर आधारित एक उच्चस्तरीय डॉक्यूमेंटरी दिखाई जाएगी। इस डॉक्यूमेंटरी के माध्यम से युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को गुरु रविदास जी के विचारों और उनके द्वारा समाज में किए गए सुधारों से अवगत कराया जाएगा।

दीपक बाली ने बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी प्रकाश पर्व को यादगार बनाया जाएगा। इसके तहत हर विधानसभा में 20 मिनट का एक भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोशनी और तकनीक के माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके संदेशों को दर्शाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पंजाब के प्रत्येक जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में 6.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गुरु रविदास जी के संदेश के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचे।

इसके अलावा युवाओं में उत्साह और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 650 साइकिल सवारों द्वारा एक विशेष साइकिल मैराथन भी आयोजित की जाएगी। यह मैराथन विभिन्न शहरों और कस्बों से गुजरते हुए लोगों को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और समाज में समानता के महत्व के बारे में जागरूक करेगी।

बैठक में उपस्थित संत-महापुरुषों ने पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था और आज भी उनके विचार समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। संत समाज ने विश्वास जताया कि सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले ये सभी कार्यक्रम बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे।

संतों ने इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित करना संत समाज और श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाता है।

बैठक के अंत में सभी संतों, विद्वानों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे पंजाब में श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के साथ मनाया जाएगा, ताकि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं और उनका मानवता का संदेश हर घर तक पहुंच सके।

रैली में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। वह सिर पर केसरी रंग की पगड़ी बांधकर मंच पर पहुंचे, जिसने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में भारी जोश भर दिया। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान रैली में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जो पंजाब में चुनाव से पहले माहौल बनाने की बड़ी कोशिश है।

मंच से गरजते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में एक ऐसा बयान दिया, जिसने राज्य में पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ भविष्य के किसी भी गठबंधन की अटकलों को लगभग खत्म कर दिया है। गृहमंत्री ने साफ शब्दों में ऐलान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाएगी। उनके इस आत्मविश्वास से भरे बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने और सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी कर रही है।

यह कंपनी दुनिया के पहले सिंगल-पीस 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन और एंड-टू-एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस विकसित कर रही है। इस निवेश से यह साफ होता है कि तमिलनाडु सरकार राज्य की डीप-टेक स्टार्टअप कंपनियों को सीधे समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सरकार ने लगातार ऐसे नीतिगत फैसले लिए हैं, जो राज्य के उद्योग और आर्थिक विकास को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह निवेश तमिलनाडु में स्टार्टअप फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की सरकार की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिससे उभरती तकनीकी कंपनियों को उनके विकास के महत्वपूर्ण चरणों में समर्थन मिल सके।

अग्निकुल कॉसमॉस के को-फाउंडर और सीईओ स्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा, "सरकार का डीप-टेक स्टार्टअप में निवेश सबसे बड़ा संकेत है कि सरकार देश में विकसित मूल तकनीक को पहचानती और समर्थन देती है। तमिलनाडु सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने हमें तमिलनाडु में दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।"

यह निवेश अग्निकुल के संचालन को तेज करेगा, उनकी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाएगा, स्टेज रिकवरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और सरकार द्वारा कुलासेकरपट्टनम में आवंटित 300 एकड़ में उनके इंटीग्रेटेड स्पेस कैंपस के विकास को मजबूत करेगा।

सीओओ मोइन एसपीएम ने कहा, "हमने तमिलनाडु के कई सप्लायर, वेंडर व उद्योगों के साथ साझेदारी की है और स्थानीय समुदाय में तकनीकी विकास में योगदान दिया है। राज्य सरकार से यह निवेश हमें और अधिक प्रोत्साहित करता है कि हम स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाएं।"

अग्निकुल कॉसमॉस ने अब तक प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी में कई मील के पत्थर तय किए हैं, जिसमें भारत का पहला कंट्रोल्ड-एसेन्ट प्राइवेट लॉन्च पूरा किया। अपनी पेटेंटेड तकनीक के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत में पेटेंट हासिल किए। छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले अपने लॉन्च व्हीकल अग्निबाण का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने की तैयारी है।

भारत का पहला एआई-पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर लॉन्च करने की योजना, जहां रॉकेट स्टेज को ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म में बदलकर अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि एनडीए की एकजुटता से विपक्ष बौखलाया हुआ है। "विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन एनडीए चुनाव जीतेगा। 100 प्रतिशत जीत हमारी है।" वहीं, जदयू विधायक मंजीत सिंह ने भी स्पष्ट किया कि पांचों सीटें एनडीए जीतेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। हमारे पास पर्याप्त बहुमत और वोट हैं।

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बैठक में वोटिंग की रणनीति पर बात हुई। सभी को मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान सुनिश्चित करना है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के यहां भोज का आयोजन है, जहां सभी विधायक जाएंगे।

जदयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि आज एनडीए विधायकों की बैठक है और उपेंद्र कुशवाहा के घर पर भी अलग से बैठक हो रही है, जहां विषयों पर चर्चा होगी।

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने पहली बार वोट देने वाले विधायकों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कई नए विधायक हैं, जिन्हें प्रक्रिया समझाई जा रही है। "यह फॉलोअप रूटीन है। दो दिन पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां भी ऐसा हुआ था। हमें सावधानी से वोट देना है ताकि कोई गलती न हो।"

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हम सभी जुट रहे हैं और वार्ता होगी। विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए सभी पांचों सीटों पर जीतेगा।"

वहीं, जदयू विधायक हरि नारायण सिंह और भाजपा विधायक रत्नेश कुशवाहा ने भी एनडीए प्रत्याशियों की जीत का भरोसा जताया।

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं, जहां एनडीए के उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएम) शामिल हैं। एनडीए के पास विधानसभा में मजबूत बहुमत है लेकिन पांचवीं सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की रणनीति पर फोकस है। विपक्षी दलों का महागठबंधन भी मैदान में है लेकिन एनडीए नेता एकजुटता और गणित के आधार पर पूर्ण जीत का दावा कर रहे हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नवविवाहित जोड़ों में से 162 जोड़े हिंदू समुदाय से थे जबकि 38 जोड़े मुस्लिम समुदाय से थे। विवाह समारोह उनके संबंधित धर्मों की पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से समारोह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्यभर की बेटियों की गरिमा, सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "सामूहिक विवाह सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि शनिवार को शुजालपुर में इस समारोह के दौरान 162 बेटियों के विवाह और 38 बेटियों के निकाह सफलतापूर्वक संपन्न हुए।"

शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और भाजपा के वरिष्ठ नेता व उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को उपहार वितरित किए।

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित दुल्हनों के बैंक खातों में सीधे 49,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनके विवाह में सहायता मिल सके।

इस अवसर पर शुजालपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष सीता देवी रामचंद्र पटोदिया के पुत्र के विवाह का उल्लेख भी मंच से किया गया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, राज्य भाजपा सचिव बबीता परमार, भाजपा जिला महासचिव विजय बेस और जिला कलेक्टर रिजु बाफना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शादी समारोह से पहले दूल्हों का एक सामूहिक जुलूस पुलिस स्टेशन के चौराहे से आयोजन स्थल तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ निकला। मंत्री परमार भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ शादी के जुलूस में शामिल हुए और पारंपरिक पगड़ी पहनकर नाचते हुए देखे गए।

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी उप मंडल मजिस्ट्रेट राजकुमार हलदर और उपमंडल पुलिस अधिकारी निमिश देशमुख द्वारा की गई और पुलिस स्टेशन प्रभारी एसके यादव व प्रवीण पाठक अपनी टीमों के साथ तैनात रहे।

पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इन टैंकरों के भारत पहुंचने के लिए क्रमशः मुंद्रा और कांडला बंदरगाह निर्धारित किए गए हैं। उनके मुताबिक, शिवालिक के 16 मार्च और नंदा देवी के 17 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि इन दोनों जहाजों के सुरक्षित पार होने के बाद अब फारस की खाड़ी में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं, जिनमें कुल 611 भारतीय नाविक सवार हैं।

सिन्हा ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र में 24 भारतीय ध्वज वाले जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में मौजूद थे, जिनमें से दो जहाज सुरक्षित रूप से आगे बढ़ चुके हैं।

ये दोनों एलपीजी टैंकर सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में हैं।

इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शनिवार को कहा कि तेहरान ने कुछ भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है, हालांकि उन्होंने इससे जुड़े संचालन संबंधी अधिक विवरण साझा करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव के दौरान एक सवाल के जवाब में फतहाली ने कहा, “हां, हमने अनुमति दी है, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि कितने जहाजों को और कितने समय के लिए। भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध हैं और एक राजदूत के तौर पर मैंने इस मुद्दे पर अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ देरी हुई, लेकिन आखिरकार यह संभव हो गया।”

आईएएनएस सूत्रों के अनुसार, दो एलपीजी टैंकरों के सुरक्षित पार होने के बाद अब और भी जहाज युद्ध प्रभावित क्षेत्र से गुजरने के लिए कतार में हैं, क्योंकि ईरान ने भारतीय ध्वज वाले टैंकरों को सुरक्षित मार्ग देने की अनुमति दी है।

गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस निर्यात का करीब 20 प्रतिशत गुजरता है।

रैली में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों का उत्साह और जोश साफ बता रहा है कि बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है और वे किस तरह का बदलाव चाहते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास गवाह है कि जब भी बंगाल ने देश को दिशा दी है, तब यह मैदान बंगाल की आवाज बनकर सामने आया है।

उन्होंने कहा, "इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज पूरे हिंदुस्तान में क्रांति बन गई थी। इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का अंत हुआ। आज एक बार फिर इसी ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है।"

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बंगाल की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की मांग अब हर जगह दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, "बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा और महाजंगलराज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, 'चाई भाजपा सरकार, अबकी बार।'

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि रैली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हरसंभव कोशिश की। टीएमसी ने रैली में आने वाले लोगों को चोर कहकर अपमानित किया लेकिन बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि असली चोर कौन हैं। उन्होंने कहा, "टीएमसी ने शुक्रवार को इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी लेकिन बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि असली चोर कौन हैं। अपनी कुर्सी जाते देख यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।"

उन्होंने कहा कि रैली में लोगों को आने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बाधाएं खड़ी की गईं। पुल बंद करवा दिए गए, गाड़ियों को रोका गया, ट्रैफिक जाम कराया गया और भाजपा के झंडे व पोस्टर तक हटवा दिए गए।

उन्होंने कहा, "आज भी इस सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दीं, ट्रैफिक जाम करवाया और भाजपा के झंडे-पोस्टर फड़वा दिए लेकिन आज के इस जनसैलाब को वे रोक नहीं पाए।"

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में 'महाजंगलराज' लाने वालों के लिए अब समय खत्म होने वाला है। राज्य में कानून का राज लौटने वाला है और जो भी कानून तोड़ेगा या अत्याचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा, "बंगाल में महाजंगलराज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा और जो अत्याचार करेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। चुन-चुनकर सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब बदलाव की आंधी को रोका नहीं जा सकता। मां दुर्गा का आशीर्वाद भाजपा व एनडीए के साथ है और यही आशीर्वाद बंगाल में परिवर्तन की ताकत बनेगा।

सीबीआई ने जांच के लिए रविवार को दिल्ली कार्यालय में पेश होने का निर्देश देते हुए विजय को नया समन जारी किया है।

सूत्रों के अनुसार, टीवीके नेता शनिवार शाम करीब 3 बजे चेन्नई से रवाना होंगे और पूछताछ से पहले राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे।

यह मामला 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई थी और बताया जाता है कि जब भीड़ आगे बढ़ने लगी, तो स्थिति बेकाबू हो गई। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की जान चली गई थी, जिससे बड़े राजनीतिक समारोहों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हो गईं।

इस घटना के बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया, तब से सीबीआई रैली के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें भीड़ नियंत्रण उपाय, कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमतियां और आयोजकों तथा स्थानीय अधिकारियों की भूमिका शामिल हैं।

विजय इससे पहले 12 जनवरी और 19 जनवरी को नई दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे रैली की योजना और संचालन तथा भगदड़ की ओर ले जाने वाली घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई थी।

सीबीआई ने उन्हें 10 मार्च को पेश होने के लिए एक और समन जारी किया, हालांकि विजय ने सूचित किया कि उनकी पहले से ही कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और उन्होंने बाद की तारीख में पेश होने के लिए समय मांगा था।

इसके बाद, सीबीआई ने विजय को एक नया समन जारी कर 15 मार्च को नई दिल्ली में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

टीवीके नेतृत्व के करीबी सूत्रों ने बताया कि विजय ने जांच में पूरी तरह सहयोग करने का फैसला किया है और समन का पालन करने के लिए आज शाम दिल्ली की यात्रा करेंगे।

सीबीआई द्वारा करूर भगदड़ से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी रखने की उम्मीद है, ताकि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।

यह कार्रवाई नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रजौली थाना क्षेत्र के डेलवा गांव में छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, रजौली के जंगल क्षेत्रों में सक्रिय असामाजिक तत्व मजदूरों को धमकाकर उनसे पैसे वसूल रहे थे और निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों से भी लेवी या सुरक्षा के नाम पर रकम ले रहे थे।

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। इस टीम में स्थानीय थाना पुलिस के साथ-साथ बिहार स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी शामिल थे।

पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने गुरुवार शाम छापेमारी की, जिसमें अजीत कुमार (31) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर के पास आम के पेड़ के नीचे जमीन में छिपाकर रखे गए एक एके 47 राइफल, दो .315 बोर राइफलें, एके-47 की दो मैगजीन और तीन कारतूस पाउच बरामद किए।

छापेमारी के दौरान पुलिस को फौजी वर्दी जैसी दिखने वाली तीन सेट कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी मिलीं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और उसके साथी हथियारों के दम पर ठेकेदारों को डराकर उनसे पैसे वसूलते थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई के दबाव में उसने हथियारों को जमीन में छिपा दिया था।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एके-47 के 21 कारतूस और .315 बोर राइफलों के 10 कारतूस भी बरामद किए। इस मामले में रजौली थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री, पीएम-किसान योजना के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से एलपीजी सप्लाई के बारे में अफवाहें न फैलाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जिन लोगों को गैस सिलेंडर की जरूरत है, उन्हें बिना किसी दिक्कत के मिल जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जो वैश्विक हालात बने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को गैस की जरूरत है, तो उसे वह मिलेगी। किसी को भी गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। गैस सिलेंडर सभी को समय पर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने डीबीटी के जरिए योग्य किसानों के खातों में 2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से यह किस्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। इस ताजा किस्त के तहत, गुजरात के लगभग 49.59 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 1,028 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आने की उम्मीद है।

योजना का जिक्र करते हुए पटेल ने कहा कि जब भी किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल से ही किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना पानी के खेती करना बेहद मुश्किल है और यह राज्य के दूर-दराज के इलाकों में पानी पहुँचाने में नर्मदा नहर नेटवर्क की अहम भूमिका को दिखाता है।

सीएम पटेल ने खेती और घरों के लिए बिजली सप्लाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेती के लिए जरूरी बिजली और घरों के लिए बिजली सप्लाई देने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि गुजरात ने दिन-रात बिजली देने का काम अपने हाथ में लिया था, और अब राज्य के लगभग 96 प्रतिशत किसानों को दिन के समय बिजली मिलती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और शहर के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश भर से आए किसानों के साथ-साथ चाय बागानों में काम करने वाले भाइयों और बहनों का भी अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मां कामाख्या की पवित्र धरती पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिलने पर आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे मां कामाख्या की इस पवित्र धरती पर, नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से 19,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया।

पीएम मोदी ने बताया कि असम को कई तरह की परियोजनाएं मिली हैं, ऊर्जा क्षेत्र में असम को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं से लेकर, असम की यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले कार्यों तक। उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ असम को, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हजारों करोड़ के ये प्रोजेक्ट असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं और राज्य की तरक्की को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा 'डबल-इंजन सरकार' की पहचान उसकी संवेदनशीलता और सुशासन में है।

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हर इलाके और समाज के हर तबके का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसी भावना के साथ, आज असम के चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह उनकी कड़ी मेहनत ही है जिसने असम की वैश्विक पहचान को मज़बूत किया है, और उनके उगाए चाय की महक दुनिया भर में भारत की पहचान बन गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज, मौजूदा सरकार इन मजदूरों को सम्मान और मदद, दोनों दे रही है। उन्होंने चाय बागानों से जुड़े परिवारों के लिए सराहनीय काम करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। उन्होंने आगे कहा कि असम सरकार अब इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इन परिवारों को अब उनकी अपनी जमीन मिल रही है और उनके लिए पक्के मकान पाने का रास्ता भी साफ हो गया है। चाय बागानों में रहने वाली महिलाओं को इस पहल से खास तौर पर बहुत फ़ायदा होगा।

पीएम मोदी ने इच्छा जाहिर की कि चाय बागान में काम करने वाले परिवारों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

ग्वालियर के शबरी माता मंदिर परिसर, घाटीगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन के मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जुड़कर करीब 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। आज प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां कार्यरत हैं। बहनें अब फैक्ट्रियों और उद्योगों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रदेश के 47 प्रतिशत नए स्टार्ट-अप का नेतृत्व अब हमारी बहनों के हाथों में है। हम सभी बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां की बहनों को लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के रूप में डबल खुशियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रत्येक कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्रदेश की बहन-बेटियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री यादव ने लाड़ली बहना योजना में बहनों को योजना की 34वीं किश्त प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार से अधिक बहनों के खाते में 1 हजार 836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अब प्रदेश की हर लाड़ली बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जा रहे हैं। लाड़ली बहना योजना में अब तक 52 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि बहनों को दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री यादव ने ग्वालियर जिले को 121 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत वाले 54 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 39 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से कुलैथ घाटीगांव में शासकीय सांदीपनि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी शामिल है।

राजदूत फतहली ने कहा कि भारत और ईरान क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। उन्होंने कहा, “भारत हमारा मित्र देश है। आप इसे दो-तीन घंटों के भीतर देखेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्र में समान हित हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के बाद मौजूदा हालात में भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में ईरान की मदद की है।

राजदूत का यह बयान उस वक्त आया है जब एक दिन पहले ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त-रवांची ने कहा था कि तेहरान ने कुछ देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है।

तख्त-रवांची ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान द्वारा जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोप सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान यह मार्ग बंद था।

उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन देशों को इस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करने देगा। उनके मुताबिक, जो देश ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में शामिल रहे हैं, उन्हें इस मार्ग से सुरक्षित आवाजाही का लाभ नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है।

इधर, भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले जहाजों की संख्या 28 बनी हुई है और सभी जहाजों तथा उनके चालक दल की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है।

इनमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि चार जहाज जलडमरूमध्य के पूर्व में हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं।

मंत्रालय के अनुसार, संबंधित प्राधिकरण, जहाज प्रबंधक और भर्ती एजेंसियां भारतीय दूतावासों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं तथा जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा 28 फरवरी 2026 को जारी सुरक्षा संबंधी सलाह अभी भी लागू है। मंत्रालय ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र की समुद्री स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और परिस्थितियों को देखते हुए निगरानी व तैयारी के उपाय और मजबूत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से इस किस्त को जारी किया। सरकार के अनुसार इस बार करीब 9.32 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिला है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है, जिससे उन्हें खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।

पीएम-किसान योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सरकार का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह राशि किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।

किस्त जारी होने के बाद किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से संदेश भेजा जाता है। इसके अलावा बैंक की ओर से भी ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज प्राप्त होता है। किसान अपने मोबाइल पर आए मैसेज के जरिए आसानी से यह जांच सकते हैं कि उनके खाते में 22वीं किस्त की राशि पहुंची है या नहीं।

अगर किसी पात्र किसान के खाते में राशि नहीं पहुंचती है, तो वे योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन सेवा कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ किया था। तब से लेकर अब तक यह योजना देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

इस संबंध में बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि फरवरी 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों के खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के बाद यह कुल राशि बढ़कर लगभग 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार की किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान कर कृषि क्षेत्र में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रही है। सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को समय पर पूरा करना आसान हो जाता है।

आईआईटी दिल्ली का कहना है कि यह छात्र स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। संस्थान ने शुक्रवार को इस मामले की आधिकारिक पुष्टि की है। आईआईटी के अनुसार, मृतक छात्र प्रथम वर्ष का स्नातक विद्यार्थी था और वह न्यू विंध्याचल अपार्टमेंट में रह रहा था।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह कमरे के अंदर छात्र का शव अंदर पाया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके।

आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि मामले की जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है और संस्थान पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना व छात्र की मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

संस्थान ने आगे कहा कि इस दुखद घड़ी में वह छात्र के परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। आईआईटी प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि परिवार को संस्थान की ओर से हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इस घटना के बाद परिसर में रहने वाले अन्य छात्रों के बीच भी चिंता और दुख का माहौल देखा जा रहा है। कई छात्र इस घटना से स्तब्ध हैं। प्रशासन का कहना है कि परिसर में छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श की सेवाएं मौजूद हैं।

गौरतलब है कि आईआईटी समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक तनाव व स्वास्थ्य को लेकर संसद में भी कई चर्चा व प्रश्न पूछे गए हैं। बीते दिनों संसद में आईआईटी में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र भी किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्र की मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं आत्महत्या की इस घटना ने एक बार फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर में एक छात्र द्वारा आत्महत्या की घटना का संज्ञान लिया था। आईआईटी कानपुर की घटना तथा तय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति को जुलाई 2023 में जारी रूपरेखा दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करनी थी।

दरअसल, मंत्रालय ने जुलाई 2023 में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण हेतु रूपरेखा दिशानिर्देश जारी किए थे। इनका लक्ष्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में एक सक्षम, समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना है। इन रूपरेखा दिशानिर्देशों में कई प्रमुख बातों पर बल दिया गया है। इनमें शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, छात्रों के लिए परामर्श और सतत मार्गदर्शन तंत्र, और तनाव, मानसिक दबाव एवं संवेदनशीलता की शीघ्र पहचान हेतु प्रारंभिक चेतावनी तंत्र बनाने की बात है।

उन्होंने कहा कि आज देश के किसानों और असम के चाय बागानों में काम करने वाले साथियों के लिए भी बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिजनों को और देशभर के सभी किसानों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि ये वही किसान भाई-बहन हैं, जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में अब तक सवा चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई, तो कांग्रेस पार्टी ने अफवाहें फैलाईं कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दे रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों को चुनाव के बाद पैसा वापस करना होगा। वे गलत सूचना फैलाने में माहिर हो चुके हैं। हालांकि, यह योजना देश के सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। इसके विपरीत, किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में कांग्रेस लगातार प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल रही है। मुझे याद है, जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले ही मोदी देता है, लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। लेकिन, आज सम्मान निधि की यह योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा-एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, तो कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में साढ़े छह लाख करोड़ रुपए मिले थे, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं।

उन्होंने कहा कि एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी हैं। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती-किसानी पर ना पड़े।

आपरेशन सिंदूर के दौरान यहीं से पाकिस्तान को धूल चटाई और उनकी ड्रोन गतिविधियों की ध्वस्त किया। आपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद यहां आए थे। वायु सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मिग 29 की उड़ान से इंडियन एयर फोर्स की फ्रंटलाइन आपरेशनल यूनिट्स के साथ लीडरशिप के जुड़ाव की पुष्टि हुई। फॉर्मेशन को फ्लाइट लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह ने लीड किया। रिकवरी से पहले, फार्मेशन ने रनवे पर एक स्मार्ट पील-आफ मेनूवर किया, जिसमें सटीक उड़ान और स्क्वाड्रन द्वारा बनाए गए आपरेशनल ट्रेनिंग के हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया।

बेस के एयर वॉरियर्स ने आपरेशनल तैयारी का हाई लेवल बनाए रखा और विजिट के दौरान उड़ान से जुड़ी एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा लिया। कमांडिंग आफिसर ने चीफ आफ द एयर स्टाफ को स्क्वाड्रन की आपरेशनल भूमिका मिग-29 यूपीजी प्लेटफार्म की बढ़ी हुई क्षमताओं और यूनिट की समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी दी। स्क्वाड्रन 1963 में अपने इंडक्शन के 63 वर्ष पूरे करने वाला है, जो देश के आसमान की सुरक्षा में सेवा के एक लंबे और शानदार इतिहास को दिखाता है।

चीफ आफ द एयर स्टाफ ने एयरक्रू, टेक्नीशियन और ग्राउंड स्टाफ से भी बातचीत की और काम्बैट प्लेटफार्म की लगातार आपरेशनल तैयारी पक्का करने में टेक्निकल और स्पोर्ट स्टाफ की अहम भूमिका को माना। इसके अलावा, उन्होंने आस-पास के इलाकों के वेटरन से भी मुलाकात की और एयर फोर्स कम्युनिटी के साथ उनके लगातार जुड़ाव और इसकी परंपराओं में उनके हमेशा रहने वाले योगदान के लिए उनकी तारीफ की।

अफवाहों और जमाखोरी पर नकेल
खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण स्थितियों के बीच सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने की खबरें प्रसारित हो रही थीं। इन अफवाहों के कारण जनता में अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो रही थी। मुख्यमंत्री ने इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर निरंतर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं का शोषण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

प्रमुख शहरों चंडीगढ़ और पंजाब में एलपीजी (LPG) गैस की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। लगातार दूसरे दिन गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की किलोमीटर लंबी कतारें देखी गईं। आलम यह है कि लोग सुबह तड़के से ही खाली सिलेंडर लेकर लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है।
राम दरबार में 'कल' के भरोसे लोग

चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। यहां गैस एजेंसी के बाहर महिलाएं और बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में अपने नंबर का इंतजार करते दिखे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। पहले जो सिलेंडर आसानी से घर पर डिलीवर हो जाते थे, अब उनके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। एजेंसी कर्मचारी 'सर्वर डाउन' होने या 'कल आने' की बात कहकर लोगों को टाल रहे हैं। कई घरों में गैस खत्म हो चुकी है, जिसके कारण लोग मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे या बाहर के खाने पर निर्भर हैं।
KYC के नाम पर उलझाए जा रहे उपभोक्ता

मोहाली के जीरकपुर में भी नजारा कुछ अलग नहीं था। यहां उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें KYC अपडेट करवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद है और फोन लाइनें भी काम नहीं कर रही हैं। कई परिवारों ने बताया कि गैस न मिलने के कारण उन्होंने पुराने दौर की तरह लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। बुकिंग होने के बावजूद डिलीवरी न मिलना लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा है।

केंद्र सरकार से आपूर्ति पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि पंजाब में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क साधा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि गैस सिलेंडर की ओवरचार्जिंग या कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सख्त चेतावनी
LPG संकट की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (DC) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि खाड़ी युद्ध के कारण आने वाले दिनों में आपूर्ति में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संकट की आड़ में अगर कोई कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में LPG की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी का माहौल न बनने दिया जाए।

अफवाहों और युद्ध का असर
गैस की इस कमी के पीछे वैश्विक स्तर पर चल रहा खाड़ी युद्ध और स्थानीय स्तर पर फैल रही अफवाहों को बड़ा कारण माना जा रहा है। लोग डर के मारे पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर की मांग करें।

जनता से शांति बनाए रखने की अपील
पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और प्रदेश में ईंधन की कमी का कोई वास्तविक संकट मौजूद नहीं है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आम लोगों को बुनियादी वस्तुओं की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पंजाब में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जुड़ी खबरें पूरी तरह निराधार हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए अफवाह फैलाने और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केंद्र से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें और कालाबाजारी की शिकायत तुरंत प्रशासन से करें।

पिछले 24 घंटों में कुल 215 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट न होने की वजह से 17 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। खासकर बाजारों में शॉपिंग करते समय अपनी गाड़ियों को सड़क के बीच में पार्क न करें, बल्कि उन्हें तय पार्किंग की जगहों पर ही पार्क करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इसके अलावा, माता-पिता से अपील की गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें क्योंकि इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। रात में गाड़ी चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिला पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क हादसों को कम करने में पुलिस का सहयोग करें। अगर वे उनके साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8054942100 पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फैडरेशन यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव करमजीत सिंह अड़ेचा ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. प्रकाश सिंह बादल द्वारा केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में राज्य की जनता को एल.पी.जी, सिलैंडर की सुविधा मिलने के कारण कैरोसिन ऑयल की कोई जरूरत नहीं होने संबंधी सिफारिश की गई थी जिसके चलते साल 2012 में केंद्र सरकार द्वारा पंजाबभर में चलने वाले करीब 22,000 से अधिक राशन डिपुओं पर जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले कैरोसिन ऑयल की सप्लाई पूर्ण तौर पर बंद कर दी गई थी।

वहीं मौजूदा समय दौरान पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमरीका और इसराईल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए गए हमलों के कारण कमर्शियल एवं घरेलू गैस सिलैंडरों के छाए गंभीर संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए एक अहम फैसले के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कैरोसिन ऑयल का कोटा फिर से जारी कर दिया गया है जिससे पंजाबभर के राशन डिपो होल्डरों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में पंजाब भर के राशन डिपुओ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े करीब 38 लाख परिवारों से संबंधित 1.57 करोड़ लोगों को फिर से कैरोसिन ऑयल का कोटा मिलने की संभावना बन गई है। राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक मैंबर को प्रति 3 महीने के बाद 5 लीटर मिट्टी का तेल मिल सकता है।

दरअसल, यह राहत पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को मिली है, जिन्हें पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी अब तक पंजाब की गोबिंदगढ़ जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए कानूनी प्रयास कर रहे थे।

गौरतलब है कि 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस जांच के दौरान पवन बिश्नोई पर आरोप लगाया गया था कि उसने हमलावरों को राजस्थान नंबर की बोलेरो गाड़ी उपलब्ध करवाई थी, जबकि जगतार सिंह पर गायक की गतिविधियों की रेकी करने का आरोप है। इससे पहले दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

उधर, इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई मानसा की अदालत में जारी है। अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गायक के पिता बलकौर सिंह की गवाही भी अदालत में चल रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 तय की है।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। पिछले चौबीस घंटों के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों से सटे इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। विशेष रूप से पठानकोट और अमृतसर में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई। तापमान की बात करें तो इसमें अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और यह सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्री आनंदपुर साहिब में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के सात जिलों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इनमें रूपनगर में 33.5 डिग्री, मोहाली में 32.7 डिग्री, पटियाला और फरीदकोट में 32.2 डिग्री, होशियारपुर और एसबीएस नगर में 31.5 डिग्री तथा लुधियाना में 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग का कहना है कि शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आने और मौसम सुहावना होने की संभावना है।

20 मार्च तक राज्य के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान उत्तर और पूर्वी हिस्सों में 26-28 डिग्री, मध्य हिस्सों में 28-30 डिग्री और दक्षिणी हिस्सों में 30-32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पूरे राज्य में दिन का तापमान इस हफ्ते सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है। रात का न्यूनतम तापमान ज्यादातर हिस्सों में 12-14 डिग्री और दक्षिणी हिस्सों में 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

अपनी सेना की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए खामेनेई ने कहा, देश की मिलिट्री का शुक्रिया जिसने ईरान को बंटने से रोका और जंग जैसे हालात के बीच किसी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, “मैं उन बहादुर लड़ाकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसे समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब हमारा देश दबाव में है और उस पर हमला हो रहा है।”

उन्होंने कहा कि ईरान जवाबी हमला जारी रखेगा। मोजतबा ने पड़ोसी देशों से रिश्ता बेहतर करने पर भी बल दिया। कहा, हमें अपने पड़ोसियों से संबंध बेहतर करने होंगे।

नए ईरानी सुप्रीम लीडर ने दावा किया कि यमन और इराक के हथियारबंद लड़ाके भी उनकी मदद को तैयार हैं। खामेनेई ने कहा कि यमन भी हमारे साथ है और इराक में हथियारबंद ग्रुप भी इस्लामिक क्रांति में "मदद करने को तैयार हैं"।

पहले संदेश में मोजतबा खामेनेई ने देश से एकजुट होने की अपील करते हुए दावा किया कि ईरान के दुश्मनों पर दबाव बनाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान पड़ोसियों से दोस्ती में विश्वास करता है और सिर्फ यूएस बेस को निशाने पर ले रहा है और ऐसा करना वो जारी रखेगा।

मित्र देशों को चेतावनी दी कि इलाके में सभी यूएस बेस तुरंत बंद कर दें, "नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा।"

नियुक्ति की घोषणा के बाद से मुजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। साइप्रस में ईरान के राजदूत अलीरेजा सालारियन ने बुधवार को गार्जियन अखबार से कहा था कि खामेनेई उसी हवाई हमले में घायल हुए थे, जिसमें उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2026 को गौरव यादव (डीजीपी, पंजाब) द्वारा शुरू किया गया था। एंटी‑गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

आरोपियों के कब्जे से हथियार भी जब्त

अभियान के 50वें दिन पुलिस टीमों ने 207 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 हथियार बरामद किए। इसके साथ ही इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 13,880 हो गई है।

5 भगोड़े अपराधी भी गिरफ्तार

इसके अलावा 95 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 103 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 375वें दिन की कार्रवाई

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को भी 375वें दिन जारी रखते हुए 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 1244 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5970 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही पिछले 375 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 53,119 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया है।

शादी के दौरान मोनालिसा लाल साड़ी और वरमाला में नजर आईं, वहीं फरमान ने पारंपरिक मुंडू और सफेद शर्ट पहन रखी थी। शादी का वीडियो और कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स भी सामने आई हैं।

इस कारण से जाना हुआ केरल

मोनालिसा और फरमान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे और उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, मोनालिसा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मोनालिसा ने कहा कि परिवार उन पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का दबाव डाल रहा था और धमकियां भी मिल रही थीं, जिसके कारण उन्हें केरल जाना पड़ा।

शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई

सुरक्षा के लिए मोनालिसा और फरमान तिरुवंतपुरम के तम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। परिवार ने शुरुआत में दावा किया कि मोनालिसा नाबालिग हैं, लेकिन पुलिस जांच में वह बालिग पाई गईं और शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई।

प्रयागराज महाकुंभ से मिली पहचान

मोनालिसा की कहानी 2025 के प्रयागराज महाकुंभ से शुरू हुई थी, जब माला बेचते समय उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद उन्हें कई ब्रांड शूट और म्यूजिक वीडियो के ऑफर मिले। कहा जा रहा है कि मोनालिसा जल्द ही बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से डेब्यू करेंगी, और फिलहाल वह मलयालम फिल्म नगम्मा की शूटिंग के लिए केरल में हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है, खासकर पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर।

अधिकारी ने कहा कि भारत, आईईए के प्रयासों के अनुरूप वैश्विक बाजार स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाने को तैयार है। भारत आईईए का सहयोगी सदस्य है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच एक अहम फैसले में आईईए के सदस्य देशों ने बुधवार को तेल बाजार में आई बाधाओं को दूर करने के लिए 32 सदस्य देशों के आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई।

इन आपातकालीन भंडारों को प्रत्येक सदस्य देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप समय-सीमा के भीतर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही कुछ देश अतिरिक्त आपात कदम भी उठाएंगे।

आईईए सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर 1.2 अरब बैरल से अधिक का आपातकालीन तेल भंडार है, जबकि उद्योगों के पास सरकार की बाध्यता के तहत करीब 60 करोड़ बैरल अतिरिक्त भंडार मौजूद है।

यह समन्वित रूप से तेल भंडार जारी करने का आईईए के इतिहास में छठा अवसर है। इससे पहले 1991, 2005, 2011 और 2022 में दो बार ऐसा कदम उठाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में की गई थी।

आईईए के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बाजार की स्थिति का आकलन करने और आपूर्ति बाधाओं से निपटने के विकल्पों पर विचार करने के लिए आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने सदस्य देशों की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। वर्तमान में कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों का निर्यात संघर्ष से पहले के स्तर के 10 प्रतिशत से भी कम रह गया है।

इसके चलते क्षेत्र के कई ऑपरेटरों को उत्पादन कम करना या बंद करना पड़ रहा है।

साल 2025 में प्रतिदिन औसतन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और तेल उत्पाद होरमुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत है।

आईईए के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य को दरकिनार कर तेल आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते बेहद सीमित हैं।

पत्र में उन्होंने तर्क दिया है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मामले की सुनवाई एक निष्पक्ष बेंच द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इसी आबकारी मामले में जज द्वारा पारित कई आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।

अपने पत्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह अनुरोध एक गंभीर और वास्तविक चिंता के कारण किया गया है। उन्हें डर है कि इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने मांग की है कि सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह और अन्य मामले को किसी अन्य बेंच के सामने रखा जाए। इससे न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और जनता का विश्वास बना रहेगा।

पत्र में बताया गया है कि 17 अगस्त 2022 को दर्ज सीबीआई एफआईआर में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 18 बनाया गया था। उन्हें 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 23 आरोपियों से जुड़ी पांच चार्जशीट पर लगभग दो महीने तक आरोपों पर बहस सुनी। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 27 फरवरी 2026 को विशेष सीबीआई अदालत ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। इसमें सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए लगभग 50 पन्नों की एक रिवीजन याचिका दायर की है। हालांकि पत्र के अनुसार, इस याचिका में निचली अदालत के निष्कर्षों या सबूतों में किसी भी विशिष्ट गलती को उजागर नहीं किया गया है। ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे आरोप मुक्त करने के आदेश को रद्द किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि 9 मार्च 2026 को पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने आरोप मुक्त किए गए आरोपियों को सुने बिना ही प्रथम दृष्टया यह विचार दर्ज कर लिया कि निचली अदालत का विस्तृत आदेश गलत था। हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों और निर्देशों पर भी रोक लगा दी। इनमें संभावित विभागीय कार्रवाई से संबंधित निर्देश भी शामिल थे। जबकि सीबीआई ने केवल सीमित रोक की मांग की थी।

अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट ने संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को भी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। यह निर्देश तब तक के लिए है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की रिवीजन याचिका पर विचार नहीं कर लेता। पत्र में कहा गया है कि ईडी रिवीजन कार्यवाही में कोई पक्षकार नहीं था। सीबीआई ने भी ऐसी कोई राहत नहीं मांगी थी।

पत्र में तर्क दिया गया है कि आरोप मुक्त किए गए आरोपियों को सुने बिना शुरुआती चरण में ऐसे निर्देश जारी करना चिंता पैदा करता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या रिवीजन याचिका की जांच आवश्यक न्यायिक तटस्थता के साथ की जाएगी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मामले में कई चार्जशीट और 23 आरोपी शामिल हैं। इसके बावजूद जवाब दाखिल करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया गया। पत्र में इसे इतने बड़े मामले में असामान्य जल्दबाजी बताया गया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसी बेंच ने पहले आबकारी नीति मामले से जुड़े कई केसों पर फैसला सुनाया था। इनमें संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अमनदीप सिंह ढल्ल, के. कविता और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं शामिल हैं। पत्र के अनुसार उन मामलों में अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हुए व्यापक प्रथम दृष्टया टिप्पणियां की थीं। इनमें सरकारी गवाहों के बयानों पर भरोसा करना, कथित नीतिगत हेरफेर, कथित रिश्वत और मनी ट्रेल की अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

पत्र में यह भी बताया गया है कि हालांकि इनमें से कुछ मामले ईडी की कार्यवाही से उत्पन्न हुए थे। लेकिन वे कार्यवाहियां उसी सीबीआई एफआईआर पर आधारित थीं। उनमें वही बुनियादी आरोप शामिल थे जो अब आरोप मुक्त करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की रिवीजन याचिका के केंद्र में हैं।

पत्र में आगे कहा गया है कि इनमें से कई फैसलों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी थी। पत्र के अनुसार, इससे यह चिंता और मजबूत होती है कि इसी विवाद से जुड़े मामलों में अपनाया गया पिछला दृष्टिकोण पहले ही कानूनी रूप से कमजोर पाया जा चुका है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर का अनुरोध जज के खिलाफ किसी व्यक्तिगत आरोप पर आधारित नहीं है। यह इस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि अदालतों को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या परिस्थितियां किसी निष्पक्ष वादी को पक्षपात की संभावना महसूस करा सकती हैं।

पत्र में अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। वहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीबीआई को 22 महीने तक उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं लगा था। जब ईडी मामले में उन्हें रिहा किया जाने वाला था, तब अचानक उन्हें गिरफ्तार करने की जल्दबाजी काफी संदिग्ध लगती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। कानून के शासन वाले लोकतंत्र में जनता की धारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आवेदकों ने कहा कि ट्रांसफर के अनुरोध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की सुनवाई तटस्थता के साथ हो। न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य-सूची के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को आवंटित करने और उन्हें उचित बेंचों को सौंपने का अधिकार है।

अपनी प्रार्थना में अरविंद केजरीवाल ने न्याय के हित में सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह और अन्य रिवीजन याचिका को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। उन्होंने न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास बनाए रखने के लिए मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से किसी अन्य उचित बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की है।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

हिन्दू न्यूज): मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति का असर अब पंजाब में भी देखने को मिलने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे होटल, ढाबा और कैटरिंग कारोबार के साथ-साथ शादी समारोह भी प्रभावित होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों का सिर्फ दो से तीन दिन का ही स्टॉक बचा है।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता पंजाब विश्वविद्यालय के 800 से अधिक छात्रों ने की, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और प्रोफेसर शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान श्री बनवीर सिंह जी ने महान और समृद्ध सिख इतिहास पर ज़ोर दिया और कहा कि कैसे सिख धर्म ने हमेशा साहस, वीरता और बलिदान के उदाहरण स्थापित किए हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र भारत की समृद्ध संस्कृति में सिख धर्म की गहरी जड़ों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास में किसी भी अन्य बलिदान से अद्वितीय है।

इक़बाल सिंह लालपुरा जी ने अपने संबोधन के दौरान समृद्ध सिख इतिहास पर गहन गहन शोध की आवश्यकता और सिख धर्म और सिख को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने सिख इतिहास की सभी प्रमुख घटनाओं और महान सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह जी के इतिहास को भी छुआ। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि सिख धर्म एकजुटता और सामूहिकता के बारे में कैसे बात करता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि वर्तमान सरकार सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में कैसे मानती है और यह उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने के संभावित कारणों में से एक है।

लेकिन पंजाब और पंजाब विश्वविद्यालय में काम करने वाले कुछ संगठन लगातार हिंदू सिख समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करके एक झूठी कथा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस राष्ट्र और पंजाब विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव विरोध के दौरान भी उनके विभाजित कथाओं के कारण पंजाब विश्वविद्यालय के तटस्थ छात्रों द्वारा इन संगठनों की भूमिका पर बार-बार सवाल उठाया गया है

ये तत्व पंजाब विश्वविद्यालय के वातावरण को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक ग़लत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई तरीक़ों से व्याख्यान को बाधित करने की कोशिश की लेकिन यह कोई सफलता नहीं मिली और व्याख्यान में भाग लेने वाले छात्रों ने साबित कर दिया कि भविष्य में भी उनकी झूठी कथा और प्रचार पंजाब विश्वविद्यालय के अकादमिक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बाधित नहीं कर सकते हैं।

लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता की शिकायत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता की आवाज दबाई जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन तय करेगा कि किसे बोलना है। जब बोलने का मौका आता है, तो आप जर्मनी या इंग्लैंड में दिखते हैं। फिर वह शिकायत करते हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नो-कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ था, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं। उन्हें उस मुद्दे पर बोलना चाहिए था। उन्होंने आज पार्लियामेंट में एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन स्पीकर ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि स्पीकर के व्यवहार पर आपत्ति थी, वरना कोई वजह नहीं थी। अमित शाह खुद कह रहे थे कि इतिहास में स्पीकर के खिलाफ सिर्फ दो बार नो-कॉन्फिडेंस मोशन आया है। अमित शाह ने ठीक कहा है कि कानून नियम के अनुसार चलता है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है। वर्तमान की सरकार और बाकी लोगों के लिए कानून के नियम नहीं हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर कहा कि हम सभी सदस्य स्पीकर ओम बिरला का पूरा सम्मान करते हैं। भाजपा के लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। महिला सांसदों के बारे में सरकार ने स्पीकर के माध्यम से बयान जारी करवाया कि पीएम की सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सभी भाषण और बातें स्पीकर के लिए थीं। जिस तरह से हाउस चलना चाहिए था, उस प्रक्रिया पर बात होनी थी। अमित शाह जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, वह ठीक नहीं है। इस तरह की भाषा निंदनीय है। व्यवहार में सुधार लाना चाहिए।

सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गैस की शॉर्टेज देखने को मिली। भाजपा बताए कि संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश या केंद्र की सरकार द्वारा क्या बंदोबस्त किए गए हैं।

सांसद महुआ माजी ने कहा कि जाहिर है कि जिसके पास नंबर स्ट्रेंथ होगी, वही हाउस में अपने नंबर के हिसाब से फैसले लेगा। आवाज उठाना विपक्ष का काम है।

वीबीपीसीसी के एक अंदरूनी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहली सूची में लगभग 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार पहली सूची के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ चर्चा करने हेतु आज शाम ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पहली सूची में पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से पांच बार लोकसभा सदस्य रहे अधीर रंजन चौधरी जैसे नाम शामिल हो सकते हैं।

100 उम्मीदवारों की इस पहली सूची में कांग्रेस की पूर्व लोकसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य मौसम बेनजीर नूर का नाम भी शामिल हो सकता है, जिन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई थीं।

कांग्रेस ने इस बार सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के साथ अपने चुनावी और सीट-बंटवारे के संबंध तोड़ दिए हैं। ये संबंध 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से चले आ रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहे थे। पार्टी ने घोषणा की है कि वह राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।

पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के चुनावी तालमेल की संभावना से भी इनकार कर दिया है।

वीबीपीसीसी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि इस बार, पार्टी का आलाकमान चुनाव से जुड़े मामलों में वीबीपीसीसी के सुझावों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। असल में, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी वीबीपीसीसी के सुझावों के आधार पर ही लिया गया था। ये सुझाव पश्चिम बंगाल में पार्टी की अलग-अलग जिला समितियों से सलाह-मशविरा करने के बाद तैयार किए गए थे।

बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया कि 8 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि होटलों और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एलपीजी वितरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करें, इसके लिए संबंधित ढांचे और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर एलपीजी आपूर्ति की रोजाना निगरानी करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

राज्यों को यह भी कहा गया कि वे लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारी को रोका जा सके। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की मदद भी ली जा सकती है। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने और फर्जी खबरें या पुरानी या भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

गृह मंत्रालय ने अपने कंट्रोल रूम को और मजबूत किया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत तथ्य जांच (फैक्ट-चेक) और सही जानकारी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दी जा सके।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत और भारतीय लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सदन के नियमों का भी पालन नहीं करते।

सदन में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "कुछ लोग इस सदन में माइनस ट्रिपल सी के साथ आते हैं- न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। जब हम लोकसभा के सदस्य बने थे, तब हमें बताया गया था कि सदन के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो इन सभी नियमों को तोड़ता है, और वह है प्रोपेगेंडा का लीडर।"

उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें 'फोमो गांधी' भी कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा, "यह फोमो गांधी हैं। इन्हें डर रहता है कि कहीं वे सुर्खियों से बाहर न हो जाएं।"

अनुराग ठाकुर ने यह बयान उस दौरान दिया जब वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन के लगभग सभी दलों के सांसदों ने ओम बिरला के कार्यों की सराहना की है।

उन्होंने कहा, "ओम बिरला इस सदन के प्रधान हैं और वे बने रहेंगे। हर पार्टी के सदस्य ने उनके पक्ष में बात कही है।"

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने सभी दलों को बराबर बोलने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा, "चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ओम बिरला ने सभी को बोलने का मौका दिया। यहां तक कि जिन सांसदों को अपनी ही पार्टी से कम अवसर मिला, उन्हें भी ओम बिरला ने बोलने का मौका दिया। इसलिए प्रत्येक सदस्य उनकी प्रशंसा कर रहा है और उनके समर्थन में बोल रहा है।"

इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना से कहा था, 'जो उचित है, वह करो।'

तीनों अतिथियों ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश के सकारात्मक माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव, लोहम के सीईओ रजत वर्मा और चीफ ऑफ स्टाफ आयुष सबात का उत्तर प्रदेश में स्वागत किया।

बैठक में उत्तर प्रदेश को देश में एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च और इंजीनियरिंग का प्रमुख हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस क्रम में लोहम द्वारा प्रदेश में भारत की पहली 'रेयर अर्थ टू मैग्नेट' इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

इस फैसिलिटी के स्थापित होने से देश में उच्च तकनीक आधारित मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कोंस्टेंटिन नोवोसेलोव, जो ग्रैफीन की खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, लोहम कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर और सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य उन्नत मटेरियल साइंस को औद्योगिक स्तर पर बैटरी तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में लागू करना है।

लोहम और नोवोसेलोव के सहयोग का मुख्य फोकस दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। पहला, 2डी मटेरियल (जैसे ग्रैफीन) का उपयोग कर अगली पीढ़ी की लिथियम-आयन बैटरियों की क्षमता, सुरक्षा व लाइफ को बढ़ाना। दूसरा- बैटरियों और परमानेंट मैग्नेट का उन्नत रीसाइक्लिंग सिस्टम विकसित कर महत्वपूर्ण खनिजों की बेहतर रिकवरी सुनिश्चित करना, जिससे सर्कुलर इकॉनमी को मजबूती मिलेगी। यह सहयोग भारत के 'मेक इन इंडिया' और ग्रीन एनर्जी विजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इससे पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव और लोहम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत वर्मा से मुलाकात की।

एयरलाइन ने बताया कि हैदराबाद से फुकेत जा रही उसकी फ्लाइट में लैंडिंग के बाद विमान के नोज व्हील (आगे के पहिये) में समस्या आ गई।

यह फ्लाइट आईएक्स-938 है, जिसने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद से उड़ान भरी थी और फुकेत जा रही थी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि 11 मार्च को फुकेत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद विमान के नोज व्हील में तकनीकी दिक्कत सामने आई।

नोज व्हील विमान के लैंडिंग गियर सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है, जो विमान को जमीन पर चलते समय दिशा बदलने और नियंत्रित करने में मदद करता है।

एयरलाइन ने कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि 11 मार्च को हमारी हैदराबाद-फुकेत फ्लाइट में फुकेत एयरपोर्ट पर नोज व्हील से जुड़ी समस्या सामने आई।"

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि क्रू ने सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार दिया गया। उन्होंने यात्रियों, फुकेत एयरपोर्ट प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, यह फ्लाइट सुबह 6:42 बजे हैदराबाद से रवाना हुई, जो अपने तय समय 6:20 बजे से थोड़ी देर बाद थी। विमान स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:40 बजे फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद विमान रनवे पर ही रुक गया, जिसके कारण सुरक्षा के तौर पर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर अन्य उड़ानों का संचालन रोक दिया गया।

अधिकारियों ने स्थिति संभाले जाने तक अन्य उड़ानों को रोक दिया था। एयरलाइन ने कहा कि विमान के रुकने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

हालांकि बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाई।

इस बीच, पिछले साल दिसंबर में भी एयरलाइन ने बताया था कि विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को उड़ान से पहले पायलट द्वारा तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद रद्द कर दिया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली स्वराज, स्वधर्म व स्वभाषा की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज आजीवन कटिबद्ध रहे। मुगल आक्रांताओं को दहशत में ला देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के राष्ट्ररक्षा के संकल्प को कठिन यातनाएं भी डिगा न सकीं। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उनका वंदन करता हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "स्वधर्म, स्वराज एवं राष्ट्ररक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले महान मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रधर्म की वेदी पर उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में वीरता, त्याग एवं स्वाभिमान का स्वर्णिम अध्याय है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अदम्य साहस और निर्भीकता के शिखर, मराठा साम्राज्य के संरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! धर्मवीर शंभू राजा का यह सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक हमें स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देता रहेगा।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और अदम्य साहस की गाथाएं सदियों तक भारतवासियों को प्रेरित करती रहेंगी।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "धर्म और स्वराज्य की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करनेवाले महान योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय वीरता के धनी शंभूराजे का संपूर्ण जीवन अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रभक्ति और अडिग स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। असहनीय यातनाएं सहकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति और मातृभूमि की शुचिता को अक्षुण्ण रखा। उनका महान त्याग और सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक हम सभी के लिए राष्ट्रसेवा की प्रेरणा का अमिट स्रोत है।"

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अद्वितीय वीरता, अटूट राष्ट्रनिष्ठा और धर्मरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अदम्य साहस, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य तथा राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति सदैव हमें देश की रक्षा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी चार-लेन कनेक्टिविटी देगा।

उन्होंने इसे एक अहम प्रोजेक्ट बताया जिससे इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास के इंडस्ट्रियल सेंटर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, साथ ही धार और झाबुआ जिलों का पूरा आर्थिक विकास भी पक्का होगा।

मुख्यमंत्री यादव ने एक बयान में कहा, "यह मंजूरी और भी अहम हो जाती है क्योंकि इससे सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आना-जाना आसान हो जाएगा। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का दिल से शुक्रिया।"

उन्होंने 'जल जीवन मिशन' का समय दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और कुल लागत बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का भी स्वागत किया, इससे 'हर घर को पानी' के संकल्प को नई तेजी मिलेगी।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मंगलवार को बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन से 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन कॉरिडोर के डेवलपमेंट को मंजूरी दी।

प्रस्तावित चार-लेन प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मुख्य मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है और इससे यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम होने की उम्मीद है।

70.40 किमी लंबे उज्जैन-बदनावर सेक्शन को पहले ही दो-लेन से चार-लेन में अपग्रेड किया जा चुका है।

टिमरवानी-थांदला-पेटलावद-बदनावर-उज्जैन कॉरिडोर गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन के लिए ट्रैफिक का सबसे छोटा रास्ता है।

टिमरवानी-बदनावर सेक्शन के अपग्रेडेशन से इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रैफिक का कुशल मूवमेंट हो सकेगा। इस बेहतर लिंकेज से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, कच्चे माल और तैयार माल की कुशल आवाजाही आसान होगी और इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास में मौजूद इंडस्ट्रियल हब/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंच मजबूत होगी।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है जिसे बेहतर सुरक्षा और बिना रुकावट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और ऑपरेटिंग लागत कम होगी।

सुखपाल सिंह खैरा द्वारा यह कहे जाने कि ‘मावां धियां सत्कार योजना’ के तहत 1000 रुपये की घोषणा का जश्न मनाने वाली महिलाएं बहादुरों को कैसे जन्म दे सकती हैं, के विरोध में वित्त मंत्री ने उनकी कड़ी आलोचना की।

विधायक खैरा की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक राजनेता, जो उस प्रदेश से कई बार चुना गया है जहां श्री गुरु नानक देव जी ने “सो क्यों मंदा आखिए जितु जंमहि राजान” (जिस स्त्री से राजा जन्म लेते हैं, उसे बुरा कहना ठीक नहीं) का संदेश दिया, वह राज्य की माताओं और बेटियों का इस तरह अपमान कैसे कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा घिनौना बयान उस पंजाब की धरती के लिए हैरान करने वाला और अस्वीकार्य है, जिसने हमेशा महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने आगे कहा कि एक अनुभवी राजनेता द्वारा महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देना उसकी घटिया और निम्न मानसिकता को दर्शाता है और उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिन पर हमारा समाज आधारित है।

विधानसभा के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेतृत्व अपनी भाषा पर नियंत्रण और राजनीतिक समझ पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पहले ही कांग्रेस की राज्य इकाई के नेतृत्व को अपने व्यवहार पर ध्यान देने की चेतावनी दे चुके हैं।
पंजाब सरकार की महिला-समर्थक पहलों के प्रभाव को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में हुई बजट चर्चा और ‘मावां धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी अपने पिता, भाइयों या पतियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उनकी कैबिनेट सहयोगी डॉ. बलजीत कौर ने बजट चर्चा के दौरान स्पष्ट किया था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को और मजबूत करेगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस विधायक का ऐसा बयान पूरी तरह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ‘आप’ सरकार ने शासन के मात्र चार वर्षों के भीतर अपनी पांच प्रमुख गारंटियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

पंजाब विधानसभा में महिलाओं के इस अपमान की निंदा के लिए लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन के सभी सदस्यों से सुखपाल सिंह खैरा द्वारा किए गए गैर-जिम्मेदाराना और महिला विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सदन को कड़ा संदेश देना चाहिए कि पंजाब की महिलाओं के प्रति अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “आप सरकार जानती है कि संसाधन कैसे जुटाने हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग करना है। आज थर्मल प्लांट खरीदे जा रहे हैं, बिजली मुफ्त दी जा रही है, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा रहा है, किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति मिल रही है और आम लोगों के हित में बिजली दरें कम की जा रही हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियाँ पूरी की हैं और लोगों को टोल प्लाज़ा बंद करने जैसे कई अतिरिक्त लाभ भी मिले हैं। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी जैसी योजनाओं ने आम लोगों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रभावित किया।

‘मुख्यमंत्री माएँ-धियाँ सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना का मज़ाक उड़ाते हैं या सवाल उठाते हैं, वे आम आदमी के लिए 1000 रुपये के महत्व को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कुछ अमीर नेता एक समय के भोजन पर ही हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह सहायता मेहनतकश परिवारों के लिए कितनी अहम है।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहाँ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली व्यापक स्वास्थ्य कवरेज योजना है।

नशों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है और इस अपराध में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई नेताओं ने सत्ता में रहते हुए लोगों का शोषण किया और व्यवसायों में अवैध हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों ने पंजाब को नुकसान पहुँचाया और युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया।

शिरोमणि अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसका असली नाम “परिवार बचाओ यात्रा” होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अकाली नेताओं को बताना चाहिए कि वे अब पंजाब को किससे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में माफिया को संरक्षण मिला और नशा तस्करी को बढ़ावा दिया गया।

‘बेअदबी’ की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग इन घटनाओं को कभी नहीं भूलेंगे और दोषियों को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने के एक-एक रुपये का उपयोग पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर उसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखकर एक नया इतिहास बनाया है।

इस मौके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ तथा कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने संयुक्त तौर पर कहा कि खन्ना ने सदैव पार्टी की मजबूती और पार्टी की गतिविधियों को नयी गति देने का प्रयास करते रहते हैं और वे राजनीति के साथ साथ मानवता की सेवा को भी प्राथमिकता देते हैं जिसके चलते खन्ना को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ की और से अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ पंजाब चैप्टर के सी.ई.ओ. संदीप डोगरा द्वारा खन्ना को सम्मानित करने पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया तथा ने अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी खन्ना को बधाई दी।

दरअसल कांग्रेस विधायक Tript Rajinder Singh Bajwa ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब में अब तक कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बाजवा ने कहा कि उनका सवाल केवल सरकार द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज बनाता है।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों में 900 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लगभग 40 वर्षों के शासनकाल में भी इतने कॉलेज और सीटों का विस्तार नहीं हुआ था। इस बयान पर विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में बने मेडिकल कॉलेजों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में कितने मेडिकल कॉलेज सीधे सरकारी पहल पर स्थापित किए गए हैं।

अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो बाजवा ने किया एतराज
अपने मंत्री का बचाव करने के लिए पार्टी प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो प्रताप सिंह बाजवा ने एतराज किया कि वह किस कैपेसिटी में जवाब दे रहे हैं। वह ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही स्वास्थ्य मंत्री। इस पर स्पीकर ने कहा कि सरकार में सभी मंत्रियों की जवाबदेही होती है। इस पर उन्होंने स्पीकर पर हाउस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नहीं, अगर मंत्री को जवाब नहीं आ रहा है तो केवल मुख्यमंत्री ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके पास जवाब भी है तो वह ही जवाब दें।

शब्दावली को नहीं करेंगे बर्दाश्त: अमन अरोड़ा
इस दौरान पर वह अमन अरोड़ा को अपशब्द भी बोल गए जिस पर अरोड़ा ने कहा कि वह यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह विपक्ष के नेता का आदर करते हैं लेकिन इस तरह की शब्दावली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।इस दौरान स्पीकर ने नियम भी पढ़ कर सुनाए तो भी बाजवा नहीं माने। तब तक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो अभी तक सदन में नहीं थे, आ गए और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा की ओर से बोली गई शब्दावली पर सख्त एतराज किया और ललकारते हुए सदन में आ गए दोनों ओर से तू तू, मैं मैं में शुरू हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि राजौरी में ओलओसी के नौशेरा सेक्टर के झंगर इलाके में एंटी-इनफिल्ट्रेशन ऑपरेशन में आतंकवादी मारा गया।

नगरोटा में हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर कहा, "इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 10 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास झंगर, नौशेरा के जनरल इलाके में दो आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला।"

पोस्ट में आगे लिखा गया, "तेज और सोची-समझी लड़ाई के साथ जवाब देते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क सैनिकों ने तेजी से हमला किया और घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी-स्पॉन्सर्ड आतंकवादी मारा गया, जिससे एलओसी का कोई भी उल्लंघन होने से इनकार हो गया। दूसरे आतंकवादी की तलाश करने और इलाके पर लगातार कब्जा पक्का करने के लिए अपने सैनिकों को फिर से तैयार किया गया है, जिसे इंटीग्रेटेड ग्राउंड और एरियल सर्वे से मदद मिली है। पूरे सेक्टर में मजबूत ऑपरेशनल पोजिशन और हाई अलर्ट जारी है।"

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक और आतंकवादी देखा गया और उसे पकड़ने के लिए सर्च जारी है।

जम्मू-कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर सेना तैनात है, जो कश्मीर घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों और जम्मू डिवीजन के पुंछ, राजौरी और कुछ हिस्से में जम्मू जिले में है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में सांबा, जम्मू और कठुआ जिलों में 240 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) तैनात है। सेना और बीएसएफ को बॉर्डर के पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ, बाहर निकालना, ड्रग तस्करी और ड्रोन से होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात किया गया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों के खिलाफ अंदरूनी इलाकों में आक्रामक ऑपरेशन करते हैं। ड्रग तस्कर, ड्रग पेडलर और हवाला मनी रैकेट और दूसरी गैर-कानूनी फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल लोग भी सिक्योरिटी फोर्स की नजर में हैं। माना जाता है कि इन गैर-कानूनी एक्टिविटी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आखिर में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध हैं। किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है।

मुख्यमंत्री यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे या वर्क वीजा पर गए या पर्यटन के लिए गए भारतीय नागरिकों, विशेषकर मध्यप्रदेश के निवासियों की स्वदेश वापसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के सम्पर्क में है, जिनकी सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

उन्होंने दो-टूक कहा कि हजारों वर्षों से असम के विकास और चाय उद्योग में पसीना बहाने वाले आदिवासियों को अब तक उनका वाजिब हक और आदिवासी का दर्जा न मिलना एक बड़ी विडंबना है। जय भारत पार्टी, आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि असम के गरीब, किसान, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग लंबे समय से शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं।

इसके पहले 1 फरवरी को भी हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया जिले में आदिवासियों की एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित इस सभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आप इस देश के चाय व्यापार की रीढ़ हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मेहनताना मिलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हक की इस लड़ाई में प्रदीप नाग जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी जान तक दे दी, जिसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।"

झारखंड अलग राज्य के संघर्ष का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्षों के लंबे संघर्ष और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद हमें अपना हक मिला। उन्होंने स्वर्गीय शक्ति नाथ महतो के उस संकल्प को याद किया जिसमें कहा गया था कि पहली पंक्ति के लोग शहीद होंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज्य को सजाएंगे।

सीएम सोरेन ने असम के आदिवासियों से अपील की कि यदि वे अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो उन्हें एक छत और एक छांव के नीचे आना होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो आदिवासी समुदाय को आर्थिक और बौद्धिक रूप से कमजोर कर उन्हें केवल 'मजदूर' बनाकर रखना चाहती हैं।

उन्होंने कहा, "आदिवासी समाज कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब हम अपना हक लेना जानते हैं। इसके लिए हमें कानूनी लड़ाई भी लड़नी होगी और चट्टान की तरह एकजुट रहना होगा।" झारखंड सरकार द्वारा आदिवासियों को दिए जा रहे अधिकारों का हवाला देते हुए उन्होंने असम में भी बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत बताई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ाना! कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को कवर करने वाले मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स से इन राज्यों में एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंजेशन कम होगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इनसे माल ढुलाई में भी सुधार होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलेगा और सस्टेनेबल, लो-कार्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।"

स्वीकृत परियोजनाएं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जो एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर फोकस करती हैं। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा, साथ ही भीड़भाड़ कम होगी। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।

इन परियोजनाओं से लगभग 5,652 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां करीब 147 लाख की आबादी रहती है। प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य और रामेश्वर कुंड तक पहुंच आसान बनेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

माल ढुलाई के क्षेत्र में भी बड़ा फायदा होगा। ये मार्ग कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा-इस्पात, खाद्यान्न, पीओएल और कंटेनर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता वृद्धि से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 31 मिलियन टन माल ढुलाई संभव होगी। रेलवे पर्यावरण-अनुकूल होने के कारण जलवायु लक्ष्यों में योगदान देगा। तेल आयात में 6 करोड़ लीटर की कमी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 28 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी, जो लगभग 1 करोड़ पौधारोपण के बराबर है। इससे रसद लागत भी कम होगी और सस्टेनेबल विकास को बल मिलेगा।

यह फैसला नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। पूर्वी भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि इंटरग्लोब एविएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया फिलहाल अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि पीटर एल्बर्स तत्काल प्रभाव से इंडिगो के सीईओ पद से हट रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने संगठन में उनके योगदान और सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कंपनी ने यह भी बताया कि राहुल भाटिया तब तक एयरलाइन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे, जब तक कंपनी नए नेतृत्व की घोषणा नहीं कर देती। उम्मीद है कि जल्द ही नए सीईओ का ऐलान किया जाएगा।

बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि राहुल भाटिया का दोबारा प्रबंधन संभालना कंपनी की कार्य संस्कृति को मजबूत करने, संचालन में उत्कृष्टता बनाए रखने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

राहुल भाटिया ने कहा कि उन्होंने 22 साल पहले इंडिगो की स्थापना की थी और इसे आगे बढ़ाया है, इसलिए एयरलाइन, देश, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के प्रति उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

करीब तीन साल पहले इंडिगो के सीईओ बने पीटर एल्बर्स के कार्यकाल में एयरलाइन ने तेजी से विस्तार किया। उनके नेतृत्व में कंपनी की आमदनी 10 अरब डॉलर से अधिक हो गई और एयरलाइन का फ्लीट बढ़कर 440 से ज्यादा विमानों तक पहुंच गया।

इसी दौरान इंडिगो ने एयरबस के साथ ए320 फैमिली के 500 विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर भी दिया, जिसे विमानन इतिहास के सबसे बड़े ऑर्डर में से एक माना जाता है।

हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद, दिसंबर 2025 में आए बड़े परिचालन संकट ने उनके कार्यकाल को प्रभावित किया। यह संकट तब पैदा हुआ, जब एयरलाइन को पायलटों की थकान रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों को लागू करने में दिक्कतें आईं।

3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो ने 2,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि करीब 1,900 उड़ानों में देरी हुई। इससे देश भर में 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोयंबटूर, तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक शहर, अब पूर्वी भारत के कोयला और इस्पात क्षेत्र से सीधे जुड़ जाएगा। पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक सेवा होगी, जो हर शनिवार सुबह पोदानूर से रवाना होकर सोमवार तड़के धनबाद पहुंचेगी। वापसी सोमवार को धनबाद से होगी। रास्ते में सलेम, रेनिगुंटा, विजयवाड़ा, झारसुगुड़ा और रांची जैसे प्रमुख स्टेशन होंगे।

कोयंबटूर और तिरुप्पुर के लाखों प्रवासी मजदूर, जिनका परिवार झारखंड, ओडिशा और बिहार में है, अब बिना ट्रेन बदलने के घर जा सकेंगे। पहले चेन्नई या विजयवाड़ा में बदलाव की वजह से सफर में एक पूरा दिन अतिरिक्त लगता था। यह ट्रेन किफायती किराए वाली, बिना डायनामिक फेयर वाली, स्लीपर और जनरल क्लास पर फोकस वाली है। दिव्यांगजनों के लिए दो विशेष कोच भी हैं। यह ट्रेन 'अंत्योदय' की भावना को साकार करती है, जहां आम मजदूर को भी प्रीमियम जैसा अनुभव मिलेगा।

भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी और नागरकोइल क्षेत्र अब तेलंगाना के चारलापल्ली से सीधे जुड़ जाएगा। यह अमृत भारत एक्सप्रेस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। विद्यार्थी, कामगार और परिवार अब बिना बदलाव के सफर कर सकेंगे। यह सेवा उन क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक है, जो लंबे समय से रेल कनेक्टिविटी के अभाव में थे।

रामेश्वरम-मंगलुरु और तिरुनेलवेली-मंगलुरु ट्रेन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों को जोड़ेंगी। रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों के लिए रामनाथस्वामी मंदिर तक पहुंच आसान होगी। मंगलुरु के तट पर व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोयंबटूर गलियारे से होकर जाने वाली ये ट्रेनें पश्चिमी घाट के रास्ते मंगलुरु तक सीधी सेवा देंगी।

मयिलादुथुराई-तिरुवरूर-काराईकुडी पैसेंजर ट्रेन कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए यह पैसेंजर ट्रेन मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और शिवगंगा जिलों को राहत देगी। कृषि प्रधान और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस क्षेत्र में स्थानीय यात्रा अब सुगम होगी।

पालक्काड-पोल्लाची पैसेंजर ट्रेन केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पोल्लाची (केले, नारियल और छोटे उद्योगों का केंद्र) अब पालक्काड से सीधे इलेक्ट्रिक ट्रेन से जुड़ेगा। विद्यार्थी, मरीज और दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे।

केरल में तीन अमृत भारत स्टेशन, शोरनूर, कुट्टिप्पुरम और चंगनास्सेरी, का उद्घाटन होगा। इनका पुनर्विकास 52 करोड़ रुपए में हुआ है। आधुनिक सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, वाई-फाई और स्थानीय कला से सजे फेसेड हैं। साथ ही शोरनूर-निलांबुर 65 किमी लाइन का विद्युतीकरण (90 करोड़ रुपए) समर्पित होगा। इससे डीजल इंजन खत्म होंगे, समय बचेगा और पर्यावरण को फायदा होगा।

अमृत भारत एक्सप्रेस 'मेक इन इंडिया' का हिस्सा है, जो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी है। पुश-पुल सिस्टम से 130 किमी/घंटा स्पीड, आधुनिक कोच और पैंट्री कार हैं। पूरे देश में अब 58 ऐसी ट्रेनें होंगी। ये ट्रेनें सिर्फ सफर नहीं, बल्कि मजदूर की उम्मीद, उद्योग की सप्लाई चेन और युवाओं के सपनों को जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम दक्षिण भारत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मजबूती से जोड़ने वाला है।

केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत के ऊर्जा आयात लगातार विभिन्न देशों और मार्गों से आ रहे हैं, जिससे देश की आपूर्ति शृंखला सुरक्षित बनी हुई है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं कि युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद आम लोगों को गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मीडिया जगत के सदस्यों के साथ आज हुई अनौपचारिक बातचीत में हमने चर्चा की कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से निरंतर जारी है। "

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी और पीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही, युद्ध की स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को भी उनकी जरूरत के अनुसार लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक गैस आपूर्ति जारी है।

उन्होंने कहा कि सरकार सस्ती और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए मध्य-पूर्व के बाहर के देशों से अतिरिक्त द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कार्गो भी खरीद रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति शृंखला में संभावित बाधाओं के बावजूद देश में ऊर्जा उपलब्धता को स्थिर बनाए रखना है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंता है, क्योंकि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है।

इसी बीच अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दी है। अमेरिका का कहना है कि इससे मौजूदा संकट के दौरान वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 6.51 डॉलर या 6.6 प्रतिशत गिरकर 92.45 डॉलर प्रति बैरल हो गई। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड की कीमत 6.12 डॉलर या 6.5 प्रतिशत गिरकर 88.65 डॉलर हो गई।

तेल की कीमतों में गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई, जिसमें कहा गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान "बहुत जल्द" समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने जीत को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया है जब तेहरान के पास ऐसे हथियार विकसित करने की क्षमता नहीं रह जाएगी जो अमेरिका, इजरायल या उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन सकें।

ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। उन्होंने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारे नौसेना के कई जहाज वहां तैनात हैं।"

होर्मुज जलडमरूमध्य खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा मार्ग है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रंजिट मार्गों में से एक है। खाड़ी उत्पादकों के कच्चे तेल के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का खतरा वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है।

अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से इजरायल के साथ संयुक्त सैन्य अभियान के तहत ईरानी ठिकानों पर बड़े हमले किए।

इससे पहले, सोमवार के सत्र में तेल की कीमतें कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं, जिसमें ब्रेंट क्रूड की कीमत 119.50 डॉलर और डब्ल्यूटीआई की कीमत 119.48 डॉलर हो गई, जो 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत में मुद्रास्फीति की दर पर फिलहाल कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की मुद्रास्फीति "निम्नतम सीमा" के करीब है।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पश्चिम एशिया में 28 फरवरी, 2026 को भू-राजनीतिक संघर्ष शुरू होने तक, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत पिछले एक वर्ष से लगातार गिर रही थी।

शीतला अष्टमी या बासोड़ा पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है, जो संक्रामक रोगों और चर्म रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। पूजा में बासी (ठंडा या पुराना) भोजन चढ़ाने का विधान है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहते हैं। भक्त इस दिन देवी से परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं।

कालाष्टमी भगवान कालभैरव को समर्पित है। यह हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है। कालभैरव के उपासक इस दिन उपवास रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और भैरव चालीसा का पाठ करते हैं। भगवान कालभैरव समय के स्वामी, न्याय के रक्षक और भय-शत्रु के नाशक माने जाते हैं।

बुधवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। यह प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह भाद्रपद मास की वार्षिक जन्माष्टमी से अलग है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण का निरंतर स्मरण, उनकी लीलाओं का चिंतन और सेवा में लीन रहना है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं।

चैत्र माह, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को है। इस दिन सूर्योदय 6 बजकर 36 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 27 मिनट पर होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा रात 10 बजे तक है।

शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 58 मिनट से 5 बजकर 47 मिनट तक अमृत काल दोपहर 12 बजकर 8 मिनट से 1 बजकर 55 मिनट तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 17 मिनट तक है। वहीं, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 49 मिनट तक है।

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से 2 बजे तक है। यमगंड सुबह 8 बजकर 5 मिनट से 9 बजकर 33 मिनट तक है। गुलिक काल सुबह 11 बजकर 2 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक और दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 8 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक है।

केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ कोरिया के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार दक्षिण कोरिया की नाममात्र प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष 36,855 डॉलर रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 प्रतिशत वृद्धि है।

योनहेप न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोरियाई वॉन जीएनआई 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत बढ़कर 52.42 मिलियन वॉन हो गई।

यह आंकड़ा पहली बार 2014 में 30,000 डॉलर पार कर गया था। इसके बाद यह लगातार बढ़ता रहा और 2021 में लगभग 38,000 डॉलर तक पहुँच गया।

2022 में यह घटकर 35,000 डॉलर के स्तर पर आ गया लेकिन 2023 में फिर 36,195 डॉलर तक उभर गया। 2024 में वृद्धि धीमी होकर 1.5 प्रतिशत और 2025 में केवल 0.3 प्रतिशत रही, जिससे यह लगातार तीसरे वर्ष 36,000 डॉलरके स्तर पर बनी रही।

नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (डीजीपी) 2025 में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 2,663.3 ट्रिलियन वॉन तक पहुँच गया, लेकिन डॉलर के हिसाब से यह कमजोर वॉन के कारण 0.1 प्रतिशत गिरकर 1.87 ट्रिलियन डॉलर रह गया।

केंद्रीय बैंक के अनुसार, पिछले वर्ष डॉलर के मुकाबले कोरियाई वॉन का मूल्य 4.3 प्रतिशत गिरा, जिसका कारण विदेशी मुद्रा की आपूर्ति और मांग में असंतुलन और स्थानीय निवेशकों द्वारा भारी विदेशी प्रतिभूति निवेश जैसे कई कारक थे।

बैंक ऑफ कोरिया के राष्ट्रीय आय विभाग के प्रमुख किम ह्वा यंग ने कहा, “ताइवान की प्रति व्यक्ति जीएनआई 2025 में 40,585 डॉलर रही, क्योंकि सेमीकंडक्टर उद्योग से उन्हें बड़ा लाभ मिला।”

“जापान की प्रति व्यक्ति जीएनआई भी दिसंबर 2025 में बेस-ईयर संशोधन के बाद 38,000 डॉर के स्तर तक बढ़ गई।” 50 मिलियन या उससे अधिक जनसंख्या वाले देशों में दक्षिण कोरिया अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के बाद छठे स्थान पर है।

अधिकारी ने कहा, “अगर वॉन-डॉलर विनिमय दर पर कोई नया असर नहीं पड़ता है, तो हमारी प्रति व्यक्ति जीएनआई 2027 तक 40,000 डॉलर पार कर सकती है।”

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, “एक तरफ अंतरराष्ट्रीय कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना दोहरे मापदंड को दिखाता है।”

उन्होंने कहा कि इन हमलों में "6 मार्च 2026 तक 185 बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 55 फीसदी महिलाएं और बच्चे हैं।" उन्होंने कहा, “भारत अफगान इलाके पर एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, जो इंटरनेशनल कानून और यूएन चार्टर और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है।”

इस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन डिप्लोमैटिक तरीके से कही गई बातें साफ थीं कि वे किसके खिलाफ थीं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह अफगानिस्तान पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपने इलाके से आतंकवादियों को काम करने दे रहा था।

हालांकि, हरीश ने बताया कि पाकिस्तान ही पड़ोसियों पर हमला करने के लिए आतंकवादी समूहों का इस्तेमाल प्रॉक्सी के तौर पर कर रहा है। उन्होंने कहा, "आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए संकट बनी हुई है जो इंसानियत को परेशान कर रही है, और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मिलकर की गई कोशिशों से ही यह सुनिश्चित होगा कि इस्लामिक स्टेट आईएसआईएल और अलकायदा और उनके साथी, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और एलईटी के प्रॉक्सी जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट शामिल हैं और जो लोग उनके ऑपरेशन में मदद करते हैं, वे अब क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म में शामिल न हों।"

बता दें, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट (आईएसआईएल) एक चरमपंथी आतंकवादी समूह है जो मध्य पूर्व के बड़े क्षेत्र सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजरायल-फिलिस्तीन में काफी सक्रिय है।

द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में धर्म से प्रेरित आतंकवादी हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। अफगानिस्तान के लिए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप-विशेष प्रतिनिधि, जॉर्जेट गैग्नन ने कहा, “पाकिस्तान के साथ लड़ाई की इंसानी और आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी है।”

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है, इसलिए व्यापार का एकमात्र रास्ता ईरान से होकर जाता है, जो युद्ध की वजह से रुक गया है। इस वजह से जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी हैं, जिससे “अफगानिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।"

उन्होंने कहा, “इस इलाके में, अफगानिस्तान के दोनों सबसे लंबे बॉर्डर पर अस्थिरता अफगानिस्तान की स्थिरता को कमजोर कर रही है।”

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। मौसम का पूर्वानुमान बताता है कि आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, हालांकि फिलहाल किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

वहीं दूसरी ओर बढ़ती गर्मी के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी चिंताजनक स्तर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई क्षेत्रों में एक्यूआई ‘खराब’ से लेकर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है, जबकि कुछ स्थानों पर यह रेड जोन की सीमा तक पहुंच चुका है।

दिल्ली के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अलीपुर में एक्यूआई 239, आनंद विहार में 277, अशोक विहार में 262 दर्ज किया गया है। वहीं आया नगर में एक्यूआई 180 और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 174 रहा, जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा बवाना में एक्यूआई 283, बुराड़ी क्रॉसिंग में 239, चांदनी चौक में 292, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 243 तथा सीआरआरआई मथुरा रोड क्षेत्र में एक्यूआई 207 दर्ज किया गया है।

नोएडा की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। यहां सेक्टर-125 में एक्यूआई 246, सेक्टर-62 में 184, सेक्टर-1 में 268 और सेक्टर-116 में 247 दर्ज किया गया है। इनमें से कई इलाके ‘खराब’ श्रेणी में बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक देखी जा रही है। नॉलेज पार्क-III में एक्यूआई 221 दर्ज किया गया है, जबकि नॉलेज पार्क-V में एक्यूआई 361 तक पहुंच गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

गाजियाबाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंदिरापुरम में एक्यूआई 257, लोनी में 282, वसुंधरा में 265 और संजय नगर में 301 दर्ज किया गया है। संजय नगर का एक्यूआई 300 के पार पहुंचने से यह क्षेत्र रेड जोन में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव, धूल-कणों की बढ़ोतरी और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि वायु गुणवत्ता में सुधार फिलहाल हवा की गति और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है।

यह हादसा फुरसतगंज थाना क्षेत्र निगोहा के पास बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की देर शाम हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, जायस के गांधी नगर निवासी अतुल, छह वर्षीय बेटी दिशा, फरीदपुर निवासी हीरालाल, रानी, शिवानी, पल्लवी व 12 वर्षीय माही दो बाइक से फुरसतगंज की तरफ जा रहे थे। ये लोग निगोहा गांव के पास पहुंचे ही थे कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराए।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने दिशा, अतुल व हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल रानी, शिवानी और पल्लवी को जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। अपनों का शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

12 वर्षीय माही का इलाज सीएचसी में चल रहा है। सूचना पर जायस और फुरसतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार पहले दोनों बाइक आपस में टकराई थी, इसके बाद अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परिजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।

अमेरिकी सेना के अनुसार, 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नाम का यह सैन्य अभियान 28 फरवरी को सुबह 1:15 बजे शुरू किया गया था। इस अभियान में अमेरिका की वायु सेना, नौसेना और मिसाइल सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

सेंटकॉम ने बताया कि यह अभियान अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्देश पर शुरू किया गया। इसमें उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान के सुरक्षा तंत्र से जुड़े हैं या जिनसे तत्काल खतरा पैदा होने की आशंका है।

सैन्य ऑपरेशन की जानकारी के मुताबिक, अब तक ईरान के 5,000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। वहीं, युद्ध के पहले दस दिनों में ईरान के करीब 50 नौसैनिक जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

इस बड़े अभियान में अमेरिका के कई अत्याधुनिक हथियार और विमान शामिल हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाले बी-1, बी-2 स्टेल्थ और बी-52 बमवर्षक विमान लगातार हमले कर रहे हैं। इसके साथ एफ-15, एफ-16, एफ-18, एफ-22 स्टेल्थ फाइटर और एफ-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी मिशन में तैनात हैं।

इसके अलावा, ए-10 अटैक एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला ईए-18जी इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट भी इस अभियान का हिस्सा हैं।

अमेरिका के कई खुफिया और निगरानी विमान भी इस ऑपरेशन को समर्थन दे रहे हैं। इनमें यू-2 ड्रैगन लेडी, आरसी-135 रिकॉनिसेंस विमान और पी-8 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये विमान ईरान की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए संभावित लक्ष्यों की जानकारी दे रहे हैं।

ड्रोन भी इस अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका एमक्यू-9 रीपर ड्रोन और एलयूसीएएस (कम लागत वाली मानवरहित लड़ाकू हमला प्रणाली) ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमले दोनों के लिए कर रहा है।

अमेरिकी सेना ने अपने ठिकानों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम और टीएचएएडी (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए हैं।

नौसैनिक ताकत भी इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा है। न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर समुद्र से इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं, जबकि ईंधन और रसद पहुंचाने वाले जहाज लंबी दूरी के अभियानों को जारी रखने में मदद कर रहे हैं।

लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सी-17 ग्लोबमास्टर और सी-130 कार्गो विमान लगातार हथियार, उपकरण और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं, जिससे यह बड़ा सैन्य अभियान जारी रह सके।

सेंटकॉम के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है उनमें कमांड और कंट्रोल सेंटर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के मुख्यालय, खुफिया ठिकाने और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं।

इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल साइट, एंटी-शिप मिसाइल लोकेशन, ईरानी नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां, सैन्य संचार नेटवर्क तथा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन निर्माण से जुड़े ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं।

अमेरिकी सेना ने यह भी बताया कि इस अभियान में काउंटर-ड्रोन सिस्टम, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, कम्युनिकेशन रिले प्लेटफॉर्म और काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो इस ऑपरेशन के बड़े पैमाने को दर्शाते हैं।

सेंटकॉम के ऑपरेशनल सार में यह भी कहा गया है कि मिशन में कुछ ऐसी विशेष क्षमताएं भी इस्तेमाल की जा रही हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ गुप्त तकनीकों और सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है।

मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें चार साल में पहली बार 100 डॉलर से ऊपर पहुंच गई हैं। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत लगभग 120 डॉलर के करीब पहुंच गई है। इसकी वजह से पूरे अमेरिका में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं।

इंडियन अमेरिकन कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि बढ़ती कीमतें सीधे उन परिवारों पर असर डाल रही हैं जो पहले से ही रहने-खाने के खर्चों से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान के साथ जंग के कारण इलिनोइस में पिछले एक महीने में ईंधन की औसत कीमत लगभग 50 सेंट प्रति गैलन बढ़ गई है। ट्रंप भले ही इसे “बहुत छोटी कीमत” बता रहे हों, लेकिन जिन परिवारों को अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाना पड़ता है, उनके लिए यह बड़ी समस्या बन गई है।

कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि अब साफ हो गया है कि राष्ट्रपति ने बिना किसी ठोस रणनीति और बिना जंग खत्म करने की योजना के यह संघर्ष शुरू किया है। साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि इसका असर मेहनत करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर क्या पड़ेगा।

उन्होंने सरकार से तुरंत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से तेल जारी करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, तब भी इसी भंडार से तेल जारी किया गया था, इसलिए इस बार ऐसा न करना समझ से परे है।

मिशिगन की कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस ने भी एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी परिवार इस लड़ाई के फाइनेंशियल नतीजे भुगत रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों की वजह से अमेरिकी परिवारों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। कभी अस्थिर व्यापार शुल्क और अब ईरान के साथ युद्ध, इन सबकी वजह से दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है और अमेरिका में लोगों का जीवन और महंगा होता जा रहा है।

स्टीवंस ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध पर हर दिन लगभग एक बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इसके साथ ही तेल और गैस की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि प्रशासन ने ईरान की संभावित प्रतिक्रिया का सही अंदाजा नहीं लगाया।

सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिजर्व से तेल छोड़ने की अपील की, और चेतावनी दी कि ईरान के साथ लड़ाई की वजह से पूरे देश में एनर्जी की लागत पहले से ही तेज़ी से बढ़ रही है। शूमर ने कहा कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार ऐसे ही आपात समय के लिए बनाया गया है। जब युद्ध या वैश्विक संकट के कारण ऊर्जा बाजार प्रभावित होते हैं, तब अमेरिका के पास दखल देने की क्षमता होती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ऐसा करने से इनकार कर रहा है।

ईरान के साथ संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था। तब से अब तक ईंधन कीमत लगभग 43 सेंट प्रति गैलन बढ़कर करीब 3.41 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है। सिर्फ एक हफ्ते में कीमतों में करीब 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकर ट्रैफिक में रुकावटों ने दुनिया भर में तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा काट दिया है, जिससे एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है और फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं। शूमर ने कहा कि सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। उनके मुताबिक ट्रंप को अभी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से तेल जारी करना चाहिए, ताकि बाजार स्थिर हो सके, कीमतें कम हों और अमेरिकी परिवारों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

सीनेट डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन ने भी लड़ाई से निपटने के एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके की आलोचना की।

डर्बिन ने कहा, "प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद को 'पीस प्रेसिडेंट' के तौर पर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनके काम कुछ और ही कहानी बताते हैं। ईरान के साथ संघर्ष में उलझकर उन्होंने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी हैं, अमेरिकियों की जानें गई हैं, और ट्रंप ने एक मुश्किल इलाके में रिस्क और अनिश्चितता पैदा कर दी है। मुझे चिंता है कि यह सब बिना किसी साफ स्ट्रेटेजी या एंड गेम के हो रहा है।”

डर्बिन ने चेतावनी दी कि युद्धों की भारी इंसानी और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है।

इसी बीच, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करते हुए कहा कि फ्यूल की बढ़ती कीमतें अमेरिकी परिवारों के सामने सबसे नया आर्थिक बोझ हैं।

समिति की प्रवक्ता केंडल विटमर ने कहा कि ट्रंप आम अमेरिकी नागरिकों की रोजमर्रा की परेशानियों से कटे हुए नजर आते हैं। कामकाजी परिवार अपने बैंक खातों की आखिरी बचत तक खर्च करने को मजबूर हो रहे हैं, ताकि पेट्रोल, खाने-पीने का सामान और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

आज यहां इस विषय पर बुलाई गई एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाखड़ ने तथ्यों के आधार पर बताया कि किस तरह सरकार कागज़ों में ही बिजली निगम को घाटे से मुनाफे में दिखाकर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार राज्य की जीवनरेखा माने जाने वाले इस निगम को आर्थिक रूप से कमजोर करके उसे निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को पंजाब राज्य बिजली निगम ने पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के पास अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिका दाखिल की थी, जिसे नियमों के अनुसार हर साल 30 नवंबर से पहले दाखिल करना होता है। इस याचिका में निगम ने 1715 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था।

लेकिन 4 फरवरी 2026 को पहली बार बिजली निगम ने एक संशोधित याचिका (रिविजन पिटीशन) दाखिल की, जिसे हैरानीजनक ढंग से नियामक आयोग ने स्वीकार भी कर लिया। इस संशोधित याचिका में निगम ने दावा किया कि अब वह 7852 करोड़ रुपये के अधिशेष (सरप्लस) में है और उसे 19,600 करोड़ रुपये की जगह केवल 15,200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी की जरूरत होगी।

इसके अलावा सरकार द्वारा दी गई 3581.95 करोड़ रुपये की लॉस फंडिंग को भी नियमों के खिलाफ जाकर निगम ने अपनी वित्तीय पुस्तकों में आय के रूप में दिखाया, जो पूरी तरह गलत है।

जाखड़ ने कहा कि इसी संशोधित याचिका के आधार पर बिजली दरों में कमी का दिखावा किया गया है, जबकि वास्तव में यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कमी 300 यूनिट तक की घरेलू खपत में दिखाई गई है, जबकि इतनी बिजली तो पहले ही मुफ्त मिलती है। इसका मतलब है कि इस कमी का लाभ जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार को बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह बिजली निगम चल पाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वास्तविक लागत और खर्च को कम करके नहीं दिखाया जा सकता। उन्होंने बताया कि बिजली निगम की हालत बेहद चिंताजनक है और सरकार पर 31 मार्च 2025 तक की 11,109.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी बकाया है। इसी तरह 31 दिसंबर 2025 तक चालू वित्त वर्ष के 4300 करोड़ रुपये और सरकारी विभागों के 2600 करोड़ रुपये भी बकाया हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कागज़ों में हेरफेर करके बिजली निगम को एक साजिश के तहत बड़े घाटे की ओर धकेला जा रहा है, ताकि अंततः उसे एक असफल संस्थान बनाकर निजीकरण की राह पर ले जाया जा सके।

जाखड़ ने यह भी कहा कि पंजाब राज्य बिजली निगम में नियमित चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि अस्थायी प्रशासक भी नियुक्त करना हो तो वह प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस नियम का भी पालन नहीं किया। जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास पहले से कई विभागों का कार्यभार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में बिजली निगम को दिल्ली से आए लोग अपने तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण यह है कि जब बिजली दरों में कमी की घोषणा की गई, तब श्री हरिमंदिर साहिब और दुर्गियाना मंदिर की बिजली दरों में केवल 31 पैसे प्रति यूनिट की ही कमी की गई, जबकि पंजाब का कोई भी व्यक्ति यदि निर्णय लेने की स्थिति में होता तो ऐसा कभी नहीं करता।

जाखड़ ने कहा कि इस पूरी योजना के तहत कागज़ों में सरकार द्वारा बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी को कम दिखाकर बजट से पहले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि बजट में इस पैसे को अन्य योजनाओं पर खर्च करने का दावा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के एक प्रतिष्ठित संस्थान के अस्तित्व को दांव पर लगाकर मुफ्त योजनाएं चलाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी तरह समझदारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के कागज़ी खेल से यह वित्तीय वर्ष निकल भी जाता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में इसका बोझ अंततः पंजाब के आम लोगों पर ही पड़ेगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार नयी दरों के अनुसार अब 500 रुपये की शराब की बोतल करीब 10 रुपये महंगी हो जाएगी, जबकि 2000 रुपये की बोतल लगभग 40 रुपये बढ़कर 2040 रुपये में मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि राजस्व संतुलन बनाये रखा जा सके। नयी एक्साइज पॉलिसी के तहत इस बार भी शहर में कुल 97 शराब बिक्री के ठेके ही रहेंगे। इन लाइसेंसिंग यूनिट के लिए रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

प्रशासन ने ठेके सरेंडर होने की समस्या को देखते हुए लाइसेंसधारियों की सिक्योरिटी राशि भी बढ़ा दी है। अब लाइसेंसधारी को बोली राशि का 17 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस जमा कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले लाइसेंस फीस दो किश्तों में जमा होती थी, लेकिन अब इसे अगले महीने की 15 तारीख तक एकमुश्त जमा कराना अनिवार्य होगा।

नयी एक्साइज पॉलिसी में एल-10बी लाइसेंस को दोबारा शुरू किया गया है। इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्राहकों, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी। साथ ही शराब कारोबार को आसान बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस केवल चंडीगढ़ में बनाना अनिवार्य नहीं होगा।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को यहाँ बताया कि पुलिस ने एक किशोर सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7.65 एमएम की पांच देसी पिस्तौल बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जालंधर के गांव मेहराजवाला निवासी अजय कुमार और एक 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।

यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति फिलीपींस और यूएई में रहने वाले विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे थे और वे इन्हें आपराधिक गिरोहों को सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल क्षेत्र में फायरिंग और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाना था।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कपूरथला, गौरव तूरा ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्तौल बरामद की थी। आगे की जांच के बाद उसके 17 वर्षीय साथी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चार और पिस्तौल बरामद की गईं।

तूरा ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के एक अज्ञात व्यक्ति से 87,000 रुपये में यह हथियार खरीदे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए मामले के अगले-पिछले संपर्कों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। इस संबंध में थाना सदर कपूरथला में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें कि जिला लुधियाना के कई इलाकों में महंगी गाड़ियों और एस.यू.वी. पर लाल-नीली बत्तियां लगाकर लोग खुद को वी.आई.पी. दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक लाल और नीली फ्लैशर लाइट का उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत सरकारी अधिकारियों के वाहनों के लिए ही निर्धारित है। किसी भी निजी वाहन पर इन लाइटों का इस्तेमाल पूरी तरह अवैध माना जाता है।

इन वाहनों को है अनुमति
पुलिस वाहन, एम्बुलैंस, फायर ब्रिगेड, कुछ अधिकृत आपातकालीन सरकारी वाहन

पहले किया जागरूक, अब शुरू किए चालान : ए.सी.पी. गुरदेव सिंह
ए.सी.पी. ट्रैफिक गुरदेव सिंह का कहना है कि लाल नीली फ्लैशर लाइटों का प्रयोग सिर्फ पुलिस, एम्बुलैंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही कर सकती हैं। अगर कोई अवैध तौर पर इन लाइटों का प्रयोग करता है तो धारा-177 के तहत पहली बार जुर्म में 500 रुपए तथा इसके बाद 1500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है, जबकि अगर धारा 190(2) में चालान किया जाए तो पहली बार में 5000 रुपए तथा दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना नियत किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले लोगों को जागरूक किया गया है। इसके बावजूद न सुधरने वाले लोगों के चालान शुरू कर दिए गए हैं।

जानिए… क्या है वाहनों की स्थिति
अदालत को दिए गए आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में करीब 14.27 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से दो लाख से अधिक वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में करीब 1.3 करोड़ वाहनों में से 41 लाख से अधिक वाहन बिना इंश्योरेंस के हैं। पंजाब की स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक बताई गई है, जहां लगभग 1.3 करोड़ वाहनों में से 56 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो चंडीगढ़ में लगभग 15 प्रतिशत, हरियाणा में 32 प्रतिशत और पंजाब में करीब 42 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं।

दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः किसी सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) में याचिका दाखिल करते हैं। अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुआवजे की राशि तय करता है और यह निर्धारित करता है कि भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि वाहन का बीमा होता है तो पीड़ित परिवार को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन यदि वाहन बिना बीमा के होता है तो मुआवजे की जिम्मेदारी सीधे वाहन चालक या मालिक पर आ जाती है। ऐसे मामलों में मुआवजा राशि की वसूली बेहद कठिन हो जाती है। कई बार चालक या मालिक के नाम पर पर्याप्त संपत्ति नहीं होती, जिससे पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें मुआवजा मिल भी नहीं पाता।

पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में यह भी कहा गया है कि दुर्घटनाओं के मामलों में कई बार पुलिस द्वारा एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समय पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दाखिल नहीं की जाती, जिससे मुआवजा प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है। इसमें हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की निगरानी करें। हालांकि अर्जी में सवाल उठाया गया है कि यदि बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चलते रहेंगे तो पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।

एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई 8 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गुवाहाटी जोनल यूनिट ने 155वीं बटालियन सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए असम के खाटखाटी इलाके में एक टाटा इंट्रा वी70 ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। वाहन की गहन जांच के दौरान ट्रक के भीतर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चैंबर से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। तस्करों ने इस नशीले पदार्थ को बेहद चालाकी से छिपाकर रखा था, ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचाया जा सके। तलाशी के दौरान कुल 524.9 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गांजा मणिपुर के सेनापति जिले के जंगल क्षेत्रों से लाया गया था और इसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले तक पहुंचाने की योजना थी। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही हैं।

एनसीबी गुवाहाटी जोनल यूनिट द्वारा पिछले एक महीने में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 7 फरवरी को भी एनसीबी ने 147वीं बटालियन सीआरपीएफ की मदद से असम के सिलचर के पास छापेमारी कर 11.7 किलो मेथामफेटामिन बरामद किया था। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एनसीबी ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अपनी कार्रवाई और निगरानी को और तेज कर दिया है। एजेंसी के अनुसार चुनाव के दौरान अवैध धन और नशीले पदार्थों की आवाजाही रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।एनसीबी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने पिछले दो महीनों में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अवधि में अवैध बाजार में करीब 105 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।

अब तक की कार्रवाई में कुल 21 मामले दर्ज किए गए और 40 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 1036 किलो गंजा, 72.5 किलो मेथामफेटामिन, 17 किलो हेरोइन, 6.25 किलो मॉर्फिन और 13,816 बोतलें सीबीसीएस (कफ सिरप) बरामद किए गए।

एनसीबी अधिकारियों ने आगे बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और पूरे ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 40 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच की गई।

जांच के दौरान चार गर्भवती महिलाओं को गंभीर गर्भावस्था की श्रेणी में चिह्नित किया गया, जिनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने और नियमित निगरानी रखने की सलाह दी गई। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, समय पर जांच, पोषण और प्रसव के दौरान तथा बाद में मां और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी साझा किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था को बढ़ावा देना और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।

जिला अधिकारी सीमा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत हर महीने की 9 तारीख को जांच शिविर आयोजित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इस दौरान यूरिन और खून की जांच की जाती है। इसके अलावा, अन्य जांचें भी नि:शुल्क तौर पर की जाती हैं। शारीरिक परीक्षण के अलावा, मानसिक परीक्षण को भी प्रमुखता दी जाती है।

लाभार्थी अनीता मुरलीधर ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परामर्श दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान क्या करे, क्या न करे, इस पर भी डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी जाती है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहां हम अपनी समस्या या फिर कोई सवाल जो हमारे जहन में चल रहा है, उसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपनी जांच से संबंधित रिपोर्ट को भी ले सकते हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को, विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाकर और उनका त्वरित प्रबंधन करके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें निजी चिकित्सकों को अभियान के लिए स्वेच्छा से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता फैलाने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में मदद करना और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में अभियान में भाग लेना शामिल है।

गुवाहाटी स्थित मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (सीएमएसवीसी) द्वारा कलिता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। कलिता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखी है।

सीएमएसवीसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, 1 मार्च, 2000 से 31 दिसंबर, 2018 तक की जांच अवधि के दौरान, कलिता ने अपनी ज्ञात आय के अनुपात से अधिक 5.64 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। जांच अवधि के दौरान यह संपत्ति उनकी वैध आय से 131.12 प्रतिशत अधिक थी।

ईडी की जांच में पता चला कि कलिता ने कई अचल संपत्तियां या तो अपने नाम पर या अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर हासिल कीं, जिनका आय का कोई स्रोत नहीं था।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसा वास्तविक स्वामित्व और संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया गया था।

जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि संपत्तियों की खरीद के लिए पंजीकृत विक्रय विलेखों में जानबूझकर मूल्य को कम दिखाया गया था ताकि लेन-देन में खर्च की गई वास्तविक राशि को छिपाया जा सके।

आगे की जांच में पता चला कि कलिता ने 2015 से 2018 के बीच अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ साझेदारी फर्म बनाकर एक जी+4 कमर्शियल-कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण किया। आरोप है कि रिश्तेदार ने वित्तीय जोखिम या आय के बिना केवल नाममात्र के साझेदार के रूप में काम किया।

इस इमारत के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 4.46 करोड़ रुपए थी।

ईडी ने बताया कि इस संपत्ति से अब अच्छी-खासी मासिक किराए की आय होती है, जिसका इस्तेमाल बैंक ऋण चुकाने में किया जा रहा है। इस तरह कथित तौर पर अपराध से प्राप्त धन को वैध वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जा रहा है।

राघव चड्ढा ने उच्च सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि हवाई यात्रियों ने लंबे समय से हवाई अड्डों पर भोजन की उच्च लागत की शिकायत की है। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी संसद में यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, उन्होंने चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की सरकार की पहल की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि योजना को व्यापक कार्यान्वयन और सुधार की आवश्यकता है।

चड्ढा ने बताया कि भारत में वर्तमान में 150 से अधिक हवाई अड्डे हैं, लेकिन उड़ान यात्री कैफे केवल 10 से 12 हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध हैं। उन्होंने सरकार से इस पहल का विस्तार करने का आग्रह किया ताकि देश भर के प्रत्येक हवाई अड्डे पर यात्रियों को किफायती भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

सांसद ने चेक-इन और सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में इन कैफे को स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जहां यात्री अपनी उड़ान में सवार होने के लिए सबसे अधिक समय प्रतीक्षा करते हैं। उनके अनुसार, यात्री इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान चाय या नाश्ता खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं।

उन्होंने कहा कि फिलहाल, ये कैफे केवल चेक-इन से पहले वाले क्षेत्र में, सुरक्षा जांच से पहले स्थित हैं। आदर्श रूप से, इन्हें सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में स्थित होना चाहिए ताकि यात्री आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

चड्ढा ने आगे बताया कि कई स्थानों पर सीमित काउंटरों के कारण अक्सर लंबी कतारें लग जाती हैं। सीमित मेनू विकल्प और क्षमता संबंधी प्रतिबंध भी यात्रियों के लिए पहुंच को बाधित करते हैं।

सरकार से इन चिंताओं को दूर करने का आग्रह करते हुए सांसद ने अनुरोध किया कि सभी छोटे-बड़े हवाई अड्डों पर, विशेष रूप से चेक-इन और सुरक्षा जांच के बाद वाले क्षेत्रों में, उड़ान यात्री कैफे स्थापित किए जाएं।

चड्ढा ने कहा कि हवाई अड्डों पर किफायती भोजन विलासिता नहीं होनी चाहिए। यह यात्रियों के लिए एक बुनियादी सुविधा है। उन्होंने हवाई यात्रा को अधिक यात्री-अनुकूल और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बता दें कि उड़ान यात्री कैफे एक सरकारी पहल है जिसे फरवरी 2026 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को किफायती स्नैक्स और पेय पदार्थ (चाय/पानी 10 रुपए, कॉफी/स्नैक्स 20 रुपए) उपलब्ध कराना है, ताकि खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों की समस्या का समाधान किया जा सके।

अमेरिका, इजरायल- ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच बाजार में घबराहट में खरीदारी के संकेत मिलने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उपाय के रूप में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका से बुकिंग बढ़ने से मांग में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि औसतन परिवार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के 7-8 एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं और सामान्यतः उन्हें 6 सप्ताह से कम समय में सिलेंडर रिफिल कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर होने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियां फिलहाल मौजूदा लागत दबाव को वहन करेंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक तेल बाजारों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन फिलहाल खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र ने सोमवार को संसद को सूचित किया गया कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की कुल 74 दिनों की क्षमता है, जो भू-राजनीतिक संघर्ष जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपूर्ति में होने वाली रुकावटों से निपटने में सहायक हो सकती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा को लिखित उत्तर में बताया, “सरकार ने 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल क्षमता वाली रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाएं स्थापित की हैं, जो भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे अल्पकालिक आपूर्ति संकटों के लिए एक बफर के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, देश में तेल विपणन कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की 64.5 दिनों की क्षमता है। इसलिए, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की वर्तमान कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों की है।”

प्रधानमंत्री ने वेबिनार में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों को देश के समग्र विकास का प्रमुख आधार बताया। उन्होंने विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से बजट में की गई घोषणाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने कहा, “जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति मात्र एक विषय नहीं है, यह इस बजट का मूल उद्देश्य और इस सरकार का संकल्प है।”

प्रधानमंत्री ने निवारक और समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना पर जोर देते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना के तेजी से सुदृढ़ीकरण और योग एवं आयुर्वेद की वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि सैकड़ों जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार हुआ है।

पीएम मोदी ने विशेष रूप से उभरती 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और वैश्विक स्तर पर देखभालकर्ताओं की बढ़ती मांग की ओर ध्यान आकर्षित किया और विशेषज्ञों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नए प्रशिक्षण मॉडल विकसित करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा, "मैं इस वेबिनार में उपस्थित स्वास्थ्य सेक्टर के विशेषज्ञों से नए प्रशिक्षण मॉडल और साझेदारियों को विकसित करने के लिए सुझाव देने का आग्रह करूंगा ताकि देश में प्रशिक्षण व्यवस्था और भी मजबूत हो सके।"

डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे दूरदराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना संभव हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में जनजागरूकता बढ़ाने और इसे और सरल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अभी टेलीमेडिसिन के बारे में जागरूकता और इसके उपयोग को सरल बनाने की आवश्यकता है।"

प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं की विकसित होती सोच को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए इसकी सराहना की और इस भावना के अनुरूप शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि देश में शिक्षा को रोजगार और उद्यम से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है और शिक्षा प्रणाली को भी उसी अनुरूप ढालना होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार और उद्यम से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने की जरूरत बताई।

पीएम मोदी ने एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से अपने परिसरों को उद्योग सहयोग और अनुसंधान आधारित शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित करने का आह्वान किया, ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव मिल सके।

उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर संतोष जताया और कहा कि भविष्य की तकनीकों में बेटियों को समान अवसर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने मजबूत अनुसंधान इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे युवा शोधकर्ताओं को नवाचार और प्रयोग करने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

पीएम मोदी ने कहा, "मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस वेबिनार में, अपने परिसरों को उद्योग सहयोग और अनुसंधान-आधारित शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित करने पर विचार-विमर्श अवश्य करें।"

प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने एक सशक्त अनुसंधान इकोसिस्टम बनाने का आह्वान किया जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा, "हमें एक ऐसा अनुसंधान इकोसिस्टम बनाना होगा जहां युवा शोधकर्ताओं को नए विचारों पर प्रयोग करने और काम करने का पूरा अवसर मिले।"

खेलों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और अनुशासित युवा आबादी ही राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ है। उन्होंने 'खेलो इंडिया' के प्रभाव को रेखांकित किया और छोटे शहरों एवं क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं की पहचान करने, खेल निकायों को पेशेवर बनाने और राष्ट्रमंडल खेलों तथा ओलंपिक बोली जैसी आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पीएम मोदी ने कहा, "ऐसी स्थिति में, हमें आज ही युवा खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, तभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की ख्याति बढ़ेगी।"

प्रधानमंत्री ने पर्यटन और संस्कृति में रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारंपरिक स्थलों से परे नए पर्यटन स्थलों का विकास किसी शहर की ब्रांडिंग और समग्र विकास को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "अब हम देश में पर्यटन स्थलों को नए सिरे से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, "प्रशिक्षित गाइड, आतिथ्य कौशल, डिजिटल संपर्क और सामुदायिक भागीदारी हमारे पर्यटन सेक्टर के स्तंभ बन रहे हैं। इनके साथ-साथ स्वच्छता और सतत विकास पद्धतियां भी आवश्यक हैं। भारत की स्थिति को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में सुदृढ़ करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे में पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों पर आपके सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समापन में राष्ट्रीय प्रगति को गति देने के लिए संस्थानों, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय के महत्व पर जोर दिया और विश्वास व्यक्त किया कि ये चर्चाएं भविष्य के लिए एक ठोस रूपरेखा प्रदान करेंगी और विकसित भारत की नींव को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, "ऐसे प्रयासों से विकसित भारत की नींव और भी सुदृढ़ होगी।"

सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शासनादेश के विपरीत फीस लिए जाने के मामलों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, परीक्षा शुल्क और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सुलभ, सस्ता और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक परीक्षा शुल्क लिया जाता है तो उसकी वित्तीय ऑडिट कराई जा सकती है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। फीस में अनावश्यक बढ़ोतरी से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए विश्वविद्यालयों को निर्णय लेते समय छात्रहित को ध्यान में रखना चाहिए।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रति सेमेस्टर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीएफए और बीवोक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 800 रुपये, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स), बीटेक और बायोटेक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1000 रुपये तथा बीडीएस, नर्सिंग, बीएएमएस और बीयूएमएस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे शासनादेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों को मजबूत करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए, ताकि संस्थान आत्मनिर्भर बन सकें। बैठक में अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति, परीक्षा संचालन से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समाधानों पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों की वास्तविक जरूरतों पर विचार करते हुए हर संभव सहयोग देने को तैयार है, लेकिन शासनादेशों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य रहेगा।

मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बताया कि बडगाम के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के साथ ईरानी राजदूत मोहम्मद फथली से मुलाकात की। गमगीन माहौल और अनिश्चितता के बावजूद हम उनके स्टाफ की गर्मजोशी और शालीनता से प्रभावित हुए। यह वास्तव में ईरान के लोगों के लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण है।

उनसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास पहुंचकर खामेनेई की शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एम्बेसडर डॉ. मोहम्मद फथली से मुलाकात की। सांसदों ने दूतावास में रखी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और गहरा दुख जताया।

डेलीगेशन ने जम्मू और कश्मीर के लोगों, जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से ईरान सरकार और लोगों के प्रति शोक जताया।

सांसदों ने कहा कि इस तरह के काम इंटरनेशनल कानून का साफ उल्लंघन हैं और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं।

जेकेएनसी नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हमेशा शांति और स्थिरता की उम्मीद जताई।

शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने भी खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया था। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा शामिल थे। उन्होंने शोक-पुस्तिका में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईरान की सरकार और जनता के प्रति संवेदना प्रकट की थी।

कांग्रेस नेताओं ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की थी। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी।

भारत सरकार की ओर से 5 मार्च को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात कर खामनेई की मौत पर दुख जताते हुए कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे।

यह जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सखी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। विधायक ने पूछा था कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक पंजाब में कितनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन विशेष तौर पर व्यापार असफल होने, व्यापार बंद होने या दिवालिया होने के कारण रद की गई हैं।

वित्त मंत्री ने जवाब में बताया कि इस अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा दी गई आवेदनों के आधार पर कुल 41,290 जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद की गई हैं। इन रद की गई रजिस्ट्रेशन में व्यापार असफल होने, व्यापार बंद होने या दिवालिया होने के कारण भी शामिल हैं। विधायक के एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि टैक्स पालन से जुड़े मुद्दों या नोटिस के कारण अधिकारियों ने 36,017 जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद की गई हैं।
डॉ. सुखविंदर कुमार सखी ने यह भी पूछा था कि प्रभावित छोटी पार्टियों या कारोबारियों के लिए कोई भलाई योजना, बीमा या पेंशन योजना है या नहीं। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब राज्य के लाभार्थियों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जिन लाभार्थियों का जीएसटी एक्ट 2017 के तहत सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है और जिन्होंने संबंधित वित्तीय वर्ष के सभी रिटर्न दाखिल किए हैं, वे इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर पाने के हकदार हैं। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
विधानसभा में यह भी जानकारी दी गई कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक कुल 1963 इंस्पेक्शनों के दौरान 157,11,34,388 रुपये की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स दाताओं के लिए राहत फंड जैसा कोई अलग फंड नहीं बनाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट के तहत इस तरह का कोई फंड फिलहाल अस्तित्व में नहीं है।

विधायक ने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अफीम की अवैध खेती में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में लगभग 2871 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती पाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 5494 एकड़ और 2023-24 में 4853 एकड़ तक पहुंच गई।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 27,215 एकड़ तक पहुंच गया है। हेमलाल मुर्मु ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खेती आखिर किन लोगों के संरक्षण में हो रही है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं।

विधायक हेमलाल ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी कि पिछले चार वर्षों में अवैध अफीम की खेती से जुड़े कितने मामले दर्ज किए गए, उनमें कितनी जांच लंबित है और अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि युवाओं को नशे की ओर धकेलने का खतरा भी पैदा करती हैं, इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

सदन में कई विधायकों ने हेमलाल मुर्मू की बात का समर्थन किया। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि वर्ष 2024-25 में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 27,215 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती के मामले सामने आए थे।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर इस अवैध खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की है। मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार अभियान चला रही है। यदि किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता का मामला सामने नहीं आया है।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन इसके उलट इनके दाम में गिरावट देखने को मिली है।

सोमवार को दिन के कारोबार में एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना वायदा गिरकर 1,59,826 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी वायदा गिरकर 2,60,743 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गई।

खबर लिखे जाने तक (दोपहर करीब 12.18 बजे) एमसीएक्स पर 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला गोल्ड कान्ट्रैक्ट 881 रुपए यानी 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं, एमसीएक्स पर 5 मई एक्सपायरी वाला सिल्वर कान्ट्रैक्ट 3,378 रुपए यानी 1.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,64,907 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इस बीच अमेरिकी डॉलर मजबूत होकर तीन महीने के उच्च स्तर 99.34 तक पहुंच गया, जो इंट्राडे आधार पर लगभग 0.36 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं के निवेशकों के लिए सोना और चांदी खरीदना महंगा हो जाता है।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है और 10 साल के बॉन्ड की यील्ड एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इससे बिना ब्याज देने वाली धातुओं जैसे सोने और चांदी को रखने की लागत बढ़ जाती है।

इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आया है। तेल की कीमत लगभग 27 प्रतिशत बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो 2022 के बाद पहली बार है जब दोनों प्रमुख तेल मानक 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर गए हैं। यह तेजी मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने के कारण आई है।

तेल की कीमतों में इस उछाल से महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते बाजार में यह उम्मीद बढ़ रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 18 मार्च को होने वाली दो दिवसीय नीति बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है।

बाजार के अनुमान के अनुसार, जून में भी फेड के ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखने की संभावना 51 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो पिछले सप्ताह 43 प्रतिशत से कम थी।

विश्लेषकों का कहना है कि सोने के लिए 1,48,000 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 1,53,000 रुपए का स्तर रेजिस्टेंस हो सकता है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में 5,000 डॉलर के आसपास मजबूत खरीदारी देखी जा रही है। अगर कीमतें 5,400 से 5,600 डॉलर के ऊपर स्थिर रहती हैं, तो सोना नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि उतार-चढ़ाव के बावजूद चांदी का मध्यम और लंबी अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, क्योंकि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां और बाजार के संकेत इसके पक्ष में हैं।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए कहा कि इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे मूलभूत सेक्टर हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत आज निवारक और समग्र स्वास्थ्य के विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैंकड़ों जिलों में नए-नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 'केयर इकोनॉमी' का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "'केयर इकोनॉमी' एक अहम विषय है। आने वाले दशक में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में 'केयरगिवर्स' की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नए स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।"

पीएम मोदी ने वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर्स के विशेषज्ञों से अनुरोध करते हुए कहा कि 'वे नए ट्रेनिंग मॉडल' और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें, ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और अधिक मजबूत हो सके।

टेली मेडिसिन की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज बड़ी संख्या में दूर-दराज के लोग भी टेली मेडिसिन का लाभ उठा रहे हैं और एक विश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा मानना है कि इसमें अभी भी जागरुकता और सहजता बढ़ाए जाने की जरूरत है। पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा और शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है और उज्जल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।"

उन्होंने यह भी कहा कि युवाशक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है, जब वह स्वस्थ भी हो, अनुशासित भी हो और आत्मविश्वास भरी भी हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा गया है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश में 'स्पोर्ट्स इकोसिस्टम' को नई ऊर्जा दी है। देशभर में 'स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर' को मजबूत किया जा रहा है।

आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, फिलहाल किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इस दिन दिन के समय आर्द्रता करीब 35 प्रतिशत और सुबह के समय 85 प्रतिशत तक रह सकती है। इसी तरह 10 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि आर्द्रता 40 से 90 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वहीं 11 मार्च को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

इन दिनों आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। गर्मी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अलिपुर में एक्यूआई 243, आनंद विहार में 239, अशोक विहार में 233 और बवाना में 273 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में 217, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 215 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 204 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। आयानगर में 178 और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 177 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी के करीब है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में एक्यूआई 226 और नॉलेज पार्क-5 में 305 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 223, सेक्टर-1 में 243 और सेक्टर-116 में 232 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेक्टर-62 में एक्यूआई 176 दर्ज हुआ।

गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंदिरापुरम में एक्यूआई 242, लोनी में 303, संजय नगर में 266 और वसुंधरा में 226 एक्यूआई दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तेज धूप के कारण आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इस दौरान घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्कों में भारी गिरावट देखने को मिली। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अपने पिछले बंद (78,918.90) से 1,862.15 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 77,056.75 पर खुला, तो वहीं एनएसई निफ्टी भी अपने पिछले बंद (24,450.45) से 582.4 अंक गिरकर 23,868.05 पर खुला।

खबर लिखे जाने तक (सुबह 9.28 बजे के करीब) सेंसेक्स 2,404.42 अंकों यानी 3.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,514.48 पर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं निफ्टी में 727.40 (2.97 प्रतिशत) अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 23,723.05 पर कारोबार करता नजर आया।

बेंचमार्क इंडेक्स के साथ-साथ व्यापक बाजार भी दबाव में नजर आया। निफ्टी मिडकैप में करीब 3.07 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप में लगभग 3.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

सेक्टर के हिसाब से देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही और यह खुलते ही 4 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो (3.99 प्रतिशत की गिरावट), निफ्टी बैंक (3.87 प्रतिशत की गिरावट), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (3.75 प्रतिशत की गिरावट) और निफ्टी एफएमसीजी (2.14 प्रतिशत की गिरावट) भी कमजोर प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि निफ्टी आईटी में सबसे कम 1.06 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स पैक में, इंडिगो, एसबीआई, एलएंडटी, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और ये टॉप लूजर्स में शामिल रहे।

अमेरिका-ईरान संघर्ष के तेज होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। एशियाई कारोबार के शुरुआती सत्र में कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) के दाम करीब 21 प्रतिशत उछलकर 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान द्वारा जहाजों पर हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया गया, जिसके चलते वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई। इसके बाद कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी कीमत है।

चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने बताया कि पिछले सप्ताह निफ्टी 50 में तेज उतार-चढ़ाव और लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तकनीकी रूप से देखें तो साप्ताहिक चार्ट पर बनी कमजोरी की कैंडल और 50-सप्ताह के ईएमए के नीचे बंद होना बाजार में कमजोरी का संकेत देता है। फिलहाल 24,700 से 25,150 का दायरा प्रमुख रेजिस्टेंस माना जा रहा है, जबकि 23,850 और 23,600 के स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में देखे जा रहे हैं। अगर निफ्टी 23,500 के नीचे जाता है तो बाजार में और गिरावट आ सकती है।

एक्सपर्ट ने आगे बताया कि एक्सचेंज के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 6 मार्च 2026 को विदेशी निवेशकों (एफआईआई) ने करीब 6,030 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे बाजार पर दबाव बना। वहीं घरेलू निवेशकों ने लगभग 6,972 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को कुछ सहारा दिया।

एक्सपर्ट ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों को फिलहाल सतर्क और अनुशासित रहने की सलाह दी जा रही है। गिरावट के दौरान मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर ही ध्यान देना बेहतर माना जा रहा है।

मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, निफ्टी में नई खरीदारी की रणनीति तभी अपनानी चाहिए जब इंडेक्स 25,000 के स्तर के ऊपर मजबूत और लगातार ब्रेकआउट दे। ऐसा होने पर बाजार में सकारात्मक धारणा मजबूत होगी और तेजी का नया चरण शुरू होने की संभावना बनेगी।

रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इसके जवाब में कीवी टीम 19 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई।

खिताब जीतने का मौका गंवाने के बाद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, "यहां तक पहुंचने पर मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चरण में हमने उनसे पार पाया और अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, आज रात हम एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ, शानदार दर्शकों के सामने मात खा गए। फिर भी मुझे टीम पर गर्व है।"

भारत में न्यूजीलैंड टीम को मिलने वाले समर्थन पर सेंटनर ने कहा, "हम जहां भी खेलते हैं, आमतौर पर शानदार भीड़ देखने को मिलती है। आज मैदान में नीले रंग का समंदर दिखाई दे रहा था। जाहिर है हम घरेलू फेवरेट नहीं थे, लेकिन भारत को घरेलू मैदान पर खिताब जीतने का श्रेय देना चाहिए। यहां जीतना हमेशा काफी दबाव के साथ आता है। मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व होना चाहिए।"

जब कप्तान से यह पूछा गया कि टूर्नामेंट में उनकी टीम के लिए क्या अच्छा रहा, तो सेंटनर ने कहा, "मुझे लगता है कि अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। हर चरण में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनसे पार पाना अच्छा रहा। सुपर-8 और सेमीफाइनल में हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, आज हमें बेहतर टीम ने मात दी, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए।"

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्ट में, नितिन नवीन ने इस जीत को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि टीम के प्रदर्शन ने लाखों भारतीयों को अपार खुशी दी है।

उन्‍होंने लिखा, "टी20 विश्व कप चैंपियन बनने पर टीमइंडिया को हार्दिक बधाई। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्ट टीम वर्क पर आधारित एक शानदार जीत। खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।"

उन्होंने कहा कि यह जीत उस लचीलेपन और विजयी भावना को दर्शाती है जो पूरे देश के लोगों को प्रेरित करती रहती है।

उन्होंने आगे कहा, "यह जीत उस जुझारूपन और विजयी भावना को दर्शाती है जो देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का आपके साथ जश्न मना रहा है।"

टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत की शानदार जीत ने देशभर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच जश्न का माहौल पैदा कर दिया, और समर्थकों ने टूर्नामेंट के दौरान टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन की सराहना की।

रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल में, संजू सैमसन की तूफानी 89 रनों की पारी (जिसमें पांच चौके और आठ छक्के शामिल थे) ने भारत को 255/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया- जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर और विश्व कप में किसी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।