प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस खराब होने के बाद कई यात्री नीचे उतरकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और कथित रूप से अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

मौके पर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक के यात्रियों पर चढ़ जाने के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

पांच लोगों की मौत, कई घायल

अस्पताल में डॉक्टरों ने सत्येंद्र, राजेश, सुखराम, शैलेश और प्रभाकर को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक अलग-अलग जिलों के निवासी थे।

घायलों में आनंद, विवेक, पूरन, विक्रांत, सुमित, नीतीश, विशाल, रवि, यतेंद्र, दश, रिशु और बृजेश शामिल हैं। सभी का इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में जारी है। (स्थानीय प्रशासन की ओर से आधिकारिक सूची जारी होने पर संख्या और नामों में बदलाव संभव है।)

घायल यात्री ने बताया कैसे हुआ हादसा

घायल यात्री आनंद ने बताया कि रोडवेज बस रास्ते में खराब हो गई थी। इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर यात्रियों पर चढ़ गया।

उनके अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही ट्रक चालक की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि घायलों के इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 28 जुलाई को विधानसभा घेराव करेंगे।

छह महीने से कमीशन नहीं मिलने का दावा

कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद निषाद ने दावा किया कि उचित दर विक्रेताओं को पिछले छह महीनों से लाभांश (कमीशन) का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान न होने से कई विक्रेताओं के सामने आर्थिक कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं।

उन्होंने मांग की कि सरकार लंबित कमीशन का भुगतान जल्द जारी करे, ताकि राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े विक्रेताओं को राहत मिल सके।

क्या हैं प्रमुख मांगें?

प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने सरकार के सामने अपनी कई मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से:

• पूरे देश में उचित दर विक्रेताओं के लिए एक समान कमीशन व्यवस्था लागू की जाए।
• ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ की तर्ज पर कमीशन की दर भी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान तय की जाए।
• कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
• हर महीने निर्धारित समय पर कमीशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
• अन्य लंबित मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए।

28 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी

कोटेदार संघ ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं की, तो प्रदेशभर के उचित दर विक्रेता 28 जुलाई को विधानसभा घेराव जैसे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

संघ का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

सरकार के जवाब का इंतजार

फिलहाल इस प्रदर्शन और मांगों को लेकर सरकार या खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार विक्रेताओं की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और प्रस्तावित आंदोलन से पहले कोई समाधान निकलता है या नहीं।

सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को नई गति मिलेगी।

15 साल बाद पूरा हुआ बड़ा सपना

इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2012 में रखी गई थी। हालांकि, भूमि अधिग्रहण, लागत में वृद्धि, तकनीकी चुनौतियों और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसका निर्माण निर्धारित समय से काफी पीछे चला गया।

बीते वर्षों में परियोजना के उद्घाटन की तारीखें भी कई बार बदलीं। हाल ही में 21 अप्रैल को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम रिफाइनरी की सीडीयू-वीडीयू (CDU-VDU) यूनिट में आग लगने की घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। अब सभी तैयारियां पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसके औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरियों में शामिल

पचपदरा रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (9 MMTPA) है। इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है और यह BS-6 मानकों के अनुरूप ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है।

रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (Nelson Complexity Index - NCI) लगभग 17 है, जो इसे भारत की सबसे उन्नत हाई-कन्वर्जन रिफाइनरियों में शामिल करता है। इसकी तकनीक विभिन्न गुणवत्ता वाले कच्चे तेल को उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में बदलने में सक्षम है।

HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना

यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है।

• HPCL की हिस्सेदारी: 74%
• राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी: 26%

समय के साथ परियोजना की लागत बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता और तकनीकी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया।

लीलाना से पचपदरा तक का सफर

शुरुआत में रिफाइनरी को बायतु क्षेत्र के लीलाना गांव में स्थापित करने की योजना थी। बाद में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चुनौतियों और सरकारी भूमि की उपलब्धता को देखते हुए परियोजना को पचपदरा स्थानांतरित किया गया।

उस समय इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में भी काफी चर्चा और विवाद देखने को मिला था।

वैश्विक तकनीक, 'मेक इन इंडिया' का भी योगदान

रिफाइनरी के निर्माण में भारत के साथ अमेरिका, जापान और यूरोप की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

इसके कंट्रोल सिस्टम, हाई-प्रेशर कंप्रेसर और पेट्रोकेमिकल इकाइयों में वैश्विक स्तर की तकनीक अपनाई गई है। वहीं कई भारी उपकरण और रिएक्टर भारत में ही निर्मित किए गए हैं, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मुंद्रा से पचपदरा तक बिछी विशेष पाइपलाइन

कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से पचपदरा तक विशेष पाइपलाइन विकसित की गई है।

चूंकि इस पाइपलाइन से गुजरने वाला कच्चा तेल वैक्सी (Waxy Crude) प्रकृति का हो सकता है, इसलिए पूरी लाइन में आधुनिक हीटिंग स्टेशन और थर्मल इंसुलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, ताकि तेल का तापमान नियंत्रित रहे और आपूर्ति बाधित न हो।

राजस्थान बनेगा पेट्रोकेमिकल उद्योग का नया केंद्र

रिफाइनरी के शुरू होने के बाद राजस्थान की औद्योगिक तस्वीर बदलने की उम्मीद है। अब राज्य केवल कच्चे तेल के उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिमर और अन्य वैल्यू-एडेड पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्लास्टिक, रसायन और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा और हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

क्यों अहम है यह परियोजना?

पचपदरा रिफाइनरी को भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यह परियोजना न केवल देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि पश्चिमी भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग के विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देगी। राजस्थान के लिए यह परियोजना लंबे समय से प्रतीक्षित औद्योगिक परिवर्तन का प्रतीक मानी जा रही है।

उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगले कुछ सप्ताह तक मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा का सवाल स्वाभाविक रूप से उठेगा। फिलहाल तेल विपणन कंपनियां पहले खरीदे गए महंगे कच्चे तेल का उपयोग और प्रसंस्करण कर रही हैं।

अभी क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल-डीजल के दाम?

हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, तेल कंपनियां अपनी जरूरत का कच्चा तेल आमतौर पर करीब दो महीने पहले खरीदती हैं। वर्तमान में जिन रिफाइनरियों में तेल का प्रसंस्करण हो रहा है, उसका बड़ा हिस्सा अप्रैल और मई के दौरान खरीदा गया था, जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा था।

ऐसे में मौजूदा समय में वैश्विक कीमतों में आई गिरावट का सीधा असर खुदरा ईंधन कीमतों पर तुरंत दिखाई नहीं देता। यदि कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम बनी रहती हैं, तभी इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की संभावना बढ़ेगी।

सरकार बाजार की स्थिति पर रख रही नजर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके अनुसार, किसी भी मूल्य संशोधन का निर्णय अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बजाय बाजार में कीमतों की स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

उन्होंने संकेत दिया कि यदि आने वाले कुछ सप्ताह तक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी रहती है, तो ईंधन दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर सरकार का फोकस

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों का उपयोग भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मंत्री के अनुसार, वर्तमान में भारत के पास बंदरगाहों, रिफाइनरियों, टर्मिनलों और रणनीतिक भंडारण केंद्रों में इतना तेल उपलब्ध है कि लगभग 76 से 80 दिनों की जरूरत पूरी की जा सकती है। हालांकि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस क्षमता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार ने पुराने फैसलों का भी किया जिक्र

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में कई बार पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती की है।

उनके अनुसार, इन फैसलों के कारण सरकार ने प्रति लीटर करीब 10 रुपये का वित्तीय भार स्वयं वहन किया। उन्होंने यह भी कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक संकटों के बावजूद भारत में ईंधन कीमतों में वृद्धि कई अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही है।

उपभोक्ताओं के लिए क्या है संकेत?

केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल राहत की संभावना कम है। हालांकि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगले कुछ सप्ताह तक लगातार नरम बनी रहती हैं, तो भविष्य में ईंधन कीमतों की समीक्षा की जा सकती है।

फिलहाल सरकार का जोर उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति को मजबूत बनाए रखने पर है।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आत्मीयता भी देखने को मिली। सनाए ताकाइची ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपनी "छोटी बहन" कहा। उन्होंने इसे दोनों देशों के भरोसे और मजबूत होते संबंधों का प्रतीक बताया।

It is wonderful to meet Prime Minister Sanae Takaichi in Delhi. Japan is an important partner of India and we are confident that our ties will get even stronger in the times to come. Our talks today covered the full range of the India-Japan Special Strategic and Global… pic.twitter.com/uxVvrOj2u6

— Narendra Modi (@narendramodi) July 2, 2026

रणनीतिक साझेदारी को मिला नया विस्तार

शिखर वार्ता में दोनों देशों ने साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवस्था और रणनीतिक विश्वास पर आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। दोनों नेताओं ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।

विदेश मंत्रालय ने भी दोनों देशों के संबंधों को "विश्वास, साझा मूल्यों और रणनीतिक समन्वय पर आधारित साझेदारी" बताया।

रक्षा और हाई-टेक सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग

बैठक में रक्षा सहयोग को नई गति देने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के सह-विकास, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि इसी वर्ष टोक्यो में भारत और जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी।

इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए नए समझौते और रोडमैप पर भी सहमति बनी।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस

दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

जापान ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भविष्य में भारत के अन्य हिस्सों में भी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने में सहयोग देने की इच्छा जताई।

इंडो-पैसिफिक और वैश्विक चुनौतियों पर साझा दृष्टिकोण

वार्ता में दक्षिण चीन सागर, उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम, आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद जैसे क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

भारत और जापान ने मुक्त एवं खुला इंडो-पैसिफिक (Free and Open Indo-Pacific) बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने क्वाड सहयोग को और मजबूत करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के समर्थन को दोहराया।

अगले शिखर सम्मेलन का न्योता

बैठक के समापन पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष जापान में आयोजित होने वाले 17वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि नियमित उच्चस्तरीय संवाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

क्यों अहम है यह शिखर सम्मेलन?

विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और नई तकनीकों के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत और जापान का यह सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। AI, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक सहयोग को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

पहले हाफ में ओयरजाबाल ने दिलाई बढ़त

मैच शुरू होते ही स्पेन ने आक्रामक तेवर दिखाए। लामिन यमाल ने शुरुआती मिनटों में ही ऑस्ट्रियाई रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लगातार हमलों के बीच 36वें मिनट में मार्क कुकुरेला के सटीक क्रॉस को मिकेल ओयरजाबाल ने शानदार फिनिश में बदलते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी।

पहले हाफ में स्पेन को बढ़त दोगुनी करने के कई मौके मिले, लेकिन ऑस्ट्रिया के गोलकीपर ने कुछ बेहतरीन बचाव कर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा।

दूसरे हाफ में स्पेन ने नहीं छोड़ा कोई मौका

ब्रेक के बाद भी स्पेन का दबदबा बरकरार रहा। 66वें मिनट में एलेक्स बाएना के बेहतरीन क्रॉस पर पेड्रो पोरो ने शानदार हेडर लगाकर स्कोर 2-0 कर दिया। यह उनके सीनियर अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला गोल रहा।

मुकाबले के अंतिम क्षणों में एक बार फिर कुकुरेला की सटीक गेंद पर ओयरजाबाल ने स्लाइडिंग फिनिश के साथ अपना दूसरा गोल दागा और स्पेन की 3-0 की शानदार जीत पर मुहर लगा दी।

कुकुरेला भी रहे जीत के अहम सूत्रधार

हालांकि दो गोल ओयरजाबाल ने किए, लेकिन बाएं फ्लैंक से लगातार हमले करने वाले मार्क कुकुरेला का योगदान भी बेहद अहम रहा। उन्होंने दोनों गोल में असिस्ट देकर ऑस्ट्रिया की रक्षा पंक्ति को लगातार परेशान किया। वहीं लामिन यमाल और पेड्री ने मिडफील्ड में खेल की गति नियंत्रित रखी, जिससे स्पेन ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा।

अब किससे होगा मुकाबला?

इस जीत के साथ स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब उसका अगला मुकाबला 6 जुलाई को डलास में पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा।

खिताब की प्रबल दावेदार बनी स्पेन

ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद स्पेन ने नॉकआउट दौर की भी दमदार शुरुआत की है। टीम ने आक्रामक फुटबॉल के साथ मजबूत डिफेंस का भी प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रिया को पूरे मैच में ज्यादा मौके नहीं दिए।

ओयरजाबाल की शानदार फॉर्म, यमाल की रचनात्मकता और संतुलित टीम प्रदर्शन को देखते हुए स्पेन को अब विश्व कप 2026 के खिताब के प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा है।

राज्य सरकार ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों को एसएमएस के जरिए मौसम संबंधी चेतावनी भी भेजी जा रही है।

बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

लगातार बारिश के कारण चमोली जिले के गुलाबकोटी सहित कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग के सिरोबगड़ क्षेत्र में भी ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ता खोलने में जुटा है।

सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर भी पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के बाद आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में दर्शन जारी हैं, लेकिन खराब मौसम और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है।

केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा 5 जुलाई तक बंद

खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ के लिए संचालित सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं 5 जुलाई तक स्थगित कर दी गई हैं। यदि मौसम में सुधार नहीं होता है तो इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर रोक

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है। अधिकारियों ने पर्यटकों और राफ्टिंग संचालकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

बागेश्वर में स्कूल बंद, कई गांवों का संपर्क टूटा

ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर बागेश्वर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिले में भूस्खलन के कारण कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है और बहाली का काम जारी है।

टिहरी में भी भूस्खलन, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

टिहरी जिले में लगातार बारिश के कारण कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। गुज़राडा के पास स्टेट हाईवे-77 और नागून बैंड के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने की सलाह दी है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

• चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा स्थिति जरूर जांचें।
• भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रुकने से बचें।
• नदी, झरनों और तेज बहाव वाले नालों के पास जाने से परहेज करें।
• प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें।
• यात्रा के दौरान आपातकालीन नंबर और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें।

लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

कैबिनेट के फैसले के बाद आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट के आकार में वृद्धि, आउस्टी (Oustee) नीति में संशोधन, स्टांप ड्यूटी में छूट और छोटे किसानों के लिए विशेष सुविधाएं लागू की जाएंगी।

लैंड पूलिंग में क्या बदला?

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, संशोधित नीति के तहत आवासीय और व्यावसायिक दोनों विकल्प चुनने वाले जमीन मालिकों को प्रति एकड़ 1,000 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट पहले की तरह मिलेगा।

हालांकि, व्यावसायिक प्लॉट का आकार 200 वर्ग गज से बढ़ाकर 210 वर्ग गज प्रति एकड़ कर दिया गया है।

यदि कोई जमीन मालिक केवल आवासीय प्लॉट का विकल्प चुनता है, तो अब उसे 1,630 वर्ग गज प्रति एकड़ मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 1,600 वर्ग गज थी।

इसी तरह, केवल व्यावसायिक श्रेणी वाले प्रोजेक्ट में व्यावसायिक भूमि का लाभ 800 वर्ग गज से बढ़ाकर 840 वर्ग गज प्रति एकड़ कर दिया गया है।

आउस्टी नीति में भी बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने आउस्टी (Oustee) पॉलिसी में भी संशोधन को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के अनुसार:

• 1 एकड़ तक भूमि अधिग्रहित होने पर 200 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा।
• 1 एकड़ से अधिक और 2.5 एकड़ तक भूमि अधिग्रहित होने पर 300 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा।
• 2.5 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित होने पर 500 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे प्रभावित जमीन मालिकों को अधिक न्यायसंगत लाभ मिलेगा।

छोटे किसानों को भी मिलेगा फायदा

संशोधित नीति के तहत छोटे किसानों के लिए विशेष लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा सुविधा प्रमाणपत्र (Facility Certificate) की वैधता अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों को अधिक समय तक इसका फायदा मिल सके।

स्टांप ड्यूटी से भी मिलेगी राहत

नई नीति के तहत यदि पात्र जमीन मालिक सरकार द्वारा विकसित प्लॉट लेते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्री या कन्वेयंस डीड के समय स्टांप ड्यूटी और अन्य संबंधित शुल्क नहीं देना होगा।

वैकल्पिक रूप से यदि कोई जमीन मालिक पंजाब में कहीं और भूमि खरीदना चाहता है, तो उसे अधिग्रहित जमीन के कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित मूल्य तक स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।

ट्यूबवेल कनेक्शन और प्राथमिकता से प्लॉट

सरकार ने यह भी फैसला किया है कि पात्र जमीन मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही लैंड पूलिंग योजना में शामिल किसानों को विकसित कॉलोनियों में प्रमुख स्थानों पर प्लॉट आवंटित करने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नीति में बदलाव से पहले सरकार ने जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा की थी। उनके सुझावों और व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को अधिक लाभ देना और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाना है।

क्यों अहम है यह फैसला?

पंजाब सरकार का मानना है कि संशोधित लैंड पूलिंग और आउस्टी नीति से जमीन मालिकों का विश्वास बढ़ेगा और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी अधिक सहज होगी। साथ ही किसानों को बेहतर मुआवजा, बड़े प्लॉट और अतिरिक्त सुविधाएं मिलने से उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना या उसका मीडिया ट्रायल करना उचित नहीं है।

'चंपत राय का नाम VHP की ओर से नहीं भेजा गया था'

एक मीडिया बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव पद के लिए VHP ने नामित नहीं किया था।

Delhi: Vishwa Hindu Parishad (VHP) President Alok Kumar says, "Should there be a media trial of any individual? Should turbans be tossed around just because elections are approaching? The boundaries of propriety are being broken. Even prominent leaders are claiming that theft of… pic.twitter.com/nnT7C9D3uN

— IANS (@ians_india) July 1, 2026

उन्होंने कहा कि चंपत राय ट्रस्ट में अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं और इस मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उनके अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।

'VHP, RSS और पीएमओ को बेवजह घसीटा जा रहा'

आलोक कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मामले के जरिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को विवाद में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि ऐसा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा।

विपक्ष पर साधा निशाना

आलोक कुमार ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना जांच पूरी हुए बड़े वित्तीय घोटाले के दावे करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता के पास गंभीर आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बिना प्रमाण के लगाए गए आरोपों से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

मामले की जांच जारी

राम मंदिर से जुड़े इस कथित वित्तीय अनियमितता मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जांच के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।

अब तक जांच एजेंसियों की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई हो। ऐसे में जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां विपक्ष सरकार से पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच और उससे जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना नहीं, बल्कि किशोरों में मानसिक मजबूती, सही निर्णय लेने की क्षमता और जीवन कौशल विकसित करना भी है, ताकि वे नशे जैसी समस्याओं से दूर रह सकें।

शिक्षकों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग

सरकार के अनुसार, इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) के सहयोग से नौ जिलों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के 1,400 से अधिक स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को किशोरों में नशे की शुरुआती प्रवृत्तियों की पहचान करना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझना और जरूरत पड़ने पर उचित मार्गदर्शन देना है।

इसके अलावा अमृतसर में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले 3,000 से अधिक शिक्षकों के लिए क्षमता विकास कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकार का दावा है कि प्रशिक्षण के बाद 75 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाने की प्रेरणा मिलने की बात कही, जबकि 85 प्रतिशत शिक्षकों ने माना कि किशोरों में नशे की समस्या का संबंध तनाव, साथियों के दबाव और भावनात्मक चुनौतियों से भी जुड़ा होता है।

अब इस कार्यक्रम को पूरे पंजाब में विस्तार देने की तैयारी है।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान

राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 'माइंडफुलनेस प्रोग्राम' भी शुरू किया है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन लगभग 30 मिनट के सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें ध्यान (मेडिटेशन), श्वास अभ्यास, सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, मोहाली के करीब 210 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू इस कार्यक्रम में शामिल 83 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि वे तनावपूर्ण परिस्थितियों का पहले की तुलना में बेहतर तरीके से सामना कर पा रहे हैं।

देश का पहला एविडेंस-बेस्ड एंटी-ड्रग पाठ्यक्रम

पंजाब सरकार का दावा है कि राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत का पहला एविडेंस-बेस्ड एंटी-ड्रग पाठ्यक्रम शुरू किया है।

पिछले वर्ष अगस्त में शुरू हुए इस कार्यक्रम में लगभग 3,658 सरकारी स्कूलों के करीब 8 लाख छात्र शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम को 6,500 से अधिक प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

जे-पाल साउथ एशिया (J-PAL South Asia) और व्यवहार वैज्ञानिकों के सहयोग से तैयार इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, साथियों के दबाव से निपटना, सही निर्णय लेना और नशे से इनकार करने के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाते हैं।

स्कूलों में गुमनाम शिकायत पेटियां भी लगाई गईं

सरकार ने विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित सहायता व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों में गुमनाम शिकायत पेटियां (Anonymous Complaint Boxes) भी लगाई हैं।

इनके माध्यम से छात्र बिना अपनी पहचान उजागर किए नशे या उससे जुड़ी किसी भी चिंता की जानकारी स्कूल प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।

मंत्रियों ने क्या कहा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशे के खतरों के प्रति चेतावनी देना नहीं, बल्कि बच्चों को सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती प्रदान करना है।

वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रहा नशा विरोधी अभियान शिक्षा व्यवस्था के सहयोग से और प्रभावी बनाया जा रहा है।

शिक्षा के साथ रोकथाम पर भी फोकस

सरकार का कहना है कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर चुका है और अब नशे के खिलाफ लड़ाई में भी रोकथाम आधारित मॉडल विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सुरक्षित और जागरूक वातावरण के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चे नशे की गिरफ्त में आने से पहले ही जागरूक और सुरक्षित रह सकें.

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराना और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देना है।

किन सेवाओं पर मिलेगी फीस में छूट?

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, तीन महीने की इस विशेष छूट के तहत कई आवश्यक प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों पर सरकारी शुल्क माफ रहेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• जाति प्रमाण पत्र
• निवास (रेजिडेंस) प्रमाण पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र
• 10वीं और 12वीं कक्षा के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र
• सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संबंधित नागरिक सेवाएं

इन सेवाओं का लाभ सेवा केंद्रों, घर के नजदीक उपलब्ध सरकारी सेवा केंद्रों और ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से भी लिया जा सकेगा।

SIR प्रक्रिया में लोगों को मिलेगी राहत

राज्य सरकार के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है। ऐसे में कई नागरिकों को निवास, जाति, जन्म और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ती है।

सरकार का मानना है कि फीस माफ होने से लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने में आसानी होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा।

पूरा खर्च सरकार उठाएगी

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक सरकारी फीस और सुविधा शुल्क में दी जाने वाली पूरी छूट का वित्तीय भार पंजाब सरकार स्वयं वहन करेगी।

इस अवधि में नागरिकों से इन सेवाओं के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

विभागों को जारी होंगे विशेष निर्देश

कैबिनेट ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों को विभिन्न प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी नागरिक को जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। उनके अनुसार, यह निर्णय आम लोगों की सुविधा और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों अहम है यह फैसला?

पंजाब में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं का सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण और रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है।

ऐसे समय में आवश्यक दस्तावेजों पर सरकारी शुल्क माफ करने का निर्णय बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए राहत साबित हो सकता है। इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी अधिक सुगम और तेज होने की उम्मीद है।

बिहार में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट

बिहार में मानसून सक्रिय रहने के कारण कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने छपरा, आरा, बक्सर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, सासाराम और बोधगया सहित कई इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ स्थानों पर ठनका गिरने और तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है।

हालांकि यह बारिश किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है।

पंजाब और हरियाणा में मानसून होगा और सक्रिय

पंजाब और हरियाणा में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जैसे जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा सहित कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

मध्य प्रदेश और झारखंड में भी भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 3 और 4 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में भी कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

निचले इलाकों में जलभराव का खतरा

लगातार बारिश के कारण कई शहरों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इससे यातायात प्रभावित होने और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिसलन वाली सड़कों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है।

• गरज-चमक के दौरान खुले मैदान में न जाएं।
• बिजली कड़कने के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें।
• जलभराव वाले इलाकों में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
• मौसम से जुड़े ताजा अपडेट के लिए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह पर नजर रखें।

क्यों अहम है यह अलर्ट?

मानसून के सक्रिय होने से जहां एक ओर किसानों और जल स्रोतों के लिए राहत की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सतर्क रहना जरूरी है।

राबड़ी देवी अपने पति और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ पटना के कौटिल्य नगर स्थित पारिवारिक आवास में शिफ्ट हो गई हैं। वहीं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले से ही अपने आधिकारिक आवास 1 पोलो रोड में रह रहे हैं।

2006 से था राबड़ी देवी का आधिकारिक आवास

राबड़ी देवी को 2 फरवरी 2006 को यह सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। उस समय वह बिहार विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं। बाद में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता बनने के बाद भी यह आवास उनके पास बना रहा।

बीते दो दशकों में यह बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं रहा, बल्कि राजद की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। महागठबंधन की कई महत्वपूर्ण बैठकें, चुनावी रणनीतियां और संगठनात्मक फैसले इसी पते से तय होते रहे। इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड को बिहार की राजनीति में विशेष पहचान मिली।

बंगला खाली करने से पहले उठाया था यह मुद्दा

सरकारी आवास खाली करने से पहले राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर वर्ष 2006 में आवास आवंटन के समय तैयार की गई सरकारी संपत्तियों की मूल सूची और प्रभार रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

उनका कहना था कि आवास में मौजूद सरकारी सामान का सत्यापन किए बिना कब्जा सौंपना भविष्य में विवाद या अनावश्यक आरोपों की वजह बन सकता है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार संबंधित दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी बंगला खाली कर दिया।

सरकार ने दिया था नोटिस

बिहार सरकार ने कुछ समय पहले राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था। पहले एक महीने का समय दिया गया, इसके बाद 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत और फिर अंतिम सात दिन का नोटिस जारी किया गया।

पिछले कई दिनों से बंगले से घरेलू सामान ट्रकों के जरिए नए आवास में पहुंचाया जा रहा था। अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अब किसे मिला 10 सर्कुलर रोड?

राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित इस सरकारी आवास को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। जल्द ही वह इस आवास का कार्यभार संभालेंगे।

अलग-अलग स्थानों से संचालित होंगी राजनीतिक गतिविधियां

राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में रहेंगे, जबकि तेजस्वी यादव पहले से अपने आधिकारिक सरकारी आवास से कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में अब राजद की राजनीतिक गतिविधियां पहले की तरह एक ही परिसर से संचालित नहीं होंगी, बल्कि अलग-अलग स्थानों से संचालित की जाएंगी।

क्यों खास था 10 सर्कुलर रोड?

पटना का 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजद के कई अहम फैसले, गठबंधन की रणनीतियां और राजनीतिक बैठकों का यह प्रमुख स्थल रहा। ऐसे में राबड़ी देवी के इस आवास को खाली करने को राजनीतिक गलियारों में एक प्रतीकात्मक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।

हालांकि, राजद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव केवल आवास का है और पार्टी की राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह जारी रहेगी।

इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SIR अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि किसी भी अपात्र या फर्जी नाम को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

'किसी योग्य मतदाता का वोट न छूटे'

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान SIR के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को इस अभियान की अहमियत बताई।

उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को मतदाता सूची के सत्यापन में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपील की कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी वास्तविक और पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे तथा कोई फर्जी नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की 'माँ-बेटी सत्कार योजना' शुरू होने पर भी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं।

SIR ਲਈ ਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ!

ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਵੋਟ ਬਣਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ… pic.twitter.com/mbm9QEiaiC

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 1, 2026

क्या है SIR प्रक्रिया?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision-SIR) चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर चलाया जाने वाला विशेष अभियान है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करना होता है।

इस प्रक्रिया के तहत:

• घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है।
• मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं।
• पात्र नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है।
• मतदाताओं को अपने दस्तावेजों में सुधार या जानकारी अपडेट कराने का अवसर दिया जाता है।

इस अभियान के माध्यम से चुनाव आयोग मतदान सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने का प्रयास करता है।

विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक गतिविधियां

पंजाब में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जनसभाओं और सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पार्टी के मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

ऐसे समय में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के समय प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके और मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो।

इस राजनीतिक घटनाक्रम को आगामी चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पातड़ां और आसपास के क्षेत्रों में इसका असर स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है।

भगवंत मान ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जुड़ने से संगठन को नई ताकत मिलेगी और क्षेत्र में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नए साथी पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

'सरकार के कामों पर जनता की मुहर'

भगवंत मान ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों का आम आदमी पार्टी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को लोगों का समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य जनहित से जुड़े क्षेत्रों में किए गए कार्यों की वजह से लोगों का भरोसा पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है।

पातड़ां की राजनीति पर पड़ सकता है असर

पूर्व विधायक वनिंदर कौर लूंबा और करण सिंह डीटीओ का आम आदमी पार्टी में शामिल होना पातड़ां क्षेत्र की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं की क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थकों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है।

ऐसे में उनके 'आप' में आने से पार्टी को स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के लिए इसे एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

चुनावी माहौल में बढ़ी राजनीतिक हलचल

पंजाब में जैसे-जैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, विभिन्न दलों के नेताओं का एक-दूसरे की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे घटनाक्रम आने वाले समय में राज्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले इस तरह के राजनीतिक बदलाव सभी प्रमुख दलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

ईंधन की कीमतों में आई इस कमी से खासतौर पर टैक्सी चालकों, डिलीवरी पार्टनर्स और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

ग्राहकों ने कहा- अब होगी ज्यादा बचत

अहमदाबाद में नायरा एनर्जी के एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भराने पहुंचे ग्राहकों ने कीमतों में कटौती का स्वागत किया।

ग्राहक दीपक रोजवानी ने कहा कि यह कंपनी का सराहनीय फैसला है। उनके अनुसार, उबर, जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों और डिलीवरी एजेंटों के लिए ईंधन खर्च कम होने से अतिरिक्त बचत करने में मदद मिलेगी।

वहीं मुर्गेश सुतारिया ने बताया कि पहले पेट्रोल की कीमत 107 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब घटकर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

क्यों सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल?

नायरा एनर्जी की ओर से कीमतों में कटौती का प्रमुख कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को माना जा रहा है।

हाल के दिनों में मध्य पूर्व में तनाव कम होने और अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता की दिशा में बढ़ी पहल के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम नरम पड़े हैं। इसके चलते डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसलकर करीब 69.73 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का असर निजी ईंधन कंपनियों की मूल्य निर्धारण रणनीति पर भी देखने को मिला है।

देशभर में 7,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशन

नायरा एनर्जी देश की प्रमुख निजी ईंधन विपणन कंपनियों में शामिल है। कंपनी देशभर में 7,000 से अधिक फ्यूल स्टेशनों का नेटवर्क संचालित करती है और पेट्रोल, डीजल तथा अन्य ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति करती है।

सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं बदले दाम

जहां नायरा एनर्जी ने अपने ग्राहकों को राहत दी है, वहीं सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी हुआ सस्ता

ईंधन कीमतों के बीच एक और राहत की खबर कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आई है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की है।

इसके बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 3,113.50 रुपये से घटकर 2,930 रुपये हो गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 942 रुपये पर ही उपलब्ध रहेगा।

आम उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से निजी वाहन चालकों के साथ-साथ टैक्सी, कैब और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोगों की परिचालन लागत घट सकती है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नरम बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में ईंधन बाजार में और राहत मिलने की संभावना पर भी नजर रहेगी। हालांकि, सरकारी तेल कंपनियां अपने मूल्य निर्धारण को लेकर फिलहाल यथास्थिति बनाए हुए हैं।

दौरे के दौरान वित्त मंत्री कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। इसमें सरकारी प्रतिनिधियों, वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों और निवेशकों के साथ संवाद शामिल है। सरकार का लक्ष्य भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सुधारों और निवेश की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है।

भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद होगा प्रमुख आकर्षण

फ्रांस के ऐक्स-एन-प्रोवेंस में आयोजित होने वाला भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद (Economic and Financial Dialogue) इस दौरे का सबसे अहम कार्यक्रम माना जा रहा है।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त, औद्योगिक एवं डिजिटल संप्रभुता मंत्री रोलैंड लेस्क्योर करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग और उभरती तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी।

वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत से होंगी अहम मुलाकातें

फ्रांस प्रवास के दौरान वित्त मंत्री कई वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) से अलग-अलग मुलाकात करेंगी। इसके अलावा शीर्ष उद्योगपतियों के साथ एक राउंडटेबल चर्चा में भी हिस्सा लेंगी।

इन बैठकों में भारत की आर्थिक विकास दर, संरचनात्मक सुधार, विनिर्माण क्षमता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार का प्रयास विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है।

वैश्विक आर्थिक मंच पर रखेंगी भारत का पक्ष

निर्मला सीतारमण 'नई मध्यम वर्गीय आबादी के विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए' विषय पर आयोजित एक विशेष पैनल चर्चा में भी हिस्सा लेंगी।

यह चर्चा लेस रेनकॉन्ट्रेंस इकोनॉमिक्स डी'ऐक्स-एन-प्रोवेंस सम्मेलन के तहत आयोजित होगी, जिसे यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक और सार्वजनिक नीति मंचों में गिना जाता है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के नीति-निर्माता, केंद्रीय बैंक प्रमुख, उद्योगपति, अर्थशास्त्री और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श करते हैं।

ITER परियोजना का भी करेंगी दौरा

अपने फ्रांस दौरे के दौरान वित्त मंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) परियोजना का भी दौरा करेंगी।

कैडाराशे स्थित यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन (न्यूक्लियर फ्यूजन) ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल है। इसमें भारत और फ्रांस समेत 30 से अधिक देश साझेदार हैं। इस परियोजना को भविष्य की स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल माना जाता है।

साइबर सुरक्षा सहयोग पर भी होगी चर्चा

निर्मला सीतारमण फ्रांस के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एवं अनुसंधान केंद्र कैम्पस साइबर का भी दौरा करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, डिजिटल नवाचार, तकनीकी सहयोग और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान पर चर्चा होने की संभावना है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार के बीच साइबर सुरक्षा दोनों देशों के सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है।

क्षेत्रीय निवेश और स्वच्छ ऊर्जा पर भी रहेगा जोर

वित्त मंत्री फ्रांस के प्रोवेंस-आल्प्स-कोटे डी'अजूर (PACA) क्षेत्र के अध्यक्ष रेनॉड मुसेलियर से भी मुलाकात करेंगी।

इस बैठक में निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक साझेदारी और नई परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

क्यों अहम है यह दौरा?

भारत और फ्रांस के बीच संबंध हाल के वर्षों में रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और निवेश जैसे क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे समय में वित्त मंत्री का यह दौरा दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने के साथ-साथ वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की आर्थिक क्षमता और सुधारों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके स्थित बिधाननगर अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के कई प्रशासनिक क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

डॉ. बिधान चंद्र रॉय और ज्योति बसु का किया उल्लेख

अपने संबोधन में सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रख्यात चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय का उल्लेख किया, जिनकी जयंती पर हर वर्ष देशभर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. रॉय ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल पहले ही शुरू कर दी थीं। अधिकारी ने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में उन बुनियादी ढांचों को पर्याप्त मजबूती नहीं मिल सकी।

'स्वास्थ्य सेवाओं को राजनीति से मुक्त करना होगा'

सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात जैसी प्रवृत्तियों से व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को पारदर्शी और पेशेवर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा सेवाओं में भाई-भतीजावाद या राजनीतिक प्रभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मरीजों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता होने चाहिए।

आयुष्मान भारत योजना का भी किया जिक्र

अपने भाषण में सुवेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से राज्य में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की वकालत करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले इस योजना को राज्य में लागू नहीं होने दिया गया, जिससे पात्र लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल सका।

'दूसरे राज्यों में इलाज कराने क्यों जाते हैं मरीज?'

विपक्ष के नेता ने यह भी सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल के बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों के अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं। उनके अनुसार, राज्य में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रतिभाशाली डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों का राज्य रहा है और यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को उसी स्तर तक पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर जारी है राजनीतिक बहस

पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समय-समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सुवेंदु अधिकारी के इस बयान ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।

हालांकि, इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से इस बयान के संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

संतों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर देशभर के श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जांच के निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे।

महंत धर्मदास बोले- मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं निगरानी

रामलला मामले के पूर्व पक्षकार महंत धर्मदास ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर स्वयं नजर बनाए हुए हैं। उनके अनुसार, जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

महंत धर्मदास ने यह भी मांग की कि राम मंदिर की व्यवस्था साधु-संतों की भागीदारी के साथ संचालित हो, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही और मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में धार्मिक व्यवस्थाओं की तुलना में व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक बढ़ावा मिल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

'एसआईटी जांच से जल्द साफ होगी तस्वीर'

महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक, अगले कुछ दिनों में पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सनातन समाज ने वर्षों तक संघर्ष किया है। ऐसे में जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है। हालांकि उन्होंने माना कि इस विवाद से श्रद्धालुओं की भावनाएं प्रभावित हुई हैं और सरकार को समय पर पूरी सच्चाई सार्वजनिक करनी चाहिए।

राजनीति से दूर रखने की अपील

महंत विष्णु दास ने इस मुद्दे पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि आस्था से जुड़े विषयों को राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जांच पूरी होने से पहले इस मामले को चुनावी मुद्दा बनाने से बचें और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को अपना काम करने दें।

श्रद्धालुओं के सवालों का भी जिक्र

वरुण दास महाराज ने कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई।

उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान भी सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है, तब ऐसी खबरों का सामने आना स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। उन्होंने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, ताकि मंदिर व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बना रहे।

जांच पूरी होने का इंतजार

राम मंदिर चढ़ावा मामले में फिलहाल जांच जारी है। अब सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित अनियमितताओं के आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले में संत समाज की प्रमुख मांग यही है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को बख्शा न जाए और पूरे प्रकरण की सच्चाई सार्वजनिक की जाए, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे।

तबादला सूची में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

सुधांशु कुमार बने एडीजी ट्रैफिक

1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधांशु कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के पद से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

वहीं, इसी बैच की आईपीएस अधिकारी कासे सुहिता अनुपम को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) बनाया गया है। वह अपराध अनुसंधान विभाग (CID) में कमजोर वर्ग के एडीजी का अतिरिक्त दायित्व भी संभालती रहेंगी।

प्रीता वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी

1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से स्थानांतरित कर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार का महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा नियुक्त किया गया है।

एटीएस और साइबर विंग में भी बदलाव

आईपीएस अधिकारी अमित राज को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई से स्थानांतरित कर आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

वहीं, पंकज कुमार दराद को एटीएस के एडीजी पद से हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के साथ-साथ मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

आईजी स्तर पर भी हुए अहम बदलाव

राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

• राजेश कुमार को बिहार मानवाधिकार आयोग से स्थानांतरित कर पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) बनाया गया है।
• पंकज कुमार राज को SCRB से स्थानांतरित कर रेलवे पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।
• एस. प्रेमलथा को मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है।

युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग

हालिया आदेश में 2022 और 2023 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

• गरिमा (2022 बैच) को कहलगांव (भागलपुर) के एसडीपीओ पद से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर का समादेष्टा बनाया गया है।
• शिवम धाकड़ (2022 बैच) को दानापुर एसडीपीओ-1 से मधुबनी (ग्रामीण) का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
• कोमल मीणा (2023 बैच) को मसौढ़ी एसडीपीओ-1 से स्थानांतरित कर पटना (विधि-व्यवस्था) एसडीपीओ-2 बनाया गया है।

क्यों अहम माना जा रहा है यह फेरबदल?

राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों और कानून-व्यवस्था की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती करती है। इस बार का फेरबदल विशेष रूप से विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, आतंकवाद निरोधक गतिविधियों, साइबर सुरक्षा और विशेष सशस्त्र पुलिस इकाइयों को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आने वाले समय में इन अधिकारियों के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

करीब चार दशक लंबे सैन्य करियर वाले एयर मार्शल दीक्षित को भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी लड़ाकू पायलटों और रणनीतिक अधिकारियों में गिना जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर से लेकर हाल के ऑपरेशन सिंदूर तक कई अहम सैन्य अभियानों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

1986 में हुए थे वायुसेना में कमीशन

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। उन्होंने अपने करियर के दौरान 3,500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव हासिल किया है।

वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), बांग्लादेश स्थित डिफेंस स्टाफ सर्विसेज कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी जाना जाता है।

कई प्रमुख लड़ाकू विमानों का उड़ाया जिम्मा

रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर मार्शल दीक्षित ने अपने सैन्य करियर में भारतीय वायुसेना के कई महत्वपूर्ण विमानों का संचालन किया है। इनमें मिराज-2000, मिग श्रृंखला के विभिन्न लड़ाकू विमान, जगुआर, तेजस, हॉक, किरण, एचपीटी-32, एएन-32, एवरो और आईएल-78 जैसे विमान शामिल हैं।

विविध प्रकार के विमानों पर उनकी विशेषज्ञता उन्हें भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी फाइटर पायलटों में शामिल करती है।

कई अहम अभियानों में निभाई निर्णायक भूमिका

एयर मार्शल दीक्षित ने अनेक सैन्य अभियानों और संयुक्त अभ्यासों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उनके प्रमुख अभियानों में शामिल हैं:

• कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर
• ऑपरेशन रक्षक
• कोप इंडिया सैन्य अभ्यास
• हाल में संचालित ऑपरेशन सिंदूर

इन अभियानों के दौरान उनके नेतृत्व और रणनीतिक योगदान को भारतीय वायुसेना में विशेष रूप से सराहा गया।

कई महत्वपूर्ण पदों पर दे चुके हैं सेवाएं

नए वाइस चीफ बनने से पहले एयर मार्शल दीक्षित सेंट्रल एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (AOC-in-C) थे। इसके बाद उन्होंने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में कार्य किया।

इस त्रि-सेवा जिम्मेदारी के दौरान उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय तथा संयुक्त सैन्य संचालन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कीं।

इसके अलावा उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, एयर डिफेंस कमांडर, सहायक वायु स्टाफ प्रमुख (प्रोजेक्ट्स एवं प्लान्स) और एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल में डायरेक्टिंग स्टाफ जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी सेवाएं दी हैं।

नंबर-9 स्क्वाड्रन को किया आधुनिक

कमांडिंग ऑफिसर के रूप में एयर मार्शल दीक्षित ने भारतीय वायुसेना की नंबर-9 स्क्वाड्रन को मिराज-2000 लड़ाकू विमानों से पुनः सुसज्जित करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी मोर्चे के एक अग्रिम एयरबेस और दक्षिण भारत के प्रमुख फाइटर ट्रेनिंग सेंटर का भी सफल नेतृत्व किया।

कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मानों से हो चुके हैं सम्मानित

राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को समय-समय पर कई प्रतिष्ठित सैन्य अलंकरणों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें:

• 2006 में वायु सेना पदक (Vayu Sena Medal)
• 2011 में विशिष्ट सेवा पदक (VSM)
• 2023 में अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM)
• 2026 में परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM)

से सम्मानित किया गया।

वायुसेना के लिए क्यों अहम है यह नियुक्ति?

भारतीय वायुसेना ऐसे समय में आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विस्तार और संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। ऐसे में व्यापक परिचालन अनुभव, रणनीतिक नेतृत्व और त्रि-सेवा समन्वय का अनुभव रखने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उनका अनुभव भविष्य में वायुसेना की परिचालन क्षमता, आधुनिक युद्धक रणनीति और संयुक्त सैन्य संचालन को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हालांकि योजना की शुरुआत के साथ ही इसे लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सरकार पर चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह कदम वादा पूरा करने के बजाय एक चुनावी रणनीति जैसा दिखाई देता है।

'साढ़े चार साल बाद भी पूरा नहीं हुआ वादा'

आईएएनएस से बातचीत में केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने पर 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था। उनका आरोप है कि सरकार बनने के कई वर्ष बाद भी यह वादा समय पर लागू नहीं किया गया।

ढिल्लों ने कहा कि पहले दावा किया गया था कि अप्रैल से योजना का पंजीकरण शुरू होगा और अप्रैल, मई तथा जून की राशि एक साथ महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। लेकिन सरकार के हालिया विज्ञापनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की राशि जारी करने की बात कही गई है। उनके अनुसार, विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।

बिजली और मानसून तैयारियों पर भी उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की बिजली व्यवस्था को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त बिजली का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में कई क्षेत्रों में लंबे बिजली कट देखने को मिल रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्याप्त तैयारियां नहीं की हैं और लोगों को संभावित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

भाजपा ने सरकार बनने पर वादे पूरे करने का किया दावा

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यदि भविष्य में पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं से किए गए सभी वादों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। उनका दावा है कि भाजपा जिन राज्यों में सत्ता में आई है, वहां चुनावी घोषणाओं को तय समय में लागू किया गया है।

भाजपा का सोशल मीडिया पर भी हमला

पंजाब भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर भी राज्य सरकार की आलोचना की। पार्टी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के दो महीने के भीतर 1.3 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि भेजने की शुरुआत कर दी गई।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में महिलाओं से किए गए वादे लंबे समय तक अधूरे रहे और अब चुनाव नजदीक आने पर सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। पार्टी ने मांग की कि यदि सरकार वास्तव में अपने वादे के प्रति गंभीर है तो पात्र महिलाओं को पिछले 51 महीनों की बकाया राशि भी एकमुश्त दी जाए।

सरकार की योजना क्या है?

पंजाब सरकार के अनुसार, 'मावा धीयां सत्कार योजना' के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शुरुआती चरण में तीन महीने की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

आगे क्या?

महिला सहायता योजना को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। एक ओर सरकार इसे अपनी बड़ी सामाजिक कल्याण पहल बता रही है, वहीं विपक्ष इसके समय और क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। आने वाले महीनों में यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में प्रमुख चुनावी विषय बन सकता है।

इस परिणाम के बाद ग्रुप चरण का समीकरण भी साफ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज करते हुए शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने भी अंतिम चार में जगह बना ली। भारत ग्रुप में तीसरे स्थान पर रह गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

शेफाली और मंधाना ने दी शानदार शुरुआत

भारतीय पारी की शुरुआत बेहद सकारात्मक रही। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए मजबूत साझेदारी करते हुए टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले का पूरा फायदा उठाया और बिना विकेट गंवाए 43 रन जोड़ दिए।

मंधाना ने किम गार्थ के खिलाफ लगातार चौके लगाकर रनगति बढ़ाई, जबकि शेफाली ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एशले गार्डनर की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती ओवरों में एलिस पेरी को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स ने किसी तरह का दबाव नहीं दिखने दिया।

हरमनप्रीत की तेज पारी से भारत ने बनाए 170 रन

मजबूत शुरुआत के बाद भारतीय पारी कुछ समय के लिए धीमी जरूर पड़ी, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी कर टीम को 20 ओवर में 170/4 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उनकी तेज अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 171 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

ऑस्ट्रेलिया ने दबाव से निकाला मैच

171 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटका जरूर झेला, लेकिन इसके बाद अनुभवी एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने मैच का रुख बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पेरी ने 56 रन बनाए, जबकि गार्डनर ने नाबाद 53 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी और फील्डिंग में चूकी टीम इंडिया

मैच के दौरान एक समय ऑस्ट्रेलिया दबाव में दिखाई दे रही थी और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ रहा था। हालांकि भारतीय गेंदबाज उस दबाव को बनाए रखने में सफल नहीं रहे। कई ढीली गेंदों के अलावा फील्डिंग में भी अहम मौके हाथ से निकल गए, जिसका पूरा फायदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उठाया।

यही वे पल रहे जिन्होंने मुकाबले का रुख भारत से छीनकर ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया।

पुराने हिसाब का मिला जवाब

यह हार भारतीय टीम के लिए इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक रही क्योंकि पिछले साल वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप में भारत को हराकर उस हार का बदला ले लिया।

इसके साथ ही 2024 टी20 विश्व कप की यादें भी ताजा हो गईं, जब ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप चरण में भारत को हराया था। लगातार दूसरे टी20 विश्व कप में भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका।

अब आगे क्या?

ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में अपराजित रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार चार मुकाबले जीतकर अंतिम चार में जगह बनाई। दूसरी ओर, भारतीय टीम को एक बार फिर आईसीसी टूर्नामेंट में निराशा हाथ लगी और अब उसकी नजरें अगले वैश्विक टूर्नामेंट की तैयारियों पर होंगी।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। दिन में पूजा और परिक्रमा के बाद शाम के समय भी कुछ ऐसे धार्मिक उपाय बताए जाते हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। हालांकि इन उपायों का आधार धार्मिक आस्था और परंपराएं हैं।

1. पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं

वट पूर्णिमा की शाम घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

2. पति-पत्नी साथ करें भगवान का स्मरण

यदि संभव हो तो शाम के समय पति-पत्नी कुछ समय साथ बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मान्यता है कि संयुक्त रूप से की गई प्रार्थना रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ को मजबूत करने का प्रतीक मानी जाती है।

3. वट वृक्ष का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें

यदि किसी कारणवश शाम को दोबारा वट वृक्ष के पास जाना संभव न हो तो घर पर ही बैठकर वट वृक्ष का स्मरण और मन ही मन प्रणाम किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया स्मरण भी शुभ माना जाता है।

4. सुहाग की पूजा सामग्री सुरक्षित रखें

पूजा में उपयोग किए गए सिंदूर, चूड़ियां, चुनरी और अन्य सुहाग सामग्री को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर रखें। धार्मिक मान्यताओं में इसे अखंड सौभाग्य और दांपत्य सुख का प्रतीक माना गया है।

5. जरूरतमंदों को दान दें

वट पूर्णिमा की शाम अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में दान का विशेष महत्व बताया गया है।

6. प्रसाद का वितरण करें

पूजा और व्रत पूर्ण होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। यदि संभव हो तो पड़ोसियों या जरूरतमंद लोगों में भी प्रसाद बांटें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर में सकारात्मक वातावरण और सौहार्द बना रहता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

• शाम के समय घर में विवाद या कटु वचन बोलने से बचें।
• क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहने का प्रयास करें।
• परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें।
• पूरे दिन श्रद्धा और शांत मन से किए गए धार्मिक कार्यों को अधिक शुभ माना जाता है।

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. News TV India इसकी पुष्टि नहीं करता है.

पुलिस ने मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, सरखेज-धोलका रोड स्थित सतवा आर्केड कॉम्प्लेक्स के पास एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप ले जाए जाने की सूचना मिली थी।

सूचना के बाद पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 358 बोतल संदिग्ध कफ सिरप बरामद हुई।

एक गिरफ्तार, दो अन्य की तलाश

गिरफ्तार आरोपी की पहचान खोड़ा उर्फ रोहित ठाकोर (36 वर्ष) के रूप में हुई है, जो अहमदाबाद जिले के बावला तालुका का निवासी और पेशे से चालक बताया गया है।

पुलिस ने इस मामले में जिग्नेश ठाकोर और रवि पागी को भी वांछित आरोपी बनाया है। उनकी तलाश जारी है।

जब्त सामान की कीमत

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और पिकअप वाहन भी जब्त किया।

• 358 बोतल संदिग्ध कफ सिरप
• मोबाइल फोन (लगभग ₹5,000)
• पिकअप वाहन (करीब ₹3 लाख)

पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य ₹3,75,884 है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

असलाली पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 21(सी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जब्त की गई कफ सिरप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाई

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने इससे पहले भी बावला, चांगोदर और साणंद क्षेत्रों में नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में बड़ी मात्रा में संदिग्ध कफ सिरप जब्त की गई और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अधिकारियों का कहना है कि कोडीन युक्त कफ सिरप का कथित दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

शाम करीब छह बजे हुई वारदात

पुलिस के अनुसार, घटना गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के कारी बहार सुरौली गांव में हुई। घायल युवक की पहचान आजाद वर्मा के रूप में हुई है।

बताया गया कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली उनकी पीठ में लगी।

जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल को पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।

पुलिस क्या कह रही है?

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने मौके का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक वृजनारायण सिंह ने बताया कि शाम करीब 5:45 बजे गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है।

पीड़ित पक्ष ने लगाए ये आरोप

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित पक्ष ने बताया है कि वर्ष 2024 में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसी रंजिश के चलते सत्यम पांडे और अन्य साथियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि, यह आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

फायर एनओसी पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों की फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त होने वाली है, उन्हें समय रहते नोटिस जारी किए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहण पूरा

बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लगभग 85 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि परियोजनाएं तय समय पर शुरू हो सकें।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फायर NOC की समय-सीमा समाप्त होने से पहले ही संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकारी और… pic.twitter.com/Qg9DDoHDNH

— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 28, 2026

ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की गति तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया, ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार हो सके।

बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइन लॉस की फीडरवार जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मॉडल बिल्डिंग बायलॉज पर 15 दिन में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को लेकर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।

उनका कहना था कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि नागरिकों और निवेशकों दोनों को सुविधा मिल सके।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा।

मंत्री ने यह बयान मोतिहारी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया।

जांच पर क्या बोले मंत्री?

संजय सिंह ने कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर प्रतिक्रिया

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखकर फैसला करेगी।

तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार

केंद्र सरकार से बिहार को पर्याप्त फंड नहीं मिलने संबंधी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए।

मंत्री ने दावा किया कि राज्य में विकास कार्य लगातार जारी हैं और यदि संसाधनों की कमी होती तो यह संभव नहीं होता। यह मंत्री का राजनीतिक बयान है, जिस पर संबंधित पक्ष की अलग राय हो सकती है।

कथित घोटाले के मामले पर भी बोले

रिशु श्री से जुड़े कथित घोटाले के मामले में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सभी की नजर जांच प्रक्रिया और उसकी अंतिम रिपोर्ट पर है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की आधिकारिक तस्वीर स्पष्ट होगी।

पहले मैच में भी भारत को हार मिली थी, जबकि दूसरे मुकाबले में टीम आखिरी ओवर तक संघर्ष करने के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।

हैरी टेक्टर ने संभाली आयरलैंड की पारी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए।

शुरुआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके साथ बेंजामिन कैलिट्ज ने 23 गेंदों में 37 रन बनाकर चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी की।

भारत की ओर से प्रिंस यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे को दो-दो विकेट मिले, जबकि हर्षित राणा ने एक सफलता हासिल की।

भारत की खराब शुरुआत पड़ी भारी

155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही रन पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर (10) और ईशान किशन (12) भी सस्ते में आउट हो गए, जिससे भारत शुरुआती झटकों से उबर नहीं सका।

तिलक वर्मा की पारी भी नहीं बचा सकी टीम

मध्यक्रम में तिलक वर्मा ने एक छोर संभालते हुए 46 गेंदों में 55 रन बनाए। शिवम दुबे ने 20 रन और हर्षित राणा ने 21 रन की उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी।

आयरलैंड की ओर से जय मूंदड़ा और मैथ्यू हॉलार्ड ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज और हैरी टेक्टर को एक-एक सफलता मिली।

इंग्लैंड दौरे की तैयारी

आयरलैंड दौरे के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां उसे पांच टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाना है।

जनसभा में क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि गजेवास की जनसभा में लोगों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला और उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵਿਖੇ "ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ" ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ… ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ...

ਗਾਜੇਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹51 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ... ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ… pic.twitter.com/Xx6NnX82MU

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 26, 2026

उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, मुफ्त इलाज और गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य पंजाब को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे ले जाना है।

विकास योजनाओं पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने पर ध्यान दे रही है। इसी क्रम में गजेवास गांव के विकास के लिए ₹51 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के जरिए लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

जनसभाओं को लेकर राजनीतिक माहौल

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री भगवंत मान की कई जनसभाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह सरकार के कार्यों के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है।

हालांकि, विपक्ष इन दावों से सहमत नहीं है और इसे चुनावी गतिविधियों का हिस्सा बता रहा है।

चुनावी तैयारियों के बीच बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। विभिन्न दल राज्यभर में जनसभाएं, संगठनात्मक कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं।

सरकार का कहना है कि अब यही युवा दूसरे लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनेंगे।

नशा छोड़ चुके युवाओं को मिलेगी नई जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि अभियान के तहत नशा छोड़ चुके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जो अभी भी नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

ਅੱਜ 'ਸੂਰਮਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ.. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ... ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ...
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3100 ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 3000 ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ... ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ… pic.twitter.com/Lona3QxQHt

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 27, 2026

सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों के अनुभव दूसरों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने में प्रभावी साबित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने क्या कहा?

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने ‘सूरमा’ अभियान को पंजाब को नशामुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके व्यक्ति को देखकर अन्य मरीजों में विश्वास पैदा होता है, उसी प्रकार नशे की लत छोड़ चुके युवाओं को देखकर वर्तमान में नशे से जूझ रहे युवाओं को भी नया हौसला मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि युवा एक-दूसरे को नशे की ओर नहीं, बल्कि स्वस्थ और सामान्य जीवन की ओर प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने साझा की अन्य योजनाओं की जानकारी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार 15 जुलाई तक युवाओं के लिए 3,100 नए खेल मैदान और 3,000 जिम तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। साथ ही 47 लाख परिवारों के 10 लाख लोगों को मुफ्त मेडिकल कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने रोड सेफ्टी फोर्स (SSF) का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके गठन के बाद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है और हर वर्ष हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिली है।

सरकार का फोकस नशामुक्त पंजाब पर

पंजाब सरकार का कहना है कि ‘सूरमा’ अभियान का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशा छोड़ चुके लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें परिवर्तन का भागीदार बनाना भी है।

सोशल मीडिया पर क्या बोले अनुराग ढांडा?

अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मोदी सरकार के दौरान भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव कमजोर हुआ है और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत के हाथ से निकलकर चीन के पास जा रही हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि इससे पहले ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी परियोजना भी भारत के हाथ से निकलकर चीन के पास चली गई थी। हालांकि, यह राजनीतिक टिप्पणी है और सरकार की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मंगला पोर्ट क्यों है महत्वपूर्ण?

मंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यह भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस बंदरगाह के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों—असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अन्य क्षेत्रों—तक सामान पहुंचाने में समय और परिवहन लागत कम हो सकती है। इसी वजह से यह परियोजना सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टि से अहम मानी जाती है।

हालिया घटनाक्रम क्या है?

हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश ने मंगला में उस आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए एक चीनी सरकारी कंपनी के साथ समझौता किया है, जो पहले भारत समर्थित परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पर प्रस्तावित था। यह घटनाक्रम भारत-बांग्लादेश-चीन के रणनीतिक समीकरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  

आगे क्या?

मंगला पोर्ट परियोजना में चीन की बढ़ती भागीदारी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि भारत सरकार इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं और भविष्य में इस क्षेत्र में अपनी रणनीति किस तरह आगे बढ़ाती है।

एलेक्स बेना का गोल बना निर्णायक

पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। उरुग्वे ने शुरुआती मिनटों में आक्रामक खेल दिखाया, जबकि स्पेन ने सेट पीस और तेज आक्रमणों के जरिए गोल करने के मौके बनाए।

मैच के 42वें मिनट में एलेक्स बेना ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर स्पेन को बढ़त दिलाई। यही गोल अंत तक निर्णायक साबित हुआ।

उरुग्वे ने की वापसी की कोशिश

दूसरे हाफ में उरुग्वे ने गेंद पर अधिक नियंत्रण बनाने की कोशिश की, लेकिन स्पेन की मजबूत रक्षापंक्ति और गोलकीपर उनाई साइमन के बेहतरीन बचाव के सामने उसकी कोशिशें सफल नहीं हो सकीं।

सब्स्टीट्यूट फेडेरिको विनास को बराबरी का सुनहरा मौका मिला, लेकिन उनका प्रयास गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गया।

स्पेन ने बनाए कई मौके

स्पेन ने बढ़त लेने के बाद भी आक्रमण जारी रखा। डैनी ओल्मो और फेरान टोरेस ने गोल करने के प्रयास किए, लेकिन उरुग्वे के गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा और डिफेंडरों ने कई हमलों को विफल कर दिया।

स्टॉपेज टाइम में बढ़ी उरुग्वे की मुश्किल

मैच के अंतिम क्षणों में उरुग्वे ने लगातार हमले किए, लेकिन बराबरी नहीं कर सका। स्टॉपेज टाइम में अगस्टिन कैनोबियो को रेड कार्ड मिलने से टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं।

ग्रुप एच का हाल

स्पेन ने तीन मुकाबलों में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ सात अंक जुटाए और ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया।

वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे की टीम तीन ड्रॉ के साथ दूसरे स्थान पर रही और अगले दौर में पहुंचने में सफल रही।

उरुग्वे तीन मैचों में केवल दो अंक हासिल कर सका और टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

पाकिस्तान ने 13वें मिनट में अबू महमूद के पेनल्टी कॉर्नर गोल की बदौलत बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और सात गोल दागकर मुकाबले को एकतरफा बना दिया।

दूसरे और तीसरे क्वार्टर में बदला मैच

भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 19वें मिनट में बराबरी दिलाई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 26वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिलाई।

दूसरे हाफ में भारतीय टीम और अधिक आक्रामक नजर आई। हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक, राज कुमार पाल और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल कर पाकिस्तान के डिफेंस को लगातार दबाव में रखा।

भारत के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी

• सुखजीत सिंह (19')
• हरमनप्रीत सिंह (26')
• हार्दिक सिंह (34')
• जुगराज सिंह (35')
• अभिषेक (41')
• राज कुमार पाल (43')
• दिलप्रीत सिंह (53')

पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल अबू महमूद ने 13वें मिनट में किया।

आंकड़ों में भारत का दबदबा

मैच के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सर्कल में 36 बार प्रवेश किया और 13 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, जिनमें से तीन को गोल में बदला। दूसरी ओर पाकिस्तान केवल 18 बार भारतीय सर्कल तक पहुंच सका और उसे मिले छह पेनल्टी कॉर्नर में से सिर्फ एक पर सफलता मिली।

मिडफील्ड में हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह ने खेल की गति नियंत्रित रखी, जबकि भारतीय फॉरवर्ड लाइन ने लगातार पाकिस्तान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा।

अंक तालिका में भारत को फायदा

इस जीत के साथ भारत एफआईएच प्रो लीग की अंक तालिका में स्पेन को पीछे छोड़ते हुए सातवें स्थान पर पहुंच गया। भारत के 15 मैचों में 17 अंक हो गए हैं, जबकि स्पेन के 15 मुकाबलों में 16 अंक हैं।

उधर पाकिस्तान को टूर्नामेंट में एक और निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा।

प्लेयर ऑफ द मैच

शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

183 रन के लक्ष्य के सामने लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। संजू सैमसन, ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई।

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों में 50 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण उनकी पारी टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी।

तिलक वर्मा (19), शिवम दुबे (25) और अक्षर पटेल (15) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। पूरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई।

आयरलैंड के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

आयरलैंड की ओर से मैथ्यू हम्फ्रीज और डेब्यू करने वाले मैथ्यू होलार्ड ने तीन-तीन विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जय मूंद्रा ने दो विकेट हासिल किए, जबकि लियाम मैकार्थी और गारेथ डेलानी को एक-एक सफलता मिली।

टकर और डेलानी ने रखी मजबूत नींव

इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने नौ विकेट पर 182 रन बनाए। कप्तान लोर्कन टकर ने 36 गेंदों में 50 रन की अहम पारी खेली, जबकि गारेथ डेलानी ने 32 गेंदों में 49 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

भारतीय गेंदबाजों में हर्षित राणा रहे सबसे सफल

भारत की ओर से हर्षित राणा ने चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट झटके, जबकि शिवम दुबे को एक सफलता मिली। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा चार ओवर में 57 रन खर्च करने के बावजूद कोई विकेट नहीं ले सके, जबकि वॉशिंगटन सुंदर का एकमात्र ओवर 19 रन का रहा।

इस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में गुजरात में किया गया था। अब इसे औपचारिक रूप से राज्य के विभिन्न शहरों में शुरू किया जा रहा है।

ड्राइवर ही होंगे प्लेटफॉर्म के मालिक

भारत टैक्सी का संचालन सहकारिता मॉडल पर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ‘सारथी ही मालिक’ की अवधारणा है। इसके तहत टैक्सी चालक केवल सेवा देने वाले नहीं होंगे, बल्कि प्लेटफॉर्म के सहभागी और स्वामी भी बनेंगे। इसका उद्देश्य चालकों को बेहतर आय, स्वामित्व का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

आठ प्रमुख सहकारी संस्थाओं का सहयोग

भारत टैक्सी का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। इस पहल को देश की आठ प्रमुख सहकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है, जिनमें एनसीडीसी, अमूल (जीसीएमएमएफ), एनडीडीबी, नाफेड, इफको, कृभको, नाबार्ड और एनसीईएल शामिल हैं।

इन शहरों में शुरू होगी सेवा

शुरुआती चरण में भारत टैक्सी की सेवा गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में उपलब्ध होगी। इनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, मेहसाणा और अमरेली शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य अगले एक महीने के भीतर पूरे गुजरात में इस सेवा का विस्तार करना है।

शून्य कमीशन मॉडल और सामाजिक सुरक्षा

भारत टैक्सी शून्य-कमीशन मॉडल पर काम करेगी। इससे सेवा से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा सीधे चालक तक पहुंचेगा। इसके साथ ही ड्राइवरों को बीमा, ऋण, पेंशन और विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर बाइक, ऑटो और कैब जैसी विभिन्न परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही गुजरात पुलिस के सहयोग से सुरक्षित यात्रा व्यवस्था और सर्ज-फ्री प्राइसिंग मॉडल लागू करने का दावा किया गया है।

कार्यक्रम में होंगे कई प्रमुख अतिथि

शुभारंभ समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारी, विभिन्न सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथियों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया जाएगा और विभिन्न संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान भी होगा।

देशव्यापी विस्तार की तैयारी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारत टैक्सी से देशभर में करीब 37 लाख से अधिक ग्राहक जुड़ चुके हैं, जबकि लगभग 7 लाख सारथी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इनमें से 1.5 लाख से अधिक चालक गुजरात के बताए गए हैं। आने वाले वर्षों में इस सेवा का विस्तार देश के अन्य राज्यों और प्रमुख शहरों तक करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि दलाई लामा का उत्साह पहले की तरह सकारात्मक है और उनसे मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई। रिजिजू ने उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना भी की।

सोशल मीडिया पर साझा की मुलाकात की जानकारी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर और जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि वह परम पावन दलाई लामा का स्वास्थ्य जानने पहुंचे थे और उन्हें अच्छे मनोबल के साथ तेजी से रिकवर करते देखकर खुशी हुई।

रिजिजू ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी करुणा, विनम्रता तथा ज्ञान हमेशा की तरह प्रेरणादायक है। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहा।

सफल रही घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी

कुछ दिन पहले दलाई लामा (Dalai Lama) की नई दिल्ली के एक अस्पताल में बाएं घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थी। उनके कार्यालय ने बताया कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और इसके बाद से उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है।

सर्जरी के बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, जहां विशेषज्ञों की टीम उनकी रिकवरी पर लगातार नजर बनाए हुए है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है और स्वास्थ्य लाभ संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रहा है।

निजी चिकित्सक ने दी स्वास्थ्य की जानकारी

दलाई लामा के निजी चिकित्सक डॉ. त्सेतन दोरजी सादुत्सांग ने बताया कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और उसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से अस्पताल के कमरे में स्थानांतरित किया गया।

डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी रिकवरी उम्मीद के अनुरूप हो रही है। सबसे सकारात्मक बात यह है कि उनका मनोबल मजबूत है, जो तेजी से स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ का जताया आभार

दलाई लामा के कार्यालय ने उनके उपचार में शामिल सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बयान में कहा गया कि पूरी मेडिकल टीम ने अत्यंत पेशेवर ढंग से उनकी देखभाल की, जिससे सर्जरी और रिकवरी दोनों सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकीं।

कार्यालय की ओर से शुभचिंतकों और अनुयायियों को भी लगातार मिल रहे समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया गया।

पिछले साल भी कराई थी घुटने की सर्जरी

यह पहली बार नहीं है जब दलाई लामा ने घुटने का ऑपरेशन कराया हो। वर्ष 2024 में उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने दाएं घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई थी।

उस समय भी उन्होंने तेजी से स्वास्थ्य लाभ किया था और कुछ ही समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि इस बार भी उनके अनुयायियों को उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है।

जल्द लद्दाख जाएंगे दलाई लामा

स्वास्थ्य लाभ पूरा होने के बाद दलाई लामा (Dalai Lama) जून के अंत तक अपने वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए लद्दाख रवाना हो सकते हैं। हर वर्ष मानसून के दौरान वह धर्मशाला की बजाय लद्दाख में समय बिताते हैं और वहां धार्मिक प्रवचन एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।

सूत्रों के अनुसार इस वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाने वाला उनका 91वां जन्मदिन भी लद्दाख में ही आयोजित किए जाने की संभावना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अनुयायियों और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

दुनियाभर में शांति और करुणा का संदेश

दलाई लामा केवल तिब्बती समुदाय के आध्यात्मिक नेता ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, करुणा, अहिंसा और मानवता के संदेश के लिए सम्मानित व्यक्तित्व माने जाते हैं।

यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर पर दुनियाभर के अनुयायियों, राजनीतिक नेताओं और शुभचिंतकों की नजर रहती है। किरेन रिजिजू की ताजा मुलाकात और उनके स्वास्थ्य को लेकर आई सकारात्मक जानकारी ने लाखों लोगों को राहत दी है, जो उनके जल्द पूर्ण स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

बैठक के दौरान 'विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल' का भी शुभारंभ किया गया। इस दस्तावेज का उद्देश्य देशभर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी, समन्वित तथा परिणाम आधारित बनाना है।

अगले तीन साल होंगे निर्णायक

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि भारत इस समय नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उनके अनुसार, आने वाले तीन वर्ष इस अभियान के लिए सबसे निर्णायक साबित होंगे। यदि केंद्र और राज्य सरकारें, सुरक्षा एजेंसियां, समाज, युवा और नागरिक मिलकर काम करें, तो देश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य काफी हद तक हासिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य और युवा पीढ़ी से जुड़ा गंभीर सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा है। इसलिए इसे केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी का आंदोलन बनाना होगा।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को किया याद

अमित शाह ने अपने भाषण में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू ने गुलामी के दौर में भारतीय समाज में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। उनकी अमर रचना 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणास्रोत रही है।

उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी 'वंदे मातरम्' का उद्घोष किया था, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है।

एनसीओआरडी बैठकों को परिणाम आधारित बनाने पर जोर

गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से अपील की कि राष्ट्रीय नशीले पदार्थ समन्वय पोर्टल (एनसीओआरडी) की बैठकों को केवल औपचारिक प्रक्रिया न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हर बैठक में लिए गए फैसलों का समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित समीक्षा और कमियों का गंभीर विश्लेषण होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि फैसलों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तभी नशे के खिलाफ अभियान को वास्तविक सफलता मिल सकेगी।

डिजिटल निगरानी और रियल-टाइम सूचना साझा करने पर जोर

अमित शाह (Amit Shah) ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए कई आधुनिक डिजिटल पोर्टल विकसित किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों से आग्रह किया कि ड्रग्स से जुड़े हर मामले की जानकारी समय पर इन पोर्टलों पर अपलोड की जाए।

उनका कहना था कि रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होने से केंद्र सरकार समय पर समीक्षा कर सकेगी और राज्यों को आवश्यक सुझाव एवं सहयोग भी प्रदान किया जा सकेगा।

बदल रहा है ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क

गृह मंत्री ने कहा कि आज ड्रग्स तस्कर नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक तरीके अपनाकर इस चुनौती से नहीं निपटा जा सकता।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और खुफिया सूचनाओं का प्रभावी उपयोग बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि ड्रग्स तस्करी के पूरे इकोसिस्टम पर एक साथ प्रहार करना ही सबसे कारगर रणनीति होगी।

तस्करों पर सख्ती, पीड़ितों के लिए संवेदनशीलता

अपने संबोधन में अमित शाह ने सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि ड्रग्स तस्करों और अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं दूसरी ओर, जो लोग नशे की लत के शिकार हैं, उन्हें अपराधी नहीं बल्कि उपचार और सहयोग की जरूरत वाले नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के इलाज, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

जब्ती के आंकड़ों से गिनाई सरकार की उपलब्धियां

गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच देशभर में लगभग 26 लाख किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स जब्त किए गए थे। वहीं 2014 से 2026 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया है।

उन्होंने बताया कि पहले दस वर्षों में जब्त मादक पदार्थों का मूल्य करीब 40 हजार करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्षों में यह बढ़कर लगभग 1 लाख 84 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उनके अनुसार, ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार ने ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ व्यापक और प्रभावी कार्रवाई की है।

नशामुक्त भारत के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

अपने संबोधन के अंत में अमित शाह (Amit Shah) ने दोहराया कि नशामुक्त भारत का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों, राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक नेताओं, युवाओं और आम नागरिकों को एकजुट होकर काम करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले समय में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, जबकि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार और पुनर्वास के माध्यम से नई जिंदगी देने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस गाने ने उर्मिला को एक अलग पहचान दिलाई, उसे करने के लिए वह शुरुआत में बिल्कुल तैयार नहीं थीं। हाल ही में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया और बताया कि आखिर किस वजह से उन्होंने पहले इस ऑफर को ठुकराने का फैसला किया था।

आइटम नंबर को लेकर थी झिझक

टीवी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचीं उर्मिला मातोंडकर ने छम्मा छम्मा (Chamma Chamma) से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें चाइना गेट के इस गाने का प्रस्ताव मिला, तब वह इसे करने के पक्ष में नहीं थीं।

उर्मिला ने कहा कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में 'आइटम नंबर' को लेकर अलग तरह की सोच थी। ऐसे गानों को लेकर कलाकारों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती थीं। यही वजह थी कि उन्होंने शुरुआत में इस गाने को करने से लगभग इनकार कर दिया था।

उनके मुताबिक, उन्हें लगा था कि इस तरह का गाना शायद उनकी अभिनय छवि के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में काफी हिचकिचाहट दिखाई।

राजकुमार संतोषी की एक बात ने बदल दिया फैसला

उर्मिला ने आगे बताया कि निर्देशक राजकुमार संतोषी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और इस गाने को लेकर अपना विजन समझाया। संतोषी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यह सिर्फ एक डांस नंबर नहीं होगा, बल्कि ऐसा गाना बनेगा जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे।

उन्होंने उर्मिला से कहा कि भारतीय सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो समय के साथ क्लासिक बन जाते हैं और हर पीढ़ी उन्हें पसंद करती है। वह चाहते थे कि छम्मा छम्मा (Chamma Chamma) भी उसी श्रेणी में शामिल हो।

राजकुमार संतोषी की इस सोच और भरोसे ने उर्मिला का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उन्होंने इस गाने के लिए हामी भर दी और फिर जो हुआ, वह बॉलीवुड के इतिहास का हिस्सा बन गया।

सिर्फ तीन दिनों में पूरी हुई शूटिंग

उर्मिला ने इस गाने की शूटिंग से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य से पूछा था कि इस गाने को फिल्माने में कितना समय लगेगा।

गणेश आचार्य ने उन्हें बताया कि इतनी बड़ी सेटिंग, डांसर्स और तकनीकी तैयारियों को देखते हुए लगभग 12 दिन लग सकते हैं। लेकिन पूरी टीम की शानदार तैयारी, अनुशासन और तालमेल की वजह से यह गाना केवल तीन दिनों में ही शूट हो गया।

उर्मिला के अनुसार, इतने कम समय में इतने बड़े स्तर का गाना पूरा करना आसान नहीं था। यह पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम था। आज जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो यह अनुभव उनके करियर के सबसे खास पलों में शामिल है।

करिश्मा कपूर ने भी की जमकर तारीफ

इसी कार्यक्रम में अभिनेत्री करिश्मा कपूर भी मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि जब छम्मा छम्मा (Chamma Chamma) पहली बार रिलीज हुआ था, तभी से यह उनका पसंदीदा गाना बन गया था।

करिश्मा ने कहा कि उर्मिला मातोंडकर ने इस गाने में जिस आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ परफॉर्म किया, उसने इसे और भी खास बना दिया। उनके अनुसार, यह सिर्फ अपने समय का सुपरहिट गाना नहीं था, बल्कि आज भी इसकी लोकप्रियता वैसी ही बनी हुई है।

आज भी कायम है 'छम्मा छम्मा' का जादू

बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों गाने रिलीज होते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो दशकों तक लोगों की जुबान पर बने रहते हैं। चाइना गेट का यह मशहूर गीत उन्हीं चुनिंदा गानों में शामिल है।

शादियों से लेकर स्टेज शो और रियलिटी कार्यक्रमों तक, छम्मा छम्मा (Chamma Chamma) आज भी उतने ही उत्साह के साथ बजाया जाता है। नई पीढ़ी भी इस गाने को पसंद करती है, जो इसकी स्थायी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

उर्मिला मातोंडकर का यह खुलासा बताता है कि कई बार कलाकार जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर शुरुआत में असमंजस में रहते हैं, वही आगे चलकर उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। अगर उस समय उन्होंने इस गाने को हमेशा के लिए ठुकरा दिया होता, तो शायद बॉलीवुड को अपने सबसे यादगार डांस नंबरों में से एक कभी नहीं मिलता।

करीब दो मिनट का यह टीजर एक भावनात्मक कोर्टरूम ड्रामा की झलक दिखाता है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की मौत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता नजर आता है। वहीं काजल अग्रवाल एक मजबूत वकील की भूमिका में दिखाई देती हैं, जो इस पूरे सिस्टम से सवाल करती हैं।

विरोध प्रदर्शन से होती है टीजर की शुरुआत

टीजर की शुरुआत एक बड़े विरोध-प्रदर्शन से होती है, जहां किसानों और आम लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरकर वकील अर्चना (काजल अग्रवाल) के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आती है। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और गुस्से में उनके पोस्टरों पर कालिख भी पोतते दिखाई देते हैं।

इसके बाद कहानी सीधे कोर्टरूम में पहुंचती है, जहां पूरे मामले की सुनवाई शुरू होती है और फिल्म की असली कहानी सामने आने लगती है।

सात साल की बच्ची की मौत बनी न्याय की लड़ाई की वजह

टीजर में श्रेयस तलपड़े योगेश पांडे का किरदार निभा रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी सात साल की बेटी की मौत केवल कैंसर से नहीं हुई, बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। उनका आरोप है कि रोजमर्रा के खाने में मौजूद जहरीले रसायन, पेस्टिसाइड और मिलावटी खाद्य पदार्थों ने उनकी बेटी की जान ले ली।

फिल्म में दिखाया गया है कि फल, सब्जियां, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में मौजूद हानिकारक रसायन धीरे-धीरे इंसानी शरीर को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रहे हैं। यही मुद्दा फिल्म की कहानी का मुख्य आधार बनता है।

कोर्ट में काजल अग्रवाल की दमदार पैरवी

फिल्म में काजल अग्रवाल वकील अर्चना के किरदार में नजर आ रही हैं। कोर्ट में उनकी दलीलें टीजर का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बनकर सामने आती हैं।

वह अदालत में कहती हैं कि यदि किसान पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल किसान ही जिम्मेदार नहीं हैं। इन जहरीले रसायनों को बनाने वाली कंपनियां और उन्हें मंजूरी देने वाली सरकारी व्यवस्था भी उतनी ही जवाबदेह है।

उनका यह तर्क फिल्म को केवल एक कोर्टरूम ड्रामा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे बड़े सामाजिक मुद्दों पर बहस छेड़ता है।

सिस्टम पर भी उठाए गए सवाल

टीजर में केवल स्वास्थ्य संकट ही नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता को भी दिखाया गया है। योगेश पांडे अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और हर संभव मदद की कोशिश करते हैं।

बेटी की मौत के बाद जब वह न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं, तो उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह दृश्य आम आदमी की बेबसी और व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है।

दमदार संवाद ने बढ़ाई उत्सुकता

टीजर में कई ऐसे संवाद हैं जो सीधे दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। इनमें सबसे चर्चित संवाद श्रेयस तलपड़े का है, जिसमें वह कहते हैं—

"हरित क्रांति के नाम पर जो जहर का तूफान उठा है, वह रुकने का नाम ही नहीं रहा है।"

यह संवाद फिल्म के मूल संदेश को बेहद प्रभावी ढंग से सामने रखता है और टीजर को भावनात्मक गहराई देता है।

आखिर में दिखा चौंकाने वाला दृश्य

टीजर के अंतिम हिस्से में एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है, जिसने दर्शकों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। विरोध प्रदर्शन के बीच एक महिला अचानक काजल अग्रवाल के किरदार को थप्पड़ मार देती है। यह दृश्य फिल्म में आगे आने वाले संघर्ष और विवाद की झलक देता है।

सामाजिक मुद्दे पर आधारित है फिल्म

'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन' केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म के रूप में पेश की जा रही है। फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आधुनिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल और खाद्य पदार्थों में मिलावट का असर आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर कितना गंभीर हो सकता है।

फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को जागरूक करना और भोजन की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू करना है।

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म का निर्माण जी स्टूडियोज और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज के बैनर तले किया गया है। इसकी कहानी और निर्माण सागर बी. शिंदे ने किया है।

'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन' 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। टीजर को मिल रही प्रतिक्रिया को देखते हुए फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती नजर आ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभक्तों की आस्था को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए और इस संवेदनशील मामले में अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए।

शुरुआती रिपोर्ट मिलते ही हुई कार्रवाई

देवरिया में 456 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि इस मामले में "दूध का दूध और पानी का पानी" किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान भी उन्होंने जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया था। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

'आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए'

राम मंदिर चढ़ावा मामला (Ram Mandir Donation Case) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल को लेकर बिना तथ्यों के आरोप लगाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम मर्यादा के प्रतीक हैं और सभी को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और प्रमाण के दोषी ठहराना सही नहीं है।

सबूत हैं तो एसआईटी को सौंपें

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सीधी अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय एसआईटी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने दोहराया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करा रही है और किसी भी दोषी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो दल भगवान राम और अयोध्या की बात कर रहे हैं, वही पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने वर्षों तक "जय श्रीराम" के उद्घोष तक पर आपत्ति जताई और धार्मिक आयोजनों में बाधाएं खड़ी कीं। अब वही दल आस्था की बात कर रहे हैं, जो जनता सब देख रही है।

बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने वर्षों तक एक व्यक्ति को मौका दिया, लेकिन राजधानी को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। यदि उसी तरह विकास कार्य किए गए होते, जैसे डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में किए हैं, तो दिल्ली भी आज विकास का नया मॉडल बन सकती थी।

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है और राम मंदिर चढ़ावा मामला (Ram Mandir Donation Case) की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस संवेदनशील विषय पर तथ्यों के आधार पर ही बयान दें और करोड़ों रामभक्तों की आस्था का सम्मान करें।

आज बाल जारलान गांव में बैंकिंग सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों का समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत हो रही है।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यूनिट बनी बदलाव की वजह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - National Rural Livelihood Mission) के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक के सहयोग से गांव में एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) यूनिट स्थापित की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है, जो लंबे समय से औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे।

बीसी यूनिट ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इनमें नया बैंक खाता खोलना, नकद जमा और निकासी, सरकारी योजनाओं से जुड़े भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।

इस सुविधा ने खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, छात्रों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत दी है।

अब नहीं तय करनी पड़ती लंबी दूरी

गांव के निवासी मोहम्मद नियाज बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक बैंकिंग कार्यों के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब गांव में ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने से जीवन काफी आसान हो गया है।

उन्होंने कहा कि बीसी सेंटर के माध्यम से सप्ताहांत में भी कई जरूरी सेवाएं मिल जाती हैं, जिससे लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिल रही है।

महिलाओं को भी मिला बड़ा लाभ

गांव की महिला लाभार्थी नाजिम अख्तर का कहना है कि पहले बैंकिंग सेवाओं के लिए शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता था। यहां तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) जैसी सामान्य सेवाओं के लिए भी लंबा सफर तय करना पड़ता था।

अब बैंक खाता खोलने से लेकर एफडी, पेंशन, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

वित्तीय समावेशन को मिली मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - National Rural Livelihood Mission) केवल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने का भी माध्यम बन रहा है।

बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच मिलने से ग्रामीण अब बचत, निवेश और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से उठा पा रहे हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

रोजगार के नए अवसर भी बने

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार सृजन भी है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यूनिट का संचालन स्वयं सहायता समूहों से जुड़े स्थानीय सदस्य कर रहे हैं। इससे गांव के लोगों को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है।

कार्यक्रम प्रबंधक कामरान हनी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल बैंकिंग सुविधाएं देना नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक अवसरों से जोड़ना भी है।

उन्होंने बताया कि बीसी यूनिट के माध्यम से लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ घर के पास ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया की सफलता का उदाहरण

बाल जारलान गांव में शुरू की गई यह पहल डिजिटल इंडिया (Digital India) और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभर रही है। डिजिटल तकनीक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के संयोजन ने ग्रामीण जीवन को काफी आसान बनाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी मॉडल को अन्य दूरदराज के गांवों में भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो देश के लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल सकता है।

क्या है एनआरएलएम योजना?

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - National Rural Livelihood Mission) केंद्र सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है।

इस योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है।

बाल जारलान गांव की सफलता यह साबित करती है कि सही योजना, स्थानीय भागीदारी और तकनीक के बेहतर उपयोग से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है। यहां के ग्रामीणों के लिए बैंकिंग सुविधा अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि सांसदों के शामिल होने में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और इस मामले में उनकी स्थिति पूरी तरह मजबूत है।

शिकायत करना विपक्ष का अधिकार

आईएएनएस से बातचीत के दौरान संजय निरुपम ने कहा कि मुख्यमंत्री Eknath Shinde पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी का कोई भी राजनीतिक अभियान अधूरा नहीं रहता।

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के जो छह सांसद शिंदे गुट के साथ आए हैं, उनका फैसला पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। यदि शेष सांसद लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इससे कानूनी स्थिति प्रभावित नहीं होगी।

कांग्रेस पर साधा निशाना

संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया था। हालांकि, सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

संविधान पर दिया बयान

निरुपम ने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है और इसे समाप्त करने जैसी बातें केवल राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर संविधान में संशोधन होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है और अतीत में कांग्रेस सरकारों के दौरान भी कई संशोधन किए गए थे।

आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत

आरक्षण के मुद्दे पर भी संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने के बजाय सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को अधिक अवसर देने की दिशा में काम कर रही है।

उनके मुताबिक, परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात शामिल थी। इसलिए आरक्षण समाप्त करने के आरोप निराधार हैं।

डिंडोशी हथियार बरामदगी मामले पर जताई चिंता

मुंबई के डिंडोशी इलाके में एक टेम्पो से कथित रूप से धारदार हथियार मिलने के मामले पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की।

निरुपम ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इसके पीछे हिंसा या अशांति फैलाने की कोई साजिश है, तो दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कश्मीरी पंडितों की वापसी पर क्या बोले?

कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर बोलते हुए संजय निरुपम ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि वर्षों पहले घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करना जरूरी है। उनके अनुसार, अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और धीरे-धीरे पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

निरुपम ने जोर देकर कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित परिवारों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें और उनके साथ भविष्य में किसी प्रकार का अन्याय न हो।

महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी हलचल

शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं का रुख क्या रहता है।

फिलहाल संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) के बयान ने साफ कर दिया है कि शिंदे गुट इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक मान रहा है, जबकि विपक्ष इसे लेकर अपने स्तर पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी में है।

यह घटना 23 जून को शहर के एडी बाजार इलाके में स्थित एसबीआई एटीएम के पास हुई थी, जहां एटीएम में नकदी भरने के दौरान रकम गायब हो गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

पुलिस के अनुसार, क्लीयर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कैश कस्टोडियन बंटुपल्ली सुरेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एटीएम में लोड किए जाने वाले 17 लाख रुपए नकद गायब हो गए हैं।

शिकायत मिलने के बाद आईएस सदन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

CCTV फुटेज से खुला पूरा राज

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में कैश वैन चालक चिरा श्रीनिवास नकदी से भरा बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिया।

इसके बाद वह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक चालक की पहचान उसके बेटे चिरा अनीश के रूप में की। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई और पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही।

आर्थिक तंगी बनी चोरी की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चिरा श्रीनिवास आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। इसी वजह से उसने अपने कार्यस्थल से नकदी चोरी करने की योजना बनाई।

बताया जा रहा है कि उसने इस योजना की जानकारी अपने दोनों बेटों अनीश और जसवंत को भी दी थी। तीनों ने मिलकर पूरी साजिश तैयार की और घटना को अंजाम दिया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

23 जून को श्रीनिवास अपनी ड्यूटी पर कैश वैन के साथ एडी बाजार स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचा। उसने पहले से ही अपने बेटे अनीश को मौके पर बुला रखा था।

जब अन्य कर्मचारी एटीएम में नकदी भरने में व्यस्त थे, तब श्रीनिवास चुपचाप कैश से भरा बैग लेकर पास की गली में पहुंच गया। वहां पहले से मौजूद अनीश ने उसे बाइक पर बैठाया और दोनों तेजी से वहां से फरार हो गए।

चोरी की रकम का किया बंटवारा

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद दोनों की मुलाकात दूसरे बेटे जसवंत से हुई। इस दौरान चोरी की रकम में से 10 लाख रुपए जसवंत को दे दिए गए।

बाकी रकम श्रीनिवास और अनीश ने अपने पास रख ली। इसके बाद वे अलग-अलग स्थानों पर घूमते रहे और चोरी की रकम का कुछ हिस्सा खर्च भी कर दिया।

पुलिस ने ऐसे दबोचा आरोपियों को

चारमीनार जोन के पुलिस उपायुक्त खरे किरण प्रभाकर ने बताया कि गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने बोवनपल्ली इलाके से श्रीनिवास और अनीश को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर तीसरे आरोपी जसवंत को पीरजादिगुडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अधिकांश चोरी की रकम भी बरामद कर ली।

पुलिस ने बरामद किए लाखों रुपए

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 14.55 लाख रुपए नकद, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी की रकम का कितना हिस्सा खर्च किया जा चुका है।

इस कार्रवाई को कमिश्नर टास्क फोर्स, चारमीनार जोन टीम और आईएस सदन पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी सफलता माना जा रहा है। चोरी की वारदात का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब कैश वैन संचालन और नकदी परिवहन से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा कर रही हैं।

गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई इस मुलाकात को भारत-ईरान ऊर्जा संबंध (India-Iran Energy Relations) के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई।

तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, बैठक में दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के मौजूदा ढांचे की समीक्षा की और भविष्य में साझेदारी बढ़ाने के विकल्पों पर विचार किया।

चर्चा के दौरान तेल और गैस क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी से दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।

तेहरान और नई दिल्ली के बीच संबंधों को मिलेगी मजबूती

भारत में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों मंत्रियों ने तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में तेहरान और नई दिल्ली के बीच ऊर्जा संबंधों को नई गति देने और संभावित सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत आने वाले समय में दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों को और मजबूती प्रदान कर सकती है।

2019 के बाद बदला था ऊर्जा व्यापार का समीकरण

भारत-ईरान ऊर्जा संबंध (India-Iran Energy Relations) कभी काफी मजबूत माने जाते थे। भारत लंबे समय तक ईरानी कच्चे तेल के प्रमुख आयातकों में शामिल रहा है।

हालांकि, वर्ष 2019 में अमेरिका द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के ऊर्जा व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली।

अब हालिया बातचीत को दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

ब्रिक्स मंच पर ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस

गुरुग्राम में 25 और 26 जून को आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और वैश्विक ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं।

ब्रिक्स समूह में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हैं। यह मंच वैश्विक ऊर्जा नीतियों और सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा?

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि उनकी ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पाकनेजाद के साथ सार्थक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों का आकलन किया। भारत संवाद, साझेदारी और पारस्परिक लाभ पर आधारित सहयोग के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भविष्य में बढ़ सकते हैं सहयोग के अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार बदलते हालात के बीच भारत और ईरान दोनों के लिए ऊर्जा सहयोग के नए अवसर तलाशना महत्वपूर्ण है। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि ईरान अपने ऊर्जा निर्यात के नए विकल्पों की तलाश में है।

ऐसे में भारत-ईरान ऊर्जा संबंध (India-Iran Energy Relations) को लेकर हुई यह उच्चस्तरीय बातचीत आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है।

ग्रुप ए के अपने अंतिम मुकाबले में मिली जीत के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई किया। टीम के इस प्रदर्शन ने लाखों फुटबॉल प्रशंसकों को खुशी मनाने का मौका दिया है।

सरकार ने खिलाड़ियों की जमकर सराहना की

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने टीम की सफलता पर बधाई देते हुए खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और जज्बे की तारीफ की। सरकार ने अपने बयान में कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ खेल की जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

सरकार के अनुसार, टीम ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक पर अपनी क्षमता साबित की है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश में एकता और उत्साह का माहौल पैदा किया है, जिससे देश और विदेश में रहने वाले दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गर्व महसूस कर रहे हैं।

बाफाना बाफाना ने बदला इतिहास

दक्षिण अफ्रीका की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को लोकप्रिय रूप से "बाफाना बाफाना" कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में टीम का यह प्रदर्शन उसके इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप अभियान माना जा रहा है।

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका 1998, 2002 और 2010 के विश्व कप में हिस्सा ले चुकी थी, लेकिन हर बार टीम ग्रुप चरण से आगे बढ़ने में असफल रही थी। इस बार टीम ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया।

कोच ने बताई सफलता की वजह

टीम के मुख्य कोच ह्यूगो ब्रूज ने जीत का श्रेय खिलाड़ियों की रणनीतिक समझ और मैदान पर दिखाई गई गति को दिया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने तय रणनीति के अनुसार शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया।

उन्होंने कहा कि टीम के पास कई तेज खिलाड़ी मौजूद थे और सही समय पर उनकी गति का उपयोग करके गोल करने के मौके बनाए गए। यही रणनीति जीत की सबसे बड़ी वजह बनी।

पूर्व खिलाड़ियों ने भी जताई खुशी

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर एडवर्ड मोटाले ने टीम की उपलब्धि का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण है।

मोटाले के मुताबिक, विश्व कप में पहले राउंड से आगे बढ़ना टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह आने वाले वर्षों में फुटबॉल के विकास के लिए सकारात्मक संकेत देगा।

देशभर में जश्न, फैंस में उत्साह

फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में टीम की सफलता के बाद दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न शहरों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी फैंस खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं और टीम के अगले मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं।

फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका की टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा और वह नॉकआउट चरण में भी मजबूत चुनौती पेश कर सकती है।

अब कनाडा से होगी बड़ी भिड़ंत

नॉकआउट दौर में दक्षिण अफ्रीका का सामना सह-मेजबान कनाडा से होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 28 जून को लॉस एंजिल्स में खेला जाएगा।

कनाडा को घरेलू समर्थन का फायदा मिल सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जिस आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतर रही है, उसे देखते हुए मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

अब दक्षिण अफ्रीका की नजरें इतिहास के अगले पड़ाव पर हैं। अगर टीम नॉकआउट मुकाबले में भी जीत हासिल करती है, तो यह देश के फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक साबित होगी।

सूत्रों के अनुसार, आरपीएससी नया अध्यक्ष (RPSC New Chairman) चुनने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इनमें दो वर्तमान में कार्यरत और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फिलहाल केसरी सिंह राठौड़ संभाल रहे जिम्मेदारी

स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग के वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में आयोग की नियमित प्रशासनिक और भर्ती संबंधी गतिविधियां जारी हैं।

हालांकि, सरकार स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द करना चाहती है ताकि आगामी भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित न हो।

RAS भर्ती-2026 के कारण बढ़ी जल्दबाजी

आरपीएससी नया अध्यक्ष (RPSC New Chairman) नियुक्त करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आगामी भर्ती परीक्षाएं मानी जा रही हैं। आने वाले समय में आरएएस भर्ती-2026 समेत कई बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होनी है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में लंबित और प्रस्तावित भर्तियों को भी तय समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में आयोग में नियमित अध्यक्ष का होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अनुभवी और साफ छवि वाले अधिकारी की तलाश

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ऐसे अधिकारी की तलाश कर रही है, जिसके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव हो और जो भर्ती प्रक्रियाओं की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझता हो।

पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक से जुड़े मामलों के कारण आयोग की कार्यप्रणाली लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में नए अध्यक्ष के सामने आयोग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को और मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

दिल्ली से जयपुर तक तेज हुई लॉबिंग

अध्यक्ष पद को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

हालांकि, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर होना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी के नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं, जिसकी प्रशासनिक छवि बेदाग रही हो और जिसे सुशासन तथा भर्ती प्रक्रियाओं का व्यापक अनुभव हो।

सरकार की कोशिश है कि नई नियुक्ति के जरिए आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सकारात्मक संदेश दिया जाए।

लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों से जुड़ा है आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। आयोग के माध्यम से आरएएस, शिक्षा विभाग, तकनीकी सेवाओं और विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं और उनका भविष्य आयोग की पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। ऐसे में आरपीएससी नया अध्यक्ष (RPSC New Chairman) कौन होगा, इस पर अभ्यर्थियों की भी नजरें टिकी हुई हैं।

क्या कहते हैं संवैधानिक प्रावधान?

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित होता है।

ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

1978 की मूल फिल्म और 2019 के रीमेक में जहां कहानी एक पति, एक पत्नी और एक तीसरे किरदार के इर्द-गिर्द घूमती थी, वहीं इस बार समीकरण थोड़ा और जटिल हो गया है। आयुष्मान खुराना के साथ वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को जोड़कर कहानी को नया रंग देने की कोशिश की गई है, लेकिन कई बार यह रोमांटिक कॉमेडी कम और रिश्तों की उलझनों का एक अव्यवस्थित खेल ज्यादा लगती है।

प्रयागराज की पृष्ठभूमि में बुनी गई कहानी

Pati Patni Aur Woh 2 Review की बात करें तो फिल्म की कहानी प्रयागराज में रहने वाले वन अधिकारी प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) के इर्द-गिर्द घूमती है। उनकी शादी तेज-तर्रार पत्रकार अपर्णा (वामिका गब्बी) से हुई है।

हालात तब बदलते हैं, जब वह अपनी पुरानी दोस्त चंचल (सारा अली खान) की मदद करने का फैसला करते हैं। इसी बीच उनकी सहकर्मी नीलोफर (रकुल प्रीत सिंह) भी कहानी का हिस्सा बन जाती हैं और गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है।

कहानी की सबसे बड़ी कमजोरी बनी इसकी महत्वाकांक्षा

फिल्म एक साथ कई किरदारों और कई भावनाओं को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है।

पटकथा बार-बार झूठ, गलतफहमियों और दोहराव पर निर्भर करती दिखाई देती है। कई स्थितियां बनावटी लगती हैं और हास्य पैदा करने के प्रयास के बावजूद कई दृश्य प्रभाव छोड़ने में असफल रहते हैं।

पृष्ठभूमि संगीत भी कई जगह जरूरत से ज्यादा शोर पैदा करता है और दर्शकों को हंसाने की कोशिश करता हुआ महसूस होता है।

आयुष्मान खुराना ने संभाला मोर्चा

Pati Patni Aur Woh 2 Review में अगर किसी पहलू की सबसे ज्यादा तारीफ की जा सकती है तो वह है आयुष्मान खुराना का प्रदर्शन।

वह एक ऐसे व्यक्ति के किरदार में नजर आते हैं, जो अपने ही बनाए झूठ और परिस्थितियों के जाल में फंसता चला जाता है। अपनी सहज कॉमिक टाइमिंग के दम पर वह कई दृश्यों को संभालते हैं, लेकिन कमजोर लेखन के कारण उनका अभिनय भी कई जगह थका हुआ महसूस होने लगता है।

सारा, रकुल और वामिका को नहीं मिला पर्याप्त स्पेस

सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों के बावजूद फिल्म उनके किरदारों को गहराई नहीं दे पाती।

तीनों कलाकार अपनी भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन पटकथा उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं देती। यही वजह है कि उनके किरदार दर्शकों के मन में ज्यादा देर तक नहीं टिकते।

सहायक कलाकारों से मिली थोड़ी राहत

तिग्मांशु धूलिया, विजय राज और आयशा रजा जैसे कलाकार अपने छोटे-छोटे किरदारों में कुछ हल्के-फुल्के पल जरूर लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर भी हल्के व्यंग्य देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फिल्म को पूरी तरह संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

क्या देखें या नहीं?

Pati Patni Aur Woh 2 Review के आधार पर कहा जा सकता है कि फिल्म में मनोरंजन के कुछ पल जरूर हैं और आयुष्मान खुराना अपनी मौजूदगी से इसे देखने लायक बनाने की कोशिश करते हैं।

हालांकि, बिखरी हुई पटकथा, जरूरत से ज्यादा भ्रम और कमजोर हास्य इसे एक यादगार रोमांटिक-कॉमेडी बनने से रोकते हैं। अगर आप हल्की-फुल्की और बिना ज्यादा उम्मीदों वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो यह एक बार देखी जा सकती है, लेकिन पहले भाग जैसा प्रभाव छोड़ने में यह काफी पीछे नजर आती है।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे CCTV सिस्टम या तकनीकी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप अपने पुराने स्मार्टफोन का दोबारा उपयोग कर सकते हैं और कम खर्च में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर सकते हैं।

सबसे पहले फोन को करें तैयार

पुराने फोन को सिक्योरिटी कैमरा (Security Camera) के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है।

इसके लिए सबसे पहले अनावश्यक ऐप्स और फाइलों को हटाएं। अगर फोन काफी धीमा हो गया है, तो उसे फैक्ट्री रीसेट करना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे फोन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि फोन का कैमरा, माइक्रोफोन और वाई-फाई सही तरीके से काम कर रहे हों। क्योंकि यही फीचर्स निगरानी के दौरान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।

डाउनलोड करें सिक्योरिटी कैमरा ऐप

आज के समय में कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, जो पुराने स्मार्टफोन को CCTV कैमरे में बदलने की सुविधा देते हैं।

ऐप इंस्टॉल करने के बाद पुराने फोन को कैमरा डिवाइस के रूप में और अपने मौजूदा स्मार्टफोन को मॉनिटरिंग डिवाइस के रूप में सेट किया जा सकता है। दोनों डिवाइस एक ही अकाउंट से जुड़े होने चाहिए, ताकि आप कहीं से भी लाइव वीडियो देख सकें।

इस तरह घर से दूर होने पर भी आप अपने मोबाइल के जरिए हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं।

सही जगह पर लगाएं फोन

सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना ही काफी नहीं है। फोन को सही जगह पर लगाना भी बेहद जरूरी है।

मुख्य दरवाजा, ड्रॉइंग रूम, बालकनी, पार्किंग एरिया या दुकान का प्रवेश द्वार ऐसी जगहें हैं, जहां से अधिक क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है।

बेहतर कवरेज के लिए फोन को ऊंचाई पर लगाना फायदेमंद रहता है। इससे कैमरे का व्यू एंगल भी बेहतर मिलता है।

लगातार बिजली से जोड़कर रखें

चूंकि फोन लंबे समय तक चालू रहेगा, इसलिए उसे लगातार चार्जिंग पर रखना बेहतर होता है। इससे बैटरी खत्म होने की समस्या नहीं होगी और कैमरा लगातार काम करता रहेगा।

अगर फोन की बैटरी पुरानी हो चुकी है, तो पावर एडॉप्टर के साथ लगातार बिजली सप्लाई देना ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है।

मोशन डिटेक्शन फीचर से बचेगी स्टोरेज

ज्यादातर सिक्योरिटी कैमरा (Security Camera) ऐप्स में मोशन डिटेक्शन फीचर मौजूद होता है।

इस फीचर की मदद से रिकॉर्डिंग तभी शुरू होती है, जब कैमरे के सामने कोई हलचल होती है। इससे फोन की स्टोरेज जल्दी भरती नहीं है और बैटरी की खपत भी कम होती है।

इसके अलावा जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग को क्लाउड या मेमोरी कार्ड में भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

टू-वे ऑडियो की सुविधा भी मिलेगी

कई आधुनिक ऐप्स टू-वे ऑडियो फीचर भी प्रदान करते हैं। इसकी मदद से आप सिर्फ सामने की आवाज सुन ही नहीं सकते, बल्कि मोबाइल के जरिए वहां मौजूद व्यक्ति से बातचीत भी कर सकते हैं।

यह सुविधा खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों या पालतू जानवरों पर नजर रखने के लिए काफी उपयोगी साबित होती है।

कम खर्च में मिलेगा बेहतर सुरक्षा समाधान

अगर आपके पास एक पुराना स्मार्टफोन और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप बिना अतिरिक्त खर्च किए एक प्रभावी निगरानी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं।

सिक्योरिटी कैमरा (Security Camera) के रूप में पुराने फोन का इस्तेमाल छोटे घरों, किराए के कमरों, दुकानों और छोटे ऑफिसों के लिए बेहद किफायती और उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है।

ऐसे में अगली बार नया फोन खरीदने के बाद पुराने स्मार्टफोन को बेकार समझकर अलग रखने के बजाय उसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

मौजूदा सरकार एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध पंजाब के निर्माण की दिशा में पूरी तरह से केंद्रित है

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब और इसके लोगों के साथ विश्वासघात करने वालों का हर करतूत जनता के सामने लाया जाएगा, जबकि मौजूदा सरकार एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध पंजाब के निर्माण की दिशा में पूरी तरह से केंद्रित है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके साथ पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां भी मौजूद थे, ने कहा कि बादल परिवार ने प्रदेश पर लंबे समय तक शासन किया है और हमेशा प्रदेश को कमजोर करने की साजिशें रची हैं। उन्होंने कहा, “बादलों का एकमात्र एजेंडा प्रदेश और इसके लोगों के हितों से समझौता करके अपने निजी हितों को सुरक्षित करना रहा है। ये ऐसे अवसरवादी नेता हैं, जो अपने निजी और राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह रंग और रुख बदलते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने अकालियों को चुना था लेकिन वे गद्दार साबित हुए और उन्होंने हमेशा प्रदेश और इसके लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब पूरी किसानी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तब अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों का समर्थन किया था। अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया और लोग इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते।”

एक और मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने खुद को किसान बताकर लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा, “उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोई अन्नदाता बसों का इतना बड़ा काफिला और गुड़गांव में आलीशान होटल कैसे बना सकता है। यह सारी संपत्ति इसलिए इकट्ठी की गई है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रदेश और लोगों के हितों को बेच दिया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली, पीढ़ियों के घात के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि नशा तस्करी को उनका संरक्षण प्राप्त थी और यह उनके लंबे कुशासन के दौरान पनपी-फूली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं के हाथ उन लाखों युवाओं के खून से रंगे हैं, जो नशे की भेंट चढ़ गए, जिसकी सप्लाई प्रदेश में सरकारी गाड़ियों के माध्यम से की जाती थी। उन्होंने कहा, “इन नेताओं के पाप क्षमा करने योग्य नहीं हैं और लोग इनके बुरे करतूतों की लंबी दास्तान के लिए इन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकते। बेअदबी के जिम्मेदार लोग श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश हुए और सार्वजनिक रूप से अपना गुनाह कबूल किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुईं तो उन्होंने यू-टर्न ले लिया। भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरा प्रदेश इन नेताओं का असली चेहरा जानता है, जिन्होंने हमेशा राजनीतिक हथकंडों के माध्यम से लोगों को गुमराह किया है। इन नेताओं ने गैंगस्टरों की पीठ थपथपाई और नशा तस्करों को पनाह देकर पंजाब के युवाओं की रगों में नशा घोला। लोग अकालियों को उनके पापों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और एक बार फिर उन्हें सबक सिखाएंगे। लोगों ने बार-बार उन्हें चुना, लेकिन उन्होंने बार-बार पंजाब और इसके लोगों के साथ विश्वासघात किया।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, इसलिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर सिंह बादल को कभी भी प्रदेश का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उपमुख्यमंत्री पंजाब को मुसीबत में डाल देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकतों से वाकिफ नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आराम-ओ-आइश और खुशहाली वाले सुरक्षित माहौल में गुजारी है।

उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को प्रदेश की बुनियादी भौगोलिक स्थिति का भी पता नहीं है लेकिन फिर भी वे पंजाब में राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बाकी बातें तो एक तरफ रहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री पंजाब की बुनियादी फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते क्योंकि वे प्रदेश के मुख्य मुद्दों से ही पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने प्रदेश की भलाई और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अनेकों पहलें की हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार ने युवाओं को 67,500 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में भ्रष्टाचार और पक्षपात का युग खत्म हो गया है। आज युवाओं को निर्धारित योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। सरकार पंजाबियों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है और प्रदेश का एक-एक पैसा इसके लोगों के विकास पर खर्च किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री सिर्फ मंच से बोलने के बजाय खुलकर बातचीत करके आम लोगों की बातें सुन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है, जो मिसाली कदम है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे समय में जब देश की संपत्ति केंद्र सरकार द्वारा अपने करीबी दोस्तों को मामूली कीमतों पर सौंपी जा रही है, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखकर इतिहास रचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जो देश की अपनी तरह की पहली योजना है जो पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा, “पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है और मानक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य प्रदेश के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है और लोग इस योजना के तहत पहले ही 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मांवां-धीयां सत्कार योजना के तहत, 1 जुलाई से 18 साल से अधिक उम्र की महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के बारे में उनके मोबाइल फोन पर सूचना मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, “अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह फंड सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना से लाभ होने की उम्मीद है और प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं।

इस योजना के व्यापक सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बना सकती लेकिन यह उन्हें बनता सम्मान और सत्कार जरूर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे जीवन का आधार हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद में दुनिया की हर चुनौती को पार करने की ताकत होती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर के बहुत आभारी हैं कि अकाल पुरख ने उन्हें जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 को लागू करने का अवसर दिया।

आप सरकार ने इस विधेयक का मसौदा बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया है

उन्होंने कहा कि जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, लाखों लोगों के दिल दहल गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें बुद्धि और बल प्रदान किया तभी वे कानूनी विशेषज्ञों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने में सक्षम हुए। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने इस विधेयक का मसौदा बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी संशोधन या कमियां इसे कमजोर न कर सकें।”

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कानून समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ी रोक के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करना शांति, सद्भावना, भाईचारे और श्रद्धा को ढहाने की गहरी साजिश थी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के पिता हैं और इनकी पवित्रता को बनाए रखना सभी का सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए दुनिया भर के लोग खुश हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं।

इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और अन्य लोग भी मौजूद थे।

ऐसे में वित्तीय विशेषज्ञ 50 30 20 नियम (50 30 20 Rule) को सबसे सरल और प्रभावी बजटिंग फॉर्मूला मानते हैं। यह नियम न केवल आपके खर्चों को व्यवस्थित करता है, बल्कि भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने में भी मदद करता है।

क्या है 50 30 20 का गोल्डन रूल?

50 30 20 नियम (50 30 20 Rule) के तहत आपकी मासिक आय को तीन अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्से का अपना एक उद्देश्य होता है, जिससे जरूरतें, इच्छाएं और बचत के बीच संतुलन बना रहे।

इस नियम को अपनाने से आप अपनी आय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और आर्थिक रूप से अधिक अनुशासित जीवन जी सकते हैं।

आय का 50 प्रतिशत जरूरी खर्चों के लिए

इस फॉर्मूले के अनुसार आपकी कुल कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल जरूरी खर्चों के लिए होना चाहिए।

इसमें घर का किराया, होम लोन की ईएमआई, बिजली और पानी के बिल, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बीमा प्रीमियम, दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी खर्च शामिल होते हैं। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें टालना संभव नहीं होता और जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े होते हैं।

अगर आपकी मासिक आय 50 हजार रुपये है, तो लगभग 25 हजार रुपये आवश्यक खर्चों के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं।

30 प्रतिशत हिस्सा इच्छाओं और शौक के लिए

जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होती। इसलिए इस नियम में 30 प्रतिशत राशि आपकी व्यक्तिगत पसंद और शौक के लिए निर्धारित की गई है।

इस हिस्से का इस्तेमाल घूमने-फिरने, बाहर खाना खाने, मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल या गैजेट खरीदने और अन्य पसंदीदा गतिविधियों पर किया जा सकता है।

अगर आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है, तो करीब 15 हजार रुपये अपनी इच्छाओं और लाइफस्टाइल पर खर्च किए जा सकते हैं।

सबसे अहम है 20 प्रतिशत बचत और निवेश

50 30 20 नियम (50 30 20 Rule) का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचत और निवेश माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आपकी कुल आय का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखा जाना चाहिए।

इस पैसे को म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एनपीएस, फिक्स्ड डिपॉजिट या शेयर बाजार जैसे निवेश विकल्पों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसी हिस्से से इमरजेंसी फंड भी तैयार किया जा सकता है, जो अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों के समय काफी काम आता है।

यदि आपकी मासिक आय 50 हजार रुपये है, तो कम से कम 10 हजार रुपये बचत और निवेश के लिए अलग रखने चाहिए।

क्यों लोकप्रिय हो रहा है यह नियम?

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम लोगों को अनुशासित वित्तीय जीवन जीने में मदद करता है। इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है और नियमित बचत की आदत विकसित होती है।

यही कारण है कि नौकरीपेशा लोगों, युवा पेशेवरों और निवेश की शुरुआत करने वालों के बीच यह फॉर्मूला तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं अनुपात

हर व्यक्ति की आय और जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। कुछ लोगों पर लोन का बोझ ज्यादा होता है, जबकि कुछ की आय सीमित होती है। ऐसे में जरूरत के अनुसार इस अनुपात में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है।

हालांकि, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि हर महीने आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए जरूर अलग रखा जाना चाहिए। यही आदत लंबे समय में आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता का आधार बनती है।

भविष्य को सुरक्षित बनाने का आसान तरीका

अगर आप नियमित रूप से 50 30 20 नियम (50 30 20 Rule) का पालन करते हैं, तो न केवल अपने मासिक खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में एक मजबूत वित्तीय स्थिति भी बना सकेंगे।

छोटी-छोटी बचत और सही निवेश की आदत ही भविष्य में बड़ी आर्थिक मजबूती का कारण बनती है। इसलिए अगर आप अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 50 30 20 का यह गोल्डन रूल आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत साबित हो सकता है।

इस मुकाबले में एक बार फिर स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड छाए रहे। उन्होंने दो शानदार गोल दागे और अपनी टीम की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में अब हालैंड के कुल चार गोल हो चुके हैं और वे गोल्डन बूट की रेस में फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे के बराबर पहुंच गए हैं।

1998 के बाद पहली बार विश्व कप खेल रही है नॉर्वे

नॉर्वे की टीम 1998 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रही है। लंबे इंतजार के बाद टूर्नामेंट में लौटी टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है।

दो मैचों में छह अंक हासिल करने के बाद नॉर्वे ने फ्रांस के साथ अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब शुक्रवार को दोनों टीमें ग्रुप I में शीर्ष स्थान के लिए आमने-सामने होंगी।

पहले हाफ में मिली बढ़त

Norway vs Senegal मुकाबले में पहला गोल हाफ टाइम से ठीक पहले मार्कस पेडरसन ने किया। इस गोल की बदौलत नॉर्वे ने पहले हाफ का अंत 1-0 की बढ़त के साथ किया।

दूसरे हाफ की शुरुआत में एर्लिंग हालैंड ने शानदार फिनिशिंग का नमूना पेश करते हुए दूसरा गोल दागा और अपनी टीम को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी।

सेनेगल ने की वापसी की कोशिश

दो गोल से पीछे होने के बाद सेनेगल ने वापसी की कोशिश की। इस्माइला सैरे ने गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया और मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया।

लेकिन सेनेगल की उम्मीदें ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकीं। महज पांच मिनट बाद एर्लिंग हालैंड ने दाएं पैर से शानदार वॉली लगाकर अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल कर दिया। इस गोल ने मैच का रुख लगभग तय कर दिया।

हालांकि, मुकाबले के अंतिम क्षणों में इस्माइला सैरे ने अपना दूसरा गोल जरूर किया, लेकिन सेनेगल को हार से नहीं बचा सके।

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में हालैंड का शानदार रिकॉर्ड

Norway vs Senegal मैच में दो गोल करने के बाद एर्लिंग हालैंड का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड और भी शानदार हो गया है। पिछले 12 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने 24 गोल किए हैं और हर मैच में गोल करने में सफल रहे हैं।

नॉर्वे के लिए उनके नाम अब 52 मैचों में 59 गोल दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही वह पिछले 50 वर्षों में विश्व कप के शुरुआती दो मैचों में लगातार ब्रेस लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने हासिल की थी।

सेनेगल के लिए बढ़ी मुश्किलें

इस हार के बाद सेनेगल की स्थिति काफी कठिन हो गई है। विश्व कप इतिहास में यह पहला मौका है जब टीम ने अपने शुरुआती दो मुकाबले गंवाए हैं।

अब सेनेगल को आखिरी ग्रुप मैच में इराक को हर हाल में हराना होगा। इसके साथ ही उसे बेस्ट थर्ड प्लेस्ड टीम के रूप में अगले दौर में पहुंचने की उम्मीद करनी होगी।

फ्रांस से होगी टॉप पोजीशन की जंग

नॉर्वे की यह जीत टीम के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के बाद अब टीम की नजर ग्रुप I में शीर्ष स्थान हासिल करने पर है।

शुक्रवार को नॉर्वे और फ्रांस के बीच होने वाला मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। अगर नॉर्वे इस मैच में जीत दर्ज कर ग्रुप में शीर्ष पर रहता है, तो नॉकआउट चरण में उसे अपेक्षाकृत आसान चुनौती मिल सकती है।

फिलहाल, एर्लिंग हालैंड की शानदार फॉर्म और लगातार जीत के दम पर नॉर्वे फीफा विश्व कप 2026 की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनकर उभर रहा है।

इस मुकाबले के सबसे बड़े नायक कप्तान लियोनेल मेसी रहे। पेनल्टी चूकने के बावजूद उन्होंने दो शानदार गोल किए और एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में उनका अनुभव और क्लास टीम के लिए कितनी अहम है।

मेसी ने तोड़ा मिरोस्लाव क्लोज़ का रिकॉर्ड

अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया (Argentina vs Austria) मैच के पहले हाफ में मेसी ने बॉक्स के बाहर बेहतरीन तालमेल के बाद शानदार गोल दागा। इस गोल के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना 17वां गोल दर्ज किया और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।

इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के पूर्व स्टार स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज़ के नाम था, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर में 16 गोल किए थे। 38 साल की उम्र में इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना मेसी के शानदार करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ता है।

पेनल्टी मिस होने के बाद भी नहीं टूटा हौसला

मैच के दौरान अर्जेंटीना को एक पेनल्टी मिली, लेकिन लियोनेल मेसी उसे गोल में बदलने में सफल नहीं हो सके। यह पल किसी भी खिलाड़ी के लिए निराशाजनक हो सकता था, लेकिन मेसी ने अपने खेल पर इसका असर नहीं पड़ने दिया।

उन्होंने पूरे मैच में लगातार आक्रामक खेल दिखाया और टीम के लिए मौके बनाते रहे। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है।

स्टॉपेज टाइम में किया दूसरा गोल

दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम में मेसी ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया और मैच का दूसरा गोल दाग दिया। इस गोल के साथ उन्होंने टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या पांच तक पहुंचा दी।

मेसी के दूसरे गोल ने ऑस्ट्रिया की वापसी की बची-खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और अर्जेंटीना की जीत पर मुहर लगा दी।

ग्रुप J में शीर्ष पर पहुंची अर्जेंटीना

Argentina vs Austria मुकाबले में जीत के बाद अर्जेंटीना के दो मैचों में छह अंक हो गए हैं। टीम फिलहाल ग्रुप J में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है और नॉकआउट चरण में मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है।

डिफेंडिंग चैंपियन का प्रदर्शन यह संकेत दे रहा है कि टीम इस बार भी खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरी है।

लगातार छठी बार नॉकआउट में पहुंची टीम

इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने लगातार छठी बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। यह उपलब्धि टीम की निरंतरता और बड़े टूर्नामेंटों में उसके दबदबे को दर्शाती है।

कप्तान लियोनेल मेसी के नेतृत्व में टीम का आत्मविश्वास काफी मजबूत नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ना, इतिहास रचना और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाना अब मेसी की पहचान बन चुकी है।

अगर इसी तरह अर्जेंटीना का प्रदर्शन जारी रहा, तो आने वाले मुकाबलों में टीम एक बार फिर विश्व खिताब की प्रबल दावेदार साबित हो सकती है। वहीं, फुटबॉल प्रेमियों को मेसी के जादुई खेल का एक और यादगार अध्याय देखने को मिल रहा है।

इस कार्रवाई के बाद शहर के शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

काकादेव में चला विशेष जांच अभियान

सोमवार को केडीए की टीम ने काकादेव क्षेत्र के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण नियमों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी मानकों की जांच की गई।

अधिकारियों के मुताबिक कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जहां नियमों का पालन नहीं पाया गया, वहां पहले छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

Kanpur, Uttar Pradesh: Following the Lucknow fire incident, KDA launched a crackdown on coaching centres and commercial establishments. Authorities inspected 22 establishments across four zones, sealed five for violations, and continued the enforcement drive late into the night… pic.twitter.com/w4u6CT0TKa

— IANS (@ians_india) June 23, 2026

क्यों शुरू हुआ यह अभियान?

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह विशेष अभियान छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शुरू किया गया है। हाल ही में लखनऊ में हुए हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन संबंधी नियमों की समीक्षा के निर्देश दिए थे।

इसी के तहत कानपुर में भी बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर छात्रों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा।

किन संस्थानों पर हुई कार्रवाई?

कानपुर कोचिंग सील (Kanpur Coaching Seal) अभियान के तहत जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें फिजिक्स वाला (Physics Wallah), वर्कस्पेस, महेंद्राज और केमिस्ट्री वाले संजीव राठौर जैसे चर्चित कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं।

कार्रवाई के दौरान केडीए के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में अन्य संस्थानों की भी जांच की जाएगी।

किन नियमों की हो रही जांच?

प्राधिकरण के अनुसार जिन कोचिंग संस्थानों में भवन स्वीकृति, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, पार्किंग और अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा, ताकि छात्रों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

कार्रवाई के बाद उठे सवाल

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान वर्षों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनकी नियमित जांच पहले क्यों नहीं की गई।

लोगों का आरोप है कि अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन सक्रिय होता है और कुछ समय तक अभियान चलाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।

छात्रों की सुरक्षा पर नहीं होगा समझौता

कानपुर कोचिंग सील (Kanpur Coaching Seal) अभियान को लेकर प्रशासन का रुख साफ है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा कितना बढ़ता है और क्या अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी।

घटना के बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और दोहा स्थित भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं।

एस. जयशंकर ने जताया दुख

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर बेहद पीड़ादायक है।

Deeply saddened by the loss of lives and injuries, including of Indian nationals, in the explosion at Qatar’s Ras Laffan Industrial City.

As further details emerge, our Embassy continues to be in touch with Qatari authorities, and is reaching out to render assistance to the… https://t.co/tHifrYGvPT

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 22, 2026

सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों और घायलों के साथ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इस मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।

भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में

दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की जान गई है। दूतावास के अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है।

इसके अलावा, मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि अंतिम संस्कार से जुड़ी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा सकें।

66 लोग घायल, कई देशों के नागरिक प्रभावित

कतर एनर्जी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 66 लोग घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

घायलों में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, घाना, तंजानिया, नाइजीरिया और कतर के नागरिक भी शामिल हैं। इस वजह से यह हादसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन गया है।

शुरुआती जांच में क्या सामने आया?

कतर एनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि शुरुआती जांच के आधार पर यह एक परिचालन दुर्घटना लग रही है। कंपनी ने साफ किया है कि अब तक किसी तरह की तोड़फोड़ या शत्रुतापूर्ण गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं।

हालांकि, हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है और विशेषज्ञों की टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।

QatarEnergy update statement on operational incident at Ras Laffan Industrial City#QatarEnergy #YourEnergyTransitionPartner #Qatar pic.twitter.com/vPJAn97qIq

— QatarEnergy (@qatarenergy) June 22, 2026

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

कतर विस्फोट (Qatar Explosion) के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े हादसों से सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है।

विदेशों में काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों की सुरक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

फिलहाल, पूरा देश उन परिवारों के दुख में शामिल है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। वहीं, सभी की नजरें कतर प्रशासन और जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।

सोमवार को कोलकाता में आयोजित बागी विधायकों की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बैठक में मौजूद नेताओं ने दावा किया कि ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है।

इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि आखिर अरूप रॉय कौन हैं और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है।

छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर

अरूप रॉय का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। हावड़ा में जन्मे अरूप रॉय शुरुआती दिनों में कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े रहे। राजनीति में सक्रियता और संगठनात्मक कौशल के कारण उन्होंने जल्द ही अपनी अलग पहचान बना ली।

साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, तब अरूप रॉय उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने शुरुआत से ही उनका साथ दिया। पार्टी को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने में उनकी भूमिका को हमेशा अहम माना गया।

हावड़ा की राजनीति में मजबूत पकड़

अरूप रॉय को हावड़ा जिले की राजनीति का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। वह हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्ष 2011, 2016, 2021 और 2026 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की।

उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार बनाए रखा है। टीएमसी (TMC) सरकार के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं।

कई विभागों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकारों में अरूप रॉय ने कृषि विपणन और सहकारिता जैसे अहम विभागों का कार्यभार संभाला। प्रशासनिक अनुभव और संगठन में मजबूत पकड़ के कारण वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। वह कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने और स्थानीय स्तर के विवादों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं।

संगठन के संकटमोचक के रूप में रही पहचान

लंबे समय तक अरूप रॉय तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा जिला अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का काम किया।

पार्टी के भीतर जब भी किसी तरह का विवाद सामने आया, तब उन्हें समाधान निकालने वाले नेता के रूप में देखा गया। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें टीएमसी (TMC) का "संकटमोचक" भी मानते रहे हैं।

बागी गुट ने घोषित किया नया संगठनात्मक ढांचा

कोलकाता में हुई बैठक के दौरान बागी नेताओं ने पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे की भी घोषणा की। अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसके अलावा ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव नियुक्त किया गया है। बागी नेताओं का कहना है कि यह पूरा फैसला पार्टी संविधान के अनुरूप लिया गया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पार्टी के भीतर जारी मतभेद और गहरे होते हैं, तो इसका असर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

हालांकि, ममता बनर्जी और उनके समर्थक गुट की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इतना तय है कि टीएमसी (TMC) के भीतर चल रही यह उठापटक आने वाले समय में बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकती है।

विज्ञान, गणित और भाषा के लिए अलग-अलग शिक्षक होंगे

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। यह फैसला शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है।

यदि किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कुल छात्र संख्या 105 से 140 के बीच होती है, तो वहां एक अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। वहीं, 140 से 175 छात्रों वाले विद्यालयों में एक और अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। यह शिक्षक छात्रों की आवश्यकता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संस्कृत या उर्दू विषय का होगा।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 175 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 को माना जाएगा अलग शैक्षणिक इकाई

नई नीति के अनुसार शिक्षक निर्धारण के लिए कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को अलग-अलग शैक्षणिक इकाई के रूप में माना जाएगा। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से कक्षा 1 से 8 तक संचालित प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद एक ही रहेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की जरूरतों के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करना है, ताकि सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

समीक्षा में सामने आई थी शिक्षकों की कमी

शिक्षा विभाग की हालिया समीक्षा में यह पाया गया था कि राज्य के कई विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक कई विषयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना और विषयों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का लाभ मिल सकेगा।

जिलों को जारी किए गए निर्देश

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर की ओर से सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए मानकों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा इस नए शिक्षक निर्धारण मानक को मंजूरी दिए जाने के बाद अब राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में इसी व्यवस्था के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और विद्यार्थियों को विषय आधारित शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाओं के बीच बुलाई गई बैठक

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में कथित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं और सांसदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत रखने का संदेश दिया।

बैठक करीब एक घंटे तक चली। इसके बाद सभी मौजूद विधायकों ने उद्धव ठाकरे के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई, जिसे पार्टी की एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

चार विधायक बैठक से रहे दूर

बैठक में 20 विधायकों और छह विधान परिषद सदस्यों समेत कुल 26 जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इनमें से 22 सदस्य मौजूद रहे, जबकि विधायक संजय देरकर, राहुल पाटिल, संजय पोटनिस और विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे बैठक में शामिल नहीं हुए।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन नेताओं ने पहले ही अपनी अनुपस्थिति की जानकारी नेतृत्व को दे दी थी। बताया गया कि निजी कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और अन्य पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण वे बैठक में नहीं पहुंच सके। पार्टी नेतृत्व ने उनकी गैरमौजूदगी को किसी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखने से इनकार किया है।

सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को विधानसभा के भीतर आक्रामक और संगठित तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।

बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी किसानों की समस्याओं, विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी के संकट तथा मुंबई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन में मजबूती के साथ उठाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बागी सांसदों के क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश

सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को उन संसदीय क्षेत्रों में भी सक्रिय रहने को कहा है, जहां से कुछ सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा चल रही है। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

पिछले दिनों दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय बैठक के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई थीं। इसके बाद से लगातार शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं की ओर से पार्टी में किसी तरह की टूट की संभावना से इनकार किया जा रहा है।

आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने साधा निशाना

पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों के बजाय राजनीतिक जोड़-तोड़ में अधिक व्यस्त है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी पार्टी में टूट की खबरों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद और विधायक मजबूती के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एकजुट हैं।

उधर, उद्धव ठाकरे ने 27 से 29 जून तक तीन दिवसीय दौरे की घोषणा की है। इस दौरान वह उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां से पार्टी के कुछ सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए वह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे।

कैबिनेट के फैसले के बाद बनी हाई लेवल कमेटी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (Jawahar Singh Bedham) ने सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने कहा कि यह पहल संविधान के अनुच्छेद 44 (Article 44) की भावना के अनुरूप है, जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों की पूरी तरह रक्षा हो।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी अध्यक्षता

सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, राजस्थान हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, श्रीगंगानगर के राजकीय विधि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान को सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि अनुभवी विशेषज्ञों की यह टीम एक व्यापक और व्यावहारिक कानून तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जनता से भी लिए जाएंगे सुझाव

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि समिति प्रदेश के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि समाज के सभी वर्गों की राय को शामिल किया जा सके। इसके अलावा नागरिकों को एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे समिति को सुझाव देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से तैयार होने वाला कानून अधिक पारदर्शी और समावेशी होगा तथा राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा।

विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एकरूपता लाने की तैयारी

सरकार के अनुसार प्रस्तावित राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 (Rajasthan Uniform Civil Code 2026) का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और गुजारा-भत्ता जैसे नागरिक मामलों के लिए समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। वर्तमान में ये विषय विभिन्न धर्मों और समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) के तहत संचालित होते हैं।

सरकार का कहना है कि नया कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

प्रस्तावित कानून में हो सकते हैं ये बड़े प्रावधान

मंत्रियों के अनुसार प्रस्तावित ढांचे में विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों को समान अधिकार देने जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

इन प्रावधानों का उद्देश्य नागरिक मामलों में एकरूपता स्थापित करना और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है।

संतुलित और समावेशी कानून बनाने पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून तैयार करते समय राजस्थान के विविध सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा संतुलित, प्रगतिशील और समावेशी कानून बनाना है, जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करे।

राजस्थान में यूसीसी को लेकर उठाया गया यह कदम आने वाले समय में राज्य की राजनीति और सामाजिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। अब सबकी नजर समिति की सिफारिशों और प्रस्तावित कानून के अंतिम मसौदे पर टिकी हुई है।

120-पॉइंट सिस्टम से तय होगी कर्मचारियों की रैंकिंग

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के तबादले के लिए 120 अंकों का नया स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कर्मचारियों की संतुष्टि में भी सुधार आएगा।

नई व्यवस्था में उम्र के आधार पर मिलने वाले वेटेज को पहले के 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहली बार "कैडर में अनुभव" (Experience in Cadre) को भी शामिल किया गया है, जिसे 25 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है।

इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों से जुड़े मामलों के लिए मिलने वाले वेटेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता मिल सके।

गंभीर बीमारियों को भी सूची में किया गया शामिल

राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त गंभीर बीमारियों की सूची का भी विस्तार किया है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), बेहचेट रोग (Behcet Disease) और अग्न्याशय एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विशेष अंग प्रत्यारोपण के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके अलावा, सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का तबादला उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।

यमुनानगर और जगाधरी की पुरानी कॉलोनियों को लेकर भी फैसला

कैबिनेट ने यमुनानगर और जगाधरी नगर परिषद क्षेत्रों की उन कॉलोनियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिन्हें वर्ष 1996 में नियमित किया गया था।

दरअसल, वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी डेटा (GIS-Mapped Property Data) से जुड़ा ऑनलाइन नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल शुरू किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2005 से पहले नियमित की गई कई कॉलोनियों में सही लेआउट प्लान और खसरा विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसके कारण कई खाली या बिना मैप किए गए भूखंड स्वतः "अनधिकृत" श्रेणी में दर्ज हो गए थे।

कैबिनेट ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महिला आयोग का होगा विस्तार

बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन करते हुए आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।

प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और जनसेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से जहां कर्मचारियों और शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा, वहीं महिला आयोग के विस्तार और पुरानी कॉलोनियों से जुड़े विवादों के समाधान जैसे फैसले राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

‘नेशन फर्स्ट’ ही भारत की सबसे बड़ी नीति

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज केवल तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय और भरोसेमंद वैश्विक शक्ति भी बन चुका है। उन्होंने हाल ही में संपन्न जी-7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के तमाम देशों और नेताओं ने यह स्वीकार किया है कि भारत के लिए ‘नेशन फर्स्ट’ (Nation First) ही सर्वोच्च सिद्धांत है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए हर बड़े फैसले और हर योजना के केंद्र में राष्ट्रहित की भावना रही है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission) हो, मेक इन इंडिया (Make in India) हो या स्थानीय उत्पादों और खादी को बढ़ावा देने की पहल, इन सभी कार्यक्रमों की सफलता में देशवासियों की भागीदारी सबसे अहम रही है।

आकांक्षी जिलों ने बदली विकास की तस्वीर

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 100 से अधिक जिले और 500 से ज्यादा ब्लॉक लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। पहले इन्हें पिछड़े क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने इन्हें ‘आकांक्षी जिले’ (Aspirational Districts) और ‘आकांक्षी ब्लॉक’ (Aspirational Blocks) के रूप में नई पहचान दी।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विकास की नई सोच के साथ काम किया गया और आज यही जिले राज्यों की प्रगति को गति देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें इन आकांक्षी जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा विकास

पीएम मोदी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी गाड़ियां तक नहीं जा पाती थीं और विकास कार्य ठप पड़े रहते थे। 2004 से 2014 के बीच माओवादी हिंसा (Maoist Violence) की 17 हजार से अधिक घटनाएं हुईं, जिनमें सात हजार से ज्यादा लोगों की जान गई थी।

उन्होंने दावा किया कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और इन इलाकों में विकास की नई रोशनी पहुंची है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 9,500 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं, जबकि करीब 45 हजार गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसके अलावा 75 हजार बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और छह हजार से अधिक नए डाकघर खोले गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जो काम असंभव माना जाता था, आज वही काम देश की नई सोच और संकल्प शक्ति के कारण संभव हो रहा है।

मेट्रो और हाई-स्पीड ट्रेनों से बदली तस्वीर

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure Development) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रतिदिन लगभग 28 लाख लोग मेट्रो सेवा का उपयोग करते थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर करीब 1.28 करोड़ यात्रियों तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि नमो भारत (Namo Bharat), वंदे भारत (Vande Bharat) और अमृत भारत (Amrit Bharat) जैसी आधुनिक ट्रेनों ने देश के विभिन्न हिस्सों को तेजी से जोड़ने का काम किया है। साथ ही बीते 12 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो चुकी है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए हवाई यात्रा पहले से कहीं अधिक सुलभ हुई है।

होम लोन हुआ आसान, बढ़े अवसर

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब घर खरीदने के लिए मिलने वाले होम लोन (Home Loan) की ब्याज दरें दोहरे अंक में होती थीं और लोन प्राप्त करना किसी बड़ी लड़ाई जीतने जैसा माना जाता था। लेकिन आज बैंक सात से आठ प्रतिशत की दर पर होम लोन उपलब्ध करा रहे हैं और डिजिटल सुविधाओं के कारण यह प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई है।

उन्होंने कहा कि गरीबी कम होना केवल कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अवसरों के विस्तार और नई आकांक्षाओं के जन्म की कहानी है। सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे मध्यम वर्ग और आम नागरिकों का जीवन अधिक आसान और सुविधाजनक बन सके।

भारत अगले 1000 वर्षों की दिशा तय कर रहा

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में निराशा को आशा में बदलने का काम किया है। देश की विकास यात्रा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, विश्वास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा की कहानी भी है।

उन्होंने कहा कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह आने वाले एक हजार वर्षों के भविष्य को आकार देने वाला है और यही नए भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व के लिए उसकी सबसे बड़ी गारंटी है।

Lionel Messi ने तोड़ा मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड

अपने 39वें जन्मदिन से दो दिन पहले मेसी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे विश्व फुटबॉल के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया गया यह गोल फीफा वर्ल्ड कप में उनका 17वां गोल था, जबकि मौजूदा टूर्नामेंट में यह उनका चौथा गोल रहा।

इसके साथ ही मेसी ने मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में मेसी शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उनके पीछे 16 गोल के साथ क्लोज, 15 गोल के साथ ब्राजील के रोनाल्डो, जबकि किलियन एम्बाप्पे और जर्मनी के महान स्ट्राइकर गर्ड मुलर 14-14 गोल के साथ मौजूद हैं।

लगातार छह वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने

लियोनेल मेसी ने इस मुकाबले में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। वह विश्व कप के लगातार छह मैचों में गोल करने वाले दुनिया के केवल तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इससे पहले फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जैरजिन्हो यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

लगातार मैचों में गोल करने का यह रिकॉर्ड मेसी की शानदार फॉर्म और बड़े मुकाबलों में उनके प्रभाव को दर्शाता है। मौजूदा विश्व कप में भी अर्जेंटीना की सफलता में उनका योगदान बेहद अहम रहा है।

पेनाल्टी चूके, लेकिन शानदार गोल से दिलाई बढ़त

मुकाबले की शुरुआत में अर्जेंटीना ने आक्रामक खेल दिखाया और शुरुआती मिनटों में कई मौके बनाए। हालांकि, मेसी के पास रिकॉर्ड बनाने का मौका पहले ही मिल गया था, लेकिन वह पेनाल्टी को गोल में बदलने में सफल नहीं हो सके।

इसके बाद कुछ समय के लिए ऑस्ट्रिया ने खेल पर पकड़ बनाई और हाई प्रेसिंग के जरिए अर्जेंटीना को दबाव में डाल दिया। हालांकि, विरोधी टीम अपने दबदबे को गोल में तब्दील नहीं कर पाई।

मैच के दौरान मेसी ने मिडफील्ड से शानदार मूव तैयार किया और थियागो अल्माडा के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाया। अल्माडा ने उन्हें शानदार पास लौटाया, जिसके बाद मेसी ने गेंद को नियंत्रित करते हुए ऑस्ट्रिया के गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लागर को छकाकर शानदार शॉट लगाया और गेंद को नेट में पहुंचा दिया। इस गोल ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाने के साथ-साथ मेसी को इतिहास के पन्नों में भी अमर कर दिया।

अर्जेंटीना के लिए फिर बने सबसे बड़े मैच विनर

मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को ऑस्ट्रिया के खिलाफ आसान मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन विरोधी टीम ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। ऐसे समय में एक बार फिर मेसी टीम के सबसे बड़े संकटमोचक बनकर सामने आए।

उनके अनुभव और शानदार खेल ने अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह पल इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपने चहेते खिलाड़ी को विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देखा।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में अर्जेंटीना के प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनका महान कप्तान इस टूर्नामेंट में टीम को एक बार फिर खिताब तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।

हाईलेवल बैठक के बाद SIT गठन का फैसला

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दुर्घटना की परिस्थितियों, राहत कार्यों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस टीम में अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग अमृत अभिजात को शामिल किया गया है, जबकि लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को दूसरा सदस्य बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को घटना की हर पहलू से जांच कर सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

हादसे के बाद रद्द हुए मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम

लखनऊ अग्निकांड के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी निर्धारित सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उन्हें मंगलवार को हाथरस में करीब 548 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। इसके अलावा आगरा में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित थी।

हालांकि, आग की घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उस समय वह अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

घटनास्थल पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा

लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आग से प्रभावित इमारत का निरीक्षण किया और आसपास के भवनों की छतों पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने हादसे के कारणों और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए।

KGMU पहुंचकर घायलों और परिजनों से की मुलाकात

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री को घायलों के इलाज और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

लखनऊ में अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों एवं उनके परिजनों से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना व चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

सभी घायलों का समुचित उपचार… pic.twitter.com/cC9xhFasaV

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026

मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ अग्निकांड ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं और भवन मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की तस्वीर साफ हो सकेगी।

DLF Phase-3 (DLF Phase 3) में सर्वे के बाद सामने आए सैकड़ों उल्लंघन

अधिकारियों के मुताबिक, डीएलएफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के बाद पूरे डीएलएफ क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कराया गया था। करीब 5,100 संपत्तियों की जांच में केवल डीएलएफ फेज-3 में ही 300 से अधिक मामलों में भवन नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ।

जांच के बाद संबंधित संपत्ति मालिकों को भवनों को स्वीकृत नक्शे के अनुसार मूल स्वरूप में वापस लाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब विभाग ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान न्यायालय के आदेशों के अनुरूप चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।

अवैध PG, क्लीनिक और गेस्ट हाउस प्रशासन के निशाने पर

जांच के दौरान यह पाया गया कि कई मकानों का उपयोग बिना अनुमति के पीजी, क्लीनिक, गेस्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, जिम और दुकानों के रूप में किया जा रहा था। विभाग ने ऐसे कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।

अधिकारियों का मानना है कि आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रास्तों को दोबारा खुलवाया गया।

45 कमरों वाले अवैध PG पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई

अभियान के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई अमलतास अपार्टमेंट स्थित एक अवैध पीजी पर की गई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह भवन मूल रूप से केवल चार परिवारों के रहने के लिए स्वीकृत था, लेकिन बाद में इसे 45 कमरों और 45 शौचालयों वाले बड़े पीजी में बदल दिया गया।

प्रत्येक मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कर क्षमता से कहीं अधिक लोगों को ठहराया जा रहा था। विभाग ने पहले बिजली कनेक्शन काटा और उसके बाद पूरे परिसर को सील कर दिया। बाद में अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई भी की गई।

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

किरायेदारों की बढ़ीं परेशानियां

प्रशासनिक कार्रवाई का असर सबसे ज्यादा वहां रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा युवाओं और महिला किरायेदारों पर पड़ा है। कई लोगों को अचानक अपना सामान लेकर दूसरे स्थान की तलाश करनी पड़ी। कुछ किरायेदारों का कहना है कि उन्हें पहले से इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि संपत्ति मालिकों को सभी आवश्यक नोटिस समय पर जारी किए गए थे और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि डीएलएफ फेज-1 से लेकर डीएलएफ फेज-5 तक ऐसे सभी मामलों की जांच जारी रहेगी। बिना अनुमति संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। गुरुग्राम में चल रहा यह अभियान आने वाले समय में अन्य इलाकों तक भी पहुंच सकता है।

नगर विकास और आवास विभाग में अहम बदलाव

सरकार के आदेश के मुताबिक 2010 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनिमेष कुमार पराशर को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2011 बैच के अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को पटना स्थित कॉमफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निलेश रामचंद्र देवरे को नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है।

ऊर्जा और कौशल विकास विभाग में नई तैनाती

2013 बैच के आईएएस अधिकारी नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचारण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसी बैच के अधिकारी नवदीप शुक्ला को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं पवन कुमार सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सड़क और राजस्व विभाग में भी बदलाव

2014 बैच के अधिकारी सौरभ जोरवाल को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी बैच के कुमार मंगलम को राजस्व परिषद, बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि इन विभागों में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए यह बदलाव किया गया है।

शिक्षा और बिजली क्षेत्र में नए चेहरे

2015 बैच के प्रशांत कुमार सीएच को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2017 बैच के अधिकारी विशाल राज को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा 2019 बैच के स्पर्श गुप्ता को राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना में अपर कार्यपालक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है।

युवा अधिकारियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

2020 बैच के अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। श्रेष्ठ अनुपम को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि अभिषेक पलासिया को पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव और कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक, बिहार के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा अनन्या सिंह को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी

बिहार सरकार का यह ताजा प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब राज्य में कई विकास योजनाओं और बुनियादी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि नए पदस्थापन के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यों की निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

पुराने बयान पर दी सफाई

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिछले बयान का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनका आशय केवल इतना था कि यदि जरूरत पड़ी तो ब्रिटिश शासनकाल से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश किए जा सकते हैं, लेकिन नेपाल किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता।

उन्होंने कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर नेपाल के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और इन मामलों का समाधान तथ्यों और आपसी बातचीत के आधार पर किया जाएगा।

मई में दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ था विवाद

31 मई को संसद में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए बालेन शाह ने कहा था कि ब्रिटिश शासनकाल के कुछ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम के पास मौजूद हैं, इसलिए इस विषय में ब्रिटेन की रुचि भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके इस बयान के बाद नेपाल में विपक्षी दलों, विदेश नीति विशेषज्ञों और सीमा मामलों के जानकारों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

शाह ने उस समय यह भी स्वीकार किया था कि जिस प्रकार नेपाल भारत पर अतिक्रमण का आरोप लगाता है, उसी तरह नेपाल की ओर से भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण हुआ है। इस टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया था।

भारत पहले ही साफ कर चुका है अपना रुख

भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भारत-नेपाल सीमा विवाद (India-Nepal Border Dispute) के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जून की शुरुआत में कहा था कि दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए पहले से स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं और इन्हीं के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा।

भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच मौजूद मैत्रीपूर्ण संबंध और संवाद की प्रक्रिया ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए पर्याप्त है।

कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर लंबे समय से विवाद

भारत और नेपाल के बीच कालापानी (Kalapani), लिपुलेख (Lipulekh) और लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura) क्षेत्र लंबे समय से विवाद का विषय बने हुए हैं। वर्तमान में इन इलाकों का प्रशासनिक नियंत्रण भारत के पास है, जबकि नेपाल इन्हें अपनी संप्रभु भूमि बताता है।

हालांकि दोनों देशों ने हमेशा यह दोहराया है कि सीमा विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके और कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से ही किया जाएगा।

राष्ट्रवाद पर उठ रहे सवालों का दिया जवाब

अपने संबोधन में बालेन शाह ने कहा कि उनके राष्ट्रवाद पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि नेपाल अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्मानजनक और तथ्य आधारित संवाद में विश्वास रखता है।

उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सभी विवादों का समाधान आपसी समझ और बातचीत के जरिए ही संभव है।

हाल के घटनाक्रम के बीच बालेन शाह के इस स्पष्टीकरण को भारत-नेपाल संबंधों (India-Nepal Relations) में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus)

नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और इसका लाभ भविष्य में मिल सकता है। व्यापार में विस्तार के अवसर सामने आएंगे। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और संचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

मिथुन राशि (Gemini)

बुध ग्रह का प्रभाव आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। निवेश करते समय पूरी जानकारी के बाद ही फैसला लें। परिवार में सामान्य वातावरण रहेगा और किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है।

कर्क राशि (Cancer)

आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई देगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में प्रगति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

सिंह राशि (Leo)

खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। विदेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। लंबे समय से चली आ रही योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

कन्या राशि (Virgo)

धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से फायदा मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ माना जा रहा है।

तुला राशि (Libra)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। नए अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।

धनु राशि (Sagittarius)

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। किसी गुप्त स्रोत या पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। विवादों से दूरी बनाए रखें और हर निर्णय सोच-समझकर लें। आत्मविश्वास बना रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)

वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में लाभ होने के योग हैं। किसी महत्वपूर्ण समझौते या नए प्रोजेक्ट पर सहमति बन सकती है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

कुंभ राशि (Aquarius)

मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। नौकरी और रोजमर्रा के कामों में सुधार दिखाई देगा। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और खानपान पर विशेष ध्यान दें।

मीन राशि (Pisces)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने की संभावना है। अपनी प्रतिभा को निखारने और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

दो विकेट लेने के बाद 45 गेंदों में नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेलने वाली कप्प को उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने ग्रुप-ए की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर जगह बना ली है, जबकि भारतीय टीम दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया लगातार तीन जीत के साथ शीर्ष पर कायम है।

भारतीय टीम ने बनाए 158 रन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तेज रही। स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 18 गेंदों में 30 रन जोड़कर आक्रामक शुरुआत दिलाई।

हालांकि, स्मृति मंधाना 12 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा ने यास्तिका भाटिया के साथ पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शेफाली ने 15 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 31 रन की तेजतर्रार पारी खेली, लेकिन वह भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकीं।

83 रन के स्कोर तक भारत के चार विकेट गिर चुके थे और टीम दबाव में नजर आ रही थी।

हरमनप्रीत और दीप्ति ने संभाली पारी

मध्यक्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) और दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 33 रन जोड़कर भारतीय पारी को स्थिरता प्रदान की।

हरमनप्रीत ने 22 गेंदों में दो चौकों की मदद से 24 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 29 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतिम ओवरों में ऋचा घोष (Richa Ghosh) ने 15 रन की उपयोगी पारी खेलकर भारत का स्कोर सात विकेट पर 158 रन तक पहुंचा दिया।

साउथ अफ्रीका की ओर से मारिजैन कप्प और शबनीम इस्माइल (Shabnim Ismail) ने दो-दो विकेट हासिल किए। इसके अलावा नॉनकुलुलेको म्लाबा (Nonkululeko Mlaba), अयाबोंगा खाका (Ayabonga Khaka) और नादिन डी क्लार्क (Nadine de Klerk) को एक-एक सफलता मिली।

शुरुआती झटकों के बावजूद साउथ अफ्रीका की वापसी

159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 5.4 ओवर में ही कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) और एनेरी डर्कसेन (Annerie Dercksen) के विकेट गंवा दिए। वोल्वार्ड्ट ने 20 रन बनाए, जबकि डर्कसेन खाता भी नहीं खोल सकीं।

इस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है, लेकिन इसके बाद मारिजैन कप्प ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।

कप्प और ताजमिन ब्रिट्स ने बदल दिया मैच

मारिजैन कप्प ने ताजमिन ब्रिट्स (Tazmin Brits) के साथ तीसरे विकेट के लिए 97 रन की अहम साझेदारी कर मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और धीरे-धीरे मैच को साउथ अफ्रीका के पक्ष में कर दिया।

ताजमिन ब्रिट्स ने 36 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था। उनके आउट होने तक मैच लगभग भारत के हाथ से निकल चुका था।

इसके बाद नादिन डी क्लार्क पांच रन बनाकर आउट हुईं, लेकिन तब तक साउथ अफ्रीका जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था।

मारिजैन कप्प की विस्फोटक पारी

मारिजैन कप्प ने दबाव की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 81 रन बनाए। उनकी यह पारी साउथ अफ्रीका की जीत की सबसे बड़ी वजह साबित हुई। अंत में क्लो ट्रायोन (Chloe Tryon) ने चार गेंदों में 10 रन बनाकर टीम को 19.1 ओवर में जीत दिला दी।

श्री चरणी की मेहनत नहीं आई काम

भारतीय गेंदबाजों में श्री चरणी (Shree Charani) सबसे सफल रहीं। उन्होंने चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। इसके अलावा शेफाली वर्मा को एक विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाज साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो सके।

ग्रुप-ए में रोचक हुई स्थिति

इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका (South Africa Women) ने तीन मैचों में दूसरी जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है। वहीं, भारतीय टीम को तीन मुकाबलों में पहली हार का सामना करना पड़ा है और वह दूसरे स्थान पर बनी हुई है।

अब भारतीय टीम की नजर अगले मुकाबले पर होगी, जहां जीत हासिल कर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य रहेगा। वहीं साउथ अफ्रीका का आत्मविश्वास इस जीत के बाद काफी बढ़ा होगा और टीम आगे भी इसी लय को बरकरार रखना चाहेगी।

केप वर्डे के खिलाफ पहले मैच में जीत से चूकने के बाद स्पेन के सामने तीन अंक हासिल करने की चुनौती थी। टीम ने इस दबाव को बेहतरीन प्रदर्शन में बदलते हुए सऊदी अरब को कोई मौका नहीं दिया और अपने समर्थकों को राहत की बड़ी वजह दे दी।

लैमिन यमल ने बनाया नया रिकॉर्ड

मैच के 10वें मिनट में स्पेन को पहली सफलता मिली। युवा स्टार लैमिन यमल (Lamine Yamal) ने फार पोस्ट पर मिले शानदार स्क्वायर पास को गोल में बदलते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इस गोल के साथ यमल विश्व कप में स्पेन के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।

युवा विंगर का यह रिकॉर्ड उनके लगातार शानदार प्रदर्शन का एक और बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। फुटबॉल विशेषज्ञों के अनुसार, यमल आने वाले वर्षों में स्पेनिश फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

ओयारजाबल ने तीन मिनट में बदला मैच का रंग

पहले गोल के बाद स्पेन ने अपनी गति धीमी नहीं होने दी। अनुभवी फॉरवर्ड मिकेल ओयारजाबल (Mikel Oyarzabal) ने कुछ ही मिनटों के भीतर लगातार दो गोल कर सऊदी अरब की मुश्किलें बढ़ा दीं।

दोनों गोल बेहद करीबी दूरी से किए गए और सऊदी अरब की रक्षापंक्ति पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। शुरुआती बढ़त को तीन गोल में बदलने के बाद स्पेन ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया।

सऊदी अरब की वापसी की कोशिश नाकाम

पहले हाफ में तीन गोल खाने के बाद सऊदी अरब ने दूसरे हाफ में काउंटर अटैक के जरिए वापसी की कोशिश की। हालांकि स्पेन की मजबूत डिफेंस और मिडफील्ड के सामने उसके सभी प्रयास बेअसर साबित हुए।

स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते (Luis de la Fuente) ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही लैमिन यमल और मिकेल ओयारजाबल को आराम देने का फैसला किया। इससे साफ हो गया कि टीम अब बढ़त को सुरक्षित रखने की रणनीति पर काम कर रही है।

चौथा गोल बन गया जीत की मुहर

दूसरे हाफ में स्पेन को चौथा गोल भी मिल गया। मार्क कुकुरेला के शॉट को सऊदी अरब के गोलकीपर पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके और गेंद डिफेंडर से टकराकर गोलपोस्ट के अंदर चली गई।

इस गोल के बाद मुकाबले का परिणाम लगभग तय हो गया और स्पेन ने बाकी समय गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए मैच को आसानी से समाप्त किया।

फेरन टोरेस का गोल ऑफसाइड के कारण रद्द

मुकाबले के अंतिम क्षणों में फेरन टोरेस (Ferran Torres) ने इंजरी टाइम में एक और गोल कर दिया था, लेकिन वीडियो समीक्षा के बाद रेफरी ने उन्हें ऑफसाइड करार दिया और गोल को मान्यता नहीं दी।

हालांकि इससे स्पेन की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा और टीम ने 4-0 की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने पहले तीन अंक हासिल कर लिए।

स्पेन ने दिखाई खिताब जीतने वाली टीम की झलक

स्पेन (Spain) का यह प्रदर्शन टीम के आत्मविश्वास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पहले मैच में निराशाजनक नतीजे के बाद आलोचनाओं का सामना कर रही टीम ने सऊदी अरब के खिलाफ आक्रामक और संतुलित खेल का प्रदर्शन किया।

युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों के बेहतरीन तालमेल ने यह संकेत भी दिया कि स्पेन इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में खिताब की मजबूत दावेदारों में शामिल है। आने वाले मुकाबलों में टीम इसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि सऊदी अरब को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद ग्रामीणों से सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही कई पात्र जरूरतमंद परिवारों को पट्टों और विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रमाण-पत्र वितरित कर लाभान्वित किया।

आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के तहत प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान हो रहा है।

दस्तावेजों की त्रुटियां हो रही दूर

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिविरों में नाम शुद्धिकरण, नामांतरण, रास्तों से जुड़े विवादों का समाधान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से संबंधित मामलों का निस्तारण और पेंशन सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में छोटी-छोटी गलतियों के कारण कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे मामलों का समाधान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

किसान और पशुपालकों को मिल रही विशेष सुविधाएं

भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा, बीज मिनीकिट और फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

इसके अलावा पशुपालकों के लिए पशुओं की स्वास्थ्य जांच और उपचार की व्यवस्था भी शिविरों में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि और पशुपालन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी इन शिविरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे जागरूक बनें और इन शिविरों में पहुंचकर अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

एक किसान की समस्या का हुआ समाधान

मुख्यमंत्री ने एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि उसकी जमाबंदी में नाम 'ओट सिंह' दर्ज था, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम 'अर्जुन सिंह' था। नाम में इस विसंगति के कारण वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा था।

ग्रामीण सेवा शिविर में दस्तावेजों का सुधार होने के बाद अब किसान को सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

लाभार्थियों को वितरित किए गए पट्टे और प्रमाण-पत्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हजाराम, भैराराम और मांगीलाल को विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू श्रेणी के तहत भूमि पट्टे प्रदान किए। वहीं अजु देवी को पुराने मकान के विनियमितीकरण का प्रमाण-पत्र सौंपा गया।

इसके अलावा कपूराराम को रियायती दर पर पट्टा आवंटन का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से पात्र लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गांव-गांव तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं

राज्य सरकार का दावा है कि ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए प्रशासन को गांव स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल तक पहुंचाना है, ताकि प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसका अधिकार समय पर मिल सके।

एनटीए ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी का उद्देश्य सभी अभ्यर्थियों को एक समान और सुरक्षित परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना है।

देश और विदेश में हजारों केंद्रों पर होगी परीक्षा

नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) का आयोजन भारत के 551 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसके अलावा विदेशों में भी 14 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी, ताकि विभिन्न राज्यों के छात्रों को अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा देने का अवसर मिल सके।

इस वर्ष बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के कारण परीक्षा केंद्रों और कक्षों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। देशभर में लगभग 95 हजार परीक्षा कक्ष तैयार किए गए हैं।

AI और CCTV के जरिए होगी लाइव निगरानी

परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एनटीए ने हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू की है। देशभर के परीक्षा केंद्रों में कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए परीक्षा गतिविधियों की निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर रियल टाइम में की जाएगी।

इसके साथ ही कैमरों से प्राप्त फुटेज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित विश्लेषण भी किया जाएगा। यदि किसी केंद्र पर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

नकल रोकने के लिए लगाए गए हजारों जैमर

एनटीए (NTA) ने परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए हैं। यह व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के सहयोग से तैयार की गई है।

इन जैमर की मदद से मोबाइल नेटवर्क और अन्य वायरलेस संचार माध्यमों पर नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो सके।

हर परीक्षा कक्ष में दो इनविजिलेटर रहेंगे तैनात

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक कक्ष में दो इनविजिलेटर तैनात किए जाएंगे। वहीं हर केंद्र पर 10 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ और 48,448 बायोमेट्रिक कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है।

इस बार अभ्यर्थियों की पहचान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को भी शामिल किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए करीब 6,700 ऑब्जर्वर और 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं।

गोपनीय सामग्री की सुरक्षा में जुटी कई एजेंसियां

प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बलों, भारतीय वायु सेना और डाक विभाग की सहायता ली जा रही है। परीक्षा से एक दिन पहले यानी 20 जून को देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित कर सभी व्यवस्थाओं की जांच भी की गई।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा सामने न आए।

छात्रों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पेयजल, ओआरएस, एम्बुलेंस, छाया और बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी लगाई गई है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त रफ शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अफवाहों से बचने की अपील

एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पर फैल रही पेपर लीक और अन्य अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया है। साथ ही अभ्यर्थियों से शांत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने का आग्रह किया गया है।

देशभर के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट यूजी 2026 (NEET UG 2026) परीक्षा को लेकर इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। एनटीए का दावा है कि आधुनिक तकनीक और बहुस्तरीय निगरानी के जरिए परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनाया जाएगा।

ट्रंप के दावे पर मेलोनी का सख्त जवाब

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि जी7 समिट के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी कहानी पेश की है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मेलोनी के मुताबिक, ट्रंप के बयान ने उन्हें हैरान कर दिया और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सहयोगी देश के नेता के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेताओं के बीच सम्मान और पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण होती है और ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं।

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

इंटरव्यू में ट्रंप ने किया था दावा

यह विवाद उस समय सामने आया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी समाचार चैनल La7 को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि जी7 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी उनसे मिलकर काफी खुश थीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इटली की प्रधानमंत्री ने उनके साथ फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया था।

हालांकि, चैनल की ओर से इंटरव्यू का केवल डब किया गया संस्करण प्रसारित किया गया और मूल ऑडियो सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद ट्रंप के बयान को लेकर इटली में राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई।

सहयोगी देशों के प्रति रवैये पर उठाए सवाल

जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने करीबी सहयोगियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप ने किसी मित्र देश के नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की हो।

मेलोनी के मुताबिक, इस तरह के बयान केवल राजनीतिक विवाद पैदा करते हैं और इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में मित्र देशों के बीच भरोसे और सम्मान को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है।

विरोधियों के प्रति नरम रवैये का लगाया आरोप

इटली की प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप कई बार पश्चिमी देशों के विरोधियों के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई बड़े संकटों का सामना कर रही है, तब नेतृत्व से अधिक जिम्मेदार और संतुलित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

मेलोनी ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि मित्र देशों के नेताओं पर सार्वजनिक टिप्पणी करना और विवाद खड़ा करना सही रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए आपसी सम्मान सबसे अहम आधार है।

विवाद के बीच रद्द हुआ अमेरिका दौरा

दोनों नेताओं के बीच बढ़ते तनाव का असर कूटनीतिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी (Antonio Tajani) ने अमेरिका का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्रंप की टिप्पणियों को जॉर्जिया मेलोनी और पूरे इटली का अपमान बताया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद के बाद दोनों नेताओं के बीच पहले से मौजूद मतभेद और गहरे हो सकते हैं। हाल के महीनों में ईरान संकट और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर देखने को मिला है।

क्या बढ़ेगी अमेरिका और इटली के बीच दूरी?

डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी के बीच सामने आया यह विवाद ऐसे समय में हुआ है, जब दुनिया कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में अमेरिका और इटली जैसे सहयोगी देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

आने वाले दिनों में दोनों देशों की ओर से इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।

शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसैनिकों और पार्टी नेताओं को कभी ऐसा लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति संगठन का नेतृत्व बेहतर तरीके से कर सकता है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता या पद से उन्हें कोई मोह नहीं है और संगठन का हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा।

शिवसैनिकों की इच्छा सर्वोपरि, पद छोड़ने को तैयार

अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को लगेगा कि वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उसी दिन वह पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई योग्य और सक्षम चेहरा सामने आता है तो वह उसे शिवसेना की कमान सौंपने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह संघर्ष से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। पार्टी को बचाने और उसकी विचारधारा को मजबूत बनाए रखने के लिए वह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।

मी पहाडासारखा उभा राहीन pic.twitter.com/LCwMFvFqkI

— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) June 19, 2026

बगावत और विरोधियों पर साधा निशाना

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि लगातार संकटों के कारण उनका मनोबल टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला।

उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) ने हमेशा यह सिखाया था कि जो लोग संगठन और विचारधारा से गद्दारी करें, उन्हें लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ वह आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे।

कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी को दिया जवाब

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी उद्धव ठाकरे ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शिवसेना करीब तीन दशक तक भाजपा के साथ गठबंधन में रही, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की अलग पहचान और विचारधारा कायम रही।

उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने से शिवसेना के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। इसके उलट उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में भाजपा खुद अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट की गतिविधियों के कारण असहज स्थिति का सामना कर रही है।

'मातोश्री' के सम्मान का भी किया जिक्र

उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कांग्रेस के साथ पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद कांग्रेस ने कभी ठाकरे परिवार के निवास स्थान 'मातोश्री' के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लंबे समय तक शिवसेना के समर्थन का लाभ उठाया और बाद में उसी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। उनके अनुसार राजनीति में विश्वास और वादों का पालन भी महत्वपूर्ण होता है।

चुनावी नतीजों से तय होगी असली ताकत

उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के अंत में कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक ताकत का फैसला चुनावी नतीजे करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ही अंतिम निर्णायक होती है और उनकी पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी ताकत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने भरोसा जताया कि शिवसैनिकों का समर्थन और जनता का विश्वास उनके साथ है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी मैदान में भी दिखाई देगा।

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने दी शानदार शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने नीदरलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और बड़े शॉट्स के जरिए रन गति को लगातार बढ़ाती रहीं।

स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कई आकर्षक शॉट लगाए। दूसरी ओर शेफाली वर्मा ने भी अपने आक्रामक अंदाज का परिचय देते हुए 38 गेंदों पर 55 रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों को खुलकर निशाना बनाया।

अंतिम ओवरों में ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने बढ़ाई रन गति

सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भी भारतीय टीम की रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष (Richa Ghosh) ने महज आठ गेंदों में 20 रन बनाकर टीम को तेजी से 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

इसके बाद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने आखिरी ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने अंतिम दो गेंदों पर 10 रन बटोरकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 209 रन तक पहुंचा दिया। यह महिला टी20 विश्व कप में भारत का पहला 200 प्लस स्कोर भी बन गया।

लक्ष्य के दबाव में बिखर गई नीदरलैंड की टीम

210 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की शुरुआत धीमी रही। हालांकि टीम ने शुरुआती ओवरों में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन बढ़ते रन रेट का दबाव बल्लेबाजों पर साफ दिखाई दिया।

फेबे मोल्कनबोआ ने 15 रन बनाए, जबकि कप्तान बोबेट डे लीडे ने 28 रन की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की। लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे।

गेंदबाजों ने जीत को बनाया यादगार

भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजों के प्रयास को यादगार बना दिया। नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने अहम मौकों पर विकेट लेकर नीदरलैंड की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया।

लगातार विकेट गिरने के कारण नीदरलैंड की टीम मुकाबले में वापसी नहीं कर सकी और 114 रन पर ऑलआउट हो गई। इसके साथ ही भारत ने 95 रन से शानदार जीत दर्ज की।

महिला टी20 विश्व कप में भारत ने बनाया नया इतिहास

इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने महिला टी20 विश्व कप में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। वहीं 209 रन का स्कोर भी टूर्नामेंट में भारत का सर्वोच्च स्कोर बन गया है।

जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन किया, उसने यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया (Team India Women) इस बार खिताब जीतने की मजबूत दावेदारों में शामिल है। यह जीत सिर्फ दो अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की बाकी टीमों के लिए एक बड़ा संदेश भी है।

इस मुकाबले ने न केवल ग्रुप-K की स्थिति को और दिलचस्प बना दिया, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के लिए भी यह मैच खास बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने करियर का छठा विश्व कप खेलकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया।

Joao Neves के गोल से पुर्तगाल को मिली शुरुआती बढ़त

मैच की शुरुआत से ही पुर्तगाल ने आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार डीआर कॉन्गो के डिफेंस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।

छठे मिनट में पेड्रो नेटो के शानदार क्रॉस पर युवा मिडफील्डर जोआओ नेवेस (Joao Neves) ने बेहतरीन हेडर लगाकर गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ पुर्तगाल ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

शुरुआती बढ़त मिलने के बाद भी पुर्तगाल की टीम दूसरा गोल करने में सफल नहीं हो सकी। कई मौकों पर टीम ने आक्रमण किए, लेकिन डीआर कॉन्गो के डिफेंडरों ने मजबूती से मुकाबला किया।

52 साल बाद विश्व कप में लौटी डीआर कॉन्गो ने किया दमदार कमबैक

डीआर कॉन्गो (DR Congo) की टीम 52 साल बाद विश्व कप में वापसी कर रही है और उसने इस मुकाबले में शानदार जुझारूपन दिखाया।

पहले हाफ के अतिरिक्त समय में आर्थर मासुआकू के बेहतरीन क्रॉस का फायदा उठाते हुए योआने विस्सा (Yoane Wissa) ने हेडर के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया।

यह गोल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह डीआर कॉन्गो का फीफा विश्व कप इतिहास में पहला गोल भी बन गया।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने किए लगातार हमले

दूसरे हाफ में पुर्तगाल ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo), ब्रूनो फर्नांडिस और अन्य खिलाड़ियों ने कई अवसर बनाए, लेकिन डीआर कॉन्गो की रक्षापंक्ति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी हमलों को नाकाम कर दिया।

डीआर कॉन्गो के गोलकीपर ने भी कई अहम बचाव किए, जिससे पुर्तगाल को बढ़त नहीं मिल सकी।

दूसरी तरफ डीआर कॉन्गो के स्ट्राइकर सेड्रिक बाकांबू (Cedric Bakambu) के पास टीम को बढ़त दिलाने का शानदार मौका था, लेकिन उनका शॉट पोस्ट से टकराकर बाहर चला गया। अगर यह गेंद गोल में चली जाती तो मैच का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था।

Cristiano Ronaldo ने बनाया खास रिकॉर्ड

यह मुकाबला क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के लिए बेहद यादगार रहा। वह छह फीफा विश्व कप खेलने वाले दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए।

हालांकि, इस ऐतिहासिक उपलब्धि वाले मैच में रोनाल्डो गोल करने में सफल नहीं रहे। डीआर कॉन्गो के डिफेंडरों ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए और पूरी तरह नियंत्रित रखा।

ग्रुप-K की स्थिति हुई दिलचस्प

इस ड्रॉ के बाद ग्रुप-K में मुकाबला और रोमांचक हो गया है। पुर्तगाल को अगले मैचों में जीत हासिल करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जबकि डीआर कॉन्गो ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखती है।

ग्रुप-K में पुर्तगाल और डीआर कॉन्गो के अलावा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। ऐसे में आगामी मुकाबले क्वालीफिकेशन की तस्वीर तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

मैच का स्कोरकार्ड

गोल स्कोरर:

• पुर्तगाल: जोआओ नेवेस (6वां मिनट)
• डीआर कॉन्गो: योआने विस्सा (पहले हाफ का अतिरिक्त समय)

ग्रुप-K में अब हर अंक की अहमियत बढ़ गई है और आने वाले मुकाबले दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे।

फिलहाल यह नया फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस अपडेट के बाद व्हाट्सऐप वेब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा।

ग्रुप चैट में मिलेगा कॉल बटन

नए अपडेट के बाद ग्रुप चैट के अंदर यूजर्स को कॉल का नया विकल्प दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके वॉइस कॉल या वीडियो कॉल में से किसी एक का चयन किया जा सकेगा।

सबसे खास बात यह है कि कॉल के दौरान पूरे ग्रुप को जोड़ना जरूरी नहीं होगा। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से केवल चुनिंदा सदस्यों को ही कॉल में शामिल कर सकेगा। इससे ऑफिस मीटिंग, फैमिली चैट या दोस्तों के साथ बातचीत करना और भी आसान हो जाएगा।

एक साथ 32 लोगों को जोड़ने की सुविधा

व्हाट्सऐप वेब (WhatsApp Web) का यह नया फीचर मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप की तरह ही काम करेगा। इसके जरिए एक समय में अधिकतम 32 लोगों को कॉल में शामिल किया जा सकेगा।

इससे बड़े ग्रुप्स के लिए ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना काफी आसान हो जाएगा।

कॉल लिंक (Call Link) फीचर भी मिलेगा

व्हाट्सऐप यूजर्स को कॉल लिंक (Call Link) बनाने की सुविधा भी मिलेगी। यूजर एक लिंक तैयार करके उसे शेयर कर सकता है और जिसके पास यह लिंक होगा, वह कॉल में शामिल हो सकेगा।

हालांकि, यह लिंक स्थायी नहीं होगा। इसकी वैधता 30 दिनों तक रहेगी। इसके अलावा कॉल होस्ट के पास यह अधिकार होगा कि वह वेटिंग रूम से प्रतिभागियों को एक-एक करके कॉल में शामिल कर सके।

वीडियो कॉल के दौरान कर सकेंगे स्क्रीन शेयर

नए अपडेट में स्क्रीन शेयरिंग (Screen Sharing) का फीचर भी शामिल किया गया है। वीडियो कॉल के दौरान यूजर्स अपनी स्क्रीन दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे।

इस फीचर का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन दिखाने, डॉक्यूमेंट शेयर करने या किसी वेबसाइट को समझाने के लिए किया जा सकता है। यह सुविधा खास तौर पर ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लास और वर्चुअल मीटिंग के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

सुरक्षा का भी रखा गया पूरा ध्यान

व्हाट्सऐप ने इस फीचर के साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी प्राथमिकता दी है। कंपनी के मुताबिक, पूरी कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) से सुरक्षित रहेगी।

इसका मतलब है कि कॉल के दौरान होने वाली बातचीत को कोई तीसरा व्यक्ति न देख सकेगा और न ही सुन पाएगा। इससे यूजर्स की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

किन यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है यह अपडेट?

यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, जो लैपटॉप या कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताते हैं। खासकर ऑफिस कर्मचारियों, छात्रों, ऑनलाइन मीटिंग करने वालों और फैमिली ग्रुप कॉल करने वाले यूजर्स को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।

इसके अलावा लिनक्स (Linux) यूजर्स के लिए भी यह अपडेट काफी अहम माना जा रहा है। अब उन्हें हर बार मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे ब्राउजर के जरिए कॉलिंग और वीडियो मीटिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे।

WhatsApp Web बन रहा है एक Complete Communication Tool

इस नए फीचर के साथ व्हाट्सऐप वेब (WhatsApp Web) सिर्फ चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा, बल्कि एक संपूर्ण कम्युनिकेशन टूल (Complete Communication Tool) के रूप में सामने आएगा।

फिल्म के रोमांटिक और इंटिमेट सीन्स को बिना हटाए मंजूरी मिलने के बाद दर्शकों के बीच इसकी चर्चा और भी तेज हो गई है। 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बिना किसी विजुअल कट के पास हुई Cocktail 2

सीबीएफसी (CBFC) ने फिल्म को एडल्ट ऑडियंस के लिए उपयुक्त मानते हुए 'A' सर्टिफिकेट जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के किसी भी दृश्य में कट लगाने की जरूरत नहीं समझी गई।

हालांकि बोर्ड ने ऑडियो और सबटाइटल्स से जुड़े कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए थे। इनमें एक विवादित रेफरेंस 'Jew on the run' को हटाने के लिए कहा गया। इसके अलावा 'अग्नि' शब्द को बदलकर 'दिया' करने और एक अपशब्द को सबटाइटल्स से हटाने का निर्देश दिया गया।

इन बदलावों के बाद 16 जून को फिल्म को आधिकारिक तौर पर A सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया।

2 घंटे 29 मिनट लंबी है फिल्म

'कॉकटेल 2' (Cocktail 2) का रनटाइम 149.19 मिनट यानी 2 घंटे 29 मिनट 19 सेकंड है। यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है।

पहली फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और इसका संगीत भी काफी लोकप्रिय हुआ था।

होमी अदजानिया ने संभाली निर्देशन की कमान

पहली फिल्म की तरह इस बार भी निर्देशन की जिम्मेदारी होमी अदजानिया (Homi Adajania) ने संभाली है। फिल्म का निर्माण दिनेश विजान की Maddock Films और लव रंजन की Luv Films के बैनर तले किया गया है।

फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले तरुण जैन और लव रंजन ने लिखा है, जबकि संगीत की जिम्मेदारी मशहूर संगीतकार प्रीतम (Pritam) ने निभाई है।

कृति सेनन के करियर की पहली A-रेटेड फिल्म

'कॉकटेल 2' कृति सेनन के लिए एक खास उपलब्धि लेकर आई है। करीब 12 साल के फिल्मी करियर में यह उनकी पहली ऐसी फिल्म है जिसे A सर्टिफिकेट मिला है।

वहीं रश्मिका मंदाना के लिए यह दूसरी हिंदी फिल्म है, जिसे एडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है। इससे पहले रणबीर कपूर के साथ उनकी फिल्म 'एनिमल' (Animal) को भी A सर्टिफिकेट मिला था।

शाहिद कपूर के नाम जुड़ी एक और A-रेटेड फिल्म

शाहिद कपूर के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले उनकी कई चर्चित फिल्मों को A सर्टिफिकेट मिल चुका है। इनमें 'कमीने' (Kaminey), 'उड़ता पंजाब' (Udta Punjab), 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) और 'ब्लडी डैडी' (Bloody Daddy) जैसी फिल्में शामिल हैं।

अब 'कॉकटेल 2' भी इस सूची में शामिल हो गई है।

19 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। रोमांस, ड्रामा और म्यूजिक से भरपूर 'कॉकटेल 2' को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्साह है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि 2012 की ब्लॉकबस्टर 'कॉकटेल' की तरह इसका सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर वही जादू दोहरा पाता है या नहीं।

ममता बनर्जी के इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे जनादेश के खिलाफ कदम बताते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है।

चुनाव परिणाम के खिलाफ अदालत पहुंचीं ममता बनर्जी

भवानीपुर विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है। हालिया चुनाव में इस सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। अब ममता बनर्जी ने इस परिणाम को कानूनी चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में चुनाव प्रक्रिया और परिणाम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं।

निसिथ प्रमाणिक बोले- जनता बदलाव के पक्ष में फैसला दे चुकी है

ममता बनर्जी की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय विकास राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक (Nisith Pramanik) ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है और उसने अपना जनादेश स्पष्ट रूप से दे दिया है।

बागडोगरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों के राजनीतिक अनुभव के बाद राज्य के लोगों ने नई दिशा और नए नेतृत्व को चुना है। ऐसे में कोई भी कानूनी या राजनीतिक कदम चुनाव परिणाम को बदल नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और बंगाल के मतदाताओं ने अपना निर्णय स्पष्ट रूप से सुना दिया है।

भाजपा सरकार के विकास कार्यों का किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने राज्य में भाजपा सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उनके अनुसार, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करना है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी सबकी नजर

ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका के बाद अब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया है। अदालत में चुनाव परिणाम और उससे जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गर्मा सकती है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव के बीच यह कानूनी लड़ाई भी अहम मानी जा रही है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी सरगर्मी

ममता बनर्जी के अदालत का रुख करने और भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। अब सभी की निगाहें कलकत्ता हाई कोर्ट की आगामी कार्यवाही और उसके संभावित प्रभावों पर लगी हुई हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मामले का असर राज्य की आगामी राजनीतिक रणनीतियों और दोनों प्रमुख दलों के बीच जारी सियासी मुकाबले पर भी पड़ सकता है।

कंपनी पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही थी और अब अडाणी ग्रुप (Adani Group) द्वारा इसके अधिग्रहण के बाद डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में पुराने निवेशकों को उनके शेयरों के बदले किसी तरह का भुगतान नहीं मिलेगा।

18 जून 2026 को शेयर बाजार से हट जाएगी कंपनी

जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) आधिकारिक तौर पर 18 जून 2026 को भारतीय शेयर बाजार से डीलिस्ट हो जाएगी। कंपनी के खिलाफ लंबे समय से दिवालियापन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी प्रदान की थी।

इसके बाद अडाणी ग्रुप ने करीब 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे के तहत कंपनी का अधिग्रहण किया। अब रेजोल्यूशन प्लान लागू होने के साथ ही कंपनी के पुराने शेयर पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे।

6.5 लाख निवेशकों के हाथ लगी निराशा

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर आम निवेशकों पर पड़ा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डर्स की हिस्सेदारी करीब 71.23 फीसदी थी।

मंजूर किए गए रेजोल्यूशन प्लान के मुताबिक, मौजूदा शेयरधारकों को उनकी हिस्सेदारी के बदले एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी का मौजूदा शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और शेयरों की वैल्यू शून्य हो जाएगी।

ऐसे में लगभग 6.5 लाख निवेशकों के लिए अपना डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी खत्म हो गई है।

क्या काम करती थी जयप्रकाश एसोसिएट्स (Jaiprakash Associates)?

एक समय जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) देश की प्रमुख कंपनियों में शामिल थी। कंपनी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर जेनरेशन और होटल बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय थी।

देश का पहला और इकलौता फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक 'बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट' भी इसी समूह द्वारा विकसित किया गया था। अपने सुनहरे दौर में कंपनी का मार्केट कैप करीब 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

31 मार्च 2026 तक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की कंपनी में लगभग 7.7 फीसदी हिस्सेदारी थी, जो इस बात को दर्शाती है कि कभी बड़े संस्थागत निवेशकों का भी इस कंपनी पर भरोसा था।

अडाणी ग्रुप (Adani Group) ने किया अधिग्रहण

दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कई कंपनियों ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अंततः अडाणी ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाकर कंपनी का अधिग्रहण अपने नाम किया।

हालांकि, इस अधिग्रहण से कंपनी के कर्जदाताओं को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पुराने इक्विटी निवेशकों को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।

निवेशकों के लिए बड़ा सबक

जयप्रकाश एसोसिएट्स की कहानी शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख भी है। केवल इस आधार पर किसी शेयर में पैसा लगाना कि वह अपने उच्चतम स्तर से 80-90 फीसदी नीचे आ चुका है, एक जोखिम भरा फैसला साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, मुनाफे, कर्ज और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करना जरूरी है। जिन कंपनियों पर भारी कर्ज होता है, उनमें निवेश करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

जयप्रकाश एसोसिएट्स (Jaiprakash Associates) का शेयर बाजार से बाहर होना इस बात का उदाहरण है कि शेयर बाजार में सिर्फ सस्ते शेयर खरीदना ही सफलता की गारंटी नहीं होता। मजबूत फंडामेंटल और स्वस्थ वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों में निवेश करना लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

पुलिस ने इस कार्रवाई को 'ऑपरेशन प्री-साइहॉक' के तहत अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जे से नकदी, बैंक दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट समेत कई अहम सबूत भी बरामद किए गए हैं।

अनजान लिंक पर क्लिक करना पड़ा भारी

ओखला फेज-1 निवासी अनूप हलधर के मोबाइल पर एक संदिग्ध लिंक भेजा गया था। जैसे ही उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया, उनका मोबाइल डिवाइस हैक हो गया। इसके कुछ ही देर बाद उनके कोटक महिंद्रा बैंक खाते से 99 हजार रुपये निकाल लिए गए।

धोखाधड़ी का पता चलते ही उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

डिजिटल मनी ट्रेल से राजस्थान तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस ने पैसों के लेन-देन की पूरी जानकारी खंगाली। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि ठगी की रकम राजस्थान के झुंझुनूं स्थित एक बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी।

इसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर संजय मीणा की टीम को सौंपी गई। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए राजस्थान पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।

म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम पहुंचाई जाती थी आगे

पुलिस ने सबसे पहले रजत नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसके खाते में ठगी की रकम जमा हुई थी। पूछताछ में सामने आया कि इस खाते को मितेश और मनोज कुमार की मदद से संचालित किया जा रहा था।

जांच में पता चला कि यह बैंक खाता 'म्यूल अकाउंट' के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। साइबर अपराधी ऐसे खातों के जरिए ठगी की रकम को अलग-अलग जगह ट्रांसफर करके जांच एजेंसियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं।

व्हाट्सएप कॉल के जरिए करते थे बातचीत

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मोबाइल फोन बंद रखते थे और केवल व्हाट्सएप कॉल और वॉयस कॉल के जरिए संपर्क में रहते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने लगातार टेक्निकल सर्विलांस और डिजिटल एनालिसिस के जरिए उनकी लोकेशन का पता लगा लिया।

इसके बाद राजस्थान के नवलगढ़ स्थित एक किराए के मकान पर छापा मारकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने क्या-क्या बरामद किया?

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं। इनमें शामिल हैं—

21 हजार रुपये नकद

बैंक पासबुक

आधार कार्ड

व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड

लेन-देन से जुड़े दस्तावेज

पुलिस का मानना है कि इन सबूतों के आधार पर साइबर अपराध से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है।

ऐसे बच सकते हैं साइबर ठगी से

लगातार बढ़ रहे दिल्ली साइबर ठगी (Delhi Cyber Fraud) के मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।

बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

मोबाइल और बैंकिंग ऐप्स की सुरक्षा सेटिंग्स को मजबूत रखें।

साइबर अपराध की शिकायत राष्ट्रीय साइबर पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती है।

तेजी से बढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के मामले

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ साइबर अपराधियों के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि समय रहते शिकायत करने पर साइबर अपराधियों तक पहुंचना संभव है।

चौथे और आखिरी विश्व कप का हिस्सा हैं ओटामेंडी

38 वर्षीय निकोलस ओटामेंडी के लिए यह चौथा विश्व कप है और राष्ट्रीय टीम के साथ उनका आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है। मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह इस पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं।

ओटामेंडी ने कहा कि राष्ट्रीय टीम के साथ यह उनका अंतिम विश्व कप है, इसलिए वह हर दिन और हर अनुभव को खास मानते हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है।

विश्व चैंपियन होने का दबाव भी है

अनुभवी डिफेंडर ने कहा कि विश्व कप का खिताब बचाने का मौका उनके लिए बेहद खास है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना को विनम्र रहकर कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर टीम मौजूदा चैंपियन को हराने की कोशिश करती है।

ओटामेंडी ने कहा कि टीम अच्छी लय में है और खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं।

कतर विश्व कप 2022 की हार से मिली सीख

निकोलस ओटामेंडी ने कतर विश्व कप 2022 (Qatar World Cup 2022) की शुरुआत में सऊदी अरब के खिलाफ मिली 2-1 की हार को याद करते हुए कहा कि वह मुकाबला आज भी टीम के लिए एक बड़ी सीख है।

उन्होंने कहा कि उस हार ने यह साबित कर दिया था कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में कोई भी टीम कमजोर नहीं होती। हर प्रतिद्वंद्वी चुनौती पेश कर सकता है और छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है।

ओटामेंडी ने कहा कि कतर में जो हुआ, वह टीम के लिए एक उदाहरण है और खिलाड़ियों को हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए स्वाभाविक खेल खेलना चाहिए।

'फेवरेट' का टैग मैदान पर मायने नहीं रखता

अर्जेंटीना के डिफेंडर ने कहा कि किसी टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जाना केवल कागजों तक सीमित होता है। असली चुनौती मैदान पर होती है, जहां हर मैच नई परिस्थितियों के साथ खेला जाता है।

उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट की तैयारियां काफी पहले शुरू कर दी थीं और टीम की ऊर्जा इस समय काफी सकारात्मक है।

मंगलवार को Algeria से भिड़ेगी Argentina

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मंगलवार को कैनसस सिटी स्टेडियम में अल्जीरिया के खिलाफ खेला जाएगा। इसके बाद ग्रुप चरण में टीम का सामना ऑस्ट्रिया (Austria) और जॉर्डन (Jordan) से होगा।

फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें एक बार फिर मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना पर टिकी हैं। ऐसे में टीम अपने अभियान की मजबूत शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

खिताब बचाने की चुनौती

विश्व कप 2022 का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना के सामने इस बार खिताब बचाने की चुनौती है। निकोलस ओटामेंडी का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और हर मैच में पूरी एकाग्रता के साथ उतरना जरूरी है।

उन्होंने दोहराया कि विश्व कप में कोई मुकाबला आसान नहीं होता और जीत के लिए हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है।

पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि क्या वह मुख्यमंत्री भगवंत मान से पद छोड़ने के लिए कहेंगे।

रंधावा बोले- करोड़ों सिखों की भावनाएं आहत

सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले के बाद देश और विदेश में बसे करोड़ों सिखों के बीच गहरा दुख और नाराजगी है। उनका कहना है कि इस स्थिति में भगवंत मान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर भगवंत मान ऐसा नहीं करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उनसे इस्तीफा मांगेंगे।

रंधावा ने कहा कि पंजाब की जनता यह जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी सिख भावनाओं और श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा के साथ खड़ी है या फिर सत्ता बचाने के लिए चुप्पी साधे हुए है।

कांग्रेस ने भी उठाई इस्तीफे की मांग

इससे पहले पंजाब कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि श्री अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को "गुरु-द्रोही" और "पंथ विरोधी" घोषित किया है।

कांग्रेस का कहना है कि कथित वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच के बाद यह फैसला लिया गया। पार्टी ने कहा कि अकाल तख्त ने सिख संगत से मुख्यमंत्री मान के साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस फैसले के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोमवार को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज (Giani Kuldeep Singh Gargaj) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया।

यह फैसला एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पर सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले को लेकर अकाल तख्त ने कड़ा रुख अपनाया है।

'गुरु दोखी' और 'खालसा पंथ विरोधी' करार

अकाल तख्त ने अपने फैसले में भगवंत मान को "गुरु दोखी" और "खालसा पंथ विरोधी" करार देते हुए सिख समुदाय से उनके साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है।

इसके साथ ही अकाल तख्त ने यह भी निर्देश दिया है कि पंजाब के सभी सिख विधायक, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष उपस्थित हों।

पंजाब की राजनीति में बढ़ सकता है विवाद

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि श्री अकाल तख्त के इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में विवाद और गहरा सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है, जबकि अब सबकी नजर मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।

आने वाले दिनों में यह मामला पंजाब की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कोलकाता नगर निगम में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के दौरान की। उनके इस बयान के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।

7 दिसंबर तक बनेगा नया बोर्ड

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता नगर निगम का नया निर्वाचित बोर्ड 7 दिसंबर तक कार्यभार संभाल लेगा। पिछले कुछ समय से यह सवाल उठ रहे थे कि राजनीतिक बदलाव और प्रशासनिक संकट के बीच क्या राज्य सरकार समय पर चुनाव करा पाएगी, लेकिन अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

महापौर के इस्तीफे के बाद पैदा हुआ था संकट

कोलकाता नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होना है। हालांकि, इससे पहले महापौर फिरहाद हकीम (Firhad Hakim) के इस्तीफे के बाद नगर निगम में राजनीतिक संकट गहरा गया था।

महापौर के पद छोड़ने के बाद निगम बोर्ड को भंग कर दिया गया और राज्य सरकार ने नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त कर प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल, चुनाव होने तक केएमसी का संचालन प्रशासक के माध्यम से किया जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस में बढ़ी थी अंदरूनी कलह

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। पूर्व सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) के भीतर बढ़ते मतभेद और कई पार्षदों के इस्तीफों ने पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया।

इसके अलावा, कई पार्षद विभिन्न मामलों में गिरफ्तार भी हुए, जिसके चलते नगर निगम में प्रशासनिक और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। कुछ पार्षदों ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाने की शिकायत भी की थी।

नए मेयर के नाम पर नहीं बन पाई सहमति

फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग ने केएमसी को नोटिस जारी कर पूछा था कि बोर्ड को भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही तीन दिनों के भीतर नए मेयर के नाम की घोषणा करने को कहा गया था।

लेकिन तय समय बीतने के बावजूद नए मेयर के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद राज्य सरकार ने बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया।

2021 में तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज की थी बड़ी जीत

कोलकाता नगर निगम का पिछला चुनाव दिसंबर 2021 में हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने 144 में से 137 वार्डों में जीत हासिल कर भारी बहुमत के साथ बोर्ड का गठन किया था।

हालांकि, विपक्षी दलों ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए थे। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने नगर निगम पर मजबूत पकड़ बनाए रखी थी।

दिसंबर चुनाव पर टिकी राजनीतिक नजरें

अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के ऐलान के बाद कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिसंबर में होने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

राज्य में बदलते राजनीतिक माहौल और स्थानीय निकायों में सत्ता संतुलन के बीच यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस सम्मान को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के 140 करोड़ नागरिकों और भारत-स्लोवाकिया की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया।

पीएम मोदी ने जताया आभार

सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि ब्रातिस्लावा में 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' प्राप्त कर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की जनता और सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सम्मान वास्तव में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वह इस पुरस्कार को दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और आपसी विश्वास को समर्पित करते हैं।

राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ हुई अहम बातचीत

स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini) के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं के बीच विनिर्माण, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, जैव ईंधन और नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

स्लोवाकिया के उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता

प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो (Robert Fico) के साथ शीर्ष उद्योगपतियों और कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात की।

इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और प्रौद्योगिकी, विनिर्माण तथा नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों और निवेश के बढ़ते अवसरों का उल्लेख करते हुए स्लोवाकिया की कंपनियों को भारत के साथ अपनी साझेदारी और मजबूत करने का आमंत्रण दिया।

भारत-स्लोवाकिया संबंधों को मिलेगी नई मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला यह सम्मान दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है।

हाल के वर्षों में भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग में लगातार विस्तार देखने को मिला है। ऐसे में यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कई देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। स्लोवाकिया द्वारा दिया गया 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' उनके नाम दर्ज 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

यह सम्मान न केवल प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक कद को दर्शाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी मजबूत करता है।

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

मैक्रों द्वारा साझा किए गए इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। वीडियो में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी और दोस्ताना अंदाज देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और मजबूत संबंधों से जोड़कर देख रहे हैं।

हालांकि, वीडियो का सबसे चर्चित पहलू इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बना, जिसमें बॉलीवुड फिल्म धुरंधर-2 का सुपरहिट गाना ‘आरी-आरी’ इस्तेमाल किया गया है।

🇮🇳🇫🇷 pic.twitter.com/MD1gMC04dp

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2026

पीएम मोदी ने बताया बैठक को बेहद फायदेमंद

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक को बेहद सार्थक और महत्वपूर्ण बताया था।

उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ हुई बातचीत काफी उपयोगी रही और दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक विशिष्ट व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, तकनीक, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और इनोवेशन जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

आर्थिक सहयोग को मिलेगा नया आयाम

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ (India-EU Free Trade Agreement) मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके अलावा दोनों देश जरूरी खनिजों और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुरक्षा संवाद (Economic Security Dialogue) भी शुरू करेंगे।

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

मैक्रों की सेल्फी भी हुई थी वायरल

इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी साझा करते हुए सिर्फ "Nice" लिखा था। इस पोस्ट को री-शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि नीस में राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई और यात्रा का पहला चरण बेहद सफल रहा।

उन्होंने विश्वास जताया कि भारत-फ्रांस साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी।

संयुक्त बयान में कई अहम फैसलों का जिक्र

नीस में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और फ्रांस ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके अलावा दोनों देशों ने लघु एवं मध्यम उद्योग (SME), एविएशन और रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। कानपुर में एरोनॉटिक्स स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के समझौते का भी स्वागत किया गया।

दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू करने पर सहमति जताई।

भारत-फ्रांस दोस्ती का नया अंदाज

इमैनुएल मैक्रों द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियों और मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का एक अलग और दिलचस्प उदाहरण बन गया है।

दोनों देशों के नेताओं की यह दोस्ताना केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है और यूजर्स इसे आधुनिक कूटनीति का नया चेहरा बता रहे हैं।

केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दशकों के शोषण और खराब शासन से मुक्त हो चुका है, जिससे जनकल्याण पर केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, ‘आप’ सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है, जबकि सिंचाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर इसके काम ने पूरे पंजाब में लोगों की जिंदगी बदल दी है।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे कर लिए हैं। चार साल काम करने के बाद मुझे पंजाब के इतिहास में ऐसी कोई सरकार याद नहीं है, जो लोगों के सामने बैठकर ऐसी चर्चा कर सके। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। चार साल सत्ता में रहने के बाद जब वे लोगों के बीच जाते थे, तो गांव वाले उन्हें अंदर आने भी नहीं देते थे। लोग हाथों में जूते लेकर उन्हें पीटने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारे काम की प्रशंसा करते हैं।”

एक रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “कल हम बठिंडा में थे। नगर निगम के शानदार परिणाम हासिल करने और मेयर बनाने के बाद हम वहां एक रोड शो कर रहे थे। जब हम गलियों से गुजर रहे थे, तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। उनके हाव-भाव से साफ पता लग रहा था कि वे भगवंत मान और हम सभी को देखकर कितने खुश थे। वे सच में बहुत खुश थे। आज मैं यहां भी वही प्रतिक्रिया देख रहा हूं। जिस तरह आप सभी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है कि पंजाब के इतिहास में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। पहली बार कोई सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है और लोग अभी भी उस सरकार को पसंद करते हैं और उसे फिर से वापस लाना चाहते हैं।”

अपने बचपन को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “जब मैं छोटा होता था, मैं गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा जी के घर बिताता था। मैं सिवानी गांव से संबंध रखता हूं। बस स्टैंड पर हमारी किराने की दुकान थी और मैं दोपहर के समय वहां बैठता था। मेरे ताऊ जी/चाचा जी एक छोटे व्यापारी थे। उस समय से मैं जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब सरकारें पंजाब की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के बारे में चर्चा करती हैं, तो भी ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर ही रहता है। लेकिन सूबे की असली रीढ़ छोटा व्यापारी है। आप लोग ही असली रीढ़ हैं। व्यापारियों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी सरकार या सियासी पार्टी नहीं देखी, जो सच में व्यापारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं का हल करे।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर आपकी दुकान के सामने वाली सड़क टूट जाए या बिजली का खंभा खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों, विधायकों और अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? एक छोटा सा काम भी आपको बहुत थका देता है।”

पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है

व्यापारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताते हुए ‘आप’ मुखिया ने जोर देकर कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने ‘पंजाब राज्य व्यापारी आयोग’ का गठन किया है। यह आयोग राज्य स्तर, जिला स्तर और हलका स्तर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है। इन सभी बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें की गई हैं। व्यापारियों ने जो भी मांगें उठाईं, चाहे वह बिजली की नंगी तारें हों, टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें, शौचालयों की कमी, पीने के पानी की किल्लत या कोई अन्य समस्या—उन सभी चिंताओं को दस्तावेजी रूप देकर सीधे भगवंत मान के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टीम यह सुनिश्चित करती है कि छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए।”

इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “किस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया है कि एक छोटे व्यापारी की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद हर मुद्दे को हल करने के लिए काम करे? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो चिंताएं आप सभी ने आज उठाई हैं, वे दर्शाती हैं कि यह पूरा सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। व्यापारी आयोग का गठन बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए किया गया था।”

भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछली सरकारों के समय हम जबरन वसूली (फिरौती/गुंडा टैक्स) के बारे में सुनते थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार के पांच सालों के दौरान, वह जबरन वसूली का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपसे कोई पैसे वसूलने नहीं आता। हमारी सरकार के राज में कोई जबरन वसूली नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, अब एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली शुरू हो गई है। पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक है ‘चिट्टा पार्टी’। आप समझते हैं कि किस पार्टी ने पंजाब के हर घर में नशा फैलाया। इसी पार्टी को ‘बेअदबी पार्टी’ भी कहा जाता है क्योंकि इसके राज में बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।” ‘आप’ मुखिया ने कहा “एक और पार्टी है, ‘ईडी पार्टी’। यह वह पार्टी है जो व्यापारियों से पैसे वसूलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है। फिर एक ‘झगड़ा पार्टी’ है, जिसके आगू हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। वे आज भी लड़ रहे हैं और वे आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, ‘जनता की पार्टी’, जो आपके लिए काम कर रही है।”

राजनीतिक चंदे के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “पिछले साल ‘ईडी पार्टी’ को पंजाब से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से सिर्फ 70 लाख रुपये मिले थे। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी नहीं। पंजाब में उनकी सिर्फ दो सीटें हैं।”

‘आप’ मुखिया ने कहा, “‘ईडी पार्टी’ ने पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों, कंपनियों और कारोबारों से 60 करोड़ रुपये लिए। उन्हें यह पैसा कैसे मिला? लोगों को समन भेजे गए और ईडी तथा सीबीआई की कार्रवाई की धमकियां दी गईं। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके घरों/दफ्तरों पर ईडी के छापे मारे गए। हमने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई छापेमारियां देखी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ईडी के छापे पड़ते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे कैसे गायब हो जाते हैं? चंदे के भुगतान के बाद मामला रफा-दफा हो जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल रही। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। केंद्र में बैठी ‘ईडी पार्टी’ जबरन वसूली के जरिए आपसे चंदा इकट्ठा कर रही है।”

कानून व्यवस्था की ओर रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जब हमने सरकार की बागडोर संभाली थी, तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक गैंगस्टर और दूसरा नशा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के हर गैंगस्टर के इतिहास का अध्ययन किया है। वे सभी या तो इन पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, या उन्हीं की देन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पांच सालों के दौरान एक भी गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। ये सभी उन पार्टियों की उपज हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में से गैंगस्टरों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सभी चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार सात गैंगस्टरों को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब वापस लाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार, विदेशी सरकारों के साथ तालमेल करके विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाया गया और यहां उन्हें सजाओं का सामना करवाया गया।”

पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती

बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक गैंगस्टर अभी भी बाकी है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह ‘ईडी पार्टी’ का दामाद है और उसे उनकी सरपरस्ती हासिल है। उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुक्म जारी किए हैं कि कोई भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां बैठकर वह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती। जांचकर्ताओं को उससे पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जाना पड़ता है। उसे हर तरफ से सुरक्षा दी जा रही है और हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज का जो भी अंश बाकी है, वह ‘ईडी पार्टी’ की ही देन है।”

नशों के बारे में बोलते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “पंजाब में नशों की मार किसने शुरू की? जब पंजाब में ‘ईडी पार्टी’ और ‘सफेद पार्टी’ का गठबंधन सरकार चल रही थी, उस समय नशा हर घर में घुस गया था। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा ढोते और बांटते थे। आज नशेड़ियों, नशा तस्करों और बड़े सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी जायदादें ढहाई जा रही हैं। कल से पंजाब पुलिस ने उन ‘हवाला’ ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नशे के पैसे को विदेश भेजने में मदद करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोनों के जरिए आता था और 30 प्रतिशत गुजरात से आता था। हमने पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक रोक दिया है। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ड्रोनों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही रोककर गिरा दिया जाता है। अब 70 प्रतिशत नशा गुजरात से आ रहा है। 70 प्रतिशत ‘चिट्टा’ गुजरात से आता है।”

उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आपने 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के 3,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों की जब्ती के बारे में पढ़ा होगा। यह सिर्फ वह था जो पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता कि हर रोज कितना नशा बिना पकड़े निकल जाता है। पिछले साल की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 2,200 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कथित तौर पर चूहों ने खा लिया। वे कहते हैं कि चूहों ने यह खा लिया। कोई नहीं जानता कि वह नशा असल में कहां गया। आज गुजरात पूरे देश में नशों का कॉरिडोर बन गया है और वह भी ‘ईडी पार्टी’ के अधीन आता है।”

अरविंद केजरीवाल ने अंत में कहा, “लेकिन हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। यह काम अभी जारी है। आपकी आशीषों से, हम अगले पांच सालों में भी इस कोशिश को इसी तरह जारी रखेंगे।”

पंजाब पारदर्शी शासन, व्यापार-हितैषी नीतियों और विकासोन्मुख राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद वे लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसा करने का साहस पिछली किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, “जहां परंपरागत रूप से सरकारें सत्ता में रहने के वर्षों बाद सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित हो जाती हैं, वहीं पूरे पंजाब के लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार और सराहना ने ‘आप’ सरकार के जनकल्याण के लिए अथक कार्य करने के संकल्प को और अधिक मजबूत किया है।”
व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की और उन्हें केवल राजस्व तथा राजनीतिक फंडिंग का साधन समझा। उन्होंने कहा, “दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापारी वर्ग की प्रत्येक जायज चिंता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए ‘पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन’ का गठन किया गया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्ववर्ती शासक निजी व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्होंने पंजाब के विकास की कीमत पर अपने निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, “जिन लोगों का निजी परिवहन नेटवर्क पर नियंत्रण था, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बस सेवाओं को कमजोर किया। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने सरकारी स्कूलों की उपेक्षा की। उनका शासन मॉडल जनकल्याण के बजाय निजी लाभ से प्रेरित था।”

व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले (रोजगारदाता) हैं, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार की भूमिका व्यापार को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि उसमें हिस्सा मांगना। पहले व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करने से इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें परेशान किए जाने और हिस्सा मांगे जाने का भय रहता था। हमारी सरकार व्यापारियों को एटीएम नहीं मानती। हम उनके विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

परंपरागत राजनीतिक दलों पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा, “उनके पास समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई एजेंडा, कोई रोडमैप और कोई विजन नहीं है। वे केवल सत्ता में वापसी और पंजाब के खजाने को फिर से लूटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस और अकाली नेताओं ने कुर्सी के लिए राजनीतिक खेल खेला और राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए बारी-बारी से सत्ता बदलते रहे। ‘आप’ सरकार ने पंजाब को विनाश की ओर ले जाने वाले इस चक्र को समाप्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की है।”

नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दलों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लोग जानते हैं कि नशे के कारोबार के माध्यम से हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि यदि ये दल फिर से सत्ता में आते हैं तो वे एक बार फिर पंजाब और उसके लोगों का शोषण करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ‘आप’ सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब की केवल 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक ही नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, “सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में दो से चार मीटर तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में लगातार गिरावट की पुरानी प्रवृत्ति को पलटने में सफलता मिली है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘आप’ सरकार के गठन के बाद अब तक 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के प्रदान की गई हैं। उन्होंने ‘सड़क सुरक्षा बल’ की सफलता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राजमार्गों पर समय पर सहायता और बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “वे एकता दिखाने के लिए बस यात्राएं और फोटो खिंचवाने के अवसर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनके आंतरिक मतभेदों को जानता है। ऐसी दिखावटी कवायदें उनके नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह को छिपा नहीं सकतीं।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ‘आप’ सरकार विभाजन और नफरत की राजनीति के बजाय विकास, जनकल्याण और काम की राजनीति में विश्वास रखती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती समृद्धि, प्रगति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपजाऊ है। उन्होंने कहा, “यहां केवल एक चीज नहीं उग सकती, वह है नफरत। इसलिए भाजपा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को नकारा है और वे राज्य की भाईचारे तथा एकता की गौरवशाली परंपराओं को आगे भी बनाए रखेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां शासन का मूल्यांकन खोखले नारों और राजनीतिक नौटंकियों के बजाय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनसेवा के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, “पंजाब के लोगों ने फर्क देखा है। वे जानते हैं कि किसने राज्य के लिए काम किया और किसने अपने लिए। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ सेवा करती रहेगी।”

इस अवसर पर ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा और मोहिंदर भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। माना जा रहा है कि पहली उड़ान में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर के करीब 70 उद्योगपति और कारोबारी भी इस विशेष यात्रा का हिस्सा बनेंगे।

सुबह 8:35 बजे रवाना होगी पहली उड़ान

जेवर एयरपोर्ट से पहली प्रस्थान करने वाली फ्लाइट सुबह 8:35 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। इसके अलावा बेंगलुरु और लखनऊ के बीच विशेष उड़ानों का संचालन भी किया जाएगा। पहले दिन एयरपोर्ट से कुल आठ उड़ानों का संचालन किया जाएगा और सभी सेवाएं इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित होंगी।

इसके साथ ही हैदराबाद और अमृतसर के लिए नियमित उड़ानों की भी शुरुआत होगी। हैदराबाद से आने वाली पहली फ्लाइट सुबह 8:35 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी की उड़ान दोपहर 2:50 बजे रवाना होगी। वहीं, अमृतसर के लिए रोजाना सुबह 10:10 बजे विमान उड़ान भरेगा और वहां से आने वाली पहली फ्लाइट दोपहर 1:20 बजे जेवर पहुंचेगी।

16 जून से बढ़ेगा उड़ानों का दायरा

16 जून से इंडिगो एयरलाइंस बेंगलुरु और जम्मू के लिए नियमित सेवाएं शुरू करेगी। वहीं, अकासा एयर भी बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने जा रही है।

भविष्य में बरेली, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, चंडीगढ़, किशनगढ़ और देहरादून जैसे शहरों के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की योजना है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

170 किसान पहली बार करेंगे हवाई यात्रा

इस पूरे कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पहलू उन 170 किसानों की हवाई यात्रा है, जिनकी जमीन पर आज यह विश्वस्तरीय एयरपोर्ट खड़ा है। कभी इन्हीं खेतों में खेती करने वाले किसान अब पहली बार हवाई जहाज में सफर करेंगे।

सुबह 9 बजे किसान प्रतिनिधिमंडल लखनऊ के लिए रवाना होगा, जहां वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और प्रदेश में हुए विकास कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 20 महिला किसान भी शामिल हैं।

किसानों के सहयोग से साकार हुआ सपना

जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह केवल गौतमबुद्ध नगर या उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि किसानों के विश्वास, त्याग और सहयोग के बिना इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करना संभव नहीं था।

उन्होंने बताया कि किसान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वह स्वयं करेंगे और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आयाम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) को देश के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में गिना जा रहा है। इसके शुरू होने से न केवल हवाई संपर्क मजबूत होगा, बल्कि निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट उत्तर भारत के प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभरेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा।

15 जून का दिन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ एक एयरपोर्ट की शुरुआत नहीं, बल्कि विकास, आधुनिकता और किसानों के योगदान को सम्मान देने का प्रतीक बनकर सामने आया है।

हालांकि, तीन मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीतकर बांग्लादेश पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था। इसके बावजूद तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार वापसी करते हुए सम्मान बचाने में सफलता हासिल की।

कूपर कोनोली ने खेली 149 रन की शानदार पारी

275 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन सलामी बल्लेबाज कूपर कोनोली ने जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।

24 वर्षीय बल्लेबाज ने 134 गेंदों में 149 रन की शानदार पारी खेली। अपनी इस यादगार पारी में उन्होंने 13 चौके और 6 छक्के लगाए। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक भी रहा।

कोनोली आखिरी समय तक क्रीज पर डटे रहे और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। वह 48.3 ओवर में नौवें विकेट के रूप में आउट हुए, उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ चार रन की जरूरत थी।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 9 विकेट खोकर 277 रन बनाते हुए मुकाबला एक विकेट से अपने नाम कर लिया।

अन्य बल्लेबाज नहीं खेल सके बड़ी पारी

कूपर कोनोली के अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। कप्तान जोश इंग्लिस ने 21 रन बनाए, जबकि मार्नस लाबुशेन ने 29 रन का योगदान दिया।

कैमरन ग्रीन और ओलिवर पीक ने भी 27-27 रन बनाए, लेकिन टीम की जीत का सबसे बड़ा श्रेय कूपर कोनोली की मैच जिताऊ पारी को गया।

शोरिफुल इस्लाम ने झटके 6 विकेट

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के छह बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने लगातार दबाव बनाकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक रोमांचक बनाए रखा।

हालांकि, उनका बेहतरीन प्रदर्शन टीम को जीत नहीं दिला सका।

तौहिद हृदोय और लिटन दास ने बनाए अहम रन

इससे पहले बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाए थे।

टीम की ओर से तौहिद हृदोय ने सबसे ज्यादा 83 रन की पारी खेली। इसके अलावा लिटन दास ने 58 रन बनाए, जबकि मोसद्दक हुसैन 56 रन बनाकर नाबाद लौटे।

इन पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर डोहर्टी और मैट रेनशॉ ने दो-दो विकेट हासिल किए। दोनों गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में अहम सफलताएं दिलाकर बांग्लादेश को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका।

क्लीन स्वीप से बचा ऑस्ट्रेलिया

सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में भी मुश्किल में नजर आ रहा था। लेकिन कूपर कोनोली (Cooper Connolly) की शानदार शतकीय पारी ने टीम को हार से बचा लिया।

अगर कोनोली का बल्ला नहीं चलता, तो ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से सीरीज गंवानी पड़ सकती थी। हालांकि, इस जीत के बावजूद तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम रही।

कूपर कोनोली की यह पारी आने वाले समय में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक नए स्टार के उदय के रूप में देखी जा रही है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीपीआई (एम) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और युवा संगठन के राज्य सचिव नबरुण देब भी मौजूद रहे। परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद उन्होंने घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की।

CPI(M) ने जताई हत्या की आशंका

जितेंद्र चौधरी ने दावा किया कि युवती की मौत को आत्महत्या मान लेना जल्दबाजी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का भी हो सकता है और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी या न्यायिक जांच आवश्यक है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले पुलिस किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर भी उठे सवाल

सीपीआई (एम) नेता ने आरोप लगाया कि घटना से पहले युवती की मां ने उसे घर आने के लिए कहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तीन दिनों तक उसे छुट्टी नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में युवती का तबादला एक अन्य विभाग में किया गया था और उसकी इच्छा के विपरीत उसे नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए लगाया गया था।

जानकारी के मुताबिक, युवती पहले कॉलेज में केयरटेकर के रूप में कार्यरत थी और बाद में उसे एग्जामिनेशन सेल में तैनात किया गया था।

पुलिस जांच पर भी उठाए सवाल

जितेंद्र चौधरी ने पुलिस जांच की गति और दिशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित एसडीपीओ ने जांच पूरी होने से पहले ही इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ते हुए सार्वजनिक बयान दिए, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।

सरकार ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

इस बीच त्रिपुरा सरकार के गृह विभाग ने 11 जून को मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त सचिव तरित कांति चकमा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्हें घटना के सभी पहलुओं की जांच कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

10 जून को मिला था युवती का शव

जानकारी के अनुसार, 10 जून की रात मेडिकल कॉलेज परिसर से युवती का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और अगले दिन परिजनों तथा कॉलेज प्रशासन की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल भेजा गया।

मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और जांच की दिशा को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

पीड़िता के परिवार ने युवती की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच की मांग की है। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों ने मौत से पहले यौन उत्पीड़न की संभावना भी जताई है।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्नाटक को पिछले वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है।

2014 से 2026 के बीच मिले करीब 4 लाख करोड़ रुपये

निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत करों के बंटवारे के माध्यम से वर्ष 2014 से 2026 के बीच कर्नाटक को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने इसकी तुलना यूपीए सरकार के कार्यकाल से करते हुए कहा कि 2014 से पहले के दस वर्षों में राज्य को केवल 82 हजार करोड़ रुपये मिले थे। उनके अनुसार, मौजूदा अवधि में यह राशि करीब पांच गुना बढ़ी है।

अनुदान और सहायता में भी हुआ बड़ा इजाफा

केंद्रीय वित्त मंत्री के मुताबिक, वर्ष 2014 से 2026 के दौरान अनुदान और अन्य सहायता के रूप में कर्नाटक को 2.71 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल में यही राशि लगभग 60 हजार करोड़ रुपये थी। इस आधार पर उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने राज्यों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है।

कोविड के बाद शुरू हुई 50 साल की ब्याज मुक्त ऋण योजना

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता देते हुए 50 वर्षों की ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2021 से अब तक कर्नाटक को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह राशि वित्त आयोग की अनिवार्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि राज्यों में पूंजीगत निवेश और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है।

वित्त वर्ष 2026-27 में 63 हजार करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में केवल करों के हिस्से के रूप में कर्नाटक को 63 हजार करोड़ रुपये मिलने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि एक वर्ष में मिलने वाली यह राशि यूपीए सरकार के पूरे दस वर्षों में मिले कुल फंड से लगभग 76 प्रतिशत अधिक है।

सहकारी संघवाद में विश्वास रखती है केंद्र सरकार

निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की अवधारणा में विश्वास रखते हैं।

उन्होंने हाल ही में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया था कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करेंगी।

कांग्रेस के आरोपों पर दिया जवाब

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लंबे समय से केंद्र पर राज्य के साथ वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाती रही है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि उपलब्ध आंकड़े इन आरोपों का समर्थन नहीं करते।

उन्होंने कहा कि भारत के विकास की यात्रा में केंद्र और राज्यों की साझी भूमिका है और दोनों के सहयोग से ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

हालांकि, फंड आवंटन को लेकर केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच राजनीतिक बहस अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज हो सकती है।

इस दौरान बेलेघाटा से तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष से भी करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने दोनों नेताओं को आमने-सामने बैठाकर भी सवाल-जवाब किए।

सुबह तय समय से पहले पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी

सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को रविवार दोपहर तक पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस सांसद निर्धारित समय से पहले ही कोलकाता स्थित भवानी भवन पहुंचे।

सुबह करीब 11:43 बजे उनकी गाड़ी सीआईडी मुख्यालय पहुंची। दफ्तर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने रिसेप्शन पर अपनी पहचान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कीं और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी किए।

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पहले भी हो चुकी है पूछताछ

यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक बनर्जी से इस मामले में पूछताछ की गई है। इससे पहले 11 जून को भी वह इसी मामले में सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। उस दिन उनसे करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी।

रविवार को हुई पूछताछ को मामले में दूसरा दौर माना जा रहा है।

कुणाल घोष से भी पूछताछ

टीएमसी विधायक कुणाल घोष से भी इस मामले में करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई। सीआईडी मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दिया है।

उन्होंने बताया कि सीआईडी अधिकारियों ने उनसे और अभिषेक बनर्जी से आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की। हालांकि, उन्होंने मामले के बारे में अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

ममता बनर्जी के आवास पहुंचे कुणाल घोष

सीआईडी कार्यालय से निकलने के बाद कुणाल घोष सीधे कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पहुंचे।

मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि वह इस मामले में गवाह हैं और जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करा चुके हैं।

हाई कोर्ट ने दिए थे जांच में सहयोग के निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को इस मामले में राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग और सीआईडी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगले दो सप्ताह तक जांच एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। इसी आदेश के तहत अभिषेक बनर्जी पूछताछ के लिए सीआईडी मुख्यालय पहुंचे।

भवानी भवन में बढ़ाई गई सुरक्षा

पूछताछ के मद्देनजर भवानी भवन परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। अतिरिक्त राज्य पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी।

रविवार को अवकाश होने के बावजूद कई वरिष्ठ सीआईडी अधिकारी सुबह से ही कार्यालय पहुंच गए थे और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे।

जांच पर बनी हुई है राजनीतिक नजर

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस मामले को लेकर लगातार हलचल बनी हुई है। सिग्नेचर मिसमैच मामले में चल रही जांच और उससे जुड़े घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों और आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

फिलहाल, सीआईडी की ओर से पूछताछ के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है।

हस्ताक्षर मिलान मामले में CID के सामने दूसरी बार पेशी

अभिषेक बनर्जी रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) मुख्यालय में हस्ताक्षर मिलान (सिग्नेचर मिसमैच) मामले में पूछताछ के लिए पेश होंगे। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज पर कुछ तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षरों से जुड़ा है। यह इस मामले में अभिषेक बनर्जी की सीआईडी कार्यालय में दूसरी बार उपस्थिति होगी।

इससे पहले उन्हें 11 जून की शाम को इसी मामले में बुलाया गया था और उनसे लगभग छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ (अवकाशकालीन बेंच) ने उन्हें 11 जून को शाम 6 बजे तक सीआईडी कार्यालय में पेश होने की समयसीमा तय की थी, जिसके बाद वे हाजिर हुए थे।

कुणाल घोष भी होंगे शामिल, संयुक्त पूछताछ की संभावना

पत्रकार से नेता बने तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष को भी हस्ताक्षर मिलान मामले में रविवार को दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष से एक साथ पूछताछ कर सकते हैं। इस संभावना ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।

सोमवार को ईडी का सामना, स्कूल नौकरी घोटाला

अभिषेक बनर्जी के लिए पूछताछ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। रविवार के बाद सोमवार को उन्हें पश्चिम बंगाल के कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें इस मामले में 3 जून को नोटिस जारी किया था, जिसमें कथित स्कूल नौकरी घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।

मंगलवार को फिर CID के समक्ष, अमित शाह धमकी मामला

लगातार तीसरे दिन, यानी मंगलवार को भी अभिषेक बनर्जी को एक अन्य मामले में सीआईडी मुख्यालय में फिर से पेश होना होगा। यह मामला विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित रूप से धमकाने और हिंसा भड़काने के आरोपों से जुड़ा है। इस मामले में सीआईडी अधिकारियों ने उन्हें 12 जून की शाम को नोटिस भेजा था।

ये लगातार तीन दिन की पूछताछ अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच एजेंसियों की यह सक्रियता पश्चिम बंगाल की राजनीतिक फिजां में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने योजना के प्रभाव की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लागू होने के पांच महीने के भीतर 2,26,822 से अधिक मरीजों का 3,65,340 उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से इलाज किया गया है। इन उपचारों पर कुल 632.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

22 लाख परिवारों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक 46.21 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से राज्य के लगभग 22 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर पात्र नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

बिना प्रीमियम के मिल रहा स्वास्थ्य बीमा जैसा लाभ

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना और निजी स्वास्थ्य बीमा के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि लाभार्थियों को किसी प्रकार का वार्षिक प्रीमियम नहीं देना पड़ता।

जहां निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हर साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और उम्र बढ़ने के साथ इसकी लागत भी बढ़ती जाती है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।

2300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल

मुख्यमंत्री सेहत योजना (Mukhyamantri Sehat Yojana) के तहत 2,300 से ज्यादा उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें कैंसर का इलाज, हृदय रोगों का उपचार, डायलिसिस, इंटेंसिव केयर सेवाएं और अन्य विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि निजी बीमा योजनाओं में जहां कवरेज पॉलिसी और प्रीमियम पर निर्भर करता है, वहीं इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को समान सुविधाएं दी जाती हैं।

पहले दिन से मिलती है पुरानी बीमारियों की कवरेज

इस योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि लाभार्थियों को पहले दिन से ही प्री-एक्जिस्टिंग बीमारियों का कवरेज मिल जाता है।

निजी बीमा कंपनियां आमतौर पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए दो से चार साल तक की वेटिंग पीरियड लागू करती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पुराने मेडिकल रिकॉर्ड की परवाह किए बिना तुरंत इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फायदेमंद

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी काफी लाभकारी साबित हो रही है। निजी बीमा योजनाओं में बुजुर्गों को अधिक प्रीमियम और सीमित कवरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि इस योजना में उन्हें बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

850 अस्पतालों में उपलब्ध है सुविधा

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के 850 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इनमें सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल हैं।

यह योजना मुख्य रूप से कैशलेस और पेपरलेस व्यवस्था पर आधारित है, जिससे मरीजों को कम दस्तावेजों के साथ इलाज की सुविधा मिलती है और उन्हें प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।

सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को बनाना आसान और किफायती

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सरकार लगातार योजना के दायरे का विस्तार कर रही है, ताकि कोई भी परिवार इलाज और आर्थिक सुरक्षा के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर न हो।

उन्होंने कहा कि योजना को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन इस बात का संकेत है कि लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। राज्य सरकार भविष्य में भी इस योजना को और मजबूत करने की दिशा में काम करती रहेगी।

बताया जा रहा है कि कंपनी Meta One Plus और Meta One Premium नाम से दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकती है। इन प्लान्स में AI आधारित इमेज और वीडियो जनरेशन टूल्स समेत कई एडवांस सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

WhatsApp में दिखे Meta One प्लान के संकेत

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.23.10 में Meta One Subscription से जुड़े संकेत दिखाई दिए हैं। इससे माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इस फीचर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, Meta One प्लान लेने वाले यूजर्स को WhatsApp Plus से जुड़े कई फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा, Instagram और Facebook के कुछ प्रीमियम फीचर्स भी एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

मेटा ने मई 2026 में Meta One पहल की घोषणा की थी और तब से कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। अब WhatsApp के बीटा वर्जन में इसके संकेत मिलने के बाद लॉन्च की संभावनाएं और मजबूत हो गई हैं।

Meta One Plus प्लान में मिल सकते हैं AI फीचर्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Meta One Plus प्लान की कीमत लगभग 6.99 यूरो यानी करीब 700 रुपये प्रति माह हो सकती है।

इस प्लान के साथ यूजर्स को WhatsApp Plus के फायदे मिलने के अलावा Meta के AI टूल्स का एक्सेस भी दिया जा सकता है। इसके जरिए यूजर्स AI की मदद से इमेज और वीडियो तैयार कर सकेंगे।

कंपनी का उद्देश्य अपने सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को एकीकृत अनुभव के साथ पेश करना है, ताकि यूजर्स को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता न पड़े।

Meta One Premium में मिल सकते हैं एडवांस AI फीचर्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta One Premium प्लान की कीमत करीब 20.99 यूरो यानी लगभग 2,200 रुपये प्रति माह हो सकती है। कंपनी इस प्लान के साथ एक महीने का फ्री ट्रायल भी दे सकती है।

इस प्लान में Meta One Plus के सभी फीचर्स उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यूजर्स को ज्यादा AI उपयोग सीमा, जटिल प्रॉम्प्ट्स को बेहतर ढंग से समझने वाली एडवांस रीजनिंग क्षमता और अतिरिक्त इमेज व वीडियो जनरेशन क्रेडिट्स भी दिए जा सकते हैं।

ऐसे फीचर्स खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोफेशनल यूजर्स और AI टूल्स का अधिक इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

WhatsApp, Instagram और Facebook का मिलेगा एकीकृत अनुभव

मेटा लंबे समय से अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर काम कर रही है। Meta One Subscription के जरिए कंपनी यूजर्स को एक ऐसा अनुभव देना चाहती है, जिसमें उन्हें अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लान लेने की जरूरत न पड़े।

इससे WhatsApp, Instagram और Facebook के प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो सकता है।

अभी नहीं हुई आधिकारिक घोषणा

हालांकि, Meta की ओर से फिलहाल इन प्लान्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सामने आई जानकारी बीटा वर्जन और लीक रिपोर्ट्स पर आधारित है। ऐसे में लॉन्च के समय कीमत और फीचर्स में बदलाव देखने को मिल सकता है।

लेकिन WhatsApp के बीटा वर्जन में Meta One Subscription के संकेत मिलने के बाद यह माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इन नए प्रीमियम प्लान्स को पेश कर सकती है।

लीक्स के मुताबिक, Apple इस बार अपने सबसे हाई-एंड मॉडल में नया इन-हाउस C2 मॉडेम, A20 Pro प्रोसेसर और उन्नत कैमरा तकनीक जैसे कई फीचर्स दे सकती है। इसके अलावा, रेड चेरी कलर ऑप्शन भी पहली बार देखने को मिल सकता है।

iPhone 18 Pro Max में मिल सकता है नया C2 मॉडेम

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple पहली बार iPhone 18 Pro Max में अपना इन-हाउस C2 मॉडेम इस्तेमाल कर सकती है। माना जा रहा है कि यह मॉडेम नेटवर्क कनेक्टिविटी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाएगा।

बताया जा रहा है कि यह तकनीक लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट से कनेक्ट होने में सक्षम हो सकती है। ऐसे में कमजोर नेटवर्क या दूरदराज के इलाकों में भी यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है। साथ ही यह मॉडेम कम बैटरी खपत के साथ तेज स्पीड और बेहतर परफॉर्मेंस देने में सक्षम हो सकता है।

A20 Pro चिपसेट के साथ मिल सकती है दमदार परफॉर्मेंस

iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। यह 2 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित हो सकता है और Apple Intelligence के साथ बेहतर AI क्षमताएं प्रदान कर सकता है।

फोन में 12GB रैम दिए जाने की भी चर्चा है, जिससे मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स का अनुभव पहले से ज्यादा स्मूद हो सकता है।

बड़ी OLED डिस्प्ले और बेहतर डिजाइन

लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच की LTPO+ OLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसके अलावा, Dynamic Island का आकार पहले की तुलना में छोटा किया जा सकता है, जिससे स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और बेहतर हो सकता है।

कैमरे में हो सकता है बड़ा अपग्रेड

कैमरा सेगमेंट में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें प्राइमरी, अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, वेरिएबल अपर्चर तकनीक और 3-लेयर स्टैक्ड सेंसर का इस्तेमाल फोटो और वीडियो क्वालिटी को और बेहतर बना सकता है। फ्रंट में 24MP का सेल्फी कैमरा मिलने की संभावना है।

लीक्स के अनुसार, फोन से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी संभव हो सकती है।

बैटरी और चार्जिंग

iPhone 18 Pro Max में 5200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ 40W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी जा सकती है।

फोन USB Type-C पोर्ट के साथ आ सकता है, जो तेजी से चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करेगा।

नए सुरक्षा और AI फीचर्स

Apple अपने नए फ्लैगशिप में कई एडवांस फीचर्स भी शामिल कर सकती है। इनमें लोकेशन प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए Location Hider फीचर और अपडेटेड Siri शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, Crash Detection और Emergency SOS जैसे फीचर्स इमरजेंसी की स्थिति में यूजर्स के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

कितनी हो सकती है कीमत?

फिलहाल Apple की ओर से iPhone 18 Pro Max की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि, विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

ध्यान देने वाली बात यह है कि iPhone 18 Pro Max से जुड़े अधिकांश फीचर्स फिलहाल लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। Apple ने अभी तक इन स्पेसिफिकेशंस और कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में लॉन्च के समय फीचर्स और कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है।

सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। लंबे समय से बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

अगस्त तक तैयार होगा नया पोर्टल

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Service Corporation) के तहत एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। सरकार ने इस पोर्टल के निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन (यूपीडेस्को) के माध्यम से एक निजी कंपनी को सौंपा है।

सूत्रों के मुताबिक, यह पोर्टल अगस्त तक तैयार हो सकता है। इसके शुरू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। इसी के साथ बढ़े हुए मानदेय को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

पोर्टल पर मिलेगी कर्मचारियों से जुड़ी पूरी जानकारी

नए पोर्टल पर कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा नई भर्तियों के लिए आवेदन, मानदेय की दरें, सेवा शर्तें और अन्य लाभों से संबंधित जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था पहले के मुकाबले अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी।

पिछले साल हुआ था निगम का गठन

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन 20 सितंबर 2025 को किया गया था। निगम के संचालन के लिए प्रबंध निदेशक (एमडी) समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी की जा चुकी हैं।

सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की जाए। इससे पहले अलग-अलग विभागों में अलग-अलग नियमों के तहत नियुक्तियां और भुगतान की व्यवस्था होने के कारण कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

क्या-क्या मिल सकते हैं फायदे?

सरकार की ओर से अभी बढ़े हुए मानदेय की नई दरों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 4 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता

उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अब एक ही मंच के माध्यम से की जाए। इससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। इससे अनियमितताओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

लंबे समय से थी वेतन वृद्धि की मांग

प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। यदि सितंबर से बढ़े हुए मानदेय को लागू किया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, इसे लेकर अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

‘आप’ सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दशकों के शोषण और खराब शासन से मुक्त हो चुका है, जिससे जनकल्याण पर केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, ‘आप’ सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है, जबकि सिंचाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर इसके काम ने पूरे पंजाब में लोगों की जिंदगी बदल दी है।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे कर लिए हैं। चार साल काम करने के बाद मुझे पंजाब के इतिहास में ऐसी कोई सरकार याद नहीं है, जो लोगों के सामने बैठकर ऐसी चर्चा कर सके। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। चार साल सत्ता में रहने के बाद जब वे लोगों के बीच जाते थे, तो गांव वाले उन्हें अंदर आने भी नहीं देते थे। लोग हाथों में जूते लेकर उन्हें पीटने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारे काम की प्रशंसा करते हैं।”

एक रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “कल हम बठिंडा में थे। नगर निगम के शानदार परिणाम हासिल करने और मेयर बनाने के बाद हम वहां एक रोड शो कर रहे थे। जब हम गलियों से गुजर रहे थे, तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। उनके हाव-भाव से साफ पता लग रहा था कि वे भगवंत मान और हम सभी को देखकर कितने खुश थे। वे सच में बहुत खुश थे। आज मैं यहां भी वही प्रतिक्रिया देख रहा हूं। जिस तरह आप सभी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है कि पंजाब के इतिहास में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। पहली बार कोई सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है और लोग अभी भी उस सरकार को पसंद करते हैं और उसे फिर से वापस लाना चाहते हैं।”

अपने बचपन को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “जब मैं छोटा होता था, मैं गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा जी के घर बिताता था। मैं सिवानी गांव से संबंध रखता हूं। बस स्टैंड पर हमारी किराने की दुकान थी और मैं दोपहर के समय वहां बैठता था। मेरे ताऊ जी/चाचा जी एक छोटे व्यापारी थे। उस समय से मैं जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब सरकारें पंजाब की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के बारे में चर्चा करती हैं, तो भी ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर ही रहता है। लेकिन सूबे की असली रीढ़ छोटा व्यापारी है। आप लोग ही असली रीढ़ हैं। व्यापारियों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी सरकार या सियासी पार्टी नहीं देखी, जो सच में व्यापारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं का हल करे।”

अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं

उन्होंने आगे कहा, “अगर आपकी दुकान के सामने वाली सड़क टूट जाए या बिजली का खंभा खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों, विधायकों और अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? एक छोटा सा काम भी आपको बहुत थका देता है।”

व्यापारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताते हुए ‘आप’ मुखिया ने जोर देकर कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने ‘पंजाब राज्य व्यापारी आयोग’ का गठन किया है। यह आयोग राज्य स्तर, जिला स्तर और हलका स्तर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है। इन सभी बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें की गई हैं। व्यापारियों ने जो भी मांगें उठाईं, चाहे वह बिजली की नंगी तारें हों, टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें, शौचालयों की कमी, पीने के पानी की किल्लत या कोई अन्य समस्या—उन सभी चिंताओं को दस्तावेजी रूप देकर सीधे भगवंत मान के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टीम यह सुनिश्चित करती है कि छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए।”

इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “किस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया है कि एक छोटे व्यापारी की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद हर मुद्दे को हल करने के लिए काम करे? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो चिंताएं आप सभी ने आज उठाई हैं, वे दर्शाती हैं कि यह पूरा सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। व्यापारी आयोग का गठन बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए किया गया था।”

भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछली सरकारों के समय हम जबरन वसूली (फिरौती/गुंडा टैक्स) के बारे में सुनते थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार के पांच सालों के दौरान, वह जबरन वसूली का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपसे कोई पैसे वसूलने नहीं आता। हमारी सरकार के राज में कोई जबरन वसूली नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, अब एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली शुरू हो गई है। पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक है ‘चिट्टा पार्टी’। आप समझते हैं कि किस पार्टी ने पंजाब के हर घर में नशा फैलाया। इसी पार्टी को ‘बेअदबी पार्टी’ भी कहा जाता है क्योंकि इसके राज में बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।” ‘आप’ मुखिया ने कहा “एक और पार्टी है, ‘ईडी पार्टी’। यह वह पार्टी है जो व्यापारियों से पैसे वसूलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है। फिर एक ‘झगड़ा पार्टी’ है, जिसके आगू हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। वे आज भी लड़ रहे हैं और वे आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, ‘जनता की पार्टी’, जो आपके लिए काम कर रही है।”

राजनीतिक चंदे के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “पिछले साल ‘ईडी पार्टी’ को पंजाब से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से सिर्फ 70 लाख रुपये मिले थे। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी नहीं। पंजाब में उनकी सिर्फ दो सीटें हैं।”

‘आप’ मुखिया ने कहा, “‘ईडी पार्टी’ ने पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों, कंपनियों और कारोबारों से 60 करोड़ रुपये लिए। उन्हें यह पैसा कैसे मिला? लोगों को समन भेजे गए और ईडी तथा सीबीआई की कार्रवाई की धमकियां दी गईं। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके घरों/दफ्तरों पर ईडी के छापे मारे गए। हमने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई छापेमारियां देखी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ईडी के छापे पड़ते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे कैसे गायब हो जाते हैं? चंदे के भुगतान के बाद मामला रफा-दफा हो जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल रही। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। केंद्र में बैठी ‘ईडी पार्टी’ जबरन वसूली के जरिए आपसे चंदा इकट्ठा कर रही है।”

कानून व्यवस्था की ओर रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जब हमने सरकार की बागडोर संभाली थी, तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक गैंगस्टर और दूसरा नशा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के हर गैंगस्टर के इतिहास का अध्ययन किया है। वे सभी या तो इन पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, या उन्हीं की देन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पांच सालों के दौरान एक भी गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। ये सभी उन पार्टियों की उपज हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में से गैंगस्टरों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सभी चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार सात गैंगस्टरों को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब वापस लाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार, विदेशी सरकारों के साथ तालमेल करके विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाया गया और यहां उन्हें सजाओं का सामना करवाया गया।”

बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक गैंगस्टर अभी भी बाकी है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह ‘ईडी पार्टी’ का दामाद है और उसे उनकी सरपरस्ती हासिल है। उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुक्म जारी किए हैं कि कोई भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां बैठकर वह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती। जांचकर्ताओं को उससे पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जाना पड़ता है। उसे हर तरफ से सुरक्षा दी जा रही है और हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज का जो भी अंश बाकी है, वह ‘ईडी पार्टी’ की ही देन है।”

नशों के बारे में बोलते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “पंजाब में नशों की मार किसने शुरू की? जब पंजाब में ‘ईडी पार्टी’ और ‘सफेद पार्टी’ का गठबंधन सरकार चल रही थी, उस समय नशा हर घर में घुस गया था। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा ढोते और बांटते थे। आज नशेड़ियों, नशा तस्करों और बड़े सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी जायदादें ढहाई जा रही हैं। कल से पंजाब पुलिस ने उन ‘हवाला’ ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नशे के पैसे को विदेश भेजने में मदद करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोनों के जरिए आता था और 30 प्रतिशत गुजरात से आता था। हमने पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक रोक दिया है। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ड्रोनों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही रोककर गिरा दिया जाता है। अब 70 प्रतिशत नशा गुजरात से आ रहा है। 70 प्रतिशत ‘चिट्टा’ गुजरात से आता है।”

उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आपने 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के 3,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों की जब्ती के बारे में पढ़ा होगा। यह सिर्फ वह था जो पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता कि हर रोज कितना नशा बिना पकड़े निकल जाता है। पिछले साल की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 2,200 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कथित तौर पर चूहों ने खा लिया। वे कहते हैं कि चूहों ने यह खा लिया। कोई नहीं जानता कि वह नशा असल में कहां गया। आज गुजरात पूरे देश में नशों का कॉरिडोर बन गया है और वह भी ‘ईडी पार्टी’ के अधीन आता है।”

अरविंद केजरीवाल ने अंत में कहा, “लेकिन हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। यह काम अभी जारी है। आपकी आशीषों से, हम अगले पांच सालों में भी इस कोशिश को इसी तरह जारी रखेंगे।”

पंजाब पारदर्शी शासन, व्यापार-हितैषी नीतियों और विकासोन्मुख राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद वे लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसा करने का साहस पिछली किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, “जहां परंपरागत रूप से सरकारें सत्ता में रहने के वर्षों बाद सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित हो जाती हैं, वहीं पूरे पंजाब के लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार और सराहना ने ‘आप’ सरकार के जनकल्याण के लिए अथक कार्य करने के संकल्प को और अधिक मजबूत किया है।”

दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की

व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की और उन्हें केवल राजस्व तथा राजनीतिक फंडिंग का साधन समझा। उन्होंने कहा, “दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापारी वर्ग की प्रत्येक जायज चिंता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए ‘पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन’ का गठन किया गया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्ववर्ती शासक निजी व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्होंने पंजाब के विकास की कीमत पर अपने निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, “जिन लोगों का निजी परिवहन नेटवर्क पर नियंत्रण था, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बस सेवाओं को कमजोर किया। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने सरकारी स्कूलों की उपेक्षा की। उनका शासन मॉडल जनकल्याण के बजाय निजी लाभ से प्रेरित था।”

व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले (रोजगारदाता) हैं, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार की भूमिका व्यापार को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि उसमें हिस्सा मांगना। पहले व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करने से इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें परेशान किए जाने और हिस्सा मांगे जाने का भय रहता था। हमारी सरकार व्यापारियों को एटीएम नहीं मानती। हम उनके विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

परंपरागत राजनीतिक दलों पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा, “उनके पास समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई एजेंडा, कोई रोडमैप और कोई विजन नहीं है। वे केवल सत्ता में वापसी और पंजाब के खजाने को फिर से लूटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस और अकाली नेताओं ने कुर्सी के लिए राजनीतिक खेल खेला और राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए बारी-बारी से सत्ता बदलते रहे। ‘आप’ सरकार ने पंजाब को विनाश की ओर ले जाने वाले इस चक्र को समाप्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की है।”

नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दलों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लोग जानते हैं कि नशे के कारोबार के माध्यम से हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि यदि ये दल फिर से सत्ता में आते हैं तो वे एक बार फिर पंजाब और उसके लोगों का शोषण करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ‘आप’ सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब की केवल 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक ही नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, “सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में दो से चार मीटर तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में लगातार गिरावट की पुरानी प्रवृत्ति को पलटने में सफलता मिली है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘आप’ सरकार के गठन के बाद अब तक 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के प्रदान की गई हैं। उन्होंने ‘सड़क सुरक्षा बल’ की सफलता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राजमार्गों पर समय पर सहायता और बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “वे एकता दिखाने के लिए बस यात्राएं और फोटो खिंचवाने के अवसर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनके आंतरिक मतभेदों को जानता है। ऐसी दिखावटी कवायदें उनके नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह को छिपा नहीं सकतीं।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ‘आप’ सरकार विभाजन और नफरत की राजनीति के बजाय विकास, जनकल्याण और काम की राजनीति में विश्वास रखती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती समृद्धि, प्रगति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपजाऊ है। उन्होंने कहा, “यहां केवल एक चीज नहीं उग सकती, वह है नफरत। इसलिए भाजपा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को नकारा है और वे राज्य की भाईचारे तथा एकता की गौरवशाली परंपराओं को आगे भी बनाए रखेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां शासन का मूल्यांकन खोखले नारों और राजनीतिक नौटंकियों के बजाय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनसेवा के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, “पंजाब के लोगों ने फर्क देखा है। वे जानते हैं कि किसने राज्य के लिए काम किया और किसने अपने लिए। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ सेवा करती रहेगी।”

इस अवसर पर ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा और मोहिंदर भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 26 रनों के स्कोर पर अपने तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे।

गुरबाज और शाहिदी की अहम साझेदारी

पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक छोर मजबूती से थामे रखा। उन्होंने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। इस साझेदारी की बदौलत अफगानिस्तान का स्कोर 142 रन तक पहुंचा।

इस शानदार साझेदारी के दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपना नौवां वनडे शतक पूरा किया। गुरबाज ने मात्र 48 गेंदों में यह शतक जड़कर वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 51 गेंदों पर 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 102 रन बनाए, जिसके बाद वह आउट हो गए।

गुरबाज के बाद ढहा मध्यक्रम

गुरबाज 15.3 ओवर में चौथे विकेट के रूप में पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अफगानिस्तान का मध्यक्रम और निचलाक्रम पूरी तरह बिखर गया। टीम अपने निर्धारित 25 ओवर भी नहीं खेल सकी और 24.5 ओवर में 194 रनों पर ऑलआउट हो गई। कप्तान शाहिदी ने 27 रन और अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 26 रन का योगदान दिया।

भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कर रहे गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 4.5 ओवर में मात्र 27 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं, एक अन्य डेब्यूटांट हर्ष दूबे ने 5 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को भी 2-2 सफलताएं मिलीं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर को कोई विकेट नहीं मिला।

अब भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य है। देखना होगा कि भारतीय बल्लेबाज इस छोटे प्रारूप के मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं।

अगर आप इस वीकेंड किसी दमदार स्पाई थ्रिलर की तलाश में हैं, तो यह सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। महज 7 एपिसोड की यह सीरीज अपने शानदार कंटेंट और दमदार कहानी की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रही है।

9 महीने बाद भी बरकरार है क्रेज

'द फैमिली मैन 3' (The Family Man 3) नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही इस सीरीज को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और पिछले 9 महीनों से यह लगातार लोकप्रिय सीरीज की सूची में अपनी जगह बनाए हुए है।

स्पाई थ्रिलर और एक्शन से भरपूर इस सीरीज की कहानी दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। यही वजह है कि यह लंबे समय बाद भी ओटीटी दर्शकों की पसंदीदा सीरीज में शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय साजिश पर आधारित है कहानी

मनोज बाजपेयी स्टारर इस सीरीज की कहानी अंतरराष्ट्रीय तनाव और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती है। तीसरे सीजन में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत-चीन सीमा से जुड़ी चुनौतियों और एक बड़ी साजिश को दिखाया गया है।

कहानी में रोमांच, सस्पेंस और इमोशनल एंगल का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे एक अलग पहचान देता है।

राज और डीके की जोड़ी ने किया निर्देशन

'द फैमिली मैन' (The Family Man) फ्रेंचाइजी को मशहूर निर्देशक जोड़ी राज और डीके ने तैयार किया है। दोनों अपनी अलग तरह की कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं और इस सीरीज में भी उनका वही अंदाज देखने को मिलता है।

बेहतरीन स्क्रीनप्ले और दमदार निर्देशन की वजह से यह सीरीज दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों की भी पसंद बनी हुई है।

शानदार स्टारकास्ट ने बढ़ाई सीरीज की ताकत

इस सीरीज में अभिनेता मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आते हैं। उनके अलावा प्रियामणि, शरद केलकर, शारिब हाशमी, श्रेया धनवंतरी और सनी हिंदुजा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देते हैं।

सभी कलाकारों की दमदार एक्टिंग इस सीरीज को और भी खास बनाती है।

अब तक रिलीज हो चुके हैं तीन सीजन

'द फैमिली मैन' (The Family Man) के अब तक तीन सीजन रिलीज किए जा चुके हैं। तीनों सीजन को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है और हर सीजन के साथ इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है।

अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, तो वीकेंड पर इसे देखने का प्लान बना सकते हैं।

किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें?

मनोज बाजपेयी की यह लोकप्रिय वेब सीरीज प्राइम वीडियो (Prime Video) पर उपलब्ध है। यहां आप इसके तीनों सीजन देख सकते हैं।

IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

'द फैमिली मैन 3' (The Family Man 3) को IMDb पर 8.7 की बेहतरीन रेटिंग मिली है। यही वजह है कि इसे हाल के वर्षों की सबसे पसंदीदा भारतीय वेब सीरीज में गिना जाता है।

एक्शन, थ्रिल और शानदार अभिनय से भरपूर यह सीरीज उन दर्शकों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो कुछ अलग और रोमांचक देखने की तलाश में हैं।

अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि एक कॉमेडी कार्यक्रम के दौरान सेजल पवार द्वारा की गई टिप्पणियों और उससे जुड़े वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है।

शिकायत मिलने के तुरंत बाद संस्थान ने प्रारंभिक तथ्य जांच प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान संबंधित छात्रा को बुलाकर उसका स्पष्टीकरण और माफीनामा दर्ज किया गया तथा वायरल वीडियो और अन्य संबंधित सामग्री की समीक्षा की गई।

प्रारंभिक जांच, मामले की संवेदनशीलता तथा मृत व्यक्तियों, देहदान करने वालों और चिकित्सा शिक्षा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने सेजल पवार के खिलाफ अंतरिम अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की है।

इसके तहत सेजल पवार को 13 जून से प्रभावी 15 दिनों के अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है। यह आदेश विस्तृत जांच पूरी होने और आगे के निर्देश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। शनिवार सुबह 10:30 बजे उन्हें इस अवधि के लिए उनके माता-पिता एवं अभिभावकों की निगरानी में सौंप दिया गया।

अस्पताल प्रशासन ने सेजल पवार को संस्थागत जांच में पूर्ण सहयोग करने और जांच समिति द्वारा बुलाए जाने पर व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है।

संस्थान ने मामले की विस्तृत जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव भी भेजा है। इस समिति में वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य, एक बाहरी सदस्य तथा संस्थान के अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रभाव और सोशल मीडिया पर वीडियो के प्रसार सहित सभी पहलुओं की जांच कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

के.ई.एम. अस्पताल ने अपने बयान में कहा कि मरीजों, मृत व्यक्तियों, देहदान करने वालों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान चिकित्सा शिक्षा का मूल मूल्य है। इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत संभाला जाएगा।

अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विस्तृत जांच अभी जारी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (एमयूएचएस), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) तथा संस्थान के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

नए मामलों की विस्तृत जानकारी

पहली शिकायत दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में कारोबारी संजय कुमार सिंघल ने दर्ज कराई है। सिंघल ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी द्वारा विभिन्न चुनावी सभाओं में दिए गए बयान चुनाव बाद हिंसा को भड़काने वाले थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस से इस मामले की गहन जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

दूसरी शिकायत दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर थाने में भाजपा नेता अविजीत दास उर्फ बॉबी ने दर्ज कराई है। अविजीत दास वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में आए चक्रवात अम्फान के बाद राहत सामग्री वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इसमें अभिषेक बनर्जी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अविजीत दास ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की है।

जांच एजेंसियों के समक्ष लगातार तीन दिन पेशी

अभिषेक बनर्जी को इन नए मामलों के अलावा, पहले से चल रहे कई अन्य मामलों में भी जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना होगा। उन्हें आगामी तीन दिनों में तीन अलग-अलग मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

14 जून को, उन्हें राज्य पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के मुख्यालय भवानी भवन में पेश होना होगा। यह पेशी विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित गड़बड़ी के मामले में है। इस मामले में उनसे पहले भी लंबी पूछताछ हो चुकी है।

इसके बाद, 15 जून को अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। यह पेशी कथित करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले (कैश-फॉर-स्कूल-जॉब) मामले में होगी। ईडी ने उन्हें इस मामले में 3 जून को समन जारी किया था।

वहीं, 16 जून को अभिषेक बनर्जी एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय में पेश होंगे। इस बार उनसे विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने और हिंसा भड़काने के आरोपों से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में सीआईडी ने गुरुवार शाम को उन्हें नोटिस जारी किया था।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, विमान जब लैंड कर रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद विमान में आग लग गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने आग पर काबू पाने और स्थिति का आकलन करने का काम शुरू कर दिया है।

हादसे का कारण और हताहतों की स्थिति

इस दुर्घटना के पीछे के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वायुसेना के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और विस्तृत जांच की जा रही है। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि या चोटों के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और विस्तृत जानकारी आने का इंतजार है।

भारतीय वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि की है। वायुसेना ने एक बयान में कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद आगे की जानकारी साझा की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।

AN-32 विमान: भारतीय वायुसेना का 'कर्मठ विमान'

एंटोनोव AN-32 एक मजबूत, दो इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना का 'कर्मठ विमान' (workhorse) कहा जाता है। यह विमान विशेष रूप से भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ में बनाया गया था। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे लगभग 100 विमानों का बेड़ा है, जो विभिन्न सैन्य अभियानों और परिवहन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह दुर्घटना वायुसेना के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब देश अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही इस हादसे के पीछे के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा।

AN-32 अब तक 22 दुर्घटनाओं का शिकार

वर्ष 1986 से अब तक AN-32 विमान भारत में लगभग 22 दुर्घटनाओं का शिकार हो चुका है. इसकी सबसे हालिया दुर्घटना वर्ष 2025 में दर्ज की गई थी. दुर्घटनाओं के इतिहास के बावजूद AN-32 भारतीय वायु सेना के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन विमानों में शामिल है और देशभर में लॉजिस्टिक सपोर्ट, सैनिकों की आवाजाही तथा विभिन्न ऑपरेशनल मिशनों में आज भी इसकी अहम भूमिका बनी हुई है.

इसी साल मार्च में भारतीय वायु सेना का एक सुखोई-30 एमकेआई (Su-30MKI) लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर की मौत हो गई थी. विमान ने जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी. यह हादसा असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजन सब-डिवीजन स्थित इंगलोंग एकोपी पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, जो जोरहाट एयरबेस से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है.

IAF का भरोसेमंद कार्गो विमान है AN-32

भारतीय वायु सेना का Antonov AN-32 एक दो इंजन वाला कार्गो प्लेन है, जिसे मूल रूप से सोवियत संघ की एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया था. यह विमान AN-26 का अपग्रेडेड वर्जन है और विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों, गर्म मौसम और कठिन परिस्थितियों में संचालन के लिए तैयार किया गया है. भारतीय वायु सेना ने 1980 के दशक से AN-32 को अपने कार्गो फ्लीट का अहम हिस्सा बनाया हुआ है.

भारत लगातार महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। ऐसे में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना देश की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इसी पृष्ठभूमि में, दोनों नेताओं के बीच रक्षा साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर विशेष चर्चा होने की उम्मीद है। यह वार्ता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करेगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में भारत के योगदान को भी बल प्रदान करेगी।

फ्रांस के साथ मजबूत होते संबंध: रक्षा और नवाचार पर जोर

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जून को फ्रांस के नीस शहर की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देगी। इसके बाद वे 16-19 जून के दौरान एवियां और पेरिस जाएंगे, जहां कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित है।

14 जून को नीस में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों नेता भारत-फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विषय शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों नेता संयुक्त रूप से ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य कई देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स तथा वेंचर कैपिटल फंड भाग लेंगे। यह कार्यक्रम नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने इस संदर्भ में कहा है कि “भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के दौरान आयोजित किया जा रहा यह प्रमुख कार्यक्रम दोनों देशों के बीच मौजूद सशक्त नवाचार साझेदारी को और मजबूत करेगा।”

स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा: नए व्यापारिक अवसर

अपनी फ्रांस यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक अपने स्लोवाकियाई समकक्ष रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा करेंगे। यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि 1993 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रॉबर्ट फिको के बीच गहन वार्ता होगी। इसमें सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे, जिससे उच्च-स्तरीय राजनीतिक संवाद को बढ़ावा मिलेगा।

विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “यह यात्रा व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करेगी।” यह दौरा पूर्वी यूरोप में भारत की पहुंच और आर्थिक साझेदारी को विस्तार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत की वैश्विक आवाज

अपनी यूरोप यात्रा के तीसरे चरण में, प्रधानमंत्री मोदी 16-17 जून को एवियां में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुनः फ्रांस लौटेंगे। यह वैश्विक मंच भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन के दौरान वे जी-7 देशों के नेताओं के अलावा आमंत्रित साझेदार देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

इन चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ शामिल होने की संभावना है। जी-7 में भारत की उपस्थिति वैश्विक दक्षिण की एक प्रमुख आवाज और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

पेरिस में तकनीक और भारतीय समुदाय से संवाद

18 जून को प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए पेरिस जाएंगे। यहां वे कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे और यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगा।

पेरिस में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने की भी उनकी संभावना है। ऐसे संवाद प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को मजबूत करने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

विदेश मंत्रालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, “प्रधानमंत्री की आगामी यूरोप यात्रा फ्रांस, स्लोवाकिया और जी-7 देशों के साथ भारत की साझेदारी को और गहरा करेगी। जी-7 में प्रधानमंत्री की उपस्थिति वैश्विक दक्षिण की एक प्रमुख आवाज और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।” यह यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

भिनाय थाना क्षेत्र में भीषण हादसा

यह हृदयविदारक घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे भिनाय थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा-खेड़ी पंप के पास घटित हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक-युवतियां कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को भिनाय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान और उनकी दुखद पृष्ठभूमि

इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान झड़वासा निवासी सम्राट नायक (35), किटाप निवासी शिवानी तिवाड़ी (25) और अर्चना जांगिड़ (20) के रूप में हुई है। इन तीनों की असामयिक मौत ने उनके परिवारों में गहरा सदमा और कोहराम पैदा कर दिया है।

बांदनवाड़ा चौकी प्रभारी मनोहर सिंह ने बताया कि तीनों मृतक बांदनवाड़ा लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करते थे। शुक्रवार को शिवानी तिवाड़ी का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वे पास के एक होटल में खाना खाने गए थे। यहीं से लौटते समय यह घातक हादसा हुआ, जिसने उनकी जिंदगी छीन ली।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी शिवानी

पुलिस के अनुसार, मृतका शिवानी तिवाड़ी अपने परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उज्ज्वल भविष्य के सपनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। एक पल में छिनी इन जिंदगियों ने तीन परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया है।

चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमॉर्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

कानून-व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा शामिल थी। शिवकुमार का कहना था कि बदलती चुनौतियों के बीच पुलिस तंत्र को आधुनिक संसाधनों से लैस करना समय की आवश्यकता है, ताकि वे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपट सकें।

साइबर अपराध और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधन

मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को एक गंभीर चुनौती बताया, जिसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की। शिवकुमार ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का सुझाव भी रखा। इसके साथ ही, राज्य की जेलों के आधुनिकीकरण से जुड़े विषयों पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ, ताकि सुधार और पुनर्वास की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।

पुलिस सम्मान और अतिरिक्त बटालियन की मांग

डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक राज्य पुलिस को 'प्रेसिडेंट कलर' सम्मान दिलाने के लिए चल रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन उपलब्ध कराने की मांग रखी। उनका मानना है कि इससे राज्य की सुरक्षा क्षमताओं को और सुदृढ़ किया जा सकेगा, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी और राज्य में शांति व स्थिरता सुनिश्चित होगी।

Met Hon’ble Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah avaru in New Delhi today and had a constructive discussion on key issues concerning Karnataka.

I sought his support for several important proposals aimed at strengthening law and order, police… pic.twitter.com/FQzQ8RD5ma

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 12, 2026

चीनी उद्योग के मुद्दों पर भी हुई बात

इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्नाटक के चीनी उद्योग से संबंधित विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में संशोधन, चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP) में वृद्धि और सहकारी चीनी मिलों को समर्थन देने के लिए इथेनॉल खरीद कोटा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने किसानों को उनके गन्ने का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

राज्य हित में त्वरित निर्णय की अपेक्षा

मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवकुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य हित में प्रस्तुत इन सभी प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। शिवकुमार ने कहा कि इन विषयों का सीधा संबंध लाखों लोगों की आजीविका और जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है, और केंद्र का सहयोग राज्य के विकास को नई गति देगा।

अधिकारियों के मुताबिक, यह युवती बैंकॉक से मुंबई पहुंची थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 11.8 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 11.8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता दोनों को चौंका दिया है।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

बैंकॉक से मुंबई आने वाली उड़ान से भारत पहुंचने पर, नियमित जांच प्रक्रिया के दौरान एयर इंटेलिजेंस यूनिट और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को युवती के व्यवहार पर संदेह हुआ। उसके हाव-भाव असामान्य लग रहे थे, जिसके चलते अधिकारियों ने उसके सामान की गहनता से जांच करने का निर्णय लिया।

जांच के दौरान, उसके ट्रॉली बैग से कई पैकेट बरामद हुए। ये पैकेट विशेष तरीके से सील किए गए थे, जिससे अधिकारियों का संदेह और गहरा गया। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाली हाइड्रोपोनिक मारिजुआना है। इसके तत्काल बाद, अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी महिला हर्षा सनी (29) को गिरफ्तार कर लिया।

कौन है आरोपी युवती?

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार युवती हर्षा सनी एक निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा, वह पिछले वर्ष केरल में आयोजित एक प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी थी और उपविजेता का खिताब अपने नाम किया था। उसके इस दोहरे प्रोफाइल ने मामले को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है और कई सवाल खड़े किए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा और उसकी करोड़ों रुपये की अनुमानित कीमत को देखते हुए इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी गहन पड़ताल कर रही हैं कि क्या हर्षा किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी, या उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस खेप को भारत तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

आरोपी ने खुद को बताया बेगुनाह

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान हर्षा सनी ने खुद को निर्दोष बताया है। उसका दावा है कि विदेश यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, जिसने उससे यह बैग भारत तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। उसने यह भी कहा कि उसे बैग के भीतर मौजूद सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

हालांकि, जांच एजेंसियां हर्षा के इस बयान की सत्यता की पुष्टि करने में जुट गई हैं। अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है और कई और खुलासे होने की संभावना है।

समीक्षा के दौरान, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी संबंधित पक्षों के बीच करीबी तालमेल के जरिए ही री-एग्जामिनेशन को सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जानी है, जिसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

बाधा डालने वालों पर कानून की पूरी सख्ती

डॉ. सोमनाथन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी, "केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन नीट री-एग्जामिनेशन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए करीबी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। जो कोई भी री-एग्जामिनेशन की निष्पक्षता या सुचारू संचालन को किसी भी तरह से बिगाड़ने, बाधित करने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उस पर कानून की पूरी सख्ती बरती जाएगी।" यह बयान सरकार के कड़े रुख को दर्शाता है।

उच्च स्तरीय बैठकों का दौर

टीवी सोमनाथन ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पहले भी कई बैठकें की हैं। उन्होंने 1 जून को केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के सेक्रेटरीज के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी। इसके बाद, 4 जून को उन्होंने राज्य सरकारों के चीफ़ सेक्रेटरीज के साथ भी समीक्षा बैठक की, जिसमें तैयारियों और प्रगति का जायजा लिया गया।

इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करना है। साथ ही, सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत बनाना तथा नीट री-एग्जाम की विश्वसनीयता और पवित्रता को हर हाल में बनाए रखना भी इन बैठकों के एजेंडे में शीर्ष पर रहा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं, ताकि लाखों छात्रों को निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा वातावरण मिल सके।

जारी है सीबीआई जांच और छात्र प्रदर्शन

एक तरफ जहां सरकार री-एग्जाम की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अपनी जांच जारी रखी हुई है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों का विरोध-प्रदर्शन भी लगातार जारी है, जो परीक्षा की शुचिता को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी री-टेस्ट से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की थी।

सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया

लुधियाना नगर निगम क्षेत्रों के सुबह-सुबह अचानक निरीक्षण के दौरान, स. हरजोत सिंह बैंस ने शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया।

तीन घंटे तक शहर का दौरा करने के बाद श्री बैंस ने कहा कि “यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों की सफाई नहीं करता है, तो नगर निगम यह सफाई करेगा और उन्हें बिल भेजेगा। सफाई न करने और भुगतान न करने की स्थिति में जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

नगर निगम अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक सभी सीवरेज लाइनों को साफ कर दिया जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय मंत्री को अवगत करवाया कि 220 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है, जिसमें से 49 किलोमीटर को प्राथमिकता से साफ किया जा रहा है। इसमें से 47 प्रतिशत सीवरेज लाइनों से कीचड़ पहले ही निकाला जा चुका है और बाकी काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

लुधियाना में नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस समय 172 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लुधियाना में सभी गुम और खराब मैनहोल कवर बदल दिए जाएं और शहर भर में सड़कों की मरम्मत के कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं। मानसून के दौरान नागरिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, उन्होंने नगर निगम को जलभराव, सीवरेज अवरोधों और बारिश से संबंधित शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 24×7 “वार रूम” स्थापित करने के भी आदेश दिए।

नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए

श्री बैंस ने नगर निगम को अपनी स्वयं की झाड़ियाँ काटने वाली मशीनें खरीदने, ट्रैफिक जंक्शनों को सुंदर बनाने, सड़कों के कोनों को पेंट करने, नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक रजिंदरपाल कौर छीना, मेयर इंद्रजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव, संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार, अमनप्रीत सिंह व तपन भनोट, जोनल कमिश्नर नीरज जैन, गुरपाल सिंह व जसदेव सिंह सेखों, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विपल मल्होत्रा और अन्य उपस्थित थे।

म्यूनिसिपल भवन में कार्यकारी अधिकारियों (ई.ओज़.) के साथ चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्री बैंस ने अधिकारियों को समय-सीमाओं का सख्ती से पालन करने और सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण

समीक्षा बैठक के बाद स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सात कस्बों में इस समय 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह अभियान बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और शहरों की सुंदरता बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रमुख सड़क कॉरिडोरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जिससे निवासियों को बेहतर संपर्क सुविधा मिल सके।

मंत्री ने जोर देकर कहा, “खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, नयागांव, बनूड़, कुराली और घड़ूआं में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण चल रहा है। हमारा लक्ष्य सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ-साथ शहरों की सुंदरता बढ़ाना और निवासियों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करना है।”

पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सुधार के लिए 50 नए ट्यूबवेल

शहरी स्थानीय निकायों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्री बैंस ने घोषणा की कि इन क्षेत्रों में 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इनमें से खरड़ में 15, जीरकपुर और नयागांव में 10-10, डेराबस्सी में 5, लालड़ू में 4, बनूड़ में 3 तथा कुराली में 1 ट्यूबवेल शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि सफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीवरेज की सफाई का कार्य भी बड़े स्तर पर और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यह पहल शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को ऊंचा उठाने में सहायक होगी।

15 दिनों के भीतर प्राथमिकता वाली सड़क परियोजनाओं की शुरुआत के निर्देश

स. हरजोत सिंह बैंस ने शहरी स्थानीय निकायों को लोगों की सुविधा और शहरी यातायात के लिए चिन्हित की गई कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। ये परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएंगी।

जिन प्रमुख सड़कों पर काम शुरू होगा, उनमें बनूड़ में अस्पताल से तेपला रोड; कुराली में रेलवे रोड, मुख्य बाजार रोड और बडाली रोड; जीरकपुर में सिंहपुरा की ओर अंबाला-चंडीगढ़ रोड और हाई ग्राउंड रोड; खरड़ में अस्पताल रोड और गोपाल स्वीट्स के निकट मुख्य एयरपोर्ट रोड; डेराबस्सी में हैबतपुर रोड; नयागांव में करोरां रोड और नाडा रोड तथा लालड़ू में बनूड़ से जलालपुर रोड और आई.टी.आई. से कौलिमाजरा रोड शामिल हैं।

जवाबदेही और समयबद्धता पर मंत्री का जोर

मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। सभी चल रही परियोजनाओं की नियमित रूप से उच्च स्तरीय निगरानी की जाएगी और साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।

स. बैंस ने कहा, “हम सड़क के हर किलोमीटर, हर ट्यूबवेल और हर समय-सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के लोग इस प्रगति के हकदार हैं। अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

भगवंत मान सरकार की स्थायी बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता

कैबिनेट मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान अस्थायी समाधानों के बजाय स्थायी और भविष्य के लिए तैयार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, “पैचवर्क का युग समाप्त हो गया है। हम भविष्य के लिए तैयार पंजाब का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का प्रशासनिक मॉडल पारदर्शी, समयबद्ध और बदलाव पर आधारित है।”

कल्याण बनर्जी के 'घमंडी' बयान पर अभिषेक का जवाब

हाल ही में सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को 'बहुत घमंडी' करार दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, "जो वरिष्ठ नेता मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें पार्टी के भीतर अपनी बात रखने का पूरा हक है। कल्याण बनर्जी ने मेरे बारे में जो कहा, वह उनका अधिकार है। वह मुझे बचपन से जानते हैं और उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है।" यह बयान पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को भी दर्शाता है, जहां वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं।

जांच एजेंसियों और भाजपा पर अभिषेक का सीधा हमला

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब केंद्र में सरकार बदल चुकी है और उन्हें किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। "अब सरकार बदल गई है। वे मुझे हर संभव मामले में जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे," उन्होंने जोर देकर कहा। यह बयान उनकी राजनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है।

उन्होंने 2011 और 2026 की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दावा किया कि राज्य का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बनर्जी ने टिप्पणी की, "2011 और 2026 के बीच का अंतर देखिए। रात 8 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो रही हैं और भाजपा अपनी जीत के जुलूस तक नहीं निकाल पा रही है।" उन्होंने भाजपा पर चुनाव से पहले किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप भी लगाया, खासकर 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद राज्य में 'बुलडोजर राजनीति' देखने को मिल रही है।

जांच में सहयोग और समन प्रक्रिया पर सवाल

जांच एजेंसियों के समन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दोहराया कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। टीएमसी महासचिव ने बताया कि उन्होंने करीब साढ़े पांच घंटे तक अधिकारियों के साथ सहयोग किया और अदालत द्वारा तय समय से पहले ही भवानी भवन पहुंच गए थे। उन्होंने 14 जून को कोलकाता में उपस्थित रहने की बात कही और जरूरत पड़ने पर दोबारा पेश होने का आश्वासन दिया।

उन्होंने समन जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें फोन पर बुलाया जाता तो वे घर पर ही रुक जाते। बनर्जी ने बताया कि पहला समन 30 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन उसी दिन उन पर हमला हुआ था और वे दिल्ली चले गए। फिर 8 तारीख को नोटिस मिला, जिसमें 9 तारीख को पेश होने को कहा गया, लेकिन उस समय भी वे दिल्ली में थे। कोलकाता लौटने के बाद उन्हें हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी मिली और वे तय समय तक जांच एजेंसी के सामने उपस्थित हुए।

चुनावी बयान और केंद्रीय गृह मंत्री पर पलटवार

अपने चुनावी बयान को लेकर दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब उन्होंने वह टिप्पणी की थी, तब चुनाव चल रहे थे और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी। उन्होंने कहा कि यदि उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जा सकता है, तो उसी दौरान दिए गए बयानों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को भी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए? यह टिप्पणी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक तीखा राजनीतिक पलटवार किया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई दी। कैबिनेट बैठक की शुरुआत होते ही, इस उपलब्धि को लेकर एक विशेष माहौल बन गया और सभी मंत्रियों ने अपनी सीटों से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया विशेष बधाई प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर एक बधाई प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए अपनाई गई नीतियों की सराहना की गई।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह आंकड़ा सरकार की गरीब-कल्याणकारी नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र: धारा 370 से तीन तलाक तक

केंद्रीय मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग में उन बड़े निर्णयों का भी जिक्र किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए गए हैं। इन फैसलों ने देश की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

• जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना।
• जीएसटी (GST) लागू करना, जिसे अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ लंबे समय से एक एकीकृत कर प्रणाली के रूप में चाहते थे।
• वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना को लागू करना।
• गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान करना।
• तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना।

इन फैसलों को देश के लिए मील का पत्थर बताया गया। ये निर्णय न केवल सामाजिक न्याय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुधारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम थे।

गरीब, युवा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें गरीब कल्याण को केवल एक नारा बनाकर रखती थीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद स्पष्ट रूप से ऐलान किया था कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है।

प्रधानमंत्री मोदी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकॉनमी, स्पोर्ट्स, उद्यमिता और फिटनेस जैसे क्षेत्रों में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है।

'शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वरना देशव्यापी आंदोलन': दीपके की चेतावनी

दीपके ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा नहीं देते हैं, तो CJP देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। इस आंदोलन की शुरुआत पुणे से होगी और इसके बाद लखनऊ, बेंगलुरु सहित देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में प्रदर्शनों की श्रृंखला जारी रहेगी। उन्होंने 6 जून को जंतर-मंतर पर हुए पिछले आंदोलन को छात्रों और युवाओं से मिले अभूतपूर्व समर्थन का उल्लेख किया और बताया कि उसी गति को बनाए रखते हुए अब पुणे में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन की अनुमति मिल चुकी है।

परीक्षा नहीं, भविष्य का सवाल: आंदोलन का राष्ट्रीय विस्तार

अभिजीत दीपके ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन केवल एक परीक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता का प्रश्न है। उन्होंने कहा, "यदि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तो 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।" इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की उनकी योजना शिक्षा क्षेत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

“लोग कहते हैं आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है ?
इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं !”

सरकार के लिए हम हो सकते हैं कीड़े मकौड़े, लेकिन हम जीवित है और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है #cjpprotest pic.twitter.com/pDfenVCHFy

— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 6, 2026

अभिभावकों से भावुक अपील: 'बच्चों को आवाज उठाने से न रोकें'

इस दौरान, दीपके ने देश भर के अभिभावकों से एक मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी बात रखने और सवाल पूछने से रोकना नहीं चाहिए। अपनी व्यक्तिगत चिंता साझा करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माँ भारत लौटने पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं, इस डर से कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या उन पर हमला हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी।

दीपके ने आगे कहा, "जब तक केवल एक व्यक्ति आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब लाखों-करोड़ों छात्र एक साथ बोलेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी आवाज को दबा सके।" यह अपील छात्रों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है।

'जेल जाने को भी तैयार, भारत में ही करूंगा संघर्ष'

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वे आंदोलन के कारण जेल जाने को तैयार हैं, अभिजीत दीपके ने दृढ़ता से कहा, "यदि आंदोलन के कारण मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं।" उन्होंने छात्रों को डरने की जरूरत नहीं होने की सलाह दी और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को सवाल पूछने और अपनी राय व्यक्त करने से न रोकें। उन्होंने कहा, "मैं उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन उनकी आवाज मत दबाइए।" जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वे फिर से अमेरिका लौटेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "अब मैं भारत में ही रहूंगा।" यह घोषणा उनके भारत में रहकर संघर्ष जारी रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

सागरिका घोष का तीखा हमला

सागरिका घोष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'जब 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों का इतिहास लिखा जाएगा, तो राजारहाट-न्यू टाउन का 'नतीजा' धांधली वाले फैसले के एक सटीक (टेक्स्टबुक) उदाहरण के तौर पर दर्ज होगा। अगर न्याय हुआ, तो अदालतों में इसे निश्चित रूप से पलट दिया जाएगा।' उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।

When the history of the 2026 Bengal assembly elections is written, the Rajarhat- New Town ‘result’ will go down as a TEXTBOOK example of a RIGGED verdict. If there is justice it will be overturned in courts. #Bengalassemblypolls2026 https://t.co/srs4slBV3s

— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 10, 2026

बूथ नंबर 164: चौंकाने वाले आंकड़े

राजारहाट-न्यू टाउन के बूथ नंबर 164 के चुनावी नतीजों ने स्थानीय नागरिकों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं को हैरान कर दिया है। कई लोग इन परिणामों को सांख्यिकीय रूप से असंभव बता रहे हैं। इस बूथ पर सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं।

• CPI(M)-ISF गठबंधन के उम्मीदवार सप्तर्षि देब को सिर्फ 1 वोट मिला।
• TMC उम्मीदवार तापस चटर्जी को महज 5 वोट मिले।
• वहीं, बीजेपी (BJP) उम्मीदवार पीयूष कनोडिया को कुल 656 वोटों में से 637 वोट मिल गए।

Social media democratises opinion and dialogue, but also platforms hate speech. There is still no substitute for corporeal interactions, eye contact and physically occupying democratic spaces. I spoke to the @the_hindu @TheHinduHuddle pic.twitter.com/xFKxTqXHr4

— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 10, 2026

जनसांख्यिकी और विरोधाभास

इस विवाद की सबसे बड़ी वजह इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी (Demographics) है। बूथ संख्या 164 और 165 'मुसलमान पारा' नाम के इलाके में आते हैं, जो पूरी तरह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। विशेष रूप से, बूथ संख्या 164 में 88% मतदाता मुस्लिम हैं। ऐसे में बीजेपी को एकतरफा 97% वोट मिलना कई सवाल खड़े करता है।

पास के ही बूथ नंबर 165 में, जहां इसी इलाके और कई मामलों में एक ही परिवार के लोग वोट डालते हैं, परिणाम बिल्कुल विपरीत थे। वहां बीजेपी को केवल 32 वोट मिले, जबकि सीपीएम को 299 और टीएमसी को 290 वोट प्राप्त हुए। स्थानीय लोगों ने मीडिया आउटलेट 'ऑल्ट न्यूज़' को बताया कि बूथ 164 के यह नतीजे जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते।

गिनती का वो 18वां राउंड, जिसने पलट दी बाजी

न्यू टाउन सीट के नतीजे 5 मई को घोषित किए गए, जो बाकी बंगाल के नतीजों से एक दिन बाद आए थे। इस सीट पर पहले से तय 17 राउंड के बजाय 18वें राउंड तक वोटों की गिनती खींची गई। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 330 पोलिंग स्टेशन थे। नियमानुसार हर राउंड में 20 ईवीएम की गिनती होनी थी, जिससे 17वें राउंड में गिनती पूरी हो जानी चाहिए थी (16 राउंड में 20-20 ईवीएम और आखिरी 17वें राउंड में बची हुई 10 ईवीएम)।

क्यों पड़ी 18वें राउंड की जरूरत?

दरअसल, पोलिंग के दिन बूथ नंबर 164 पर ईवीएम (EVM) में दर्ज वोटों और असल में पड़े वोटों में 52 मतों का अंतर (अतिरिक्त वोट) देखा गया था। इस विसंगति के कारण दो घंटे वोटिंग रुकी रही थी। राजनीतिक दलों के एजेंटों ने बूथ 164 के लिए VVPAT पर्चियों की मैन्युअल गिनती की मांग की थी। इसी वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए विशेष रूप से 18वां राउंड रखा गया।

आखिरी क्षणों का पलटवार

17वें राउंड की समाप्ति तक टीएमसी के तापस चटर्जी 316 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे थे और उनकी जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन बिल्कुल आखिर में, 18वें राउंड (बूथ 164) की गिनती ने पासा पलट दिया। इस राउंड में सामने आए 656 वोटों में से बीजेपी को 637 और टीएमसी को सिर्फ 5 वोट मिले। इस भारी अंतर की बदौलत बीजेपी उम्मीदवार पीयूष कनोडिया ने टीएमसी की बढ़त को पछाड़ते हुए ठीक 316 वोटों के अंतर से इस सीट पर नाटकीय जीत हासिल कर ली। इस पूरे घटनाक्रम ने राजारहाट न्यू टाउन के चुनावी नतीजों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर राजनीतिक बहस जारी है।

सामने आ रही खबरों के अनुसार, नई जनरेशन की हुंडई i20 जुलाई 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने हाल ही में इस नई i20 का पहला टीज़र जारी किया है, जिसमें इसका लुक काफी बदला हुआ और आधुनिक दिख रहा है। इस टीज़र को देखकर ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ और ग्राहक दोनों ही अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार कंपनी इस गाड़ी में कई महत्वपूर्ण और नए फीचर्स शामिल करने वाली है।

नई Hyundai i20: डिज़ाइन और बाहरी बदलाव

नई हुंडई i20 के टीज़र में इसका फ्यूचरिस्टिक और शार्प डिज़ाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें एक नया कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और एलईडी लाइट स्ट्रिप मिल रही है, जो सामने की लाइटों को आपस में जोड़ती है। गाड़ी में एक नया ग्रिल और बंपर दिया गया है, जो मौजूदा मॉडल के मुकाबले छोटा लग रहा है। हुंडई का लोगो भी बोनट पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो इसे एक फ्रेश लुक देता है। गाड़ी के पिछले हिस्से में भी नई लाइट्स को जोड़ा गया है, जिससे इसका रियर प्रोफाइल भी काफी आकर्षक दिख रहा है।

इंटीरियर और सुरक्षा फीचर्स में बड़े अपग्रेड

केवल बाहरी डिज़ाइन ही नहीं, बल्कि नई i20 के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें कर्व्ड ड्यूल-स्क्रीन डिस्प्ले मिलने की पूरी उम्मीद है, जो गाड़ी के प्रीमियम अहसास को और बढ़ाएगी। सुरक्षा के मोर्चे पर, नई i20 में एडवांस ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तकनीक को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही, सेफ्टी के लिए इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं भी मिलने की पूरी संभावना है। गाड़ी में 17 इंच के नए अलॉय व्हील भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसके स्पोर्टी लुक को निखारेंगे।

संभावित मकैनिकल अपडेट और इंजन विकल्प

चौथी जनरेशन की इस नई हुंडई i20 में कंपनी कुछ बड़े मकैनिकल बदलाव भी कर सकती है। इसमें दो इंजन विकल्प मिलने की संभावना है: एक 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन। ये दोनों ही इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हो सकते हैं। कंपनी इसके इंजन में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भी जोड़ सकती है, जिससे इसकी ईंधन दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। कुछ खबरों की मानें तो इसे फ्लेक्स-फ्यूल इंजन विकल्प के साथ भी पेश किया जा सकता है, जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा।

अनुमानित कीमत और संभावित लॉन्चिंग

नई हुंडई i20 की कीमत और लॉन्च डेट का आधिकारिक एलान अभी तक कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि, बाजार में चल रही अफवाहों और अनुमानों के अनुसार, यह बेहद सुरक्षित हैचबैक 8 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत में आ सकती है। ADAS जैसे एडवांस सुरक्षा फीचर्स के जुड़ने से इसकी कीमतों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इसे जुलाई 2026 तक भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है।

स्लिम बॉडी और एडवांस्ड मल्टीटास्किंग: वीवो एक्स फोल्ड 6 की खासियतें

वीवो एक्स फोल्ड 6 अपनी मल्टीटास्किंग क्षमताओं के कारण चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फोन एक साथ 4 ऐप्स को पूरी तरह से खोलने और इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। इससे क्रिएटिव काम करने वालों और मल्टीटास्किंग करने वाले यूजर्स के लिए यह एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही, ओरिजिनओएस 6 फोल्ड (OriginOS 6 Fold) ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए 'एटॉमिक वर्कबेंच' जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जो काम को और भी आसान बना देंगी।

वीवो के इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन की डिस्प्ले को लेकर भी काफी उत्साह है। माना जा रहा है कि इसमें एक अल्ट्रा-स्लिम स्क्रीन होगी, जो डिवाइस को बेहद पतला बनाएगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें मल्टीटास्किंग जेस्चर कंट्रोल मिलने की भी संभावना है। इसका मतलब है कि यूजर्स बिना किसी बटन को दबाए, सिर्फ उंगलियों के इशारों से एक साथ कई ऐप्स को मैनेज कर पाएंगे।

डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा और अन्य लीक फीचर्स

वीवो एक्स फोल्ड 6 के स्पेसिफिकेशन्स को लेकर जो जानकारी सामने आई है, वह काफी प्रभावशाली है:

• डिस्प्ले: इसमें 6.51-इंच की कवर डिस्प्ले और 8.02-इंच की LTPO AMOLED इंटरनल स्क्रीन मिल सकती है।
• प्रोसेसर: माना जा रहा है कि यह फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस होगा।
• ऑपरेटिंग सिस्टम: इसमें OriginOS 6 Fold ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है।
• बैटरी और चार्जिंग: 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।
• कैमरा: इसमें 200MP का मुख्य कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है। फ्रंट में 20MP का डुअल सेल्फी कैमरा मिलने की भी बात कही जा रही है। यह कैमरा AI और OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) के साथ आएगा और इसमें ZEISS ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है।
• सुरक्षा फीचर्स: स्क्रीन की सुरक्षा के लिए कार्बन फाइबर सपोर्ट हिंज और अल्ट्रा थिन ग्लास जैसी तकनीकें मिल सकती हैं। साथ ही, पानी और धूल से बचाव के लिए IP58 / IP59 रेटिंग भी दी जा सकती है।

अनुमानित कीमत और संभावित लॉन्च डेट

बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा वीवो एक्स फोल्ड 6 की कीमत और लॉन्च डेट को लेकर है। लीक हुई जानकारी के अनुसार, यह स्मार्टफोन 26 जून 2026 को पेश किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 1.60 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। उम्मीद है कि यह सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा और उसके बाद भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा।

सड़क सुरक्षा बल की सफलता: एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को साझा किया। पोस्ट में कहा गया, “बहुमूल्य जिंदगियां बचाकर, सड़क सुरक्षा बल पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक बन रहा है। 48% सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आई है। लेह का 80वां महीना एआई से लेकर सड़क सुरक्षा तक, हर आधुनिक सुविधा से लैस वाहन और कुछ ही मिनटों में सहायता घटनास्थल पर पहुंच जाती है।” यह आँकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यह बल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना प्रभावी रहा है।

सीएम भगवंत मान की दूरदर्शिता: लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि

सड़क सुरक्षा के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत मान का समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सड़क सुरक्षा बल की स्थापना इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जो सड़क पर चलने वाले हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह बल सिर्फ दुर्घटनाओं को कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटना होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए भी जानी जाती है। सूचना मिलते ही, यह बल 5 से 7 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुँच जाता है, जिससे घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल पाती है और कई जानें बचाई जा सकती हैं।

ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ pic.twitter.com/X2kD9eXLHx

— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 10, 2026

आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा बल

पंजाब के सड़क सुरक्षा बल की एक और बड़ी खासियत है इसकी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना। सुरक्षा बलों के पास न केवल स्पीड गन जैसे उपकरण हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कई उन्नत उपकरण भी मौजूद हैं। ये तकनीकें दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और घटनास्थल पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार, पंजाब सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद झारखंड से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाली चुनावी दौड़ अब बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गई है। नामांकन पर फैसला आते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और उन्होंने जश्न मनाया। वहीं, कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी पर नथवाणी और भाजपा का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया है।

कांग्रेस का आरोप, निर्वाची पदाधिकारी पर पक्षपात का इल्जाम

झारखंड की वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार पर परिमल नथवाणी और भाजपा को समर्थन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी ने एक नया नामांकन पत्र लेने की अनुमति देकर नियमों का उल्लंघन किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि निर्वाची पदाधिकारी को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ताकि कांग्रेस आगे की रणनीति बना सके। यह भी बताया गया कि कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद को पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई।

नाम और HUF विवाद पर सुनवाई पूरी, नथवाणी को मिली राहत

गुरुवार को स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान परिमल नथवाणी के नाम और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से जुड़े तकनीकी दस्तावेजों पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई गई थीं। इन आपत्तियों के चलते चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन को अस्थायी रूप से होल्ड पर रख दिया था। गुरुवार को दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद, चुनाव अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और नथवाणी को बड़ी राहत देते हुए उनके नामांकन को वैध घोषित किया।

सलमान खुर्शीद की अनुपस्थिति और कांग्रेस का हंगामा

परिमल नथवाणी के नामांकन को रद्द कराने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधानसभा के भीतर और बाहर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी की। विरोध को कानूनी रूप से और मजबूत करने के उद्देश्य से, कांग्रेस ने देश के मशहूर वकील और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को विशेष रूप से दिल्ली से रांची बुलाया था।

हालांकि, सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए, सलमान खुर्शीद को विधानसभा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उनके पहुंचने में भी देरी हुई। सूत्रों के अनुसार, सलमान खुर्शीद के देर से विधानसभा पहुंचने पर भाजपा ने आपत्ति जताई, जिसके कारण वे अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए। सुनवाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद, सलमान खुर्शीद ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और घटनाक्रम पर अपनी बात रखी।

अब मैदान में तीन प्रमुख उम्मीदवार, मुकाबला कड़ा

परिमल नथवाणी का रास्ता साफ होने के बाद, अब झारखंड से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनावी मैदान में मुख्य रूप से तीन उम्मीदवार आमने-सामने हैं:

• वैद्यनाथ राम (झामुमो-गठबंधन के उम्मीदवार)
• प्रणव झा (कांग्रेस के उम्मीदवार)
• परिमल नथवाणी (निर्दलीय उम्मीदवार)

जीत का समीकरण और राजनीतिक हलचल

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सत्ताधारी गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत आंकड़ों के लिहाज से काफी हद तक तय मानी जा रही है। असली और सबसे दिलचस्प लड़ाई दूसरी सीट को लेकर है। अब यह मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाणी के बीच देखा जा रहा है।

नथवाणी के नामांकन को मंजूरी मिलने के बाद, अब विधायकों के बीच जोड़-तोड़ और क्रॉस-वोटिंग की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस नए समीकरण का सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है।

पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का असर

IMD के अनुसार, गर्मी का असर केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हीटवेव जैसे हालात बने हुए हैं। लंबे समय से पड़ रही इस भीषण गर्मी के बाद, मौसम विभाग ने जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई है। उम्मीद है कि आने वाला आंधी-तूफान तापमान में भारी गिरावट लाएगा।

उत्तर भारत में आंधी-तूफान और ओला वृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग ने 11 जून को दिल्ली के आसपास के राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। इन क्षेत्रों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा जैसे पहाड़ी राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इससे पहाड़ी इलाकों और तीर्थ यात्राओं पर आवाजाही करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। IMD ने शहरी इलाकों में जलभराव और बाहरी गतिविधियों के लिए जोखिम को लेकर भी अलर्ट जारी किया है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश का दौर

11 जून को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) दस्तक देने वाला है। इसके प्रभाव से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 14 जून तक बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इस दौरान बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान मुख्य खतरा बने रहेंगे, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मानसून की प्रगति और दिल्ली-NCR में कब होगी बारिश

दूसरी ओर, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। तीन दिन की देरी के बाद 4 जून को केरल पहुंचने वाला मानसून अब कई दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में आगे बढ़ चुका है। IMD के अनुसार, दिल्ली-NCR में मानसून की बारिश 25 जून से 30 जून के बीच होने की संभावना है। तब तक, आने वाला पश्चिमी विक्षोभ कुछ समय के लिए बारिश और तापमान में भारी गिरावट लाकर मौजूदा हीटवेव की स्थिति से थोड़ी राहत प्रदान करेगा।

मेयर पद पर हसनप्रीत भारद्वाज की दावेदारी मजबूत

नगर निगम में सत्ताधारी दल के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण मेयर पद के लिए हसनप्रीत भारद्वाज का चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर आम सहमति है कि भारद्वाज ही शहर के पहले मेयर होंगे।

सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर अनिश्चितता

हालांकि, मेयर पद के चुनाव को लेकर जहां तस्वीर साफ है, वहीं राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों को लेकर हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल इन दोनों महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव को टाले जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

कई पार्षदों ने जताई दावेदारी

बताया जा रहा है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जैसे पदों के लिए कई पार्षद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि इन पदों के लिए चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो पार्टी के भीतर असंतोष या गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए, पार्टी नेतृत्व फिलहाल केवल मेयर पद का चुनाव संपन्न कराकर बाकी दोनों पदों पर फैसला बाद में लेने की रणनीति पर काम कर रहा है।

आगामी विधानसभा चुनाव भी बने कारण

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले के पीछे आगामी विधानसभा चुनावों को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। सत्ताधारी दल किसी भी सूरत में संगठन के भीतर किसी प्रकार का विवाद या नाराजगी सामने नहीं आने देना चाहता। इसलिए, सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बेहद सोच-समझकर कदम उठाए जा रहे हैं।

बरनाला नगर निगम में सत्ताधारी दल का दबदबा

यह उल्लेखनीय है कि बरनाला पहले एक नगर परिषद के रूप में कार्य करता था। हाल ही में इसे नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके बाद 50 वार्डों वाले नगर निगम का गठन हुआ है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो सत्ताधारी दल के पास 36 पार्षद हैं, जो स्पष्ट बहुमत को दर्शाता है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के सात, निर्दलीय पांच और कांग्रेस के दो पार्षद हैं। ऐसे में मेयर पद पर सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की जीत को लेकर कोई संशय नहीं है।

पटवारी पद छोड़कर राजनीति में आए हसनप्रीत

मेयर पद के संभावित उम्मीदवार हसनप्रीत भारद्वाज का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। वह लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए, वह माल विभाग में पटवारी के पद पर तैनात थे। वर्ष 2022 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी तरह से राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभाला।

हाल ही में वार्ड नंबर 44 से पार्षद चुने गए हसनप्रीत भारद्वाज को संगठन का एक भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। इस लिहाज से उनका मेयर बनना लगभग तय है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों को लेकर नेतृत्व क्या अंतिम फैसला लेता है और बरनाला नगर निगम की नई टीम कब तक पूरी तरह से आकार लेती है।

20 सांसदों के साथ मिलकर खोला मोर्चा

सूत्रों के अनुसार, टीएमसी अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है, और इसी बीच सयानी घोष ने चुपचाप अपना रास्ता चुन लिया है। जादवपुर से सांसद सयानी घोष अब उन 20 सांसदों के समूह का हिस्सा बन गई हैं, जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के ठीक एक महीने बाद संसद में एक अलग गुट बनाने की मांग की है। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में इस समूह ने सोमवार को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है।

इस बगावत से संसद में टीएमसी की ताकत दो हिस्सों में बंट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सयानी घोष ने स्वयं काकोली घोष से संपर्क किया और बागी गुट के समर्थन वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली सयानी ने अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, न ही इन दावों की पुष्टि की है और न ही खंडन किया है।

सयानी घोष कहां हैं?

राजनीतिक गलियारों में सयानी घोष की स्थिति को लेकर खूब चर्चाएं हैं। सवाल यह है कि आखिर सयानी घोष इस समय कहां हैं? विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो सयानी घोष इस वक्त कोलकाता में नहीं, बल्कि दिल्ली में हैं, जहां बागी सांसद डेरा डाले हुए हैं। ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली एक और सांसद, माला रॉय, भी दिल्ली पहुंचकर इस बागी खेमे में शामिल हो गई हैं।

कभी कहा था- 'दीदी जीतेंगी तो बंगाल जीतेगा'

सयानी घोष का यह बागी रुख टीएमसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालिया चुनावों से पहले, उन्होंने ममता बनर्जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह तक कहा था कि 'अगर दीदी जीतती हैं, तो बंगाल जीतता है' और उन्होंने कभी भी ममता बनर्जी का साथ न छोड़ने का दावा किया था।

भाजपा पर तीखे हमले करने वाली सयानी के कैसे बदले सुर?

इस पूरी घटना को जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वह है सयानी घोष का पुराना रिकॉर्ड। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने महिला आरक्षण बिल सहित भाजपा और एनडीए की नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। वह चुनाव आयोग की भी कड़ी आलोचक रही हैं और अक्सर भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाती आई हैं।

हालिया विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी, उन्होंने दावा किया था कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी हैं, बल्कि वोट लूटे गए हैं। उन्होंने कहा था, 'हम हारे नहीं हैं, लेकिन वोटों की चोरी और लूट के कारण ममता बनर्जी को हराया गया है। 2029 और 2031 में बंगाल की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।'

अब बदल गए हालात

हालांकि, अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। एक समय था जब सयानी घोष भाजपा को आड़े हाथों लेती थीं, आज वही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने वाले बागी गुट का हिस्सा बन चुकी हैं। इस सियासी उलटफेर ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। ऐसे में, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले कदम का इंतजार पूरे देश को है कि वह ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में क्या कदम उठाती हैं।

सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे

इस सोच की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31 स्टार्टअप्स और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे, जिससे राज्य के अंदर ही नौकरियों और कमाई के अवसर पैदा हों।

स्टार्टअप को पंजाब के भविष्य के आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि किसी भी शानदार उद्यम को वित्तीय सहायता की कमी के कारण छोड़ा न जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये उद्यम रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेंगे और युवाओं में नौकरियों की तलाश में विदेश जाने के रुझान को कम करने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुफ्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली सप्लाई और कई अन्य सुधारों जैसी पहलकदमियों से यह पता चलता है कि कैसे नए विचार लोगों को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवाचार में मिल रहे भरपूर समर्थन के साथ पंजाब, भारत का स्टार्टअप हब बनने के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट वितरित करने संबंधी समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, खासकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए जो नए विचारों के साथ अपना कारोबारी सफर शुरू कर रहे हैं। 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट दी जा रही है। 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। ये युवा उद्यमी अपने विचारों के माध्यम से सपनों को साकार कर रहे हैं और वे इस सहयोग के हकदार हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) खुद एक ऐसे विचार से पैदा हुई थी जब देश में परिवारवाद की राजनीति का दबदबा था और आम आदमी को अनदेखा कर दिया गया था। कई पहलुओं से ‘आप’ एक स्टार्टअप भी थी जिसने झाड़ू के अपने प्रतीक के साथ राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया और ईमानदार सरकार को मौका दिया। उस फैसले ने पंजाब को बदल दिया है और इसे देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया है।”

पंजाबियों की उद्यमी भावना को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाबी अपनी मेहनत, जज्बे और उद्यम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उसी भावना से प्रेरित होकर हमारे युवा नए उद्यम शुरू कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। वे सिर्फ कारोबार नहीं चला रहे, वे पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं।”

पंजाबी मूल के सफल उद्यमियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत और दुनिया भर में बहुत सी सफल कंपनियां पंजाबियों द्वारा स्थापित या सह-स्थापित की गई हैं। जोमैटो, ओला और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इसकी उदाहरण हैं कि कैसे पंजाबियों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है। पंजाबी जहां भी जाते हैं, वे कारोबार स्थापित करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सफल संस्थापकों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे।”

इनोवेशन इको-सिस्टम (नवीनतम प्रणाली) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सीड मनी ( स्टार्टअप के लिए सहायता राशि) प्रदान करने का उद्देश्य स्टार्टअप्स पर आने वाले शुरुआती बोझ को कम करना और उन्हें अपने विचारों को हकीकत में बदलने तथा आगे बढ़ने का भरोसा देना है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नवाचार के केंद्र बनना चाहिए जहां विचार क्लासरूम से परे उत्पाद, सेवाएं, कंपनियां और समाधान की नींव बनते हैं।”

इको-सिस्टम को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाता है तो विचार विश्व स्तरीय कंपनियों की नींव बन सकते

अपने विदेशी दौरों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया के पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड्स के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर में उन्होंने देखा कि कैसे एक योजनाबद्ध इनोवेशन इको-सिस्टम पूरे क्षेत्र को बदल सकता है। इस मॉडल से पता लगता है कि जब इको-सिस्टम को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाता है तो विचार विश्व स्तरीय कंपनियों की नींव बन सकते हैं। इसी तरह नीदरलैंड्स में वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर के अपने दौरे के दौरान मैंने देखा कि कैसे इनोवेशन नई तकनीकों की टेस्टिंग, लागूकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से खेतीबाड़ी और बागबानी को बदल सकती है।”

पंजाब की कृषि क्षमता के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में भविष्य का विकास उच्च-मूल्य वाली खेतीबाड़ी, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग, सुरक्षित खेती, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होना चाहिए। हमारे किसान हमेशा प्रगतिशील रहे हैं और पंजाब सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और नए कारोबारी मॉडलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्टार्टअप्स रोजगार के अवसर पैदा करके और युवाओं में भरोसा बहाल करके पंजाब में सार्थक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हर उद्यमी पंजाब का ब्रांड एंबेसडर बने। आप जहां भी जाएं, पंजाब का नाम रोशन करें और दुनिया को बताएं कि पंजाब नवाचार के लिए तैयार है, पंजाब स्टार्टअप के लिए तैयार है और पंजाब भविष्य के लिए तैयार है।”

पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम आपका साथ देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपके सामने आने वाली हर मुश्किल का समाधान करेंगे। जिस तरह एक छोटे बीज को स्वस्थ पौधे में बदलने के लिए पानी, पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह एक उद्यमी के विचार को सफल कारोबार में बदलने के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। बहुत से शानदार विचार असफल हो जाते हैं क्योंकि उद्यमियों के पास शुरुआती चरणों में संसाधनों की कमी होती है, लेकिन पंजाब सरकार फंडों की कमी के कारण युवा उद्यमियों के सपनों को टूटने नहीं देगी।”

नीतिगत पहलकदमियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये सीड ग्रांट्स पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद करेंगी। ‘स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट की राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनाया जाए।”

युवा उद्यमियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कभी भी छोटा मत सोचो। बड़े सपने देखो। अपनी नजरें विश्व स्तर पर मुकाबला करने वाली वैश्विक कंपनियां बनाने पर रखो। जब तुम सफल होगे, तो तुम अकेले सफल नहीं होगे। तुम अपने माता-पिता, अपने समुदाय और पंजाब का मान बढ़ाओगे।”

पंजाब के स्टार्टअप इको-सिस्टम में भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुझे खेतीबाड़ी, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, टेक्सटाइल और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में और स्टार्टअप्स उभरते देखकर खुशी हो रही है। ये 31 स्टार्टअप्स नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और पूरे पंजाब के हजारों युवाओं के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे।”

नवाचार-आधारित विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नवाचार, दृढ़ता और उद्यमिता आर्थिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। साथ मिलकर हम एक खुशहाल, नवाचारी और विश्व स्तर पर मुकाबले वाला पंजाब बनाएंगे। यह सहायता सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं है बल्कि यह आपके विचारों, आपकी हिम्मत और अपने भविष्य के लिए पंजाब सरकार के विश्वास को दर्शाती है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने एक छोटे स्तर से शुरुआत की। पूर्ण विश्वास, सख्त मेहनत, सही समर्थन और जोखिम लेने की हिम्मत ने उन विचारों को वैश्विक स्तर के उद्यमों में बदल दिया।”

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ऐसे कार्यक्रम कभी भी पिछली सरकारों के एजेंडे पर नहीं थे, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया और हमारे राज्य के संसाधनों को लूटा। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि युवा ऐसी पहलकदमियों से लाभ उठाएं और पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने में मदद करें। पंजाब पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में मानदंड स्थापित कर रहा है। सड़क सुरक्षा फोर्स, किसानों को दिन में बिजली प्रदान करना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और हाई-टेंशन पावर केबलों का भूमिगत बिछाना जैसी पहलकदमियां, ये सभी नवाचारी विचारों के उदाहरण हैं जो पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, पंजाब विकास आयोग की वाइस चेयरपर्सन सीमा बांसल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य गुरकिरत कृपाल सिंह, निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य जसप्रीत सिंह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

युवा उद्यमियों के लिए ‘स्टार्टअप पंजाब सीड ग्रांट’ पहल का क्या अर्थ है?

भगवंत मान सरकार ने राज्य के स्टार्टअप इको-सिस्टम को मजबूत करने और युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट्स वितरित कीं। इस पहल के तहत 7 स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए की ग्रांट मिली, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 3 लाख रुपए की ग्रांट मिली ताकि नवाचारी विचारों को व्यावहारिक कारोबारों में बदला जा सके।

इस सहायता का उद्देश्य उद्यमियों को उनके उद्यमों के शुरुआती चरणों के दौरान आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।

यह सहायता ‘पंजाब स्टार्टअप और उद्योग नीति-2026’ के तहत प्रदान की जा रही है, जिसने योग्य स्टार्टअप्स के लिए सीड ग्रांट सहायता को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह नीति युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करने की कोशिश पर आधारित है।

चयनित स्टार्टअप्स खेतीबाड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, शासन, टेक्सटाइल और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास को अगले चरण की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं।

इस पहल का उद्देश्य राज्य में ही अवसर पैदा करके युवाओं के पलायन की चुनौती का समाधान करना भी है। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि ये स्टार्टअप्स रोजगार पैदा करेंगे, अन्य युवाओं को उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और राज्य में मजबूत नवाचार-पक्षी व्यवस्था बनाने में योगदान देंगे। दक्षिण कोरिया की पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर जैसे वैश्विक इनोवेशन हबों से प्रेरणा लेकर पंजाब सरकार ऐसा माहौल बनाने के लिए काम कर रही है, जहां पंजाब में विकसित किए गए विचार राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मुकाबले वाले उद्यम में विकसित हो सकें।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और दैनिक सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी

इस अवसर पर परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह महत्वपूर्ण पहल राज्य में ट्रांसपोर्ट माफिया के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और दैनिक सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।”

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बस सेवा शुरू करने के पीछे की सोच पर प्रकाश डालते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनकल्याण और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के लिए बस सेवा की शुरुआत सबसे पहले 15 जून 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जालंधर बस अड्डे से की गई थी।परिवहन मंत्री ने आगे घोषणा की कि आम जनता और प्रवासी भारतीय समुदाय की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा पनबस के बेड़े में कुल 15 नई सुपर इंटीग्रल कोच बसें शामिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “पहली पांच प्रीमियम बसें आज सफलतापूर्वक रवाना कर दी गई हैं और शेष बसें आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधाओं और आराम को और बढ़ाएंगी।”

समय-सारिणी की जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ये पांच नई लग्जरी बसें प्रतिदिन जालंधर बस अड्डे से सुबह 6:50 बजे, 7:40 बजे, 9:10 बजे, दोपहर 2:27 बजे तथा रात 11:30 बजे रवाना होंगी। वहीं लुधियाना बस अड्डे से इनके प्रस्थान का समय सुबह 8:20 बजे, 9:15 बजे, 11:20 बजे, शाम 4:20 बजे तथा रात 12:20 बजे निर्धारित किया गया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पंजाब के लिए वापसी सेवाएं सुबह 4:40 बजे, सुबह 9:00 बजे, शाम 5:20 बजे, शाम 7:30 बजे तथा रात 9:40 बजे उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब के लोगों और प्रवासी भारतीयों को अत्यंत किफायती किराए पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।

100 नई एचवीएसी (वातानुकूलित) बसें तथा किलोमीटर स्कीम के तहत 10 अतिरिक्त सुपर इंटीग्रल कोच बसें शामिल की जा रही हैं

सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पूरे राज्य में बस बेड़े के विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम पहले से चल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के संचालन में कुल 696 नई बसें शामिल की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि पनबस में 100 नई साधारण बसें, 100 नई एचवीएसी (वातानुकूलित) बसें तथा किलोमीटर स्कीम के तहत 10 अतिरिक्त सुपर इंटीग्रल कोच बसें शामिल की जा रही हैं। वहीं पीआरटीसी को इसी योजना के तहत 245 नई साधारण बसों से सशक्त बनाया जा रहा है। ये नई बसें पूरे पंजाब में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू तथा स्टेट ट्रांसपोर्ट, पंजाब के निदेशक एवं पनबस के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

धोखाधड़ी और निजी हितों की राजनीति को फिर से हावी नहीं होने देंगे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व की व्यक्तिगत इच्छाओं की भेंट चढ़ चुकी है। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए जनकल्याण के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाबियों ने 2022 में ईमानदार शासन और विकास को चुना और वे अब लूट, धोखाधड़ी और निजी हितों की राजनीति को फिर से हावी नहीं होने देंगे।

सभा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया, “पंजाबी पहले ही पारंपरिक पार्टियों को नकार चुके हैं और वे ऐसे मौकापरस्त राजनीतिक समझौतों के ज़रिये उन्हें वापस नहीं आने देंगे, जो न तो किसी विचारधारा और न ही जनता की भलाई के हक में हैं।”

अकाली दल और भाजपा के उभरते गठबंधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली दल-भाजपा गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए घातक साबित होगा क्योंकि यह किसी विचारधारा या जनकल्याण के सरोकार पर आधारित नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य पंजाब में सत्ता हथियाना है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सालों एक-दूसरे पर हमले किए और ज़हर उगला है। अब वे लोगों को बताएँ कि वे किस मुँह से जनता से समर्थन माँगेंगे। पंजाबी ऐसे राजनीतिक ड्रामों के छलावे में नहीं आएँगे और उन्हें करारा सबक सिखाएँगे।”

भाजपा को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा ने हमेशा पंजाब विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और बार-बार पंजाब के साथ भेदभाव किया है, जिससे सूबे के विकास और तरक्की को ख़तरे में डाला गया। भाजपा द्वारा थोपे गए किसान विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़ संघर्ष के दौरान 700 से अधिक किसानों की जान गई। इस पार्टी ने लगातार पंजाब के साथ अन्याय किया है और अब धर्म के नाम पर लोगों को बाँटने की कोशिश कर रही है।”

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्रीय एजेंसियाँ लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं और लोगों पर भगवा पार्टी का समर्थन करने के लिए दबाव बनाने और डराने-धमकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। राजनीतिक विरोधियों और यहाँ तक कि छोटे व्यापारियों को भी पार्टी हितों के लिए परेशान किया जा रहा है। ऐसे हथकंडों के ज़रिये विरोधियों को निशाना बनाकर भाजपा लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है और पंजाब ऐसी कार्रवाइयों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।”

अकाली दल के कार्यकाल के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं और नशों के मुद्दे पर तीखे हमले करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पार्टी ने बार-बार गुरबाणी के नाम पर वोट माँगे, लेकिन जब पंजाब में बेअदबी की घटनाएँ हुईं, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुँचाई, तो ये नेता गुरबाणी की पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों ने गुरबाणी के नाम पर वोट माँगे, लेकिन इसकी पवित्रता बरकरार रखने में असफल रहे। गुरु साहिबान की शिक्षाओं का बार-बार हवाला देने के बावजूद उनके शासन के दौरान बेअदबी की ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने पंजाबियों के दिलों को ठेस पहुंचाई। जो लोग अपने कार्यकाल के दौरान विकास की बातें करते हैं, वे कोटकपूरा, बहबल कलां और अन्य दर्दनाक घटनाओं को आसानी से भूल जाते हैं, जहाँ मासूम जानें गई थीं।”

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई और बेकसूर लोगों की जानें गईं

शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अकाली सरकार के विकास की बातें करते हैं, लेकिन कोटकपूरा, बहबल कलां और अन्य घटनाओं से आँखें मूँद लेते हैं, जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई और बेकसूर लोगों की जानें गईं। अकालियों को पीढ़ियाँ बर्बाद करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का कारोबार फला-फूला।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “इन नेताओं के हाथ उन लाखों नौजवानों के खून से रंगे हैं, जो राज्य भर में सप्लाई किए जाने वाले नशों की भेंट चढ़ गए। उनके गुनाह माफी के काबिल नहीं हैं और लोग उनके बुरे कारनामों की लंबी दास्तान को कभी नहीं भूल सकते। अकाली नेताओं ने अपने लंबे शासन के दौरान पंजाब को बेरहमी से लूटा और आम नागरिकों पर अनगिनत ज़ुल्म किए।”

अकाली दल और भाजपा के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी गठबंधन के ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “दोनों पार्टियाँ अब अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए फिर से हाथ मिलाना चाहती हैं। ऐसा गठबंधन पंजाब के लिए विनाशकारी साबित होगा क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य की तरक्की को पटरी से उतारना और इसे फिर से काले दौर में धकेलना है। पंजाबी इन पार्टियों के चरित्र और नीयत को अच्छी तरह समझते हैं और ऐसे संकीर्ण सोच वाले गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक पार्टियों ने लोगों को सांप्रदायिक राह पर बाँटकर बार-बार उनका शोषण किया है। उन्होंने कहा, “इन पार्टियों का पंजाब के संसाधनों को लूटने और आम नागरिकों का शोषण करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। पंजाब के लोग सर्वोपरि हैं और वे उस सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।”

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने के चाहने वाले हैं। कांग्रेसी नेता सत्ता में वापसी के सपने देखते रहते हैं, लेकिन पार्टी आपस में बँटी हुई है और आंतरिक लड़ाइयों का अड्डा बनी हुई है। उनके पास पंजाब के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है और उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है।”

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेसी नेता पंजाब में सत्ता संभालने के सपने देख रहे हैं। पार्टी एकजुट नहीं है, जो अपने आंतरिक झगड़ों के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनका एकमात्र उद्देश्य पंजाब के संसाधनों पर कब्जा करना है, लेकिन राज्य के लोग उनके मंसूबों से पूरी तरह वाकिफ हैं।”

2022 में लोगों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक जनादेश को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के दशकों लंबे शासन के बाद पंजाब ने शासन में एक आदर्श बदलाव देखा है। उन्होंने कहा, “दशकों से पारंपरिक पार्टियाँ सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं। आज झाड़ू उन पार्टियों द्वारा पैदा की गई गंदगी को साफ कर रहा है। 2022 में लोगों ने सात पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाकर एक ईमानदार सरकार को सत्ता सौंप दी। उस ऐतिहासिक जनादेश ने पंजाब को बदल दिया है और हमें जनकल्याण के लिए अथक काम करने के योग्य बनाया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2022 के जनादेश ने पंजाब को बदलने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बेची जा सकती है

जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 के कार्यान्वयन का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वाहेगुरु ने हमें इस ऐतिहासिक कानून के ज़रिये मानवता की सेवा करने का मौका बख्शा है। इस कानून के तहत बेअदबी के दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति को अब दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा के साथ-साथ 50 लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बेची जा सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के नतीजों को याद रखें।”

इस कानून के बेअदबी के ख़िलाफ़ एक मजबूत निरोधक के रूप में काम करने की उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता के समान हैं और इसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन्होंने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम भाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक कानून को लागू करके हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं के ख़िलाफ़ निरोधक के रूप में काम करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। अगर पंजाब सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकती तो कोई और नहीं करेगा। हमें यह ऐतिहासिक कानून पारित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।”

आप सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा लोगों का है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर पैसा लोगों की भलाई पर खर्च किया जाए। लोगों का पैसा उन्हें बेहतर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और जनसेवाओं के ज़रिये वापस किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 67,000 से अधिक नौजवानों को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं, सड़कों को अपग्रेड किया जा रहा है, टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे रोज़ाना 70 लाख रुपये की बचत हो रही है और बुनियादी ढाँचे से संबंधित व्यापक प्रोजेक्ट प्रगति के अधीन हैं।”

सिंचाई सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब हमने सत्ता संभाली थी, तब सिंचाई के लिए सिर्फ 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था। आज यह आँकड़ा 80 प्रतिशत को पार कर गया है।”

सिंचाई बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने से संबंधित किए गए प्रयासों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने राज्य भर में 14,000 किलोमीटर पाइप लाइनें बिछाई हैं और खालों को बहाल किया है और उनके ज़रिये 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। यह पानी दो भाखड़ा नहरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी के बराबर है और इससे किसानों को बेहद लाभ होगा।”

सिंचाई बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के प्रयासों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने राज्य भर में 14,000 किलोमीटर पाइप लाइनें और रजवाहे निकाले हैं और उनके ज़रिये 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। यह दो भाखड़ा नहरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी के बराबर है और इसका किसानों को बहुत लाभ होगा।”

ज़मीन के नीचे पानी के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से किए गए उपायों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में ज़मीन के नीचे पानी का स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ गया है। यह एक तरह से पंजाब के भविष्य के लिए निवेश है क्योंकि पानी के बिना पंजाब की पहचान ही खतरे में है।”

शिक्षा ही परिवारों को ऊपर उठा सकती है, जीवन बदल सकती है और लोगों को गरीबी से मुक्त करने में मदद कर सकती है

सामाजिक बदलाव में शिक्षा की भूमिका पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कोई भी रियायत या कल्याण कार्ड गरीबी को स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ शिक्षा ही परिवारों को ऊपर उठा सकती है, जीवन बदल सकती है और लोगों को गरीबी से मुक्त करने में मदद कर सकती है।”

शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की प्रगति का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “निरंतर सुधारों के कारण पंजाब ने प्राइमरी और मिडिल-स्कूल शिक्षा में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार सालों में ‘आप’ सरकार ने स्कूलों को मजबूत किया है, स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं, मानक अध्यापक ट्रेनिंग प्रदान की है और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया है। आज पंजाब इन प्रयासों के कारण शीर्ष पर है।”

हालिया रैंकिंग का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नीति आयोग ने नए आँकड़े जारी किए हैं जो दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राइमरी और मिडिल-स्कूल शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पिछले चार सालों से ‘आप’ सरकार ने अध्यापक ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षण विधियों और स्मार्ट क्लासरूमों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहले केरल शीर्ष स्थान पर होता था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त किया है। हम भविष्य में और भी बड़े प्रयास जारी रखेंगे।”

शिक्षा को सामाजिक बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली साधन बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधेरे को दूर करता है और समाज को बदलता है। इसीलिए हमारी सरकार इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है।”

स्वास्थ्य सेवा पहलों पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।” उन्होंने आगे कहा, “30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही अपने सेहत कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और लोगों ने इस योजना के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये का इलाज हासिल किया है। मैं सभी पात्र परिवारों से इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करता हूँ।”

किसानों के लिए बिजली सप्लाई में सुधारों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार किसानों को धान के सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली और सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली सप्लाई मिली है, जिससे उनके जीवन में काफी सुधार हुआ है।”

18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे

‘मावां धियां सतिकार योजना’ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे। पात्र लाभार्थियों को पहली जुलाई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।”

लोक मिलनी को लोगों से सीधे जुड़ने का मौका बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह कोई राजनीतिक समारोह नहीं है, बल्कि नागरिकों से सीधे संपर्क का मंच है। पंजाब में सरकारें आईं और गईं, लेकिन लोगों की किसी ने परवाह नहीं की। पारंपरिक पार्टियों ने शासन को खेल समझा और पंजाब के संसाधनों को बुरी तरह लूटा। लोगों ने ‘झाड़ू’ में अपना विश्वास दिखाकर ऐसी लुटेरी पार्टियों को जवाब दिया और लोगों का भरोसा बनाए रखते हुए राज्य भर में स्कूलों, अस्पतालों और जनसेवाओं की तस्वीर बदल दी गई है।”

यह मुलाकात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच दूसरी बार हुई है। इससे पहले, सोमवार को 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में भी दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से मुलाकात की थी, जहाँ उनके बीच गर्मजोशी भरे पल भी देखे गए थे।

राजनीतिक संकट के बीच अहम मुलाकात

ममता बनर्जी का यह दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब टीएमसी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ विधायकों के असंतोष के साथ-साथ, हाल ही में कुछ सांसदों द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन देने की घोषणा ने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

दिल्ली पहुंचने पर, ममता बनर्जी ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके बाद सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात को देश की विपक्षी राजनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है।

विपक्षी एकता पर जोर

सूत्रों के अनुसार, 'इंडिया' गठबंधन की हालिया बैठक के दौरान, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों से एकजुट रहने की पुरजोर अपील की थी और कहा था कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्षी एकता अत्यंत आवश्यक है।

टीएमसी और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक संबंध हमेशा उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। 1998 में ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बाद, दोनों दलों ने 2011 में मिलकर वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल किया था। हालांकि, बाद में उनके रिश्तों में खटास आ गई और कांग्रेस के कई नेता व विधायक टीएमसी में शामिल हो गए।

वर्तमान परिदृश्य में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की स्थिति को देखते हुए, कांग्रेस को राज्य में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने का एक अवसर दिखाई दे रहा है।

नामांकन खारिज होने के पीछे की वजह

नामांकन खारिज होने का मुख्य कारण भाजपा द्वारा नटराजन के नामांकन पत्र पर दर्ज कराई गई गंभीर आपत्ति है। भाजपा ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना की एक अदालत में लंबित एक महत्वपूर्ण मामले से संबंधित जानकारी को छुपाया है। यह आरोप चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के सवालों को जन्म दे रहा है।

दायर की गई आपत्ति के अनुसार, पूर्व कॉर्पोरेट अधिकारी ए. श्रीलता ने तेलंगाना के चौथे अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में नटराजन के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इस याचिका में श्रीलता ने आरोप लगाया है कि नटराजन ने कुंभम शिवकुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया था। रेड्डी पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा ने इसी मामले की जानकारी को नामांकन पत्र में न बताने पर आपत्ति जताई थी।

कांग्रेस का पलटवार: 'फोर्स्ड पॉलिटिक्स' और 'राजनीतिक साजिश'

इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने भाजपा की आपत्ति को 'फोर्स्ड पॉलिटिक्स' करार दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि नटराजन के खिलाफ कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें केवल अदालत का नोटिस प्राप्त हुआ है।

सिंघार ने चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि नियमों के अनुसार, किसी भी जानकारी का खुलासा तभी किया जाना चाहिए जब कोई मामला औपचारिक रूप से दर्ज हो, न कि केवल नोटिस प्राप्त होने पर। उन्होंने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया।

मीनाक्षी नटराजन ने भी अपना बचाव करते हुए इस स्थिति को एक 'राजनीतिक साजिश' बताया। उन्होंने हैदराबाद अदालत में श्रीलता की याचिका का विरोध करते हुए इसे अपनी सार्वजनिक छवि को खराब करने का एक सुनियोजित प्रयास करार दिया।

भाजपा पर 'गांधीवादी महिला से डरने' और 'नारी अपमान' का आरोप

उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा 'गांधीवादी महिला से डरी हुई है' और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए 'हर तरह के हथकंडे' अपना रही है।

सिंघार ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर विधानसभा को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, 'नारा 'नारी वंदना' है, लेकिन चरित्र 'नारी अपमान' है—यही भाजपा की असली पहचान है।' उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस एकजुट है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और 'सत्य, संविधान और जनमत की शक्ति से' चुनाव में जीत हासिल करेगी। इस घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इस नियम को वापस लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर सरकारी नौकरी पाने की रोक नहीं रहेगी।

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में शामिल उस मसौदा प्रावधान को हटाया जाए, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य माना जाता था। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मसौदे को तत्काल प्रभाव से सरकारी पोर्टल से भी हटा दिया गया है।

गौरतलब है कि यह नियम वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था। नियम के अनुसार, 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था। यह प्रावधान प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ विभागीय पदोन्नतियों पर भी लागू था।

इस नियम का असर केवल नौकरी के उम्मीदवारों तक सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दो से अधिक बच्चे होना सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया था। यदि किसी कर्मचारी के कट-ऑफ तिथि के बाद तीसरा बच्चा होता था, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस लंबे समय से लागू प्रावधान की समीक्षा करते हुए इसे समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार, संशोधित मसौदे को नियमानुसार दोबारा प्रकाशित किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों ने भी लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग की थी। उनका तर्क था कि यह प्रावधान अब पुराना हो चुका है और इससे कई परिवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने कहा है कि नए नियमों का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा जाएगा। अंतिम अधिसूचना जारी होने तक दो बच्चे की बाध्यता को लागू नहीं किया जाएगा।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि के नए अवसर भी पैदा किए हैं।

CM Yogi Adityanath की अगुवाई में उत्तर प्रदेश रच रहा है नया कीर्तिमान

बता दें कि CM Yogi Adityanath के मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश के अवस्थी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “पर्यटन केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है।

पर्यटन केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी, के दूरदर्शी… pic.twitter.com/zigEDQayjl

— Awanish K Awasthi (@AwasthiAwanishK) June 5, 2026

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश पर्यटन संवर्धन, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक प्रगति का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। यह विकास और विरासत के संतुलन का प्रेरणादायी उदाहरण है”।

पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान और स्थानीय व्यापार से जुड़े हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी से राज्य में निवेश का माहौल भी बेहतर हुआ है। निजी कंपनियां होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन केंद्र और अन्य पर्यटन सुविधाओं में निवेश कर रही हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है।

मीडिया की भूमिका पर अनुराग ढांडा के गंभीर सवाल

आप नेता अनुराग ढांडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, “देश के युवाओं का ये ग़ुस्सा आपको टीवी पर कहीं नहीं दिखेगा। क्योंकि देश का मीडिया इस समय राजा के साथ है, प्रजा के साथ नहीं।” अपने इस ट्वीट के जरिए ढांडा ने देश के मुख्यधारा के मीडिया पर कई महत्वपूर्ण जनसरोकार के मुद्दों को अपेक्षित कवरेज न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया ऐसे मुद्दों को दरकिनार कर अन्य विषयों को प्रमुखता से दिखाता है।

देश के युवाओं का ये ग़ुस्सा आपको टीवी पर कहीं नहीं दिखेगा।

क्योंकि देश का मीडिया इस समय राजा के साथ है, प्रजा के साथ नहीं। pic.twitter.com/TyIq0V7XZ0

— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) June 6, 2026

ढांडा ने लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि मीडिया का कर्तव्य जनता की आवाज को सामने लाना होता है। उन्होंने विशेष रूप से इस आंदोलन की खबरों को मीडिया में जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जो मौजूदा समय में मीडिया की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है।

जंतर मंतर: आंदोलनों का केंद्र

दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देश के कोने-कोने से लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर यहां प्रदर्शन करने पहुंचते रहे हैं। हालिया प्रदर्शन ने भी राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया है, जो अब एक और महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जुड़ गया है। यह स्थान लोगों की आवाज बुलंद करने का एक सशक्त मंच रहा है।

सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। हालांकि, जंतर मंतर पर जारी यह आंदोलन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसने मीडिया कवरेज और युवाओं के मुद्दों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

Health Tips: डेयरी प्रोडक्ट पेट की समस्याओं को दे सकते हैं दावत

डॉक्टर सेट्टी का कहना है कि, दूध और डेयरी प्रोडक्ट में ‘लैक्टोज’ नाम की नेचुरल शुगर होती है, जिसे पचाने के लिए शरीर को ‘लैक्टेज’ एंजाइम की जरूरत होती है. लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब बढ़ती उम्र के साथ कई लोगों में यह एंजाइम बनना कम हो जाता है, जिससे लैक्टोज ठीक से पच नहीं पाता है. अगर वो लोग इन डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पेट संबंधी बीमारियां उन्हें हो सकती हैं.

देखें वीडियो

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इस दौरान अगर दूध की चीजों का सेवन किया जाए तो खान  लैक्टोज बड़ी आंत में जाकर सड़ने लगता है, जिससे गैस, पेट फूलना  दर्द और पेचिस की समस्या हो सकती है. कई हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि,प्रोसेस्ड चीज और हैवी क्रीम का सेवन करने से आंत के अच्छे बैक्टीरिया कम करके खराब बैक्टीरिया बढ़ा सकता है. जिसके कारण पेट की हेल्थ बिगड़ सकती है.

लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट का करें सेवन

अगर आप भी डेयरी के प्रोडक्ट के सेवन से पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट खा सकते हैं. इसमें लैक्टोज को निकाल दिया जाता है. आप बादाम का दूध, सोया मिल्क, ओट्स मिक्ल, नारियल का दूध का सेवन कर सकते हैं. इसके साथ ही लैक्टोज-फ्री पैकेज्ड दूध, दही, छाछ को भी खा सकते हैं. कई कंपनियां मार्केट में लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट बेच रही हैं.

Disclaimer: यह लेख और इसमें दी गई चिकित्सीय परामर्श केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इस लेख में बताए गए तरीकों और दावों को केवल सुझाव माना जाना चाहिए; न्यूज़ टीवी इंडिया न तो इनकी पुष्टि करता है और न ही खंडन करता है। ऐसे किसी भी सुझाव/उपचार/दवा/आहार का पालन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

• मेटा ने 5 जून को दुनिया भर में 'इंस्टाग्राम प्लस' नाम से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया।
• इस नए प्लान में यूजर्स को एक्सक्लूसिव फीचर्स, एडवांस इनसाइट्स और कस्टमाइजेशन टूल्स मिलेंगे।
• मौजूदा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेगा, यह केवल एक वैकल्पिक सेवा है।

फोटो और वीडियो शेयरिंग के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने शुक्रवार (5 जून) को 'इंस्टाग्राम प्लस' (Instagram Plus) नाम से एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। यह नया प्लान उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने सोशल मीडिया अनुभव को और भी ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं।

इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने एक वीडियो पोस्ट के ज़रिए इस नई सेवा की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम प्लस में यूजर्स को ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स, एडवांस इनसाइट्स और कस्टमाइजेशन टूल्स मिलेंगे जो सामान्य इंस्टाग्राम पर उपलब्ध नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है कि यह सब्सक्रिप्शन यूजर्स को अपने अकाउंट पर ज़्यादा फीचर्स और बेहतर कंट्रोल देगा।

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क्या मुफ्त रहेगा आपका इंस्टाग्राम?

इंस्टाग्राम प्लस के लॉन्च के बाद कई यूजर्स के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब उनका मौजूदा इंस्टाग्राम अकाउंट मुफ्त में चल पाएगा या नहीं। कंपनी ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि मौजूदा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पहले की तरह पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। यूजर्स को सामान्य पोस्ट, स्टोरी, रील्स देखने, मैसेजिंग और अन्य सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

इंस्टाग्राम प्लस केवल एक वैकल्पिक प्रीमियम सेवा है। इसे वे लोग चुन सकते हैं जो अतिरिक्त फीचर्स और ज़्यादा नियंत्रण चाहते हैं। जो लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते, वे पहले की तरह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। मेटा का कहना है कि यह नया प्लान फ्री और प्रीमियम दोनों तरह के यूजर्स को अपनी ज़रूरत के अनुसार विकल्प देने के लिए तैयार किया गया है।

Instagram is officially going paid, but not fully 😅

Meta has launched Instagram Plus, a new subscription with premium features like:

✨ Stories up to 48 hours
👀 Story preview without appearing in the viewer list
📊 Rewatch insights
🔍 Search story viewers
📌 Pin up to 6 posts… pic.twitter.com/RRkFupMeDa

— Abhishek Bhatnagar (@abhishek) June 5, 2026

इंस्टाग्राम प्लस के प्रमुख फीचर्स

इंस्टाग्राम प्लस कई उन्नत सुविधाओं के साथ आता है, जो यूजर्स के अनुभव को कई मायनों में बेहतर बनाएंगी। इन फीचर्स को मुख्य रूप से दोस्तों और करीबी लोगों के साथ जुड़ाव को मजबूत बनाने और कंटेंट को बेहतर ढंग से मैनेज करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है।

बेहतर स्टोरी और एंगेजमेंट

• स्टोरी स्पॉटलाइट: आपकी स्टोरी को दोस्तों की फीड में ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, जिससे उसके देखे जाने की संभावना बढ़ जाएगी।
• सुपर हार्ट्स: अब आप दोस्तों को एनिमेटेड और खास रिएक्शन भेज सकेंगे, जो सामान्य लाइक्स से अलग अनुभव देंगे।
• मल्टीपल स्टोरी ऑडियंस: अलग-अलग लोगों के लिए अलग स्टोरी ऑडियंस बनाई जा सकेगी, जिससे आप अपनी स्टोरी को खास लोगों तक ही पहुंचा पाएंगे।
• स्टोरी एक्सटेंड: यह फीचर काफी चर्चा में है, क्योंकि इसके ज़रिए स्टोरी 24 घंटे की बजाय 48 घंटे तक लाइव रहेगी, जिससे कंटेंट को ज़्यादा समय तक देखा जा सकेगा।

एडवांस इनसाइट्स और नियंत्रण

• स्टोरी प्रीव्यू: यूजर्स अब किसी स्टोरी का प्रीव्यू पहले देख सकते हैं और उन्हें तुरंत इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी।
• स्टोरी रीवॉच इनसाइट्स: यह फीचर आपको बताएगा कि आपकी स्टोरी को किसी व्यक्ति ने कितनी बार दोबारा देखा।
• सर्च व्यूअर लिस्ट: व्यूअर लिस्ट में किसी खास व्यक्ति को सर्च कर सकेंगे ताकि तुरंत पता चल सके कि उसने आपकी स्टोरी देखी है या नहीं।
• एडवांस्ड कंटेंट इनसाइट्स: कंटेंट की परफॉर्मेंस और ऑडियंस एंगेजमेंट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जो क्रिएटर्स के लिए बहुत उपयोगी होगी।

प्रोफाइल कस्टमाइजेशन

• कस्टम ऐप आइकॉन: इंस्टाग्राम ऐप का आइकॉन अपनी पसंद के अनुसार बदल सकेंगे, जिससे होम स्क्रीन पर ऐप का लुक बदला जा सकेगा।
• कस्टम बायो फॉन्ट्स: प्रोफाइल बायो को अलग-अलग फॉन्ट स्टाइल में दिखाने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रोफाइल ज़्यादा आकर्षक लगेगी।
• 6 पिन किए गए पोस्ट: अब यूजर्स अपनी प्रोफाइल पर 3 की जगह 6 पोस्ट तक पिन कर पाएंगे। इससे महत्वपूर्ण कंटेंट को लंबे समय तक प्रोफाइल के टॉप पर रखा जा सकेगा।

फीड में दिखे बिना भी कर सकेंगे पोस्ट

इंस्टाग्राम प्लस का एक अनोखा फीचर 'पोस्ट डायरेक्टली टू प्रोफाइल' है। इसके ज़रिए यूजर्स कोई फोटो या वीडियो सीधे अपनी प्रोफाइल या हाइलाइट्स में जोड़ सकते हैं, लेकिन वह उनके फॉलोअर्स की मुख्य फीड में दिखाई नहीं देगी। यह उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जो अपनी प्रोफाइल को मैनेज रखना चाहते हैं लेकिन हर पोस्ट को सभी फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचाना चाहते।

यह फीचर प्रोफाइल को पोर्टफोलियो की तरह इस्तेमाल करने वाले क्रिएटर्स और पेशेवर यूजर्स के लिए खास महत्व रखता है। इससे कंटेंट शेयरिंग में पहले से ज़्यादा लचीलापन और नियंत्रण मिलेगा।

क्रिएटर्स और पावर यूजर्स पर विशेष ध्यान

कंपनी के अनुसार, इंस्टाग्राम प्लस मुख्य रूप से क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पावर यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो लोग अपने कंटेंट के प्रदर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं और अपने अकाउंट को एक अलग पहचान देना चाहते हैं, उनके लिए यह सेवा खास लाभदायक हो सकती है। मेटा ने मई में प्लस की टेस्टिंग शुरू की थी और अब इसे वैश्विक स्तर पर रोलआउट किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि आने वाले महीनों में इंस्टाग्राम प्लस में और भी नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे यह सेवा लगातार बेहतर होती जाएगी।

एप्पल के इस सबसे महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन को लेकर कई लीक और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो इसके फीचर्स को बेहद खास बनाती हैं। आइए जानते हैं इस फोन में क्या कुछ नया मिल सकता है।

आईफोन 18 प्रो मैक्स में मिल सकती है बड़ी बैटरी

लीक्स के अनुसार, आईफोन 18 प्रो मैक्स में कंपनी 5200mAh तक की बैटरी दे सकती है। यह आईफोन के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी बताई जा रही है, जो यूज़र्स को लंबा बैकअप प्रदान करेगी। इसमें 45W तक की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और बेहतर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने की संभावना है। यह बड़ी बैटरी A20 Pro प्रोसेसर के साथ मिलकर सामान्य उपयोग पर दो दिन तक का बैकअप देने में सक्षम हो सकती है।

आईफोन 18 प्रो मैक्स की पावरफुल परफॉर्मेंस

आईफोन 18 प्रो मैक्स में नैनोमीटर तकनीक से लैस A20 Pro प्रोसेसर और लेटेस्ट iOS 20 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद है। यह कॉम्बिनेशन फोन की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। इसके साथ ही, यह कम बैटरी खपत पर भी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। खबरों की मानें तो 12GB की रैम को सीधे प्रोसेसर के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड में काफी इजाफा होगा। यह एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आने वाला है, जो मल्टीटास्किंग करने वालों और हैवी गेमर्स के लिए एक वरदान साबित हो सकता है।

आईफोन 18 प्रो मैक्स: अन्य स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले के मोर्चे पर, आईफोन 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंच की LTPO Plus OLED डिस्प्ले मिल सकती है। यह डिस्प्ले छोटे डायनामिक आइलैंड के साथ आएगी, जो यूज़र्स को बेहतर विजुअल अनुभव देगी। फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें वेपर चैंबर कूलिंग फीचर भी दिया जा सकता है, जो हैवी यूज़स के दौरान भी डिवाइस को ओवरहीट होने से बचाएगा।

लीक्स में एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है कि इस बार चेरी रेड कलर का विकल्प भी मिल सकता है, जो एप्पल के प्रीमियम लाइनअप में एक नया रंग जोड़ेगा।

इमरजेंसी और कैमरा फीचर्स

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आईफोन 18 प्रो मैक्स में इन-हाउस ऐप्पल C2 मोडेम, एडवांस सैटेलाइट इंटरनेट और ऑन-डिवाइस सेफ्टी AI को iOS 20 और A20 Pro चिप के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये फीचर्स आपातकालीन स्थितियों में काफी उपयोगी साबित होंगे।

कैमरे की बात करें तो, इसमें ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसका मेन, अल्ट्रा-वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा तीनों ही 48MP के हो सकते हैं। इसमें 5x ऑप्टिकल जूम भी मिलेगा। यह 8K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा और एप्पल इंटेलिजेंस पर चलेगा, जिससे फोटोग्राफी का अनुभव और भी बेहतर होगा। सेल्फी के लिए 24MP का एडवांस्ड सेल्फी कैमरा मिल सकता है।

अनुमानित कीमत और लॉन्च

आईफोन 18 प्रो मैक्स की अनुमानित कीमत 1.50 लाख से लेकर 1.55 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। हालांकि, इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। यह सिर्फ अनुमानित कीमत है। इस फोन की लॉन्चिंग सितंबर 2026 तक हो सकती है।

एक अनोखा डिज़ाइन: SUV-कूपे का संगम

सिट्रोन eC3 X EV को एक इलेक्ट्रिक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी-कूपे के रूप में पेश किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके पिछले हिस्से में मिलने वाली स्टाइलिश ढलान वाली छत है, जो इसे बाजार में उपलब्ध अन्य वाहनों से काफी अलग और यूनिक बनाती है। इसके डिजाइन में बड़े व्हील आर्चेस और एक मस्कुलर फ्रंट बम्पर भी देखने को मिलेगा, जो इसे एक मजबूत और आकर्षक लुक देता है। यह एक बजट-फ्रेंडली कार होने के बावजूद कई प्रीमियम फीचर्स से लैस हो सकती है, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके।

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस की जानकारी

सिट्रोन eC3 X EV में संभावित तौर पर 29.2 kWh क्षमता वाली लिथियम-आयन बैटरी मिल सकती है। कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर 320 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो शहरी और इंटरसिटी यात्रा के लिए पर्याप्त है। परफॉर्मेंस के मामले में, यह 56.21 बीएचपी की पावर और 143 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगी। इसकी टॉप स्पीड 107 किमी/घंटे तक हो सकती है।

चार्जिंग और अन्य महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन्स

चार्जिंग की बात करें तो, सिट्रोन eC3 X EV को डीसी सुपर फास्ट चार्जर से मात्र 57 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जो लंबी यात्राओं के दौरान समय बचाने में मददगार होगा। इसमें 315 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलने की उम्मीद है, जो सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करेगा। सुरक्षा के लिए, कार में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ ड्रम ब्रेक भी मिल सकते हैं। इसमें ऑटोमैटिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी होगा, जो ब्रेक लगते ही बैटरी को चार्ज करता है, जिससे रेंज और बढ़ जाती है। ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इसमें स्टैंडर्ड और इको मोड भी दिए जाने की संभावना है।

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी

सिट्रोन eC3 X EV में आधुनिक स्मार्ट फीचर्स की भी उम्मीद की जा रही है। इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करेगा। 'माय-सिट्रोन कनेक्ट' ऐप के जरिए गाड़ी को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा, एक डिजिटल क्लस्टर गाड़ी की रेंज, बैटरी स्तर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ड्राइवरों को प्रदान करेगा, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाएगी।

संभावित कीमत और लॉन्च की अनुमानित तारीख

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सिट्रोन eC3 X EV की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 11.50 लाख से 14.00 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है। इस कीमत पर यह कार भारतीय बाजार में टाटा टियागो ईवी जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर देगी। उम्मीद है कि सिट्रोन इस इलेक्ट्रिक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी-कूपे को इसी साल अगस्त से सितंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। इस लॉन्च से इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को और भी बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। 

महिलाओं को मिलेगी मासिक वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना के विस्तृत प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत पंजाब की हर पात्र महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

स्वाभिमान और सशक्तिकरण पर जोर

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यद्यपि यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह उन्हें स्वाभिमान अवश्य प्रदान करेगी। उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर बल देते हुए कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। यह योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजीकरण प्रक्रिया और 'महिला सत्कार सखियां'

पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और हर रोज लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लगभग दो लाख 'महिला सत्कार सखियों' को सौंपी गई है, जो इस प्रक्रिया को सुगम बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अन्य स्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि यह पहल पंजाब भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार प्रदेश के हर परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लोगों से भरपूर समर्थन मिला है और यह पंजाब भर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उभर रही है।

योजना की व्यापक पहुंच और लाभार्थी विवरण

कार्यक्रम की पहुंच को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 47.27 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इससे पंजाब भर के 23.01 लाख परिवार कवर हुए हैं। इन कार्डधारकों में 48.5 प्रतिशत पुरुष और 51.5 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 31 प्रतिशत कार्ड शहरी क्षेत्रों में और 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जारी किए गए हैं, जो ग्रामीण आबादी तक योजना की पहुंच को दर्शाता है।

सुलभता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार

योजना को और अधिक सुलभ तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लगातार सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करने में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक समर्पित व्हाट्सएप-आधारित सुविधा और एक वेबसाइट पेज बनाया जा रहा है, ताकि लाभार्थी अपने ई-कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकें। इसी तरह, एक नई मोबाइल ऐप-आधारित पंजीकरण प्रणाली पर भी काम चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

उपचार का विवरण और विस्तृत अस्पताल नेटवर्क

इस योजना के तहत दिए जाने वाले उपचार के बारे में विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब तक 3.79 लाख मरीजों ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इस योजना के तहत 654 करोड़ रुपये का मुफ्त उपचार प्राप्त किया है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत 835 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 223 सरकारी अस्पताल और 612 निजी अस्पताल शामिल हैं। यह व्यापक नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को प्रदेश भर में मानक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों।

स्वास्थ्य सेवा में एक नया मील का पत्थर

इस पहल के पैमाने और महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में एक नया मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि पहले उन्हें चिकित्सा उपचार पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण मानक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नवीनतम अपडेट्स के लिए Newstvindia.in पर बने रहें।

गांव-गांव पहुंच रहा जागरूकता का संदेश

इस अभियान के अंतर्गत पायलट परियोजना के लिए राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक से एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इन चिह्नित क्षेत्रों में एक ई-रिक्शा, जो लगभग 40 गांवों को कवर करता है, संचालित किया गया है। इसका दोहरा उद्देश्य है: नशों के विरुद्ध जागरूकता फैलाना और नशा तस्करों तथा नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करना। अब तक यह ई-रिक्शा पहल पूरे राज्य के 3,440 गांवों तक अपनी पहुंच बना चुकी है, जो पंजाब के कुल गांवों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

ये ई-रिक्शे उन दूरदराज के क्षेत्रों तक भी नशा विरोधी जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से पहुंचना आसान नहीं होता। ये मोबाइल इकाइयां गांव-गांव जाकर नशों के हानिकारक प्रभावों और पुनर्वास के उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित कर रही हैं।

स्थानीय भागीदारी से सशक्त हुआ अभियान

यह पहल भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय लोगों को सक्रिय भागीदार बनाने की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न अंग है। गांव स्तर पर गठित विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) इस अभियान की प्रभावशीलता पर निरंतर निगरानी रखने और सरकार को बहुमूल्य फीडबैक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कई जिलों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक रही हैं। विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के सदस्यों ने ई-रिक्शों की तैनाती के बाद जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी दर्ज की है। समिति सदस्यों के अनुसार, गांव स्तर की बैठकों में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के बीच नशों से जुड़े मुद्दों पर संवाद बेहतर हुआ है।

जून माह की समीक्षा बैठकों का दौर जारी

इस महत्वपूर्ण फीडबैक पर जून माह के दौरान आयोजित की जा रही बैठकों में व्यापक चर्चा की जा रही है। निर्धारित समीक्षा प्रणाली के अनुसार, जून के प्रथम सप्ताह में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित हो रही हैं। इनमें संबंधित विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल होकर कार्यकारी अध्यक्षों और वीडीसी संयोजकों से सीधे प्रतिक्रिया ले रहे हैं।

इसके बाद, जून के दूसरे सप्ताह में वीडीसी बैठकों का आयोजन होगा, जिनमें ब्लॉक समन्वयक, वीडीसी संयोजक, वीडीसी कार्यकारी प्रधान और वीडीसी सदस्य भाग लेंगे। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी, नई शिकायतों का मूल्यांकन होगा और गांव स्तर पर 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान की समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

जून के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों तथा सिविल एवं पुलिस प्रशासन की अगुवाई में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और विधानसभा तथा ब्लॉक समन्वयकों से महत्वपूर्ण फीडबैक लिया जाएगा। अंतिम सप्ताह में, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान की प्रगति की गहन समीक्षा करेंगे, लंबित शिकायतों की स्थिति का जायजा लेंगे तथा भविष्य की कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

यह सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया नशा विरोधी पहलों में मान सरकार की जवाबदेही और निरंतर निगरानी के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन बैठकों का उद्देश्य वीडीसी संयोजकों, कार्यकारी प्रधानों, ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करना और अभियान के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया मील का पत्थर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, “ई-रिक्शा अभियान मान सरकार की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लोगों से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ, ये ई-रिक्शे नशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों तथा उनसे मुक्ति के उपायों पर संवाद स्थापित करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय निवासियों ने इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे सरकार की 'युद्ध नशों विरुद्ध' पहल अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

भगवंत मान सरकार का स्पष्ट मानना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कठोर कार्रवाई के माध्यम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज की सक्रिय और व्यापक भागीदारी भी आवश्यक है। जागरूकता, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण ई-रिक्शा पहल को नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक अत्यंत प्रभावी कदम माना जा रहा है।

कोई भी प्राइवेट स्कूल एक साल में पांच फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाए

शुक्रवार को “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि जल्द एक कानून लाया जाएगा। इसके तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल एक साल में पांच फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा। लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस और अन्य सभी तरह की फीस को मिलाकर भी कोई स्कूल एक साल में पांच फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले तीन साल में जिन स्कूलों ने 15 फीसद से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें वह अतिरिक्त फीस रिफंड करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर पिछले तीन साल में किसी स्कूल ने 50 फीसद फीस बढ़ाई है, तो उसे 35 फीसद फीस रिफंड करनी पड़ेगी।

सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं हैं,

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि किसी प्राइवेट स्कूल को पैसे रिफंड करने पड़े हों और वे सीधे बैंक अकाउंट में वापस आए हों? पहले दिल्ली में ऐसा हुआ था, जब वहां हमारी सरकार बनी थी और हमने बच्चों के पैसे रिफंड कराए थे। अब यही पंजाब में होने जा रहा है। हर मां-बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। एक तरफ पंजाब में हम सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब केरल को भी पीछे छोड़कर पूरे देश में नंबर वन बन गया है।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरी तरफ जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उन पर फीस की मार पड़ती है। सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ स्कूल अनाप- शनाप फीस बढ़ा देते हैं, जिससे मां-बाप के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। माता-पिता और बच्चों को राहत दिलाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। पंजाब ने जो किया है, वह पूरे देश को करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए सभी प्रतिभागियों का भारत में स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि यूनेस्को विश्व हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में यह आयोजन हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 'हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज'

प्रधानमंत्री ने आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व योग दिवस से पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप ‘हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज’ की तरह है।

उन्होंने याद दिलाया कि एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना था, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 190 देशों ने समर्थन दिया था। यह देखकर खुशी होती है कि आज करोड़ों लोग योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुके हैं, जिसमें ध्यान और प्राणायाम उनकी जीवनशैली का हिस्सा बन गए हैं।

योगासन को प्रतियोगी खेल के रूप में नई पहचान

पीएम मोदी ने इस चैंपियनशिप को योगासन परंपरा के नए चरण में प्रवेश का शुभारंभ बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतियोगी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में योगासन भी ओलंपिक या अन्य बहुखेल प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाएगा, जिसके लिए कड़ी मेहनत से सुखद परिणाम मिलेंगे। अहमदाबाद में होने जा रही यह पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप इसमें अहम भूमिका निभाएगी।

उन्होंने योगासन के खेल के रूप में विस्तार के एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बड़ा खेल अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है और रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसी तरह, योगासन के खेल के रूप में विस्तार से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और इवेंट प्रबंधकों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।

'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' और 'योगा 365'

प्रधानमंत्री ने बताया कि यह चैंपियनशिप ऐसे समय में हो रही है, जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे उपायों की तलाश में हैं जो उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखें, और योग इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।

पीएम ने योग के लाभों पर जोर देते हुए कहा कि योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है। यह न्यूनतम बजट में उच्च जीवनशैली का सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए सभी को 'हर रोज योग, भगाएगा सब रोग' का मंत्र याद रखना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'योगा 365' अभियान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने चैंपियनशिप के सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे अपने देशों में लौटते समय योग के संदेश को साथ लेकर जाएं और 'योगा 365' के दूत बनें। उनका अनुभव और विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।

अपने संबोधन के अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा कि इस प्रतियोगिता में जीत चाहे जिसकी भी हो, वे सभी इसमें हिस्सा लेकर पहले ही चैंपियन बन चुके हैं। उनकी प्रतिभा और अनुशासन दुनियाभर के युवाओं को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद ओपन के आरंभ की घोषणा की।

• केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की औपचारिक एंट्री के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली।
• राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं, घने बादलों और झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, नोएडा में दिन में ही अंधेरा छा गया।
• गर्मी से मिली राहत के बावजूद, धूल भरी आंधी और आंधी-तूफान ने कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित किया।

केरल मॉनसून की दस्तक, दिल्ली-एनसीआर में अचानक बदला मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बुधवार को मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट ली। केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की औपचारिक एंट्री के ठीक बाद, दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। दिन के समय ही आसमान में इतना अंधेरा छा गया कि कई जगहों पर रात जैसा माहौल बन गया।

#WATCH | Gusty winds lash Noida. IMD forecasts that 'partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers' will continue in the city till 6 June.

Visuals from Sector 44. pic.twitter.com/v6dOewZFtW

— ANI (@ANI) June 4, 2026

नोएडा में दोपहर के वक्त आसमान में काली घटाएं इस कदर छाईं कि सड़कों पर रोशनी के लिए वाहनों की हेडलाइट्स जलानी पड़ीं। सड़कों पर धूल भरी तेज आंधी के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। हवा में पेड़ की पत्तियां और हल्का कचरा उड़ता नजर आया, जो आंधी की तीव्रता को दर्शा रहा था।

प्री-मॉनसून गतिविधियों में तेजी

मौसम के इस अचानक बदलाव ने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन तेज धूलभरी हवाओं और आंधी-तूफान ने कई जगहों पर परेशानी भी खड़ी कर दी। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, केरल में मॉनसून के आगमन से उत्तर भारत में भी नमी बढ़ी है। इसी नमी के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्री-मॉनसून गतिविधियां तेज हुई हैं।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। यह स्थिति आमतौर पर मॉनसून से पहले की होती है, जब वायुमंडल में नमी बढ़ती है और स्थानीय स्तर पर बादलों का निर्माण होता है।

IMD का आगामी दिनों के लिए अनुमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक-दो बार हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम में बदलाव की यह स्थिति 6 जून तक बनी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद धीरे-धीरे मौसम सामान्य होने की संभावना है, जब तक कि मॉनसून पूरी तरह से उत्तर भारत में सक्रिय न हो जाए।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। बिजली कड़कने और तेज हवाओं के मद्देनजर खुले स्थानों पर सावधानी बरतनी आवश्यक है।

रियलिटी शो 'तुम हो ना– घर की सुपरस्टार' के एक एपिसोड में अरुणा ईरानी ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, ''जब मैं छोटी थीं, तब एक कास्टिंग टीम मेरे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बच्चों की तलाश में आई थी। टीम ने वहां रहने वाले बच्चों को बताया कि जो भी अभिनय में दिलचस्पी रखता है, वह ऑडिशन देने आ सकता है। बच्चों को बुलाने के लिए उन्होंने वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक्स की भी व्यवस्था की थी। यह सुनकर मैं काफी उत्साहित हो गईं और मैंने अपने दोस्तों को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया।''

अरुणा ने हंसते हुए बताया, ''ऑडिशन के दौरान मैं आराम से कोने में खड़ी होकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और वेफर्स वेफर्स खा रही थीं। तभी किसी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं वहां पहुंचीं, तब मुझे पता चला कि सामने हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार बैठे हैं।''

इस यादगार पल को याद करते हुए अरुणा ने बताया, ''दिलीप कुमार ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या तुम डायलॉग बोल लेती हो। मैंने हाथ साफ किए, नमस्ते की और हां में जवाब दिया। इसके बाद दिलीप कुमार ने मुझे एक छोटा-सा डायलॉग दिया- 'काका, काका, मुझे बहुत डर लग रहा है।' साथ ही समझाया कि यह डायलॉग डर के भाव के साथ बोलना है। मैंने पूरे आत्मविश्वास और भावनाओं के साथ यह डायलॉग बोल दिया।''

अभिनेत्री ने कहा, ''डायलॉग बोलने के बाद मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। यही वह क्षण था, जिसने मेरे फिल्मी सफर की नींव रखी। उसी दिन से इंडस्ट्री में मेरे सफर का श्रीगणेश हुआ। अगर उस दिन मैं ऑडिशन देने नहीं जातीं, तो शायद मेरी जिंदगी की दिशा कुछ और होती।''

शो के होस्ट राजीव खंडेलवाल ने भी इस कहानी को सुनकर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, ''इमेजिन कीजिए, किसी कलाकार का पहला ऑडिशन हो और वह सीधे दिलीप कुमार जैसे महान सुपरस्टार के सामने हो। यह किसी सपने के सच होने जैसा है। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता।''

जब राजीव ने उनसे पूछा कि क्या उनके परिवार ने एक्टिंग करियर के लिए उनका सपोर्ट किया था, तो अरुणा ने बताया, ''मेरे घर का माहौल पहले से ही कला और अभिनय से जुड़ा हुआ था। मेरे पिता की अपनी ड्रामा कंपनी थी और मां भी अभिनेत्री थीं, इसलिए परिवार ने कभी मेरे एक्टिंग करियर का विरोध नहीं किया, बल्कि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।''

सरकार के इस कदम का उद्देश्य महंगाई मापन में सुधार करना और उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

सरकार ने डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 कर दिया है। यह 15 जून को आने वाले डब्ल्यूपीआई डेटा से लागू हो जाएगा। अब तक आधार वर्ष 2011-12 था।

सरकार ने महंगाई का सटीक आकलन के लिए डब्ल्यूपीआई बास्केट में वस्तुओं की संख्या को बढ़कर 957 कर दिया है, जो कि पहले 697 थी।

नए वस्तुओं में सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप के तहत सोलर और विंड जैसे नए ऊर्जा स्रोतों को शामिल किया है। इसके अलावा, परमाणु बिजली को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

सरकार ने बयान में कहा कि कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को 'प्राथमिक वस्तुओं' से हटाकर 'ईंधन और विद्युत खंड' में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पुनर्गठन से बेहतर तालमेल स्थापित होगा, क्योंकि इस समूह में पहले से ही कोयला, बिजली और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे अन्य प्रमुख ईंधन शामिल हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि भार निर्धारण के लिए बेहतर कार्यप्रणाली, बेहतर गणना कार्यप्रणाली और लापता मूल्य डेटा को भरने के लिए बेहतर विधि नई डब्ल्यूपीआई सीरीज में शामिल की गई अन्य विशेषताएं हैं।

इसके साथ, सरकार ने डब्ल्यूपीआई के साथ पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह आने वाले समय में डब्ल्यूपीआई की जगह लेगा।

पीपीआई आउटपुट, इनपुट और मुख्य सर्विस सेक्टर्स को कवर करेगा।

वहीं, सर्विस पीपीआई में बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, टेलीकॉम और एयर ट्रैवल शामिल होंगे।

सरकार के मुताबिक, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई को मासिक आधार पर और सर्विस पीपीआई को तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा। डब्ल्यूपीआई और पीपीआई को अगले पांच वर्ष तक एक साथ जारी किया जाएगा।

सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार सोमवार को पवन हंस श्मशान घाट में हुआ। उनके परिवार में उनकी बेटी चारू हैं। गायिका को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया।

खबरों के अनुसार, गायिका का निधन रविवार को लोखंडवाला स्थित उनके आवास पर वृद्धावस्था के कारण हुआ।

सुमन कल्याणपुर भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक थीं, जो अपनी सुरीली आवाज और कई दशकों तक लंबे करियर के लिए जानी जाती थीं। उनका जन्म 28 जनवरी, 1937 को हुआ था, और उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाकर प्रसिद्धि हासिल की।

उन्होंने शंकर-जयकिशन, ओपी नैयर और कल्याणजी-आनंदजी जैसे प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया। मोहम्मद रफी के साथ उनके युगल गीत विशेष रूप से लोकप्रिय हुए, जिनसे ऐसे यादगार गीत बने जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं।

भारतीय संगीत की दिग्गज हस्तियों लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच हुए मतभेद के बाद उन्होंने तेजी से प्रसिद्धि हासिल की।

उनकी आवाज अपनी मधुरता, स्पष्टता और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती थी। प्लेबैक सिंगिंग के स्वर्णिम युग में दिग्गज समकालीनों के साथ काम करने के बावजूद उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और त्रुटिहीन गायन शैली के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी, मराठी, असमिया, कन्नड़ और बंगाली सहित कई भाषाओं में गीत गाए। उन्होंने भक्ति गीत और गजलें भी गाईं। भारतीय फिल्म संगीत के प्रशंसक आज भी उनके योगदान को सराहते हैं।

वारिस पठान ने कहा, "पहला सवाल यह है कि 80 लाख महिलाएं, जो अब तक पात्र थीं, अचानक डेढ़ साल के अंदर अपात्र कैसे हो गईं? चुनावों से पहले, हर कोई पात्र था। महाराष्ट्र चुनावों के दौरान, सरकार ने 'लाडकी बहिन योजना' के तहत जनता का पैसा बांटा और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि राज्य के खजाने में पैसे खत्म हो गए थे। सरकार ने चुनावों के दौरान सब कुछ बहुत खुले तौर पर दिखाया और इसका इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया।"

वारिस पठान का सवाल है कि आखिर डेढ़ साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की पात्रता खत्म कर दी गई। उनका आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें राजनीतिक फायदा लेने की मंशा दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला पहले पात्र थी और उसे सरकार की ओर से लाभ मिला, तो फिर बाद में उसे अपात्र क्यों घोषित किया गया। इसके लिए जो भी अधिकारी या सिस्टम जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि इसमें आम जनता और खासकर महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है।

वारिस पठान ने यह भी कहा कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किस आधार पर पात्रता तय की गई थी और बाद में किस नियम के तहत उसे बदला गया। उनके मुताबिक, जनता का पैसा टैक्सपेयर्स का पैसा होता है और उसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरी सूची और प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

उनका कहना है कि यह मामला महिलाओं के साथ विश्वासघात जैसा है। पहले उन्हें योजना का लाभ देकर समर्थन लिया गया और बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने पात्रता तय की या बाद में उसे हटाया, सभी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

इसी दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर कहा कि चाहे राजनीतिक मतभेद हों या वैचारिक अंतर, किसी भी जनप्रतिनिधि पर इस तरह हमला करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और बहस हो सकती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सांसद पर हमला होता है, तो यह कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में इस तरह की घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता।

वारिस पठान ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हिंसा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र और कानून व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। अगर किसी सिटिंग सांसद के साथ इस तरह की घटना होती है, तो यह बहुत गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

Punjab News:पढ़ाई-लिखाई में शानदार प्रदर्शन को मान्यता देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ आज रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब स्थित विरासत-ए-खालसा में ‘ब्राइट माइंडज़ पंजाब 2026’ कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस कार्यक्रम को पूरे सूबे के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा

उद्घाटन समारोह में रूपनगर जिले के 600 से अधिक विद्यार्थियों, जिन्होंने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को अचीवमेंट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। स. बैंस ने कहा कि इस कार्यक्रम को पूरे सूबे के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा।विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए स. बैंस ने घोषणा की कि इस शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद, छठी कक्षा से सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को समय के अनुरूप और विश्व स्तर के मुकाबले के योग्य बनाने के लिए उन्हें नई तकनीकों से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि ए.आई. पारंपरिक भूमिकाओं को बदलते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, इसलिए पंजाब के बच्चों को आगे बढ़कर इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पी.एस.ई.बी. परीक्षाओं के उत्तर पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग इंडेक्स में पंजाब ने स्कूल शिक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार राज्य के इस अग्रणी दर्जे को बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पी.एस.ई.बी. परीक्षाओं के उत्तर पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और यह सुविधा हमारी शिक्षा व्यवस्था में विश्वास और निष्पक्षता को और मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में सवाल पूछकर और सुधारों पर सुझाव देकर सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां नीति निर्माताओं और युवा विद्यार्थियों के बीच एक अनोखा और रचनात्मक संवाद देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ‘ब्राइट माइंडज़ पंजाब 2026’ कार्यक्रम अब सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य पूरे राज्य में शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

भारत के कई राज्य अभी भी सीखने की गुणवत्ता में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं

इस दौरान श्री मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया और शिक्षा ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए उनके विचार मांगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर घर और हर बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। एक देश की प्रगति पूरी तरह अपनी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के कई राज्य अभी भी सीखने की गुणवत्ता में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों और सरकार की साझा जिम्मेदारी बनती है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासों और नए विचारों की जरूरत पर जोर देते हुए श्री सिसोदिया ने कहा, “सफलता केवल कड़ी मेहनत, अनुशासन और नई सोच से ही प्राप्त की जा सकती है। हमारे विद्यार्थी पहले ही साबित कर रहे हैं कि वे शिक्षा में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।”

नई दिल्ली : भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) सोमवार को औपचारिक रूप से लागू हो गया। इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लागू होने से अगले तीन वर्षों में भारत का ओमान को वस्तु निर्यात 50 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य भारत के निर्यात को पिछले वर्ष के 4.06 अरब डॉलर से बढ़ाकर तत्काल 6 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। वहीं, मध्य अवधि में इसे 10 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक ले जाने की योजना है। यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित होगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

ओमान की ओर से उदार पेशकश

ओमान ने भारत को अपनी 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की पेशकश की है। यह रियायत भारत द्वारा ओमान को किए जाने वाले कुल निर्यात का 99.38 प्रतिशत कवर करती है। इस दायरे में आने वाले प्रमुख श्रम-गहन क्षेत्रों में जेम एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, चमड़ा, जूता, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। इन क्षेत्रों को शून्य शुल्क का लाभ मिलने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होगी।

भारत की व्यापारिक रियायतें और संवेदनशील उत्पादों का संरक्षण

भारत ने अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 77.79 प्रतिशत पर उदारीकरण की पेशकश की है। यह पेशकश मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के आयात का 94.81 प्रतिशत कवर करती है। ओमान के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण और भारत के लिए संवेदनशील उत्पादों के संबंध में, यह पेशकश मुख्य रूप से शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) आधारित है, जो एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए, भारत ने कुछ संवेदनशील उत्पादों को समझौते से बाहर रखा है, जिन पर कोई रियायत नहीं दी गई है। इनमें विशेष रूप से कृषि उत्पाद शामिल हैं, जैसे डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू उत्पाद। इसके अतिरिक्त, सोना और चांदी के आभूषण, कुछ अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद जैसे जूते, खेल सामग्री और कई आधार धातुओं का स्क्रैप भी इस सूची में शामिल हैं। यह कदम घरेलू उद्योगों और किसानों को संभावित नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है।

समझौते का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत और ओमान ने पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मस्कट यात्रा के दौरान सीईपीए पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और राजनयिक साझेदारी का परिणाम है, जो अब व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा दे रहा है।

सेवा क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ

वस्तु व्यापार के अलावा, भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले सेवा क्षेत्र को भी इस समझौते से फायदा होने की उम्मीद है। ओमान का सेवा क्षेत्र का आयात 12.52 अरब डॉलर का है, जो भारतीय सेवा कंपनियों के लिए अपार संभावनाओं को दर्शाता है। भारतीय कंपनियां वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ओमान के बाजार में अपनी पैठ बना सकती हैं।

अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते

ओमान के अलावा, भारत अन्य कई देशों और व्यापारिक गुटों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। भारत ने जुलाई 2025 में ब्रिटेन और अप्रैल 2026 में न्यूजीलैंड के साथ इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष 27 जनवरी को यूरोपीय संघ (27 देशों का समूह) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी की गई है। वहीं, भारत अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है, जो वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जनजागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभाग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे।

आधुनिक प्रशिक्षण और जनभागीदारी पर विशेष बल

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि समाज का हर वर्ग आपदा के समय अपनी भूमिका निभा सके।

मुख्यमंत्री ने आर्मी से सेवानिवृत्त लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अवकाश का समय चल रहा है, ऐसे में एनसीसी, एनएसएस आदि के स्वयंसेवकों को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। इन्हें सीपीआर व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाए, जिससे वे आपात स्थिति में प्राथमिक सहायता प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने आपदा से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए सायरन के प्रयोग पर भी विशेष जोर दिया।

नागरिक सुरक्षा का बदलता स्वरूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बैठक में बताया गया कि भारत-चीन युद्ध के बाद वर्ष 1962 में नागरिक सुरक्षा की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। नागरिक सुरक्षा संशोधित अधिनियम-2009 के माध्यम से विभाग को आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा उपरांत कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे इसका कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया।

वर्तमान में यह विभाग राहत एवं बचाव, क्षति न्यूनीकरण, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा फंसे हुए लोगों की सुरक्षित निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहा है। यह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है।

प्रशिक्षण और विस्तार की नई पहल

मुख्यमंत्री ने विभाग की जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए समाज का प्रशिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा स्वयंसेवकों को अग्निशमन, खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों, एनसीसी, एनएसएस, रेलवे, महत्वपूर्ण संस्थानों तथा सुरक्षा बलों को ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में तैयार करने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ‘स्कीम फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल डिफेंस इन स्टेट्स’ के अंतर्गत प्रदेश के पूर्व से संचालित 17 जनपदों में लगभग 5,000 वार्डनों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कुल 72,438 छात्र-छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के 7,502 स्वयंसेवकों तथा 4,633 नागरिकों को आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं, जिनमें वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा शामिल हैं, में कुल 6,695 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में संस्थान में नागरिक सुरक्षा के 15 जनपदों के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि मई 2025 से नागरिक सुरक्षा इकाइयों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के सभी 75 जनपदों तक कर दिया गया है।

विभागीय उपलब्धियां और भावी योजनाएं

विभागीय उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन कर दिया गया है तथा जिलाधिकारियों को नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रूप में नामित किया गया है। नवसृजित जनपदों में उपनियंत्रक के 61 नए पद तथा सहायक उपनियंत्रक साधारण वेतनमान के 60 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विभाग की संरचना को मजबूत करेंगे।

नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते एवं प्रशिक्षण भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है। विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं। 60 नवसृजित जनपदों में लगभग 7,500 स्वयंसेवकों की भर्ती की जा चुकी है तथा उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रचलित है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यबल मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नवसृजित जनपदों में नागरिक सुरक्षा की महायोजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए तथा आवश्यकता के अनुरूप स्वयंसेवकों की भर्ती पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक नागरिक सुरक्षा जनपद में वर्ष में कम से कम दो बार सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ वृहद मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं और प्रस्तावों के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की क्षमता, दक्षता और संख्या बढ़ाकर प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे नबन्ना (राज्य सचिवालय) में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल आरएन रवि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

बता दें कि सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ, क्योंकि पहली बार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन का अंत किया।

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। उनके साथ पांच अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक शामिल थे।

अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम को और मजबूत करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नए मंत्रियों को शामिल कर सरकार विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। नबन्ना में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

आईपीएल 2026 की समाप्ति के बाद 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' वैभव ने कहा, "मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। आप प्रत्येक मैच एक ही तरीके से नहीं खेल सकते। अगर मुझे चोट से बचना है, तो मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना होगा। हर कोई बहुत मददगार है। सभी सीनियर खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, हर कोई मेरा साथ देता है और यहां का माहौल बहुत अच्छा है।"

एक ओर वैभव ने 'ऑरेंज कैप' हासिल की, जबकि दूसरी तरफ कगिसो रबाडा ने इस सीजन में 29 विकेट लेने के लिए 'पर्पल कैप' अपने नाम की।

पंजाब किंग्स को 'फेयरप्ले अवॉर्ड' मिला। मनीष पांडे को 'कैच ऑफ द सीजन' का अवॉर्ड मिला, जिन्होंने बैकवर्ड प्वाइंट पर एक शानदार कैच लेकर टिम डेविड को आउट किया था। मोहम्मद सिराज को इस सीजन में सर्वाधिक 'डॉट बॉल' (172) फेंकने के लिए अवॉर्ड मिला।

साई सुदर्शन को इस सीजन में सर्वाधिक 'चौके' (75) लगाने के लिए अवॉर्ड मिला। वैभव सूर्यवंशी को 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन', 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' (237.3) और 'सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन' (72) के अवॉर्ड मिले।

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन की नाबाद पारी खेली। इसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में जीत हासिल कर ली। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 42 गेंदों में 75 रन की नाबाद पारी खेली।

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने पर आरसीबी को बधाई। उन्होंने कहा कि खेल में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह होती है कि सफलता के बाद खुद को लगातार साबित करना पड़ता है। सचिन ने कहा कि पहली बार जीतने के बाद सवाल यह नहीं रहता कि आप जीत सकते हैं या नहीं, बल्कि यह साबित करना होता है कि आप उस सफलता को कायम रख सकते हैं। उनके अनुसार आरसीबी ने इस चुनौती का शानदार तरीके से सामना किया और पूरी तरह इस उपलब्धि की हकदार है।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु एक बार फिर चैंपियन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर आरसीबी ने इतिहास रच दिया है। टीम ने जुझारूपन, संयम और चैंपियनों जैसी मानसिकता का परिचय देते हुए पूरे बेंगलुरु को गौरवान्वित किया है। उन्होंने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और करोड़ों प्रशंसकों को भी बधाई दी।

आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या ने भी टीम को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "आरसीबी... आरसीबी... लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने पर बधाई। हमारे शेरों ने जोरदार दहाड़ लगाई और हम सभी को गर्व महसूस कराया।"

इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने भी आरसीबी की जीत को लोकतांत्रिक जागरूकता से जोड़ते हुए बधाई संदेश जारी किया। आयोग ने कहा, "आईपीएल 2026 ट्रॉफी जीतने पर आरसीबी को बधाई। चैंपियन अपने बड़े पल की तैयारी करते हैं; आपको भी करनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो फॉर्म-6 भरें और लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाने के लिए तैयार रहें। आपका वोट महत्वपूर्ण है।"

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने संदेश में लिखा, "ई साला नू कप नमदे।" उन्होंने कहा कि आरसीबी को आईपीएल 2026 ट्रॉफी जीतने और अपने खिताब का सफल बचाव करने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने विशेष रूप से विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी निरंतरता, दृढ़ संकल्प और दबाव के क्षणों में खेली गई महत्वपूर्ण पारियों ने टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर आरसीबी को बधाई। उन्होंने विराट कोहली की पारी की सराहना करते हुए कहा कि दबाव की स्थिति में उनकी बल्लेबाजी देखना हमेशा सुखद अनुभव होता है। उन्होंने इस टीम को "एक पीढ़ी में एक बार बनने वाली टीम" करार दिया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आरसीबी को बधाई देते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनकर टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि टीम की मेहनत, अनुशासन और बेहतरीन टीमवर्क का परिणाम है। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार निरंतरता और दृढ़ता दिखाई, जिससे देशभर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को प्रेरणा मिली।

आरसीबी की इस जीत के साथ फ्रेंचाइजी ने आईपीएल इतिहास में अपना दबदबा और मजबूत कर लिया है। लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर टीम ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ चैंपियन नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम है जो सफलता को लगातार बरकरार रखने का माद्दा रखती है। टीम की इस उपलब्धि का जश्न बेंगलुरु से लेकर पूरे देश में उसके प्रशंसकों के बीच देखा जा रहा है।

 राज्य की ‘शिक्षा क्रांति’ के जमीनी स्तर पर सार्थक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं

राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में केरल को पछाड़कर पंजाब द्वारा बड़ी छलांग, बोर्ड टॉपरों में लड़कियों के बढ़ते दबदबे और जेईई मेन में सरकारी स्कूलों के 359 विद्यार्थियों की सफलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की ‘शिक्षा क्रांति’ के जमीनी स्तर पर सार्थक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं।

आज यहां टैगोर थिएटर में ‘सितारे ज़मीन पर’ कार्यक्रम के दौरान 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में सभी जिलों से पहले तीन स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब पहचान के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, बल्कि देश भर में उत्कृष्टता, आत्मविश्वास और अवसरों के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां ‘एक्स’ पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज चंडीगढ़ में ‘सितारे ज़मीन पर’ कार्यक्रम के दौरान पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार टॉपरों को सम्मानित
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर मैंने शिक्षा विभाग को विशेष हिदायतें जारी कीं कि जन्म तिथि के आधार पर रैंक तय करने की बजाय बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया जाए। आज आपकी सरकार के सुहृदय प्रयासों से पंजाब के सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल को भी पछाड़ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने पोस्ट के अंत में कहा, “विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश साफ और स्पष्ट है कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, हमेशा जमीन से जुड़े रहो। अपने अध्यापकों और माता-पिता का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि एक विजेता को भी मेडल लेने के लिए झुकना पड़ता है। आपके सभी के उज्ज्वल और सफल भविष्य के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं।”

पंजाब भर के जिलों के शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित ‘सितारे ज़मीन पर’ समागम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की ‘शिक्षा क्रांति’ ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की इच्छाओं को बदल दिया है और उनके लिए अवसरों के नए रास्ते खोले हैं।

पिछली सरकारों ने शिक्षा, खासकर सरकारी स्कूलों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया

विद्यार्थियों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने माता-पिता, अध्यापकों और समाज का नाम रोशन किया है। अतीत में ऐसे समागम कभी नहीं आयोजित किए गए क्योंकि पिछली सरकारों ने शिक्षा, खासकर सरकारी स्कूलों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। पहले इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर परीक्षाओं में मुकाबला करने से हिचकते और असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन आज वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं।”

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारे अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है जहां वे आधुनिक शिक्षण प्रणालियां सीखते हैं। वापस आने के बाद वे इस ज्ञान को विद्यार्थियों और साथी अध्यापकों के साथ साझा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा का विश्व स्तरीय मानक पंजाब के कोने-कोने के क्लासरूम तक पहुंचे। यह नवीनतम पहल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित कर रही है और गुणात्मक बदलाव ला रही है जिसका सीधा फायदा विद्यार्थियों को हो रहा है। ये अध्यापक बदलाव के दूत के रूप में काम कर रहे हैं और पंजाब में शिक्षा क्रांति को मजबूत कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह पहल अध्यापकों की निपुणता को निखारती है और उन्हें आधुनिक विधियों से लैस करती है ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। नतीजे आज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पंजाब के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने परिवारों का नाम रोशन कर रहे हैं। मौजूदा युग हुनर का है, हमारी सरकार युवाओं को हुनर प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष जोर दे रही है।”

विद्यार्थियों को जमीन से जुड़े रहने और मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “तुम्हें जीवन में ग्रास-रूट्स (जमीन से जुड़ने) बनने की कोशिश करनी चाहिए न कि पैराशूट बनने की। ग्रास-रूट्स मेहनत और दृढ़ इरादे से जमीन से उठते हैं और दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेहनती व्यक्तियों के लिए असीम अवसर होते हैं। दूसरी ओर पैराशूट वाले आसमान से नीचे उतरते हैं और उनका देर-सवेर गिरना तय होता है। तुम्हारा ध्यान हमेशा बुलंदी छूने पर होना चाहिए और हमारी सरकार तुम्हारे सपनों को साकार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।”

हवाई जहाज से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जिस तरह एक रनवे हवाई जहाज को सुचारू रूप से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है, पंजाब सरकार विद्यार्थियों को ऐसे अवसरों के लिए तैयार कर रही है ताकि उनके सपनों को साकार करने में मदद मिले। हमारे युवाओं के विचारों को उड़ान भरने के लिए पंख देने की हर कोशिश की जा रही है और इस नेक कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। मैं हर युवा से अपील करता हूं कि मेहनत और लगन से अलग पहचान बनाएं क्योंकि तुम जो कुछ हासिल कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है।”

सफलता के बावजूद विद्यार्थियों को नम्र रहने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “तुम्हें अपनी उपलब्धियों से कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक रहना जरूरी गुण हैं, लेकिन घमंड कभी भी सफलता के साथ नहीं आना चाहिए। नम्रता, मेहनत और दृढ़ता निरंतर सफलता की असली कुंजियां हैं और ये मूल्य हमेशा तुम्हारे सफर का मार्गदर्शन करती रहें।”

पंजाब के लोग अपनी बहादुरी, मेहनत और उद्यमी भावना के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं

पंजाब की शानदार विरासत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब न सिर्फ देश को अनाज देता है बल्कि देश की खड़गभुजा भी है। पंजाब के लोग अपनी बहादुरी, मेहनत और उद्यमी भावना के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस पवित्र धरती का एक-एक इंच महान गुरुओं, संतों, पीरों-पैगंबरों और शहीदों की महान विरासत को समर्पित है जिन्होंने हमें बेइंसाफी, जुल्म और जबर के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा दी। पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नर्म मेहमाननवाजी को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।”

उन्होंने आगे जोड़ा, “पंजाबी स्वभाव से ही अग्रणी रहने के गुण के मालिक हैं और उन्होंने हमेशा हर क्षेत्र में बुलंदी हासिल की है। यह बहुत गर्व की बात है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों ने अग्रणी भूमिका निभाई और देश के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी।”

सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “जब मैंने पद संभाला था तो पंजाब में लगभग चार लाख बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे थे। आज पंजाब सरकार के प्रयासों से एक भी बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर नहीं है। पंजाब अब शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लगभग हर राष्ट्रीय रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है।”

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “देश में पुरानी परीक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए। नीट जैसी परीक्षाओं के लीक होने जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। 19वीं सदी की सिस्टम पर भरोसा करने की बजाय परीक्षाएं विद्यार्थियों की समग्र योग्यता और क्षमताओं का मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए, न कि तीन घंटे की परीक्षा तक सीमित।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “परीक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के विद्यार्थियों की जरूरतों और योग्यताओं के मुताबिक ढाला जाना चाहिए ताकि उनकी समग्र व्यक्तित्व और क्षमता का विकास हो सके। इस बदलाव के लिए हमें शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली और शिक्षा में निवेश करने वाली सरकारें चुननी चाहिए।”

इस मौके पर विद्यार्थियों ने विचार साझा किए कि पंजाब की ‘शिक्षा क्रांति’ उनके स्कूलों, विश्वास और ख्वाहिशों को कैसे नया रूप दे रही है।

इस समागम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने शिक्षा को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की। फरीदकोट जिले के जैतो से हरलीन शर्मा ने विद्यार्थियों को लगातार उत्साहित करने और उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया। श्री मुक्तसर साहिब जिले के सरकारी स्कूल रुपाणा के विद्यार्थी निखिल पांडे ने अपने अध्यापकों को समर्पित एक कविता पेश की और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया।

लुधियाना से सुहानी चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार की शिक्षा पहलकदमियों ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के विश्वास को मजबूत किया है और उन्होंने विद्यार्थियों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बोलने और विचार रखने के लिए उत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सराहना की। ज़ीरा के एक सरकारी स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा की विद्यार्थी अनमोलप्रीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने लड़कियों के लिए आवागमन की सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है। उन्होंने अपने स्कूल में एक लिफ्ट की स्थापना पर भी प्रकाश डाला और साझा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही स्कूल का दौरा करेंगे।

भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति ने शानदार नतीजे दिए

पंजाब की शिक्षा क्रांति ने पूरे राज्य में शानदार नतीजे देना शुरू कर दिए हैं। नीति आयोग के स्कूल शिक्षा मूल्यांकन में, पंजाब के सरकारी स्कूलों ने पारंपरिक रूप से बेहतर प्रदर्शन वाले कई राज्यों को पछाड़कर देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस साल स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 359 विद्यार्थियों ने जेईई मेन के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि सरकार ने जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिए कोचिंग संस्था ‘फिजिक्स वाला’ के साथ भी भागीदारी की है।

भगवंत मान सरकार ने लगभग 19,000 सरकारी स्कूलों में माता-पिता-शिक्षक मिलनी पहल शुरू की है, जिसने विद्यार्थियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगभग 25 लाख माता-पिता और 1.8 लाख से अधिक स्कूल स्टाफ को मिलनियों का मौका दिया। अन्य प्रमुख सुधारों में फिनलैंड और सिंगापुर में शिक्षकों के लिए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए आवागमन सुविधाएं और पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ एमिनेंस का विस्तार शामिल है।

Ranveer Singh  के सपोर्ट में उतरे फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने FWICE को  जमकर डांटा

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने रणवीर सिंह पर बैन लगाने वाली संस्था FWICE पर गुस्सा निकालते हुए एक्स पर लिखा, रणवीर सिंह को नहीं बल्कि FWICE को बैन करो। इसके साथ ही लंबा चौड़ा शेयर करते हुए लिखा  ‘गांधीजी के स्टाइल में तथाकथित “BAN” या नॉन-कोऑपरेशन, आखिरकार FWICE पर एक बड़ा मज़ाक बन जाएगा।यह इंडस्ट्री या वर्कर की सुरक्षा नहीं है, जैसा वे दावा कर रहे हैं।

BAN “FWICE” and not @RanveerOfficial

The so called “BAN” or non co operation in the style of Gandhiji , will eventually become a BIG FAT JOKE on FWICE

This isn’t industry or worker protection, like they are claiming. It is just a pure performative muscle flexing , by an…

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 29, 2026

यह बस एक बहुत पुराने यूनियन सिस्टम का दिखावा है, जो अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।चाहे वह 5 लाख से ज़्यादा या 50 लाख वर्कर्स की तरफ से बोलने का दावा करे, कड़वा सच यह है कि उन लाखों में से ज़्यादातर को दोनों पार्टियों के झगड़े के अंदरूनी फैक्ट्स भी नहीं पता हैं। FWICE न तो कानूनी न्याय की कोर्ट है और न ही सरकार से ऑथराइज़्ड रेगुलेटरी बॉडी, और ज़्यादा से ज़्यादा यह एक कंगारू कोर्ट है, जो परिभाषा के हिसाब से न्याय देने का दिखावा करता है, लेकिन असल में यह स्थापित कानूनी नियमों, सही प्रोसेस और निष्पक्षता को नज़रअंदाज़ करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैसला अक्सर एक खास एजेंडा वाले लोगों के ग्रुप द्वारा पहले ही तय कर लिया जाता है, जो प्राइवेट तौर पर मिलते हैं, जिसमें एक्टर्स भी शामिल हैं जो धुरंधर में  रणवीर सिंह की मेगा सक्सेस से बुरी तरह डरे हुए हैं।’

Ranveer Singh पर लगे बैन का विरोध  बॉलीवुड से कौन-कौन कर रहा?

फरहान अख्तर की  मूवी ‘डॉन 3’ से अचानक बाहर होने के बाद FWICE ने रणवीर सिंह पर बैन लगाया हुआ है। मूवी मेकर फरहान अख्तार का कहना है कि, रणवीर सिंह को फिल्म पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए देने होंगे या फिर फिर बैन को झेलना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने फिल्म से हटकर उनका नुकसान कराया है। इस विवाद और बैन के बाद रणवीर सिंह के समर्थन में काफी सारे लोग उतर आए हैं। राम गोपाल वर्मा के अलावा रणवीर का सपोर्ट करने वाले लोगों में फिल्म मेकर संजय गुप्ता, एक्टर मनोज बाजपेयी और चंकी पांडे जैसे लोगों का नाम शामिल है। इंडस्ट्री के लोग जिस तरह से रणवीर का सपोर्ट कर रहे हैं। उसे देखने के बाद फैंस को उम्मीद है कि, शायद उनका धुरंधर इस आफत से बाहर निकाल जाए।

टोयोटा और मारुति सुजुकी के संयुक्त प्रयास का परिणाम होने के कारण, अर्बन क्रूजर इबेला ईवी को एक बजट-फ्रेंडली 5-सीटर कार के रूप में देखा जा रहा है। इसे विशेष रूप से शहरी रास्तों और हाईवे पर सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इच्छुक ग्राहक 25,000 रुपये की टोकन मनी देकर इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की प्री-बुकिंग कर सकते हैं। यह गाड़ी दो बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी, जो ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार चुनने का अवसर देगी।

कीमत और वेरिएंट: जानिए क्या है खास

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला इलेक्ट्रिक कार की ऑन-रोड कीमत लगभग 25 लाख रुपये से लेकर 26 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है। इसकी कीमत मुख्य रूप से 49kWh और 61kWh बैटरी वेरिएंट के आधार पर भिन्न है। ग्राहकों को सटीक कीमत और वेरिएंट की जानकारी के लिए अपने नजदीकी टोयोटा डीलरशिप से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

बाजार में आने के बाद, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला ईवी का मुकाबला मारुति सुजुकी ई-विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कर्व ईवी जैसी अन्य प्रमुख इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होने की उम्मीद है। यह प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों के लिए और भी बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी।

बैटरी, रेंज और चार्जिंग क्षमता

टोयोटा की यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी दो शक्तिशाली बैटरी विकल्पों के साथ बाजार में आई है। इसमें 61 kWh और 49 kWh क्षमता की बैटरी मिलती है। इन बैटरी विकल्पों के साथ, अर्बन क्रूजर इबेला ईवी 440 किलोमीटर से लेकर 543 किलोमीटर तक की प्रभावशाली रेंज प्रदान करती है, जो लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त है।

चार्जिंग की सुविधा के लिए, इसमें डीसी सुपरफास्ट चार्जर का विकल्प दिया गया है। यह चार्जर मात्र 45 मिनट में बैटरी को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है, जिससे यात्रा के दौरान चार्जिंग ब्रेक कम समय के लिए होगा। कंपनी इस ईवी के साथ 8 साल या 2,00,000 किलोमीटर की अनलिमिटेड वारंटी भी दे रही है, जो ग्राहकों को मन की शांति प्रदान करती है।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स: एक प्रीमियम अनुभव

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला ईवी में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें 7 एयरबैग और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम) जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित बनाते हैं। सभी चारों टायरों में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।

स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो, यह ईवी टोयोटा आई-कनेक्ट तकनीक से लैस है। इसके जरिए आप चार्जिंग शेड्यूल प्रबंधित कर सकते हैं, एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और यहां तक कि लाइट्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कार में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होता है। एक पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है, जो कैबिन को और भी प्रीमियम लुक देता है। सभी सीटें आरामदायक और वेंटिलेटेड हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला ईवी में 18 इंच के अलॉय व्हील टायर दिए गए हैं, जो कार को मजबूत और स्टाइलिश लुक देते हैं। इसमें 306 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसे सीटों को फोल्ड करके बढ़ाया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 60 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है।

इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान और बढ़ने की उम्मीद है। 

विपक्ष अपनी शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहा है और अब चुनाव परिणामों को लेकर अनावश्यक शोर मचा रहा है

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों। राज्य सरकार के वे कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि विपक्ष अपनी शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहा है और अब चुनाव परिणामों को लेकर अनावश्यक शोर मचा रहा है।”

उन्होंने कहा कि चुनावों की निष्पक्षता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि कई वार्डों और स्थानीय निकायों में विपक्षी उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं, जिनमें बेहद कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “इन चुनावों की पारदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई क्षेत्रों में विपक्षी उम्मीदवारों ने सीटें जीतीं और कुछ ने तो बहुत कम मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। यह जनता की वास्तविक इच्छा को दर्शाता है।”

केवल सिंह ढिल्लों को हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को पंजाब की जनता ने बार-बार इसलिए नकारा है क्योंकि वे कोई सकारात्मक एजेंडा प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब के लोग ‘आप’ और उसकी जन-समर्थक नीतियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। हमने जनता के सक्रिय सहयोग से हर उपचुनाव, पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव और अन्य चुनावी मुकाबलों में जीत हासिल की है। ये परिणाम हमारी सरकार में पंजाबियों के अटूट विश्वास को दर्शाते हैं।”
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “केवल सिंह ढिल्लों को हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता रहा है। अब दोनों नेता अलग-अलग राहों पर चलते दिखाई देते हैं और इस बदलाव का कारण वही बेहतर जानते हैं। यह अब भी एक रहस्य है कि दोनों के बीच की निकटता आखिर क्यों समाप्त हो गई।”

उन्होंने राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संगरूर से चुनाव लड़ा था, तब केवल सिंह ढिल्लों ने उनका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, “निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाजपा से अधिक सीटें हासिल की हैं। पंजाब के लोगों ने भाजपा को पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया है। यह जनादेश स्पष्ट रूप से उसके नकारात्मक एजेंडे को जनता द्वारा खारिज किए जाने का प्रतीक है।”

राज्य की भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के बीच दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई तक सीमित रहेगा, जबकि ‘आप’ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से आसानी से सरकार बनाएगी।”

पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के प्रमुख मानकों पर केरल को पीछे छोड़ दिया

‘शिक्षा का महा उत्सव’ के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह विशेष आयोजन नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब को प्रथम स्थान मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के प्रमुख मानकों पर केरल को पीछे छोड़ दिया, जिसे लंबे समय से देश में स्कूली शिक्षा का स्वर्ण मानक माना जाता रहा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस सामूहिक उपलब्धि के सम्मान में आज शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके अथक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के टॉपरों, इंग्लिश एज कार्यक्रम के उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों तथा जेईई क्वालिफायर छात्रों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इस उपलब्धि को बनाए रखने में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेगा पीटीएम और अभिभावक कार्यशालाओं में 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह व्यापक कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों की सीखने की निरंतरता बनाए रखने, अवकाश गृहकार्य के प्रभावी प्रबंधन तथा सकारात्मक दिनचर्या विकसित करने पर केंद्रित था।

गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

इस व्यापक कार्यक्रम के सफल और गुणवत्तापूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को लाइव यूट्यूब सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित सहयोगी स्टाफ और सक्रिय स्कूल प्रबंधन समितियों ने अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने, समन्वय स्थापित करने तथा गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स हरजोत सिंह बैंस ने इस उपलब्धि को ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा, “यह नंबर-1 रैंक केवल सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर उस अभिभावक की है जिसने सरकारी स्कूलों पर विश्वास जताया, हर उस विद्यार्थी की है जिसने मेहनत की और हर उस शिक्षक की है जिसने पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर शिक्षा प्रदान की। हमने सरकारी स्कूलों को अंतिम विकल्प से पहली पसंद में बदल दिया है। दशकों तक यह माना जाता रहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है, लेकिन पंजाब ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। यह रैंक हमारे कक्षाओं से उत्पन्न हुई शिक्षा क्रांति का प्रमाण है।”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना से मैं बेहद चिंतित हूं। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विसेज़, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, एमसीडी, सीएटीएस और सिविल डिफेंस की टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

दिल्ली फायर सर्विस को शनिवार शाम करीब 7:44 बजे कॉल मिली थी, जिसके बाद तुरंत फायर टेंडर घटनास्थल पर भेजे गए। इसके बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।

राहत कार्य में एनडीआरएफ की टीमें भी जुट गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, एमसीडी, सीएटीएस और सिविल डिफेंस की टीमें भी संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही हैं। सभी एजेंसियां मिलकर मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।

घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ और दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोगों को तुरंत सुरक्षित दूरी पर हटाया गया ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। मलबे को हटाने के लिए मशीनों और हाथों दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक मलबे के नीचे फंसे लोगों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है।

शनिवार को अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर पहुंचने पर बुरी तरह से पीटा गया। वे एक पार्टी कार्यकर्ता से मिलने गए थे जो कथित तौर पर 4 मई को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद चुनावोत्तर हिंसा का शिकार हो गया था।

अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने (तृणमूल) लोगों, माताओं और बहनों के खिलाफ अत्याचार किए हैं, इतने सारे लोगों की हत्या की गई है, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, इसलिए उनके प्रति लोगों का गुस्सा जायज है।

हालांकि, शर्मा ने यह भी कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते।

इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा कि जब ममता बनर्जी अदालत गईं, तो लोग ‘चोर-चोर’ के नारे लगा रहे थे। इनमें आम जनता के सदस्य और वकील भी शामिल थे। आज अभिषेक बनर्जी की हालत देखिए। कथित तौर पर लोगों ने उन पर अंडे और चप्पलें फेंकीं। इससे पता चलता है कि सत्ता से बेदखल करने के बाद भी लोगों में उनके प्रति कितना गुस्सा है।

यह कहते हुए कि भाजपा किसी पर भी इस तरह के हमलों का समर्थन नहीं करती, सिन्हा ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी को लेकर लोग इतने गुस्से में हैं कि न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि अन्य जगहों पर भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि तृणमूल ने आम लोगों पर अत्याचार किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह जनता की 'स्वाभाविक प्रतिक्रिया' है।

यह बताते हुए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले इस तरह की हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सिन्हा ने कहा कि जनता के स्वाभाविक विरोध को कोई नहीं रोक सकता।

भाजपा सांसद सौमित्र खान ने हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी को बचाने के प्रयासों के लिए बंगाल पुलिस की सराहना की।

बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बॉर्डर फेंसिंग, समुद्री सीमा सुरक्षा और राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण गुजरात के सुरक्षा परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब राज्य में घुसपैठ और सीमा पर तस्करी पूरी तरह से रुक गई है।

सीमा प्रबंधन और जीरो टॉलरेंस की नीति

शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अनाधिकृत अतिक्रमण के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' का दृष्टिकोण अपनाने और उसे समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडिकलाइजेशन के केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही कच्छ, वाव थराद और पाटन के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी मौजूद रहे।

जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठियों की पहचान

केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की सख्त निगरानी करने और नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के आने से हो रहे रिवर्स माइग्रेशन को एक सकारात्मक बदलाव बताया। शाह ने यह भी कहा कि पहले से बसे घुसपैठियों को वापस भेजने के काम में पुलिस स्टेशन से लेकर पटवारी तक, सभी को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को हर सीमावर्ती जिले की चुनौतियों और जरूरतों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा, जिससे पुराने घुसपैठियों, ड्रोन गतिविधियों और नार्को-तस्करी की पहचान सुनिश्चित हो सके।

आर्थिक अपराधों पर शिकंजा और समन्वय

अमित शाह ने प्रत्येक जिले में सुरक्षा समन्वय समूह बनाने का भी आह्वान किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), तटरक्षक बल, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और लीड बैंक के प्रबंधक शामिल हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डीएम, एसपी और बॉर्डर रेंज के आईजी की होगी। सीमावर्ती जिलों में हवाला ट्रांजैक्शन, संदिग्ध लेनदेन, म्यूल अकाउंट, शेल कंपनियों, संदिग्ध वाहनों और जीएसटी कलेक्शन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों से निपटने वाली एजेंसियों को सीमा क्षेत्रों के बारे में कड़ाई से सूचित किया जाए और आयकर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मिलकर एक बड़ी सर्वेक्षण मुहिम चलाए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से निकटता को देखते हुए तटीय सुरक्षा और भारतीय तटरक्षक बल के साथ प्रभावी समन्वय पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 'वाइब्रेंट विलेजेज' योजना के साथ-साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सीमांत गांवों में 100 प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

• टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में हमला।
• प्रदर्शनकारियों ने कच्चे अंडे फेंके, कपड़े फाड़ने का प्रयास किया और मारपीट की।
• सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत हेलमेट पहनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर इलाके में शनिवार शाम उस समय तनाव बढ़ गया, जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। यह घटना सोनारपुर के कमराबाद इलाके में हुई, जहां बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मृतक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने पहुंचे थे।

जानकारी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी तय समय के मुताबिक करीब साढ़े चार बजे कमराबाद पहुंचे। वहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता और नेता पहले से मौजूद थे, जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में महिलाओं को आगे रखा गया था, जिनके हाथों में कच्चे अंडे थे।

बाइक से घुसने की कोशिश और उग्र विरोध

भारी विरोध को देखते हुए सांसद ने अपनी कार छोड़कर बाइक से इलाके के अंदर घुसने का प्रयास किया। हालांकि, पीड़ित के घर से कुछ सौ मीटर पहले ही प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोक लिया। वहां मौजूद लोगों ने टीएमसी नेता को देखते ही 'चोर चोर' के नारे लगाने शुरू कर दिए।

इस दौरान उग्र भीड़ ने सड़क पर दो मोटरसाइकिलों को भी फेंक दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बनर्जी पर कच्चे अंडे फेंके और उनके साथ मारपीट करने व कपड़े फाड़ने का भी प्रयास किया।

सुरक्षाकर्मियों ने हेलमेट पहनाकर निकाला

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तुरंत हेलमेट पहनाया और सुरक्षा घेरे के बीच उन्हें मौके से निकाला। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते माहौल को उजागर किया है।

भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया, "गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है।"

Heartiest greetings to the people of Goa on Statehood Day! Goa is renowned not only for its rich cultural heritage and warm hospitality, but also for its remarkable progress in education, technology, startups and sustainable development. With commitment to innovation,…

— President of India (@rashtrapatibhvn) May 30, 2026

आगे लिखा गया, "नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, गोवा 'विकसित भारत' के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गोवा के लोगों के लिए निरंतर समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हूं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए गोवावासियों को राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "गोवा राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं।"

Greetings to the people of Goa on the special occasion of Goa Statehood Day. Goa’s vibrant culture, rich heritage, natural beauty and warm-hearted people are widely known. This day is also an opportunity to remember with gratitude all those who worked tirelessly for its progress…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2026

उन्होंने लिखा, "यह दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने का भी एक अवसर है, जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और 'विकसित भारत' के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। मैं हर गोवावासी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।"

30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा ने विकास की नई राह अपनाई। आज यह राज्य पर्यटन, शिक्षा, आईटी और फार्मा सेक्टर में अग्रणी है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट, सांस्कृतिक विविधता और शांत वातावरण इसे देश-विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। राज्य सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्टार्टअप्स के माध्यम से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद उनकी भारत की यह पहली यात्रा है।

यू मिन आंग ह्लाइंग भारत में एक बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस जगत के नेता शामिल होंगे। 2 जून को, वे बिजनेस और उद्योग से जुड़ी बातचीत और साइट विजिट के लिए मुंबई भी जाएंगे।

एमईए की ओर से एक बयान में कहा गया कि म्यांमार भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले), 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर'' नीतियों के संगम पर स्थित है। राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग की भारत की आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और मजबूत और गहरे होने की उम्मीद है।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने भी अपनी भारत यात्रा बोधगया से शुरू की थी। यह वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की थी।

इससे पहले अप्रैल के महीने में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग ह्लाइंग के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए म्यांमार गए थे। कीर्ति वर्धन सिंह ने 10 अप्रैल को मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की थी। उन्होंने पीएम मोदी की ओर से बधाई पत्र भी सौंपा था।

मुलाकात के बाद कीर्ति वर्धन सिंह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि आज म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की, और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई पत्र सौंपा।

बता दें कि म्यांमार और भारत पुराने संबंधों वाले करीबी साझेदार हैं, और साथ ही जमीनी और समुद्री पड़ोसी भी हैं। उन्होंने आगे कहा था कि भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट', 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने, और म्यांमार के लोगों के फायदे के लिए विकासात्मक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी गड़बड़ियां रुकने वाली नहीं हैं।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ नीट-यूजी परीक्षा में सुधारों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में बदलने और परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की गई है।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसका सीधा असर देश के युवाओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों पर चिंता जताते हुए कहा कि सिर्फ संस्थागत जिम्मेदारी तय करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस अधिकारी या व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है।

अदालत ने कहा, "असल समस्या तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं की जाती। यह पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस जिम्मेदारी को संभाल रहा है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद दर्दनाक होती हैं। लाखों छात्र वर्षों की मेहनत, समय और भावनाओं के साथ इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

अदालत ने टिप्पणी की, "हम अपने छात्रों को निराश नहीं कर सकते। यह सिर्फ छात्र का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों और संघर्ष का सवाल है।"

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की कार्यशैली को 'एड-हॉक' बताते हुए कहा कि देश की परीक्षा संस्थाओं को मजबूत और स्थायी ढांचे के साथ काम करना चाहिए। अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का उदाहरण देते हुए कहा कि एनटीए को यूपीएससी जैसी संस्थाओं से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने बड़े स्तर की परीक्षाएं बिना विवाद के सफलतापूर्वक कराई हैं।

अदालत ने आईआईटी समेत विशेषज्ञ संस्थानों के साथ लगातार सहयोग बढ़ाने की भी सलाह दी, ताकि परीक्षा सुरक्षा और प्रबंधन को और मजबूत बनाया जा सके।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह एनटीए की संगठनात्मक क्षमता और संसाधनों को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने साफ कहा कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में 2024 और 2026 जैसी घटनाएं दोबारा न हों। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

• कप्तान शुभमन गिल के तूफानी शतक ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचाया।
• क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दमदार शिकस्त दी।
• अहमदाबाद में 31 मई को होने वाले खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।

न्यू चंडीगढ़ : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस (जीटी) ने अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 'क्वालीफायर-2' में कप्तान शुभमन गिल ने तूफानी शतक जड़ते हुए टीम को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ 7 विकेट से यादगार जीत दिलाई। अब खिताबी मुकाबले में जीटी का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा, जो 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

यह तीसरी बार है जब गुजरात टाइटंस ने आईपीएल फाइनल में प्रवेश किया है। टीम ने साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। इसके अगले सीज़न में भी जीटी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार, जब जीटी और आरसीबी एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे, तो दोनों ही टीमें अपने दूसरे आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी।

राजस्थान रॉयल्स की पारी: वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने महज 1.5 ओवर में 9 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (1) और ध्रुव जुरेल (7) के रूप में दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद 15 वर्षीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला और टीम को संकट से निकाला।

वैभव ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी की और अपनी टीम को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर किया। वैभव लगातार दूसरे मुकाबले में शतक से चूक गए, उन्होंने 47 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से शानदार 96 रन बनाए। वहीं, रवींद्र जडेजा 35 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 45 रन बनाकर नाबाद रहे। निचले क्रम में डोनोवन फरेरा ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 38 रन की तेजतर्रार पारी खेली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर और कगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 सफलता मिली। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 214 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

गुजरात टाइटंस का धमाकेदार चेज़: गिल का यादगार शतक

215 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान शुभमन गिल और साईं सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 77 गेंदों में 167 रन की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की। साईं सुदर्शन ने 32 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 58 रन की तेज पारी खेली।

हालांकि, दिन के असली हीरो कप्तान शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 3 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 104 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी ने राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इनके अलावा, वॉशिंगटन सुंदर ने 9 गेंदों में 16 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया 9 गेंदों में 1 छक्के और 2 चौकों के साथ 17 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर पवेलियन लौटे। राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और ब्रजेश शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किया।

अब सभी की निगाहें 31 मई को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी और आईआईटी कानपुर के निदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनके साथ ही, शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर

बैठक के दौरान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों की समस्याओं का समाधान समय पर, पूरी पारदर्शिता के साथ और छात्र-हितैषी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और एक छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी वास्तविक चिंताओं का प्रभावी और त्वरित समाधान किया जाएगा। यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब परिणामोत्तर प्रक्रियाओं को लेकर छात्रों के बीच कई सवाल और आशंकाएं थीं।

परिणामोत्तर सेवाओं की प्रगति की समीक्षा

केंद्रीय मंत्री ने छात्र सहायता प्रणालियों को मजबूत करने, मूल्यांकन और निगरानी ढांचे में सुधार लाने और सीबीएसई के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उनका लक्ष्य परीक्षा संबंधी सेवाओं को छात्रों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाना है। इस दिशा में परिणामोत्तर सेवाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

शिक्षा मंत्री को बताया गया कि इस वर्ष कक्षा 12 की परीक्षा में लगभग 18 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिनमें लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाएं और लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पृष्ठ शामिल हैं। अब तक, लगभग चार लाख छात्रों ने पोर्टल के माध्यम से लगभग 11 लाख स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्राप्त की है।

लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

धर्मेंद्र प्रधान ने दृढ़ता से कहा कि छात्रों के हितों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाएगा। उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और स्पष्ट किया कि सिस्टम के भीतर या बाहर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने परीक्षोत्तर सेवा पोर्टल पर लॉगिन संबंधी समस्याओं, सर्वर पर अत्यधिक भार और भुगतान संबंधी कठिनाइयों से संबंधित रिपोर्टों का भी संज्ञान लिया। इन तकनीकी बाधाओं के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

तकनीकी टीम गठित, स्थिति पर कड़ी निगरानी

पोर्टल की स्थिरता, सर्वर क्षमता, लॉगिन प्रबंधन और भुगतान गेटवे एकीकरण की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ तकनीकी टीम का गठन किया गया है। इस टीम में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और डिजिटल सिस्टम विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को निर्बाध और सुचारु सेवाएं सुनिश्चित करना है। शिक्षा मंत्रालय इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार बल्लेबाजी

बुधवार को टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम को सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों खिलाड़ियों ने महज 48 गेंदों में 125 रनों की विस्फोटक साझेदारी की, जिसने टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी।

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की आतिशी पारी खेली। वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों में 29 रन का योगदान दिया। 137 के स्कोर तक आते-आते आरआर ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे।

इसके बाद कप्तान रियान पराग ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। ध्रुव जुरेल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों की सहायता से 50 रन बनाए। इनके अलावा, डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने 12-12 रन टीम के खाते में जोड़े। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से प्रफुल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि ईशान किशन, शिवांग कुमार और नितीश रेड्डी को 1-1 सफलता मिली।

सनराइजर्स हैदराबाद की लड़खड़ाती पारी

244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 19.2 ओवरों में 196 रन पर ही सिमट गई। उन्हें दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा (0) के रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए महज 15 गेंदों में 51 रन की तेज साझेदारी कर टीम को कुछ उम्मीदें दीं। हालांकि, ईशान (33) के पवेलियन लौटते ही टीम का मध्यक्रम बिखर गया।

आलम यह रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 6.5 ओवरों में अपने 5 विकेट गंवा दिए थे और तब तक टीम के खाते में सिर्फ 81 रन ही जुड़े थे। इसके बाद सलिल अरोड़ा ने नितीश रेड्डी के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। नितीश 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलिल ने 35 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। शिवांग कुमार ने भी 27 रन का योगदान दिया।

राजस्थान की घातक गेंदबाजी

राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि यश राज को 1 विकेट मिला। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है, जहां अब उनका सामना गुजरात टाइटंस से होगा।

• पंजाब में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है।
• पिछले चार महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत एक्यूट फेब्राइल इलनेस (AFI) के 5,840 मामलों पर ₹1.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।
• स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों को अत्यधिक गर्मी और उमस में संक्रमण से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पंजाब में मौसमी बीमारियों का बढ़ता कहर: अस्पतालों में उमड़ी भीड़

चंडीगढ़: पंजाब में लगातार बढ़ती गर्मी, बदलते तापमान और उमस भरे मौसम के साथ मौसमी बीमारियों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहले से मौजूद मरीजों की भीड़ के बीच अब बुखार, श्वसन संक्रमण और पेट संबंधी बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि हर साल मौसम में बदलाव के साथ ही इस तरह की बीमारियां लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती हैं।

एक्यूट फेब्राइल इलनेस: सबसे बड़ी चुनौती

राज्य के अस्पतालों में सबसे ज्यादा मामले एक्यूट फेब्राइल इलनेस (AFI) यानी अचानक तेज बुखार से जुड़ी स्थितियों के सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई एक बीमारी नहीं बल्कि कई प्रकार के वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों का एक समूह है, जिसमें मरीज तेज बुखार की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचते हैं।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के आंकड़े: आर्थिक बोझ से राहत

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले चार महीनों में एक्यूट फेब्राइल इलनेस कैशलेस इलाज दावों की सबसे बड़ी श्रेणियों में शामिल रही। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक, इस बीमारी के 5,840 मामले दर्ज किए गए, जिन पर कुल ₹1.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया। आंकड़ों के अनुसार, एंटरिक फीवर के 1,396 मामलों पर ₹30.47 लाख, निमोनिया के 377 मामलों पर ₹11.06 लाख और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के 326 मामलों पर ₹9.24 लाख के दावे किए गए।

डेंगू-मलेरिया के मामले अभी सीमित, पर खतरा बरकरार

मानसून के दौरान अक्सर चर्चा में रहने वाली बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया के मामले फिलहाल सीमित दायरे में रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, डेंगू के 12 मामले सामने आए, जिन पर ₹40,880 का दावा हुआ। इसी तरह, मलेरिया के 3 और चिकनगुनिया के 6 मामले दर्ज किए गए। हीट स्ट्रोक के केवल 4 मामलों ने अत्यधिक गर्मी से जुड़ी अस्पताल भर्ती की अपेक्षाकृत कम स्थिति को दर्शाया। हालांकि, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बारिश शुरू होते ही, मच्छरों की संख्या और स्थानीय स्वच्छता की स्थिति में बदलाव के साथ इन बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है।

संक्रमण बढ़ने के पीछे की वजहें

सिविल अस्पताल पटियाला के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विकास गोयल ने बताया कि हर साल गर्मियों के दौरान ओपीडी में इसी तरह का मौसमी दबाव देखने को मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकतर मामलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लापरवाही स्थिति को गंभीर बना देती है। डॉ. गोयल ने बताया, "अत्यधिक गर्मी के कारण एक्यूट फेब्राइल इलनेस, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, श्वसन संक्रमण और त्वचा व आंखों से जुड़ी एलर्जी के मामले बढ़ जाते हैं। गरम मौसम में लोग अक्सर इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है।"

मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी मरीजों का सहारा

डॉ. विकास गोयल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को मरीजों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मरीजों को बिना किसी आर्थिक बोझ के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। डॉ. गोयल ने जोर दिया, "यह योजना सुनिश्चित करती है कि मरीज बिना अग्रिम पैसे की चिंता किए समय पर इलाज प्राप्त कर सकें। समय पर जांच और उपचार से कई जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि आर्थिक बाधा दूर होने से लोग इलाज में देरी नहीं करते।"

बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक गर्मी और उमस के मौसम में छोटे बच्चे संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं। डॉ. धीर ने अभिभावकों को बार-बार उल्टी होना, तेज सांस चलना, डिहाइड्रेशन, लगातार बुखार, दौरे पड़ना और ठीक से खाना न खाना जैसे लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करने की हिदायत दी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि तीन महीने से कम उम्र के शिशु में किसी भी तरह का बुखार एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाना चाहिए।

जागरूकता और स्वच्छता ही बचाव का रास्ता

डॉ. शशि कांत धीर ने संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, स्वच्छता शिक्षा, टीकाकरण और मच्छर नियंत्रण को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी कर्मियों और स्कूलों की भूमिका इस दिशा में काफी अहम है। फिलहाल, पंजाब में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या यह संकेत दे रही है कि मौसमी बीमारियां अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

मुख्य बिंदु

• ब्रिटेन ने रूस के वित्तीय तंत्र को लक्षित करते हुए 18 कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं।
• इन प्रतिबंधों में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और 'ए7 नेटवर्क' शामिल हैं, जिन पर रूस द्वारा प्रतिबंधों से बचने का आरोप है।
• लंदन में रूसी दूतावास ने इन प्रतिबंधों को 'बेकार' बताया है और कहा है कि इसका असर ब्रिटेन पर पड़ेगा।

ब्रिटेन का कड़ा कदम: रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान

लंदन : ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ अपनी आर्थिक घेराबंदी को और कड़ा करते हुए मंगलवार को 18 कंपनियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों का मुख्य निशाना रूस का 'गैर-कानूनी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर' बताया जा रहा है, जिसका उपयोग वह फंड ट्रांसफर करने, सैन्य सामग्री खरीदने और यूक्रेन में जारी युद्ध को बनाए रखने के लिए कर रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क पर निशाना

ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इन नए प्रतिबंधों में प्रमुख रूप से क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और 'ए7 नेटवर्क' शामिल हैं। इन संस्थाओं पर आरोप है कि रूस इनका इस्तेमाल पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों से बचने और यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए कर रहा है। इन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

रूस की प्रतिक्रिया: 'प्रतिबंध बेकार'

दूसरी ओर, लंदन स्थित रूसी दूतावास ने ब्रिटेन के इस कदम को 'बेकार' करार दिया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के अनुसार, दूतावास ने कहा है कि ब्रिटिश अधिकारी यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध अप्रभावी साबित हो रहे हैं। दूतावास ने यह भी कहा कि रूस बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और वह अपने रास्ते पर चलता रहेगा।

ब्रिटेन पर ही पड़ेगा असर: मॉस्को का दावा

रूसी दूतावास ने चेतावनी दी है कि इन बढ़ती पाबंदियों का सबसे ज्यादा और सीधा असर ब्रिटेन के अपने नागरिकों, व्यवसायों और वैश्विक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। दूतावास ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग ऐसी कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें शायद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

विदेश मंत्री का बयान: 'गलती कर रहा है क्रेमलिन'

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने इस कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा कि यदि क्रेमलिन यह सोचता है कि वह क्रिप्टो नेटवर्क और 'शैडो फाइनेंशियल सिस्टम' के पीछे छिपकर ब्रिटिश प्रतिबंधों से बच सकता है, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूके रूस द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनाए जा रहे नए तरीकों को निशाना बनाने के लिए अपनी रणनीति को लगातार बदल रहा है और उसे मजबूत कर रहा है। वह सीधे उस बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर रहा है जो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है, ठीक उसी समय जब यूक्रेन युद्ध के मैदान में रूस पर दबाव बढ़ा रहा है।

रूसी दूतावास का पलटवार: 'वेस्टमिंस्टर से शुरू हो लड़ाई'

लंदन में रूसी दूतावास ने ब्रिटेन पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। दूतावास ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारी दूसरों पर 'ओपेक फाइनेंशियल मैकेनिज्म' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन स्थानीय राजनीतिक वर्ग को मिलने वाले बड़े क्रिप्टोकरेंसी डोनेशन को नजरअंदाज करते हैं। दूतावास ने तंज कसते हुए कहा कि 'शैडो स्कीम' के खिलाफ लड़ाई शायद वेस्टमिंस्टर (ब्रिटिश संसद) से शुरू होनी चाहिए, न कि बिश्केक या त्बिलिसी से।

ए7 नेटवर्क का महत्व: रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा

ब्रिटेन सरकार की प्रेस रिलीज के अनुसार, 'ए7 नेटवर्क' क्रेमलिन द्वारा समर्थित एक प्रणाली है जिसे पश्चिमी प्रतिबंधों को बायपास करने, सैन्य खरीद को वित्तपोषित करने और तेल की बिक्री से प्राप्त धन को संसाधित करके यूक्रेन के खिलाफ हमलों को फंड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस नेटवर्क ने पिछले साल 90 बिलियन डॉलर से अधिक के धन हस्तांतरण का दावा किया था, जो रूस के वार्षिक सैन्य खर्च का लगभग आधा है।

इस हार के बावजूद जीटी के पास फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए एक और मौका होगा। यह टीम 29 मई को क्वालीफायर-2 में एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम के खिलाफ उतरेगी। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल का अंतिम टिकट हासिल करेगी।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 254 रन बनाए। इस टीम को 21 के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर (19) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 72 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया।

9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड किया। कोहली 25 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर पड्डिकल (30 रन) भी आउट हुए।

इस टीम ने 94 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने क्रुणाल पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 45 गेंदों में 95 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

क्रुणाल पांड्या 28 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान पाटीदार ने टिम डेविड के साथ 25 रन और जितेश शर्मा के साथ 12 गेंदों में 40 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 254 के स्कोर तक पहुंचा दिया। विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में गुजरात टाइटंस 19.3 ओवरों में 162 रन पर सिमट गई। इस टीम को 17 के स्कोर पर साईं सुदर्शन (14) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद निरंतर अंतराल पर टीम के विकेट गिरते रहे।

गुजरात टाइटंस ने 51 के स्कोर पर जोस बटलर (29), निशांत संधू (5) और जेसन होल्डर (0) के विकेट गंवाए। आलम ये रहा कि टीम ने 88 के स्कोर तक अपना 8वां विकेट भी खो दिया था, जिसके बाद राहुल तेवतिया (68) ने मोहम्मद सिराज के साथ 68 रन की साझेदारी की, लेकिन टाइटंस को जीत नहीं दिला सके।

आरसीबी की तरफ से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। इनके अलावा, भुवनेश्वर कुमार, रासिख सलाम डार और क्रुणाल पांड्या ने 2-2 विकेट निकाले। जोश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल किया।

Key Highlights

• आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा।
• यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए फाइनल में जगह बनाने की राह में बेहद अहम है।
• आरसीबी के पांच प्रमुख खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं।

नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबला मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच खेला जाएगा। यह हाई-वोल्टेज भिड़ंत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में होगी। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दर्ज कर दोनों टीमें फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगी। आरसीबी, जिसने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है, अपनी लय बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, गुजरात टाइटंस भी अपनी पूरी ताकत झोंकने को बेताब है। आइए जानते हैं आरसीबी के उन पांच खिलाड़ियों के बारे में, जो पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं।

विराट कोहली: अनुभव और फॉर्म का बेजोड़ संगम

विराट कोहली आईपीएल 2026 में जबरदस्त फॉर्म में हैं। उन्होंने 14 मुकाबलों में 163 के शानदार स्ट्राइक रेट से 557 रन बनाए हैं। बड़े मैचों में दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करना कोहली की पुरानी आदत रही है। यही वजह है कि पहले क्वालिफायर में वह जीटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। अगर कोहली क्रीज पर टिक जाते हैं, तो आरसीबी के लिए जीत की राह काफी आसान हो सकती है। उनकी मौजूदगी से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव आता है।

देवदत्त पडिक्कल: युवा प्रतिभा का कमाल

विराट कोहली के साथ-साथ देवदत्त पडिक्कल ने भी इस सीजन में आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। पडिक्कल की खास बात यह है कि वह पारी को धैर्य से बनाने के साथ-साथ तेजी से रन बटोरने की कला में भी माहिर हो चुके हैं। इस सीजन में उन्होंने 14 मुकाबलों में 171 के स्ट्राइक रेट से 433 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ दिखती है, जो बड़े मैचों में टीम के लिए invaluable साबित हो सकती है।

रजत पाटीदार: कप्तान की आक्रामक बल्लेबाजी

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। रजत ने आईपीएल 2026 में खेली 13 पारियों में 183 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। गुजरात टाइटंस का मजबूत पक्ष उनका तेज गेंदबाजी आक्रमण है, और रजत को तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना काफी रास आता है। उनकी निर्भीक बल्लेबाजी टीम को शुरुआती झटकों से उबारने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है।

भुवनेश्वर कुमार: पावरप्ले के किंग

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले भुवनेश्वर कुमार गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। पावरप्ले में विकेट निकालने की उनकी काबिलियत पहले क्वालिफायर में बेहद अहम होगी। अगर भुवनेश्वर शुरुआती ओवरों में गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी को तोड़ने में सफल रहे, तो आरसीबी का लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने का सपना साकार हो सकता है। उनकी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है।

टिम डेविड: फिनिशर की भूमिका में

धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम अपनी छोटी बाउंड्री के लिए जाना जाता है, जहां आईपीएल 2026 में खूब चौके-छक्के लगे हैं। ऐसे में अंतिम ओवरों में टिम डेविड अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। डेविड ने इस सीजन में 197 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को आरसीबी के इस धाकड़ बल्लेबाज से खास तौर पर सावधान रहना होगा, क्योंकि वह कुछ ही गेंदों में खेल का पासा पलट सकते हैं।

पिछले 11 दिनों में सीएनजी के दाम में कुल 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए और आज यानी 26 मई को 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं।

इससे पहले सोमवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है, जब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। लेकिन अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है।

ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य शहरों में भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हुए लगातार संशोधनों के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम बढ़कर 88.70 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच चुके हैं। मुंबई में भी सीएनजी की कीमत बढ़कर 84 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है।

पेट्रोल-डीजल से लेकर सीएनजी तक, युद्ध की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद होने की वजह से भारत की आपूर्ति पर असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतें भी सातवें आसमान पर हैं। क्रूड ऑयल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो युद्ध से पहले करीब 70 डॉलर प्रति बैरल था।

हरमनप्रीत उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल रहीं, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहली सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी में सम्मानित किया गया। इस समारोह में अलग-अलग श्रेणियों में पद्म श्री पुरस्कार दिए गए। भारत की पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी पुरस्कार पाने वालों में शामिल रहे। सम्मान मिलने के तुरंत बाद हरमनप्रीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘इंस्टाग्राम’ पर एक भावुक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने एक युवा क्रिकेटर से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की कप्तानी करने तक के अपने सफर के बारे में बताया।

उन्होंने समारोह की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "आज मेरा दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया है, क्योंकि मुझे प्रतिष्ठित पद्म श्री सम्मान मिला है। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि मेरे माता-पिता, परिवार, कोच, टीम के साथियों, दोस्तों और हर उस इंसान का है, जिसने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। आंखों में सपने लिए एक छोटी लड़की से लेकर सबसे बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने तक, हर पल आपके प्यार, त्याग और हौसले की वजह से मुमकिन हुआ है।"

भारत की कप्तान ने महिला क्रिकेट को लगातार समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति, भारत सरकार और क्रिकेट से जुड़ी संस्थाओं का भी धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, “मैं इस सम्मान और महिला क्रिकेट को लगातार समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति, भारत सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। साथ ही मीडिया, पत्रकारों और उन सभी लोगों का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरी उपलब्धियों को सराहा और मेरी यात्रा को दुनिया के सामने रखा। आपकी तारीफ और समर्थन ने मुझे हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है।”

हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट ने एक अहम दौर देखा है और उसी के बाद उन्हें यह सम्मान मिला है। 2025 में उनकी कप्तानी में भारत ने घरेलू मैदान पर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी टूर्नामेंटों में लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म किया था। यह जीत उनके पांचवें वर्ल्ड कप के दौरान मिली और इसे उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है।

हरमनप्रीत ने इतने वर्षों तक मिले अटूट समर्थन के लिए फैंस का भी धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, "आखिर में हर उस फैन का शुक्रिया, जो हर उतार-चढ़ाव में मेरे साथ खड़ा रहा। आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। भारत की जर्सी पहनना हमेशा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहेगा और मैं हर दिन देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देती रहूंगी। मैं इतनी शुक्रगुजार हूं कि इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती।"

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को पद्म पुरस्कार 2024 के पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया।
• इस दौरान दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए।
• धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) और डॉ. एन. राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने प्रदान किए पद्म पुरस्कार 2024, देश की 66 हस्तियां सम्मानित

नई दिल्ली : सोमवार को राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप देश की उन असाधारण हस्तियों के सम्मान का गवाह बना, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अमूल्य सेवाओं से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पद्म पुरस्कार 2024 के पहले चरण में कुल 66 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया। सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, 25 जनवरी को कुल 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी, जिसमें से शेष विजेताओं को आगामी चरणों में सम्मानित किया जाएगा।

पद्म विभूषण: असाधारण सेवा का सम्मान

इस प्रतिष्ठित समारोह में, राष्ट्रपति मुर्मु ने दो हस्तियों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया, जिसे उनके परिजनों ने ग्रहण किया। संगीत जगत में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली डॉ. एन. राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कला के प्रति उनके आजीवन समर्पण का प्रतीक है।

पद्म भूषण: विशिष्ट योगदान की पहचान

पहले चरण में छह प्रमुख हस्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान को दर्शाता है। इनमें शतावधानी डॉ. आर. गणेश, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और प्रसिद्ध बैंकर उदय सुरेश कुमार कोटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (मरणोपरांत), डॉ. कल्लिपट्टी रामासामी पलानीस्वामी और पीयूष पांडेय (मरणोपरांत) को भी यह महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किया गया। इन सभी व्यक्तित्वों ने अपने कार्यों से समाज में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है।

पद्म श्री: जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर 58 पद्म श्री पुरस्कार भी प्रदान किए। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय और जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया है। क्रिकेट जगत से हरमनप्रीत कौर भुल्लर, समाज सेवा के लिए तेची गुबिन, कला के क्षेत्र से कुमार बोस और साहित्य तथा शिक्षा से प्रो. मामिडाला जगदीश कुमार उन सम्मानित हस्तियों में से हैं। यह सूची कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, खेल, व्यापार और उद्योग जैसे विविध क्षेत्रों के दिग्गजों से भरी है। इनमें कई ऐसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने गुमनामी में रहकर देश के विकास और समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस वर्ष के पद्म पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक प्रगति में अपना योगदान दिया है। यह सम्मान समारोह देश के उन नायकों को एक मंच प्रदान करता है जिनके निःस्वार्थ कार्य प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। शेष विजेताओं को दूसरे चरण के समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

• टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 'कथनी और करनी में अंतर' का आरोप लगाया।
• सुप्रियो ने 'डिटेंशन सेंटर' को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मतदाता सूची से हटाए गए 27 लाख लोगों पर सवाल उठाए।
• टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी में अपनी 40 साल की यात्रा, केंद्रीय सुरक्षा और पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार पर अपनी राय व्यक्त की।

टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो का भाजपा पर तीखा हमला: 'कथनी और करनी में अंतर'

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथनी और करनी के बीच बड़े अंतर को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सुप्रियो ने याद दिलाया कि 'डबल इंजन सरकार' ने वादा किया था कि ईंधन की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत के दौरान बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जब सुवेंदु अधिकारी विपक्ष में थे, तब उन्होंने भी डबल इंजन सरकार बनने पर पेट्रोल की कीमतें घटने की बात कही थी। हालांकि, स्थिति अब उलट है, दिल्ली और बंगाल में पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपये से अधिक का अंतर देखा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, जब एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं।

सुप्रियो ने लोगों की ओर से सरकार से अपने वादों से न मुकरने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

मतदाता सूची और ‘डिटेंशन सेंटर’ पर तंज

बाबुल सुप्रियो ने मतदाता सूची और 'डिटेंशन सेंटर' के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कोई 'होल्डिंग सेंटर' नहीं, बल्कि 'डिटेंशन सेंटर' है, सरकार ने बस इसका नाम बदल दिया है।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि मतदाता सूची से हटाए गए 27 लाख लोगों में से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम बताए जाएं। सुप्रियो ने पूछा कि क्या इन लोगों को भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा।

काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी में अपनी लंबी यात्रा और चुनौतियां बताईं

दूसरी ओर, टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने आईएएनएस से बात करते हुए पार्टी के प्रति अपनी दशकों पुरानी प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि वह 40 साल से इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यहां तक कि तब भी जब पार्टी सत्ता में नहीं थी और लोगों को सड़कों पर पीटा जाता था।

घोष दस्तीदार ने कहा कि उन्होंने बहुत बुरा दौर देखने के बाद पार्टी में काम करना शुरू किया और लगभग 20 साल बाद पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो 'अच्छे समय में' पार्टी में शामिल हुए हैं, यह कहते हुए कि वे कुछ हासिल करने के लिए आए हैं और उन्होंने पार्टी को एक अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की है। उन्होंने अपनी मेहनत और पार्टी को इस मुकाम तक लाने में अपनी भूमिका पर जोर दिया।

सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर काकोली घोष दस्तीदार के विचार

केंद्र द्वारा सुरक्षा दिए जाने के मुद्दे पर सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना सरकार का काम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आम लोग समान हैं, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि वह सुरक्षित नहीं है या उसके घर पर हमला होता है और उसकी जमीन छीनने की धमकी दी जाती है, तो उसे सुरक्षा देना देश का कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए उन्हें सुरक्षा दी गई है।

आरजीकर मामले पर उन्होंने बताया कि इस मामले को फिर से खोल दिया गया है और सुवेंदु अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह किसी भी विचाराधीन मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहतीं।

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घोष दस्तीदार ने स्वीकार किया कि पंचायत स्तर पर या पार्षद स्तर पर कुछ गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न होता तो मतदाता इतने नाराज क्यों होते।

चुनावी नतीजों और सहनशीलता पर सांसद काकोली घोष दस्तीदार

टीएमसी सांसद ने सहनशीलता के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सहनशीलता इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाती है। जितना अधिक कोई सहन करता है, उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उनका मानना है कि यदि किसी का मकसद लोगों, देश या किसी खास परियोजना के लिए काम करना है, तो उसे अपने आस-पास हो रही नकारात्मक बातों को भूल जाना चाहिए।

हाल ही में आए चुनावी नतीजों पर उन्होंने उस एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके काम करने का तरीका गलत था। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हजार बार कोशिश करने के बाद भी उनके इलाके की 7 में से 5 सीटें वे हार गए। इसी कारण उन्होंने जिला पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया।

Key Highlights

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और अभिभावकों के नाम एक विशेष पाती लिखी।
• उन्होंने गर्मियों में बच्चों को ननिहाल-ददिहाल ले जाने और प्रकृति से जोड़ने की अपील की।
• सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त छुट्टियों का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

लखनऊ: सीएम योगी ने दिया छुट्टियों का 'गुरुमंत्र', प्रकृति और संस्कारों से जुड़ने की अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों के नाम एक विशेष पाती (पत्र) लिखी है। लखनऊ से जारी इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने छुट्टियों को आनंदमय और सीखने योग्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अपने पैतृक घरों, यानी ननिहाल और ददिहाल ले जाने का आग्रह किया है, ताकि वे अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें भारतीय संस्कृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश दिया है। यह पाती ऐसे समय में आई है जब बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षाओं के बाद छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं।

बच्चों के लिए आनंद और नए शोध का समय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं। उन्होंने बच्चों को स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत मिलते ही मन को कुछ नया सीखने, नए स्थान देखने और अपनों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक होने की बात कही।

सीएम ने बच्चों को अपनी रुचियों को पहचानने, नई आदतें विकसित करने और जीवन के ऐसे अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हों। किशोर एवं युवाओं को इन छुट्टियों में नई भाषा या नया कौशल सीखने की सलाह दी गई है। यह समय अच्छी पुस्तकों से मित्रता, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पाक कला, संगीत और बागवानी जैसी रुचियों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर हो सकता है।

अभिभावकों से ननिहाल-ददिहाल जाने की विशेष अपील

अपने पत्र में, सीएम योगी ने अभिभावकों से भी कुछ बातें साझा की हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हममें से अधिकतर लोगों ने बचपन में दादा-दादी, नाना-नानी से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज के बच्चे इन अनुभवों से दूर होते जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे इन छुट्टियों में बच्चों को उनके ननिहाल-ददिहाल अवश्य ले जाएं। इससे बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने और अपने संस्कारों व परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा, जो उनके नैतिक मूल्यों को मजबूत करेगा।

प्रकृति से जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से यह भी अपील की कि वे ग्रीष्मावकाश में बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों के साथ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल का दायित्व उन्हें दें और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की आदत विकसित करें।

सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि जब बच्चे मिट्टी, वृक्ष और जल के महत्व को समझते हैं, तभी उनके अंदर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। उन्होंने कहा,

Key Highlights

• अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की मांग की है।
• स्ट्रेट खुलने के बाद ही अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 'गंभीर बातचीत' के लिए तैयार होगा।
• वार्ता दो महीने में विफल रहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले रहेंगे।

वाशिंगटन : अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देता है, तो अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम पर 'बहुत गंभीर बातचीत' करने के लिए तैयार है। यह बयान नई दिल्ली की यात्रा के दौरान एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सामने आया, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से स‍िन्हुआ न्‍यूज एजेंसी ने प्रसारित किया है।

रुबियो के इन बयानों से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकता है। वह एक ऐसे अंतरिम समझौते को स्वीकार करने पर विचार कर सकता है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा तुरंत पूरी तरह से हल न हो।

परमाणु समझौते की शर्तें और समय-सीमा

रुबियो ने कहा कि 72 घंटों के भीतर किसी कागज पर जल्दी-जल्दी परमाणु समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बातचीत के लिए कुछ प्रमुख शर्तें रखीं:

• सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोला जाना चाहिए।
• इसके बाद, तय नियमों के तहत यूरेनियम संवर्धन, अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम और ईरान के इस वादे पर गंभीर बातचीत होगी कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।

विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन तकनीकी मामलों को सुलझाने में वर्षों नहीं लगने चाहिए, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। उन्होंने एक समय-सीमा का भी संकेत दिया। यदि बातचीत अगले दो महीनों में किसी नतीजे तक नहीं पहुंची, तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमले की धमकी दे सकता है। रुबियो ने कहा, “आखिरकार, इस प्रक्रिया से वही नतीजा निकलना चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो राष्ट्रपति के पास 60 दिनों बाद भी वही सभी विकल्प होंगे जो आज उनके पास हैं।”

डोनाल्ड ट्रंप का स्पष्ट रुख और आलोचकों की चिंताएं

अब तक न तो अमेरिका और न ही ईरान ने सार्वजनिक रूप से इस संभावित समझौते की पूरी जानकारी दी है। कई आलोचकों का मानना है कि ऐसा चरणबद्ध समझौता आगे की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ कमजोर कर सकता है।

रुबियो ने इस बात पर फिर जोर दिया कि ट्रंप का साफ मानना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि ईरान के मुद्दे पर शायद आज बाद में कुछ और खबर सामने आएगी, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति खुद करेंगे। रुबियो ने महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने दोहराया, “आखिरकार हमारा लक्ष्य यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। राष्ट्रपति ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख पाएगा।”

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और सहयोगियों का प्रस्ताव

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र के उसके सहयोगी ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिससे होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी तरह का टोल न लिया जाए। हालांकि, इसके लिए यह जरूरी होगा कि ईरान इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करे और लागू भी करे। यह घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव कम करने और एक स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

ईडन गार्ड्न्स में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इस टीम को सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। अभिषेक पोरेल ने केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 27 गेंदों में 40 रन की साझेदारी की।

अभिषेक 18 गेंदों में 4 चौकों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद साहिल परख ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 47 रन जुटाकर टीम को 87 के स्कोर तक पहुंचाया।

साहिल 17 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए। यहां से केएल राहुल ने कप्तान अक्षर पटेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 38 रन जोड़े। केएल राहुल ने अपनी इस तूफानी पारी में 30 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 60 रन बनाए।

डीसी ने 125 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे, जहां से अक्षर पटेल ने डेविड मिलर के साथ चौथे विकेट के लिए 25 गेंदों में 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अक्षर 25 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि डेविड मिलर ने 19 गेंदों में 28 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से सौरभ दुबे ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अनुकूल रॉय, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर 18.4 ओवरों में महज 163 रन पर सिमट गई। इस टीम को कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 4.3 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की।

फिन एलन 13 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद रहाणे ने मनीष पांडे के साथ दूसरे विकेट के लिए 44 रन जुटाकर टीम को 87 के स्कोर तक पहुंचाया। पांडे 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे ने रॉवमैन पॉवेल के साथ चौथे विकेट के लिए 22 गेंदों में 32 रन की साझेदारी की। रहाणे 39 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

केकेआर ने 128 के स्कोर पर रहाणे के रूप में अपना चौथा विकेट गंवाया। अगली गेंद पर कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह (0) को भी आउट कर दिया, लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं कर सके। इनके अलावा, पॉवेल ने 21 गेंदों में 29 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। विपक्षी खेमे से कुलदीप यादव और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट हासिल किए। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट अपने नाम किए।

दिल्ली कैपिटल्स ने 14 में से 7 मैच जीतकर छठे स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया, जबकि केकेआर ने 14 में से 6 मैच जीते। यह टीम 7वें पायदान पर रही।

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को लाल किले पर 'जनजाति सांस्कृतिक समागम' में मुख्य अतिथि होंगे।
• भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
• देश भर से 550 से अधिक जनजातीय समुदायों के लगभग 1.5 लाख प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला परिसर रविवार को एक भव्य 'जनजाति सांस्कृतिक समागम' का गवाह बनेगा। इस विशाल आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित है, जो जनजातीय गौरव और पहचान का उत्सव है।

इस ऐतिहासिक समागम में देशभर के 550 से भी अधिक जनजातीय समुदायों से लगभग 1.5 लाख प्रतिनिधियों के शामिल होने का अनुमान है। यह एक ऐसा अवसर होगा जब भारत की समृद्ध जनजातीय विविधता एक मंच पर एकत्रित होगी।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय पहचान, स्वदेशी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है। साथ ही, भारत के इतिहास और राष्ट्र-निर्माण में जनजातीय समुदायों के अमूल्य योगदान को रेखांकित करना भी इस आयोजन का लक्ष्य है।

इस बड़े समागम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली के श्याम गिरि मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आयोजकों और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों ने भागीदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की।

इस समागम का आयोजन 'जनजाति सुरक्षा मंच' द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों का मानना है कि यह राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले सबसे बड़े जनजातीय सम्मेलनों में से एक होगा। पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे जनजातीय पुरुष और महिलाएं अपने पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ रंगारंग सांस्कृतिक शोभायात्राएं निकालेंगे। ये शोभायात्राएं दिल्ली के पांच अलग-अलग स्थानों से शुरू होकर अंततः लाल किले पर बने मुख्य स्थल पर एकत्रित होंगी।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें जनजातीय लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत की प्रस्तुतियां, हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां और विभिन्न कलाकृतियां शामिल होंगी। इस अवसर पर खेल, शिक्षा, समाज सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 100 विशिष्ट जनजातीय हस्तियों को भी सम्मानित किए जाने की उम्मीद है।

आयोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहली बार होगा जब पूरे भारत के दूरदराज के वन और पहाड़ी क्षेत्रों से इतनी बड़ी संख्या में जनजातीय प्रतिभागी, इतने बड़े पैमाने के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एकजुट होंगे। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा।

कार्यक्रम के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कई समितियों के साथ-साथ लगभग 20 विभागों को प्रमुख व्यवस्थाओं के प्रबंधन हेतु तैनात किया गया है। इन व्यवस्थाओं में दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आवास, परिवहन, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

आयोजकों ने मीडिया संगठनों से भी आग्रह किया है कि वे इस समागम को व्यापक कवरेज दें। उन्होंने इसे भारत के जनजातीय समुदायों की एकता, सांस्कृतिक गौरव और समृद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने का आह्वान किया।

भगवान बिरसा मुंडा को भारत के सबसे सम्मानित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया और जनजातीय आस्था, पहचान और परंपराओं की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

इस जीत के साथ पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल चौथे स्थान (15 अंक) पर पहुंच गई है। इस टीम ने 14 में से 7 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि 1 मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। अब पीबीकेएस का प्लेऑफ में पहुंचना राजस्थान रॉयल्स (आरआर) पर निर्भर करेगा, जिसने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में उतरना है। आरआर इस मैच को अगर अपने नाम करती हैं, तो प्लेऑफ का अंतिम टिकट उसी के नाम होगा।

लखनऊ में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इस टीम ने महज 20 के स्कोर तक अर्शिन कुलकर्णी (0) और निकोलस पूरण (2) का विकेट गंवा दिया था। यहां से जोश इंगलिस ने आयुष बडोनी के साथ 23 गेंदों में 49 रन की साझेदारी की।

बडोनी 18 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद इंगलिस ने कप्तान ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 43 गेंदों में 65 रन जुटाए। पंत ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया।

इसके बाद इंगलिस ने अब्दुल समद के साथ पांचवें विकेट के लिए 19 गेंदों में 35 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इंगलिस 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 72 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अब्दुल समद ने 37 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से मार्को जानसेन और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट निकाले। अजमतुल्लाह उमरजई और शशांक सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 18 ओवरों में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स पारी की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य (0) का बड़ा विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद कूपर कोनोली ने प्रभसिमरन सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 22 रन जुटाए।

कोनोली 10 गेंदों में 4 चौकों के साथ महज 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान अय्यर ने प्रभसिमरन के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया।

प्रभसिमरन 39 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इस टीम ने 15 ओवरों की समाप्ति तक 3 विकेट खोकर 162 रन बना लिए थे, जिसके बाद अय्यर ने सूर्यांश शेडगे के साथ 18 गेंदों में 38 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई।

अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सूर्यांश ने 7 गेंदों में नाबाद 9 रन बनाए। विपक्षी खेमे से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

Key Highlights

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे, जहां भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को ‘स्मार्ट बॉर्डर’ में बदलने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
• इस दौरान सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ड्रोन सर्विलांस, हाईटेक सेंसर और स्मार्ट फेंसिंग जैसे आधुनिक तकनीकों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
• गृह मंत्री बीएसएफ जवानों से सीधा संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ेगा।

राजस्थान से सटी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को अब पूरी तरह ‘स्मार्ट बॉर्डर’ में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। सीमा सुरक्षा को तकनीक के जरिए और मजबूत करने तथा घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 25 और 26 मई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीमा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा रणनीतिक मंथन होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दौरा

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री के इस दौरे को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यह दौरा भारतीय सीमा की सुरक्षा को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

बीएसएफ मुख्यालय में रात्रि विश्राम और समीक्षा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह 25 मई को बीकानेर पहुंचेंगे। यहां वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करेंगे। रात को वे बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में ही रात्रि विश्राम करेंगे। गृह मंत्री का यह कदम सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर हालात को समझने की एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सांचू बॉर्डर चौकी का दौरा और जवानों से संवाद

दौरे के दूसरे दिन, यानी 26 मई को अमित शाह हेलीकॉप्टर से सीधे सांचू बॉर्डर चौकी पहुंचेंगे। यहां वे बीएसएफ जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री सीमा पर तैनात जवानों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी चुनौतियों को समझेंगे। इसके अलावा, महिला बैरकों का ई-उद्घाटन भी किया जाएगा, जो महिला जवानों की सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है।

ड्रोन, सेंसर और स्मार्ट फेंसिंग पर बड़े फैसले की उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के दौरान पांच संभागों के प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल बैठक आयोजित होगी। इसमें बॉर्डर पर ड्रोन सर्विलांस, हाईटेक सेंसर, स्मार्ट फेंसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने पर विस्तार से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि घुसपैठ रोकने के लिए एक फुलप्रूफ एक्शन प्लान पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। यह तकनीक-आधारित निगरानी सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने में सहायक होगी।

राजस्थान की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का रणनीतिक महत्व

राजस्थान की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अवैध गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मुकाबलों में 9 जीत के साथ पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने भी शीर्ष-4 में अपनी जगह बना ली है।

एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। इस टीम ने 48 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (15) ने कार्तिक शर्मा (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की।

सीएसके ने 100 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिए थे, जहां से देवाल्ड ब्रेविस ने शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 38 गेंदों में 59 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।

देवाल्ड ब्रेविस 27 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम दुबे ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। साकिब हुसैन ने 2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम ने महज 18 के स्कोर पर ट्रेविस हेड (6) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद अभिषेक शर्मा ने ईशान किशन के साथ 31 गेंदों में 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 56 के स्कोर तक पहुंचाया।

अभिषेक 21 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 बाउंड्री शामिल रहीं। यहां से हेनरिक क्लासेन ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 75 रन जोड़कर टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

क्लासेन 26 गेंदो में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए, जहां से ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। किशन 47 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 70 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जब तक ईशान का विकेट गिरा, तब तक टीम जीत की दहलीज तक पहुंच गई थी। सलिल अरोड़ा (10) और स्मरण रविचंद्रन (5) ने नाबाद रहते हुए टीम को प्लेऑफ का टिकट दिलाया।

विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अंशुल कंबोज, नूर अहमद और अकील हुसैन ने 1-1 विकेट निकाला।

मीटिंग के दौरान, पीएम मोदी ने किंग हेराल्ड को भारत के लोगों की तरफ शुभकामनाएं भी दीं।

प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) ने कहा, “उन्होंने नॉर्वे की कुदरती खूबसूरती की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती लोकतंत्र, कानून के राज और लोगों पर आधारित गवर्नेंस की साझा मूल्यों पर टिकी हुई है और मजबूत होती जा रही है।”

मीटिंग के बाद, किंग हैराल्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में लंच रखा। पीएम मोदी ने हैराल्ड को उनकी शानदार मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया।

आज सुबह, पीएम मोदी को राजा ने नॉर्वे के सबसे बड़े सम्मान, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा, "रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है और भारत और नॉर्वे के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को श्रद्धांजलि है। यह ग्लोबल तरक्की के लिए हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है।"

पीएम मोदी ने इस सम्मान के लिए किंग हेराल्ड और नॉर्वे के लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा किया।

I Oslo besøkte jeg i dag Hans majestet Kong Harald V av Norge. Vi hadde en givende samtale om indisk norsk vennskap og hvordan våre nasjoner kan samarbeide til fordel for våre innbyggere. pic.twitter.com/eB7zFaAf8f

— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026

पीएमओ के मुताबिक, यह अवॉर्ड नॉर्वे का सबसे बड़ा सम्मान है जो विदेशी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है और यह नॉर्वे और इंसानियत के हित में की गई शानदार सेवा के लिए दिया जाता है।

पीएमओ ने कहा, "यह अवॉर्ड भारत और नॉर्वे के बीच मौजूद गहरी सद्भावना के रिश्तों का प्रतीक है और भविष्य में उनकी दोस्ती और सहयोग की यात्रा को गाइड करेगा।"

नॉर्वे के अपने काउंटरपार्ट जोनास गहर स्टोर के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को ग्रीन रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया है और कहा कि यह साझेदारी भारत के स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की तकनीक और कैपिटल के साथ मिलाकर दोनों देशों की कंपनियों को वैश्विक समाधान विकास करने में मदद करेगी।

• Xiaomi 17 Max स्मार्टफोन 21 मई 2026 को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने वाला है।
• यह फोन अपने 200MP Leica कैमरा सिस्टम के कारण फोटोग्राफी प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
• इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 8000 mAh की दमदार बैटरी मिल सकती है।

स्मार्टफोन बाजार में एक नई हलचल पैदा करते हुए, Xiaomi अपने आगामी फ्लैगशिप डिवाइस Xiaomi 17 Max को 21 मई 2026 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता इसके कैमरा सेटअप को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह फोटोग्राफी के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। लीक हुई जानकारी और खबरों के मुताबिक, Xiaomi ने इस डिवाइस में प्रसिद्ध कैमरा निर्माता Leica के साथ मिलकर एक प्रोफेशनल-ग्रेड कैमरा सिस्टम तैयार किया है।

लीका के साथ 200MP कैमरा: फोटोग्राफी का नया आयाम

Xiaomi 17 Max का मुख्य आकर्षण इसका कैमरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 200MP का मुख्य सेंसर कैमरा दिया जा सकता है। यह सेंसर कम रोशनी में भी बेहतरीन डिटेल्स और स्वाभाविक रंगों को कैप्चर करने में सक्षम होगा, जिससे तस्वीरें जीवंत और आकर्षक बनेंगी। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

कैमरा सेटअप सिर्फ मुख्य सेंसर तक ही सीमित नहीं है। इसमें 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल हो सकता है। यह लेंस दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से कैद करने के लिए 5X ऑप्टिकल ज़ूम और 120X डिजिटल ज़ूम की सुविधा देगा। इसके अलावा, एक 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलेगा, जो लैंडस्केप और ग्रुप शॉट्स के लिए आदर्श होगा। इन सभी लेंसों को Leica Summilux लेंस के साथ जोड़ा जा सकता है, जो इमेज क्वालिटी को और भी बढ़ाएगा।

वीडियो रिकॉर्डिंग के मोर्चे पर, Xiaomi 17 Max 8K रेजोल्यूशन पर स्थिर वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता रखेगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 200MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है, जो अविश्वसनीय डिटेल्स के साथ बेहतरीन सेल्फ-पोर्ट्रेट कैप्चर करेगा। रात में फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए इसमें नाइट मोड 2.0 की सुविधा भी दी जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में 32MP अंडर-डिस्प्ले कैमरे का भी जिक्र है, जो डिस्प्ले के नीचे एकीकृत होगा।

शक्तिशाली प्रोसेसर और दमदार बैटरी

Xiaomi 17 Max सिर्फ कैमरे के मामले में ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी दमदार होने वाला है। इस फ्लैगशिप फोन में Qualcomm का नवीनतम Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, गेमिंग और अन्य भारी-भरकम कार्यों को आसानी से संभालने में सक्षम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर, यह Android 16 पर आधारित होगा, जो नवीनतम फीचर्स और सुरक्षा अपडेट्स के साथ आएगा।

फोन को पावर देने के लिए, इसमें एक विशाल 8000 mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलने का वादा करती है। चार्जिंग स्पीड भी प्रभावशाली होगी, जिसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े।

डिस्प्ले और अन्य खास स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले की बात करें तो, Xiaomi 17 Max में 6.9-इंच का विशाल 2K OLED LTPO पैनल मिल सकता है। यह डिस्प्ले शानदार रंग सटीकता, गहरा काला और उच्च कंट्रास्ट प्रदान करेगा, जिससे कंटेंट देखने का अनुभव बेहतरीन होगा। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए, इसमें Dragon Crystal Glass 2.0 प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है, जो इसे खरोंच और गिरने से बचाएगा।

इसके अतिरिक्त, फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 रेटिंग मिल सकती है, जिससे यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहेगा। यह रेटिंग सुनिश्चित करती है कि आपका फोन आकस्मिक पानी के छींटे या धूल के संपर्क में आने पर भी काम करता रहेगा।

संभावित कीमत और स्टोरेज विकल्प

Xiaomi 17 Max की कीमत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, लीक हुई खबरों के अनुसार, यह फोन कई रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है। इसमें 12GB और 16GB रैम के विकल्प के साथ 256GB, 512GB और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है।

संभावित कीमतों की बात करें तो, बेस मॉडल की कीमत लगभग ₹90,000, मिड-रेंज मॉडल की ₹95,000 और टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत ₹1.5 लाख के आसपास हो सकती है। इन कीमतों के साथ, Xiaomi 17 Max प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बनाने को तैयार है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो अमेरिका और इजरायल मिलकर हमला कर सकते हैं। इस बातचीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन सभी मोर्चों पर गहन चर्चा हुई, जहां इजरायल इस समय संघर्ष कर रहा है।

ट्रंप की कड़ी चेतावनी और बिगड़ते हालात

यह घटनाक्रम ऐसे संवेदनशील समय में सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर लगातार सख्त चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि “ईरान के लिए समय तेजी से निकल रहा है। उन्हें जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा।” ट्रंप की यह टिप्पणी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल पैदा कर रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद लगभग 40 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच संघर्ष चला। बाद में 8 अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी थी, जिससे कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ था।

शांति प्रयासों की विफलता और नए सिरे से तनाव

युद्धविराम के बाद, 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता भी हुई थी। हालांकि, इन महत्वपूर्ण वार्ताओं से कोई ठोस समझौता निकलकर सामने नहीं आ सका। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों ने संघर्ष खत्म करने के लिए कई प्रस्तावों का आदान-प्रदान भी किया है, लेकिन कोई निर्णायक हल नहीं निकला।

इस बीच, ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान अमेरिका के साथ शांति समझौता नहीं करता, तो उसे “बहुत बुरे हालात” का सामना करना पड़ेगा। फ्रांसीसी मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने साफ कहा, “अगर ईरान समझौता नहीं करता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। उन्हें जल्द कोई डील कर लेनी चाहिए।”

'तूफान से पहले का सन्नाटा'

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई तस्वीर भी साझा की। इस तस्वीर में वह अमेरिकी नौसेना के एक एडमिरल के साथ तूफानी समुद्र के सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। तस्वीर पर लिखा था, “तूफान से पहले का सन्नाटा।” यह प्रतीकात्मक तस्वीर ईरान के प्रति अमेरिका के सख्त रुख को और मजबूत करती है।

इजरायली मीडिया के अनुसार, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर यह बातचीत रविवार को हुई थी। उसी दौरान नेतन्याहू अपने मंत्रिमंडल के साथ सुरक्षा बैठक भी कर रहे थे, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। मध्य पूर्व में पैदा हो रहे इन नए घटनाक्रमों पर वैश्विक समुदाय की पैनी नजर बनी हुई है।

Key Highlights

• वीडी सतीशन आज केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।
• कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) एक दशक के अंतराल के बाद राज्य की सत्ता में लौट रहा है।
• शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

केरल में सत्ता का नया सूर्योदय: वीडी सतीशन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

तिरुवनंतपुरम: केरल में राजनीतिक परिदृश्य आज एक बड़ा बदलाव देखने जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह समारोह सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होगा, जो कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की एक दशक बाद सत्ता में वापसी का प्रतीक है। विधानसभा चुनावों में मिली निर्णायक जीत के बाद, यूडीएफ एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार है।

भव्य समारोह और दिग्गज नेताओं की उपस्थिति

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं और प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, जो यूडीएफ की जीत को एक राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करेगा।

शपथ से पहले महत्वपूर्ण मुलाकात

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से एक दिन पहले, रविवार को वीडी सतीशन ने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। उन्होंने जाने-माने कार्डिनल मोरन मोर बेसेलियोस क्लीमिस से भेंट की, जिन्हें क्लीमिस बावा के नाम से भी जाना जाता है। कार्डिनल मोरन मोर बेसेलियोस क्लीमिस वर्तमान में सिरो-मलंकारा कैथोलिक चर्च के मेजर आर्कबिशप-कैथोलिकोस और त्रिवेंद्रम के मेजर आर्कबिशप के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मुलाकात को नई सरकार के लिए आशीर्वाद और समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

नई कैबिनेट की संरचना और सत्ता-साझेदारी

नई यूडीएफ सरकार कुल 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ अपना कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस को कुल 11 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। यह संख्या गठबंधन में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका को दर्शाती है।

गठबंधन के प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को नई सरकार में पांच मंत्री पद मिलने की संभावना है। आईयूएमएल से जिन नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, उनमें पीके कुन्हालीकुट्टी, केएम शाजी, एन शमसुद्दीन और परक्कल अब्दुल्ला शामिल हैं। हालांकि, खबरों के अनुसार, पीके बशीर को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर पार्टी के भीतर कुछ मतभेद सामने आए हैं। पार्टी का एक धड़ा उन्हें पदोन्नत किए जाने पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कर रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कैबिनेट की अंतिम संरचना से सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

नई सरकार के सामने चुनौतियां और उम्मीदें

एक दशक बाद सत्ता में वापसी कर रही यूडीएफ सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनमें राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण के मुद्दे प्रमुख हैं। वीडी सतीशन के नेतृत्व में यह नई सरकार केरल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आज का दिन केरल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

Key Highlights

• एप्पल आईफोन 18 प्रो में ए20 प्रोसेसर के साथ धाकड़ परफॉर्मेंस की उम्मीद है।
• यह मॉडल आईओएस 27 के साथ आ सकता है, जिसमें कई AI-पावर्ड फीचर्स मिलेंगे।
• बड़ी बैटरी क्षमता और तेज चार्जिंग सपोर्ट इस फोन की अहम खूबियों में शामिल हो सकती हैं।

तकनीकी दुनिया में एप्पल की आगामी आईफोन 18 सीरीज को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूजर्स के बीच इस सीरीज के प्रो मॉडल को लेकर खास उत्सुकता देखी जा रही है। माना जा रहा है कि एप्पल आईफोन 18 प्रो में कई ऐसे खास फीचर्स पहली बार शामिल किए जा सकते हैं, जो इसे बेहद प्रीमियम और दमदार बनाएंगे। कंपनी इसके डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर तक में महत्वपूर्ण बदलावों पर काम कर रही है।

हाईटेक चिपसेट से मिलेगी धाकड़ परफॉर्मेंस

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल अपने आईफोन 18 प्रो में ए20 प्रोसेसर को शामिल करने की योजना बना रहा है। यह चिपसेट न केवल बेहतर एनर्जी एफिशियंसी प्रदान करेगा, बल्कि इसमें कई एआई पावर्ड स्पेसिफिकेशंस भी मिलने की संभावना है। इससे यूजर्स को पहले से कहीं अधिक तेज स्पीड और शानदार परफॉर्मेंस का अनुभव मिलेगा। कंपनी इसमें एक इनहाउस सेफ्टी चिप भी जोड़ सकती है, जिससे आईफोन की क्षमता और सुरक्षा में काफी इजाफा होने की उम्मीद है।

iOS 27 में मिलेंगे धांसू फीचर्स

कई लीक्स में यह बताया जा रहा है कि आगामी एप्पल आईफोन 18 प्रो में आईओएस 27 (iOS 27) को पेश किया जा सकता है। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूजर्स को कई अनोखे और दमदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसमें एआई पावर्ड खूबियों को भी जोड़ सकती है, जिससे आईओएस 27 का यूजर इंटरफेस पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और प्रभावी साबित होगा।

बैटरी क्षमता में मिल सकता है बड़ा अपग्रेड

आईफोन यूजर्स की बैटरी लाइफ को लेकर शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं, लेकिन एप्पल आईफोन 18 प्रो इस समस्या को दूर कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो इस आगामी मॉडल में 5000mAh से ज्यादा की बैटरी क्षमता देखने को मिल सकती है। इससे आईफोन यूजर्स को लंबे समय तक डिवाइस इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और बैटरी हेल्थ भी बेहतर रहने की उम्मीद है। चार्जिंग के मामले में भी यह फोन आगे रहेगा, जिसमें 60W का वायर्ड और 25W का वायरलेस चार्जर सपोर्ट मिल सकता है।

क्या है लीक प्राइस और लॉन्च डिटेल?

एप्पल कंपनी के लॉन्च ट्रेंड पर गौर करें, तो वह हर साल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज पेश करती है। इसी कड़ी में कई लीक्स में यह दावा किया जा रहा है कि टेक कंपनी सितंबर 2025 में आईफोन 18 प्रो को लॉन्च कर सकती है। वहीं, इसके लीक प्राइस को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो लगभग 1,29,990 रुपये हो सकता है। हालांकि, एप्पल ने इन सभी जानकारियों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में मिलेगा नया डिजाइन 

कई हालिया लीक्स के अनुसार, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के डिजाइन में बड़ा बदलाव मिल सकता है। कार कंपनी इसमें नया फ्रंट ग्रिल और अपडेटेड बंपर, नए एलईडी डीआरएलएस और कनेक्टेड टेललैंप्स, नए अलॉय व्हील डिजाइन के साथ लगभग प्रीमियम जैसा लुक मिल सकता है।

इंटीरियर और फीचर्स में क्या अपग्रेड होगा?

वहीं, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट गाड़ी के अंदर भी कंपनी कई चेंज कर सकती है। इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, नया यूआई और कनेकेड कार टेक, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, नया ड्यूल-टोन इंटीरियर, अपडेटेड सनरूफ और वायरलेस फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखने की उम्मीद है। ऐसे में कार निर्माता इसमें 6 एयरबैग्स और एडीएएस सुइट के तहत कई हाईटेक फीचर्स को शामिल कर सकती है। ऐसे में यह एसयूवी सेफ्टी की भी पूरी गारंटी दे सकती है।

दमदार होगा इंजन और गियरबॉक्स

ताजा रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी में मौजूदा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जारी रखा जा सकता है। इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी शामिल करने की चर्चा है। साथ ही सीएनजी और माइल्ड हाइब्रिड का विकल्प जोड़ने की योजना है। कई अन्य लीक्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी इसमें पहली बार 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स को जोड़ सकती है, जिससे मारुति सुजुकी के दीवानों को बड़ी राहत मिल सकती है।

जानिए लीक प्राइस और लॉन्च डिटेल

उधर, 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी के दाम की बात करें, तो 9 से 14 लाख रुपये एक्सशोरूम रखी जा सकती है। कार मेकर इसे अगस्त तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। मगर अभी तक कार निर्माता ने इस बारे में कुछ भी आधिकारिक नहीं किया है।

आम आदमी क्लीनिक प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं

सभी आयु वर्गों में बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार पर विशेष ध्यान दे रही है। जहाँ ‘सीएम दी योगशाला’ स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है, वहीं आम आदमी क्लीनिक प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं (1 करोड़ लोगों की जाँच, 24 लाख उपचाराधीन), और मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाकर स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी गंभीर जटिलताओं से बचाव में मदद कर रही है।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में उच्च रक्तचाप का बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके प्रमुख कारण ग़लत खानपान, तनाव, तंबाकू सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित जीवनशैली हैं।डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीज़ों को इस बीमारी का पता तब चलता है जब गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हो चुकी होती हैं। इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में उभरी है। यह योजना हज़ारों मरीज़ों को महँगे इलाज के डर के बिना हाइपरटेंशन और इससे संबंधित बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवा रही है।

भगवंत मान सरकार ने पंजाब भर में स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार प्रणाली को मज़बूत किया है

इस विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर मुख्यमंत्री सेहत योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल निपटाए गए मामलों की संख्या नहीं, बल्कि उच्च रक्तचाप की रोकथाम और समय पर पहचान पर दिया गया विशेष ज़ोर भी है।भगवंत मान सरकार ने पंजाब भर में स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार प्रणाली को मज़बूत किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “990 आम आदमी क्लीनिकों सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हाइपरटेंशन के लिए नियमित जाँच की जा रही है और उन्हें समय पर उपचार से जोड़ा जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि 30 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 24 लाख लोगों को उपचार के दायरे में लाया गया है। मासिक फॉलोअप, मुफ़्त दवाइयाँ और समय पर रेफरल के माध्यम से निरंतर देखभाल सुनिश्चित की जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मज़बूत हुई हैं।

इसके साथ ही पंजाब सरकार की महत्त्वपूर्ण पहल ‘सीएम दी योगशाला’, जिसके तहत 10,600 से अधिक योग-कक्षाएँ और लगभग 3 लाख प्रतिभागी जुड़े हुए हैं; योग, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है, ताकि हाइपरटेंशन और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके।अनियंत्रित रक्तचाप के चलते होने वाले स्ट्रोक, हृदय संबंधी गंभीर आपात स्थितियों और किडनी से जुड़ी बीमारियों के उपचार एवं अस्पताल में भर्ती होने का ख़र्च इस योजना के तहत वहन किया जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव से गुज़र रहे परिवारों को राहत मिल रही है।पंजाब में अधिकांश मरीज़ अभी भी मध्यम आयु वर्ग और बुज़ुर्ग आबादी से संबंधित हैं, जिनमें 40 से 80 वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, गुरदासपुर में 94 वर्ष तक की आयु वाले मरीज़ दर्ज किए गए, जबकि एस.ए.एस.नगर में 98 वर्ष आयु तक के मरीज़ दर्ज किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह रोग बुज़ुर्गों में व्यापक रूप से फैला हुआ है।

पटियाला,एस.ए.एस.नगर ,होशियारपुर, जालंधर और फरीदकोट जैसे जिलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए। वहीं अमृतसर और लुधियाना के अस्पताल रिकॉर्ड में 50 से 77 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है।डॉ. सौरभ शर्मा, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं राजिंद्रा अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, कहते हैं कि उच्च रक्तचाप अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा,“आधुनिक जीवनशैली हर आयु वर्ग के लिए नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ लेकर आई है। हालाँकि अधिकांश मामले 40 से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में देखे जाते हैं, लेकिन अब किशोरों और 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी हाइपरटेंशन के मामले सामने आ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं

डॉ. शर्मा ने कहा,“तनाव, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी और अनियमित दिनचर्या जैसे जीवनशैली संबंधी कारक उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हैं, हालाँकि कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ भी इसका कारण बन सकती हैं।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अब यह जटिलताएँ पहले की तुलना में कम उम्र में सामने आने लगी हैं।अब केवल हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जटिलताएँ जैसे स्ट्रोक,हार्ट फेलियर और किडनी रोग भी पहले की तुलना में जल्दी सामने आ रहे हैं।डॉ. शर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं। उन्होंने कहा,“उच्च रक्तचाप आपातकालीन स्थिति (हाइपरटेंसिव इमरजेंसी) में इलाज में देरी कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित होती है।”

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता केवल इलाज उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि इलाज समय पर सुनिश्चित करना है। पहले कई परिवार आर्थिक डर के कारण मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करवाने में देरी कर देते थे, जो कई बार घातक साबित होती थी। अब सेहत योजना के तहत मरीज़ समय रहते चिकित्सा सहायता लेने लगे हैं, जिससे उनके स्वस्थ होने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना भारी चिकित्सा खर्चों के ख़िलाफ एक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।

गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में चांदी की खेप राजकोट के एक व्यक्ति को पहुंचाई जानी है।

इस सूचना के बाद एजेंसियों के बीच तुरंत समन्वय किया गया, ताकि बिना देरी के मामले की जांच और कार्रवाई की जा सके।

राजकोट सिटी क्राइम ब्रांच को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद गुजरात एटीएस की एक टीम को राजकोट भेजा गया।

इसके बाद एटीएस और क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट पर संयुक्त अभियान चलाकर खेप को ट्रैक किया और उसे पकड़ा। साथ ही उसके आने की परिस्थितियों की भी जांच की गई।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने खेप लेने पहुंचे व्यक्ति को रोक लिया और उससे जुड़े पार्सलों को कब्जे में लिया। तय प्रक्रिया के अनुसार उसकी मौजूदगी में पार्सलों को खोला गया और उनकी जांच की गई।

दस्तावेजों की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि चांदी की खेप से जुड़े कागजात अधूरे थे।

प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं, जिनसे टैक्स चोरी की आशंका जताई गई।

चूंकि मामला मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों के पालन से जुड़ा था, इसलिए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और संयुक्त कार्रवाई में मिले तथ्यों से अवगत कराया गया।

अधिकारियों ने कहा कि समय पर सूचना साझा किए जाने से मामले को बिना किसी देरी के संबंधित नियामक प्रक्रिया के तहत लाया जा सका।

मौके पर जरूरी जांच और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामला आगे की जांच के लिए औपचारिक रूप से एसजीएसटी विभाग को सौंप दिया गया।

अब एसजीएसटी विभाग दस्तावेजों की विस्तार से जांच करेगा, टैक्स नियमों के पालन की समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि खेप से जुड़े मामले में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन समय पर मिली खुफिया जानकारी और विभिन्न एजेंसियों के बेहतर समन्वय का परिणाम था, जिसकी वजह से कम समय में इतनी बड़ी खेप को पकड़कर उसकी जांच की जा सकी।

फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है और एसजीएसटी विभाग इस पूरे मामले में संभावित गड़बड़ियों की गहराई से जांच कर रहा है।

‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ स्वीडन के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो विदेशी नागरिकों और वैश्विक स्तर पर विशिष्ट योगदान देने वाले नेताओं को दिया जाता है। ‘कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ इस सम्मान की सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है और इसे सरकार प्रमुखों तथा वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी को अब तक विभिन्न देशों की सरकारों और संस्थानों की ओर से कुल 31 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इसे भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और प्रधानमंत्री मोदी की विस्तारित कूटनीतिक पहुंच का प्रतीक माना जा रहा है।

स्वीडन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ़ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, हरित परिवर्तन, नवाचार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान भारत और स्वीडन के बीच गहराते संबंधों का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी तथा कूटनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे हैं। उनके पहुंचते ही गुटेनबर्ग हवाई अड्डे पर वहां के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्‍वागत क‍िया। यहां पीएम मोदी ने व्यापार, निवेश, नवाचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत-स्वीडन संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने अपने सोशल म‍ीड‍िया अकाउंट 'एक्‍स' पर पोस्‍ट क‍िया, "स्वीडन के गुटेनबर्ग पहुंच गया हूं। मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन से मिलूंगा, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, नवाचार, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत-स्वीडन की दोस्ती को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ, मैं 'यूरोपीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन' में यूरोपीय व्यापार जगत के नेताओं से मिलूंगा। इससे भारत और यूरोप के बीच निवेश के संबंध भी मजबूत होंगे।''

पंजाब CM Bhagwant Mann की मौजूदगी में कई दिग्गजों ने थामा AAP का दामन

मजीथा इलाके से आने वाले कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने आज आप का दामन थाम लिया। सीएम भगवंत मान ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया है।

इसकी जानकारी आप पंजाब के आधिकारिक हैंडल से साझा की गई है। इसमें सीएम भगवंत मान नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। जिन नेताओं ने आप की सदस्यता ली है उनमें परमजीत सिंह पम्मा मजीठा, पलविंदर सिंह पाली मजीठिया, जगदीप सिंह गोगा मजीठिया, अप्रमदीप सिंह अप्पू मजीठिया और अमनदीप सिंह शामिल हैं। सीएम भगवंत मान व आप नेता तलबीर सिंह की मौजूदगी में इन नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया गया है। इससे आप का कैडर मजबूत हुआ है।

नए नेताओं के आप में शामिल होने से मिलेगी मजबूती!

आम आदमी पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से पार्टी की कैडर मजबूत हुआ है। इससे आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वर्ष 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पूर्व सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आप सत्ता वापसी के लिए पूरजोर प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आप कैडर का मजबूत होना पार्टी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे आने वाले चुनाव में पार्टी की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं।

गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए इस पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्लांट की दूध प्रोसेसिंग क्षमता प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक किया जा सकता है।

इस नए प्लांट के शुरू होने के बाद मधुर डेयरी की कुल दूध प्रोसेसिंग और पैकेजिंग क्षमता बढ़कर 5 लाख लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। इसके साथ ही यह गांधीनगर जिले का सबसे बड़ा सहकारी दुग्ध संघ बन जाएगा।

उद्घाटन कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और राज्य के कृषि मंत्री जीतू वघानी भी मौजूद रहेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, इस नए प्लांट से डेयरी से जुड़े हजारों दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के जरिए जिले के किसानों से खरीदे जाने वाले पूरे दूध का प्रोसेसिंग किया जा सकेगा। साथ ही दूध उत्पादकों को उनके दूध का बेहतर और लाभकारी मूल्य मिलने की उम्मीद है।

यह विस्तार गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के लिए नए डेयरी उत्पादों के निर्माण की क्षमता भी बढ़ाएगा। जीसीएमएमएफ ही अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करता है।

मधुर डेयरी ने कहा कि वह लगातार दुग्ध उत्पादक सदस्यों के कल्याण और सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए काम करती रही है। डेयरी का उद्देश्य गांधीनगर जिले के डेयरी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पाद उपलब्ध कराना है।

मधुर डेयरी की शुरुआत 6 फरवरी 1971 को केवल चार दूध समितियों और कुछ सहकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुई थी। उस समय औसतन केवल 6,433 लीटर दूध प्रतिदिन खरीदा जाता था। लेकिन वर्षों में लगातार विस्तार के चलते वर्ष 2025-26 में औसत दूध खरीद बढ़कर 2.76 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गई है।

डेयरी की आर्थिक प्रगति भी तेजी से बढ़ी है। शुरुआत में इसका सालाना टर्नओवर करीब 7 लाख रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 628 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार विस्तार, बेहतर सेवाओं और उपभोक्ताओं के भरोसे ने इस विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

मधुर डेयरी ने हाल के वर्षों में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और विस्तार योजनाएं शुरू की हैं। सहकारी संस्था का मानना है कि इन प्रयासों से गांधीनगर जिले के दूध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि और अधिक मजबूत होगी।

वहीं, टीचरों को पकड़कर एसडीएम ऑफिस में लेकर आने के लिए पुलिस को लिखित निर्देश तक दे दिए गए हैं। स्कूली टीचरों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महिला टीचरों के नाम और उनके फोन नंबर डालकर लिस्ट जारी की गई है। पुलिस को कहा गया है कि इन टीचरों को पकड़कर लेकर आओ। इस फरमान के बाद टीचरों में काफी गुस्सा है। टीचर कह रहे हैं कि वे अध्यापक हैं, कोई अपराधी नहीं, जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पंजाब में जनगणना 2027 दो चरणों में 30 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस कार्य के लिए व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी का एक व्यापक स्रोत है। पहली बार जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके आयोजित की जा रही है। पहला चरण 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक चला, जिसमें स्व-गणना शामिल है। 15 मई से 13 जून 2026 तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी।

जनसंख्या गणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है। पहले चरण में आवास की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यह जनसंख्या गणना के दूसरे चरण का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि डेटा एकत्र करने के लिए आने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए, उसके पहचान पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है।

जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1855) पंजाब में 30.04.2026 से जनता की किसी भी पूछताछ में सहायता के लिए चालू हो जाएगा।

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी तुलसी को प्रकृति का शक्तिशाली वरदान मानता है। आयुर्वेद में तुलसी को ‘रानी ऑफ हर्ब्स’ कहा जाता है। इसकी पत्तियों के अलावा मंजरी यानी फूलों के गुच्छे और बीज में भी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तुलसी के बीज गर्मियों में खासतौर पर फायदेमंद होते हैं। इन्हें पानी में भिगोकर सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से होने वाली थकान, जलन और प्यास कम होती है।

तुलसी की मंजरी और पत्तियों में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इनके नियमित सेवन से इम्युनिटी मजबूत होती है। सर्दी-खांसी, बुखार, गले की खराश और वायरल संक्रमण से बचाव होता है। अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को भी राहत मिलती है। पाचन तंत्र को मजबूत करके गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं में आराम पहुंचाता है।

तुलसी शारीरिक ही नहीं मानसिक समस्याओं को दूर करने में भी कारगर है। तुलसी की खुशबू तनाव कम करती है, दिमाग को शांत रखती है और अच्छी नींद लाती है। चेहरे पर निखार लाती है, मुंह के छालों और मुंहासों में कमी करती है व खून साफ करती है।

गर्मियों में सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी की मंजरियां चबाएं। तुलसी की पत्ती और मंजरी डालकर चाय बनाकर पिएं। तुलसी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर सुबह शहद के साथ लें। अदरक, काली मिर्च और लौंग के साथ तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तुलसी जैसी सस्ती और आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक औषधि के नियमित उपयोग से दवाइयों की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, किसी भी गंभीर बीमारी में आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।

रॉयल वोपाक के सीईओ डिक रिचेल ने कहा कि उनकी कंपनी एगिस लॉजिस्टिक्स के साथ संयुक्त उद्यम के जरिए भारत में लंबे समय से मौजूद है। उन्होंने भारत में आए बदलावों की सराहना करते हुए भविष्य में और निवेश बढ़ाने की उम्मीद जताई।

वीएनओ एससीडब्ल्यू के अध्यक्ष कोएन वैन ओस्ट्रोम ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डच कंपनियों की समझ रखते हैं और वैश्विक साझेदारियों के जरिए भारत में निवेश बढ़ाने के प्रति उत्सुक हैं।

एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ स्वेंडसेन ने कहा, "भारत की महत्वाकांक्षा और आर्थिक प्रगति सुनकर अच्छा लगा। ईयू के साथ व्यापार समझौता दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। हम परिवहन, जहाज निर्माण, कंटेनर उत्पादन और युवाओं के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में ठोस प्रगति कर रहे हैं।"

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर के बाद क्रिस्टोफ फौक्वेट ने कहा, "यह प्रधानमंत्री मोदी की सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की महत्वाकांक्षा का नतीजा है। भारत में यह उद्योग आत्मनिर्भरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है।"

बौदेविज्न सीमन्स के सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने जो कहा कि सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। ईयू-भारत व्यापार समझौते और नीदरलैंड्स के साथ विशेष संबंधों के आधार पर हमारे पास विशाल अवसर हैं।"

रोटरडम पोर्ट के सीईओ ने कहा कि जहाज बंदरगाह में सुरक्षित रहने के लिए नहीं बने हैं, वे व्यापार के लिए बने हैं। उन्होंने भारत में नए बुनियादी ढांचे पर हो रहे निवेश का स्वागत किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) भारत और नीदरलैंड्स के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर, समुद्री क्षेत्र, जल प्रबंधन, एग्रीटेक, हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बैठक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के सीईओ के साथ विस्तृत चर्चा की।"

जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेश जारी किया है। अब हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश की अनुमति है।

वहीं, एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (इंदौर बेंच) ने अपने आदेश द्वारा यह माना है कि धार जिले (मध्य प्रदेश) में स्थित भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया है कि ऐतिहासिक साहित्य भोजशाला को परमार वंश के राजा भोज से जुड़े संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करता है और साहित्य एवं स्थापत्य संदर्भ, जिनमें राजा भोज के काल से संबंधित संदर्भ भी शामिल हैं, देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ये तथ्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए शोध द्वारा समर्थित हैं।

इससे पहले विष्णु जैन ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को "ऐतिहासिक" बताया। इंदौर की पीठ ने धार स्थित विवादित परिसर को राजा भोज की संपत्ति घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया।

न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए जैन ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है और हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिया है और सरकार को इस स्थल के प्रबंधन की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात करेंगे।
• नौ वर्षों बाद ट्रंप चीन पहुंचे हैं, यह बैठक वैश्विक व्यापार, तकनीक और पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव के लिहाज से बेहद अहम है।
• एजेंडे में व्यापारिक संबंधों को स्थिर करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ईरान संघर्ष जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।

ट्रंप-शी जिनपिंग की मुलाकात: वैश्विक संबंधों का नया दौर

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। नौ वर्षों बाद चीन पहुंचे ट्रंप इस दौरे पर शीर्ष अधिकारियों और बड़े अमेरिकी सीईओ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग पहुंचे हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की यह बैठक वैश्विक व्यापार, तकनीक और पश्चिम एशिया के मौजूदा तनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठकों की यह श्रृंखला ऐसे समय में हो रही है, जब दोनों देशों के बीच “व्यापारिक युद्धविराम” लागू है। यह स्थिति पिछले वर्ष दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई बैठक के बाद बनी थी, जहां ट्रंप द्वारा चीन पर 145 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने की कोशिश की गई थी।

चीन दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। इस दौरान व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह वार्ता दोनों देशों के भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों की दिशा तय कर सकती है।

द्विपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप का पीपुल्स ग्रेट हॉल में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जो चीन की राजनयिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद वे ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन का दौरा भी करेंगे। गुरुवार की बैठकों के बाद ट्रंप और शी जिनपिंग एक कार्यकारी दोपहर भोज में भी शामिल होंगे, जिससे अनौपचारिक बातचीत का अवसर मिलेगा।

व्यापार और अर्थव्यवस्था पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस

ट्रंप और शी जिनपिंग के एजेंडे में व्यापार और आर्थिक संबंध सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी दिखाई देने लगा है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं।

व्यापारिक तनाव के चलते अमेरिकी कंपनियां अब चीन से बाहर नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही हैं, ताकि वे अपनी निर्भरता कम कर सकें। वहीं, चीनी कंपनियां यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, नए बाजारों की तलाश में हैं।

चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद सीमित कर दी है और दुर्लभ खनिजों व धातुओं तक पहुंच पर भी नियंत्रण बढ़ाया है, जो कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, अमेरिका ने चीन को उन्नत कंप्यूटर चिप्स मिलने से रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे चीन की तकनीकी प्रगति पर असर पड़ सकता है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इन व्यापारिक संबंधों को और अधिक खराब होने से पहले स्थिर करना बताया जा रहा है।

ईरान संघर्ष भी रहेगा अहम मुद्दा

अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष भी ट्रंप और शी जिनपिंग की वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस लड़ाई में “जीत” हासिल करेगा और उसे चीन की मदद की आवश्यकता नहीं है।

इसके बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के साथ किसी संभावित समझौते के लिए अमेरिका को चीन की कूटनीतिक भूमिका की जरूरत पड़ सकती है। चीन की मध्यस्थता इस जटिल मुद्दे को सुलझाने में सहायक हो सकती है।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर चीन से बढ़ सकता है दबाव

ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल चीन पर होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका पहले ही कई चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिन पर ईरान को तेल निर्यात में मदद करने का आरोप है।

होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी का असर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ा है। यह मार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस परिवहन के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसके बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जिस पर दुनिया की नजर है।

• असम विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा।
• राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी।
• प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी।

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि राज्य विधानसभा में 25 मई को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा, जिसके दौरान इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने यह बात गुवाहाटी के कोइनाधारा में अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें असम में यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 मई को विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने इस कदम को भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वादे को पूरा करने के रूप में रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासी लोगों को प्रस्तावित कानून के दायरे से छूट दी जाएगी, जो इस विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

सरकार की नीतिगत रूपरेखा और शासन संबंधी प्राथमिकताएं भाजपा के चुनावी घोषणापत्र द्वारा निर्देशित होंगी। सरमा ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सरकार के नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन के रोडमैप का आधार होगा।

पूर्वी बंगाल और मोदी आदर्श का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री सरमा ने एक व्यापक राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल अब भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जो विकास का प्रतीक बनेगा। उनका प्रयास सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है ताकि पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

उन्होंने 'अंग बंग कलिंग' और कामरूप परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक सशक्त सभ्यता की छवि प्रस्तुत करते हैं, जिसने अतीत में भारत को मजबूत बनाया। सरमा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ओडिशा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्वी भारत जैसे राज्य राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने 'मोदी आदर्श' को भारत का एकमात्र आदर्श बताते हुए कहा कि असम भी इससे भिन्न नहीं है और राज्य में 'मोदी आदर्श' को लागू किया गया है।

विकास और कल्याण पर निरंतर ध्यान

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कल्याणकारी उपायों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

इस सप्ताह की शुरुआत में सरमा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह कैबिनेट बैठक नई सरकार की पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में चार मंत्रिमंडल मंत्री रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, अजंता नियोग और चरण बोडो उपस्थित थे। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नए कार्यकाल के दौरान अपनाई जाने वाली प्रमुख शासन प्राथमिकताओं, विधायी एजेंडों और विकास पहलों पर चर्चा की।

यूसीसी से संबंधित यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाद असम देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक बन गया है जो इस तरह के कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह कदम राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।

• पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई।
• बैठक में फसल विविधीकरण, खाद की निर्बाध आपूर्ति और किसानों की आय में वृद्धि जैसे प्रमुख कृषि मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
• केंद्र सरकार ने पंजाब की फसल विविधीकरण की पहल का समर्थन किया, ताकि भूजल स्तर को बचाया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

किसानों के मुद्दों पर केंद्रित मुलाकात

नई दिल्ली में बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अहम बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा करना था। बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, खाद की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने जैसी प्राथमिकताओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

फसल विविधीकरण पर बनी सहमति

बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पंजाब की कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक सहमति बनी है। उन्होंने विशेष रूप से खाद की निर्बाध आपूर्ति को जारी रखने के निर्णय पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन पंजाब, जो देश के खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।"

मान ने आगे कहा कि उनकी 3-4 प्रमुख मांगों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धान की अत्यधिक खेती के कारण पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और कई क्षेत्र 'डार्क जोन' की श्रेणी में आ गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में मक्का, दालें और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को कम पानी और कम मेहनत में बेहतर आर्थिक लाभ दिलाना है, साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है।

साझा प्रयासों पर जोर

वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया। उन्होंने पुष्टि की कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (फसल विविधीकरण) की दिशा में कार्य करेंगे। चौहान ने कहा, "चाहे कपास मिशन हो, दलहन मिशन, तिलहन मिशन या बागवानी (हॉर्टिकल्चर), केंद्र और पंजाब मिलकर काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, उन्हें लाभ मिले और साथ ही हमारी मिट्टी और पानी जैसे अनमोल संसाधनों को भी बचाया जा सके।"

केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भी दोनों सरकारों के बीच संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंजाब और इसके किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने का केंद्र सरकार की ओर से पूरा भरोसा दिलाया।

यह बैठक पंजाब की कृषि के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? फसल विविधीकरण को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।

• प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक यूएई और चार यूरोपीय देशों की पांच दिवसीय यात्रा पर रहेंगे।
• यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है।
• यह दौरा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा साझेदारी की पृष्ठभूमि में हो रहा है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर 15 मई को रवाना होंगे। इस दौरे की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से होगी और इसका समापन इटली में होगा, जिसमें चार यूरोपीय देश भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस बहुप्रतीक्षित दौरे की जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई के अलावा नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे।

यूएई में द्विपक्षीय संबंधों पर जोर

यात्रा का पहला पड़ाव यूएई होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद है। भारत और यूएई के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, और यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

नीदरलैंड्स और नॉर्डिक देशों के साथ साझेदारी

यूएई के बाद, प्रधानमंत्री 15 से 17 मई तक नीदरलैंड्स में रहेंगे। 2017 के बाद यह उनकी दूसरी यात्रा है और यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है। इस दौरे में तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी शामिल होगा, जिसका मुख्य फोकस व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार पर केंद्रित रहेगा। जॉर्ज ने बताया कि इन चार यूरोपीय देशों की यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत ने इस साल की शुरुआत में भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप दिया है।

नीदरलैंड में प्रधानमंत्री अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और सम्राट विलेम-अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। उनके भारतीय समुदाय को संबोधित करने और शीर्ष डच कारोबारी नेताओं से मिलने की भी योजना है।

स्वीडन के साथ नवाचार और रक्षा सहयोग

नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन का रुख करेंगे। 17 मई को वे स्वीडन के गोथनबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन की दूसरी यात्रा होगी, इससे पहले वे 2018 में पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए स्वीडन गए थे। यह आगामी यात्रा भारत-स्वीडन संबंधों की बढ़ती गहराई को दर्शाती है, विशेष रूप से 2018 में घोषित भारत-स्वीडन नवाचार साझेदारी के तहत।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अपने स्वीडिश समकक्ष के साथ व्यापार और निवेश, हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियां, मजबूत आपूर्ति शृंखलाएं, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, जलवायु कार्रवाई और लोगों के बीच संपर्क जैसे व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे, जो यूरोप और ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों का एक उच्च-स्तरीय मंच है।

भारत और स्वीडन के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां और स्वीडन में 75 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं। फरवरी में आयोजित एआई एक्शन समिट के दौरान, भारत और स्वीडन ने “स्वीडन-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई कॉरिडोर” स्थापित करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सहयोग भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, स्वीडिश कंपनी ने भारत में अपने यूएवी निर्माण संयंत्र की स्थापना की है, जो स्वीडन के बाहर साब की पहली ऐसी इकाई है और भारत के रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत स्थापित पहली फैसिलिटी है।

नॉर्वे और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

18 मई को प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के निमंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता और 19 मई को तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी और पिछले 43 वर्षों में भारत से किसी प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा भी है। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा किंग हैरल्ड पंचम और रानी सोन्या से भी मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी और पीएम स्टोरे संयुक्त रूप से भारत-नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसका मुख्य फोकस व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देना तथा भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना होगा। नॉर्डिक देश भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

इटली के साथ रणनीतिक साझेदारी

यात्रा का अंतिम चरण इटली होगा। जॉर्ज ने बताया कि इटली के रक्षा मंत्री ने पिछले महीने भारत की सफल यात्रा की थी, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, सह-विकास और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन की संभावनाओं पर विचार किया था। दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा करेंगे। भारत और इटली सुरक्षा क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं।

इटली में लगभग 2.5 लाख भारतीय समुदाय सक्रिय है, और 6,000 से अधिक भारतीय छात्र वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चर्चाओं का मुख्य केंद्र सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार और उन्हें और मजबूत बनाना होगा। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो संस्थागत ढांचे को और सुदृढ़ करेंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों को जोड़ेंगे।

यह यात्रा भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेगी, और क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर समन्वय को मजबूत बनाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा इस वर्ष की शुरुआत में हुए ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, भारत-ईयू सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी, और गतिशीलता सहयोग के व्यापक ढांचे के समझौते की पृष्ठभूमि में हो रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा व्यापार, निवेश, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और यूरोप के संबंधों को और मजबूत करेगी।

• प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। यह भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में यूरोप के साथ संबंधों को गहरा करने का भी लक्ष्य रखती है।

• नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किन देशों के प्रधानमंत्री शामिल होंगे?

  तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी।

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• राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 पेपर लीक और अनियमितताओं का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है।
• इस मुद्दे को अब संसद की स्थायी समिति में उठाने की तैयारी की जा रही है, जिससे इस पर व्यापक चर्चा हो सके।
• दिल्ली में आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) मुख्यालय का घेराव कर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 से जुड़ा पेपर लीक और अनियमितताओं का प्रकरण लगातार गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियों की पड़ताल में अब राजस्थान के बाद केरल से जुड़े नए तथ्य सामने आए हैं, जो मामले की परतें खोल रहे हैं। इस संवेदनशील मुद्दे को अब संसद की स्थायी समिति में उठाने की तैयारी कर ली गई है, जिससे इस पर राजनीतिक और नीतिगत स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा सके।

दूसरी ओर, राजधानी दिल्ली में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का गुस्सा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के मुख्यालय के बाहर फूट पड़ा। बुधवार को नाराज छात्रों ने एनटीए कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

जांच का दायरा बढ़ा: राजस्थान से केरल तक जुड़ाव

एमबीबीएस जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा, जो 3 मई को हुई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 7 मई की देर शाम, यानी परीक्षा के चार दिन बाद, कथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली थीं। एनटीए ने इन सूचनाओं को तुरंत, 8 मई की सुबह, स्वतंत्र जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस पूरे मामले की गहन पड़ताल कर रही है।

अभी तक हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, नीट-यूजी 2026 परीक्षा से पहले प्रसारित हुआ एक ‘गेस पेपर’ राजस्थान के सीकर जिले के एक छात्र तक पहुंचा था। यह छात्र वर्तमान में केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि केरल से इस छात्र ने कथित तौर पर वह गेस पेपर अपने कुछ दोस्तों और एक हॉस्टल संचालक को भेजा था। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला है कि गेस पेपर में शामिल कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से काफी मिलते-जुलते थे।

फिलहाल, जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि छात्र को यह सामग्री कहां से मिली और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। डिजिटल उपकरणों और चैट रिकॉर्ड की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है, जिससे पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके।

संसदीय समिति में गूंजेगा मुद्दा, विपक्ष की आवाज बुलंद

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बुधवार को नीट-यूजी पेपर लीक मामले को देश की परीक्षा प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही गड़बड़ियां सरकार की विफलता का स्पष्ट संकेत हैं।

बर्क ने घोषणा की कि वह इस मुद्दे को संसदीय शिक्षा समिति की बैठक में उठाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और उनके भविष्य दोनों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। विपक्षी दलों ने भी परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही तय करने और एनटीए की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच की मांग तेज कर दी है।

एनटीए मुख्यालय पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन

दिल्ली में छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने नीट-यूजी 2026 में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में एनटीए मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के हितों की रक्षा करने की पुरजोर मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने परीक्षा प्रणाली पर उनके भरोसे को कमजोर कर दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

छात्रों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियां देशभर के लाखों विद्यार्थियों के परिश्रम, विश्वास और भविष्य पर सीधा आघात हैं। अभाविप ने कहा कि नीट-यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक की घटना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि संपूर्ण परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। वर्षों की कठिन तैयारी और अथक परिश्रम के बाद परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का अन्याय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

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नीट-यूजी पेपर लीक मामले और परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाओं से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की ऊर्जा बचत अपील पर अपना सरकारी काफिला आधा किया।
• सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की इस पहल को 'राष्ट्रहित का संकल्प' करार दिया।
• उन्होंने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील की।

नई दिल्ली, 13 मई (न्यूज़ टीवी इंडिया)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की राष्ट्रव्यापी अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सरकारी काफिले को आधा कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल को केवल ऊर्जा बचत तक सीमित न बताते हुए 'राष्ट्रहित का संकल्प' कहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान को राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में संसाधनों के सदुपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की यह अपील महज ऊर्जा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर, सक्षम और जिम्मेदार भारत के निर्माण का एक सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि जब देशहित सर्वोपरि होता है, तब प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे। यह एक ऐसा कदम है जो व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित कर दूसरों को प्रेरित करेगा।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से भी अपील की है। उन्होंने उनसे अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण को एक जनआंदोलन का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि यह सामूहिक प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकता है।

उत्तराखंड सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह प्रधानमंत्री के इस आह्वान को पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ लागू करेगी। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों की बचत करना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करना है। यह राज्य सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है।

गौरतलब है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दिशा में मिसाल पेश की है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में वे सिर्फ चार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले को आधा करने का फैसला लिया है, जो इस अभियान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे अगले एक साल तक सोने की खरीद कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव दिए थे, जिनमें जहां संभव हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना शामिल था। यह अपील देश के आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई थी।

दरअसल, तलाक के अफवाहों के बीच मौनी रॉय ने बुधवार सुबह अपनी दोस्त रूपाली कादयान के जन्मदिन के मौके पर कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में मौनी और रूपाली मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रही है। इन तस्वीरों के साथ मौनी ने अपनी दोस्त के लिए बेहद प्यार भरा कैप्शन भी लिखा।

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मौनी ने कैप्शन में रूपाली को अपनी 'बहन' बताया और कहा, "जन्मदिन मुबारक हो, मेरी प्यारी। रूपाली, तुम जैसी भी हो, मुझे उसी रूप में बहुत पसंद हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम एक जादूगरनी हो।"

दरअसल, इससे एक दिन पहले मौनी और सूरज नांबियार के अलग होने की खबरें सामने आई थीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों अब साथ नहीं रह रहे हैं। हालांकि, अभी तक मौनी या सूरज की तरफ से इन खबरों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

इन खबरों के बीच सूरज नांबियार ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया। बता दें कि मौनी और सूरज ने साल 2022 में गोवा में शादी की थी। उनकी शादी मलयाली और बंगाली दोनों परंपराओं के अनुसार हुई थी। शादी की तस्वीरें और वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे और फैंस ने दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया था।

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में, विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।

हालांकि, पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 से पीछे रह गई थी, जिससे सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। बाद में रविवार को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

इसके बाद सत्ताधारी पार्टी की संख्या घटकर 107 रह गई, जब विजय ने उन दो विधानसभा सीटों में से एक तिरुची ईस्ट से इस्तीफा दे दिया। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नई सरकार को बुधवार तक सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।

विधानसभा की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, जिसके दौरान विजय द्वारा सदन का विश्वास हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद, यह तय करने के लिए मतदान कराया जाएगा कि सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं।

वरिष्ठ नेता सी.वी. षणमुगम के नेतृत्व में 30 से अधिक एआईएडीएमके विधायकों द्वारा सत्ताधारी सरकार को समर्थन देने का फैसला करने के बाद राजनीतिक समीकरण टीवीके सरकार के पक्ष में और भी मजबूत हो गए हैं। एमएमके के टिकट पर चुने गए मन्नारगुडी के विधायक कामराज ने भी विजय सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तिरुपत्तूर से टीवीके विधायक श्रीनिवासन सेतुपति को विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया है।

इस झटके के बावजूद, सत्ताधारी खेमा फिलहाल 119 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है जिसमें 106 टीवीके विधायक, पांच कांग्रेस विधायक और सीपीआई, सीपीआई (एम) और आईयूएमएल के दो-दो विधायक शामिल हैं। इस बीच, एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद इनबादुराई ने पार्टी विधायकों को आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि जो विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं, तटस्थ रहते हैं या सरकार के पक्ष में वोट देते हैं, उन्हें दलबदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विश्वास मत गुप्त मतदान के जरिए नहीं होगा। विधानसभा की प्रक्रियाओं और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पीकर यह वोट ध्वनि मत या विभाजन के जरिए करवा सकते हैं।

यदि सरकार बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहती है, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।

38 वर्षीय प्रतीक यादव को इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। प्रतीक को उनके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज के दौरान ही प्रतीक यादव का निधन हो गया। फिलहाल, प्रतीक यादव के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतीक के पार्थिव शरीर को एक एंबुलेंस में ले जाते हुए देखा गया।

हालांकि, उनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार की ओर से भी कोई औपचारिक पुष्टि सामने नहीं की गई है।

प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है।
कई नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।#PrateekYadav | #AkhileshYadav | #BJP | #AparnaYadav | #SamajwadiParty | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/4O0vm1oWQj

— News Tv India (@TheNewsTVIndia) May 13, 2026

वहीं, प्रतीक यादव के निधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुलायम सिंह यादव के पुत्र व उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, जबकि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। प्रतीक बिजनेस और फिटनेस सेक्टर से जुड़े थे। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वे आम तौर पर सक्रिय राजनीति से दूर रहे। प्रतीक ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और न समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद संभाला था।

उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। अपर्णा वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2022 में भाजपा का दामन थामा था। प्रतीक यादव से उनकी शादी 2011 में हुई थी। हालांकि, कुछ दिनों पहले प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में तनाव देखा गया।

• मद्रास हाईकोर्ट ने TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगाई।
• यह आदेश TVK के लिए बड़ा झटका है, खासकर सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले।
• श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक वोट के अंतर से हराया था।

तमिलनाडु में विजय की TVK सरकार पर संकट

नई दिल्ली: तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK ने भले ही सरकार का गठन कर लिया हो, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आवश्यक 118 विधायकों के समर्थन के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं अब जबकि नई सरकार अस्तित्व में आ गई है, मद्रास हाईकोर्ट ने TVK को एक बड़ा झटका दिया है। इस न्यायिक आदेश ने फ्लोर टेस्ट को लेकर पार्टी के सामने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक वोट के अंतर से जीते TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सीधा मतलब है कि विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति विधानसभा में होने वाली फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक तरफ जहां TVK पहले से ही बहुमत के लिए विधायकों के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं पार्टी के एक विधायक का फ्लोर टेस्ट में शामिल न हो पाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

एक वोट से मिली थी जीत, अब मुश्किल

आपको बता दें कि तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 4 मई को घोषित किए गए थे, तब तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से TVK उम्मीदवार आर. श्रीनिवास सेतुपति ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार को महज एक वोट के अंतर से मात दी थी, जिसके बाद DMK के वरिष्ठ नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन ने श्रीनिवास की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है, जिससे TVK की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

TVK विधायक की एक वोट से जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस विक्टोरिया गौरी और एन. सेंथिलकुमार की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने प्रथम दृष्टया इस मामले में गड़बड़ी की संभावना को माना है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि सेतुपति अगले आदेश तक विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वह विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी ऐसे फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल पाएंगे।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र के सभी दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज और खारिज किए गए पोस्टल बैलट को सील कर सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। यह फैसला TVK के लिए ऐसे समय में आया है जब उसे अपनी सरकार की स्थिरता साबित करनी है।

Key Highlights

• 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द होने से देशभर में छात्रों में भारी निराशा और आक्रोश।
• नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पेपर लीक की स्वतंत्र जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
• छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की।

नई दिल्ली : देशभर में 3 मई को आयोजित हुई प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद से विभिन्न छात्र संगठन परीक्षा में हुई अनियमितताओं, पेपर लीक के आरोपों और इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए यह खबर एक बड़े झटके के समान है, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए महीनों और सालों तक कड़ी मेहनत की थी।

छात्रों का कहना है कि परीक्षा में इस तरह की धांधली लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। परीक्षा रद्द होना और प्रश्न पत्र का लीक होना उनके लिए न केवल मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी एक बड़ा आघात है। कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने सालभर इसी परीक्षा की तैयारी में खुद को झोंक दिया था, अब उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं।

छात्र संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया और मांगें

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। एनएसयूआई का दावा है कि उनके निरंतर संघर्ष के बाद ही सरकार को परीक्षा रद्द करने का यह निर्णय लेना पड़ा है। हालांकि, संगठन का स्पष्ट कहना है कि केवल परीक्षा रद्द कर देने से न्याय नहीं मिलेगा। जब तक पेपर लीक कराने वाले पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ नहीं होता, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की जवाबदेही तय नहीं होती और इस पूरी मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक छात्रों की यह लड़ाई जारी रहेगी।

एनएसयूआई ने अपनी मांगों को और मुखर करते हुए कहा है कि एनटीए जैसी संस्था को तत्काल बंद किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस पूरे पेपर लीक घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जाखड़ ने जोर देकर कहा कि परीक्षा का रद्द होना इस बात का प्रमाण है कि गड़बड़ी बड़े स्तर पर हुई थी, लेकिन उन बड़े समूहों पर अभी भी चुप्पी है जो इस लीक में शामिल थे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चिंताएं

वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने भी हाल ही में आयोजित नीट-यूजी परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं, पेपर लीक और इसकी विश्वसनीयता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अभाविप का मानना है कि विभिन्न रिपोर्ट्स में सामने आई जानकारियों ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन में परीक्षा प्रणाली की शुचिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अभाविप का स्पष्ट मत है कि प्रवेश परीक्षाओं की सुचिता और विश्वसनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। संगठन ने कहा कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होना केवल परीक्षा प्रणाली पर ही नहीं, बल्कि वर्षभर अथक मेहनत करने वाले लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी अन्याय है। अभाविप ने केंद्र सरकार से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।

निष्पक्ष जांच और भविष्य की सुरक्षा

छात्र संगठनों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से करवाई जाए। इसमें संलिप्त व्यक्तियों, परीक्षा-माफियाओं और किसी भी स्तर पर सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, जांच पूरी होने तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को पूरे प्रकरण में पारदर्शिता बनाए रखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों के समक्ष तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी के मुताबिक, लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता उनके मनोबल और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। अभाविप लगातार यह मांग करती रही है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में तकनीकी सुरक्षा, प्रश्नपत्र गोपनीयता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इस घटना ने देश की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार के सामने छात्रों के विश्वास को बहाल करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।