बीबीएमबी पर 500 करोड़ का टैक्स, पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कांग्रेस को घेरा; बताया संघीय ढांचे पर हमला

कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बीबीएमबी पर लगाए गए 'अवैध' टैक्स की कड़ी निंदा की है। गोयल ने इसे पंजाब के हितों के खिलाफ बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से पंजाब के पानी और संसाधनों को लूटने की कोशिश करती रही है। जानें क्या है पूरा विवाद।

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News Tv India हिंदी Official | Verified Expert • 27 Mar, 2026 Editor
Jan 6, 2026 • 2:41 PM
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बीबीएमबी पर 500 करोड़ का टैक्स, पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कांग्रेस को घेरा; बताया संघीय ढांचे पर हमला
 मंत्री बरिंदर गोयल ने कांग्रेस को घेरा; बताया संघीय ढांचे पर हमला
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बीबीएमबी पर लगाए गए 'अवैध' टैक्स की कड़ी निंदा की है। गोयल ने इसे पंजाब के हितों के खिलाफ बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से पंजाब के पानी और संसाधनों को लूटने की कोशिश करती रही है। जानें क्या है पूरा विवाद।
Full Story: https://www.newstvindia.in/500-crore-tax-on-bbmb-punjab-minister-barinder-goyal-lashes-out-at-congress-calls-it-an-attack-on-federal-structure
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बीबीएमबी पर 500 करोड़ का टैक्स, पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कांग्रेस को घेरा; बताया संघीय ढांचे पर हमला
बीबीएमबी पर 500 करोड़ का टैक्स, पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कांग्रेस को घेरा; बताया संघीय ढांचे पर हमला

कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) पर 500 करोड़ रुपये का निराधार और गैर-कानूनी वित्तीय बोझ डालने के लिए कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे संघीय सिद्धांतों पर हमला और पंजाब के हितों के खिलाफ सीधी साजिश बताया।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गोयल ने स्पष्ट किया कि इस तथाकथित “नए सेस” का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कांग्रेस की पुरानी दादागिरी का एक और उदाहरण है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ‘वॉटर सेस’ लगाने की कोशिश की थी, जिसे चुनौती दी गई थी और आखिरकार गैर-कानूनी बताकर वापस ले लिया गया था। गोयल ने कहा कि वॉटर सेस की कोशिश में फेल होने के बाद, कांग्रेस सरकार अब एक और अजीब टैक्स लेकर आई है। किसी को नहीं पता कि उन्होंने कौन सा कानून सहारा लिया है, यह टैक्स कहां से आया है, या किस अधिकार के तहत उन्होंने मनमाने ढंग से ज़मीन, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत तय की है।

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