गुजरात बजट सत्र की शुरुआत पर कांग्रेस ने 'जन आक्रोश सभा' का आयोजन किया
गांधीनगर : गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के प्रारंभ के अवसर पर सोमवार को कांग्रेस ने गांधीनगर में केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव के विरुद्ध जन आक्रोश सभा का आयोजन किया।
गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस रैली में वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ किसान, आदिवासी प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक ने किसानों की व्यापक परेशानी, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं, महिलाएं उत्पीड़न का सामना कर रही हैं, युवा गरीब हैं और बेरोजगारी चरम पर है, और भ्रष्टाचार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, फिर भी भूपेंद्र पटेल और नरेंद्र मोदी की सरकारें गहरी नींद में सो रही हैं।
वासनिक ने केंद्र की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना करते हुए दावा किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय, उन्होंने अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ा दी है।
एक टैरिफ समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जबकि भारत ने अमेरिका पर शून्य टैरिफ लगाया।
उन्होंने कहा कि गुजरात में सरकार परिवर्तन होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि पार्टी ने राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें सौराष्ट्र, उत्तर और मध्य गुजरात में लगभग 5,000 किलोमीटर की यात्राएं शामिल हैं।
उन्होंने युवाओं को नशीली दवाओं, शराब और जाति प्रमाण पत्रों के नाम पर परेशान करने और आयोगों के माध्यम से मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
सीएलपी नेता तुषार चौधरी ने 'पंचायत से संसद तक' भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि वन अधिकारी आदिवासी मजदूरों को परेशान कर रहे हैं।
पूर्व विधायक महेश वासावा ने 'जल, वन और भूमि' को लेकर चल रहे लंबे संघर्षों का जिक्र किया, जबकि बनासकांठा की सांसद गेनिबेन ठाकोर और कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने आदिवासी क्षेत्रों में शासन और प्रशासनिक निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की।
पार्टी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे और संकेत दिया कि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जल्द शुरू हो जाएंगी, जिसमें राहुल गांधी के राज्य में चुनाव प्रचार करने की उम्मीद है।
