भजनलाल सरकार का तीसरा बजट आज पेश होगा, 1 लाख नौकरियां और पेंशन बढ़ोतरी की संभावना

सूत्रों के अनुसार, बजट 2026 में लगभग एक लाख नई सरकारी भर्तियों की घोषणा संभव है। इन भर्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही, आरएएस और अन्य बड़े प्रशासनिक पदों को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त करने का प्रस्ताव भी आ सकता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जा सके।

घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट

पिछले दो बजटों में सरकार ने कुल 2718 घोषणाएं की थीं। इनमें से 900 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1534 घोषणाएं प्रगतिरत या प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति में हैं। 284 घोषणाएं अभी प्रारंभ नहीं हो सकी हैं। वर्ष 2024-25 में 1277 और 2025-26 में 1441 घोषणाएं की गई थीं। इस बार सरकार पर घोषणाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाने का भी दबाव रहेगा।

सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों के लिए राहत

बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग सहित सभी श्रेणियों के पेंशनधारकों को लाभ मिल सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संविदाकर्मियों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान भी संभावित है।

सरकार नई तबादला नीति लागू करने की घोषणा कर सकती है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध तरीके से 12 हजार रुपये तक बढ़ाने की तैयारी है। गेहूं सहित कुछ फसलों पर एमएसपी बोनस बढ़ाया जा सकता है। बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद को प्रोत्साहन देने के संकेत हैं। दूध खरीद पर बोनस में वृद्धि और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए सदस्यों को जोड़ने का अभियान भी प्रस्तावित है।

आदिवासी क्षेत्रों में नई सिंचाई योजनाएं, पशुधन बीमा योजना के दायरे का विस्तार और महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना जैसे कदम ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास

रोडवेज और बुनियादी ढांचे को लेकर भी बड़े ऐलान संभव हैं। राज्य में नए एक्सप्रेस-वे के लिए डीपीआर तैयार करने, नए ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण तथा रोडवेज के लिए करीब 1000 नई बसों की खरीद का प्रस्ताव आ सकता है। इलेक्ट्रिक बसों और सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए अलग बजट प्रावधान किए जाने की संभावना है।

अमृत-2 योजना के तहत सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय प्रावधान किया जा सकता है। जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज के लिए भी बजट में राशि आवंटित होने की संभावना है।

उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण

बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल क्षेत्र के विकास को लेकर नई घोषणाएं हो सकती हैं। सोलर पावर प्लांट्स के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है। खेजड़ी सहित पेड़ों की सुरक्षा के लिए कानून में संशोधन भी प्रस्तावित है।

इसके अलावा, नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना का ऐलान स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

राजस्थान बजट 2026 से रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कृषि प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के व्यापक संकेत मिल रहे हैं। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि घोषणाओं के साथ सरकार क्रियान्वयन की ठोस रणनीति भी प्रस्तुत करती है या नहीं।