बजट सत्र में 'संवैधानिक संग्राम': 118 विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

नोटिस में विपक्ष ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही खुलेआम पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को बार-बार बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया।

अपने आरोप को साबित करने के लिए प्रस्ताव में कई उदाहरणों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि 2 फरवरी को राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया। 3 फरवरी को आठ विपक्षी सांसदों को बजट सेशन के बाकी समय के लिए मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बारे में नोटिस में दावा किया गया कि यह सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सजा देने जैसा है।

पत्र में विपक्ष ने 4 फरवरी की एक घटना का भी जिक्र किया, जब विपक्षी सदस्यों के बार-बार कहने के बावजूद, एक भाजपा सांसद को कथित तौर पर चेयर से बिना किसी डांट के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर पूरी तरह से आपत्तिजनक और निजी हमले करने की इजाजत दी गई थी और संबंधित सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं, स्पीकर ओम बिरला द्वारा 5 फरवरी को मोशन ऑफ थैंक्स को वॉयस वोट से पास करने के बाद की गई बातों पर भी आपत्ति जताई गई। सदन में अपने बयान में बिरला ने विपक्षी सदस्यों पर पहले कभी नहीं हुए सीन बनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से एक संभावित अप्रिय घटना को टालने के लिए सदन में न आने का अनुरोध किया था।

विपक्ष के अनुसार, इन बातों में कांग्रेस सांसदों के खिलाफ साफ तौर पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं। नोटिस में कहा गया कि स्पीकर, जिन्हें प्रोसीजर के नियमों और पार्लियामेंट्री डेकोरम का कस्टोडियन होना जरूरी है, ने ऐसे बयान देने के लिए हाउस फ्लोर को चुना, जो इस संवैधानिक संस्था का गलत इस्तेमाल है।

विपक्ष ने कहा कि हालांकि वह स्पीकर का पर्सनली सम्मान करता है, लेकिन उसे इस बात से दुख और तकलीफ है कि विपक्षी सांसदों को लोकसभा में लोगों की चिंता के जायज मुद्दे उठाने से लगातार रोका जा रहा है।