आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास है यह बजट"; डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बताया- कैसे 2047 के संकल्प को पूरा करेगा बजट 2026
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय बजट को बताया दूरदर्शी। महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवाओं के लिए स्टार्टअप्स पर सरकार का बड़ा फोकस। जानें राजस्थान की डिप्टी सीएम ने क्यों कहा इसे 'जन-कल्याण का बजट'।
जयपुर : राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रविवार को कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के उद्देश्य से पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026-27 देश के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य का स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
उन्होंने कहा कि जन कल्याण पर केंद्रित इस बजट को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होते देखना, भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति की व्यापक समझ प्रदान करता है, जो समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन पर केंद्रित है।
बजट की सराहना करते हुए और इसे दूरदर्शी बताते हुए दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर तेजी से अग्रसर है। यह बजट प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मार्गदर्शक दर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो सामूहिक राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करता है।
उन्होंने आगे कहा कि बजट न केवल आर्थिक विकास पर बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर भी जोर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि ये प्रमुख क्षेत्र 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
दीया कुमारी ने कहा कि बजट में नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय बताए गए हैं।
रोजगार और युवा-केंद्रित पहलों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्टार्टअप को समर्थन देने पर दिया गया बल युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं, जो राष्ट्र की रीढ़ है।
