एआई सम्मेलन से देश में इनोवेशन, आंत्रप्रेन्योरशिप, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा : सस्मित पात्रा
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में सोमवार से एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो गई। इस सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
कार्यक्रम में दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्रांतिकारी उपयोगों पर व्यापक चर्चा हो रही है। आयोजकों का कहना है कि यह एक्सपो ‘मेक इन इंडिया’ और ‘एआई फॉर ऑल’ के विजन को नई मजबूती देगा।
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि भारत एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से देश में इनोवेशन, आंत्रप्रेन्योरशिप, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पॉलिसी और लेजिस्लेशन से जुड़े विषयों पर भी गहन विचार-विमर्श हो रहा है। यह समिट दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत को एआई हब के रूप में देखा जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग देश को विकसित बनाने में कारगर साबित होगा।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर प्रतिक्रिया देते हुए सस्मित पात्रा ने कहा कि इस समझौते में कई फायदे हैं, हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कमी आई है। भले ही यह शून्य प्रतिशत नहीं है। भारत पहले ही यूके और यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील कर चुका है और अमेरिका के साथ यह समझौता विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत लेकर आया है, जो ऊंचे टैरिफ से प्रभावित थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र एक संवेदनशील विषय है और जब तक पूरा कागजी काम सामने नहीं आता, तब तक अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय इंतजार करना बेहतर होगा।
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर में लापरवाही के आरोप में सात अधिकारियों को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से न कटें, यह सुनिश्चित करना जरूरी है। यदि पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएं तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि आयोग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बीएलओ स्तर पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
