बठिंडा: "नशे की होम डिलीवरी हो रही है, मान सरकार जवाब दे!"— अश्विनी शर्मा का 'आप' पर तीखा हमला

प्रेस वार्ता के दौरान अश्विनी शर्मा ने राज्य की कानून-व्यवस्था और विशेष रूप से नशे के मुद्दे पर ‘आप’ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक महीने में पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने का वादा किया था। शर्मा ने दावा किया कि 46 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य में नशे की समस्या समाप्त नहीं हुई, बल्कि और गंभीर रूप ले चुकी है।

उन्होंने ड्रग्स से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में जहां 1,600 मौतों का उल्लेख है, वहीं वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। उनके अनुसार हजारों युवा और बच्चे ‘सफेद नशे’ का शिकार हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाज में बदनामी के डर से कई परिवार नशे से जुड़ी मौतों को सार्वजनिक नहीं करते।

अश्विनी शर्मा ने कहा कि राज्य में ड्रग्स की ‘होम डिलीवरी’ तक की शिकायतें सामने आ रही हैं और गांवों की दीवारों पर नशे की उपलब्धता संबंधी संदेश लिखे मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नशा तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे पुलिस पर हमले करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने सत्ताधारी दल से सवाल करते हुए पूछा कि क्या सरकार इस फैलाव के पीछे जिम्मेदार तत्वों की पहचान करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए शर्मा ने कहा कि यदि सरकार गंभीर है तो वह सार्वजनिक रूप से बताए कि राज्य में ड्रग्स का कारोबार कौन चला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स और आतंकवाद को समान रूप से गंभीर खतरा मानती है और दोनों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाती है।

राज्यपाल द्वारा निकाली गई नशा विरोधी पदयात्रा का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने एक नागरिक के रूप में उसमें भाग लिया ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस पहल का भी राजनीतिकरण किया।

आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पंजाब से नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस रोडमैप तैयार है।

अमेरिका के साथ हुए समझौते के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। उनके अनुसार धान, बाजरा और कपास जैसी प्रमुख फसलों को समझौते से बाहर रखकर किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया है।