अविनाश राय खन्ना ने कहा, 10 लाख सेहत बीमा योजना कई अस्पतालों में लागू नहीं, लोग ठगा महसूस कर रहे

होशियारपुर : पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने पंजाब सरकार की 10 लाख रुपये तक की सेहत बीमा योजना पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह योजना प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों में प्रभावी रूप से लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि कई अस्पतालों द्वारा सेहत बीमा कार्ड अस्वीकार किए जाने से आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

खन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा का वादा किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बीमा कार्ड के बावजूद उपचार के लिए भुगतान करने को कहा जा रहा है।

पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में पंजाबवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती है, तो योजना को केवल घोषणा तक सीमित रखने के बजाय इसे सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रभावी रूप से लागू करवाना चाहिए।

खन्ना ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती हैं और इस प्रकार की योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़े दावों के साथ योजना की घोषणा की, लेकिन अस्पतालों के साथ समुचित समन्वय और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि वह स्पष्ट करे कि अब तक कितने अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, कितने लाभार्थियों को वास्तव में लाभ मिला है, और कितने मामलों में कार्ड अस्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि मरीजों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके।

खन्ना ने कहा कि यदि स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया तो यह जनता के विश्वास को आघात पहुंचाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस योजना की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र नागरिक को उपचार से वंचित न रहना पड़े।

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब यह मुद्दा आगामी चुनावी परिदृश्य में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जनता की अपेक्षाएं बड़ी हैं और सरकार पर अब यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि 10 लाख रुपये की सेहत बीमा योजना केवल कागजी घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक राहत का माध्यम बने।