SYL विवाद: पंजाब और हरियाणा के बीच जमी बर्फ पिघली, सीएम मान और सीएम सैनी की बैठक से जगी समाधान की उम्मीद

हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच SYL मुद्दे पर सकारात्मक माहौल में हुई चर्चा। अधिकारियों की टीम जल्द करेगी मुलाकात। जानें क्या है 214 KM लंबी इस नहर का पूरा गणित।

Jan 27, 2026 - 21:53
SYL विवाद: पंजाब और हरियाणा के बीच जमी बर्फ पिघली, सीएम मान और सीएम सैनी की बैठक से जगी समाधान की उम्मीद
SYL विवाद: पंजाब और हरियाणा के बीच जमी बर्फ पिघली, सीएम मान और सीएम सैनी की बैठक से जगी समाधान की उम्मीद

नई दिल्ली/चंडीगढ़ : दशकों से लंबित सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद को लेकर आज पंजाब और हरियाणा के बीच एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक अध्याय जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों— भगवंत सिंह मान और नायब सिंह सैनी— के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं के बयानों से यह संकेत मिले हैं कि इस जटिल मुद्दे का जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है।

"हरियाणा दुश्मन नहीं, छोटा भाई है": सीएम मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कहा कि बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने स्पष्ट किया, "हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई है। हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों के अधिकारों और हितों से समझौता किए बिना इसका स्थायी समाधान निकले।" बैठक में तय हुआ है कि दोनों राज्यों के अधिकारी अब नियमित रूप से मिलेंगे और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

"हम बैठकर आगे बढ़ेंगे": सीएम सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक को 'सार्थक' बताते हुए कहा कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बातचीत भी सकारात्मक रही थी। उन्होंने कहा, "अधिकारी स्तर की बातचीत में जो भी निष्कर्ष निकलकर आएगा, उस पर हम दोनों बैठकर विचार करेंगे और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।"

क्या है SYL विवाद? (मुख्य बिंदु)

SYL परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी और ब्यास नदियों के पानी को पंजाब और हरियाणा के बीच समान रूप से बांटना है।

नहर की लंबाई: कुल 214 किलोमीटर।

पंजाब का हिस्सा: 122 किलोमीटर।

हरियाणा का हिस्सा: 92 किलोमीटर।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होनी तय है।

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