सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया को डीए मामले में दी जमानत: NDPS मामले में पहले से जमानत का आधार

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि एनडीपीएस मामले में जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) 2025 में खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को एनडीपीएस मामले में 2022 में जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 2025 में खारिज कर दी गई थी, और पुलिस रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। यह भी ध्यान में रखते हुए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 से 2017 की अवधि से संबंधित है, जबकि एफआईआर 2025 में दर्ज की गई है, हम जमानत प्रदान करते हैं।

मजीठिया को पिछले साल 25 जून को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही।

गिरफ्तारी के 59 दिनों के भीतर ही सतर्कता ब्यूरो ने मोहाली की एक अदालत में 40,000 पन्नों का एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें 700 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद होने का आरोप लगाया गया था।

आरोपपत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल थे, लगभग 400 बैंक खातों का विस्तृत विवरण दिया गया था और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में की गई छापेमारी का जिक्र किया गया था।

जांच के दौरान अकाली दल और भाजपा के कई नेताओं के बयान भी दर्ज किए गए थे।

इससे पहले, मोहाली की एक अदालत ने लगभग 10 दिनों तक प्रतिदिन सुनवाई करने के बाद मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।