ईरान युद्ध की आंच: भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री पर दोहरी मार, लागत बढ़ी, मुनाफा घटा

कच्चे माल की कीमतों में उछाल

सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेटकोक, कोल और पैकेजिंग मटीरियल जैसे इनपुट महंगे हो गए हैं। इससे उत्पादन लागत पर सीधा दबाव पड़ा है। कंपनियों के लिए अब अपने मुनाफे के मार्जिन को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं, जिससे पूरे सेक्टर में चिंता का माहौल है।

प्रोडक्शन कॉस्ट में बड़ा इजाफा

इंडस्ट्री के विशेषज्ञ मानते हैं कि कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते उत्पादन लागत में 150 से 200 रुपये प्रति टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सीमेंट उत्पादन में पावर और फ्यूल का हिस्सा पहले से ही करीब 30 फीसदी होता है। ऐसे में लागत का यह दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर कंपनियों के मार्जिन पर दिखना तय है।

पैकेजिंग और फ्रेट भी महंगे हुए

केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पैकेजिंग और फ्रेट की लागत में भी तेजी देखी जा रही है। फ्रेट रेट में इजाफा हुआ है, और इसके साथ ही पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपाइलीन बैग भी महंगे हो गए हैं। ये बैग कच्चे तेल से जुड़े होते हैं, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों का असर इन पर भी पड़ा है। एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों ने भी लागत को बढ़ाया है। कुल मिलाकर, पैकेजिंग खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है।

कीमत बढ़ाने की मजबूरी

बढ़ती लागत के चलते अब कंपनियों के सामने कीमत बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा है। अनुमान है कि सीमेंट की कीमत में 4 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, बाजार इस बढ़ोतरी को स्वीकार करेगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। डिमांड और सप्लाई का संतुलन इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

पहले भी नाकाम रही है बढ़ोतरी

ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने पहली बार कीमत बढ़ाने की कोशिश की हो। चौथी तिमाही में भी प्रति बैग 15 से 20 रुपये बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन बाजार में ओवरसप्लाई और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। बाजार में इस समय काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जिससे कंपनियों के लिए कीमतें बढ़ाना आसान नहीं होता।

आगे क्या हो सकता है असर

विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में प्रति बैग 7 से 8 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्री में पहले से ही ज्यादा सप्लाई मौजूद है। यूटिलाइजेशन रेट भी 65 से 70 फीसदी के बीच है, जो यह दर्शाता है कि कंपनियां अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में बढ़ी हुई कीमतों को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि ओवरसप्लाई कभी भी कीमतों पर दबाव डाल सकती है।