राज्यसभा में उठी 'UMANG' की मांग: डेरेक ओ'ब्रायन ने श्रमिकों के लिए माँगा यूनिवर्सल मिनिमम वेज; संजय सिंह ने 'अग्निवीर' को बताया युवाओं से धोखा

उन्होंने कहा कि कम सैलरी उपभोग को दबाती है और श्रमिक कामकाजी गरीबी में फंस जाते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए ओ'ब्रायन ने एक सिंगल और कानूनी तौर पर लागू होने वाले यूनिवर्सल बेसिक न्यूनतम वेतन की वकालत की, जो सेक्टर, इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, जिसमें गिग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स शामिल हैं या वर्कप्लेस लोकेशन पर ध्यान दिए बिना लागू हो।

उन्होंने इस न्यूनतम वेतन को 'उमंग' नाम दिया, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी श्रमिक देशभर में तय सीमा से कम न कमाए।

इसी बीच, टीएमसी सांसद ने चार प्वाइंट में अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, "मौजूदा वेतन कानूनों के तहत एक बाध्यकारी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिसूचित किया जाए, ताकि इसे पूरे देश में जरूरी बनाया जा सके। दूसरा, वेतन को महंगाई से जोड़ा जाए और समय के साथ इसकी असली वैल्यू बनाए रखने के लिए सालाना बदलाव हो। तीसरा, दरों और श्रेणियों की संरचना को सरल बनाया जाए, ताकि मुश्किलें कम हों और नियोक्ता आसानी से इसका पालन कर सकें। चौथा, सभी कैटेगरी के श्रमिकों को यूनिवर्सल कवरेज दें, जिसमें असंगठित क्षेत्र, गिग इकॉनमी और अनुबंध आधारित भूमिकाओं वाले लोग भी शामिल हों।"

राज्यसभा में 'अग्निवीरों' का मुद्दा भी उठा। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सेना में भर्ती होना हर युवा का सपना होता है, लेकिन अग्निवीर स्कीम ने सैनिक बनने की चाह रखने वालों के साथ धोखा किया है।

उन्होंने कहा, "सेना भारत का गौरव है। 2019 से 2020 तक, कई युवाओं ने परीक्षाएं दीं और पास हुए। लगभग 1.30 लाख युवाओं ने परीक्षाएं दीं। एयर फोर्स के लिए भी लगभग 7 हजार युवाओं ने एग्जाम पास किया। लेकिन ये युवा दुखी और आहत हैं कि उन्हें अभी तक सेना में भर्ती नहीं किया गया है।"

संजय सिंह ने कहा, "देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा देश के लिए लड़ने की हिम्मत के साथ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अग्निवीर स्कीम ने भारत के लोगों और युवाओं के साथ धोखा किया है।"

आम आदमी पार्टी के सांसद ने हरिंदर यादव नाम के एक सैनिक का उदाहरण देते हुए कहा, "मैं उनसे जौनपुर में मिलने आया था। उन्होंने एक सैनिक के तौर पर सेवा करने की अपनी इच्छा के बारे में अपने दिल की बात कही, लेकिन उन्हें एक अधिकारी के लिए नौकर का काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसे रोका जाना चाहिए।"