Women's Reservation: 2029 तक लागू होगा महिला आरक्षण; 2011 की जनगणना बनेगी आधार और लोकसभा सीटें बढ़कर होंगी 816

विपक्ष के साथ संवाद और आम सहमति की कोशिश

इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सरकार ने विपक्षी खेमे के साथ बातचीत शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है। हालांकि कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है लेकिन शुरुआती दौर में छोटे और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है जिससे संसद के पटल पर इस बिल को निर्बाध रूप से पारित कराया जा सके।

भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव

यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे न केवल संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा बल्कि 816 सदस्यों वाली यह सभा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक होगी जहाँ एक तिहाई से अधिक शक्ति महिलाओं के हाथ में होगी। सरकार की इस पहल से लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।