पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: श्री आनंदपुर साहिब में बनेगी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1158 सरकारी नौकरियों को मंजूरी

शिक्षा और रोजगार में बड़ा उछाल

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने 'श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय' के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सरकारी कॉलेजों में 1091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के जरिए पारदर्शी तरीके से की जाएगी। खास बात यह है कि जो उम्मीदवार पिछली भर्तियों के समय आवेदन कर चुके थे, उन्हें उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाएगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

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औद्योगिक क्रांति और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नया निवेश लाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

खिलाड़ियों के लिए भी सरकार ने नई नीति बनाई है। अब सरकारी नौकरियों और दाखिले में खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत और प्रवेश परीक्षा को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा। इससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सीधा मौका मिलेगा।

शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद और पेंशन में सुधार

मानवीय संवेदना दिखाते हुए मान सरकार ने गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहन भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। यह फैसला दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

130 साल पुराना जेल कानून बदलेगा

कैबिनेट ने जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए 1894 के पुराने कानून को खत्म कर ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ लाने का फैसला किया है। इसके जरिए जेलों में सुरक्षा के लिए नई तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता होगी।

• हेल्थ सेक्टर: फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा धारक भी अब आवेदन कर सकेंगे।

• मोहाली का विकास: गमाडा (GMADA) के तहत स्कूलों के लिए जमीन आवंटन की नई नीति को मंजूरी, ताकि केवल काबिल संस्थान ही स्कूल खोल सकें।

• लुधियाना विकास: ग्लाडा (GLADA) की संपत्तियों की कीमतों को सही (Rationalize) किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से नीलामी हो सके।