GST में आयेगा बहुत बड़ा बदलाव 12% और 28% टैक्स स्लैब हो सकता है खत्म , जानें क्या पड़ेगा असर

GST टैक्स स्लैब 

GST लागू होने के बाद भारत में 4 मुख्य टैक्स स्लैब बनाए गए थे जिनमें 5%, 12%, 18%, और 28% शामिल है। इन स्लैबों को इस तरह से बनाया गया था कि अलग-अलग वस्तुएं और सेवाएं उनकी आवश्यकता और प्रायोरिटी के हिसाब से टैक्स दर पर आएं। 

• यह स्लैब इसलिए जरूरी थे ताकि आर्थिक वर्गों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अभी हाल ही में यह खबर आ रही है कि 12% और 28% स्लैब को बहुत ही जल्द खत्म किया जा सकता है। 

12% और 28% स्लैब चेंज का कारण

टैक्स स्लैबों की संख्या कम करने का कारण है रूल्स को आसान बनाना और टैक्स चोरियों को रोकना। 12% और 28% स्लैब की घरेलू व्यवस्था में कई बार भ्रम भी हुआ है। इन स्लैबों को खत्म करके सरकार स्लैब को सुधार कर 5%, 18% और एक उच्चतर स्लैब बनाएगी जिससे टैक्स और भी अच्छे से मैनेज किया जा सकेगा। 

किन उत्पादों पर पड़ेगा असर

12% स्लैब में आमतौर पर खाद्य उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, और कुछ सेवाएं आती हैं जबकि 28% स्लैब में लग्जरी वस्तुएं, फैशन, और गैर-जरूरी वस्तुएं आती है। 

• इसमें बदलाव के बाद संभव है कि 12% वाले सामान को 5% या 18% में डाल दिया जाए और 28% को 18% या 25% के बीच मैनेज किया जाए। 

• तंबाकू जैसे उत्पादों पर वर्तमान में 40% GST लगता है जबकि वाशिंग मशीन पर 18% GST दर है, जो इन बदलावों के बाद भी असर डाल सकती हैं। इससे महंगाई में बदलाव देखने को मिल सकता है।

व्यापारी और छोटे उद्योग 

जिन व्यापारियों और छोटे उद्योगों को कई तरह के टैक्स स्लैब का सामना करना पड़ता था उन्हें राहत मिलने वाली है। स्लैबों की संख्या कम होने भी टैक्स भरना आसान होगा और फीलिंग की प्रक्रिया में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा काफी लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक साबित होने वाला है। 

आम नागरिक पर असर

जब टैक्स स्लैब कम होंगे तो कुछ वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा लग सकता है तो कुछ पर कम। साधारण उपभोक्ताओं के लिए इसी वजह से खर्चों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद भी सरकार की कोशिश रहेगी कि इस बदलाव से महंगाई पर नियंत्रण बना रहे और ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े।

सरकार की तैयारी और टाइमलाइन

सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन वित्त मंत्रालय और GST परिषद इस विषय पर विचार कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में इस पर सुनवाई और निर्णय लिया जा सकता है। 

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