पंजाब में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की सख्ती, बिना अनुमति पूरी तरह रोक

इस मामले में मोहाली निवासी शुभम सेखों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरणीय मानकों और वैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और पूछा कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत हो रही पेड़ों की कटाई को लेकर अब तक क्या ठोस पर्यावरणीय आकलन और वैधानिक अनुमति ली गई है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक प्रत्येक मामले में न्यायिक निगरानी और विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले की अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार को अपना विस्तृत रुख और रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए ज्यादा अहम है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रंखला पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोग भारी संख्या में विरोध में उतर आए।