केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़: अप्रैल में 60% हो सकता है महंगाई भत्ता, 3 महीने के एरियर के साथ आएगी मोटी सैलरी

 दिल्ली: होली के त्यौहार के बाद अब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें कैबिनेट के अगले फैसले पर टिकी हैं। महंगाई के आंकड़ों (AICPI Index) को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रही है। वर्तमान में 58% की दर से मिल रहा डीए अब बढ़कर 60% हो जाएगा।

सैलरी पर क्या होगा असर और कैलकुलेशन का गणित

डीए में 2% की इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में सीधा इजाफा होगा। यदि हम न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये के आधार पर गणना करें, तो वर्तमान में 58% की दर से 10,440 रुपये डीए मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद 60% की दर से यह राशि 10,800 रुपये हो जाएगी, जिससे हर महीने सैलरी में 360 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह लाभ बेसिक सैलरी के अनुपात में बढ़ता जाएगा, जिससे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को हजारों रुपये का फायदा मिलेगा।

मार्च में देरी और तकनीकी प्रक्रियाओं का असर

कर्मचारियों के मन में सवाल है कि यदि ऐलान अभी होता है, तो मार्च की सैलरी में यह क्यों नहीं जुड़ेगा। इसका मुख्य कारण तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग और बैंक डेटा अपडेट करते हैं। चूंकि मार्च की सैलरी प्रक्रिया अंतिम चरणों में होती है, इसलिए कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा के बाद भी यह पैसा अप्रैल के वेतन में ही क्रेडिट हो पाएगा।

3 महीने के एरियर के साथ आएगी 'बंपर' सैलरी

महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। चूंकि जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी पुराने डीए (58%) पर मिल चुकी है, इसलिए अप्रैल के वेतन में कर्मचारियों को इन तीन महीनों का अंतर (2%) एरियर के रूप में एकमुश्त दिया जाएगा। इससे अप्रैल के महीने में कर्मचारियों के बैंक खातों में नियमित वेतन के मुकाबले काफी अधिक राशि आने की पूरी संभावना है।

8वें वेतन आयोग का इंतजार और अंतरिम राहत

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियमतः 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट और क्रियान्वयन में आमतौर पर 14 से 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में डीए की यह नियमित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अंतरिम राहत के रूप में देखी जा रही है। सरकारी घोषणा के साथ ही देश के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।