Punjab News: फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती, मान कैबिनेट ने एक साथ लिए कई बड़े फैसले

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगेगी रोक

कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी कारण वर्ष 2016 के अधिनियम, 2019 के संशोधन और उससे जुड़े नियमों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों या जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार उनका वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

तीन नई Digital Universities को मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने 'पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026' के तहत तीन नई डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

पशु चिकित्सा सेवाओं और नए ब्लॉक को भी मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।

इसके अलावा अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर तरसिक्का नाम से नया ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय विकास कार्यों में तेजी आएगी।

PWD भर्ती और पेड़ों की सुरक्षा पर भी फैसले

पंजाब सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास परियोजनाओं की निगरानी और तकनीकी कार्यों में तेजी आएगी।

इसके साथ ही 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में वन और वृक्षों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य दोहराया है।

GST और पंचायत व्यवस्था में भी होंगे बदलाव

कैबिनेट ने 'पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026' में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाना, मुकदमेबाजी कम करना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

इसके अलावा पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवकों के कैडर का विलय कर 'पंचायत विकास सचिव' नाम से नया पद बनाया जाएगा।

शिक्षा, रोजगार और प्रशासन पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि पंजाब सरकार शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े कई क्षेत्रों में एक साथ बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब इन प्रस्तावों के विधायी और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।