Gig Workers Win: 10-मिनट डिलीवरी के दावों पर सरकार की 'ब्रेक'! राघव चड्ढा ने केंद्र का जताया आभार; जानें डिलीवरी बॉयज को कैसे मिलेगी राहत

आप सांसद ने कहा, "लोगों की आवाज इन कंपनियों की मैनेजमेंट तक नहीं पहुंची। शायद उन्होंने इसे अनसुनी कर दिया, लेकिन ये आवाज केंद्र सरकार तक पहुंची और उस पर कार्रवाई भी की। मैं केंद्र सरकार के इस हस्तक्षेप के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं।"

उन्होंने कहा, "जब डिलीवरी ड्राइवर की यूनिफॉर्म पर 10 मिनट का समय छपा हो या उसके बैगपैक पर इसका वादा लिखा हो, और इसके साथ कस्टमर की टाइमिंग स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो तो यह वादा बहुत खतरनाक हो जाता है। इस कारण डिलीवरी राइडर पर जो अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ता है, वह अलग है। इसके साथ-साथ वे खतरनाक ड्राइविंग करते हैं। वे ऐसा करके अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की भी।"

राघव चड्ढा ने कहा, "मैंने पिछले कई महीनों में कई डिलीवरी बॉय से मिला और उनसे बात की। उनमें से अधिकतर लोग कम वेतन और अधिक कार्य से पीड़ित हैं। साथ ही अवास्तविक वादे का अलग से दबाव है। इस पूरी मुहिम का मकसद किसी कंपनी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय की जिंदगी को बेहतर करना है।"

उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "यह फैसला न केवल गिग वर्कर्स की सुरक्षा को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि उनके सम्मान और कार्य शैली को भी बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं तमाम गिग वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि वे इस मुहिम में अकेले नहीं हैं। हम सभी उनके साथ हैं।"