खास बात यह है कि सरकार ने पहले जिन उत्पादों के निर्यात को मुक्त श्रेणी में रखा था, उन्हें अब प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

Lithium -आयन बैटरी के ब्लैक मास के निर्यात पर क्यों लगी रोक?

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले बैटरी कचरे और स्क्रैप की निर्यात नीति में बदलाव किया है।

नई अधिसूचना के अनुसार, प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें इस्तेमाल की जा चुकी ऐसी बैटरियां भी शामिल हैं, जो बिना छांटी हुई हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा मौजूद नहीं है।

इस श्रेणी में लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है।

पहले इन उत्पादों के निर्यात को 'मुक्त' श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे बदलकर 'प्रतिबंधित' कर दिया है।

DGFT की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। साथ ही, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान भी लागू होंगे।

क्या होता है लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास?

बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध की खबर के साथ यह समझना भी जरूरी है कि आखिर ब्लैक मास क्या होता है।

ब्लैक मास एक ऐसा पदार्थ है, जो पुरानी और इस्तेमाल की जा चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को रीसाइकिल करने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण खनिज मौजूद होते हैं।

मुख्य रूप से इसमें निम्नलिखित सामग्री मिल सकती है:

• लिथियम
• निकल
• कोबाल्ट
• मैंगनीज
• ग्रेफाइट

ये सभी सामग्री इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान ब्लैक मास से इन खनिजों को अलग करके दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। इससे नए खनिजों के आयात की जरूरत कम करने और पुराने बैटरी कचरे का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।

इसी वजह से सरकार घरेलू स्तर पर ब्लैक मास के प्रसंस्करण और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहती है।

बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने के साथ लिथियम-आयन बैटरियों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में इन बैटरियों के इस्तेमाल के बाद निकलने वाले कचरे की मात्रा बढ़ने की संभावना है।

ऐसे में बैटरी स्क्रैप को देश के भीतर ही रीसाइकिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

निर्यात पर प्रतिबंध से घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को बैटरी स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों को देश के भीतर ही निकालने और दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित की जा सकेगी।

हालांकि, इसका वास्तविक असर घरेलू रीसाइक्लिंग क्षमता, तकनीक और निवेश पर निर्भर करेगा।

सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए मंजूर किए 2,814 करोड़ रुपये

बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठा रही है।

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी।

इस राशि को पांच वर्षों में खर्च किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण की घरेलू क्षमता विकसित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा।

सरकार चाहती है कि भारत केवल बैटरी निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि बैटरी में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में भी आत्मनिर्भर बने।

लिथियम और निकल के चार प्रसंस्करण संयंत्र होंगे स्थापित

2,814 करोड़ रुपये की योजना के तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र शामिल हैं।

योजना के तहत संयंत्रों की प्रस्तावित क्षमता इस प्रकार है:

 प्रसंस्करण संयंत्र - संख्या - न्यूनतम क्षमता 

1. लिथियम संयंत्र - 2 - 30,000 टन प्रत्येक 
2.  निकल संयंत्र - 2 - 50,000 टन प्रत्येक 

सरकार ने वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा भी तय की है।

प्रत्येक लिथियम लाभार्थी को अधिकतम 500 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता मिल सकेगी।
प्रत्येक निकल लाभार्थी को अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता दी जा सकेगी।

इस योजना से देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए नई औद्योगिक क्षमताएं विकसित होने की उम्मीद है।

लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है भारत

भारत फिलहाल लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण के शुरुआती चरण में है।

इसी कारण देश को परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

अगर भारत में इन खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ती है, तो घरेलू उद्योगों को कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता मिल सकती है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर कम करने में भी मदद मिल सकती है।

EV सेक्टर और भारत की बैटरी इंडस्ट्री के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम-आयन बैटरियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ऐसे में बैटरी निर्माण के साथ-साथ पुरानी बैटरियों की रीसाइक्लिंग भी जरूरी है।

सरकार के नए फैसले के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा: बैटरी स्क्रैप को देश में उपलब्ध कराकर रीसाइक्लिंग क्षमता मजबूत करना।
आयात पर निर्भरता कम करना: लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू प्रसंस्करण बढ़ाना।
बैटरी सप्लाई चेन मजबूत करना: बैटरी निर्माण से लेकर पुराने बैटरी कचरे के पुनर्चक्रण तक घरेलू उद्योग विकसित करना।

कुल मिलाकर, बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर प्रतिबंध और 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता योजना भारत को बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

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