लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में पाकिस्तानी मिशनों के बाहर प्रदर्शन - PoK

ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर एकजुट होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। लंदन के अलावा मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी प्रशासन से मांग की कि PoK में आम नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। उनका कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा, मानवाधिकारों का सम्मान और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार को सुनिश्चित करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि रावलकोट समेत प्रभावित इलाकों में चिकित्सा सुविधाएं और मानवीय सहायता पहुंचाई जाए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंपा ज्ञापन

'जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी' के अनुसार, ब्रिटिश कश्मीरी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तत्काल ज्ञापन सौंपा है।

इस ज्ञापन में PoK में बिगड़ते हालात को देखते हुए तत्काल मानवीय हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान सरकार से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और हिंसा से जुड़े सबूत सुरक्षित रखने की अपील की है।

इसके अलावा ज्ञापन में प्रभावित क्षेत्रों में सीधी बातचीत दोबारा शुरू करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि मौजूदा तनाव को कम किया जा सके और किसी राजनीतिक समाधान की संभावना बनी रहे।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि 5 नवंबर 2026 को रावलकोट में सुरक्षा अभियानों के दौरान हुई मौतों और लोगों के घायल होने की घटनाओं के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। ऐसे में मानवीय सहायता और प्रशासनिक हस्तक्षेप में देरी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नागरिकों की मौत और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच की मांग

ज्ञापन में पाकिस्तान सरकार से उन मामलों में कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिनमें नागरिकों की मौत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हुई है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हिंसा से संबंधित जानकारी में मौजूद कमियों को दूर किया जाना चाहिए और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि प्रभावित परिवारों को सही जानकारी मिलनी चाहिए और हिरासत में लिए गए या लापता लोगों के बारे में प्रशासन को जवाब देना चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ताओं के मुताबिक, जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना क्षेत्र में लोगों का भरोसा बहाल करना मुश्किल होगा।

संयुक्त राष्ट्र के छह विशेषज्ञों की चिंताओं का दिया हवाला - PoK

ब्रिटिश कश्मीरियों ने अपने ज्ञापन में संयुक्त राष्ट्र (UN) के छह विशेष प्रक्रियाओं से जुड़े विशेषज्ञों की ओर से उठाई गई चिंताओं का भी उल्लेख किया है।

इन चिंताओं में 'जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी' को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने, आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल और कथित गैरकानूनी हत्याओं जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इसके अलावा ज्ञापन में अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानून की चौथी अनुसूची में 205 लोगों को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान सरकार से इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को जवाब देने और उठाई गई चिंताओं का समाधान करने की अपील की है।

प्रदर्शनकारियों ने भीड़ पर हथियारों के इस्तेमाल का किया विरोध

ज्ञापन में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश अपनाने की मांग भी की गई है। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

उनके अनुसार, जानलेवा बल का इस्तेमाल केवल ऐसी असाधारण परिस्थिति में कानूनी हो सकता है, जब किसी व्यक्ति की जान को तत्काल खतरा हो और जीवन बचाने के लिए ऐसा करना पूरी तरह अपरिहार्य हो।

प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार से हिरासत में लिए गए लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने, घायलों का इलाज कराने और हिंसा से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की है।

PoK में बातचीत फिर शुरू करने की अपील

ब्रिटिश कश्मीरी समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने ज्ञापन में राजनीतिक बातचीत बहाल करने पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा तनाव का समाधान केवल सुरक्षा अभियानों से नहीं निकल सकता। इसके लिए प्रभावित समुदायों के साथ संवाद और उनकी शिकायतों का समाधान जरूरी है।

ज्ञापन में पाकिस्तान सरकार से प्रतिबंधों और चौथी अनुसूची के तहत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करने की भी अपील की गई है।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि कश्मीरियों के अधिकारों और सम्मान के प्रति पाकिस्तान की घोषित प्रतिबद्धता को जमीन पर साबित करने की जरूरत है। इसके लिए नागरिकों की सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक समझौते को प्राथमिकता देनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है PoK के हालात पर चर्चा

ब्रिटेन में हुए इन प्रदर्शनों और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन के बाद PoK में मानवाधिकारों की स्थिति का मुद्दा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आ गया है।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रभावित इलाकों में स्वतंत्र जांच हो, मानवीय सहायता पहुंचे और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

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