Ladakh के सभी 8 जिलों में होंगी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें

लद्दाख में अब तक केवल लेह और करगिल में ही स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें मौजूद थीं। लेकिन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026 लागू होने के बाद प्रशासन ने आठ जिलों में अलग-अलग परिषदों के गठन का फैसला किया है।

नई व्यवस्था के तहत लद्दाख के इन आठ जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें स्थापित की जाएंगी:

1. लेह
2. करगिल
3. द्रास
4. सांकू
5. शाम
6. चांगथांग
7. नुब्रा
8. जंस्कार

इस बदलाव का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को विकास से जुड़े फैसलों में अधिक भागीदारी देना है।

उपराज्यपाल ने जारी की चुनाव कराने की अधिसूचना

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 3 सितंबर 2026 की एसओ संख्या 259 और 16 अक्टूबर 2026 की एसओ संख्या 285 के तहत आठ नई स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का गठन किया गया है।

लद्दाख के उपराज्यपाल ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (चुनाव) नियम, 2026 के नियम 4 के तहत सभी परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव वर्ष 1997 के मूल अधिनियम और 2026 में किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार होंगे। गजट में प्रकाशन की तारीख से यह अधिसूचना प्रभावी हो गई है।

प्रत्येक परिषद में होंगे 7 से 24 निर्वाचित सदस्य

नई व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब सभी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का आकार एक जैसा नहीं होगा।

प्रत्येक परिषद में 7 से 24 तक निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र होंगे। यानी अलग-अलग जिलों की जरूरतों, क्षेत्रफल और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाएगी।

पहले परिषदों के लिए एक समान आकार की व्यवस्था थी, लेकिन नए संशोधन के बाद इसमें बदलाव किया गया है।

इस व्यवस्था से छोटे और बड़े क्षेत्रों की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Ladakh : महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को भी मिलेगा स्थान

लद्दाख की नई परिषद व्यवस्था में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद में चार सदस्यों को नामित किया जाएगा। इन नामित सदस्यों में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को जगह दी जानी है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय विकास और प्रशासन से जुड़े फैसलों में समाज के अलग-अलग वर्गों की आवाज शामिल हो।

लद्दाख जैसे भौगोलिक और सामाजिक रूप से विविध क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था को स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या हैं Ladakh स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद?

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC एक स्थानीय प्रशासनिक और विकास संबंधी संस्था है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियां, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां अलग-अलग जिलों में अलग हो सकती हैं।

ऐसे में जिला स्तर पर स्वायत्त परिषदों की मौजूदगी से स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाने और विकास योजनाओं को क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद मिल सकती है।

 Ladakh के प्रशासनिक ढांचे में क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

आठ नई स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का गठन लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव है। पहले लेह और करगिल तक सीमित परिषद व्यवस्था अब आठ जिलों तक विस्तारित हो रही है।

इससे दूरदराज के इलाकों को भी स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलने का अवसर मिलेगा। खासकर नुब्रा, चांगथांग, जंस्कार, द्रास और सांकू जैसे क्षेत्रों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है।

नई परिषदों के गठन के बाद स्थानीय स्तर पर विकास की प्राथमिकताओं को तय करने, क्षेत्रीय जरूरतों को प्रशासन तक पहुंचाने और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें - Subhash Ghai on AR Rahman: 'ताल' के लिए किया था अप्रोच