जीएसटी 2.0 चुनौतियों के बावजूद पंजाब में जनवरी 2026 में 15.7% की शानदार वृद्धि: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

जीएसटी 2.0 से मासिक 250 करोड़ का नुकसान, फिर भी मजबूत प्रदर्शन

मंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 दर कटौती से धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। राज्य को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पिछले तीन महीनों में केंद्र द्वारा IGST निपटान से 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती भी की गई।

इन सब चुनौतियों के बावजूद पंजाब ने न केवल राजस्व घाटे की भरपाई की, बल्कि राष्ट्रीय रुझान से कहीं अधिक विकास दर हासिल की।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत वृद्धि

•  अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक शुद्ध जीएसटी वसूली में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि (19,415 करोड़ से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये)

•  कुल जीएसटी संग्रह में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि

•  जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि – यह दर देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है (राष्ट्रीय औसत ~6%)

करदाताओं के हित में समयबद्ध रिफंड

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। जनवरी 2026 में ही 129 करोड़ रुपये का एसजीएसटी रिफंड जारी किया गया, जबकि महीने में कुल रिफंड लगभग 300 करोड़ रुपये रहा। समय पर रिफंड जारी करना पारदर्शी और करदाता-अनुकूल प्रशासन का प्रमाण है।

प्रवर्तन कार्रवाई से रिकॉर्ड वसूली

स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (SIPU) ने जनवरी 2026 में सड़क जांच, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से आईटीसी चोरी और जाली बिलिंग को रोककर 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। वित्तीय वर्ष में अब तक प्रवर्तन से कुल वसूली 1,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है।

पंजाब का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि दर तर्कसंगत बनाने, सेक्टर-विशेष राजस्व घाटे और IGST कटौतियों के बावजूद पंजाब ने कर आधार की लचीलापन दिखाई है। बेहतर विश्लेषण, लक्षित प्रवर्तन, स्वैच्छिक अनुपालन और कुशल प्रशासनिक ढांचे से संस्थागत बाधाओं को दूर किया जा रहा है।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि कर विभाग निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य राजस्व को सुरक्षित रखते हुए व्यवसाय में आसानी और अनुपालन करने वाले करदाताओं को समय पर रिफंड प्रदान करना प्राथमिकता बनी रहेगी।

पंजाब का यह प्रदर्शन जीएसटी व्यवस्था में राज्य की मजबूत स्थिति और कुशल कर प्रशासन को रेखांकित करता है।