विदिशा को मिला 21,000 करोड़ का 'रोड गिफ्ट'; गडकरी ने दी 16,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मंजूरी

नितिन गडकरी ने मंच से घोषणा की कि विदिशा-सागर-कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हो चुका है, जिससे करीब 75 किलोमीटर दूरी कम होगी और यह दिल्ली-मुंबई तथा भोपाल-कानपुर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़कर नए आर्थिक गलियारे का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नसरुल्लागंज-रेहटी-बुधनी रोड और गोपालपुर-भेरुंदा रोड को चार लेन और सीमेंट कंक्रीट से विकसित करने को मंजूरी दी गई, जिससे विदिशा संसदीय क्षेत्र और नर्मदापुरम-सीहोर बेल्ट में आवागमन और व्यापार को बड़ा लाभ होगा।

नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के लिए सीआरएफ के तहत 1,600 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा की, जिनमें से 400 करोड़ रुपए की राशि विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा के लिए, प्रत्येक विधानसभा को 50 करोड़ रुपए के हिसाब से स्वीकृत की गई।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इस राशि से गांव-गांव तक मजबूत सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे किसानों की उपज, उद्योग और पर्यटन सभी को सीधा लाभ पहुंचेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आग्रह किया कि विदिशा के दक्षिणी बाईपास के साथ उत्तरी बाईपास भी बनाया जाए, ताकि विदिशा चारों ओर से रिंग रोड के रूप में विकसित हो और शहर का ट्रैफिक सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बनाया गया था। अब नर्मदा-बेतवा को जोड़कर विदिशा, रायसेन और आसपास के क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही बेतवा के सौंदर्यीकरण, घाट, अंडरग्राउंड वायरिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रायसेन मेडिकल कॉलेज जैसे कार्यों से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज आपने 4,400 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, इसके लिए हृदय से अभिनंदन, लेकिन विकास की भूख कभी पूरी नहीं होती,” और विदिशा-रायसेन-सीहोर-खातेगांव-इछावर सहित पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए आगे भी नई परियोजनाएं स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने नितिन गडकरी को “असंभव को संभव करने वाले, विकास और सड़क क्रांति के जनक” बताते हुए कहा कि विदिशा, रायसेन, सीहोर और खातेगांव की जनता उनकी इस उदार सौगात के लिए हृदय से आभारी है, जबकि गडकरी ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले पांच वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगतिशील, समृद्ध और रोजगारपूर्ण प्रदेश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।