आदमपुर एयरपोर्ट का बदलेगा नाम? गुरु रविदास जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव; स्पीकर ने पीएम मोदी को भेजा 8 सूत्रीय एजेंडा।

स्पीकर संधवां ने पत्र में कहा कि केंद्रीय निवेश में उपेक्षा, वित्तीय अधिकारों में कटौती और केंद्रीय करों में घटती हिस्सेदारी ने पंजाब की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया है, जो संविधान में निहित सच्चे संघवाद की भावना के खिलाफ है।

जल संकट पर गंभीर चिंता

उन्होंने राज्य के गंभीर जल संकट की ओर भी ध्यान दिलाया। संधवां के अनुसार, दरियाई पानी के अन्य राज्यों में अनुचित वितरण और पंजाब के अधिकार क्षेत्र में स्थित हेडवर्क्स पर नियंत्रण की कमी के कारण भूजल स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है, जिससे कृषि की स्थिरता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

स्पीकर ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा एक नया मोड़ साबित होगा और उनकी अगुवाई में इन मुद्दों का संवेदनशील और त्वरित समाधान निकाला जाएगा।

केंद्र सरकार के समक्ष रखी गईं 8 प्रमुख मांगें

1. चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ानों में बढ़ोतरी

शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (मोहाली) और श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमृतसर) से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या तुरंत बढ़ाने की मांग, ताकि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिले।

2. मध्य-पूर्व से सड़क व्यापार संपर्क

किसानों और व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच देने के लिए मध्य-पूर्वी देशों के साथ सड़क व्यापारिक कॉरिडोर लागू करने की मांग, जिससे दलालों पर निर्भरता घटे और बेहतर दाम मिलें।

3. आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण

वर्ष 2026 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आदमपुर हवाई अड्डा (जालंधर) का नाम “श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा” रखने की अनुमति, ताकि समारोहों के दौरान इसकी घोषणा की जा सके।

4. चंडीगढ़ का पंजाब को हस्तांतरण

चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग का समाधान, यह कहते हुए कि शहर का विकास पंजाब के किसानों की भूमि पर हुआ और राज्य का उस पर वैध, ऐतिहासिक व भावनात्मक दावा है।

5. ग्रामीण विकास फंड (RDF) जारी करने की मांग

लंबित आरडीएफ तुरंत जारी करने की अपील, ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ सकें।

6. पंजाब के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज

भू-आवेष्ठित राज्य होने के कारण उच्च परिवहन लागत से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कर राहत, सब्सिडी और प्रोत्साहनों वाला विशेष औद्योगिक पैकेज घोषित करने की मांग।

7. सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई

कानूनी अवधि पूरी कर चुके कैदी/बंदी सिंहों की रिहाई में हो रही देरी को मानवाधिकार और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताते हुए प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील।

8. मोगा–कोटकपूरा रेलवे लाइन को मंजूरी

मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी, कृषि ढुलाई और यात्रियों की सुविधा के लिए मोगा–कोटकपूरा रेलवे लाइन को प्राथमिकता पर मंजूरी और फंड आवंटन की मांग।

स्पीकर संधवां ने कहा कि इन मांगों पर त्वरित निर्णय से न सिर्फ पंजाब की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य का विश्वास भी मजबूत होगा।