"झूठे केसों पर संविधान की जीत": केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का बड़ा बयान

उन्होंने अदालत के फैसले के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने लगाए गए आरोपों को जांच के दौरान पूरी तरह निराधार पाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि मामला बेबुनियाद था। स. बैंस ने अदालत की इस टिप्पणी की ओर भी ध्यान दिलाया कि जांच अधिकारियों ने मामले को गढ़ने के लिए गलत तरीके अपनाने की कोशिश की थी और अदालत ने ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की है। उन्होंने इस फैसले को न केवल बरी किए गए नेताओं के लिए, बल्कि सत्य और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी जीत बताया।

उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया तथा डॉ. बी.आर. आंबेडकर को नमन करते हुए भारतीय संविधान को न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने की शक्ति देने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “संविधान की ताकत ने सत्य को दबाने के प्रयासों को विफल कर दिया है। यही हमारे संविधान की शक्ति है, जो न्यायपालिका को निष्पक्ष न्याय देने का अधिकार प्रदान करती है।”

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स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा आम लोगों की सेवा के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता लाएगी, चाहे वह सरकारी स्कूलों में सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो या पंजाब में चल रहे विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना हो।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त और 24 घंटे बिजली, कृषि क्षेत्र के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति, हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाना तथा प्रत्येक पंजाबी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने कहा, “ये वे कार्य हैं जो आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मान को पूरे राज्य से जो प्रेम और समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे विश्वास है कि वर्ष 2022 में जनता द्वारा दिया गया जनादेश वर्ष 2027 में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अब हम अपने राज्य, अपने क्षेत्र और अपने देश के विकास के लिए और अधिक मेहनत करेंगे।”