ग्रामीण भारत के लिए नया रोडमैप: पीएमओ ने साझा किया शिवराज चौहान का ‘विकसित भारत–जी राम जी’ लेख

पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "इस विधेयक को तैयार करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बड़े पैमाने पर परामर्श किया था। इसके अलावा, तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और विभिन्न हितधारकों-किसानों, ग्रामीण समुदायों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ विस्तृत बातचीत की गई, ताकि जमीनी जरूरतों और व्यावहारिक चुनौतियों को समझा जा सके।"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस पोस्ट पर पीएमओ ने लिखा कि यह जानकारीपूर्ण आर्टिकल 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 की मूल भावना को उजागर करता है। यह कानून इनकम सपोर्ट, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता और समुदाय के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास को अलग-अलग पहलुओं के रूप में नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए तत्वों के रूप में देखता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ किसानों और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आर्टिकल में यह भी जिक्र किया गया है कि 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 का उद्देश्य केवल अल्पकालिक सहायता देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास की नींव रखना है। इसके तहत रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि 'विकसित भारत-जी राम जी' एक्ट 2025 ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत-जी राम जी' पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि बदलाव मौके पैदा करता है। मनरेगा की आड़ में यूपीए सरकार ने लोगों को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। 'विकसित भारत-जी राम जी' बिल पेश करके हमने कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई गंभीर कमियों को दूर करने की कोशिश की है। इस बिल के बारे में कांग्रेस द्वारा अब जो भ्रम और गलत जानकारी फैलाई जा रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है अपनी नाकामियों और पिछले गलत कामों को छिपाना।