दिसंबर में क्यों बढ़ सकता है RBI Repo Rate?

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, देश में खुदरा महंगाई दर में तेजी आने के कारण आरबीआई के सामने ब्याज दरों को लेकर चुनौती बढ़ गई है। केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, रुपये और वैश्विक आर्थिक दबावों में कमी के कुछ संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।

इस अनुमान के मुताबिक, दिसंबर में रेपो रेट 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। हालांकि, 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना नहीं जताई गई है।

खुदरा महंगाई दर 6.09% पर पहुंची

भारत में महंगाई को लेकर चिंता बढ़ने की एक बड़ी वजह खुदरा महंगाई दर में आई तेजी है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई है।

नई सीरीज लागू होने के बाद यह पहली बार है, जब खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित 2 से 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा से ऊपर पहुंची है।

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि अगले महीने भी महंगाई दर 6 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है। हालांकि, इसके बाद महंगाई में गिरावट आने की संभावना जताई गई है।

महंगाई बढ़ने का सीधा असर आम लोगों की खरीदारी क्षमता पर पड़ता है। खाने-पीने की चीजों, रोजमर्रा के सामान और दूसरी जरूरी सेवाओं की कीमतें बढ़ने से घरेलू बजट पर दबाव बढ़ सकता है।

क्या होम लोन और कार लोन की EMI बढ़ेगी?

अगर आरबीआई दिसंबर में रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका असर बैंकों की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर रेपो रेट से जुड़ी ब्याज दरों वाले होम लोन और अन्य फ्लोटिंग रेट लोन लेने वाले ग्राहकों की EMI प्रभावित हो सकती है।

रेपो रेट में बढ़ोतरी होने पर बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इसका असर बैंक ग्राहकों को दिए जाने वाले नए और मौजूदा लोन की ब्याज दरों पर पड़ सकता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की EMI तुरंत बढ़ जाएगी। वास्तविक असर बैंक की ब्याज दर नीति, लोन के प्रकार और रीसेट अवधि पर निर्भर करेगा।

यदि दिसंबर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो नए होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए भी ब्याज दरें प्रभावित हो सकती हैं।

FII निवेश बढ़ने से भारतीय बाजार को मिल सकता है सहारा

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के निवेश को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर निवेशकों की धारणा में सुधार होने से भारत का सापेक्ष मूल्यांकन बेहतर हुआ है। इससे विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार की ओर रुझान बढ़ सकता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 नवंबर से अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश लगभग 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

विदेशी निवेश बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार और रुपये को सहारा मिल सकता है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की धारणा में बदलाव का असर आगे भी बना रह सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिल सकती है राहत

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी रिपोर्ट में बेहतर संभावनाएं जताई गई हैं।

एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता में कमी आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी चुनावों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट आई है और इसके औसतन 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने का अनुमान है।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल की कीमतें कम रहने से आयात बिल, महंगाई और रुपये पर पड़ने वाले दबाव में राहत मिल सकती है।

अमेरिकी और भारतीय बॉन्ड यील्ड पर क्या है SBI Research का अनुमान?

रिपोर्ट में अमेरिका और भारत की सरकारी बॉन्ड यील्ड को लेकर भी अनुमान दिया गया है।

एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, अमेरिकी 10 साल की ट्रेजरी यील्ड घटकर 4.75 प्रतिशत के आसपास आ सकती है। वहीं, भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.75 से 7 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है।

रिपोर्ट में भारतीय बॉन्ड यील्ड में गिरावट का रुझान दिखाई देने की बात भी कही गई है।

बॉन्ड यील्ड में बदलाव का असर सरकार की उधारी लागत और बाजार में ब्याज दरों की दिशा पर पड़ सकता है।

6% के आसपास रह सकता है टर्मिनल रेपो रेट

एसबीआई रिसर्च का मानना है कि आने वाले समय में लगातार तीन से चार बार ब्याज दरें बढ़ने की आशंका अब कमजोर पड़ती दिख रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, टर्मिनल रेपो रेट यानी मौद्रिक नीति के मौजूदा दौर में ब्याज दर का अंतिम स्तर लगभग 6 प्रतिशत रह सकता है। हालांकि, इसके 5.75 प्रतिशत तक सीमित रहने की संभावना भी जताई गई है।

एसबीआई रिसर्च ने इन दोनों संभावनाओं के लिए 50-50 प्रतिशत का अनुमान दिया है।

रिपोर्ट में फरवरी में फिर से ब्याज दरें बढ़ाने को उचित नहीं माना गया है। इसकी एक वजह आगामी केंद्रीय बजट भी है। ऐसे में दिसंबर में संभावित 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद आरबीआई के अगले फैसले पूरी तरह आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रह सकते हैं।

आम लोगों और निवेशकों की नजर दिसंबर की MPC बैठक पर

दिसंबर की आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक अब आम लोगों, निवेशकों और बैंकिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है।

एक तरफ बढ़ती महंगाई केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार से राहत की उम्मीद भी है।

फिलहाल एसबीआई रिसर्च ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। हालांकि, अंतिम फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति महंगाई, आर्थिक विकास और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही करेगी।

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