UP में1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम का मुद्दा, बीजेपी ने बनाई रणनीति

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद तैयार हुई मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अक्टूबर को बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दावा किया था कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।

इस बयान के बाद बीजेपी संगठन ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक की।

बैठक में मुख्य रूप से उन मतदाताओं की पहचान करने पर चर्चा हुई, जिनके नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। पार्टी पदाधिकारियों को ऐसे पात्र मतदाताओं की मदद करने और उनके नाम दोबारा जुड़वाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

CM योगी ने जिलाध्यक्षों और प्रभारियों को क्या निर्देश दिए?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई विशेष कार्यशाला में प्रदेशभर के बीजेपी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को बुलाया गया था।

बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, बूथ स्तर पर निगरानी और छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

पार्टी संगठन को निर्देश दिया गया कि वह अपने-अपने जिलों में विशेष अभियान चलाए। इसके तहत पात्र मतदाताओं की पहचान करने, उन्हें जरूरी जानकारी देने और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में मदद करने पर जोर रहेगा।

बीजेपी की रणनीति है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान किसी भी योग्य नागरिक का नाम छूटने न पाए।

17 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होने वाली है। इसी दौरान छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बीजेपी ने इस प्रक्रिया को लेकर संगठनात्मक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और मतदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखने को कहा गया है।

इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं।

केशव प्रसाद मौर्य बोले- किसी मतदाता का नाम नहीं कटा

इस बैठक में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है। सभी मतदाता यहीं मौजूद हैं और उन्हें सूची में शामिल कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उनके पास दोबारा नाम जुड़वाने का अवसर है।

केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी संगठन की ताकत पर भी जोर दिया और कहा कि बीजेपी संगठन के दम पर ही चुनाव मैदान में उतरती है। संगठन पार्टी के लिए सर्वोपरि है।

सपा-कांग्रेस और ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर भी साधा निशाना

बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को निशाने पर लेते हुए उन्हें 'ठगबंधन' करार दिया।

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा।

मौर्य ने कहा कि विपक्षी दल बीजेपी की राजनीतिक मजबूती से परेशान हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि विपक्षी गठबंधन अपने मकसद में सफल नहीं होंगे।

SIR को लेकर क्यों बढ़ी राजनीतिक सक्रियता?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मतदाता सूची में नाम शामिल होना चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है। ऐसे में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है।

बीजेपी ने इस मामले में संगठन को सक्रिय करते हुए बूथ स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

फिलहाल, पार्टी का जोर इस बात पर है कि मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया में सहायता मिले। आने वाले दिनों में SIR और वोटर लिस्ट का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और महत्वपूर्ण हो सकता है।

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