बंगाल में अमित शाह का बड़ा वादा: "किसी भी हिंदू शरणार्थी को नहीं निकाला जाएगा, घुसपैठियों पर होगी सख्ती"

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि गृह मंत्री का यह आश्वासन मतुआ समुदाय के लोगों की उस आशंका के बीच आया है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता दस्तावेजों की न्यायिक जांच के लिए भेजे जाने के बाद इस समुदाय के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

मतुआ हिंदू सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से शरण लेकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों, मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना और नादिया जिलों में बसे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से वे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गए हैं।

हालांकि, साथ ही गृह मंत्री शाह ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों के हितों की रक्षा की जाएगी, वहीं पड़ोसी देश से आए अवैध घुसपैठियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें राज्य से निकालने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री शाह ने घोषणा की कि अगर इस साल के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की माताओं और बहनों की गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता के भुगतान न होने और उन पर बकाया राशि के मुद्दे को भी संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार नई वेतन संरचना प्रदान की जाएगी।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यदि इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो पश्चिम बंगाल सरकार में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चालू वर्ष के अंत तक शुरू कर दी जाएगी।

उन्होंने राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 16 वर्षों के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी वादा किया।

गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में बाहरी माफियाओं का प्रभाव समाप्त किया जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अपराधों और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और परिवारों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।