अमरावती को राजधानी की कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संसद में आएगा बिल; पोलावरम और विशेष पैकेज पर CM नायडू का सांसदों को सख्त निर्देश

कैंप कार्यालय में तेलुगु देशम संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलने वाले संसद बजट सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर निर्देश दिए।

उन्होंने सांसदों को संबंधित मंत्रियों और सचिवों से बातचीत करने और केंद्र से धन जुटाने की जिम्मेदारी लेने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी सांसदों को फरवरी में होने वाले जिला कलेक्टरों के सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से भाग लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान पिछड़े उत्तर आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, पूर्वोदय योजना और पोलावरम-नल्लामाला सागर परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए इस सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

बजट प्रस्तुति के दौरान, सांसदों को आंध्र प्रदेश परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पोलावरम परियोजना के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण के अलावा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्य भी पूरा किया जाना चाहिए, और इसके लिए केंद्र से अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने बाकी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यदि पोलावरम का निर्माण जून 2027 में गोदावरी पुष्करम से पहले पूरा हो जाए तो यह आदर्श स्थिति होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन परियोजनाओं को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने सांसदों से केंद्र को स्पष्ट रूप से समझाने को कहा कि आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना और मंजिरा नदी के जलमार्ग परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, और नल्लामाला सागर परियोजना की अनुमतियों पर तेलंगाना की आपत्तियां निराधार हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अमरावती में निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और अमरावती विकास का दूसरा चरण भी जल्द ही शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्वोदय परियोजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना तैयार की गई है।