शिक्षा मंत्री का अचानक एक्शन: माछीवाड़ा के स्कूल में मिलीं गंभीर कमियां, 6 अध्यापकों को थमाया नोटिस; 'शिक्षा क्रांति' में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

माछीवाड़ा/चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई 'शिक्षा क्रांति' मुहिम को जमीनी स्तर पर परखने के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को माछीवाड़ा के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में किए गए औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) के दौरान गंभीर खामियां पाए जाने पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। स्कूल के निराशाजनक प्रबंधन और विद्यार्थियों के कमजोर शैक्षिक स्तर को देखते हुए मौके पर ही निर्णायक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।

अचानक पहुंचे मंत्री, बच्चों को बेसिक शिक्षा के लिए जूझते देख भड़के

निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने पाया कि विद्यार्थी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन की इस कोताही को देखते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से 6 अध्यापकों को 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी कर दिया है। नोटिस पाने वालों में बी.आर.सी. मुख्य अध्यापक, एक एसोसिएट अध्यापक, तीन ईटीटी अध्यापक और एक आई.ई.ए.टी. अध्यापक शामिल हैं।

"बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं": हरजोत सिंह बैंस

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही को 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "बच्चों का भविष्य क्लासरूम में गढ़ा जाता है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। छोटी से छोटी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर इस दौरे की क्लिप साझा करते हुए लिखा कि सरकारी स्कूलों के कामकाज, मिड-डे मील की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अचानक दौरे पूरे राज्य में जारी रहेंगे।

Conducted a surprise visit to Government Schools in Machhiwara Sahib and reviewed academic standards and overall functioning.

Nothing is more important to us than our children’s education. Any teacher found negligent or derelict in duty will face strict action.

A show cause… https://t.co/27vdywa7zR — Harjot Singh Bains (@harjotbains) February 18, 2026

जवाबदेही तय करने की कवायद

शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली (Public Education System) को बेहतर बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभानी होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।