राजस्थान के दूरदराज गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की तैयारी, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जयपुर : राजस्थान सरकार ने प्रदेश के दूरदराज के गांवों और बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत राज्य में 5 हजार किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 1630 ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को हुई एक बैठक के दौरान इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 3 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा, "प्रदेश की सभी बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।"

अधिकारियों को दिए निर्देश
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के काम को तेज गति से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि PMGSY के चौथे चरण में सड़कों के सर्वेक्षण में राजस्थान ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और अब सड़क निर्माण में भी प्रदेश को अव्वल रहना चाहिए।

सर्वेक्षण का काम पूरा
दिया कुमारी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने PMGSY के चौथे चरण के तहत 1630 ग्रामीण बस्तियों में सड़क निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा कर लिया है। यह सर्वेक्षण देश में सबसे पहले राजस्थान द्वारा पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा।

किन बस्तियों को मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत 1374 मरुस्थलीय, जनजातीय और आशान्वित जिला/ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बस्तियों, 500 से 999 आबादी वाली 191 बस्तियों, 1000 और उससे अधिक आबादी वाली 30 बस्तियों और धरती आभा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 35 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।

योजना का प्रभाव
इस योजना से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। दूरदराज के गांवों और बस्तियों तक पहुंच आसान होगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही, किसानों और छोटे व्यवसायियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदेश को देश में एक मिसाल के तौर पर स्थापित करेगी।