Punjab News: मान कैबिनेट के बड़े फैसले, 3 अगस्त से विधानसभा सत्र, पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव समेत कई प्रस्ताव मंजूर

Punjab News: विधानसभा सत्र से पुलिस भर्ती तक, कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा का 12वां सत्र 1 मई 2026 को समाप्त हुआ था।

सरकार का कहना है कि आगामी सत्र में राज्य से जुड़े विभिन्न विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

पंजाब पुलिस में SI की सीधी भर्ती होगी बंद

कैबिनेट ने 'पंजाब पुलिस नियम, 1934' में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब सब-इंस्पेक्टर (SI) रैंक पर सीधी भर्ती समाप्त कर दी जाएगी।

सरकार के अनुसार, अब सीधी भर्ती असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) स्तर पर होगी। जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टीएसएस कैडर में 30 प्रतिशत तथा आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान रहेगा।

सरकार का तर्क है कि एएसआई स्तर पर योग्य और प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति से थानों में जांच व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने के लिए बनी कैबिनेट उप-समिति

कैबिनेट ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) योजना' को पंजाब में लागू करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंजूरी दी है।

सरकार के मुताबिक, यह योजना 1 जुलाई 2026 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।

मोहाली में बनेगा इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर

उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोहाली के कालक्ट भवन में इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।

सरकार के अनुसार, यह केंद्र दक्षिण कोरिया के पैंग्यो टेक्नो वैली मॉडल से प्रेरित होगा, जहां स्टार्टअप, रिसर्च, इनक्यूबेशन और उद्योगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें एग्री-टेक सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा।

नदियों और ड्रेनों से सिल्ट निकालने की समय सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को नदियों और ड्रेनों से सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है।

सरकार के अनुसार, वन मंजूरी, परियोजनाओं में देरी और अन्य प्रशासनिक कारणों से पहले तय समय में कार्य पूरा नहीं हो सका था। अब शेष सामग्री का उपयोग राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है।