Punjab News: भगवंत मान ने 2,800 नए राशन डिपो लाइसेंस बांटे, 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा घर के पास राशन

Punjab News: इंटरव्यू आधारित प्रक्रिया से हुआ चयन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बार राशन डिपो आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया। सरकार ने राजनीतिक सिफारिशों की पुरानी व्यवस्था समाप्त करते हुए साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई।

सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व

सरकार के अनुसार 2,800 नए लाइसेंसों में विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी परिवार, दिव्यांगजन और दंगा पीड़ित परिवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चयन प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। अब लोगों को मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव और शहर में जरूरत के अनुसार राशन डिपो स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही यह सुविधा मिल सके।

40 लाख परिवारों को मिल रहा मुफ्त राशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही 'मेरी रसोई' राशन किट के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री भी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी परिवार खाद्यान्न की कमी का सामना न करे।

डिपो धारकों से की ईमानदारी से काम करने की अपील

भगवंत मान ने नवनियुक्त डिपो संचालकों से कहा कि वे राशन वितरण को केवल व्यवसाय न समझें, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानकर कार्य करें।

बुजुर्गों और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। जहां आवश्यक हो, वहां पात्र लाभार्थियों तक घर-घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर भी निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राशन डिपो के लाइसेंस राजनीतिक आधार पर बांटे, जबकि उनकी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का हर निर्णय जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।

सरकार ने अन्य योजनाओं का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा बल (SSF), मुफ्त बिजली योजना, नहरों के पानी के बेहतर उपयोग और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

'रंगला पंजाब' बनाने का संकल्प

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सेवा, पारदर्शिता और जनहित को केंद्र में रखकर काम करना है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग केवल जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और राज्य को 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे।