Nikhil Kumaraswamy : कर्नाटक में प्रस्तावित बिदादी परियोजना को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। जनता दल (सेक्युलर) के युवा प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध करते हुए 9 से 11 अगस्त तक तीन दिवसीय मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना के नाम पर किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है।
निखिल कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रस्तावित GBIT और AI City परियोजनाओं के लिए बिदादी की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया।
भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार पर लगाए आरोप
निखिल कुमारस्वामी ने दावा किया कि परियोजना के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छोटे किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा और कृषि आधारित गतिविधियां प्रभावित होंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे को स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, किसानों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आजीविका और पीढ़ियों से जुड़ी पहचान है।
तीन दिन के मार्च का किया ऐलान
जेडी(एस) नेता ने घोषणा की कि 9, 10 और 11 अगस्त को भैरमंगला से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
निखिल कुमारस्वामी का कहना है कि वह लंबे समय से परियोजना का विरोध कर रहे किसानों के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने का प्रयास जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले दे चुके हैं सफाई
इस विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले ही बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह उनका 'ड्रीम प्रोजेक्ट' नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है।
मुख्यमंत्री का कहना था कि वह केवल पहले लिए गए सरकारी फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद
बिदादी परियोजना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। जहां जेडी(एस) भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रही है, वहीं राज्य सरकार परियोजना को लेकर अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है।