Tamil Nadu में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला, 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य

चेन्नई: Tamil Nadu सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और देश-विदेश से बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन आयोग (TNIPC) का गठन किया है। इस नए आयोग का मुख्य उद्देश्य निवेश से जुड़े प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी दिलाना, प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना और निवेश समझौतों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलना है।

तमिलनाडु सरकार की यह पहल राज्य को वर्ष 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से जुड़ी है। सरकार का मानना है कि केवल निवेश के समझौते करने से आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल नहीं होगा, बल्कि उन परियोजनाओं को समय पर शुरू करना और उनसे रोजगार के अवसर पैदा करना भी जरूरी है।

नए आयोग में वित्त, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण, राजस्व, आवास, शहरी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके जरिए निवेश से जुड़े फैसलों में अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी।

 क्या है Tamil Nadu निवेश प्रोत्साहन आयोग (TNIPC)?

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु बिजनेस फैसिलिटेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 के तहत तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन का गठन किया है। यह संशोधन 3 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ।

यह 20 सदस्यीय आयोग राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। उद्योग, निवेश प्रोत्साहन एवं वाणिज्य विभाग के सचिव को आयोग का सदस्य-संयोजक बनाया गया है।

इस आयोग में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इनमें वित्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME), वाणिज्यिक कर, श्रम, कौशल विकास, जल संसाधन और नगर प्रशासन से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा भूमि सुधार, भूमि प्रशासन, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु के प्रतिनिधियों को भी आयोग में जगह दी गई है।

सरकार का उद्देश्य एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करना है, जिसके माध्यम से निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से लेकर उत्पादन शुरू होने तक की प्रक्रिया आसान हो सके।

निवेश प्रस्तावों की मंजूरी में देरी होगी कम

तमिलनाडु में नए निवेश आयोग के गठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशासनिक देरी को कम करना है। कई बार कंपनियां राज्य सरकार के साथ निवेश समझौते तो कर लेती हैं, लेकिन भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन, पानी की उपलब्धता और पर्यावरणीय मंजूरी जैसी प्रक्रियाओं में काफी समय लग जाता है।

इससे निवेश परियोजनाओं का वास्तविक काम शुरू होने में देरी होती है। नई व्यवस्था के तहत आयोग इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

भूमि आवंटन, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, बिजली, जल आपूर्ति और पर्यावरण संबंधी मंजूरियों को लेकर विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया जाएगा।

सरकार चाहती है कि निवेश की घोषणा और वास्तविक व्यावसायिक संचालन के बीच का अंतर कम हो। इससे उद्योगों को समय पर शुरू करने और रोजगार पैदा करने में मदद मिल सकती है।

विदेशी निवेशकों और तमिल प्रवासियों पर सरकार की नजर

तमिलनाडु सरकार केवल घरेलू निवेश तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और विदेशों में रहने वाले तमिल समुदाय को भी राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

नए आयोग के प्रमुख उद्देश्यों में दुनिया के अलग-अलग देशों में बसे तमिल प्रवासियों से निवेश आकर्षित करना शामिल है।

इसके साथ ही भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इन समझौतों के जरिए भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कारोबार और निर्यात बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य के उद्योग, छोटे कारोबारी, किसान और उद्यमी इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें।

2026-27 में 72 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य

तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य बढ़ाकर 72 अरब डॉलर निर्धारित किया है। राज्य का मौजूदा वस्तु निर्यात लगभग 59 अरब डॉलर बताया गया है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के लिए अलग-अलग निर्यात लक्ष्य तैयार किए हैं। इसका उद्देश्य केवल बड़े औद्योगिक शहरों तक निर्यात गतिविधियों को सीमित न रखना, बल्कि छोटे कारोबारियों, किसानों, निर्माताओं और स्थानीय उद्यमियों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ना है।

सरकार का फोकस ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा उद्योग, परिधान, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने पर है।

इसके अलावा पहली बार निर्यात कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों और MSME इकाइयों को भी प्रोत्साहित करने की योजना है।

2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी

Tamil Nadu सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य वर्ष 2036 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाना, नई कंपनियों को आकर्षित करना, निर्यात का विस्तार करना और रोजगार के अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण होगा।

निवेश आयोग के गठन को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि तमिलनाडु घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए पसंदीदा औद्योगिक गंतव्य बना रहे।

इसके लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल कर्मचारियों, आसान प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मजबूत औद्योगिक नेटवर्क पर ध्यान दिया जा रहा है।

उद्योगों के विस्तार से बढ़ सकते हैं रोजगार के अवसर

तमिलनाडु में नए निवेश आयोग के गठन से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को कई स्तरों पर लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि निवेश प्रस्तावों को समय पर मंजूरी मिलती है और परियोजनाएं निर्धारित समय में शुरू होती हैं, तो विनिर्माण, तकनीक, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

इसका लाभ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी मिल सकता है, क्योंकि बड़े उद्योगों के विस्तार से उनसे जुड़े सप्लायर, स्थानीय कारोबारी और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी नए अवसर बनते हैं।

कुल मिलाकर, तमिलनाडु सरकार का नया निवेश प्रोत्साहन आयोग राज्य की आर्थिक विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेश समझौतों को कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है और उनसे कितने नए उद्योग तथा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य बड़ा है और इसे हासिल करने के लिए निवेश, निर्यात तथा औद्योगिक विकास के मोर्चे पर लगातार काम करना होगा।

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