नवंबर में बढ़ सकते हैं Petrol Diesel के दाम? जानें पूरी खबर

साल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का मुद्दा आर्थिक के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का आकलन किसी सरकारी फैसले की पुष्टि नहीं करता। पेट्रोल और डीजल के नए रेट कब और कितने बढ़ेंगे, इसकी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

कितनी बढ़ सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में संभावित बढ़ोतरी मई 2026 में हुई कुल ईंधन मूल्य वृद्धि के मुकाबले लगभग आधी हो सकती है। मई में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

अगर नवंबर में दोबारा कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर वाहन चालकों और डीजल पर निर्भर कारोबारों पर पड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल सरकार की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल में कितने रुपये की बढ़ोतरी होगी, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।

इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिलेगा।

पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ तो आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ी में ईंधन भरवाने तक सीमित नहीं रहता। ईंधन महंगा होने पर परिवहन और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ सकती है। इसका असर कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने की आशंका रहती है।

• दैनिक यात्रा:कार और बाइक से सफर करने वालों का मासिक खर्च बढ़ सकता है।
• सब्जियां और राशन: माल ढुलाई महंगी होने पर कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
• ट्रांसपोर्ट कारोबार: ट्रक, बस और अन्य डीजल से चलने वाले वाहनों का परिचालन खर्च बढ़ सकता है।
• महंगाई: ईंधन की कीमतों में वृद्धि से खुदरा महंगाई दर बढ़ने का जोखिम रहता है।

हालांकि, वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम किस स्तर पर रहते हैं।

महंगाई दर 6.5% तक पहुंचने का अनुमान

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के आकलन के मुताबिक, अगर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही में 6.2 प्रतिशत और जनवरी-मार्च 2027 की तिमाही में 6.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के महंगाई लक्ष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। RBI का लक्ष्य खुदरा महंगाई को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखना है। अगर महंगाई इस सीमा से ऊपर जाती है, तो मौद्रिक नीति के स्तर पर अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है।

वहीं, RBI ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में महंगाई दर 6 प्रतिशत और जनवरी-मार्च तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस तरह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स और RBI के अनुमान में अंतर दिखाई देता है।

क्या RBI फिर बढ़ा सकता है रेपो रेट?

महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच ब्याज दरों को लेकर भी चर्चा तेज हो सकती है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के आकलन के मुताबिक, अगर कीमतों पर दबाव बना रहता है, तो RBI दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 की नीतिगत बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। इसमें बढ़ोतरी होने पर होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है, हालांकि वास्तविक बदलाव बैंकों की नीतियों और लोन की शर्तों पर निर्भर करता है।

दूसरी ओर, यदि नवंबर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक उसके महंगाई अनुमानों में आगामी तिमाहियों के दौरान 10 से 30 बेसिस पॉइंट तक कमी आ सकती है।

Petrol Diesel Price Hike: अभी क्या करें ग्राहक?

फिलहाल वाहन चालकों को संभावित मूल्य वृद्धि को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक फैसला सामने आने तक मौजूदा दरों के आधार पर ही खर्च का अनुमान लगाना बेहतर होगा।

ग्राहक अपने शहर के रोजाना पेट्रोल-डीजल रेट की जांच करें और वाहन के अनावश्यक इस्तेमाल को कम करके ईंधन खर्च नियंत्रित कर सकते हैं।

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