Delhi News: 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस को अनुमति

कांग्रेस ने यह कार्यक्रम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चलाए जा रहे अपने अभियान के तहत आयोजित करने की योजना बनाई है। पार्टी चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही है। वहीं, चुनावी प्रक्रिया से संबंधित आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जा सकता है। 

1 नवंबर को रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की महारैली

कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को बड़ी जनसभा आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी ने दिल्ली पुलिस से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मांगा था।

पुलिस ने निर्धारित विरोध-प्रदर्शन स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। अनुमति की अवधि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रखी गई है। इस दौरान आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस आयोजकों के संपर्क में है। इसके अलावा यातायात पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

SIR के मुद्दे पर कांग्रेस का अभियान

कांग्रेस की इस महारैली का संबंध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान से है। पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और इससे पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इससे पहले घोषणा की थी कि पार्टी 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एक महीने का अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच करने और कथित तौर पर हटाए गए नामों के मामलों को सामने लाने का प्रयास करेंगे।

कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की योजना बनाई है। हालांकि, मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने की वैधता और प्रक्रिया से जुड़े सवालों का फैसला उपलब्ध रिकॉर्ड, चुनाव आयोग के नियमों और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए। 

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के शामिल होने की संभावना

कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली को लेकर विपक्षी दलों के बीच भी चर्चा हुई है। 14 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, INDIA गठबंधन के नेताओं ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित करने की योजना पर विचार किया था।

इस बैठक में मतदाता सूची और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। रिपोर्ट में रैली के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की योजना का भी उल्लेख किया गया था।

हालांकि, 1 नवंबर के कार्यक्रम में कौन-कौन से नेता शामिल होंगे और मंच से कौन संबोधन देगा, इसकी अंतिम पुष्टि कार्यक्रम के आधिकारिक कार्यक्रम-पत्र या आयोजकों की घोषणा से की जानी चाहिए। 

Delhi पुलिस ने किन व्यवस्थाओं पर दिया जोर?

रामलीला मैदान में बड़ी जनसभा के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आयोजकों के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

इस तरह के बड़े कार्यक्रमों के दौरान आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस और यातायात विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। कार्यक्रम के दिन रूट डायवर्जन, पार्किंग और अन्य यातायात संबंधी निर्देश जारी किए जाने पर लोगों को उनका पालन करना होगा।

फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में किसी विशेष सड़क के बंद होने या निश्चित रूट डायवर्जन की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को यात्रा से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी देखनी चाहिए।

रामलीला मैदान को क्यों चुना गया?

दिल्ली में रामलीला मैदान लंबे समय से बड़ी राजनीतिक सभाओं और सार्वजनिक प्रदर्शनों का प्रमुख स्थल रहा है। निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था के तहत यहां राजनीतिक दलों को आवश्यक अनुमति लेकर सभा करने का अवसर मिलता है।

हाल में दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों को लेकर भी चर्चा हुई है। रामलीला मैदान के अलावा बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को भी प्रदर्शन स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की प्रस्तावित जनसभा के लिए रामलीला मैदान का चयन महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस की महारैली में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?

उपलब्ध घोषणाओं के अनुसार, कांग्रेस के अभियान में मतदाता सूची, SIR प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकार प्रमुख मुद्दे हैं। पार्टी इन विषयों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगती रही है।

रैली में इन मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा जा सकता है। हालांकि, भाषणों और कार्यक्रम के अंतिम एजेंडे की पुष्टि आयोजन के करीब जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी से होगी।

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