AI Child Abuse: एआई से बच्चों की अश्लील डीपफेक तस्वीरों में 8,400% का उछाल, ब्लैकमेल का नया हथियार बनी तकनीक
नई दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है, वहीं इसका दुरुपयोग बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। साइबर अपराधी अब एआई और डीपफेक तकनीक की मदद से बच्चों की सामान्य तस्वीरों को अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरों में बदलकर उनका इस्तेमाल ब्लैकमेल तथा ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के लिए कर रहे हैं। एक ताजा अध्ययन में सामने आया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट में 8,400 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।
एडिनबर्ग स्थित चाइल्डलाइट-ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के शोध में यह चिंताजनक स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, एआई से जुड़ी बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट 2023 में लगभग 4,700 थी, जो 2025 में बढ़कर चार लाख से अधिक हो गई। ये आंकड़े बताते हैं कि जनरेटिव एआई और डीपफेक तकनीक का गलत इस्तेमाल बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध का नया माध्यम बनता जा रहा है।
दो साल में 4,700 से बढ़कर चार लाख पहुंचीं रिपोर्ट
चाइल्डलाइट के अध्ययन में अमेरिकी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) को तकनीकी कंपनियों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया।
इस विश्लेषण में 2023 और 2025 के बीच एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित रिपोर्ट में 8,400 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी सामने आई। 2023 में जहां ऐसी लगभग 4,700 रिपोर्ट दर्ज की गई थीं, वहीं 2025 में यह आंकड़ा चार लाख से ज्यादा हो गया।
विशेषज्ञों के मुताबिक, एआई टूल्स की आसान उपलब्धता ने अपराधियों के लिए इस तरह की सामग्री तैयार करना आसान बना दिया है। इसका सीधा असर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर पड़ रहा है।
डीपफेक और न्यूडिफाई ऐप से बच्चों को बनाया जा रहा निशाना - AI
इस नए साइबर अपराध में डीपफेक और न्यूडिफाई ऐप का दुरुपयोग प्रमुख चिंता बनकर सामने आया है। अपराधी इन तकनीकों की मदद से बच्चों की सामान्य तस्वीरों में कृत्रिम बदलाव कर उन्हें आपत्तिजनक रूप दे सकते हैं।
सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसी तस्वीरें वास्तविक नहीं होने के बावजूद पीड़ित बच्चे के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। अपराधी इन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर बच्चों से पैसे मांग सकते हैं या उन्हें और तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
इस तरह एआई से तैयार फर्जी तस्वीरें भी ब्लैकमेलिंग, धमकी और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का माध्यम बन रही हैं। इससे बच्चों की निजता, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।
चाइल्डलाइट ने सरकारों और टेक कंपनियों से की कार्रवाई की अपील
द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, चाइल्डलाइट की वैश्विक डेटा निदेशक प्रोफेसर डेबी फ्राई ने इन आंकड़ों को बच्चों के यौन शोषण के तेजी से बदलते स्वरूप का संकेत बताया है।
उन्होंने सरकारों और तकनीकी कंपनियों से इस खतरे को गंभीरता से लेने की अपील की। उनके मुताबिक, एआई से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए बेहतर आंकड़े जुटाना, निगरानी व्यवस्था मजबूत करना और प्रभावी रोकथाम के उपाय लागू करना जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल आपत्तिजनक सामग्री को हटाना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी सामग्री तैयार करने और फैलाने वाले नेटवर्क पर भी प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
2026 में भी बढ़ रहे एआई से जुड़े बाल शोषण के मामले
इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (IWF) ने भी एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री में तेजी से वृद्धि की जानकारी दी है।
संगठन के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में उसने ऐसी 6,310 तस्वीरों की जांच की, जो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कानूनी परिभाषा के दायरे में आती हैं। यह संख्या पूरे 2025 में दर्ज 4,512 तस्वीरों से लगभग 40 फीसदी अधिक है।
ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एआई आधारित अश्लील डीपफेक सामग्री का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों में रिपोर्टिंग और जांच की पद्धति अलग हो सकती है, इसलिए इन्हें सीधे एक-दूसरे के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
यूनिसेफ की चेतावनी: 11 देशों में 12 लाख बच्चों की तस्वीरों का दुरुपयोग - AI
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ ने भी फरवरी 2026 में गंभीर चिंता जताई थी। संगठन के अनुसार, 11 देशों में किए गए एक अध्ययन में कम से कम 12 लाख बच्चों ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान उनकी तस्वीरों को यौन रूप से आपत्तिजनक डीपफेक में बदल दिया गया।
यूनिसेफ ने स्पष्ट किया कि एआई से तैयार की गई ऐसी तस्वीरें भी बच्चों के शोषण का वास्तविक रूप हैं। भले ही तस्वीर में दिखाया गया दृश्य कृत्रिम हो, लेकिन इससे प्रभावित होने वाला बच्चा वास्तविक मानसिक और सामाजिक नुकसान झेल सकता है।
इस तरह के मामलों में बच्चों को डर, तनाव, शर्मिंदगी और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एआई से तैयार डीपफेक तस्वीरों को केवल तकनीकी छेड़छाड़ मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भारत में भी डीपफेक और अवैध सामग्री पर सख्त हुए नियम
भारत में भी एआई से तैयार आपत्तिजनक सामग्री और डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। खबर के मुताबिक, फरवरी 2026 में लागू आईटी नियमों के संशोधनों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मध्यस्थों की जवाबदेही को सख्त किया गया है।
इन संशोधनों में डीपफेक और एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री सहित अवैध सामग्री को हटाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। कुछ संवेदनशील श्रेणियों की सामग्री के संबंध में शिकायत मिलने पर उसे हटाने की समयसीमा दो घंटे निर्धारित की गई है।
इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री के प्रसार को रोकना और पीड़ित बच्चों को जल्द सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जागरूकता और निगरानी जरूरी
एआई तकनीक के तेजी से विकास के बीच बच्चों की डिजिटल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अभिभावकों को बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल, ऑनलाइन संपर्क और तस्वीरें साझा करने की आदतों को लेकर जागरूक रहना जरूरी है।
बच्चों को यह समझाना भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति उनकी तस्वीरों को लेकर धमकी देता है या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो वे बिना डर के अपने माता-पिता, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद वयस्क को इसकी जानकारी दें।
वहीं, तकनीकी कंपनियों को संदिग्ध सामग्री की पहचान, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी सिस्टम विकसित करने होंगे। कुल मिलाकर, एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री में तेजी से हुई वृद्धि ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार, तकनीकी कंपनियों, अभिभावकों और समाज को मिलकर काम करना होगा।
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