India Japan Defence Deal: समुद्र से आसमान तक भारत-जापान की साझेदारी, मिसाइल और रक्षा तकनीक में भी बढ़ेगा सहयोग
नई दिल्ली: भारत और जापान ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी कर ली है। दोनों देश अब समुद्री सुरक्षा से लेकर हवाई निगरानी, मिसाइल तकनीक और रक्षा उपकरणों के निर्माण तक एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, रक्षा तकनीक और बदलती वैश्विक परिस्थितियों पर अहम चर्चा की।
बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग से जुड़े कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की योजनाओं पर सहमति बनाई।
भारत-जापान रक्षा सहयोग में क्या-क्या होगा?
चौथी भारत-जापान 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने का फैसला किया। इसके अलावा विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
राजनाथ सिंह के अनुसार, समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर हाल ही में हुए समझौते को जमीन पर उतारने के लिए दोनों देश तेजी से काम करेंगे। इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करना है।
'जापान के साथ डिजाइन, India में निर्माण' पर जोर
भारत और जापान रक्षा उद्योग के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' की अवधारणा पर काम करने की सहमति बनी है। इसके तहत दोनों देशों की तकनीकी विशेषज्ञता और विनिर्माण क्षमताओं का उपयोग करके रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना है।
दोनों देश रक्षा उत्पादन से जुड़े प्रस्तावित समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने के पक्ष में हैं। इससे भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
समुद्री सुरक्षा और जहाजों की मरम्मत में बढ़ेगा सहयोग
भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग इस वार्ता का एक प्रमुख मुद्दा रहा। दोनों देश एक-दूसरे के यहां अपने नौसैनिक जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं।
इसके साथ ही समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और समुद्री सुरंगों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी सहयोग किया जाएगा।
समुद्री निगरानी और खोज एवं बचाव अभियानों में बेहतर तालमेल से दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।
'वीर गार्जियन-26' हवाई अभ्यास में जापान की भागीदारी
राजनाथ सिंह ने भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन-26' हवाई अभ्यास में जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की पहली बार भागीदारी का स्वागत किया। इसे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी महत्वपूर्ण बताया गया। दोनों देशों ने हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र की निगरानी से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की।
2027 में पूरे होंगे राजनयिक संबंधों के 75 साल - India
भारत और जापान के बीच वर्ष 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अवसर दोनों देशों के लिए विशेष महत्व रखता है। मौजूदा समय में दोनों देश इस ऐतिहासिक उपलब्धि के जश्न की तैयारियों की नींव रख रहे हैं।
पिछले कई वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है। नई रक्षा साझेदारी इसी संबंध को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
जयशंकर बोले- बदलती दुनिया में भरोसेमंद साझेदार जरूरी
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों का महत्व बढ़ गया है। दुनिया इस समय कई बड़े संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता और आपूर्ति शृंखला से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं। ऐसे हालात में देशों को अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने के साथ भरोसेमंद साझेदारों के साथ मिलकर काम करना होगा।
जयशंकर ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने की भारत और जापान की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि इस दिशा में क्वाड के अन्य साझेदारों के साथ भी सहयोग किया जा रहा है।
समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर भारत-जापान का जोर
जयशंकर ने कहा कि दुनिया में संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं और आपूर्ति शृंखलाओं को दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका सीधा प्रभाव देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है।
उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि समुद्री संपर्क मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। इसलिए समुद्री व्यापार का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
भारत और जापान ने इस बात पर भी जोर दिया कि समुद्री गतिविधियों सहित सभी संबंधित मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। दोनों देशों का मानना है कि क्षेत्रीय और वैश्विक विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए।
कुल मिलाकर, भारत-जापान 2+2 वार्ता में रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, मिसाइल तकनीक और हवाई निगरानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नया विस्तार देती है। आने वाले समय में इन समझौतों को लागू करने की दिशा में होने वाली प्रगति पर दोनों देशों की नजर रहेगी।
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