Cab  रेंटल के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी, फ्लीट की शर्त 50 से घटकर 5 होगी, ग्राहकों को मिलेंगे ज्यादा विकल्प

नई दिल्ली: देश में Cab रेंटल बिजनेस शुरू करने और उसका संचालन करने की प्रक्रिया जल्द आसान हो सकती है। केंद्र सरकार ने कैब रेंटल से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव के लिए नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य कैब कारोबार में प्रवेश की बाधाओं को कम करना, ग्राहकों को अधिक विकल्प देना और उनकी सुरक्षा को मजबूत बनाना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित इस नए फ्रेमवर्क में कैब ऑपरेटरों के लिए कई अहम बदलाव सुझाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम कैब फ्लीट की अनिवार्य संख्या को लेकर है। प्रस्ताव के मुताबिक, मौजूदा 50 वाहनों की न्यूनतम शर्त को घटाकर केवल 5 वाहन किया जा सकता है।

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो छोटे कारोबारी भी कैब रेंटल सेक्टर में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलने की उम्मीद है।

Cab रेंटल बिजनेस शुरू करना होगा आसान

सरकार के प्रस्तावित नए फ्रेमवर्क का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कैब रेंटल बिजनेस को आसान बनाना है। अभी बड़े फ्लीट की अनिवार्यता के कारण छोटे कारोबारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है।

नए प्रस्ताव में न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 से घटाकर 5 कैब करने की बात कही गई है। हालांकि, प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब रखना अनिवार्य हो सकता है।

इसके अलावा, कैब रेंटल ऑपरेटरों के लिए पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। इससे कारोबारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और अलग-अलग स्थानों पर सेवाएं देने में आसानी होगी।

ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर के मिलेगी कैब

प्रस्तावित नियमों के तहत कैब रेंटल ऑपरेटर ग्राहकों को ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के वाहन उपलब्ध करा सकेंगे।

इसका मतलब है कि ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार कैब सेवा चुन सकेंगे। जो लोग खुद गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, उनके लिए सेल्फ-ड्राइव विकल्प उपलब्ध कराने का रास्ता आसान हो सकता है। वहीं, ड्राइवर के साथ कैब लेने वाले ग्राहकों को भी पहले की तरह सुविधा मिल सकेगी।

इस बदलाव से कैब रेंटल बाजार में सेवाओं की विविधता बढ़ने की उम्मीद है।

पूरे राज्य में एक ही लाइसेंस का प्रस्ताव

कैब रेंटल कारोबार से जुड़ी लाइसेंस प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रस्ताव है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एक समान शुल्क वाला एक ही लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था लाई जा सकती है।

इससे अलग-अलग मुख्यालय और शाखाओं के लिए अलग लाइसेंस लेने की जरूरत कम होगी।

प्रस्ताव में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों को भी स्वीकृत परिचालन स्थलों में शामिल करने की बात कही गई है। इससे यात्रियों को प्रमुख परिवहन केंद्रों पर कैब रेंटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

60 दिनों में लाइसेंस और 30 दिनों में डीम्ड अप्रूवल

नए फ्रेमवर्क में लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का प्रस्ताव है।

इसके तहत लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वहीं, कैब या परिचालन स्थलों को जोड़ने अथवा हटाने के लिए 30 दिनों की डीम्ड-अप्रूवल व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसका उद्देश्य कारोबारियों को अनावश्यक देरी और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत देना है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन रजिस्टर और डेटा की ऑटोमैटिक उपलब्धता से दस्तावेजी कामकाज कम करने तथा नियमों के पालन को आसान बनाने की योजना है।

Cab में GPS और फर्स्ट-एड किट रखना होगा जरूरी

सरकार ने जहां कैब कारोबार को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है, वहीं ग्राहकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के अनुसार, कैब में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट-एड किट जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम को वैकल्पिक सुविधा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, कैब ऑपरेटरों के लिए अपनी वेबसाइट उपलब्ध कराना जरूरी हो सकता है। उन्हें 24 घंटे शिकायत निवारण की सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग सेवाओं की व्यवस्था भी करनी होगी।

इन प्रावधानों का उद्देश्य यात्रा के दौरान ग्राहकों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराना है।

ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

कैब में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्राइवरों के सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रस्ताव के मुताबिक, ऑपरेटर द्वारा नियुक्त ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ ही ड्राइवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत रखा जाएगा।

मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यदि किसी कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़ा गंभीर अपराध सामने आता है, तो संबंधित ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम की जा सकती है।

इससे कैब रेंटल कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने और यात्रियों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था तैयार करने में मदद मिल सकती है।

लाइसेंस रद्द करने से पहले मिलेगा सुधार का मौका

नए प्रस्ताव में कैब ऑपरेटरों को प्रशासनिक राहत देने की भी बात कही गई है।

इसके तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। यानी हर छोटी गलती पर सीधे लाइसेंस रद्द करने के बजाय ऑपरेटर को जरूरी सुधार करने का अवसर मिल सकता है।

इसके अलावा, अपील की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

ग्राहकों और कैब कारोबारियों को क्या होगा फायदा?

केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव लागू होने पर कैब रेंटल सेक्टर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए बिजनेस शुरू करना आसान होगा और बाजार में नए ऑपरेटरों की भागीदारी बढ़ सकती है।

वहीं, ग्राहकों को ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर वाली कैब चुनने का विकल्प मिल सकता है। बेहतर शिकायत निवारण, GPS ट्रैकिंग और ड्राइवरों के पुलिस वेरिफिकेशन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

हालांकि, ये सभी बदलाव फिलहाल प्रस्तावित फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। इनके वास्तविक क्रियान्वयन और अंतिम नियमों की स्थिति के लिए सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

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