CM धामी ने PM मोदी को लिखा पत्र, बताया कैसे बदल रहा उत्तराखंड; 4.28 लाख करोड़ पहुंच सकती है अर्थव्यवस्था

देहरादून: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में विकास, जनकल्याण और आर्थिक प्रगति के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग को उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज प्रदेश की पहचान एक उत्कृष्ट पर्यटन गंतव्य, उद्योगों के अनुकूल राज्य और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में बन रही है। उन्होंने कहा कि नए उत्तराखंड में हर वर्ग के कल्याण और प्रगति का रास्ता तैयार हो रहा है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी को पत्र भेजकर राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की थी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश की विकास यात्रा और पिछले वर्षों में हासिल हुई उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया।

PM मोदी के विजन से उत्तराखंड को मिली नई दिशा - CM धामी 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड में विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन के दौरान कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।

धामी के अनुसार, प्रधानमंत्री के इस विजन ने राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा, आत्मविश्वास और ऊर्जा दी है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड की क्षमताओं को नई पहचान मिल रही है।

सिल्क्यारा सुरंग हादसे में PM मोदी के सहयोग का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में उत्तरकाशी की सिल्क्यारा सुरंग में हुए हादसे का भी उल्लेख किया। इस घटना में निर्माणाधीन सुरंग के भीतर 41 श्रमिक फंस गए थे। उनके सुरक्षित रेस्क्यू के लिए लंबे समय तक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया गया था।

धामी ने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बचाव अभियान के दौरान लगातार स्थिति पर नजर रखी और अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने इसे श्रमिकों के जीवन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया।

इसके अलावा उन्होंने 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे का भी जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी थीं। मुख्यमंत्री के अनुसार, राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1,200 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई थी, जिसकी धनराशि उत्तराखंड को उपलब्ध कराई जा रही है।

सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए बढ़ाई गई आर्थिक सहायता -  CM 

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को वीरभूमि बताते हुए राज्य सरकार की ओर से सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में लिए गए फैसलों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी।

उन्होंने बताया कि परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

इसी तरह शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन फैसलों का उद्देश्य देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी को मजबूत करना है।

4.28 लाख करोड़ रुपये हो सकता है उत्तराखंड का GSDP

उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

इसके साथ ही राज्य का बजट भी बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड अब निवेश और औद्योगिक विकास के उभरते केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में भी नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड में 1,500 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 1,300 से अधिक और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त 200 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं।

यह उपलब्धि राज्य में युवाओं के बीच उद्यमिता और नवाचार के बढ़ते अवसरों को दर्शाती है।

उन्होंने 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड को भी महत्वपूर्ण पहल बताया। इस ब्रांड का उद्देश्य उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे स्थानीय उत्पादकों, कारीगरों और उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि का दावा

उत्तराखंड में पलायन लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के सीमित अवसरों के कारण लोगों को दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने पत्र में बताया कि प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने इसे गांवों में रोजगार और आजीविका के नए अवसर विकसित होने का सकारात्मक संकेत बताया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पहाड़ का युवा अपने गांव में ही सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ें।

कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का विशाल प्रतीक है।

इस आयोजन की तैयारियों और सफल संचालन के लिए केंद्र सरकार का सहयोग उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

धामी ने विश्वास जताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में विकसित उत्तराखंड की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

विकसित भारत 2047 में उत्तराखंड की होगी अहम भूमिका

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पत्र के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास, निवेश, पर्यटन, रोजगार और जनकल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना और पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा करना है।

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