Punjab में पराली जलाने के 5,835 मामले दर्ज, पटियाला में सबसे ज्यादा जुर्माना; 1,834 FIR दर्ज

नई दिल्ली: Punjab में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। राज्य में अब तक पराली जलाने के कुल 5,835 मामले सामने आए हैं। इनमें पटियाला जिला सबसे आगे है, जहां सबसे ज्यादा 391 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत किसानों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के साथ FIR दर्ज की गई हैं और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है।

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से जारी रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 23 जिलों में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए निगरानी और कार्रवाई का अभियान चलाया हुआ है।

Punjab  में 5,835 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं दर्ज

CAQM की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने की कुल 5,835 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इनमें से 5,539 स्थानों पर अधिकारियों की ओर से फील्ड लेवल निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 2,442 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई।

इन मामलों में संबंधित अधिकारियों ने नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन की ओर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति, FIR और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्ट से साफ है कि पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी बढ़ने के बावजूद राज्य के कई जिलों में यह समस्या बनी हुई है।

Punjab के पटियाला में सबसे ज्यादा 391 मामले, 8.35 लाख रुपये का जुर्माना

पराली जलाने के मामलों में पटियाला जिला सबसे आगे रहा है। यहां कुल 391 घटनाएं रिपोर्ट की गईं। इनमें से 356 स्थानों पर फील्ड निरीक्षण किया गया, जबकि 225 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, पटियाला जिले में 166 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है। इन मामलों में कुल 8.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें से अब तक 3.10 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है।

इसके अलावा, जिले में पराली जलाने से जुड़े मामलों में 215 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं, 139 मामलों में संबंधित लोगों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

पटियाला में अधिकारियों को 390 नोटिस जारी

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही और संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों पर भी निगरानी बढ़ाई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पटियाला जिले में नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को कुल 390 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटियाला जिले में अब तक किसी मामले में मुकदमा चलाने, चार्जशीट जारी करने या अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई दर्ज नहीं की गई है।

पूरे Punjab में 1,834 FIR, एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

राज्य स्तर पर भी पराली जलाने के खिलाफ बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। CAQM की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे पंजाब में 2,152 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है।

इन मामलों में कुल 1 करोड़ 8 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 40 लाख 40 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है।

इसके अलावा, पराली जलाने के संबंध में पूरे राज्य में 1,834 FIR दर्ज की गई हैं। वहीं, 2,015 मामलों में संबंधित लोगों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में 35 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया भी जारी है। इसके साथ ही अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को कुल 1,607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

Punjab में 98 प्रतिशत धान की कटाई पूरी

CAQM की रिपोर्ट में पंजाब में धान की खेती और कटाई से जुड़े आंकड़े भी साझा किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में धान की खेती का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर है।

शनिवार तक राज्य में कुल खेती वाले रकबे के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से में धान की कटाई पूरी हो चुकी थी। इसका मतलब है कि राज्य में धान की कटाई का ज्यादातर काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था।

धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली का निपटान किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पराली जलाने की घटनाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी पड़ता है। यही वजह है कि प्रशासन और संबंधित एजेंसियां इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी कर रही हैं।

पराली जलाने पर रोक के लिए प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

पंजाब में पराली जलाने के 5,835 मामले सामने आना यह दिखाता है कि इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है।

सरकार और प्रशासन की ओर से जुर्माना लगाने, FIR दर्ज करने, राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने और अधिकारियों को नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद राज्य के अलग-अलग जिलों में पराली जलाने की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं।

अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रशासन की सख्ती और निगरानी से इन घटनाओं में कितनी कमी आती है। साथ ही किसानों को पराली के वैकल्पिक प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना भी इस समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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