India Renewable Energy: भारत को रिन्यूएबल एनर्जी से 100 अरब डॉलर की बचत, 2030 तक आंकड़ा पहुंचेगा 240 अरब डॉलर

India Renewable Energy: भारत में सौर और पवन ऊर्जा के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के कारण 100 अरब डॉलर से ज्यादा की ईंधन आयात लागत बचाई है। भारतीय रुपये में यह रकम करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये बैठती है। रिपोर्ट के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से भारत ने वर्ष 2011 से 2025 के बीच कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले खर्च को काफी हद तक कम किया है।

आईईए का अनुमान है कि अगर भारत में सौर, पवन और बायोएनर्जी का विस्तार इसी तरह जारी रहता है, तो वर्ष 2030 तक कुल ईंधन आयात बचत बढ़कर करीब 240 अरब डॉलर यानी 22.6 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। यह आंकड़ा भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा के आर्थिक महत्व और अंतरराष्ट्रीय ईंधन बाजार पर निर्भरता कम करने की संभावनाओं को दर्शाता है।

India रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे हुई 100 अरब डॉलर की बचत?

आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रिन्यूएबल बिजली उत्पादन बढ़ने से कोयले और प्राकृतिक गैस की जरूरत कम हुई है। इससे बिजली उत्पादन के लिए आयातित ईंधन पर निर्भरता घटी और देश को बड़ी आर्थिक बचत हुई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 से 2025 के बीच भारत ने रिन्यूएबल बिजली की मदद से कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से अधिक की लागत बचाई।

दरअसल, भारत अपनी बिजली जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़ने से बिजली उत्पादन के विकल्पों में विस्तार हुआ है।

इसका फायदा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत और ऊर्जा सुरक्षा के रूप में भी सामने आया है।

India ने कितनी बढ़ाई सौर और पवन ऊर्जा क्षमता?

भारत ने पिछले एक दशक में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का तेजी से विस्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है।

वहीं, सितंबर 2026 तक भारत की स्थापित बायोएनर्जी क्षमता लगभग 12 गीगावाट तक पहुंच गई।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। सौर ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्टों के साथ-साथ पवन ऊर्जा और बायोएनर्जी भी बिजली उत्पादन में योगदान दे रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2026 में भारत की रिन्यूएबल बिजली क्षमता 300.38 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है।

रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होती तो 2025 में कितना बढ़ता आयात?

आईईए की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण अनुमान भी सामने आया है। एजेंसी के मुताबिक, अगर वर्ष 2010 के बाद भारत में सौर, पवन और बायोएनर्जी की नई क्षमता नहीं जोड़ी गई होती, तो देश को केवल वर्ष 2025 में करीब 11 करोड़ टन यानी 110 मिलियन टन अतिरिक्त आयातित कोयले की जरूरत पड़ती।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आयातित कोयले की जरूरत कम होने से देश को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम से भी कुछ राहत मिलती है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन के विकल्प बढ़ने से ऊर्जा आपूर्ति में विविधता आती है।

2030 तक 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है बचत

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुमान वर्ष 2030 को लेकर है। आईईए का कहना है कि मौजूदा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता और विस्तार की संभावनाओं के आधार पर कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात में कुल बचत 2030 तक करीब 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।

भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें मोटे तौर पर वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर पर बनी रहेंगी।

इसके अलावा, वर्ष 2030 तक भारत की सालाना ईंधन आयात बचत करीब 35 अरब डॉलर यानी 3.3 लाख करोड़ रुपये हो सकती है।

आईईए के अनुसार, यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर किए गए कुल खर्च से भी अधिक होगी।

दुनिया के तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी बाजारों में शामिल भारत

आईईए ने भारत को दुनिया के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी बाजार के रूप में पहचान दी है। इसके साथ ही भारत सौर पैनलों के दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में भी उभरा है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हासिल कर लिया था।

इस तरह देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता से जुड़े लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया।

इस प्रगति में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ सरकारी नीतियों, घरेलू विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की भूमिका रही है।

सौर बिजली की लागत कोयला आधारित बिजली से 40 प्रतिशत कम

भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार की एक बड़ी वजह इसकी प्रतिस्पर्धी लागत भी है। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के कारण भारत दुनिया की सबसे कम सौर बिजली उत्पादन लागत वाले बाजारों में शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में शुरू हुए सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के बिजली टैरिफ कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से करीब 40 प्रतिशत कम थे।

इससे बिजली कंपनियों और निवेशकों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आकर्षक बनाने में मदद मिली है।

सौर बिजली की कम लागत का फायदा लंबे समय में बिजली उत्पादन के खर्च को नियंत्रित करने और स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मिल सकता है।

पीएम सूर्य घर योजना से घरों तक पहुंच रही सौर ऊर्जा

आईईए की रिपोर्ट में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी विशेष उल्लेख किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित करना है, ताकि परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकें और बिजली बिल में कमी ला सकें।

रूफटॉप सोलर के विस्तार से बिजली उत्पादन केवल बड़े पावर प्लांट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम घर भी ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप और खेतों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

आईईए ने अपनी रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी रेखांकित किया है।

घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहा बढ़ावा

भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में केवल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि घरेलू उपकरण निर्माण को भी प्रोत्साहित किया है।

इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं और भारतीय निर्मित उपकरणों को बढ़ावा देने वाली नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इन पहलों का उद्देश्य देश में सौर पैनल और उनसे जुड़े उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

घरेलू विनिर्माण बढ़ने से भारत को वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों अहम है रिन्यूएबल एनर्जी?

भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के लिए आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले और गैस की कीमतों में बदलाव का असर देश के आयात बिल पर पड़ सकता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर सौर, पवन और बायोएनर्जी उत्पादन बढ़ने से ऊर्जा के विकल्प मजबूत होते हैं।

आईईए की रिपोर्ट में सामने आए 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत के आंकड़े इसी बदलाव के आर्थिक प्रभाव को दिखाते हैं।

हालांकि, रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार जारी रखने के लिए बिजली ग्रिड को मजबूत करना, ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था बढ़ाना और बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना भी जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, भारत का स्वच्छ ऊर्जा अभियान अब केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है। यह देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा बचत, घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ चुका है। आईईए के अनुमान के मुताबिक, अगर मौजूदा रुझान जारी रहता है तो 2030 तक भारत की ईंधन आयात बचत 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।

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