Bihar Administrative Shuffle : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 IAS और 11 BPS अधिकारियों का तबादला

कई विभागों में बदले गए बड़े अधिकारी

इस प्रशासनिक फेरबदल में नगर विकास, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव किया गया है।

2014 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं मनोरंजन कुमार को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है।

विधु भूषण चौधरी को उद्योग विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि गगन को गया नगर निगम और कृत्यानंद रंजन को नालंदा नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।

इसके अलावा हेमंत कुमार सिंह को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) का अपर प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

सात जिलों को मिले नए DDC

सरकार ने सात जिलों में नए उप विकास आयुक्त (DDC) भी तैनात किए हैं।

• शिवहर – संजय कुमार
• औरंगाबाद – कुमारी अनुपम सिंह
• शेखपुरा – राकेश कुमार
• जहानाबाद – आदित्य कुमार पीयूष
• सुपौल – इंद्रवीर कुमार
• भोजपुर – अरुण प्रकाश
• मुजफ्फरपुर – निशांत सिहारा

इन नियुक्तियों को जिला स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

पूर्णिया और मधेपुरा को मिले नए DTO

परिवहन विभाग में भी बदलाव किया गया है।

अभिषेक आनंद को मधेपुरा का नया जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) बनाया गया है, जबकि सोनी कुमारी को पूर्णिया का नया DTO नियुक्त किया गया है।

SDO पदों पर भी हुआ फेरबदल

प्रशासनिक बदलाव के तहत अनुमंडल स्तर पर भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

कुमार गौरव को दरभंगा सदर का नया SDO बनाया गया है। वहीं आनंद उत्सव को मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा शाहिद परवेज को नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

सरकार ने क्यों किया यह बड़ा फेरबदल?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह तबादला प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, विकास योजनाओं को गति देने और स्थानीय निकायों में लंबित परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया है।

विशेष रूप से नगर निगमों, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग में नए अधिकारियों की तैनाती से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है।

आने वाले समय में दिख सकता है असर

राज्य सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिला स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग, शहरी निकायों के कार्य और आम लोगों से जुड़े प्रशासनिक कामों में भी तेजी आने की उम्मीद है।